matrutva labh yojana

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने देशभरात “मातृत्व लाभ कार्यक्रम (Maternity Benefit Programme)” च्या अंमलबजावणीला कार्योत्तर मंजुरी दिली आहे. हा कार्यक्रम आता देशातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये विस्तारित केला गेला आहे.

योजनेचे  स्वरूप:
गरोदर व स्तनदा महिलांना रोख प्रोत्साहन भत्ता देऊन महिलांचे या काळात होणारे वेतन नुकसानाची भरपाई करणे, जेणेकरून बाळाच्या जन्माआधी व जन्मानंतर पुरेशी विश्रांती घेऊ शकता येणार.

शिवाय गर्भधारणा आणि स्तनपान करवण्याच्या काळात तिला आरोग्य व पोषण सुधारण्यासाठी मदत होण्यासाठी आणि प्रसूतीनंतर बाळाच्या विकासामध्ये अतिशय महत्त्वाचे असलेले स्तनपान पहिल्या सहा महिन्यात व्हावे यासाठी ही मदत दिली जात आहे.
रुपये 6,000 (3000+1500+1500) चे रोख अनुदान पहिल्या दोन मुलांसाठी तीन हप्त्यांमध्ये देय केले जाते
थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) पद्धतीने आधार क्रमांक जोडलेल्या वैयक्तिक बँक/ टपाल खात्यात रोख रक्कम जमा केली जाईल.
ही एक केंद्र शासन पुरस्कृत योजना आहे. यामागील खर्च सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश (विधीमंडळ सह) यासाठी
केंद्र व राज्य सरकार यांच्यामध्ये 60:40 याप्रमाणे वाटून घेतल्या जाईल, तर NER आणि हिमालयीन राज्यांसाठी 90:10 प्रमाणात आणि केंद्रशासित प्रदेश (विधीमंडळ नसलेले) यांच्यासाठी 100% या प्रमाणे असणार आहे.
एकूण खर्च हा सन 2016-17 चा शिल्लक कालावधी आणि सन 2017-18 पासून ते सन 2019-20 पर्यंत 12,661 कोटी रुपये इतका होणे अपेक्षित आहे


एकूण खर्चापैकी भारत सरकारचा वाटा शिल्लक सन 2016-17 कालावधीसाठी (रु. 584 कोटी) आणि सन 2017-18 ते सन 2019-20 पर्यंत (रु. 7348 कोटी) हा 7932 कोटी रुपये होणे अपेक्षित आहे.


बाळांना योग्य स्तनपान आणि महिलांना प्रसुतीच्या आधी आणि नंतर पुरेशी विश्रांती मिळावी यासाठी महिला व बाल विकास मंत्रालयाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या कलम 4(b) च्या उपबंधानुसार “मातृत्व लाभ कार्यक्रम” नावाने गरोदर व स्तनदा मातांसाठी योजना तयार केलेली आहे.


1 जानेवारी 2017 पासून देशातील सर्व जिल्ह्यात “मातृत्व लाभ कार्यक्रम” विस्तारीत केला गेला आहे.


railway servay 2017

केन्द्रीय रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभु यांनी रेल्वे स्थांनकांवरील स्वच्छतेसंबंधी तिसऱ्या पक्षाचे परीक्षण अहवाल प्रसिद्ध केला आहे.
 

शिवाय यावेळी स्थानक आणि ट्रेन यांची क्रमवारी, क्रमवारीसाठी विचारात घेतली गेलेली प्रणाली आणि स्थानक/ट्रेन विशेष डॅशबोर्ड यांना प्रदर्शित करण्यासाठी ‘स्वच्छ रेल’ संकेतस्थळ देशाला समर्पित केले.

अहवालामधील ठळक बाबी: 
आंध्रप्रदेशमधील विशाखापट्टनम आणि पंजाबमधील ब्यास स्थानकांनी अनुक्रमे A1 आणि A श्रेणी प्राप्त करत देशातील सर्वाधिक स्वच्छ स्थानक ठरले आहे.

तर दरभंगा (बिहार) हे सर्वाधिक अस्वच्छ स्थानक ठरले आहे.


A श्रेणीमध्ये खम्मन स्थानक मागील वर्षीच्या 285 व्या स्थानावरून सरळ दुसऱ्या स्थानावर पोहचले आहे.
 

प्रथम श्रेणी  स्थानक  75 एकूण स्थानके:

1)विशाखापट्टन, 2) सिकंद्राबाद, 3) जम्मू तवी, 4) विजयवाडा, 5) आनंद विहार टर्मिनल

प्रथम  श्रेणी स्थानक  एकूण 332 स्थानके:

1)ब्यास,2) खम्मम, 3)अहमदनगर,4) दुर्गापुर, 5)मंचेरियल

पार्श्वभूमी:
भारतीय रेल्वेच्या 66,000 किलोमीटर रेलमार्ग आणि 8000+ स्थानकांचे मूल्यांकन करण्यासाठी ‘स्वच्छ रेल, स्वच्छ भारत अभियान’ सुरू आहे.

या अंतर्गत, प्रवाश्यांकडून प्राप्त टिप्पण्यांच्या आधारावर तृतीय पक्षाच्या ऑडिट सूचकांकामधून स्थानकांना क्रम दिला जात आहे
इंडियन रेल्वे कॅटरिंग अँड टूरिजम कॉर्पोरेशन (IRCTC) कडून प्रथम सर्वेक्षण वर्ष 2016 मध्ये केले गेले.

त्यानंतर दूसरे सर्वेक्षण भारतीय गुणवत्ता परिषद्द्वारा आयोजित केले गेले.

त्यात भारतीय रेल्वेच्या 407 मोठ्या स्थानकांचे (75 A1 श्रेणीचे आणि 332 A श्रेणीचे) मूल्यांकन केले गेले.

सर्वेक्षणामध्ये समप्रमाणात पार्किंग, मुख्य प्रवेश क्षेत्र, प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालय चे मूल्यांकन, ICQ च्या निर्देशकांद्वारा प्रत्यक्ष अवलोकन आणि प्रवाश्यांच्या टिप्पण्या या मापदंडांना समाविष्ट करण्यात आले.


Top