1. केंद्रीय हिंद महासागर खोरे (CIOB) मध्ये समुद्राच्या तळाशी पॉलीमेटॅलिक नोडूल्स शोधण्यासंबंधी भारताला दिल्या गेलेल्या विशेषाधिकाराचा कालावधी आणखी 5 वर्षांकरिता वाढविण्यात आला आहे.
  2. हे हक्क पॉलीमेटॅलिक नोडूल्ससंदर्भात विकासात्मक कार्यक्रमासाठी आंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्रात 75000 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळासाठी इंटरनॅशनल सीबेड अथॉरिटी (ISA) द्वारा दिले गेले आहेत.
  3. किंग्स्टन, जमैका येथे आयोजित IAS च्या 23 व्या सत्रात 18 ऑगस्ट 2017 रोजी हा निर्णय घेतला गेला.
  4. या क्षेत्रात संभाव्यपणे पॉलीमेटॅलिक नोडूल्सचे स्त्रोत अंदाजे 380 दशलक्ष टन इतके आहे, ज्यात 4.7 दशलक्ष टन निकेल, 4.29 दशलक्ष टन तांबा आणि 0.55 दशलक्ष टन कोबाल्ट आणि 92.59 दशलक्ष टन मॅगनीझ आहेत. 

पार्श्वभूमी:-

  1. 1987 साली पॉलीमेटॅलिक नोडूल्सचा शोध घेणे आणि उपयोग करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाकडून CIOB मध्ये एक विशेष क्षेत्र वाटप करण्यात आले. यामुळे एक अग्रगण्य गुंतवणूकदाराचा दर्जा मिळवणारा भारत हा पहिला देश ठरला. भारतासह इतर सात देशांना/कंत्राटदारांदेशील भूविज्ञान मंत्रालयाच्या माध्यमातून यासंबंधी शोधकार्य चालविण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. ISA ही संयुक्त राष्ट्रसंघाची एक शाखा आहे, जी आंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्रात महासागरांच्या समुद्रातील मृत संसाधनांचा शोध घेण्यास आणि त्यांचा वापर करण्यावर नियमन करते.

पॉलीमेटॅलिक नोडूल काय आहे?

  1. पॉलीमेटॅलिक नोडूल हे समुद्राच्या तळाशी आढळून येतात. CIOB मधील 7860 चौ.कि.मी.चे क्षेत्र ही प्रथम पिढीची खाण ठिकाण म्हणून ओळखले जाते.
  2. यांचा शोध घेण्यासाठी रिमोटली ऑपरेटिव्ह सबमर्सिबल (ROSUB 6000) यंत्र वापरले जाते, जे 6000 मिटर खोलीत कार्य करण्यास सक्षम आहे.


 नवी केंद्रपूरस्कृत ‘‘प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना’’ सुरू होणार

  1. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्‍यक्षतेत आर्थिक विषयांच्या मंत्रिमंडळ समितीने आपल्या बैठकीत नव्या केंद्रपूरस्कृत “संपदा” (Scheme for Agro-Marine Processing and Development of Agro-Processing Clusters –SAMPADA) योजनेचे पुन: नामकरण ‘‘प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना’’ म्हणून या नावाला परवानगी मिळाली आहे.
  2. कृषिक्षेत्रातल्या उणीवा पूर्ण करणे,
  3. प्रक्रियांचे आधुनिकीकरण करणे
  4. आणि कृषि-कचरा कमी करणे या उद्देशाने 14 व्या वित्‍त आयोगाला अनुसरून वित्तीय वर्ष 2016-20 या काळासाठी 6,000 कोटी रुपयांच्या या योजनेला चालवले जाणार आहे.

योजनेचे स्वरूप:-

  1. 6,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
  2. या योजनेमधून वर्ष 2019-20 पर्यंत देशात 31,400 कोटी रुपयांची गुंतवणूक घडवली जाणार आहे. 
  3. 1,04,125 कोटी रुपये मूल्‍यचे 334 लाख मेट्रिक टन कृषि-उत्पन्नाची हाताळणी करणे.
  4.  20 लाख शेतकर्‍यांना लाभ प्राप्‍त होणे आणि 5,30,500 प्रत्‍यक्ष/अप्रत्‍यक्ष रोजगारांची निर्मिती होण्याचा अंदाज आहे.

अन्न प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्यासाठी उपाययोजना:-

  1. अन्न प्रक्रिया आणि किरकोळ क्षेत्रात गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, भारत सरकारने भारतात निर्मित आणि/किंवा उत्‍पादित खाद्यान्न उत्पादनांच्या बाबतीत  ई-कॉमर्सच्या माध्‍यमाने व्‍यापारामध्ये 100% प्रत्‍यक्ष परदेशी गुंतवणूक करण्यास परवानगी दिली आहे.
  2. निर्दिष्ट फूडपार्क आणि त्यामधील अन्न प्रक्रिया उद्योगांना स्वस्त व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी NABARD मध्ये 2000 कोटी रूपयांचा विशेष कोष स्‍थापित केला आहे. 
  3. खाद्यान्न व कृषि आधारित प्रक्रिया प्रकल्प आणि शीतश्रृंखलासंबंधित पायाभूत सुविधा यांना प्राधान्यकृत क्षेत्र कर्जप्रक्रिया (PSL) च्या अंतर्गत आणले गेले आहे.
  4. अन्न प्रक्रिया उद्योगांचा सकल देशांतर्गत उत्‍पादनात महत्त्वाचा वाटा आहे. वर्ष 2015-16 दरम्यान या क्षेत्राचा उत्पादन आणि कृषि क्षेत्र यामध्ये वाटा GVA च्या अनुक्रमे 9.1% आणि 8.6% इतका होता.

 


Top