1. जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाने राबवलेल्या विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून मुलींच्या जन्माला प्रोत्साहन दिल्याने मुलीच्या जन्मदरवृद्धीचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले आहे. 
  2. एवढेच नव्हे तर उद्दिष्टाच्याही पलीकडे काम केल्याने औरंगाबाद जिल्हा मुलींचा जन्मदर वाढवण्यात राज्यात तिसऱ्या क्रमांकावर आला आहे. एक हजार मुलांमागे 929 एवढी मुलींची संख्या आहे. 
  3. बालकल्याण विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कदम यांनी सांगितले, की जिल्ह्यातील मुलींचा जन्मदर दरहजारी किमान 880 पर्यंत वाढवावा, असे उद्दिष्ट निर्धारित करण्यात आले होते. 
  4. जिल्ह्यात ' बेटी बचाव बेटी पढाव', ' माझी कन्या भाग्यश्री' या योजना राबवून मुलींच्या जन्मदरवृद्धीसाठी प्रबोधन करण्यात आले. मुलींना शाळेत जाण्यासाठी प्रोत्साहन देणे, मुलीच्या आहाराकडे लक्ष पुरवणे यासारखे उपक्रम या विभागातर्फे राबवण्यात येतात. परिणामी मुलींच्या जन्मदरात वाढ होऊन तो 929 पर्यंत पोचला आहे. या कामाबद्दल केंद्र सरकारनेही जिल्ह्यातील कामांची प्रशंसा केली आहे.


  1. केंद्र सरकारने मध्यम उत्पन्न असलेल्या कुटुंबासाठी परवडणाऱ्या घरांच्या बांधकामासाठी नवीन सार्वजनिक खासगी भागीदारी (PPP) धोरण जाहीर केले.
  2. 2022 सालापर्यंत सर्वांना घरे उपलब्ध करुन देण्याचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी वापरात असलेल्या आणि वापरात नसलेल्या सार्वजनिक आणि खासगी भूखंडांचा योग्य वापर व्हावा, यासाठी हे धोरण तयार करण्यात आले आहे.
  3. परवडणाऱ्या घरांच्या बांधकामामध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी खासगी क्षेत्राला  8 PPP पर्याय देण्यात येणार.
  4.  प्रधानमंत्री आवास योजना (  हरी) च्या निकषांनुसार लाभार्थ्यांची निवड केली जाईल.
  5. खाजगी भूखंड - खासगी भूखंडावरील परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीत खासगी गुंतवणूकीसाठीच्या दोन PPP मॉडेलमध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या कर्जाशी संलग्न अनुदान अंतर्गत बँक कर्जावर व्याज सवलत महणून प्रत्येक घरासाठी अंदाजे 2.5  लाख  रुपये केंद्रीय अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. तर दुसऱ्या पर्यायाअंतर्गत लाभार्थ्याला जर बँकेकडून कर्ज घ्यायचे नसेल तर प्रत्येक घरासाठी  1.5 लाख रुपये केंद्रीय अर्थसहाय्य दिले जाईल
  6.  सरकारी भूखंड - सरकारी भूखंडांचा वापर करुन खासगी गुंतवणूकीसह परवडणारी घरे बांधण्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी सहा पर्याय ठरवण्यात आले आहे. 
  7. DBT मॉडेल: खासगी विकासक सरकारी भूखंडावर घरांची संरचना आणि बांधणी करुन सार्वजनिक प्रशासनाला हस्तांतरित करु शकतील. बांधकामाचा खर्च सरकार विकासकाला देणार आणि खरेदीदार घराची रक्कम सरकारकडे जमा करणार.
  8.  मिक्स्ड डेव्हलपमेंट क्रॉस-सब्सिडाईज्ड हाऊसिंग: खासगी विकासकांना देण्यात आलेल्या भूखंडावर बांधण्यात आलेल्या परवडणाऱ्या घरांच्या संख्येच्या आधारे सरकारी भूखंडाचे वितरण केले जाईल आणि व्यावसायिक विकास किंवा अलिशान इमारतींच्‍या निर्मितीतल्या महसुलातून अनुदान दिले जाईल.
  9.  ॲन्युईटी बेस्ड सब्सिडाईज्ड हाऊसिंग: सरकारद्वारा देय केल्या गेलेल्या ॲन्युईटीच्या व्यतिरिक्त रक्कम विकासक गुंतविणार.
  10.  ॲन्युईटी-कम-कॅपिटल ग्रँट बेस्ड अफोर्डेबल हाऊसिंग: ॲन्युईटी रकमेव्यतिरिक्त विकासकांना प्रकल्प खर्चाचा ठराविक हिस्सा दिला जाईल.
  11.  डायरेक्ट रिलेशनशिप ओनरशीप हाऊसिंग: विकासक थेट ग्राहकांशी व्यवहार करणार. सार्वजनिक भूखंडाचे वितरण बांधकाम खर्चाच्या आधारे केले जाईल.
  12.  डायरेक्ट रिलेशनशिप रेन्टल हाऊसिंग: सरकारी भूखंडावर बांधण्यात आलेली घरे भाड्याने देऊन मिळालेल्या उत्पन्नातून विकासक खर्च वसूल करतील.
  13. बांधकाम आराखडा आणि परवानगीसाठी कालबध्दरितीने मंजुऱ्या देण्यासाठी मुंबई आणि दिल्लीत ऑनलाईन यंत्रणा सुरु करण्यात आली आहे आणि लवकरच 10 लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या  53 शहरांमध्ये ही यंत्रणा सुरु केली जाणार.


  1. मुंबई, पुणे, नागपूर येथे पुढील दोन वर्षासाठी महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरणाची खंडपीठे स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली.
  2. मुंबई खंडपीठांतर्गत मुंबई व नाशिक विभाग, पुणे खंडपीठांतर्गत पुणे, कोल्हापूर व औरंगाबाद विभाग तसेच नागपूर खंडपीठांतर्गत नागपूर विभागातील जिल्ह्यांचा समावेश असणार.
  3. राज्यात सध्या माझगाव मुंबई येथील विक्रीकर विभागाच्या मुख्यालयात महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरणाची पाच खंडपीठे कार्यरत आहेत. राज्यातील प्रलंबित खटल्यांबरोबरच नव्या खटल्यांवर जलदगतीने कारवाई करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय आहे.


  1. महाराष्ट्र पर्यटन धोरणानुसार संबंधित संस्थांच्या विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये (DCR) सुसंगत सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
  2. मुंबईसाठी तारांकित हॉटेल उभारणीसाठी  किमान भूखंड क्षेत्राची अट विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये आहे. या सुधाराने ही अट काढून टाकण्यात येणार. त्यानुसार, राज्यातील पर्यटन क्षेत्राच्या विकासासाठी पर्यटन धोरण आणि त्याअंतर्गत देण्यात आलेल्या सवलतींनुसार राज्यातील  महानगरपालिका,  नगरपालिका तसेच प्रादेशिक योजनांच्या मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये या सुधारणा केल्या जातील.
  3. राज्याच्या पर्यटन धोरणात  गुंतवणूक  आकर्षित करणे,  रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे आणि विकास दर वाढविणे यासाठी विविध तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. तसेच प्रकल्पांना  श्रेणी प्रदान करून विशेष सवलती प्रदान करण्यात आल्या आहेत.


Top