A meeting was held with senior officials of the Group-Absolute Movement (NAM) in Baku

  1. 3 एप्रिल 2018 रोजी अझरबैजानची राजधानी बाकू शहरात ‘गट-निरपेक्ष चळवळ (Non-Aligned Movement-NAM)’ च्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांची बैठक झाली.
  2. "इंटरनॅशनल पीस अँड सिक्युरिटी फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट" या विषयाखाली 5 आणि 6 एप्रिल रोजी बाकूमध्ये NAM ची शिखर परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. ही त्यासाठी पूर्वतयारी बैठक होती.
  3. सन 1961 मध्ये बेलग्रेड परिषदेत गट-निरपेक्ष चळवळ (NAM) अस्तित्वात आली.
  4. ही चळवळ भारताचे माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू, इजिप्तचे माजी राष्ट्राध्यक्ष अब्दल नासर आणि युगोस्लाव्हियाचे राष्ट्राध्यक्ष जोसेफ ब्रॉज टिटो यांनी स्थापन केली होती.
  5. NAM ही अशी राष्ट्रांची एक आंतरराष्ट्रीय संस्था आहे, जी जगाच्या कोणत्याही अधिकारीत समुहासोबत किंवा त्याच्या विरोधात उभी राहणार नाही आणि निष्पक्षरित्या आपले कार्य करणार या निश्चयाने तयार केली गेली.
  6. याची व्याख्या हवाना घोषणापत्र-1979 मधून स्पष्ट केली गेली. NAM मध्ये 120 राज्यांचा समावेश आहे. 
  7. NAM ला 17 राज्ये आणि 10 आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या निरीक्षकांचा दर्जा आहे.


 Union Cabinet's Human Rights (Amendment) Bill approved

  1. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने देशातील मानवी हक्कांचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी ‘मानवाधिकार (दुरूस्ती) विधेयक-2018’ ला संसदेत मांडण्यासाठी मंजुरी दिली आहे.
  2. देशात लागू असलेल्या ‘मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम-1993’ या कायद्यात या दुरूस्तीमुळे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) आणि राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC) अधिक चांगल्या प्रकारे मानवी हक्कांचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी आपली स्वायत्तता, स्वतंत्रता, विविधता आणि व्यापक कार्यांशी संबंधित ‘पॅरिस सिद्धांत’ पाळू शकतील.
‘मानवाधिकार (दुरूस्ती) विधेयक-2018’
  1. विधेयकाची ठळक वैशिष्ट्ये:-
  2. विधेयकात “राष्ट्रीय बाल हक्क आयोग” ला मानवाधिकार आयोगाचा सदस्य मानण्याचे प्रस्तावित आहे.
  3. आयोगामध्ये एक महिला सदस्य सामील करण्याचा प्रस्ताव आहे.
  4. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तसेच राज्य मानवाधिकार आयोगाच्या अध्यक्षांच्या निवडीची पात्रता आणि व्याप्ती वाढविण्याचा प्रस्ताव आहे.
  5. केंद्रशासित प्रदेशांत मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाच्या प्रकरणात देखरेख करण्यासाठी एक यंत्रणा उभारण्याचा प्रस्ताव आहे.
  6. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष आणि राज्य मानवी हक्क आयोगाच्या अध्यक्षांचा कार्य कालावधी, इतर आयोगांच्या अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या कार्य कालावधीसोबत सुसंगत करण्याचा प्रस्ताव आहे.


Top