2374 22-Jun-2018, Fri
- आज कचरा हा एक गंभीर विषय बनलेला आहे, मग तो प्लास्टीक कचरा असो वा इलेक्ट्रॉनिक कचरा.
- आजच्या वाढत्या तंत्रज्ञान युगात संगणक तसेच अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे आपल्या दैनंदिन जीवनाचा एक भाग बनला आहे.
- वाढत्या मागणीमुळे आणि सतत नवनव्या तंत्रामुळे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांची संख्या वाढलेली आहे. आशयातच सहाजिकच त्याचा कचरा देखील तयार होणार.
- ई-कचर्याविषयी:-
- ई-कचरा हा एक धोकादायक मुद्दा ठरू शकतो, कारण त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात जड धातू आणि अन्य विषारी रसायनांचा वापर केला जातो.
- भारत सन 2015 मध्ये निर्माण झालेल्या 1.5 दशलक्ष टन ई-कचर्यासह जगातला मोबाइल फोनचा सर्वात मोठा ग्राहकांपैकी एक होता. अजूनही अनेक लोकांना ई-कचरा हाताळता येत नाही आणि त्यांना त्याबद्दल माहितीही नाही.
- बहुतेक भारतीय अनौपचारिक क्षेत्रात आपला ई-कचरा विकतात, जे त्यामधून मौल्यवान धातू व अन्य उपयोगी पदार्थ/वस्तू काढून घेतात, मात्र त्यात सुरक्षितता बाळगली जात नाही.
- इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंमध्ये कॅडमियम, निकेल, क्रोमियम, अॅंटीमोनी, आर्सेनिक, बेरिलियम आणि पारा वापरला जातो, जे की मानवी आरोग्य आणि पर्यावरणाला नेहमी घटक आहेत.
- ई-कचरा व्यवस्थापन कायदे/नियम:-
- भारत सरकारने विस्तारित निर्माता कर्तव्य (EPR) च्या आधारावर सन 2011 मध्ये ई-कचरा व्यवस्थापनासंबंधी पहिला कायदा लागू केला. या कायद्यात उत्पादनाच्या काळमर्यादेच्या शेवटी-शेवटी निर्मात्यांवर व्यवस्थापनाविषयी जोर दिला गेला.
- ऑक्टोबर 2016 पासून ‘ई-कचरा व्यवस्थापन विनिमय-2016’ लागू झाला. हे नियम प्रत्येक निर्माता, उत्पादक, ग्राहक, विक्रेता, कचरा संकलन करणारा, त्यावर उपचार करणारा आणि वापरकर्ता अश्या सर्वांसाठी लागू होणार. हे नियम 21 हून अधिक उत्पादनांसाठी लागू आहेत. यामधून अनौपचारिक क्षेत्रातल्या श्रमिकांना ई-कचरा हाताळण्यासाठी प्रशिक्षण दिले जाते.
- ई-कचरा संकलनासाठीची नवे निधार्रित लक्ष्य 1 ऑक्टोबर 2017 पासून प्रभावी करण्यात आले आहे.
- विभिन्न टप्प्यांमध्ये ई-कचर्याचे संकलन लक्ष्य सन 2017-18 दरम्यान उत्पन्न केल्या गेलेल्या कचर्याच्या वजनाच्या 10% असेल, जे 2023 सालापर्यंत वार्षिक 10% च्या दराने वाढत जाणार. सन 2023 नंतर हे लक्ष्य एकूण उत्पन्न झालेल्या कचर्याच्या 70% होण्याचा अंदाज आहे.
- EPR ला आणखी मजबुती देण्याकरीता 'प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गनायझेशन' (PRO) नावाची एक नवीन व्यवस्था सादर करण्यात आली आहे.
- ज्यामध्ये PRO ही एक व्यावसायिक संस्था आहे, जी ई-कचर्याचे पर्यावरणास अनुकूल व्यवस्थापन सुनिश्चित करण्यासाठी निर्माण झालेल्या ई-कचराची संकलन आणि त्याच्या विल्हेवाटची जबाबदारी सामायिक करण्यासाठी निर्मात्यांद्वारे एकत्रितपणे किंवा वैयक्तिकरित्या अर्थपुरवठा करण्यास अधिकृत असेल.
- नियमानुसार उत्पादकांना हे सुनिश्चित करण्याचे आदेश देते की त्यांच्या उत्पादनांमध्ये शिसे, पारा, कॅडमियम, हेक्सावलॅन्ट क्रोमियम, पॉलिब्रोमिनिटेड बायफिनीलस आणि पॉलीब्रोमीनिटेड डीफिनील इथर्स यांचे प्रमाण कमाल प्रमाणाबाहेर वापरले जाऊ नये.
- शिवाय केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (CPCB) बाजारामधून इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचे यादृच्छिक नमूने घेऊन ते हे प्रमाण तपासतात.
- अन्य प्रयत्न:-
- देशात जागरुकता निर्माण करण्यासाठी 2015 सालापासून उद्योग संघटनांसह इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने डिजिटल भारत उपक्रमा अंतर्गत ‘ई-कचरा जागृती कार्यक्रम’ चालविला आहे.
- हा कार्यक्रम पर्यावरणस्नेही ई-कचरा पुनर्नवीनीकरण पद्धती वापरण्याची गरज यावर जोर देतो. 'स्वच्छ डिजिटल भारत' मध्ये सहभागी होण्याकरिता सामान्य जनतेला पुनर्नवीनीकरणासाठी प्रोत्साहित केले जाते.
- सोशल मीडियाद्वारे जनजागृती करण्यासाठी एक समर्पित संकेतस्थळ (www.greene.gov.in), ट्विटर आणि फेसबुक पेज तयार करण्यात आले आहेत. याशिवाय, युवांमध्ये जागरूकता आणण्यासाठी 'सिनेमाद्वारे ई-कचरा मोठ्या प्रमाणात जागृती मोहीम' देखील सुरू करण्यात आली आहे.
- इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने PCB आणि प्लास्टीकसाठी पुनर्नवीनीकरण तंत्रज्ञान विकसित केलेले आहे. ई-कचरामध्ये प्लास्टिकचे सुमारे 25% प्रमाण असते. नव्या तंत्रज्ञानामुळे जवळपास 76% कचरा प्लॅस्टिकचे वापरायोग्य साहित्यामध्ये रुपांतरित केले जाऊ शकते.
