Justice Javad Rahim: Executive Chairman of NGT

  1. सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती जवाद रहिम यांची राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) च्या कार्यकारी अध्यक्ष (acting chairman) पदी नियुक्ती केली आहे.
  2. कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे माजी न्या. जवाद रहीम यांनी डिसेंबर 2017 मध्ये सेवा निवृत्त झालेल्या न्या. स्वातंतर कुमार यांच्या जागेवर पदभार सांभाळतील.
  3. राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) हे राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम-2010 अंतर्गत स्थापन करण्यात आले आहे.
  4. पर्यावरणाचे संरक्षण आणि संवर्धन या संबंधित कोणत्याही कायदेशीर अधिकाराच्या अंमलबजावणीसह इतर नैसर्गिक स्रोतांच्या संरक्षणाशी संबंधित प्रकरणांची प्रभावीपणे आणि वेगाने विल्हेवाट लावण्यासाह पर्यावरणविषयक वाद हाताळण्यासाठी आवश्यक कौशल्य असलेले हे एक विशेष मंडळ आहे.


 Khap Panchayat intervention is completely illegal in the case of adult persons: the court

  1. स्वेच्छेने आंतर-जातीय आणि आंतर-धार्मिक विवाह करणार्‍या प्रौढ व्यक्तींच्या बाबतीत खाप पंचायत सारख्या समूहांची दखल ही पुर्णपणे अवैध असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले आहे. 
  2. न्यायालयाचा निर्णय:-
    1. जर कोणतीही प्रौढ महिला व पुरुष विवाह करतात, तर कुटुंब, नातेवाईक, समाज किंवा खाप त्यावर प्रश्न उभा करू शकत नाही.
    2. जेव्हा दोन व्यक्ती विवाह करतात, तेव्हा त्यात कोणताही तृतीय पक्ष वैयक्तिक किंवा सामूहिक क्षमतेत हस्तक्षेप करू शकत नाही.
  3. भारताचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. ए. एम. खानविलकर आणि न्या. धनंजय वाय. चंद्रचूड यांच्या संवैधानिक खंडपीठाने या प्रकारच्या हस्तक्षेपाला थांबविण्यासाठीचे दिशानिर्देश सरकारला दिलेत.
  4. स्वेच्छेने आंतर-जातीय आणि आंतर-धार्मिक विवाह करताना उद्भवणार्‍या विरोधाचा सामना करणार्‍या प्रौढांना या निर्णयामुळे दिलासा मिळणार आहे.
तुम्हाला हे माहित आहे का?
  1. पारंपरिक संस्कृतीच्या नियमांनुसार पुराणमतवादी लोकांचा अश्या आंतरजातीय, सगोत्र (हिंदू पुराणानुसार) आणि आंतरधार्मिक विवाहास विरोध असतो आणि समाजात प्रतिष्ठेला बट्टा लागण्याचा समज असल्यामुळे विरोध दर्शवला जातो. मात्र अश्या प्रकारच्या विरोधात अनेक हिंसक घटना समोर आलेल्या आहेत. याविरोधात 2010 साली ‘शक्ती वाहिनी’ या NGO द्वारे दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
  2. न्यायालयाचा हा आदेश संसदेत कायदा तयार होतपर्यंत प्रभावी असणार. यापुढे विवाहामध्ये खाप पंचायतींच्या हस्तक्षेपावर बंदी असणार आहे. मात्र यावर अंतिम निर्णय देणे अजून बाकी आहे.


 ISA and Government of India's 'host country agreement'

  1. आंतरराष्‍ट्रीय सौर युती (ISA) आणि भारत सरकारचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय यांनी नवी दिल्लीत ‘यजमान देश करार’ (Host Country Agreement) यावर स्वाक्षर्‍या केल्या आहेत.
  2. या करारामार्फत ISA ला अधिकृत विशिष्‍टता प्राप्‍त झाली आहे आणि परिणामी त्यास करार करणे, जंगम व स्थावर मालमत्तांचे अधिग्रहण आणि निपटारा आणि कायदेशीर कारवाईला संस्थात्मक स्वरूप प्रदान करणे आणि संरक्षण करण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे.
  3. मिळालेल्या विशेषाधिकारामधून ISA मुख्‍यालयाद्वारे त्यांची कार्यक्रमे सोबतच विविध जबाबदार्‍या स्वतंत्रपणे पार पाडता येणार.
  4. ISA ला आपला दर्जा, विशेषाधिकार आणि संरक्षण कार्यचौकट करारामधील परिच्छेद 10 अंतर्गत प्राप्‍त होणार.
  5. पॅरिस हवामान कराराच्या पार्श्वभूमीवर चालवला जाणारा आंतरराष्ट्रीय सौर युती (International Solar Alliance -ISA) हा सर्वसामन्यांना स्वच्छ आणि स्वस्त ऊर्जा उपलब्ध करून देण्यासाठी भारत आणि फ्रांस यांच्याकडून सुरू करण्यात आलेला एक जागतिक पुढाकार आहे.
  6. गुडगावमधील राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (NISE, गवलपहारी) येथे ISA चे मुख्यालय आणि अंतरिम सचिवालय आहे.
  7. ही भारतातली पहिली आंतरराष्ट्रीय व आंतर-शासकीय संस्था आहे.
  8. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि फ्रांस राष्ट्राध्यक्ष फ्रँकोईस हॉलंड यांनी आंतरराष्ट्रीय सौर युती (ISA) ची स्थापना 30 नोव्हेंबर 2015 रोजी केली.
  9. ISA 121 सदस्य देशांमधील सौर ऊर्जा प्रकल्पांना उभारण्यासाठी समन्वय साधणारा उपक्रम आहे.
  10. आतापर्यंत 19 देशांनी याला स्वीकृती दिली आहे आणि 48 देशांनी ISA कार्यचौकट करारावर स्वाक्षर्‍या केल्या आहेत.


Exim Bank offers 15 countries in Africa with $ 500 million loan facility

  1. भारतीय निर्यात-आयात बँक (EXIM/एक्झिम बँक) कडून 26 मार्च 2018 रोजी पश्चिम-दक्षिण आफ्रिकेतल्या विविध विकास प्रकल्पांना निधीचा पुरवठा करण्यासाठी इकोवास बँक फॉर इंव्हेस्टमेंट अँड डेव्हलपमेंट (EBID) याला $ 500 दशलक्षची कर्ज सुविधा प्रदान करण्यात आली आहे.
  2. हा वाढीव निधी त्या प्रदेशातल्या बेनिन, बर्किना फासो, केप वर्डे, कोटे डि आयव्हर, गॅम्बिया, घाना, गिनी, गिनी बिसाऊ, लायबेरिया, माली, नायजर, नायजेरिया, सेनेगल, सिएरा लिऑन आणि टोगो या 15 देशांमधील प्रकल्पांसाठी वापरला जाणार आहे.
  3. ही आतापर्यंतची चौथी कर्ज सुविधा आहे आणि त्यामुळे आफ्रिकेतल्या देशांसाठी असलेली एकूण कर्ज मर्यादा $1 अब्ज पर्यंत पोहचलेली आहे.
  4. भारतीय निर्यात-आयात बँक (EXIM बँक) ही भारतातली निर्यात-आयात संबंधी प्रमुख वित्त संस्था आहे, जी 1982 साली EXIM बँक अधिनियम 1981 अंतर्गत स्थापन करण्यात आली.
  5. ही आंतर्देशीय व्यवहार आणि गुंतवणूक यांना प्रोत्साहन देण्यामध्ये मुख्य भूमिका वठवते.
  6. याचे मुख्यालय मुंबई (महाराष्ट्र, भारत) येथे आहे.


 Distribution of Shaurya and Vishisht Seva Medals at the hands of President

  1. राष्‍ट्रपती राम नाथ कोविंद यांच्या हस्ते नवी दिल्लीत आयोजित एका समारंभात सशस्‍त्र दलाच्या सैनिक कर्मचार्‍यांना 3 किर्ती चक्र आणि 17 शौर्य चक्र पुरस्‍कार प्रदान करण्यात आले आहे.
  2. त्यामध्ये 1 किर्ती चक्र व 5 शौर्य चक्र पुरस्‍कार मरणोत्तर दिले गेले आहेत.
  3. शिवाय सैन्‍य दलांच्या वरिष्‍ठ अधिकार्‍यांना त्यांच्या विशिष्‍ट सेवांसाठी 14 परम विशिष्‍ट सेवा पदक, 1 उत्‍तम युद्ध सेवा पदक आणि 22 अती विशिष्‍ट सेवा पदक पुरस्‍कार दिले गेलेत.
  4. किर्ती चक्र प्राप्तकर्ते -
    1. मेजर डेव्हिड मनलून (मरणोत्तर)
    2. चेतन कुमार चीता
    3. मेजर विजयंत बिस्त
  5. उत्तम युध्द सेवा पदक - लेफ्टनंट जनरल अजाए कुमार शर्मा

  6. किर्ती चक्र आणि शौर्य चक्र (1952 सालापासून) हे लष्कराच्या कर्मचार्‍यांना शांती काळात दाखविलेल्या शौर्यासाठी दिले जाणारे राष्ट्रीय पदक आहेत.

  7. महावीर चक्र नंतर किर्ती चक्र आणि शौर्य चक्र हे अनुक्रमे दुसर्‍या आणि तिसर्‍या श्रेणीत मोडणारे सन्मान आहेत.


 Starting the 'Cool EMS' service between India and Japan

  1. भारत सरकारच्या दळणवळण मंत्रालयाने ‘कूल EMS सेवा’ याचा शुभारंभ केला आणि ही सेवा 29 मार्च 2018 पासून वापरात आणली जाणार आहे.
  2. ‘कूल EMS सेवा’ जपान आणि भारत यांच्या दरम्यान एकमात्र अशी सेवा आहे, जी भारतात ग्राहकांच्या वैयक्तिक उपयोगासाठी जपानी अन्नपदार्थांची आयात करणार आणि भारतीय नियमांतर्गत त्यांची परवानगी देण्यात आली आहे.
  3. एक्सप्रेस मेल सेवा (EMS) याच्या ट्रॅक आणि ट्रेस सारख्या अन्य सर्व सुविधा देखील कूल EMS सेवेसाठी उपलब्ध असणार आहे.
  4. प्रारंभी कूल EMS सेवा केवळ दिल्लीत उपलब्ध होणार आहे.
  5. अन्नपदार्थांना जपानच्या टपाल विभागाद्वारे विशेष रूपाने तयार केलेल्या थंड डब्ब्यांमधून आणले जाणार, ज्यामध्ये अन्नपदार्थांची गुणवत्ता कायम राखण्यासाठी रेफ्रिजरेंट असतात.
  6. या डब्ब्यांना विदेश डाकघर (कोटला रोड, नवी दिल्ली) येथे आणले जाणार, जेथून निश्चित कालमर्यादेत एखाद्या व्यक्तीच्या माध्यमातून ग्राहकाकडे पाठविले जाणार आहे.


Top