SEBI relaxed the algorithm trade rules on the commodity exchange

  1. कमोडिटी डेरिव्हेटिव्हज एक्सचेंज व्यासपीठांवरील अल्गोरिदम आधारित व्यापारासंबंधी नियमांना (algorithm trading norms) सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने शिथील केले आहेत.
  2. समभाग बाजारपेठांमध्ये प्रचलित अल्गोरिदम आधारित व्यापार (Algorithmic trading / 'algo') ही भाषा अत्याधुनिक गणिती पद्धतीचा वापर करून स्वयंचलितपणे एकाच वेळेस कित्येक ऑर्डर देण्याकरिता वापरात आणली जाते.
  3. ही पद्धत मुख्यत: बहुसंख्य संस्थात्मक गुंतवणुकदारांकडून वापरली जाते.  
  4. सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) हे भारतामधील सिक्युरिटीज बाजारपेठेचे नियामक आहे.
  5. 1988 साली याची स्थापना केली गेली आणि SEBI अधिनियम 1992 अन्वये 30 जानेवारी 1992 रोजी आला वैधानिक दर्जा दिला गेला.
सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI)
  1. नवे निर्णय पुढीलप्रमाणे:-
  2. सेकंदाला 20 ऑर्डर प्रक्रियेतून काढण्याची वर्तमान मर्यादा वाढविण्यात आली आहे. आता व्यापारादरम्यान वापरकर्ता सेकंदाला 100 ऑर्डर देऊ शकणार.  
  3. SEBI ने प्रदान केलेल्या या मर्यादेपर्यंत एक्सचेंजच्या कामकाजाचा भार हाताळण्याच्या क्षमतेनुसार एक्सचेंज स्वत:ची मर्यादा निश्चित करणार.  
  4. अल्गोरिदम आधारित व्यापाराच्या व्यवस्थेच्या लेखापरीक्षणासाठी एक्सचेंजकडून त्यासाठी लागणार्‍या लेखापरीक्षकांच्या समितीची आवश्यकता दूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
  5. पुढील निर्णय SEBI च्या कमोडिटी डेरिव्हेटिव्ह सल्लागार समितीकडून प्राप्त निवेदनानंतर घेतला गेला आहे. 

 


 Maharashtra tops the list of corporate scams

  1. कॉर्पोरेट कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करणार्‍या गंभीर घोटाळे अन्वेषण कार्यालयाने (SFIO) जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, कॉर्पोरेट घोटाळ्यांच्या बाबतीत महाराष्ट्रामध्ये पाच पटीने वाढ झाल्याचे आढळून आले आहे.
  2. देशभरातील कंपन्यांविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या एकूण प्रकरणांपैकी सुमारे 50% हून अधिक प्रकरणांची नोंद महाराष्ट्रात झाली आहे.
  3. एकट्या महाराष्ट्रात मार्च 2018 पर्यंत फसवणूकीच्या 109 प्रकरणांची नोंदणी झाली.
  4. हे प्रमाण कंपनी अधिनियक-2013 च्या अंतर्गत संपूर्ण देशात नोंदविलेल्या एकूण 209 प्रकरणांच्या तुलनेत अर्ध्याहून अधिक आहे, जेव्हा की महाराष्ट्रात सन 2016-17 मध्ये 23 प्रकरणांची नोंद केली गेली.
  5. गेल्या वर्षी केंद्रीय प्रत्यक्ष दर मंडळ (CBDT) ने बेनामी मालमत्ता व्यवहार प्रतिबंधक अधिनियम-1988’ मध्ये बदल केल्यानंतर बेनामी मालमत्तांवर लक्ष ठेवून आहेत.
  6. या बदलानुसार 1 कोटी किंवा अधिक रुपयांच्या मालमत्तेची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. 
  7. मागील वर्षातील शेल कंपन्या (दुसर्‍या/फसव्या कंपनीच्या नावाखाली) आणि बेनामी मालमत्तेविरोधात करण्यात आलेल्या दोन विशेष मोहिमांमुळे याबाबतीत वेग वाढला आहे.
  8. गेल्या वर्षी MCA ने आर्थिक विवरण न भरल्याबद्दल जवळपास 1.6 लाख कंपन्यांना बंद करण्याची घोषणा केली होती. या सर्वांचा राज्यातील नोंदणीकृत प्रकरणांवर परिणाम झाला आहे.
गंभीर घोटाळे अन्वेषण कार्यालयाने (SFIO)
  1. ठळक बाबी:-
    1. अलीकडील क्रोल एन्यूयल ग्लोबल फ्रॉड अँड रिस्क रिपोर्ट 2017-18 अनुसार, भारतातील कंपन्यांमधील घोटाळे प्रकरणात 21% ने वाढ झाली आहे.
    2. याबाबतीत महाराष्ट्रानंतर दिल्ली दुसर्‍या क्रमांकावर आहे, जेथे 34 प्रकरणे आढळली आहेत. त्यापाठोपाठ पश्चिम बंगाल आणि उत्तराखंड आहेत.
    3. SFIO ने गेल्या तीन वर्षात 575 प्रकरणांची नोंद केली आहे.
  2. गंभीर घोटाळे अन्वेषण कार्यालय (SFIO) बाबत:-
    1. भारत सरकारने बिगर-बँकिंग वित्तीय संस्थांची अयशस्वीतता, गायब होणार्‍या कंपन्यांसंबंधी घटना, प्लानटेशन कंपन्या आणि वर्तमान शेयर बाजार्‍यातील घोटाळे या पार्श्वभूमीवर कॉर्पोरेट घोटाळ्यांची तपासणी करण्यासाठी गंभीर घोटाळे अन्वेषण कार्यालय (SFIO) स्थापित करण्याचा निर्णय घेतला.
    2. 1 ऑक्टोबर 2003 पासून या संस्थेच्या कार्याला सुरुवात झाली.


Top