1. फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज ( FICCI ) चे पुढील महासचिव म्हणून पदासाठी संजय बारू यांची निवड करण्यात आली आहे.
  2. ही निवड ए. दिदार सिंग यांच्या जागेवर करण्यात येत आहे. बारू   सप्टेंबर २०१७ पासून महासचिवचा पदभार सांभाळतील.
  3. FICCI ही भारतामधील व्यावसायिक संस्थांची एक संघटना आहे. या महासंघाची १९२७ साली स्थापना झाली आणि नवी दिल्ली येथे याचे मुख्यालय आहे.
  4. भारतात १२ राज्यांमध्ये आणि जगभरातील ८ देशांमध्ये याची उपस्थिती आहे.


  1. झारखंडच्या राज्य मंत्रिमंडळाने " धार्मिक स्वातंत्र्य विधेयक २०१७ " ला त्यांची मंजुरी दिली आहे.
  2. मनाविरुद्ध किंवा प्रलोभन दाखवून धर्मांतरण करण्यास प्रेरित करणे हा एक अजामीन गुन्हा असेल, असे हे विधेयक स्पष्ट करते.
  3. कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास तीन वर्षांपर्यंत कारावास किंवा ५०००० रूपये दंड शिक्षा म्हणून दिली जाईल.
  4. जर अल्पवयीन, महिला किंवा अनुसूचीत जातीजमाती समुदायातील व्यक्ती असल्यास शिक्षा चार वर्षे कारावास आणि एक लाख रुपये दंड असा होईल. 


  1. माजी केंद्रीय मंत्री व वरिष्ठ राष्ट्रीय काँग्रेस नेते संतोष मोहन देव यांचे निधन झाले. ते ८३ वर्षांचे होते. सात वेळा राष्ट्रीय काँग्रेसचे खासदार म्हणून संतोष देव भारतीय संसदेच्या लोकसभेवर निवडून आले होते.
  2. या काळात त्यांनी पाच वेळा सिलचर आणि दोनदा त्रिपुरा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केले. त्यांनी अवजड उद्योग मंत्रीपद देखील सांभाळले होते.


  1. आमगाव नगरपंचायतला नगर परिषदेला दर्जा देण्यात यावा. या मागणीसाठी गेल्या दोन वर्षांपासून संघर्ष समितीने लढा उभारला होता. अखेर त्यांच्या पाठपुराव्याला यश आले असून शासनाने आमगावला नगर परिषदेचा दर्जा देण्यात आल्याची अधिसूचना रोजी जारी करण्यात आली.
     
  2. राज्य शासनाने राज्यातील अनेक तालुका पातळीवरील ग्रामपंचायतींना लोकसंख्या व ग्रामीण क्षेत्रातून नागरी क्षेत्राचा समावेश करुन होणारे क्षेत्र यांचे नगर पंचायतीत समायोजन करुन नगर पंचायतची स्थापना 2015 केली होती.
     
  3. परंतु, आमगाव येथील नागरिकांनी नगर पंचायत ऐवजी शासनाने नगर परिषदेचा दर्जा द्यावा अशी मागणी लावून धरली. यासाठी संघर्ष समितीने  मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात याचिका दाखल केली होती.
     
  4. न्यायालयाने शासनाने नगर परिषद स्थापनेचा निर्णय शासनाकडे सोपविला. परंतु, शासनाने मागील दोन वर्षांपासून यासंदर्भात कुठलाच निर्णय घेतला नव्हता. निर्णयाअभावी नागरिकांना प्रशासकाच्या अनियंत्रीत कारभारामुळे विकासापासून वंचित राहावे लागले. संघर्ष समितीने शासनाकडे नगर परिषदेचा दर्जा देण्यात यावा. या मागणीसाठी अनेक पत्र व्यवहार व आंदोलनाची भूमिका घेतली होती.
  5.  संघर्ष समितीने राजकीय नेते, लोकप्रतिनिधी यांनाही या संदर्भात सक्रिय सहभाग घेण्यासाठी प्रयत्न केले. अखेर शासनाने आमगाव नगर परिषद स्थापनेचा निर्णय घेत त्याची अधिसुचना काढली. शासनाने विकासा च्या दृष्टीने घेतलेल्या निर्णयाचे नागरिकांनी स्वागत केले.


Top