Bill passed by the judges's salary passed in the Lok Sabha

  1. ​​सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांचा पगार वाढवण्यासाठी लोकसभेत ‘उच्च न्यायालयाचे आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश (सेवा वेतन आणि अटी) दुरुस्ती विधेयक-2017’ पारित करण्यात आला आहे.
  2. हा कायदा ‘उच्च न्यायालय परीक्षक (सेवा वेतन आणि अटी) कायदा-1954’ आणि ‘सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा वेतन आणि अटी) अधिनियम-1958’ मध्ये दुरुस्ती करणार आहे.
  3. 1 जानेवारी 2016 पासून वेतनवाढ लागू होईल.

सुधारित वेतन

  1. भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) - दरमहा 2.80 लाख रुपये
  2. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश आणि उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश – दरमहा 2.5 लाख रुपये
  3. उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश - दरमहा 2.25 लाख रुपये
  4. भत्ते – (हा विधेयक 22 सप्टेंबर 2017 पासून लागू)
  5. भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) - दरमहा 45,000 रुपये
  6. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश आणि उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश – दरमहा 34000 रुपये
  7. उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश - दरमहा 27000 रुपये
  8. निवृत्तीवेतन -
  9. भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) - प्रतिवर्ष 16,80,000 रुपये
  10. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश आणि उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश - प्रतिवर्ष 15,00,000 रुपये


In the country 'Clean Survey 2018' has been started

  1. भारत सरकारच्या ‘स्वच्छ भारत’ अभियानांतर्गत या वर्षीचे स्वच्छता सर्वेक्षण 4 जानेवारीपासून सुरू करण्यात आले आहे. हे सर्वेक्षण जानेवारी-मार्च 2018 या काळात केले जाणार आहे.
  2. ‘स्वच्छ सर्वेक्षण 2018’ राष्ट्रीय पातळीवर एक लक्षहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या 500 शहरांना क्रम प्रदान करणार, जेव्हा की एक लक्षहून कमी लोकसंख्या असलेल्या 3541 शहरांना राज्य आणि क्षेत्रीय क्रमवारी दिली जाणार आहे.
  3. ‘स्वच्छ सर्वेक्षण 2018’ अंतर्गत होणार्‍या मूल्यांकनाच्या आधारावरच ही क्रमवारी निश्चित केली जाणार आहे. प्राथमिक स्वच्छता सर्वेक्षण एकूण 4000 गुणांसह 71 स्वच्छता संबंधित मापदंडाच्या आधारावर केले जाणार आहे.
  4. सर्वेक्षणात परिषद प्रशासनाकडे उपलब्ध कचरा संग्रहण व व्यवस्थापन, वाहनांवरील GPS प्रणाली, कचरा वेचणार्‍यांची नोंदणी, कचरा टाकल्या जाणारे ठिकाण हटविणे, क्रीडा शुल्क, मालमत्ता कर, बायोमेट्रिक हजेरी आधी संबंधित दस्तऐवजांची तपासणी केली जाणार आहे.
  5. सर्वेक्षण 6 घटकांवर आधारित असून  ते पुढीलप्रमाणे आहेत:- 
    1. घन कचरा संकलन आणि वाहतूक:-  घराघरातील आणि सार्वजनिक भागातला कोरडा आणि ओला कचरा दररोज गोळा होत आहे याची खात्री केल्या जाणार आहे.
    2. घन कचर्‍याची विल्हेवाट:-  कचर्‍यावर प्रक्रिया करण्यासाठी आणि कोरडा कचरा पुनर्वापरासाठी तयार करण्यासाठी परिषदेला प्रोत्साहन देणे. 
    3. स्वच्छता संबंधी प्रगती:- शहरे ODF आहेत किंवा नाही तसेच नागरिकांना शौचालये उपलब्ध आहे किंवा नाही ते तपासणे. या वर्षी सर्व पेट्रोलपम्प देखील सार्वजनिक शौचालये म्हणून त्यांचे शौचालय उपलब्ध करून दिले आहेत. 
    4. IEC (माहिती, शिक्षण आणि संपर्क):- स्वच्छ सर्वेक्षणाचा प्रचार करणार्‍या मोहीम शहरांनी सुरू केल्या का नाहीत तसेच कचरा व्यवस्थापन, समुदायीक आणि सार्वजनिक शौचालयांची देखभाल आदी कार्यांमध्ये नागरिकांचा सहभाग आहे किंवा नाही ते तपासल्या जाईल.
    5. क्षमताबांधणी:- शहरी स्थानिक प्रशासन अधिकारी प्रशिक्षण घेण्यासाठी आणि बाह्य भेटींसाठी पुरेशी संधी प्रदान करीत होते की नाही याचे मूल्यांकन केले जाईल.
    6. अभिनव उपक्रम आणि सर्वोत्तम पद्धती:- हा घटक सर्वक्षणात पहिल्यांदाच आणला गेला आहे, ज्यामधून शहरांना त्यांच्या सर्वोत्तम पद्धती सामायिक करण्यास प्रोत्साहन दिले जात आहे.
    7. सर्वेक्षण पद्धतीसाठी दस्तऐवजावर आधारित प्रगती (35%), प्रत्यक्ष निरीक्षण (30%), नागरिकांकडून अभिप्राय/टिप्पणी (35%) या 3 स्रोतांपासून माहिती संग्रहित केली जात आहे.
तुम्हाला हे माहीत आहे का?
  1. पार्श्वभूमी:-
  2. ऑक्टोबर 2015 मध्ये, स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षणाची संकल्पना प्रस्तावित करण्यात आली.
  3. जेणेकरून शहरांमधील वर्तमान परिस्थिती आणि शहरी स्वच्छता स्थिती सुधारण्यासाठी मदत होणार.  
  4. भारत ऑक्टोबर 2019 पर्यंत पुर्णपणे स्वच्छ आणि हागणदारी मुक्त करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
  5. पहिल्यांदा ‘स्वच्छ सर्वेक्षण 2016’ जानेवारी 2016 मध्ये आयोजित करण्यात आले, ज्यात 73 शहरी स्थानिक परिषदांचे मूल्यांकन केले गेले.
  6. त्यात मैसूरूला ‘भारतातले सर्वात स्वच्छ शहर’ म्हणून टॅग केले गेले. 
  7. त्यानंतर जानेवारी-फेब्रुवारी 2017 या काळात ‘स्वच्छ सर्वेक्षण-2017’ अंतर्गत 434 शहरी स्थानिक परिषदांचे मूल्यांकन केले गेले आणि त्यात ‘इंदौर’ ला ‘भारतातले सर्वात स्वच्छ शहर’ म्हणून टॅग केले गेले.


'All India Higher Education Survey' famous

  1. वर्ष 2016-17 च्या ‘अखिल भारतीय उच्च शिक्षण सर्वेक्षण’ अहवालानुसार, उच्च शिक्षणात मागील तीन वर्षांमध्ये जवळपास 35 लक्ष विद्यार्थ्यानी प्रवेश घेतला आणि प्रवेश दरात 2.25% वृद्धी होऊन तो आता 25.2% झाला आहे.
  2. महत्वपूर्ण बाबी:-
    1. एकूण प्रवेश वर्ष 2010-11 मधील 27.5 दशलक्षच्या तुलनेत वर्ष 2016-17 मध्ये 35.7 दशलक्ष विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला. यासोबतच उच्च शिक्षणात प्रवेश आणि पात्र वय वर्ग (18-23 वर्षे) यातल्या लोकसंख्येचे प्रमाण असलेले सकल प्रवेश गुणोत्तर (GER) वाढून वर्ष 2016-17 मध्ये 25.2% झाले, जे वर्ष 2010-11 मध्ये 19.4% होते.
    2. महिला आणि पुरुष के प्रमाणबध्द प्रतिनिधित्त्वाचे प्रमाण असलेला मुले-मुली समानता निर्देशांक (GPI) दिलेल्या काळात 0.86 वरुन 0.94 च्या स्तरावर पोहचला.
    3. AISHE ऑनलाइन व्यासपीठावर सूचीबद्ध उच्च शिक्षण संस्थांच्या संख्येत सुद्धा उल्‍लेखनीय वाढ दिसून आली आहे, जी वर्ष 2010-11 च्या 621 विद्यापीठ संख्येच्या तुलनेत वाढून वर्ष 2016-17 मध्ये 864 विद्यापीठ झाली आणि वर्ष 2010-11 च्या 32,974 महाविद्यालयांवरून वाढत वर्ष 2016-17 मध्ये 40,026 महाविद्यालयांच्या स्तरावर पोहचली.
    4. आधार नंबर अनिवार्य केल्यानंतर उच्च शिक्षण संस्थांच्या सर्वेक्षणात (AISHE) वर्ष 2016-17 मध्ये 80 हजाराहून अश्या शिक्षकांची ओळख करण्यात आली, जे देशातील तीन वा त्यापेक्षा अधिक उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षक म्हणून सेवेत होते.
    5. उच्च शिक्षणासाठी देशभरात 47,575 परदेशी विद्यार्थ्यांनी विविध अभ्यासक्रमांतून प्रवेश घेतला.
    6. व्यासपीठावर 12.68 लक्ष शिक्षकांची माहिती दिली गेली आहे. ही माहिती नव्या ‘गुरुजन’ व्यासपीठावर वापरली जाईल.
    7. वर्ष 2016-17 मध्ये एकूण 35.7 दशलक्ष विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला, ज्यात 19 दशलक्ष मुले आणि 16.7 मुली होत्या. वर्ष 2016-17 मध्ये प्रवेशात तामिळनाडूमध्ये सर्वाधिक 46.9% GER होता.
तुम्हाला हे माहीत आहे का?
  1. पार्श्वभूमी:-
  2. उच्च शिक्षणासंबंधी एक भक्कम माहितीसंच तयार करण्याच्या उद्देशाने वर्ष 2011 मध्ये या सर्वेक्षणाचा शुभारंभ करण्यात आला होता.
  3. आतापर्यंत वर्ष 2010-11 ते वर्ष 2016-17 या काळात सर्वेक्षण पूर्ण केले गेले.
  4. सर्वेक्षणांतर्गत जबाबदार संस्थांकडून थेट ऑनलाइन आंकडे संकलित केले जातात.
  5. सर्वेक्षणांतर्गत संस्थेचा आधारभूत किंवा मूळ तपशील, कार्यक्रमांचा तपशील, शिक्षण व गैर-शिक्षण कर्मचारी, विद्यार्थींचा प्रवेश, परीक्षेचे परिणाम, पायाभूत सुविधा, शिष्यवृत्ती आणि परदेशी विद्यार्थी आदी माहिती संकलित केली जाते.
  6. ही माहिती ‘नो यूअर कॉलेज’ व्यासपीठावर उपलब्ध आहे.


Doctor of Education MV Pelli dies

  1. केरळमध्ये व्यवस्थापन अभ्यासक्रमांची पायाभरणी करणारे द्रष्टे शिक्षण व्यवस्थापक डॉ. एम व्ही पैली यांचे वयाच्या ९८व्या वर्षी निधन झाले.
  2. त्यांचे पूर्ण नाव मूलमत्तम् वर्के पैली होते. ५ ऑक्टोबर १९१९ रोजी त्यांचा जन्म पुलिकुन्नू या बेटवजा गावात झाला.
  3. लखनऊ विद्यापीठातून त्यांनी कलाशाखेतील पदव्युत्तर पदवी घेऊन, हावर्ड विद्यापीठाची एलएलएम ही कायद्यातील उच्च पदवी त्यांनी मिळविली.
  4. त्यांनी १९६२मध्ये लिहिलेले ‘इंटरनॅशनल जॉइंट बिझनेस व्हेंचर्स’ हे पुस्तक अमेरिकेतील ‘कोलंबिया युनिव्हर्सिटी प्रेस’ने प्रकाशित केले.
  5. राज्यघटनाविषयक अनेक पाठय़पुस्तकांचे तसेच कामगार कायदे आणि मनुष्यबळ विकास या विषयावरील पुस्तकांचे लेखनही त्यांनी केले.
  6. कायदा आणि व्यवस्थापन यांचे जाणकार असलेल्या पैली यांनी लखनऊ, पाटणा, दिल्ली येथे प्राध्यापकी केली.
  7. त्यांच्या आग्रहामुळे कोचीनमधील ‘क्युसॅट’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या विज्ञान तंत्रज्ञान विद्यापीठात केरळमधील पहिला व्यवस्थापन अभ्यासक्रम सुरू झाला.
  8. ‘क्युसॅट’मधून निवृत्तीनंतर ते कोचीमधील ‘आशियाई विकास व उद्योजकता संस्थे’च्या प्रमुखपदी राहिले.
  9. देशभरच्या शिक्षण क्षेत्राची नेमकी नस ओळखून, गुणी प्राध्यापकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘क्युसॅट’मार्फत त्यांनी ‘एम व्ही पैली पुरस्कार’ सुरू करविला. रोख १ लाख रुपये, मानचिन्ह व प्रशस्तिपत्र असे या पुरस्काराचे स्वरूप असते.
  10. देशभरातील अनेक विद्यापीठांचे तसेच केंद्र सरकारच्या प्रतिष्ठित उच्चशिक्षण संस्थांचे सल्लागार म्हणून त्यांनी काम केले.
  11. शिक्षण क्षेत्रातील त्यांच्या योगदानाबद्दल भारत सरकारने २००६साली ‘पद्मभूषण’ किताब देऊन त्यांचा सन्मान केला.


 Iceland Becomes First Country to Enforce Equal Pay Laws

  1. महिला कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापेक्षा पुरुषांना जास्त वेतन देणे बेकायदा ठरवणारा आईसलँड हा जगातला पहिला देश ठरला आहे.
  2. आईसलँडमध्ये पुरूष आणि महिला यांना समान वेतन देणारा कायदा १ जानेवारी २०१८ पासून अमलात आला.
  3. २५ पेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करणाऱ्या कंपन्यांना त्या समान वेतनाचा कायदा पाळतात, असे प्रमाणपत्र सरकारकडून घ्यावे लागेल.
  4. हा कायदा मोडल्यास कंपन्यांना जबर दंड भरावा लागेल. 
  5. पुरूष आणि महिला यांच्या वेतनातील फरक २०२२पर्यंत दूर करण्याच्या उद्देशाने गेल्या वर्षी आंतरराष्ट्रीय महिला दिनी (८ मार्च) या कायद्याची घोषणा केली गेली होती.
  6. या नव्या कायद्याला आईसलँडच्या संसदेत सरकारने तर पाठिंबा दिलाच परंतु विरोधकांनीही त्यास पाठींबा दिला. या संसदेत निम्म्या सदस्य महिला आहेत.


National First Lady Award to 15 women from Maharashtra for the first phase in various fields

  1. विविध क्षेत्रांत प्रथम पाऊल टाकत उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या देशातील ११३ महिलांचा केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्रालयातर्फे ‘फर्स्ट लेडी पुरस्कार’ देऊन गौरव करण्यात येणार आहे.
  2. त्यात महाराष्ट्रातील १५ महिलांचा समावेश आहे.
  3. राष्ट्रपती भवनात २० जानेवारी रोजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते या पुरस्कारांचे वितरण केले जाणार आहे.
  4. समाजातील दमनकारी प्रवृत्तींचा विरोध झुगारून स्वत:ची वेगळी ओळख निर्माण करणाऱ्या, विविध क्षेत्रात भरीव योगदान देणाऱ्या, वेगळी वाट चोखाळणाऱ्या महिलांची या पुरस्कारांसाठी निवड करण्यात आली आहे.
  5. महाराष्ट्रातील महिलां व्यतिरिक्त महिलांमध्ये मदर तेरेसा, कल्पना चावला, बछेंद्री पाल, ऐश्वर्या राय बच्चन, पी. व्ही. सिंधु, सानिया मिर्झा, गीता फोगट, सायना नेहवाल, साक्षी मलिक, दीपा कर्माकार, मिताली राज आदी कर्तृत्ववान महिलांचाही पुरस्काराच्या यादीत समावेश आहे.
महाराष्ट्रातील १५ महिला व त्यांचे कार्य
  1. भारतीय चित्रपट क्षेत्रातील पहिल्या अभिनेत्री - दुर्गाबाई कामत
  2. दुर्गाबाई कामत यांनी दादासाहेब फाळके यांच्या ‘मोहिनी भस्मासूर’  (१९१३) या चित्रपटात पार्वतीचे काम केले होते. त्यांची कन्या कमलाबाई कामत (विवाहोत्तर- कमलाबाई गोखले) यांनी या चित्रपटात नायिकेची भूमिका केली होती.
  3. देशातील पहिल्या महिला तबला वादक डॉ. अबन मिस्त्री यांना हा पुरस्कार मरणोत्तर जाहीर झाला आहे. 
  4. १९८८ साली सर्वप्रथम रेल्वे चालवण्याचा विक्रम करणाऱ्या - सुरेखा यादव
  5. पाच वेळा बुद्धिबळात भारतीय महिला चॅम्पियनशिप मिळवणाऱ्या - भाग्यश्री ठिपसे
  6. देशातील पहिल्या महिला अग्निशामक अधिकारी ठरलेल्या नागपूरच्या -  हर्षिणी कण्हेकर
  7. देशातील पहिल्या महिला ऑटोरिक्षा चालक बनलेल्या परभणी जिल्ह्यातील - शिला डावरे
  8. वर्सोवा येथील आमदार आणि देशातील पहिली सॅनिटरी नॅपकिन बँक सुरू करणाऱ्या - डॉ. भारती लव्हेकर
  9. भारतीय चित्रपटसृष्टीतील पहिल्या महिला तंत्रज्ञ पुण्यातील - अरुणाराजे पाटील
  10. त्यासह सर्वप्रथम भारतीय महिला क्रिकेट एकदिवसीय संघाचे नेतृत्व करणाऱ्या मुंबईतील - डायना एदलजी
  11. देशातील पहिली वाहन चालन प्रशिक्षण संस्था स्थापणाऱ्या मुंबईतील - स्नेहा कामत
  12. देशातील पहिल्या नोंदणीकृत महिला खासगी गुप्तहेर बनलेल्या पालघर येथील- रजनी पंडित
  13. असोसिएटेड चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रिज ऑफ इंडियाच्या पहिल्या महिला अध्यक्षा- स्वाती पिरामल
  14. देशातील पहिल्या टेस्टटय़ूब बेबीची प्रसूती करणाऱ्या मुंबईच्या स्त्रीरोगतज्ज्ञ- डॉ. इंदिरा हिंदुजा
  15. अंधांसाठी देशातील पहिले जीवनशैलीविषयक मासिक ब्रेल लिपीत प्रकाशित करणाऱ्या मुंबई येथील- उपासना मकाती
  16. डिजिटल आर्टद्वारे भारतातील महिला योद्धय़ांचा परिचय करून देणाऱ्या मुंबईतील - तारा आनंद यांचाही या पुरस्काराने गौरव करण्यात येणार आहे.


Top