Central Government funds to 6 distressed public sector banks

  1. बँकिंग क्षेत्रात वाढत्या अकार्यक्षम मालमत्तेमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक आपत्तीचे निवारण करण्याच्या उद्देशाने, केंद्र शासनाकडून 6 आपत्तीग्रस्त सार्वजनिक बँकांसाठी आवश्यक असा पुरेसा निधी पुरविण्यात आला आहे.
  2. यासाठी एकूण 7,577 कोटी रूपयांचा निधि गुंतविण्यात आला आहे. त्यामुळे या बँकांची संपत्ती वाढविण्यास मदत होणार, जेणेकरून डिसेंबरच्या तिमाहीसाठी आपला अहवाल सुधारू शकणार.
  3. त्या बँका आहेत –
  4. IDBI बँक (2729 कोटी रुपये), बँक ऑफ इंडिया (2257 कोटी रुपये), यूको बँक (1375 कोटी रुपये), बँक ऑफ महाराष्‍ट्र (650 कोटी रुपये), सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (323 कोटी रुपये), देना बँक (243 कोटी रुपये).
तुम्हाला हे माहीत आहे का ?
  1. पार्श्वभूमी:-
  2. केंद्र शासनाने 24 ऑक्टोबरला NPA ने प्रभावित सार्वजनिक बँकांना बळकटी आणण्यासाठी 2.11 लक्ष कोटी रुपयांची गुंतवणूक बँकांमध्ये करण्याची घोषणा केली गेली होती. ही मालमत्ता दोन वर्षांमध्ये गुंतविण्यात येणार आहे, यामध्ये पुनर्पुंजीकरण बॉन्ड आणि अर्थसंकल्पीय मदत समाविष्ट आहे.
  3. बँकांना किती किमान मर्यादा राखणे आवश्यक आहे?
  4. बँकांना किमान 9% कॅपिटल अॅडेक्वेसी रेशीयो (CAR) आणि 2.5% या प्रमाणात कॅपिटल कंजर्वेशन बफर (CCB) राखून ठेवणे अनिवार्य असते. CAR च्या खाली, किमान कॉमन इक्विटी टियर-I (CET-1) कॅपिटल प्रमाण 5.5% एवढे निर्धारित केले गेले आहे.
  5. RBI च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, 30 सप्टेंबरपर्यंत या सहा PSB यांचा कॅपिटल अॅडेक्वेसी रेशीयो (CAR) 12.2% होता, तर कॉमन इक्विटी टियर-I (CET-1) कॅपिटल प्रमाण 4.7% होते.


The 'Namadi and Diwali Code (Amendment) Bill' approved in the Lok Sabha

  1. नादारी आणि दिवाळखोरी संहिता-2016 मध्ये दुरूस्ती करणार्‍या अध्यादेशाला राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी नोव्हेंबर 2017 मध्ये मंजूरी दिली होती.
  2. आता लोकसभेत मंजूरी मिळाल्याने ‘नादारी व दिवाळखोरी संहिता (दुरूस्ती) विधेयक-2017’ ला कायद्याचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे.
तुम्हाला हे माहीत आहे का?
  1. पार्श्वभूमी:-
    1. बेईमान वा धोकादायक व्यक्तींकडून या कायद्याच्या तरतुदीचा दुरुपयोग टाळण्याच्या उद्देशाने हे विधेयक आहे. जाणीवपूर्वक कर्ज बुडवणे, थकीत कर्जदार असणे, कर्जफेड करण्यास टाळाटाळ करणे अशा कृत्यात सहभागी असणाऱ्या व्यक्तींना कंपनी दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेपासून दूर ठेवण्याचा या दुरुस्तीचा उद्देश आहे.
    2. त्यामुळे औपचारिक अर्थव्यवस्था बळकट होण्यास तसेच प्रामाणिक व्यापाराला प्रोत्साहन मिळण्यास मदत होणार. ही प्रक्रिया भारतीय नादारी व दिवाळखोरी मंडळ (IBBI) मार्फत चालवली जाते.
    3. विधेयकाद्वारे कायद्याच्या कलम 2, 5, 25, 30, 35 आणि 240 यांमध्ये दुरुस्त्या करण्यात आल्या असून 29(अ), 235(अ) या नव्या कलमांचा समावेश करण्यात आला आहे.
    4. कलम 29(अ) अन्वये काही विशेष व्यक्तींना उत्तरासाठी अर्जदार बनण्यास अपात्र घोषित केले जाऊ शकते.
    5. मुद्दाम डिफॉल्टर बनणारी व्यक्ती/कंपनी; एक वर्षाहून अधिक कालावधीपासून खात्याला अकार्यक्षम संपत्ती (NPA) म्हणून वर्गीकृत केले आहे अशी संबंधित व्यक्ती/कंपनी आणि दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रियेमधील इतर व्यक्ती/कंपनी यांचा यात समावेश होईल.
    6. कलम 235(अ) अन्वये कायद्याचा दुरुपयोग केल्यास शिक्षा म्हणून एक लाख रुपयांपेक्षा अधिकचा दंड आकाराला जाऊ शकतो.
  2. भारतीय नादारी व दिवाळखोरी मंडळ (IBBI):- 
    1. भारतीय नादारी व दिवाळखोरी मंडळ (IBBI) भारतात दिवाळखोरीसंबंधी कारवाई आणि भारतातील इन्सोल्वंसी प्रॉफेश्नल एजन्सी (IPA), इन्सोल्वंसी प्रॉफेश्नल्स (IP) आणि इन्फॉर्मेशन यूटिलिटिज (IU) सारख्या संस्थांना नियमित करतात.
    2. हे 1 ऑक्टोबर 2016 रोजी स्थापन झाले आणि याला नादारी आणि दिवाळखोरी नियमावलीद्वारे वैधानिक अधिकार दिले गेले.
    3. IBBI मध्ये वित्त व कायदा मंत्रालय आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक यातील प्रतिनिधीसह 10 सभासद असतात.


Top