In the first phase of BharatNet, Maharashtra's best in the country

  1. देशातील एक लाखाहून अधिक ग्रामपंचायत ‘भारतनेट’ च्या पहिल्या टप्प्यात हायस्पीड ब्रॉडबँडद्वारे जोडण्यात आल्या आहेत. 
  2. पहिल्या टप्प्यात महाराष्ट्र हे ‘बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट’ ठरले आहे. 
  3. त्यानुसार राज्यात 12 हजारांहून अधिक ग्रामपंचायती इंटरनेटद्वारे जोडण्यात आल्या आहेत. 
  4. देशात ३१ डिसेंबर २०१७ अखेर २ लाख ५४ हजार ८९५ किलोमीटर ऑप्टिकल फायबरचे जाळे निर्माण केले गेले.
  5. याद्वारे हायस्पीड ब्रॉडबँड सेवेने देशातील १ लाख १ हजार ३७० ग्राम पंचायतींना ‘भारत नेट’ च्या पहिल्या टप्प्यात हायस्पीड ब्रॉडबँड इंटरनेट सेवेने जोडण्यात आले आहे.
  6. महाराष्ट्रातील १२ हजार ३७८ ग्रामपंचायतींमध्ये इंटरनेट सेवा उपलब्ध झाली आहे.
  7. तर १४ हजार ८७८ ग्रामपंचायतींमध्ये‘भारतनेट’ च्या कामास सुरुवात झाली आहे. 
  8. महाराष्ट्राबरोबर उत्तर प्रदेश (पूर्व) मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, आणि झारखंड ही राज्ये सुद्धा भारत नेट च्या पहिल्या टप्प्यात उत्कृष्ट ठरली आहेत.


Notified by the Central Government 'Company (Correction) Act -2017'

  1. केंद्र शासनाकडून ‘कंपनी (दुरूस्ती) अधिनियम-2017’ अधिसूचित करण्यात आला आहे.
  2. कंपनी अधिनियम-2013 मध्ये दुरूस्ती करणारे ‘कंपनी (दुरूस्ती) अधिनियम -2017’ कॉरपोरेट क्षेत्रात सुशासनासंबंधी मानदंड बळकट करून डिफॉल्टर कंपनीविरोधात कडक कारवाई करण्याच्या तरतूदीसह देशात व्यवसायात सुलभता आणण्यास मदत करणारे आहे.
  3. करण्यात आलेले बदल ‘नादारी व दिवाळखोरी संहिता-2016’ च्या कार्यप्रणालीवर महत्त्वपूर्ण प्रभाव टाकतील.
केंद्र शासनाकडून ‘कंपनी (दुरूस्ती) अधिनियम-2017
  1. मुख्य बाबी:-
  2. जुन्या कायद्याच्या कलम 53 अन्वये सवलतीवर समभागांना प्रदान करण्याच्या सरावाला प्रतिबंध घालण्यात आले होते. नव्या बदलानुसार, आता कंपनी कर्जदात्याला सवलतीवर समभाग तोपर्यंत देऊ करू शकतील जोपर्यंत रुपांतरित कर्ज पुनर्रचना योजना किंवा करारांतर्गत कोणत्याही संवैधानिक प्रस्तावाअंतर्गत त्यांचे कर्ज समभागांमध्ये रूपांतरित केले जातील.
  3. जुन्या कायद्याच्या कलम 197 अन्वये कंपनीच्या एकूण लाभाच्या 11% हून अधिक व्यवस्थापकीय वेतन प्रदान केल्यास सर्वसाधारण बैठकीत याची परवानगी घेतली जाने आवश्यक होते.
  4. नव्या बदलानुसार, कोणत्याही बँक किंवा सार्वजनिक वित्तीय संस्था किंवा बिगर-परिवर्तनीय कर्जपत्रधारक किंवा अन्य सुरक्षित कर्जदात्यांच्या देयकामध्ये चूक झाल्यास, बैठकीकडून मंजूर घेण्याअगोदर कंपनीला या प्रकारचे व्यवस्थापकीय वेतन प्रदान करण्यासाठी बँक किंवा कर्जदात्याची मंजूरी घेणे आवश्यक झाले आहे.
  5. जुन्या कायद्याच्या कलम 247 अन्वये, आवड असणार्‍या संपत्तीच्या मूल्यांकनाची प्रक्रिया चालविण्यास नोंदणीकृत मूल्यांकन करणार्‍याला प्रतिबंधित केले गेले होते.
  6. अश्या संपत्तीमध्ये त्या कंपनीची कोणतीही प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आवड असते किंवा संपत्तीच्या आकलनादरम्यान वा आकलनानंतर आवड निर्माण होते.
  7. नव्या बदलानुसार, आता नोंदणीकृत मूल्य निश्चित करणार्‍यावर त्याच्या नियुक्तीपासून तीन वर्षाच्या आधी किंवा त्याच्याद्वारा संपत्तीचे मूल्यांकन केल्यानंतर तीन वर्षांनंतर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आवड असलेल्या संपत्तीच्या आकलनासाठी प्रतिबंध लावण्यात आला आहे.
  8. नव्या व्यवस्थेंतर्गत जेथे कंपन्यांसाठी व्यावसायिक प्रक्रियेमधील किचकटपणा संपुष्टात आणली गेली आहे, तर दुसरीकडे गुंतवणूकदारांच्या सुरक्षेची भक्कम व्यवस्था केली गेली आहे, जेणेकरून बाजारपेठ आणि अर्थव्यवस्थेवर विश्वास कायम राखला जाणार आहे.


India's growth rate will be 7.3% in 2018 - World Bank

  1. जागतिक बँकेच्या अंदाजानुसार, भारताचा वृद्धीदर 2018 साली 7.3% तर त्यानंतरच्या दोन वर्षांमध्ये 7.5% असणार.
  2. जागतिक बँकेच्या ‘2018 वैश्विक आर्थिक संभावना’ अहवालात, वर्ष 2017 साठी भारताचा आर्थिक वृद्धीदर 6.7% आहे.
  3. 2017 साली चीनचा वृद्धीदर 6.8% होता, जेव्हा की 2018 साली हा दर 6.4% अंदाजित केला गेला आहे. तसेच त्यापुढील दोन वर्षांमध्ये यामध्ये घट होऊन अनुक्रमे 6.3% आणि 6.2% राहण्याचे अपेक्षित आहे.
तुम्हाला हे माहीत आहे का?
  1. जागतिक बँक ही भांडवल लागणार्‍या कार्यक्रमांसाठी विकसनशील देशांना कर्ज देणारी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था आहे.
  2. यामध्ये आंतरराष्ट्रीय पुनर्रचना आणि विकास बँक (International Bank for Reconstruction and Development- IBRD) आणि आंतरराष्ट्रीय विकास महामंडळ (International Development Association-IDA): अश्या दोन संस्थांचा समावेश आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) सह तीन इतर संस्थांसह जागतिक बँकेची स्थापना 1944 साली ब्रेटोन वूड्स परिषदेत करण्यात आली.
  3. जागतिक बँकेचे मुख्यालय अमेरिकेच्या वॉशिंग्टन डी.सी. येथे आहे.

 


Top