1706 04-Jan-2019, Fri
- संसदेच्या राज्यसभेत ‘राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (दुरूस्ती) विधेयक-2018’ याला मंजुरी देण्यात आली आहे.
- बी.एड.चा अभ्यासक्रम चालविणार्या आणि मान्यताप्राप्त नसलेल्या 23 राज्य आणि केंद्रीय विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांसाठी हा निर्णय घेण्यात आला.
- लोकसभेत यापूर्वीच संमत झालेल्या विधेयकामुळे परिषदेकडून मंजुरी न घेता शिक्षकांचे शिक्षण अभ्यासक्रम चालविणार्या केंद्रीय आणि राज्य संस्थांना पूर्वलक्षी मान्यता दिली जाणार.
- या निर्णयामुळे अश्या संस्थेमध्ये पदवीचे शिक्षण घेत असणार्या 17 हजार विद्यार्थ्यांचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी ही उपाययोजना केली गेली आहे.
राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद-
- ‘राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (NCTE) अधिनियम-1993’ जम्मू-काश्मीर राज्य वगळता संपूर्ण देशात दि. 1 जुलै 1995 रोजी लागू झाले.
- उद्देश-
- भारतातील शिक्षक प्रशिक्षण संस्थांना मान्यता देणे, काढून घेणे,
- शिक्षक प्रशिक्षणासाठी निश्चित प्रमाणके घालून देणे,
- अध्ययन साहित्याची निर्मिती करणे,
- शिक्षक प्रशिक्षणाचा अभ्यासक्रम व पद्धत यांच्या विकसासंबंधी मार्गदर्शन करणे.
- शिक्षकांच्या शिक्षण प्रणालीचा नियोजनबद्ध आणि समन्वित विकास साधणे.
- निकष आणि मानकांचे नियमन करणे.
- योग्य देखरेख सुनिश्चित करणे.
