Indian-born Ajit Jain, as the vice-president of Berkshire Hathaway

  1. बर्कशायर हॅथवे इंक कंपनीने भारतीय वंशाचे वरिष्ठ अधिकारी अजित जैन यांना इन्शूरन्स ऑपरेशन विभागच्या उपचसंचालकपदी बढती दिली आहे.
  2. सध्या कंपनीच्या विमा विभागाचे टॉप एक्झिक्युटीव्ह असलेले अजित जैन हे भारतीय वंशाचे असून त्यांचा जन्म ओडिशा येथे झाला आहे.
  3. याशिवाय बर्कशायर हॅथवे एनर्जीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्रेगरी अॅबेल यांची नॉन इन्शूरन्स बिझनेस ऑपरेशनसाठी उपसंचालकपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
  4. या दोघांचाही समावेश बर्कशायरच्या संचालक मंडळात करण्यात आला असून, त्यामुळे संचालक मंडळाची संख्या १२ वरून १४ वर पोहोचली आहे.
  5. आता हे दोघेही कंपनीची धुरा सांभाळण्यासाठी वॉरेन बफे यांचा उत्तराधिकारी होण्याच्या अगदी निकट पोहोचले आहेत.
  6. वित्त सेवा पुरवणारी बर्कशायर हॅथवे ही कंपनी जगातील बलाढ्य आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांपैकी एक आहे. बर्कशायर हॅथवेच्या मालकीच्या ९०हून अधिक संस्था आहेत.
  7. ८७ वर्षीय वॉरेन बफे या कंपनीचे अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत. १९६५पासून बफे हे बर्कशायरचे संचालक आहेत.
  8. तर गेल्या चार दशकांपासून बफे यांच्यासाठी काम करणारे ९४ वर्षाचे चार्ली मंगर हे कंपनीचे उपसंचालक आहेत. या दोघांच्या हाती कंपनीची सूत्र आहेत.
  9. बीएनएसएफ रेलरोड, जिको ऑटो इन्शूरन्स, डेअरी क्वीन आइसक्रीम, सीज कँडिजबरोबर अनेक औद्योगिक आणि रासायनिक उद्योगांमध्ये बर्कशायर हॅथवे कार्यरत आहे.
तुम्हाला हे माहीत आहे का?
  1. पार्श्वभूमी:-
  2. अजित जैन यांचा जन्म १९५१मध्ये ओडिशात झाला होता. १९७२मध्ये त्यांनी आयआयटी खडगपूरमधून मेकॅनिकल इंजिनिअरींगमध्ये बीटेक पदवी मिळवली.
  3. १९७३ ते ७६ दरम्यान त्यांनी आयबीएममध्ये सेल्समन म्हणून काम केले. १९७६ मध्ये आयबीएमने भारतातील काम थांबवले. त्यामुळे जैन यांची नोकरी गेली.
  4. १९७८मध्ये ते अमेरिकेत गेले आणि हार्वर्ड विद्यापीठातून एमबीए पूर्ण करून मँकेजी अँड कंपनीत काम सुरू केले.
  5. १९८६मध्ये त्यांनी मँकेजी सोडून वॉरेन बफे यांच्या बर्कशायर हॅथवेमध्येकाम सुरू केले. अजित जैन सध्या न्यूयॉर्कमध्ये राहतात.


Approved big changes in policy to encourage FDI

  1. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) धोरणात अनेक दुरूस्ती करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
  2. देशात व्यवसाय करणे अधिक सुलभ व्हावे यासाठी चाललेल्या प्रयत्नांमध्ये थेट परकीय गुंतवणूक धोरणात अधिक सुलभता आणि उदारता आणण्याच्या उद्देशाने या सुधारणा आहेत. त्यामुळे देशाकडे FDI चा ओघ वाढण्यास मदत होणार आहे. 
  3. FDI धोरणातून अनेक क्षेत्रात 100%  थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी मिळालेली आहे.
  4. केंद्र शासनाने संरक्षण, विमा, बांधकाम विकास, निवृत्तीवेतन, प्रसारण, नागरी हवाई वाहतूक, व्यापार आणि औषधनिर्माण यासारख्या क्षेत्रात FDI बाबत अनेक सुधारणा अलीकडेच केल्या होत्या. त्यामुळे देशात परकीय गुंतवणुकीचा ओघ वाढला आहे.
  5. वित्त वर्ष 2014-15 मध्ये एकूण परकीय गुंतवणूक $45.15 अब्ज राहिली, जेव्हा की  वित्त वर्ष 2013-14 मध्ये हा आकडा $36.05 अब्ज होता.
  6. त्यानंतर वर्ष 2015-16 मध्ये देशात  $55.46  अब्ज परकीय गुंतवणूक झाली आणि वर्ष 2016-17 मध्ये हा आकडा एकूण $60.08 अब्जपर्यंत पोहचला.
धोरणातील बदल
  1. नागरी हवाई वाहतूक क्षेत्र - शासनाच्या परवानगीने परराष्ट्र विमानवाहतूक कंपन्या भारतीय विमान कंपन्यात 49% पर्यंत गुंतवणूक करू शकतात. मात्र, सद्यस्थितीत एअर इंडियाला ही तरतूद लागू नव्हती. हे लक्षात घेऊन ही परवानगी देण्यात आली आहे. 
  2. बांधकाम विकास क्षेत्र – गृहनिर्माण, निर्मित पायाभूत सुविधा आणि रिअल इस्टेट ब्रोकिंग सेवा हा रिअल इस्टेट व्यवसायाचा भाग मानला जाणार नाही. हे स्‍पष्‍ट करण्यात आले आहे की, रियल इस्‍टेट ब्रोकिंग सेवाचा संबंध स्थायी मालमत्ता (रियल इस्‍टेट) व्‍यवसायाशी नाही, त्यामुळे यामध्ये स्‍व-मार्गाने 100 FDI केली जाऊ शकणार आहे.
  3. पॉवर एक्‍सचेंज क्षेत्र - विद्युत नियामक आयोग विनियमन-2010 अंतर्गत नोंदणीकृत पॉवर एक्‍सचेंज यांना 49% FDI साठी परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र केवळ द्वितीय  बाजारापुरतीच ही मर्यादित ठेवण्यात आली आहे.
  4. औषधनिर्मिती क्षेत्र - या क्षेत्रात वैद्यकीय उपकरणाची जी परिभाषा देण्यात आली आहे, ती औषध आणि सौंदर्यप्रसाधने अधिनियमात केल्या जाणार्‍या सुधारणानुरूप असेल.
  5. एकल किरकोळ व्यापार  क्षेत्रासाठी FDI करण्यास आता भारत सरकारची परवानगी घेण्याची गरज राहणार नाही.
  6. केवळ भारतीय कंपन्यांच्या भांडवलात गुंतवणूक करणाऱ्या भारतीय कंपन्यात शासनाच्या मंजुरीनंतर 100% FDI करण्यास सध्या मान्यता देण्यात आली आहे.
  7. केवळ संवेदनशील देशाकडून प्राप्त FDI प्रस्तावांवर विचार करण्याची आवश्यकता भासल्यास शासकीय मंजुरीसाठी औद्योगिक धोरण आणि संवर्धन विभाग विचार करणार आहे.
  8. विदेशी गुंतवणूकदार भारतीय गुंतवणूक प्राप्त कंपनीसाठी लेखापरीक्षण आंतरराष्ट्रीय जाळे असणाऱ्या विशिष्ट लेखापरीक्षण कंपनीद्वारे करू इच्छित असल्यास त्या कंपनीचे लेखापरीक्षण, संयुक्त लेखापरीक्षण म्हणून केले गेले पाहिजे, ज्यामध्ये एक लेखा परीक्षक समान जाळ्याचा भाग असता कामा नये.  
  9. SBRT संबंधित वर्तमान FDI धोरणांतर्गत स्‍व-मार्गातून 49% FDI आणि शासनाकडून मंजूरीत माध्यमांमार्फत 49% हून अधिक आणि 100% पर्यंत FDI ला परवानगी दिली गेली.
  10. एकल ब्रॅंड किरकोळ व्यापार करणार्‍या उपक्रमांना प्रारंभिक 5 वर्षादरम्यान वैश्विक कार्यासाठी भारतापासून वस्तूंच्या स्वत:च्या वाढीव मिळकतीच्या समायोजनास परवानगी देण्याचा घेतला गेला.
  11. हा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर SBRT उपक्रमांसाठी दर वर्षी सरळपणे स्वताःच्या भारतीय कार्याच्या हेतूने 30% मिळकतीशी जुडलेल्या मानदंडांना पूर्ण करणे अनिवार्य असेल.
  12. अनिवासी उपक्रम किंवा एकक यांना विशिष्‍ट ब्रॅंडसाठी देशात ‘एकल ब्रॅंड’ च्या उत्पादनांचा किरकोळ व्यापार करण्यास परवानगी दिली आहे.


India's losses of $ 28 billion annually due to contaminated food items

  1. जागतिक बँक समूह आणि नेदरलँड सरकार  यांच्या 'फूड फॉर ऑल' भागीदारीकडून केल्या गेलेल्या अभ्यासात असे निर्देशनास आले की, दूषित अन्नपदार्थांमुळे उद्भवणार्‍या आजारांमुळे भारताला दरवर्षी $28 अब्जचा किंवा दरवर्षी सकल देशांतर्गत उत्पन्नाच्या (GDP) 0.5% ने खर्च येत आहे.
  2. भारतीय साध्या अन्नापासून अधिक पोषक अन्नाकडे वळत आहेत आणि याचे सकारात्मक परिणाम असायला पाहिजेत.
  3. मात्र, तरीही हा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी, जनतेसाठी अन्न सुरक्षिततेसाठी भारताने आणखी गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून दारिद्र्य आणि कुपोषण वाढणार नाही. अन्न सुरक्षेची खात्री बाळगल्यास बाल मृत्युदरात कमतरता येईल.
  4. मूल्यवर्धन शृंखला, प्रमुख पायाभूत सुविधा विकसित करणे, साठवणुकीची सुविधा, उत्तम तपास क्षमता, पीक संरक्षण आणि पशु आरोग्य यांचा समावेश असलेले अन्न सुरक्षा धोरण तयार करणे आवश्यक आहे.
  5. भारताचे प्रयत्न:-
    1. चरबीयुक्त अन्नामधून प्राप्त होणार्‍या ऊर्जेला मर्यादित करण्यासाठी, भारताच्या आरोग्य मंत्रालयाने युवा आणि शालेय विद्यार्थ्यांवर विशेष भर देत एक मोहीम सुरू करण्याचे योजिले आहे.
    2. या मोहिमेचा उद्देश असा आहे की, 2022 सालापर्यंत लोकांच्या आपल्या दैनंदिन चरबीयुक्त अन्नामधून मिळणार्‍या कॅलॉरिक सेवनात 30% हून अधिक घट करण्यासाठी आणि खाण्यातून ट्रान्स-फॅट पूर्णपणे बाद करणे.
    3. म्हणजेच एकूण कॅलरिक सेवनाच्या 1% हून कमी ट्रान्स-फॅटचे सेवन करणे, मिठाचा वापर दररोज 5 ग्रॅम पेक्षा कमी करणे आणि रोजच्या गरजेच्या सेवनापेक्षा साखरेचे सेवन 10% हून कमी करत मर्यादित करणे, हे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
    4. याशिवाय, स्थानिक आणि प्रादेशिक पाककृतींचे एकत्रिकरण करण्यासाठी जैविक खाद्यपदार्थ व आहारातील विविधता वाढविण्यासंबंधी पावले उचलले जातील.
    5. लोकांना दिवसाला 450-500 ग्रॅमपेक्षा अधिक फळे आणि भाज्या खाण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी आणि शुद्ध कार्बोहाइड्रेट्सचे सेवन कमी करण्यास प्रयत्न केले जातील.
तुम्हाला हे माहीत आहे का?

पार्श्वभूमी:-

भारतीय राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा:-

  1. केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यामधून देशातील जवळपास 81 कोटी लोकांना सवलतीच्या दरात अन्न-धान्य मिळत आहे. कायद्याची अंमलबजावणी 1 फेब्रुवारी 2014 पासून करण्यात आली आहे.
  2. या कायद्यामुळे अंत्योदय (प्राधान्य) शिधापत्रिका धारकांना प्रती कुटुंब प्रती महिना 35 किलो धान्य वितरीत करण्यात येते. तर इतर (प्राधान्य) शिधापत्रिका धारकाला 5 किलो धान्य प्रत्येक महिन्याला कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीनुसार देण्यात येते. या दोन्ही प्रकारात देण्यात येणाऱ्या धान्याचा दर गहू 2 रुपये प्रती किलो, तांदुळ 3 रुपये प्रती किलो तर भरडधान्य 1 रुपये प्रती किलो या दराने धान्याचे वितरण करण्यात येते.
  3. या कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये महिला व बाल विकास (एकात्मिक बाल विकास) आणि शालेय शिक्षण विभाग (शालेय पोषण आहार) यांचा देखील सहभाग आहे.
  4. त्यामधून अंगणवाडी केंद्रामार्फत (एकात्मिक बाल विकास) योजनेत गरोदर महिलांना प्रसुती लाभ 6,000 रुपये, महिला गरोदर असल्यापासून ते मूलं 6 महिन्याचे होईपर्यंत तसेच 6 महिने ते 6 वर्षे पर्यंतच्या बालकांना मोफत पोशक आहार देण्यात येते.
  5. या कायद्याच्या अंमलबजावणीकरीता प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी यांना जिल्हा तक्रार निवारण अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे.
  6. राज्य स्तरावर 5 सदस्यीय राज्य अन्न आयोगाची स्थापना करण्यात येते.
  7. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी उपाय योजना करणे, तसेच जिल्हा तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांच्याविरुद्ध अपिलांची सुनावणी घेऊन योग्य निर्णय घेणे इत्यादी कामे या आयोगामार्फत करण्यात येते. 


Jeevan Award for Swati Mahadik

  1. जिजाऊ जन्मोत्वानिमित्त दिला जाणारा सर्वोच्च जिजाऊ पुरस्कार हा यावर्षी लेफ्टनंट स्वाती महाडिक यांना जाहीर झाला आहे.
  2. मराठा सेवा संघाच्यावतीने १२ जानेवारीला सिंदखेड राजा येथे एका कार्यक्रमात त्यांना हा पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहे.
  3. स्वाती महाडीक या शहीद कर्नल संतोष महाडिक यांच्या पत्नी आहेत. १७ नोव्हेंबर २०१५ रोजी कुपवाडा येथे ४१व्या राष्ट्रीय रायफल्स बटालियनचे नेतृत्व करताना दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यात कर्नल संतोष महाडिक शहीद झाले होते.
  4. त्याच्या अंत्यविधी वेळी त्यांच्या पत्नी स्वाती महाडिक यांनी सैन्यात जाऊन देश सेवा करण्याचा निर्धार केला होता आणि त्यांनी भारतीय सैन्यात लेप्टनंट म्हणून रूजू होऊन आपला हा निर्धार पूर्ण केला.
  5. अशा या देशसेवेसाठी वाहून घेतलेल्या कर्तृत्ववान महिला स्वाती महाडिक यांचा आदर करत मराठा सेवा संघाने या वर्षीचा जिजाऊ पुरस्कार केला आहे.
  6. सातारा जिल्ह्यातील पोगरवाडीच्या त्या रहिवाशी आहेत. पुणे विद्यापीठातून पदवीचे शिक्षण त्यांनी पूर्ण केले आहे.


UIDAI introduced a virtual identity to handle the issue of privacy

  1. गोपनीयतेच्या समस्येला हाताळण्यासाठी भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (UIDAI) ने आभासी ओळख (virtual ID) संकल्पना सादर केली आहे.
  2. नव्या यंत्रणेत व्हेरिफिकेशनासाठी आता आधार क्रमांक नाही तर एक आभासी ओळख द्यावी लागणार आहे. ही यंत्रणा दोन स्तराची आहे.
  3. यात कोणत्याही आधार धारकासाठी आधारच्या 12 अंकी संख्येच्या ऐवजी 16 अंकी एक आभासी ओळख तयार करण्यात येणार आहे.
  4. या आभासी ओळखीच्या वापराने त्या व्यक्तीची वैयक्तिक माहिती गुपित राखली जाणार आहे. ही आभासी ओळख फक्त गरजेच्या वेळीच वापर करण्यासाठी निर्माण केली जाणार आहे.
  5. नवी यंत्रणा 1 मार्च 2018 पासून सर्वीकडे वापरली जाणार आहे.
तुम्हाला हे माहीत आहे का?
  1. पार्श्वभूमी:-
  2. भारताच्या प्रत्येक नागरिकाला एक बहुउद्देशीय राष्ट्रीय ओळखपत्र उपलब्ध करून देण्यासाठी भारत सरकारच्या एका महत्वाकांक्षी योजनेमधून ‘भारतीय विशिष्‍ट ओळख प्राधिकरण’ (Unique Identification Authority of India) ची 2009 साली स्थापना करण्यात आली.
  3. या संस्थेकडून ‘आधार’ नामक बनविण्यात आलेले ओळखपत्र देण्यात येत आहेत.
  4. त्यामध्ये संबंधित व्यक्तिला एक विशिष्ट क्रमांक दिला गेला आहे, जो आधार क्रमांक म्हणून ओळखल्या जातो.
  5. आधार क्रमांक ही 12 अंकी एक विशिष्ट संख्या आहे, जी त्या व्यक्तीसाठी एक कायम ओळख असणार आहे.


2 year ban on 'Price Waterhouse' company in Satyam case

  1. सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने ‘प्राइस वॉटरहाउस नेटवर्क (PW)’ या ऑडिटिंग कंपनीवर दोन वर्षांची बंदी घातली आहे.
  2. 2009 साली प्रसिद्धीस आलेल्या सत्यम घोटाळ्यात PW च्या कथित भूमिकेत दोष आढळून आल्याने हा निर्णय घेतला गेला.
  3. या निर्णयामुळे ही कंपनी एप्रिल 2018 पासून समभाग बाजाराच्या यादीतील कोणत्याही कंपनीचे ऑडिट करू शकणार नाही.
  4. PW ला 12% च्या व्याजदराने 13.09 कोटी रुपये वार्षिक (2009 पासून आतापर्यंत) नुकसान भरून द्यावे लागणार आहे.
  5. याशिवाय, PW मध्ये भागीदार CA एस. गोपालकृष्णन आणि श्रीनिवास तल्लुरी यांच्यावरही बंदी घातली गेली आहे.
  6. सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) हे भारतामधील सिक्युरिटीज बाजारपेठेचे नियामक आहे.
  7. 1988 साली याची स्थापना केली गेली.
  8. SEBI अधिनियम 1992 अन्वये 30 जानेवारी 1992 रोजी आला वैधानिक दर्जा दिला गेला.


Top