International Volunteer Day: Celebrated on 5th December

5 डिसेंबर 2017 ला आंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस (International Volunteer Day -IVD) जगभरात साजरा करण्यात आला.

या वर्षी "वॉलंटियर्स अॅक्ट फर्स्ट. हियर. एव्हरीव्हेयर" या संकल्पनेखाली हा दिवस साजरा करण्यात आला.

ही संकल्पना स्थानिक, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संकटांच्या काळात धावून येणार्‍या स्वयंसेवकांच्या योगदानाला प्रोत्साहन देते. स्वयंसेवक दररोज स्वतःचे जीवन धोक्यात घालून इतरांना मदत करतात आणि मानवी दुःखात समोर येवून त्यात सहभागी होतात.

  1. ‘संयुक्त राष्ट्रसंघ स्वयंसेवक (UNV) कार्यक्रम’ हा जगभरात आंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवसाच्या उत्सवाला समर्थन आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी जबाबदार आहे.
  2. दरवर्षी 6,500 पेक्षा अधिक संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या स्वयंसेवकांनी जगभरातल्या काही आव्हानात्मक वातावरणातही संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या संस्थांसोबत काम करतात आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ऑनलाइन स्वयंसेवकांनी UNV ऑनलाइन स्वयंसेवा सेवेच्या माध्यमातून 20,000 पेक्षा जास्त ऑनलाइन कामे पूर्ण केलेली आहेत.
  3. 17 डिसेंबर 1985 रोजी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेत (UNGA) 5 डिसेंबर या तारखेला दरवर्षी ‘आंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस’ पाळण्यासाठीचा ठराव पारित करण्यात आला.
  4. वर्ष 2001 मध्ये पहिला आंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस साजरा करण्यात आला.
  5. जगभरातील स्वयंसेवकांचे शांती आणि शाश्वत विकास वास्तवात उतरवण्यासाठीचे प्रयत्न यांचा सन्मान करण्यासाठी हा दिवस पाळला जातो.
  6. तसेच याला आर्थिक आणि सामाजिक विकासासाठी आंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस म्हणून सुद्धा ओळखले जाते.
  7. हा दिवस म्हणजे स्थानिक, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विकासामध्ये त्यांचे योगदान यांची जाहिरात करण्यासाठी वैयक्तिक स्वयंसेवक, समुदाय आणि संस्था यांच्यासाठी एक संधी असते.


'National Nutrition Campaign' approved

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्‍यक्षतेत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 9046.17 कोटी रूपयांच्या तीन वर्षांच्या अर्थसंकल्पासोबत वर्ष 2017-18 पासून सुरू होणार्‍या ‘राष्‍ट्रीय पोषण अभियान (NNM)’ च्या स्‍थापनेला आपली मंजूरी प्रदान केली आहे.

अभियानाचे लक्ष्‍य -

दरवर्षी कमी ऊंची, अल्‍पपोषण, रक्‍ताचे कमी प्रमाण (बालक, महिला व किशोरवयीन मुली) तसेच कमी वजनाची बालके यांच्या प्रमाणामध्ये अनुक्रमे 2%, 2%, 3% आणि 2% ची घट आणणे.

मुख्‍य बाबी

  1. NNM ही एक शीर्ष उपक्रमाच्या रूपात मंत्रालयांच्या पोषण संबंधी हस्‍तक्षेपांवर देखरेख, पर्यवेक्षण, लक्ष्‍य निर्धारित करणे आणि मार्गदर्शन करणार.
  2. या प्रस्‍तावात खालील घटकांचा समावेश आहे –
  3. कुपोषणाची समस्या हाताळण्याच्या हेतूने विविध योजनांच्या योगदानाचे प्रतिचित्रण करणे.
  4. अत्‍यधिक बळकट अभिसरण यंत्रणेला प्रारंभ करणे.
  5. ICT आधारित वास्‍तविक वेळात संनियंत्रण यंत्रणा तयार करणे.
  6. लक्ष्‍य साध्य करणार्‍या राज्‍य/केंद्रशासित प्रदेशांना प्रोत्‍साहित करणे.
  7. माहिती तंत्रज्ञान आधारित उपकरणांच्या उपयोगासाठी आंगणवाडी सेवकांना प्रोत्‍साहित करणे. 
  8. आंगणवाडी सेवकांद्वारा रजिस्‍टरच्या वापर संपुष्टात आणणे.
  9. आंगणवाडी केंद्रांवर बालकांच्या उंचीचे मापन करण्यास सुरुवात करणे.
  10. सामाजिक लेखा परीक्षा आयोजित करणे.
  11. लोकांच्या जन आंदोलनाच्या माध्यमातून पोषणावर विविध उपक्रमाच्या माध्‍यमातून सामील करणे, पोषण संसाधन केंद्रांची स्‍थापना करणे इत्‍यादी बाबींचा समावेश आहे.
  12. या कार्यक्रमामधून 10 कोटीहून अधिक लोकांना लाभ मिळणार. सर्व राज्‍य आणि जिल्ह्यांना टप्प्याटप्प्याने वर्ष 2017-18 मध्ये 315 जिल्हे, वर्ष 2018-19 मध्ये 235 जिल्हे आणि वर्ष 2019-20 मध्ये उर्वरित जिल्ह्यांना समाविष्ट केल्या जाणार.

वर्ष 2017-18 पासून प्रारंभीक तीन वर्षांसाठी 9046.17 कोटी रूपयांची तरतूद आहे. यामध्ये शासकीय अर्थसंकल्पीय मदत (50%) आणि IBRD किंवा अन्‍य MDB द्वारा 50% याप्रमाणे योगदान असेल. केंद्र आणि राज्य/केंद्रशासीत  प्रदेशांमध्ये 60:40 प्रमाणे, तर ईशान्य क्षेत्र आणि हिमालयाकडील राज्यांसाठी 90:10 तर केंद्रशासित प्रदेशासाठी 100% प्रमाणे आर्थिक योगदान असेल.


Interim Foreign Trade Policy Review Announced

केंद्र शासनाने वर्ष 2015 पासून ते वर्ष 2020 पर्यंतच्या विदेश व्यापार धोरणाच्या मध्यावधी आढावा जाहीर केला आहे, ज्यामध्ये देशातून वस्तु आणि सेवांची निर्यात वाढविणे तसेच रोजगाराच्या संधि वाढविण्यावर भर दिला गेला आहे.

मुख्य बाबी:-

  1. शासनाच्या वस्तू व सेवांच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याच्या निर्णयामुळे वर्षाला सुमारे 8,450 कोटी रूपयांचा अतिरिक्त भार सहन करावा लागणार आणि या वित्त वर्षांच्या उर्वरित महिन्यांमध्ये 2,816 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च करावा लागणार.
  2. भारतापासून वस्तु निर्यात योजना (MEIS) अंतर्गत वस्त्रोद्योगाच्या तयार कपडे आणि मेडअप्स या दोन उपक्षेत्रांसाठी प्रोत्साहन दराला दुप्पट म्हणजेच 2% वरुन 4% करण्यात आले आहे. यामध्ये अतिरिक्त वार्षिक प्रोत्साहन 2743 कोटी रुपयांचे दिले जाणार.
  3. विदेश व्यापार धोरण अंतर्गत चर्मद्योग क्षेत्राला 749 कोटी रुपयांचे अतिरिक्त वार्षिक प्रोत्साहन मिळणार. हाताने विणलेली रेशमी गालीचा, नारळाचे धागे आणि ज्यूट उत्पादनांसाठी 921 कोटी रुपये, कृषी उत्पादनांसाठी 1354 कोटी रुपये समुद्री उत्पादों के लिए 759 कोटी रुपये, दूरसंचार व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचे भाग या क्षेत्रासाठी 369 कोटी रुपये आणि वैद्यकीय उपकरण क्षेत्रासाठी 193 कोटी रुपयांचे अतिरिक्त प्रोत्साहन दिले जाणार.
  4. मोठ्या प्रमाणात रोजगार देणार्‍या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी या उपक्रमांमध्ये उत्पादित सर्व वस्तूंसाठी प्रोत्साहन दराला 2% वाढविण्यात आले आहे.
  5. रोजगाराभिमुख उद्योग आणि MSME क्षेत्राला वार्षिक 4,567 कोटी रुपयांचे अतिरिक्त प्रोत्साहन दिले जाणार. भारतापासून सेवा निर्यात योजना (SEIS) प्रोत्साहनालाही 2% वाढविण्यात आले आहे, ज्याचा उद्देश न्याय, लेखा, वास्तुकला, शिक्षण आणि अन्य सेवांच्या निर्यातला प्रोत्साहन देणे आहे. या क्षेत्रांना वार्षिक 1,140 कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन दिले जाणार.
  6. सिक्युरिटीजच्या हस्तांतरण आणि विक्रीवर लागणार्‍या GST दराला 12% वरुन घटवत शून्य करण्यात आले तसेच त्यांची वैधता अवधी उपस्थित 18 महिन्यांवरून वाढवत 24 महीने केले गेले.


The ISA will become an international intergovernmental organization based on the treaty

6 नोव्हेंबर 2017 रोजी 15 व्या देशाच्या रूपाने गिनियाकडून मंजुरी घेऊन, आंतरराष्ट्रीय सौर संघ (International Solar Alliance -ISA) संधि आधारित एक आंतरराष्ट्रीय आंतरसरकारी संघटना म्हणून उदयास येत आहे. म्हणजेच ही संघटना एक वैधानिक उपक्रम बनणार.

ISA संधिवर स्वाक्षरी केलेल्या 46 देशांची नावे - ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, बेनिन, ब्राझील, बुर्किना फसो, कंबोडिया, चिली, कोस्टा रिका, काँगो प्रजासत्ताक, कोमोरोस, कोटे डी'आयव्होर, जिबूती, क्यूबा, ​​डॉमिनिक प्रजासत्ताक, इथिओपिया, इक्वेटोरियल गयाना, फिजी, फ्रान्स, गबॉन प्रजासत्ताक, घाना, गिनीया, गिनीया बिसाऊ, भारत, किरिबाती, लायबेरिया, मादागास्कर, मलावी, माली, मॉरिशस, नाउरु, नायजर, नायजेरिया, पेरू, रवांडा, सेनेगल, सेशेल्स, सोमालिया, दक्षिण सुदान, सुदान, टांझानिया, टोंगा, टोगोलीझ प्रजासत्ताक, तुवालु, UAE, वानुआटु आणि व्हेनेझुएला.

ISA संधिला मंजूरी दिलेल्या 19 देशांची नावे - भारत, फ्रान्स, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कोमोरोस, क्यूबा, ​​फिजी, गिनीया, घाना, मलावी, माली, मॉरिशस, नाउरु, नायजर, पेरू, सेशेल्स, सोमालिया, दक्षिण सुदान आणि तुवालु.

उद्देश्‍य:-

जागतिक स्तरावर सौर ऊर्जासंबंधी विकास आणि वापराला प्रोत्साहन देणे हा आहे.

कार्ये:-

  1. ‘स्केलिंग सोलर अॅप्लिकेशन फॉर अॅग्रिकल्चरल यूज, स्केलिंग सोलर मिनी-ग्रिड आणि अफोर्डेबल फायनॅन्स अॅट स्केल हे तीन उपक्रम सुरू केले आहेत.
  2. विद्यमान 3 उपक्रमांव्यतिरिक्त, ISA ने अजून दोन कार्यक्रम सुरू करण्याची योजना आखली आहे, ते आहेत - स्केलिंग सोलर रूफटॉप्स आणि स्केलिंग सोलर ई-मोबिलिटी अँड स्टोरेज.
  3. ISA सदस्य देशांमधील सौर-प्रकल्पांचा आर्थिक खर्च कमी करण्यासाठी आणि जोखीम कमी करण्यासाठी ‘कॉमन रिस्क मिटीगेटींग मेकॅनिजम (CRMM)’ विकसित करीत आहे. हे साधन समन्वयित सार्वजनिक संसाधनांवरील विविधता आणि जोखीम करण्यास मदत करणार आणि लक्षणीय गुंतवणूकीला सुलभता प्रदान करणार.
  4. ‘डिजिटल इन्फॉपीडिया’ हा एक प्रमुख पुढाकार स्थापित करण्यात आला आहे, ज्याद्वारे ISA देशांचे धोरण निर्माते, मंत्री आणि व्यावसायिक नेत्यांना एकमेकांशी संवाद, संपर्क व सहयोग साधण्यास एक व्यासपीठ उपलब्ध झाले. हे व्यासपीठ 18 मे 2017 ला कार्यान्वित करण्यात आले.

आंतरराष्ट्रीय सौर संघ (ISA):-

  1. फ्रान्सची राजधानी पॅरिसमध्ये हवामान बदलावरील संयुक्त राष्ट्रसंघाची परिषद (UNFCCC) COP21 (कांफ्रेन्स ऑफ पार्टीज-21) दरम्यान  भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि फ्रान्सचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष फ्रांस्वा ओलोंद यांनी 30 नोव्हेंबर 2015 ला संयुक्त रूपाने आंतरराष्ट्रीय सौर संघ (ISA) ला सुरुवात केली होती.
  2. ISA उष्णकटिबंधीय प्रदेशातील संपूर्णता वा आंशिक रूपाने 121 संभावित सौर-संपन्न सदस्य राष्ट्रांची संधि-आधारित युती आहे.
  3.  आतापर्यंत 45 देशांनी ISA संधिवर स्वाक्षरी केलेली आहे. आणखी 15 देशांनी यास 30 नोव्हेंबर 2017 पर्यंत मंजूरी दिलेली आहे.
  4. ISA याचे मुख्यालय भारतात असून नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, ग्वाल्पाहारी (गुडगाव, हरियाणा) संस्थेच्या परिसरांत स्थित त्याचे सचिवालय आहे.
  5. ISA अंतरिम सचिवालय 25 जानेवारी 2016 पासून संघटना म्हणून कार्यरत आहे.
  6. भारताने ISA कोषसाठी आणि प्रथम पाच वर्षात ISA सचिवालयाच्या खर्चासाठी 175 कोटी रुपयांचे योगदान दिले आहे.


Top