1908 06-Dec-2017, Wed
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 9046.17 कोटी रूपयांच्या तीन वर्षांच्या अर्थसंकल्पासोबत वर्ष 2017-18 पासून सुरू होणार्या ‘राष्ट्रीय पोषण अभियान (NNM)’ च्या स्थापनेला आपली मंजूरी प्रदान केली आहे.
अभियानाचे लक्ष्य -
दरवर्षी कमी ऊंची, अल्पपोषण, रक्ताचे कमी प्रमाण (बालक, महिला व किशोरवयीन मुली) तसेच कमी वजनाची बालके यांच्या प्रमाणामध्ये अनुक्रमे 2%, 2%, 3% आणि 2% ची घट आणणे.
मुख्य बाबी
- NNM ही एक शीर्ष उपक्रमाच्या रूपात मंत्रालयांच्या पोषण संबंधी हस्तक्षेपांवर देखरेख, पर्यवेक्षण, लक्ष्य निर्धारित करणे आणि मार्गदर्शन करणार.
- या प्रस्तावात खालील घटकांचा समावेश आहे –
- कुपोषणाची समस्या हाताळण्याच्या हेतूने विविध योजनांच्या योगदानाचे प्रतिचित्रण करणे.
- अत्यधिक बळकट अभिसरण यंत्रणेला प्रारंभ करणे.
- ICT आधारित वास्तविक वेळात संनियंत्रण यंत्रणा तयार करणे.
- लक्ष्य साध्य करणार्या राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांना प्रोत्साहित करणे.
- माहिती तंत्रज्ञान आधारित उपकरणांच्या उपयोगासाठी आंगणवाडी सेवकांना प्रोत्साहित करणे.
- आंगणवाडी सेवकांद्वारा रजिस्टरच्या वापर संपुष्टात आणणे.
- आंगणवाडी केंद्रांवर बालकांच्या उंचीचे मापन करण्यास सुरुवात करणे.
- सामाजिक लेखा परीक्षा आयोजित करणे.
- लोकांच्या जन आंदोलनाच्या माध्यमातून पोषणावर विविध उपक्रमाच्या माध्यमातून सामील करणे, पोषण संसाधन केंद्रांची स्थापना करणे इत्यादी बाबींचा समावेश आहे.
- या कार्यक्रमामधून 10 कोटीहून अधिक लोकांना लाभ मिळणार. सर्व राज्य आणि जिल्ह्यांना टप्प्याटप्प्याने वर्ष 2017-18 मध्ये 315 जिल्हे, वर्ष 2018-19 मध्ये 235 जिल्हे आणि वर्ष 2019-20 मध्ये उर्वरित जिल्ह्यांना समाविष्ट केल्या जाणार.
वर्ष 2017-18 पासून प्रारंभीक तीन वर्षांसाठी 9046.17 कोटी रूपयांची तरतूद आहे. यामध्ये शासकीय अर्थसंकल्पीय मदत (50%) आणि IBRD किंवा अन्य MDB द्वारा 50% याप्रमाणे योगदान असेल. केंद्र आणि राज्य/केंद्रशासीत प्रदेशांमध्ये 60:40 प्रमाणे, तर ईशान्य क्षेत्र आणि हिमालयाकडील राज्यांसाठी 90:10 तर केंद्रशासित प्रदेशासाठी 100% प्रमाणे आर्थिक योगदान असेल.
