Organizing 'Global Digital Health Partnership Shikhar Parishad' in Australia

  1. ऑस्ट्रेलियाची राजधानी कॅनबेरामध्ये ‘वैश्विक डिजिटल आरोग्य भागीदारी शिखर परिषद 2018’ ला 19 फेब्रुवारी 2018 रोजी शुभारंभ झाला. 
  2. केंद्रीय आरोग्य ब कुटुंब कल्याण मंत्री जे. पी. नड्डा हे या परिषदेत भारताचे प्रतिनिधित्व करीत आहेत.
  3. 'आरोग्य सेवा सुधारणा क्षेत्रात डिजिटल आरोग्य सेवांना प्राथमिकता देण्याच्या' विषयावर सभेत चर्चा करण्यात आली.
  4. भारतामध्ये, राष्ट्रीय माहिती विज्ञान केंद्राकडून (NIC) विकसित ‘ई-हॉस्पिटल’ व्यासपीठांतर्गत 173 हून अधिक रुग्णालयांना संचालित केले जात आहे.
  5. ‘ऑनलाइन नोंदणी प्रणाली (ORS)’ चा वापर सार्वजनिक क्षेत्राच्या तृतीय श्रेणीतील तपासणी रुग्णालयात ऑनलाइन वेळा देण्या-घेण्याचे कार्य केले जात आहे. 
  6. ‘माय हॉस्पिटल’ प्रणालीमार्फत सेवा उपलब्‍धता व्‍यवस्थेत आरोग्य सेवांबाबत रुग्णांची प्रतिक्रिया जाणून घेतली जात आहे.


The Second Judicial Commission is preparing the primary report regarding salary

  1. दुसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (SNJPC) लवकरच न्यायिक अधिकार्‍यांचे वेतन, भत्ते आणि निवृत्तीवेतन याबाबत आपला प्राथमिक अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाकडे सोपवणार आहे.
  2. देशातील कनिष्ठ न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या वेतन वृद्धीच्या मामल्यात विचार करण्याकरिता एक आयोग तयार करण्यात आले आहे. आयोगाचे अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती पी. व्ही. रेड्डी हे आहेत.
  3. देशात न्यायाधीशांच्या वेतनात एकरूपता आणण्याच्या उद्देशाने, देशातील कनिष्ठ न्यायालयातील 21,000 न्यायाधीशांच्या वा न्यायिक अधिकार्‍यांच्या वेतन वृद्धीसाठी एक मसुदा तयार केला जात आहे.
  4. केंद्रीत बाबी:-
    1. जिल्हा, तालुका आणि मंडळ-पातळीवर न्यायालयांमध्ये न्यायिक कार्याच्या वातावरणाकडे लक्ष देण्याचे आयोगासाठी अनिवार्य आहे.
    2. आयोग न्यायालयीन कामकाजामध्ये माहिती तंत्रज्ञानाच्या कार्यान्वयनासंबंधी प्रगतीसाठी शिफारस करणार आहे.
    3. आयोग न्यायालयांमधील पायाभूत सुविधांचा तपास घेणार आणि त्यामध्ये येणार्‍या अडचणी आणि समस्यांचे अन्वेषण करणार आहे.
    4. न्यायालयांच्या आधुनिकीकरणावर केंद्रीत शिफारसी असणे गरजेचे आहे.
    5. आयोगाच्या अंतिम अहवाल या वर्षाच्या अखेरीस सादर होण्याचे अपेक्षित आहे.
  5. पार्श्वभूमी:-
    1. 1999 साली कनिष्ठ न्यायालयातील न्यायाधीशांचे वेतन निश्चित केले गेले होते. त्यानंतर त्यांना वर्ष 2010 मध्ये वेतनवृद्धी मिळाली, जी 1 जानेवारी 2006 पासून लागू झाली. वर्तमान स्थितीत कनिष्ठ नागरी न्यायाधीशाचे मासिक वेतन 45,000 रूपये इतके आहे, जेव्हा की वरिष्ठ न्यायाधीशाला 80,000 रूपये मासिक वेतन मिळते.
    2. सन 1998 मध्ये पहिले न्यायिक वेतन आयोग रचले गेले होते. मधल्या काळात, सन 2010-11 मध्ये एड-हॉक आयोग तयार केले गेले होते.


World Social Justice Day: 20 February

  1. जगभरातील देशांमध्ये आणि परस्परात शांतता आणि समृद्धी संबंध आणण्याकरिता सामाजिक न्याय म्हणून एक नीतिमूल्य जगात आहे.
  2. हे मूल्य जपण्याच्या उद्देशाने जगभरात दरवर्षी 20 फेब्रुवारी या दिवशी “जागतिक सामाजिक न्याय दिवस” पाळला जातो.
  3. यावर्षी "वर्कर्स ऑन द मूव्ह: द क्वेस्ट फॉर सोशल जस्टिस" या विषयाखाली हा दिवस आयोजित केला गेला आहे.
  4. वर्तमानात बहुतेक स्थलांतरण प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपाने चांगल्या कामाच्या संधीच्या शोधार्थ होते.
  5. इतकेच नाही तर जर रोजगार प्राथमिक चालक नसल्यास तरीही बहुत्यांश वेळी स्थलांतरणाची प्रक्रिया एका विशिष्ट मुद्द्यावर दिसून पडत आहे.
  6. एका अंदाजानुसार, जगभरात 258 दशलक्ष आंतरराष्ट्रीय प्रवासी आहेत. प्रवासी कामगारांमध्ये 56% पुरुष तर 44% स्त्रिया आहेत.
  7. या कामगारांच्या प्रश्नांकडे जगाचे मन वळविण्याच्या हेतूने या वर्षी विषय मांडण्यात आलेला आहे.
  8. हा दिवस का पाळला जातो?
    1. 2007 साली संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेने (UNGA) 20 फेब्रुवारी हा दिवस ‘जागतिक सामाजिक न्याय दिवस’ (World Day for Social Justice) म्हणून पाळण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला. 2009 साली पहिला ‘जागतिक सामाजिक न्याय दिवस’ पाळला गेला.
    2. संयुक्त राष्ट्रसंघासाठी, सर्वांसाठी सामाजिक न्याय हा विकास आणि मानवी प्रतिष्ठेच्या जाहिरातीसाठी जागतिक अभियानाचा मुख्य पाया आहे.
    3. स्त्री-पुरुष समानता किंवा लोकांचे आणि स्थलांतरितांचे स्वाधिकार यांना प्रोत्साहन देण्याकरिता सामाजिक न्यायाची मुल्ये जपली जातात. यामधून लोकांमध्ये लिंग, वय, वंश, वांशिक, धर्म, संस्कृती किंवा अपंगत्व अश्याबाबतीत असलेल्या अडथळ्यांना दूर करण्याकरिता सामाजिक न्यायाला जपले जाते.
    4. अलीकडेच, आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेकडून योग्य जागतिकीकरणासाठी सामाजिक न्यायासंबंधी जाहीरनाम्याचा अंगीकार हे सामाजिक न्यायासंबंधित संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या प्रणालीची बांधिलकी स्पष्ट करणारे उदाहरण आहे. 
    5. हा जाहीरनामा रोजगार, सामाजिक संरक्षण, सामाजिक संवाद, आणि मूलभूत तत्त्वे आणि कार्यात अधिकार अश्या सर्व बाबींमधून योग्य निष्कर्ष निघणार्‍या कार्यांची हमी प्रदान करण्यावर लक्ष केंद्रीत करतो.


"World Environment Day 2018", India's World Environment Day

  1. 5 जूनला “जागतिक पर्यावरण दिन 2018” साजरा करण्यासाठी जागतिक यजमानपद भारताकडे देण्यात आले आहे आणि यासंबंधी UN चा भारताशी करार झाला.
  2. यजमानपदाच्या घोषणेच्या प्रसंगी, 19 फेब्रुवारी 2018 रोजी नवी दिल्लीत संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या कार्यालयात इलेक्ट्रिक कारसाठी पहिल्या चार्जिंग सुविधा केंद्राचे उद्घाटन करण्यात आले.
  3. 1974 सालापासून दरवर्षी 5 जून हा दिवस ‘जागतिक पर्यावरण दिवस’ म्हणून साजरा केला जातो.
  4. 1972 साली 5-16 जून दरम्यान स्टॉकहोम (स्वीडन) येथे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या नेतृत्वात पर्यावरणविषयक मुद्द्यांवर पहिली प्रमुख परिषद आयोजित करण्यात आली.
  5. याच्या स्मृतीत 15 डिसेंबर रोजी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासभेत 5 जून हा दिवस ‘जागतिक पर्यावरण दिन’ म्हणून सदस्य राष्ट्रांमध्ये साजरा करण्यासंबंधी ठराव अंगिकारला गेला.
  6. प्रत्येक जागतिक पर्यावरण दिवशी UNEP सोबत हा दिवस साजरा करण्यासाठी वेगवेगळ्या देशाची निवड केली जाते. यावर्षी UNEP आणि कॅनडा हे संयुक्तपणे कार्यक्रम राबववित आहेत.


ADR released a report related to the Chief Minister of the country

  1. देशातील २९ राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि दोन केंद्राशासित प्रदेशांचे मुख्यमंत्री यांनी निवडणुकीत दिलेल्या प्रतिज्ञापत्राचा अभ्यास करुन असोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) या संस्थेने अहवाल प्रसिद्ध केला आहे.
  2. मुख्य बाबी:-
    
  3. आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू (संपत्ती : १७७ कोटी रुपये) देशातील सर्वात श्रीमंत मुख्यमंत्री. 
  4. त्रिपुराचे मुख्यमंत्री माणिक सरकार (संपत्ती : २६ लाख रुपये) हे देशातील सर्वात गरीब मुख्यमंत्री.
  5. देशातील १९ टक्के मुख्यमंत्र्यांची संपत्ती एक कोटी रुपयांपेक्षा कमी आहे. तर ५५ टक्के मुख्यमंत्र्यांची संपत्ती १ कोटी ते १० कोटी रुपयांदरम्यान आहे.
  6. देशातील २५ मुख्यमंत्री कोट्यधीश.
  7. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्याकडे ३० लाख रुपयांची आणि जम्मू-काश्मीरच्या मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांच्याकडे ५५ लाख रुपयांची संपत्ती.
  8. अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू यांच्याकडे १२९ कोटी रुपयांची तर पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांच्या नावावर ४८ कोटी रुपयांची संपत्ती. 
  9. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर सर्वाधिक गुन्हे (२२) दाखल. यात तीन गंभीर गुन्ह्यांचा समावेश आहे. केरळचे मुख्यमंत्री पी. विजयन (११) हे दुसऱ्या तर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (१०) तिसऱ्या स्थानी.
  10. सर्वात कमी गुन्हेगारी खटल्यांची नोंद बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार (१) आणि जम्मू कश्मीरच्या मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती (१) यांच्या नावावर आहे.
  11. ३१ पैकी २० मुख्यमंत्र्यांचा गुन्हेगारी रेकॉर्ड स्वच्छ असून ८ मुख्यमंत्र्यांवर गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे दाखल आहेत.
  12. देशातील ३९ टक्के मुख्यमंत्री हे पदवीधर असून १६ टक्के मुख्यमंत्री हे पदव्यूत्तर शिक्षण घेतलेले आहेत. सिक्कीमचे मुख्यमंत्री पी के चामलिंग यांच्याकडे डॉक्टरेट आहे.
  13. ३२ टक्के मुख्यमंत्र्यांनी व्यावसायिक अभ्यासक्रम पूर्ण केले आहेत. ज्यांनी माध्यमिक शिक्षणही पूर्ण केले नाही अशांचे प्रमाण १० टक्के आहे.  


Top