
1800 07-Jan-2019, Mon
- केंद्र सरकारने भारत सरकारच्या ‘कर्मचारी निवड आयोग (SSC)’ या सरकारी भरती प्रक्रिया चालविणार्या संस्थेला संवैधानिक दर्जा द्यावा, अशी शिफारस भुपेंद्र यादव यांच्या नेतृत्वाखाली संसदीय स्थायी समितीने (PSC) केंद्राकडे केली आहे.
- संघ लोकसेवा आयोग (UPSC) आणि सर्व राज्य लोकसेवा आयोगांना एकतर संवैधानिक किंवा कायदेशीर दर्जा दिलेला आहे.
- मात्र SSC ही एकमात्र अशी संस्था आहे, जी मोठ्या प्रमाणावर समान कार्य करते, परंतु त्याला संवैधानिक दर्जा अजूनही प्रदान केला गेला नाही.
- कर्मचारी निवड आयोग (SSC):-
- ही संस्था कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाशी (DoPT) अंतर्गत कार्य करणारी संलग्न संस्था आहे.
- ही भारत सरकारच्या विविध मंत्रालयात आणि विभागातल्या जागांवर नियुक्त्या करते.
- SSCची स्थापना दि. 4 नोव्हेंबर 1975 रोजी भारत सरकारने ‘गौण सेवा आयोग (Subordinate Service Commission)’ या नावाने केली.
- 1977 साली त्याला वर्तमान नाव प्राप्त झाले.