Reliance Infosys in the list of 16th annual 'Forbes Global 2000'

  1. जगातील सर्वात मोठ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या ‘2018 फोर्ब्स ग्लोबल 2000’ या वार्षिक यादीत भारताच्या 58 कंपन्यांच्या समावेश करण्यात आला आहे.
  2. रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) $93.11 अब्जच्या भागभांडवलासह यादीत 83 व्या क्रमांकावर आहे आणि भारतातली अग्रगण्य कंपनी ठरली आहे.
  3. त्यानंतर HDFC बँक (202) तसेच तीन तेल कंपन्या आणि तीन बँकांचा क्रमांक लागतो.
  4. भारतीय स्टेट बँक (SBI) $33.3 अब्ज भागभांडवलासह भारतीय यादीत दहाव्या स्थानी आहे.
  5. या यादीत प्रथम क्रमांकावर चीनची ‘इंडस्ट्रियल अँड कमर्शियल बँक ऑफ चाइना (ICBC)’ ही अग्रगण्य बँक आहे.
  6. त्यानंतर चायना कन्स्ट्रकशन बँक (2), जेपी मॉर्गन चेज, अमेरिका (3), बर्कशायर हॅथवे, अमेरिका (4), अॅग्रिकल्चरल बँक ऑफ चाइना (5) यांचा प्रथम पाचमध्ये समावेश आहेत.


 India's 'Composite Water Management Index'

  1. जीवनातले पाण्याचे महत्त्व लक्षात घेऊन भारताच्या राष्‍ट्रीय भारत परिवर्तन संस्‍था (NITI) आयोगाने ‘समग्र जल व्यवस्थापन निर्देशांक’ (CWMI) यावर आधारित एक अहवाल तयार केला आहे.
  2. या अहवालात भूजल, जल स्त्रोतांची पुनर्स्थापना, सिंचन, शेतीच्या पद्धती, पेयजल, धोरणे आणि व्यवस्थापन यांच्या विविध पैलुंच्या 28 निर्देशकांसह 9 विस्तृत क्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला आहे.
  3. निर्देशांक दोन गटात विभागण्यात आला आहे – 1) ईशान्य आणि हिमालयाकडील राज्ये  आणि 2) अन्य राज्ये.
  4. ठळक बाबी:-
    1. 2016-17 या संदर्भ वर्षासाठी CWMI क्रमवारीत, गुजरात प्रथम क्रमांकावर तर त्यानंतर मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र यांना क्रमांक देण्यात आले आहेत.
    2. ईशान्य आणि हिमालयातील राज्यांमध्ये 2016-17 या संदर्भ वर्षासाठी त्रिपुरा प्रथम क्रमांकावर आहे. त्यानंतर हिमाचल प्रदेश, सिक्किम आणि आसाम यांचा क्रमांक आहे.
    3. व्यापक जलव्यवस्थेमध्ये केंद्र-राज्य आणि आंतर-राज्य सहकार्य सुधारण्याची संधी आहे. देशातील नद्यांसंबंधीचे मोठे वाद राष्ट्रीय आणि आंतर-राज्य पातळीवर सहकार्य वाढवून संबोधित केले जाऊ शकतात.
    4. जल निर्देशांकाच्या गुणांबाबत, बहुतांश राज्यांनी 50% पेक्षा कमी गुण प्राप्त केले आहेत आणि ते त्यांच्या जल संसाधन व्यवस्थापन पद्धतींमध्ये लक्षणीयरीत्या सुधारणा करू शकतात.
    5. वित्त वर्ष 2016-17 साठी, सर्व राज्यांना मिळालेले जल निर्देशांक गुण 76 (गुजरात) ते 26 (मेघालय) या दरम्यान आहेत, ज्यामध्ये ईशान्य आणि हिमालयाकडील राज्यांसाठी सरासरी गुण 31, तर अन्य राज्यांसाठी हे 49 एवढे आहे.
    6. कमी कामगिरी प्रदर्शित करणारी राज्ये (उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा आणि इतर) उत्तर व पूर्व भारताच्या अधिकाधिक लोकसंख्या असलेल्या कृषी-प्रधान क्षेत्रांत केंद्रित आहेत.
    7. या राज्यांचा भारताच्या कृषी उत्पादनामध्ये 20-30% वाटा आहे. शिवाय काही ईशान्य व हिमालयाकडील राज्यांनी देखील कमी कामगिरी प्रदर्शित केली आहे.
    8. आठ राज्यांनी एकाच वर्षात पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक गुणांनी प्रभावीपणे कामगिरी केली आहे.
  5. देशभरात गंभीर जल संकट आहे आणि लाखो जीवांना यामुळे धोका निर्माण झाला आहे. सध्या 60 कोटी लोक जल संकटाला सामोरे जात आहेत. तर जवळपास दरवर्षी दोन लक्ष लोकांचा स्वच्छ पाणी न मिळाल्याने मृत्यू होतो.
  6. ही परिस्थिती अशीच राहिल्यास, 2030 सालापर्यंत देशात पाण्याची मागणी पुरवठ्याच्या तुलनेत दुप्पट होण्याचा अंदाज आहे. अश्या परिस्थितीत जल संकट अधिक गंभीर होणार.
  7. अहवालाचे महत्त्व:-
    1. जल संसाधनाच्या प्रभावी व्यवस्थापनात, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन आणि त्यात सुधारणा करण्यासाठी हा निर्देशांक एक महत्त्वाचे साधन ठरणार आहे.
    2. जल संसाधन, पेयजल, स्वच्छता आणि ग्रामीण विकास मंत्रालय तसेच सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सहकार्याने जलविषयक माहिती आणि आकडेवारीचे अशा पद्धतीने यावेळी प्रथमच संकलन करण्यात आले आहे.
    3. जल संसाधनाच्या उत्तम व्यवस्थापनासाठी सुयोग्य उपाययोजना आखण्यासाठी आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी हा निर्देशांक, राज्यांना आणि संबंधित केंद्रीय मंत्रालये आणि खात्यांना उपयुक्त माहिती पुरविणार.


 Union Cabinet Approves 'Dam Protection Bill -2018'

  1. भारतात 5200 हून अधिक मोठी धरणे आहेत आणि सुमारे 450 धरणांचे बांधकाम चालू आहेत. शिवाय हजारो मध्यम आणि लहान आकारांची धरणे आहेत.  
  2. भारतात धरणांच्या सुरक्षेसाठी कायदेशीर आणि संस्थात्मक आस्थापनांचा अभाव असल्यामुळे हा एक चिंतेचा विषय आहे.
  3. त्यासाठी देशात घटनात्मक संस्थांच्या स्थापनेसाठी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘धरण सुरक्षा विधेयक-2018’ संसदेत चर्चेसाठी मांडण्यासाठीच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.
  4. हे विधेयक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना एकसमान धरण सुरक्षा प्रक्रिया स्वीकारायला मदत करेल, ज्यामुळे धरणांची सुरक्षा सुनिश्चित होईल आणि अशा धरणांपासून मिळणारे लाभ जपले जातील. तसेच मानवी जीवन, पशुधन आणि मालमत्तेचे संरक्षण करण्यात यामुळे मदत मिळेल.
  5. विधेयकाची वैशिष्ट्ये:-
    1. देशातील सर्व धरणांचे कामकाज सुरक्षितपणे चालावे यासाठी योग्य देखभाल, निरीक्षण, कार्यान्वयन आणि दुरुस्तीची तरतूद या विधेयकात आहे.
    2. विधेयकात धरणांच्या सुरक्षिततेसाठी राष्ट्रीय समिती स्थापन करण्याची तरतूद आहे. ही समिती धरणांच्या सुरक्षेबाबतचे धोरण आखेल आणि आवश्यक नियमनाची शिफारस करेल.
    3. एक नियामक संस्था म्हणून ‘राष्ट्रीय धरण सुरक्षा प्राधिकरण’ स्थापन करण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. देशातील धरणांच्या सुरक्षेबाबत धोरण, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि मानकांच्या अंमलबजावणीचे कार्य हे प्राधिकरण करेल.
    4. या विधेयकात राज्य सरकारने धरण सुरक्षेबाबत राज्य समिती स्थापन करण्याची तरतूद देखील आहे.
  6. राष्ट्रीय धरण सुरक्षा प्राधिकरण:-
  7. राष्ट्रीय धरण सुरक्षा प्राधिकरण (NDSA) धरणांच्या सुरक्षेशी संबंधित माहिती आणि पद्धतींच्या प्रमाणीकरणासाठी राज्‍यधरण सुरक्षा संघटना आणि धरणांच्या मालकांबरोबर संपर्क साधेल.
  8. राज्ये आणि राज्य धरण सुरक्षा संघटनाना हे प्राधिकरण तांत्रिक आणि व्यवस्थापकीय सहकार्य पुरवेल.
  9. प्राधिकरणाची कार्ये पुढीलप्रमाणे:-
    1. देशातील सर्व धरणांची राष्ट्रीय पातळीवरील माहिती आणि प्रमुख धरणांच्या अपयशाची नोंद हे प्राधिकरण ठेवेल.
    2. कोणत्याही प्रमुख धरणाच्या अपयशाचची कारणमीमांसा हे प्राधिकरण करेल.
    3. हे प्राधिकरण धरणांच्या नियमित पाहणी आणि सखोल तपासासाठी मानक मार्गदर्शक तत्वे आणि नियम प्रकाशित करेल आणि वेळोवेळी त्यात सुधारण करेल.
    4. ज्या संघटनांना तपास तसेच नवीन धरणांची रचना आणि बांधकामाचे काम सोपवण्यात आले आहे अशा संघटनांना हे प्राधिकरण मान्यता प्रदान करेल.
    5. हे प्राधिकरण दोन राज्यांच्या राज्य धरण सुरक्षा संघटनांमधील किंवा एखाद्या राज्य धरण सुरक्षा संघटना आणि त्या राज्यातील धरणाच्या मालकामधील वादावर तोडगा काढेल.
    6. एखाद्या राज्यातील धरण दुसऱ्या राज्यातील भागात येत असेल, तर राष्ट्रीय प्राधिकरण राज्यधरण सुरक्षा संघटनेची भूमिका देखील पार पाडेल.
  10. राज्य समिती:-
    1. धरणांच्या सुरक्षेबाबत राज्य समिती देशातील सर्व धरणांचे कामकाज सुरक्षितपणे चालावे यासाठी योग्य देखभाल, निरीक्षण, कार्यान्वयन आणि दुरुस्ती सुनिश्चित करेल.
    2. प्रत्येक राज्यात “राज्य धरण सुरक्षा संघटना” स्थापन करण्याची तरतूद यात असून, धरण सुरक्षा अधिकाऱ्यांद्वारे त्याचे काम चालेल.
    3. अधिकाऱ्यांमध्ये धरणांची रचना, हायड्रो-मेकॅनिकल अभियांत्रिकी, हायड्रोलॉजी, भू-तांत्रिक तपास, पुनर्वसन क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. 


 Dr. Aashiqui Mohamed awarded from New South Wales University

  1. भारतीय नेत्र जैवभौतिकशास्त्रज्ञ डॉ. आशिक महंमद यांना युनिव्हर्सिटी ऑफ न्यू साऊथ वेल्स, राउंड हाऊसच्या माजी विद्यार्थ्यांमधून २०१८चा ‘माजी विद्यार्थी संशोधक पुरस्कार’देऊन गौरवण्यात आले आहे.
  2. त्यांनी डोळ्यांविषयीच्या संशोधनात केलेल्या कामगिरीसाठी, एक लाख माजी विद्यार्थ्यांमधून त्यांची या पुरस्कारासाठी निवड करण्यात आली आहे.
  3. ते ‘ऑक्युलर टिश्यू’ (डोळ्यातील एक प्रकारच्या उती) संशोधक आहेत. कॉर्निआ व स्फटिकी नेत्रभिंगे हेदेखील त्यांचे संशोधनाचे विषय आहेत. दृश्यात्मक प्रकाश संवेदनशीलतेचे कमाल परिमाण यावरही त्यांनी काम केले आहे.
  4. त्यांनी एल. व्ही. प्रसाद नेत्र मदुराई मेडिकल कॉलेजमधून एमबीबीएस पदवी, मद्रास आयआयटीतून वैद्यकीय जैवतंत्रज्ञानात एमटेक पदवी घेतली आहे.
  5. नंतर ऑस्ट्रेलियातील न्यू साऊथ वेल्स विद्यापीठाच्या ब्रायन व्हिजन होल्डन व्हिजन इन्स्टिटय़ूट (बीव्हीएचआय) या संस्थेतून त्यांनी पीएचडी संपादन करून, ते भारतात परतले.
  6. एलव्ही प्रसाद नेत्र संस्थेत ते सध्या संशोधन करीत असून, तेथे अध्यापनाचे कामही करीत आहेत. या संस्थेच्या ऑपथॅलमिक बायोफिजिक्स लॅबोरेटरीचे ते प्रमुख आहेत.
  7. त्यांनी बीएचव्हीआय संशोधन केंद्रात असताना डोळ्याच्या नैसर्गिक नेत्रभिंगाला पर्याय निर्माण करण्याच्या प्रकल्पात भाग घेतला. मोतीबिंदू असणाऱ्या रुग्णांसाठी असे नेत्रभिंग वरदान ठरणार आहे.
  8. परदेशात त्यांनी 'द लाइफ जर्नी ऑफ ह्युमन आय लेन्स' या विषयावर सादरीकरणे केली आहेत. एकंदर ४० शास्त्रीय शोधनिबंध त्यांनी लिहिले आहेत.


The new name of the Republic of Macedonia, Republic of North Macedonia

  1. शांततेची बोलणी पूर्ण झाल्यानंतर फॉर्मर युगोस्लाव रिपब्लिक ऑफ मॅकडोनिया हे नाव बदलण्यावर मॅकडोनिया आणि ग्रीस तयार झाले आहेत.
  2. या दोन देशांमध्ये सुमारे २७ वर्षांनंतर शांतता प्रस्थापित होण्याची पहिलीच वेळ आहे. मॅकडोनिया हा देश ग्रीसच्या उत्तरेस आहे.
  3. या दोन्ही देशांना राजी करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्राने अनेकवेळेस मध्यस्थी करुन चर्चा घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला आहे.
  4. फॉर्मर युगोस्लाव रिपब्लिक ऑफ मॅकडोनिया हा देश एफवायआरओएम किंवा मॅकडोनिया नावाने ओळखला जायचा. आता हा देश रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मॅकडोनिया नावाने ओळखला जाईल.
  5. मॅकडोनिया हे नाव ग्रीसच्या उत्तर प्रांताचे नाव होते. हेच नाव १९९१साली तयार झालेल्या नव्या देशाने घेतल्याने ग्रीक लोक संतप्त झाले होते.
  6. मॅकडोनियातील राजधानीमधील विमानतळाला ग्रीकमधील प्राचीन योद्धा अलेक्झांडर द ग्रेटचे नाव दिल्याने ही परिस्थिती अधिकच चिघळली.
  7. त्यामुळे मॅकडोनियाला युरोपियन युनियन आणि नाटोमध्ये प्रवेश देण्यास ग्रीसने विरोध केला होता.
  8. नावामधील हा बदल आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सगळीकडे करण्यात येणार आहेत.
  9. ग्रीसचे पंतप्रधान : अलेक्सीस त्सायप्रस
  10. मॅकडोनियाचे पंतप्रधान : झोरान झाएव


Top