Signatures for 3 Memorandums of Understanding under the 'Adopt a heritage' scheme

  1. भारत सरकारच्या 'वारसा दत्तक घ्या' (Adopt a Heritage) योजनेच्या अंतर्गत 3 सामंजस्य करारांवर स्वाक्षर्‍या झाल्या तसेच 6 करार होण्याच्या मार्गावर आहेत.
  2. सोबतच या योजनेंतर्गत आणखी 31 आदर्श स्मारकांना ओळखण्यात व सूचीबद्ध करण्यात आले आहे.
  3. 27 सप्टेंबर 2017 रोजी जागतिक पर्यटन दिनी पर्यटन मंत्रालयाच्या ‘वारसा दत्तक घ्या’ (Adopt a Heritage) योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला.
  4. या योजनेमधून विविध खाजगी, सार्वजनिक क्षेत्राच्या कंपन्या आणि कॉरपोरेट व्यवसायिकांकडून वारसा स्थळांना दत्तक घेणे.
  5. तसेच त्यांचे संरक्षण तसेच विकासाच्या माध्यमातून स्‍मारकांना आणि पर्यटन स्थळांना स्‍थायी बनविण्याची जबाबदारी सोपविण्यात येत आहे.
  6. हा संस्‍कृती मंत्रालय आणि भारतीय पुरातत्‍व सर्वेक्षण यांच्या सहकार्याने चालविला जाणारा पर्यटन मंत्रालयाचा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम आहे.


 Health Ministry's 'National Health Profiles (NHP) -2018' document famous

  1. केंद्रीय आरोग्य गुप्तचर खात्याकडून (Central Bureau of Health Intelligence -CBHI) तयार करण्यात आलेला ‘नॅशनल हेल्थ प्रोफाइल (NHP)-2018’ या वार्षिक दस्तऐवजाला केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने प्रसिद्ध केले आहे.
  2. आकडेवारीनुसार, “भारत सध्या सकल स्थानिक उत्पन्नाच्या (GDP) केवळ 1% आरोग्यावर खर्च करतो.”
  3. हे प्रमाण सिंगापूरच्या 2.2% हून खूपच खाली आहे, जेव्हा की 2.2% हे प्रमाण आरोग्यावरील सार्वजानिक खर्चामधील सर्वात कमी समजले गेले आहे.
  4. NHP-2018 हे भारतात राष्ट्रपातळीवर केली गेलेली आरोग्यसेवा आस्थापनांची पहिली-वहिली गणना असून यामध्ये वैद्यकीय पायाभूत सुविधा आणि आरोग्यासंबंधी मनुष्यबळ याविषयी व्यापक माहितीसह लोकसंख्याशास्त्रीय, सामाजिक-आर्थिक, आरोग्य स्थिती आणि आरोग्यासंबंधी वित्त निर्देशके अश्या विषयांचा समावेश करण्यात आला आहे.
  5. भारत सरकारच्या राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमाने मागील दोन दशकांमध्ये कित्येक गंभीर आरोग्याविषयक चिंता, संक्रामक आणि असंक्रामक आजारांशी लढा देण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका वठविलेली आहे.
  6. ठळक बाबी:-
    1. भारताने अलिकडच्या काही वर्षांमध्ये आरोग्याविषयक अनेक निर्देशकांवर खूप प्रगती केली आहे.
    2. उदाहरणार्थ बाल मृत्यूदर (IMR), माता प्रसूती दर (MMR) आणि एकूण जन्मदर (TFR) यांसारखे घटक जागतिक दरापेक्षा वेगाने घसरत आहे.
    3. 2013 सालापासून भारतात माता मृत्युदरामध्ये 22% ची घट झाली असून याबाबतीत उत्तरप्रदेशात लक्षणीय 30% घसरण झाली आहे. 
    4. भारतात 11,082 लोकांमागे एक शासकीय MBBS डॉक्टर आहे. सर्वसाधारणपणे हे प्रमाण 1000 लोकांसाठी असावे, परंतु ही तफावत दसपट अधिक आहे.
    5. कित्येक राज्यांमध्ये चिकित्सक आणि लोक यांच्या प्रमाणामधील तफावत याहून अधिक आहे. बिहारमध्ये 28,391 लोकांमागे एक चिकित्सक आहे. दिल्लीत हे प्रमाण 2,203 लोकांसाठी आहे.
    6. उत्तरप्रदेश (19,962), झारखंड (18,518), मध्यप्रदेश (16,996), छत्तीसगड (15,916), कर्नाटक (13,556) ही याबाबतीत सर्वाधिक तफावत असणारी राज्ये आहेत.
    7. सर्वात कमी तफावत असणार्‍या राज्यांमध्ये दिल्ली (2,203), अरुणाचल प्रदेश (2,417), मणिपूर (2,358) आणि सिक्किम (2,437) यांचा समावेश आहे.
    8. 2016 साली भारतीय वैद्यकीय परिषदेत (MCI) केवळ 25,282 चिकित्सकांची नोंदणी झाली, जेव्हा की 2017 साली ही संख्या घटून 17,982 इतकी झाली.
    9. 2017 साली पश्चिम बंगालमध्ये सर्वाधिक मृत्यू मलेरिया (29) आणि कांजण्या (53) या आजारांमुळे झाले. बिहारमध्ये एकूणपैकी 70% प्रकरणे काला अजार आजाराची आढळून आली. भारताने या आजाराला 2017 साली बाद करण्याचे लक्ष्य ठेवले होते, मात्र यात यश आले नाही.
    10. 2017 साली डेंग्यू प्रकरणांमध्ये वाढ झाली. 2016 साली डेंग्यूची 1,29,166 प्रकरणे समोर आली, ज्यांची संख्या 2017 साली वाढून 1,57,996 एवढी झाली. 2016 साली हगवणीमुळे 1,555 लोकांचा मृत्यू झाला, जेव्हा की 2017 साली हे प्रमाण 1,331 इतके होते.
    11. आतापर्यंत 4,37,457 व्यक्तींना आरोग्य विमाचे संरक्षण देण्यात आले आहे, ज्यापैकी 79% सार्वजनिक विमा कंपन्यांकडून प्रदान करण्यात आले आहेत. भारतात उपचारामधील खर्च वाढलेला असून त्यामुळे आरोग्य सेवा घेण्यामध्ये असमानता आलेली आहे.
    12. आरोग्यावर दरडोई सार्वजनिक खर्च सन 2009-10 मध्ये 621 रुपये इतका होता, जो सन 2015-16 मध्ये वाढून 1,112 रुपये झाला. सन 2015-16 मध्ये याबाबतीत झालेल्या सार्वजनिक खर्चात केंद्र-राज्य यांचे वाटा 31:69 असा होता.


 E-waste management

  1. आज कचरा हा एक गंभीर विषय बनलेला आहे, मग तो प्लास्टीक कचरा असो वा इलेक्ट्रॉनिक कचरा.
  2. आजच्या वाढत्या तंत्रज्ञान युगात संगणक तसेच अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे आपल्या दैनंदिन जीवनाचा एक भाग बनला आहे.
  3. वाढत्या मागणीमुळे आणि सतत नवनव्या तंत्रामुळे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांची संख्या वाढलेली आहे. आशयातच सहाजिकच त्याचा कचरा देखील तयार होणार. 
  4. ई-कचर्‍याविषयी:-
    1. ई-कचरा हा एक धोकादायक मुद्दा ठरू शकतो, कारण त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात जड धातू आणि अन्य विषारी रसायनांचा वापर केला जातो.
    2. भारत सन 2015 मध्ये निर्माण झालेल्या 1.5 दशलक्ष टन ई-कचर्‍यासह जगातला मोबाइल फोनचा सर्वात मोठा ग्राहकांपैकी एक होता. अजूनही अनेक लोकांना ई-कचरा हाताळता येत नाही आणि त्यांना त्याबद्दल माहितीही नाही.
    3. बहुतेक भारतीय अनौपचारिक क्षेत्रात आपला ई-कचरा विकतात, जे त्यामधून मौल्यवान धातू व अन्य उपयोगी पदार्थ/वस्तू काढून घेतात, मात्र त्यात सुरक्षितता बाळगली जात नाही.
    4. इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंमध्ये कॅडमियम, निकेल, क्रोमियम, अॅंटीमोनी, आर्सेनिक, बेरिलियम आणि पारा वापरला जातो, जे की मानवी आरोग्य आणि पर्यावरणाला नेहमी घटक आहेत.
  5. ई-कचरा व्यवस्थापन कायदे/नियम:-
    1. भारत सरकारने विस्तारित निर्माता कर्तव्य (EPR) च्या आधारावर सन 2011 मध्ये ई-कचरा व्यवस्थापनासंबंधी पहिला कायदा लागू केला. या कायद्यात उत्पादनाच्या काळमर्यादेच्या शेवटी-शेवटी निर्मात्यांवर व्यवस्थापनाविषयी जोर दिला गेला.
    2. ऑक्टोबर 2016 पासून ‘ई-कचरा व्यवस्थापन विनिमय-2016’ लागू झाला. हे नियम प्रत्येक निर्माता, उत्पादक, ग्राहक, विक्रेता, कचरा संकलन करणारा, त्यावर उपचार करणारा आणि वापरकर्ता अश्या सर्वांसाठी लागू होणार. हे नियम 21 हून अधिक उत्पादनांसाठी लागू आहेत. यामधून अनौपचारिक क्षेत्रातल्या श्रमिकांना ई-कचरा हाताळण्यासाठी प्रशिक्षण दिले जाते.
    3. ई-कचरा संकलनासाठीची नवे निधार्रित लक्ष्‍य 1 ऑक्टोबर 2017 पासून प्रभावी करण्यात आले आहे.
    4. विभिन्‍न टप्प्यांमध्ये ई-कचर्‍याचे संकलन लक्ष्‍य सन 2017-18 दरम्यान उत्‍पन्‍न केल्या गेलेल्या कचर्‍याच्या वजनाच्या 10% असेल, जे 2023 सालापर्यंत वार्षिक 10% च्या दराने वाढत जाणार. सन 2023 नंतर हे लक्ष्‍य एकूण उत्‍पन्‍न झालेल्या कचर्‍याच्या 70% होण्याचा अंदाज आहे.
    5. EPR ला आणखी मजबुती देण्याकरीता 'प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गनायझेशन' (PRO) नावाची एक नवीन व्यवस्था सादर करण्यात आली आहे. 
    6. ज्यामध्ये PRO ही एक व्यावसायिक संस्था आहे, जी ई-कचर्‍याचे पर्यावरणास अनुकूल व्यवस्थापन सुनिश्चित करण्यासाठी निर्माण झालेल्या ई-कचराची संकलन आणि त्याच्या विल्हेवाटची जबाबदारी सामायिक करण्यासाठी निर्मात्यांद्वारे एकत्रितपणे किंवा वैयक्तिकरित्या अर्थपुरवठा करण्यास अधिकृत असेल.
    7. नियमानुसार उत्पादकांना हे सुनिश्चित करण्याचे आदेश देते की त्यांच्या उत्पादनांमध्ये शिसे, पारा, कॅडमियम, हेक्सावलॅन्ट क्रोमियम, पॉलिब्रोमिनिटेड बायफिनीलस आणि पॉलीब्रोमीनिटेड डीफिनील इथर्स यांचे प्रमाण कमाल प्रमाणाबाहेर वापरले जाऊ नये.
    8. शिवाय केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (CPCB) बाजारामधून इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचे यादृच्छिक नमूने घेऊन ते हे प्रमाण तपासतात.
  6. अन्य प्रयत्न:-
    1. देशात जागरुकता निर्माण करण्यासाठी 2015 सालापासून उद्योग संघटनांसह इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने डिजिटल भारत उपक्रमा अंतर्गत ‘ई-कचरा जागृती कार्यक्रम’ चालविला आहे.
    2. हा कार्यक्रम पर्यावरणस्नेही ई-कचरा पुनर्नवीनीकरण पद्धती वापरण्याची गरज यावर जोर देतो. 'स्वच्छ डिजिटल भारत' मध्ये सहभागी होण्याकरिता सामान्य जनतेला पुनर्नवीनीकरणासाठी प्रोत्साहित केले जाते.
    3. सोशल मीडियाद्वारे जनजागृती करण्यासाठी एक समर्पित संकेतस्थळ (www.greene.gov.in), ट्विटर आणि फेसबुक पेज तयार करण्यात आले आहेत. याशिवाय, युवांमध्ये जागरूकता आणण्यासाठी 'सिनेमाद्वारे ई-कचरा मोठ्या प्रमाणात जागृती मोहीम' देखील सुरू करण्यात आली आहे. 
    4. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने PCB आणि प्लास्टीकसाठी पुनर्नवीनीकरण तंत्रज्ञान विकसित केलेले आहे. ई-कचरामध्ये प्लास्टिकचे सुमारे 25% प्रमाण असते. नव्या तंत्रज्ञानामुळे जवळपास 76% कचरा प्लॅस्टिकचे वापरायोग्य साहित्यामध्ये रुपांतरित केले जाऊ शकते.


 Maharashtra's Advocate General Ashutosh Kumbhakuni has the status of Minister of State

 

  1. महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांना राज्यमंत्रीपदाचा दर्जा देण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या विधी आणि न्याय विभागाने यासंबंधी निर्णय घेतला आहे.
  2. राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल, पंढरपूर देवस्थान समितीचे अध्यक्ष अतुल भोसले, सिद्धिविनायक गणपती मंदिर ट्रस्टचे अध्यक्ष आदेश बांदेकर यांच्यानंतर महाधिवक्त्यांना राज्यमंत्रीपदाचा दर्जा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
  3. महाराष्ट्र सरकारच्या विविध विभागांशी संबंधित सर्वोच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालयासह इतर न्यायालयात राज्याची न्यायिक बाजू मांडण्यासाठी महाधिवक्त्यांची नियुक्ती करण्यात येते.
  4. पहिल्यांदाच न्यायिक बाजू पाहणाऱ्या व्यक्तीला राज्यमंत्रीपदाचा दर्जा मिळणार आहे.
  5. विशेष म्हणजे महाधिवक्त्यांना आपल्या वाहनावर लाल दिवा अथवा राष्ट्रध्वज लावता येणार नाही.
  6. महाधिवक्त्यांना मासिक वेतन किंवा न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी मानधन देण्यात येत होते.
  7. त्यांना आता राज्यमंत्रीपदाचा दर्जा मिळाल्यामुळे मानधनासोबतच शासकीय निवासस्थान, निवासी दूरध्वनीवरील खर्च, कार्यालयीन कामासाठी गाडी, प्रवास खर्च, शासकीय समारंभातील मानाचे स्थान अशा गोष्टींचाही लाभ होणार आहे.


 International Yoga Day: June 21

  1. “योगा फॉर पीस” या संकल्पनेखाली 21 जून 2018 रोजी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या नेतृत्वात जगभरात ‘आंतरराष्ट्रीय योग दिन’ साजरा केला जात आहे.
  2. यावर्षी आयुष मंत्रालयाने 'योगा लोकेटर' नावाचे एक मोबाईल अॅप्लिकेशन सुरू केले आहे.
  3. आसपासच्या भागात सुरू असलेल्या योगाविषयक हालचालींचा तपशील पुरविण्याकरिता या अॅपची रचना केली गेली आहे. शिवाय योगा क्षेत्रात प्रसिद्ध असलेल्या वाई लाना या टीव्ही सिरिजने ‘कलर’ शीर्षक असलेला संगीत चलचित्रपट प्रसिद्ध केला आहे.
  4. दिनाविषयी:-
    1. भारतीय संस्कृतीत योग हा एक प्राचीन शारीरिक, मानसिक आणि अध्यात्मिक अभ्यास आहे. आज जगभरातील विविध स्वरूपात त्याचा अभ्यास केला जातो आणि मानवी आरोग्याला उपयुक्त असा म्हणून त्याची लोकप्रियता वाढू लागली आहे.
    2. 11 डिसेंबर 2014 रोजी संयुक्त राष्ट्रसंघाने ठराव 69/131 मंजूर करून 21 जून या तारखेला आंतरराष्ट्रीय योग दिन साजरा करण्याचे घोषित केले होते.
    3. 11 डिसेंबर 2014 रोजी भारताचे स्थायी प्रतिनिधी अशोक मुखर्जी यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेत यासंबंधी ठराव चर्चेसाठी मांडला.
    4. या पुढाकारास एकूण 177 राष्ट्रांच्या जागतिक नेत्यांचा पाठिंबा मिळाला, जे की अश्याप्रकारच्या कोणत्याही UNGA ठरावासाठी कधीही न पाहिले गेलेले प्रमाण होते. 2015 साली प्रथम योग दिन साजरा केला गेला होता.
    5. आंतरराष्ट्रीय योग दिवसाच्या निमित्ताने, भारत सरकार विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करते. या दिवशी योगामुळे होणार्‍या शारीरिक आणि मानसिक फायद्यांविषयी जनजागृती निर्माण केली जाते.
    6. 2017 साली विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाकडून योगाचे फायदे शास्त्रोक्त पद्धतीने सत्यापित करण्यासाठी संशोधन करण्यासाठी 'योग आणि ध्यान यांचे विज्ञान व तंत्रज्ञान' हा कार्यक्रम सुरू केला गेला.
    7. या अॅपमार्फत विद्यार्थ्यांना विभागाच्या कार्यक्रमाअंतर्गत योगावरील अभ्यासांबद्दल माहिती दिली जाते.


Top