The Seoul Peace Award to Prime Minister Narendra Modi

  1. भारत आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या विकासात दिलेल्या योगदानाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ‘सेऊल शांतता पुरस्कार २०१८’ जाहीर झाला.
  2. द सेऊल पीस प्राइझ कमिटीने (कल्चरल फाऊंडेशन) या पुरस्कारासाठी त्यांची निवड केली असून, हा पुरस्कार जिंकणारे ते १४वे व्यक्ती आहेत.
  3. आंतरराष्ट्रीय सहकार्य, जागतिक आर्थिक वृद्धी, लोकशाही बळकट करणे, मानव विकास यासाठी मोदींनी केलेल्या प्रयत्नांची दखल घेत समितीने त्यांची या पुरस्कारासाठी निवड केली आहे.
  4. मोदींनी भारतासारख्या वेगाने विकसित होणाऱ्या अर्थव्यवस्थेचा वृद्धी दर वाढवून मानव विकास साधण्याचा केलेले प्रयत्न व भ्रष्टाचारविरोधी चालवलेल्या मोहिमांचे समितीने कौतुक केले आहे.
  5. गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील सामाजिक आणि आर्थिक दरी कमी करण्यासाठी मोदींनी केलेल्या प्रयत्नांची प्रशंसाही या समितीने केली आहे.
  6. २६ सप्टेंबर रोजी न्युयॉर्कमधील संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण आमसभेत मोदींना ‘चॅम्पिअन्स ऑफ द अर्थ अवॉर्ड’ हा पर्यावरण विषयक पुरस्कार जाहीर झाला होता. (फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्यासह)
  7. द सेऊल पीस प्राइझ कमिटीने विश्वशांतीसाठी ‘मोदी सिद्धांत’ आणि अॅक्ट ईस्ट धोरणांचेही कौतुक केले आहे.
  8. सेऊल शांतता पुरस्कार:-
    1. या पुरस्कारांची सुरुवात १९९०मध्ये दक्षिण कोरियातील सेऊल येथे आयोजित २४व्या ऑलिम्पिक खेळांच्या स्मृतीप्रीत्यर्थ करण्यात आली होती.
    2. हा पुरस्कार प्रत्येक २ वर्षांनी जागतिक शांतता आणि सद्भावना यांना प्रोत्साहित करणाऱ्यांना दिला जातो.
    3. यापूर्वी हा पुरस्कार संयुक्त राष्ट्रांचे महासचिव कोफी अन्नान, जर्मनीच्या चँसलर अँजेला मर्केल इत्यादी व्यक्तींना तर डॉक्टर्स विदआउट बॉर्डर्स आणि ऑक्सफेम अशा संस्थांना प्रदान करण्यात आला आहे.


M. Nageshwar Rao appointed as new director of cbi

  1. सीबीआय म्हणजेच केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे संचालक आलोक वर्मा व विशेष संचालक राकेश अस्थाना या दोघांचेही सर्व अधिकार काढून घेतले आहेत.
  2. या दोघांनी परस्परांच्या विरुद्ध केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या गंभीर आरोपांची केंद्रीय दक्षता आयोगाकडे (सीव्हीसी) चौकशी सुरु आहे.
  3. या अभूतपूर्व परिस्थितीचा विचार करता सीव्हीसीने आपल्या अधिकाराचा वापर करत आलोक वर्मा आणि राकेश आस्थाना यांचे सर्व अधिकार काढून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
  4. या आदेशामुळे या दोन्ही अधिकाऱ्यांना पुढील आदेश मिळेपर्यंत सीबीआयचे कुठलेही कामकाज करता येणार नाही अथवा अधिकार वापरता येणार नाही.
  5. या प्रकरणाची प्रसारमाध्यमांमध्ये चर्चा झाल्यामुळे या संस्थेच्या प्रतिष्ठेला धोका पोहोचला आहे. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
  6. सीबीआयच्या ७२ वर्षांच्या इतिहासात २ सर्वोच्च पदांवरील अधिकाऱ्यांवर अशी कारवाई एकाच वेळी करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
  7. देशातील सर्वोच्च अन्वेषण संस्था असलेल्या सीबीआयच्या कार्यप्रणालीवर या प्रकरणाचे गंभीर आणि दूरगामी परिणाम होऊ शकतात.
  8. सीव्हीसीच्या या निर्णयाशी केंद्र सरकारही सहमत आहे. या दोन्ही अधिकाऱ्यांना पदावरुन हटवण्याच्या निर्णयाला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे.
  9. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने एम. नागेश्वर राव यांची सीबीआयचे संचालक म्हणून नियुक्ती केली आहे.
  10. ओडिशाच्या १९८६च्या तुकडीतील अधिकारी नागेश्वर राव सध्या सीबीआयचे सहसंचालकम्हणून कार्यरत आहेत.
  11. आलोक वर्मा १९७९च्या बॅचचे आयपीएअस अधिकारी आहेत. फेब्रुवारी २०१७मध्ये ते सीबीआयचे प्रमुख झाले. त्यापूर्वी ते दिल्ली पोलीस आयुक्त होते.
  12. सीबीआयचे विशेष संचालक राकेश अस्थाना १९८४च्या बॅचचे गुजरात आयपीएस अधिकारी आहेत. त्यांनी चारा घोटाळा आणि गोध्रा हत्याकांडाचा तपास केला होता. स्टर्लिंग बायोटेक घोटाळ्यात त्यांच्यावर लाचखोरीचा आरोप आहे.
  13. केंद्रीय अन्वेषण विभाग(CBI: Central Bureau of Investigation):-
  14. स्थापना: १ एप्रिल १९६३
  15. मुख्यालय: नवी दिल्ली
  16. ही भारत सरकारचे विशेष पोलिस आस्थापना, गुन्हे अन्वेषण विभाग व गुप्तहेर खाते आहे.
  17. ती राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर होणाऱ्या गुन्ह्यांचा (हत्या, घोटाळा आणि भ्रष्टाचार) तपास भारत सरकारतर्फे करते.
  18. सीबीआयची स्थापना १९४१मध्ये करण्यात आली होती पण याला एप्रिल १९६३ला सेन्ट्रल ब्युरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन हे नाव देण्यात आले.
  19. भारत सरकार राज्य सरकारच्या संमतीने सीबीआयला राज्यातील प्रकरणांच्या चौकशीचे आदेश देते.
  20. शिवाय, सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालय राज्य सरकारच्या सहमतीशिवाय कुठल्याही राज्यात अपराधीक प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश सीबीआयला देऊ शकते.


Establishment of a ministerial group for #MeToo related complaints

  1. #MeToo मोहिमेद्वारे महिलांवरील लैंगिक छळांबाबत आलेल्या तक्रारींची केंद्र सरकारने दखल घेत याबाबत कार्यवाहीसाठी एका मंत्रीगटाची स्थापना केली आहे.
  2. गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील या मंत्रिगटात केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी, संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन आणि महिला व बालविकास मंत्री मनेका गांधी यांचा समावेश आहे.
  3. कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ रोखण्यासाठी व त्याला आळा घालण्यासाठीकायदेशीर व संस्थात्मक चौकट बळकट करण्याच्या दृष्टीने हा मंत्रिगट स्थापन करण्यात आला आहे.
  4. कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाबाबत सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यात #MeTooमधील प्रकरणांचा समावेश करता येईल का? याबाबत या मंत्रीगटाकडून पडताळणी करण्यात येणार आहे.
  5. सध्या अस्तित्वात असलेल्या लैंगिक छळाच्या कायद्याची कडक अंमलबजावणी करणे तसेच सध्याचे कायदे अधिक सक्षम करण्याबाबत या कायद्याची पडताळणी करण्यात येणार आहे.
  6. मंत्रीगटाची स्थापना झाल्यानंतर ३ महिन्यांत या गटाकडून सध्याच्या कायद्याची पडताळणी करुन हा कायदा अधिक सक्षम आणि परिणामकारक व्हावा यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील.
  7. याव्यतिरिक्त महिला आणि बालविकास मंत्रालयाने महिलांसाठी इलेक्ट्रॉनिक तक्रार बॉक्स तयार केले आहेत. कामाच्या ठिकाणी होत असलेल्या लैंगिक छळाबाबतची तक्रार महिलांना यामध्ये नोंदवता येणार आहे.
  8. #MeToo मोहीम:-
    1. कामाच्या ठिकाणी मिळणारी अपमानास्पद वागणूक आणि होणारे लैंगिक शोषण याविरुद्ध महिलांनी #MeToo मोहीम सुरु केली आहे.
    2. ही मोहिम २०१७साली ट्विटरवरुन सुरु झाली होती. त्यावेळी ७० महिलांनी हॉलिवूड निर्माता हार्वे विनस्टिनवर लैंगिक शोषणाचे आरोप केले होते.
    3. अमेरिकन अभिनेत्री एलिसा मिलानोने #MeToo या हॅशटॅगचा वापर करत महिलांना त्यांच्याबरोबर झालेल्या गैरवर्तनाविरुद्ध आवाज उठविण्यास प्रेरित केले.
    4. नंतर या हॅशटॅगचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आणि अनेक महिलांनी त्यांच्याबरोबर झालेल्या गैरवर्तनाच्या घटना समोर आणण्यास सुरुवात केली.
    5. अभिनेत्री तनुश्री दत्ताने नाना पाटेकर यांच्यावर केलेल्या आरोपानंतर भारतात या मोहिमेने जोर पकडला आणि यामुळे चित्रपट सृष्टीतील अनेक नामांकित चेहरे अडचणीत आले आहेत.
    6. चेतन भगत, रजत कपूर, कैलाश खेर, विकास बहल, साजिद खान, आलोक नाथ, सुभाष घई अशा अनेकांवर महिलांनी बलात्कार आणि लैंगिक जबरदस्तीचे आरोप केले आहेत.
    7. माजी सहकारी महिलांनी अशा प्रकारचे आरोप केल्यानंतर विख्यात पत्रकार आणि परराष्ट्र राज्यमंत्री एम. जे. अकबर यांनादेखील मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला आहे.


Enactment of Environment Cooperation Agreement in BRICS Countries

  1. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ब्रिक्स देशांदरम्यान करण्यात आलेल्या पर्यावरण सहकार्याबाबत सामंजस्य कराराला मंजुरी दिली आहे.
  2. जुलै २०१८मध्ये दक्षिण आफ्रिकेतील जोहान्सबर्ग इथे १०व्या ब्रिक्स शिखर परिषदेदरम्यान या करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या.
  3. या करारामुळे ब्रिक्स देशांदरम्यान पर्यावरण संरक्षण व नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या व्यवस्थापनासाठी दीर्घकालीन भागीदारी स्थापन होईल.
  4. या कराराच्या माध्यमातून ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या ५ मोठ्या देशांनी पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी आणि संवर्धनासाठी आपली कटिबद्धता व्यक्त केली आहे.
  5. या करारामुळे हवामान बदल आणि वन्यजीव संरक्षणासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान आणि सर्वोत्तम पद्धतीचा वापर होण्याची शक्यता आहे.
  6. तसेच ब्रिक्स देशांच्या सरकारी व खासगी क्षेत्राला शाश्वत विकास आणि पर्यावरण रक्षण क्षेत्रात आपले अनुभव, तांत्रिक ज्ञान आणि सर्वोत्तम पद्धतींचे आदान प्रदान करण्याची संधी मिळेल.
  7. या करारात पुढील क्षेत्रातील सहकार्याचा समावेश आहे:-
    1. हवेची गुणवत्‍ता
    2. जल
    3. जैव विविधता
    4. हवामान बदल
    5. कचरा व्यवस्थापन
    6. शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या प्राप्तीसाठी २०३० कार्यक्रमाची अंमलबजावणी
    7. परस्पर सहमतीची अन्य क्षेत्रे


United India Excellence Award for Invest India

  1. भारताची गुंतवणूक प्रोत्साहन संस्था ‘इन्वेस्ट इंडिया’ने शाश्वत विकासासाठीच्या गुंतवणूकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाचा उत्कृष्ठता पुरस्कार जिंकला आहे.
  2. हा पुरस्कार अर्मेनियाचे राष्ट्रपती अर्मेन सर्किस्सियन यांनी ‘इन्वेस्ट इंडिया’चे सीईओ अध्यक्ष दीपक बगला यांना जागतिक गुंतवणूक मंच, जिनिव्हा येथे प्रदान केला.
  3. पवनउर्जा निर्मितीसाठी आवश्यक टर्बाइन निर्मात्या कंपनीला भारतात उत्पादन प्रकल्प सुरू करण्यासाठी केलेल्या सहकार्याकरिता इन्वेस्ट इंडियाला हा पुरस्कार देण्यात आला. यामुळे भारताच्या पवनउर्जा उत्पादनाच्या खर्चात घट होईल.
  4. इन्वेस्ट इंडियासह लेसोथो (लेसोथो राष्ट्रीय विकास महामंडळ), बहारीन (बहारीन आर्थिक विकास महामंडळ) आणि दक्षिण आफ्रिका (इन्वेस्ट दक्षिण आफ्रिका) यांनाही संयुक्त राष्ट्रसंघाचा पुरस्कार प्राप्त झाला.
  5. संयुक्त राष्ट्र गुंतवणूक प्रोत्साहन पुरस्कार:-
    1. इंग्रजी: युनायटेड नेशन्स इनव्हेस्टमेंट प्रमोशन पुरस्कार
    2. हा पुरस्कार संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यापार आणि विकास परिषदेद्वारे (UNCTAD) दरवर्षी प्रदान केला जातो. याची सुरुवात २००२मध्ये झाली. हा पुरस्कार गुंतवणूकीला प्रोत्साहन देणाऱ्या संस्थांना दिला जातो.
    3. २०१७मध्ये हा पुरस्कार स्पेनच्या COFIDES, इथियोपियन गुंतवणूक आयोग आणि मॉरीशसच्या गुंतवणूक मंडळाला देण्यात आला होता.
  6. इन्वेस्ट इंडिया:-
    1. ही केंद्र सरकारची अधिकृत गुंतवणूक प्रोत्साहन आणि मदत संस्था आहे. देशामध्ये गुंतवणूक सुलभ करणे, हे या संस्थेचे मुख्य कार्य आहे.
    2. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या औद्योगिक धोरण आणि संवर्धन विभागाची ही ना-नफा तत्वावर कार्य करणारी संस्था आहे.
    3. जागतिक गुंतवणूकदारांना भारतात गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी या संस्थेची भूमिका फार महत्वाची आहे.


Top