
2573 10-May-2018, Thu
- 8 मे 2018 रोजी अमेरिकेच्या प्रशासनाने इराणसोबत झालेल्या अणुकरारातून माघार घेत असल्याची घोषणा केली. अन्य देशांचा मात्र या कराराला विरोध नाही.
- इराण हा दहशतवाद्यांना मदत करत आहे.
- या करारामुळे इराणच्या अण्वस्त्र निर्मितीवर निर्बंध आले नाहीत. तसेच इराण इतर देशांशी खोटं बोलत आहे व आमच्याकडे त्याचे पुरावे आहेत, असे आरोप अमेरिकेनी केले आहेत.
- कराराविषयी:-
- 2015 साली इराणने अमेरिका, रशिया, चीन, ब्रिटन, फ्रान्स आणि जर्मनी या संयुक्त राष्ट्राच्या स्थायी सदस्यांबरोबर (P5+1) हा अणू करार केला होता.
- अणुकरारानुसार इराणने अण्वस्त्रनिर्मिती न करता त्या बदल्यात आं तरराष्ट्रीय निरीक्षकांना अणुकेंद्रांच्या तपासणीची संमती दिली आणि सर्व आंतरराष्ट्रीय नियमनांचे पालन करण्याचे आश्वासन दिले होते.
- त्या बदल्यात इराणच्या अर्थव्यवस्थेतील तेल, उद्योगधंदे आणि बँकिंग क्षेत्रातील व्यवहारांवरचे निर्बंध उठविण्यात आले होते.
- 2015 साली माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या प्रशासनात हा अणुकरार केला गेला होता.
या करारामुळे इराणच्या अर्थव्यवस्थेवर झालेला परिणाम |
|
अमेरिकेच्या निर्णयाचा भारतावर होणारा परिणाम |
|