534 14-Feb-2019, Thu
-
नियमबाह्य गुंतवणूक मिळविणाऱ्या देशभरातील सर्व पोंझी योजनांवर बंदी घालणारे विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले. विधेयकातील नियम बनविताना कोणत्याही प्रकारच्या त्रुटी सरकारने ठेवलेल्या नाहीत, असे प्रतिपादन वित्तमंत्री पीयूष गोयल यांनी यावेळी केले.
-
‘नियमबाह्य ठेव योजना बंदी विधेयक 2018’ नावाच्या या विधेयकात गुंतवणूकदारांना भरपाई देण्याची तरतूद आहे. वित्तविषयक स्थायी समितीने केलेल्या शिफारशीही यात समाविष्ट केल्या आहेत.
-
विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना गोयल यांनी सांगितले की, देशात अनधिकृत गुंतवणूक योजनांची संख्या 978 आहे. त्यातील सर्वाधिक 326 अनधिकृत योजना पश्चिम बंगालमधील आहेत. एक तृतीयांशपेक्षा जास्त योजना या राज्यातील आहेत.
-
तसेच गोयल यांनी सांगितले की, अनधिकृत गुंतवणूक योजना रोखण्यासाठी सरकारने तातडीने हालचाली केल्या आहेत. हे विधेयक तयार करताना विशेष काळजी घेण्यात आली आहे. त्रुटी राहणार नाही, याची विशेष खबरदारी घेण्यात आली आहे.
-
हे विधेयक 12 फेब्रुवारी रोजी सभागृहात सादर करण्यात आले होते. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विधेयकास सभागृहाने आवाजी मतदानाने मंजुरी दिली.
-
पोंझी योजनांतून छोट्या गुंतवणूकदारांना लक्ष्य करण्यात येते. त्यांची फसवणूक होणार नाही, अशा तरतुदी विधेयकात आहेत. हे विधेयक कंपन्यांना गोरगरिबांचा कष्टाचा पैसा लुबाडण्यापासून तसेच बेकायदेशीररीत्या ठेवी स्वीकारण्यापासून रोखील, असा विश्वास सरकारला वाटतो.
