2244 09-Aug-2018, Thu
- 9 ऑगस्ट हा दिवस जागतिक मुलनिवासी दिन म्हणून साजरा करतांना या मागची संकल्पना माहित असणे अत्यंत गरजेचे आहे.
- संयुक्त राष्ट्र संघाचे तत्कालिन प्रमुख नेदरलॅडचे (Mr Theo Van Boven ) मिस्टर थेओ व्हान बोव्हेन हे मानवाधिकार उच्चायोग संयुक्त राष्ट्रसंघाचे प्रमुख असतांना 9 आॅगष्ट 1982 मध्ये मुलनिवासी कार्यगटाची निर्मिती केली, आणि आदिवासींच्या मानवाधिकार या मुद्द्याला वेगळी मान्यता मिळवुन दिली.
- मुलनिवासींच्या मानवाधिकाराचे संरक्षण करण्यासबंधाने 9 आॅगष्ट 1982 रोजी युनो मध्ये पहीली सभा घेण्यात आली.
- त्यानंतर डिसेंबर 1993 मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघात सभा घेवून 1993 हे वर्ष मुलनिवासी वर्ष म्हणून जाहीर करण्यात आले त्याला अनुसरून 23 डिसेंबर 1994 रोजी रिझोलेशन क्रमांक 49/4214 मंजूर करून युनोव्दारा जगभरात मुलनिवासी दिवस साजरा करण्याचे घोषित केले.
- मुलनिवासी संकल्पेची पहीली सभा 9 आॅगष्ट 1982 रोजी झाल्यामुळे दरवर्षी 9 आॅगष्ट हा दिवस जागतिक मुलनिवासी दिन म्हणुन साजरा करतात हा दिवस म्हणजे आदिवासीची नैतिक अधिकाराची सनद आहे. भारतात मुलनिवासींची संकल्पना:
- मुलनिवासी म्हणजे काय ? हे समजने गरजेचे आहे . आदिवासी किंवा अनुसुचित जमाती म्हणजे मूलनिवासी नव्हे. भारताची घटना तयार करण्यास मा. पंडीत जवाहरलाल नेहरू यांच्याव्दारे सादर केलेल्या मसुद्यावर मा.जयपालसिंग मुंडा यांनी 19 डिसेंबर 1946 रोजी आदिवासींच्या संदर्भात आपले म्हणणे मांडले.
- त्यांच्या म्हणण्यानुसार आदिवासींचे 6000 वर्षापासून अमानवी शोषन करण्यात आले आहे.
- आदिवासी हेच या देशाचे मूळ निवासी असून त्यांना संविधानात मूलनिवासी असे नाम संबोधन करण्यात यावे, अशी आग्रही भूमिका मा.जयपालसिंग मूंडा यांनी मांडली. मात्र संविधान समितीने आदिवासींची कोणतेही व्याख्या न करता आदिवासींना अनुसचित जमाती असे संबोधन करून आदिवासींचे अस्तित्व नाकारले आहे.
- संयुक्त राष्ट्रसंघाव्दारा 1993 ला जागतिक मूलनिवासी वर्ष जाहिर झाले, त्यावेळी जगातील सर्व राष्ट्रांनी आपआपल्या देशातील संविधानात आदिवासींना मूलनिवासी असे व्याख्याबध्द करून संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार जाहिरनाम्यात समाविष्ट करण्याचे ठरविले आहे. परंतू भारतीय प्रशासनाने आदिवासींना मूलनिवासी असे व्याख्याबध्द केले नाही. ही आदिवासींची शोकांतिका आहे. उलट भारतातील सर्वच लोक मूलनिवासी आहेत असे म्हणून आदिवासींचे अस्तीत्व नाकारले आहे.
- मा. जयपालसिंग मूंडा यांनी सांगीतले की आदिवासींना मूलनिवासींची सांस्कृतिक ओळख बहाल न केल्यास 6000 वर्षाची शोषन श्रृंखला पुढेही कायम राहील अशी भीती तल्कालीन राष्ट्रपती डाॅ. राजेंद्र प्रसाद, पंतप्रधान पंडीत जवाहरलाल नेहरू व घटना मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासमोर व्यक्त केली होती.
- नंतर आदिवासींना Abriginal असे संबोधन करण्याचा मुद्दा समोर केला गेला. तोही अनिर्णीत राहिला. शेवटि हे प्रकरण प्रिवी कौन्सिल ( ब्रिटिश सर्वोच्च न्यायालय ) समोर आले दरम्यान ब्रिटिश न्यायालय अॅबोलिशन बिल सादर झाल्यामूळे त्यावर कोणताही निर्णय झाला नाही.
- पर्यायाने आदिवासींची व्याख्या केल्याच गेली नाही. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही संविधानात आदिवासींची व्याख्या नसने हे गुलामीचे द्योतक आहे. एवढेच नव्हे तर आदिवासींना 1951 पासून आरक्षण दिले परंतू त्यांना क्षेत्रबंधन ही अट टाकून आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात येणारे आदिवासींनाच त्याचा लाभ ईतरांना नाही अनुसुचित जातींना 1952 पासून आरक्षण दिले त्याना क्षेत्रबंधन लावले नाही.
- 1976 पर्यत आरक्षणाचा सर्वांना लाभ घेता आला नाही हे देखिल आदिवासीशी केलेली भेदभाव आहे, बेईमानी आहे. आजही आदिवासींची संविधानात व्याख्या नसल्याने त्यांच्या ओळखीचा प्रश्न अधांतरीच आहे.
