औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक (आयआयपी)

MPSC chalu ghadamodi, current affairs-Economics UPSC

831   18-Nov-2019, Mon

ज्याप्रमाणे आपण व्यवहारात वापरतो त्या वस्तू आणि सेवांचे मूल्य कमी अथवा जास्त झाले हे समजून घ्यायचे असेल तर आपण महागाई निर्देशांक विचारात घेतो,त्याचप्रमाणे देशात ठरावीक कालावधीत औद्योगिक उत्पादनात वाढ किंवा घट झाली हे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉडक्शन म्हणजेच ‘आयआयपी’ या निर्देशांकातून समजते. देशाच्या दीर्घकालीन प्रगतीचा कणा म्हणजेच देशातील द्वितीयक (सेकंडरी) क्षेत्र अर्थात कारखानदारी उद्योग! कोणत्याही कच्च्या मालावर प्रक्रिया करून पक्क्या मालात रूपांतर करणे, वस्तूचे मूल्य वाढवणे हे काम कारखानदारी उद्योगात केले जाते. उद्योग हे रोजगारनिर्मितीसाठी अत्यंत आवश्यक असतात. उद्योगात तयार होणाऱ्या वस्तू या अधिकाधिक प्रमाणात तयार झाल्या याचा अर्थ औद्योगिक क्षेत्राला सुगीचे दिवस आले असे आपण म्हणू शकतो.

‘आयआयपी’ची आकडेवारी ज्या महिन्यात प्रकाशित होते तिथून मागच्या सहा आठवडय़ांपर्यंतची स्थिती विचारात घ्यावी. म्हणजेच नोव्हेंबरमध्ये आकडेवारी प्रकाशित झाली तर सप्टेंबरअखेरीपर्यंत उद्योगधंद्यांची परिस्थिती कशी होती हे या निर्देशांकातून आपल्याला समजते. औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक हा २०१२ हे प्रमाण वर्ष विचारात घेऊन तयार केला जातो. म्हणजेच २०१२ सालच्या किमतीला प्रमाण घेऊन आज त्याचे मूल्य किती आहे याचे इंडेक्सेशन केले जाते व ही आकडेवारी प्रकाशित होते.

खाणकाम, निर्मिती क्षेत्र आणि ऊर्जा असे ढोबळ मानाने तीन भाग औद्योगिक उत्पादनाचे केले जातात. कच्चे तेल, कोळसा, सिमेंट, पोलाद, तेल शुद्धीकरण प्रकल्पातून निघणारी उत्पादने, नैसर्गिक वायू, खते आणि ऊर्जानिर्मिती या प्रमुख पायाभूत उद्योगातील आकडेवारी ‘आयआयपी’ मोजताना सर्वात महत्त्वाची ठरते. या उद्योगातून निर्माण होणारी उत्पादने अन्य उद्योगासाठी संजीवनी ठरतात. म्हणून औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकात या आठ क्षेत्रांचा वाटा ४० टक्के आहे. हा निर्देशांक तयार करताना खाद्यपदार्थ, पेय, तंबाखू आणि तंबाखूजन्य पदार्थ, कापड, तयार कपडे, चामडय़ाच्या वस्तू, कागद, रबर प्लास्टिक, संगणक, नेटवर्किंग संबंधित प्रणाली अशा अनेक वस्तूंचा समावेश केला जातो. वार्षिक औद्योगिक उत्पादन अहवाल (अ‍ॅन्युएल इंडस्ट्रियल आऊटपुट) हा वर्षभरातील उद्योगधंद्याच्या स्थितीचे चित्र स्पष्ट करतो. तर ‘आयआयपी’वरून वर्षभरात कोणत्या कालावधीत उद्योगक्षेत्रातील वाढीचे प्रमाण कमी किंवा अधिक आहे हे समजून येते. औद्योगिक उत्पादन वाढीचा निर्देशांक सतत नकारात्मक असण्यामागे वस्तूंना मागणी नसल्यामुळे उत्पादनात घट होणे, नवीन गुंतवणुकीबाबत सावध पवित्रा घेतल्यामुळे नव्या गुंतवणुका कमी होऊन उत्पादनाचे प्रमाण कमी होणे अशी अनेक कारणे असू शकतात. आयआयपी आकडेवारी अल्प काळातील अर्थव्यवस्थेचे चित्र आपल्यासमोर उभे करते, बऱ्याचदा ही आकडेवारी नकारात्मक आली तर शेअर बाजारावरही त्याचा परिणाम होतो, असेही दिसून येते. 

आर्थिक विकास १९९१च्या आर्थिक सुधारणा

mpsc- PSI-STI- ASO-Upsc Exam Preparation Akp 94 22

169   14-Nov-2019, Thu

आजच्या लेखामध्ये आपण १९९१च्या आर्थिक सुधारणा धोरणाची चर्चा करणार आहोत. गतवर्षीय परीक्षांमध्ये या घटकावर विचारण्यात आलेले काही प्रश्न.

‘भारतीयांची मालकी असणाऱ्या कंपन्यांवर उदारीकरणामुळे झालेल्या परिणामांचे परीक्षण करा. या कंपन्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसोबत समाधानकारकरीत्या स्पर्धा करत आहेत का? चर्चा करा.’ (२०१३)

‘भांडवलशाहीने जागतिक अर्थव्यवस्थेला अभूतपूर्व भरभराटी दिलेली आहे. जरी असे असले तरी भांडवलशाही पुष्कळदा लघुदृष्टीतेला प्रोत्साहित करणारी आहे. तसेच श्रीमंत आणि गरीब यांच्यामधील विषमता वाढीला साह्य़भूत राहिलेली आहे. याच्या प्रकाशझोतात भारतात सर्वसमावेशक वाढ साध्य करण्यासाठी भांडवलशाहीचा स्वीकार करणे योग्य असेल का? चर्चा करा.’ (२०१४)

‘अलीकडील काळामधील भारतातील आर्थिक वृद्धीच्या स्वरूपाचे वर्णन पुष्कळदा नोकरीविना (Jobless Growth) होणारी वृद्धी असे केले जाते. याच्याशी तुम्ही सहमत आहात का? तुमच्या उत्तराच्या समर्थनासाठी युक्तिवाद करा?’ (२०१५)

‘जागतिकीकरणाने भारतीय अर्थव्यवस्थेमधील औपचारिक (Formal) क्षेत्रामधील रोजगार कसे कमी केलेले आहेत? वाढत जाणारे असंघटित क्षेत्र (Informalization) देशाच्या विकासासाठी घातक ठरेल का?’ (२०१६)

‘सुधारणोत्तर काळामध्ये औद्योगिक वाढीचा दर हा एकूणच स्थूल देशांतर्गत उत्पादन वाढीच्या दरापेक्षा पिछाडीवर राहिलेला आहे.’ कारणे द्या. अलीकडील काळामध्ये औद्योगिक धोरणामध्ये करण्यात आलेले बदल औद्योगिक वाढीचा दर वाढविण्यासाठी किती सक्षम आहेत?’ (२०१७)

‘कशा प्रकारे भारतामधील नीती आयोगाद्वारे (NITI Aayog) अनुसरण केली जाणारी तत्त्वे पूर्वीच्या नियोजन आयोगाद्वारे (Planning Commission) अनुसरण केल्या जाणाऱ्या तत्त्वांपेक्षा भिन्न आहेत?’ (२०१८)- हा प्रश्न थेट वरील मुद्दय़ाशी संबंधित नसला तरी या आयोगाची महत्त्वपूर्ण भूमिका आर्थिक उदारीकरणाची नीती राबविण्यात राहिलेली आहे.

२०१९ साली या घटकावर एकही प्रश्न विचारण्यात आलेला नाही.

उपरोक्त प्रश्न हे आर्थिक उदारीकरण आणि त्याच्या परिणामांविषयी भाष्य करायला सांगणारे आहेत, त्यामुळे नवीन आर्थिक सुधारणांविषयी मूलभूत माहिती असणे गरजेचे आहे. जरी या प्रश्नांचा कल विश्लेषणात्मक पद्धतीने भाष्य करणारा असला तरी नवीन आर्थिक सुधारणांमुळे नेमके काय साध्य झालेले आहे? त्याच्या परिणामस्वरूप नेमक्या कोणत्या समस्या उद्भवलेल्या आहेत? या समस्यांचे योग्य निराकरण करण्यासाठी सरकारमार्फत आखलेल्या योजना खरोखरच उपयुक्त ठरतात का? किंवा या योजनांमध्ये काही दोष आहेत का? हे दोष कमी करून ज्यासाठी या योजना आखलेल्या आहेत त्या अधिक प्रभावीपणे राबविता येऊ शकतात का, याविषयी योग्य आकलन असणे गरजेचे आहे. तसेच सरकारमार्फत वेळोवेळी जाहीर केल्या जाणाऱ्या आकडेवारीचीही माहिती असणे गरजेचे आहे.

१९९१सालच्या आर्थिक सुधारणा

१९९१ सालच्या आर्थिक सुधारणांचे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर नेमके काय परिणाम झालेले आहेत, हा घटक जरी अभ्यासक्रमामध्ये स्वतंत्रपणे नमूद करण्यात आलेला नसला तरी भारतीय अर्थव्यवस्था आणि नियोजन संबंधित मुद्दे या अंतर्गत तो अभ्यासावा लागतो. आपण जेव्हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास करतो त्यावेळेस आपणाला १९५१ ते १९९१ पर्यंतचे आर्थिक नियोजन आणि १९९१च्या नंतरचे आर्थिक नियोजन असे वर्गीकरण करून अभ्यास करावा लागतो.

१९९१ सालच्या अगोदरच्या आर्थिक नियोजनाचा अभ्यास केल्यामुळे आपणाला भारतातील आर्थिक नियोजनाचा इतिहास नेमका काय आहे, याची माहिती मिळते. या माहितीच्या आधारे १९९१ मध्ये आर्थिक उदारीकरणावर आधारित आर्थिक नियोजनाची निकड का भासली आणि आर्थिक सुधारणा का कराव्या लागल्या याची अधिक समर्पकपणे तयारी करता येऊ शकते.

सद्यस्थितीमध्ये आपणाला १९९१ च्या नंतरचे आर्थिक नियोजनाचाच अधिक अभ्यास करावा लागतो. कारण विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांचे व्यवस्थित विश्लेषण केल्यास बहुतांशी प्रश्न हे १९९१नंतर झालेल्या बदलाची पाश्र्वभूमी गृहीत धरून विचारले गेलेले आहेत. हे आपण मागील लेखामध्ये पाहिलेल्या प्रश्नांवरून दिसून येते.

भारत सरकारने १९९१च्या आर्थिक सुधारणा धोरणाअंतर्गत आर्थिक उदारीकरणाच्या नीतीचा अवलंब केला, ज्याद्वारे भारतीय अर्थव्यवस्था खुली करण्यात आली. याला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर (सोव्हिएत युनियनचे विघटन, आखाती देशातील संकट इत्यादी) झालेल्या महत्त्वाच्या घडामोडी आणि देशांतर्गत उद्भवलेल्या आर्थिक संकटाची (अनियंत्रित व्यवहार तोलाचे संकट व अत्यल्प परकीय गंगाजळी) पाश्र्वभूमी होती.

भारताने आर्थिक संकटापासून स्वत:ला वाचविण्यासाठी जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून कर्ज घेतले आणि भारत सरकारने १९९१ मध्ये अल्पकाळासाठी स्थर्य कार्यक्रम(Stabilisation Programme) तसेच संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम (Structural Adjustment Programme) सुरू केला. भारतात त्यावर आधारित नवीन आर्थिक सुधारणा राबविण्यास प्रारंभ झाला, ज्या उदारीकरण, खासगीकरण आणि जागतिकीकरणाच्या दिशेने जाणाऱ्या होत्या.

नवीन आर्थिक धोरणाद्वारे विविध रचनात्मक बदल भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये सुरू करण्यात आले. सरकारची राजकोषीय तूट कमी करण्यात आली. चलनवाढीवर नियंत्रण ठेवण्यात आले. नवीन औद्योगिक धोरणाद्वारे परवानापद्धती रद्द करण्यात आली आणि सार्वजनिक क्षेत्राची मक्तेदारी कमी करून खासगीकरण व निर्गुतवणूक धोरण लागू करण्यात आले. यामुळे देशामध्ये परकीय गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञान यायला सुरुवात झाली आणि देशाचा अधिक वेगाने विकास साध्य करण्यासाठी लागणाऱ्या भांडवलाची सोय उपलब्ध झाली. याचबरोबर सरकारने वित्तीय क्षेत्र सुधारणा केल्या, भारतीय बाजारपेठ परकीय व्यापारास खुली केली आणि पायाभूत संरचना क्षेत्रातही खासगी गुंतवणुकीला मान्यता दिली. थोडक्यात या नवीन आर्थिक सुधारणा भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या सर्व क्षेत्रांना स्पर्श करणाऱ्या होत्या. या सुधारणांना आत्ता जवळपास २९ वर्ष पूर्ण होत आहेत आणि या सुधारणांचे सकारात्मक आणि नकारात्मक असे दोन्ही परिणाम दिसून येतात.

सद्यस्थितीमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था जगात सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे, पण अजूनही भारताला मानवी विकास निर्देशांकामध्ये म्हणावी अशी प्रगती साध्य करता आलेली नाही. थोडक्यात भारताला अजूनही गरिबी, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता यांसारख्या समस्या भेडसावत आहेत.

मागील लेखामध्ये जे संदर्भग्रंथ नमूद केलेले आहेत तेच या घटकाची तयारी करण्यासाठी पुरेसे आहेत. या संदर्भग्रंथामध्ये ‘नवीन आर्थिक सुधारणा’ असे स्वतंत्र प्रकरण आहे. या प्रकरणातून आपल्याला उपरोक्त विषय घटकाची मूलभूत माहिती प्राप्त करता येते. हा घटक कायम चच्रेत असतो म्हणून या घटकाशी संबंधित चालू घडामोडींच्या माहितीसाठी वर्तमानपत्रे, योजना व कुरुक्षेत्र ही मासिके, भारत सरकारचा आर्थिक पहाणी अहवाल आणि अर्थसंकल्प, पीआयबी संकेतस्थळ इत्यादीचा वापर करावा.

आर्थिक विकास अनुदाने आणि संबंधित मुद्दे

current affairs, loksatta editorial-Upsc Exam Preparation Akp 94 21

288   07-Nov-2019, Thu

प्रस्तुत लेखामध्ये भारत सरकारमार्फत दिली जाणारी अनुदाने आणि संबंधित मुद्दे या घटकाची परीक्षेच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरणारी तयारी कशी करावी याची महत्त्वपूर्ण चर्चा करणार आहोत.

गतवर्षीय परीक्षेत या घटकावर विचारण्यात आलेले प्रश्न

२०१५च्या मुख्य परीक्षेमध्ये या घटकावर ‘किंमत अनुदानाऐवजी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (ऊइळ) भारतात दिली जाणारे अनुदाने याच्या परिस्थितीमध्ये कशा प्रकारे बदल घडवून आणू शकते? चर्चा करा.’ असा प्रश्न विचारण्यात आलेला होता.

२०१७ मध्ये ‘अनुदाने पीक पद्धती, पीक विविधता आणि शेतकऱ्यांची अर्थव्यवस्था कशी प्रभावित करतात? लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांसाठी पीक विमा योजना, किमान आधारभूत किंमत आणि अन्न प्रक्रिया याचे काय महत्व आहे?’ असा प्रश्न विचारलेला होता. भारतात कशा पद्धतीने अनुदाने दिली जातात, अनुदाने म्हणजे काय आणि याची नेमकी उपयुक्तता काय आहे अशा विविधांगी पलूंच्या आधारे या प्रश्नाचे आकलन करणे गरजेचे आहे. तरच या प्रश्नाचे सुयोग्य उत्तर लिहिणे सोपे जाते.

२०१८ आणि २०१९ मधील परीक्षेत या घटकावर थेट प्रश्न विचारण्यात आलेले नाहीत.  

अनुदान (अंशदान असेही संबोधले जाते) संकल्पना आणि उपयुक्तता – भारतात दिली जाणारी अनुदाने ही मुखत्वे देशातील लोकांचा राहणीमानाचा स्तर उंचावण्यासाठी दिली जातात. भारतात आजही जवळपास २७ टक्के लोकसंख्या गरीब आहे आणि यातील बहुतांशी लोक जीवन जगण्यासाठी लागणाऱ्या कमीतकमी गरजांचीही पूर्तता करण्यासाठी असमर्थ आहेत. भारताने कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेचा स्वीकार केलेला आहे. भारत सरकारद्वारे दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाच्या नीतीचा मुख्य उद्देश हा भारतातील सर्व लोकांना आर्थिक आणि सामाजिक सेवांची उपलब्धतता योग्य पद्धतीने व्हावी असा आहे.

भारतात गरीब लोकांना माफक दरात जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करता यावा यासाठी सरकार अनुदान देते. अर्थात समाजातील जे घटक या सेवांचा लाभ घेऊ शकत नाहीत त्यांना या सेवा उपलब्ध करून देणे, ही सरकारची जबाबदारी ठरते. या सेवा समाजातील गरीब आणि वंचित लोकांना अत्यंत अल्प दरात सरकारमार्फत अनुदान साहाय्य रूपाने दिल्या जातात.

अनुदान (याला अंशदान असेही संबोधले जाते) म्हणजे काय? अनुदान का दिले जाते? तसेच याची नेमकी काय उपयुक्तता असते आणि सरकारचा यामागचा नेमका काय उद्देश असतो याचा आपण सर्वप्रथम थोडक्यात आढावा घेऊ. सरकारमार्फत जीवनावश्यक वस्तूची विक्री कमीतकमी किमतीला करता यावी यासाठी दिले जाणारे अर्थसहाय्य म्हणजे अनुदान होय.

सुरुवातीपासूनच भारतातील नियोजन नीतीचा सामाजिक न्याय साध्य करणे हा उद्देश राहिलेला आहे. अनुदाने ही देशातील अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका पार पाडतात. देशातील उपलब्ध साधन संपत्तीचे योग्य प्रमाणात वाटप करता यावे म्हणून अनुदाने उपयुक्त ठरतात. विकसित देश, विकसनशील देश आणि अविकसित देश यांच्यामध्ये दिले जाणारे अनुदानाचे प्रकार वेगवेगळे आहेत.

अनुदानामुळे चलनवाढ विरहित होणारी वृद्धी, जास्त प्रमाणामध्ये उत्पादन आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धात्मक किमतीला सामोरे जाता येणे आणि देशांतर्गत उत्पादकांना सरंक्षण यांसारख्या गोष्टी साध्य करता येऊ शकतात म्हणून अनुदान हे आर्थिक विकासासाठी सकारात्मक समजली जातात. भारतामध्ये दिली जाणारे अनुदाने हे राज्यकोषीय धोरणाचा महत्त्वाचा भाग आहेत. भारतात स्वास्थ्य, शिक्षण, पर्यावरण सुरक्षितता, अन्न सुरक्षितता, शेती, खते, बियाणे, इंधन इत्यादी आर्थिक आणि सामाजिक सेवांसाठी सरकारमार्फत अनुदान दिले जाते. भारतात दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाचे प्रमाण हे स्थूल देशांतर्गत उत्पादनाच्या जवळपास दोन टक्के आहे आणि जसे विविध कर सरकारच्या उत्पन्नामध्ये वाढ करतात याच्या उलट अनुदाने हे सरकारचे उत्पन्न कमी करतात.

अनुदानाचा परिणाम सरकारच्या वित्तीय स्थितीवर होतो. कारण अनुदानामुळे वित्तीय तुटीचे प्रमाण वाढते आणि आर्थिक विकासाच्या वाढीचा वेग मंदावला जाऊ शकतो. पण स्वास्थ्य आणि शिक्षण यावर दिले जाणारे अनुदान जरी अल्पकाळासाठी वित्तीय तूट वाढवीत असले तरी ते दीर्घकाळासाठी उपयुक्त ठरते. कारण याचा फायदा घेणारा वर्ग पुढे चालून नोकरी अथवा व्यवसाय करतो आणि यातून सरकारला कर प्राप्त करता येऊ शकतो. या करांद्वारे सरकारचे उत्पन्न वाढविता येऊ शकते.

भारतात दिली जाणारी अनुदाने आणि यामध्ये होणारा भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी आणि योग्य लाभार्थीना या अनुदानाचा लाभ व्हावा तसेच यामध्ये अधिक पारदर्शकता असावी यासाठी सरकारमार्फत विविध योजना राबविल्या जात आहेत. उदा. प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण(DBT), JAM TRINITY, PAHAL इत्यादी.

 अभ्यासाचे नियोजन

या घटकाचा अभ्यास कसा करावा याची आपण थोडक्यात चर्चा करू. या घटकाचा मूलभूत अभ्यास करण्यासाठी दत्त आणि सुंदरम लिखित ‘भारतीय अर्थव्यवस्था’ या संदर्भग्रंथामध्ये अनुदानाविषयी एक प्रकरण देण्यात आलेले आहे. भारतात सरकारमार्फत कोणकोणत्या प्रकारची अनुदाने दिली जातात याची मूलभूत माहिती आपणाला त्यामधून मिळते.

हा घटक कायम चच्रेत असतो आणि उपरोक्त प्रश्नांवरून असे दिसून येते की या घटकाशी संबंधित प्रश्न हे चालू घडामोडीशी अधिक निगडित आहेत. या घटकाच्या मूलभूत ज्ञानासह सरकारमार्फत वेळोवेळी जाहीर केली जाणारी आकडेवारी, संबंधित योजना, असणाऱ्या समस्या आणि सरकारच्या याच्याशी संबंधित उपाययोजना इत्यादींची माहिती संकलित करून ठेवावी.

याच बरोबर आणखीही काही मुद्दे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. जसे की, भारत हा जागतिक व्यापार संघटनेचा सदस्य देश आहे. या संघटनेने अनुदान देण्यासाठी काही निकष घालून दिलेले आहेत, हे निकष भारतालाही लागू आहेत. त्यामुळे भारत आणि जागतिक व्यापार संघटना यांच्यामधील संबंध तसेच भारताची अनुदान देण्याविषयीची असणारी भूमिका याचाही अभ्यास आपणाला करावा लागतो. जर या सर्व पलूंचा एकत्रितपणे अभ्यास केला तर या घटकाची परीक्षेच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरणारी तयारी करता येऊ शकते. पुढील लेखामध्ये औद्योगिक क्षेत्र व पायाभूत सुविधा आणि संबंधित मुद्दे याची चर्चा करणार आहोत.

यूपीएससीची तयारी : आर्थिक विकास कृषी आणि कृषी संलग्न क्षेत्र

upsc strategy- economics-Upsc Exam 2019 Upsc Preparation Upsc Exam Tips Zws 70

231   31-Oct-2019, Thu

प्रस्तुत लेखामध्ये आपण कृषी आणि कृषी संलग्न क्षेत्राचा आढावा घेणार आहोत. यामध्ये कृषीवर आधारित उत्पादने, पशुपालन, पोल्ट्री उद्योग, डेअरी उद्योग, वनीकरण आणि लाकूडतोड, मत्स्यपालन इत्यादींचा समावेश होतो.

या घटकावर विचरण्यात आलेले प्रश्न  २०१९ च्या परीक्षेत राष्ट्रीय पाणलोट प्रकल्पाचा पाण्याचा ताण असणाऱ्या (water-stressdeareas) भागातील शेती उत्पादन वाढीवर झालेल्या परिणामाचा तपशीलवार द्या, असा प्रश्न विचारण्यात आला होता. याव्यतिरिक्त अन्न प्रक्रिया क्षेत्र – या समोरील आव्हाने व सरकारच्या उपाययोजना याचा तपशील द्या, आणि एकीकृत कृषी प्रणाली शाश्वत कृषी उत्पादनात कशी सहायक ठरू शकते, असे प्रश्नही विचारण्यात आलेले होते.

२०१८च्या परीक्षेत ‘किमान आधारभूत किंमत (MSP) यामुळे तुम्हाला काय समजते? किमान आधारभूत किंमत ही शेतकऱ्यांना कशा प्रकारे कमी उत्पन्न जाळ्यातून (low incoZe trap) वाचवू शकते.’ हा प्रश्न विचारण्यात आला होता. तसेच पीक पध्दती, सुपरमार्केट व पुरवठा साखळी व्यवस्थापन यावरही प्रश्न विचारण्यात आलेले होते.

२०१७ च्या परीक्षेत ‘स्वातंत्र्यानंतर भारतातील कृषी क्षेत्रामध्ये विविध प्रकारच्या क्रांती झाल्या, याचे  स्पष्टीकरण करा. ह्य क्रांतींनी भारतातील गरिबी निर्मूलन आणि अन्न सुरक्षेसाठी कशी मदत केलेली आहे’? असा प्रश्न विचारण्यात आला होता. २०१४ ते २०१६ मधील मुख्य परीक्षांमध्ये जमीन सुधारणा कायदा, गुलाबी क्रांती, कृषी क्षेत्रामधील होणारा वित्तपुरवठा, कृषी क्षेत्रासाठी दिली जाणारी अनुदाने, कृषी उत्पादन, बाजार समिती, पशुपालन, कंत्राटी शेती आणि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम यामुळे शेतकऱ्यांच्या कृषी उत्पादकता आणि मिळकतीमध्ये कशी वाढ होऊ  शकते, जमीन सुधारणा धोरण तसेच त्याचे यश अशा कृषी आणि कृषी संलग्न क्षेत्रासंबंधीच्या विविध घटकांवर प्रश्न विचारले गेले आहेत.

२०१३च्या मुख्य परीक्षेमध्ये ‘भारतीय अर्थव्यवस्थेत जमीन सुधारणा, कृषी उत्पादकता  आणि गरिबी निर्मूलन यामधील संबंध प्रस्थापित करा. कृषीपूरक जमीन सुधारणा आराखडा आणि अंमलबजावणीमध्ये येणाऱ्या अडथळ्यांची चर्चा करा.’ हा प्रश्न विचारण्यात आला होता. या प्रश्नाची योग्य उकल होण्यासाठी जमीन सुधारणा, कृषी उत्पादकता आणि गरिबी निर्मूलन ह्य सर्वाचे मूलभूत आकलन असणे गरजेचे आहे. त्याशिवाय यामधील संबंध नेमके काय आहेत आणि ते कसे परस्परपूरक आहेत याची माहिती असल्यासच याचे उत्तर अधिक समर्पकपणे लिहिता येऊ  शकते.

उपरोक्त प्रश्नांवरून आपणाला या विषयाची तयारी कशी करावी याची दिशा मिळते आणि अभ्यासाचे नियोजन करता येते.

कृषी आणि कृषी संलग्न क्षेत्र – अर्थव्यवस्थेमधील महत्त्व

आजही उपजीविकेसाठी भारतातील जवळपास निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या कृषी आणि कृषी संलग्न क्षेत्रावर अवलंबून आहे म्हणून कृषी आणि कृषी संलग्न क्षेत्रे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा मुख्य आधार मानले जातात. आजमितीला कृषी क्षेत्राचा रोजगारनिर्मितीमधील वाटा हा ४८.९ टक्के इतका आहे तसेच दारिद्रय़ निर्मूलन आणि रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीने सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र म्हणून कृषी आणि कृषी संलग्न क्षेत्राकडे पाहिले जाते. याचबरोबर कृषी क्षेत्र हे अन्नधान्य, चारा आणि उद्यक्षेत्रासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाचा पुरवठा करणारे क्षेत्र आहे.

या क्षेत्राची स्थूल देशांतर्गत उत्पादनातील वाटय़ामध्ये उतरोत्तर घट होत आहे, पण या क्षेत्रावर उपजीविकेसाठी अवलंबून असलेल्यांची संख्या अधिक आहे. त्यामुळे या क्षेत्राची शाश्वत वृद्धी साधल्याशिवाय सर्वसमावेशक वाढीचे ध्येय साध्य करणे कठीण आहे. १९५१मध्ये कृषी क्षेत्राचा स्थूल देशांतर्गत उत्पादनातील वाटा निम्याहून अधिक होता पण आजमितीला या क्षेत्राचा स्थूल देशांतर्गत उत्पादनातील वाटा

(GVA atbasic prices -Base year २०११-१२ नुसार)  १४.०४ टक्के (२०१८-१९ मधील ) इतका आहे.

आत्तापर्यंत राबविण्यात आलेल्या सर्व पंचवार्षिक योजनांमध्ये कृषी आणि कृषी संलग्न क्षेत्राचा अधिक गतीने विकास साधण्यासाठी विविध योजना राबविण्यात आल्या आहेत. सुरुवातीला जमीन सुधारणांवर भर दिला गेला नंतर १९६६ मध्ये नवीन कृषी धोरण आखले गेले जे हरितक्रांती नावाने ओळखले जाते आणि ते आजतागायत चालू आहे. ज्याद्वारे कृषी क्षेत्रामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरावर भर दिला गेला आणि अन्नधान्य उपलब्धतेमध्ये स्वयंपूर्णता साध्य करण्यात आली.

कृषी क्षेत्राचा सर्वागीण विकास साधल्याशिवाय आर्थिक विकासाची गती कायम राखणे अशक्य आहे. कृषी व कृषी संलग्न क्षेत्रांची अपेक्षित वाढ जर साध्य झाली तर देशांतर्गत स्थूल उत्पादनामध्ये वाढ होऊन नागरिकांचे जीवनमान सुधारेल आणि दरडोई देशांतर्गत उत्पनामध्ये वाढ होईल तसेच गरिबी आणि बेरोजगारीच्या समस्येवर मात करून खऱ्या अर्थाने भारतीय अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था म्हणून नावारुपाला येईल, हा महत्त्वाचा उद्देश कृषी व कृषी संलग्न क्षेत्रांच्या विकासासाठी सरकारमार्फत आखलेल्या धोरणाचा सुरुवातीपासूनच राहिला आहे.

ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही मुख्यत्वे शेती क्षेत्रावर अवलंबून आहे. जर प्रगत तंत्रज्ञान, बारमाही जलसिंचनाची सोय, कर्जपुरवठा आणि लागणाऱ्या पायाभूत सुविधांची उपलब्धता अधिक सक्षम करण्याची गरज आहे आणि हे साध्य करण्यासाठी सरकारमार्फत अनेक योजना या क्षेत्राचा जलदगतीने विकास घडवून आणण्यासाठी राबविण्यात येत आहेत. तसेच या क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या समस्यांची वेळोवेळी दखल घेऊ न त्या सोडविण्यासाठी सरकारकडून विशेष प्राधन्य या क्षेत्राला दिले जात आहे.

१९९१ च्या आर्थिक उदारीकरणाचे   धोरण स्वीकारल्यापासून कृषी व कृषी संलग्न क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक वाढविण्यासाठी उपयोजना आखण्यात आल्या आहेत ज्याद्वारे कृषी व कृषी संलग्न क्षेत्राला वित्त पुरवठा व्यवस्थित होईल. तसेच नवनवीन तंत्रज्ञानही या क्षेत्रामध्ये येईल व उत्पादकतेमध्ये वाढ होईल आणि या क्षेत्रासाठी लागणाऱ्या पायभूत सुविधांचा विकास करता येईल, हा मुख्य उद्देश कृषी व कृषी संलग्न क्षेत्रामधील गुंतवणूक नीतीचा राहिलेला आहे. याचबरोबर भारत सरकारमार्फत दिला जाणाऱ्या प्राधान्यक्रम क्षेत्र वित्तपुरवठा अंतर्गत होणारम्य़ा एकूण वित्तपुरवठय़ामधील ४० टक्के वित्तपुरवठा हा कृषी व कृषी संलग्न क्षेत्रासाठी केला जातो.

या आधीच्या लेखामध्ये सुचविलेले संदर्भ आणि त्याच्या जोडीला संबंधित चालू घडामोडींची तयारी करण्यासाठी नमूद केलेले संदर्भसाहित्य याचाच वापर या घटकाची तयारी करण्यासाठी करावा. कारण यामध्ये कृषी व कृषी संलग्न क्षेत्राविषयी उपयुक्त असणारी माहिती आपणला मिळते.

यूपीएससीची तयारी : आर्थिक विकास अभ्यासाचे नियोजन

current affairs, loksatta editorial-Upsc Exam 2019 Preparation Of Upsc Exam Zws 70 2

198   30-Oct-2019, Wed

प्रस्तुत लेखामध्ये आपण सर्वसमावेशक वाढ आणि संबंधित मुद्दे या घटकावर गतवर्षीय परीक्षांमध्ये विचारण्यात आलेले प्रश्न पाहणार आहोत. तसेच या घटकाचे परीक्षेच्या दृष्टीने अभ्यासाचे नियोजन कसे करावे आणि यासाठी नेमके कोणते संदर्भ ग्रंथ वापरावे याची चर्चा करणार आहोत.

या घटकावर मुख्य परीक्षांमध्ये विचारण्यात आलेले प्रश्न असा युक्तिवाद केला जातो की, सर्वसमावेशक वाढीच्या रणनीतीचा हेतू हा सर्वसमावेशकता आणि शाश्वतता (inclusiveness and sustainability) या उद्देशांची एकत्रितपणे पूर्तता करणे हा आहे. या विधानावर भाष्य करा. (२०१९)

सर्वसमावेशक वाढीची ठळक वैशिष्टय़े काय आहेत? अशा प्रकारच्या वाढीच्या प्रक्रियेचा भारत अनुभव घेत आहे का? विश्लेषण करा आणि सर्वसमावेशक वाढीसाठीच्या उपाययोजना सुचवा. (२०१७)

भारतात सर्वसमावेशक वाढीच्या संदर्भातील आव्हाने ज्यामध्ये निष्काळजी आणि निरुपयोगी मनुष्यबळाचा समावेश आहे, यावर भाष्य करा. या आव्हानांचा सामना करण्याच्या उपाययोजना सुचवा. (२०१६)

“भांडवलशाहीने जागतिक अर्थव्यवस्थेला अभूतपूर्व भरभराटी दिलेली आहे. जरी असे असले तरी भांडवलशाही पुष्कळदा लघुदृष्टितेला प्रोत्साहित करणारी आहे तसेच श्रीमंत आणि गरीब यांच्या मधील विषमतावाढीला साहाय्यभूत राहिलेली आहे. याच्या प्रकाशझोतात भारतात सर्वसमावेशक वाढ साध्य करण्यासाठी भांडवलशाहीचा स्वीकार करणे योग्य असेल का? चर्चा करा.”  (२०१४)

“सर्वसमावेशक वाढीच्या रणनीतीला ध्यानात घेऊन, नवीन कंपनी बिल-२०१३मध्ये ‘सामूहिक सामाजिक उत्तरदायित्व’ हे अप्रत्यक्षपणे अनिवार्य करण्यात आलेले आहे. याची गांभीर्याने अंमलबजावणी करण्यात येणाऱ्या समस्यांची चर्चा करा. तसेच या बिलामधील इतर तरतुदींची व त्यांच्या परिणामाची चर्चा करा.” (२०१३)

अशा स्वरूपाचे थेट प्रश्न विचारण्यात आले होते. उपरोक्त प्रश्न वस्तुनिष्ठ माहिती आणि त्याचे विवेचनात्मक पलू या बाबींचा एकत्रितपणे विचार करून विचारण्यात आलेले होते. अशा प्रश्नांचे नेमकेपणाने उत्तर लिहिण्यासाठी या घटकाच्या मुलभूत माहिती बरोबरच चालू घडामोडींचाही अभ्यास करणे अपरिहार्य ठरते. याव्यतिरिक्त या घटकावर विचारण्यात आलेले बहुतांशी प्रश्न हे अप्रत्क्षपणे विचारण्यात आलेले आहेत ज्यामध्ये गरिबी निर्मूलन, पोषण आणि आरोग्य, जनसांख्यिकीय लाभांश, ग्रामीण भागाचा विकास, कृषी क्षेत्र, रोजगार, पायाभूत सुविधा यामध्ये असणाऱ्या समस्या आणि यामध्ये अधिक प्रमाणात विकास घडवून आणण्यासाठी सरकारमार्फत वेळोवेळी केल्या जाणाऱ्या उपाययोजना आणि कायदे यासारख्या बाबींचा एकत्रितपणे विचार करून प्रश्न विचारण्यात आलेले होते. हे सर्व घटक सर्वसमावेशक वाढ साध्य करण्यासाठी महत्त्वाचे मानले जातात.

सर्वसमावेशक वाढ 

अकराव्या पंचवार्षिक योजनेनुसार सर्वसमावेशक वाढीची व्याख्या ” वृद्धीची प्रक्रिया जी व्यापकतत्वावर आधारित लाभाचे आणि समान संधीची सुनिश्चितता समाजातील सर्व घटकासाठी करेल. थोडक्यात वाढीची ही प्रक्रिया विस्तृत प्रकारची, सर्वामध्ये विभागली जाणारी आणि गरिबीसन्मुख असणारी असेल.” अशी करण्यात आलेली आहे. सरकारने वाढीची प्रक्रिया सर्वसमावेशक व समन्याय करण्यासाठी विविध प्रकारच्या विकासात्मक योजना सुरु केलेल्या आहेत आणि या योजना दारिद्य््रा निर्मूलन, गटामधील समानता, प्रादेशिक समानता, पर्यावरण शाश्वतता, शिक्षण व आरोग्य, शाश्वतपद्धतीने शेतीची वाढ, आर्थिक समावेशकता, पायाभूत सुविधा यासारख्या क्षेत्राशी संबंधित आहे. परिणामी वृद्धीची प्रक्रिया सर्वसमावेशकतेच्या दिशेने होणारी असेल.

भारताने १९९१ नंतर आर्थिक उदारीकरणाच्या नीतीचा अवलंब केल्यानंतर आर्थिक वृद्धी आणि विकासाच्या प्रक्रियेला अधिक चालना मिळालेली आहे. आर्थिक उदारीकरण सुरू झाल्यापासून भारतात मध्यमवर्गाची वेगाने वाढ झाल्याचे दिसत असले, तरी जागतिक स्तरावर आपली अर्थव्यवस्था अजून कनिष्ठ मध्यमवर्ग या गटातच मोडते. देशाच्या विकासाचा विचार करत असताना आजवर दरडोई उत्पन्नाचा वाढणारा दर, अर्थव्यवस्था वाढीचा दर, उत्पादनवाढीचा दर, आयात-निर्यातीतील तूट, वित्तीय तूट अशा मुद्दय़ांचाच प्रामुख्याने विचार केला जात होता आणि अशा आर्थिक प्रगतीचे लाभ सर्व नागरिकांपर्यंत पोहचतात की नाही याकडे विशेष लक्ष दिले गेलेले नव्हते पण सद्यस्थितीमध्ये आर्थिक विकास समाजाच्या सर्व स्तरापर्यंत एकसमान पद्धतीने करता यावा आणि जे लोक या आर्थिक विकासात्मक प्रक्रियेपासून वंचित राहिलेले आहेत त्यांना या विकासात्मक प्रक्रियेत सामवून घेऊन देशाच्या आर्थिक विकासात्मक प्रक्रियेला सर्वसमावेशक बनविण्यासाठी सरकारमार्फत विविध धोरणे व योजनांची आखणी करण्यात आलेली आहे. हे सर्व सर्वसमावेशक वाढ साध्य करण्याच्या धोरणाचा भाग आहे.

अलीकडील काळामध्ये सर्वसमावेशक वाढ हा आर्थिक विकास प्रक्रियेतील धोरणाचा महत्त्वाचा भाग बनविण्यात आलेला आहे. आर्थिक वृद्धी जर सर्वसमावेशक असेल तरच अधिक प्रमाणात आर्थिक संधी प्राप्त करता येतील तसेच याच्या जोडीला सर्वाना समान स्वरूपात संधी सुनिश्चित करता येतील, ज्याद्वारे शाश्वत वाढ साध्य करता येईल, हा मुख्य उद्देश सरकारच्या सर्वसमावेशक वाढीच्या धोरणात्मक नीतीचा भाग आहे.

सरकारमार्फत अकराव्या आणि बाराव्या पंचवार्षिक योजनांमध्ये सर्वसमावेशक वाढ साध्य करण्यासाठी विशेष भर देण्यात आलेला आहे, ज्यामुळे आर्थिक आणि सामाजिक सक्षमीकरणाचे ध्येय साध्य करता येऊन आर्थिक विकासाची प्रक्रिया अधिक प्रमाणात उत्पादनक्षम बनवता येईल. हा अंतिम उद्देश समोर ठेवून सर्वसमावेशक वाढीच्या धोरणाची रणनीती सरकारमार्फत आखण्यात आलेली आहे.

या घटकाचा परीक्षेच्या दृष्टीने मूलभूत अभ्यास करण्यासाठी एनसीईआरटीचे अकरावी आणि बाराव्या इयत्तेचे भारतीय आर्थिक विकास (Indian Economic Development) आणि Macro Economics या पुस्तकांचा वापर करावा तसेच या घटकाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील मिश्रा आणि पुरी, दत्त आणि सुंदरम या संदर्भग्रंथांचा वापर करावा. तसेच याच्या बरोबर उमा कपिला लिखित Indian Economy Performance and Policies या संदर्भ ग्रंथामधील सर्वसमावेशक वाढीशी संबंधित प्रकरणे अभ्यासावित. कारण या संदर्भ ग्रंथांमध्ये संबंधित विषयाची चिकित्सक पद्धतीने चर्चा केलेली आहे. या घटकावर चालू घडामोडीशी संबंधित प्रश्न विचारण्यावर अधिक भर दिला जातो ज्यासाठी द हिंदू, इंडियन एक्स्प्रेस ही वर्तमानपत्रे, योजना व कुरुक्षेत्र ही मासिके, केंद्र सरकारमार्फत वेळोवेळी जाहीर केल्या जाणाऱ्या योजना, केंद्र सरकारचा आर्थिक पाहणी अहवाल, केंद्रीय अर्थसंकल्प, तसेच इंडिया इयर बुक इत्यादी संदर्भ या विषयाची परीक्षभिमुख सर्वंकष तयारीसाठी उपयुक्त ठरतात. पुढील लेखामध्ये या पेपरमध्ये नमूद केलेल्या आर्थिक विकासामधील कृषी क्षेत्र व कृषी सलंग्न क्षेत्रे या घटकांचा सर्वागीण आढावा घेणार आहोत.

नावात काय? : ‘ऑइल शॉक’

upsc strategy- economics-Crude Oil Oil Shock Affect Economy Abn 97

282   24-Oct-2019, Thu

अर्थव्यवस्थेचे इंजिन म्हणजेच क्रुड ऑइल अर्थात खनिज तेल! हे वाक्य वाचताना धाडसी वाटत असलं तरीही ते शंभर टक्के सत्य आहे. देशाच्या आर्थिक वृद्धीसाठी किफायतशीर दरात व खात्रीच्या खनिज तेलाचा पुरवठा होणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. पृथ्वीवरील नैसर्गिक संसाधनांच्या उपलब्धतेमध्ये समानता नाही, भौगोलिकदृष्टय़ा विचार करायचा झाल्यास खनिज तेलाचे साठे विपुल प्रमाणात फारच थोडय़ा देशात आहेत. खनिज तेलाच्या उत्पादनावर, पुरवठय़ावर निवडक देशांचे नियंत्रण आहे.

‘ओपेक’ ही संस्था जगातील खनिज तेलाचा दर ठरवते. याच खनिज तेलाच्या दरामध्ये अचानक वाढ झाली तर तेल आयात करणाऱ्या देशांची आर्थिक गणितं रातोरात कोलमडू शकतात. खनिज तेलाची मागणी जेवढी आहे तेवढा पुरवठा झाला नाही आणि खनिज तेलाचे भाव कडाडले तर त्यामुळे ऊर्जानिर्मिती आणि पर्यायाने संपूर्ण अर्थव्यवस्था धोक्यात येते. अगदी जीडीपीच्या दरामध्ये घट होते यालाच ‘ऑइल शॉक’ किंवा ‘ऑइल क्रायसिस’ असे म्हणतात.

विसाव्या शतकात दोन वेळा अशा संकटाचा सामना जगाला करावा लागला. १९७३ मध्ये ओपेक गटातील अरबस्तानच्या तेल उत्पादक देशांनी तेलाचे भाव चौपट करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आणि अमेरिका, युरोपीय राष्ट्रांना होणारा तेलाचा पुरवठा कोलमडेल याची पुरेपूर तजवीज केली.

हे करण्यामागील कारण अरब-इस्रायल संघर्ष होते. मात्र याचा फटका सगळ्या जगाला बसला. असाच दुसरा ऑइल शॉक १९७८ मध्ये बसला. कारण होते इराणमधील राजकीय अस्थिरतेचे. याचे अंतिम पर्यवसान इराक-इराण युद्धात झाले. ही परिस्थिती सुमारे दशकभरासाठी कायम राहिली आणि अगदी १९९० सालापर्यंत याचे परिणाम जगाला भोगावे लागले. या तेल धक्क्यामुळे पाश्चात्त्य राष्ट्रांनी आपले तेलाच्या राजकारणातील हितसंबंध अधिकच प्रबळ करायला सुरुवात केली.

भारत आणि ऑइल शॉक

वर उल्लेखलेल्या दोन्ही प्रसंगी भारतात उदारीकरणाचे अस्तित्व नाममात्रच असल्यामुळे व सरकारी नियंत्रणामुळे खनिज तेलाच्या किमतीत झालेली वाढ ही पूर्णपणे पेट्रोल-डिझेलच्या वाढीमध्ये प्रतिबिंबित झालेली दिसली नाही. सरकारने अप्रत्यक्षरीत्या पेट्रोल, डिझेल व गॅसचे दर नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न केला. याचा अप्रत्यक्ष परिणाम सरकारच्या अर्थसंकल्पावर झाला.

भारत आणि तेलाचे गणित

भारताच्या एकूण खनिज तेलाच्या गरजेपैकी सत्तर टक्क्यांपेक्षा अधिक खनिज तेल अजूनही आयात केले जाते. भारतातील खनिज तेलाच्या उत्खननाला असलेल्या मर्यादा लक्षात घेता ऊर्जास्रोत सतत उपलब्ध व्हावेत म्हणून जागतिक पातळीवर भू-राजकीय परिस्थिती कशीही असली तरीही भारताला परिस्थितीशी जुळवून घेऊन आपली गरज भागवण्याशिवाय दुसरा कोणताही उपाय नाही. मागील दोन दशकांत भारताची खनिज तेलाची भूक सतत वाढलेली दिसते. या पार्श्वभूमीवर भारताचे ऊर्जा धोरण जर एखादा ऑइल शॉक आलाच तर त्याला तोंड देण्याएवढे समर्थ नाही. खनिज तेलाचे भाव वाढणे आणि भारत सरकारचा अर्थसंकल्प आणि व्यवहार शेष खाते अस्थिर होणे अपरिहार्य आहे.

आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये आपण ११० अब्ज अमेरिकी डॉलरएवढय़ा प्रचंड रकमेचे खनिज तेल आयात केलेले आहे. २०२२ पर्यंत देशाचे ऊर्जा धोरण सुधारून आयात खनिज तेलावरील अवलंबित्व ७० टक्क्यांपेक्षा खाली आणण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट साध्य होणे हे आव्हानात्मक आहे हे निश्चित.

आर्थिक विकास

upsc-economics-Upsc Exam Preparation Akp 94 19

155   24-Oct-2019, Thu

आजच्या लेखामध्ये आर्थिक विकास या घटकातील भारतीय अर्थव्यवस्था आणि संबंधित मुद्दे, आर्थिक नियोजनाचे प्रकार आणि त्याची अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने नेमकी उपयुक्तता काय आहे इत्यादी मुद्यांवर आपण चर्चा करणार आहोत. तसेच आर्थिक वृद्धी आणि आर्थिक विकास या अर्थव्यवस्थेसंबंधी मूलभूत संकल्पनांची थोडक्यात माहिती घेणार आहोत.

आर्थिक विकास आणि आर्थिक वृद्धी- संकल्पना

आर्थिक वृद्धी ही संकल्पना स्थूल देशांतर्गत उत्पादन, स्थूल राष्ट्रीय उत्पादन, दरडोई स्थूल देशांतर्गत उत्पादन, दरडोई निव्वळ देशांतर्गत उत्पादन आणि दरडोई निव्वळ राष्ट्रीय उत्पादन यासारख्या संख्यात्मक पद्धतीने अर्थव्यवस्थेच्या वाढीची स्थिती दर्शवितात. थोडक्यात याचा अर्थ शाश्वत पद्धतीने स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनामध्ये होणारी वाढ हा आर्थिक वृद्धी या प्रक्रियेचा महत्त्वाचा पलू मानला जातो.

आर्थिक विकास ही संकल्पना आर्थिक आणि सामाजिक प्रगतीचा निर्देशांक मानली जाते. आर्थिक विकास ही

प्रक्रिया अर्थव्यवस्थेतील भौतिक व कल्याणकारी विकासामध्ये होणारी सुधारणा स्पष्ट करते. ज्यामध्ये गरिबीचे निर्मूलन, साक्षरतेमध्ये होणारी वाढ, बेरोजगारीचे उच्चाटन आणि आर्थिक विषमता कमी करून आर्थिक समानता यांसारख्या गोष्टीमध्ये उत्तरोतर होणाऱ्या प्रगतीचा आलेख दर्शविते.

आर्थिक विकास या प्रक्रियेची व्याप्ती आर्थिक वृद्धीपेक्षा मोठी आहे. आर्थिक विकास हा उत्पादनामध्ये होणारी वाढ यासह उत्पादन रचनेमध्ये होणारे बदल व उत्पादनक्षमतेच्या आणि उपलब्ध साधनसंपत्तीचे योग्य विभाजनाची माहिती देते व सामाजिक न्याय तत्त्वाची सुनिश्चितता दर्शविते.

आर्थिक वृद्धी ही संकल्पना अर्थव्यवस्थेविषयी सामान्य संख्यात्मक चित्र दर्शविते आणि आर्थिक विकास ही संकल्पना अर्थव्यवस्थेविषयी संख्यात्मक व गुणात्मक या दोन्ही बाबींचे चित्र दर्शविते. अर्थात आर्थिक वृद्धीपेक्षा आर्थिक विकास या संकल्पनेचा परीघ मोठा आहे. ज्यामध्ये आर्थिक व सामाजिक प्रगतीचे चित्र दिसून येते. या उलट आर्थिक वृद्धी ही संकल्पना अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग दर्शविते.

भारतातील आर्थिक नियोजन नीती

भारत स्वातंत्र्य झाल्याबरोबर भारत सरकारने भारतातील विविध आर्थिक समस्या सोडविण्यासाठी आणि भारताचा आर्थिक विकास घडवून आणण्यासाठी नियोजन पद्धतीचा अवलंब केलेला होता. ज्यामध्ये समाजवादी आणि भांडवलशाही या दोन्ही तत्त्वांचा समावेश केलेला होता.अर्थात भारताने आर्थिक विकास साधण्यासाठी मिश्र अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केलेला होता.

भारतातील आर्थिक नियोजन हे मुखत्वे पंचवार्षकि योजनांवर आधारलेलं आहे ज्याद्वारे दीर्घकालीन उद्देश साध्य करण्यावर भर देण्यात आलेला आहे. आर्थिक वृद्धी ज्यात स्थूल देशांतर्गत उत्पादन व दरडोई स्थूल देशांतर्गत उत्पादन यात वाढ करणे, रोजगार उपलब्धता, समन्याय वितरण, आधुनिकीकरण आणि स्वयंपूर्णता इत्यादी महत्त्वाच्या उद्देशांचा समावेश आहे. याच्या जोडीला सरकारमार्फत काही अल्पकालीन उद्देशाची वेळोवेळी आखणी करण्यात येते, जे पंचवार्षकि योजनानिहाय उद्देश साध्य करण्यासाठी असतात. अर्थात दीर्घकालीन उद्देश आणि अल्पकालीन उद्देश हे परस्परपूरक असतात. थोडक्यात अल्पकालीन उद्देश हे योजनानिहाय आखलेल्या धोरणाचा भाग असतात जे दीर्घकालीन उद्देश किंवा आर्थिक नियोजांनाचे आखलेले उद्देश साध्य करण्यासाठी महत्त्वाचे असतात.

भारतातील आर्थिक नियोजनाचे सामन्यत: दोन भागांमध्ये वर्गीकरण केले जाते. १९९१ पूर्वीचे आर्थिक नियोजन आणि १९९१ नंतरचे आर्थिक नियोजन. भारतातील आर्थिक नियोजन पद्धतीमध्ये १९९१नंतर काही मूलभूत बदल करण्यात आलेले आहेत, ज्यामध्ये आर्थिक उदारीकरणाच्या तत्त्वाचा स्वीकार करण्यात आलेला आहे, जो मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या धोरणाचा पुरस्कार करणारा आहे. याचाच अर्थ अर्थव्यवस्थेवर सरकारचे नियंत्रण कमी करून आर्थिक विकास अधिक गतीने साध्य करण्यासाठी पोषक वातावरण तयार करणे हा १९९१नंतरच्या आर्थिक नियोजन नीतीचा मुख्य उद्देश राहिलेला आहे. यात भारत सरकारने नियंत्रित करण्यासाठीच्या नियामकाच्या ऐवजी साहाय्यकाची जबाबदारी घेतलेली आहे.

गतवर्षीय परीक्षेत विचारण्यात आलेले प्रश्न

२०१५च्या मुख्य परीक्षेमध्ये ‘अलीकडील काळामधील भारतातील आर्थिक वृद्धीच्या स्वरूपाचे वर्णन पुष्कळदा रोजगाराविना (Jobless Growth) होणारी वृद्धी असे केले जाते. याच्याशी तुम्ही सहमत आहात का? तुमच्या उत्तराच्या समर्थनासाठी युक्तिवाद करा?’ असा  प्रश्न विचारण्यात आलेला होता.

या प्रश्नाच्या आकलनासाठी आर्थिक वृद्धी या संकल्पनेची सखोल माहिती असणे गरजेचे आहे. तरच आपणाला या प्रश्नाचे आकलन योग्य रीतीने करता येऊ शकते. याचबरोबर याच्याशी संबंधित सरकारमार्फत वेळोवेळी जाहीर केल्या जाणाऱ्या आकडेवारीचा आधार घेऊन युक्तिवाद करावा लागतो, ज्यामुळे प्रश्नाला अनुसरून योग्य उत्तर लिहिता येऊ शकते.

२०१८च्या मुख्य परीक्षेमध्ये ‘भारतामधील नीती आयोगाद्वारे ((NITI Aayog) अनुसरण केली जाणारी तत्त्वे पूर्वीच्या नियोजन आयोगाद्वारे (Planning Commission)) अनुसरण केल्या जाणाऱ्या तत्त्वांपेक्षा कशा प्रकारे भिन्न आहेत?’ असा प्रश्न विचारण्यात आलेला होता. हा प्रश्न तुलनात्मक प्रकारात मोडणारा होता. यासाठी दोन्ही आयोगाशी सबंधित कार्य पद्धतीची उद्दिष्टे मांडून यामधील असणारा फरक नमूद करून उत्तर लिहिणे अपेक्षित होते. यामुळे या दोन्ही आयोगाद्वारे अनुसरण केल्या जाणाऱ्या तत्त्वांमधील भिन्नता दिसून येते.

२०१९च्या मुख्य परीक्षेत यावर थेट प्रश्न विचाण्यात आलेला नाही. या घटकाचा परीक्षेच्या दृष्टीने मूलभूत अभ्यास करण्यासाठी सर्वप्रथम एनसीईआरटीचे अकरावी आणि बारावी इयत्तेचे भारतीय आर्थिक विकास (Indian Economic Development) आणि Macro Economics या पुस्तकांचा वापर करावा. त्यानंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील मिश्रा आणि पुरी किंवा दत्त आणि सुंदरम यापकी कोणत्याही एका संदर्भ ग्रंथाचा या घटकाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी वापर करावा.

तसेच चालू घडामोडीचा अभ्यास करण्यासाठी योजना, युनिक बुलेटीन हे मासिक, भारताचा आर्थिक पाहणी अहवाल आणि द हिदू आणि इंडियन एक्स्प्रेस इत्यादी वर्तमानपत्रे वापरावीत. या पुढील लेखामध्ये या पेपरमध्ये नमूद केलेल्या आर्थिक विकासामधील सर्वसमावेशक वाढ आणि संबंधित मुद्दे या घटकाचा आढावा घेणार आहोत.

तंत्रज्ञान, आर्थिक विकास आणि इतर

upsc strategy- economics-Upsc Exam Preparation Akp 94 18

160   22-Oct-2019, Tue

यूपीएससी मुख्य परीक्षेच्या सामान्य अध्ययन पेपर ३ मध्ये तंत्रज्ञान, आर्थिक विकास, जैवविविधता, पर्यावरण, सुरक्षा आणि आपत्ती व्यवस्थापन या घटकांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. तसेच प्रत्येक घटकामध्ये अंतर्भूत असणाऱ्या मुद्यांची यादीही देण्यात आलेली आहे. प्रस्तुत लेखामध्ये या पेपरचे स्वरूप आणि व्याप्ती याचा थोडक्यात महत्त्वपूर्ण आढावा घेणार आहोत.

आर्थिक विकास – यामध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधित मुद्दय़ाचा समावेश करण्यात आलेला आहे. उदा. अर्थव्यवस्थेशी निगडित आर्थिक वृद्धी आणि आर्थिक विकास, नसíगक साधनसंपत्ती व या संपत्तीच्या वापराचे नियोजन, सर्वसमावेशक वाढ साध्य करण्यासाठी सरकारमार्फत राबविले जाणारे महत्त्वाचे उपक्रम, देशातील बजेट प्रक्रिया ((Budgetary process) ) याचा समावेश होतो.

कृषी आणि कृषी संबंधित संलग्न असणारी क्षेत्रे तसेच कृषी क्षेत्राची उत्पादकता आणि स्थूल देशांतर्गत उत्पादनातील वाटा वाढविण्यासाठी सरकारमार्फत राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजना आणि या क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या समस्या तसेच त्या समस्या सोडविण्यासाठी सरकारने आखलेली ध्येयधोरणे; औद्योगिक क्षेत्र, सेवाक्षेत्र यांसारख्या आर्थिक विकासाला आणि आर्थिक वृद्धीला अधिक गती देणाऱ्या क्षेत्रासाठी सरकारमार्फत राबविले जाणारे विविध उपक्रम, योजना आखण्यात आलेले कायदे, भारतामध्ये परकीय गुंतवणूक वाढविण्यासाठी आखण्यात आलेली रणनीती, याचबरोबर भारताचे परकीय व्यापार धोरण व निर्यात वाढीसाठी आखलेल्या विविध उपाययोजना, दळणवळण क्षेत्र अधिक सक्षम करण्यासाठी सरकारमार्फत केले जाणारे विशेष प्रयत्न; १९९१ मध्ये भारताने अवलंबिलेले आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण आणि याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर झालेला परिणाम, जागतिकीकरणाचे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर झालेले परिणाम; उपरोक्त  महत्त्वपूर्ण मुद्दय़ांचा अभ्यास या घटकाची तयारी करताना करावा लागतो.

तंत्रज्ञान – हा घटक मुखत्वे विज्ञान आणि तंत्रज्ञान या अनुषंगाने आहे. या घटकामध्ये भारत सरकारने विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रामध्ये विकास घडवून आणण्यासाठी कोणत्या प्रकारच्या धोरणाची आखणी केलेली आहे, विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा विकास व व्यवहार, उपयुक्तता तसेच याचा सर्वसामान्याच्या जीवनावर होणारे परिणाम, विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रामध्ये भारतीयाने केलेली कामगिरी आणि दिलेले योगदान तसेच माहिती तंत्रज्ञान, संगणक, अवकाश संशोधन, नॅनो तंत्रज्ञान, जैव-तंत्रज्ञान आणि बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधित मुद्दे इत्यादी बाबींचा समावेश आहे. दररोज या संबंधित काहीना काही महत्त्वाच्या गोष्टी घडत असतात. त्यामुळे हा घटक अभ्यासताना उपरोक्तनमूद केलेल्या प्रत्येक बाबीची मूलभूत अर्थात संकल्पनासह योग्य समज असावी लागते.

थोडक्यात विज्ञान आणि तंत्रज्ञानचा घटक अभ्यासताना विज्ञान आणि तंत्रज्ञानामध्ये लावले जाणारे राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील नवनवीन शोध आणि या शोधामुळे होणारे फायदे-तोटे, संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार तसेच याचे होणारे परिणाम इत्यादी महत्त्वपूर्ण पलूवर भर देण्यात येतो.

जैवविविधता व पर्यावरण  – या घटकामध्ये पर्यावरण संवर्धन, पर्यावरण आणि जैवविविधतेचा होणारा ऱ्हास आणि या ऱ्हासासाठी जबाबदार असणारे घटक, जैवविविधतेला निर्माण झालेला धोका, पर्यावरणीय प्रदूषण, नदी प्रदूषण, हवा प्रदूषण, ध्वनी प्रदूषण व यामुळे उत्पन्न झालेल्या समस्या, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जैवविविधता आणि पर्यावरण संरक्षणासाठी केल्या जाणाऱ्या विविध उपाययोजना, भारत सरकारमार्फत जैवविविधता आणि पर्यावरण संरक्षित करण्यासाठी पारीत करण्यात आलेले विविध कायदे आणि त्यांची उपयुक्तता याच बरोबर पर्यावरणीय आघाताचे मूल्यमापन इत्यादी मुद्दे अभ्यासावे लागतात.

आपत्ती व्यवस्थापन – आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये आपत्तीचे प्रकार ज्यामध्ये नसíगक आणि मानवनिर्मित प्रकारांचा अंतर्भाव आहे, आपत्तीमुळे निर्माण होणाऱ्या समस्या, तसेच आपत्ती निवारणासाठी सरकारमार्फत आखण्यात आलेली आपत्ती व्यवस्थापन योजना व कायदे इत्यादी मुद्दे अभ्यासावे लागणार आहेत.

सुरक्षा – सद्यस्थितीत भारताला बाह्य आणि अंतर्गत सुरक्षा अबाधित ठेवण्यासाठी अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. या समस्या देशाच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान देत आहेत. सुरक्षा या घटकामध्ये भारताच्या बाह्य आणि अंतर्गत सुरक्षासंबंधी मुद्दय़ांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. यामध्ये नक्षलवाद, सीमेपलीकडून होणारी घुसखोरी, दहशतवाद, वाढता प्रादेशिकवाद, पूर्वेकडील राज्यामध्ये होणारी घुसखोरी व वांशिक चळवळी, जम्मू आणि काश्मीरमधील दहशतवाद, आंतरराष्ट्रीय सीमासंबंधी असणारे वादविवाद, संघटित गुन्हेगारी, अवैध पसा हस्तांतरण, सीमेवर अवैधरित्या होणारी नशिल्या पदार्थाची तस्करी आणि त्याचे  संघटित स्वरूप, सततचे भाषिक वाद, राज्याराज्यांतर्गत असणारे वाद, धार्मिक दंगे, सायबर सुरक्षा संबंधित मूलभूत माहिती, माध्यमे आणि समाजमाध्यमे यांचा होणारा वापर ज्याद्वारे देशातील सामाजिक सलोख्याला निर्माण होणारा धोका, सुरक्षिततेला निर्माण होणारी आव्हाने इत्यादी बाबी आणि याच्या जोडीला या आव्हानांना सामोरे जाताना भारत सरकारने आखलेली रणनीती ज्यामध्ये सीमा सुरक्षा आणि व्यवस्थापन अधिक सक्षमरीत्या राबविणे, सीमेलगतच्या भागाचा विकास घडवून आणणे, याचबरोबर सागरी सुरक्षा अबाधित राखणे इत्यादी महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश आहे.

देशाची बाह्य आणि अंतर्गतसुरक्षा अबाधित राखण्यासाठी सरकारमार्फत स्थापन करण्यात आलेल्या विविध सरकारी संस्था आणि संघटना आणि त्यांना नेमून दिलेले कार्य याचबरोबर सरकारमार्फत वेळोवेळी केल्या जाणाऱ्या उपाययोजना व कायदे याची माहिती असणे आवश्यक आहे.

उपरोक्त चर्चिलेल्या जवळपास सर्व घटकांमध्ये महत्त्वाच्या संकल्पनांचाही समावेश असतो. या संकल्पनांचे योग्य आकलन करणे अपेक्षित आहे ज्यामुळे विषयावर प्रभुत्व निर्माण करणे सोपे होते. आपण या पुढील प्रत्येक लेखामध्ये संबंधित घटकामधील काही महत्त्वाच्या संकल्पनांवरही चर्चा करणार आहोत. उपरोक्त चíचलेले सर्व घटक अभ्यासताना या घटकासंबंधित घडणाऱ्या महत्त्वाच्या चालू घडामोडींचीही तयारी करावी लागणार आहे. अर्थात प्रत्येक घटकाचे मूलभूत ज्ञान असल्याशिवाय चालू घडामोडीचे योग्य आकलन करता येत नाही. या पुढील लेखामध्ये या पेपरमध्ये नमूद केलेल्या आर्थिक विकास या घटकाची तयारी करण्यासाठी लागणाऱ्या उपयुक्त संदर्भ ग्रंथाचा तसेच गतवर्षीय मुख्य परीक्षेत या घटकावर कोणत्या स्वरूपाचे प्रश्न विचारण्यात आलेले होते याची एकत्रितपणे चर्चा करणार आहोत.

आंतरराष्ट्रीय संघटना

current affairs, loksatta editorial-Upsc Exam Preparation Akp 94 15

232   16-Oct-2019, Wed

प्रस्तुत लेखामध्ये यूपीएससी मुख्य परीक्षेच्या सामान्य अध्ययन पेपर-२ मधील आंतरराष्ट्रीय संघटना या अभ्यासघटकाविषयी जाणून घेऊ या. सर्वप्रथम आंतरराष्ट्रीय संघटना म्हणजे काय? त्याचे स्वरूप, उद्दिष्टे याविषयी चर्चा करणे इष्ट ठरेल. आपल्या गरजा, सामूहिक हितसंबंध व उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी लोकांचा गट एकत्र येऊन संघटना बनवतो. त्याचप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपले हितसंबंध व उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय संघटनेच्या रूपामध्ये राष्ट्रे संघटित होतात. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील बहुतांश संघटना १९ व्या शतकामध्ये उदयास आल्या आणि २०व्या शतकामध्ये त्यांचा विकास झालेला दिसून येतो. २१ व्या शतकाच्या प्रारंभी राष्ट्र राज्ये व अशासकीय घटकांबरोबरच आंतरराष्ट्रीय संघटना आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचा अत्यावश्यक भाग बनल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय संघटना राष्ट्रांमधील सामाजिक, आíथक, राजकीय व सुरक्षाविषयक सहकार्य सुकर करण्याचे कार्य पार पाडतात. युद्धे टाळून शांतता व सुव्यवस्था राखण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. सध्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील संघटनांमध्ये खासगी व सार्वजनिक, वैश्विक व प्रादेशिक, बहुउद्देशीय व विशेषीकृत अशा सविस्तर संरचना दिसून येतात. सामान्य अध्ययन पेपर-२ साठी संयुक्त राष्ट्रसंघ व त्याच्याशी संबंधित इतर संस्था यामध्ये युनिसेफ, युनेस्को, यूएनईपी, जागतिक आरोग्य संघटना या व या प्रकारची इतर अभिकरणे, जागतिक व्यापार संघटना, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक, एशियन डेव्हलपमेंट बँक, आसियान, युरोपीयन संघ, ओईसीडी, ओपेक, अ‍ॅरपेक, अरब लीग इ. संघटनांचे अध्ययन महत्त्वपूर्ण ठरते. त्यांचे अध्ययन करताना त्यांची संरचना, अधिदेश(Mandate) याबाबी लक्षात घेणे महत्त्वपूर्ण ठरेल. तसेच आंतरराष्ट्रीय संघटनांचा अभ्यास चालू घडामोडींच्या अनुषंगाने करणे सयुक्तिक ठरेल. बऱ्याचदा परीक्षेमध्ये संघटनेशी संबंधित एखादी बाब चच्रेत असल्यास त्यावर प्रश्न विचारला जातो.

उदा. Too little cash, too much politics, leaves UNESCO fighting for life. Discuss the statement in the light of US withdrawl and its accusation of the cultural body as being ‘anti-Israel bias’ (2014). रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेच्या संकेतस्थळावर १३ ऑक्टोबर २०१७ रोजी याच शीर्षकाचा लेख लिहिला होता. अमेरिकेने UNESCO ही संघटना इस्रायलबाबत पक्षपाती धोरणाचा अवलंब करत असल्याचा आरोप करत UNESCO मधून बाहेर पडण्याचा इरादा जाहीर केला. पाठोपाठ इस्रायलनेही असाच निर्णय जाहीर केला होता.

यूपीएससीने मुख्य परीक्षेमध्ये आंतरराष्ट्रीय संघटना या घटकावर विचारलेल्या प्रश्नांपकी काही प्रश्नांचा आपण ऊहापोह करू या.

What are the main functions of the United Nations Economic and Social Council? Explain different functional commissions attached to it. (2017). संयुक्त राष्ट्र संघाचे अभिकरण असलेल्या आíथक व सामाजिक परिषदेवर हा पारंपरिक स्वरूपाचा प्रश्न विचारण्यात आला होता. या प्रकारच्या प्रश्नांवरून समकालीन घडामोडीइतकेच पारंपरिक भागाचे अध्ययन करणे आवश्यक असल्याचे सिद्ध होते. उत्तरामध्ये या परिषदेची काय्रे नमूद करावीत व संख्याशास्त्रीय आयोग, लोकसंख्या व विकास यावरील आयोग, सामाजिक विकास आयोग स्त्रियांच्या स्थितीवरील आयोग इ.ची माहिती द्यावी.

२०१४ मध्ये जागतिक व्यापार संघटनेवर प्रश्न विचारला गेला –  WTO ही महत्त्वपूर्ण  आंतरराष्ट्रीय संघटना आहे जिथे घेतलेल्या निर्णयाचा सदस्य देशावर दूरगामी परिणाम होतो. WTO चा अधिदेश (WTO) काय आहे आणि WTO चे निर्णय बंधनकारक असतात का?

अलीकडच्या अन्नसुरक्षेवरील चच्रेच्या फेरीमध्ये भारताने घेतलेल्या भूमिकेचे टीकात्मक विश्लेषण करा. असा प्रश्न विचारण्यात आला होता. हा प्रश्न WTO चा अधीदेश, कार्यपद्धती आणि WTO शी संबंधित समकालीन घडामोडी संदर्भात विचारण्यात आला.

WTO चा उद्देश आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील अडथळे दूर करणे व मुक्त आणि उदार व्यापारासाठी आवश्यक परिस्थिती निर्माण करणे हा आहे. WTO चे निर्णय निरपेक्ष असतात त्यामुळे निर्णय मान्य न करणाऱ्या देशावर र्निबध लावले जाऊ शकतात. भारताने अन्नसुरक्षेवरील चच्रेमध्ये व्यापार सुलभीकरण कराराला (TFA) मान्यता देण्यास नकार दिला. भारताने गरीब जनतेला अन्नधान्याची उपलब्धता व्हावी याकरिता अन्नधान्याच्या सार्वजनिक साठय़ाच्या समस्येवर तोडगा काढावा आणि पीस क्लॉजला (peace clause) मुदतवाढ देण्याची मागणी केली. भारतातील अन्नसुरक्षा हा कळीचा मुद्दा असल्याने भारताला अन्नधान्याच्या साठय़ामध्ये कपात करण्यास बाध्य करण्यामुळे येथील लोकांच्या अन्नसुरक्षेविषयक अधिकाराशी तडजोड होते आहे. तसेच ही बाब संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सहस्रक विकास लक्ष्यामधील गरिबी व भूक नष्ट करणे या तत्त्वाच्या विरोधी असल्याने भारताची मागणी रास्त ठरते. आंतरराष्ट्रीय संघटनांविषयीची माहिती संबंधित संघटनेच्या संकेतस्थळावरून मिळते. याबरोबरच या संघटनांशी संबंधित समकालीन घडामोडींचा मागोवा घेत राहिल्याने या घटकाची तयारी परिपूर्ण होईल.

भारताचे परराष्ट्र धोरण

upsc strategy- Geography-Upsc Exam Preparation Akp 94 11

404   03-Oct-2019, Thu

प्रस्तुत लेखामध्ये भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा आढावा घेणार आहोत. सामान्य अध्ययन पेपर-२ मधील आंतरराष्ट्रीय संबंध या अभ्यासघटकांशी संबंधित सर्व उपघटकांची तयारी करताना सर्वात आधी स्वातंत्र्यापासून ते आजपर्यंत भारताच्या विदेश नीतीमधील सातत्य व बदलांचा आढावा घेणे क्रमप्राप्त आहे. देशाच्या सामाजिक-आर्थिक प्रगतीसाठी इतर देशांशी मत्रीपूर्ण संबंध राखणे महत्त्वाचे आहे, असे संबंध विशिष्ट तत्त्वे आणि धोरणांवर आधारित असतात. अशा तत्त्वे व धोरणांना परराष्ट्र धोरण म्हणता येईल.

भारताचे प्राचीन काळापासून जगातील इतर देशांशी सौहार्दाचे संबंध होते. पण ब्रिटिश राजवटीमध्ये त्यांच्या वसाहतवादी हेतूने प्रेरित परराष्ट्र धोरणामुळे भारताच्या इतर देशांशी असणाऱ्या संबंधामध्ये बदल झाला. भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची स्थूल जडणघडण स्वातंत्र्यपूर्व काळातच झाली. ब्रिटिशांच्या परराष्ट्र धोरणावर टीका करून राष्ट्रीय चळवळीतील धुरिणांनी सार्वभौमत्व, प्रादेशिक अखंडता आणि शांततापूर्ण सहअस्तित्व या तत्त्वांवर आधारित परराष्ट्र धोरणाचा पुरस्कार केला. स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून ते आजपर्यंत देशाच्या परराष्ट्र धोरणनिर्मितीवर पंतप्रधानांचा विशेष प्रभाव दिसून येतो. स्वातंत्र्यानंतर पहिले पंतप्रधान व परराष्ट्र धोरणाचे शिल्पकार नेहरू यांनी ब्रिटिशांच्या परराष्ट्र धोरणातील कटू अनुभवापासून बोध घेत देशाचे परराष्ट्र धोरण आखले. अलिप्ततावाद, वसाहतवाद आणि साम्राज्यवादाला विरोध, वर्णद्वेष विरोध, जागतिक शांतता, प्रादेशिक सहकार्य, नि:शस्त्रीकरणाला पाठिंबा ही भारतीय परराष्ट्र धोरणाची तत्त्वे आहेत.

स्वातंत्र्यानंतर देशाची स्थिती बिकट होती. पाकिस्तान अमेरिकाप्रणीत लष्करी गटात सामील झाला व साम्यवादी सोव्हिएत रशियाच्या तत्कालीन नेतृत्वाला भारतातील नेतृत्व बुझ्र्वा वाटत होते. तसेच भारतीय नेत्यांनाही साम्यवादातील अतिरेक मान्य होण्यासारखे नव्हते. यामुळे भारताने कोणत्याही गटाशी आपली बांधिलकी न दाखवता अलिप्ततावादाचा पुरस्कार केला. भारताच्या या धोरणाचा पुढे लाभही झाला. कारण देशाला दोन्ही महासत्तांकडून सहकार्य मिळाले. भारताने वसाहतवादाचा विरोध करून आशिया, लॅटिन अमेरिका व आफ्रिकेतील राष्ट्रांच्या स्वातंत्र्य लढय़ाला पाठिंबा दिला. तसेच आर्थिक साम्राज्यवादाला विरोध करून समानता व पारदíशता यावर आधारित नवीन आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्थेची (NIEO) मागणी केली. संयुक्त राष्ट्रसंघटनेच्या शांतता आणि विकासाच्या तत्त्वावर भारताचा दृढ विश्वास होता. परिणामी, युनोप्रणीत शांतता मोहिमांमध्ये भारताने सक्रिय सहभाग घेतला.

पाकिस्तान व चीनशी झालेल्या युद्धानंतर व भारताच्या पाश्चिमात्य देशांशी असणाऱ्या असमान संबंधामधून नेहरूप्रणीत आदर्शवादी परराष्ट्र धोरणाच्या मर्यादा दिसून आल्या. इंदिरा गांधींच्या काळामध्ये परराष्ट्र धोरणामध्ये आदर्शवाद ते वास्तववाद असा बदल झाला. वाढती सन्यशक्ती व वेगाने आकार घेत असलेला आण्विक कार्यक्रम, बांग्लादेशाच्या निर्मितीतील भूमिका, शांततामय आण्विक चाचणी, अण्वस्त्रप्रसार बंदी (NPT) करारावर सही करण्यास नकार व भारत व सोव्हिएत रशिया यांच्यातील करार हा बदल दर्शवतो.

नव्वदच्या दशकामध्ये सोव्हिएत रशियाचे पतन, शीतयुद्धाची समाप्ती झाली. याचवेळी भारत आर्थिक संकटातून वाटचाल करत होता. परिणामी, जागतिक बँक व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या माध्यमातून अमेरिकेच्या संपर्कात यावे लागले. यानंतर भारताने एलपीजी मॉडेलचा अंगीकार करून अर्थव्यवस्था खुली केली.

या घटनेमुळे भारताचे परराष्ट्र धोरण व्यूहात्मक बाबींकडून भू-आर्थिक बाबींकडे झुकले. या संरचनात्मक बदलामुळे भारताची  परकीय मदतीकडून थेट परकीय गुंतवणुकीकडे वाटचाल सुरू झाली. याचवेळी भारताने  ‘पूर्वेकडे पहा’ या धोरणाचा (Look East Policy) अंगीकार केला. यावेळी पूर्व आशियायी देशांमध्ये वेगाने आर्थिक विकास घडून येत होता. यामुळे पर्यटन, व्यापार आणि आर्थिक सहकार्य यांना चालना देण्याचा प्रयत्न होता.

यानंतर ‘गुजराल सिद्धांता’च्या साहाय्याने शेजारील देशांशी देवाणघेवाणीची अपेक्षा न करता संबंध प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न होता. यामुळे बांग्लादेशासोबत गंगा पाणी वाटप करार झाला. यानंतरचा कालखंड ‘प्रबुद्ध राष्ट्रीय हिता’ने (Enlightned National Interest) प्रेरित होता. भारताने १९९८मध्ये अणू चाचण्या केल्या, इस्रायलशी संबंध प्रस्थापित केले व सोबतच पश्चिम आशियायी राष्ट्रांबरोबर ऊर्जा राजनय सुरू ठेवला. भारताने नेहमी बहुध्रुवी जागतिक व्यवस्थेचा पुरस्कार केला. BRICS, IBSA, G20, G4आदी संस्थांद्वारे उदयोन्मुख आर्थिक सत्तांबरोबर सहकार्याला बळ देण्याचा प्रयत्न केला. तसेच अमेरिका-भारत अणुकरारानंतर अमेरिकेशीही जवळचे संबंध प्रस्थापित केले.

आपण आतापर्यंत भारतीय परराष्ट्र धोरणाचा ढोबळपणे आढावा घेतला. यामध्ये एक बाब नेहमी ध्यानात घ्यावी की, गेल्या काही दशकांपासून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर होत असलेले बदल, त्यांचा भारतावरील प्रभाव व या बदलांना प्रतिसाद म्हणून आपल्या परराष्ट्र धोरणामध्ये केलेला बदल व रणनीती यांचे सूक्ष्म आकलन महत्त्वाचे आहे.

केंद्रातील भाजपप्रणीत सरकारचा परराष्ट्र धोरणावर अधिक भर आहे. नरेंद्र मोदींच्या नव्या मंत्रिमंडळामध्ये परराष्ट्र धोरण व राष्ट्रीय सुरक्षा या विषयांशी निगडित पदांचा भार या क्षेत्रातील तज्ज्ञ नोकरशहांकडे दिला आहे. याचाच अर्थ सरकारच्या दृष्टीने आंतरराष्ट्रीय संबंध, परराष्ट्र धोरण व राजनय हे महत्त्वपूर्ण विषय आहेत. मात्र या सरकारने यूपीए सरकारची धोरणे तशीच पुढे चालू ठेवली आहेत. त्यांचा कल पाश्चिमात्य राष्ट्रांकडे झुकलेला दिसतो. तसेच शेजारील देशांशी संबंधांना खूप महत्त्व दिले आहे. भारताच्या ‘नेबरहूड फर्स्ट’ या धोरणाने सध्या वेग घेतला आहे. कारण दक्षिण आशियातील श्रीलंका, बांगलादेश, भूतान आणि मालदीव या देशांमध्ये सध्या भारतीय राज्याला व धोरणाला अनुकूल असे राजकीय पक्ष व नेते सत्तेत आहेत. उदा. बांग्लादेश जमीन हस्तांतरणाचा करार, सागरमाला, मौसम  या परियोजनांवरून राष्ट्रीय सत्तेवर भर दिला जात असल्याचे स्पष्ट होते. देशांतर्गत आणि परराष्ट्र धोरणांच्या व्यापक एकीकरणाचा दृष्टिकोन दिसत आहे. उदा. मेक इन इंडिया, पंतप्रधान परदेश दौऱ्यामध्ये योग, भारतात रुजलेली बौद्ध व इस्लामिक संस्कृतीची परंपरा यावर भर देतात. यावरून सॉफ्ट पॉवर वाढवण्याकडे कल दिसून येतो. पूर्वीच्या ‘लुक ईस्ट पॉलिसी’ऐवजी ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’ धोरण व ‘लुक वेस्ट’ धोरणाचे सूतोवाच केले आहे. भारत हा जगातील सर्वाधिक ऊर्जा वापर करणाऱ्या देशांपकी आहे. परिणामी, ‘ऊर्जा सुरक्षा’ हा भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा सर्वोच्च बिंदू बनला आहे. सध्याच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये सातत्याबरोबर बदलांची काही लक्षणे दिसत आहेत. यामध्ये व्यापाराबरोबर सुरक्षा, संस्कृती, भू-राजकीय व भू-सामरिक स्वरूपाचे विषय फार महत्त्वाचे आहेत.

परराष्ट्र धोरणाच्या समग्र आकलनासाठी एनबीटी प्रकाशनाचे ‘इंडियाज फॉरिन पॉलिसी सिन्स इंडिपेंडन्स’- व्ही. पी. दत्त हा ग्रंथ महत्त्वपूर्ण आहे. त्याबरोबरच ‘पॅक्स इंडिया’ – शशी थरूर, ‘वर्ल्ड इंडिया’ या नियतकालिकाबरोबरच वृत्तपत्रांतील परराष्ट्र धोरणविषयक लेख नियमितपणे पाहणे आवश्यक आहे.


Top