यूपीएससीची तयारी : नीतिनियमविषयक विचारसरणीची चौकट

current affairs, loksatta editorial-Preparation Of Upsc Upsc Preparation Tips Upsc Exam 2019

5   10-Dec-2019, Tue

या लेखात आपण नीतिनियमविषयक चौकटी ठरवताना वापरल्या जाणाऱ्या आणखी काही दृष्टिकोनांचा विचार करणार आहोत. तसेच मागील लेखाप्रमाणे त्या त्या दृष्टिकोनांना धरून कोणत्या विचारवंतांचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे, हेदेखील पाहणार आहोत.

(III) न्यायाधिष्ठित दृष्टिकोन (The Justice Approach)

या विचारसरणीनुसार ज्या सर्व व्यक्तींना समान समजले जाते त्या सर्वाना समान वागणूक दिली गेली पाहिजे असे मानले जाते. सर्व व्यक्ती समाजासाठी सारख्याच महत्त्वाच्या असणे हा या विचारसरणीचा मूलभूत पाया आहे. त्यामुळेच समान लोकांसाठी समान धोरणे व असमानता आढळल्यास असमान धोरणे असे या विचारसरणीचे स्वरूप आहे. काही ठरावीक प्रसंगांमध्ये असमानता न्याय्य मानली जाते, जसे की –

* जास्त तास काम करणाऱ्याला अधिक वेतन मिळते.

* आजारी व्यक्तीला कामातून सुटी मिळते.

* वंचित समूह गटांना जास्त अधिकार मिळतात. इ.

मात्र अशा प्रकारची समानता किंवा असमानता ठरवणे व त्यानुसार नैतिक चौकट बनविणे सोपे नाही. तसेच समानतेबरोबर समता या संकल्पनेचासुद्धा विचार केला पाहिजे. न्यायाच्या मार्गाने नैतिकता प्रस्थापित करण्यासाठी केला गेलेला विचार या ठिकाणी महत्त्वाचा ठरतो. यासाठी जॉन रॉल्स या अमेरिकन विचारवंतांनी मांडलेल्या ‘समान न्याय वाटप’ या संकल्पनेची विस्ताराने चर्चा करणार आहोत.

(IV) सामायिक कल्याणवादी दृष्टिकोन (The Common Good Approach)

माणसाचे जीवन हे समूहकेंद्रित असते आणि प्रत्येक व्यक्तीच्या योगदानावरच समूहाचे सामायिक कल्याण अवलंबून असते असे या विचारसरणीमध्ये मानले जाते. समूहा-समूहांमधील आंतरसंबंध तसेच त्यांच्यामध्ये होणारे आदानप्रदान हा त्या समूहांसाठीचा नैतिक पाया मानला जातो. या विचारसरणीमधून माणसाला समूह म्हणून टिकून राहण्यासाठी काय काय करणे आवश्यक आहे याकडेसुद्धा लक्ष वेधले जाते. जसे की, आरोग्य सेवा, न्याय व्यवस्था, अग्निशामक दल, शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस दल, शिक्षण व्यवस्था आदींची शक्य तितकी प्रगती होणे आणि या व्यवस्था टिकून राहणे या मुद्यांवर या विचारसरणीमध्ये भर दिला गेला आहे.

तसेच अनेक प्रसंगांमध्ये व्यक्तीचे स्वत:चे प्राधान्यक्रम हे समूहाच्या प्राधान्यक्रमांपेक्षा कमी महत्त्वाचे असतात हे अधोरेखित केले जाते. अधिकाधिक शाश्वत समूहव्यवस्था निर्माण करण्याकरता समाजाच्या कल्याणाचा अधिक भर देऊन विचार केला गेला पाहिजे. या सर्व व्यवस्थांनी अशा प्रकारे काम केले पाहिजे, ज्यामधून सर्व लोकांना फायदे मिळतील. या विचारसरणीतील एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, कारण सर्वच व्यक्ती सामायिक कल्याणाचा फायदा घेत असतात, समूहाच्या शाश्वत व सामायिक प्रगतीकरता प्रत्येक व्यक्ती कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे बद्ध आहे. मात्र सामायिक कल्याणामध्ये कशाचा अंतर्भाव होतो आणि कशाचा होत नाही हे काही वेळा सापेक्ष असू शकते. अनेक वेळा ही विचारसरणी व्यक्तित्ववादाच्या विरोधी भूमिका घेणारी आणि म्हणूनच अनेक विरोधक असणारी ठरते. परंतु या घटकातील प्रश्नांचा विचार करत असताना, विशेषत: सनदी अधिकारी या भूमिकेतून विचार करत असताना सामायिक कल्याणवादी दृष्टिकोन अनेक वेळा प्राधान्याचा ठरू शकतो.

(V) सद्गुणाधिष्ठीत दृष्टिकोन (The Virtue Approach)

मानवसमूहाच्या आजपर्यंत झालेल्या प्रगतीचा विचार करता आपण घेत असलेला कुठलाही निर्णय हा सद्गुणांवर आधारित असावा अशी या विचारसरणीमागची भूमिका आहे. ‘अमुक एक निर्णय घेतल्यानंतर मी कशा प्रकारची व्यक्ती बनेन?’ किंवा ‘हा निर्णय मी घेऊ शकत असलेला सर्वात चांगला निर्णय आहे का?’ या प्रश्नांच्या मिळणाऱ्या उत्तरांमधून योग्य निर्णय निवडला जाण्याची प्रक्रिया या दृष्टिकोनामध्ये अपेक्षित आहे. जसे की, एखाद्या प्रसंगामध्ये आपण सचोटीने वागणे अपेक्षित आहे. तेव्हा निर्णय घेणारी व्यक्ती स्वत:ला असा प्रश्न विचारते की, मी सचोटीने वागणारा/वागणारी व्यक्ती आहे का?’ किंवा ‘मला सचोटीने वागणारी व्यक्ती बनायचे आहे का?’ (यामध्ये सचोटी हा सद्गुण आहे, असे गृहीत धरले आहे.)

समाजाने घालून दिलेल्या नैतिकतेच्या नियमांना धरून सद्गुणांचा संचय वाढावा आणि या माध्यमातून सद्गुणी नागरिकांची संख्या वाढावी हा यामागील हेतू आहे. या दृष्टिकोनातून निर्णय घेत असताना समस्येत असलेल्या व्यक्तीबरोबरच समस्या सोडवणाऱ्या व्यक्तीची स्वत:बद्दलची प्रतिमा कशी आहे, यावर हा दृष्टिकोन भर देतो. यासाठी आपण अ‍ॅरिस्टॉटलने मांडलेल्या संकल्पनांचा विचार करणार आहोत. या सर्व दृष्टिकोनांचा उपयोग करून Ethics and Integrity या घटकातील प्रश्न सोडविणे अपेक्षित आहे. यातील प्रत्येक दृष्टिकोन आपणास विविध नीतिनियमविषयक विचारसरणीची चौकट आखून देतात. प्रत्येक दृष्टिकोन महत्त्वाच्या भूमिकेतून नीतिनियमविषयक मार्गदर्शन करतात आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे वेगवेगळ्या दृष्टिकोनातून केलेला विचारही अनेकदा आपल्याला समान निष्कर्षांप्रत पोहोचवतो. उत्तम नैतिक प्रशासकीय निर्णय घेण्याकरिता विशिष्ट संवेदनशीलता व निर्णय नीतिनियमांच्या चौकटीतून पारखून घेण्याचा सराव असणे अत्यावश्यक आहे. योग्य निर्णय घेणे व त्याची योग्य अंमलबजावणी करणे या दोन्हींचा अंतर्भाव असणारे निर्णयच खऱ्या अर्थाने या चौकटींना न्याय देत असतात. जेव्हा अशा प्रकारे विविध नीतिनियमांच्या चौकटींचा विचार करत निर्णय घेण्याची क्षमता पूर्ण विकसित होते तेव्हा असे निर्णय घेणे ही एक सहज घडून येणारी प्रक्रिया होते. आपल्या समोरील प्रश्न /प्रसंग जितकी नवनवी रूपे घेऊन येतात तितकीचा आपली नैतिक-वैचारिक घुसळणही वाढत असते. विविध पार्श्वभूमी असणाऱ्या / व्यक्तींशी सततचा संपर्क, चर्चा, वाचन, मनन यातून नवनवीन प्रश्नांना सामोरे जाण्यास आपण अधिकाधिक सज्ज होत असतो. या सर्वाना आपण वरील नीतिनियमांच्या चौकटींचे अधिष्ठान उपलब्ध करून दिल्यास आपले निर्णय हे अधिकाधिक सजग व नैतिक होण्यास मदत होते.

घटनात्मक आणि बिगर घटनात्मक संस्था व पदे

current affairs, loksatta editorial-Upsc Exam Study Akp 94 2

100   07-Dec-2019, Sat

विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या लेखात आपण यूपीएससी मुख्य परीक्षा पेपर २ मधील घटनात्मक व बिगर घटनात्मक संस्था व पदे या घटकावर गेल्या काही वर्षांमध्ये विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांचा थोडक्यात आढावा घेणार आहोत.

 

Q. 1. The Attorney General is the Chief legal advisor and lawyer of the government of India. Discuss. (2019).

महान्यायवादी हे पद घटनात्मक असून घटनेच्या ७६व्या कलमानुसार राष्ट्रपती त्यांची नेमणूक करतात. या प्रश्नाच्या उत्तरामध्ये महान्यायवादीने भारत सरकारच्यावतीने पार पाडत असलेली कर्तव्ये, जबाबदाऱ्या यांचा ऊहापोह करणे आवश्यक असते. भारतीय नागरिकत्व आणि सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नेमणूक होण्याची पात्रता असलेल्या व्यक्तीस या पदाकरिता पात्र समजले जाते. महान्यायवादी राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत पदावर राहू शकतात. केंद्र सरकार व राष्ट्रपती यांना विधिविषयक सल्ला देणे, भारत सरकारचा वकील म्हणून न्यायालयात सरकारची भूमिका मांडणे, इ. काय्रे उत्तरामध्ये नमूद करता येतील. उत्तराच्या समारोपामध्ये या पदाचे महत्त्व अधोरेखित करता येईल.

 

Q. 2 The Central administrative tribunal (CAT) which was established for redreesal of grievances and complaints by or against central government employees nowadays is exercising its powers as an independent judicial authority. Explain. (2019).

भारतीय संसदेने घटनेच्या कलम ३२३(अ)च्या अंमलबजावणीकरिता १९८५ मध्ये प्रशासकीय न्यायाधिकरण कायदा पारित केला. केंद्र, राज्य अथवा स्थानिक पातळीवरील प्रशासकीय सेवांमधील भरती, सेवाशर्तीशी संबंधित उद्भवणाऱ्या अडचणी व तक्रारींची सोडवणूक या न्यायाधिकरणाद्वारे केली जाते. सामान्य न्यायालयावरील कामाचा ताण कमी व्हावा आणि गुंतागुंतीच्या प्रशासकीय बाबींवर निर्णय दिला जावा, हा न्यायाधिकरणांची स्थापना करण्यामागचा हेतू होता. केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाची स्थापना १९८५ मध्ये करण्यात आली. सध्या ही संस्था स्वतंत्र न्यायिक संस्थेप्रमाणे कार्य करत असल्याचे दिसून येते. याकरिता काही सद्य:स्थितीमधील उदाहरणे देणे उचित ठरेल. प्रशासकीय न्यायाधिकरण हे सर्वोच्च न्यायालय वगळता इतर कोणत्याही न्यायालयाच्या अंकित नाही. दिल्ली उच्च न्यायालयाने अलीकडे दिलेल्या निवाडय़ामध्ये उअळ ला उच्च न्यायालयाप्रमाणे कण्टेम्प्ट पॉवर (Contempt Power) बहाल केली आहे.

 

Q. 3 The Comptroller and Auditor General (CAG) has a very vital role to play. Explain how this is reflected in the method and terms of his appointment as well as the range of powers he can exercise.

भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४८ नुसार नियंत्रक व महालेखापरीक्षकाची निवड केली जाते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना ज्या रितीने व ज्या कारणास्तव पदावरून दूर करता येते, त्याचरीतीने उअ‍ॅ ला पदावरून दूर केले जाते. उअ‍ॅ पदाचे वेतन, भत्ते, निवृत्तिवेतनाचा खर्च भारताच्या संचित निधीतून केला जातो. उअ‍ॅ निवृत्तीनंतर भारत सरकार कोणत्याही राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखाली कोणतेही पद धारण करण्यास पात्र असत नाही. कार्यकारी मंडळाच्या हस्तक्षेपापासून अलिप्त ठेवण्याकरिता उअ‍ॅ ची बडतर्फी, गरवर्तन किंवा अकार्यक्षमता या आधारावरच होऊ शकते. केंद्र सरकारच्या व राज्य सरकारच्या जमाखर्चाचे हिशेब तपासणे, शासनामार्फत खर्च होणाऱ्या रकमा नियमानुसार खर्च होत आहेत किंवा नाही हे पाहणे. या प्रश्नाचे उत्तर लिहिताना उपरोक्त बाबी नमूद कराव्यात, कारण यामध्ये उअ‍ॅ पद संसदीय शासन प्रणालीमध्ये कशाप्रकारे महत्त्वपूर्ण भूमिका पार पाडते याचा ऊहापोह करण्यात आला आहे. उअ‍ॅ पद महत्त्वाचे व जबाबदारीचे आहे, कारण लोकशाही व्यवस्थेत कार्यकारी मंडळ या आदेशांनुसार अनुदानांचा विनियोग करते की नाही यावर शासनाच्या धोरणांची परिणामकारकता अवलंबून असते.

 

Q. 4. How is the Finance Commission of India Constituted? What do you know about the terms of reference of the recently constituted Finance Commission? Discuss.

उत्तरामध्ये सर्वप्रथम वित्त आयोग कशाप्रकारे स्थापन केला जातो याविषयी लिहावे. केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधांत महत्त्वाची भूमिका बजावण्यासाठी घटनात्मक यंत्रणा म्हणून वित्त आयोग महत्त्वपूर्ण आहे. अनुच्छेद २८० नुसार राष्ट्रपतींना दर ५ वर्षांनी आवश्यकता वाटल्यास एका आदेशाद्वारे वित्त आयोगाची स्थापना करण्याचा अधिकार आहे. अध्यक्ष पदाकरिता सार्वजनिक क्षेत्रातील अनुभव आवश्यक आहे. उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश शासनाचा वित्तीय व्यवहार आणि लेखा अर्थशास्त्राचे ज्ञान इ. पात्रता सदस्यांकरिता आवश्यक आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २०२०-२५ करिता एन. के. सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली १५वा वित्त आयोग स्थापन करण्यासाठी मान्यता दिली. यानंतर उत्तरामध्ये १५व्या वित्त आयोगाच्या विचारार्थ असलेले विषय (ळी१े२ ऋ १ीऋी१ील्लूी) नमूद करावेत.

Q. 5. What is Quasi Judicial body? Explain with the help of Concrete examples? (2016).

प्रारंभी अर्धन्यायिक संस्था म्हणजे काय हे नमूद करावे. अर्धन्यायिक संस्थांना न्यायालयाचे अधिकार असतात. न्यायालयांवरील असणारा अतिरिक्त ताण कमी करण्याचे कार्य करतात; पण प्रत्यक्षात या संस्था न्यायालय नसतात. त्यांचे अधिकारक्षेत्र विशिष्ट क्षेत्रापुरते मर्यादित असते. उदा. वित्तीय, मानवी हक्क, बाजारविषयक काय्रे. अर्धन्यायिक संस्थांचे कार्य उदाहरणासहित स्पष्ट करावे, जसे वित्तीय बाबींकरिता SEBI, Income tax, Apellate Tribunal, मानवी हक्कांच्या संरक्षणाकरिता मानवी हक्क आयोग, Competition Commission इ.

नीतिनियमविषयक विचारसरणीची चौकट

upsc strategy- polity-Upsc Exam Study Akp 94

129   05-Dec-2019, Thu

आपण सर्वच जण स्वत:ची भविष्यातील प्रतिमा पाहत असतो; जी समूह म्हणून अथवा समाज म्हणून अधिक न्यायाधिष्ठित व अधिक नतिक जबाबदारी पाळणाऱ्या समूहाची प्रतिमा असते. केवळ समूह म्हणून नाही तर समूहातील विविध घटकांसाठी, प्रारूपांसाठी विशिष्ट नतिक चौकट असावी असे आपल्याला वाटत असते. ही चौकट त्या-त्या समूहाला / घटकाला अधिक बळकटी देऊ शकते.

नतिक शासनव्यवस्था, नतिक उद्योगव्यवस्था, नतिक शिक्षणव्यवस्था या आणि अशा अनेक घटकांचा यामध्ये समावेश होतो. यूपीएससीमधील  Ethics and Integrity या घटकांमध्येसुद्धा नतिकता व नीतीनियम यांची विविध प्रारूपांबरोबरील गुंतागुंतीची मांडणी उमेदवाराने अभ्यासलेली असणे अपेक्षित आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, जबाबदार नागरिक आणि मनुष्य म्हणून वेगवेगळ्या परिस्थितीला आपल्याला सामोरे जावे लागते. या सर्व परिस्थितीमध्ये आपल्या वागण्याचे मापदंड कसे ठरतात आणि आपण कसे वागतो याचा अभ्यासपूर्ण, नीतिशास्त्रानुसार केलेला विचार म्हणजेच  Ethics and Integrity हा घटक होय. मात्र सर्वाना एकाच वेळेस लागू होतील, तसेच स्थळ, काळ बदलले तरी समर्थनीय ठरतील अशा नीतीनियमांची चौकट करणे मुळातच सोपे काम नाही.

नीतिनियमांची चौकट निश्चित करण्यातील प्रमुख अडचणी :

(१) कोणते मापदंड वापरून अशी नीतिनियमांची चौकट ठरवावी?

(२) ही नीतिनियमांची चौकट आपण सामोरे जात असणाऱ्या आणि प्रत्येक लहान-मोठय़ा प्रसंगास कशी लागू करावी?

(३) ही नीतीनियमांची चौकट कुणी ठरवावी?

जर आपले नीतिनियम भावना, धर्म, कायदा, रूढी-परंपरा किंवा विज्ञान या कशावरच बेतलेले नसतील तर मग ते कशाचे बनले आहेत? अनेक विचारवंतांनी, तत्त्ववेत्त्यांनी या प्रश्नांचा आढावा घेतला आहे. शेकडो वर्षांच्या तात्त्विक घुसळणीतून प्रमुख पाच नीतिनियमांच्या चौकटी सर्वानी मान्य केल्या आहेत. या आणि पुढील लेखांमध्ये मिळून आपण या पाचही नीतिनियमांच्या चौकटींचा सखोल विचार करणार आहोत. नीतिनियमविषयक या चौकटी खालीलप्रमाणे –

(1)     उपयुक्ततावादी दृष्टिकोन (The Utilitarian Approach)

(2)     हक्काधिष्ठित दृष्टिकोन (The Rights Approach)

(3) न्यायाधिष्ठित दृष्टिकोन (The Justice Approach)

(4)     सामायिक कल्याणवादी दृष्टिकोन (The Common Good Approach)

(5)     सद्गुणाधिष्ठित दृष्टिकोन (The Virtue Approach)

या आणि पुढील लेखात या पाचही चौकटींचा आढावा आपण घेणार आहोत. त्यानंतरच्या लेखांमधून या प्रत्येक विचारसरणीवर सविस्तर चर्चा करण्यात येईल. आजच्या लेखामध्ये आपण पहिल्या दोन दृष्टिकोनांचा विचार करणार आहोत. त्याचबरोबर या दोन्ही दृष्टिकोनांना धरून यूपीएससीसाठी कोणत्या विचारवंतांचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे, हे देखील पाहणार आहोत.

 

(1) उपयुक्ततावादी दृष्टिकोन ((The Utilitarian Approach))

थोडक्यात सांगायचे झाले तर जास्त लोकांना जास्तीत जास्त आनंद मिळावा असे धोरण असणे म्हणजे उपयुक्ततावादी दृष्टिकोन असणे होय. अशाच कृतींना या विचारांनुसार नतिक मानले जाते. या विचारसरणीनुसार निर्णय घेत असताना अनेक वेगवेगळ्या बाबींमुळे या विचारसरणीचे महत्त्व स्पष्ट होते –

(१) प्रत्येक व्यक्तीला म्हणूनच प्रत्येक मताला समान किंमत असते.

(२) सर्वच जण स्वत:च्या सुखाकरता प्रयत्नशील राहणार व दु:खे टाळण्याचा प्रयत्न करणार हे गृहीत धरलेले असते.

या दृष्टिकोनातून जास्तीत जास्त आनंद किंवा कमीत कमी दु:ख निर्माण करणे असेही याकडे पाहाता येते. मात्र याही दृष्टिकोनामध्ये काही त्रुटी आहेत. सर्वात पहिली गोष्ट म्हणजे ‘आनंद’ यासाठी कोणतीही नतिक मोजपट्टी लावली जात नाही. तसेच अल्पसंख्याकांच्या मताला अजिबात वाव मिळत नाही. उपयुक्ततावादाबद्दलचे सविस्तर काम जेरेमी बेंथम आणि जे. एस. मिल यांनी केले आहे. उपयुक्ततावादाविषयी सविस्तर लेखामध्ये आपण या दोन्ही विचारवंतांच्या मांडणीचा अभ्यास करणार आहोत.

 

(2) हक्काधिष्ठित दृष्टिकोन ((The Rights Approach))

यामधील निर्णय हे अशा प्रकारे घेतले जातात की, व्यक्तीच्या नतिक हक्कांचा आदर केला जावा व त्यांचे पूर्ण संरक्षण केले जावे. या विचारसरणीमध्ये असे मानले जाते की, माणूस उत्क्रांतीच्या शिडीवर पुष्कळच वर पोहोचला आहे व म्हणून त्याला ठरावीक प्रतिष्ठा मिळालेली आहे. हक्काधिष्ठित दृष्टिकोन बाळगत असताना माणसाकडे दोन वेगवेगळ्या प्रकारच्या क्षमता असतात असे मानले जाते; त्या म्हणजे माणसामध्ये अंगभूत असणाऱ्या  क्षमता आणि माणूस समाजामध्ये कोणत्या प्रकारचे योगदान देऊ शकतो त्यावर आधारित क्षमता. या विचारसरणीनुसार माणसाला मुळातच मौल्यवान समजले जाते. तसे करत असताना त्याच्याकडील क्षमतांवर त्याला मिळणारे हक्क ठरवले जात नाहीत; जसे की, अपंग व्यक्तीला सुदृढ व्यक्तीसारखाच मतदानाचा हक्क असतो. यामध्ये त्या व्यक्तीकडे अंगभूत कोणत्या क्षमता आहेत अथवा ती व्यक्ती समाजामध्ये काय योगदान देऊ शकते याला प्राधान्य दिले जात नाही. ती व्यक्ती केवळ माणूस म्हणून जन्माला आली आहे म्हणून काही ठरावीक हक्क त्या व्यक्तीसाठी मान्य केलेच पाहिजेत, अशी ही विचारसरणी आहे. इतर र्सवच दृष्टिकोनांप्रमाणे याही दृष्टिकोनाला काही मर्यादा आहेत. दोन व्यक्तींचे अथवा समूह गटांचे हक्क जर एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकले, तर मोठा पेचप्रसंग उभा राहतो. याचबरोबर सर्व जगात एका वेळेस लागू करता येईल अशी हक्कांची परिपूर्ण यादी अस्तित्वात नाही. तरीदेखील समस्या सोडवण्यासाठी अनेक वेळा या दृष्टिकोनामधून विचार करावा लागतो; जसे की, अन्याय होत असलेल्या व्यक्तीला आपल्या हक्कांची जाणीव नसणे अथवा ती व्यक्ती हक्क प्रस्थापित करण्याकरता शारीरिक अथवा मानसिकदृष्टय़ा दुर्बल असणे. हक्काधिष्ठित निर्णय घेत असताना निर्णय घेणाऱ्याची भूमिका अतिशय कळीची ठरू शकते. हक्क या संकल्पनेला धरून इम्यॅन्युएल कान्ट या जर्मन विचारवंताची मांडणी अभ्यासणे गरजेचे ठरते.

वरील चर्चेतून असे लक्षात येते की, एकाच घटनेकडे किंवा निर्णयाकडे बघण्याचे एकापेक्षा जास्त योग्य दृष्टिकोन असू शकतात. वेगवेगळे दृष्टिकोन, त्यांची समर्थनीयता, त्यांचे फायदे-तोटे, आणि त्यांचा प्रशासकीय निर्णय घेण्यासाठी केला जाऊ शकणारा वापर याचा सविस्तर अभ्यास करणे महत्त्वाचे ठरते.

भारत आणि जग

upsc strategy- polity-Upsc Exam Preparation Akp 94 14

1130   09-Oct-2019, Wed

 भारताचे अमेरिका, रशिया, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, जपान आदी महासत्तांशी असणारे द्विपक्षीय संबंध तसेच लॅटिन अमेरिका, आफ्रिका, मध्य आशिया, पश्चिम आशिया, आग्नेय आशियायी देशांबरोबरचे संबंध व सार्क, इब्सा (IBSA), ब्रिक्स (BRICS), असियान, युरोपियन युनियन इ. प्रादेशिक गट आणि यूनो, G-20, जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक व्यापार संघटना आदी जागतिक गट यांमधील संबंधांचा आढावा घेऊयात.

भारताच्या द्विपक्षीय संबंधांचा विचार करता संबंधित देश, प्रादेशिक व जागतिक गटांचे भारतासाठी महत्त्व, हे देश आर्थिक, लष्करी किंवा अणुशक्तींच्या दृष्टीने सामथ्र्यशाली आहेत का? यातील काही देशांचे स्थान व्यूहात्मकदृष्टय़ा उपयुक्त आहे का? याबरोबर व्यापार, परदेशी गुंतवणूक, ऊर्जा सहकार्य, परदेशस्थ भारतीयांची उपस्थिती व अंतिमत: भारताच्या स्वातंत्र्यापासूनच्या कालखंडांचा विचार करता भारताच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये संबंधित देश, प्रादेशिक व जागतिक गटाचे स्थान, भारताच्या औद्योगिक, संरक्षण आणि विज्ञान क्षेत्रांच्या विकासातील संबंधित देशाचे योगदान, विविध देशांशी भारताने केलेले करार व भूतकाळामध्ये काही देशांबरोबर झालेले संघर्ष व त्यांचा परिणाम आदी बाबी विचारात घ्याव्यात.

भारताच्या इतर देशांशी विशेषत: महासत्तांशी असणाऱ्या संबंधांचे अध्ययन करताना दोन्ही देशांमधील लोकशाही, बहुलवादीसमाज, विकास, दोन्ही देश सामोरे जात असलेल्या समान समस्या अशी एककेंद्रांभिमुखता (Convergence), सीमावाद, संसाधनांचे वाटप, बौद्धिक संपदा अधिकार, व्यापार विवाद, पर्यावरणीय वाटाघाटी यांसारखे विवादास्पद (Confrontation) मुद्दे, व दहशतवाद, अमली पदार्थाची तस्करी, प्रदूषण, पर्यावरणीय व जागतिक व्यापार संघटनेतील वाटाघाटींमध्ये समान भूमिका, व्यापाराचा विकास, जागतिक शांतता व स्थर्य आदी सहकार्यात्मक(Co-Operation) क्षेत्रांना ओळखल्यास या घटकाची तयारी पद्धतशीरपणे करता येते.

हा घटक अधिक विस्तृत असल्याने भारताचे अमेरिका, रशिया, असियान (ASEAN) हा प्रादेशिक गट व आफ्रिका, आग्नेय आशिया, पश्चिम आशिया या प्रदेशांशी असणाऱ्या संबंधांचा थोडक्यात आढावा घेऊया. भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंध जागतिक व्यूहात्मक भागीदारीमध्ये विकसित झालेले आहेत. दोन देशांतील हितसंबंधांमध्ये एक केंद्राभिमुखता (Convergence) वाढत असल्याचे दिसते. शिवाय अमेरिकेच्या पुर्नसतुलन धोरणांमधील एक महत्त्वाचा घटक म्हणून भारताचे असलेले महत्त्वही अधोरेखित होते.

What introduces friction into the ties between India and the United States is that Washington is still unable to find for India a position in its global strategy, which would satisfy India’s national self esteem and ambitions’. Explain with suitable examples. (2019).

गेली काही दशके भारत व अमेरिका संबंध विकसित होत असताना तसेच आशिया खंडामध्ये चीनला प्रतिसंतुलित करण्यासाठी म्हणून अमेरिका भारतास अधिक सक्षम होण्यासाठी सकारात्मक भूमिका घेताना दिसते. मात्र भारत-अमेरिका संबंधात अलीकडे काही मुद्दय़ांवर तणाव आला आहे. अमेरिकेच्या जागतिक व्यूहात्मक रणनीतीमध्ये भारताला स्थान नाही, असे अमेरिकेच्या काही धोरणांवरून दिसते. भारत व अमेरिकेमध्ये पुढील मुद्दय़ांवरून कटुता दिसते. अ) भारत व इराण यांचे संबंध. ब) भारत-रशिया संरक्षण संबंध. क) एचवनबी व्हिसा इ. बाबींच्या पाश्र्वभूमीवर उत्तर लिहिणे आवश्यक आहे.

भारत – रशिया संबंध भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा एक महत्त्वपूर्ण स्तंभ आहे. हे संबंध काळाच्या कसोटीवर सिद्ध झालेले आहेत. भारत आणि रशिया यातील धोरणात्मक भागीदारी ही परंपरेनेच राजकारण, संरक्षण, नागरी अणुऊर्जा, दहशतवादविरोधी सहकार्य आणि अंतरीक्ष विज्ञान या पंचसूत्रीवर आधारित असल्याचे दिसून येते. तसेच यूनोच्या सुरक्षा परिषदेमध्ये भारताला कायमस्वरूपी सदस्यत्व प्राप्त होण्याबाबत रशियाने भारताला पािठबा दिला आहे. असे असले तरी गेल्या काही वर्षांमध्ये भारताने अमेरिका, फ्रान्स आणि इस्त्रायल या देशांबरोबर केलेल्या प्रचंड रकमेच्या संरक्षणविषयक खरेदी करारांबाबत

रशिया नाराज आहे. तसेच भारताचा दीर्घकालीन व निकटचा मित्र असूनही रशियाने पाकिस्तानला शस्त्रास्त्रे विकण्यासंदर्भातील संरक्षण करार केल्याने भारत आणि रशिया यादरम्यानचे संबंध तणावपूर्ण बनण्याची शक्यता आहे.

भारताचे पश्चिम आशियायी देशांशी असणारे संबंध व्यावहारिक (Pragmatic) दिसून येतात. उदा. भारताचे इस्त्राइल व पॅलेस्टाइन व सौदी अरेबिया व इराण यांच्या सोबतचे संबंध व्यावहारिकता दर्शवतात. भारताला ऊर्जेची नितांत आवश्यकता आहे. पश्चिम आशियायी राष्ट्रे मुख्यत: तेल आणि वायूचा पुरवठा करणारी राष्ट्रे असून, ती अर्थव्यवस्थेला साहाय्यभूत ठरू शकतात. भारताने या प्रदेशाशी संबंध दृढ करण्याच्या दृष्टीने ‘पश्चिमेकडे पहा’ (Look West Policy) या धोरणाची आखणी केली आहे. मोदी यांनी अलीकडे केलेला संयुक्त अरब अमिराती दौरा  Look West धोरणाचा प्रारंभ मानला जातो.

भारत आणि १० राष्ट्रांचा समावेश असलेल्या आसियान संघटनेबरोबर गेल्या २० वर्षांपासून संवाद आणि शिखर परिषद भागीदारी निर्माण झाल्याचे तर दोन वर्षांपासून धोरणात्मक भागीदारी निर्माण झाल्याचे आढळते.

१२ नोव्हेंबर २०१४ रोजी झालेल्या भारत-आसियान शिखर परिषदेमध्ये गेल्या २० वर्षांदरम्यान दोन्ही बाजूंनी आकाराला आलेल्या राजकीय आणि आर्थिक सहकार्याचे दर्शन झाले. भारत-आसियान यादरम्यानच्या सहकार्यामध्ये पुढील बाबींचा समावेश होतो-व्यापार आणि गुंतवणूकविषयक करार, दहशतवाद विरोध, क्षमता उभारणी, सागरी सुरक्षा. भारताच्या लुक वेस्ट धोरणामध्ये अ‍ॅक्ट इस्टवर भर दिल्याने आसियान (ASEAN) राष्ट्रांच्या नेत्यांनी स्वागत केले.

हा घटक चालू घडामोडींवर आधारित आहे. याकरिता पंतप्रधानांचे विदेश दौरे, त्यात झालेले करार, शिखर परिषदा इ. बाबींचा नियमित मागोवा घेणे उचित ठरेल. या घटकाच्या तयारीकरिता परराष्ट्र मंत्रालय आणि IDSA संकेतस्थळ, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, वर्ल्ड फोकस नियतकालिक उपयुक्त ठरते.

कार्यकारी आणि कायदे  मंडळ

upsc strategy- polity-Upsc Exam Preparation Akp 94 12

232   05-Oct-2019, Sat

आजच्या लेखात आपण भारतीय शासन आणि राजकारण या विषयातील कार्यकारी मंडळ आणि कायदे मंडळ या घटकावर मागील काही प्रश्नपत्रिकांमध्ये विचारण्यात आलेले प्रश्न पाहू.

Q.1. Instances of Presidents delay in commuting death sentences has come under public debate as denial of justice. Should there be a time limit specified for the president to accept/reject such petitions? Analyse.. (2014)

फाशीची शिक्षा झालेली व्यक्ती, कायद्याचे उल्लंघन केल्यामुळे शिक्षा मिळालेला अपराधी, यांना दया, शिक्षा स्थगित करणे, शिक्षेमध्ये सवलत देणे, इ. अधिकार राज्यघटनेमध्ये कलम ७२नुसार राष्ट्रपतींना आहेत. फाशीची शिक्षा सुनावलेल्या गुन्हेगारांचे दया अर्ज प्रदीर्घ काळ राष्ट्रपतींकडे प्रलंबित राहिल्याने त्यांची फाशीची शिक्षा रद्द करून ती जन्मठेपेत रूपांतरित करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. हा निर्णय दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या मारेकऱ्यांच्या याचिकेवर दिला. न्यायासाठी वेळ किंवा दिरंगाई म्हणजे अन्यायच असा अनुभव पीडित व्यक्तीसाठी ठरत आहे.

या पाश्र्वभूमीवर राष्ट्रपतींसारख्या सर्वोच्च घटनात्मक पदाधिकाऱ्यांकरिता दयेच्या अर्जावर निर्णय घेण्याकरिता कालावधीची मर्यादा घालणे या पदास शोभणारे नाही. तथापि नसíगक न्यायदानाच्या तत्त्वानुसार आरोपीला न्याय मिळताना पीडित कुटुंब आणि समाज यांनाही न्याय मागण्याचा अधिकार आहे, ही बाबही महत्त्वाची आहे.

2. The size of the cabinet should be as big as governmental work justifies and as big as the Prime Minister can manage as a team. How far the efficacy of a government then is inversly related to the size of the cabinet? Discuss. (2014)

राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ७४ व ७५मध्ये मंत्रिमंडळ व पंतप्रधान याविषयीची तरतूद केलेली आहे. राज्यघटनेमध्ये मंत्रिमंडळाच्या आकाराबाबत निश्चित तरतूद नव्हती. ९१व्या घटना दुरुस्तीनुसार मंत्र्यांची संख्या संसद सदस्यांच्या १५% पेक्षा जास्त नसावी अशी तरतूद केली आहे. मंत्र्यांची निवड करणे, खातेवाटप करणे, एखाद्या मंत्र्याला मंत्रिमंडळातून काढून टाकण्याचा राष्ट्रपतींना सल्ला देणे, इ. अधिकार पंतप्रधानांना असतात. पंतप्रधान मंत्रिमंडळाच्या सभा बोलावितात व तिचे अध्यक्षस्थान स्वीकारतात तसेच मंत्री परिषदेच्या निर्णयांची माहिती राष्ट्रपतींना देतात. या पाश्र्वभूमीवर प्रश्नामध्ये मंत्रिमंडळाच्या आकारामध्ये संतुलन असावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. तसेच मंत्रिमंडळाचा आकार व शासनाची परिणामकारकता यामध्ये व्यस्त प्रमाण असते, या वस्तुस्थितीची समीक्षा करणे यामध्ये अपेक्षित आहे. सदर प्रश्नाच्या उत्तरामध्ये बाजू मांडणारे मुद्दे लिहिणे आवश्यक आहे. शासनाची धोरणनिर्मिती व त्यांची अंमलबजावणी या पाश्र्वभूमीवर मंत्रिमंडळाचा आकार व शासनाची परिणामकारकता यांचा ऊहापोह करावा. या प्रश्नाला सद्य:स्थितीमध्ये प्रचलित पक्षीय आघाडय़ांचे राजकारण, खातेवाटपातील तिढा, इ.ची पाश्र्वभूमी आहे.

Q. 3. Indvidual parliamentarians role as the national law maker is on a define, which in turn has adversly impacted the quality of debates and their outcome. Discuss. (2019).

२०१३च्या मुख्य परीक्षेमध्ये पक्षांतरबंदी कायद्याच्या पाश्र्वभूमीवर अशाच प्रकारचा प्रश्न विचारला गेला होता. संसदेमध्ये कल्याणकारी राज्यव्यवस्थेकरिता आवश्यक ते कायदे निर्माण करणे, त्यात बदल करणे, रद्द करणे किंवा त्या अनुषंगाने चर्चा करणे ही भूमिका आमदार, खासदार निभावतात.

संसदीय लोकशाहीमध्ये चर्चा, वादविवाद याद्वारे खासदार निर्णयप्रक्रियेत सहभाग घेतात. कार्यकारी मंडळावर नियंत्रण ठेवण्याकरिता संसदीय चर्चा, प्रश्नोत्तरे महत्त्वाची भूमिका पार पाडतात. सद्य:स्थितीमध्ये खासदारांच्या संसदेतील एकूण कार्यामध्ये पतोन्मुखता दिसून येते. यामध्ये पक्षादेश किंवा पक्षांतरबंदी कायद्याच्या माध्यमातून होणारी गळचेपी, महत्त्वपूर्ण चर्चाना बाजूला सारून सवंगतेकडे असणारा कल, विरोधी पक्षांकडून सरकारला अडचणीत आणण्याकरिता निर्माण केले जाणारे अडथळे, संसदेच्या सत्रांची आकसत चाललेली संख्या, लोकसभेच्या अध्यक्षांच्या पदाचे राजकीयकरण या बाबींचा समावेश होतो. त्याचबरोबर लोकसभेतील प्रश्न विचारण्याची सध्याची पद्धत ही अनेकार्थाने सदोष व अपुरी आहे. या व्यवस्थेमध्ये खासदारांवर प्रश्न विचारण्यासाठी अनेक बंधने आहेत, ते मंत्र्यांना जबाबदार ठरवू शकत नाहीत, इ. बाबींची चर्चा उत्तरामध्ये करणे आवश्यक आहे.

4. Indian constitution has provisions for holding joint sessions of the two house of parliament. Enumerate the occassions. When it cannot with reasons thereof ( (2017)

उत्तरामध्ये प्रारंभी संसदेच्या संयुक्त बठकीमध्ये अशी तरतूद आहे. यानंतर संयुक्त बठक ज्या वेळी घेतली जाते. त्या प्रसंगाविषयी लिहावे. (अ) सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर पहिले अधिवेशन, (ब) प्रत्येक वर्षीच्या पहिल्या संसदीय अधिवेशनाच्या प्रारंभी, (क) दोन्ही सभागृहांमध्ये एखाद्या विधेयकाबाबत मतभेद निर्माण झाल्यास. राष्ट्रपती संयुक्त बठक बोलावतात व लोकसभेत सभापती तिचे अध्यक्षस्थान भूषवितात. धनविधेयक व घटना दुरुस्ती विधेयकाबाबत मतभेद झाल्यास संयुक्त बठक बोलाविण्याची तरतूद नाही. घटना दुरुस्ती विधेयक दोन्ही सभागृहांनी स्वतंत्रपणे मंजूर करणे आवश्यक असते. धनविधेयक मूळ स्वरूपात पारित करते किंवा नकार देते आणि १४ दिवस कोणतीही कारवाई न करता प्रलंबित ठेवू शकते व काही दुरुस्त्या सुचवू शकते, मात्र १४ दिवसांच्या कालावधीनंतर राज्यसभेच्या आक्षेपांची दखल न घेता धनविधेयक मंजूर झाल्याचे गृहीत धरले जाते. परिणामी धनविधेयक मंजूर करताना मतभेद उद्भवल्यास संयुक्त बठकीची तरतूद नाही.

Q.5. Why do you think the committees are considered to be useful for parliamentary work? Discuss, in this context the role of the Estimate Committee. (2018)

संसद सार्वजनिक हिताकरिता कायदे करण्याचे, कार्यकारी मंडळावर नियंत्रण ठेवण्याचे कार्य करत असते. संसदेची ही काय्रे सुलभ व जलदपणे होण्यासाठी संसदीय समित्या कार्यरत आहेत. उत्तरामध्ये समित्यांची आवश्यकता नमूद करावी व अंदाज समितीच्या भूमिकेविषयी चर्चा करावी.  या समितीमध्ये लोकसभेतील

३० सदस्यांचा समावेश असतो. राज्यसभेला यामध्ये प्रतिनिधित्व नाही. ही समिती वार्षकि अंदाजपत्रकाची तपासणी करते, प्रशासकीय कार्यक्षमतेसाठी व काटकसरीसाठी पर्यायी धोरणे सुचविणे, इ. काय्रे पार पाडते.

यूपीएससीची तयारी : स्त्रीप्रश्न आणि महिला सक्षमीकरण

upsc strategy- polity-Women Question Women Empowerment Upsc Abn 97

313   29-Sep-2019, Sun

स्त्रियांवरील वाढते अत्याचार हा आजघडीला महत्त्वाचा सामाजिक मुद्दा बनल्याचे दिसते. सामान्य अध्ययन पेपर १मधील अभ्यासघटकामध्ये समाविष्ट असलेल्या स्त्रियांच्या प्रश्नांवर मुख्य परीक्षेत अधिकाधिक भर दिलेला दिसून येतो. या घटकांतर्गत मध्यमवर्गीय महिलांवर नोकरीच्या ठिकाणी सहकारी पुरुषांकडून होणारा त्रास, भारतातील समृद्ध प्रदेशात पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांचे कमी होत जाणारे प्रमाण तसेच शेती क्षेत्रात महिलांची भागीदारी याविषयी प्रश्न विचारलेले आहेत. अशा प्रश्नांना न्याय देण्यासाठी स्त्रीप्रश्नाचा संकल्पनात्मक अभ्यास गरजेचा आहे.

अशा प्रश्नांची मूळे (Roots) सामाजिक शास्त्राच्या अभ्यासामध्ये स्त्रियांविषयीच्या लिंगभावाच्या (Gender) चर्चाविश्वात आढळून येतात. लिंगभावाच्या मोजपट्टीतून पुरुषसत्तेचे (Patriarchy) आणि त्याद्वारे होणाऱ्या शोषणाचे विविध पदर पुढे आलेले दिसतात. ते समजून घेतल्याशिवाय वरील प्रश्नांना सामोरे जाता येत नाही. भारतासारख्या देशात पुरेसे कायदे अस्तित्वात असूनही स्त्रियांवरील अत्याचाराच्या प्रमाणात घट होताना दिसून येत नाही. माहिती तंत्रज्ञानाच्या विकासाचा एक टप्पा पूर्ण करूनही स्त्री हा सामाजिक घटक अन्यायग्रस्त असलेला दिसतो.

शहरीकरणात पुरुष सत्तेचे बदलते स्वरूप समजून घेतले आणि परंपरा आणि आधुनिकता यांच्यातील द्वैताचे आकलन करून घेतले तरच वरील प्रश्नांना न्याय देता येऊ शकतो. विकसित तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पारंपरिक मूल्यवर्तन(कन्या भ्रूणहत्या) टिकवून ठेवण्याचे प्रयत्न कशा प्रकारे होतात, हे ध्यानात घेणे अत्यावश्यक ठरते. शहरीकरणाच्या वाढत्या वेगामुळे ग्रामीण भागातून लोकांचे (विशेषत: पुरुषांचे) मोठय़ा प्रमाणात स्थलांतर झालेले दिसून येते. परिणामी, शेती क्षेत्रातील रोजगार गावातील स्त्रियांनी व्यापला गेल्याचे चित्र समोर येते. शेतजमीन असणाऱ्या कुटुंबांमध्ये शेतीविषयीचे निर्णय कुटुंबातील स्त्रियांच्या हाती आलेले दिसतात.

स्त्रीप्रश्नाचा विचार करता असे दिसते की, स्वातंत्र्यपूर्व काळात विशेषत: १९व्या शतकात स्त्रियांचा प्रश्न समोर आलेला दिसतो. माणूसपणाचा दर्जा आणि अधिकार या प्रमुख मागणीतून स्त्रियांचा प्रश्न पुढे आला. त्यालाच  ‘स्त्रीमुक्तीचा विचार’ असे म्हटले गेले. आधुनिक भारतातील स्त्रियांच्या प्रश्नांचे संदर्भ स्वातंत्र्यपूर्व काळात सापडतात. याउलट पश्चिमी जगतात १९६० नंतर आणि भारतात १९८०नंतर स्त्रीवाद ही संकल्पना अधिक प्रचलित झाली. स्त्रीवाद हा लिंगभाव कोटीक्रम आवश्यक मानून त्या आधारे स्त्री आणि पुरुष यांच्यातील नात्यांची समीक्षा करतो. त्यातून पुरुषी हितसंबंध स्पष्ट करून स्त्रियांवरील शोषणाचे सूक्ष्म आणि विभिन्न स्वरूप समोर आणतो. लिंगभावाच्या चच्रेद्वारे केवळ सार्वजनिक जीवनात स्त्रीस्वातंत्र्याचा आग्रह धरून चालणार नाही, त्यासोबत खासगी जीवनातही स्त्रीस्वातंत्र्य प्रस्थापित करणे आवश्यक मानले गेले.

२०१३च्या मुख्य परीक्षेमध्ये लिंगभावमुक्तीसाठी स्त्री-संघटनांनी पुरुषांना संघटनेत सामील करून घ्यावे का, यावर टिप्पणीवजा प्रश्न विचारण्यात आला होता. याचा अर्थ लिंगभावी चर्चाविश्व पुरुषविरोधी नसून पुरुषसत्तेविरोधी आहे. हे समजणे आवश्यक ठरते. ते समजल्यासच या प्रश्नाची उत्तरे मिळू शकतात. २०१८च्या मुख्य परीक्षेत ‘भारतातील स्त्री चळवळीने सामाजिकदृष्टय़ा तळाच्या स्तरातील महिलांच्या समस्यांचे निराकरण केले नाही, याबाबतचा आपला दृष्टिकोन स्पष्ट करा.’ या प्रश्नाचे उत्तर समजून घेण्यासाठी स्त्रीप्रश्नांचे जात आयाम लक्षात घ्यावे लागतात.

स्त्रियांच्या शोषण प्रक्रियेमध्ये पुरुषसत्तेची भूमिका मोठी असते. पुरुषसत्ता संरचना आणि विचारप्रणाली या भूमिकेत वावरते. स्त्रियांना दुय्यमत्वाच्या पातळीवर आणण्यात पुरुषसत्तेने अधिक पुढाकार घेतला. वस्तू आणि मादी रूपात स्त्रियांची व्याख्या बंदिस्त करून त्यातून तिचे पुरुषावरचे अवलंबित्व वाढविले. आजही समाजातील स्त्रियांवर होणाऱ्या अत्याचाराची मुळे पुरुषसत्तेमध्येच सापडताना दिसतात.

अमर्त्य सेन यांनी २००१ मध्ये ‘फ्रंटलाइन पाक्षिकामध्ये लिहिलेल्या ‘Many Faces in Gender Inequality या निबंधामध्ये ‘मिसिंग वुमेन’ ही संकल्पना स्पष्ट केली. त्यासोबतच त्यांनी अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण आणि आरोग्य यासहित स्त्रियांचेसुद्धा मानवी मूलभूत गरजेमध्ये रूपांतर करण्याचे सूतोवाच केले. भारतासारख्या देशात कायदे करूनही कन्या भ्रूणहत्या पूर्णपणे थांबलेल्या नाहीत. दक्षिण भारताच्या तुलनेत उत्तर भारतात विशेषत: समृद्ध प्रदेशात कन्या भ्रूणहत्येचे प्रमाण अधिक असल्याचे स्पष्ट केले. त्यातून हजार पुरुषांमागे स्त्रियांची कमी होत जाणारी संख्या भयावह आहे. त्यामागची कारणे समजून घेण्याची गरज त्यांनी प्रतिपादित केली.

ग्रामीण भागासोबतच शहरी भागातील झोपडपट्टय़ांमध्ये राहणाऱ्या स्त्रियांच्या आरोग्याचा प्रश्न बिकट आहे. सार्वजनिक आरोग्याच्या सोयीसुविधा तिथे अस्तित्वात नाहीत. भारत सरकार मुळातच सार्वजनिक आरोग्यावरचा खर्च  ६ ते ७ टक्के या प्रमाणातच करते. त्यातून स्त्रियांच्या वाटय़ाला किती येणार हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो. गाव पातळीवर सार्वजनिक आरोग्य केंद्रात उपचाराच्या सोयीसुविधांचा अभाव असतो. खासगी दवाखान्यातील उपचार महागडे असल्या कारणाने ते परवडणारे नसतात. त्यामुळे या भागातील स्त्रियांची गरोदरपणातील काळजी घेणारी कुठलीही यंत्रणा अस्तित्वात नसते. परिणामत: स्त्रियांचे या दरम्यानचे मृत्यू आणि जन्माला येणारी कुपोषित बालके यांचाही प्रश्न निर्माण झालेला दिसतो. दुसऱ्या बाजूला न्या. वर्मा समितीने स्त्रियांच्या बाबतीत घरेलू िहसेचा मुद्दा पुढे आणला. महाराष्ट्रात ७३ आणि ७४ व्या घटना दुरुस्तीनुसार पंचायतराज व्यवस्थेमध्ये ५० टक्के आरक्षण आणि तेही कोटाअंतर्गत कोटा या पद्धतीने देण्यात आले आहे. सरकारी नोकऱ्यांमध्येही ३३टक्के आरक्षणाची तरतूद केलेली आहे.

या घटकाची तयारी करताना स्त्रियांच्या प्रश्नांचे निराकरण करण्याच्या हेतूने शासनाने कोणती सार्वजनिक धोरणे आखलेली आहेत, कोणत्या योजना क्रिर्यान्वित केलेल्या आहेत, काय प्रकारचे कायदे तयार केले गेले आहेत. स्त्रियांचे शिक्षण, कुशल रोजगारासाठीचे प्रशिक्षण, बचत गटाचे सक्षमीकरण, कायद्याचे विनामूल्य मार्गदर्शन, निराधार महिलांचे पुनर्वसन तसेच नोकरदार महिलांच्या कार्यालयीन क्षेत्रात महिला तक्रार निवारण केंद्राची स्थापना या महत्त्वपूर्ण बाबींकडे सरकार कशा प्रकारे लक्ष देते, याचे वाचन होणे महत्त्वाचे आहे.

यूपीएससीची तयारी : भारतीय राज्यघटना आणि राज्यव्यवस्था

upsc strategy- polity-Upsc Exam 2019 Preparation Of Upsc Exam Upsc Preparation Zws 70

89   30-Sep-2019, Mon

भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था या अभ्यास घटकाच्या तयारीविषयी जाणून घेऊ या.

भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था हे घटक यूपीएससीच्या पूर्व व मुख्य या दोन्ही टप्प्यांमध्ये महत्त्वपूर्ण आहेत. मुख्य परीक्षेसाठी तयारी करताना सर्वात आधी अभ्यासक्रमातील घटक व उपघटक काळजीपूर्वक पाहावेत. अभ्यास करताना अभ्यासक्रमाची प्रत नेहमी जवळ असावी. यामुळे सर्व अभ्यास घटक अवगत होण्यास मदत होईल. कारण जेव्हा अभ्यासक्रमावर पकड येते त्याच वेळी संदर्भ साहित्यामध्ये असणारे परीक्षेच्या दृष्टीने उपयुक्त मुद्दे शोधण्यास मदत होते.

भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्था मूलत: स्थिर स्वरूपाचा घटक असला तरी २०१४ पासूनच्या प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण केल्यास या घटकातील पारंपरिक बाबींवर थेटपणे प्रश्न न येता चालू घडामोडींवर आधारित प्रश्नांची रेलचेल दिसून येते. बहुतांश विद्यार्थी अभ्यासक्रमाच्या या समकालीन पलूकडे दुर्लक्ष करतात आणि याचा परीक्षेतील कामगिरीवर परिणाम होतो. तयारीला प्रारंभ करताना एनसीईआरटीची क्रमिक पुस्तके, इंडियन पॉलिटी-एम.लक्ष्मीकांत, भारतीय राज्यघटना – तुकाराम जाधव व महेश शिरापूरकर आदी संदर्भ पुस्तकांद्वारे या विषयाशी निगडित मूलभूत बाबींचे आकलन करून घ्यावे. उत्तम गुण प्राप्त करण्यासाठी पारंपरिक व समकालीन घटकांचा समतोल साधावा लागेल. संदर्भ ग्रंथांचे अध्ययन केल्यानंतर सर्वात महत्त्वाचे आव्हान आपल्यासमोर असते, ते म्हणजे परीक्षेत विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे कशी लिहावीत.

याकरिता गतवर्षीय प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण करून त्यातील प्रश्नांच्या अनुषंगाने भारतीय राज्यघटना व राज्यव्यवस्थेचा आढावा घेणार आहोत. यामुळे आपणास प्रश्नांचे स्वरूप, प्रश्नांची पाश्र्वभूमी, ते कशा पद्धतीने हाताळले पाहिजेत याविषयी जाणून घेण्यास मदत होईल.

Examine the scope of Fundamental Rights in the light of the latest judgement of the supreme court on Right to Privacy. (2017)

या प्रश्नाला २०१७ मधील सर्वोच्च न्यायालयातील के. पुट्टास्वामी वि. भारतीय संघ या खटल्यातील निवाडय़ाची पाश्र्वभूमी होती. हा खटला ‘आधार’च्या घटनात्मकतेशी संबंधित होता. या खटल्यामध्ये ‘खासगीपणाचा अधिकार’ हा राज्यघटनेच्या कलम २१अंतर्गत जीविताच्या व व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या हक्कामध्ये अंतर्निहित आहे, असे प्रतिपादन केले होते. या निवाडय़ामुळे मूलभूत अधिकारांची व्याप्ती वाढली. याचे परीक्षण या उत्तरामध्ये करणे अपेक्षित आहे. या निवाडय़ामुळे कलम १४,१९ यांची व्याप्ती वाढण्यासोबतच सध्या चच्रेमध्ये असणाऱ्या भारतीय दंडसंहितेच्या कलम ३७७ च्या कायदेशीरपणावर तसेच  ‘आधार’ योजनेच्या वैधतेवर प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. या बाबींचा ऊहापोह उत्तरामध्ये आवश्यक आहे.

What are the possible factors that inhibit India from enacting the uniform civil code as provided in the directive principles of Sate Policy?  (2015).

या प्रश्नाची पाश्र्वभूमी जाणून घेऊ या. ‘समान नागरी कायदा’ संसदेने पारित करावा असा निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेला द्यावा, यासाठी अश्वनी कुमार उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जनहित याचिका दाखल केली होती. या प्रश्नाचे उत्तर लिहिताना प्रथम समान नागरी कायद्याविषयी थोडक्यात सांगावे. त्यानंतर समान नागरी कायद्याच्या निर्मितीमध्ये येणारे अडथळे विशद करावेत. भारतामध्ये जन्म, लग्न, घटस्फोट आदी बाबी धर्माशी निगडित आहेत. भारतातील धार्मिक विविधता, अल्पसंख्याकांच्या भावना दुरावल्या जाणे, मतपेढीचे राजकारण इ. मुद्दय़ांचा उत्तरामध्ये समावेश करता येईल.

या प्रश्नाचे उत्तर लिहिण्यासाठी समान नागरी कायद्यासंबंधी विविध वर्तमानपत्रे व ग्रंथांमधून तज्ज्ञ व्यक्तींनी याविषयी मांडलेली मते अभ्यासणे आवश्यक होते.

आणखी एक प्रश्न पाहू या. राज्यघटनेतील ‘कलम १९’चा भंग करत असल्याच्या संदर्भामध्ये माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील ‘६६अ’ या कलमाविषयी चर्चा करा.

प्रथम आपण या प्रश्नाची पाश्र्वभूमी लक्षात घेऊ. २०१२-१३ मध्ये माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील ‘६६अ’ या कलमांतर्गत देशभरामध्ये काही नागरिक व कलाकारांवर खटले भरण्यात आले होते. परिणामी घटनेने बहाल केलेल्या भाषण व अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा संकोच होतो. यासाठी देशभरामध्ये कलम ‘६६अ’तील तरतूद रद्द करण्याविषयी नागरिकांनी आवाज उठविला. नंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही या संदर्भात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेनंतर सदर कलम नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांची पायमल्ली करते म्हणून रद्दबातल ठरविले होते. या प्रश्नाला उपरोक्त घडामोडींचा संदर्भ होता. तसेच या प्रश्नाचे उत्तर लिहिताना आपल्याला राज्यघटनेतील मूलभूत अधिकाराविषयी सविस्तर माहिती असायला हवी. याबरोबरच इतरही गोष्टींविषयी आपण अद्ययावत राहिले पाहिजे. देशभरामध्ये मूलभूत अधिकारांचे हनन होणाऱ्या घटना घडतात त्यानंतर भारतातील माध्यमांमध्ये या विषयावर वाद-विवाद, चर्चा घडवून आणल्या जातात. अशा मुद्दय़ांचा मागोवा घेत राहिल्यास, अशा प्रकारच्या प्रश्नांना सामोरे जाण्यामध्ये कोणतीही अडचण येणार नाही.

गेल्या काही वर्षांमध्ये संसद सदस्यांच्या भूमिकेचा संकोच होत आहे. परिणामी धोरणात्मक बाबींवर निकोप वाद-विवाद दिसून येत नाहीत. यासाठी-पक्षांतरबंदी कायदा जो वेगळ्या उद्देशासाठी बनवला होता, कितपत उत्तरदायी मानला जाऊ शकतो’ हा प्रश्न २०१३मध्ये विचारला होता. संसद, तिचे कार्य, संसद सदस्याची भूमिका, संसदेतील चर्चा आदी बाबींविषयी माहिती असावी. सोबतच पक्षांतरबंदीसंबंधीच्या तरतुदी अभ्यासणे व त्यांचा संसद सदस्यांच्या कामगिरीवर पडणारा प्रभाव अशा दृष्टिकोनातून उपरोक्त प्रश्न हाताळला पाहिजे. यामध्ये संदर्भग्रंथापेक्षा चालू घडामोडींचा मागोवा घेणे श्रेयस्कर ठरेल.

वरील प्रश्नांचे विश्लेषण पाहता निवडक संदर्भग्रंथासोबत समकालीन घटनांचा मागोवा घेण्यासाठी द हिंदू, इंडियन एक्स्प्रेस ही वर्तमानपत्रे, बुलेटिन, फ्रंटलाइनसारखी नियतकालिके तसेच पीआरएस इंडिया, पीआयबी अशी संकेतस्थळे उपयुक्त ठरतील.

यूपीएससी भारतीय शासन आणि राजकारण

upsc strategy- polityUpsc Exam Preparation Akp 94 2

153   29-Sep-2019, Sun

यूपीएससी मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ च्या अभ्यासक्रमाविषयी जाणून घेऊ यात. याबरोबरच उपयुक्त संदर्भ साहित्याचा आढावा घेणार आहोत. सामान्य अध्ययन भाग २ मध्ये प्रामुख्याने संविधान, राज्यव्यवस्था, सामाजिक न्याय, कारभार प्रक्रिया व आंतरराष्ट्रीय संबंध या घटकांचा समावेश होतो. या विषयाचे स्वरूप बहुपेडी असल्याने यासंबंधीच्या चालू घडामोडींचा मागोवा घेत राहणे श्रेयस्कर ठरते.

सर्वप्रथम भारतीय संविधान या घटकाबाबत जाणून घेऊ यात. ‘भारतीय संविधान’ हा घटक पूर्व व मुख्य या दोन्ही परीक्षेकरिता उपयुक्त आहे. यामध्ये भारतीय घटनेचा पूर्वोतिहास जाणून घ्यावा. ब्रिटिशांनी भारताच्या घटनात्मक विकासाकडे टाकलेले पाऊल म्हणजे १७७३चा नियामक कायदा. या कायद्यापासून ते १९३५ पर्यंत केलेले विविध कायदे अभ्यासणे आवश्यक आहे. याच बरोबर भारतीय स्वातंत्र्य लढय़ातील धुरिणांनी भारताची घटना कशा प्रकारची असावी यासाठी वेळोवेळी केलेले प्रयत्न उदा. नेहरू रिपोर्ट, संविधान सभेची स्थापना, उद्दिष्टांचा ठराव, संविधान सभेतील चर्चा, घटनेचा स्वीकार, इ. बाबींविषयी माहिती करून घ्यावी.

राज्यघटनेची अंमलबजावणी २६ जानेवारी १९५० रोजी सुरू झाली. भारतीय सामाजिक, आíथक व राजकीय परिस्थितीच्या पाश्र्वभूमीवर राज्यघटनेमध्ये विस्तृत व सखोल तरतुदी, महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय तपशील यामुळे संविधान मोठे बनले. सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्य, जनतेचे सार्वभौमत्व, संसदीय लोकशाही, संघराज्यीय स्वरूप, घटनादुरुस्ती, आणीबाणी, एकल नागरिकत्व अशा तरतुदींचा संविधानामध्ये समावेश केलेला आहे. संविधानाच्या महत्त्वपूर्ण तरतुदींमध्ये मूलभूत अधिकार, राज्यधोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे, मूलभूत कर्तव्ये आदींचा समावेश होतो.

मुख्य परीक्षेच्या दृष्टीने, घटनादुरुस्ती हा उपघटक महत्त्वाचा आहे. कारण कोणत्याही संविधानामध्ये काळानुरूप बदल करण्यासाठी दुरुस्ती महत्त्वाची ठरते. या संदर्भामध्ये आजतागायत झालेल्या घटना दुरुस्त्यांमधील महत्त्वाच्या दुरुस्त्या अभ्यासने उचित ठरेल. २०१६च्या मुख्य परीक्षेमध्ये ६९व्या घटनादुरुस्तीवर प्रश्न विचारण्यात आलेला होता. या प्रश्नाला दिल्लीतील लोकनियुक्त सरकार व नायब राज्यपाल यांच्यामध्ये असणाऱ्या संघर्षांची पाश्र्वभूमी होती.

‘संघराज्यवाद’ या घटकावरही प्रश्न विचारलेले आहेत. कारण हे तत्त्व राज्यघटनेच्या मूलभूत संरचनेचा भाग आहे. या तत्त्वावर आधारित २०१५मध्ये प्रश्न विचारला गेला. उपरोक्तघटकांबरोबरच मूलभूत संरचना हा घटकही महत्त्वाचा आहे. मूलभूत संरचनेशी संबंधित केशवानंद भारती खटला तसेच या संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाचे निवाडेही अभ्यासावेत. राज्य व्यवस्थेविषयक घटकांमध्ये केंद्र सरकार व राज्य सरकारची काय्रे, जबाबदाऱ्या अभ्यासाव्यात. केंद्र-राज्य संबंध, आणीबाणीविषयक तरतूद, राज्यपालाची भूमिका, सातवी अनुसूची, अखिल भारतीय सेवा, पाणीवाटपविषयक विवाद, वस्तू व सेवा कर आदी. केंद्र व राज्य सरकार यांच्या दरम्यान असणारे विवाद्य मुद्दे अभ्यासणे आवश्यक ठरते.

भारतीय राज्य व्यवस्थेमध्ये पंचायती राजव्यवस्थेच्या स्वरूपामध्ये सत्तेचे विकेंद्रीकरण दिसते. ७३व्या व ७४व्या घटनादुरुस्तीनुसार पंचायती, त्यांची रचना, काय्रे व त्यांसमोरील आव्हानांचा अभ्यास करावा. या पाश्र्वभूमीवर २०१७ चा प्रश्न पाहता येईल.

The local self-government system in India has not proved to be effective instrument of governance.ll Critically examine the statement and give your views to improve the situation (2017)

भारतामध्ये संसदीय पद्धती स्वीकारली आहे. संसद, राज्य विधिमंडळे, त्यांची रचना, काय्रे, सभागृहातील कामकाज, अधिकार, विशेष हक्क आदी बाबी माहीत करून घ्याव्यात. कार्यकारी मंडळाची रचना – यामध्ये राष्ट्रपती, पंतप्रधान, मंत्रिमंडळ; राज्य पातळीवर राज्यपाल, मुख्यमंत्री यांचा समावेश होतो. कार्यकारी मंडळाची काय्रे यासंबंधित गृहीतकांचा अभ्यास चालू घडामोडींच्या अनुषंगाने करावा. दबावगट, औपचारिक/अनौपचारिक संघटना, त्यांचे प्रकार, काय्रे, सकारात्मक व नकारात्मक भूमिका यांचा आढावा घ्यावा.

राज्यघटनेमध्ये अंतर्भूत संविधानिक निकालांचे अध्ययन करणे आवश्यक आहे. महालेखापाल, महाधिवक्ता, निवडणूक आयोग, यूपीएससी, एससी/एसटी आयोग, वित्त आयोग यांतील पदांची नियुक्ती, रचना, काय्रे, अधिकार यासंबंधी जाणून घ्यावे. राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग, सतर्कता आयोग, ट्राय, आयआरडीए, स्पर्धा आयोग, हरित न्यायाधीकरण या संस्थांचे अध्ययनही महत्त्वपूर्ण ठरते.

लोकशाहीमध्ये निवडणुका महत्त्वाच्या आहेत. निवडणूक आयोग, कार्ये, रचना, निवडणूक प्रक्रियेतील सुधारणा, लोकप्रतिनिधी अधिनियम आदी महत्त्वपूर्ण बाबी अभ्यासाव्यात.

यूपीएससी : घटनात्मक व बिगर घटनात्मक आयोग

upsc-exam-preparation polity 1

137   29-Sep-2019, Sun

आजच्या लेखामध्ये यूपीएससी मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर-२ मधील, विविध घटनात्मक आयोगावरील नेमणुका, घटनात्मक संस्था, त्यांचे अधिकार, काय्रे, जबाबदाऱ्या यांविषयी माहिती घेणार आहोत. यासोबतच वैधानिक, नियामक व अर्धन्यायिक संस्थांविषयी जाणून घेणार आहोत.

सर्वप्रथम आपण घटनात्मक संस्थांचा आढावा घेऊ या. संघ लोकसेवा आयोग, राज्य लोकसेवा आयोग, भारताचा नियंत्रक आणि महालेखापाल (CAG), निवडणूक आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग व राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग यांचा घटनात्मक संस्थांमध्ये समावेश होतो.

भारतामध्ये घटनात्मक संस्था या स्थायी किंवा अस्थायी स्वरूपाच्या आहेत. त्या घटनेने नेमून दिलेल्या विशिष्ट प्रशासकीय काय्रे पार पाडतात. या सर्व संस्था राष्ट्रीयदृष्टय़ा महत्त्वाच्या असून शासनाची काय्रे परिणामकारक ठरण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका पार पाडतात. उपरोल्लेखित घटनात्मक संस्थांपकी निवडणूक आयोग व नियंत्रक आणि महालेखापाल या संस्थांविषयी थोडक्यात जाणून घेऊ या.

निवडणूक आयोग- भारतीय राज्यघटनेच्या कलम  ३२४ मध्ये निवडणूक आयोगाची तरतूद केलेली आहे. निवडणूक आयोगामध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि राष्ट्रपतींना आवश्यकता वाटेल इतके अन्य निवडणूक आयुक्त नेमले जातात.

निवडणूक आयोगाविषयी मूलभूत माहिती संदर्भग्रंथामधून घ्यावी व सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, भारतातील निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित समकालीन मुद्दय़ांचा वेळोवेळी आढावा घ्यावा. २०१८च्या मुख्य परीक्षेमध्ये EVM च्या वापरासंबंधी एक प्रश्न विचारला गेला. त्यामध्ये EVM वापराविषयी सध्या मतमतांतरे आढळतात. या पाश्र्वभूमीवर भारतामध्ये विश्वासार्ह वातावरणामध्ये निवडणुका घेण्यासाठी भारतीय निवडणूक आयोगासमोर कोणती आव्हाने आहेत? असे विचारण्यात आलेले होते. या प्रश्नाचे उत्तर आपणास समकालीन घडामोडींच्या आधारे देता येऊ शकते. याकरिता EVM  संबंधित विवादांवर वृत्तपत्रांमध्ये आलेल्या अभ्यासपूर्ण लेखांचे अध्ययन करावे.

भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG)

डॉ. आंबेडकरांनी संविधान सभेमध्ये या पदाविषयी उद्गार काढले होते, ‘‘भारतीय राज्यघटनेतील संभवत: सर्वात महत्त्वाचे पद होय.’’ CAG ला केंद्र सरकारची मंत्रालये, विभाग आणि संघटना करीत असलेल्या सर्व खर्चाच्या लेखांचे पर्यवेक्षण करावे लागते.

सध्या दोन विषयांमुळे CAG ची भूमिका आणि काय्रे वादग्रस्त ठरली आहेत.

(अ) लेखापरीक्षणाचे कार्य पार पाडत असताना एखाद्या विशिष्ट खर्चाबाबत असलेल्या कायदेशीर अधिसत्तेशिवाय उधळपट्टीवर भाष्य करण्याचा आणि काटकसर सूचविण्याचे अधिकार क्षेत्र आहे का? आणि

(ब) CAG ला शासन खासगी मर्यादित कंपनीद्वारे चालवित असलेल्या औद्योगिक आणि व्यापारी उपक्रमांचे लेखापरीक्षण करता येते काय?

CAG करत असलेली काय्रे करदात्यांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण करण्याकरिता महत्त्वपूर्ण ठरतात. CAG हा संसदेच्या वतीने शासनाच्या वित्तीय कृतींचा सर्वोच्च पर्यवेक्षक आहे. यूपीएससी मुख्य परीक्षेमध्ये CAG वर दोन वेळा प्रश्न विचारण्यात आला होता.

The controller and Auditor General (CAG) has a very vital role to play. Explain. How this is reflected in the method and terms of his appointment as well as the range of powers.

भारतामध्ये घटनात्मक संस्थांसोबतच बिगर घटनात्मक किंवा वैधानिक संस्थांचे अस्तित्त्व दिसते. निती आयोग, राष्ट्रीय दक्षता आयोग, राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग या वैधानिक संस्था कार्यरत आहेत.

अर्धन्यायिक-संस्थांमध्ये केंद्रीय माहिती आयोग, राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण व राष्ट्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण इ. चा समावेश होतो. अर्धन्यायिक संस्थांमध्ये न्यायालयासारखे अधिकार असतात, मात्र त्यांना न्यायालय संबोधता येत नाही. सामान्यपणे अर्धन्यायिक संस्थांची न्यायिक शक्ती काही विशिष्ट क्षेत्रांपुरती मर्यादित असते. उदा ठॅळ सद्य:स्थितीमध्ये अर्धन्यायिक संस्था न्यायपालिकेवरील असणारा कार्यभार कमी करण्यासोबतच विशिष्ट क्षेत्रातील गुंतागुंतींच्या समस्यांचे निराकरण करताना दिसतात. या संस्थांमुळे न्यायदान प्रक्रिया गतिमान, सुलभ व वाजवी बनते.

अभ्यासक्रमामध्ये व नियामक संस्थांचाही समावेश आहे. त्यामध्ये कृषी खर्च आणि किंमत आयोग, सेबी, IRDA,TRAI, CCI आदी संस्थांचा समावेश होतो.

उपरोल्लिखित संस्थांची रचना, काय्रे, जबाबदाऱ्या यांची माहिती घ्यावी. यातील बऱ्याच संस्था नेहमी चच्रेत असतात. यापकी आत्तापर्यंत २०१६ साली अर्धन्यायिक संस्था म्हणजे काय? सोदाहरण स्पष्ट करा, असा प्रश्न विचारला गेला. याबरोबरच २०१५मध्ये नियामक संस्थांच्या स्वायत्तता व स्वातंत्र्याविषयी, २०१४ मध्ये राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगावर, २०१३ मध्ये IRDA व SEBI वर प्रश्न विचारला गेला.

या संस्थांची मूलभूत माहिती इंडियन पॉलिटी – एम.लक्ष्मीकांत व भारतीय शासन आणि राजकारण – तुकाराम जाधव व महेश शिरापूरकर या संदर्भपुस्तकांमधून घ्यावी. संबंधित संस्थेच्या संकेतस्थळालाही भेट देता येईल. तसेच ‘द हिंदू’ , ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ ‘लोकसत्ता’ आदी वृत्तपत्रांतून याविषयीच्या लिखाणाचा सतत मागोवा घ्यावा.

भारतीय राज्यघटना

upsc-main exam-preparation-polity

381   23-Sep-2019, Mon

आजच्या लेखामध्ये यूपीएससी नागरी सेवा मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर- २ मधील भारतीय राज्यघटना या घटकांवर आधारित प्रश्नांचा आढावा घेऊ यात.

 प्र. १  India and USA are two large democracies. Examine the basic tenets on which the two political systems are based. (2018)

भारत आणि अमेरिका ही जगातील दोन मोठी लोकशाही राष्ट्रे आहेत. या दोन्ही राष्ट्रांतील राजकीय व्यवस्था ज्या तत्त्वांवर आधारित आहे त्या तत्त्वांचे परीक्षण करा. (२०१८)

भारत आणि अमेरिका या देशांमध्ये लोकशाही पद्धतीचा अवलंब केलेला असला तरी या दोन देशांमधील राजकीय व्यवस्था भिन्न स्वरूपाची आहे. उत्तरामध्ये आपल्याला दोन्ही देशांतील राजकीय व्यवस्था ज्या तत्त्वांवर आधारित आहे त्याच्याविषयी ऊहापोह करायचा आहे. उदा. भारतामध्ये संसदीय प्रणालीचा अवलंब केला आहे तर अमेरिकेमध्ये अध्यक्षीय पद्धत प्रचलनात आहे. भारतीय संसदीय प्रणाली जबाबदारीच्या तत्त्वावर आधारित आहे. दोन्ही देशांतल्या व्यवस्थेमध्ये असणारे काही फायदे-तोटे सांगून उत्तराचा शेवट करता येईल. या प्रकारच्या प्रश्नांकारिता ब्रिटन, अमेरिका या देशांच्या संविधानाविषयी माहिती असणे आवश्यक ठरते.

प्र. २.भारतीय राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेमध्ये समाविष्ट असणाऱ्या प्रजासत्ताक या शब्दाआधी वापरण्यात आलेल्या विशेषणांची चर्चा करा. ते सध्याच्या परिस्थितीमध्ये समर्थन करण्यायोग्य आहेत का?

भारतीय राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेमध्ये नमूद राज्यव्यवस्थेचे वर्णन करताना वापरलेल्या शब्दांचा आढावा घ्यावा. यामध्ये सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व लोकशाहीवादी या शब्दांचा समावेश होतो. या शब्दांविषयी थोडक्यात माहिती देऊन सध्याच्या परिस्थितीमध्ये ते समर्थन करण्यायोग्य आहेत का? याविषयी थोडक्यात ऊहापोह करावा. भारत सध्या विविध आंतरराष्ट्रीय संघटनांचा सदस्य आहे. यामध्ये डब्ल्यूटीओ, संयुक्त राष्ट्रे, सार्क, आसियान यांचा समावेश होतो. या पाश्र्वभूमीवर देशांतर्गत निर्णय निर्धारणावर याचा प्रभाव दिसून येतो. पण तरीही भारताने सार्वभौमत्व या संकल्पनेशी तडजोड केलेली दिसत नाही. याप्रमाणे समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता व लोकशाही या संकल्पनांचा उत्तरामध्ये आढावा घ्यावा.

प्र. ३. Examine the scope of fundamental rights in the light of the latest judgement of the supreme court on Right to Privacy..

सर्वोच्च न्यायालयाने खासगीपणाचा अधिकार? याविषयी अलीकडे दिलेल्या निवाडय़ाच्या पाश्र्वभूमीवर मूलभूत अधिकारांच्या व्याप्तीचे परीक्षण करा.

२०१७ मधील न्या. के. एस. पुट्टास्वामी (निवृत्त) वि. भारतीय संघराज्य या खटल्यामध्ये खासगीपणाच्या अधिकाराची व्याप्ती विस्तृत करावी. या खटल्यात खासगीपणाचा अधिकार हा जीवित व व्यक्तिगत स्वातंत्र्य याविषयी असलेल्या कलम २१ मध्ये नमूद असल्याचे प्रतिपादन केले. या निर्णयामुळे मूलभूत अधिकारांची व्याप्ती कशा प्रकारे वाढली हे  सोदाहरण सांगणे आवश्यक ठरेल.

या निर्णयाचा ‘आधार’ योजनेवर प्रभाव पडू शकेल का, याविषयी थोडक्यात लिहावे. या निर्णयाद्वारे मूलभूत अधिकारांवर वाजवी र्निबध घालण्यात आलेले आहेत ही बाब ध्यानात घ्यावी.

प्र. ४. Did the Government of India Act, 1935  lay down a federal constitution? Discuss.

भारत सरकार कायदा १९३५ अन्वये संघराज्यात्मक राज्यघटना स्थापित झाली? चर्चा करा.

प्रारंभी भारत सरकार कायदा १९३५चा परिचय थोडक्यात करून देणे आवश्यक आहे. आपणास ज्ञात आहे की, सदर कायद्यातील तरतुदींनी भारतीय राज्यघटनेचा रचनात्मक पाया घातला. यानंतर या कायद्यातील संघराज्यविषयक तरतुदींविषयी सविस्तर चर्चा करावी. उदा. या कायद्याद्वारे अखिल भारतीय संघराज्याची कल्पना अस्तित्वात आली. ज्यामध्ये ब्रिटिश भारतीय प्रांत व संस्थानांचा समावेश होता. या कायद्यातील संघराज्यविषयक तरतुदींचा भारतीय राज्यघटनेमध्ये अंतर्भाव करण्यात आला.

अंतिमत: या कायद्याप्रमाणे अखिल भारतीय संघराज्याची तरतूद करण्यात आली नाही, ही बाब अधोरेखित करावी.

 प्र. ५. Discuss. Section 66A of IT Act, with reference to its alleged violation of Article 19 of the constitution.

राज्यघटनेतील कलम १९चे कथित उल्लंघन करत असल्याच्या पाश्र्वभूमीवर माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम ६६(अ) वर चर्चा करा.

माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६६ (अ) अन्वये संवादमाध्यमांचा वापर करून अपमानकारक संदेश पसरवणाऱ्या व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो. मात्र अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर र्निबध आणणाऱ्या कलम ६६ (अ)ला सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले. या पाश्र्वभूमीवर उत्तराच्या प्रारंभी ६६(अ) मधील तरतुदींचा सविस्तर ऊहापोह करावा.

माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६६ मध्ये २००८ साली बदल केले गेले. तत्पूर्वी हे कलम हॅकिंगशी संबंधित होते. २००८ मध्ये त्यात बदल करून

६६  (A ते F)  या कलमांचा समावेश करण्यात आला. या कलमातील मुद्दे स्पष्ट तसेच संवैधानिक नव्हते. परिणामी या कलमामुळे सोशल मीडियावर कोणी लाइक किंवा कमेंट केल्यास त्यांना अटक करता येऊ शकत असे. या कलमांतर्गत तीन वर्षांपर्यंत कैद किंवा दंड अथवा दोन्ही शिक्षा भोगाव्या लागू शकत होत्या. उत्तरामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या या तरतुदी रद्दबातल ठरवणाऱ्या निवाडय़ाचाही उल्लेख करावा.


Top