वनसेवा परिस्थितिकी व जैवविविधता घटक

MPSC chalu ghadamodi, current affairs-mpsc Preparation Competitive Exam Akp 94

116   29-Sep-2019, Sun

वनसेवा मुख्य परीक्षेतील परिस्थितिकी तंत्र, त्याच्याशी संबंधित कृषीविषयक घटक, जैवविविधता आणि तिचे संवर्धन व भारतातील स्थानिक प्राणी व वनस्पतींच्या प्रजाती या मुद्दय़ांच्या अभ्यासाबाबत या लेखामध्ये चर्चा करण्यात येत आहे.

परिस्थितिकी तंत्र

  • या घटकातील अन्नसाखळी, अन्न जाळे, कार्बन व नायट्रोजनची जैवरासायनिक चक्रे आणि कृषी घटकातील खते, वनस्पतींवरील रोग, कीटकनाशके आणि घातक वनस्पती/ तण या मुद्दय़ांवर दरवर्षी प्रश्न विचारलेले दिसून येतात.
  • अन्नसाखळीमधील प्रत्येक टप्प्यावरील सजीवांची वैशिष्टय़े, प्रत्येक टप्प्यावर होणारे ऊर्जेचे हस्तांतरण, जैव विशालन या संकल्पना व्यवस्थित समजून घ्याव्यात. अन्न जाळे व त्याचे प्रकार आणि त्यातील वेगवेगळ्या टप्प्यांवरील सजीव यांचा आढावा घ्यायला हवा.
  • वनस्पतींना आवश्यक पोषक तत्त्वे व त्यांच्या अभावामुळे / अतिरिक्त प्रमाणामुळे होणारे रोग व त्यावरील उपाय या मुद्दय़ांचे कोष्टक तयार करून टिपणे काढता येतील. त्याद्वारे हे अभ्यासणे सोपे जाऊ शकेल. सेंद्रिय व रासायनिक खतांच्या वापराबाबत तुलनात्मक अभ्यास करायला हवा. पोषक तत्त्वांच्या प्रमाणाच्या आधारे रासायनिक खतांचे प्रकार, त्यांच्या वापराच्या पद्धती, अति वापरामुळे होणारे परिणाम व उद्भवणाऱ्या समस्या हे मुद्दे समजून घ्यावेत.
  • जैविक व रासायनिक कीटकनाशके, कीडनाशके व तणनाशके यांचा समाविष्ट घटक, वापराच्या पद्धती, वापराचे दूरगामी परिणाम, समस्या या मुद्दय़ांच्या आधारे अभ्यास करावा.
  • वनस्पती व कृषी उपयोगी तसेच अन्य पाळीव पशूंचे आजार अभ्यासताना रोगाचे कारक घटक (जीवाणू जन्य/ विषाणूजन्य/ बुरशीजन्य/ पोषक तत्त्वांचा अभाव किंवा अतिरिक्त प्रमाण), रोगाची लक्षणे, त्यावरील उपचार व उपाय या मुद्दय़ांचा समावेश करावा.
  • घातक वनस्पती/ तण हा घटक भारताबाहेरील स्थानिक प्रजातींचा भारतात झालेला प्रादुर्भाव, त्याचा इतर वनस्पतींच्या वाढीवर होणारा परिणाम, असल्यास भारतीय जैवविविधतेस निर्माण होणारे धोके, त्यांच्या वाढीवरील उपाय या मुद्दय़ांच्या आधारे अभ्यासायला हवा.

जैवविविधता

  • जैवविविधता या संकल्पनेमध्ये समाविष्ट घटकांचा व्यवस्थित आढावा घेणे आवश्यक आहे. जैवविविधतेच्या ऱ्हासासाठी कारणीभूत आर्थिक व पर्यावरणीय कारकांचा अभ्यास आवश्यक आहे. शेती, गृहनिर्माण, खाणकाम, पायाभूत सुविधांचा विकास, युद्धासारख्या मानवनिर्मित आपत्ती, निर्वनीकरण या मानवनिर्मित कारकांचे स्वरूप. कारणे, परिणाम, उपाय या मुद्दय़ांच्या आधारे अभ्यास करावा. यामध्ये घनकचरा आणि मलनिसारण या घटकांचा समावेश करावा.
  • जनुकीय बदल, घातक प्रजातींचा प्रादुर्भाव, गंभीर रोगकारक सूक्ष्मजीव, नैसर्गिक आपत्ती, भूरासायनिक/ तापमानसंबंधी/ जलशास्त्रीय बदल या पर्यावरणीय घटकांचेही स्वरूप. कारणे, परिणाम, उपाय या मुद्दय़ांच्या आधारे अभ्यास करावा.
  • मानवी आरोग्य, कृषी, इतर आर्थिक प्रक्रिया, हवामान संतुलन यामध्ये जैवविविधतेचे महत्त्व समजून घेणे आवश्यक आहे. जैवविविधता संवर्धनासाठी प्रयत्न करणाऱ्या संस्थांच्या व राखीव वने /उद्याने/ अभयारण्ये यांच्या अभ्यासाबाबत मागील लेखामध्ये चर्चा करण्यात आली आहे.

भारताच्या स्थानिक  सजीव प्रजाती

  • भारताच्या महत्त्वाच्या स्थानिक वन्यप्राण्यांच्या प्रजातींचा अभ्यास पुढील मुद्दय़ांच्या आधारे करावा – आढळाचे ठिकाण, तेथील भौगोलिक परिस्थिती, त्यामुळे झालेले अनुकूलन, असल्यास त्यांच्यासाठी राखीव असलेली वने / उद्याने किंवा अभयारण्ये, त्यांच्या संवर्धनासाठी करण्यात येणारे प्रयत्न, शासकीय योजना, लोकसहभागाचे उपक्रम.
  • भारताच्या महत्त्वाच्या स्थानिक पाळीव पशूंच्या प्रजातींच्या अभ्यासामध्ये आढळाचे ठिकाण, तेथील भौगोलिक परिस्थिती, त्यामुळे झालेले अनुकूलन, त्यांच्या संवर्धनासाठी करण्यात येणारे प्रयत्न, शासकीय योजना, त्यांचे आर्थिक महत्त्व या मुद्दय़ांचा समावेश करावा.
  • पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसायाच्या दृष्टीने चराऊ कुरणे व पशुखाद्य यांच्या आर्थिक बाजूंचा विचार करणे आवश्यक आहे.
  • भारतातील महत्त्वाच्या स्थानिक वनस्पती प्रजातींचा अभ्यास आढळाचे ठिकाण, आवश्यक अनुकूलन, पारिस्थितिकी तंत्रातील महत्त्व हे मुद्दे कोष्टकात मांडून त्याची टिपणे काढावीत. अनुकूलनाचा विचार करताना मुळे, खोड, पाने, फुले, फळे, बिया, उंची, विस्तार यांमध्ये निर्माण झालेली वैशिष्टय़े समजून घ्यावीत. यामध्ये खारफुटी वनस्पतींचा अभ्यास महत्त्वाचा आहे.
  • भारतीय वनांमधील महत्त्वाच्या वृक्ष प्रजाती, त्यांचा वनोत्पादनामधील सहभाग, महत्त्व, इमारती लाकूड व अन्य आर्थिक महत्त्वाच्या उत्पादनांमधील महत्त्व व वनाधारित उद्योग अशा मुद्दय़ांच्या आधारे अभ्यासाव्यात.
  • औषधी वनस्पतींच्या प्रजाती, त्यांच्यापासून होणारे औषधी उत्पादन व त्यांचे आर्थिक महत्त्व, इंधन / ऊर्जा निर्मितीसाठी होणारी ऊर्जा वनस्पतींची लागवड, तिचे आर्थिक व पर्यावरणीय महत्त्व या मुद्दय़ांचा अभ्यास आवश्यक आहे.
  • भारतातील वनांचे प्रकार, वैशिष्टय़े, भौगोलिक वितरण व त्यावर परिणाम करणारे हवामानशास्त्रीय घटक (उंची. तापमान, पर्जन्यमान, आद्र्रता इत्यादी), यांची तुलनात्मक कोष्टकात मांडणी करून अभ्यास करणे व्यवहार्य ठरते. नकाशा समोर ठेवून उजळणी केल्यास फायद्याचे ठरते.

एमपीएससी मंत्र : वनसेवा मुख्य परीक्षा मृदा घटकाची तयारी

MPSC chalu ghadamodi, current affairs-Mpsc Exam 2019 Mpsc Exam Preparation Tips Mpsc Exam Guidance Zws 70

19   29-Sep-2019, Sun

वनसेवा मुख्य परीक्षा पेपर

दोनमध्ये समाविष्ट मृदा घटकाच्या तयारीबाबत या लेखामध्ये चर्चा करण्यात येत आहे. सन २०१६ पासून या घटकावर विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांचे स्वरूप समजण्यासाठी काही प्रातिनिधिक प्रश्न पाहू.

* Que: Buffering capacity of soil is-

1) The ability to change its shape easily

2) The ability to resist the change in pH

3) The ability to mould when it is moist

4) The ability to resist the change in CEC

* Que: Which of the following organisms are found in larger number during the latter stages of decomposition and their main role in soil is to breakdown of more resistant components of plants and animal tissues remaining after initial attack?

1) Bacteria

2) Actinomycetis

3) Fungi

4) Algae and protozoa

* Que: Contour bunding practice is adopted to control what type of soil erosion in low rainfall area?

1) Accelerated soil erosion

2) Geological soil erosion

3) Glacial soil erosion

4) Functional soil erosion

* Que: The process by which soils are depleted of base, turn acid and develop elluvial ‘A’ horizons and illuvial ‘B’ horizons is

called as-

1) Laterization

2) Gleization

3) Podosolisation

4) Porential energy

या प्रातिनिधिक प्रश्नांवरून या घटकाची तयारी करताना पुढील बाबी लक्षात घ्यायला हव्यात –

मृदेची निर्मिती, घटक, वैशिष्टय़े, समस्या, धूप या घटकांवर दरवर्षी प्रश्न विचारलेले दिसून येतात. त्यामुळे या मुद्दय़ांचा बारकाईने अभ्यास आवश्यक आहे.

मृदेच्या निर्मितीसाठी कारक घटक, मृदा निर्मितीच्या प्रक्रियेतील टप्पे आणि त्यांचे कारण व परिणाम हे आयाम, प्रत्येक टप्प्यावरील खडकांच्या विघटनातून निर्माण होणाऱ्या घटकांचे गुणधर्म, भौगोलिक स्थानवैशिष्टय़े आणि घटकांचा मृदा निर्मितीवरील परिणाम या मुद्दय़ांचा अभ्यास सविस्तरपणे करायला हवा.

हवा, पाणी, खनिजे, सेंद्रिय पदार्थ व सूक्ष्म जीव या मुख्य घटकांचे प्रमाण, त्यांची भूमिका, त्यांच्या प्रमाणामध्ये बदल झाल्यास होणारे परिणाम यांचा आढावा आवश्यक आहे. या बाबींवर भौगोलिक प्रक्रियांचा व विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितीचा होणारा परिणाम समजून घ्यावा.

खडक स्रोतांमुळे मृदेमध्ये निर्माण होणारी रासायनिक, जैविक व भौतिक वैशिष्टय़े, भौगोलिक स्थानवैशिष्टय़ांमुळे मृदेमध्ये निर्माण होणारी जैविक वैशिष्टय़े समजून घेतल्यास फायद्याचे ठरेल.

मृदेचे सर्वसाधारण रासायनिक, जैविक व भौतिक गुणधर्म समजून घ्यायला हवेत.

मृदेचा पोत, घनता, संरंध्रता (porosity), पार्यता (permeability). रंग, तापमान, लवचीकता या भौतिक गुणधर्माचा स्वरूप, कारक घटक, परिणाम, असल्यास संबंधित सिद्धांत या मुद्दय़ांच्या आधारे अभ्यास करावा.

मृदेचा सामू, मृदेची कॅटायन विनिमय क्षमता, बफर प्रक्रिया, स्फतीकाभ व कलिले (Crystelloids & colloids) व त्यांचे गुणधर्म तसेच त्यांचा मृदेच्या गुणधर्मावर होणारा परिणाम व असल्यास त्याबाबतचे सिद्धांत यांचा अभ्यास आवश्यक आहे.

मृदेच्या जीवशास्त्रीय गुणधर्माचा अभ्यास तिच्यामधील सेंद्रिय द्रव्ये व सूक्ष्मजीव यांवर भर देऊन करायला हवा. जिवाणू, कवक, शैवाल व आदिजीव या सजीवांचे मृदेमधील प्रमाण व त्यांचा मृदेच्या गुणधर्मावर होणारा परिणाम समजून घ्यावा. या व्यतिरिक्त गांडूळ व काही प्रकारचे कीटक इत्यादी सजीवांची मृदेच्या कार्यक्षमतेमधील भूमिका समजून घ्यावी. सूक्ष्मजीवांची मूलद्रव्यांच्या जैवरासायनिक चक्रातील भूमिकाही समजून घ्यायला हवी.

मृदेतील खनिजे व सेंद्रिय पदार्थाचे प्रमाण व त्यावरून मृदेचे प्रकार समजून घ्यावेत. या घटकांची मृदेच्या उत्पादकतेमधील भूमिका समजून घ्यावी. या घटकांच्या अभावी आणि अतिरिक्त प्रमाणामुळे मृदेच्या उत्पादकतेवर होणारा परिणाम, समस्या व त्यावरील उपाय समजून घ्यावेत.

मृदा रूपरेखा (soil profile) आणि तिच्यावर हवामान, सूक्ष्मजीव, स्रोत खडक, कालावधी, भौगोलिक स्थानवैशिष्टय़ामुळे होणारा परिणाम यांचा आढावा घ्यायला हवा.

मृदेची धूप व तिचे प्रकार समजून घ्यायला हवेत. यामध्ये प्रत्येक प्रकारच्या धूपेची कारणे, स्वरूप, परिणाम, त्यामुळे होणारी मृदेची हानी, धूप रोखण्यासाठीचे विविध उपाय व्यवस्थित समजून घ्यावेत. यामधील वनांचे महत्त्व समजून घेणे आवश्यक आहे.

पाणलोटक्षेत्राची वैशिष्टय़े, भौगोलिक वैशिष्टय़ांवर आधारित, जमिनीच्या वापरानुसार आणि आकारानुसार पाणलोट क्षेत्राचे प्रकार समजून घ्यावेत. खोऱ्याचा क्षेत्रविस्तार, उतार, आकार आणि लांबी तसेच जलप्रवाहाची श्रेणी, उतार, लांबी व विसर्गाची घनता ही मुख्य वैशिष्टय़े समजून घ्यावीत.

पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापनातील जमीन आणि पाण्याच्या वापराबाबतच्या प्रक्रिया व उपक्रम व्यवस्थित समजून घ्यावेत. पर्जन्यजल साठवण्यासाठीचे उपक्रम (rain water harvesting), भूजल स्रोतांचे पुनरुज्जीवन यांचे पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापनातील महत्त्व समजून घ्यायला हवे.

नारळ विकास योजना
 

coconut development plan

8656   17-Oct-2018, Wed

नारळ असे फळ आहे की, याचा कोणताही भाग वाया जात नाही, म्हणूनच शासनाने याकडे लक्ष दिले असून, यामध्ये विविधता व आधुनिकता आणण्यासाठी नारळ विकास योजना अमलात आणली आहे.

ही योजना केंद्र सरकारच्या आयुष मंत्रालयामार्फत राबविण्यात येत असून, नारळ विकास कोची यांच्यामार्फत राबविण्यात येत आहे. अगदी सुरुवातीला या योजनेची सुरुवात ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालघर जिल्ह्यांत झाली.

नारळाच्या लागवडीखालील क्षेत्रात वाढ घडवून आणणे, एकात्मिक शेतीद्वारे नारळ बागांच्या उत्पादकतेत वाढ करणे, नारळ बियाणे/रोपे उत्पादनासाठी युनिट स्थापना करणे, लागवड साहित्याचे उत्पादन व वितरण, नारळाच्या प्रात्यक्षिक क्षेत्राची स्थापना करणे, सेंद्रिय व रासायनिक खताच्या बाबत माहिती देणे, असा उद्देश योजनेचा आहे.

या योजनेसाठी नारळ विकास मंडळ, कोची यांच्याकडून ५३ लाख ६ हजारांचा निधी मंजूर झाला. या योजनेची अंमलबजावणी संचालक, फलोत्पादन, कृषी आयुक्तालय, पुणे यांच्याकडून करण्यात येते. एक एकरात नारळाच्या ६४ झाडांची लागवड करता येते.

कृषी विकासासाठीचे प्रयत्न

agriculture development target

9148   29-Aug-2018, Wed

राज्यातील शेती व शेतकरी दोन्हींच्या विकासासाठी वेगवेगळ्या स्तरांवरून केले जाणारे प्रयत्न हा स्पर्धा परीक्षांच्या अभ्यासक्रमामध्ये नमूद नसलेला, पण परीक्षांच्या सर्व स्तरांवर महत्त्वाचा असलेला घटक आहे. राज्यसेवा परीक्षेच्या अभ्यासमामध्ये पेपर २ मध्ये कृषी घटकाचा समावेश असला तरी याबाबतच्या चालू घडामोडी मुलाखतीपर्यंतच्या कोणत्याही टप्प्यामध्ये सामोऱ्या येऊ शकतात. या लेखामध्ये कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी राज्यशासनाकडून घेण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या निर्णयांचा परीक्षोपयोगी आढावा घेण्यात येत आहे.

१.  डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती अभियान

राज्यामध्ये सेंद्रिय शेती – विषमुक्त शेतीसाठी राजुपुरस्कृत योजना राज्यामध्ये राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत सेंद्रिय शेतीच्या प्रसारासाठी कृषी विभागाकडून हे अभियान स्थापन करण्यात येणार आहे.

हेतू – राज्यातील कृषी क्षेत्रामध्ये होणारा रासायनिक खतांचा अतिरिक्तव असंतुलित वापर आणि कीटकनाशकांचा अनावश्यक व अति वापर रोखण्यासाठी सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देणे.

अभियानाची उद्दिष्टे

2     सेंद्रिय शेतीसाठी कमी खर्चाचे तंत्रज्ञान विकसित करणे.

2     कमी खर्चाच्या निविष्ठांच्या (कल्लस्र्४३२) मदतीने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे.

2     पिकांचे अवशेष वापरून शेतातच सेंद्रिय शेतीसाठीच्या निविष्ठा तयार करणे, तसेच त्याबाबतची प्रणाली विकसित करणे.

2     या प्रणालीचा वापर वाढविण्याच्या दृष्टीने तिचा प्रसार करणे.

2     दर्जेदार सेंद्रिय निविष्ठा उपलब्ध झाल्यावर तिचा योग्य पद्धतीने वापर शेतकऱ्यांना करता यावा यासाठी त्यांना आवश्यक तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देणे, तसेच यासाठी प्रशिक्षण आयोजित करणे.

2     सेंद्रिय पद्धतीने उत्पादित शेतीमालासाठी बाजारपेठ निर्माण करणे.

2     सेंद्रिय कृषी उत्पादनांसाठी स्वतंत्र विक्री व्यवस्था निर्माण करणे.

2     सेंद्रिय कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीस प्रोत्साहन देणे.

2     सहभाग हमी पद्धतीने सेंद्रिय शेतीचे गट प्रमाणीकरण करून घेणे.

2     स्थानिक ग्राहकांना विषमुक्त फळे, भाजीपाला व अन्नधान्य उपलब्ध करून देणे.

अभियानाचे स्वरूप –

विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांपासून या अभियानाची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यामध्ये बुलढाणा, वाशिम, अकोला, अमरावती, यवतमाळ व वर्धा या जिल्ह्य़ांमध्ये हे अभियान राबविण्यात येणार आहे.

२. फळबाग लागवड योजना –

राज्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी फलोत्पादनाला उत्तेजन देण्यासाठी राज्यामध्ये नवीन फळबाग लागवड योजना सुरू करण्यात आली आहे.

हेतू – राज्यामध्ये नरेगाअंतर्गत जॉब कार्ड नसलेल्या शेतकऱ्यांना फळबाग लागवड योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी ही नवीन योजना राबविण्यात येत आहे.

पार्श्वभूमी

सन २००५पासून महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाकडून फळबाग लागवडीसाठी अर्थसाहाय्य देण्यात येते. सध्या राज्यामध्ये १८ लाख हेक्टर क्षेत्रावर फळबाग लागवड करण्यात आली आहे. मात्र ज्या शेतकऱ्यांकडे नरेगाअंतर्गत जॉब कार्ड नसेल त्यांना असे अर्थसाहाय्य मिळत नाही. अशा शेतकऱ्यांनाही फळबाग लागवड करता यावी यासाठी ही योजना राबविण्यात येत आहे.

स्वरूप

2     लाभार्थी शेतकऱ्यांना फळबाग लागवडीसाठी आलेल्या खर्चाच्या प्रमाणात तीन वर्षांमध्ये विभागून अनुदान देण्यात येईल.

2     एकूण प्रत्यक्ष खर्चाचा परतावा देताना पहिल्या वर्षी ५० टक्के, दुसऱ्या वर्षी ३० टक्के व तिसऱ्या वर्षी २० टक्के अशा प्रकारे विभागणी करण्यात येईल.

2     हे अनुदान देताना तीन वर्षांच्या कालावधीत जगवलेल्या झाडांचे प्रमाणही विचारात घेण्यात येईल.

2     अनुदान प्राप्त करण्यासाठी लागवड केलेल्या एकूण फळझाडांपकी पहिल्या वर्षी ७५ टक्के, दुसऱ्या वर्षी ९० टक्के जगविणे आवश्यक असेल. हे प्रमाण राखता आले नाही तर दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षीचे अनुदान मिळण्यास शेतकरी प्राप्त ठरणार नाही.

2     फळबाग लागवडीसाठीचा कालावधी एप्रिल ते नोव्हेंबर असा विहित करण्यात आला आहे.

2     या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ठिबकसिंचनाचा वापर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ठिबकसिंचन प्रणाली बसविण्यासाठीही शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यात येईल.

2     या योजनेअंतर्गत फळबाग लागवडीसाठी कमाल क्षेत्रमर्यादा कोकणामध्ये १० हेक्टर तर उर्वरित महाराष्ट्रामध्ये ६ हेक्टर निश्चित करण्यात आली आहे.

2     योजनेअंतर्गत आंबा, डाळिंब, काजू, फणस, पेरू, सीताफळ, आवळा, चिंच, जांभूळ, कोकम, िलबू, नारळ, चिकू, संत्रा, मोसंबी व अंजीर या फळझाडांची लागवड करण्यासाठी अनुदान देण्यात येईल.

कृषी घटक आर्थिक व विश्लेषणात्मक अभ्यास

agricutural study for mpsc mains

2319   05-Jul-2018, Thu

 महत्त्वाची आर्थिक आकडेवारी व या क्षेत्राचे आर्थिक महत्त्व हा विश्लेषणात्मक भाग सामान्य अध्ययन पेपर ४ मध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे. या घटकातील वरील मुद्दय़ांचा अभ्यास कशा प्रकारे करावा याबाबत या लेखामध्ये चर्चा करण्यात येत आहे.

अर्थव्यवस्थेतील कृषी क्षेत्राचे महत्त्व व वैशिष्टय़ –

कृषी क्षेत्राचे भारतीय अर्थव्यवस्थेतील महत्त्व समजून घेण्यासाठी केंद्र व राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालातून GDP, GNP,, रोजगार, आयात-निर्यात यातील कृषी क्षेत्राचा वाटा (टक्केवारी) पाहायला हवा. याबाबत उद्योग व सेवा क्षेत्राशी कृषी क्षेत्राची तुलना लक्षात घ्यावी. कृषी व इतर क्षेत्रांचा आंतरसंबंध पाहताना कृषी आधारित व संलग्न उद्योगांचे स्वरूप, समस्या, कारणे, उपाय, महत्त्व या बाबींचा आढावा घ्यावा.

महत्त्वाच्या पिकांच्या उत्पादनात व उत्पादकतेमध्ये अग्रेसर असलेली पहिली ३ राज्ये व क्रमवारीतील महाराष्ट्राचा क्रमांक तसेच महाराष्ट्रातील प्रमुख पिकांच्या उत्पादनात अग्रेसर असेलेले पहिले ३ जिल्हे, माहीत करून घ्यावेत.

महत्त्वाच्या पिकांसाठी राज्यातील उत्पादकता कमी/जास्त का आहे याची कारणे तसेच त्याचे सामाजिक, आर्थिक परिणामही समजून घ्यावेत व त्यावरील विविध उपाययोजना माहित करून घ्याव्यात. यामध्ये शासकीय योजनांवर भर द्यावा. त्याचप्रमाणे ICAR, MCAER अशा संस्थांचे कार्य समजून घ्यावे या संस्थांची रचना, स्थापना वर्ष, कार्य, उद्दिष्ट समजून घ्यावे.

कृषी उत्पादकतेमध्ये पशुधन संपत्तीचाही महत्त्वाचा वाटा असतो. पशुधनाच्या संख्येबाबत, टक्केवारीबाबत व उत्पादकतेबाबत अग्रेसर असलेली राज्ये व जिल्हे यांची माहिती असायला हवी. पशुधनाची उत्पादकता वाढविण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजना, धवलक्रांती, रजतक्रांती, गुलाबीक्रांती इत्यादींचा आढावा घ्यायला हवा. यामधील तरतुदी, असल्यास लाभार्थी व त्यांचे निकष, मूल्यमापन इत्यादी पलू लक्षात घ्यावेत.

कृषी क्षेत्रासाठी होणारा जमिनीचा वापर लक्षात घ्यायला हवा. एकूण जमिनीपैकी शेतीसाठी होणाऱ्या वापराची टक्केवारी, सिंचित क्षेत्राची टक्केवारी व क्षेत्रफळ, कोणत्या पिकासाठी किती जमीन वापरली जाते त्याची टक्केवारी माहीत हवी.

कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीबाबत GATT व WTO चे महत्त्वाचे करार व त्यातील तरतुदी व संबंधित चालू घडामोडी व्यवस्थित समजून घ्यायला हव्यात. या तरतुदी व घडामोडींचा भारतीय कृषी क्षेत्रावरील व निर्यातीवरील परिणाम समजून घ्यावा. शेतकरी व पदासकारांचे हक्क व त्यांचे स्वरूप व अंमलबजावणी यांचा आढावा घ्यायला हवा.

पारंपरिक व तथ्यात्मक मुद्दे

वेगवेगळया पंचवार्षिक योजनांमध्ये कृषी विकासासाठी ठरविण्यात आलेली धोरणे व योजनांचा थोडक्यात आढावा घ्यावा व त्यांचे यशापयश लक्षात घ्यावे. १०व्या, ११व्या व १२व्या पंचवार्षिक योजनांमधील कृषीविषयक धोरणे, योजना यांचा बारकाईने अभ्यास करणे आवश्यक आहे. याचबरोबर ग्रामीण विकासासाठी राबविण्यात आलेल्या सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रातील योजनांचाही आढावा घेणे आवश्यक आहे. यामध्ये ग्रामीण क्षेत्रामध्ये पायाभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या योजनांचाच विचार करायला हवा.

कृषी उत्पादनांचे वितरण व मूल्यांकन करणाऱ्या संस्थांची माहिती असणे आवश्यक आहे.  महत्त्वाच्या पिकांच्या किमान आधारभूत किमती तसेच कृषी उत्पादनांच्या विपणनासाठीच्या व किंमत स्थिरीकरणासाठीच्या शासकीय योजना माहीत असायला हव्यात. साठवणुकीतील समस्या व त्यावरील उपाय यांचाही आढावा घ्यायला हवा. या दृष्टीने सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचा आढावा घेणे अवाश्यक आहे.

कृषी क्षेत्रासाठी पतपुरवठा उपलब्ध करून देणाऱ्या संस्थांची स्थापना, रचना, कार्ये, उद्दिष्टे इत्यादी बाबींच्या अनुषंगाने आढावा घ्यावा. ग्रामीण कर्जबाजारीपणाचा अभ्यास कारणे, स्वरूप, उपाय व परिणाम या मुद्दय़ांच्या अनुषंगाने करायला हवा.

अन्न व पोषण आहार 

भारतातील अन्न उत्पादन व खप यामधील कल समजून घ्यायला हवा. याबाबत मागणीचा कल, साठवणूक, पुरवठा यातील समस्या, कारणे, उपाययोजना, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील घडामोडींचा परिणाम, उपाय असे मुद्दे समजून घ्यावेत.

अन्न स्वावलंबन, अन्नसुरक्षा या संकल्पना समजून घ्यायला हव्यात. अन्न सुरक्षा अधिनियम, अन्न सुरक्षिततेमधील समस्या व उपाय, व त्या दृष्टीने अन्नाची आयात व निर्यात या बाबी समजून घ्याव्यात. सार्वजनिक वितरण प्रणाली, वखारी व तत्सम पायाभूत सुविधा यांची माहिती असायला हवी.

अन्नाचे कॅलरी मूल्य व त्याची मोजणी, चांगले आरोग्य व समतोल आहार, मानवी शरीरास आवश्यक ऊर्जा व पोषण मूल्य यांचा टेबलमध्ये अभ्यास करता येईल.

भारतातील पोषणविषयक समस्या, त्याची कारणे व परिणाम, याबाबतची शासनाची धोरणे, कामासाठी अन्न, दुपारचे भोजन इत्यादी योजना व इतर पोषणविषयक कार्यक्रमांचा उद्दिष्टे, स्वरूप, लाभार्थी अशा मुद्दय़ांच्या आधारे आढावा घ्यावा.

 

कृषी घटक संकल्पनात्मक अभ्यास

agriculture in maharashtra

5500   25-Jun-2018, Mon

मागील लेखामध्ये कृषी घटकावरील वेगवेगळ्या पेपरमध्ये विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांचे विश्लेषण व त्यातून लक्षात घ्यायचे मुद्दे याबाबत चर्चा करण्यात आली आहे. पेपर १ मध्ये या घटकाचा संकल्पनात्मक अभ्यास भूगोलाबरोबर संलग्न करण्यात आला आहे. तर या घटकाच्या आíथक आयामांचा अभ्यास पेपर ४ मधील अर्थव्यवस्थेचा भाग म्हणून करणे आयोगास अपेक्षित आहे. स्वतंत्र कृषी घटक म्हणून या सर्व पलूंचा एकत्रित अभ्यास करावा की त्या त्या पेपर्सबरोबर करावा हा कम्फर्ट झोनप्रमाणे घ्यायचा निर्णय आहे. दोन्ही पेपर्समध्ये कृषी हा उपघटक स्वतंत्र मुद्दा म्हणूनच देण्यात आला आहे. या घटकाच्या सगळ्या पेपर्समधील मुद्दय़ांच्या अभ्यासाबाबत या व पुढील लेखामध्ये एकत्रित चर्चा करण्यात येत आहे.

कृषीविषयक मूलभूत भौगोलिक व वैज्ञानिक संकल्पना आधी समजून घ्याव्यात. यामध्ये मृदेची निर्मिती प्रक्रिया, मृदेचे घटक विशेषत: पिकवाढीसाठी आवश्यक पोषणतत्त्वे, त्यांचे महत्त्व, त्यांच्या अभावामुळे व अतिपुरवठय़ामुळे पिकांवर होणारे परिणाम (रोग / नुकसान) या बाबी समजून घ्याव्यात. यांच्या नोट्स टेबलमध्ये काढता येतील. मृदेची धूप व दर्जा कमी होणे या समस्या कारणे, उपाय, परिणाम अशा मुद्दय़ांच्या आधारे अभ्यासाव्यात. मृदा संधारणाची गरज, आवश्यकता, त्यातील घटक, समस्या, उपाय, संबंधित शासकीय योजना इत्यादी बाबी समजून घ्याव्यात. मान्सूनची निर्मिती, महाराष्ट्रातील मान्सूनचे वितरण व त्या आधारे करण्यात आलेले महाराष्ट्रातील कृषी हवामान विभाग अशा क्रमाने संकल्पना व तथ्ये समजून घ्यावीत.

पर्जन्याश्रयी शेती, सिंचित शेती इत्यादी सिंचनावर आधारित शेतीचे प्रकार व्यवस्थित समजून घ्यायला हवेत. पाटबंधाऱ्यांचे प्रकार, वैशिष्टय़े, महत्त्व माहीत असायला हवेत. जलसंधारणाचे महत्त्व, प्रकार, घटक, समस्या, उपाय इत्यादी बाबी समजून घ्याव्यात. या दोन्हीमधील महत्त्वाच्या चालू घडामोडी माहीत असणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्र शासनाचे दुष्काळ निवारण व इतर कृषी व ग्रामीण विकासासाठीचे उपक्रम, योजना इ. बाबी पेपर ४ मधील अर्थव्यवस्था घटकाशी संलग्न आहेत. त्यामुळे एकत्रित अभ्यास फायद्याचा ठरेल. याबाबत शासनाच्या नव्या योजनांची माहिती असायला हवी.

मत्स्यव्यवसाय, फलोत्पादन व पशुसंवर्धन या क्षेत्रांची वैशिष्टय़े, गरजा, समस्या, कारणे, उपाय, महत्त्व इत्यादी पलू व्यवस्थित समजून घ्यावेत. या क्षेत्रांच्या संवर्धनासाठीचे शासकीय उपाय व योजना इत्यादींचा आढावा घेणे आवश्यक आहे.

कृषिक्षेत्रातील तंत्रज्ञानाचा वापर, हरितक्रांती, यांत्रिकीकरण, जीएम बियाणी यांचे स्वरूप, महत्त्व, परिणाम यांची समज विकसित व्हायला हवी. तंत्रज्ञानाच्या वापराचे आíथक, सामाजिक, पर्यावरणीय परिणाम व्यवस्थित समजून घ्यावेत. समस्या व उपायांचा आढावा घ्यावा व चालू घडामोडींबाबत अद्ययावत माहिती असायला हवी.

कृषी उत्पादकतेमध्ये महत्त्वाची भूमिका असलेल्या जलव्यवस्थापनाचा सर्वागीण अभ्यास आवश्यक आहे. यामध्ये सिंचन प्रकार, पाणलोट व्यवस्थापन, भूजलसाठा वाढविण्यासाठीचे प्रयत्न, योजना, पावसाचे पाणी साठविणे, अडविणे, जिरवणे यासाठीचे उपक्रम, तंत्रज्ञान, योजना, चालू घडामोडी व्यवस्थित समजून घ्यायला हव्या.

महाराष्ट्रातील कृषी-हवामान विभागांच्या आधारे महाराष्ट्रातील कृषीक्षेत्राचा संकल्पनात्मक आणि तथ्यात्मक अभ्यास एकाच वेळी करणे शक्य आहे. मृदेचा प्रकार, महत्त्वाची पिके, जलव्यवस्थापन, सिंचन पद्धती इत्यादींचा अभ्यास स्वरूप, समस्या, कारणे, उपाय या चार पलूंच्या आधारे करावा. समस्यांचा विचार करताना नसíगक स्थान, स्वरूपामुळे निर्माण होणाऱ्या, चुकीच्या पीकपद्धतीमुळे निर्माण होणाऱ्या, खतांच्या वापरामुळे, सिंचन पद्धतीमुळे, औद्योगिक व इतर प्रदूषकांमुळे निर्माण होणाऱ्या समस्यांचा समावेश करणे आवश्यक आहे.

शाश्वत शेती, सेंद्रित शेती, जी. एम. बियाणी, सिंचनाचे प्रकार, शेती व पर्यावरण यांचा परस्पर संबंध समजावून घेणे व त्यांचा तर्कशुद्ध वापर करणे आवश्यक आहे. कृषीविषयक चालू घडामोडींमध्ये जी एम बियाणी, नव्या पीक पद्धती, नवे वाण इत्यादींचा अभ्यास पेपर ४ शीही संबंधित आहे. त्यामुळे गांभीर्याने करणे आवश्यक आहे.

कृषी घटक 

agricultural component agricultural question analysis

7126   14-Jun-2018, Thu

राज्यसेवा मुख्य परीक्षेमध्ये कृषी घटक हा पेपर एक आणि चारमध्ये विभागून समाविष्ट करण्यात आला आहे. दोन्ही पेपरमधील या घटकावर विचारण्यात आलेले प्रश्न एकत्रित विचारात घेऊन त्यांचे विश्लेषण केल्यास या घटकाचा सलग अभ्यास करणे सोपे होते. मागील तीन वर्षांमध्ये या घटकावर विचारण्यात आलेले प्रातिनिधिक प्रश्न व त्यांचे विश्लेषण या लेखामध्ये पाहू.

प्रश्न – प्रकाश तीव्रता जेथे प्रकाशसंश्लेषणाचा दर फक्त श्वसनक्रियेची गरज भागविण्याएवढा समान असतो त्याला काय म्हणतात?

१) भरपाई बिंदू

२) प्रकाश संश्लेषण बिंदू

३) प्रकाश बिंदू

४) संपृक्तता बिंदू

प्रश्न – खालील वाक्ये वाचून योग्य पर्याय निवडा.

  1. एका ऋतू किंवा वर्षांत एकूण पर्जन्य हा साधारण पर्जन्यापेक्षा ७५%ने कमी झाल्यास त्यास अवर्षण काळ म्हणतात.
  2. जर पर्जन्याची तूट ही २६ ते ५० टक्के इतकी असेल तर त्यास साधारण अवर्षण म्हणतात.
  3. जर पर्जन्याची तूट ही ५० टक्केपेक्षा जास्त असेल तर त्यास तीव्र अवर्षण म्हणतात.

पर्यायी उत्तरे

१) केवळ (a) आणि (c) चुकीची

२) केवळ (a) आणि (b) चुकीची

३) केवळ (c) चुकीचे

४) सर्व विधाने बरोबर आहेत

प्रश्न – पुढील दोन विधानांपकी कोणते अयोग्य आहे?

  1. भात पिकास फुटवे येण्याच्या अवस्थेवेळी तापमान सर्वसाधारणपणे ३१० सें. ग्रे. असावे लागते.
  2. अंडी उत्पादनाकरिता योग्य तापमान १०- १६० सं. ग्रे. असते.

पर्यायी उत्तरे

१) केवळ (a)

२) केवळ (b)

३) दोन्ही

४) दोन्ही नाही

प्रश्न – वनस्पतीच्या तळाच्या पानापासून वपर्यंत हरितद्रव्य नाहिसे होणे हे  —- च्या कमतरतेचे लक्षण आहे.

१) तांबे        २) मँगनीज            २) मॅग्नेशियम   ४) गंधक

प्रश्न  – खालीलपकी महाराष्ट्राच्या कोणत्या जिल्ह्य़ांच्या मुख्य भागाचा समावेश अवर्षणाच्या खरीप व रब्बी कृषी हवामानाच्या विभागात होतो?

  1. अहमदनगर, सोलापूर, सांगली.
  2. अहमदनगर, भंडारा, गडचिरोली.
  3. सोलापूर, कोल्हापूर, सांगली.
  4. अमरावती, बीड, अकोला.

पर्यायी उत्तरे

१) (a) व (b)

२) (b) व  (c)

३) फक्त (a)

४) फक्त (a)

प्रश्न – मातीची धूप कृषीविद्याविषयक उपाययोजनेद्वारे नियंत्रित करता येते जेव्हा जमिनीचा उतार —- टक्के इतका असेल.

१) दोनपेक्षा कमी

२) दोनपेक्षा जास्त

३) सहा ते दहा

४) वरीलपकी नाही

प्रश्न – खालील विधानांपकी कोणते / ती विधान / ने चुकीचे / ची आहे/त?

  1. भारतातील पंजाब हे मोठय़ा प्रमाणात गहू उत्पादन करणारे राज्य आहे.
  2. भारतातील मध्य प्रदेश हे सर्वात जास्त प्रमाणात डाळीचे उत्पादन करणारे राज्य आहे.
  3. भारतातील महाराष्ट्र हे कापसाचे प्रमुख उत्पादन करणारे राज्य आहे.
  4. भारतातील पश्चिम बंगाल हे ऊसाचे मुख्य उत्पादन करणारे राज्य आहे.

पर्यायी उत्तरे

१) (a) व (b)

२) (c) व (d)

३) फक्त (b)

४) फक्त (d)

प्रश्न – भारतातील पीक पद्धतीवर परिणाम करणारे घटक 

  1. पिकांची फेररचना.
  2. किमती व उत्पन्न महत्तम करणे.
  3. शेतीचा आकार.
  4. जोखीम स्वीकारणारा विमा.
  5. आदानाची उपलब्धता.
  6. भूधारणा पद्धती

पर्यायी उत्तरे –

१) (a), (d) व (c)

२) (d) व (c)

३) वरील सर्व चूक

४) वरील सर्व बरोबर

प्रश्न  – शेतीविषयक अर्थसाहाय्याबाबत पुढीलपकी कोणते विधान चुकीचे आहे?

१) खतांसाठी दिले जाणारे अर्थसाहाय्य ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे.

२) वीजपुरवठय़ासाठी दिले जाणारे अर्थसाहाय्य ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे.

३) खतांसाठी दिलेल्या अर्थसाहाय्याचे एक उद्दिष्ट म्हणजे खताच्या उद्योगाकडे अधिक भांडवल आकर्षति करणे.

४) जलसिंचनासाठीच्या अर्थसाहाय्यामुळे कालव्याच्या पाण्याच्या झालेल्या कमी किमती हे भूपृष्ठ पाण्याच्या अकार्यक्षम वापरास कारणीभूत आहे.

प्रश्न  – पुढीलपकी कोणते विधान अयोग्य आहे?

(a) एकूण कार्यरत लोकसंख्येत शेतमजुरांचे प्रमाण सन १९५१ ते २०१०, २५% पासून २०% पर्यंत कमी झाले.

(b) लागवड करणाऱ्यांचेही प्रमाण सन १९५१ ते २०१०, ५०% पासून सुमारे ३०% पर्यंत कमी झाले.

पर्यायी उत्तरे

१) केवळ (a)   २) केवळ (b)   ३) दोन्ही              ४) एकही नाही

प्रश्न – सागरी उत्पादन निर्यातीस चालना देण्यासाठी १९७२साली —स्थापना करण्यात आली.

१) APEDA    २) MPEDA   ३) CACP    ४) NCDC

वरील प्रश्नांचे व्यवस्थित अवलोकन केल्यास तयारी करताना पुढील बाबी विचारात घेणे आवश्यक आहे, हे लक्षात येते.

पिक पद्धती, पिकांचे वितरण, पिकांच्या वाढीचे शास्त्र या बाबी पेपर एकमध्ये तर पिकांची उत्पादकता, उत्पादनाचे प्रमाण, संशोधन संस्था, त्यासाठीच्या योजना, आíथक आदाने, विपणन हे मुद्दे पेपर चारमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत.

जलव्यवस्थापन, हवामान, मान्सून, मृदा निर्मिती व वितरण, हवामान विभाग हे भौगोलिक घटक पेपर एकमध्ये समाविष्ट आहेत.

जागतिक स्तरावरील कृषी उत्पादनांचे क्रम, अर्थव्यवस्थेतील कृषी क्षेत्राचा वाटा, जागतिक व्यापार संघटनेतील शेतीविषयक तरतूदी, कृषी व पोषणविषयक शासकीय योजना या बाबी पेपर चारमध्ये समाविष्ट आहेत.

कृषी वित्तपुरवठा, त्याबाबतच्या राज्य, देश व जागतिक स्तरावरील संस्था, इतर वित्तीय संस्था हे मुद्दे पेपर चारमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत.

या घटकातील समर्पक मुद्दय़ांचे दोन पेपरमध्ये विभाजन करण्यात आले असले तरी हा घटक एकसंधपणे अभ्यासल्यास जास्त व्यवहार्य ठरते. काही मुद्दे त्या त्या पेपरमधील घटकांवर भर देऊन त्या त्या वेळी पुन्हा पाहिल्यास अभ्यासक्रम व्यवस्थित कव्हर होईल.

राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान

National Horticulture Mission

1520   11-Jun-2018, Mon

राज्यात या वर्षी राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानाची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकारने एकूण 350 कोटी रुपयांच्या कृती आराखड्यास दि. 30 जुलै 2016 रोजी मंजुरी दिली. अभियानांतर्गत केंद्राने आपल्या हिश्‍श्‍याच्या 60 टक्के रकमेच्या पहिल्या हप्त्यापोटी 32 कोटी 75 लाख 64 हजार रुपये राज्याला पोहोच केले आहेत.

त्यात राज्य हिश्‍श्‍याचे पहिल्या हप्त्याचे 21 कोटी 83 लाख 76 हजार रुपये टाकून राज्याने एकूण 54 कोटी 59 लाख 40 हजार रुपयांची रक्कम उपलब्ध करून दिली आहे. गेल्या वर्षी फलोत्पादन उत्पादनासाठी केंद्राकडून 50 टक्के व राज्य शासनाकडून 50 टक्के निधी उपलब्ध करण्यात येत होता; परंतु यात बदल करून यंदा हा आर्थिक वाटा अनुक्रमे 60 आणि 40 टक्के करण्यात आला.

गेल्या आर्थिक वर्षात राज्यासाठी 245 कोटी रुपयांचा कृती आराखडा मंजूर झाला होता. या वर्षी मात्र गतवर्षीच्या निधीपैकी 105 कोटी अधिक निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. यात राष्ट्रीय कृषी योजनेतून गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 110 कोटी रुपयांची अधिक तरतूद केली असून यंदा एकूण 185 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार आहे 

राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान 
फळबागांच्या क्षेत्र विस्ताराबरोबर फलोत्पादन पिकांकरता दर्जेदार उत्पादन, विक्री व प्रक्रिया व्यवस्था उभी करण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानाची सुरुवात करण्यात आली.

उत्पादकापासून ते उपभोक्‍त्यापर्यंत फलोत्पादन पिकांच्या मालाची योग्य साखळी निर्माण करणे आणि त्यामध्ये उत्पादक शेतकरी, काढणीनंतरचे व्यवस्थापन करणारी यंत्रणा, प्रक्रिया उद्योजक, विक्री व्यवस्था यांच्या विकासासाठी या अभियानात विविध योजनांचा अंतर्भाव करण्यात आला.

राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानातून वैयक्तिक शेतकऱ्यांच्या विकास संकल्पनेपेक्षा सामुदायिक शेतकऱ्यांच्या गटाची स्थापना करून त्याच्यात बदल घडवून आणण्यावर भर देण्यात आला. अभियानामध्ये जमिनीचा पोत सुधारण्यापासून बियाणे, कलमे, रोपे, खते, औषधे या प्रारंभीच्या गरजांबरोबरच काढणी, वाहतूक, साठवणूक, प्रक्रिया व विक्री व्यवस्था या सर्वसमावेशक विकास कार्यक्रमाचा अंतर्भाव आहे. 

महाराष्ट्राचे अन्न प्रक्रिया धोरण २०१७

Maharashtra Food Processing Policy 2017 Article

2081   08-Mar-2018, Thu

लोकसंख्येच्या बाबतीत महाराष्ट्र राज्य भारताचे दुसरे मोठे राज्य आहे. महाराष्ट्र हे भारतातील सर्वात जास्त औद्योगिकीकरण झालेले राज्य आहे. सन २०१२-१३च्या किमतीनुसार राज्याचे एकूण उत्पन्न देशाच्या जीडीपीच्या तुलनेत १४.८ टक्के इतके आहे. यामध्ये कृषी आणि सहयोगी उपक्रम क्षेत्राचा वाटा १२.५ टक्के आहे. राज्यामध्ये देशांतर्गत आणि परदेशी दोन्ही क्षेत्रांतून गुंतवणूक मोठय़ा प्रमाणावर आकर्षति होत आहे. यामध्ये अन्न प्रक्रिया उद्योगांचाही समावेश आहे. मॅकडोनल्ड्स, केएफसी, पिझ्झा हट, सबवे अशा साखळी उद्योगांचा याबाबत विचार करता येईल. अर्थव्यवस्थेत झालेली वाढ, खाण्याच्या प्रवृत्तीत बदल, उत्पन्नातील वाढीमुळे सुधारलेले जीवनमान आणि कुटुंबांमध्ये दुहेरी उत्पन्न असण्याकडे कल यामुळे राज्यात अन्न प्रक्रिया उद्योगाच्या विकासाला फार मोठा वाव आहे.

केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय अन्न प्रक्रिया अभियान (नॅशनल फूड प्रोसेसिंग मिशन) अंतर्गत सन २०१४-१५पर्यंत अन्न प्रक्रिया उद्योगाला राज्यामध्ये चालना देण्यात येत होती. सन २०१५-१६ पासून सदर योजनेस केंद्रीय अर्थसाहाय्य बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे राज्याचे अन्न प्रक्रिया धोरण ठरविण्यात आले व ३१ ऑक्टोबर २०१७ रोजी लागू करण्यात आले आहे.

राज्याचे कृषी व अन्न प्रक्रिया धोरण अभियान (Mission)- अन्न प्रक्रियेमध्ये सर्वात जास्त गुंतवणुकीचे क्षेत्र बनविण्यासाठी व जागतिक पातळीवरील गुंतवणूकदारांना राज्यात प्रोत्साहन देण्यासाठी धोरण ठरविणे, ज्यायोगे महाराष्ट्र हे जागतिक गुंतवणूकदारांना आकर्षति करू शकेल.

धोरणाचा उद्देश

  1. कृषी उद्योग गुंतवणुकीसाठी देशांतर्गत महाराष्ट्राला प्रथम क्रमांकावर ठेवण्यास प्रयत्नशील राहणे.
  2. राज्यातील अविकसित क्षेत्रात कृषी उद्योगात गुंतवणूक सतत होत राहील या दृष्टीने प्रयत्न करणे.
  3. शेतकऱ्यांच्या शेतमाल उत्पादनामध्ये वृद्धी करणे व रोजगारांच्या जास्तीत जास्त संधी उपलब्ध करून देणे.

धोरणाची उद्दिष्टय़े

  1. कृषी प्रक्रिया उद्योग क्षेत्राचा प्रति वर्षी दोन अंकी (Double Digit) वाढीचा दर साध्य करणे.
  2. कृषी उद्योग क्षेत्राच्या सहभागाने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नामध्ये पुढील ५ वर्षांमध्ये दुपटीने वाढ करणे.
  3. सुमारे ५ लक्ष लोकांकरिता रोजगारनिर्मिती करणे.
  4. कृषी मालाचे नुकसान टाळून त्याच्या मूल्यामध्ये वृद्धी करण्यासाठी तसेच शेतकऱ्यांना उत्तम किंमत मिळण्याची खात्री आणि ग्राहकांना स्वस्त व गुणवत्तापूर्ण उत्पादन उपलब्ध करून देण्याची हमी देणे.
  5. कुपोषण आणि कुपोषणांच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी अन्न प्रक्रियाद्वारे पौष्टिक समतोल आहाराची उपलब्धता करून देणे.
  6. अन्न प्रक्रिया करताना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर व नावीन्यपूर्ण बाबींचा समावेश करणे, तसेच अन्नसुरक्षा आणि नाशवंत कृषी उत्पादनाचा कार्यक्षमतेने वापर करून पायाभूत सुविधांची निर्मिती करीत अन्नपुरवठा साखळी मजबूत करणे. कच्चा माल उपलब्ध करून घेण्यासाठी जाहिराती करणे त्याचप्रमाणे अन्न प्रक्रिया उद्योगांतर्गत स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण करणे.
  7. कृषी व अन्न प्रक्रिया उद्योगांकरिता गुंतवणूकदारांना आकर्षति करण्याकरिता वातावरण निर्मिती करणे.
  8. कृषी व अन्न प्रक्रिया उद्योगांच्या विकासासाठी जास्तीत जास्त प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्मिती करणे.

पशुसंवर्धन, सिंचन, उद्योग, वाणिज्य व विपणन इत्यादी शासनाच्या सर्व संबंधित विभागांशी समन्वय साधून अन्न प्रक्रिया विभागाकडून अन्न प्रक्रिया उद्योगास चालना देण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. तसेच राज्याचा कृषी विभाग केंद्राच्या सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाच्या मदतीने अन्न प्रक्रिया उद्योग समूहांचा (clusters) विकास करील.

ग्रीन हाऊस इफेक्ट

Greenhouse Effects

2648   13-Jan-2018, Sat

पृथ्वीलगतच्या वातावरणामध्ये कर्ब द्वी प्राणीद (कार्बन-डाय-ऑक्साईड) व अशाच काही अन्य घातक वायूंचे प्रमाण वाढले की हरितगृह परिणाम होतो. हरितगृह परिणामामुळे पृथ्वीच्या तापमानात वाढ होण्याचा संभव असतो.

विवरण

दुपारी सूर्यप्रकाश पृथ्वीवर पडल्यावर ती तापते व नंतर रात्री ती उष्णता उत्सर्जित होऊन ती आकाशाकडे जात असते. या क्रियेस उष्णतेचे प्रारण असे म्हणतात. पृथ्वीस वातावरण असल्याने ही उष्णता नाहीशी होत नाही तर, वातावरणात असलेला कर्ब-द्वी-प्राणीद ((कार्बन-डाय-ऑक्साईड) वायूचे रेणू या कामात महत्त्वाची भूमिका बजावतात असे निदर्शनास आले आहे. हे रेणू अवरक्त प्रारणाने उत्तेजित होऊन ते त्यास ग्रहण करतात,व ते प्रारण पुन्हा भूपृष्ठाकडे पाठवितात.याने पृथ्वीवरील वातावरण रात्रीदेखील उबदार राहते.हा निसर्गतः घडणारा एक 'नैसर्गिक हरितगृह परिणाम' आहे.

कर्ब-द्वी-प्राणीद हा वायू पृथ्वीवरील सर्व जीवांसाठी मदतनीसाचे काम करतो.परंतू तो अल्प प्रमाणात किंवा संतुलित असल्यावरच त्याचे या गुणधर्माचा फायदा होतो. त्यास 'संतुलित हरितगृह परिणाम' असे म्हणतात.

वाईट परिणाम

या कर्ब-द्वी-प्राणीद वायूचे तसेच मीथेन, नायट्रस ऑक्साईड व बाष्प या हरितगृह वायूचे वातावरणातील प्रमाण संतुलित असेपर्यंतच याची पृथ्वीवरील जीवांना मदत होते. या वायूचे वातावरणातील प्रमाण भरमसाठ वाढल्यास याचे खूपच तोटे आहेत.याचे जीवनावर अत्यंत वाईट परिणाम होतात. हे सर्व वायू सूर्यप्रकाशातील अवरक्त प्रारणे शोषून त्यास पृथ्वीवर मोठ्या प्रमाणात परावर्तीत करतात.या वायूच्या दाट थारांमुळे ही अवरक्त प्रारणे परावर्तीत होऊन अंतराळात जात नाहीत. त्यामूळे वैश्विक तापमानवाढ(ग्लोबल वार्मिंग) होत असते.या परिणामास 'असंतुलित हरितगृह परिणाम' म्हणतात. तापमानवाढीमुळे ध्रुवीय प्रदेशांतील बर्फ वितळते आहे. त्यामुळे महासागरांची पातळी वाढते, व किनारपट्ट्या पाण्याखाली जातात. त्याचप्रमाणे महासागरांचे तापमानही वाढते, व त्याचा परिणाम म्हणून जगभरातील पर्जन्यचक्र बिनसले आहे. याचे अनेक स्थानिक परिणाम दिसतात. काही ठिकाणी अतिवृष्टी होते, तर काही ठिकाणी दुष्काळ पडतात. काही ठिकाणी समुद्री वादळांची वारंवारिता व तीव्रता वाढते. थंड प्रदेशातील हिमवर्षावांची तीव्रता वाढते. या सर्व बदलांमुळे मनुष्यहानी व वित्तहानी होते आहे.

जागतिक तापमानातवाढ होत आहे यामुळेच आरोग्यावर परिणाम होत आहेत हरित गृह वायू मुळे आपल्या पृथ्वी भोवतालचे ओझोनचे आवरण पातळ होत चालले आहे यातच भर म्हणून सी फ सी मुळे या ओझोनच्या आवरणाला छिद्रे पडत आहेत. या छिद्रांमुळे सूर्यप्रकाशातील अतिनील प्रारणे अधिक प्रमाणात पृथ्वीवर पोहोचतात. गोऱ्या कातडीच्या लोकांमध्ये यामुळे त्वचेच्या कर्करोगाचे प्रमाण वाढले आहे.या परिणामास नियंत्रणात ठेवणे गरजेचे आहे.


Top