एमपीएससी : दुय्यम सेवा मुख्य परीक्षा

mpsc-exam-2019-mpsc-exam-preparation-tips-mpsc-exam-useful-tips-zws-70-1932417/

1000   17-Jul-2019, Wed

दुय्यम सेवा मुख्य परीक्षा संयुक्त पेपर १च्या तयारीबाबत मागील लेखामध्ये चर्चा करण्यात आली. पेपर दोन प्रत्येक पदासाठी स्वतंत्र असला तरी त्यामध्ये सामान्य क्षमता चाचणी हा घटक समान आहे. सामान्य क्षमता चाचणी या घटकाचा आयोगाने विहित केलेला अभ्यासक्रम पुढीलप्रमाणे-

बुद्धिमत्ता चाचणी

महाराष्ट्राचा इतिहास – सामाजिक व आर्थिक जागृती (१८८५ ते १९४७), महत्त्वाच्या व्यक्तींचे काम, स्वातंत्र्यपूर्व भारतातील सामाजिक जागृतीतील वर्तमानपत्रे व शिक्षणाचा परीणाम/भाग, स्वातंत्र्यपूर्व काळातील समकालीन चळवळी, राष्ट्रीय चळवळी.

महाराष्ट्राचा भूगोल – महाराष्ट्राचा रचनात्मक भूगोल, मुख्य रचनात्मक विभाग, हवामान, पर्जन्यमान व तापमान, पर्जन्यातील विभागवार बदल, नद्या, पर्वत व डोंगर, राजकीय विभाग, प्रशासकीय विभाग, नैसर्गिक संपत्ती – वने व खनिजे, मानवी व सामाजिक भूगोल – लोकसंख्या, Migration of Population व त्याचे Source आणि destination वरील परिणाम, ग्रामीण वस्त्या व तांडे, झोपडपट्टय़ा व त्यांचे पुनर्वसन.

भारतीय राज्यघटना – घटना कशी तयार झाली आणि घटनेच्या प्रस्तावनेमागची भूमिका व तत्त्वे, घटनेची महत्त्वाची कलमे / ठळक वैशिष्टय़े, केंद्र व राज्य संबंध, निधर्मी राज्य, मूलभूत हक्क व कर्तव्ये, राज्याच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे – शिक्षण, युनिफॉर्म सिव्हिल कोड, स्वतंत्र न्यायपालिका (तिन्ही पदांसाठी).

राज्यपाल, मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळाची भूमिका, अधिकार व कार्य, राज्य विधि मंडळ – विधानसभा, विधान परिषद व त्यांचे सदस्य, अधिकार, कार्य व भूमिका, विधि समित्या. (केवळ ASO व  STI साठी)

पेपर दोनमधील या पदांच्या कर्तव्यासाठी आवश्यक असलेल्या ज्ञानावर आधारित प्रत्येक पदासाठी वेगळ्याने विहित केलेला अभ्यासक्रम पुढीलप्रमाणे-

सहायक कक्ष अधिकारी

राजकीय यंत्रणा (शासनाची रचना, अधिकार व कार्ये), केंद्र सरकार, केंद्रीय विधिमंडळ आणि राज्य सरकार व प्रशासन (महाराष्ट्राचा विशेष संदर्भ).

जिल्हा प्रशासन, ग्रामीण आणि नागरी स्थानिक शासन

न्यायमंडळ – न्यायमंडळाची रचना, एकात्मिक न्याय मंडळ – कार्ये, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाची भूमिका व अधिकार, दुय्यम न्यायालये – लोकपाल, लोकायुक्त आणि लोक न्यायालय, सांविधानिक आदेशाचे रक्षण करणारे न्यायमंडळ, न्यायालयीन सक्रियता, जनहित याचिका.

नियोजन प्रक्रिया – प्रकार, भारताच्या पहिल्या ते दहाव्या पंचवार्षिक योजनेचा आढावा, मूल्यांकन, सामाजिक व आर्थिक विकासाचे निर्देश फलक, राज्य आणि स्थानिक पातळीवरील नियोजन, विकेंद्रीकरण, ७३वी व ७४वी घटनादुरुस्ती, भारतीय अर्थव्यवस्था, क्षेत्रीय विकासाचा कल व सेवा क्षेत्राची रूपरेखा, भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या समोरील आव्हाने, गरिबी, बेरोजगारी आणि प्रादेशिक असमतोल.

राज्य कर निरीक्षक -नियोजन प्रक्रिया, प्रकार, भारताच्या पहिल्या ते दहाव्या पंचवार्षिक योजनेचा आढावा, मूल्यांकन, सामाजिक व आर्थिक विकासाचे निर्देश फलक, राज्य आणि स्थानिक पातळीवरील नियोजन, विकेंद्रीकरण, ७३वी व ७४वी घटनादुरुस्ती, भारतीय अर्थव्यवस्था, क्षेत्रीय विकासाचा कल व सेवा क्षेत्राची रूपरेखा, भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या समोरील आव्हाने, गरिबी, बेरोजगारी आणि प्रादेशिक असमतोल.

शहरी व ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांचा विकास – पायाभूत सुविधांचे महत्त्व आणि गरज, सामाजिक व आर्थिक पायाभूत सुविधांचा विकास आणि वाढ जसे ऊर्जा, पाणीपुरवठा, मलनिसारण, गृह, परिवहन (रस्ते, बंदर इत्यादी), दळणवळण (पोस्ट, तार व दूरसंचार), रेडिओ, टीव्ही, इंटरनेट क्रायसिस, भारतातील इन्फ्रास्ट्रक्चरचे प्रश्न व यासंबंधीचे धोरण व त्यावरील पर्याय; खासगी व सार्वजनिक क्षेत्रातील भागीदारी, एफ. डी. आय. आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, इन्फ्रास्ट्रक्चर विकासाचे खासगीकरण, राज्य व केंद्र सरकारचे इन्फ्रास्ट्रक्चर विकासाचे धोरण, ग्रामीण व शहरी भागातील परिवहन व गृह याविषयीचे प्रश्न व त्यावरील केंद्र व राज्य सरकारचे कार्यक्रम व उपक्रमशीलता.

आर्थिक सुधारणा व कायदे – पाश्र्वभूमी, उदारीकरण, खासगीकरण, जागतिकीकरण संकल्पना व त्याचा अर्थ आणि व्याप्ती, मर्यादा, केंद्र व राज्य स्तरावरील आर्थिक सुधारणा, हळड तरतुदी आणि सुधारणा आणि त्याचे भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील अपेक्षित परिणाम, प्रश्न व समस्या, GST, , विक्रीकर, VAT, WTO इत्यादीशी संबंधित कायदे व नियम.

आंतरराष्ट्रीय व्यापार व आंतरराष्ट्रीय भांडवल चळवळ जागतिकीकरणाच्या युगातील सूत्र व काल, वाढ, रचना आणि भारताच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापाराची दिशा, भारतीय आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे धोरण, निर्यातीतील वाढ, WTO आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार विदेशी भांडवलाचा अंत:प्रवाह, रचना व वढ FDI व्यापार, बहुआंतरराष्ट्रीय भांडवल पुरविणाऱ्या संस्था, कटा जागतिक बँक, DA इंटरनॅशनल क्रेडिट रेटिंग.

सार्वजनिक वित्त व्यवस्था महसुलाचे साधन, टॅक्स, नॉन टॅक्स, भारतातील केंद्र व राज्यातील सार्वजनिक ऋण, केंद्र व राज्याची सार्वजनिक खर्च वाढ, सार्वजनिक खर्च सुधारणा कामावर आधारित अर्थसंकल्प, शून्याधारित अर्थसंकल्प, भारतातील करसुधारणा आढावा, राज्य पातळीवरील करसुधारणा, VAT सार्वजनिक ऋणवाढ, रचना आणि भार, राज्याची कर्जबाजारीपणाची केंद्राला समस्या, राजकोषीय तूट, संकल्पना, तुटीचे नियंत्रण, केंद्र, राज्य व रिझव्‍‌र्ह बँकेचे उपक्रम, भारतातील राजकोषीय सुधारणा, केंद्र व राज्यस्तरावरील आढावा.

पोलीस उपनिरीक्षक

मानवी हक्क व जबाबदाऱ्या संकल्पना आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क मानक, त्या संदर्भातील भारतीय राज्यघटनेतील तरतूद, भारतातील मानवी हक्क व जबाबदाऱ्या यंत्रणेची अंमलबजावणी व संरक्षण, भारतातील मानवी हक्क चळवळ, मानवी हक्कापासून वंचित राहण्याच्या समस्या, गरिबी, निरक्षरता, बेकारी, सामाजिक व सांस्कृतिक धार्मिक कुप्रथा यासारख्या अडचणी. (हिंसाचार, भ्रष्टाचार, दहशतवाद, कामगारांचे शोषण, संरक्षित गुन्हेगारी) लोकशाही व्यवस्थेतील एकमेकांचे हक्क आणि मानवी प्रतिष्ठा व एकतेचा आदर करण्यासंबंधी प्रशिक्षणाची गरज व महत्त्व, नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम १९५५; मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम, १९९३; कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम, २००५; अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचारास प्रतिबंध)अधिनियम, १९८९,  हुंडाबंदी अधिनियम, १९६१; महात्मा गांधी तंटामुक्ती अभियान महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१, भारतीय दंड संहिता, १८६०, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३, भारतीय पुरावा अधिनियम, १८७२.

वनसेवा मुख्य परीक्षा अर्थशास्त्राची तयारी

MPSC- PSI- SIT - ASO-Mpsc Economy Preparation Mpg 94

982   16-Aug-2019, Fri

एमपीएससी मंत्र

फारुक नाईकवाडे

वनसेवा मुख्य परीक्षा पेपर दोनमधील सामान्य अध्ययन घटकातील आर्थिक व समाजिक विकास या उपघटकाच्या तयारीबाबत या लेखामध्ये चर्चा करण्यात येत आहे. अभ्यासक्रमामध्ये ‘‘आर्थिक व सामाजिक विकास’’ इतकाच उल्लेख असल्याने यातील मुद्दे नेमके कोणते असावेत हे मागील प्रश्नपत्रिकांच्या विश्लेषणातून लक्षात येते. या घटकामध्ये पुढील मुद्दे समाविष्ट आहेत – सार्वजनिक वित्त व बँकिंग, शासकीय धोरणे व योजना, पंचवार्षकि योजना, लोकसंख्या अभ्यास, रोजगार, दारिद्रय़, शाश्वत विकास, आंतरराष्ट्रीय संस्था व संघटना या उपघटकांची पुढीलप्रमाणे तयारी केल्यास फायदेशीर ठरेल.

मूलभूत संज्ञा व संकल्पना

अर्थशास्त्राच्या मूलभूत संकल्पना आणि विविध सिद्धांत समजून घेऊन चालू घडामोडींसह महत्त्वाचे मुद्दे अद्ययावत करावेत.

सार्वजनिक वित्त व बँकिंग

अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या संज्ञा, संकल्पना, महसुली, राजकोषीय, वित्तीय तूट वा आधिक्य, सकल देशांतर्गत / राष्ट्रीय उत्पादन / उत्पन्न, आर्थिक विकासातील महत्त्वाच्या संकल्पना, चलन, बँकिंगमधील महत्त्वाच्या संकल्पना समजून घेणे आवश्यक आहे.  यासंदर्भातील महत्त्वाचे कायदे, आर्थिक धोरणे यांचा वेळोवेळी आढावा घेणे तसेच त्यांचे मूल्यमापन उपलब्ध असल्यास ते समजून घेणे आवश्यक आहे.

शासकीय धोरणे आणि योजना तसेच पंचवार्षकि योजना  सार्वजनिक वित्त, कर, परकीय गुंतवणूक, शासकीय उत्पन्न, खर्च यांबाबत संकल्पना आणि अद्ययावत आकडेवारी अशा आयामांनी अभ्यास करायला हवा.

सर्व पंचवार्षकि योजनांचा कालखंड, त्या दरम्यानचे शासन, महत्त्वाच्या राजकीय, आंतरराष्ट्रीय व आर्थिक तसेच इतर उल्लेखनीय घडामोडी, त्यांचे मूल्यमापन, त्यांच्या महत्त्वाच्या तरतुदी, घोषणा / ब्रीदवाक्य, उद्दिष्टे, मूल्यमापन समजून घ्यावे.

निती आयोगाचे अहवाल व त्यातील ठळक शिफारसी महत्त्वाच्या असल्या तरी भारतीय आर्थिक नियोजन ही बाब दूरगामी परिणाम करणारी असल्याने या उपघटकावर प्रश्न विचारले जाणारच हे लक्षात घ्यायला हवे.

 

लोकसंख्या अभ्यास

  • भारताची जणगणना आणि त्याचा इतिहास, लोकसंख्या वाढीचे टप्पे आणि अवस्था समजून घ्यावेत. साक्षरता, बाल लिगगुणोत्तर, लिगगुणोत्तर, नागरी व ग्रामीण लोकसंख्या या मुद्दय़ांच्या आधारे देशाचा जगामधील, महाराष्ट्राचा देशातील व राज्यातील जिल्ह्य़ांचा तुलनात्मक अभ्यास करायला हवा. त्यासाठी पहिले व शेवटचे तीन घटक, महाराष्ट्राच्या मागील/पुढील राज्ये अशी तथ्ये मांडून नोट्स काढाव्यात.
  • स्थलांतर- आंतरराष्ट्रीय, देशांतर्गत, राज्यांतर्गत, जिल्ह्य़ा-जिल्ह्य़ात होणारे स्थलांतर, इ. याचे प्रकार, कारणे, परिणाम व उपाय अभ्यासावेत.
  • जन्मदर, मृत्युदर, जननदर, जन्मावेळचे आरोग्यमान यांबाबत ठळक बाबी व आकडेवारीचा आढावा घ्यावा.
  • राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण, धोरणाची उद्दिष्टे, दीर्घकालीन आणि अल्पकालीन ध्येय. राष्ट्रीय लोकसंख्या आयोग – रचना, उद्दिष्टे, कार्यपद्धती हे घटक वस्तुनिष्ठ तयारीमध्ये समाविष्ट करावेत.

 

दारिद्रय़ व रोजगार

  • दारिद्रय़ अभ्यासासाठी नेमलेल्या समित्यांच्या अहवालातील मुख्य शिफारसी माहीत असायला हव्यात.
  • पंचवार्षकि तसेच इतर योजनांत दारिद्रय़ निर्मूलनासाठी तसेच रोजगारनिर्मितीसाठी राबवलेले कार्यक्रम त्याची उद्दिष्टे आणि परिणाम यांचा आढावा घ्यावा.
  • राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संस्थेची दारिद्रय़विषयक अहवाल व आकडेवारी अद्ययावत करून घ्यावी. तसेच आंतरराष्ट्रीय संस्था/ संघटनेच्या दारिद्रय़ किंवा रोजगारविषयक आकडेवारीबाबत काही चर्चा सुरू असल्यास त्याबाबत माहिती असायला हवी.
  • रोजगारविषयक संकल्पना व ठळक आकडेवारी अद्ययावत करून घ्यावी.

 

आर्थिक आणि सामाजिक विकास

  • आर्थिक विकासामध्ये आर्थिक पाहणी अहवाल, अर्थसंकल्प, विविध आर्थिक निर्देशांक व अहवाल, पायाभूत सुविधा व इतर अर्थविषयक योजना आणि असल्यास नवे कायदे वा तरतुदी यांचा समावेश होतो. या सर्व बाबी चालू घडामोडींचाच एक भाग आहेत.
  • व्यापार सुलभता / दारिद्रय़ / भूक / लि गभाव असमानता / मानव विकास हे जागतिक निर्देशांक व त्यातील भारताची कामगिरी यांचा आढावा घ्यायला हवा. याबाबत विशिष्ट उल्लेखनीय मुद्दे महीत असावेत.
  • पंचवार्षकि योजनांमध्ये आर्थिक आणि सामाजिक विकासासाठी आखलेल्या धोरणांचा थोडक्यात आढावा घ्यावा व त्याचे यशापयश लक्षात घ्यावे.
  • आर्थिक व सामाजिक समावेशनामध्ये समाविष्ट होणारे प्रयत्न समजून घ्यावेत. यामध्ये कर्जविषयक, स्वयंरोजगार व कौशल्य विकासासाठीच्या, सामाजिक विमा योजना यांचा समावेश होतो. अशा योजनांमधील तरतुदी, लाभार्थ्यांचे निकष, उद्दिष्टे यांचा अभ्यास आवश्यक आहे.

 

   शाश्वत विकास

  • शाश्वत विकासाची संकल्पना व शाश्वत विकासाचे आधार समजून घेणे आवश्यक आहे.
  • वसुंधरा परिषदा आणि अजेंडा यांचा थोडक्यात आढावा घ्यावा.
  • सहस्रक आणि त्यानंतरची शाश्वत विकास उद्दिष्टे समजून घ्यावीत.
  • शाश्वत विकासासाठी भारताची निर्धारित उद्दिष्टे व त्यातील कामगिरी माहीत असायलाच हवी.
  • हरित आणि नील अर्थव्यवस्थेची संकल्पना व तिच्यासाठीचे प्रयत्न समजून घ्यावेत.
  • वरील सर्व प्रवर्गाच्या विकास व कल्याणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजना व त्यांतील तरतुदी तसेच याबाबतच्या चालू घडामोडी यांचा बारकाईने अभ्यास आवश्यक आहे.

एमपीएससी मंत्र : महाराष्ट्र वनसेवा मुख्य परीक्षा राज्यव्यवस्था घटकाची तयारी

MPSC- PSI- SIT - ASO- Maharashtra Forest Service Chief Exam Preparation Mpsc Abn 97

1375   08-Aug-2019, Thu

महाराष्ट्र वनसेवा मुख्य परीक्षा १५ सप्टेंबर २०१९ रोजी प्रस्तावित आहे. मुख्य परीक्षेच्या तयारीबाबत या लेखापासून चर्चा करण्यात येत आहे. या लेखामध्ये सामान्य क्षमता चाचणीतील राज्यव्यवस्था घटकाची तयारी कशी करावी ते पाहू.

*     राज्यघटना

*     राज्यघटना निर्मितीची प्रक्रिया, घटना समितीची रचना, महाराष्ट्रातील सदस्य, समित्या व त्यांचे सदस्य / अध्यक्ष, समितीच्या बैठका, समितीचे कार्य याचा थोडक्यात आढावा घ्यावा.

*     घटनेची प्रस्तावना, त्यामध्ये समाविष्ट तत्त्वे / विचार आणि प्रस्तावनेचे घटना समजून घेण्यासाठीचे महत्त्व हे मुद्दे व्यवस्थित समजून घ्यावेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनेचा अर्थ विशद करणारे महत्त्वाचे निर्णय माहीत असावेत.

*     मूलभूत हक्क व कर्तव्ये याबाबतची सर्व कलमे मुळातून समजून घेऊन त्यामध्ये समाविष्ट अपवादांसहित पाठच करावीत. त्याबाबतच्या चालू घडामोडी व सर्वोच्च न्यायालयाचे अद्ययावत निकाल माहीत असणे आवश्यक आहे. या तरतुदींबाबत झालेल्या घटनादुरुस्त्या व महत्त्वाचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल यांचा आढावा घेणे गरजेचे आहे.

*     राज्याच्या धोरणाची सर्व नीतिनिर्देशक तत्त्वे समजून घेणे आवश्यक आहे. याबाबत केंद्र व राज्य शासनाने वेळोवेळी घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय व ठळक कायदे समजून घ्यायचेत. उदा. कामगार कल्याण, शिक्षण, मद्यबंदी, महिला कर्मचाऱ्यांसाठीच्या सवलती इत्यादी.

*     केंद्र व राज्य सरकारे यांच्यामध्ये प्रशासकीय, आर्थिक व कायदेशीर अधिकारांची विभागणी कशा प्रकारे झाली आहे याबाबतची कलमे समजून घ्यावीत व सातव्या परिशिष्टातील विषयांची विभागणी व्यवस्थित समजून घ्यायला हवी. शक्य असेल तर केंद्र, राज्य व समवर्ती सूचीतील विषय पाठच करावेत.

*     घटना दुरुस्तीची प्रक्रिया व्यवस्थित समजून घ्यावी. महत्त्वाच्या व अद्ययावत घटनादुरुस्त्यांची माहिती असायला हवी.

*     घटनात्मक पदे अभ्यासताना संबंधित कलम, काय्रे, अधिकार, नेमणुकीची/ पदावरून काढण्याची पद्धत, सध्या त्या पदावरील व्यक्तीचे नाव हे मुद्दे पाहावेत.

*     केंद्रीय / महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग तसेच इतर घटनात्मक आयोग यांबाबतची कलमे, त्यांची रचना, कार्ये, अधिकार, त्यांची वाटचाल, सध्याचे सदस्य व अध्यक्ष हे मुद्दे लक्षात घ्यावेत.

*      राजकीय व्यवस्था व प्रशासन

*     लोकसभा / राज्यसभा / विधानसभा / विधान परिषद यांची रचना, कार्यकाळ, पदाधिकारी, सदस्य संख्या, निवडणूक, लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी या बाबी बारकाईने अभ्यासाव्यात.

*     लोकसभा / राज्यसभा / विधानसभा / विधान परिषद यांचे कामकाज, त्यांच्या समित्या, रचना, काय्रे, अधिकार, कायदा निर्मिती प्रक्रिया, अर्थसंकल्पविषयक कामकाज यांच्या बाबत घटनेतील तरतुदी व्यवस्थित समजून घ्याव्यात. त्यासाठी त्यांची कामकाज नियमावली पाहणे आवश्यक आहे.

*     राष्ट्रपती, राज्यपालांचे अधिकार, कार्ये, नेमणूक याबाबतच्या तरतुदी समजून घ्याव्यात. महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना असलेले विशेषाधिकार व्यवस्थित माहीत असायला हवेत.

*     केंद्र व राज्य शासनाची निवड, रचना, काय्रे, अधिकार, कार्यपद्धती याबाबतच्या घटनेतील तरतुदी व्यवस्थित समजून घ्याव्यात.

*     राज्य प्रशासनामध्ये मंत्रालयीन कामकाजाची थोडक्यात माहिती करून घ्यावी.

ग्रामीण आणि नागरी स्थानिक शासन

*     ग्रामीण प्रशासनामध्ये जिल्हा ते ग्रामपंचायत उशा उतरंडीचे कोष्टक मांडून त्याचा अभ्यास करता येईल. यामध्ये पुन्हा महसुली व विकासात्मक व पोलीस प्रशासन वेगवेगळे लक्षात घ्यायला हवे. अधिकाऱ्यांची उतरंड व त्यांचे अधिकार, कार्य, नेमणूक, राजीनामा, पदावरून काढून टाकणे या बाबी समजून घ्यायला हव्यात.

*    स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे पदाधिकारी याच प्रशासनाचा भाग आहेत. त्यांच्या निवडणुकांबाबतच्या तरतुदी, कार्यकाळ, विसर्जति करण्याचे अधिकार, राज्य निवडणूक आयोग, त्याची रचना, काय्रे व अधिकार यांचा बारकाईने आढावा घ्यायला हवा.

*     शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा त्यांचे प्रकार, निवडणूक, रचना, काय्रे, अधिकार इ. बाबी व्यवस्थित समजून घेऊन अभ्यास करावा.

*     ७३ व्या व ७४ व्या घटनादुरुस्त्यांमधील तरतुदी, त्या अन्वये स्थापन केलेल्या समित्या, स्थानिक स्वराज्य संस्थाकडे सोपवलेले विषय हे मुद्दे समजून घ्यावेत.

*     स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अभ्यासासाठी स्थापन केलेल्या समित्या / आयोग इ. चा अभ्यास आवश्यक आहे. या समित्यांकडून करण्यात आलेल्या शिफारशी, त्या अनुषंगाने घेण्यात आलेले निर्णय व त्यांची अंमलबजावणी यांचा नेमका अभ्यास करायला हवा.

एमपीएससी मंत्र : पोलीस उपनिरीक्षक मुख्य परीक्षा सराव प्रश्न

MPSC- PSI- SIT - ASO-Psi Main Exam Practice Questions Mpsc Abn 97

1204   03-Aug-2019, Sat

पोलीस उप निरीक्षक मुख्य परीक्षा पदनिहाय पेपर ४ ऑगस्ट रोजी होत आहे. या पेपरच्या सरावासाठी अपेक्षित प्रश्न या लेखामध्ये देण्यात येत आहेत.

*      प्रश्न १ – ‘कोणत्याही व्यक्तीस तिने केलेल्या गुन्ह्य़ासाठी त्या वेळी अस्तित्वात नसलेल्या कायद्याच्या तरतुदी अन्वये शिक्षा किंवा दंड करता येणार नाही’ या अर्थाची तरतूद पुढीलपकी कोणत्या कलमान्वये करण्यात आली आहे?

१)   भारतीय राज्यघटनेचे कलम २० व मानवी हक्कांच्या जाहीरनाम्यामधील कलम ११.

२)   भारतीय राज्यघटनेचे कलम २१ व मानवी हक्कांच्या जाहीरनाम्यामधील कलम ०९.

३)   भारतीय राज्यघटनेचे कलम २२ व मानवी हक्कांच्या जाहीरनाम्यामधील कलम १२.

४)   भारतीय राज्यघटनेचे कलम १९ व मानवी हक्कांच्या जाहीरनाम्यामधील कलम १०.

*      प्रश्न २- अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचारास प्रतिबंध कायदा, १९८९ च्या कलम ३ अन्वये पुढीलपकी कोणत्या गुन्ह्य़ासाठी सहा महिने ते पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे?

ब.   कोणत्याही लोकसेवकाकडून अनुसूचित जाती / जमातीच्या सदस्याविरुद्ध कायदेशीर शक्तींचा वापर केला जाईल अशा तऱ्हेने खोटी माहिती पुरविणे.

क. अनुसूचित जाती / जमातीच्या सदस्याची जमीन वा जागा अन्यायाने बळकावणे.

पर्यायी उत्तरे

१) अ, ब आणि क

२) अ आणि ब

३) ब आणि क

४) अ आणि क

*      प्रश्न ३ – नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम, १९५५ मधील नागरी हक्क या संज्ञेची व्याख्या कोणती आहे?

१)   राज्यघटनेच्या कलम १९ अन्वये भारतातील सर्व नागरिकांना प्राप्त होणारा हक्क.

२)   राज्यघटनेच्या कलम  १७ अन्वये अस्पृश्यता नष्ट केल्यामुळे एखाद्या व्यक्तीला प्राप्त होणारा हक्क.

३)   राज्यघटनेच्या कलम ३२अन्वये मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी एखाद्या व्यक्तीला प्राप्त होणारा हक्क.

४)   मानवी हक्कांच्या जाहीरनाम्यामधील कलम ५ अन्वये क्रूर, अमानवी वागणूक किंवा शिक्षा देण्यापासून एखाद्या व्यक्तीला प्राप्त होणारा हक्क.

*      प्रश्न ४ – भारतीय साक्षी पुरावा अधिनियमातील तरतुदी अन्वये पुढील पकी कोणत्या बाबी दस्तऐवज या व्याख्येमध्ये समाविष्ट होत नाहीत?

अ. एखादा नकाशा वा आराखडा

ब.   मुद्रित शब्द

क. कोणत्याही पदार्थावर व्यक्त केलेला मजकूर

ड.   एखादे विडंबनचित्र

पर्यायी उत्तरे

१) अ, ब आणि क

२) अ, ब आणि ड

३) ब, क आणि ड

४) वरीलपैकी नाही

*      प्रश्न ५ – हुंडा प्रतिबंध अधिनियम, १९६१ मधील तरतुदी अन्वये कोणत्याही न्यायालयास या अधिनियमाखालील अपराधांची दखल कोणत्या प्रकारे घेता येते?

अ. पोलिसी अहवालावरून.

ब.   व्यथित व्यक्तीच्या तक्रारीवरून.

क. हुंडा प्रतिषेधी अधिकाऱ्याच्या तक्रारीवरून.

ड.   मान्यताप्राप्त कल्याण संस्थेच्या अहवालावरून.

पर्यायी उत्तरे

१) अ, ब आणि क

२) अ, ब आणि ड

३) ब क आणि ड

४) अ, ब, क आणि ड

*      प्रश्न ६ – महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ अन्वये, पुढीलपकी कोणत्या बाबीचा समावेश फिर्याद या संज्ञेत होत नाही?

अ. पोलीस अहवाल.

ब.   कारवाईच्या अपेक्षेने केलेले तोंडी अभिकथन.

क. ज्ञात किंवा अज्ञात व्यक्तीने अपराध केल्याच्या आशयाचे लेखी अभिकथन.

पर्यायी उत्तरे

१) अ, ब आणि क

२) अ आणि ब

३) ब आणि क

४) अ आणि क

*      प्रश्न ७ – पुढीलपकी कोणत्या पर्यायांमध्ये समाविष्ट व्यक्तींवर भारतीय दंडसंहितेच्या कलम २२३ अन्वये संयुक्तपणे दोषारोपपत्र दाखल करता येते?

अ. एकाच अपराधाबाबत अपराध केल्याचा आरोप असणारी, अपराधास अपप्रेरणा देण्याचा आरोप असणारी व तो अपराध करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप असणारी व्यक्ती.

ब.   एकास संव्यवहाराच्या ओघात निरनिराळे अपराध केल्याचा आरोप असणाऱ्या व्यक्ती.

क. एकास संव्यवहाराच्या ओघात तोच अपराध केल्याचा आरोप असणाऱ्या व्यक्ती.

पर्यायी उत्तरे

१) अ, ब आणि क

२) अ आणि ब

३) ब आणि क

४) अ आणि क

उत्तरे

प्र.क्र.१ – योग्य पर्याय क्र.(१)

प्र.क्र.२ – योग्य पर्याय क्र.(३)

प्र.क्र.३ – योग्य पर्याय क्र.(२)

प्र.क्र.४ – योग्य पर्याय क्र.(४)

प्र. क्र.५- योग्य पर्याय क्र.(२)

प्र.क्र.६- योग्य पर्याय क्र.(३)

प्र.क्र.७- योग्य पर्याय क्र.(१)

एमपीएससी मंत्र : राज्य कर निरीक्षक पदनिहाय पेपरची तयारी

current affairs, loksatta editorial-Preparation Of State Tax Inspector Designation Paper Abn 97

436   02-Aug-2019, Fri

दुय्यम सेवा परीक्षेच्या पदनिहाय पेपरमधील सामायिक अभ्यासक्रमाच्या तयारीबाबत मागील काही लेखांमध्ये चर्चा करण्यात आली. या लेखामध्ये राज्य कर निरीक्षक पदाच्या पदनिहाय अभ्यासक्रमाच्या तयारीबाबत चर्चा करू.

*       नियोजन

*    प्रक्रिया, प्रकार, भारताच्या पहिल्या ते दहाव्या पंचवार्षकि योजनेचा अभ्यास करताना योजनांची उद्दिष्टे, ध्येयवाक्ये, प्रतिमाने, सुरू झालेल्या विकास व कल्याणकारी योजना, राजकीय आयाम, कालावधी, ठळक निर्णय, मूल्यांकन यांचा आढावा घ्यायला हवा. निती आयोगाची रचना, काय्रे, प्रस्तावित योजना / उद्दिष्टे यांचा आढावा घ्यायला हवा.

*    सामाजिक व आर्थिक विकासाचे निर्देशांक म्हणजेच रोजगार, दारिद्रय़, भूक, मानवी विकास, व्यवसाय सुलभता याबाबत आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील भारताचे स्थान व राष्ट्रीय स्तरावरील महाराष्ट्राचे स्थान माहीत करून घ्यावे.

*    राज्य आणि स्थानिक पातळीवरील नियोजन, विकेंद्रीकरण यांचा अभ्यास करताना ७३ वी व ७४ व्या घटनादुरुस्तीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सोपविलेले अधिकार माहीत करून घ्यावेत.

*    भारतीय अर्थव्यवस्था, क्षेत्रीय विकासाचा कल व सेवा क्षेत्राची रूपरेखा यांचा अभ्यास करताना अर्थव्यवस्था विषयाच्या मूलभूत संकल्पना समजून घेणे आवश्यक आहे. त्या आधारे या उपघटकाची तयारी करता येईल.

*    भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हाने, गरिबी, बेरोजगारी आणि प्रादेशिक असमतोल यांचा अभ्यास करताना आर्थिक व राजकीय अशा दोन्ही आयामांचा विचार करायला हवा. म्हणजेच याबाबतची आर्थिक पार्श्वभूमी आणि याबाबतचे शासकीय पातळीवरील प्रयत्न यांचा अभ्यास करायला हवा.

*       शहरी व ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांचा विकास

*   ऊर्जा, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, गृह, परिवहन (रस्ते, बंदर इत्यादी), दळणवळण (पोस्ट, तार व दूरसंचार), रेडिओ, टीव्ही, इंटरनेट या पायाभूत सुविधांचे आर्थिक विकास आणि सामाजिक अभिसरण यातील योगदान आणि भारतातील त्यांच्या विकास व विस्ताराचे टप्पे व त्यासाठीचे प्रयत्न यांचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. याबाबत ग्रामीण व शहरी भागातील परिवहन व गृह या विषयीचे प्रश्न व त्यावरील केंद्र व राज्य सरकारचे कार्यक्रम व उपक्रमशीलता यांवर विशेष भर द्यायला हवा.

*    तसेच भारतातील इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधांमधील प्रादेशिक असमतोल, गुंतवणूक, दर्जा व इतर समस्यांचा बारकाईने अभ्यास करावा. इन्फ्रास्ट्रक्चर विकासाचे पर्याय म्हणून खासगी व सार्वजनिक क्षेत्रातील भागीदारी, एफ.डी.आय., खासगीकरण या धोरणांमागची भूमिका व त्यातील तरतुदी समजून घ्याव्यात.

*    राज्य व केंद्र सरकारची वेगवेगळ्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठीची धोरणे समजून घ्यावीत तसेच याबाबत चालू घडामोडी माहीत असायला हव्यात.

*       आर्थिक सुधारणा व कायदे

*    पार्श्वभूमी, उदारीकरण, खासगीकरण, जागतिकीकरण संकल्पना व त्याचा अर्थ आणि व्याप्ती, मर्यादा यांचा संकल्पनात्मक आणि विश्लेषणात्मक अभ्यास आवश्यक आहे.

*    केंद्र व राज्य स्तरावरील आर्थिक सुधारणांचे टप्पे व त्यांचे परिणाम यांचा आढावा घ्यायला हवा.

*   WTO तरतुदी आणि सुधारणा आणि त्याचे भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील अपेक्षित परिणाम, प्रश्न व समस्या आणि त्याबाबतच्या चालू घडामोडी समजून घेणे आवश्यक आहे.

*    GST,  विक्रीकर, VAT, WTO इत्यादीशी संबंधित कायदे व नियम मुळातून वाचणे जास्त व्यवहार्य आहे. यातील ठळक तरतुदी माहीत असायलाच हव्यात.

*       आंतरराष्ट्रीय व्यापार व आंतरराष्ट्रीय भांडवल चळवळ

*    जागतिकीकरणाच्या युगातील सूत्र व काल, वाढ, रचना या संकल्पना व्यवस्थित समजून घ्याव्यात. भारताच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापाराची दिशा, निर्यातीतील वाढ या बाबींची आकडेवारी आर्थिक पाहणी अहवालातून अद्ययावत करून घ्यावी.

*    भारतीय आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे धोरण, हळड आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार विदेशी भांडवलाचा अंत:प्रवाह, रचना व वाढ यातील महत्त्वाचे टप्पे समजून घ्यावेत. तसेच चालू घडामोडी माहीत करून घ्याव्यात.

*    प्रत्यक्ष परकीय गुंतवणूक (FDI) व्यापार त्याबाबतचे शासकीय धोरण समजून घ्यावे. बहुराष्ट्रीय भांडवल पुरविणाऱ्या संस्था, कटा जागतिक बँक, कऊअ इंटरनॅशनल क्रेडिट रेटिंग या संस्थांचे कार्य, महत्त्वाचे नियम / ठराव, सदस्य, यातील भारताची भूमिका / योगदान समजून घ्यावे.

*      सार्वजनिक वित्त व्यवस्था

*    कर आणि करेतर महसुलाचे स्रोत,केंद्र व राज्य सार्वजनिक खर्च या संकल्पना समजणे आवश्यक आहे.

*    केंद्र व राज्यातील सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक खर्चवाढ यांची कारणे समजून घ्यावीत. सार्वजनिक खर्च सुधारणा कामावर आधारित अर्थसंकल्प, शून्याधारीत अर्थसंकल्प, वित्तीय उत्तरदायित्व आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापन कायद्यातील तरतुदी माहीत असायला हव्यात.

*    भारतातील केंद्र व राज्य पातळीवरील करसुधारणांचा आढावा महत्त्वाचे टप्पे, त्यांची पार्श्वभूमी, कारणे, स्वरूप, परिणाम, यशापयश या मुद्दय़ांच्या आधारे घ्यावा.

*    सार्वजनिक ऋणवाढ, रचना आणि भार, राज्याची कर्जबाजारीपणाची केंद्राला समस्या या बाबी विश्लेषणात्मक प्रश्नांसाठी तयार कराव्या. त्यासाठी संकल्पना समजून घेणे आवश्यक आहे.

*    राजकोषीय तूट, संकल्पना, तुटीचे नियंत्रण या संकल्पना समजून घ्याव्यात. तूट नियंत्रणासाठीचे केंद्र, राज्य व रिझव्‍‌र्ह बँकेचे उपक्रम, केंद्र व राज्यस्तरावरील राजकोषीय सुधारणा यांचा आढावा घ्यायला हवा.

एमपीएससी मंत्र : दुय्यम सेवा पदनिहाय पेपर राज्यव्यवस्था घटक

MPSC- PSI- SIT - ASO-Secondary Service Designation Paper State Governance Components Abn 97

10367   26-Jul-2019, Fri

दुय्यम सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षेच्या पदनिहाय स्वतंत्र पेपरमध्ये जवळपास ३०% अभ्यासक्रम हा सामायिक आहे. या सामायिक घटकांची तयारी एकत्रितपणे केल्यास स्वतंत्र अभ्यासक्रमांसाठी जास्त वेळ उपलब्ध होतो. तिन्ही पेपरमध्ये राज्यव्यवस्था घटक हा सामायिक असला तरी त्यातील काही भाग तिन्ही पदांसाठी आहे तर काही भाग केवळ सहायक कक्ष अधिकारी व विक्रीकर निरीक्षक या पदांसाठी आहे.

आयोगाने तिन्ही पदांसाठी पेपर दोनमध्ये विहित केलेला राज्यव्यवस्था घटकाचा अभ्यासक्रम पुढीलप्रमाणे आहे :

भारतीय राज्यघटना

(तिन्ही पदांसाठी)

घटना कशी तयार झाली आणि घटनेच्या प्रस्तावनेमागची भूमिका व तत्त्वे, घटनेची महत्त्वाची कलमे / ठळक वैशिष्टय़े, केंद्र व राज्य संबंध, निधर्मी राज्य, मूलभूत हक्क व कर्तव्ये, राज्याच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे – शिक्षण, युनिफॉर्म सिव्हिल कोड, स्वतंत्र न्यायपालिका.

(केवळ सहायक कक्ष अधिकारी व विक्रीकर निरीक्षक पदांसाठी)

राज्यपाल, मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळाची भूमिका, अधिकार व कार्य, राज्य विधि मंडळ – विधानसभा, विधान परिषद व त्यांचे सदस्य, अधिकार, कार्य व भूमिका, विधी समित्या.

या घटकाची तयारी पुढीलप्रमाणे करता येईल.

*     भारताची राज्यघटना

*     घटना कशी तयार झाली याबाबत तयारी करताना घटना समितीची रचना, महाराष्ट्रातील सदस्य, समित्या व त्यांचे सदस्य / अध्यक्ष, समितीच्या बठका व त्यातील प्रसिद्ध चर्चा, समितीचे कार्य याबाबत अभ्यास करणे आवश्यक आहे.

*     तसेच भारतासाठी वेळोवेळी झालेली घटनेची मागणी, राज्यघटनेतील संभाव्य तत्त्वे व त्यामागील भूमिका या बाबी समजून घेणे आवश्यक आहे.

*     घटनेची प्रस्तावना, त्यामागील वेगवेगळ्या नेत्यांच्या भूमिका व प्रतिक्रिया, त्यामध्ये समाविष्ट तत्त्वे / विचार आणि प्रस्तावनेचे घटना समजून घेण्यासाठीचे महत्त्व हे मुद्देही व्यवस्थित समजून घ्यावेत.

2     मूलभूत हक्क व कर्तव्ये याबाबतची सर्व कलमे मुळातून समजून घेऊन त्यामध्ये समाविष्ट अपवादांसहित पाठच करायला हवीत. त्याबाबतच्या चालू घडामोडी व सर्वोच्च न्यायालयाचे अद्ययावत निकाल माहीत असणे आवश्यक आहे. या तरतुदींबाबत झालेल्या घटनादुरुस्त्या व महत्त्वाचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल यांचा आढावा घेणे गरजेचे आहे.

*     राज्याच्या धोरणाची सर्व नीतिनिर्देशक तत्त्वे समजून घेणे आवश्यकच आहे. मात्र शिक्षण, युनिफॉर्म सिव्हिल कोड, स्वतंत्र न्यायपालिका या मुद्दय़ांचा अभ्यासक्रमामध्ये विशेष उल्लेख केलेला असल्याने त्याबाबतची कलमे, तरतुदी व त्यानुसार केंद्र व राज्य शासनाने वेळोवेळी घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय व केलेले कायदे समजून घ्यावेत. उदा. शिक्षण हक्क कायदा, न्यायपालिकांमधील नेमणुकांची कोलेजियम पद्धत व त्याबाबत शासन व न्यायपालिकेमधील संघर्ष इ.

*     राज्यघटनेतील महत्त्वाची कलमे ही केंद्र व राज्य संबंध व घटनादुरुस्ती तसेच घटनात्मक पदे यांपुरती मर्यादित ठेवता येतील. मात्र चालू घडामोडींच्या अनुषंगाने त्या त्या कलमांचा महत्त्वाच्या कलमांमध्ये समावेश करणे आवश्यक आहे.

*     केंद्र व राज्य सरकारे यांच्यामध्ये प्रशासकीय, आíथक व कायदेशीर अधिकारांची विभागणी कशा प्रकारे झाली आहे; याबाबतची कलमे समजून घ्यावीत व सातव्या परिशिष्टातील विषयांची विभागणी व्यवस्थित समजून घ्यायला हवी. शक्य असेल तर केंद्र, राज्य व समवर्ती सूचीतील विषय पाठच करावेत.

*     राज्य शासन

हा भाग पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठीच्या अभ्यासक्रमामध्ये समाविष्ट नाही. फक्त सहायक कक्ष अधिकारी आणि विक्रीकर निरीक्षक या पदांसाठीच्या अभ्यासक्रमामध्ये आहे.

*     विधानसभा व विधान परिषदेच्या सदस्यांच्या निवडणुका, राज्यपाल व मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळाची नेमणूक, कार्यकाळ, पदावरून हटविणे, राजीनामा, हक्क, कर्तव्ये या सर्व मुद्दय़ांशी संबंधित राज्यघटनेतील तरतुदी बारकाईने अभ्यासणे आवश्यक आहे. विधानमंडळातील विधि समित्यांचा अभ्यास त्यांची रचना, काय्रे व अधिकार या मुद्दय़ांच्या आधारे करावा.

*     विधानसभा आणि विधान परिषद यांच्या कामकाजाची माहिती असायला हवी. कायदा निर्मिती प्रक्रिया तसेच विविध प्रश्न / ठराव इत्यादी कामकाजाचे महत्त्वाचे नियम माहीत असायला हवेत.

दुय्यम सेवा मुख्य परीक्षेच्या पदनिहाय पेपरमधील सामायिक अभ्यासक्रमाच्या तयारीबाबत आतापर्यंत चर्चा करण्यात आली. पुढील लेखापासून प्रत्येक पदासाठी स्वतंत्र विहित केलेल्या अभ्यासक्रमाची तयारी कशा प्रकारे करावी, याबाबत चर्चा करण्यात येईल.

एमपीएससी मंत्र : दुय्यम सेवा पदनिहाय पेपर (भूगोलाची तयारी)

MPSC- PSI- SIT - ASO-Mpsc Exam 2019 Mpsc Exam Tips Mpsc Exam Guidance Zws 70

2363   25-Jul-2019, Thu

दुय्यम सेवा संयुक्त पूर्वपरीक्षेच्या पदनिहाय स्वतंत्र पेपरमध्ये जवळपास ३० टक्के अभ्यासक्रम हा सामायिक आहे. या सामायिक घटकांची तयारी एकत्रितपणे केल्यास स्वतंत्र अभ्यासक्रमांसाठी जास्त वेळ उपलब्ध होतो. या लेखामध्ये सामायिक अभ्यासक्रमाच्या भूगोल घटकाच्या तयारीबाबत चर्चा करण्यात येत आहे.

तिन्ही पदांसाठी पेपर दोनमध्ये विहित केलेला भूगोल घटकाचा अभ्यासक्रम पुढीलप्रमाणे आहे.

महाराष्ट्राचा भूगोल अभ्यासक्रम –

महाराष्ट्राचा रचनात्मक भूगोल, मुख्य रचनात्मक  विभाग, हवामान, पर्जन्यमान व तापमान, पर्जन्यातील विभागवार बदल, नद्या, पर्वत, व डोंगर, राजकीय विभाग, प्रशासकीय विभाग, नैसर्गिक संपत्ती – वने व खनिजे, मानवी व सामाजिक भूगोल – लोकसंख्या, लोकसंख्येचे स्थलांतर, त्याचे स्रोत आणि स्थलांतरित ठिकाणांवरील परिणाम, ग्रामीण वस्त्या व तांडे, झोपडपट्टय़ा व त्यांचे पुनर्वसन.

या घटकाची तयारी पुढीलप्रमाणे करता येईल –

*  महाराष्ट्राचा प्राकृतिक भूगोल (रचनात्मक)

*   यामध्ये महाराष्ट्राच्या मुख्य हवामान विभागांचा नकाशाच्या आधारे अभ्यास करणे अवश्यक आहे. प्रत्येक विभागाची भौगोलिक वैशिष्टय़े, हवामानाचे वैशिष्टय़पूर्ण घटक, त्यामुळे होणारी मृदा, पिके, इतर आर्थिक उत्पादनांमध्ये या वैशिष्टय़ांचे योगदान या बाबी समजून घ्याव्यात. महाराष्ट्राचे हवामान विभाग हे दक्षिणोत्तर पसरले आहेत. त्यांचा पश्चिम ते पूर्व अशा क्रमाने अभ्यास केल्यास मान्सून, पर्जन्याचे वितरण, तापमानातील फरक यांचा तुलनात्मक अभ्यासही शक्य होईल.

*   राज्यातील नद्यांचा अभ्यास हा नदी खोऱ्यांचा / प्रणालींचा घटक म्हणून करणे आवश्यक आहे. पर्वतप्रणालीचा नकाशावरील अभ्यास करतानाच त्यांचे आर्थिक महत्त्व, पर्जन्यनिर्मिती व हवामान इत्यादीमधील महत्त्व या बाबींचाही अभ्यास आवश्यक आहे. या प्रणालीची उत्तर ते दक्षिण क्रमाने सलगता समजून घ्यायला हवी. उदा. महाराष्ट्रात उत्तर ते दक्षिण पुढील क्रमाने प्रणाली आढळतात. सातपुडा पर्वत तापी पूर्णा खोरे – सातमाळा अजिंठा डोंगररांगा – गोदावरी खोरे – हरिशचंद्र बालाघाट डोंगर – भीमा नदी खोरे – शंभू महादेव डोंगर – कृष्णा खोरे.

*  नैसर्गिक संपत्ती

*   महाराष्ट्रातील महत्त्वाची वने, अभयारण्ये, राष्ट्रीय उद्याने, जैवविविधता क्षेत्रे यांचा भौगोलिक व पर्यावरणीय वैशिष्टय़े व महत्त्व या दृष्टीने अभ्यास करावा. वनांचे आर्थिक महत्त्व समजून घ्यावे.

*   महाराष्ट्रातील खनिजांचे उत्पादन होणारी क्षेत्रे, त्यांची भूशास्त्रीय रचना, उत्पादनाचे प्रमाण व गुणवत्ता, खाणींचे प्रकार या बाबी समजून घ्याव्यात.

*   भारतातील व महाराष्ट्रातील खडकांचे प्रकार पुढील मुद्दय़ांच्या अनुषंगाने अभ्यासावेत. खडकांचा प्रकार, निर्मिती, कोठे आढळतो, भौगोलिक व वैज्ञानिक वैशिष्टय़े, रचना, आर्थिक महत्त्व.

*  राजकीय

*   प्रशासकीय विभागातील जिल्हे, त्यांची मुख्यालये व त्यांची वैशिष्टय़े, जिल्ह्य़ांची कालानुक्रमे निर्मिती, महत्त्वाची शहरे, आर्थिक व पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठिकाणे याविषयी कोष्टक मांडणी करून टिपणे काढावीत.

*   राज्यातील जिह्यांच्या सीमा, इतर राज्यांच्या सीमेवरील जिल्हे, जिह्यांच्या सीमा म्हणून उपयुक्त ठरणारी नदी / डोंगर / नैसर्गिक भूरूपे या बाबी अभ्यासक्रमामध्ये वेगळ्याने नमूद केलेल्या नसल्या तरी त्यांचा अभ्यास आवश्यक आहे. त्यामुळे राज्याचा राजकीय नकाशाही व्यवस्थित अभ्यासणे आवश्यक आहे.

*  लोकसंख्यात्मक भूगोल

* भारताच्या व राज्याच्या लोकसंख्येचा साक्षरता, नागरीकरण, लिंग गुणोत्तर, रोजगार, लोकसंख्येची घनता या मुद्दय़ांच्या आधारे आढावा घ्यावा. जन्मदर, मृत्युदर, बाल लिंग गुणोत्तर, माता मृत्युदर, अर्भक मृत्युदर, बाल मृत्युदर यांची माहिती असायला हवी.

* वसाहतींचे प्रकार, आकार, स्वरूप, ठिकाण व आर्थिक महत्त्व पाहायला हवेत. राज्यातील महत्त्वाच्या ठिकाणी कोणत्या प्रकारची वसाहत आहे हे समजून घेता आले तर उत्तम. पण माहिती नसल्यास वसाहतींचे प्रकार नीट अभ्यासले असतील तर एखाद्या प्रसिद्ध ठिकाणी कोणत्या प्रकारे वसाहत विकसित झालेली असू शकेल याचा अंदाज नक्की बांधता येऊ शकतो. असा अंदाज बांधण्याचा सराव तयारीच्या वेळी केल्यास एकूणच या घटकाची तयारी चांगली होईल.

* स्थलांतराची कारणे, स्वरूप, समस्या, परिणाम व उपाय, इ. दृष्टींनी अभ्यास आवश्यक आहे. या बाबतीत ‘आकडेवारी’ हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. विशेषत: महाराष्ट्राच्या संदर्भातील स्थलांतराची आकडेवारी (म्हणजे टक्केवारी) आर्थिक पाहणी अहवालामधून अद्ययावत करून घ्यायला हवी.

* झोपडपट्टीची व्याख्या, तेथील परिस्थिती, त्यांच्या निर्मितीची कारणे यांचा आढावा घ्यायला हवा. झोपडपट्टी पुनर्वसन कायद्यातील ठळक बाबी माहिती असाव्यात. तसेच त्या दृष्टीने अद्ययावत चालू घडामोडीही माहिती असायला हव्यात.

चालू घडामोडींमध्ये खाणी, धरणे, महत्त्वाचे प्रकल्प यांबाबत नवे निर्णय, त्यांबाबत पर्यावरणीय मुद्दे, लोकांचा विरोध / स्वीकार ही तथ्यात्मक माहिती करून घ्यावी. तसेच राज्यातील नैसर्गिक तसेच इतर गंभीर आपत्तींची अद्ययावत माहिती असायला हवी.

एमपीएससी मंत्र : दुय्यम सेवा पदनिहाय पेपर सामायिक घटकांची तयारी

MPSC _psi sti aso  Preparation Of Secondary Service Designated Paper Components Abn 97

1197   20-Jul-2019, Sat

दुय्यम सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षेचा निकाल तिन्ही पदांच्या उपलब्ध संख्येनुसार स्वतंत्रपणे जाहीर होतो. मुख्य परीक्षेतील पेपर एक या तिन्ही पदांसाठी संयुक्त असतो तर पेपर दोन हा पदनिहाय स्वतंत्र. बहुतांश उमेदवारांनी तिन्ही पदांसाठी अर्ज केलेला असतोच व ते गृहीत धरूनच पदनिहाय पेपर हे थोडय़ा कालावधीनंतर होतात.

पदनिहाय स्वतंत्र पेपरमध्येही जवळपास ३०टक्के अभ्यासक्रम हा सामायिक आहे. या सामायिक घटकांची तयारी एकत्रितपणे केल्यास स्वतंत्र अभ्यासक्रमांसाठी जास्त वेळ उपलब्ध होतो. या लेखामध्ये सामायिक अभ्यासक्रमाच्या इतिहास घटकाच्या तयारीबाबत चर्चा करण्यात येत आहे. तिन्ही पदांसाठी पेपर दोनमध्ये विहित केलेला इतिहास घटकाचा अभ्यासक्रम पुढीलप्रमाणे आहे

महाराष्ट्राचा इतिहास – सामाजिक व आर्थिक जागृती (१८८५ – १९४७) महत्त्वाच्या व्यक्तींचे काम, स्वातंत्र्यपूर्व भारतातील सामाजिक जागृतीतील वर्तमानपत्रे व शिक्षणाचा परिणाम/भाग, स्वातंत्र्यपूर्व काळातील समकालीन चळवळी, राष्ट्रीय चळवळी

विहित अभ्यासक्रमाचे बारकाईने विश्लेषण करून मगच अभ्यास सुरू करणे आवश्यक आहे. अन्यथा निरुपयोगी बाबींचा अभ्यास करत बसून वेळ वाया जाण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. सन १८८५पासूनचा आधुनिक महाराष्ट्राचा इतिहास ही या घटकाची आऊटलाइन आहे. या चौकटीमध्ये राहूनच या घटकाची तयारी करायला हवी. केवळ सामाजिक जागृती, राष्ट्रीय चळवळी हे मुद्दे पूर्णपणे राष्ट्रीय परीप्रेक्ष्यातून पाहावे आणि इतर मुद्दय़ांची तयारी महाराष्ट्राच्या सीमेत राहून करावी हेच आयोगाला अपेक्षित आहे. अभ्यासक्रमामध्ये स्वातंत्र्यपूर्व महाराष्ट्राचा इतिहास असा स्पष्ट उल्लेख असल्याने आधुनिक भारताच्या इतिहासातील महाराष्ट्राशी आणि महाराष्ट्रातील व्यक्ती, घटना आणि संस्था/संघटनांशी संबंधित बाबींवर जास्त प्रश्न विचारले जाणे गृहीत धरायला हवे. उदाहरणार्थ समकालीन चळवळींचा अभ्यास करताना बंगालमधील तिभागा आंदोलनापेक्षा महाराष्ट्रातील शेतकरी / आदिवासींचे उठाव या मुद्दय़ांवर भर असणे आवश्यक आहे. हे लक्षात घेऊन इतिहासाचा अभ्यास पुढीलप्रमाणे करता येईल. –

सामाजिक जागृतीमध्ये सामाजिक सुधारणा चळवळी, सुधारक, त्यांचे कार्य, मागण्या, विरोध, भूमिका, ब्रिटिशांचे सामाजिक सुधारणांचे प्रयत्न या बाबी समजून घ्याव्यात. यामध्ये ठळक राष्ट्रीय सुधारक, संस्था, ब्रिटिशांचे प्रयत्न या बाबींचा आढावा आवश्यक आहे.

आर्थिक जागृतीमध्ये शेतकरी, आदिवासी, कष्टकरी जनता, कामगार यांच्या संघटना, उठाव, त्याची कारणे व परिणाम यांचा आढावा घ्यावा. त्याचबरोबर ब्रिटिशांच्या आर्थिक पिळवणुकीबाबतचे सिद्धांत, ते मांडणारे भारतातील सर्व अभ्यासक यांचाही अभ्यास आवश्यक आहे.

वर्तमानपत्रे, त्यांचे संस्थापक, संपादक, ब्रीदवाक्य, भाषा, प्रकाशनाचा काळ, ठिकाण, प्रसिद्ध लेख, लेखक, सामायिक व राजकीय भूमिका, समकालीन ब्रिटिश राज्यकत्रे, झाली असल्यास कार्यवाहीचे स्वरूप, इतर आनुषंगिक माहिती या मुद्दय़ांच्या अनुषंगाने अभ्यासावीत.

स्वातंत्र्यपूर्व काळातील शिक्षणाच्या प्रसाराचे प्रयत्न, महिला व मागासवर्गीयांच्या शिक्षणासाठीचे प्रयत्न, माध्यम व शिक्षणाच्या स्वरूपाविषयी समाजसुधारकांचे विचार, ब्रिटिशांनी स्थापन केलेले आयोग व त्यांच्या शिफारशी, ब्रिटिशांची भूमिका, स्वदेशी शैक्षणिक संस्था, विद्यापीठे व त्यांचे योगदान, संस्थापक, त्यांची काय्रे हे मुद्दे अभ्यासावेत.

महत्त्वाच्या व्यक्तींमध्ये राजकीय व सामाजिकच नाही तर सांस्कृतिक योगदान देणाऱ्या व्यक्तींचा समावेश आहे. या व्यक्तींचा अभ्यास त्यांचे कार्यक्षेत्र, कालावधी, महत्त्वाची उद्धरणे, स्थापन संस्था, कार्य, पुस्तके, असल्यास नियतकालिके, महत्त्वाच्या घटना, महत्त्वाची वैयक्तिक माहिती, असल्यास ब्रिटिशांशी संघर्षांचे स्वरूप, परिणाम यांचा आढावा घ्यावा.

राष्ट्रीय चळवळी अभ्यासताना महाराष्ट्राचा राजकीय इतिहास भारताच्याच इतिहासाचा भाग म्हणून अभ्यासणे आवश्यक आहे. सन १८८५मधील काँग्रेसच्या स्थापनेपासून स्वातंत्र्यापर्यंत मुख्य प्रवाहातील संघर्षांचा अभ्यास आवश्यक आहे. मवाळ, जहाल कालखंड, गांधीयुगातील तीन महत्त्वाची आंदोलने, इतर महत्त्वाचे राजकीय पक्ष व त्यांची भूमिका आणि वाटचाल हा अभ्यासाचा गाभा ठेवायला हवा. याच वेळी महाराष्ट्रातील आणि इतर ठिकाणच्या महत्त्वाच्या राजकीय घडामोडी व त्यामध्ये सहभागी नेते, संघटना यांचे योगदान, त्याचा मुख्य प्रवाहातील संघर्षांवर परिणाम यांचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे.

समकालीन चळवळींमध्ये जहाल कालखंडाशी समांतर क्रांतिकारी चळवळींचा थोडक्यात आढावा घ्यावा. दुसऱ्या कालखंडामध्ये महाराष्ट्रातील क्रांतिकारी चळवळ जास्त विस्तृत असल्याने तिचा बारकाईने आढावा घ्यावा. महाराष्ट्रातील क्रांतिकारी संघटना, त्यांचे कार्य, नेते, संघर्षांचे स्वरूप, नेत्यांचे लेखन, प्रसिद्ध उद्धरणे, महत्त्वाच्या घटना यांचा बारकाईने आढावा घ्यावा. त्याचबरोबर आर्थिक जागृतीच्या अनुषंगाने अभ्यासलेल्या समांतर चळवळीतील ब्रिटिशविरोधी भूमिकाही समजून घ्यावी.

वनसेवा पूर्व परीक्षा

forest-service-pre-examination-1886970/

19244   05-May-2019, Sun

वनसेवा पूर्व परीक्षेच्या भाषाविषयक घटकांच्या तयारीबाबत मागील लेखामध्ये चर्चा करण्यात आली. पूर्व परीक्षेच्या अभ्यासक्रमामध्ये सामान्य अध्ययन या घटकामध्ये राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाच्या चालू घडामोडी आणि सामान्य बुद्धिमत्ता चाचणी हे दोन उपघटक समाविष्ट आहेत. यातील चालू घडामोडी घटकाचे विश्लेषण आणि त्या आधारे तयारीबाबतची चर्चा या लेखामध्ये करण्यात येत आहे.

प्रश्न – अरुणाचल प्रदेशामध्ये घडलेल्या घटनांच्या संदर्भात पुढील विधानांचा विचार करा.

विधान (A) राज्यपालांनी केलेली राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस न्यायालयीन चिकित्सेच्या कक्षेत येत नाही.

विधान (R) राज्यघटनेच्या कलम ३६१नुसार राज्यपालांनी त्यांच्या कार्यकक्षेत राहून केलेल्या कृतीस कायदेशीर कारवाईपासून संरक्षण देण्यात आले आहे.

१)   (R) हा (A) चा योग्य खुलासा आहे.

२)   (A) हा (R) चा योग्य खुलासा आहे.

३)   (A) अयोग्य असून (R) योग्य आहे.

४)   (R) अयोग्य असून (A) योग्य आहे.

प्रश्न –

a सर्व समावेशक विकास निर्देशांक अहवाल २०१८ नुसार भारताचा ६२ वा क्रमांक आहे.

b हा अहवाल जागतिक बँकेने बनवला आहे.

c वृद्धी आणि विकास, सर्वसमावेशकता आणि आंतरपिढीतील समता हे या निर्देशांकाचे तीन मापदंड आहेत.

वरीलपकी कोणते/ती विधान/ने बरोबर आहे/त?

१) a, b आणि c

२) a आणि c

३) फक्त a

४) b आणि c

प्रश्न – इंटरपोलबाबत खालीलपकी कोणते विधान / विधाने बरोबर आहे/त?

अ.   १९१९मध्ये स्थापन झालेली इंटरपोल ही सर्वात मोठी आंतरराष्ट्रीय संघटना आहे.

ब.   नोव्हेंबर २०१६मध्ये मेंग होन्गवाई यांची इंटरपोलच्या अध्यक्षपदी निवड झाली आहे.

क.   इंटरपोलचे मुख्यालय न्यूयॉर्क (अमेरिका) येथे आहे.

१) अ आणि ब       २) फक्त ब

३) अ आणि क      ४) वरीलपकी सर्व

प्रश्न –

अ.   फिंगर प्रिन्टंकरिता जागतिक स्तरावरील प्रगत तंत्रज्ञान अ‍ॅम्बिस महाराष्ट्रात प्रथमच राबविण्यात येत आहे.

ब.   या तंत्रज्ञानाचा वापर करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे.

वरीलपकी कोणती विधाने बरोबर आहेत?

१) अ बरोबर

२) ब बरोबर

३) दोन्ही चूक

४) दोन्ही बरोबर

प्रश्न – २०१८-१९च्या अर्थसंकल्पानुसार २०२२पर्यंत एकलव्य आदर्श निवासी शाळा स्थापन करण्यात येणार आहे. याबाबत खालील विधाने विचारात घ्या.

अ.   केवळ अनुसूचित जमातींसाठी स्थापन करण्यात येणार आहेत.

ब.   ५० टक्केपेक्षा जास्त लोकसंख्या अनुसूचित जमातींची असलेल्या प्रत्येक गटामध्ये स्थापन करण्यात येणार आहेत.

क.   किमान २०,००० आदिवासी असतील अशा गटांमध्ये स्थापन करण्यात येणार आहेत.

१) अ आणि ब बरोबर

२) अ आणि क बरोबर

३) अ, ब, क बरोबर

४) केवळ अ बरोबर

वरील प्रातिनिधिक प्रश्नांवरून पुढील बाबी समजून घेणे आवश्यक आहे.

शासकीय योजना, आंतरराष्ट्रीय संस्था / संघटना, चालू घडामोडींबाबतची घटनात्मक/ कायदेशीर बाजू / तरतूद, संरक्षणविषयक  पारंपरिक व चालू घडामोडी, आयोग / समित्या, पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प यांबाबत किमान एक प्रश्न विचारण्यात आलेला आहे.

याशिवाय चच्रेत असलेले पुरस्कार, क्रीडा स्पर्धामधील विजेते, व्यक्तिमत्त्वे, नियुक्त्या, पुस्तके, भारताचे द्विपक्षीय संबंध आणि आंतरराष्ट्रीय संघटनांमधील भूमिका, महत्त्वाचे निर्देशांक व अहवाल, शासकीय धोरणे व निर्णय, नव्याने स्थापन होणाऱ्या राष्ट्रीय / आंतरराष्ट्रीय संस्था, केंदीय अर्थसंकल्पातील तरतुदी यांवरही प्रश्न विचारण्याचे प्रमाण जास्त आहे.

याव्यतिरिक्त काही संकीर्ण प्रकारच्या पण चच्रेमध्ये असलेल्या मुद्दय़ांवरही प्रश्न विचारलेले आहेत. उदाहरणार्थ शबरीमला मंदिर.

चालू घडामोडींवरील प्रश्न हे सर्वसाधारणपणे मागील आठ महिन्यांपर्यंतच्या घडामोडींवर प्रश्न विचारलेले दिसून येतात.

हे प्रश्न सरळसोट एका शब्दात / एका पर्यायात उत्तर शोधण्याच्या प्रकारचे नसून बहुविधानी आहेत.

एखाद्या घडामोडीबाबत पारंपरिक, कायदेशीर पलू, इतर महत्त्वाची आनुषंगिक माहिती, संबंधित ठळक मुद्दे अशा विस्तृत मुद्दय़ांचा प्रश्नामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रश्नातील मुद्दय़ांच्या अनुषंगाने संबंधित जास्तीत जास्त माहिती करून घेणे आणि ती बारकाईने लक्षात ठेवणे हे प्रश्न सोडविण्यासाठी आवश्यक आहे.

वरील विश्लेषणाच्या आधारे तयारी कशा प्रकारे करता येईल त्याबाबत पुढील लेखामध्ये चर्चा करण्यात येईल.

पूर्व परीक्षेनंतर..

article-about-after-the-mpsc-pre-exam-1843984/

8641   21-Mar-2019, Thu

राज्यसेवा पूर्व परीक्षा १७ फेब्रुवारी रोजी पार पडली. उमेदवारांनी विश्लेषण केले असेल, आडाखे बांधले असतील, कमी महत्त्वाचे, अति महत्त्वाचे असे ठरवून अभ्यास केला असेल. पण जेव्हा प्रत्यक्ष प्रश्नपत्रिका हातात येते, तेव्हा लक्षात येते की, आयोगाची प्रश्नपत्रिका आपल्या अंदाजाच्या एक तर दोन पावले पुढे आहे किंवा दोन पावले मागे आहे. उमेदवार आणि आयोग एकाच पातळीवरून चालत आहेत असा अनुभव एक तर फार कमी वेळा किंवा फार कमी प्रश्नांबाबत येतो.

कधी मागे, कधी पुढे तर कधी बरोबर या अनुभवालाच परीक्षा म्हणतात. उमेदवारांचे कर्तव्य अभ्यास करून परीक्षा देणे आणि आयोगाची जबाबदारी परीक्षा घेणे. राज्यसेवा पूर्व परीक्षेचा पेपर काहींना अवघड तर काहींना सोपा गेला असेल. मात्र कट ऑफ, नवीन मराठा आरक्षणाचा त्यावर होऊ शकणारा परिणाम याबाबत जास्त चर्चा न करता पुढची तयारी सुरू झाली पाहिजे.

परीक्षा देणाऱ्या लाखो उमेदवारांत मोठी संख्या नव्या म्हणजे पहिल्यांदा परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांची असते. दोन्ही पेपर अवघड गेले असतील, केलेल्या अभ्यासापेक्षा वेगळाच पेपर होता अशी भावना झाली असेल तर अशा उमेदवारांनी अपेक्षाभंगाचे ओझे वाहून घेण्याचे कारण नाही. पहिल्या परीक्षेच्या अनुभवाला सर्वानाच सामोरे जावे लागते. कधी ना कधी प्रत्येकानेच पहिली परीक्षा दिलेली असते. या नराश्य अनुभवातून सगळेच गेलेले असतात. अनुभवातून गेलेले असण्यापेक्षा अनुभवातून शिकलेले असणे महत्त्वाचे. कारण असे उमेदवारच पुढे यशस्वी झालेले असतात.

पहिलाच प्रयत्न असणाऱ्या उमेदवारांनी नव्या उमेदीने तयारी सुरू केली पाहिजे. सर्वप्रथम हे समजून घ्या की परीक्षेच्या तयारीसाठी गांभीर्य आवश्यक आहे.

पूर्व – मुख्य – मुलाखत या अशा परीक्षा प्रक्रियेसाठी एक वर्षांचा कालावधी लागतो. परीक्षेपूर्वी तयारीसाठी किमान सहा महिने दिले तरी एका प्रयत्नासाठी दीड वर्ष, दोन प्रयत्नांसाठी अडीच वष्रे असा कालावधी द्यावा लागतो. वरवरचा अभ्यास, मोजके गाइड्स किंवा रेडीमेड नोट्स असा अभ्यास उपयुक्त नाही. त्यासाठी मूलभूत पुस्तकांपासून अभ्यास करावा लागेल. जाणकारांचे मार्गदर्शन घ्यावे लागेल. तरच तुमच्या तयारीला दिशा मिळेल. नव्या उमेदवारांची तयारीची सुरुवात मुख्य परीक्षेच्या अभ्यासापासून झाली पाहिजे.

जुने उमेदवार ज्यांनी यापूर्वी एक-दोन वेळा परीक्षा दिल्या आहेत अशा उमेदवारांनी जास्त वेळ पूर्व परीक्षेनंतरच्या रोमॉंटीसिझममध्ये न अडकता तात्काळ मुख्य परीक्षेची तयारी सुरू  केली पाहिजे. नव्या आणि जुन्या उमेदवारांसाठी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम मुख्य परीक्षेची तयारी हाच असला पाहिजे.

निकालाची चिंता न करता आपण मुख्य परीक्षेसाठी पात्र ठरणारच आहोत असे गृहीत धरून मुख्य परीक्षेच्या अभ्यासाला सुरुवात करायला हवी. ज्यामुळे पूर्व परीक्षेत यशाने हुलकावणी दिली तरी, मधला काळ मुख्य परीक्षेच्या अभ्यासासाठी वापरल्याने पुढच्या प्रयत्नांची आणि इतर स्पर्धा परीक्षांसाठीची तयारी सुरक्षित होते व स्पध्रेत आपली दावेदारीसुद्धा! स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीचे काही अतिरिक्त नियम आहेत. त्यापकी हा महत्त्वाचा नियम आहे, आयोगाच्या वेळापत्रकानुसार आपल्या अभ्यासाचे वेळापत्रक नेहमी गतिशील ठेवायला हवे. राज्य लोकसेवा आयोगाच्या प्रसिद्ध झालेल्या परीक्षांच्या अंदाजित वेळापत्रकात बदल होऊ शकतो. पण म्हणून ‘जेव्हा होईल तेव्हा बघू’ असे धोरण आपल्या वेळापत्रकाचा भाग कधीच असू नये.

काही उमेदवार इतर स्पर्धा परीक्षाही देणार असतील. किंबहुना त्यांनी त्या द्यायलाच हव्यात असा आम्ही नेहमीच सल्ला देतो. या परीक्षांचे अद्ययावत वेळापत्रक अभ्यासाच्या नियोजनासाठी देत आहोत.

हे वेळापत्रक आणि तुम्ही देणार असलेल्या परीक्षा यांचा व्यवस्थित अभ्यास करून पुढचे वेळापत्रक आखून घ्यावे. या सर्व परीक्षांच्या अभ्यासक्रमामध्ये कॉमन असणाऱ्या मुद्दय़ांची

(उदा. भारताची राज्यघटना) तयारी एकत्रितपणे आधी करावी. त्यानंतर त्या त्या परीक्षेच्या वेळेप्रमाणे विशिष्ट घटक विषयांची उजळणी करता येईल.

तेव्हा राज्यसेवा पूर्व परीक्षेच्या मूडमधून बाहेर येऊन या परीक्षांची तयारी सुरू झाली पाहिजे. पुढील परीक्षांसाठी सर्वाना शुभेच्छा!

महाराष्ट्र दुय्यम सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २४ मार्च

महाराष्ट्र दुय्यम सेवा मुख्य परीक्षा संयुक्त पेपर (पेपर क्र. १) २८ जुलै

पोलीस उपनिरीक्षक मुख्य परीक्षा  (पेपर क्र. २) ४ ऑगस्ट

राज्य कर निरीक्षक (पेपर क्र. २) ११ ऑगस्ट

सहायक कक्ष अधिकारी मुख्य परीक्षा (पेपर क्र. २) २५ऑगस्ट

सहायक मोटर वाहन निरीक्षक पूर्व परीक्षा २८ एप्रिल

सहायक मोटर वाहन निरीक्षक मुख्य परीक्षा  १ सप्टेंबर

महाराष्ट्र कृषी सेवा पूर्व परीक्षा १९ मे

महाराष्ट्र कृषी सेवा मुख्य परीक्षा २९ सप्टेंबर

महाराष्ट्र गट क सेवा पूर्व परीक्षा १६ मे

महाराष्ट्र गट क सेवा मुख्य परीक्षा संयुक्त पेपर (पेपर क्र. १) ६ ऑक्टोबर

लिपिक टंकलेखक मुख्य परीक्षा  (पेपर क्र. २) १३ ऑक्टोबर

दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क  (पेपर क्र. २) २० ऑक्टोबर

कर सहायक मुख्य परीक्षा (पेपर क्र. २) ४ नोव्हेंबर

महाराष्ट्र वन सेवा पूर्व परीक्षा २६ मे

महाराष्ट्र वन सेवा मुख्य परीक्षा १५ सप्टेंबर

महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा पूर्व परीक्षा २६ जून

महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा

महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा (यांत्रिकी )   २ नोव्हेंबर

महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा (यांत्रिकी/ विद्युत) ९ डिसेंबर

महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा (विद्युत) २४ नोव्हेंबर

महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा (स्थापत्य) २४ नोव्हेंबर


Top