एमपीएससी मुख्य परीक्षा पेपर दोन :राज्यव्यवस्था

/mpsc-main-exam-paper-part-2-mpsc-exam-2019-1914750/

2454   17-Jul-2019, Wed

भारतीय राज्यघटना आणि राज्यव्यवस्था या उपघटकाच्या तयारीबाबत या लेखामध्ये चर्चा करण्यात येत आहे. त्यानंतर पुढील लेखात विधी उपघटकाबाबत (समर्पक कायदे)  चर्चा करण्यात येईल.

भारताचे संविधान   

घटनेच्या सरनाम्यातील तत्त्वज्ञान, हेतू व्यवस्थित समजावून घेऊन या आधारे पुढील अभ्यास करणे आवश्यक आहे. घटनेतील मूलभूत हक्क, मूलभूत कर्तव्ये, राज्याची नीतीनिर्देशक तत्त्वे याबाबतची कलमे परिपूर्ण करायची आहेत. केंद्र राज्य संबंधांमध्ये प्रशासकीय, आर्थिक, न्यायिक, इतर बाबतीत केंद्र शासन व राज्य शासन यांच्यामध्ये अधिकारांची विभागणी कशा प्रकारे झाली आहे, त्याबाबतची कलमे नीट समजून घ्यावीत. याबाबत घटनेच्या सातव्या अनुसूचीचा संदर्भ घ्यावा.

घटनात्मक पदे अभ्यासताना संबंधित कलम, कार्ये, अधिकार, नेमणुकीची पद्धत, पदावरून काढण्याची पद्धत, पदावरील व्यक्ती हे मुद्दे पाहावेत. केंद्रीय व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग याबाबतची कलमे, त्यांची रचना, कार्ये, सध्याचे सदस्य व अध्यक्ष, त्यांची वाटचाल हे मुद्दे पाहावेत. प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थांच्या स्थापनेमागची पाश्र्वभूमी, कायद, रचना, बोधचिन्ह, बोधवाक्य, कार्ये, त्यांचे प्रमुख, त्यांच्या वाटचालीचे टप्पे इ. माहिती असणे आवश्यक आहे. प्रशासकीय न्यायाधिकरणांचा अभ्यासही आवश्यक आहे.

घटनादुरुस्ती प्रक्रिया व महत्त्वाच्या घटनादुरुस्त्या लक्षात घ्यायच्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनेचा अर्थ विषद करणारे महत्त्वाचे निर्णय माहीत असावेत.

राजकीय यंत्रणा – कार्यकारी घटक

यामध्ये प्रत्यक्ष प्रशासन व शासन धोरणांची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणा व त्यासंबंधी विविध घटकांचा समावेश होतो. केंद्र व राज्य शासनाची निवड, रचना, कार्ये, अधिकार, कार्यपद्धती या बाबी तथ्यात्मक आणि संकल्पनात्मक आहेत. या व्यवस्थित समजून घ्याव्यात. लोकसभा/राज्यसभा/विधानमंडळे यांचे कामकाज, त्यांच्या समित्या, रचना, कार्ये, अधिकार यांचा बारकाईने अभ्यास आवश्यक आहे. त्यासाठी त्यांची कामकाज नियमावली पाहणे आवश्यक आहे. न्यायपालिकेची उतरंड, नेमणुका, महाभियोग, विशेषाधिकार समजून घ्यावेत. महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती आणि पुनर्रचनेचा भाग पेपर १ मधून अभ्यासावा. राज्याची विविध संचालनालये तसेच प्रशिक्षण संस्थांची स्थापना, उद्देश, त्यांचे कार्य, रचना, बोधचिन्ह/वाक्य माहीत असावेत.

प्रशासन

प्रशासनामध्ये पहिला घटक आहे राज्य प्रशासन. यामध्ये मंत्रालयीन कामकाजाची कल्पना असणे गरजेचे आहे.

स्थानिक शासनामध्ये ७३वी व ७४वी घटनादुरुस्त्यांमधील तरतुदी, स्थानिक स्वराज्य संस्थाकडे सोपवलेले विषय, सुरू केलेल्या समित्या/ आयोग यांचा अभ्यास आवश्यक आहे. या समित्यांच्या शिफारशी, त्या अनुषंगाने घेतलेले निर्णय व त्यांची अंमलबजावणी यांचा अभ्यास करायला हवा. पंचायत राज संस्थांचे मूल्यमापन करण्यासाठी स्थापन केलेल्या समित्यांच्या अहवालातील ठळक मुद्दे विचारात घ्यावेत. तसेच पदाधिकाऱ्यांचे अधिकार इत्यादीबाबत राज्य शासनाकडून घेण्यात येणारे निर्णय माहीत असावेत.

जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत यांचे मतदारसंघ, सदस्य, पदाधिकारी, अधिकारी, समित्या इत्यादींच्या नोट्स तुलनात्मक सारणी पद्धतीमध्ये काढता येतील. जिल्हास्तर ते पंचायत स्तरापर्यंत महसूल, विकास व पोलीस प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची उतरंड व त्यांचे अधिकार, कार्य, नेमणूक, राजीनामा, पदावरून काढून टाकणे या बाबी समजून घ्याव्यात.

नागरी स्थानिक शासनातील महानगरपालिका, नगर परिषद व कटक मंडळे यांचे स्वरूप, रचना, कार्ये, अधिकार व जबाबदाऱ्या या अनुषंगाने अभ्यास करावा. नागरी स्थानिक शासन प्रकारासाठीचे निकष समजून घ्यायला हवेत. यामध्ये मुंबईचा नगरपाल (शेरीफ) यांचे विशिष्ट स्थान, अधिकार व कर्तव्ये यांचा स्वतंत्र आढावा घ्यावा.

राजकीय पक्ष व दबाव गट

राजकीय पक्ष व दबाव गट यांच्याबाबत राष्ट्रीय पक्षांची स्थापना, स्थापनेमागील कारणे, अजेंडा, निवडणूक चिन्ह, त्यांच्या वाटचालीतील ठळक टप्पे व मुद्दे, महत्त्वाचे नेते इत्यादी. मुद्दे पाहावेत. प्रादेशिक पक्षांचा अभ्यास हा महाराष्ट्रातील प्रादेशिक पक्षांवर फोकस असलेला पण राष्ट्रीय पातळीवर चच्रेत असणाऱ्या इतर राज्यांतील प्रादेशिक पक्षांचाही अभ्यास आहे हे गृहीत धरावे. याबाबत अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पक्षांतर बंदीबाबतच्या तरतुदी व घटनादुरुस्त्या.

निवडणूक प्रक्रिया

निवडणूक प्रक्रियेमध्ये आयोगांची रचना, कार्ये, अधिकार आयोगाने घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय, नियम व त्यांचे यशापयश यांचा अभ्यास आवश्यक आहे. या वस्तुनिष्ठ बाबी अगदी व्यवस्थित अभ्यासा. मतदानाचा काळ, मतदारावर प्रभाव टाकणारे घटक, आयोगासमोरची समस्या या मुद्दय़ांबाबत विश्लेषणात्मक अभ्यास गरजेचा आहे.

प्रसारमाध्यमे  

प्रसारमाध्यमे या घटकामधील Press Council of Ind ची रचना, कार्ये, council’ ने जाहीर केलेली नितितत्त्वे (code of conduct) अभ्यासणे आवश्यक आहे. महिलांची माध्यमातील प्रतिमा निर्मिती (portrayal) हा भाग विश्लेषणात्मक व मूल्यात्मक (ethical/moral) आहे. याबाबत वृत्तपत्रे, टीव्ही चॅनल्सवरील गांभीर्यपूर्ण चर्चा, इंटरनेटवरील लेख यांचा अभ्यास करून स्वत:चे चिंतन करणे आवश्यक आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आलेले महत्त्वाचे निर्णय तसेच चालू घडामोडी पाहाणे आवश्यक आहे.

शिक्षण व्यवस्था

शिक्षण व्यवस्था घटकामध्ये घटनेतील शिक्षणाबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे, मूलभूत कर्तव्ये त्यांमागील उद्देश व त्यांचे निहितार्थ व्यवस्थित समजून घ्यावेत. सर्व शिक्षा अभियान व माध्यान्ह भोजन योजना तसेच राज्य शासनाच्या शिक्षणविषयक विविध योजना यांच्या तरतुदी माहीत असायला हव्यात.

केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजना

mpsc-exam-preparation-tips-mpsc-exam-useful-tips

3442   23-Mar-2019, Sat

पूर्व परीक्षेचा महत्त्वाचा घटक म्हणून केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांच्या तरतुदी, लाभार्थ्यांचे निकष, अंमलबजावणी यंत्रणा अशा मुद्दय़ांवर प्रश्न विचारण्यात येतात. या मुद्दय़ावरील चालू घडामोडींबाबत सर्व प्रश्न या सदरामध्ये देण्यात येत आहेत.

१. पुढील योजना आणि त्यातील तरतुदी यांची कुठली जोडी चुकीची आहे?

१) भारतनेट – सर्व शैक्षणिक संस्थांना मागणीनुसार १०० एमबीपीएस ब्रॉडबँड सेवा प्रदान करणे.

२) ग्रामनेट – १० ते १०० एमबीपीएस वेगासह सर्व ग्रामीण विकास संस्थांना जोडणे.

३) नगरनेट – शहरी भागात १ दशलक्ष सार्वजनिक वाय-फाय हॉटस्पॉट स्थापन करणे.

४) जन वाय-फाय – ग्रामीण भागात २ दशलक्ष वाय-फाय हॉटस्पॉट स्थापन करणे

२. भगवान महावीर विकलांग सहायता समितीच्या साहाय्याने भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने महात्मा गांधींच्या १५०व्या जयंती वर्षांमध्ये जगभरातील विविध देशांमध्ये कृत्रिम अवयव बसविण्यासाठीचे अभियान सुरू केले आहे. या अभियानाचे नाव काय?

१) दिव्यांग सहायता

२) इंडिया फॉर ह्युमॅनिटी

३) इंडिया अगेन्स्ट डिसॅबिलिटी

४) दिव्यांग उन्नयन

३.  सेंद्रिय शेती – विषमुक्त शेतीच्या राज्य पुरस्कृत योजनेअंतर्गत राज्यामध्ये जैविक शेतीसाठी —————- अभियान राबविण्यात येत आहे.

१) बाळासाहेब ठाकरे  शेतकरी सन्मान

२) पंजाबराव देशमुख जैविक शेती

३) दीनदयाळ उपाध्याय कृषी उन्नती

४) अटल कृषी उन्नती

४. शबरी आदिवासी घरकुल योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांच्या वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा एक लाखावरून वाढवून किती करण्यात आली आहे?

१) ३,००,०००

२) २,४०,०००

३) १,७०,०००

४) १,२०,०००

५. राज्यामध्ये मे ते ऑगस्ट २०१८ दरम्यान वनमित्र मोहीम कोणत्या उद्देशाने राबविण्यात आली?

१. वनहक्क दावे व अपीले यांचा कालबद्ध निपटारा करणे.

२. वृक्ष तोडीस आळा घालण्यासाठी ग्रामस्थांचे गट बनविणे.

३. १३ कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट पूर्ण करणे.

४. वरील सर्व.

६. WAYU  काय आहे?

१) वायुदलासाठीचे मानवरहित विमान.

२) वायुप्रदूषण मोजण्यासाठीची प्रणाली.

३) हवेतील प्रदूषण शोषून घेणारे उपकरण

४) हवामान बदलाच्या अभ्यासासाठीचा उपग्रह

उत्तरे

प्रश्न क्रमांक१. पर्याय क्र.(१)  (भारतनेट – ग्रामपंचायतींसाठी

१ ते १० जीबीपीएस वेग उपलब्ध करून देणे. राष्ट्रीय डिजिटल संप्रेषण धोरणातील उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी सन २०२२ची मुदत ठरविण्यात आली आहे. यातील उपअभियाने व त्यांची उद्दिष्टे प्रश्नामध्ये विचारण्यात आली आहेत.)

प्र.क्र.२. पर्याय क्र.(२) (जयपूर फूट नावाने प्रसिद्ध असलेल्या कृत्रिम अवयवांच्या उत्पादनासाठी भगवान महावीर विकलांग सहायता समिती प्रसिद्ध आहे.)

प्र.क्र. ३. पर्याय क्र.(२) (या मिशनच्या माध्यमातून सेंद्रिय शेतीच्या प्रसारासोबतच शेती मालाच्या वितरणासाठी व्यवस्था निर्माण करण्यात येणार आहे. त्यामुळे विषमुक्त फळे, भाजीपाला आणि अन्नधान्य उपलब्ध होईल. पहिल्या टप्प्यात या मिशनच्या माध्यमातून बुलढाणा, अकोला, वाशिम, अमरावती, यवतमाळ व वर्धा या विदर्भातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांपासून योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.)

प्र.क्र.४. पर्याय क्र.(४) शबरी आदिवासी घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांचे निकष

पुढीलप्रमाणे :

2   ग्रामीण भागातील घरकुलांसाठी १,२०,००० व पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाकडून शौचालये बांधण्यासाठी रु. १२,००० इतके अतिरिक्त अनुदान देण्यात येणार आहे.

2   नक्षलग्रस्त व डोंगराळ भागातील घरकुलांसाठी रु. १,३०,००० इतके अनुदान तारा पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाकडून अतिरिक्त रु. १२,००० असे एकूण १,४२,००० असे अनुदान देण्यात येणार आहे.

प्र.क्र.५. पर्याय क्र.(१)

प्र.क्र.६. पर्याय क्र.(३) (WAYU -Wind Augmentation PurifYing Unit  हे उपकरण ५०० वर्गमीटर क्षेत्रातील हवेमध्ये असलेली घन प्रदूषके (पार्टक्यिुलेट मॅटर) शोषून घेण्यास सक्षम आहेत. वैज्ञानिक व औद्योगिक संशोधन परिषद व राष्ट्रीय पर्यावरणीय अभियांत्रिकी संशोधन संस्था यांनी हे विकसित केले असून त्याच्या देखभालीचा मासिक खर्च केवळ १५०० रुपये आहे. दिल्लीमध्ये अतिरहदारीच्या भागांमध्ये ही उपकरणे बसविण्यात आली आहेत. या उपकरणांच्या प्रदूषके शोषण्याच्या क्षेत्राचा विस्तार करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. तो पूर्ण झाल्यावर देशभरातील महत्त्वाच्या व प्रदूषित शहरांमध्ये त्यांचा वापर सुरू करण्यात येईल.  राज्यातील मुंबई व पुणे ही शहरे सर्वाधिक प्रदूषित आहेत. धोकादायक पातळीची मर्यादा आहे २०० पी. एम., मुंबई आणि पुणे या मर्यादेच्या केवळ ५ पॉइंट्सनी  मागे आहेत. ही बाब विशेष लक्षात घ्यायला हवी.)

यूपीएससीची तयारी : राज्यव्यवस्था

article-on-state-administration

521   11-Apr-2019, Thu

प्रस्तुत लेखामध्ये आपण राज्यघटना व कारभार प्रक्रिया या अभ्यासघटकाविषयी उर्वरित बाबींचा ऊहापोह करणार आहोत. भारतात संसदीय व्यवस्थेचा स्वीकार केला आहे. या व्यवस्थेमध्ये कार्यकारी मंडळ, विधिमंडळ आणि न्यायमंडळाचा अंतर्भाव होतो. कार्यकारी मंडळामध्ये राष्ट्रपती, त्यांची निवड, कालावधी, कार्ये, अधिकार यांविषयी जाणून घ्यावे. उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, मंत्रिमंडळ, अ‍ॅटर्नी जनरल इ. विषयींच्या तरतुदी पाहाव्यात.

केंद्रीय विधिमंडळामध्ये लोकसभा, राज्यसभा, संसदेच्या या दोन्ही सभागृहांचे पदाधिकारी, त्यांचे अधिकार, संसदेची भूमिका व कार्ये, संसदेची सत्रे, विविध प्रस्ताव (Motion), संसदीय प्रक्रिया, उदा. अधिवेशन बोलावणे, संयुक्त बठक तसेच लोकसभा राज्यसभेमध्ये साम्य आणि भिन्नता, संसद सदस्यांची पात्रता व अपात्रता, पक्षांतर बंदी कायदा, संसदीय विशेष हक्क, वार्षकि वित्तीय विवरण (बजेट), संचित निधी, आकस्मिक निधी, सार्वजनिक लेखे इ. बाबी महत्त्वपूर्ण आहेत. यासोबतच विरोधी पक्षनेत्यांची भूमिका, संसदीय समित्या, त्यांची रचना या विषयांची माहिती घ्यावी.

पूर्वपरीक्षेमध्ये या घटकावर विचारलेल्या प्रश्नांचा आढावा घेऊ यात. त्यायोगे संसद व संबंधित मुद्दय़ांवर कशा प्रकारे प्रश्न विचारले जातात याचा अंदाज येण्यास मदत होईल.

धन विधेयकासंबंधी कोणते विधान बरोबर नाही. (२०१८)

(१) एखादे विधेयक धन विधेयक मानले जाईल, ज्यामध्ये अधिरोपण, रद्द करणे, माफ करणे, परिवर्तन किंवा विनियमनाशी संबंधित तरतुदी असतील.

(२) धन विधेयकामध्ये भारताचा संचित निधी किंवा आकस्मिक निधीच्या अभिरक्षेसंबंधी तरतुदी असतात.

(३) धन विधेयक भारताच्या आकस्मिक निधीच्या विनियोजनाशी संबंधित आहे.

(४) धन विधेयक भारत सरकारद्वारे कर्ज घेणे किंवा भारत सरकारकडून दिली जाणारी हमी याचे विनियोजन करण्याशी संबंधित असते.

(२०१७)

(१) संसदीय शासन पद्धतीचा मुख्य फायदा काय आहे?

(२)  भारताची संसद मंत्रिपरिषदेच्या कार्यावर कोणत्या प्रकारे नियंत्रण ठेवते?

(३)  लोकसभेच्या निवडणुकीकरिता नामांकन पत्र कोण दाखल करू शकतो/ते?

खालीलपकी कोणती संसदीय समिती सर्वात मोठी आहे. (२०१३)

(१) लोकलेखा समिती

(२) अंदाज समिती

(३) सार्वजनिक उपक्रम समिती

(४) याचिका समिती

अविश्वास ठरावासंबंधी पुढील वाक्ये लक्षात घ्या. (२०१४)

(१)  अविश्वास प्रस्तावाचा भारतीय घटनेमध्ये उल्लेख नाही.

(२)  अविश्वास प्रस्ताव फक्त लोकसभेमध्ये दाखल करता येतो.

राज्यघटनेतील तरतुदींचे तुलनात्मक अध्ययन फायदेशीर ठरते. उदा. राष्ट्रपती, पंतप्रधान, मंत्रिमंडळ, लोकसभा, राज्यसभा, महाधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोकसेवा आयोग इ.चा अभ्यास करताना लगेचच राज्यपातळीवर त्यांच्याशी साधम्र्य असणाऱ्या पदांचा व संस्थांचा अभ्यास केल्यास आपले बरेच श्रम वाचतात. तुलनात्मक बाबी दीर्घकाळ स्मरणात राहतात.

२०१८च्या पूर्वपरीक्षेत पुढील प्रश्न विचारले होते –

(अ) राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीच्या संदर्भात खालील विधाने लक्षात घ्या.

(१) प्रत्येक आमदाराच्या मताचे मूल्य राज्यनिहाय वेगवेगळे असते.

(२) लोकसभा सदस्याच्या मतांचे मूल्य राज्यसभा सदस्याच्या मतांच्या मूल्यापेक्षा अधिक असते.

(ब) खालील विधाने लक्षात घ्या –

(१)  राज्यपालविरोधी त्याच्या पदावधीदरम्यान कोणतीही अपराधिक कार्यवाही संस्थित करता येणार नाही.

(२) राज्यपालांचे मानधन व भत्ते त्यांच्या पदावधीदरम्यान कमी केले जाणार नाहीत.

या अभ्यासघटकाच्या पारंपरिक

क्षेत्रामध्ये घटनादुरुस्ती, पंचायतराज, आणीबाणीविषयीची तरतूद, केंद्र-राज्य संबंध, निवडणूक आयोग, वित्त आयोग, संघ लोकसेवा आयोग इ. घटनात्मक संस्था यांचाही समावेश होतो. आजपर्यंत झालेल्या घटनादुरुस्त्यांमधील महत्त्वाच्या दुरुस्त्यांची (उदा. ४२वी, ४४वी) नोंद ठेवावी. पंचायतराज या प्रकरणामध्ये ७३वी व ७४वी घटनादुरुस्ती; PESA वनहक्क कायदा; पंचायतराज व्यवस्थेची उत्क्रांती व संबंधित समित्या, पंचायतराज व्यवस्थेसमोरील आव्हाने इ. बाबी महत्त्वाच्या आहेत. २०११मध्ये मेट्रोपॉलिटन प्लॅनिंग कमिटीवर प्रश्न विचारला गेला. आणीबाणीविषयक घटनात्मक तरतुदी, ४२ व ४४व्या घटनादुरुस्तीने झालेले बदल; आणीबाणीचा प्रभाव, विशेषत: मूलभूत अधिकार इ. बाबी महत्त्वाच्या आहेत. घटनात्मक संस्थांची रचना, कार्ये, अधिकार यांची नोंद घ्यावी. २०११ला वित्त आयोग, २०१२- CAG; २०१३ – अ‍ॅटर्नी जनरल यांच्यावरील प्रश्न घटनात्मक आयोगाचे परीक्षेच्या दृष्टीने असलेले महत्त्व अधोरेखित करतात.

पारंपरिक घटकांबरोबरच राज्यघटना व कारभार प्रक्रियासंदर्भात चालू घडामोडींवरही प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. चालू घडामोडीआधारित प्रश्न सोडविण्यासाठी मागील वर्षभरामध्ये या घटकाशी संबंधित घडामोडींचा मागोवा घ्यावा. परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वपूर्ण मुद्दे तयार करून ठेवणे उचित ठरते.

या अभ्यासघटकाची तयारी डेमोक्रॅटिक पॉलिटिक्स  I & Social and Political life I, II, IIIl’ आणि ‘कॉन्स्टिटय़ुशन अ‍ॅट वर्क’ या एनसीईआरटीच्या क्रमिक पुस्तकांपासून करावी. या पुस्तकांमधून राज्यव्यवस्था, राज्यघटनेसंबंधीच्या सर्व मूलभूत संकल्पना स्पष्ट होतील. यानंतर इंडियन पॉलिटी – एम. लक्ष्मीकांत हा संदर्भग्रंथ अतिशय महत्त्वाचा आहे. याची मांडणी परीक्षाभिमुख असल्याने या एकाच संदर्भग्रंथाची वारंवार उजळणी करणे फायदेशीर ठरेल.

संसदेविषयी परिपूर्ण माहिती घेण्याकरिता ‘आपली संसद’ (सुभाष कश्यप) हे पुस्तक उपयोगी ठरते. तसेच या अभ्यासघटकातील इतर पलूंसाठी ‘भारतीय राज्यघटना व घटनात्मक प्रक्रिया’ हे पुस्तकही उपयोगी ठरू शकेल. या संदर्भसाहित्यासोबत इंडिया इयर बुकमधील तिसरे प्रकरण, पीआयबी, पीआयएस आदी संकेतस्थळे व वृत्तपत्रांचे नियमित वाचन करणे लाभदायक ठरेल.

दुय्यम सेवा – नागरिकशास्त्र

useful-tips-for-mpsc-exam-reliable academy

682   18-Mar-2019, Mon

सहायक कक्ष अधिकारी, पोलीस उपनिरीक्षक, विक्रीकर निरीक्षक या दुय्यम सेवांच्या पूर्वपरीक्षेसाठी राज्यव्यवस्था घटकाचा अभ्यासक्रम ‘नागरिकशास्त्र – भारताच्या घटनेचा प्राथमिक अभ्यास, राज्य व्यवस्थापन (प्रशासन), ग्राम व्यवस्थापन (प्रशासन)’ निश्चित करण्यात आला आहे. अभ्यासक्रमातील तीन उपघटकांची तयारी कशी करावी याबाबत या लेखामध्ये चर्चा करण्यात येत आहे.

भारताच्या घटनेचा प्राथमिक अभ्यास

राज्यघटनेच्या निर्मितीची प्रक्रिया, तिच्यावरील वेगवेगळ्या विचारसरणींचा व कायदे तसेच राज्यघटनांचा प्रभाव यांचा आढावा घ्यायला हवा.

घटना समितीबाबत उपसमित्या, त्यांचे विषय, अध्यक्ष, महिला सदस्या, निर्णयांचे महत्त्वाचे टप्पे, महत्त्वाच्या बठका यांचा आढावा घ्यायला हवा.

घटनेच्या सरनाम्यातील तत्त्वज्ञान, हेतू समजावून घ्यावे.

घटनेतील सगळ्या कलमांचा अभ्यास आवश्यक नाही. घटनेच्या भाग ४ मधील मूलभूत हक्क, राज्याची नीतिनिर्देशक तत्त्वे, मूलभूत कर्तव्ये याबाबतची सर्व कलमे बारकाईने अभ्यासावीत.

सर्वोच्च न्यायालयाचे, घटनेचा अर्थ विशद करणारे तसेच मूलभूत हक्कांबाबतचे महत्त्वाचे निर्णय माहीत असणे आवश्यक आहे.

उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांविषयीची महत्त्वाची कलमे, न्यायाधीशांच्या नेमणुका, पदावरून दूर करणे, अधिकार, कार्यपद्धती इत्यादी बाबींचा आढावा घ्यावा.

घटनात्मक पदे, आयोग अभ्यासताना संबंधित कलम, कार्ये, अधिकार, नेमणुकीची पद्धत, पदावरून काढण्याची पद्धत, सध्या त्या पदावरील व्यक्तीचे नाव हे मुद्दे पाहावेत.

केंद्रीय लोकसेवा आयोग व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग याबाबतची कलमे, त्यांची रचना, कार्ये, सध्याचे सदस्य व अध्यक्ष याबाबत प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. याबाबत नेमण्यात आलेल्या आयोगांच्या शिफारशी या चालू घडामोडींचा भाग आहेत. प्रशासकीय सुधारणा आयोगांच्या ठळक शिफारशींचा आढावाही उपयुक्त ठरू शकेल.

राज्य व्यवस्थापन (प्रशासन)

केंद्र व राज्य शासनाचे अधिकार, कार्ये, जबाबदाऱ्या या बाबी यामध्ये समाविष्ट होतात. मात्र याबाबत राज्य शासनावर विशेषत: महाराष्ट्राचा संदर्भ घेऊन भर देणे आवश्यक आहे.

प्रशासकीय, आर्थिक, न्यायिक व इतर बाबतीत केंद्र शासन व राज्य शासन यांच्यामध्ये अधिकारांची विभागणी कशा प्रकारे झाली आहे त्याबाबतची कलमे नीट समजून घ्यायला हवी. याबाबत घटनेच्या सातव्या अनुसूचीचा संदर्भ घ्यावा. विशेषत: चालू घडामोडींच्या संदर्भात या बाबी महत्त्वाच्या आहेत.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल, त्यांची नियुक्ती, अधिकाऱ्यांची बारकाईने माहिती असायला हवी. महाराष्ट्राबाबत विशेष तरतूद करणारे घटनेतील कलम, त्याअन्वये स्थापन वैधानिक महामंडळे यांचा आढावा घ्यावा.

मंत्रिमंडळ, मुख्यमंत्री, विधानसभा व विधान परिषद यांबाबत घटनेतील तरतुदी समजून घ्याव्यात.

विधान मंडळ कामकाज, कायदा निर्मिती प्रक्रिया, कामकाजाशी संबंधित काही महत्त्वाच्या संज्ञा आणि संकल्पना समजून घ्याव्यात.

ग्राम व्यवस्थापन (प्रशासन)

स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबत ७३वी व ७४वी घटनादुरुस्ती यांमधील महत्त्वाच्या तरतुदी विशेषत: घटकराज्यांना दिलेले अधिकार तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सोपविण्यात आलेले विषय व्यवस्थित समजावून घ्याव्यात.

राज्य निवडणूक आयोग व राज्य वित्त आयोग याबाबत घटनेतील कलमे, रचना, कार्यपद्धती, अधिकार, जबाबदाऱ्या लक्षात घ्याव्यात.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांची रचना, कार्ये, जबाबदाऱ्या, अधिकार, उत्पन्नाची साधने, त्यांचे लेखा परीक्षण करण्याचे अधिकार याबाबतच्या तरतुदी समजून घ्याव्यात.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे पदाधिकारी, त्यांच्या निवडणुकांबाबतच्या तरतुदी, त्याबाबतच्या चालू घडामोडी माहीत असायला हव्यात.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांची प्रशासकीय उतरंड, प्रत्येक स्तरावरील अधिकारी, त्याचा स्तर, नेमणुकीची पद्धत व नेमणुकीचे अधिकार, राजीनामा, बडतर्फ करण्याची पद्धत या बाबतच्या तरतुदी सारणीमध्ये टिपणे काढून तयार करता येतील.

 स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबत स्थापन करण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या समित्या आणि त्यांच्या ठळक शिफारसी यांचा आढावा घेणे आवश्यक आहे.

नागरी स्थानिक शासनातील महानगरपालिका, नगर परिषद व घटक मंडळे यांचे स्वरूप, रचना, कार्ये, अधिकार व जबाबदाऱ्या या अनुषंगाने अभ्यास करावा. नागरी स्थानिक शासन प्रकारासाठीचे निकष समजून घ्यायला हवेत.

चालू घडामोडी

शासकीय योजना आणि धोरणे यांचा आढावा हासुद्धा या विषयाच्या अभ्यासातील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या विशेष प्रसिद्ध करण्यात येणाऱ्या योजनांचा अपेक्षित यादीमध्ये समावेश करावा.

आंतरराष्ट्रीय संबंध हा या अभ्यासक्रमाचा भाग नसला तरी याबाबतच्या चालू घडामोडींचा आढावा घेणे फायदेशीर ठरते. भारताला महत्त्वाच्या संघटनांचे सदस्यत्व, आंतरराष्ट्रीय संस्थांमधील भारतीयांची नियुक्ती, संयुक्त युद्धाभ्यास, शेजारी देशांशी झालेले महत्त्वाचे करार किंवा विवाद या बाबींवर प्रश्न विचारले जाऊ शकतात.

राज्यव्यवस्था घटकाची तयारी

mpsc-exam-2019-mpsc-mantra-mpsc-preparation-tips-politics

2903   20-Jan-2019, Sun

भारतीय राज्यव्यवस्था आणि शासन हा पूर्व, मुख्य, मुलाखत अशा सगळ्या टप्प्यांवरच्या अभ्यासामध्ये मध्यवर्ती विषय आहे. त्यामुळे बेसिक संज्ञा संकल्पना समजून घेऊन पुढचा विश्लेषणात्मक अभ्यास, चालू घडामोडींच्या अनुषंगाने केल्यास हा विषय सोपा आणि ‘गुणदायी’ ठरतो. या घटकाची तयारी कशी करावी आणि अभ्यासाचे नेमके स्वरूप कसे असावे याबाबत या लेखामध्ये चर्चा करण्यात येत आहे.

*  अभ्यासक्रम आणि प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण

पूर्व परीक्षेचा अभ्यासक्रम एका ओळीत संपत असला तरी प्रश्नपत्रिकांच्या विश्लेषणातून प्रश्नाचे स्वरूप, अभ्यासक्रमाची व्याप्ती आणि काही प्रमाणात अपेक्षित मुद्दे समजून घेता येतात. सोबतच्या टेबलमध्ये मागील ५ वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण दिलेले आहे.

या टेबलवरून महत्त्वाचे आणि अपेक्षित घटक समजतील. मात्र त्या घटकांमधील अपेक्षित मुद्दे समजून घेण्यासाठी प्रत्यक्ष प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण करणे आवश्यक आहे.

 प्रत्यक्ष तयारी

*   राज्यघटनेच्या निर्मितीची प्रक्रिया, तिच्यावरील वेगवेगळ्या विचारसरणींचा व कायदे तसेच राज्यघटनांचा प्रभाव यांचा आढावा घ्यायला हवा. घटनेच्या सरनाम्यातील तत्त्वज्ञान, हेतू समजावून घ्यावे.

*   घटनेतील सगळ्या कलमांचा अभ्यास आवश्यक नाही. मूलभूत हक्क, राज्याची नीतीनिर्देशक तत्त्वे, मूलभूत कर्तव्ये याबाबतची कलमे बारकाईने अभ्यासावीत. प्रशासकीय, आर्थिक, न्यायिक व इतर बाबतीत केंद्र शासन व राज्य शासन यांच्यामध्ये अधिकारांची विभागणी कशा प्रकारे झाली आहे, त्याबाबतची कलमे नीट समजून घ्यायला हवी. याबाबत घटनेच्या सातव्या अनुसूचीचा संदर्भ घ्यावा. विशेषत: चालू घडामोडींच्या संदर्भात या बाबी महत्त्वाच्या आहेत.

*  केंद्र व राज्य शासनाचे अधिकार, कार्ये, कायदा निर्मितीची प्रक्रिया, विधेयके, त्यांचे प्रकार या बाबीही महत्त्वाच्या आहेत.

*   उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांविषयीची महत्त्वाची कलमे, न्यायाधीशांच्या नेमणुका, पदावरून दूर करणे, अधिकार, कार्यपद्धती इत्यादी बाबींचा आढावा घ्यावा.

*   घटनात्मक पदे, अभ्यासताना संबंधित कलम, कार्ये, अधिकार, नेमणुकीची पद्धत, पदावरून काढण्याची पद्धत, सध्या त्या पदावरील व्यक्तीचे नाव हे मुद्दे पाहावेत.

*   केंद्रीय लोकसेवा आयोग व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग याबाबतची कलमे, त्यांची रचना, कार्ये, सध्याचे सदस्य व अध्यक्ष याबाबत प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. याबाबत नेमण्यात आलेल्या आयोगांच्या शिफारशी या चालू घडामोडींचा भाग आहेत. प्रशासकीय सुधारणा आयोगांच्या ठळक शिफारशींचा आढावाही उपयुक्त ठरू शकेल.

*   घटनादुरुस्ती व न्यायिक पुनर्वलिोकन हे दोन मुद्देही महत्त्वाचे आहेत. घटनादुरुस्ती प्रक्रिया आणि महत्त्वाच्या मुद्दय़ांबाबतच्या घटनादुरुस्त्या माहीत करून घ्याव्यात.

*   सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनेचा अर्थ विषद करणारे तसेच मूलभूत हक्कांबाबतचे महत्त्वाचे निर्णय माहीत असणे आवश्यक आहे.

*   स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबत ७३ वी व ७४ वी घटनादुरुस्ती यांमधील महत्त्वाच्या तरतुदी समजावून घ्याव्यात. विशेषत: घटकराज्यांना दिलेले अधिकार तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांची रचना, कार्ये, जबाबदाऱ्या, अधिकार, उत्पन्नाची साधने, राज्य निवडणूक आयोग व राज्य वित्त आयोग या बाबी लक्षात घ्याव्यात. याबाबत स्थापन करण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या समित्या आणि त्यांच्या ठळक शिफारशी यांचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. नागरी स्थानिक शासनातील महानगरपालिका, नगर परिषद व कटक मंडळे यांचे स्वरूप, रचना, कार्ये, अधिकार व जबाबदाऱ्या या अनुषंगाने अभ्यास करावा. नागरी स्थानिक शासन प्रकारासाठीचे निकष समजून घ्यायला हवेत.

*   निवडणूक प्रक्रियेमध्ये आयोगांची रचना, कार्ये, अधिकार, सदस्यांबाबतच्या तरतुदी, आयोगाने घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय व नियम, पक्षांतर बंदीबाबतच्या घटनादुरुस्त्या, निवडणूक सुधारणा व त्याबातच्या समित्यांच्या ठळक शिफारशी, मतदारांचे वय, ओळखपत्रे, इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांचा वापर, निवडणुक खर्चाच्या मर्यादा, उमेदवारांच्या अर्हता, अपात्रता, आदर्श आचारसंहिता त्याबाबतचे निर्णय अशा बाबी महत्त्वाच्या आहेत.

*  शासकीय योजना आणि धोरणे यांचा आढावा हाही या विषयाच्या अभ्यासातील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या तीव्रपणे प्रसिद्धी करण्यात येणाऱ्या योजनांचा अपेक्षित यादीमध्ये समावेश करावा.

*   भारताला महत्त्वाच्या संघटनांचे सदस्यत्त्व, आंतरराष्ट्रीय संस्थांमधील भारतीयांची नियुक्ती, संयुक्त युद्धाभ्यास, आंतरराष्ट्रीय करार/ठराव यांबाबत भारताची भूमिका या बाबींवर प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. शेजारी देशांशी झालेले महत्त्वाचे करार किंवा विवाद यांचा आढावाही आवश्यक आहे.

प्रश्नवेध एमपीएससी : राज्यव्यवस्थेवरील सराव प्रश्न

important-question-for-mpsc-exam-politics

1049   20-Jan-2019, Sun

राज्यव्यवस्थेच्या चालू घडामोडींचा भाग म्हणून आरक्षण, मागास प्रवर्गाबाबतच्या तरतुदी या बाबी पूर्वपरीक्षेच्या अपेक्षित यादीत आहेत. त्यांच्या तयारीसाठी या लेखामध्ये सराव प्रश्न व त्यांची परीक्षोपयोगी स्पष्टीकरणे देण्यात येत आहेत.

१. १०२ व्या घटनादुरुस्तीबाबत पुढीलपैकी कोणते विधान अचूक नाही?

१) भारतीय राज्यघटनेमध्ये कलम ३३८(ब), ३४२(अ) आणि ३६६(२६क) ही तीन कलमे समाविष्ट करण्यात आली.

२) घटकराज्यासाठी सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गाची यादी संबंधित राज्याच्या विधानमंडळाच्या शिफारशीनंतर कायदा करून घोषित करण्याचा अधिकार संसदेस देण्यात आला.

३) राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोगास घटनात्मक दर्जा.

४) सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गाची व्याख्या राज्यघटनेच्या कलम ३४२(अ) अन्वये ‘विहित प्रवर्ग’ अशी विहित करण्यात आली.

२. १०२व्या घटनादुरुस्तीन्वये समाविष्ट कलमे आणि त्यातील तरतुदी यांची पुढीलपैकी कोणती जोडी चुकीची आहे?

१) कलम ३३८(ब) राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोगाची स्थापना, रचना, कार्ये व अधिकार विहित.

२) कलम ३४२(अ) एखाद्या घटकराज्यासाठी किंवा केंद्रशासित प्रदेशासाठी सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गाची यादी राष्ट्रपती घोषित करतील.

३) कलम ३६६(२६क) सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गाची व्याख्या राज्यघटनेच्या कलम ३४२(अ) अन्वये विहित प्रवर्ग

४) वरीलपैकी नाही

३. राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोगाबाबत पुढीलपैकी कोणते विधान अयोग्य आहे?

१) आयोगास कायदेशीर दर्जा प्राप्त आहे.

२)  सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गाच्या संरक्षण, कल्याण आणि विकासाच्या दृष्टीने केंद्र व राज्य शासनाला शिफारसी करणे हे आयोगाचे मुख्य कार्य आहे.

३) आयोगामध्ये अध्यक्षासहित एकूण पाच सदस्यांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात.

४) आयोगास दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार आहेत.

४. समिती आणि न्यायनिर्णय व त्यांच्या शिफारशी/निर्देश यांची कोणती जोडी चुकीची आहे?

१) न्यायमूर्ती रामानंद प्रसाद समिती – मागास आणि अतिमागास प्रवर्गासाठी वेगवेगळे आरक्षण

२) बी. पी. मंडल आयोग – अग्रनयनाचा सिद्धांत

३) नागराज खटला – कलम १६ मधील संधींच्या समानतेसाठी घटनात्मक आवश्यकतांचे विवरण

४) इंद्रा सहानी खटला – पदोन्नतीमधील आरक्षण घटनात्मक दृष्टीने अनुज्ञेय नाही

५. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात मराठा समाजाबाबत मांडण्यात आलेल्या पुढील शिफारशींपैकी कोणता मुद्दा अयोग्य आहे?

१) शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण

२) राज्यातील लोकसेवांमधील नियुक्त्या व पदे यात अशा प्रवर्गाकरिता १६ टक्के आरक्षण

३) निवडणुकांच्या जागांकरिता १६ टक्के आरक्षण

४) सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासवर्ग (एसईबीसी) म्हणून घोषित

६. पुढील घटनादुरुस्त्या व त्यांचे विषय यांच्या योग्य जोडय़ा जुळवा.

घटनादुरुस्ती विषय

अ. ७७ वी         १. आरक्षित पदांवर पदोन्नतीसाठी आवश्यक गुणमर्यादा/ मानके कमी ठेवण्यास परवानगी

ब. ८१ वी        २. अनुसूचित जाती व जमातींसाठी पदोन्नतीमध्ये आरक्षण

क.८२ वी         ३. आरक्षणाचा अनुशेष त्या वर्षीच्या भरतीमधील आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेमध्ये न मोजणे

पर्याय

१) अ-२, ब-३, क-१

२) अ-२ ,ब-१, क-३,

३) अ-३, ब-२, क-१,

४) अ-१ ,ब-३, क-२,

उतरे व स्पष्टीकरण :

१.(२) (कलम ३४२(अ) एखाद्या घटकराज्यासाठी किंवा केंद्रशासित प्रदेशासाठी सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गाची यादी राष्ट्रपती घोषित करतील. घटकराज्यांसाठी सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गाची यादी घोषित करण्यापूर्वी ते संबंधित राज्याच्या राज्यपालांबरोबर सल्लामसलत करतील. केंद्र शासनाच्या मागास प्रवर्गाच्या यादीमध्ये बदल करण्याचेअधिकार संसदेस आहेत.)

२. (४)

३.(१) (१०२व्या घटनादुरुस्तीनुसार आयोगास घटनात्मक दर्जा प्राप्त आहे. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गाच्या बाबतीत कोणत्याही प्रकारचे धोरणात्मक निर्णय घेण्यापूर्वी केंद्र वा राज्य शासनांनी आयोगाशी सल्लामसलत करणे आवश्यक आहे. सन १९९२च्या इंद्रा साहनी खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राष्ट्रीय मागास प्रवर्ग आयोगाची स्थापना १४ ऑगस्ट १९९३ रोजी करण्यात आली. एखाद्या सामाजिक गटाचा समावेश करण्याबाबतची प्रकरणे या आयोगाकडून हाताळली जात असत, तर या प्रवर्गाच्या हक्कांशी तसेच भेदभावाशी संबंधित तक्रारींबाबत कार्यवाहीचे अधिकार राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाकडे होते. नव्या घटना दुरुस्तीने हे दोन्ही अधिकार व कार्ये राष्ट्रीय मागास प्रवर्ग आयोगाकडे हस्तांतरित झाले आहेत.)

४. (१) (न्यायमूर्ती रामानंद प्रसाद समितीने मागास प्रवर्गासाठी क्रीमी लेयर निर्धारण करण्याचे निकष कोणते असावेत याबाबत शिफारशी केल्या, तर तामिळनाडू सरकारने नेमलेल्या सत्तनाथन आयोगाने मागास आणि अतिमागास प्रवर्गासाठी वेगवेगळे आरक्षण देण्याची शिफारस केली.)

५. (३) (राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालामध्ये मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासवर्ग (एसईबीसी) असल्याचे घोषित करण्यात आले आहे. त्यामुळे या समाजास संविधानातील अनुच्छेद १५(४), १६(४) मध्ये समाविष्ट केलेल्या आरक्षणाचे लाभ व फायदे मिळतील. १६ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस राज्य सरकारने केली आहे. राज्यातील आरक्षण टक्केवारी आता ६८ टक्के होणार आहे.

या आरक्षणामध्ये निवडणुकांच्या जागांचा अंतर्भाव नसेल.)

६. (३)

न्यायव्यवस्थाच स्वातंत्र्यरक्षक

judiciary-is-the-independence-guard

4296   17-Oct-2018, Wed

राज्यघटनेने जी मूलभूत स्वातंत्र्ये दिलेली आहेत, ती ‘किती जणांना महत्त्वाची वाटतील?’ याच्या निरपेक्ष, म्हणूनच जनानुरंजन-प्रूफ असतात.

निवडून येणाऱ्या कोणत्याही सरकारला आपण जे करतो आहोत त्यामुळे किती मते मिळतील (किंवा जातील) याचा विचार करावा लागतो. ‘समूहांना काय वाटेल?’ याचा दबाव असतो. मुळात लोकशाही राज्यसंस्था, ही व्यक्तीचे समूहांपासून संरक्षण करण्यासाठी असते, हे तत्त्व घटनाकारांनी ध्यानात ठेवले. लोकप्रिय सरकारला शह देऊनसुद्धा निवाडे देण्याची शक्ती न्यायव्यवस्थेला देऊन ठेवली.

काही तत्त्वे संख्याशाही-निरपेक्षपणे सर्वोपरी असतात व ती बदलण्याचा अधिकार संख्याशाहीला नसतो, हे मान्य करून मगच जनमताचा कौल घ्यावा, याला घटनावाद (कॉन्स्टिटय़ुशनॅलिझम) म्हणतात. लोकशाहीचा अर्थ, मत देण्याची शक्ती एवढाच नसून, नागरी स्वातंत्र्ये अबाधित असणे हा असतो. हे विसरलो तर आपण लोकशाहीचा आत्माच हरवून बसू.

रूढीग्रस्त मने ‘धुरीणदत्त म्हणजेच नतिक’ अशा धारणेने चालतात. त्यामुळे, नतिकता ही चिकित्सा करण्याची गोष्ट ठरावी, हे त्यांना कसेसेच वाटू शकते. मानवहिताच्या कल्पनांवर वाद असले, तरी मानवहित, हे व्यक्ती हाच एकक धरून ठरवले पाहिजे! समूहांना मने नसतात. सोसावे लागते ते व्यक्तींनाच. आपली टीम हरली किंवा राष्ट्र हरले याचे दुख टीममधील / टीमप्रेमी व्यक्तींना तसेच नागरिकांना / राष्ट्रप्रेमी व्यक्तींनाच होते.

समूह ‘खोटे’ नसतात! पण व्यक्ती ‘खरोखरीच खऱ्या’ वेदनशील जीव (सेंटियंट बीइंग्ज) असतात. समजा डॉल्बीच्या भिंतीच्या दणदणाटाचा त्रास होणारी एकच व्यक्ती आहे. बाकी सर्वाना मजाच येते आहे. तरीही त्या व्यक्तीच्या खासगी अवकाशात, दणदणाटाला प्रवेश न करू देण्याचा हक्क, त्या व्यक्तीला आहे. पण असे निवाडे न्यायालयच देऊ शकते. लोकप्रिय नेते म्हणू शकतात की ‘‘वाजवा रे पोरांनो! बघतोच कोण आडवा येतो ते!!’’ व्यक्तिस्वातंत्र्याचे रक्षण न्यायसंस्थेलाच करावे लागते.

काही वर्षांपूर्वी, बारबालांची रोजगाराची गरज व काही पुरुषांची नुसते उद्दीपन मिळवण्याची गरज या दोन्ही जर परस्पर पूरक असतील, तर त्यांच्यात स्वेच्छेने होणाऱ्या व्यवहाराच्या आड येण्याचा अधिकार राज्यसंस्थेला नाही, असा निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला. त्या वेळीसुद्धा अभिरुची, नतिकता, ‘न्याय’ आणि स्वातंत्र्ये यावर वाद झाला होता. नुकत्यातल्या काही काळात सुप्रीम कोर्टाने असेच काही निवाडे दिले आहेत.

लादलेली/फसलेली नाती; पूरकतेचा अभाव 

प्रथम नतिक-अनतिक ही जोडी विशिष्ट संकेतांपासून सोडवून घेतली पाहिजे. ज्यात हिंसा, लादणूक, फसवणूक, कोंडमारा आणि वंचितता असेल ते अनतिक असते. हे दुर्व्यवहार इतरांचा घात करणारे असोत किंवा स्वत:चाच घात करणारे असोत. अशापकी दुर्व्यवहार घडतो आहे, असे सिद्ध न करताच, केवळ संकेतात बसते म्हणून एखादी गोष्ट अनतिक ठरवून चालणार नाही.

‘विवाह-अंतर्गत संबंध’ हा केवळ ‘वैध’ असल्यामुळे नतिक ठरत नाही. त्यातील विविध अनतिकता नाइलाजाने चालू राहतात. त्यावर लोकलज्जेचा दबाव नसतो. काही एक सत्तासंतुलन साधले जाते व स्थर्य येते. परंतु, जी किंमत मोजावी लागत असते ती लक्षात घेता, असे स्थर्य, म्हणजे ‘स्वास्थ्य’ नसू शकते.  तेव्हा अंतर्गत म्हणजे ‘आपोआप नतिक’ हे मानून चालता येणार नाही.

कोणीही व्यक्ती इतर कोणाही व्यक्तीशी सर्वागीणपणे पूरक ठरेल असे कधीच शक्य नाही. पूरकता न मिळणे हे चालवून घेता येते. पण चांगले असते असे नाही. इतकेच नव्हे तर पती-पत्नीतही लैंगिकता हाच बुडत्याला काडीचा आधार ठरणे योग्य नव्हे. किंबहुना मत्री हा आधार झाला पाहिजे.

लैंगिकता हा विषय बाजूला ठेवूनही, आपल्या जोडीदाराला ज्याबाबतीत आपण पूरक ठरू शकत नसू, ती पूरकता इतर कोणाकडून मिळत असेल, तरीही स्वामित्ववृतीचे लोक ती मिळू देत नाहीत. याउलट जर स्वामित्ववृती नसेल, तर ‘जोडीदाराचा आत्मविकास ‘आपल्याच शुभहस्ते’ झाला पाहिजे!’ असा आग्रह उरत नाही. जर काँट्रॅक्टच मक्तेदारीचे नसेल तर ब्रीच होणारच नाही. ज्याप्रमाणे सरकारे बाहेरून पाठिंब्यावर चालतात त्याप्रमाणे कित्येक संसारही बाहेरून पाठिंब्यावर चालतात. कित्येकदा शारीरिक जवळीक ही अ-लैंगिकसुद्धा असते.

एकुणात असे म्हणता येईल की बाह्य़ता ही गोष्ट स्वामित्ववृत्तीमुळेच नकोशी असते व बाह्य़ता नाकारणे हा जोडीदारावर अन्यायही असू शकतो. एकनिष्ठा हा संकेत लादलेल्या स्थर्यासाठी निर्माण झाला आहे. जोडी जमणे (पेअर बाँडिंग) ही चांगलीच गोष्ट आहे. भाग्याची आहे. पण लाभतेच असे नाही.

तरीही कोणत्या का कारणाने असेना, आपल्याला जोडीदाराचे स्वातंत्र्य सहन होत नसेल, आणि त्याला/तिला आपण सहन होत नसू, तर फारकत घेणे हेच चांगले. पालकत्वाची जबाबदारी दुर्लक्षित होता कामा नये. पण काही वेळा ‘बांधून ठेवण्यासाठीच’ पालकत्व वापरले जाते, पण नीट निभावले जात नाही, हेही विसरता येत नाही. हा विवाद मूलत: दिवाणी स्वरूपाचा आहे, फौजदारी स्वरूपाचा नाही. अर्थात हिंसा, लादणूक, फसवणूक वगरे प्रकारचे ‘अपराध’ही घडू शकतात. पण ते स्पेसिफिकली सिद्ध केले पाहिजेत. ‘बाह्य़ता हाच अपराध’! असे सरधोपटपणे नव्हे.

आपल्याकडच्या व्यभिचार-कायद्यात आणखीच अचाट दोष होते. स्त्री विवाहित असेल तरच, पतीची परवानगी नसेल तरच, पतीने परपुरुषाविरुद्ध तक्रार नोंदवली व लैंगिकता सिद्ध केली तरच, व्यभिचार हा गुन्हा घडत असे. हा फक्त ‘परपुरुषा’कडूनच घडत असे. स्त्रीचा जणू त्यात वाटाच नसे. कळस म्हणजे पती भरपाई मागू शके! जर पुरुष विवाहित असेल आणि त्याची ‘परस्त्री’ अविवाहित असेल तर पत्नीला काहीच करता येत नसे.

हे स्त्रीविरोधी भेदभाव करणारे व स्त्रीला पतीची मालमत्ता ठरविणारे होते. सर्वोच्च न्यायालयाने हा फौजदारी गुन्हा नसल्याचा निकाल दिला. याचा अर्थ असा नव्हे की कौटुंबिक स्वास्थ्याविषयी न्यायालय उदासीन आहे. स्वास्थ्य टिकवणे (आधी खरोखरीचे मिळवणे! नुसते स्थर्य नव्हे) ही गोष्ट राज्यसंस्थेने लादून करण्याची गोष्ट नव्हे. कारण कायदा, फारतर बाह्य़ पूरकतेची ‘वाट अडवू’ शकतो. अंतर्गत पूरकता ‘आणू’ शकत नाही. राज्यसंस्थेच्या मर्यादा मान्य करत, घटनात्मक व्यक्तिस्वातंत्र्याचे रक्षण करणारा हा निकाल आहे.

मनोरचनात्मक अल्पसंख्याकता

कोणाचेही रतिसुख-विषयक व्यक्तित्व अनेक ज्ञात-अज्ञात, परिहार्य-अपरिहार्य घटनांतून घडत जाते. आपल्याला रुचिवैचित्र्यांचे दमन करायला शिकवले जाते. पण त्यात विधायकरीत्या बदल कसा करायचा हे शिकवले जात नाही. उद्दीपन व शमन यांचे आवर्तन पूर्ण होताना मनात कोणत्या कल्पना/ प्रतिमा असतील हे सांगता येत नाही. पण ‘स्वप्नरंजन-आश्रमा’(!)त ही चेतके, मिळतील तिथून किंवा सुचतील तशी स्वीकारावी लागतात.

जे अवैध असते ते (विद्रोही-थ्रिलमुळे?) जास्तच उद्दीपक असते. मनात प्रतिमा-साहचय्रे इतकी खोलवर घट्ट बसू शकतात की ती बदलणे अतिकुशल मानसोपचाराअभावी अवघड असते. पूर्णत: नॉर्मल व वैध प्रणयप्रसंगीसुद्धा, व्यक्ती आपापले ठेवणीतले सॉफ्टवेअरही अधूनमधून जागृत करून, क्रिया पुढे चालू ठेवत असतात. कित्येक स्वप्निल-रुचिवैचिर्त्ये लुटुपुटुचीच असून प्रत्यक्षात माणूस तसे कधीच काही करणार नसतो.

आता नैसर्गिक म्हणजे काय याकडे वळू. उत्क्रांतीचा एक निकष संतान टिकणे हा असला, तरी कामप्रेरणा त्या हेतूने जागृत होते, असे अजिबात नसते. स्पर्म डोनर, सर्वात सुखी पुरुष बनत नाही, असे खुद्द डॉकिन्सने म्हटले आहे. एका झाडाच्या फांदीला एका हाताने धरून, दुसऱ्याची फांदी लीलया पकडत ट्रॅपीझ खेळता यावे, ‘यासाठी’ आपली बोटे विकसित झाली.

मग उदाहरणार्थ सतार वाजवणे हे अनैसर्गिक आहे काय? बरेच अवयव व इंद्रिये माणूस मूळ उत्क्रांतिदत्त गरजांपेक्षा अगदी वेगळ्या प्रयोजनांसाठी वापरतो. मानवाचे काहीच नैसर्गिक नसते! बोनबो या पूर्वजसदृश एपमध्ये माद्या प्रभावी आहेत कारण त्यांच्यात भावबंधांची एकजूट आहे व ती त्या समलैंगिकतेद्वारेही प्राप्त करतात.

विरुद्धिलिंगीयाविषयी आकर्षण असणे हे स्वाभाविक आहेच. पण अपत्य संगोपनाच्या श्रमात मादीला नराने (किंवा उलट) दगा दिला तर? ही भीतीही असते, जी समिलगीयांत नसते! एकत्र कुटुंबपद्धत टिकावी म्हणून आपण भिन्निलगीयांचा रहिवास तोडला (सेग्रेगेशन). साहजिकच निकट सहवास समिलगीयात राहिला. समाजाच्या प्रणयटाळू (अँटीसेक्स) धोरणांमुळे, खासगीपणा मिळणे ही गोष्ट, समिलगीयांना जास्त लाभली.

स्वत:च्या शरीराच्या अनुभवामुळे, कशाने सुख मिळते याची जाण समिलगीयांत जास्त असू शकते. मत्रीचा भावबंध तीव्र असेल तर शारीरिक जवळीक (इंटिमसी) येऊ शकते. काही नैसर्गिक अपघात, ज्यात शरीर एका लिंगाचे पण मन विरुद्ध िलगाचे, असे खरोखरच घडू शकतात! असे सगळे असताना एल.जी.बी.टी. व्यक्तींना गुन्हेगार कसे ठरवता येईल? म्हणून न्यायालयाने तो अपराध नाही हे मान्य केले आहे.

दोन्ही निवाडे ‘इहवादी’ आहेत!

भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा आढावा

foreign-policy-of-india

10131   16-Oct-2018, Tue

प्रस्तुत लेखामध्ये सामान्य अध्ययन पेपर-२ मधील ‘आंतरराष्ट्रीय संबंध’ या अभ्यासघटकाचा अविभाज्य भाग असणाऱ्या भारताचे परराष्ट्र धोरण या उपघटकाचा आढावा घेणार आहोत. या उपघटकामध्ये प्रामुख्याने स्वातंत्र्यापासून आजपर्यंत भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील सातत्य व बदल यांचा आढावा घेणे आवश्यक आहे.

‘परराष्ट्र धोरण’ म्हणजे देशाच्या सामाजिक-आर्थिक प्रगतीसाठी इतर देशांशी मत्रिपूर्ण संबंध राखणे. असे संबंध विशिष्ट तत्त्वे आणि धोरणांवर आधारित असतात. १९४७ पासून आजपर्यंत भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर पंतप्रधानांचा प्रभाव दिसून येतो. स्वातंत्र्यानंतर पहिले पंतप्रधान व परराष्ट्र धोरणाचे शिल्पकार नेहरू यांनी ब्रिटिशांच्या परराष्ट्र धोरणातील कटू अनुभवापासून बोध घेत देशाचे परराष्ट्र धोरण आखले.

अलिप्ततावाद, वसाहतवाद व साम्राज्यवादाला विरोध, वर्णद्वेषविरोध, जागतिक शांतता, प्रादेशिक सहकार्य, नि:शस्त्रीकरणाला पाठिंबा ही भारतीय परराष्ट्र धोरणाची तत्त्वे आहेत.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिका व सोव्हिएत रशिया यांच्या नेतृत्वाखाली दोन गटांमध्ये जगाची विभागणी झाली. भारताने कोणत्याही गटाशी आपली बांधिलकी न दाखवता अलिप्ततावादाचा पुरस्कार केला. याचबरोबर भारताने वसाहतवादाचा विरोध करून आशिया, लॅटिन अमेरिका व आफ्रिकेतील राष्ट्रांच्या स्वातंत्र्यलढय़ाला पाठिंबा दिला. आर्थिक साम्राज्यवादाला विरोध करून समानता व पारदíशता यावर आधारित नवीन आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्थेची मागणी केली.

इंदिरा गांधी यांच्या कारकीर्दीमध्ये परराष्ट्र धोरणामध्ये आदर्शवाद ते वास्तववाद असा बदल झाला. वाढती सन्यशक्ती, आण्विक कार्यक्रम, बांगलादेशाच्या निर्मितीतील भूमिका, अणवस्त्रप्रसारबंदी (NPT) करारावर स्वाक्षरी करण्यास नकार आदी घटनांमधून हा बदल दिसून येतो.

१९९०च्या दशकामध्ये सोव्हिएत रशियाचे पतन, शीतयुद्धाची समाप्ती झाली. याच वेळी भारत आर्थिक संकटातून वाटचाल करत होता. परिणामी जागतिक बँक व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या माध्यमातून भारताला अमेरिकेच्या संपर्कात यावे लागले. या पाश्र्वभूमीवर भारताचे परराष्ट्र धोरण व्यूहात्मक बाबींकडून भू-आर्थिक बाबींकडे झुकले. याच वेळी भारताने ‘पूर्वेकडे पहा’ (Look East) धोरणाचा अंगीकार केला. या वेळी पूर्व आशियायी देशांमध्ये वेगाने आर्थिक विकास घडून येत होता. यामुळे पर्यटन, व्यापार आणि आर्थिक सहकार्य यांना चालना देण्याचा प्रयत्न होता.

डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कालावधीतील परराष्ट्र धोरणाचे वर्णन ‘मनमोहन डॉक्ट्रिन’ असे करता येईल. त्यांच्या परराष्ट्र धोरणाचा गाभा अर्थव्यवस्था होती. या सिद्धांतानुसार जागतिक महासत्तांशी असणारे भारताचे संबंध तसेच शेजारील देशांशी असणारे संबंध आपल्या विकासात्मक प्राथमिकतांनी आकार घेतील. परिणामी भारताचे जागतिक अर्थव्यवस्थांशी एकीकरण भारताच्या दृष्टीने फायद्याचे ठरेल. या पाश्र्वभूमीवर अमेरिका-भारत अणुकरार पाहता येईल. यानंतर भारताने अमेरिकेशी जवळचे संबंध प्रस्थापित केले.

सद्य:स्थितीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये शेजारील देशांशी तसेच दक्षिण-पूर्व आशियायी देशांशी असलेल्या संबंधांना खूप महत्त्व दिले आहे. याच पाश्र्वभूमीवर सत्तेत आल्यानंतर पहिल्या शंभर दिवसांमध्ये त्यांनी नेपाळ, भूतान व जपान आदी राष्ट्रांना भेटी दिल्या. देशांतर्गत आणि परराष्ट्र धोरणांच्या व्यापक एकीकरणाचा दृष्टिकोन दिसत आहे. उदा. मेक इन इंडिया, पूर्वीच्या पूर्वेकडे पहा धोरणाऐवजी ‘अ‍ॅक्ट ईस्ट’ व ‘लुक वेस्ट’ या धोरणांचे त्यांनी सूतोवाच केले.

परराष्ट्र धोरणाशी संबंधित बाबींचा आढावा घेण्याकरिता ‘इंडियाज फॉरीन पॉलिसी सिन्स इंडिपेंडन्स’ हा व्ही. पी. दत्त यांचा ग्रंथ महत्त्वाचा आहे. तसेच समकालीन परराष्ट्र धोरणविषयक घडामोडींकरिता वृत्तपत्रांमधील लेख नियमितपणे पाहणे आवश्यक आहे.

२०१६ – ‘शीतयुद्धोत्तर आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीच्या संदर्भामध्ये भारताच्या ‘पूर्वेकडे पहा’ धोरणाचे आर्थिक व धोरणात्मक पलूंचे मूल्यांकन करा.’ यानंतर पंतप्रधान गुजराल यांच्या कारकीर्दीमध्ये ‘गुजराल सिद्धांताच्या साहाय्याने शेजारील देशांशी देवाणघेवाणीची अपेक्षा न करता संबंध प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न होता. यामुळे बांगलादेशसोबत गंगा पाणीवाटपाचा करार झाला.

२०१७ – ‘गुजराल सिद्धांत म्हणजे काय? सध्या त्याची समर्पकता आहे?’ चर्चा करा. यानंतरचा कालखंड ‘प्रबुद्ध राष्ट्रीय हिता’ने प्रेरित होता. भारताने १९९८ मध्ये अणुचाचण्या केल्या. इस्रायलशी संबंध प्रस्थापित केले व सोबतच पश्चिम आशियायी राष्ट्रांबरोबर ऊर्जा राजनय सुरू ठेवला.

२०१८ – ‘भारताने इस्रायलबरोबरच्या संबंधांमध्ये अलीकडे एक गहनता व विविधता प्राप्त केली आहे, ज्यामध्ये परिवर्तन आणणे शक्य नाही.’ चर्चा करा.’ भारताने नेहमीच बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेचा पुरस्कार केला. परिणामी भारताने सहकार्याला बळ देण्याचा प्रयत्न केला.

राज्यव्यवस्था व राजकीय प्रक्रिया

governance-and-political-processes

2571   11-Oct-2018, Thu

या घटकाची व्याप्ती अधिक आहे. यामध्ये केंद्र सरकार व राज्य सरकारची काय्रे, जबाबदाऱ्या, त्यांच्यामधील सत्ताविभाजन, संघराज्यीय रचनेच्या सखोल आकलनाबरोबर संबंधित मुद्दे व आव्हाने, वित्तीय संबंध, कायदेविषयक, कार्यकारी अधिकार, स्थानिक पातळीपर्यंत अधिकारांचे विकेंद्रीकरण, आव्हाने, आणीबाणीविषयक तरतूद इ. बाबी अभ्यासाव्या लागतात.

सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे सातव्या अनुसूचीचे आकलन होय. यासोबतच अखिल भारतीय सेवा, पाणीविषयक विवाद, वस्तू व सेवा कर आणि केंद्र व राज्यामध्ये असणारे विवाद्य मुद्दे अभ्यासणे आवश्यक ठरते. भारतीय राज्यघटनेमध्ये ७३व्या व ७४व्या घटनादुरुस्तीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा दिला गेला. परिणामी सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाला बळ मिळाले. यामध्ये शहरी व ग्रामीण स्थानिक स्वराज संस्था, त्यांची रचना, काय्रे व त्यासमोरील आव्हानांचे अवलोकन करावे.

राज्यव्यवस्थेच्या विविध अंगांमध्ये सत्ता विभाजनाचे तत्त्व परिपूर्ण नाही. उदा. कार्यकारी मंडळ व कायदे मंडळातील घनिष्ठ संबंध. मात्र न्यायमंडळ स्वतंत्र व स्वायत्त आहे. सत्ताविभाजनाशी संबंधित कलम ३६१, ५०, १२१, २११ मधील तरतुदी अभ्यासणे आवश्यक ठरते.

राज्यव्यवस्थेतील विवादांचे निराकरण करण्यासाठी माहितीचा अधिकार, जनहित याचिका, न्यायाधिकरणे इ. यंत्रणा व संस्थात्मक रचना आढळतात. त्यांचे कार्य, उद्दिष्टे, परिणामकारकता याविषयीची माहिती असणे जरुरी आहे.

‘सहकारी संघवाद’ ही संकल्पना अलीकडे चच्रेत आहे. या पाश्र्वभूमीवर सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या संरचनेतील दोष काय आहेत व ‘सहकारी संघवाद’ किती मर्यादेपर्यंत या उणिवांचे निराकरण करण्यास उपयुक्त ठरतो, हे अभ्यासणे महत्त्वाचे आहे. ‘सहकारी संघवाद’ या संकल्पनेवर २०१४ साली मुख्य परीक्षेमध्ये प्रश्न विचारण्यात आला.

राज्यव्यवस्था व राजकीय प्रक्रिया या घटकावर गतवर्षीय प्रश्नपत्रिकांमध्ये आलेल्या प्रश्नांचा आढावा घेऊयात. २०१७ ‘भारतातील स्थानिक स्वराजसंस्था शासनकारभाराच्या’ दृष्टीने परिणामकारक ठरल्या नाहीत. टीकात्मक परीक्षण करा व सुधारणांकरिता उपाय सुचवा. उत्तरामध्ये आपल्याला पंचायत राजव्यवस्थेच्या प्रचलनाचा धावता आढावा घ्यावा लागेल. पंचायतराज हा राज्यसूचीतील विषय आहे. परिणामी पंचायत राज व्यवस्थेतील त्रुटी ओळखून त्यांना सत्ता, जबाबदारी, वित्त पुरवठा इ. बाबतीत स्वायत्त होण्याकरिता राज्यविधिमंडळांनी पुरेसे प्रयत्न केलेले दिसत नाहीत.

पंचायतीच्या परिणामकारक कारभारासाठी नियमित निवडणुका, लोकांचा सहभाग, पंचायत राजमधील नेतृत्वाचे प्रशिक्षण इ. बाबींवर लक्ष पुरवणे आवश्यक ठरते. या प्रकारच्या प्रश्नांचे उत्तर लिहिण्यासाठी पंचायतराज व्यवस्थेतील तरतुदींबरोबरच प्रत्यक्ष त्यांचे कार्य कशा प्रकारे चालते, त्यांच्यासमोरील आव्हाने-उपाय याविषयीची माहिती माध्यमांमधून घेणे आवश्यक ठरते.

राज्यव्यवस्थेमध्ये दबावगट, औपचारिक/अनौपचारिक संघटना आढळतात. या संस्था व दबावगटांचे प्रकार, त्यांची काय्रे, कार्यपद्धती तसेच लोकशाहीमध्ये ते पार पाडत असलेल्या सकारात्मक व नकारात्मक भूमिका यांचा आढावा घ्यावा.

‘भारतीय राजकीय प्रक्रियेला दबाव गट कशा प्रकारे प्रभावित करतात? अलीकडे औपचारिक दबाव गटांपेक्षा अनौपचारिक दबाव गटांचा अधिक शक्तिशाली स्वरूपामध्ये उदय होत आहे. या मताशी सहमत आहात का?’

यामध्ये  दबाव गट राजकीय प्रक्रियेला कशा प्रकारे प्रभावित करतात याची माहिती असणे क्रमप्राप्त आहे. उदा. एखाद्या उमेदवाला पाठिंबा देणे, लॉबिंग करणे, एखाद्या सरकारी धोरणाविरोधी वा  समर्थनार्थ प्रचार-प्रसार करणे आदी बाबींमध्ये यांचा सहभाग असतो.

अलीकडच्या काळामध्ये अनौपचारिक दबाव गट हे औपचारिक दबावगटांपेक्षा शक्तिशाली होताना दिसत आहेत. मात्र त्यांच्याकडे संस्थात्मक वा संघटनात्मक बांधणीचा अभाव असल्याने ते औपचारिक दबाव गटांवर वरचढ होऊ शकत नाहीत.

राज्यव्यवस्था व राजकीय प्रक्रिया या घटकावर विश्लेषणात्मक व मतावर आधारित प्रश्न (opinion based questions)  विचारण्यात येतात. या घटकावर प्रभुत्व मिळविण्यासाठी इंडियन पॉलिटी- एम. लक्ष्मीकांत या संदर्भग्रंथातून मूलभूत संकल्पनांचे आकलन करून घ्यावे व योजना, फ्रंटलाइन, पीआरएस, पीडब्ल्यू आदी संदर्भसाहित्यांचा वापर करावा.

एमपीएससी मानवी हक्क व भारतीय संविधान

mpsc-human-rights-and-indian-constitution

6270   22-Sep-2018, Sat

मानवी हक्कांचे भारताच्या संविधानातील प्रति‌बिंब 

भारतीय राज्यघटनेचा सरनामा, मूलभूत हक्कांचा भाग तिसरा आणि राज्यांच्या धोरणविषयक मार्गदर्शक तत्वांचा भाग चौथा हा राज्यघटनेचा गाभा आहे. त्यांचा एकत्रित विचार केल्यास त्यामध्ये मानवी हक्कांचा जागतिक जाहीरनामा, नागरी आणि राजकीय हक्क त्याचबरोबर आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्कांचा करारनामा यांचे प्रतिबिंब पडलेले दिसते. राज्यघटनेतील मूलभूत कर्तव्ये नमूद करणारा भाग चार ‘अ’ महत्त्वाचा आहे; कारण, हक्क हे कर्तव्याशिवाय अपूर्ण असतात. आपल्या राज्यघटनेच्या शाश्वत संदेशाचे सार ‘सर्व मानवजात जन्मत:च मुक्त आणि समान असते’ हेच आहे. 

भारताने मानवी अधिकारांच्या जागतिक जाहीरनाम्याच्या निर्मितीमध्ये सक्रिय भाग घेतला होता. भारताने अनेक मूलभूत आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. 

भारतात मानवी हक्क राबविण्याची आणि त्यांचे संरक्षण करण्याची यंत्रणा 

भारतामध्ये मान‌वाधिकारांच्या अंमलबजावणीसाठी व संरक्षणासाठी घटनात्मक आणि वैधानिक उपाय करण्यात आले आहे. तसेच, अनेक स्वयंसेवी संस्थासुद्धा मानवाधिकार संरक्षणाच्या क्षेत्रात कार्यरत आहे. 

घटनात्मक उपाय : व्यक्तीच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास घटनेच्या ‘कलम ३२’ मध्ये घटनात्मक उपायांचा हक्क देण्यात आला आहे. उल्लंघन झालेले मूलभूत हक्क सर्वोच्च न्यायालायाकडून पुन्हा प्राप्त करून घेण्याचा हक्कदेखील मूलभूत हक्क म्हणून घटनेत नमूद करण्यात आला आहे. 

मानवी हक्कांचा जागतिक जाहीरनामा (१९४८) पाठोपाठ १९६६मध्ये नागरी व राजकीय हक्कांचा आंतरराष्ट्रीय करारनामा (ICCPR) आणि ‘आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्कांचा आंतरराष्ट्रीय करारनामा’ या करारांवर स्वाक्षरी करणाऱ्या राष्ट्रांना आपल्या राष्ट्रीय कायद्यामध्ये तरतुदी करून त्याची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक ठरते. 

मानवी हक्कांचा प्रसार, प्रचार आणि संरक्षण या हेतूने उपलब्ध साधनांच्या साहाय्याने जगभरात संयुक्त राष्ट्रसंघ आंतरराष्ट्रीय व प्रादेशिक संस्था कार्य करीत आहेत. यातूनच १९९१मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाद्वारे पॅरिस येथे झालेल्या विविध राष्ट्र संघटनांच्या बैठकीत ‘पॅरिस तत्त्व’ उद्यास आली. या तत्वांच्या आधारेच मानवी हक्क समर्थक संस्थांची स्थापना होऊन त्यांची कार्यपद्धती आखली जाते. 

वैधानिक उपाय : मानवी हक्कांच्या प्रभावी संरक्षणासाठी ‘मानवी अधिकार संरक्षण कायदा १९९३’मध्ये संमत करण्यात आला. या कायद्यामध्ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग आणि मानवाधिकार न्यायालेय यांच्या स्थापनेची तरतूद करण्यात आली आहे. 

राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग (NHRC) 

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची स्थापना १२ ऑक्टोबर १९९३ रोजी करण्यात आली. यामध्ये NHRCची रचना, नेमणूक कार्यकाळ, सचिवालय, कार्य व अधिकार, NHRC ची भूमिका इत्यादी संबंधीची माहिती अभ्यासणे आवश्यक आहे. याशिवाय राज्य मानवी हक्क आयोग (State 
Human Rights Commission) त्याची निर्मिती, नेमूणक, कार्यकाळ, कार्य इत्यादी, तसेच ६ मार्च २००१ ला स्थापन झालेला महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग, याचबरोबर मानवाधिकार न्यायालये (Human Rights Courts) मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाच्या संबंधित तक्रारी त्वरित सोडविल्या जाव्यात म्हणून या न्यायालयांच्या स्थापनेची तरतूद केली जाते. याशिवाय इतर आयोग जसे राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग, राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोग इत्यादी आयोगामार्फत मानवी हक्कांचे संरक्षण व अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न केला जातो. 

भारतातील मानवी हक्क चळवळ 

भारतामध्ये १९३६ साली स्थापन झालेली भारतीय नागरी स्वातंत्र्य संघटना (Indian civil Liberties Union) ही प्रसिद्ध मानवी हक्क संघटना पं. जवाहरलाल नेहरू यांच्या पुढाकाराने स्थापन झाली. ‘शासनाला विरोध करण्याचा हक्क,’ या हेतूने ही संघटना स्थापन केली गेली होती. तसेच, स्वातंत्र्यपूर्व सामाजिक रुढी, परंपरा, स्पृश-अस्पृश्यता इत्यादींसाठी झालेल्या जन आंदोलनाचा समावेशसुद्धा मानवी हक्कांच्या चळवळीमध्येच करता येतो. महात्मा गांधी, राजा राममोहन राय, महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, धों. के. कर्वे इत्यादींनी अस्पृश्यता, सती, बालविवाह, हुंडा यांसारखे स्त्री हक्क, बालहक्क व मानवी हक्कांसाठीच विविध लढे उभारले होते.

आज राष्ट्रीय व राज्य मानवी हक्क आयोगाबरोबर देशभरात २००हून अधिक गैरसरकारी (स्वयंसेवी) संस्था मानवाधिकाराच्या क्षेत्रात कार्य करतात. उदा. People’s Union for civil Liberties, Citizens for Democarcy, New Delhi इ. तर, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर Human Rights watch, New York Amnesty International London, Asia watch New York Centre for Constitutional Rights, New york इ. संस्था कार्यरत आहेत. 

लहान मुलांबरोबर काम करणारी CRY (Child Right any you), CACL (Campaign Against Child Labour) 
YUVN (Youth Voluntary Action, Pune), इ. बालकांच्या हक्कांसाठी, तर, सहेली, साक्षी, चेतना अशा संस्था महिलांच्या हक्कासाठी कार्यरत आहेत. 


Top