1071 02-Jul-2017, Sun
- भारतीय संसदेत 30 जूनची मध्यरात्र म्हणजेच 1 जुलै 2017 च्या प्रारंभी आयोजित कार्यक्रमात राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते वस्तू व सेवा कर (GST) याचा शुभारंभ करण्यात आला आहे.
- GST देशात 1 जुलै 2017 पासून लागू करण्यात आले आहे.
GST चे महत्त्व :-
- वस्तू व सेवा कर (GST) ही भारताच्या आर्थिक विश्वातील सर्वात मोठी करसुधारणा आहे.
- यामुळे उत्पादने आणि सेवा यांच्या किंमतीत जागतिकदृष्टया स्पर्धात्मक येऊन“मेक इन इंडिया” अभियानाला चालना मिळणार आहे.
- GST मुळे भारतात समान करदर लागून आर्थिक अडथळे दूर होणार आहेत.
- शिवाय GST तंत्रज्ञानावर आधारीत असल्यामुळे मानवी हस्तक्षेप मोठया प्रमाणावर कमी होणार आहे.
GST कायद्याचा प्रवास :-
- डिसेंबर 2002 पासून GST मुद्द्याला सुरुवात झाली. तत्कालीन केळकर समितीने अप्रत्यक्ष कररचनेसंदर्भात, मूल्याधारित कर तत्वावर आधारित सर्वंकष GST सुचवला होता.
- वर्ष 2006-07 मध्ये अर्थसंकल्पीय भाषणात GST विषयक प्रस्ताव पहिल्यांदा मांडला गेला.
- पुढे संसदेकडून विधेयक मंजूर झाल्यावर आणि 50% हून जास्त राज्यांनी यास संमती दिल्यानंतर 8 सप्टेंबर 2016 रोजी GST संबंधी 101 व्या घटनादुरुस्ती कायदा, 2016 वर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाली.
- कायद्यांतर्गत घटनेच्या कलम 279अ अन्वये 15 सप्टेंबर 2016 रोजी वस्तू व सेवा कर (GST) परिषदेची स्थापना झाली.
- याच परिषदेने GST रचना निश्चित केली.
त्यामधील मुख्य मुद्दे :-
- राज्यांसाठी GST सवलतींची प्रारंभिक मर्यादा 20 लाख रुपये एवढी आहे.
- विशेष दर्जा असलेल्या राज्यांसाठी ही मर्यादा 10 लाख रुपये एवढी आहे.
- GST साठी करांचे दर 5%, 12%, 18% आणि 28%अशा चार स्तरांमध्ये विभागलेले आहेत.
- राज्यांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी 28% चा GST दर निश्चित केला आहे.
- तसेच आरामदेही कार, पानमसाला आणि तंबाखू उत्पादने अशा काही वस्तूंवर अधिभार आकारण्यात येणार.
- कम्पोझिशन स्किम उपलब्ध होण्यासाठी प्रारंभिक मर्यादा 75 लाख रुपये तर विशेष दर्जा प्राप्त राज्यांना ही मर्यादा 50 लाख रुपये असेल.
