Cabinet approval for 'irregular deposit scheme ban' and 'chit fund (amendment)' bill

  1. गुंतवणूकदारांच्या बचतीचे संरक्षण करण्यासाठी भारत सरकारने धोरणात्मक पुढाकार घेत संसदेत त्यासंबंधी विधेयके मांडण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
  2. ही विधेयके आहेत -
    1. अनियमित ठेव योजना बंदी विधेयक-2018
    2. चीट फंड (दुरूस्ती) विधेयक-2018 
  3. अनियमित ठेव योजना बंदी विधेयक:-
    1. देशातल्या बेकायदेशीर ठेव योजनांना आळा घालण्याच्या उद्देशाने हे विधेयक तयार करण्यात आले आहे. अशा योजना चालवणाऱ्या कंपन्या आणि  संस्था त्या संदर्भात सध्याच्या नियामक तृटी आणि कडक प्रशासकीय उपाययोजनांचा अभाव याचा लाभ उचलत गरिब जनतेची कमाई लुबाडत आहेत. त्यासाठी हे विधेयक आणण्यात आले आहे.
    2. अनियमित ठेव योजनेंतर्गत ठेव स्वीकारणे, त्याची जाहिरात करणे, योजना चालवणे याला प्रतिबंध घालण्यात आला आहे.
    3. या विधेयकात तीन प्रकारचे गुन्हे समाविष्ट करण्यात आले आहेत; त्यात अनियमित ठेव योजना चालवणे हा गुन्हा मानण्यात आला आहे.
    4. जरब बसण्यासाठी या विधेयकात जबर शिक्षेची आणि आर्थिक दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
    5. देशातल्या ठेव योजनांबाबत माहिती जमा करण्यासाठी आणि आदान प्रदान करण्यासाठी ऑनलाइन केंद्रीय माहिती निर्मितीची तरतूद आहे.
    6. ठेव आणि ठेव स्वीकारणारा यांची सर्वंकष व्याख्या यात करण्यात आली आहे.
    7. या कायद्याच्या तरतुदी लागू करण्याची प्राथमिक जबाबदारी राज्य शासनांवर सोपवण्यात आली आहे.
    8. हे विधेयक देशातल्या बेकायदेशीर ठेव योजनांना प्रतिबंध करण्यासाठी
    9. उपाययोजना:- 
      1. अनियमित ठेव योजनांना पूर्णतः प्रतिबंध आणि अश्या योजना चालवणाऱ्यांना कडक शिक्षा;
      2. ठेवीदारांना रक्कम परत करण्यात अपयशी ठरल्यास संबंधीताना कडक शिक्षा;
      3. ठेवी परत करण्यात अपयशी ठरल्यास ठेवी परत करण्याबाबत खातर जमा करण्यासाठी राज्य शासनाकडून सक्षम प्राधिकरणाची नियुक्ती आणि त्यांना मालमत्ता जप्त करण्यासह इतर अधिकार दिले जाणार;
      4. तसेच या कायद्या अंतर्गत येणारे गुन्हे आणि ठेवीदारांना पैसे परत करण्यासंदर्भात न्यायालयाची निर्मिती.

चीट फंड (दुरूस्ती) विधेयक

  1. चीट फंड क्षेत्राची  वृद्धी आणि त्यातल्या अडचणी दूर करण्यासाठी ‘चीट फंड कायदा-1982’ मध्ये दुरूस्ती करण्याचे प्रस्तावित आहे.
  2. चीट ड्रॉ करण्यासाठी कमीतकमी दोन ग्राहकांची आवश्यकता कायम ठेवण्यात आली आहे.
  3. कार्यवाहीचा अधिकृत अहवाल तयार करण्यासाठी व्हिडीयो कोन्फ्रेंसद्वारे दोन ग्राहक सहभागी होण्याला मान्यता देण्यात येणार.
  4. फोरमन याकडे कार्यवाहीचा अधिकृत अहवाल असेल, ज्यावर दोन दिवसात अशा दोन ग्राहकांच्या स्वाक्षऱ्या होतील.
  5. फोरमनच्या मानधनाची मर्यादा 5% वरून 7% करणे.
  6. चीट फंड कायदा-1982 च्या कलम 85(ब) मध्ये दुरुस्तीमुळे कायदा तयार करताना 1982 साली निर्धारित 100 रुपयांची  कालबाह्य झालेली मर्यादा दूर करता येईल.
  7. राज्य सरकारांना मर्यादा निश्चित करण्याची आणि वेळोवेळी त्यात वाढ करण्याची परवानगी देण्यात येईल.


The establishment of the committee to settle the inefficient assets on the Reserve Bank of India

  1. भारतीय रिजर्व बँक (RBI) ने वाय. एच. मालेगाम यांच्या अध्यक्षतेत एक विशेषज्ञ समिती तयार केली आहे, जी बँकेमधील फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांमागील करणांवर विचार करणार आहे.
  2. अश्याप्रकारच्या घटना पुन्हा होऊ नयेत त्यासाठी विविध उपाययोजनांची शिफारस करणार आहे.
  3. सोबतच बँकांमधील अकार्यक्षम मालमत्ता आणि त्याच्या संबंधित केल्या गेलेल्या मालमत्ता तरतूद यामधील प्रचंड तफावत यामागील कारणांचा तपास घेणार आणि या प्रकाराला प्रतिबंध करण्यासाठी उपाय सुचविणार.
  4. भारतीय रिजर्व बँक (RBI) ही भारतातील मध्यवर्ती बँकिंग संस्था आहे, जी ‘भारतीय रुपया’चे आर्थिक धोरण नियंत्रित करते.
  5. भारतीय RBI अधिनियम-1934 च्या उपबंधानुसार ब्रिटिश राजवटीत संस्थेचे 1 एप्रिल 1935 रोजी पासून कार्य सुरू झाले.
  6. 15 ऑगस्ट 1947 भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर, RBI चे 1 जानेवारी 1949 रोजी राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. रिझर्व्ह बँक भारत सरकारच्या विकास धोरणांमध्ये एक महत्त्वाचा भाग निभावते. 
  7. ही एशियन क्लिअरिंग युनियनची सदस्य बँक आहे.


RBI has revised the revised guidelines for redressal of debt

  1. भारतीय रिझर्व बँक (RBI) ने ‘नादारी व दिवाळखोरी आचारसंहिता (IBC), 2016’ च्या नियमांनुसार सध्याच्या दिशानिर्देशांशी समन्वय साधत बुडीत कर्जाचे तातडीने निवारण करण्यासाठी सुधारित दिशानिर्देश प्रसिद्ध केले आहेत.
  2. नवे दिशानिर्देश बुडीत संपत्तीची पूर्व-ओळख पटवणे आणि नोंदणी करण्यासाठी निश्चित कार्यचौकट आहे.

यामधील ठळक बाबी

  1. बुडीत खातींच्या निराकरणासाठी संस्थात्मक यंत्रणा म्हणून असलेल्या संयुक्त कर्जदाता मंच (JLF) ला रद्द करण्यात येईल.
  2. सर्व खाती, ज्यामध्ये कोणत्याही योजना लागू करण्यात आली आहे परंतु अद्याप अंमलात आलेली नाही, अशी सर्व खाती सुधारित आराखड्याने नियंत्रित केल्या जातील.
  3. बँकांना डीफॉल्ट कालावधीच्या आधारावर बुडीत खाती ओळखून, त्यांचे वर्गीकरण विशेष नमूद खाती (SMA) म्हणून करणे आहे.
  4. सर्व कर्जदात्यांना या नव्या कार्यचौकटी अंतर्गत बुडीत मालमत्तेचे निराकरण करण्यासाठी संचालक मंडळाकडून मंजूर करण्यासंदर्भात एक धोरण तयार करणे गरजेचे आहे.


The RBI will be introducing the base rate with MCLR from 1st April

  1. भारतीय रिजर्व्ह बँकेने बेस रेट (आधारभूत दर) ला वर्तमान ‘मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट (MCLR)’ सोबत संलग्न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
  2. हा निर्णय 1 एप्रिल 2018 पासून लागू असणार आहे.
  3. या निर्णयामुळे पुढे ग्राहकांसाठी बँकांकडून स्वनिर्देशित व्याज दर लागू केल्या जाऊ शकणार नाहीत. या निर्णयामुळे चलनविषयक धोरणांच्या संकेतांचा लाभ अधिकाधीक लोकांना मिळणार आहे.
  4. मात्र, बेस रेटशी जुळलेल्या ग्राहकांना अधिक व्याज देय करावे लागणार आणि त्यांना मागील वर्षातील कमी दरांचा लाभ देखील मिळणार नाही. अजूनही अनेक ग्राहकांचे कर्ज बेस रेटशी संलग्न आहेत.
  5. वर्ष 2010 नंतर बँक बेस रेटच्या आधारावर कर्ज देत होती. वर्ष 2015 मध्ये RBI ने MCLR सिस्टम लागू केली.
  6. यामध्ये बँकांच्या कर्जाच्या संपूर्ण कालावधी दरम्यान वेगवेगळ्या व्याज दरावर कर्ज देण्याचा पर्याय दिला गेला.
  7. MCLR रेटमध्ये निश्चित कालावधीमध्ये बदल करता येऊ शकत नाही.
  8. मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट (कोषच्या सीमान्त खर्चावर व्याजदर -MCLR) म्हणजे बँकेचा सर्वात किमान  व्याजदर, ज्याखाली ते कर्ज देऊ शकत नाही, फक्त RBI ने परवानगी दिलेल्या काही प्रकरणांतच हे शक्य आहे.  


New year's 'long-term capital gains tax' proposal

  1. वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी वर्ष 2018-19 च्या अर्थसंकल्पात समभाग आणि म्युचुअल फंड्स यावर दीर्घकालीन भांडवल प्राप्ती कर (Long-Term Capital Gain Tax) लागू करण्याची घोषणा केली आहे.
  2. प्रस्तावानुसार, समभाग आणि म्युचुअल फंड्स यापासून प्राप्त झालेल्या 1 लक्ष रुपयांहून अधिक लाभावर दीर्घकालीन 10% कर आकाराला जाणार आहे. 
  3. आधी आपण भांडवल आणि भांडवल प्राप्ती कर म्हणजे काय ते जाणून घेऊया.
  4. भांडवल प्राप्ती कर:-
    1. भांडवल प्राप्ती म्हणजे कोणत्याही भांडवलापासून मिळणारा लाभ होय. भांडवलामध्ये घर, संपत्ती, अलंकार, गाडी, समभाग, ऋण बंध (Bond) आदींचा समावेश होतो.
    2. अश्या प्रकारच्या संपत्तीला देशाची संपत्ती मानली जाते आणि त्यावर मालमत्ता कर म्हणून एक कर सुद्धा आकारते, ज्याला भांडवल प्राप्ती कर म्हणून संबोधले जाते.
    3. या करांचा कालावधी वेगवेगळा असू शकतो. स्थावर मालमत्ता, जसे की भूखंड, इमारत, घर गाडी आदी, याच्या बाबतीत LTCG कराचा कालावधी वित्त वर्ष 2017-18 पासून 2 वर्ष करण्यात आला.
    4. अस्थावर मालमत्ता, जसे की अलंकार, ऋण बंध, निश्चित कालावधीचे म्युचुअल फंड आदि, यांच्या बाबतीत हा कालावधी 3 वर्षांचं आहे.
    5. तोच समभागांच्या बाबतीत 1 वर्ष केला गेला आहे. याचप्रमाणे वेगवेगळ्या कालावधीसाठी LTCG कर दर वेगवेगळा असतो.

प्रस्तावित कर योजना

  1. आयकर कायद्याच्या कलम 10 (38) अन्वये सध्या समभागाच्या विक्रीसमयी STT (सेक्युरिटी ट्रांजेक्शन टॅक्स) दिले गेले असल्यास 1 वर्षापासून गुंतवून ठेवलेल्या समभागावर मिळणारे उत्पन्न करमुक्त आहे. सध्या 1 वर्षाहून कमीच्या कालावधीसाठी राखून ठेवलेल्या समभागांच्या विक्रीपासून मिळणार्‍या लाभावर 15% दराने लघुकालीन भांडवल प्राप्ती कर लागू आहे आणि पुढेही चालू असणार.
  2. 1 एप्रिल 2018 पासून सुरू होणार्‍या नव्या वर्षापर्यंत समभागांच्या विक्रीवर किंवा म्युचुअल फंड्सच्या विक्रीवर कोणताही कर लागू केला जाणार नाही. मात्र त्यानंतर नवा कर नियमांनुसार लागू केला जाणार आहे.
  3. सध्या समभाग नसलेल्या म्युचुअल फंड योजनांवर 3 वर्षांनंतर LTCG कर लागू केला जातो. त्यापेक्षा अधिकच्या कालावधीत इंडेक्सेशननंतर 20% दराने LTCG कर लागू केला जातो. वर्ष 2004-2005 मध्ये हा LTCG कर तत्कालीन वित्तमंत्री पी. चिदंबरम यांनी हटवला होता.


$ 375 million loan agreement for waterway development project with World Bank of India

  1. भारतीय आंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) ने बनारस ते हल्दिया पर्यंत राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (NW-1) वर जलवाहतूकीला चालना देण्याच्या दिशेने जलमार्ग विकास प्रकल्पासाठी जागतिक बँकेसोबत करार केला आहे.
  2. जलमार्ग विकास प्रकल्प (JMVP) साठी आर्थिक व्यवहार विभाग, वित्त मंत्रालय यांच्यासोबत $3.75 कोटींचा (सुमारे 2250 कोटी रुपये) ऋण करार झाला आहे.
  3. बनारस ते हल्दिया पर्यंत NW-1 (गंगा नदी) वर जलवाहतुकीला चालना देण्यासाठी $80 कोटींच्या JMVP प्रकल्पाच्या क्रियान्वयनासाठी आधीच मंत्रिमंडळाकडून मंजूरी प्राप्त झाली आहे. गंगा नदीवर जलमार्ग विकास प्रकल्पावर लवकरच काम सुरू होणार आहे. 
  4. जलमार्ग विकास प्रकल्पांतर्गत केली जाणारी कार्ये:-
    1. NW-1 हा गंगा नदीच्या पात्रात आखलेल्या मोठ्या बहुउद्देशीय वाहतूक जाळ्याच्या भाग होईल. हे पूर्वीय समर्पित रेल्वे वाहतुक मार्गाला तसेच महामार्गाच्या जाळ्याला जोडले जाईल.
    2. प्रकल्पाच्या पायाभूत सुविधांमध्ये नदीच्या बाजूने सहा मल्टी-मॉडेल टर्मिनल उभारले जातील. शिवाय 10 RORO घाट, जहाज दुरुस्ती सुविधा तसेच प्रवाश्यांसाठी घाट विकसित केले जाईल. 
    3. फरक्का लॉक (नदी किंवा कालवा यांवर बांधलेली खोली, ज्यामुळे पाण्याची उंची निश्चित करण्यासाठी या खोलीचे दरवाजे उघडता, बंद करता येतात) चे आधुनिकीकरण करण्यास आणि आणखी एक नवीन लॉक विकसित केले जाईल.
    4. मंजुरीत निधि नदीच्या पात्रात सुरक्षित आणि अधिक विश्वसनीयतेने प्रवास करण्यासाठी एकमेव अश्या नदी माहिती प्रणाली तसेच सुचालन मदत यंत्रणा खरेदी करण्यास IWAI ला मदत करेल.
    5. 2000 टन पर्यंत माल वाहून नेण्याकरिता सक्षम असणार्‍या बार्ज (माल नेण्याचा मोठा पडाव) ची बांधणी करण्यासाठी मंजुरीत निधी वापरला जाईल.
    6. राष्ट्राच्या विकासामध्ये दळणवळण व्यवस्था महत्त्वाची ठरते. त्याचाच एक भाग म्हणून भारत सरकार आंतर्देशीय जलमार्ग विकासावर लक्ष केंद्रित करीत आहे. गंगा-यमुना आणि देशातील अन्य नदींच्या पुनरुज्जीविकरणासोबतच 111 नदीवर जलमार्ग तयार करण्याची महत्त्वाकांक्षी योजनेवर भारत सरकार काम करीत आहे. सागरमाला प्रकल्पांतर्गत बंदर आधारित विकासासाठी 8000 कोटी रुपयांची प्रकल्पे राबवली जात आहेत.
    7. NW-1 प्रकल्पाच्या विकास आणि संचालनाने उत्तरप्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल राज्यांमध्ये 4600 हजार प्रत्यक्ष रोजगार आणि जवळपास 84,000 अप्रत्यक्ष रोजगारांची संधी निर्माण होणार आहे.
जलमार्ग विकास प्रकल्प (JMVP)
  1. प्रकल्पाविषयी:-
    1. वाराणसी ते हल्दिया पर्यंत NW-1 वर संचालन क्षमता वाढविण्यात येईल. अर्थसंकल्पीय तरतूद आणि बॉण्ड मार्फत जवळपास 2280 कोटी रुपये गोळा केले जातील. या प्रकारे 258 कोटी रुपये सार्वजनिक खाजगी भागीदारी तत्वावर खर्च केले जातील. JMVP प्रकल्प मार्च 2023 पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. जागतिक बँकेकडून प्रकल्पासाठी वित्तीय आणि तांत्रिक मदत मिळणार. हा प्रकल्प NW-1 वर 1500-2000 टन क्षमता असलेल्या जहाजांच्या व्यावसायिक संचालनाला सक्षम करणार आहे.
    2. वाराणसी, हल्दिया आणि झारखंडच्या साहिबगंजमध्ये सुदूर, बहूपद्धती केंद्रांचा विकास केला जाणार आहे. या मार्गावर नदी संचालन प्रणाली, संरक्षण कार्य, आधुनिक नदी माहिती प्रणाली (RIS), डिजिटल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (DGPS), नाइट नेव्हिगेशन सुविधा उपलब्ध होणार आहे.
    3. प्रकल्पाला पर्यावरण अनुकूल बनविले जात आहे, या मार्गावर दळणवळण इंधनाच्या दृष्टीने कार्यक्षम आणि गुंतवणूक प्रभावी पर्यायी पद्धतीवर संचालित केले जाईल. विशेष रूपाने ठोक वस्तू, धोकादायक सामान आणि अती-आयामी मालाच्या आवागमनासाठी या मार्गांना उपयोगात आणले जाणार आहे.
    4. NW-1 प्रस्तावित पूर्व समर्पित मालवाहू मार्गिका आणि NW-2 सोबत, पूर्व आणि ईशान्येकडील राज्यांसोबत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) ला जोडणारा भारताचा पूर्व परिवहन मार्ग असणार आहे. हा बांग्लादेशसाठी एक कडीच्या रूपात कार्य करणार, कोलकाता बंदर आणि भारत-बांग्लादेश राजशिष्टाचार मार्गाच्या माध्यमातून म्यानमार, थायलंड, नेपाळ आणि अन्य पूर्व व दक्षिण-पूर्व आशियाई देशांनी संपर्क साधला जाणार आहे.
  2. वर्तमानात देशात कार्यरत 5 राष्ट्रीय जलमार्ग आहेत आणि 106 मार्गांचा अभ्यास केला जात आहे:-
    1. राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (1620 किमी) : इलाहाबाद-हल्दिया (गंगा-भागीरथी-हुगली नदीचा भाग) (वर्ष 1986 मध्ये घोषित)
    2. राष्ट्रीय जलमार्ग-2 (891 किमी) : सदिया-धुबरी (ब्रह्मपुत्र नदी) (वर्ष 1988 मध्ये घोषित)
    3. राष्ट्रीय जलमार्ग-3 (205 किमी) : चम्पाकारा आणि उद्योग मंडल कॅनल सहित कोल्लम-कोट्टापुरम (पश्चिम तट कॅनल) (वर्ष 1993 मध्ये घोषित)
    4. राष्ट्रीय जलमार्ग-4 (1078 किमी) : (i) काकीनाडा-पुडुचेरी आणि कालुवेली टँक (ii) गोदावरी नदीत नाशिक-भद्रचलम-राजामुंद्री (iii) कृष्णा नदीत गंलागली-वजीराबाद-विजयवाडा
    5. राष्ट्रीय जलमार्ग-5 (588 किमी) : (i) तालचेर-धर्मा (ii) ईस्ट कोस्ट कालव्याचे गेओंखली-चारबाटीया (iii) मताई नदी आणि महानदी संगम नदीत हर्बाटिया-धर्मा


India ranked 42nd in the EIU Democracy Index

  1. ब्रिटनमधील ‘द इकनॉमिस्ट’ समुहाच्या इकनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट (EIU) द्वारा संकलित आकड्यांच्या अनुसार, भारत वार्षिक वैश्विक लोकशाही निर्देशांकात 42 व्या क्रमांकाचा देश आहे. भारत मागील वर्षातल्या यादीत 32 व्या क्रमांकावर होता.
  2. हा निर्देशांक 165 स्वतंत्र देश आणि दोन प्रदेशांमधील पाच घटकांवर आधारित निवडणूक प्रक्रिया व बहुलवाद, नागरिकांचे स्वातंत्र्य, सरकारची कार्यप्रणाली, राजनैतिक भागीदारी आणि राजनैतिक संस्कृती यांच्या आधारावर तयार केले गेले आहे. यादीला ‘पूर्ण लोकशाही, दोषपूर्ण लोकशाही, मिश्रित व्यवस्था आणि हुकूमशाही शासन’ या चार व्यापक श्रेणींमध्ये विभाजित केले गेले आहे. 
  3. यावेळी विविध देशांमधील वृत्तवाहिन्यांच्या स्वातंत्र्याचा अभ्यास देखील करण्यात आला आहे.

EIU लोकशाही निर्देशांक

  1. ठळक बाबी:-
  2. भारत:-
    1. भारत वार्षिक वैश्विक लोकशाही निर्देशांकात 42 व्या क्रमांकाचा देश आहे.
    2. भारताला ‘दोषपूर्ण लोकशाही’ या श्रेणीत स्थान दिले गेले आहे.
    3. भारतात वृत्तवाहिन्या अंशत: स्वतंत्र आहेत.
    4. भारतात पत्रकारांना सरकार, सेना आणि कट्टरतावादी समूहांपासून धोका आहे. सोबतच हिंसाचाराच्या धोक्यानेही वृत्तवाहिन्यांच्या कार्यशैलीला प्रभावित केले आहे. भारतात विशेषताः छत्तीसगढ आणि जम्मू-काश्मीर हे पत्रकारांसाठी धोकादायक क्षेत्र झाले आहे.
  3. जागतिक:-
    1. प्रथम स्थानी नॉर्वे हा देश आहे. त्यानंतर प्रथम 5 मध्ये आइसलॅंड, स्वीडन, न्यूझीलँड आणि डेन्मार्क हे देश आहेत.
    2. यादीत उत्तर कोरिया 167 व्या क्रमांकावर तर सीरिया 166 व्या क्रमांकावर आहेत.
    3. भारताच्या शेजारी राष्ट्रांच्या बाबतीत, या यादीत पाकिस्तान 110 वा, बांग्लादेश 92 वा, नेपाळ 94 वा आणि भूटान 99 वा या क्रमांकासह मिश्रित व्यवस्था श्रेणीच्या यादीत सामील आहेत.
    4. ‘पूर्ण लोकशाही’ च्या श्रेणीत फक्त 19 देशांचा समावेश आहे. अमेरिका (21), जापान, इटली, फ्रांस, इज्रायल, सिंगापुर आणि हाँगकाँग यांना देखील ‘दोषपूर्ण लोकशाही’ श्रेणीत ठेवले आहे. हुकूमशाही व्यवस्था श्रेणीत चीन (139), म्यानमार (120), रशिया (135) आणि व्हिएतनाम (140) यासारखे देश आहेत.
    5. वैश्विक पातळीवर लोकशाहीचा निर्देशांक 2016 सालच्या 5.52 अंकांवरून 2017 साली 5.48 अंकांवर आलेला आहे. 89 देशांच्या निर्देशांकात घट झाली आहे. 27 देशांची कामगिरी चांगली झाली आहे आणि 51 देशांचे मूल्यांकन बदललेले नाहीत.


Central General Budget 2018-19

  1. केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली यांनी संसदेपुढे चर्चेसाठी देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प 2018-19 प्रस्तुत केला.
  2. या अर्थसंकल्पात कृषी, ग्रामीण विकास, आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, MSME आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रांना भक्कम करण्याच्या अभियानावर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे.
केंद्रीय सर्वसाधारण अर्थसंकल्प 2018-19
  1. ठळक वैशिष्ट्ये
  2. उत्पादन, सेवा आणि निर्यात क्षेत्रात होणाऱ्या निरंतर वाढीमुळे देशाने 8% विकास दर साध्य केला आहे.
  3. बहुतांश रब्बी पिकांप्रमाणेच सर्व अघोषित खरीप पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत ही त्यांच्या उत्पादन मूल्याच्या दिडपट असेल. वर्ष 2018-19 मध्ये संस्थात्मक कृषी कर्जात वाढ करुन 11 लाख कोटी करण्यात आले आहे, जे वर्ष 2014-15 मध्ये 8.5 लाख कोटी होते.
  4. 86% छोट्या आणि सीमांत शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी ग्रामीण कृषी बाजारपेठेत 22000 ग्रामीण हाटचा विकास आणि सुधारणा करण्यात येणार आहेत.
  5. बटाटे, टोमॅटो आणि कांद्याच्या अस्थिर किंमतींचा प्रश्न सोडवण्यासाठी तसेच शेतकरी आणि ग्राहकांच्या फायद्यासाठी ‘ऑपरेशन ग्रीन्स’ सुरु करण्यात आले आहे.
  6. मत्सपालन आणि पशुपालन क्षेत्रासाठी 10,000 कोटी रुपयांच्या दोन नवीन कोषांची घोषणा करण्यात आली. पुनर्संरचित राष्ट्रीय बांबू अभियानासाठी 1290 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
  7. महिला बचत गटांच्या गेल्या वर्षीच्या 42,500 कोटी रुपयांच्या कर्ज मर्यादेत वाढ करुन ती वर्ष 2019 मध्ये 75000 कोटी रुपये एवढी करण्यात आली.
  8. निम्न आणि मध्यम उत्पन्न श्रेणीतील कुटुंबांना मोफत LPG जोडणी, विज आणि शौचालय सुविधा पुरविण्याकरीता उज्वला, सौभाग्य आणि स्वच्छ अभियानावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यात आले.
  9. आरोग्य, शिक्षण आणि सामाजिक सुरक्षेवरील एकूण खर्चास 1.38 लाख कोटी रुपये असतील. वर्ष 2022 पर्यंत आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक आदिवासी विभागात एकलव्य निवासी शाळा असेल. अनुसूचित जातींसाठीच्या कल्याणकारी निधीत वाढ केली जाणार.
  10. 10 कोटी गरीब आणि असुरक्षित कुटुंबांना प्रत्येक कुटुंबाला 5 लाख रुपयांच्या मर्यादेसह दुय्यम आणि दर्जात्मक उपचार देण्यासाठी जगातील सर्वात मोठ्या आरोग्य सुविधा योजना सुरू करण्यात आली आहे.
  11. राजकोषीय तूट 3.5% पर्यंत निश्चित केले गेले. ही तूट वर्ष 2018-19 मध्ये 3.3% असण्याचा अंदाज आहे.
  12. पायाभूत सुविधा क्षेत्रासाठी 5.97 लाख कोटी रूपयांच्या निधीची तरतूद केली गेली.
  13. आदर्श पर्यटन स्थळे म्हणून 10 प्रमुख ठिकानांचा विकास केला जाणार.
  14. NITI आयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) संदर्भात एक राष्ट्रीय कार्यक्रम सुरु करणार.
  15. रोबोटिक्स, AI, इंटरनेट आदि संदर्भात उत्कृष्ट केंद्रांची स्थापना केली जाणार.
  16. निर्गुंतवणूकीचे 72500 कोटी रुपयांचे लक्ष्य साधताना 100000 कोटी रुपयांपर्यंत पोहचले.
  17. सोन्याला संपत्ती श्रेणीच्या रूपात विकसित करण्यासाठी सर्वसमावेशक सोनं धोरण बनविण्याची तयारी होत आहे.
  18. शेतकरी उत्पादक कंपनी म्हणून नोंदणीकृत असलेल्या आणि 100 कोटी रुपये वार्षिक उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना वर्ष 2018-19 पासून पुढील पाच वर्षांसाठी कमवलेल्या नफ्यावर 100% कपातचा प्रस्ताव सादर केला गेला.
  19. रोजगार निर्मितीला चालना देण्यासाठी JJAA च्या कलम 80 अंतर्गत नव्या कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या वेतनावर 30% कपात मध्ये सवलत देत त्याला पादत्राणे आणि चर्म उद्योगासाठी 150 दिवस केले जाणार.
  20. ज्यात सर्कल रेट मूल्य रकमेच्या 5% पेक्षा कमी असेल, अश्या स्थावर मालमत्तेत घेण्या-देण्या संबंधित व्यवहारांमध्ये कोणतेही समायोजन नसणार.
  21. सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांच्या फायद्यासाठी, वित्त वर्ष 2016-17 मध्ये 50 कोटी रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना सध्या देण्यात येणारी 25% सवलत 250 कोटी रुपयांपर्यंत वार्षिक उलाढाल असलेल्या कंपन्यांनाही देण्याचा प्रस्ताव आहे.
  22. सध्याच्या प्रवास भत्ता आणि वैद्यकीय खर्चामधील सवलतीऐवजी सरसकट 40000 रुपये मानक कपात केली जाणार. यामुळे अडीच कोटी पगारदार आणि निवृत्तीवेतनधारकांना लाभ मिळणार.
  23. शेअर बाजारांमधील व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) मधील स्टॉक एक्सचेंजांमध्ये IFSC साठी आणखी अधिक सवलती दिल्या जातील.
  24. रोख अर्थव्यवस्था नियंत्रित करण्यासाठी विश्वस्त मंडळ किंवा संस्थांना 10,000 रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या व्यवहारांना परवानगी नसणार आणि त्यावर कर आकारला जाणार.
  25. दीर्घकालीन भांडवली नफा 1 लाख रुपयांपेक्षा अधिक असल्यास 10% कर आकारला जाणार, ज्यामध्ये कोणतेही निर्देशित लाभ मिळणार नाहीत. मात्र 31 जानेवारी 2018 पर्यंतच्या लाभांना संरक्षित केले जाणार.
  26. समभाग संलग्न म्युच्युअल फंडांच्या लाभांशावर 10% कर आकारण्याचा प्रस्ताव आहे.
  27. वैयक्तिक प्राप्तीकर आणि कंपनी करावरील उपकर चालू 3% वरुन 4% करण्याचा प्रस्ताव आहे.
  28. प्रत्यक्ष कर संकलनात अधिक कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी देशभरात ई-मूल्यमापन व्यवस्था सुरु करण्याचा प्रस्ताव आहे.
  29. देशात रोजगार निर्मितीला चालना देण्यासाठी तसेच अन्न प्रक्रिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, पादत्राणे, फर्निचर यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये ‘मेक इन इंडिया’ आणि देशांतर्गत मूल्यवर्धनाला चालना देण्यासाठी सीमाशुल्कात फेरबदल करण्याचा प्रस्ताव आहे.
  30. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी प्रस्तावित सवलती -
  31. बँका आणि टपाल कार्यालयातील ठेवींवरील व्याज सवलतीची मर्यादा 10,000 रुपयांवरुन 50,000 रुपयांपर्यंत वाढवली.
  32. कलम 194A अंतर्गत TDS कापण्याची आवश्यकता नाही. सर्व मुदत ठेव योजना आणि आवर्ती ठेव योजनांतर्गत प्राप्त व्याजांवरही लाभ मिळणार.
  33. कलम 80D अंतर्गत आरोग्य विमा हप्ता आणि/किंवा वैद्यकीय खर्चासाठीची कपात मर्यादा 30,000 रुपयांवरुन 50,000 रुपयांपर्यंत वाढवली.
  34. जेष्ठ नागरिकांसाठी काही विशिष्ट आजारांमधील वैद्यकीय खर्चासाठी कपात मर्यादा 60,000 रुपयांवरुन 1 लाख रुपयांपर्यंत, तर अति जेष्ठ नागरिकांसाठी देखील 80,000 रुपयांवरुन 1 लाख रुपयांपर्यंत वाढवली.
  35. प्रधानमंत्री वय वंदना योजनेचा कालावधी मार्च 2020 पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. सध्याची गुंतवणूक मर्यादा 7.5 लाख रुपयांवरुन 15 लाख रुपयांपर्यंत प्रत्येक ज्येष्ठ नागरिकांसाठी वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे.


Central Budget Series Part-4: Some Important Strategic Initiatives in the Year 2017-18

  1. वित्त वर्ष 2017-18 मध्ये भारत सरकारने अनेक सुधारात्मक आणि विकासात्मक मुद्द्यांविषयी पुढाकार घेतलेला आहे.
  2. देशाच्या आर्थिक, सामाजिक, आरोग्यविषयक, पारदर्शक कार्यपद्धती, संरक्षणात्मक, औद्योगिक अश्या विविध पैलूंवर भर देण्यात आलेला आहे.  
  3. सामाजिक:-
    1. ऑगस्ट 2017 मध्ये, भारताचे प्रधान न्यायाधीश जे. एस. खेहर यांच्यासह न्या. कुरिअन जोसेफ, रोहिंटन नरीमन, यू. यू. ललित आणि एस. अब्दुल नझीर या न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ‘तिहेरी तलाक’ प्रकरणी आपला अंतिम निर्णय दिला. निर्णयानुसार, घटस्फोट घेण्याकरिता मुस्लिम महिलांच्या अधिकारांचे उल्लंघन होत असलेली ‘तिहेरी तलाक’ प्रथा ही घटनाबाह्य आहे.
    2. डिसेंबर 2017 मध्ये भारतीय मुस्लिम समुदायाच्या महिलांच्या अधिकारांच्या सन्मानार्थ निर्णायक ठरणार्‍या ‘मुस्लिम महिला (विवाह अधिकारांचे संरक्षण) विधेयक-2017’ या त्वरित तिहेरी तलाक किंवा 'तलाक ए बिद्दत' पद्धत बंद करणार्‍या विधेयकाला संसदेच्या लोकसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. या विधेयकामध्ये, पत्नीपासून घटस्फोट घेण्यासाठी ‘तिहेरी तलाक’ पद्धतीचा वापर करणार्‍या पतीला शिक्षा म्हणून तीन वर्षांचा कारावास आणि रोख रकमी दंड देण्याच्या तरतूदी प्रस्तावित आहेत. त्यानुसार कोणत्याही माध्यमातून तीन तलाक (बोलून, लिहून वा ई-मेल, SMS आणि व्हाट्सअॅप यासारख्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाने) देणे पुर्णपणे बेकायदेशीर आणि शून्य अर्थाने असणार आहे.
  4. आर्थिक आणि न्याय:-
    1. वस्तू व सेवा कर (GST) हा एक अप्रत्यक्ष कर आहे, जो केंद्र व राज्य शासनांनी आकारलेल्या विविध करांच्या जागी 1 जुलै 2017 पासून संपूर्ण भारतात लागू करण्यात आला आहे. संविधान (101 वी दुरूस्ती) कायदा 2017 म्हणून GST सादर करण्यात आले. GST हे GST परिषदेद्वारे संचालित केले जाते आणि त्याचे अध्यक्ष भारताचे वित्तमंत्री आहेत. GST अंतर्गत वस्तू व सेवांवर 0%, 5%, 12%, 18% आणि 28% या दरांनी कर लागू आहेत.
    2. भारताच्या काळा पैसा विरोधी लढ्यात भारत सरकारने 9 नोव्हेंबर 2016 रोजी रु. 500 आणि रु. 1,000 च्या जुन्या बँकनोटा संपूर्णपणे हद्दपार केल्या. त्यानंतर अर्थव्यवस्थेमधील चलना बाबतीत स्वरूप स्पष्ट करून एक स्थिर ओळख देण्याकरिता संसदेच्या लोकसभेमध्ये निर्दिष्ट बँकनोटा (उत्तरदायित्व समाप्ती) विधेयक, 2017 पारित केले गेले. या विधेयकानुसार, जुन्या रु. 500 आणि रु. 1000 रुपयाच्या बँकनोटा हाताळणे, हस्तांतरण करणे आणि प्राप्त होणे हा एक फौजदारी गुन्हा आहे.
    3. नादारी आणि दिवाळखोरी संहिता-2016 मध्ये दुरूस्ती करणार्‍या अध्यादेशाला राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी नोव्हेंबर 2017 मध्ये मंजूरी दिली. बेईमान वा धोकादायक व्यक्तींकडून या कायद्याच्या तरतुदीचा दुरुपयोग टाळण्याच्या उद्देशाने हे विधेयक आहे. जाणीवपूर्वक कर्ज बुडवणे, थकीत कर्जदार असणे, कर्जफेड करण्यास टाळाटाळ करणे अशा कृत्यात सहभागी असणाऱ्या व्यक्तींना कंपनी दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेपासून दूर ठेवण्याचा या दुरुस्तीचा उद्देश आहे. त्यामुळे औपचारिक अर्थव्यवस्था बळकट होण्यास तसेच प्रामाणिक व्यापाराला प्रोत्साहन मिळण्यास मदत होणार. ही प्रक्रिया भारतीय नादारी व दिवाळखोरी मंडळ (IBBI) मार्फत चालवली जाते.
  5. अर्थसंकल्प:-
    1. रेल्वे अर्थसंकल्प आणि केंद्रीय अर्थसंकल्प एकत्रित - जगातील एक सर्वात मोठा नियोक्ता, रेल्वे मंत्रालयाने भारतीय रेल्वे अर्थसंकल्प वर्ष 2017-18 पासून सर्वसाधारण अर्थसंकल्पामध्ये विलीन करण्याचा निर्णय घेतला. अश्याप्रकारे 92 वर्षापासून चालत आलेल्या परंपरेचा शेवट केल गेला. आता भारतीय रेल्वेच्या वित्तीय खर्चाचा एकूण केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये 15% सहभाग असतो.
  6. कृषी:-
    1. ऑगस्ट 2017 मध्ये केंद्रपूरस्कृत “संपदा” (Scheme for Agro-Marine Processing and Development of Agro-Processing Clusters –SAMPADA) योजनेचे ‘‘प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना’’ म्हणून पुनर्नामकरण करण्यास मंजूरी मिळाली.
    2. भारत सरकारची ‘प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY)’ 1 एप्रिल 2017 पासून देशभरात लागू झाली. या योजनेनुसार शेतकर्‍यांना रब्बी पीकासाठी प्रीमियमच्या फक्त 1.5% अदा करावे लागणार आहे आणि खरीप पीकासाठी प्रीमियमच्या फक्त 2% अदा करावे लागणार आहे. उर्वरित प्रीमियम केंद्र आणि राज्य सरकार द्वारे सरकारी अनुदान म्हणून एकत्र देण्यात येईल.
    3. e-NAM प्रकल्पामधून थेट विक्रीद्वारे शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढविण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. 90 वस्तुमालांची यावर खरेदी-विक्री होते. e-NAM सोबत जुळलेल्या भागीदारी बँका शाखा, डेबिट कार्ड आणि नेट-बँकिंग यासारख्या सुविधांनी देयकाची रक्कम अदा करतात.
  7. विमान सेवा:-
    1. 8 जुलै 2017 रोजी नवी दिल्लीत नागरी विमानउड्डाण मंत्रालयातर्फे विंग्स 2017 - "सब उडे, सब जुडे" या कार्यक्रमाच्या पहिल्या संस्करणाचे आयोजन करण्यात आले. क्षेत्रीय जोडणीचा विस्तार करण्याच्या उद्देशाने हा कार्यक्रम होता. 
  8. शिक्षण व क्रीडा:-
    1. 9 जुलै 2017 रोजी नवी दिल्लीत राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांच्या हस्ते देशभरात ई-शिक्षणास प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘स्वयंम, स्वयंम प्रभा आणि नॅशनल अॅकेडमिक डिपॉझिटरी’ या 3 डिजिटल उपक्रमांचे उद्घाटन करण्यात आले.
    2. मोठ्या प्रमाणात खुले ऑनलाइन अभ्यासक्रम ‘स्वयंम’ उपक्रमामधून चालवले जाणार आहेत, ज्यामुळे कोणालाही, कुठुनही कुठेही प्रवेश घेता येऊ शकेल. यामध्ये इयत्ता 9 वी पासून ते पदव्युत्तर पदवीपर्यंत वर्गांमध्ये शिकवले जाणारे अभ्यासक्रम शिकवले जाणार. ज्या विद्यार्थ्यांनी आपले शिक्षण पूर्ण केले नाही इच्छित व्यावसायिक शिक्षण पूर्ण करू शकत नाही आणि इच्छित व्यावसायिक शिक्षण पूर्ण करू शकत नाही अश्यांना या उपक्रमामधून लक्ष्यित केले जाईल.
    3. ‘स्वयंम प्रभा’ हे GSAT-15 उपग्रहाद्वारे संपूर्ण वेळ उच्च दर्जाचे शैक्षणिक कार्यक्रम प्रसारित करण्यासाठी समर्पित 32 DTH वाहिन्यांचे व्यासपीठ आहे.
    4. सर्व अभ्यासक्रम परस्परसंवादी आणि विनामूल्य उपलब्ध आहेत. भारतातील विविध मान्यताप्राप्त संस्थांमधील विद्यार्थी या ऑनलाईन अभ्यासक्रमांना यशस्वीपणे पूर्ण केल्यावर ते क्रेडिट मिळवू शकतात. हे अभ्यासक्रम सर्व IIT, दिल्ली विद्यापीठ आणि जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ यासारख्या प्रमुख संस्थांमधील हजारहून अधिक तज्ज्ञ शिक्षकांद्वारे तयार करण्यात आले आहेत.
    5. एप्रिल 2016 मध्ये भारत सरकारने देशात क्रीडा क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘खेलो इंडिया’ ही नवीन योजना सुरू केली होती. समाजाच्या अगदी तळ पातळीवर बदल करून राष्ट्रव्यापी क्रीडा संस्कृतीला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने नियोजित 31 जानेवारी 2018 पासून सुरु होणार्‍या ‘खेलो इंडिया शालेय खेळ’ यांच्या प्रथम संस्करणात जवळपास 6000 खेळाडू आणि अधिकारी भाग घेतील. स्पर्धांमधून निवडण्यात येणार्‍या सर्वश्रेष्ठ प्रतिभावंत खेळाडूंना आठ वर्षापर्यंत दरवर्षी प्रत्येकी पाच लक्ष रुपये शिष्यवृत्ती प्रदान केली जाणार, जी 1000 उदयोन्मुख खेळाडूंसाठी निश्चित करण्यात आलेली आहे. वर्षागणीक खेळाडूंना ‘खेलो इंडिया’ अंतर्गत जोडण्यात येणार. क्रीडा स्पर्धा आणि शिक्षण अश्या दोन्ही प्रकारे खेळाडूंना सहभाग घेता येईल अश्या देशभरातल्या 20 विद्यापीठांना सर्वोत्कृष्ट क्रीडा केंद्र म्हणून प्रोत्साहन देणार. मोठ्या राष्ट्रीय शारीरिक आरोग्यसंबंधी कार्यक्रमामधून 10-18 वर्षे वयोगटातील 200 दशलक्ष लहान मुला-मुलींना या कार्यक्रमात समाविष्ट केले जाईल. शालेय खेळांमध्ये तीरंदाजी, अॅथलेटिक्‍स, बॅडमिंटन, बास्‍केटबॉल, मुष्टियुद्ध, फुटबॉल, जिमनॅस्टिक्‍स, हॉकी, जूडो, कबड्डी, खो-खो, नेमबाजी, जलतरण, वॉलीबॉल, भारोत्‍तोलन आणि कुस्ती यासारख्या 16 क्रीडा स्पर्धांचा समावेश आहे.
  9. युवा व कौशल्य:-
    1. ऑक्टोबर 2017 मध्ये जागतिक बँकेचे पाठबळ लाभलेल्या 6,655 कोटी रूपयांच्या पुढील दोन नव्या योजनांना मान्यता मिळाली.
    2. ‘उपजीविकेच्या संवर्धनासाठी कौशल्याचे प्राप्तीकरण आणि ज्ञान जागृती’ (Skills Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion -SANKALP) - केंद्र पुरस्कृत SANKALP योजनेत 4,455 कोटी रूपये गुंतविले जाणार आहे, ज्यामध्ये जागतिक बँकेकडून भारत सरकारला 3,300 कोटी रूपयांचे कर्ज प्राप्त होणार आहे.
    3. ‘औद्योगिक मूल्‍यवर्धनासाठी कौशल्य सुदृढीकरण’ (Skill Strengthening for Industrial Value Enhancement -STRIVE) - केंद्र पुरस्कृत STRIVE योजनेत 2,200 कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये भारत सरकार आणि जागतिक बँक यांच्याकडून अर्धो-अर्धी याप्रमाणे निधी उपलब्ध होणार. एकूणच कामगिरी सुधारण्यासाठी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना (ITI) भत्ता/सवलती प्रदान केल्या जाईल, ज्यामध्ये लघु व मध्यम उद्योग, व्‍यावसायिक महामंडळे आणि औद्योगिक समूहांद्वारे उपलब्ध होणारे अप्रेंटिसशिप देखील सामील करण्यात आले आहे.
  10. गुंतवणूक:-
    1. औद्योगिक धोरण व जाहिरात विभाग (DIPP) ने संगठीत विदेशी थेट गुंतवणूक (FDI) धोरण 2017 जाहीर केले आणि हे 28 ऑगस्ट 2017 पासून लागू केले आहे. वर्ष 2016-17 मध्ये सरकारद्वारे अधिसूचित केलेल्या नियमात आणि प्रक्रियेतील सर्व बदलांचा समावेश करून संगठीत FDI धोरणाची ही नवीनतम आवृत्ती आहे. धोरणानुसार, स्टार्ट-अप विदेशी उपक्रम भांडवल गुंतवणूकदार (FVCI) पासून 100 % निधी उभारू शकतात. स्टार्ट-अप कंपनी अशा क्षेत्रात कार्य करू शकते, जिथे विदेशी गुंतवणुकीला सरकारी मंजुरीची आवश्यकता आहे.
    2. भारतीय भांडवली बाजारपेठांमध्ये विदेशी निधीचा ओघ वाढविण्यासाठी सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने केंद्र शासनाच्या सिक्युरिटीजवरील विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार (FPI) साठी 1 जानेवारी 2018 पासून 1,91,300 कोटी रुपयांपर्यंत गुंतवणूक मर्यादा वाढविली. सध्या FPI साठी गुंतवणूक मर्यादा 1,89,700 कोटी रुपये एवढी आहे.
  11. सुरक्षा:-
    1. एप्रिल 2017 मध्ये भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) अधिपत्याखाली असलेल्या आर्थिक स्थिरता आणि विकास परिषदेच्या उपसमितीने (FSDC) आर्थिक क्षेत्रासाठी संगणक आपत्कालीन प्रतिसाद चमू (Computer Emergency Response Team for the Financial Sector, CERT-Fin) स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला.
    2. आर्थिक प्रणालीमध्ये वाढते सायबर धोके गृहीत धरता, बँकेची सायबर सुरक्षा सुसज्जता याबाबत सविस्तर माहिती तंत्रज्ञान आधारित तपासणी, पर्यायी उपाययोजनेमधील अंतर ओळखण्यासाठी आणि स्थितीचे निरीक्षण करण्यासाठी RBI ने आधीच विशेष केंद्र “C-SITE” तयार केले आहे. “C-SITE” ने वर्ष 2016-17 मध्ये 30 पेक्षा अधिक प्रमुख बँकांचे सविस्तर तपासणी केली आणि उर्वरित सर्व बँका वर्ष 2017-18 मध्ये तपासल्या जात आहेत.
    3. 11 डिसेंबर 2017 ला नवी दिल्लीत ‘NIC कम्प्युटर इमरजेंसी रिस्पॉन्‍स टीम (CERT)’ या अभिनव उपक्रमाचे उद्‌घाटन करण्यात आले. NIC-CERT ही क्षेत्रीय CERT केंद्रांशी आणि CERT-In यासह सहकार्याने आणि समन्वयाने कार्य करते.
    4. इंडियन कम्प्युटर इमरजेंसी रिस्पॉन्‍स टीम (CERT-In) ही इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयातील एक कार्यालय आहे. ऑनलाइन हॅकिंग आणि फसवणे सारख्या सायबर सुरक्षा धोक्यांना हाताळण्यासाठी ही एक नोडल संस्था आहे. याची स्थापना 19 जानेवारी 2004 रोजी करण्यात आली.
  12. आरोग्य:-
    1. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 8 ऑक्टोबर 2017 रोजी गुजरातच्या वडनगरमध्ये ‘तीव्र इंद्रधनुष अभियान’ (Intensified Mission Indradhanush -IMI) ला सुरुवात केली गेली. तीव्र इंद्रधनुष अभियान (IMI) हा भारत सरकारचा एक प्रमुख लसीकरण कार्यक्रम आहे. यादरम्यान निवडक शहरी क्षेत्रांमध्ये आणि अन्य ठिकाणी, जेथे लसीकरण कमी प्रमाणात केले जाते, तेथे लक्ष केंद्रित केले गेले.
    2. या विशेष अभियानांतर्गत लसीकरणासाठी निवडलेल्या जिल्ह्यांमध्ये आणि राज्यांमध्ये डिसेंबर 2018 पर्यंत संपूर्ण लसीकरणाने 90% हून अधिकचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. मिशन इंद्रधनुष अंतर्गत सन 2020 पर्यंत संपूर्ण टीकाकरणाचे लक्ष्य ठेवले गेले आहे. या अंतर्गत 90% क्षेत्रांना सामील केले जाईल.
  13. लेस कॅश टाऊनशिप:-
    1. 14 एप्रिल 2017 रोजी देशभरातील 75 वसाहतींना ‘लेस कॅश टाऊनशिप’ म्हणून घोषित केले गेले. या ‘लेस कॅश टाऊनशिप’ मध्ये तेथील सर्व कुटुंबांना भरणा स्वीकारासंबंधी पायाभूत सुविधेबाबत प्रशिक्षण दिले जात आहे. या वसाहतींच्या माध्यमातून दररोज 1.5 लाख डिजिटल व्यवहार अपेक्षित असून, त्या अंदाजानुसार दरवर्षी देशात 5.5 कोटी डिजिटल व्यवहारांची नोंद होईल.
    2. देशात डिजिटल देयकाला प्रोत्साहन देण्यासाठी NITI आयोगातर्फे “BHIM-आधार पे” ॲपचे उद्‌घाटन केले गेले. BHIM-आधार ॲप या BHIM (भारत इंटरफेस फॉर मनी) ॲपचा व्यापारी विभाग असून, यामुळे प्रत्येक भारतीय नागरिकाला व्यापाऱ्याच्या बायोमेट्रिक प्रणित उपकरणावर अंगठ्याच्या ठशासारखी बायोमेट्रिक माहिती वापरुन डिजिटल पद्धतीने पैसे देता येतील.
  14. निवडणूक:-
    1. वर्तमान परिस्थितीत निवडणुकीसाठी लागणारा पैसा हा रोकड आणि गुप्तदानामार्फत प्राप्त होत होता. नव्या नियमांनुसार राजकीय पक्षाला दात्याकडून प्राप्त होणार्‍या रोख निधीची मर्यादा 20000 रुपयांवरून कमी करत 2000 रुपये केलेली आहे.
    2. सप्टेंबर 2017 मध्ये भविष्यातील लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत सर्व मतदान केंद्रांवर व्होटर व्हेरीफीएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) यंत्राचा वापर करण्यास अधिकृत करण्यात आले आणि सन 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत सर्व मतदान केंद्रावर VVPAT चा वापर करण्यास परवानगी मिळाली. VVPAT चा वापर करणारे गुजरात हे प्रथम राज्य आहे.
    3. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेंगळुरू आणि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद यांच्याकडून निर्मित व्होटर व्हेरीफीएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) यंत्र हे एकप्रकारचे प्रिंटर (छपाई यंत्र) आहे, जे बॅलट (मतपेटी) यूनिटशी जोडले जाते. मतदान करण्यास बॅलटवरील कळ दाबताच VVPAT ‘बॅलट स्लिप’ तयार करते. या स्लीपवर निवडलेल्या उमेदवाराचे नाव, अनुक्रमांक आणि निवडणूक चिन्ह असते. मतदाता ती स्लिप बंद खिडकीमधून पाहू शकतो, मात्र ती स्लिप मतदाताला दिली जात नाही. VVPAT यंत्राच्या वापरासाठी निवडणूक आचारसंहिता नियम, 1961 मध्ये सुधारणा केली गेली.


Central budget series Part-5: Review on economics related to independence

  1. या भागात आपण स्वातंत्र्योत्तर काळामध्ये सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाचा एक संक्षिप्त आढावा घेणार आहेत.
  2. या कालावधीला  आपण उदारीकरण पूर्वीचा काळ, उदारीकरणानंतरचा काळ आणि 2014 पासूनचे अर्थसंकल्प (मोदी सरकार), या तीन कालखंडात विभागले गेले आहेत.
  3. उदारीकरण पूर्वीचा काळ:
    1. हा काळ स्वातंत्र्यापासून 1990 सालापर्यंतचा काळ समजला गेला आहे.
    2. स्वातंत्र्यानंतर 1948 साली पहिलं अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. स्वातंत्र्योत्तर काळातला भारताचा पहिला अर्थसंकल्प हा 15 ऑगस्ट 1947 पासून ते 31 मार्च 1948 पर्यंत अश्या केवळ साडे सात महिन्यांसाठी तयार केला गेला होता.
    3. विभाजनांनंतर आलेल्या अडचणीवर मात करण्याच्या दृष्टीने आणि आर्थिक, सामाजिक विकासाच्या दृष्टीने हा काळ क्रांतिकारी ठरला. प्राथमिक स्वरूपाची गरज म्हणजे अन्नधान्य सुरक्षा आणि उपलब्धता वाढविण्याच्या दृष्टीने अधिकाधिक प्रयत्न केले गेले होते.
  4. उदारीकरणानंतरचा काळ:
    1. या काळात औद्यगिक क्रांतीच्या दृष्टीने अनेक मोठी पावले उचलेली गेलीत. आर्थिक सुरक्षा निश्चित करण्याच्या दृष्टीने तसेच महसूलाची संरचना बळकट करण्यासाठी हा काळ महत्त्वाचा ठरला. आर्थिक विषयक अनेक घटकांच्या महत्त्वाच्या सुधारणांसाठी हा काळ निश्चितच यशस्वी ठरल्याचे पुरावे वेळोवेळी दिसून आले.
    2. सरकारचा महसूल वाढविण्यासाठी अनेक करांना या काळात प्रस्तावित करण्यात आले तसेच सामाजिक सुरक्षेच्या दृष्टीने अनेक क्रांतिकारी पावले उचलली गेलीत.
  5. 2014 नंतरचा काळ:
    1. हा काळ खर्‍या अर्थाने एक परिपूर्ण सामाजिक-औद्योगिक विकास, पारदर्शक वृत्ती आणि सुशासनाच्या दृष्टीने एक ऐतिहासिक काळ ठरलेला आणि ठरत आहे. सरकारच्या विविध उपाययोजना, योजना, वित्तीय धोरणे तसेच नागरिकांच्या सर्वसामावशकतेच्या प्रयत्नाच्या दृष्टीने योग्य पावले उचलली गेलीत. भविष्यात याचे परिणाम नक्कीच दिसून येतील.
    2. जागतिक मागणीत घट असतानाही वेगाने विकास पावले टाकत असतानाही देशाच्या स्वच्छतेवर अधिकाधिक भर देण्यात आला आहे. अनेक आरोग्यविषयक पुढाकार घेतले गेलेत.


Top