The first advance estimates of National Income 2017-18 are announced

  1. केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (CSO) ने प्रसिद्ध केलेल्या ‘राष्ट्रीय उत्पन्न 2017-18’ च्या प्रथम आगाऊ अंदाजानुसार, कृषी व निर्माण क्षेत्राच्या खराब प्रदर्शनामुळे देशाचे सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) वृद्धीदर वित्तवर्ष 2017-18 मध्ये 6.5% च्या चार वर्षांमधील सर्वात खालच्या पातळीवर राहणार आहे.
  2. वित्तवर्ष 2016-17 मध्ये GDP वृद्धीदर 7.1% होता, जेव्हा की हा त्याआधी 8% तर त्याच्या आधी वित्तवर्ष 2014-15 मध्ये 7.5% होता.
  3. वास्तविक सकल मूल्यवर्धन (GVA) च्या आधारावर वित्तवर्ष 2017-18 मध्ये वृद्धी 6.1% राहण्याचा अंदाज आहे, जो मागच्या वर्षात 6.6% होता.
  4. नोटबंदी आणि त्यानंतर वस्तू व सेवा कर (GST) यामुळे प्रभावित चालू वित्तवर्षात आर्थिक क्रियाकलापात घट दिसून आलेली आहे.
  5. कृषी, वन आणि मत्स्यपालन क्षेत्राचा वृद्धीदर चालू वित्तवर्षात घटून 2.1% वर येण्याचा अंदाज आहे, जो मागच्या वर्षात 4.9% होता.
आगाऊ अंदाजित दर 
  1. विनिर्माण क्षेत्र 4.6% (मागच्या वर्षात 7.9%) 
  2. खाणकाम आणि उत्खनन (2.9%) 
  3. बांधकाम (3.6%)
  4. प्रसारण, व्यापार, हॉटेल्स आणि वाहतूक व दळणवळण आणि प्रसारण सेवा (8.7%, वाढ)
  5. आर्थिक, विमा, स्थावर मालमत्ता आणि व्यावसायिक सेवा (7.3%, वाढ)
  6. सार्वजनिक प्रशासन आणि संरक्षण  इतर सेवा (11.3% मध्ये 9.4% ची वाढ)
  7. दरडोई उत्पन्न (5.3%, 86660, घट)


Government of India announces '7.75% savings tax (taxable) bond, 2018'

  1. भारत सरकारने 10 जानेवारी 2018 पासून ‘7.75% बचत (करपात्र) बाँड, 2018’ ला सुरू करणार आहे.
  2. या योजनेमुळे निश्चित व्याजाच्या आश्वासनात, देशात नागरिक / HUF करपात्र बाँडमध्ये अमर्यादित गुंतवणूक करू शकणार आहे.
तुम्हाला हे माहीत आहे का?
  1. बाँडमध्ये कोणतीही व्यक्ती (संयुक्त स्वामित्व सहित) आणि हिंदू अविभाजित कुटुंब गुंतवणूक करू शकतात. NRI यामध्ये गुंतवणूक करू शकत नाहीत.
  2. बाँड लेजर अकाऊंटच्या स्वरूपात अर्ज, संस्थात्मक बँका आणि SHCIL च्या नामांकित शाखांमध्ये जमा केले जाऊ शकते.
  3. बाँड 100 रुपयांच्या सम किंमतीत नावावर केले जातील. बाँडमध्ये किमान रक्कम 1000 रुपये किंवा त्याच्या पटीने असलेल्या किंमतीत गुंतवणूक केली जाऊ शकते. बाँड डीमॅट स्वरुपात नावावर केले जातील.
  4. बाँड पुढील अधिसूचनेपर्यंत टॅपवर असतील आणि संचयी व गैर-संचयी रूपात नावावर केले जातील.
  5. बाँडवर मिळणारे व्याज आयकर अधिनियम-1961 अतंर्गत करपात्र असणार आहे.  
  6. संपत्ती कर अधिनियम-1957 अंतर्गत बाँडला संपत्ती करापासून सूट दिली गेली आहे.
  7. बाँडची परिपक्वता कालावधी 7 वर्षांचा असणार आणि यावर 7.75% वार्षिक व्याज मिळणार आहे. हे व्याज सहामाही तत्वावर दिले जाणार आहे. उदा. 1000 रुपयांच्या बाँडची किंमत 7 वर्षांनंतर 1703 रुपये होणार आहे.
  8. बाँड दुसर्‍याला हस्तांतरीत केले जाऊ शकत नाही. बाँड दुय्यम बाजारपेठामध्ये व्यापारायोग्य नसणार .
  9. बँक, वित्तीय संस्था, गैर-बँकिंग वित्तीय कंपनीमध्ये कर्जासाठी बाँडचा उपयोग समर्थक कर्ज संपत्तीच्या रूपात केला जाऊ शकणार नाही.
  10. केवळ एक धारक किंवा बाँडचा एकमेव जीवित धारक नामांकन करू शकतो.


Announcing the 'Election Bond' scheme of the Union Finance Ministry

  1. निवडणुकीसाठी जमा केल्या जाणार्‍या निधीत स्वच्छता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी भारत सरकारने एक पुढाकार घेतला आहे.
  2. वित्तमंत्रालयाने राजकीय पक्षांना निधि देण्यासाठी एक नवी ‘निवडणूक बॉन्ड (Electoral Bonds)’ योजना जाहीर केली आहे.
  3. निधीदात्याला हे बॉन्ड भारतीय स्टेट बँकेच्या (SBI) शाखांमार्फत खरेदी करता येणार आहे.
  4. यामार्फत प्राप्त होणारी रक्कम संबंधित पक्षाच्या अधिकृत बँक खात्यात जमा होणार आहे.
‘निवडणूक बॉन्ड योजना
  1. दात्याला बॉन्ड खरेदी करताना KYC नियमांचे पालन करावे लागणार, जेव्हा की बॉन्डवर दात्याचे नाव नसणार. हे बॉन्ड प्रॉमिसरी नोटप्रमाणेच एक बँकिंग दस्तऐवज असणार आहे. मात्र यावर कोणत्याही प्रकारचे व्याज देय केले जाणार नाही.
  2. बँकेत रु. 1000, रु. 10000, रु. 1 लक्ष, रु. 10 लक्ष आणि रु. 1 कोटी या मूल्याचे बॉन्ड खरेदी केले जाऊ शकतात.
  3. निवडणूक बॉन्डची वैधता फक्त 15 दिवसांची असणार आहे.
  4. जनप्रतिनिधित्व कायदा-1951 अन्वये मान्यताप्राप्त कोणत्याही पक्षाला दान केले जाऊ शकते.
  5. बॉन्डची विक्री वर्षातले चार महीने – जानेवारी, एप्रिल, जुलै आणि ऑक्टोबर – यांमध्ये 10 दिवसांसाठी होणार. या कालावधीतच बॉन्ड खरेदी केले जाऊ शकते.
  6. सार्वत्रिक निवडणुकीच्या वर्षात बॉन्डच्या खरेदीची सुविधा 30 दिवसांसाठी असणार आहे.
  7. मागील लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकीमध्ये 1% हून अधिक मते मिळवलेल्या नोंदणीकृत राजकीय पक्षचं बॉन्डमार्फत निधी प्राप्त करू शकतात.
  8. बॉन्ड प्रदान करणारी बँक दात्याच्या निधीची तोपर्यंत कस्टडियन राहणार, जोपर्यंत संबंधित पक्षाच्या खात्यामधून दात्याला रक्कम वापस मिळत नाही.
  9. वर्तमान परिस्थितीत निवडणुकीसाठी लागणारा पैसा हा रोकड आणि गुप्तदानामार्फत प्राप्त होत होता.
  10. नव्या नियमांनुसार राजकीय पक्षाला दात्याकडून प्राप्त होणार्‍या रोख निधीची मर्यादा 20000 रुपयांवरून कमी करत 2000 रुपये केलेली आहे.


In the new currency currency of Rs10

  1. भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) लवकरच दहा रुपयांच्या नवीन नोटा चलनात आणणार आहे.
  2. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने १०० कोटी रुपये किंमत असणाऱ्या दहा रुपयांच्या नोटा छापून त्या चलनात आणण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे.
  3. या नोटा चॉकलेट ब्राऊन म्हणजेच आत्ताच्या दहा रुपयांच्या नोटांपेक्षा थोड्या गडद रंगाच्या असतील.
  4. विशेष म्हणजे या नोटांच्या मागील बाजूवर ओडीशा येथील पूरीमधील जगप्रसिद्ध कोणार्क सुर्यमंदीराचे चित्र असणार आहे.
  5. समोरील बाजूस महात्मा गांधीचे चित्र असणाऱ्या सिरीजमधीच ही नोट असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे.
  6. नवीन नोटांच्या डिझाइनला सरकारकडून मागील आठवड्यामध्ये होकार मिळाल्यानंतर आठवड्याभरात रिझर्व्ह बँकेने १०० कोटी रुपये किंमतीच्या नोटा छापल्या आहेत.

 

तुम्हाला हे माहीत आहे का?
  1. पार्श्वभूमी:-
  2. मागील वर्षी ऑगस्ट महिन्यामध्ये २०० रुपयांच्या आणि ५० रुपयांच्या नवीन नोटा आरबीआयने चलनात आणल्या होत्या.
  3. त्यानंतर अवघ्या पाच महिन्यांमध्ये आरबीआय पुन्हा या नव्या दहा रुपयांच्या नोटा चलनात आणणार आहे.
  4. कमीत कमी मुल्यांच्या नोटा अर्थव्यवस्थेत राहण्याच्या उद्देशाने सरकार प्रयत्न करत असून नोटाबंदीनंतर सरकारने हजार रुपयांची नोट चलनातून हद्दपार केली आहे.
  5. याच कमी मुल्यांच्या जास्तीत जास्त नोटा चलनात ठेवण्याच्या हेतूनेच सरकारने या नवीन दहा रुपयांच्या नोटा छापल्याचे समजते.
  6. याआधी २००५ साली दहा रुपयांच्या नोटांच्या डिझाइनमध्ये बदल करण्यात आला होता.
  7. याबद्दल बोलताना स्टेट बँक ऑफ इंडिया ग्रुपचे मुख्य आर्थिक सल्लागार असणारे सौम्या कांती घोष म्हणतात की, ‘दैनंदिन व्यवहारामध्ये छोट्या मुल्यांच्या नोटांचा वापर वाढावा आणि मोठ्या किंमतीच्या खरेदीसाठी लोकांनी डिजीटल माध्यमाचा वापर करावा या हेतून छोट्या मुल्याच्या नोटा चलनात आणण्याचे प्रमाणात वाढ करण्यात आली आहे.’
  8. देशातील रोखीच्या व्यवहरांवरील मुख्य नियंत्रक असणाऱ्या आरबीआयने ८ नोव्हेंबर २०१६नंतरच्या नोटबंदीच्या निर्णयानंतर छोट्या मुल्यांच्या १२०० कोटींच्या नोटा चलनात आणल्या आहेत.
  9. यात प्रमुख्याने दहा, वीस आणि पन्नास रुपयांच्या नोटांचा समावेश आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये नोटांची संख्या ११.१० टक्क्यांनी वाढल्याचे आरबीआयच्या २०१६-१७ च्या आर्थिक अहवालामध्ये नमूद केले आहे.
  10. नोटबंदीनंतर छोट्या मुल्यांच्या नोटांची छपाई मोठ्या प्रमाणात करण्यात आलेल्या ही वाढ झाल्याचे यात म्हटले आहे. दरम्यान नोटबंदीनंतर अद्यापही आरबीआयकडून ५०० आणि हजार रुपयांच्या नोटांची पूर्ण मोजणी झालेली नाही.

 


What is Bitcoin and Cryptococcus?

  1. आज अर्थजगतात ‘बिटकॉइन’ किंवा ‘क्रिप्टोकरंसी’ किंवा ‘डिजिटल करंसी’ या शब्दांचा उल्लेख होत असल्याचे दिसून येत आहे. 
  2. बिटकाइनचा विकास ‘सातोशी नकामोतो’ नामक एका अभियंताने केलेला आहे. याची सुरुवात 3 जानेवारी 2009 रोजी झाली. आज जगभरात 1 कोटीहून अधिक बिटकॉइन आहेत.
  3. प्रत्येक देशाचे एक चलन असते, ज्यामधून त्या देशामध्ये आणि विदेशी चलनाच्या स्वरुपात इतर देशांमध्ये व्यवहार आणि व्यापार चालू असतो.
  4. त्यासाठी त्या देशात एक केंद्रीय बँक असते, जी ते चलन नियंत्रित करते.
  5. बिटकॉइन हे कोणत्याही देशाचे चलन नाही. हे एक डिजिटल (आभासी) चलन म्हणजेच क्रिप्टोकरंसी आहे, त्यामुळे ते कोणत्याही बँकेत ठेवले जात नाही.
  6. अर्थजगतात बिटकॉइन सारखेच आणखी अनेक चलन आहेत. बिटकॉइन प्रमाणेच लाइट कॉयन, नेम कॉयन, रिपल, इथेरम, NEM, इथेरम क्लासिक, डेश, मोनेरो, जेड कॅश, पीपी कॉयन यासारख्या 1000 क्रिप्टोकरंसी अस्तित्वात आहेत.
हे तुम्हाला माहीत आहे का?
  1. पार्श्वभूमी:-
  2. क्रिप्टोकरंसीची प्रक्रिया:-
    1. क्रिप्टोकरंसीची खरेदी जो प्रथम करतो त्याला यामध्ये अधिक लाभ असतो. म्हणजेच गुंतवणूकदारांकडून गुंतवण्यात येणारी रक्कम उच्च लाभासकट वापस मिळविण्याचे स्वरूप दिले जाते आणि हा लाभ जुन्या गुंतवणूकदारांना नव्या गुंतवणूकदारांकडून केल्या जाणार्‍या पैश्यांमधून प्रदान केला जातो.
    2. अश्या परिस्थितीत पैश्याच्या आगमनावर त्याचे निर्गमन आणि त्याची किंमत अवलंबून असते.
    3. निर्गमन अधिक झाल्यास गुंतवणुकीची ही संपूर्ण व्यवस्था कोसळते.
  3. क्रिप्टोकरंसीचे लाभ:-
    1. क्रिप्टोकरंसीमध्ये ‘क्रिप्टोग्राफी’ तंत्राचा उपयोग करतात. याच्या माध्यमातून वस्तूंची खरेदी केली जाऊ शकते तसेच याची अधिक किंमतीत विक्री करून पैसेही प्राप्त केले जाऊ शकतात.
    2. याचा सर्वात मोठा फायदा हा असतो की कोणीही याची नक्कल करू शकत नाही.
    3. याला कोणतीही सरकार प्रस्तुत करीत नसल्याने याचे कोणतेही नियामक नाही.
    4. याला कोणत्याही देशात देयकाच्या पर्यायाखातर खर्च केले जाऊ शकते.
  4. क्रिप्टोकरंसीचे तोटे:-
    1. जर आपला संगणक हॅक केला गेला, पासवर्ड विसरल्यास किंवा संगणकीय मालवेयरचा हल्ला झाला, तर आपल्या खात्यातील बिटकॉइन प्रत प्राप्त केले जाऊ शकत नाहीत आणि याचे नियामक नसल्याने याबाबत आपण कोणाकडेही तक्रार करू शकत नाही.
    2. क्रिप्टोकरंसीच्या बाबतीत होणारे व्यवहार शोधले जाऊ शकत नाहीत.
    3. बिटकॉइनची कोणतीही 'वास्तविक किंमत' नाही. त्याची किंमत पुर्णपणे अंदाजावर आधारित असते.
    4. याला गुप्त ठेवले जात असल्यामुळे, त्याचा उपयोग घोटाळे, हेराफेरी, टॅक्सचोरी आणि काळापैसा याबाबतीतही होऊ शकतो, जो राष्ट्राहिताच्या विरोधात वापरला जाऊ शकतो.
    5. भारत सरकारने याला कोणताही अधिकृत दर्जा दिलेला नाही आणि याची तुळणा पोंजी स्कीम (बेइमान) सोबत केलेली आहे.


Value Added Tax (VAT) applicable to Gulf countries in Saudi Arabia and United Arab Emirates (UAE)

  1. सौदी अरब आणि संयुक्त अरब अमीरात (UAE) या आखाती देशांमध्ये प्रथमच मूल्यवर्धित कर (VAT / वॅट) लागू करण्यात आला आहे.
  2. देशाचा महसूल वाढविण्याच्या उद्देशाने बहुतेक वस्तूंवर आणि सेवांवर 5% कर आकारला आहे.
  3. खान-पान, वस्त्र, पेट्रोल, फोन, जल आणि वीज देयकांसोबतच हॉटेल बुकिंगवरही वॅट आकारला जात आहे.
  4. वैद्यकीय, वित्तीय आणि सार्वजनिक परिवहन सेवा मात्र करमुक्त आहेत.
तुम्हाला हे माहीत आहे का?
  1. पार्श्वभूमी:-
  2. मूल्यवर्धित कर (VAT) म्हणजे कोणतेही उत्पादन व सेवेच्या वर्धित मूल्यावर लावण्यात येणारा अप्रत्यक्ष कर आहे.
  3. VAT एक बहु-बिंदू गंतव्‍य आधारित कर आकारणी आहे, ज्यामध्ये उत्‍पादन/वितरण श्रृंखलेच्या व्यवहाराच्या प्रत्‍येक चरणात मूल्‍यवर्धनावर घेतला जाणारा कर आहे.
  4. ‘मूल्‍यवर्धन’ म्हणजेच वस्तू व सेवांच्या उत्‍पादन आणि वितरण श्रृंखलेत त्यांच्या किंमतीमध्ये वृद्धी होय.
  5. हा वस्तू वा सेवांच्या अंतिम विक्रीवर लादला जाणारा कर आहे आणि हा शेवटी ग्राहकाकडून वसूल केला जातो.


The eligibility requirement of Credit Rating Agency has been increased from SEBI to Rs. 25 crores

भारताची बाजारपेठ नियामक ‘सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI)’ संचालक मंडळाच्या बैठकीत किमान निव्वळ लाभाच्या समावेशासह क्रेडिट रेटींग एजन्सीसाठी असलेली पात्र आवश्यकता वर्तमान 5 कोटी रुपयांवरून वाढवत 25 कोटी रुपये केला जाण्याचा निर्णय घेतला गेला.

‘सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI)’
  1. बैठकीत घेतले गेलेले निर्णय -
  2. SEBI (सार्वजनिक प्रस्ताव आणि सिक्युरिटीज डेब्ट इन्स्ट्रूमेंट्स सूचीबद्ध करणे) विनियमन-2008 अन्वये मालमत्ता पुनर्रचना कंपन्यांद्वारा (ARC) प्रदान केलेल्या सिक्युरिटीज रिसीप्टला समभाग बाजारपेठेत सूचीबद्ध करणे आणि त्यासाठीच्या कार्यचौकटीच्या योजनेला मंजूरी दिली गेली.
  3. क्रेडिट रेटींग एजन्सीसाठी एकमेकामध्ये समभाग धारणाची कमाल मर्यादा 10% ठेवण्याचा निर्णय घेतला. म्यूचुअल फंड कंपन्यासुद्धा एकमेकामध्ये 10% हून अधिक समभाग धारण करू शकणार नाही.
  4. सूचीबद्ध कंपन्यांना किमान सार्वजनिक समभागधारणाच्या (MPS) आवश्यकतेसह अनुपालन करण्याच्या विशिष्ट अटींसाठी खुल्या बाजारपेठेत ‘पात्र संस्था नियुक्ती (Qualified Institutions Placement)’ आणि ‘प्रवर्तकांच्या समुहाकडील 2% पर्यंत समभागांची विक्री’ या दोन अतिरिक्त पद्धती सादर करण्याचा निर्णय घेतला.

सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) 

  1. हे भारतामधील सिक्युरिटीज बाजारपेठेचे नियामक आहे.
  2. 1988 साली याची स्थापना केली गेली आणि SEBI अधिनियम 1992 अन्वये 30 जानेवारी 1992 रोजी आला वैधानिक दर्जा दिला गेला.


Bitcoin's first-ever mobile app deal in India

  1. १० आकडी मोबाइल क्रमांकाचा पिन म्हणून वापर करावा
  2. कोणत्याही नियामकाचे नियंत्रण नसलेल्या मात्र भरधाव मूल्यतेजी आणि मागणीने चर्चेत राहिलेल्या बिटकॉइन या आभासी चलनाचे आता भारतात प्रथमच मोबाइल अ‍ॅपद्वारे व्यवहार होणार आहेत.
  3. प्लुटो एक्स्चेंजचे संस्थापक व मुख्य कार्यकारी भारत वर्मा यांनी याबाबतची घोषणा गुरुवारी नवी दिल्ली येथे केली.
  4. मोबाइल अ‍ॅपवर आधारित वॉलेटच्या माध्यमातून आभासी चलनाचे व्यवहार करता येतील; यासाठी १० आकडी मोबाइल क्रमांकाचा पिन म्हणून वापर करावा लागेल, असे स्पष्ट करण्यात आले.
  5. याद्वारे बिटकॉइन या आभासी चलनाची खरेदी, विक्री तसेच या चलनाद्वारे काही निवडक आर्थिक व्यवहार करता येतील, असे वर्मा यांनी सांगितले.
  6. सध्या मोबाइलद्वारे व्यवहार करावयाचे झाल्यास संकेतस्थळाच्या माध्यमातून चार आकडी पिनचा उपयोग केला जातो.
  7. बिटकॉइन व्यवहारांसाठी गेल्या दोन वर्षांत भारतात १५ हून अधिक मंच तयार झाले आहेत. मात्र प्लुटोच्या मोबाइल अ‍ॅपद्वारे प्रथमच व्यवहार होऊ शकतील, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
  8. चालू महिन्यात बिटकॉइनचे मूल्य १३,००० डॉलपर्यंत गेल्याने आभासी चलन विशेष चर्चेत आले.
  9. या आभासी चलनाबाबत सावधगिरी बाळगून व्यवहारकर्त्यांनी स्वत: जोखीम बाळगावी, असे आवाहन रिझव्‍‌र्ह बँकेनेही केले होते.


India will surpass Britain and France in 2018: CEBR report

  1. सेंटर फॉर इकनॉमिक्स अँड बिजनेस रिसर्च (CEBR) या सल्लागार संस्थेने आपल्या ‘2018 वर्ल्ड इकनॉमिक लीग टेबल’ अहवालात असे म्हटले आहे.
  2. भारत येणार्‍या वर्षात म्हणजेच 2018 मध्ये ब्रिटन आणि फ्रान्स या दोघांनाही मागे सारून जगातली पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याची तयारी करीत आहे.
जागतिक अर्थव्यवस्था
  1. जागतिक अर्थव्यवस्था संदर्भात स्वस्त ऊर्जा व तंत्रज्ञानाच्या किंमतींमध्ये वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे.
  2. भारतीय अर्थव्यवस्थेत देखील वृद्धी होत आहे.
  3. येणार्‍या 15 वर्षांमध्ये आशियाई देशांमध्ये शीर्ष 10 सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांनाही भारत मागे टाकण्याचे अपेक्षित आहे.
  4. 2032 सालापर्यंत चीन अमेरिकेला मागे टाकत प्रथम क्रमांकावर तर रशिया 17 व्या क्रमांकावर असे.
  5. येत्या दोन वर्षांमध्ये ब्रिटनची अर्थव्यवस्था ब्रेक्जिटच्या प्रभावामुळे फ्रान्सच्या मागे पडणार, मात्र 2020 साली ब्रिटन पुन्हा फ्रान्सला पछाडन्याचे अपेक्षित आहे.
  6. रशियाची अर्थव्यवस्था वर्तमान स्थितीत 11 व्या क्रमांकावर आहे, मात्र 2032 सालापर्यंत हा देश जगातल्या सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांच्या यादीत घसरून 17 व्या क्रमांकावर येण्याचे अपेक्षित आहे.
  7. ‘2018 वर्ल्ड इकनॉमिक लीग टेबल’ हा 192 देशांसाठी 2032 सालचे अपेक्षित अंदाजांची सारणी आहे.


Public sector banks' NPAs reach Rs 7.34 lakh crore in the current fiscal

  1. भारतीय रिजर्व बँकेने प्रकाशित केलेल्या आकडेवारीनुसार, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे अकार्यक्षम मालमत्ता (NPA) चालू वित्त वर्षाच्या दुसर्‍या तिमाहीच्या शेवटी वाढत 7.34 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहचलेली आहे. याचा बहुतांश भाग कॉरपोरेट डिफॉल्टर यांमुळे वाढलेला आहे.
  2. तर खाजगी बँकांची NPA या दरम्यान अपेक्षेने कमी असून ते 1.03 लाख कोटी रुपये आहे.
मुख्य तथ्ये
  1. 30 डिसेंबर 2017 पर्यंत सार्वजनिक बँकांचे सकल NPA 7,33,974 कोटी रुपये तर खाजगी बँकांचे 1,02,808 कोटी रुपये आहे.
  2. यामधील सुमारे 77% भाग अग्रगण्य औद्योगिक समुहांकडे फसलेले आहे.
  3. सार्वजनिक बँका -
    1. भारतीय स्टेट बँक - 1.86 लाख कोटी रुपये (सर्वाधिक NPA)
    2. पंजाब नॅशनल बँक - 57,630 कोटी रुपये
    3. बँक ऑफ इंडिया - 49,307 कोटी रुपये
    4. बँक ऑफ बडौदा - 46,307 कोटी रुपये
    5. कॅनरा बँक  - 39,164 कोटी रुपये
    6. यूनियन बँक ऑफ इंडिया - 38,286 कोटी रुपये
  4. खाजगी बँका –
    1. ICICI बँक - 44,237 कोटी रुपये
    2. अॅक्सिस बँक - 22,136 कोटी रुपये
    3. HDFC बँक - 7,644 कोटी रुपये
    4. जम्मू अँड काश्मीर बँक - 5,983 कोटी रुपये

 

तुम्हाला हे माहीत आहे का?
  1. शिक्षण कर्ज – एक नवी वाढती समस्या
  2. बँकांसाठी शिक्षण कर्ज देखील आता एक समस्या बनत चालली आहे. कर्ज परत करण्यामध्ये टाळाटाळ करण्यात वाढ झालेली असून मार्च 2017 मध्ये एकूण थकीत कर्जाचे प्रमाण 7.67% झाले आहे, जे दोन वर्षांपूर्वी 5.7% होते.
  3. भारतीय बँक संघ (IBA) च्या आकडेवारीनुसार, वित्त वर्ष 2016-17 च्या शेवटी एकूण शिक्षण कर्ज 67,678.5 कोटी रुपयांवर पोहचलेले आहे. यामध्ये 5,191.72 कोटी रुपये NPA निर्माण झाले आहे.
  4. शिक्षण कर्जासंदर्भात, सार्वजनिक क्षेत्रातल्या इंडियन बँकेमधील NPA मार्च 2017 पर्यंतच्या शेवटी सर्वाधिक 671.37 कोटी रुपये होते.
  5. त्यानंतर SBI (538.17 कोटी रुपये) आणि पंजाब नॅशनल बँक (478.03 कोटी रुपये) यांचा क्रमांक लागतो.
  6. वर्ष 2016-17 मधील 33 च्या तुलनेत कर्ज परत मिळविणारे लवाद (Debt Recovery Tribunals -DRTs) चे जाळे सध्या 39 पर्यंत विस्तारण्यात आले आहे, ज्यामुळे प्रकरणांची थकीतता कमी करण्यात व वेळेवर निकाली काढण्यासाठी मदत होईल.


Top