IRDAI's 'Production Regulation Review Committee' released the report

  1. विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI) च्या आढावा समितीने विमा उत्पादन क्षेत्राचे विनियम यासंबंधी आपला अहवाल जाहीर केला आहे.
  2. समितीने निधीद्वारे निर्माण होणारा परतावा सुधारण्यासाठी गुंतवणूकसंबंधी अटींच्या समावेशासह जीवन विमा क्षेत्रात बदल सुचवलेले आहेत.
  3. IRDAI ने फेब्रुवारी 2013 मध्ये ‘IRDAI (नॉन-लिंक्ड इन्शुरेंस प्रॉडक्ट्स) विनियम-2013’ आणि ‘IRDAI (लिंक्ड इन्शुरेंस प्रॉडक्ट्स) विनियम-2013’ अधिसूचित केले होते.
  4. तथापि, बदलते बाजार आणि आर्थिक वातावरण बघता नियमांचे पुनरावलोकन करणे आवश्यक असल्याने IRDAI ने 8 सदस्यीय समिती नेमली होती.  

 

शिफारसी
  1. सध्याच्या अटी विमाधारकांना स्पर्धात्मक परतावा देण्यासाठी अक्षम आहे.
  2. त्यामुळे विविध मालमत्तेसंबंधी वर्गांमधील असलेल्या जोखीम लक्षात घेता निधीद्वारे निर्माण झालेला परतावा सुधारण्याच्या दृष्टीने गुंतवणुकीचे अटींमध्ये "लक्षणीय बदल हवेत".
  3. दरवर्षी किमान 8% इतका सर्वोच्च परतावा देण्याची अपेक्षा असते, त्यामुळे विम्यामधील किमान 50% मालमत्ता शासकीय सिक्युरिटीजद्वारा समर्थित असणे अनिवार्य आहे जे सध्या 6.7%-7.2% वार्षिक उत्पन्न देतात.
  4. उच्च परताव्यासाठी जीवन निधी आणि निवृत्तीवेतन व सामान्य अॅन्युइटी फंड्समधील शासकीय सिक्युरिटीजच्या अनिवार्य प्रमाणात घट करणे आणि पर्यायी उच्च उत्पन्न देणारी मालमत्ता (जसे की इक्विटी किंवा स्थावर मालमत्ता) किंवा हाय-रेटेड कॉरपोरेट बॉण्ड्स यामध्ये अधिकाधिक गुंतवणुकीला वाव देण्यास परवानगी देणे.
  5. स्वाधीन असलेल्या व्यक्तीचे मूल्य वाढवावे आणि ही प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने चालवली जावी जेणेकरुन त्यामुळे येणार्‍या कोणत्याही व्यत्ययाची शक्यता कमी होईल.
  6. सध्या जीवन विमाधारकांबरोबर उपलब्ध असलेल्या निवृत्तीवेतनासंबंधी योजनांच्या तुलनेत पैसे काढण्यासंबंधी कलम राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली (NPS) यासाठी उदार आहे.
  7. ही बाब लक्षात घेता NPS अंतर्गत स्वीकार्य प्रमाणात परिवर्तनाच्या प्रक्रियेस परवानगी देणे.
  8. सध्या जीवन विमा कंपन्यांकडून प्रदान केल्या जाणार्‍या निवृत्तीवेतनासाठी एकूण जमा केलेल्या निधीच्या एक तृतीयांश हिस्स्याशी तुलना करता एकूण संचित निधीच्या 60% परिवर्तीत केले जाऊ शकते.


 GST Conference fills the way for 'e-Bill' system

  1. GST प्रणालीमधील कमतरता दूर करण्यासाठी GST परिषदेनी देशात 1 जून 2018 पासून ‘ई-वे’ बिल व्यवस्थेला कार्यान्वित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
  2. 1 फेब्रुवारी पासून ‘ई-वे’ बिल व्यवस्थेमधून 50,000 रुपयांहून अधिक किंमतीचा माल एका राज्यातून दूसर्‍या राज्यात पाठविण्याआधी त्याची ऑनलाइन नोंदणी करणे आवश्यक असणार आहे.
  3. ‘ई-वे’ बिल व्यवस्था कारखान्यातून निघालेले उत्पादन आणि आंतरराज्य वाणिज्य कार्यपद्धती यावर इलेक्ट्रॉनिकरीत्या पाळत ठेवण्याप्रमाणे काम करणार, ज्यामुळे मालाच्या खपासंबंधी माहितीमधून धोरण-निर्मात्यांना उपयुक्त मदत होणार आहे.
  4. शिवाय इलेक्ट्रॉनिक मार्गाने बिल अदा करण्याची ही व्यवस्था 16 जानेवारी 2018 पासून उपलब्ध असणार आणि राज्य स्वैच्छिक आधारावर जूनच्या आधी याला स्वीकारू शकतात, असा निर्णयही घेतला गेला.
  5. वस्तू व सेवा कर (GST) हा एक अप्रत्यक्ष कर आहे, जो 1 जुलै 2017 पासून संपूर्ण भारतात लागू करण्यात आला.
  6. ज्याने केंद्र व राज्य शासनांनी आकारलेल्या विविध करांचा त्याग केला. 
  7. संविधान (101 वी दुरूस्ती) कायदा 2017 म्हणून GST सादर करण्यात आले.
  8. GST हे GST परिषदेद्वारे संचालित केले जाते आणि त्याचे अध्यक्ष भारताचे वित्तमंत्री आहेत.
  9. GST अंतर्गत वस्तू व सेवांवर 0%, 5%, 12%, 18% आणि 28% या दरांनी कर लागू आहेत.
  10. फ्रान्स हा GST ची अंमलबजावणी करणारा जगातला पहिला देश आहे. 


The WHO's 'Tracking Universal Health Coverage: 2017 Global Monitoring' report is famous

  1. जागतिक बॅंक (WB) आणि जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) यांचा ‘ट्रॅकिंग यूनिवर्सल हेल्थ कव्हरेज: 2017 ग्लोबल मॉनिटरींग’ अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
  2. जगातल्या 7.3 अब्ज लोकसंख्येपैकी जवळपास अर्ध्या (2.3 ते 3.5 अब्ज) लोकसंख्येला आवश्यक आरोग्य सेवा प्राप्त करू शकत नाही आहेत.
  3. आरोग्य सेवा प्राप्त करण्यासाठी स्वत:च्या खिशातून पैसे खर्च करावे लागत आहे.
  4. दर वर्षी मोठ्या संख्येने कुटुंबांना दारिद्र्याच्या दरीत ढकलल्या जात आहे.

ठळक बाबी:-

  1. 21 व्या शतकात लसीकरण आणि कुटुंब नियोजन तसेच HIV साठी अॅंटी-रेट्रोव्हायरल उपचार आणि मच्छरदाणी अशा काही मुख्य आरोग्य सेवा प्राप्त करण्यासाठी सक्षम लोकांची संख्या वाढत असल्याचे आढळून आले आहे.
  2. सध्या 800 दशलक्ष लोकांना त्यांच्या कुटुंबातील एकूण खर्चाच्या साधारणपणे 10% भाग स्वत:वर तसेच कुटुंबातीलअन्य सदस्यांवर आरोग्य खर्च म्हणून खर्च करावा लागत आहे.
  3. जवळजवळ 100 दशलक्ष लोकांना हा खर्च परवडत नाही आणि त्यांना दिवसाला फक्त $ 1.90 किंवा त्यापेक्षा कमी खर्चावर जगण्यास भाग पाडत आहे.
  4. उप-सहारा आफ्रिका आणि दक्षिण आशिया या प्रदेशात सेवा उपलब्धता यामध्ये मोठी तफावत आढळून येते.
  5. इतर क्षेत्रांमध्ये, कुटुंब नियोजन आणि बाळाचे लसीकरण अश्या प्राथमिक आरोग्य सेवा अधिक उपलब्ध होत आहेत, मात्र याचा खर्च त्यांनाच द्यावा लागतो.
  6. कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये प्रत्येक पाचव्या दरिद्री कुटुंबामधील फक्त 17% माता व मुलांना सात मूलभूत आरोग्य हस्तक्षेप सेवांपैकी किमान सहा सेवा मिळतात.
  7.  जेव्हा की श्रीमंत कुटुंबामधील माता व मुलांच्या बाबतीत हे प्रमाण 74% आहे.
  8. पूर्व आशिया, लॅटिन अमेरिका आणि युरोप अश्या क्षेत्रात तर लोकांना त्यांच्या कुटुंबावरील एकूण खर्चापेक्षा साधारणपणे 10% वाटा आरोग्य सेवांवर खर्च करावा लागतो.
  9. पूर्व आशिया, उत्तर अमेरिका आणि युरोप या क्षेत्रांमध्ये अत्यावश्यक सेवा प्राप्त करण्याचा स्तर सर्वाधिक आहे.
  10. तर उप-सहारा येथे हा स्तर सर्वाधिक कमी आहे.


Establishment of Action Team from Government for review of Income Tax Law

  1. वस्तू आणि सेवा कर- जीएसटीच्या रूपाने अप्रत्यक्ष कराच्या व्यवस्थेत सुधारणा केली गेली असताना, आता सरकार प्रत्यक्ष करातील सुधारणेकडेही वळलेली आहे.
  2. म्हणुन सरकारने प्राप्तिकर कायद्याच्या पुनरावलोकनासाठी  समितीची घोषणा केली आहे.
  3.  ५० वर्षे जुन्या प्राप्तिकर कायद्याच्या पुनरावलोकनासाठी सरकारने समितीची घोषणा केली आहे.
  4. सदस्य संख्या :- सहा.
  5. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे सदस्य (विधान) अरबिंद मोदी हे निमंत्रक असतील.
  6. अन्य सदस्यांमध्ये गिरीश आहुजा (सनदी लेखाकार), राजीव मेमानी (‘ईवाय’चे अध्यक्ष) आणि मानसी केडिया (सल्लागार, आयसीआरआयईआर) यांचा समावेश असेल.
  7. या व्यतिरिक्त देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रह्मण्यन हे समितीचे कायम विशेष निमंत्रित सदस्य असतील.
  8.  या कृतिदलाला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. 
  9. विविध देशांमधील प्रचलित प्रत्यक्ष करप्रणाली, सर्वोत्तम आंतरराष्ट्रीय पद्धती आणि देशाच्या आर्थिक गरजा या पैलूंना ध्यानात घेऊन कृती दलाला नव्या प्रत्यक्ष कर कायद्याचा मसुदा तयार करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.


Restrictions on Buying Companies

  1. बँकेच्या बुडीत कर्जामुळे दिवाळखोरीत निघालेल्या कुटुंबातील मालकांच्या कंपन्या खरेदी करण्यावर निर्बंध आणणारा वटहुकुम केंद्र सरकारने जारी केला आहे.
  2. या वटहुकुमानुसार, भाऊ, जवळचे नातेवाईक, सहकारी यांच्या दिवाळखोरीत निघालेल्या कंपन्या मोठ्या कंपन्यांना खरेदी करता येणार नाहीत.
  3. या निर्णयाचा फटका साजन जिंदाल, मुकेश अंबानी, एल.के. मित्तल यासारख्या मातब्बर उद्योगपतींनाही बसला आहे.
  4. तसेच कंपनी कायदा २०१३ अंतर्गत अपात्र ठरलेल्या संचालकांनादेखील अशी दिवाळखोरीत निघालेली कंपनी खरेदी करता येणार नाही.
  5. अशा या निर्णयांमुळे मोदी सरकारने देशातील किमान तीन लाख कंपन्या व त्यांचे पाच ते सहा लाख संचालक अपात्र ठरवले आहेत.
  6. हे कोणीच आता बुडीत कर्जामुळे दिवाळखोरीत निघालेल्या ५०० कंपन्या या वटहुकुमामुळे खरेदी करू शकणार नाहीत.
  7. याशिवाय दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षेचा गुन्हा केलेली व्यक्ती (शिक्षा झाली नसली तरी) दोषी असल्यास तिलाही या कंपन्या खरेदी करता येणार नाहीत.


RBI keeps key interest rates at 6%

  1. भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) च्या नव्या अहवालानुसार, त्यांचे मुख्य व्याजदर 6% वर कायम राखले जाणार आहे.
  2. RBI गव्हर्नर उर्जित पटेल यांच्या नेतृत्वाखालील सहा सदस्यीय मौद्रिक धोरण समितीने चालू आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या आणि चौथ्या तिमाहीत महागाई अंदाज 4.3-4.7% पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
  3. विक्रीकेंद्र यंत्रणेच्या वापराने व्यापार्‍यांचे जाळे वाढविण्याच्या उद्देशाने व्यापारी सवलती दर देखील तर्कसंगत करण्याचा निर्णय घेतला गेला.
  4. भारतीय रिझर्व बँक (RBI) ही भारतातील केंद्रीय बँकिंग संस्था आहे, जी भारतीय रुपया चलनाचे आर्थिक धोरण नियंत्रित करते.
  5. भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम, 1934 च्या उपबंधानुसार ब्रिटिश राजवटीत संस्थेचे 1 एप्रिल 1935 पासून कार्य सुरू झाले.
  6. मूळ भागभांडवलाची प्रत्येकी 100 समभागामध्ये विभागणी झालेली आहे, जे की सुरुवातीला खाजगी भागधारकांच्या पूर्णपणे मालकीचे होते.
  7. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर, RBI चे 1 जानेवारी 1949 रोजी राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले.


Top

Whoops, looks like something went wrong.