India and ASEAN countries show rapid growth in e-commerce sector: KPMG

  1. भारतीय वाणिज्य व उद्योग महासंघ (FICCI) आणि KPMG या सल्लागार संस्थेच्या 'इंडिया अँड ASEAN: को-क्रिएटिंग द फ्यूचर' या शीर्षकाखाली प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार, भारत आणि ASEAN समुहाचे सदस्य असलेल्या 10 अर्थव्यवस्था ई-वाणिज्य आणि डिजिटल व्यापार क्षेत्रात जगातल्या सर्वात वेगाने वाढ होणार्‍या अर्थव्यवस्थांपैकी आहेत.
  2. अहवालानुसार जागतिक ई-वाणिज्य विक्री 2014 सालाच्या USD 1.3 लक्ष कोटी एवढ्या रकमेवरून 2021 सालापर्यंत USD 4.5 लक्ष कोटी (ट्रिलियन) पर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे.
  3. अन्य ठळक बाबी:-
    1. 2025 सालापर्यंत भारतीय ई-वाणिज्य बाजारपेठ USD 165.5 अब्जपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे, तर ASEAN समूहासाठी हा अंदाज USD 90 अब्जपर्यंत आहे.
    2. चीनचे जागतिक ई-वाणिज्य क्षेत्रावर प्रभुत्व आहे. 2025 सालापर्यंत चीनची ई-वाणिज्य बाजारपेठ USD 672 अब्जपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे.
    3. वैश्विक सीमापार ई-वाणिज्य संबंधित उलाढाल 2020 सालापर्यंत USD 1 लक्ष कोटीपर्यंत पोहचण्याची अपेक्षा आहे.
  4. आग्नेय आशियाई राष्ट्रांचा संघ (ASEAN):-
    1. आग्नेय आशियाई राष्ट्रांचा संघ (Association of Southeast Asian Nations -ASEAN) हा विविध स्वरुपात आर्थिक आणि विकास क्षेत्रांमध्ये सहकार्य सुनिश्चित करण्यासाठी ब्रुनेई दरुसालेम, कंबोडिया, म्यानमार, मलेशिया, फिलीपीन्स, सिंगापूर, लाओ PDR, इंडोनेशिया, थायलंड, व्हिएतनाम या राष्ट्रांचा क्षेत्रीय आंतरसरकारी समूह आहे.
    2. याची निर्मिती मलेशिया, फिलीपीन्स, सिंगापूर, इंडोनेशिया, थायलंड या देशांनी दिनांक 8 ऑगस्ट 1967 रोजी केली आणि याचे मुख्यालय जकार्ता (इंडोनेशिया) येथे आहे.
    3. ASEAN हा संयुक्त राष्ट्रसंघाचा अधिकृत निरीक्षक आहे.


IBBI boards have signed an agreement with the International Finance Corporation

  1. भारतात नादारी व दिवाळखोरी संदर्भात असलेल्या नियमांची प्रभावीपणे अंमलबाजवणी करण्याच्या उद्देशाने, भारतीय नादारी व दिवाळखोरी मंडळाने (IBBI) आंतरराष्ट्रीय वित्त महामंडळ (IFC) या संस्थेसोबत एक करार केला आहे.
  2. नियमांची प्रभावीपणे अंमलबाजवणी व्हावी यासाठी त्यायोग्य व्यवसायिक आणि व्यवसायिक संस्थांची क्षमता वृद्धिंगत करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय वित्त महामंडळ (IFC) IBBIला दिनांक 30 जून 2021 पर्यंत तांत्रिक सहाय्य पुरविणार आहे.
  3. शिवाय त्यातून राष्ट्रीय दिवाळखोरी कार्यक्रम आखला जाणार आहे.
  4. भारतीय नादारी व दिवाळखोरी मंडळ (IBBI) भारतात दिवाळखोरीसंबंधी कारवाई आणि भारतातील इन्सोल्वंसी प्रॉफेश्नल एजन्सी (IPA), इन्सोल्वंसी प्रॉफेश्नल्स (IP) आणि इन्फॉर्मेशन यूटिलिटिज (IU) सारख्या संस्थांना नियमित करतात.
  5. हे दिनांक 1 ऑक्टोबर 2016 रोजी स्थापन झाले आणि याला नादारी आणि दिवाळखोरी नियमावलीद्वारे वैधानिक अधिकार दिले गेले आहेत.
  6. यामध्ये वित्त व कायदा मंत्रालय आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक यांच्या प्रतिनिधीसह 10 सभासद असतात.
  7. सन 1956 साली स्थापना करण्यात आलेले आंतरराष्ट्रीय वित्त महामंडळ (International Finance Corporation -IFC) जागतिक बँक समुहाचा सदस्य आहे.
  8. ही एक आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था आहे जी विकसनशील देशांमध्ये खासगी क्षेत्रातल्या विकासास प्रोत्साहन देण्यासाठी गुंतवणूक, सल्ला आणि मालमत्ता व्यवस्थापन सेवा प्रदान करते.
  9. त्याचे मुख्यालय वॉशिंग्टन, डी.सी. (अमेरिका) येथे आहे.


Usha Thorat Committee of RBI to study outside the market of the country

  1. भारतीय रिझर्व्ह बँकेनी (RBI) माजी उप-गव्हर्नर उषा थोरात यांच्या नेतृत्वात एक कृतीदल तयार केले आहे.
  2. जे देशाबाहेरील रुपयाच्या बाजारपेठेसंबंधी (offshore rupee market) समस्यांचे परीक्षण करणार आणि स्थानिक चलनाच्या बाह्य मूल्याबाबत स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी धोरणात्मक उपाययोजनांची शिफारस करणार आहे.
  3. आठ सदस्य असलेली ही समिती देशाबाहेरील रुपयाच्या बाजारपेठेच्या विकासाच्या कारणांचे मूल्यांकन करणार आहे.
  4. स्थानिक बाजारपेठेतले रुपयाचे विनिमय दर आणि बाजारातली तरलता यावर देशाबाहेरील बाजारपेठेच्या प्रभावांचा अभ्यास करणार आहे.
  5. समिती स्थानिक बाजारात प्रवेश करण्यासाठी अनिवासी लोकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी उपाययोजनांची देखील शिफारस करणार आहे.


In the 'SEZ Act, 2005' approval to promulgate the Ordinance to be amended

  1. ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) अधिनियम-2005’ याच्या कलम-2(v) यामध्ये परिभाषित केलेल्या "व्यक्ती"ची व्याख्या सुधारण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने त्यासंबंधी अध्यादेशाला मंजुरी दिली आहे.
  2. एखाद्या विश्वस्त मंडळाने एखाद्या विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रामध्ये एका एककाची स्थापना करण्यास सक्षम करणे.
  3. तसेच केंद्र सरकारकडून वेळोवेळी अधिसूचित केलेली कोणतीही संस्था समाविष्ट करण्यासाठी लवचिकता प्रदान करण्यासाठी व्यक्तीच्या परिभाषामध्ये दुरूस्ती करण्यात आली आहे.


SEBI proposes to create a commodity index

  1. भारतीय सिक्युरिटीज व विनिमय मंडळ (SEBI) ने ‘कमोडिटी एक्सचेंज’ला शेयर बाजारावर आपला इंडेक्स तयार करण्याची परवानगी देण्यासंबंधीचा प्रस्ताव मांडला आहे, जेथे फ्यूचर्स कॉण्ट्रॅक्ट (बंध) प्रस्तुत केले जाऊ शकतात.
  2. कमोडिटी म्हणजे कच्चा माल किंवा प्राथमिक कृषी-उत्पन्न ज्यांची थेट विक्री केली जाऊ शकते (जसे की तांबा किंवा कॉफी).
  3. तर इंडेक्स म्हणजे लोकांकडून गुंतवणूक करवून घेण्यासाठी संस्था/कंपन्यांद्वारे समभागाच्या रूपात उत्पादने सूचीबद्ध करणे.
  4. प्रस्तावानुसार, इंडेक्समध्ये सूचीबद्ध कंपनीच्या जास्तीत-जास्त 20% मालमत्तेची (कमीत-कमी 1%) येथे गुंतवणुकीच्या उद्देशाने विक्री केली जाणार.
  5. इंडेक्स-आधारित उत्पादने कमोडिटी डेरिव्हेटिव्ह मार्केटमध्ये म्युच्युअल फंड, विमा कंपन्या इत्यादी संस्थांच्या सहभागास प्रोत्साहित करतील.
  6. तसेच, विचाराधीन काळात समभागाद्वारे केली जाऊ शकणारी सरासरी दैनिक उलाढाल शेतमाल व प्रक्रियाकृत कृषी उत्पादनांसाठी कमीतकमी 75 कोटी रुपये तर इतर सर्व वस्तूंसाठी 500 कोटी रुपयांपर्यंत असणे आवश्यक आहे.
  7. भारतीय सिक्युरिटीज व विनिमय मंडळ (SEBI)
    1. भारतीय सिक्युरिटीज व विनिमय मंडळ (SEBI) हे भारतामधील सिक्युरिटीज (सुरक्षा बंध/कर्जरोखे/रोखे/किंवा अन्य उत्पादने) बाजारपेठेचे नियामक आहे.
    2. 1988 साली या संस्थेची स्थापना केली गेली आणि ‘SEBI अधिनियम-1992’ अन्वये दि. 30 जानेवारी 1992 रोजी याला वैधानिक दर्जा दिला गेला.
    3. याचे मुंबईत मुख्यालय आहे.


In India, the wealth of 1% of the rich population increased by 39% in 2018: Oxfam

  1. ऑक्सफॅम इंडिया (मूळ ब्रिटनची संस्था) या संस्थेकडून केल्या गेलेल्या एका अभ्यासानुसार, 2018 साली संपत्तीच्या बाबतीत भारताच्या यादीमधील शीर्ष 1% अतिश्रीमंतांची संपत्ती 39 टक्क्यांनी वाढलेली आहे, तर लोकसंख्येच्या खालच्या निम्म्या लोकांची संपत्ती केवळ 3 टक्क्यांनी वाढली.
  2. अहवालानुसार,
  3. गेल्या वर्षी 18 नवीन नावांसह भारतामधील अब्जाधीशांची संख्या 119 वर पोहचलेली आहे आणि त्यांच्याकडील एकूण संपत्तीने पहिल्यांदाच USD 400 अब्ज (28 लक्ष कोटी रुपये) हा आकडा पार केला आहे.
  4. जगभरात अब्जाधीशांची संपत्ती 2018 साली 12 टक्क्यांनी (किंवा प्रतिदिनी USD 2.5 अब्जने) वाढली, तर वैश्विक लोकसंख्येच्या खालच्या निम्म्या लोकांच्या संपत्तीमध्ये 11 टक्क्यांनी घट झाली आहे.
  5. 13.6 कोटी (भारतामधील 10% अतिदरिद्री) लोक 2004 सालापासून कर्जबाजारी आहेत.
  6. भारतात एकूण लोकसंख्येच्या शीर्ष अतिश्रीमंत लोकांकडे एकूण राष्ट्रीय संपत्तीच्या 77.4% संपत्ती आहे. मुख्य म्हणजे या यादीतील शीर्ष 1% लोकांकडे राष्ट्रीय संपत्तीचा 51.53% वाटा आहे.
  7. भारतात संपत्तीच्या बाबतीत खालील एकूण लोकसंख्येच्या 60% लोकसंख्येकडे केवळ 4.8% राष्ट्रीय संपत्ती आहे. शीर्ष 9 अब्जांधीशांची एकूण संपत्ती ही भारताच्या लोकसंख्येच्या 50% लोकांकडील संपत्तीच्या समतुल्य आहे.
  8. सन 2018 ते सन 2022 या काळात भारतात एकंदर दररोज 70 नवीन अब्जाधीश तयार होण्याचा अंदाज बांधण्यात आला आहे.
  9. सोबतच वाढती असमानता ही दारिद्र्यविरोधी लढा देण्यास, अर्थव्यवस्थेस हानीकारक ठरत आहे आणि जगभरातील लोकांमध्ये रोष उत्पन्न करीत आहे.


Nitin Patel's appointment to bring real estate sector under GST

  1. स्थावर मालमत्ता (real state) क्षेत्राला वस्तू व सेवा कर (GST) प्रणालीच्या अंतर्गत आणण्यासाठी गुजरातचे उपमुख्यमंत्री नितीन पटेल यांच्या नेतृत्वात एक मंत्रीमंडळ समिती नेमण्यात आली आहे.
  2. 10 जानेवारीला झालेल्या GST परिषदेच्या बैठकीत 7 सदस्यांचा मंत्र्यांचा गट (Group of Ministers -GoM) गठित करण्याचा निर्णय घेतला गेला.
  3. ही समिती GST प्रणालीच्या अंतर्गत स्थावर मालमत्ता क्षेत्रामध्ये तर्कसंगत दर ठरविण्यासाठी त्यासंबंधी संरचना ठरविण्यासाठी योजना तयार करणार आहे.
  4. तसेच समिती या क्षेत्रासाठी रचना योजनेचा (composition scheme) आराखडा तयार करणार आहे.
  5. सध्या देशात GST अंतर्गत बांधकाम अवस्थेमधील मालमत्ता किंवा विक्रीच्या वेळी पूर्णत्व संबंधी प्रमाणपत्र मिळाले नसलेल्या तयार फ्लॅटसाठी 12% कर आकारले जाते.
  6. GST पूर्वी अश्या मालमत्तेवर 15-18% कर लादला जात होता. विक्रीच्या वेळी पूर्णत्व संबंधी प्रमाणपत्र मिळाले असलेल्या स्थावर मालमत्तेवर खरेदीदारांसाठी सध्या GST लागू नाही.


India's growth rate will be 7.3%: India Barometer Report 2019

  1. PwC संस्थेच्या सहकार्याने भारतीय वाणिज्य व उद्योग महासंघ (Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry -FICCI) कडून ‘भारत बॅरोमीटर अहवाल 2019’ प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
  2. भारताच्या उत्पादन निर्मिती क्षेत्रामध्ये केल्या गेलेल्या सर्वेक्षणात अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भात उत्पादकांचा दृष्टीकोन, पुढील 12 महिन्यांसाठी व्यवसायाचे वातावरण आणि व्यापारामधील स्पर्धात्मकता निर्धारित करणारे घटक समाविष्ट करण्यात आले आहेत.
  3. महत्त्वाचे निष्कर्ष:-
  4. उत्पादन निर्मिती क्षेत्र हे देशाच्या संपत्तीच्या एका महत्त्वाच्या भागासाठी एक आर्थिक क्षेत्र खाते आहे.
  5. 2025 सालापर्यंत भारत USD 1 लक्ष कोटी (ट्रिलियन) एवढी उत्पादन निर्मिती अर्थव्यवस्था असण्याची अपेक्षा आहे.
  6. पुढील 12 महिन्यांमध्ये भारत सरासरी 7% किंवा त्याहून अधिक वृद्धीदराने वाढण्याची क्षमता ठेवतो.
  7. हा अंदाज जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) सारख्या आंतरराष्ट्रीय विकास संस्थांच्या अंदाजपत्रकांशी जुळलेला आहे.
  8. आगामी 12 महिन्यात उद्योजकांनी त्यांच्या क्षेत्रात वेगाने वाढ होण्याची अपेक्षा दर्शविलेली आहे.
  9. वस्तू व सेवा कर (GST) यामुळे मालवाहतुकीमधील वेग आणि सुलभतेत वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे.
  10. 85% उद्योजकांनी असा विश्वास व्यक्त केला आहे की त्यांची भविष्यातली वाढ वाढत्या निर्यातीमुळे होणार.
  11. वित्त वर्ष 2017-18 मध्ये भारताच्या निर्यातीमधला वृद्धीदर 9 .8% इतका आहे, जो गेल्या 5 वर्षांमध्ये सर्वाधिक आहे.
  12. भारताची अर्थव्यवस्था 7.3% ते 7.7% या दरम्यान वाढू शकते आणि देशांतर्गत बाजारपेठेतली मागणी ही देशासाठी चालक ठरणार आहे, असा अंदाज आहे.


SEBI Research Advisory Committee for the development of capital market

  1. आर्थिक क्षेत्रात संशोधन कार्य मजबूत करण्यासाठी आणि धोरण तयार करण्यासाठी भारतीय सिक्युरिटीज व विनिमय मंडळ (SEBI) ने डॉ. शंकर डे यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘संशोधन सल्लागार समिती’ (RAC) नेमली आहे.
  2. या समितीत प्रमुख अर्थतज्ञ आणि शेयर बाजारातल्या सदस्यांचा समावेश आहे.
  3. समितीची कार्ये:-
    1. भारतात भांडवली बाजाराच्या विकासासाठी आणि नियमनसाठी संबंधित संशोधनाची उद्दीष्टे, व्याप्ती आणि मार्गदर्शके निश्चित करणे,
    2. विशेषत: धोरण तयार करण्यासाठी संशोधनकार्य करणे, 
    3. संशोधनासंबंधित माहितीचे आदानप्रदान करणे, 
    4. बाह्य संशोधकांसह संशोधनासाठी सहकार्य करणे.
  4. SEBI:- 
    1. भारतीय सिक्युरिटीज व विनिमय मंडळ (SEBI) हे भारतामधील सिक्युरिटीज बाजारपेठेचे नियामक आहे.
    2. 1988 साली याची स्थापना केली गेली.
    3. ‘SEBI अधिनियम-1992’ अन्वये दि. 30 जानेवारी 1992 रोजी याला वैधानिक दर्जा दिला गेला.
    4. याचे मुंबईमध्ये मुख्यालय आहे.


The permission to open branch branches of 'Bank pasargad' in Mumbai

  1. इराणच्या ‘पसरगड बँक’ (Bank Pasargad) या खासगी बँकेची शाखा मुंबईमध्ये उघडण्यास भारताने परवानगी दिली आहे. पुढील तीन महिन्यांमध्ये बँक शाखा उघडणार.
  2. नुकताच इराणच्या चाबहार बंदरावरील कारभार भारताने सांभाळलेला आहे.
  3. इराणसह भारताचे द्वैपक्षीय संबंध वृद्धिंगत करण्यासाठी करार झाला होता. त्यामधूनच भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
  4. इराण हा मध्यपूर्व प्रदेशातला एक देश आहे.
  5. या देशाची राजधानी ‎तेहरान हे शहर आहे.
  6. या देशात अधिकृत भाषा म्हणून ‎फारसी वापरली जाते.
  7. इराणी रियाल हे या देशाचे राष्ट्रीय चलन आहे.


Top