MPSC chalu ghadamodi, current affairs

1. दीव आणि दमण व दादरा आणि नगर हवेली हे दोन केंद्रशासित प्रदेश एकत्र करून एकच केंद्रशासित बनविण्याचे विधेयक केंद्र सरकारने मंगळवारी लोकसभेमध्ये सादर केले. केंद्रीय गृहराज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी हे विधेयक मांडले.

2. जम्मू-काश्मीर राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशामध्ये विभागणी केल्यानंतर तीन महिन्यांनी केंद्राने दमण आणि दीव, दादरा आणि नगर हवेली हे दोन केंद्रशासित प्रदेश एकत्र करण्याचे प्रस्तावित केले आहे.

3. नव्या केंद्रशासित प्रदेशाचे नाव ‘दादरा, नगर हवेली, दमण आणि दीव’ आणि प्रदेशाचे मुख्यालय दमण आणि दीव असण्याची शक्यता आहे. गुजरातच्या पश्चिम किनाऱ्यावरील या दोन केंद्रशासित प्रदेशाचे एकत्रीकरण हे अधिक चांगल्या प्रशासनाकरिता होणार आहे.

4. सध्या दोन्ही प्रदेश एकमेकांपासून केवळ ३५ किलोमीटर अंतरावर असूनही दोन्ही प्रदेशांचा वेग‌ळा अर्थसंकल्प आणि वेगळे सचिवालय आहे. जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या नव्या दोन केंद्रशासित प्रदेशांच्या निर्मितीनंतर देशात सध्या नऊ केंद्रशासित प्रदेश आहेत.


MPSC chalu ghadamodi, current affairs

1. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘मन की बात’ कार्यक्रमाचा 59वा भाग आज प्रसारित झाला.

2. या कार्यक्रमात मोदींनी सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्या प्रकरणावर दिलेल्या निर्णयाबाबत प्रतिक्रिया दिली. अयोध्या प्रकरणाचा निकाल काही दिवसांपूर्वीच लागला. अयोध्येतील वादग्रस्त जागेवर राम मंदिर होईल, तर मशिदीसाठी पर्यायी पाच एकर जागा देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं दिला. या निर्णयावर मोदी यांनी भाष्य केलं.

3. नऊ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राम मंदिराबाबत निर्णय दिला. या निर्णयामुळे देशात गोंधळाचे वातावरण निर्माण होईल, असं म्हटलं जात होतं. परंतु 130 कोटी भारतीयांनी पुन्हा एकदा सिद्ध केलं की, देशाच्या हितापेक्षा मोठं
काहीच नाही. देशात शांती, एकता आणि सद्भावना कायम ठेवल्याबद्दल धन्यवाद,” असं मोदी म्हणाले.

4. याचबरोबर मोदी यांनी महिलांसाठी नव्यानं सुरु केलेल्या ‘भारत की लक्ष्मी’ या योजनेबाबत माहिती दिली. “या योजनेमुळं महिलांचा विकास होईल. तसेच देशातील महिला सक्षमीकरणास मदत होईल”, असं मोदी म्हणाले.


MPSC chalu ghadamodi, current affairs

1. राज्यातील सत्तासंघर्षांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात आज पुन्हा सुनावणी होणार असून सकाळी साडेदहा वाजेपर्यंत सरकार स्थापण्याच्या प्रक्रियेबाबत सर्व कागदपत्रे सादर करण्याचा आदेश न्यायालयाने महाधिवक्ता तुषार मेहता यांना रविवारी दिला.

2. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांना सरकार स्थापनेसाठी दिलेले आमंत्रण आणि त्यांचा शपथविधी बेकायदा असून राज्यपालांचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसने रिट याचिकेद्वारे केली आहे.

3. शनिवारी रात्री उशिरा दाखल केलेल्या याचिकेवर रविवारी न्या. एन. व्ही. रमण, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. संजय खन्ना यांच्या तीनसदस्यीय पीठापुढे सुनावणी झाली.

4. भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकार स्थापनेसाठी बहुमत असल्याचा दावा करणारे तसेच, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बंडखोर आमदारांच्या पािठब्याचे अजित पवार यांनी दिलेले पत्र न्यायालयात सादर करण्याचा आदेश महाधिवक्ता तुषार मेहता यांना दिला.

5. तसेच राज्यपाल कोश्यारी यांनी फडणवीस यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित केलेले पत्रही सादर करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला. राज्यातील सत्तास्थापनेसंदर्भातील हे तीन दस्तावेज न्यायालयात सादर केल्यानंतर सुनावणी घेतली जाईल आणि या याचिकेसंदर्भात यथायोग्य आदेश दिला जाईल, असे न्यायालयाने रविवारच्या सुनावणीत स्पष्ट केले.


MPSC chalu ghadamodi, current affairs

1. 'मोदीकेअर' विमा कार्यक्रमाला चालना देण्यासाठी खासगी रुग्णालये दाखल केली आहेत . भारत सरकारच्या आरोग्य विमा कार्यक्रमात भाग घेण्यासाठी खासगी रुग्णालयांना प्रोत्साहन देईल.

2. भारत सरकारच्या आरोग्य विमा कार्यक्रमात भाग घेण्यासाठी खासगी रुग्णालयांना प्रोत्साहन देईल, हा जगातील संभाव्यत: सर्वात मोठा प्रोग्रॅम आहे.

3. मोदीकेअर प्रोग्राम
मेडिकेअर कार्यक्रमात कुटुंबांना गंभीर आजारांकरिता वर्षाकाठी 500,000 रुपयांपर्यंत (7,000 डॉलर्स) आरोग्य कवच देण्यात आले आहे - ही भारतीय मानकांनुसार महत्त्वपूर्ण बाब आहे, परंतु या योजनेत कर्षण मिळविण्यासाठी संघर्ष करावा लागला आहे. आतापर्यंत पात्रता 500 दशलक्ष लोकांपैकी 20% लोक नोंदणीकृत आहेत. , या योजनेबद्दल जनजागृती नसणे आणि खाजगी क्षेत्राचा कमी सहभाग यामुळे. सध्या या उपक्रमांतर्गत नोंदणीकृत सुमारे 20000 रुग्णालयांपैकी 60% खासगी क्षेत्रातील आहेत. खाजगी रुग्णालये मात्र खर्चाबाबत चिंता करतात. भारतीय लॉबी ग्रुप एफआयसीसीआय आणि सल्लागार ईवाय यांनी दिलेल्या वृत्तानुसार ऑगस्टमध्ये खाजगी रुग्णालयांमध्ये एनएचएने दिले जाणारे उपचार दर त्यांच्या खर्चाच्या केवळ 40-80% व्याप्ती असल्याची तक्रार केली.


MPSC chalu ghadamodi, current affairs

1. एकीकडे शिवसेना काँग्रेस राष्ट्रवादीचे सरकार स्थापन करण्याच्या घडामोडी सुरू असताना महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पुन्हा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली आहे. तसेच राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली आहे.

2. तर यावर राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी सांगितले की, राज्यात शेतकऱ्यांची स्थिती वाईट आहे. महाराष्ट्राला स्थिर सरकारची गरज आहे. तीन्ही पक्षांच्या बैठकांचे सत्र काही संपत नव्हते. यामुळे आम्ही भाजपासोबत दोन पक्षांचे सरकार स्थापने करायचा निर्णय घेतला.


MPSC chalu ghadamodi, current affairs

1. एकवीस वर्षीय मंयक प्रताप सिंह हा तरुण विधी सेवा परीक्षा 2018 उत्तीर्ण झाला आहे. त्यामुळे तो आता देशातील सर्वात तरुण न्यायाधीश म्हणून कोर्टाचे कामकाज पाहणार आहे.

2. तर 21 व्या वर्षीच तो आता कोर्टात निकाल सुनावणार आहे. या अभुतपूर्व यशासाठी त्याच्यावर सर्व स्तरातून कौतुकाचा वर्षाव होत आहे.

3. तसेच मयंकने सन 2014 मध्ये राजस्थान विद्यापीठातून पाच वर्षांच्या एलएलबी कोर्ससाठी प्रवेश घेतला होता. त्याचा हा कोर्स याच वर्षी पूर्ण झाला आहे.

4. सन 2018 पर्यंत विधी सेवा परीक्षांसाठी अर्ज करण्याची वयाची किमान वयोमर्यादा 23 वर्षे होती. मात्र, 2019 मध्ये राजस्थान हायकोर्टाने ही मर्यादा 21 वर्षे केली.


MPSC chalu ghadamodi, current affairs

1. भारतामध्ये दररोज सुमारे २५ हजार टनांपेक्षा अधिक प्लास्टिकचा कचरा जमा होतो. त्यापैकी ४० टक्के कचरा गोळाही केला जात नाही. तो रस्ते आथवा अन्यत्र ठिकाणी पडून असतो. या कचऱ्यामुळे पर्यावरणाची प्रचंड हानी होत असल्याची धक्कादायक माहिती केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी शुक्रवारी लोकसभेमध्ये प्रश्नोत्तरोच्या काळात दिली.

2. केंद्रीय पर्यावर नियंत्रण मंडळाने देशातील ६० मुख्य शहरांमध्ये केलेल्या सर्वेक्षणानुसार येथे दररोज ४,०५९ टन प्लास्टिक कचरा निर्माण होतो.

  • देशात ४,७७३ नोंदणीकृत प्लास्टिक पुनर्प्रक्रिया केंद्र आहेत.
  • रोज जमा होणाऱ्या एकूण प्लास्टिकच्या कचऱ्याच्या ६० टक्के म्हणजेच १५,३८४ टन कचरा गोळा करून त्यावर पुनर्प्रक्रिया केली जाते. त्यापासून विविध उत्पादने तयार केली जातात.
  • उर्वरित ४० टक्के अर्थात सुमारे १०,५५६ टन कचरा गोळाच केला जात नाही.
  • स्वच्छ भारत अभियानाच्या दुसऱ्या टप्प्यात; २०२२पर्यंत एकदा वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकचा वापर पूर्णपणे बंद करण्याचा केंद्राचा मानस आहे.
  • २०१६मध्ये केंद्र सरकारने प्लास्टिकच्या कचऱ्याच्या व्यवस्थापनासाठी नियमावली तयार केली होती.


MPSC chalu ghadamodi, current affairs

1. वाढत्या कर्जभाराच्या जाळ्यात अडकलेल्या देशातील खासगी दूरसंचार कंपन्यांना दिलासा देताना केंद्र सरकारने ध्वनिलहरींसाठी त्यांनी भरावयाचे उर्वरित हप्ते पुढील दोन वर्षांसाठी न भरण्याची मुभा दिली आहे.

2. सरकारच्या ध्वनिलहरी लिलाव प्रक्रियेत भाग घेतलेल्या दूरसंचार कंपन्यांना द्यावा लागणाऱ्या रकमेपासून पुढील दोन वर्षांसाठी मोकळीक मिळाली आहे. मात्र या कंपन्यांना याच ध्वनिलहरींसाठी देय असलेल्या रकमेवरील व्याज मात्र भरावे लागणार आहे, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

3. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बुधवारच्या निर्णयानुसार, भारती एअरटेल, व्होडाफोन आयडिया, रिलायन्स जिओला आता 2020-21 व 2021-22 करिता एकूण 42,000 कोटी रुपये लगेच चुकते करण्याची गरज राहिलेली नाही. निरंतर तोटा नोंदवत असलेल्या आणि भांडवलाची चणचण असलेल्या या कंपन्यांसाठी हा मोठा दिलासा आहे.


MPSC chalu ghadamodi, current affairs

1. शबरीमला मंदिराच्या प्रशासकीय बाबींसाठी वेगळा कायदा केरळ सरकारने करावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

2. न्या. एन.व्ही रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने सांगितले की, या कायद्याचा मसुदा नवीन वर्षांत जानेवारीच्या तिसऱ्या आठवडय़ापर्यंत सादर करण्यात यावा.

3. शबरीमला हे प्राचीन देवस्थान असून भक्त कल्याणाच्या पैलूंसह अनेक बाबींच्या समावेशासह नवीन कायदा तयार करण्यात यावा असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

4. दरम्यान या मुद्दय़ावर सप्टेंबर 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात 10-50 वयोगटातील महिलांना मंदिर प्रवेशाच्या मुद्यावरील सुनावणीवेळी वाद झाला होता.

5. राज्य सरकारने म्हटले आहे,की तूर्त तरी मंदिर सल्लागार समितीत पन्नास वयावरील महिलांना प्रतिनिधित्व देण्यात येणार आहे.


MPSC chalu ghadamodi, current affairs

1. छोट्या किराणा दुकांनांना ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या तुलनेत मदत करण्यासाठी सरकार नॅशनल रिटेल फ्रेमवर्क तयार करत आहे.

2. याअंतर्गत एकदाच नोंदणी शुल्क, वर्किंग कॅपिटलसाठी सॉफ्ट लोन आणि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंटसारख्या सुविधा पुरवण्यात येणार आहेत. सध्या एका नॅशनल फ्रेमवर्कवर काम सुरू करण्यात आले असून राज्य त्यावर काम करू शकतात, अशी माहिती एका अधिकाऱ्यानं दिली.

3. किरकोळ बाजाराशी निगडीत विषय हे राज्य सरकारच्या अंतर्गत येतात. सर्व राज्यांनी या किरकोळ बाजारासाठी वेगवेगळी योजना आखली आहे.

4. ‘डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री अँड इंटरनल ट्रेड’ या संस्थेनं सर्व राज्यांना अशा दुकानांची यादी सोपवण्यास सांगितलं आहे. देशाच्या जीडीपीमध्ये लोकल ट्रेडचा 15 टक्के हिस्सा आहे.

5. देशात सहा कोटींपेक्षा अधिक बिझनेस एन्टप्राईझेस आहेत. डोमेस्टीक ट्रेडमधून 25 कोटी लोकांना रोजगार मिळतो आणि हा आकडा दरवर्षी 15 टक्क्यांनी वाढतो, असा अंदाज बांधण्यात येतो.


Top