The 'Namadi and Diwali Code (Amendment) Bill' approved in the Lok Sabha

  1. नादारी आणि दिवाळखोरी संहिता-2016 मध्ये दुरूस्ती करणार्‍या अध्यादेशाला राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी नोव्हेंबर 2017 मध्ये मंजूरी दिली होती.
  2. आता लोकसभेत मंजूरी मिळाल्याने ‘नादारी व दिवाळखोरी संहिता (दुरूस्ती) विधेयक-2017’ ला कायद्याचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे.
तुम्हाला हे माहीत आहे का?
  1. पार्श्वभूमी:-
    1. बेईमान वा धोकादायक व्यक्तींकडून या कायद्याच्या तरतुदीचा दुरुपयोग टाळण्याच्या उद्देशाने हे विधेयक आहे. जाणीवपूर्वक कर्ज बुडवणे, थकीत कर्जदार असणे, कर्जफेड करण्यास टाळाटाळ करणे अशा कृत्यात सहभागी असणाऱ्या व्यक्तींना कंपनी दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेपासून दूर ठेवण्याचा या दुरुस्तीचा उद्देश आहे.
    2. त्यामुळे औपचारिक अर्थव्यवस्था बळकट होण्यास तसेच प्रामाणिक व्यापाराला प्रोत्साहन मिळण्यास मदत होणार. ही प्रक्रिया भारतीय नादारी व दिवाळखोरी मंडळ (IBBI) मार्फत चालवली जाते.
    3. विधेयकाद्वारे कायद्याच्या कलम 2, 5, 25, 30, 35 आणि 240 यांमध्ये दुरुस्त्या करण्यात आल्या असून 29(अ), 235(अ) या नव्या कलमांचा समावेश करण्यात आला आहे.
    4. कलम 29(अ) अन्वये काही विशेष व्यक्तींना उत्तरासाठी अर्जदार बनण्यास अपात्र घोषित केले जाऊ शकते.
    5. मुद्दाम डिफॉल्टर बनणारी व्यक्ती/कंपनी; एक वर्षाहून अधिक कालावधीपासून खात्याला अकार्यक्षम संपत्ती (NPA) म्हणून वर्गीकृत केले आहे अशी संबंधित व्यक्ती/कंपनी आणि दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रियेमधील इतर व्यक्ती/कंपनी यांचा यात समावेश होईल.
    6. कलम 235(अ) अन्वये कायद्याचा दुरुपयोग केल्यास शिक्षा म्हणून एक लाख रुपयांपेक्षा अधिकचा दंड आकाराला जाऊ शकतो.
  2. भारतीय नादारी व दिवाळखोरी मंडळ (IBBI):- 
    1. भारतीय नादारी व दिवाळखोरी मंडळ (IBBI) भारतात दिवाळखोरीसंबंधी कारवाई आणि भारतातील इन्सोल्वंसी प्रॉफेश्नल एजन्सी (IPA), इन्सोल्वंसी प्रॉफेश्नल्स (IP) आणि इन्फॉर्मेशन यूटिलिटिज (IU) सारख्या संस्थांना नियमित करतात.
    2. हे 1 ऑक्टोबर 2016 रोजी स्थापन झाले आणि याला नादारी आणि दिवाळखोरी नियमावलीद्वारे वैधानिक अधिकार दिले गेले.
    3. IBBI मध्ये वित्त व कायदा मंत्रालय आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक यातील प्रतिनिधीसह 10 सभासद असतात.


Central Government funds to 6 distressed public sector banks

  1. बँकिंग क्षेत्रात वाढत्या अकार्यक्षम मालमत्तेमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक आपत्तीचे निवारण करण्याच्या उद्देशाने, केंद्र शासनाकडून 6 आपत्तीग्रस्त सार्वजनिक बँकांसाठी आवश्यक असा पुरेसा निधी पुरविण्यात आला आहे.
  2. यासाठी एकूण 7,577 कोटी रूपयांचा निधि गुंतविण्यात आला आहे. त्यामुळे या बँकांची संपत्ती वाढविण्यास मदत होणार, जेणेकरून डिसेंबरच्या तिमाहीसाठी आपला अहवाल सुधारू शकणार.
  3. त्या बँका आहेत –
  4. IDBI बँक (2729 कोटी रुपये), बँक ऑफ इंडिया (2257 कोटी रुपये), यूको बँक (1375 कोटी रुपये), बँक ऑफ महाराष्‍ट्र (650 कोटी रुपये), सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (323 कोटी रुपये), देना बँक (243 कोटी रुपये).
तुम्हाला हे माहीत आहे का ?
  1. पार्श्वभूमी:-
  2. केंद्र शासनाने 24 ऑक्टोबरला NPA ने प्रभावित सार्वजनिक बँकांना बळकटी आणण्यासाठी 2.11 लक्ष कोटी रुपयांची गुंतवणूक बँकांमध्ये करण्याची घोषणा केली गेली होती. ही मालमत्ता दोन वर्षांमध्ये गुंतविण्यात येणार आहे, यामध्ये पुनर्पुंजीकरण बॉन्ड आणि अर्थसंकल्पीय मदत समाविष्ट आहे.
  3. बँकांना किती किमान मर्यादा राखणे आवश्यक आहे?
  4. बँकांना किमान 9% कॅपिटल अॅडेक्वेसी रेशीयो (CAR) आणि 2.5% या प्रमाणात कॅपिटल कंजर्वेशन बफर (CCB) राखून ठेवणे अनिवार्य असते. CAR च्या खाली, किमान कॉमन इक्विटी टियर-I (CET-1) कॅपिटल प्रमाण 5.5% एवढे निर्धारित केले गेले आहे.
  5. RBI च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, 30 सप्टेंबरपर्यंत या सहा PSB यांचा कॅपिटल अॅडेक्वेसी रेशीयो (CAR) 12.2% होता, तर कॉमन इक्विटी टियर-I (CET-1) कॅपिटल प्रमाण 4.7% होते.


Planning for the implementation of Nripendra Misra's work to prevent pollution in Delhi

  1. दिल्ली आणि राष्ट्रीय राजधानी प्रदेशामधील वायु-प्रदूषण धोकादायक पातळीवर पोहचलेला आहे. हिवाळ्यात तर यामुळे दाट धुक्याची परिस्थिती अधिकच भीषण होऊन बसलेली आहे. तसेच याचा लोकांच्या आरोग्यावर देखील प्रतिकूल परिणाम होत असल्याचे दिसून येत आहे.
  2. लोकांना स्वच्छ हवा देण्यासाठी केंद्र आणि दिल्ली शासनाने मोठ्या प्रमाणात कार्य करण्यास सुरुवात केली आहे. केंद्र शासनाने या आपत्तीला हाताळण्यासाठी पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखाली एक उच्च स्तरीय कार्यदल गठित केलेले आहे आणि त्यांनी आपल्या योजनेचा आराखडा तयार केला आहे.
  3. वायूच्या गुणवत्तेसाठी जबाबदार विविध विभागांच्या संस्थांना आपल्या आवश्यकतेनुसार वातावरणाच्या सुधारासाठी कित्येक अन्य पावले उचलावे लागणार. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आणि त्यामध्ये समन्वय राखण्यासाठी पर्यावरण मंत्रालयाचे सचिव जबाबदार असतील.
'एयर अॅक्शन प्लान'
  1. पंजाब, हरयाणा, उत्तरप्रदेश यामध्ये कृषी-कचरा जाळण्यावर अंकुश लागावण्यासाठी समन्वयित कारवाई करणे. कृषी-कचर्‍याची समस्या मार्गी लावण्याकरिता एक सहमती योजना तयार करणे.
  2. विज्ञान व औद्योगिक विभागाच्या सहकार्याने कृषी-कचरा जाळण्यासंबंधी स्वतंत्र आकडे वेळेवर उपलब्ध करून दिले जावे.
  3. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समितीच्या समन्वयाने दिल्ली-NCR मधील वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रांचे पुरेसे जाळे असणार हे सुनिश्चित करणे.
  4. वीजनिर्मिती प्रकल्प आणि अन्य प्रदूषण फैलवणार्‍या उद्योगांमध्ये प्रदूषणाला कमी करण्यासाठी पावले उचलणार हे सुनिश्चित करणे.
  5. दैनंदिन कचरा योग्य ठिकाणी जमा करणे, जेणेकरून प्रदूषण न व्हावे.
  6. प्रदूषण फैलवणार्‍या वाहनांवर अंकुश लावणे आणि विद्युत वाहनांना प्रोत्साहन देणे. रहदारी व्यवस्थापणासंबंधी अशी व्यवस्था केली जावी, जेणेकरून रहदारी अबाध्य सुरळीत राहावे.
  7. सहा महिन्यांच्या आत प्रवास नियोजक उपाय तयार करणे, ज्याच्या सहाय्याने मेट्रो, DIMTS आणि DTC सेवा एकात्मिक केल्या जावे आणि DTC, क्लस्टर आणि मेट्रो दरम्यान एकात्मिक तिकीट प्रदान करणारी व्यवस्था असेल. 
  8. विशिष्ट उल्लंघनांची तक्रार दाखल करण्यासाठी NCR जिल्ह्यांमध्ये प्रदूषण-विरोधी मदत क्रमांक सुरू करणे. प्रदूषणसंबंधी अॅप तयार करावे जेणेकरून नागरीक उल्लंघन होत असताना फोटो घेऊ शकतील आणि त्वरित उपचारात्मक कारवाईसाठी अपलोड करू शकतील.
  9. NCR क्षेत्रातील वीजनिर्मिती प्रकल्पांसाठी, NTPC आणि अन्य जबाबदार उपक्रमांना वेळबद्ध रीतीने NOx वायू उत्सर्जन कमी करण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
  10. पर्यावरण मंत्रालय NCR मधील सर्व 'रेड श्रेणी' मधील प्रदूषण करणाऱ्या प्रकल्पांचे 'डॅशबोर्ड' विकसित करण्याचे सुनिश्चित करणार. त्या प्रत्येक प्रकल्पांना आपल्या परिसरात प्रमाणित प्रदूषण मीटर बसवणे आवश्यक आहे.
  11. NCR मध्ये पर्यावरण मंजुरी न घेता कार्यरत असलेल्या, विशेषत: बागपत (उत्तरप्रदेश), झज्जर (हरयाणा) येथील, वीट भट्ट्यांबाबत कठोर कारवाई करावी. सर्व भट्ट्यांना जिक-जॅक तंत्रज्ञानात बदलणे.
  12. दिल्लीमधील यांत्रिक पद्धतीने रस्ते झाडण्याचे प्रमाण सध्या सुमारे 15% आहे. याला पुढील चार महिन्यांत किमान 40% पर्यंत वाढवणे.
  13. दिल्ली महानगर पालिका, सिंचन विभाग आणि MCDs यांना पुढील एक वर्षात रस्त्याच्या मधात, दुतर्फा झाडांचे हरित पट्टे तयार करण्यास सांगणे. तसेच बांधकामाच्या ठिकाणी धूळ कमी करण्यासाठी उपाययोजना करणे.
  14. अतिरिक्त विद्युत बस गाड्यांची खरेदी करणे आणि शेवटच्या टोकापर्यंत दळणवळण सुधारणे तसेच मेट्रो डब्यांची संख्या वाढविणे. 
  15. दिल्लीमध्ये थांबा नसलेला ट्रक शहरात प्रवेश करणार नाही याची खात्री करणे. दिल्लीमध्ये प्रवेश करणार्‍या ट्रककडून टोल व महापालिका शुल्क वसूल करणे.
  16. विभागीय आयुक्तांकरवी त्यांच्या क्षेत्रातील महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापनाचे मूल्यांकन करणे आणि 15 दिवसात 100% संकलन आणि प्रक्रियेसंदर्भात योजना तयार करणे. 


Central Water Commission submitted a detailed report of the UZ project

  1. केंद्रीय जल आयोगाने (CWC) ‘उझ’ प्रकल्पाचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल जम्‍मू-काश्‍मीरच्या PHE, सिंचन व पूर नियंत्रण मंत्रालयाकडे सोपवला आहे.
  2. सिंधु जल संधी अंतर्गत प्राप्त अधिकारांमार्फत, या प्रकल्पांतर्गत कठुआ जिल्ह्यात रावी नदीची उपनदी ‘उझ नदी’ च्या 0.65 MAF जलसाठ्याची निर्मिती केली जाणार आहे.
  3. यामुळे 30000 हेक्‍टर क्षेत्राचे सिंचन होणार आणि 200 MW क्षमतेचे जलविद्युत प्रकल्प उभारले जाणार आहे.
तुम्हाला हे माहीत आहे का?

पार्श्वभूमी:-

  1. सिंधू जल संधी (Indus Waters Treaty)
  2. हा 1960 साली झालेला पाकिस्तान-भारत या दोन दक्षिण आशियाई शेजारी राष्ट्रामधील संवेदनशील आणि तणाव परिस्थितीतही टिकून राहिलेला सर्वात यशस्वी आंतरराष्ट्रीय करार म्हणून ओळखला जातो.
  3. सिंधू करार हा दोन्ही देशांमधील नद्यांचा वापरासंबंधित सहकार्य आणि माहितीचे विनिमय यासाठी एक यंत्रणा प्रदान करते, ज्याला स्थायी सिंधू आयोग म्हणून ओळखले जाते.
  4. यामध्ये दोन्ही देशांचे प्रत्येकी एक आयुक्त यामध्ये आहेत.
  5. करारांतर्गत दोनही देश बीस, रावी, सतलज, सिंधू, चिनाब आणि झेलम या सहा नद्यांचे पाणी एकमेकांमध्ये वाटून घेत आहेत.
  6. 19 सप्टेंबर 1960 रोजी तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु आणि पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष अयूब खान यांनी या करारावर स्वाक्षर्‍या केल्या.
  7. करारानुसार रावी, बीस आणि सतलज या तीन पूर्वीय नद्यांवर भारताचे नियंत्रण आले होते.
  8. सिंधू, झेलम आणि चिनाब या तीन पश्चिम नद्यांवर पाकिस्तानचे नियंत्रण आले होते.
  9. तसेच भारत सिंधू नदीच्या केवळ 20% पाण्याचा सिंचन, वीजनिर्मिती आणि वाहतूक यासाठी वापर करू शकतो.


More penalties for those who want to be cleaned

  1. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारतासाठी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वच्छ महाराष्ट्रासाठी सातत्याने प्रचार करत असूनही सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकून घाण करण्यापासून ते नैस र्गिक विधी करण्याचे प्रकार सर्रास सुरूच आहेत.
  2. त्यामुळे सार्वजनिक ठिकाणी घाण करणाऱ्यांना जागेवरच दंड आकारण्याचा अधिकार राज्य सरकारने महानगरपालिकांना प्रदान केला आहे.
  3.  सार्वजनिक ठिकाणी घाण करणाऱ्यांना जागेवरच दंड आकारण्याचा अधिकार राज्य सरकारने महानगरपालिकांना प्रदान करण्याबाबतचा शासन निर्णय (जीआर) राज्य सरकारने शनिवार, ३० डिसेंबर २०१७ रोजी जारी केला. त्याचबरोबर अशी घाण करणाऱ्यांसाठी दंडाची रक्कमही निश्चित केली आहे.
  4. राज्याचा संपूर्ण नागरी भाग हागणदारीमुक्त झाल्याचे एक ऑक्टोबर २०१७ रोजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या उपस्थितीत झालेल्या कार्यक्रमात जाहीर करण्यात आले.
  5. मात्र ही घोषणा केवळ कागदावरच असल्याचे मुंबईसह अनेक महानगरपालिकांच्या शहरांतील चित्र आहे. त्या पाश्र्वभूमीवर हा राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
तुम्हाला हे माहित आहे का?
  1. पाश्वभूमी:-
  2. स्वच्छतेसाठी घनकचरा व्यवस्थापन नियमावलीही राज्यात लागू करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार ओला व सुका कचरा वेगळा करण्याची जबाबदारी कचरा निर्माण करणाऱ्यांवर टाकण्यात आली आहे.
  3. शहरी भागांत ती सोसायटय़ांवर आहे. तसेच रोज १०० किलोपेक्षा जास्त कचरा निर्माण होत असल्यास त्यावर प्रक्रिया करण्याची जबाबदारीही त्यांच्यावर टाकण्यात आली आहे.
  4. महानगरपालिकांनी त्याची अंमलबजावणी करायची आहे. त्यासाठी महानगरपालिका नागरिकांना सेवा देण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
  5. नागरिकांकडून सहकार्य अपेक्षित आहे. पण अनेक ठिकाणी नागरिकांचे सहकार्य मिळत नसल्याने अशा सार्वजनिक ठिकाणी घाण करणाऱ्या लोकांना जागेवरच दंड करण्यासाठी महानगरपालिकांना अधिकार देण्यात येत असल्याचे याबाबतच्या शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
  6. नगरविकास विभागाने दंडाची रक्कमही निश्चित केली आहे.
  7. पूर्वीच्या दंडाच्या तुलनेत त्यात वाढ करण्यात आली आहे.
  8. त्यानुसार रस्त्यावर घाण करणाऱ्यास अ व ब वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रात १८० रुपये दंड, तर क व ड वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रात १५० रुपये दंड होईल.
  9. सार्वजनिक ठिकाणी थुंकल्यास अ व ब वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रात १५० रुपये तर क व ड वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रात १०० रुपये दंड होईल.
  10. उघडय़ावर लघवी केल्यास अ व ब वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रात २०० रुपये दंड, तर क व ड वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रात १०० रुपये दंड होईल.
  11. उघडय़ावर शौच केल्यास चारही वर्गातील महानगरपालिका क्षेत्रांत ५०० रुपये दंड होईल.


Rajinikanth's announcement to enter politics

  1. दाक्षिणात्य सुपरस्टार रजनीकांत यांनी राजकारणात प्रवेश करण्याची घोषणा केली आहे.
  2. रजनीकांत स्वतःचा पक्ष काढून तामिळनाडू विधानसभेच्या सर्व जागा लढवणार असल्याची त्यांनी चेन्नईतल्या श्री राघवेंद्र कल्याण मंडपममध्ये घोषणा केली आहे.
  3. रजनीकांत यांचा राजकीय पक्ष हा भाजपला पाठिंबा देऊन एनडीएमध्ये सहभागी होईल, अशीही अटकळ बांधली जात आहे.
  4. चित्रपटसृष्टीनंतर रजनीकांत यांनी आता राजकारणात प्रवेश केला आहे.
  5. मी माझा भाऊ रजनीकांत याचं राजकारणात प्रवेश केल्याबद्दल अभिनंदन करतो, असं अभिनेते कमल हासन म्हणाले आहेत.
  6. गेल्या काही दिवसांपूर्वीच रजनीकांत यांनी राजकारणात प्रवेश करण्याचे सूतोवाच केले होते.
  7. माझ्या राजकारण प्रवेशाबाबत चाहत्यांची उत्कंठा शिगेला पोहोचली आहे. योग्य वेळ आल्यास निर्णय जाहीर करू, असंही रजनीकांत काही दिवसांपूर्वी बोलले होते.
  8. युद्धात उतरायचे तर ते जिंकण्यासाठीच उतरायचे असते, असे सूचित करत, आपण राजकारणात उडी घेणार की नाही याचा निर्णय 31 डिसेंबर रोजी जाहीर करू, असे तमीळ सुपरस्टार रजनीकांत यांनी सांगितले होते.
  9. नाताळानिमित्त शुभेच्छा देण्यासाठी जमलेल्या चाहत्यांच्या मेळाव्यात रजनीकांत म्हणाले होते की, राजकारणातील अडचणी मला माहीत आहेत.
  10. मला त्यांची कल्पना नसती तर मी राजकारणात यापूर्वीच उडी घेतली असती. युद्धात उतरायचे तर ते जिंकण्यासाठीच उतरायचे असते.
  11. युद्ध जिंकण्यासाठी केवळ शक्ती नव्हे, तर युक्तीही लागते. याआधी आपण सन 1996मध्ये द्रमुकला मते देऊन जयललिता यांना सत्तेवरून खाली खेचण्याचे आवाहन केले होते.
  12. त्याचा संदर्भ देत रजनीकांत म्हणाले, खरेतर मी त्याच वेळी राजकारणात उतरलो होतो. त्यामुळे राजकारण मला नवीन नाही.


Vidarbha's four cities top in cleanliness app! Nashik tops the list

  1. स्वच्छता अ‍ॅप डाऊनलोड करून त्यावर आलेल्या तक्रारींचा निपटारा करण्यामध्ये विदर्भातील चार शहरे अव्वल ठरली आहेत.
  2. राज्यातील ४३ शहरांमध्ये स्वच्छ सर्वेक्षण होऊ घातले असून, नाशिकने उद्दिष्टापेक्षा दीडपट संख्येने स्वच्छता अ‍ॅप डाऊनलोड करून या यादीत पहिला क्रमांक पटकावला आहे.
  3. स्वच्छता अ‍ॅप डाऊनलोड करून त्यावर आलेल्या तक्रारींचा निपटारा करण्यामध्ये विदर्भातील चार शहरे अव्वल ठरली आहेत.
  4. राज्यातील ४३ शहरांमध्ये स्वच्छ सर्वेक्षण होऊ घातले असून, नाशिकने उद्दिष्टापेक्षा दीडपट संख्येने स्वच्छता अ‍ॅप डाऊनलोड करून या यादीत पहिला क्रमांक पटकावला आहे.
  5. एकूण लोकसंख्येच्या दोन टक्के स्वच्छता अ‍ॅप डाऊनलोड करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करणा-या पहिल्या २० शहरांमध्ये विदर्भातील चंद्रपूर, अमरावती, अचलपूर आणि वर्धा यांचा समावेश आहे.
तुम्हाला हे माहित आहे का?
  1. स्वच्छ सर्वेक्षण २०१८ अंतर्गत प्रत्येक शहराला एकूण लोकसंख्येच्या दोन टक्के अ‍ॅप डाऊनलोड करण्याचे उद्दीष्ठ देण्यात आले होते.
  2. ‘एमओएचयूए’ हा अ‍ॅप डाऊनलोड करून त्यावर नागरिकांनी स्वच्छताविषयक तक्रारी नोंदवाव्यात,  संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्याची त्वरित दखल घ्यावी आणि शहर स्वच्छ ठेवावे, अशी त्यामागील भूमिका होती.
  3. जानेवारी-फेब्रुवारी २०१८ मध्ये होवू घातलेल्या स्वच्छ सर्वेक्षणात त्यासाठी ४०० गुण ठेवण्यात आलेत.
  4. दोन टक्के नागरिकांनी अ‍ॅप डाऊनलोड केल्यास १५० गुण, तक्रारींचा निपटारासाठी १५० गुण व राज्याच्या तुलनेत त्या शहराची रँकिंग किती, यासाठी १०० गुण ठेवण्यात आले.
  5. त्या पार्श्वभूमीवर ३१ डिसेंबरची डेडलाईन देण्यात आली. तत्पूर्वी, राज्यातील ४३ शहरांपैकी २० शहरांनी स्वच्छता अ‍ॅप डाऊनलोडिंगचे उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे.
  6. नाशिक शहराने ४६,९०६ अ‍ॅप डाऊनलोड करून उद्दिष्टाच्या तुलनेत ३.१६ टक्के आघाडी घेतल्याने या शहराने स्वच्छता अ‍ॅपमध्ये पहिले रँकिंग मिळविले आहे.
  7. या २० आघाडीच्या शहरांमध्ये दुसºया क्रमांकावर चंद्रपूर, १० व्या क्रमांकावर अचलपूर, १४ व्या क्रमांकावर अमरावती, १९ व्या क्रमांकावर वर्धा शहर आले आहे.
  8. ३१ डिसेंबरपर्यंत या शहरांना त्यांच्या मानांकनात सुधारणा करण्याची संधी आहे.
  9. उद्दिष्ट पूर्ण करणारी २० शहरे
  10. नाशिक, चंद्रपूर, धुळे, इचलकरंजी, वसई, नवी मुंबई, मिरा भार्इंदर, सातारा, बदलापूर, अचलपूर, परभणी, मालेगाव, सोलापूर, अमरावती, अंबरनाथ, जळगाव, उदगीर, सांगली-मिरज-कुपवाड, वर्धा, बार्शी.


$ 40 million loan agreement with World Bank for 'Uttar Pradesh PPTD' project

  1. ‘उत्तर प्रदेश प्रो-पूअर टुरिजम डेव्हलपमेंट’ प्रकल्पासाठी भारताने जागतिक बँकेसोबत $40 दशलक्षचा (सुमारे 260 कोटी रुपये) कर्ज करार केला आहे.
तुम्हाला हे माहित आहे का?

पार्श्वभूमी:-

  1. उत्तरप्रदेशातील स्थानिक समुदायांसाठी पर्यटना संबंधित लाभांमध्ये वाढा करण्याच्या उद्देशाने पर्यटन सुविधांच्या विकासासाठी सादर करण्यात आलेल्या UPPPTD प्रकल्पासाठी 5 वर्षांमध्ये एकूण जवळपास $57.14 दशलक्षचा खर्च अपेक्षित आहे.
  2. त्यापैकी $40 दशलक्ष जागतिक बँकेकडून तर उर्वरित राज्याच्या अर्थसंकल्पातून खर्च वितरित होणार आहे.
  3. जागतिक बँक ही भांडवल लागणार्‍या कार्यक्रमांसाठी विकसनशील देशांना कर्ज देणारी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था आहे.
  4. यामध्ये आंतरराष्ट्रीय पुनर्रचना आणि विकास बँक (International Bank for Reconstruction and Development- IBRD) आणि आंतरराष्ट्रीय विकास महामंडळ (International Development Association-IDA): अश्या दोन संस्थांचा समावेश आहे.
  5. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) सह तीन इतर संस्थांसह जागतिक बँकेची स्थापना 1944 साली ब्रेटोन वूड्स परिषदेत करण्यात आली.
  6. जागतिक बँकेचे मुख्यालय अमेरिकेच्या वॉशिंग्टन डी.सी. येथे आहे.


On January 10, it will launch 31 satellites in one single campaign

  1. ISRO ने येत्या 10 जानेवारीला एकावेळी 31 उपग्रह अंतराळात प्रक्षेप‌ित करण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना तयार केली आहे.
  2. यावेळी परराष्ट्रांच्या 30 उपग्रहांसह भारताच्या ‘कार्टोसॅट-2’ मालिकेमधील एका पृथ्वी निरीक्षण उपग्रहाचे प्रक्षेपण करण्यात येणार आहे.
  3. ऑगस्ट महिन्यातल्या IRNSS-1H उपग्रहाच्या अयशस्वी प्रक्षेपणानंतर हे पहिलेच PSLV अभियान आहे.
तुम्हाला हे माहित आहे का?

पार्श्वभूमी:-

  1. भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (ISRO) ही भारत सरकारची प्रमुख अंतराळ संस्था आहे.
  2. याचे बंगळुरू येथे मुख्यालय आहे.
  3. 1962 साली स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि शास्त्रज्ञ विक्रम साराभाई यांच्या प्रयत्नांमुळे, 15 ऑगस्ट 1969 रोजी स्थापित ISRO ने 1962 साली स्थापन झालेल्या इंडियन नॅशनल कमिटी फॉर स्पेस रीसर्च (INCOSPAR) ला बदलले.
  4. ही संस्था विज्ञान विभागाकडून व्यवस्थापित केली जाते.
  5. ISRO चा पहिला उपग्रह ‘आर्यभट्ट’ 19 एप्रिल 1975 रोजी सोव्हिएत युनियनने प्रक्षेपित केला.
  6. 1980 साली, भारतीय बनावटीचे प्रक्षेपक SLV-2 द्वारे ‘रोहिणी’ हा उपग्रह पाहिल्यादा प्रक्षेपित करण्यात आला.
  7. 22 ऑक्टोबर 2008 रोजी भारताची ‘चंद्रायान-1’ मोहीम यशस्वी झाली.
  8. त्यानंतर ‘मार्स ऑर्बिटर मिशन (MOM)’ ने 24 सप्टेंबर 2014 रोजी यशस्वीरित्या मंगळ ग्रहाच्या कक्षेत प्रवेश केला आणि पहिल्याच प्रयत्नात मंगळ ग्रहाच्या कक्षेत यशस्वीपणे पोहोचणारा पहिला देश ठरला.


Environmental Ministry Regional Project for Agricultural Waste Management

  1. केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने ‘राष्ट्रीय हवामान बदल अनुकूलन कोष (NAFCC) अंतर्गत ‘कृषी-कचरा (पीकांचे अवशेष) व्यवस्थापनाच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांदरम्यान हवामानासंबंधी स्थितीस्थापकत्व निर्माण' या विषयावरचा एक प्रादेशिक प्रकल्प मंजूर केला आहे. 
  2. प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश आणि राजस्थानसाठी अंदाजे 100 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहे.
तुम्हाला हे माहित आहे का?

पार्श्वभूमी:-

  1. प्रकल्पाच्या सुरुवातीला, शेतकर्‍यांना पर्यायी पद्धतींचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी जागृती आणि क्षमता निर्माण करण्याचे कार्य केले जाईल, ज्यामुळे उपजीविकेसंबंधी पर्यायांमध्ये विविधता येईल आणि शेतकर्‍यांची मिळकत वाढविण्यास मदत होईल.
  2. पिकाच्या कापणी-मळणीनंतर उरलेले अवशेष म्हणजेच कृषी-कचरा जाळल्यामुळे पर्यावरणावर विपरीत होतो.
  3. अश्या पद्धतींना टाळण्यासाठी आणि हवामान बदलांवरील परिणामांचे उपशमन करणे हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे.
  4. राष्ट्रीय हवामान बदल अनुकूलन कोष (National Adaptation Fund for Climate Change -NAFCC) :-
    1. योजना राज्य शासनांना हवामानातील बदलांच्या अनुकूलतेसंदर्भात असलेल्या प्रकल्पांना 100% अनुदान उपलब्ध करून देते.
    2. याची ऑगस्ट 2015 मध्ये स्थापना करण्यात आली.
    3. NAFCC अंतर्गत अनुकूलन प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक (NABARD) ही राष्ट्रीय अंमलबजावणी एकक (NIE) म्हणून कार्यरत आहे.


Top