More penalties for those who want to be cleaned

  1. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारतासाठी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वच्छ महाराष्ट्रासाठी सातत्याने प्रचार करत असूनही सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकून घाण करण्यापासून ते नैस र्गिक विधी करण्याचे प्रकार सर्रास सुरूच आहेत.
  2. त्यामुळे सार्वजनिक ठिकाणी घाण करणाऱ्यांना जागेवरच दंड आकारण्याचा अधिकार राज्य सरकारने महानगरपालिकांना प्रदान केला आहे.
  3.  सार्वजनिक ठिकाणी घाण करणाऱ्यांना जागेवरच दंड आकारण्याचा अधिकार राज्य सरकारने महानगरपालिकांना प्रदान करण्याबाबतचा शासन निर्णय (जीआर) राज्य सरकारने शनिवार, ३० डिसेंबर २०१७ रोजी जारी केला. त्याचबरोबर अशी घाण करणाऱ्यांसाठी दंडाची रक्कमही निश्चित केली आहे.
  4. राज्याचा संपूर्ण नागरी भाग हागणदारीमुक्त झाल्याचे एक ऑक्टोबर २०१७ रोजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या उपस्थितीत झालेल्या कार्यक्रमात जाहीर करण्यात आले.
  5. मात्र ही घोषणा केवळ कागदावरच असल्याचे मुंबईसह अनेक महानगरपालिकांच्या शहरांतील चित्र आहे. त्या पाश्र्वभूमीवर हा राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
तुम्हाला हे माहित आहे का?
  1. पाश्वभूमी:-
  2. स्वच्छतेसाठी घनकचरा व्यवस्थापन नियमावलीही राज्यात लागू करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार ओला व सुका कचरा वेगळा करण्याची जबाबदारी कचरा निर्माण करणाऱ्यांवर टाकण्यात आली आहे.
  3. शहरी भागांत ती सोसायटय़ांवर आहे. तसेच रोज १०० किलोपेक्षा जास्त कचरा निर्माण होत असल्यास त्यावर प्रक्रिया करण्याची जबाबदारीही त्यांच्यावर टाकण्यात आली आहे.
  4. महानगरपालिकांनी त्याची अंमलबजावणी करायची आहे. त्यासाठी महानगरपालिका नागरिकांना सेवा देण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
  5. नागरिकांकडून सहकार्य अपेक्षित आहे. पण अनेक ठिकाणी नागरिकांचे सहकार्य मिळत नसल्याने अशा सार्वजनिक ठिकाणी घाण करणाऱ्या लोकांना जागेवरच दंड करण्यासाठी महानगरपालिकांना अधिकार देण्यात येत असल्याचे याबाबतच्या शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
  6. नगरविकास विभागाने दंडाची रक्कमही निश्चित केली आहे.
  7. पूर्वीच्या दंडाच्या तुलनेत त्यात वाढ करण्यात आली आहे.
  8. त्यानुसार रस्त्यावर घाण करणाऱ्यास अ व ब वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रात १८० रुपये दंड, तर क व ड वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रात १५० रुपये दंड होईल.
  9. सार्वजनिक ठिकाणी थुंकल्यास अ व ब वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रात १५० रुपये तर क व ड वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रात १०० रुपये दंड होईल.
  10. उघडय़ावर लघवी केल्यास अ व ब वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रात २०० रुपये दंड, तर क व ड वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रात १०० रुपये दंड होईल.
  11. उघडय़ावर शौच केल्यास चारही वर्गातील महानगरपालिका क्षेत्रांत ५०० रुपये दंड होईल.


Rajinikanth's announcement to enter politics

  1. दाक्षिणात्य सुपरस्टार रजनीकांत यांनी राजकारणात प्रवेश करण्याची घोषणा केली आहे.
  2. रजनीकांत स्वतःचा पक्ष काढून तामिळनाडू विधानसभेच्या सर्व जागा लढवणार असल्याची त्यांनी चेन्नईतल्या श्री राघवेंद्र कल्याण मंडपममध्ये घोषणा केली आहे.
  3. रजनीकांत यांचा राजकीय पक्ष हा भाजपला पाठिंबा देऊन एनडीएमध्ये सहभागी होईल, अशीही अटकळ बांधली जात आहे.
  4. चित्रपटसृष्टीनंतर रजनीकांत यांनी आता राजकारणात प्रवेश केला आहे.
  5. मी माझा भाऊ रजनीकांत याचं राजकारणात प्रवेश केल्याबद्दल अभिनंदन करतो, असं अभिनेते कमल हासन म्हणाले आहेत.
  6. गेल्या काही दिवसांपूर्वीच रजनीकांत यांनी राजकारणात प्रवेश करण्याचे सूतोवाच केले होते.
  7. माझ्या राजकारण प्रवेशाबाबत चाहत्यांची उत्कंठा शिगेला पोहोचली आहे. योग्य वेळ आल्यास निर्णय जाहीर करू, असंही रजनीकांत काही दिवसांपूर्वी बोलले होते.
  8. युद्धात उतरायचे तर ते जिंकण्यासाठीच उतरायचे असते, असे सूचित करत, आपण राजकारणात उडी घेणार की नाही याचा निर्णय 31 डिसेंबर रोजी जाहीर करू, असे तमीळ सुपरस्टार रजनीकांत यांनी सांगितले होते.
  9. नाताळानिमित्त शुभेच्छा देण्यासाठी जमलेल्या चाहत्यांच्या मेळाव्यात रजनीकांत म्हणाले होते की, राजकारणातील अडचणी मला माहीत आहेत.
  10. मला त्यांची कल्पना नसती तर मी राजकारणात यापूर्वीच उडी घेतली असती. युद्धात उतरायचे तर ते जिंकण्यासाठीच उतरायचे असते.
  11. युद्ध जिंकण्यासाठी केवळ शक्ती नव्हे, तर युक्तीही लागते. याआधी आपण सन 1996मध्ये द्रमुकला मते देऊन जयललिता यांना सत्तेवरून खाली खेचण्याचे आवाहन केले होते.
  12. त्याचा संदर्भ देत रजनीकांत म्हणाले, खरेतर मी त्याच वेळी राजकारणात उतरलो होतो. त्यामुळे राजकारण मला नवीन नाही.


Vidarbha's four cities top in cleanliness app! Nashik tops the list

  1. स्वच्छता अ‍ॅप डाऊनलोड करून त्यावर आलेल्या तक्रारींचा निपटारा करण्यामध्ये विदर्भातील चार शहरे अव्वल ठरली आहेत.
  2. राज्यातील ४३ शहरांमध्ये स्वच्छ सर्वेक्षण होऊ घातले असून, नाशिकने उद्दिष्टापेक्षा दीडपट संख्येने स्वच्छता अ‍ॅप डाऊनलोड करून या यादीत पहिला क्रमांक पटकावला आहे.
  3. स्वच्छता अ‍ॅप डाऊनलोड करून त्यावर आलेल्या तक्रारींचा निपटारा करण्यामध्ये विदर्भातील चार शहरे अव्वल ठरली आहेत.
  4. राज्यातील ४३ शहरांमध्ये स्वच्छ सर्वेक्षण होऊ घातले असून, नाशिकने उद्दिष्टापेक्षा दीडपट संख्येने स्वच्छता अ‍ॅप डाऊनलोड करून या यादीत पहिला क्रमांक पटकावला आहे.
  5. एकूण लोकसंख्येच्या दोन टक्के स्वच्छता अ‍ॅप डाऊनलोड करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करणा-या पहिल्या २० शहरांमध्ये विदर्भातील चंद्रपूर, अमरावती, अचलपूर आणि वर्धा यांचा समावेश आहे.
तुम्हाला हे माहित आहे का?
  1. स्वच्छ सर्वेक्षण २०१८ अंतर्गत प्रत्येक शहराला एकूण लोकसंख्येच्या दोन टक्के अ‍ॅप डाऊनलोड करण्याचे उद्दीष्ठ देण्यात आले होते.
  2. ‘एमओएचयूए’ हा अ‍ॅप डाऊनलोड करून त्यावर नागरिकांनी स्वच्छताविषयक तक्रारी नोंदवाव्यात,  संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्याची त्वरित दखल घ्यावी आणि शहर स्वच्छ ठेवावे, अशी त्यामागील भूमिका होती.
  3. जानेवारी-फेब्रुवारी २०१८ मध्ये होवू घातलेल्या स्वच्छ सर्वेक्षणात त्यासाठी ४०० गुण ठेवण्यात आलेत.
  4. दोन टक्के नागरिकांनी अ‍ॅप डाऊनलोड केल्यास १५० गुण, तक्रारींचा निपटारासाठी १५० गुण व राज्याच्या तुलनेत त्या शहराची रँकिंग किती, यासाठी १०० गुण ठेवण्यात आले.
  5. त्या पार्श्वभूमीवर ३१ डिसेंबरची डेडलाईन देण्यात आली. तत्पूर्वी, राज्यातील ४३ शहरांपैकी २० शहरांनी स्वच्छता अ‍ॅप डाऊनलोडिंगचे उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे.
  6. नाशिक शहराने ४६,९०६ अ‍ॅप डाऊनलोड करून उद्दिष्टाच्या तुलनेत ३.१६ टक्के आघाडी घेतल्याने या शहराने स्वच्छता अ‍ॅपमध्ये पहिले रँकिंग मिळविले आहे.
  7. या २० आघाडीच्या शहरांमध्ये दुसºया क्रमांकावर चंद्रपूर, १० व्या क्रमांकावर अचलपूर, १४ व्या क्रमांकावर अमरावती, १९ व्या क्रमांकावर वर्धा शहर आले आहे.
  8. ३१ डिसेंबरपर्यंत या शहरांना त्यांच्या मानांकनात सुधारणा करण्याची संधी आहे.
  9. उद्दिष्ट पूर्ण करणारी २० शहरे
  10. नाशिक, चंद्रपूर, धुळे, इचलकरंजी, वसई, नवी मुंबई, मिरा भार्इंदर, सातारा, बदलापूर, अचलपूर, परभणी, मालेगाव, सोलापूर, अमरावती, अंबरनाथ, जळगाव, उदगीर, सांगली-मिरज-कुपवाड, वर्धा, बार्शी.


$ 40 million loan agreement with World Bank for 'Uttar Pradesh PPTD' project

  1. ‘उत्तर प्रदेश प्रो-पूअर टुरिजम डेव्हलपमेंट’ प्रकल्पासाठी भारताने जागतिक बँकेसोबत $40 दशलक्षचा (सुमारे 260 कोटी रुपये) कर्ज करार केला आहे.
तुम्हाला हे माहित आहे का?

पार्श्वभूमी:-

  1. उत्तरप्रदेशातील स्थानिक समुदायांसाठी पर्यटना संबंधित लाभांमध्ये वाढा करण्याच्या उद्देशाने पर्यटन सुविधांच्या विकासासाठी सादर करण्यात आलेल्या UPPPTD प्रकल्पासाठी 5 वर्षांमध्ये एकूण जवळपास $57.14 दशलक्षचा खर्च अपेक्षित आहे.
  2. त्यापैकी $40 दशलक्ष जागतिक बँकेकडून तर उर्वरित राज्याच्या अर्थसंकल्पातून खर्च वितरित होणार आहे.
  3. जागतिक बँक ही भांडवल लागणार्‍या कार्यक्रमांसाठी विकसनशील देशांना कर्ज देणारी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था आहे.
  4. यामध्ये आंतरराष्ट्रीय पुनर्रचना आणि विकास बँक (International Bank for Reconstruction and Development- IBRD) आणि आंतरराष्ट्रीय विकास महामंडळ (International Development Association-IDA): अश्या दोन संस्थांचा समावेश आहे.
  5. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) सह तीन इतर संस्थांसह जागतिक बँकेची स्थापना 1944 साली ब्रेटोन वूड्स परिषदेत करण्यात आली.
  6. जागतिक बँकेचे मुख्यालय अमेरिकेच्या वॉशिंग्टन डी.सी. येथे आहे.


On January 10, it will launch 31 satellites in one single campaign

  1. ISRO ने येत्या 10 जानेवारीला एकावेळी 31 उपग्रह अंतराळात प्रक्षेप‌ित करण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना तयार केली आहे.
  2. यावेळी परराष्ट्रांच्या 30 उपग्रहांसह भारताच्या ‘कार्टोसॅट-2’ मालिकेमधील एका पृथ्वी निरीक्षण उपग्रहाचे प्रक्षेपण करण्यात येणार आहे.
  3. ऑगस्ट महिन्यातल्या IRNSS-1H उपग्रहाच्या अयशस्वी प्रक्षेपणानंतर हे पहिलेच PSLV अभियान आहे.
तुम्हाला हे माहित आहे का?

पार्श्वभूमी:-

  1. भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (ISRO) ही भारत सरकारची प्रमुख अंतराळ संस्था आहे.
  2. याचे बंगळुरू येथे मुख्यालय आहे.
  3. 1962 साली स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि शास्त्रज्ञ विक्रम साराभाई यांच्या प्रयत्नांमुळे, 15 ऑगस्ट 1969 रोजी स्थापित ISRO ने 1962 साली स्थापन झालेल्या इंडियन नॅशनल कमिटी फॉर स्पेस रीसर्च (INCOSPAR) ला बदलले.
  4. ही संस्था विज्ञान विभागाकडून व्यवस्थापित केली जाते.
  5. ISRO चा पहिला उपग्रह ‘आर्यभट्ट’ 19 एप्रिल 1975 रोजी सोव्हिएत युनियनने प्रक्षेपित केला.
  6. 1980 साली, भारतीय बनावटीचे प्रक्षेपक SLV-2 द्वारे ‘रोहिणी’ हा उपग्रह पाहिल्यादा प्रक्षेपित करण्यात आला.
  7. 22 ऑक्टोबर 2008 रोजी भारताची ‘चंद्रायान-1’ मोहीम यशस्वी झाली.
  8. त्यानंतर ‘मार्स ऑर्बिटर मिशन (MOM)’ ने 24 सप्टेंबर 2014 रोजी यशस्वीरित्या मंगळ ग्रहाच्या कक्षेत प्रवेश केला आणि पहिल्याच प्रयत्नात मंगळ ग्रहाच्या कक्षेत यशस्वीपणे पोहोचणारा पहिला देश ठरला.


Environmental Ministry Regional Project for Agricultural Waste Management

  1. केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने ‘राष्ट्रीय हवामान बदल अनुकूलन कोष (NAFCC) अंतर्गत ‘कृषी-कचरा (पीकांचे अवशेष) व्यवस्थापनाच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांदरम्यान हवामानासंबंधी स्थितीस्थापकत्व निर्माण' या विषयावरचा एक प्रादेशिक प्रकल्प मंजूर केला आहे. 
  2. प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश आणि राजस्थानसाठी अंदाजे 100 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहे.
तुम्हाला हे माहित आहे का?

पार्श्वभूमी:-

  1. प्रकल्पाच्या सुरुवातीला, शेतकर्‍यांना पर्यायी पद्धतींचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी जागृती आणि क्षमता निर्माण करण्याचे कार्य केले जाईल, ज्यामुळे उपजीविकेसंबंधी पर्यायांमध्ये विविधता येईल आणि शेतकर्‍यांची मिळकत वाढविण्यास मदत होईल.
  2. पिकाच्या कापणी-मळणीनंतर उरलेले अवशेष म्हणजेच कृषी-कचरा जाळल्यामुळे पर्यावरणावर विपरीत होतो.
  3. अश्या पद्धतींना टाळण्यासाठी आणि हवामान बदलांवरील परिणामांचे उपशमन करणे हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे.
  4. राष्ट्रीय हवामान बदल अनुकूलन कोष (National Adaptation Fund for Climate Change -NAFCC) :-
    1. योजना राज्य शासनांना हवामानातील बदलांच्या अनुकूलतेसंदर्भात असलेल्या प्रकल्पांना 100% अनुदान उपलब्ध करून देते.
    2. याची ऑगस्ट 2015 मध्ये स्थापना करण्यात आली.
    3. NAFCC अंतर्गत अनुकूलन प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक (NABARD) ही राष्ट्रीय अंमलबजावणी एकक (NIE) म्हणून कार्यरत आहे.


Triple divorce ban bill passed in the Lok Sabha

  1. नारी सन्मान आणि नारी रक्षण हे या विधेयकाचा उद्देश आहे, असं कायदा मंत्री रवीशंकर प्रसाद म्हणाले.
  2. संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेलं तात्काळ तलाक प्रतिबंध विधेयक लोकसभेत सादर करण्यात आलं.
  3. हे विधेयक देशातील महिलांच्या न्यायासाठी, रक्षणासाठी आहे. नारी सन्मान आणि नारी रक्षण हे या विधेयकाचा उद्देश आहे, असं कायदा मंत्री रवीशंकर प्रसाद म्हणाले.
  4. या विधेयकानुसार तात्काळ तलाक देणं बेकायदा ठरणार असून, तसा तलाक देणाऱ्याला तीन वर्षांची शिक्षा आणि दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
  5. फोन, मेसेज, व्हॉट्सअप, फेसबुक किंवा तोंडी बोलून तात्काळ देणं यापुढे अवैध ठरेल.
  6. मुस्लीम महिला (विवाह हक्काचं संरक्षण) विधेयक असं या विधेयकाचं नाव आहे.
  7. सुप्रीम कोर्टानं ऑगस्ट महिन्यात तिहेरी तलाकला बेकायदेशीर ठरवलं होतं. तिहेरी तलाक प्रतिबंधक कायदा तुम्ही आणणार का, आणलात तर ते बरं होईल, असं कोर्टानं सुचवलं होतं.
  8. असदुद्दीन ओवेसींचा विरोध
  9. दरम्यान, या विधेयकाला एमआयएम खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी विरोध केला. या विधेयकामुळे मुस्लिम महिलांवर अन्याय होईल, असा दावा त्यांनी केला.
मुख्य बाबी
  1. तात्काळ तिहेरी तलाक विधेयकाचं वैशिष्ट्ये:-
    1. तात्काळ तलाक बेकायदेशीर आणि अवैध होईल.
    2. तात्काळ तलाक दिल्यास पतीला तीन वर्षांचा तुरुंगवास.
    3. तात्काळ तलाक अजामीनपात्र गुन्हा असेल.
    4. पीडित महिलेला पोटगीचा अधिकार.
    5. मुलांच्या जबाबदाची निर्णय न्यायदंडाधिकारी घेणार.
    6. जम्मू-काश्मीर वगळता सर्व देशात कायदा लागू होणार.
  2. विधेयकाच्या मसुद्याला मंत्रिमंडळाची मंजुरी:-
    1. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मागील आठवड्यातच या विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी दिली होती.
    2. मुस्लीम महिला (विवाह हक्काचं संरक्षण) विधेयक हे विधेयक सरकारच्या प्राधान्यक्रमावर होतं.
    3. गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली काही मंत्र्यांनी हे विधेयक तयार केलं आहे.
  3. तात्काळ तलाक शिक्षेच्या श्रेणीत:-
    1. तात्काळ तलाक संविधान, नैतिकता आणि स्त्री-पुरुष समानतेच्या विरोधात असून विधेयकात तात्काळ तलाकला शिक्षेच्या श्रेणीत ठेवण्यात आलं आहे.
    2. तात्काळ तलाक देणाऱ्यांविरोधात शिक्षा आणि दंडाची तरतूद आहे. ही शिक्षा वाढवून तीन वर्षांपर्यंत केली जाऊ शकते.
  4. राज्यांकडून उत्तर मागवलं
    1. या विधेयकाचा मसुदा 1 डिसेंबरला सर्व राज्यांकडे पाठवण्यात आला होता आणि त्यांच्याकडून 10 डिसेंबरपर्यंत उत्तर मागवलं होतं.
  5. मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाचा विरोध:-
    1. मागील रविवारी या संदर्भात ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या कार्यकारिणीची बैठक झाली.
    2. ज्यात तात्काळ तलाकच्या प्रस्तावित विधेयकावर चर्चा झाली. पण अनेक तासांच्या चर्चेनंतर हे विधेयक महिला विरोधी असल्याचं सांगत बोर्डाने ते फेटाळलं.
  6. तिहेरी तलाक आणि तात्काळ तिहेरी तलाक म्हणजे काय?
    1. तात्काळ तिहेरी तलाक म्हणजे एकाच वेळी तीन वेळा तलाक (तलाक तलाक तलाक) अशी उच्चारणा.
    2. मात्र तिहेरी तलाकमध्ये प्रतीक्षेचा कालावधी येतो.
    3. पहिल्यांदा केलेली तलाकची उच्चारणा आणि घटस्फोटाचा अंतिम निर्णय यामध्ये सर्वसामान्यपणे तीन मुस्लीम महिन्यांचा काळ असतो.
  7. तात्काळ तिहेरी तलाक कसा जारी केला जातो?
    1. पती पत्नीला उद्देशून 'तलाक तलाक तलाक' असं म्हणतो.
    2. बऱ्याचदा रागाच्या भरात किंवा मद्याच्या अंमलाखाली, फोनवर, लेखी तलाकनामा, मेसेज किंवा व्हॉट्सअॅपवर हे बोललं जातं.
  8. विधेयकातील तरतुदी:-
    1. तोंडी, किंवा लेखी तसंच इमेल, एस एम एस आणि व्हॉट्स अॅपद्वारे दिला जाणारा तिहेरी तलाक या विधेयकाद्वारे बेकायदेशीर ठरवला जाणार आहे.
    2. इंस्टन्ट तलाक एक अजामीनपात्र आणि दखलपात्र गुन्हा आहे.
    3. अशा प्रकारे तलाक देणाऱ्या पतीला तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूदही या विधेयकात करण्यात आली आहे.
    4. प्रस्तावित विधेयकात, पीडित महिला मॅजिस्ट्रेटकडे अल्पवयीन मुलांच्या संरक्षणाची मागणी करू शकते आणि मॅजिस्ट्रेट यासंबंधी मुद्द्यावर अंतिम निर्णय घेतील.
    5. या विधेयकाच्या तरतुदीनुसार, पतीला आपल्या पत्नी आणि मुलांची जबाबदारी टाळता येणार नाही... त्यांना पोटगी आणि भत्ता देणं पतीला अनिवार्य असेल.
    6. याखेरीज दोषी पतीला दंड ठोठावण्याची तरतूदही या विधेयकात करण्यात आली आहे.
    7. सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायाधीशांच्या एका बेन्चनं तीन तलाक ही परंपरा बेकायदेशीर ठरवली होती. त्यानंतरही ती सुरूच आहे, अशा प्रकारांना कायद्याच्या कक्षेत आणण्याचं या विधेयकाचं उद्दिष्ट आहे.
    8. या विधेयकावर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचं आणि अन्य अल्पसंख्यांक संस्थांच्या म्हणण्यानुसार, हे विधेयक अल्पसंख्यांकांच्या अधिकारांचं उल्लंघन करत आहे.

 


Mother's plan for pregnant women

  1. मातृ पूर्ण ही योजना लवकरच बंद करण्यात येणार असून गर्भवती
  2. महिलांना पहिल्या बाळंतपणासाठी पाच हजार रुपये दिले जाणार आहेत. याचा महिलांना चांगला फायदा मिळणार आहे.
  3. बेळगाव  शासनाने गर्भवती महिलांसाठी आणि बाळंतणीना लागू करण्यात आलेली मातृपूर्ण योजना बंद करण्यात येणार असून याठिकाणी मातृवंदना ही योजना 1 जानेवारीपासून लागू करण्यात येणार आहे.
  4. प्रत्येक गर्भवती महिलेला तिच्या पहिल्या बाळंतपणाला शासनाकडून पाच हजार रूपये अनुदान दिले जाणार आहे.
  5. त्या महिलेच्या बॅंक खात्यावर ही अनुदानाची रक्कम जमा केली जाणार आहे.
  6. गर्भवती महिला व बाळंतणीच्या आरोग्याच्या दृष्टीने शासनाने गेल्या चार महिन्यापासून मातृपूर्ण योजना सुरु केली आहे. पण, या योजनेचा लाभ घेण्याकडे महिलांनी पाठ फिरवली आहे.
  7. अंगणवाडीत जाऊन पौष्टिक जेवण जेवण्याचे लाभार्थीनी नापसंत केले आहे. तर महिलातून जेवण देण्याचे बंद करा अशी मागणी होती आहे.
  8. याचाच विचार करून शासनाने मातृवंदना ही योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
  9. या योजनेच्या माध्यमातून पहिल्या बाळंतपणासाठी पाच हजार रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. या योजनेचा महिलांना अधिक फायदा होणार आहे.
  10. त्याचबरोबर मातृपूर्ण योजनेच्या माध्यमातून होणारी अन्नाची नासाडी हे रोखली जाणार आहे.
  11. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांवरती पडलेला कामाचा भारही कमी होणार आहे.
  12. जिल्हा पंचायत तालुका पंचायत, तालुका पंचायत आणि प्रत्येक ग्राम पंचायतीच्या ग्रामसभेमध्ये मातृपूर्ण योजनेसंदर्भात महिलांतून विरोध होत आहे. महिलांना होणाऱ्या त्रासाबद्दल चर्चा होत आहे.
  13. प्रत्येक बैठकीमध्ये जेवण नको पैसे द्या, अन्यथा ड्रायफ्रूट द्या. अशी मागणी केली जात आहे. याचा विचार शासनाने घेतला असून महिलांना यापुढे त्यांच्या बॅंक खात्यावर शासनाकडून थेट पाच हजार रुपये जमा केले जाणार आहेत.
  14. केवळ महिलेला पौष्टीकर आहार घेण्यासाठी आणि त्यापासून बाळही सदृढ होण्यासाठीच हे अनुदान शासनाने देण्याचा निर्णय घेतला आहे.


Tirthahalli taluka in Karnataka once again known as Maakad Tapa

  1. कर्नाटकमधील तीर्थहल्ली तालुका पुन्हा एकदा माकड तापाच्या विळख्यात सापडला आहे.
  2. कर्नाटकमधील तीर्थहल्ली तालुका पुन्हा एकदा माकड तापाच्या विळख्यात आले आहे.
  3. माकड तापाला क्यासनूर फॉरेस्ट डिसीज (KFD) म्हणून ओळखले जाते.
  4. KFD वरील लस पाच किलोमीटरच्या परिसरात राहणार्‍या लोकांना दिली गेली आहे, जेथे माकडांच्या मृत्यूंची नोंद झाली. 
  5. वर्ष 2017-18 मध्ये, तीर्थहल्ली तालुक्यातील 35,000 हून अधिक लोकांना लस देण्यात आली.
  6. वर्ष 2016-17 मध्ये, तिर्थहल्लीमध्ये KFD मुळे चार व्यक्तींचे निधन झाले आणि 48 प्रकरणे येथे नोंदवली गेलीत.
तुम्हाला हे माहित आहे का?
  1. माकड ताप:-
    1. मार्च 1957 मध्ये कर्नाटकातील शिमोगा जिल्ह्यातील क्‍यासनूर गावात पहिल्या रुग्णाची तेथे नोंद झाली. त्यावरून त्याला क्‍यासनूर फॉरेस्ट डिसीज (KFD) असे नाव पडले. अद्याप तरी माकड तापावर विशिष्ट प्रकारचे औषध वा लस उपलब्ध नाही. जवळपास 700 वर्षांपूर्वीपासून हा आजार अस्तित्वात आहे. जनावरांमध्ये प्रामुख्याने माकडांमुळे याचा प्रादुर्भाव होत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
    2. माकड तापाची लक्षणे असलेल्या माकडाच्या शरीरावरील पिसवा (tick) मानवाला चावल्यास माकडाच्या रक्तातील विषाणू मानवाच्या रक्तात संक्रमित होतात.
    3. तसेच त्या आजाराने मृत्यू झालेल्या माकडाला हाताळल्यास माणसामध्ये ते विषाणू येतात. परंतु हा आजार संसर्गजन्य नाही.
  2. लक्षणे -
    1. 12 दिवस अथवा अधिक काळ उच्च ताप असणे,
    2. डोक्‍याच्या पुढील भागात तीव्र दुखणे,
    3. नाक, घसा, हिरड्यांतून क्वचितप्रसंगी रक्तस्राव,
    4. अतिसार,
    5. विष्ठेतून रक्त पडणे,
    6. सांधेदुखी,
    7. अशक्तपणा,
    8. शारीरिक श्रम करण्यास असमर्थता,
    9. पांढऱ्या पेशी व प्लेटलेटसचे प्रमाण अत्याधिक खालावणे,
    10. तापाची लक्षणे वरचेवर आढळून येणे.
    11. हा कालावधी साधारणता दोन-चार आठवडे किंवा त्यापेक्षा अधिक असतो. 
  3. उपाय योजना –
  4. माकड तापापासून बचाव करण्यासाठी आवश्‍यक तेव्हा आरोग्य विभागाकडून पूरक औषधयोजना केली जाते.
  5. लसीकरण, प्रतिबंधात्मक कपडे, पिसवांचे निर्मूलन, डास नियंत्रण आणि जंगल परिसरात कामाशिवाय जाणे टाळणे आदी उपाय या आजाराला रोखू शकतात.
  6. नोव्हेंबर ते मार्च या दरम्यान याचा प्रसार मोठ्या प्रमाणावर होतो.
  7. जंगल परिसरात वावरणारे शेतकरी, वन कर्मचारी व सर्वसामान्यांना या आजाराचा धोका अधिक असतो. 


Jayaram Thakur elected as the 14th Chief Minister of Himachal Pradesh

  1. ऐतिहासिक रिज मैदानावर हिमाचल प्रदेशचे चौदावे मुख्यमंत्री म्हणून जयराम ठाकूर यांनी बुधवारी शपथ घेतली.
  2. राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी ५२ वर्षीय ठाकूर यांना पद व गोपनीयतेची शपथ दिली.
  3. शपथविधीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजप अध्यक्ष अमित शहा ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी व इतर नेते उपस्थित होते.
जयराम ठाकूर यांचे मंत्रिमंडळ 
  1. हिमाचलच्या मुख्यमंत्रिपदी शपथ घेतलेले ठाकूर यांच्या रुपाने मंडी जिल्ह्य़ाला पहिल्यांदा मुख्यमंत्रीपद मिळाले.
  2. ठाकूर यांच्यासह १२ मंत्र्यांनी शपथ घेतली.
  3. रोमेश धवला व नरिंदर बरगटा या ज्येष्ठ नेत्यांना स्थान देण्यात आलेले नाही.
  4. बिलासपूर व हमीरपूर या दोन जिल्ह्य़ांना प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही.
  5. मंत्रिमंडळात सहा नवे चेहरे आहेत.
  6. राजीव बिंदल हे विधानसभा अध्यक्ष असतील.
  7. शपथविधी समारंभाच्या निमित्ताने भाजपने जोरदार शक्तिप्रदर्शन केले.
  8. नवे मंत्री-
    1. मोहिंदर सिंह,
    2. कृष्णन कपूर,
    3. सुरेश भारद्वाज,
    4. अनिल शर्मा,
    5. सरवीन चौधरी,
    6. रामलाल मकरंद,
    7. विपीन परमार,
    8. वीरेंद्र कन्वर,
    9. गोविंद ठाकूर,
    10. राजीव सैझल  
    11. विक्रम सिंह


Top