article-about-pradhan-mantri-ujjwala-yojana

उज्ज्वला : प्रकाशपर्वाची ‘जोडणी’!


2972   24-Oct-2018, Wed

महिलांच्या आरोग्य रक्षणातून त्यांचे विविधांगी सक्षमीकरण आणि पर्यावरण रक्षण!

ज्याप्रमाणे साखरेची चव साखर खाल्ल्यानंतरच समजते त्याचप्रमाणे लोककल्याणाच्या सरकारी योजनांची परिणामकारकता त्या योजना अमलात आल्यानंतरच लक्षात येते. शिवाय योजना ज्या मूलभूत हेतूंनी आखल्या जातात ते हेतू तर अनेकदा साध्य होतातच, पण एकातून दुसरा, दुसऱ्यातून तिसरा अशी परिणामांची एक शृंखलाही उलगडत जाते. ग्रामीण भागात जिथे जिथे वीज २४ तास उपलब्ध झाली आहे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतून ज्या रेफ्रिजरेटर्समधून पोलिओची लस सुरक्षित ठेवली जाते, तिची परिणामकारकता शाबूत राखली गेली. परिणामी पोलिओग्रस्त  बालकांची संख्या झपाटय़ाने कमी होत गेली आणि ग्रामीण बालकांच्या आरोग्याचा स्तर उंचावला असा अनेक ठिकाणचा अनुभव आहे.

१ मे २०१६ पासून केंद्र सरकारने सुरू केलेली ‘उज्ज्वला योजना’ अशा उल्लेखनीय यश मिळालेल्या लोककल्याणकारी योजनांपैकी एक विकास योजनांची आणि त्यांच्या सामाजिक, आर्थिक तसेच राजकीय परिणामांची समीक्षा करणारे अभ्यासक उज्ज्वला योजनेचं वर्णन केंद्रातील रा.लो.आ. सरकारची ‘मनरेगा’ अशा शब्दात करतात. समाजातल्या वंचित वर्गाच्या विकासासाठी त्यांना त्यांच्या हक्काच्या विविध गोष्टी कायद्याने उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत असा एक स्थापित विचार-प्रवाह जगात सर्वदूर आहे. हक्कांचे महत्त्व निर्विवादच आहे, पण हक्कांच्या अंमलबजावणीची निदरेष रचना जमिनीवर उतरविणे अधिक महत्त्वाचे असते. तसे झाले नाही तर कागदावर ‘अधिकार’ दिल्याने त्या अधिकारांमुळे जो न्याय उपलब्ध होण्याची गरज असते तो दरवेळीच मिळतो ही समजूत भाबडीच ठरते. शिक्षण-हक्काचा कायदा आल्याचे अनेक स्वागतार्ह परिणाम आहेत. पण त्यामुळे शिक्षणातील अनौपचारिक प्रयोगांवर गदा आली आणि ऊसतोडणी अथवा वीटभट्टी कामगारांच्या मुला-मुलींसाठी असलेल्या शाळा बंद पडल्या अशी निरीक्षणेही या क्षेत्रातील अभ्यासक- कार्यकर्त्यांनी नोंदविली आहेत.

सर्वानाच तत्परतेने न्याय मिळावा यासाठी तत्पर- न्याय अधिकाराचा नुसता कायदा उपयोगाचा नाही. तसा न्याय देता येण्याजोगी परिस्थिती निर्माण करणे, त्यासाठी न्यायमूर्तीची संख्या वाढविणे, न्यायदानातील विलंबाला कारणीभूत ठरणारे घटक नियंत्रणात आणणे असे अनेक मुद्दे महत्त्वाचे ठरतात ते यासाठीच. ही तत्पर न्यायदानासाठीची सिद्धताच कागदावरचा अधिकार जमिनीवर उतरवू शकते. यातूनच कायदेनिर्मितीतून होणाऱ्या सबलीकरणाआधी वा अधिकार संपन्नतेपूर्वी परिस्थितीतील बदलातून होणारे सक्षमीकरण महत्त्वाचे आहे ही दृष्टी विकसित झाली. केंद्रातील मोदी सरकारने एम्पॉवरमेंट ही एंटायटलमेंटची पूर्व अट आहे हे वास्तव जाणून घेऊन ज्या वैशिष्टय़पूर्ण योजना आखल्या त्यात ‘उज्ज्वला’ योजना अनेक कारणांमुळे विशेष महत्त्वाची आहे!

‘उज्ज्वला’ ही गरिबी रेषेखालील कुटुंबांना, त्या कुटुंबातील महिलेच्या नावे सवलतीच्या दरात स्वैपाकाचा गॅस मिळवून देणारी योजना आहे. विविध खात्यांच्या डझनवारी योजनांमध्ये समन्वय निर्माण करण्यावर, म्हणजेच कॉन्व्हर्जन्सवर विद्यमान सरकारचा विशेष भर आहे. त्यामुळेच या योजनेच्या लक्ष्यित लाभधारकांमध्ये पंतप्रधान ग्रामीण आवास योजना आणि अंत्योदय अन्न योजनेच्या लाभधारकांमधील मागास प्रवर्गाचा आपोआपच समावेश करण्याची तरतूद आहे. शिवाय चहा- मळ्यांतून काम करणारे श्रमिक, आदिवासी/ वनवासी, दुर्गम बेटांवर निवास असलेली कुटुंबे, असे काही घटकही या योजनेत आपोआप समाविष्ट करण्याची तरतूद आहे.

या योजनेतून लाभधारकांना सिलिंडर, रेग्युलेटर आणि अन्य उपकरणांसठी कराव्या लागणाऱ्या खर्चाचा भार सरकार उचलते. योजनेचा फायदा केवळ नियमानुसार पाच व्यक्तींनाच मिळावा, तोतया लाभधारक समाविष्ट होऊ नयेत हे पाहण्यासाठी व्यक्तींची खातरजमा करण्याचे काम पुरवठादार कंपन्यांनी चोखपणे करावे असेही नियम केले गेले आहेत. या सर्व बाबींचा परिणाम योजनेच्या प्रभावी आणि परिणामकारक अंमलबजावणीत झाल्याचे अनेक अभ्यास-अहवालांतून पुढे आले आहे. २०१६ मध्ये ही योजना जाहीर झाली तेव्हा पाच कोटी गरीब कुटुंबांपर्यंत पोचण्याचे जे मूळ उद्दिष्ट होते ते आता आठ कोटींपर्यंत वाढविण्यात आले आहे, ते या पाश्र्वभूमीवर!

‘उज्ज्वला’ योजनेतून साध्य होणाऱ्या बाबी बहुमितीय आहेत. त्यात महिलांच्या आणि एकूणच कुटुंबांच्या श्वसनसंस्थेचे आरोग्य शाबूत राहाणे, लाकूडफाटा हेच इंधन ही स्थिती बदलल्यामुळे वनसंपदेची हानी रोखली जाऊन पर्यावरण सुरक्षा साधणे आणि गृहिणींचा स्वैपाकात खर्च होणारा वेळ स्वैपाकाच्या गॅसमुळे आटोक्यात येऊन होणारी वेळेची बचत आणि त्यामुळे सक्षमीकरणाला मिळणारी चालना असे तीन प्रमुख मुद्दे येतात.

लाकूडफाटा आणि वाळलेली पाने जाळून चूल पेटविली जाते तेव्हा होणाऱ्या धुराचा सर्वाधिक त्रास हा स्वैपाक करणाऱ्या महिलेलाच होतो. घराच्या चार भिंतींच्या आड दूषित पर्यावरणामुळे होणाऱ्या अकाली मृत्यूंची संख्या संपूर्ण जगात सुमारे १० लाख असल्याची २०१५ची जागतिक आकडेवारी सांगते. या १० लाखांपैकी सुमारे सव्वा लाख मृत्यू भारतात आणि तेही गरीब, ग्रामीण कुटुंबात घडून येतात हेही अनेक अहवालांतून पुढे आले आहे. या पाश्र्वभूमीवर जागतिक आरोग्य संघटनेनेही अगदी अलीकडच्या अहवालात उज्ज्वला योजनेच्या परिणामांची दखल घेतली आणि गरीब महिलांमधील अकाली मृत्यूंचे प्रमाण यामुळे आटोक्यात येईल, असा विश्वास व्यक्त केला.

चुलीच्या धुरामुळे फक्त आणि फक्त थेट मरणच ओढवते असे अर्थातच नाही. अलीकडे ठाणे जिल्ह्य़ाच्या शहरी आणि ग्रामीण भागातील उज्ज्वला लाभधारकांच्या एका अभ्यासातून पुढे आलेली बाब म्हणजे धुरामुळे ६०% महिलांची दृष्टी बाधित झाली आहे, २८% महिलांना श्वसनविकार आहेत तर २% महिला दम्याने ग्रस्त आहेत. उज्ज्वला योजना या सर्वाना वरदान वाटते ती त्यामुळेच!

वेगवेगळ्या सकारात्मक कारणांमुळे ग्रामीण भागातील महिलांच्या आकांक्षांनाही आता नवे धुमारे फुटले आहेत. केवळ चूल आणि मूल यांत रममाण होणे आता त्यांना स्वाभाविकच खटकते, अस्वस्थ करते. ७३% महिलांनी उज्ज्वला योजनेमुळे आपला वेळ खूप वाचतो आणि कुटुंबाची आपण आता आणखी चांगली काळजी घेऊ शकतो, स्वत: क्वचित विश्रांती घेऊ शकतो वा अर्थार्जनाच्या अन्य उपक्रमांसाठी वेळ देऊ शकतो असे एका सर्वेक्षणात सांगितले आहे! कौन्सिल फॉर एनर्जी, एन्व्हायर्न्मेंट अ‍ॅण्ड वॉटर! (सीईईडब्ल्यू) या संघटनेच्या अभ्यासानुसार गरीब, ग्रामीण महिलांना सरासरी रोज सव्वा तास लाकूडफाटा गोळा करण्यासाठी खर्च करावा लागतो, त्यातून त्या आता मुक्त झाल्या आहेत!

एकदा सुरुवातीला गॅस कनेक्शन विनामूल्य दिल्यानंतर लाभधारकांनी पैशाअभावी सिलिंडर रिफील केला नाही तर ही योजना विफल ठरेल अशी भीती अनेकांनी व्यक्त केली होती. पण गेल्या अडीच वर्षांतला अनुभव उत्साहवर्धक म्हणावा असाच आहे. हरियाणात मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी संपूर्ण राज्य केरोसीनमुक्त केल्याचा परिणाम म्हणूनही असेल कदाचित, पण या राज्यात सिलिंडर्सचा नियमित फेरभरणा करून घेणाऱ्या या उज्ज्वला लाभधारकांचे प्रमाण ९६% आहे. त्या खालोखाल केरळ, पदुच्चेरी, उत्तराखंड, गोवा इ. राज्यांचा क्रमांक येतो.

या योजनेचा अपेक्षित गतीने आणि व्यापक प्रसार झाल्यामुळे पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू क्षेत्रातील कंपन्यांची सिलिंडर भरणा केंद्रे त्याच्या क्षमतेचा १२०% वापर करू लागली आहेत. पूर्वी या केंद्रांमध्ये रात्रपाळीचे काम नव्हते, आता ते सुरू झाल्याने रोजगार संधीही हळूहळू वाढत आहेत. देशात गेल्या वर्षीपर्यंत १८९ बॉटलिंग प्लांट्स (सिलिंडर-भरणा केंद्र) होते, त्यात या वर्षी नव्या ३२ केंद्रांची भर पडली आहे. २०१४-१५ मध्ये नव्या गॅस जोडण्यांची संख्या १.६३ कोटी होती, ती २०१६-१७ मध्ये ३.३२ कोटींपर्यंत वाढली आहे.

या योजनेचे आणखी एक वैशिष्टय़ म्हणजे ‘गिव्ह् इट अप!’ पंतप्रधानांनी केलेल्या आर्जवाला प्रतिसाद म्हणून सुमारे एक कोटी गॅसधारकांनी आपल्याला मिळणारी सवलत वंचित आणि उपेक्षितांसाठी नाकारली. दिल्लीतील सेंटर फॉर सायन्स अ‍ॅण्ड एन्व्हायर्न्मेंटच्या सुनीता नारायण यांनी या उपक्रमाचे वर्णन ‘समाजवादाची भारतीय आवृत्ती’ असे केले आहे. यातला सवलत नाकारणाऱ्यांच्या सामाजिक जाणिवेचा मुद्दा निश्चितच कौतुकास्पद आहे!

महिलांच्या आरोग्य रक्षणातून त्यांचे आणि कुटुंबाचे सक्षमीकरण आणि पर्यावरणाचे रक्षण अशी उज्ज्वलाच्या परिणामांची साखळी आहे. यातला कुठल्याही आकडेवारी- केंद्रित सर्वेक्षणातून न उलगडणारा भाग म्हणजे महिलांचा वाढता आत्मविश्वास. बहिणाबाई चौधरींनी ‘संसार’ म्हणजे ‘जसा तवा चुल्यावर..’ असं सांगून ग्रामीण आणि गरीब महिलेची वेदना आणि तिची व्यापकता, तिचं गाऱ्हाणं समाजाच्या वेशीवर टांगलं त्यालाही खूप काळ लोटला. जगण्याचे जाच आणि रोजच्या संघर्षांचा काच यातून वंचित वर्गातील आया-बहिणी पूर्णपणे कधी मुक्त होतील ते सांगणे सोपे नाही. पण ‘उज्ज्वला’तून मिळणाऱ्या गॅसच्या प्रकाशात उजळणारा माउलीचा चेहरा तिच्या आशा-आकांक्षांना बळकट करणारा आहे. त्या अर्थाने ही गॅस जोडणी तिला तिच्या आत्मसन्मानाशी, अस्मितेशी आणि प्रकाशपर्वाशी जोडणारी ठरेल यात शंका नाही.

current affairs, loksatta editorial-United Kingdom General Election 2019 Uk Election 2019 Zws 70

नाताळाच्या नकारघंटा


66   12-Dec-2019, Thu

बेभरवशी विद्यमान पंतप्रधान आणि बेजबाबदार विरोधी पक्षनेते यांपैकीच एकाची निवड करणे भाग पडावे, अशी वेळ ब्रिटिश मतदारांवर आज आली आहे..

गेल्या चार वर्षांतील तिसऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीत ६५० खासदारांना निवडण्यासाठी ब्रिटनचे ४.६ कोटी मतदार गुरुवारी, मतदानास बाहेर पडतील, तेव्हा त्यांच्या मनात काय विचार असेल? अत्यंत अलोकप्रिय पंतप्रधान आणि त्याहूनही लोकविन्मुख विरोधी पक्षनेता यात नक्की कमी वाईट कोण या एकाच प्रश्नाने मतदारांना ग्रासलेले आणि अर्थातच त्रासलेले असेल. दुसऱ्या महायुद्धाने सर्व धुपून नेईपर्यंत महासत्ता असलेला हा देश. पण तीन वर्षांपूर्वी ब्रिटनचे तत्कालीन पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरून यांना अवदसा आठवली. सुखाने सरकार सुरू असताना त्यांनी २०१६ सालच्या जून महिन्यात ब्रेग्झिटच्या मुद्दय़ावर जनमत घेण्याचा निर्णय घेतला. वास्तविक जनता सरकार निवडून देते ते आपल्या वतीने त्यांनी महत्त्वाचे निर्णय घ्यावेत यासाठी. त्यामुळे निवडून दिल्यावर पुन्हा जनतेकडे मी ‘हे’ करू की ‘ते’? असे विचारावयास जाणे हा शुद्ध मूर्खपणा. पण तो कॅमेरून यांनी केला. त्या चुकीचे भूत ब्रिटनच्या डोक्यावरून अद्यापही उतरावयास तयार नाही. त्या चुकीनंतर कॅमेरून यांना पायउतार व्हावे लागले. त्यांची जागा थेरेसा मे यांनी घेतली. याच वर्षी त्याही गेल्या आणि पंतप्रधानपदाच्या खुर्चीत बोरिस जॉन्सन बसले. पण इतके झाले तरी ब्रेग्झिटचे हाडूक काही ब्रिटनच्या गळ्यातून निघण्यास तयार नाही. ते ना खाली जाते ना बाहेर येते. परिणामी अशा प्राण कंठाशी आलेल्या अवस्थेत ब्रिटिश नागरिकांवर तिसऱ्यांदा मतदानाची वेळ आली आहे.

त्यात मतदारांचे दुर्दैव असे की त्यांना निवडण्यासाठी चांगला की वाईट असा पर्याय नाही. त्यांना निवड करायची आहे ती अत्यंत खोटारडा म्हणून शिक्कामोर्तब झालेल्या बेभरवशी बोरिस जॉन्सन आणि अत्यंत बेजबाबदार, अनागोंदीवादी जेरेमी कॉर्बनि यांच्यातील एकाची. ब्रिटनचा आतापर्यंतचा सर्वाधिक अलोकप्रिय पंतप्रधान असा जॉन्सन यांचा लौकिक तर त्यांना आव्हान देऊ पाहणारे कॉर्बनि हेदेखील तितकेच अलोकप्रिय. जॉन्सन हे हुजूर पक्षाचे तर कॉर्बनि हे मजूर पक्षीय. आपण कोणत्याही परिस्थितीत जानेवारी २०२० पर्यंत ब्रेग्झिट घडवून आणूच आणू असा जॉन्सन यांचा दावा तर आपण या मुद्दय़ावर पुन्हा जनमत घेऊ असे कॉर्बनि यांचे आश्वासन. जॉन्सन हे अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे सुहृद मानले जातात तर ट्रम्प हे कॉर्बनि यांचे कडवे टीकाकार. इतके की कॉर्बनि यांच्याविरोधात जाहीरपणे विधान करण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली. असे करणे म्हणजे खरे तर दुसऱ्या देशाच्या राजकारणात हस्तक्षेप. पण इतका विवेक असला तर ते ट्रम्प कसले? पण म्हणून जॉन्सन यांना अधिक जबाबदार म्हणावे असेही काही नाही. या गृहस्थाने आपल्याच पक्षाच्या पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी मंजूर करत आणलेला ब्रेग्झिट करार उधळून लावला. त्यामुळे मे यांची चांगलीच पंचाईत झाली. तीन तीन वेळा त्यांना पार्लमेंटमध्ये पराभव सहन करावा लागला. अखेर बाई पायउतार झाल्या. आणि हे जॉन्सन पंतप्रधान झाले. ३१ ऑक्टोबपर्यंत आपण ब्रेग्झिट करवून दाखवू असा त्यांचा दावा होता. तो त्यांच्या अन्य अनेक विधानांप्रमाणे पोकळ निघाला. त्यामुळे अखेर त्यांनाही निवडणुकांना सामोरे जाण्यात वेळ आली.

ब्रिटनच्या इतिहासातील सर्वात केविलवाणी निवडणूक असे तिचे वर्णन करावे लागेल. गंभीर मुद्दय़ांवर या निवडणुकीत चर्चाही झाली नाही. बीबीसीसारख्या वृत्तवाहिनीस तर पंतप्रधान जॉन्सन यांनी मुलाखत देणे आजतागायत टाळले. का? तर जॉन्सन यांना भीती होती की त्यांच्या अपत्यांविषयी प्रश्न विचारला जाईल. ‘‘तुम्हाला नक्की किती अपत्ये आहेत,’’ हा प्रश्न या निवडणुकीच्या प्रचारात जॉन्सन यांना वारंवार विचारला गेला आणि तो विचारला गेल्यावर ओशाळे होऊन जॉन्सन यांना काढता पाय घ्यावा लागला. या एका उदाहरणावरून प्रचाराचा दर्जा आणि निवडणुकीचे गांभीर्य दिसून येते. जॉन्सन यांच्या खोटेपणाचे इतके नमुने या प्रचारात दिले गेले की तोदेखील एक विक्रमच असेल. पण मतदारांची पंचाईत अशी की म्हणून जॉन्सन विरोधकांवर विश्वास ठेवावा अशीही परिस्थिती नाही. कारण कॉर्बनि यांच्या राजकीय कार्यक्रमांनादेखील काही दिशा नाही. पाश्चात्त्य देशांच्या.. त्यातही विशेषत: अमेरिकेच्या.. नावे कडाकडा बोटे मोडणे किंवा इराण आदी नेत्यांतील अप्रत्यक्ष हुकूमशाही वा धर्मशाहीचे कौतुक करणे इतकाच काय तो त्यांचा अभ्यास. गेल्या आठवडय़ात तर त्यांनी कहर केला. इंग्लंडमधील सॅलिस्बरी येथे एका माजी रशियन हेरावर पुतिन यांच्या वतीने विषप्रयोग झाल्याची बातमी होती. ‘‘त्यातील विषाचे नमुने पुतिन यांच्याकडे पाठवायला हवेत, म्हणजे ते आपले आहेत की नाही हे ते सांगू शकतील,’’ इतके बालिश विधान ब्रिटनच्या पंतप्रधानपदावर नजर असणाऱ्याने केले.

या अशा वातावरणात सामान्य ब्रिटिश नागरिकास राजकारणाचा उबग आला असल्यास नवल नाही. त्यामुळे मतदारांत उत्साहाचा पूर्ण अभाव आहे. ‘हे ब्रेग्झिटचे गुऱ्हाळ एकदाचे काय ते संपवा,’ असे ब्रिटिश नागरिकांचे मत. पंचाईत ही की राजकीय पक्षांनाही ते मान्य आहे. पण हे प्रकरण संपवायचे म्हणजे काय, हे मात्र कोणालाच माहीत नाही. यात हुजूर आणि मजूर हे दोन्ही पक्ष आपापल्या पारंपरिक विचारधारेपासून इतके भरकटले गेले आहेत की यात कोणाचे मत नक्की काय हे कळणे अवघड होऊन बसले आहे. कोणत्याही मुद्दय़ावर जमेल तितकी टोकाची भूमिका घेणे इतकेच काय ते या दोन्ही राजकीय नेत्यांचे सध्याचे काम. हे असे झाले की पहिला बळी सत्याचा जातो. ब्रिटनमध्ये तो गेला आहे. ब्रेग्झिटच्या मुद्दय़ावर फेसबुक आदी माध्यमांतून जे उद्योग झाले त्याचीही काळी सावली या मतदानावर आहे. तंत्रज्ञान पडद्यामागून आणखी काय काय उद्योग करेल याबाबतची भीती यामागे आहे. परिणामी ब्रिटनमधील राजकीय पस कमालीचा कर्कश झाला असून परिस्थिती पूर्वपदावर येईल किंवा नाही, याचीच काळजी त्या देशातील विवेकी व्यक्त करतात.

त्या देशात जनमताची मोठी परंपरा आहे. वास्तविक ब्रेग्झिटने या साऱ्या संकल्पना धुळीस मिळवल्या. तरीही या निवडणुकांत जनमताचा कल ओळखण्याचा प्रयत्न अनेक मार्गानी सुरू आहे. या सर्व जनमत चाचण्यांत इतके दिवस जॉन्सन यांना मोठी आघाडी होती. पण मतदानाचा दिवस जसजसा जवळ आला तसतशी ही आघाडी लक्षणीयरीत्या कमी होत गेली. आणि मतदानाच्या आदल्या दिवशी तर ती अगदीच पातळ झाल्याचे दिसते. जॉन्सन हे कॉर्बनि यांच्या तुलनेत पुढे दिसतात हे खरे. पण या दोघांतील अंतर इतके कमी आहे की मतदानाच्या दिवशी काहीही होऊ शकते यावर तज्ज्ञांचे एकमत दिसते. हे सर्व जण सत्ता स्थापण्याची अधिक संधी जॉन्सन यांनाच आहे, हे मान्य करतात. पण तरीही ब्रिटनचे पार्लमेंट त्रिशंकूच असेल असे भाकीत वर्तवतात. तुल्यबळ प्रतिस्पर्धी नसण्याचा फायदा जॉन्सन यांना होईल, असा त्यांचा होरा.

याचा अर्थ शुक्रवारची पहाट ब्रिटिश नागरिकांच्या दु:स्वप्नाची असेल. या दोहोंतील आपले अधिक वाईट कोणाहाती होईल हे त्यांना त्या दिवशी कळेल. वास्तविक हा नाताळपूर्व उत्साहाचा काळ. त्याचा पूर्ण अभाव ब्रिटनमध्ये दिसतो. या काळात चर्चबेलचे नाद बर्फाळलेल्या वातावरणात सुमधुर भासतात. पण यंदाची ही ब्रेग्झिट निवडणूक मात्र ब्रिटिशांसाठी नाताळाच्या नकारघंटांचा नकोसा नाद घेऊन आल्याचे दिसते. निवडणुकांनंतर तरी तो थांबणार का इतकाच काय तो प्रश्न.

current affairs, loksatta editorial- Lok Sabha Passes Bill To Extend Sc St Quota For 10 Years Zws 70

मुदतवाढीचे राजकारण


1   12-Dec-2019, Thu

लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये अनुसूचित जाती/जमातींसाठी राखीव मतदारसंघ ठेवण्याची मुदत आणखी दहा वर्षांनी वाढविण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. लोकसभेत त्यासंबंधीचे १२६ वे घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूरही झाले. भारतीय समाजातील मागासलेला घटक असलेल्या अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीला राजकीय व्यवस्थेत योग्य प्रतिनिधित्व मिळावे, निर्णयप्रक्रियेत सहभाग मिळावा, हा राजकीय आरक्षणामागचा मुख्य उद्देश. ब्रिटिश इंडियात त्याचे मूळ आहे आणि पुणे करार हा त्याचा आधार आहे. स्वतंत्र भारताच्या संविधानातही लोकसभा व देशातील राज्यांच्या विधानसभांत अनुसूचित जाती व जमातींसाठी राखीव मतदारसंघांची व्यवस्था करण्यात आली. अनुसूचित जातीची लोकसंख्या १६.२ टक्के, तर अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या ८.२ टक्के आहे. त्या प्रमाणात लोकसभेच्या एकूण ५४३ पैकी अनुसूचित जातीसाठी ८४ व अनुसूचित जमातीसाठी ४७ जागा राखीव आहेत; तर सर्व विधानसभांत मिळून अनुसूचित जातीसाठी ६१४ व अनुसूचित जमातीसाठी ५५४ इतक्या राखीव जागा आहेत. या राजकीय आरक्षणास सुरुवातीला दहा वर्षांची मुदत ठेवण्यात आली होती. पुढे दर दहा वर्षांनी ती वाढविण्यात आली. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, राजकीय राखीव जागांना कुणीच विरोध केला नाही. मागासलेल्या वर्गाला शिक्षण व शासकीय सेवेत अद्यापही आरक्षणाची गरज असताना, त्याविरोधात कायम सामाजिक वातावरण धगधगत ठेवले जाते; मात्र राजकीय आरक्षणाच्या विरोधात मात्र खुट्टदेखील नाही, असे का? राजकीय राखीव जागा ही बाब वरकरणी ‘सामाजिक न्याया’ची वाटते. परंतु हे लोकसभेत निवडून गेलेले खासदार व विधानसभेत निवडून गेलेले आमदार कुणाचे प्रतिनिधित्व करतात? समाजाचे की त्यांना उमेदवारी देणाऱ्या राजकीय पक्षांचे? याच कळीच्या मुद्दय़ावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीच पुढे राजकीय राखीव मतदारसंघांना विरोध केला होता आणि स्वतंत्र मतदारसंघांच्या त्यांच्या मूळ मागणीकडे देशाचे लक्ष वेधले होते. तो विषय पुन्हा मागे पडला आणि गेली ७० वर्षे कुणाची मागणी नसताना, त्यासाठी आंदोलन नसताना, राजकीय राखीव जागांना मुदतवाढ दिली जाते; हे का? तर त्यात राजकीय पक्षांची सोय आहे. अनुसूचित जाती/जमातींच्या एकगठ्ठा मतांवर सर्वच प्रस्थापित राजकीय पक्षांचा डोळा असतो. त्यासाठीच मुदतवाढीचा खटाटोप! सर्वच राजकीय पक्षांचा हा दांभिकपणा आहे. मागासवर्गाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या पक्षाच्या उमेदवारांनाही राखीव मतदारसंघांचीच वाट दाखविली जाते आणि तिथेही ज्या पक्षांशी त्यांची युती/आघाडी आहे, त्या ‘मोठय़ा भावा’चेच चिन्ह घेऊन लढायला लावले जाते, हे का? तर त्यांना इतर समाज मतदान करणार नाही म्हणून! हे खरे असेल तर, एक स्वतंत्र देश चालवायला आपण लायक आहोत का, असा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. राजकीय पक्षांना मागास घटकांना राजकीय प्रतिनिधित्व देण्याची एवढी आस असेल किंवा त्यात खरोखर प्रामाणिकपणा असेल तर त्यांनी त्यांच्या पक्षसंघटनेत आणि निवडणुकीत उमेदवारी देताना या वर्गाला योग्य ते प्रतिनिधित्व द्यावे. त्यासाठी राखीव मतदारसंघ ठेवण्याची आवश्यकता काय, याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. राज्यसभा व विधान परिषदेत कुठे राखीव जागा आहेत? मात्र काही राजकीय पक्ष सामाजिक समतोल साधण्यासाठी राज्यसभा व विधान परिषदेत मागास घटक व महिलांना प्रतिनिधित्व देतात. लोकसभा व विधानसभेसाठी याच पद्धतीचा अवलंब केला, तर पुढे आणखी दहा वर्षे राजकीय राखीव जागांना मुदतवाढ देण्याची आवश्यकता भासणार नाही. सामाजिक एकोप्याकडे जाण्याची कधी तरी सुरुवात करावी लागेल.

current affairs, loksatta editorial-Chess Player Ding Liren Profile Zws 70

डिंग लिरेन


0   12-Dec-2019, Thu

ऑलिम्पिक खेळांप्रमाणेच ज्या आणखी एका खेळामध्ये प्रावीण्य मिळवण्यासाठी चीनने राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम हाती घेतला, तो खेळ म्हणजे बुद्धिबळ. बुद्धिबळाचा जन्म भारतातला. या खेळाप्रमाणेच चीनमध्येही ‘पटयुद्ध’ प्रकारात मोडता येतील असे काही खेळ काही शतकांपासून अस्तित्वात आहेत. परंतु या खेळांचा बुद्धिबळाइतका विस्तार झाला नाही. चीनच्या या खेळातील थक्क करणाऱ्या प्रगतीचे पहिले खणखणीत उदाहरण म्हणजे माजी महिला जगज्जेती हू यिफान, जी आता केवळ खुल्या गटात खेळते. चीनचा आणखी एक बुद्धिबळपटू अल्पावधीत जगज्जेता बनू शकतो. त्याचे नाव डिंग लिरेन. जागतिक क्रमवारीत विद्यमान जगज्जेता मॅग्नस कार्लसन आणि अमेरिकेचा फॅबियानो करुआना यांच्या पाठोपाठ लिरेन तिसऱ्या स्थानावर आहे. त्याचे आणखी एक वैशिष्टय़ म्हणजे, कार्लसनप्रमाणेच पारंपरिक (क्लासिकल), जलद (रॅपिड) आणि अतिजलद (ब्लिट्झ) या तिन्ही प्रकारांमध्ये २८०० किंवा त्यावर एलो मानांकन असलेला डिंग लिरेन केवळ दुसरा बुद्धिबळपटू. नुकतेच त्याने लंडनमधील ग्रँड चेस टूर स्पर्धेचे अजिंक्यपद पटकावले. या स्पर्धेत कार्लसनही होता. अंतिम लढतीत लिरेनने फ्रान्सच्या माक्सिम वाशिये-लाग्रेवला हरवले. या अजिंक्यपदामुळे आधुनिक बुद्धिबळ पटावर लिरेनचे महत्त्व अधोरेखित झाले. काही महिन्यांपूर्वी त्याने अमेरिकेत कार्लसनला टायब्रेकरमध्ये हरवून सिंकेफील्ड स्पर्धा जिंकली होती. कोलकात्यात नुकत्याच झालेल्या टाटा स्टील स्पर्धेत लिरेनने ब्लिट्झ प्रकारामध्ये कार्लसनला दोन वेळा हरवले होते. ती स्पर्धा लिरेनला जिंकता आली नाही, तरी कार्लसनसारख्या जगज्जेत्याला वरचेवर हरवणारा बुद्धिबळपटू अशी त्याची प्रतिमा बनू लागली आहे. पुढील वर्षी कार्लसनचा आव्हानवीर ठरवणाऱ्या कँडिडेट स्पर्धेत डिंग लिरेनकडून बऱ्यापैकी अपेक्षा बाळगल्या जात आहेत. बुद्धिबळ विश्वचषक स्पर्धेत (जगज्जेतेपदाची लढत नव्हे) दोन वेळा (२०१७, २०१९) अंतिम फेरी गाठणारा तो एकमेव बुद्धिबळपटू आहे. ऑगस्ट २०१७ ते नोव्हेंबर २०१८ या काळात लिरेन सलग १०० डावांमध्ये अपराजित राहिला, जो त्या वेळी एक विक्रम होता. हा विक्रम अलीकडेच कार्लसनने मोडला. कोणत्याही परिस्थितीत विचलित न होता खेळणे, पटावरील विविध स्थितींची नेमकी जाण ही लिरेनच्या खेळाची काही वैशिष्टय़े सांगता येतील. एकदा एका स्पर्धेदरम्यान विश्रांतीच्या दिवशी सायकलवरून पडल्यामुळे लिरेनच्या कंबरेला दुखापत झाली होती. ती बरी होण्यासाठी बराच अवधी गेला. पण त्याही स्थितीत लिरेन खेळला आणि त्याने चमकदार कामगिरी केली. कार्लसनला हरवून जगज्जेता बनण्यासाठी तशाच जिद्दीची आणि चिकाटीची गरज आहे. हे दोन्ही गुण डिंग लिरेनकडे असल्याचे वारंवार सिद्ध झाले आहे.

current affairs, loksatta editorial-Mahabankr Paul Volcker Dutiful Akp 94

महाबँकर


0   12-Dec-2019, Thu

लौकिकार्थाने पॉल व्होल्कर हे साधे बँकर; पण कमालीच्या कर्तव्यकठोरतेने व्होल्कर यांनी जे केले, त्याने ते लक्षात राहिले, आदरणीय ठरले आणि हयातीतच दंतकथा बनले..

व्यवस्थाबाह्य़ उद्योगांचा व्होल्कर यांना कमालीचा तिटकारा होता. सरकारी उच्चपदस्थांनी या चौकटीचा अनादर करता नये, असा त्यांचा आग्रह असे..

जनमताची तमा न बाळगणारी कठोर कर्तव्यनिष्ठा संबंधित व्यक्तिविरोधात क्षोभकारक ठरते. आजचेदेखील नीट न पाहू शकणाऱ्या जगात उद्याचे आणि त्या पलीकडचे दाखवणारा अगोचर ठरतो खरा; पण तात्पुरता. अंतिमत: काळच अशा व्यक्तीची थोरवी अधोरेखित करतो आणि अशा व्यक्तीचे मोठेपण सर्वानाच शिरोधार्य मानावे लागते. पॉल व्होल्कर हे अशा व्यक्तीचे उत्तम उदाहरण. तसे पाहू गेल्यास लौकिकार्थाने व्होल्कर हे साधे बँकर. प्रत्येक देशाचा असा एक बँकर असतो. पण कमालीच्या कर्तव्यकठोरतेने व्होल्कर जे काही करू शकले, त्याच्या दशांशदेखील कर्तृत्व जगातील अनेक देशांच्या बँकर्सना साऱ्या हयातीत जमत नाही. म्हणूनच व्होल्कर लक्षात राहतात, आदरणीय ठरतात आणि हयातीतच दंतकथा बनतात. रिचर्ड निक्सन ते बराक ओबामा अशा जवळपास पाच दशकांच्या प्रदीर्घ काळात आपल्या उत्तुंग व्यक्तिमत्त्वाने देशोदेशींच्या मध्यवर्ती बँकर्सचा दीपस्तंभ ठरलेले व्होल्कर रविवारी (८ डिसेंबर) निवर्तले. कोणत्याही देशाचा मध्यवर्ती बँकर असावा तर असा, अशी त्यांची प्रतिमा. किंबहुना मध्यवर्ती बँकर या पदाची दृश्यमानता निर्माणच झाली ती व्होल्कर यांच्यामुळे. या संदर्भात आपल्यास जवळचे असे उदाहरण द्यावयाचे तर टी. एन. शेषन यांचे देता येईल. शेषन यांच्या आधीही निवडणूक आयुक्त होते. पण त्या पदास प्रतिष्ठा आणि आब मिळाला तो शेषन यांच्यामुळे. आपल्या निवडणूक व्यवस्थेत जे स्थान शेषन यांचे, तेच स्थान जागतिक बँकिंग क्षेत्रात व्होल्कर यांचे.

व्होल्कर हे प्रत्यक्षात होतेदेखील तसेच. अगडबंब म्हणता येईल, सात फुटाशी स्पर्धा करेल अशी उंची, तितकीच रुंदी, तोंडात सिगार आणि या पहाडी व्यक्तिमत्त्वास सततच्या धूम्रपानामुळे जड झालेल्या आवाजाची जोड. या सगळ्यामुळे त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा दबदबा सहजच होत असे. त्यास तडा जाईल असे वर्तन व्होल्कर यांच्या हातून कधी घडले नाही. प्रिन्स्टन, हार्वर्ड अशा विद्यापीठांतून पन्नासच्या दशकात शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर ते अमेरिकी वित्त विभागात उपसचिवपदी रुजू झाले. दुसऱ्या महायुद्धोत्तर काळात झालेली ब्रेटन वूड्स परिषद, त्यातून जन्माला आलेल्या जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी या संस्था यामुळे सारे अर्थविश्वच ढवळून गेलेले. अनेक देशांसाठी हा काळ मोठा कसोटीचा होता. अमेरिकेसाठी तो अधिकच. कारण नकळतपणे जगाचे अर्थइंजिन बनलेल्या त्या देशासमोरील आव्हाने इतरांपेक्षा वेगळी होती. एकेकाळची दोस्त राष्ट्रे मोडून पडलेली आणि जगास शीत युद्धाच्या तप्त झळा बसू लागलेल्या. त्यातूनच सुवेझ संकट आणि पाठोपाठ पश्चिम आशिया युद्धग्रस्त झाला आणि त्यानंतर सत्तरच्या दशकाच्या सुरुवातीला आले तेलसंकट. सौदी अरेबियाचे तेलमंत्री शेख अहमद झाकी यामानी यांच्या नेतृत्वाखाली तेलसंपन्न देशांनी अमेरिकेवर तेल बहिष्कार घातला. त्या देशात महागाईचा आगडोंब उसळला.

जागतिक आर्थिक रंगभूमीवर व्होल्कर यांचा प्रवेश झाला तो या पार्श्वभूमीवर . त्या वेळेस ते निक्सन प्रशासनात वित्त खात्याचे सचिव होते. सोने हे त्या वेळेस देशोदेशींच्या चलनमूल्याचा मापदंड होते. म्हणजे चलनाचे मूल्य त्या-त्या देशातील सरकारी तिजोरीतील सुवर्णसाठय़ाशी निगडित असे. निक्सन यांनी तो प्रघात मोडला. त्याच्या निर्णयाची जबाबदारी व्होल्कर यांच्यावर येऊन पडली. हा सगळा काळ आर्थिक अस्थर्याचा. त्याच काळात अध्यक्ष जिमी कार्टर यांनी व्होल्कर यांच्याकडे अमेरिकी फेडरल रिझव्‍‌र्हची, म्हणजे अमेरिकेच्या रिझव्‍‌र्ह बँकेची, जबाबदारी दिली. व्होल्कर पहिल्यांदा फेडचे प्रमुख झाले. ही १९७९ सालातील घटना. या पदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर अवघ्या महिन्याभरात व्होल्कर यांनी पहिल्यांदा व्याज दर वाढवले. या पदाची मुख्य जबाबदारी आहे चलनवाढ रोखणे ही. त्यासाठी काय वाटेल ते उपाय करावे लागले तरी मी ते करीन, असे व्होल्कर म्हणत.

तसे ते वागले, हे त्यांचे मोठेपण. म्हणजे चलनवाढ रोखण्यासाठी ते कोणत्या टोकाला गेले? तर, ती रोखावी यासाठी त्यांनी पतपुरवठा इतका महाग केला, की प्रसंगी व्याजाचे दर २० टक्क्यांपर्यंत गेले. त्या वेळेस व्होल्कर हे अमेरिकेतील सर्वात तिरस्कृत व्यक्ती होते. त्यांच्या या उपायांमुळे अर्थव्यवस्था इतकी मंदावली, की अनेकांच्या पोटावर पाय आला. अमेरिकी फेड हा सर्व समाजघटकांच्या रागाचा विषय बनला. त्या वेळी शेतकऱ्यांनी फेडच्या इमारतीस ट्रॅक्टरसकट वेढा घातला आणि बांधकाम मजुरांनीही आंदोलन सुरू केले. ‘‘तुम्ही व्याज दर कमी करणार तरी कधी,’’ असे संतापून त्यांना विचारले गेले. त्यावर व्होल्कर यांचे उत्तर होते : ‘‘व्याज दर मी ठरवत नाही. बाजारपेठ ठरवते. मी त्यास केवळ अनुमोदन देतो.’’

हाच काळ इराण क्रांतीचा, इराण-इराक युद्धाचा आणि अमेरिकेच्या इराणातील नाचक्कीचा. त्यात घरच्या आघाडीवर व्होल्कर यांच्यासारखा आग्यावेताळ फेडचा प्रमुख. त्यामुळे कार्टर यांना जीव नकोसा झाला असणार. पण या काळात त्यांनी कधी ना व्होल्कर यांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण आणले, ना कधी त्यांना कर्तव्य बजावण्यापासून रोखले. वातावरणातील कोणत्याही प्रक्षोभाची कोणतीही तमा न बाळगता व्होल्कर एकाग्रपणे चलनवाढीविरोधात आपला लढा लढतच राहिले. त्याचा योग्य तो परिणाम झाला आणि चलनवाढ आटोक्यात आली. व्होल्कर यांचाच मार्ग योग्य होता हे सिद्ध झाले. आज त्यांच्या निधनावर शोक व्यक्त करताना ९५ वर्षीय जिमी कार्टर यांनी व्होल्कर यांच्या निर्धाराचा गौरवपूर्ण उल्लेख केला. ‘‘व्होल्कर यांचा ताठा त्यांच्या उंचीइतकाच होता. त्यांचे अनेक निर्णय राजकीयदृष्टय़ा घातक होते; पण आता मागे वळून पाहताना कळते, की ते आर्थिकदृष्टय़ा योग्य होते,’’ हे कार्टर यांचे विधान व्होल्कर यांचे मोठेपण सांगून जाते. कार्टर यांच्या काळात व्होल्कर यांनी हाती घेतलेल्या चलनवाढीविरोधातल्या लढाईची फळे रोनाल्ड रेगन यांना मिळाली. त्यामुळेही असेल; पक्षबदल, सत्ताबदल झाला तरी अमेरिकेत फेडचे प्रमुखपद व्होल्कर यांच्याकडेच राहिले. पण त्या काळात अर्थव्यवस्था व्याजभाराने मंदावली. पहिल्या महायुद्धानंतरचा सर्वात मोठा मंदीकाल अमेरिकेने अनुभवला. पण त्या काळातही व्होल्कर गडबडले नाहीत. आपल्या निर्णयांविषयी ते ठाम होते आणि त्यामुळे योग्य ते परिणाम दिसतील याची त्यांना खात्री होती.

तसे ते दिसू लागले. अमेरिकी अर्थव्यवस्था रुळावर आली. त्यामुळे व्होल्कर हे त्यानंतरच्या प्रत्येक अमेरिकी प्रशासनाचे कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे मार्गदर्शक राहिले. अगदी अलीकडे अध्यक्षपदी निवड झाल्यावर बराक ओबामा यांनी व्होल्कर यांची विशेष सल्लागारपदी नेमणूक केली. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी ते जागतिक बँक संबंधित विविध विषयांवर व्होल्कर हे ओबामा यांचे मुख्य सल्लागार राहिले. इतकेच नव्हे, तर संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस कोफी अन्नान यांनी इराक निर्बंधकाळात झालेल्या गरव्यवहारांच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या समितीचे प्रमुखपदही व्होल्कर यांच्याकडेच दिले. या चौकशीत त्यांनी भारतातील ‘दुनिया मुठ्ठी में’ घेऊ पाहणाऱ्या उद्योगपतीचे उद्योग जसे उजेडात आणले, तसेच खुद्द अन्नान यांच्या चिरंजीवांवरही ठपका ठेवला. व्यवस्थाबाह्य़ उद्योगांचा त्यांना कमालीचा तिटकारा होता. सरकारी उच्चपदस्थांनी या चौकटीचा अनादर करता नये, असा त्यांचा आग्रह असे. ‘‘लोकहिताचा निर्णय घेण्यापेक्षा अधिक महत्त्वाचे काहीही नाही,’’ असे व्होल्कर म्हणत. जागतिक अर्थकारण आणि त्या अर्थकारणामागचे राजकारण यांत रस असणाऱ्यांत त्यांचे ‘कीपिंग अ‍ॅट इट’ हे आत्मचरित्र चांगलेच लोकप्रिय आहे. एखाद्या बँकरचे आत्मचरित्र इतके रोमहर्षक असू शकते हा एक अनुभवच. व्होल्कर यांनी तयार केलेला मार्ग पुढे अ‍ॅलन ग्रीनस्पॅन आदींनी चांगलाच रुंदावला.

आपल्या एका सहकाऱ्याने डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनात सहभागी व्हावे असा व्होल्कर यांचा आग्रह होता. ‘‘मी काही ट्रम्प यांचा चाहता नाही. पण जग मातब्बरशाहीकडे जात असताना जनकल्याणाच्या हेतूने तरी आपण तेथे असायला हवे,’’ असे व्होल्कर यांचे मत होते. अलीकडेच ‘द न्यू यॉर्क टाइम्स’ला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी ते व्यक्त केले. त्यांच्या निधनाने एक खरा महा(काय)बँकर काळाच्या पडद्याआड गेला. त्यांच्या कामाचे महत्त्व समजून घेणे हीच त्यांना आदरांजली.

current affairs, loksatta editorial-Role Of Co Operative Sector Scam Reserve Bank Akp 94

दोलायमानतेचा अंत


0   12-Dec-2019, Thu

सहकार क्षेत्रावर नियमन-नियंत्रणाची भूमिका नेमकी कोणाची आणि काही गडबड-घोटाळा घडल्यास कुचराईचा दोष कोणावर? एक सनातन आणि विशेषत: दशक-दीड दशकात अनेकवार विचारला गेलेला हा प्रश्न आहे. राज्याचे सहकारी संस्था निबंधक आणि बँकिंग व्यवस्थेची नियंता रिझव्‍‌र्ह बँक असे दुहेरी नियंत्रण या प्रश्नाच्या मुळाशी आहे. दोन नियंत्रक असण्यातून सहकारी बँकांची अवस्था ‘ना घर का, ना घाट का’ अशी बनल्याचे धोरणकत्रे आणि सहकारातील नेतृत्वालाही पटू लागले आहे. पंजाब अ‍ॅण्ड महाराष्ट्र अर्थात पीएमसी बँकेतील ताज्या घोटाळ्यातून का होईना, या दुहेरी नियंत्रणाच्या पाशातून निदान नागरी सहकारी बँकांना तरी मोकळे केले जावे असे घाटत आहे. केंद्रातील सरकारकडून तसे कायदा दुरुस्तीचे पाऊल लवकरच पडेल असे संकेत आहेत. परिणामी देशातील १,५५१ नागरी सहकारी बँका – ज्यात बहुराज्य कार्यविस्तार असलेल्या बँकाही आल्या – त्यांचे नियमन पूर्णपणे रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या हाती सोपवले जाईल. असे करण्यामागे सरकारचा रोख हा एकाच दमात अनेक मुद्दे निकाली काढण्याचा आहे. काहीशी आकडेवारी लक्षात घेतल्यास सरकारच्या लेखी कळीचे मुद्दे कोणते, ते लक्षात येतील. मार्च २००४ अखेर देशभरात १,९२६ नागरी सहकारी बँका कार्यरत होत्या, त्यांची संख्या मार्च २०१८ अखेर १,५५१ वर आली आहे. मधल्या १४ वर्षांत पावणेचारशे बँका बुडाल्या, नामशेष झाल्या. या गाळात गेलेल्या बँकांच्या ठेवीदारांना भरपाईपोटी ४,८८२ कोटी रुपये रिझव्‍‌र्ह बँकेने ठेव विमा आणि पत हमी महामंडळामार्फत (डीआयसीजीसी) दिले आहेत. अर्थात, ही भरपाई त्या बँकांतील प्रत्येक ठेवीदाराच्या लाखभर रुपयांपर्यंतच्या ठेवींसाठीच फक्त दिली गेली. प्रत्यक्षात बुडालेल्या बँकांद्वारे त्यापेक्षा किती तरी अधिक रकमेच्या ठेवी फस्त केल्या गेल्या आहेत. सहकारी बँका म्हणजे जनसामान्यांनी विश्वासाने ठेवलेल्या पैशाला जोखीम बनल्या आहेत. कोणाला पटले वा न पटले तरी, दर महिना-दीड महिन्यातून पुढे येणाऱ्या या क्षेत्रातील बँकबुडीच्या घटनांतून जनमानसावर हेच ठसवले जात आहे. शिवाय व्यवसायवाढ, शाखाविस्तार, कार्यक्षेत्र तसेच भांडवली विस्तार या सर्वच अंगांनी मुक्त वाव हवा असल्यास, बडय़ा नागरी सहकारी बँकांनी सहकार क्षेत्राचा त्याग करावा, अशी शिफारस म्हणूनच रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या आर. गांधी समितीने चार वर्षांपूर्वी केली होती. त्यासाठी बँकांचे आकारमान- म्हणजे एकत्रित व्यवसाय २० हजार कोटी रुपये अथवा त्यापेक्षा अधिक असावा, असे गांधी समितीचे म्हणणे होते. आता ही २० हजारा कोटींची मर्यादाही शिथिल करून, कोणत्याही नागरी सहकारी बँकेला ‘स्मॉल फायनान्स बँक’ म्हणून परवाना मिळवण्याची अर्ज प्रक्रिया खुली करण्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेने सूचित केले आहे. दुसरीकडे, सहकारात या बँकांचा जीव यापुढे रमणार नाही, अशी त्यांची कोंडी आणि अधिकाधिक कठोर नियम येणे क्रमप्राप्त दिसत आहे. याच वक्रदृष्टीतून नागरी सहकारी बँकांना त्यांच्या नावातील ‘बँक’ म्हणून उल्लेखावर निर्बंध येण्याचे घाटत आहे. सहकारातील अनेक बँकांचा कारभार हा अत्यंत व्यावसायिक, उच्च गुणवत्तेचा आहे. ग्राहकांशी संबंध व सेवेचा दर्जा या बाबतीतही त्या दोन पावले पुढेच आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे थेट व पूर्ण नियंत्रण यासारख्या बदलांचे त्या स्वागतच करतील. प्रश्न उरतो तो राज्य सरकारांच्या सहमतीचा. सहकार क्षेत्रातील धुडगूस, लूट, डबघाई व अविश्वासाच्या वातावरणाला राजकारण्यांचाच हातभार मोठा आहे. राजकारणमुक्त सहकार क्षेत्राबाबत त्या त्या राज्यातील सरकारांची भूमिका दोलायमान आहे. ही दोलायमानता संपुष्टात आली तरच दुहेरी नियंत्रणाचा प्रश्नही आपोआप मार्गी लागेल.

current affairs, loksatta editorial-Udayan Indurkar Akp 94

डॉ. उदयन इंदूरकर


1   12-Dec-2019, Thu

एखाद्या विषयावर सखोल संशोधन करणे हे जसे तपश्चर्येचे काम, तेवढेच हे केलेले कार्य वा तो विषय समाजापर्यंत घेऊन जाणे हेही. हे दोन्ही यशस्वीपणे साधणारे ज्येष्ठ अभ्यासक उदयन इंदूरकर हे नुकतेच निवर्तले. प्राच्यविद्येसारख्या उपेक्षित विषयाचा शोध घेण्याचे आणि त्यातून घडलेला बोध समाजाला करून देण्याचे कार्य इंदूरकर यांनी केले. इंदूरकर हे भारतीय प्राच्यविद्या म्हणजेच इण्डोलॉजी या विषयातील प्रसिद्ध नाव. मंदिर स्थापत्य हा त्यांचा अभ्यासाचा विषय होता. विज्ञान आणि व्यवस्थापनशास्त्रात पदवी घेतल्यानंतर इंदूरकर भारतीय प्राच्यविद्येकडे वळले. या विषयाचे रीतसर शिक्षण घेऊन ते शेवटपर्यंत भारतीय प्राच्यविद्येच्या विश्वात रमले. यातही प्राचीन हिंदू मंदिरे आणि त्यांचे स्थापत्य विज्ञान हा त्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय होता. याअंतर्गत त्यांनी देशविदेशातील चारशेहून अधिक मंदिरांचा अभ्यास केला. भीमबेटका, वेरूळ, अंजिठा, खजुराहो इथपासून कंबोडियातील प्राचीन मंदिर समूहापर्यंत अनेक स्थळांचा अभ्यास करतानाच, हा ऐतिहासिक वारसा उलगडून दाखवण्यासाठी त्यांची सतत धडपड सुरू असे.

त्यासाठी लेखनाबरोबरच व्याख्यानांचा मार्गही त्यांनी अवलंबला. ‘एक होतं देऊळ’सारख्या अनोख्या दृक्श्राव्य कार्यक्रमाची निर्मिती त्यांनी केली. पाहणाऱ्याला खिळवून ठेवणाऱ्या, इतिहासाच्या पाऊलखुणांवरून फिरवून आणणाऱ्या या सव्वातीन तासांच्या कार्यक्रमात, भारतात मंदिरबांधणी कशी सुरू झाली इथपासून मंदिरनिर्मितीमागील तत्त्वज्ञानापर्यंत अनेक कंगोरे उलगडले जायचे. इंदूरकर यांच्या ‘वेरूळ : अद्भुत भारतीय शिल्प’ आणि ‘टेम्पल्स ऑफ कंबोडिया’ या दोन पुस्तकांतून त्यांचा या विषयातील प्रचंड अभ्यास दिसतो. मध्य प्रदेशातील भीमबेटका गुहांमधील आदिमानवाच्या कलाकृतींवर प्रकाश टाकणाऱ्या हरिभाऊ  वाकणकर यांचे ‘द्रष्टा कलासाधक’ हे छोटेखानी चरित्रही त्यांनी लिहिले.

इंदूरकर यांनी निर्मिलेली ‘शिल्प सौंदर्य’ ही दूरदर्शनमालिका, ‘तमसो मा ज्योतिर्गमय’, ‘सत्त्व’, ‘ललित अलंकृत महाराष्ट्र’, ‘रानी की बाव’ आणि ‘वेरूळच्या नायिका’ या रंगमंचीय आविष्कारांचे संहितालेखन हे सारे त्यांची या विषयाशी असलेली असोशी दर्शवणारे होते. या कलाओढीनेच त्यांनी पुण्यात ‘संस्कार भारती’चे कार्य आरंभले. वारसा स्थळांबाबत जनजागरणासाठी ते सतत झटत राहिले. गेल्या काही वर्षांपासून त्यांनी यासाठी वारसा दर्शन घडवणाऱ्या सहलींचाही उपक्रम सुरू केला होता. यंदाच्या फेब्रुवारीत असेच कंबोडिया येथील अंग्कोरवाट मंदिरभेटीवर गेले असताना, त्यांना अर्धागवायूचा झटका आला. या आजारासोबत लढाई सुरू असतानाच त्यांचे निधन झाले.

MPSC chalu ghadamodi, current affairs-mpsc-science

द्रव्याच्या अवस्था आणि स्पष्टीकरण


260   10-Dec-2019, Tue

विश्व द्रव्याचे :

वस्तुमान (m) –

  • प्रत्येक पदार्थ जागा व्यापतो, दोन वस्तु एकाच वेळी एकच जागा व्यापू शकत नाहीत.
  • एखाद्या वस्तूचे वस्तुमान त्या वस्तूमध्ये असणार्‍या द्रव्याचे प्रमाण दर्शवते.
  • वस्तुमान ही भौतिक राशी वस्तूतील द्रव्याचे प्रमाण दर्शविते.

आकारमान (v) –

  • भांड्यातील द्रव्याने व्यापलेल्या जागेला त्या द्रव्याचे आकारमान म्हणतात.

घनता –

  • घनता ही वस्तुमान आणि आकारमान यांचे गुणोत्तर आहे.
  • घनता=वस्तुमान (m)/आकारमान (v)

गुणधर्म –

  •  द्रव्य जागा व्यापते.
  • द्रव्याला आकारमान व वस्तुमान असते.
  •  द्रव्य अनेक सूक्ष्म कणांनी बनलेले असते.

द्रव्याच्या अवस्था –

  • स्थायुरूप
  • द्रवरूप
  • वायुरूप

 

1. स्थायू आवस्था :

  • स्थायू पदार्थ कठीण असतात, कारण त्यांचे रेणू एकमेकांच्या अगदी जवळ असतात.
  • जेवढे रेणू अधिक जवळ तेवढा पदार्थ अधिक कठीण.
  • स्थायू पदार्थांना स्वतःचा आकार व आकारमान असतो.
  • स्थायू पदार्थातील कण फारशे हलू शकत नाहीत हा स्थायुचा भौतिक गुणधर्म आहे.
  • स्थायू पदार्थातील कण हे बलामुळे एकमेकांशी बांधले गेलेले असतात त्यामुळे ते खूप मजबूत असतात.
  • उदा. रबर, लाकूड, हिरा इ.

2. द्रव अवस्था :

  • द्रव पदार्थांना निश्चित आकारमान असते.
  • द्रवपदार्थांना निश्चित आकार नसतो. ते ज्या भांड्यात असतील त्या भांड्याचा आकार ते धारण करतात.
  • द्रवपदार्थ सहजपणे दाबले जात नाही कारण त्यांचे कण एकमेकांच्या जवळ असतात.
  • द्रव्यात प्रवाहीतपणा हा गुणधर्म असतो.
  • उदा. दूध, पाणी, मध, रॉकेल इ.

3. वायु अवस्था :

  • वायु पदार्थातील अणू व रेणू हे एकमेकांच्या दूर असतात. व ते ऊर्जाभारित असतात.
  • वायु कोणत्याही आकार व आकारमानाच्या भांड्यात भरता येतात.
  • उदा. हवा, गॅस इ.

अवस्थांतर :

  • स्थयुला उष्णता दिल्यास द्रवत रूपांतर होते त्या तापमानाला त्या स्थायू पदार्थाचा ‘द्र्वनांक’ असे म्हणतात.
  • द्रवला उष्णता दिल्यास वायुत रूपांतर होते.
  • वायुला  उष्णता दिल्यास त्याचे प्लाझ्मा मध्ये रूपांतर होते.

current affairs, maharashtra times-blame game between the centre and the delhi government over anaj mandi fire

बेपर्वाईचे बळी


11   10-Dec-2019, Tue

उत्तर दिल्लीतील अनाज मंडी भागातील चार मजली इमारतीला रविवारी पहाटे लागलेल्या आगीत ४३ जणांचा मृत्यू आणि १६ जण जखमी झाले. या भीषण दुर्घटनेमुळे राजधानीतीलच बारा वर्षांपूर्वीच्या उपहार सिनेमाला लागलेल्या आगीच्या आठवणीवरील खपली निघाली. त्यावेळच्या आगीत ५९ जणांचा मृत्यू झाला होता, तर १०० जण जखमी झाले होते. ज्या इमारतीला आग लागली त्या इमारतीत अनेक छोटे कारखाने आहेत. उत्तर प्रदेश, बिहारमधून आलेले कामगार येथे पिशव्या बनवण्याचे तसेच पॅकेजिंगचे काम करतात. प्रत्येक खोलीत १० ते १५ कामगार राहायला असतात. सकाळी सव्वापाचच्या सुमारास शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागली आणि त्यात होरपळून, गुदमरून ४३ जणांचे बळी गेले. ६३ जणांना सुखरूप बाहेर काढण्यात आले. आग पुरती विझली नसतानाच त्यावरून राजकारण सुरू झाले. भाजप आणि काँग्रेसच्या नेत्यांनी दिल्लीतील अरविंद केजरीवाल सरकारवर आरोप केले. दिल्लीचे भाजप प्रदेशाध्यक्ष मनोज तिवारी, केंद्रीय नगरविकासमंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला. तर काँग्रेसनेही दिल्लीतील आप सरकार, तसेच भाजपच्या ताब्यातील महापालिकेवर आरोप केले. दिल्ली हादरवणाऱ्या एवढ्या गंभीर दुर्घटनेकडेही राजकीय पोळी भाजण्यापलीकडे पाहिले जाणार नसेल तर राजधानीच्या भवितव्याबाबत चिंता वाटल्यावाचून राहात नाही.

दुर्घटना गंभीर स्वरुपाची असली आणि ती राजधानी दिल्लीत घडली असली तरी त्याकडे केवळ दिल्लीतली घटना म्हणून पाहता येणार नाही. कोणत्याही मोठ्या शहरात याहून वेगळी परिस्थिती नाही. मुंबई, दिल्ली, कोलकाता अशा महानगरांतून अशाच आगीच्या लोळांच्या सानिध्यात हजारो लोक राहात असतात. जगण्याची लढाई करताना त्यांना रोज चटके बसत असतात परंतु जिवंत आहोत एवढ्या समाधानात ते दिवस ढकलत असतात. अर्थात, हे जिवंत असल्याचे समाधान कायमस्वरूपी नसते. कारण आगीचे लोळ कधी वेटाळून भस्मसात करून टाकतील, याची त्यांनाही कल्पना नसते. दोन वर्षांपूर्वी मुंबईत साकीनाका परिसरात फरसाणाच्या दुकानाला लागलेल्या आगीत बारा कामगारांचा होरपळून मृत्यू झाला होता. त्यावेळीही अशीच भल्या सकाळी आग लागली आणि काही कळायच्या आत झोपेतच बारा जणांचा तडफडून मृत्यू झाला. जे जागे होऊन पळाले ते वाचले. त्यावेळी मुंबई अग्निशमन दलाने आगीची माहिती देणारे जे प्रसिद्धीपत्रक काढले होते त्यात शंकर, महंमद, जावेद, पिंटू अशी काही मृतांची नावे दिली होती, त्यांच्या गावांचा पत्ता नव्हता आणि बाकीच्यांच्या तर नावांचाही पत्ता नव्हता. दिल्लीतील आगीची परिस्थितीसुद्धा फारशी वेगळी नाही. आग लागल्यानंतर आसपास राहणारे कामगार इमारतीभोवती जमून आपल्या परिचयाचे कुणी वाचले आहे का याचा अंदाज घेत होते. मुंबईत, दिल्लीत रोजगारासाठी येणारी ही तरुण मुले बहुतांश उत्तर प्रदेश, बिहारमधून आलेली असतात. जिथे काम करतात तिथेच जेवण बनवून खात असतात आणि तिथेच झोपत असतात. छोट्याशा खोलीत दहा-पंधराजण राहतात. अनेक ठिकाणी शिफ्ट लावून झोपण्यासाठी जागा मिळवत असतात. मुंबईत आजही अनेक ठिकाणी हे चित्र दिसते.

कल्याणकारी राज्याच्या गप्पा राज्यकर्ते मारत असतात, तेव्हा आपल्या राज्यात अशी किड्या-मुंग्यांसारखी तरुण मुले राहात असतात, हे त्यांच्या खिजगणतीतही नसते. निवडणुकीच्या आधी प्रचारात त्यांना अशांची आठवण होते. गावाकडचे मतदार म्हणून त्यांना मतदानाला जाण्यासाठी वाहने दिली जातात आणि तेवढ्यावरच आपले नागरिकत्व मिरवीत ही मुले जगत असतात. त्यांचा वर्तमान होरपळत असतो आणि भविष्यात काय वाढून ठेवले आहे, याची कल्पना नसते. मग अशी एखादी आगीची दुर्घटना घडली की सगळ्या यंत्रणा जाग्या होतात आणि आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या जातात. दिल्लीत आग लागली त्या इमारतीमधील एकाही कारखान्याकडे अग्निशमन विभागाचे 'ना हरकत' प्रमाणपत्र नव्हते. दाटीवाटीच्या बांधकामामुळे मदतीत अडथळे येत होते. इमारतीत जाण्यासाठी जवानांना खिडक्यांच्या जाळ्या तोडाव्या लागल्या, अशी वर्णने आली आहेत. दिल्ली असो किंवा मुंबई असो, प्रत्येक ठिकाणी आगीनंतर असेच तपशील येतात आणि लोकांनाही ही आता सवय झाली आहे. संबंधित यंत्रणांनाही त्याची कल्पना असते. परंतु, त्याच्या पूर्ततेसाठी कुणी आग्रह धरत नाही. राजकीय वरदहस्ताने सगळे सुरळीत चाललेले असते. त्यातून मग पोटासाठी घरदार सोडून महानगरात आलेल्या तरुण मुलांचे किड्या-मुंग्यांसारखे होरपळून, गुदमरून मृत्यू होतात. दिल्लीतल्या आगीमुळे तेथील असुरक्षितता समोर आली आहे. याचा अर्थ मुंबईत किंवा महाराष्ट्रात सगळे काही आलबेल आहे, असा होत नाही!

current affairs, loksatta editorial-pm modi attends top police officials conference in pune

अंतर्गत आव्हानांचा अर्थ


6   10-Dec-2019, Tue

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत देशातील पोलिस महासंचालकांची राष्ट्रीय परिषद नुकतीच पुण्यात पार पडली. नियमितपणे होणाऱ्या अशा प्रकारच्या परिषदांतून देशाची संरक्षणसज्जता, बाह्य शक्तींबरोबरच अंतर्गत घटकांचा धोका यांसह विविध आव्हानांचा आणि ते पेलण्यासाठीच्या उपायांचा आढावा घेतला जात असतो. यंदाच्या या परिषदेच्या सुमारासच हैदराबाद आणि उन्नाव येथे महिलांवर झालेल्या अत्याचारांच्या घटनेने अवघा देश हादरला.

दोन्ही ठिकाणी गुन्हेगारांनी क्रौर्याची परिसीमा गाठली. देशभरातून संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्यानंतर हैदराबादमध्ये चकमकीद्वारे आरोपींना ठार करून पोलिसांनी झटपट 'न्याय' दिला. या घटनांचे पडसाद पुण्याच्या परिषदेत पडले. देशातील महिला आणि मुलांना विश्वास द्या, हे मोदी यांनी पोलिसांना केलेल्या आवाहनावरून स्पष्ट होते. महिला आणि बालकांचा निर्धोक वावर ही कायदा आणि सुव्यवस्थेची एक महत्त्वाची खूण आहे. महिलांवरील वाढते अत्याचार, बलात्कार, खून, मुलांचे अपहरण, हत्या आदी घटनांच्या वाढत्या प्रमाणामुळे ही खूण हरवत आहे. दुसरीकडे झुंडशाही वाढते आहे, विशिष्ट समाजघटकांना लक्ष्य करणे, त्यांच्या विरोधात हिंसा घडविणेही वाढते आहे. कायदा-सुव्यवस्था कमकुवत होत असल्याचे हे लक्षण आहे. अशीच स्थिती कायम राहिल्यास देशासमोरील अंतर्गत धोका वाढत असतो. हा धोका केवळ बंडखोर, फुटीरतावादी किंवा माओवादी यांच्याकडून असतो असे नाही; तर तो एकारलेल्या विचारांनी हत्या घडविणाऱ्या झुंडींकडून, महिलांकडे भोगवस्तू म्हणून पाहणाऱ्या आणि हिंस्र पशूप्रमाणे वागणाऱ्या गुन्हेगारांकडूनही असतो. या वृत्तीला व एकूणच सुरक्षेसाठी धोकादायक असणाऱ्या सर्व घटकांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी पोलिस दलांचे आधुनिकीकरण व सक्षमीकरण करण्याचे संकेत परिषदेत देण्यात आले. ते प्रत्यक्षात आणण्यासाठी कृतिशील पावले पडली तरच परिषद यशस्वी झाली, असे म्हणता येईल.

current affairs, maharshtra times- indian students attraction on american education

अमेरिकन ड्रीम कायमच


7   10-Dec-2019, Tue

अमेरिका अथवा रोजच्या भाषेतील ‘यूएस’ म्हणजे अनेकांचे ड्रीमलँड. उत्तम शिक्षण घेण्यासाठी आणि त्यानंतर जगभर डंका मिरवणाऱ्या ‘डॉलर’मध्ये कमाई करण्यासाठी भारतीय विद्यार्थी, नोकरदार अमेरिकेची वाट धरतात. आता शिक्षण, नोकरीसाठी जगभर अनेक उत्तम पर्याय उपलब्ध झाले असले, तरीही हे ‘अमेरिकन ड्रीम’ कायमच आहे. त्याविषयी.

सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षात भारतातून तब्बल दोन लाख दोन हजारांहून अधिक विद्यार्थी अमेरिकेत शिक्षणासाठी गेले. आकड्यांच्याच आधारे बोलायचे तर आधीच्या वर्षीच्या तुलनेत या संख्येत २.९ टक्क्यांनी वाढ झाली. अमेरिकेत शिकत असलेल्या परदेशी विद्यार्थ्यांच्या संख्येचा विचार करता चीनपाठोपाठ भारत दुसऱ्या स्थानी आहे. चीनमधील तीन लाख ६९ हजार ५४८ विद्यार्थी अमेरिकेत शिक्षण घेत आहेत. ‘२०१९ ओपन डोअर्स रिपोर्ट ऑन इंटरनॅशनल एज्युकेशन एक्स्चेंज’ या अहवालातून ही बाब स्पष्ट झाली. इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटरनॅशनल एज्युकेशन (आयआयई) आणि ब्युरो ऑफ एज्युकेशन अँड कल्चरल अफेअर्स यांनी हा अहवाल जाहीर केला. परदेशी विद्यार्थ्यांच्या संख्येत चीन गेली दहा वर्षे सातत्याने अव्वल आहे. अमेरिकेतील परदेशी विद्यार्थ्यांपैकी निम्मे भारत आणि चीन या दोन देशांमधील आहेत.

अमेरिकेत सन २०१८-१९ या वर्षात अमेरिकेत विक्रमी, म्हणजे १० लाख ९५ हजार २९९ परदेशी विद्यार्थी शिक्षण घेत होते. त्याआधीचे चार वर्षे हा आकडा सातत्याने दहा लाखांच्या वर राहिला आहे. अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, २०१८मध्ये परदेशी विद्यार्थ्यांकडून अमेरिकेला ४४.७ अब्ज डॉलरचा महसूल मिळाला आहे. या महसुलात मागच्या वर्षीच्या तुलनेत ५.५ टक्के वाढ झाली आहे. अमेरिकेतील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये परदेशी विद्यार्थ्यांचे प्रमाण तब्बल ५.५ टक्के आहे. चीन, भारताबरोबरच दक्षिण कोरिया, सौदी अरेबिया, कॅनडा या देशातून अमेरिकेत शिक्षणासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी आहे. परदेशातून अमेरिकेत शिकायला येणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये इंजिनीअरिंगचे शिक्षण घेणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. एकूण परदेशी विद्यार्थ्यांपैकी २१.१ टक्के विद्यार्थी इंजिनीअरिंगचे शिक्षण घेत आहेत. एवढ्या मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांना अमेरिका का खुणावते, याचे उत्तर बव्हंशी डॉलर या अमेरिकेच्या आणि एका अर्थाने जागतिक स्वीकारार्ह चलनात दडले आहे.

डॉलर या आपल्या चलनाच्या जोरावर अमेरिका जागतिक महासत्ता बनली. जगभर या डॉलरचा बोलबाला आहे. म्हणूनच अमेरिकेत येऊन डॉलरमध्ये कमाई करण्याचे स्वप्न जगभरातील असंख्य व्यक्ती पाहतात. त्यासाठीच येन केन प्रकारेण अमेरिकेत पाऊल टाकण्याचा प्रयत्न असतो. त्याचीच एक वाट शैक्षणिक मार्गाने जाते. त्यातला काहींचा उद्देश खरोखरच शैक्षणिक असतो, उर्वरित विद्यार्थी फक्त अमेरिकेतील प्रवेशाचे साधन म्हणून त्याकडे पाहतात.

जगाची आर्थिक महासत्ता असलेल्या अमेरिकेत शिक्षणाची व्यवस्था आणि दर्जा अतिशय उत्तम आहे. तज्ज्ञ प्राध्यापक वर्ग, सर्व सोयीसुविधा, मोठ्या प्रमाणावर सातत्याने सुरू असलेले संशोधन, शिक्षण व्यवस्थेतील लवचिकता भरपूर पर्याय, उद्योग जगताशी सुसंगत अभ्यासक्रम यासाठी अमेरिका प्रसिद्ध आहे. या गोष्टींमुळेच भारतातील नव्हे तर देश विदेशातील लाखो विद्यार्थी दर वर्षी उच्च शिक्षणासाठी अमेरिकेची वाट धरतात. अमेरिकेतील विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापक बनण्यासाठी अतिशय कठीण पातळ्या पार पाडाव्या लागतात. त्यामुळे त्यांचा शैक्षणिक दर्जा उत्तम असतो. त्याचबरोबर अमेरिकन शिक्षण पद्धती अतिशय लवचिक आहे. तेथे प्रत्येक अभ्यासक्रमाला काही क्रेडिट्स दिली जातात. ही क्रेडिट विद्यार्थी आपल्या आवडीनुसार निवडू शकतात. त्यामुळेच इतिहास आणि मानस शास्त्र, गणित आणि उपयोजित कला, जैवतंत्रज्ञान आणि मानसशास्त्र असे विषय एकत्र शिकण्याची सुविधा इथे उपलब्ध असते. याशिवाय अभ्यासक्रमाच्या सुरुवातीलाच शाखा निश्चित करण्याचे बंधनही अमेरिकेत नाही. तुम्ही कधीही विषय बदलू शकता, ठरवू शकता, कॉलेज किंवा युनिव्हर्सिटीही बदलू शकता. अभ्यासक्रमातील काही भाग तुम्ही पूर्वी शिकला असाल तर त्या विषयाची परीक्षा तुम्ही आधीच देऊ शकता. त्यामुळे चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम तीन वर्षांत देखील संपवता येतो. अमेरिकन विद्यापीठातील अभ्यासक्रम उद्योगजगताच्या आवश्यकतेनुसार बनवण्यात येतात. त्याचबरोबर प्रत्येक विद्यापीठ किंवा कॉलेजमध्ये इंडस्ट्रियल रिसर्च आणि ट्रेनिंग हा विषय अभ्यासक्रमाचाच एक भाग असतो. त्यानुसार सातत्याने अभ्यासक्रम अद्ययावत केला जातो. पदवी अभ्यासक्रमांसाठी परदेशी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळण्याचे प्रमाण कमी असले, तरी पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी मोठ्या प्रमाणावर शिष्यवृत्ती उपलब्ध असतात. त्यासाठी विद्यार्थ्यांचा संपूर्ण शैक्षणिक आलेख उत्तम असावा लागतो. त्यामुळेच जगभरातील विद्यार्थ्यांचा अमेरिकेकडे ओढा असतो.

अमेरिकेत सरकार बदलले आणि ‘अमेरिका फर्स्ट’ अशी घोषणा देणारे डोनाल्ड ट्रम्प अध्यक्ष झाले. अनेकांसाठी हा मोठा धक्का होता. प्रचारात दिलेल्या आश्वासनानुसार डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकन स्थानिकांना प्राधान्य देण्याचे धोरण स्वीकारले. तेव्हापासून अमेरिकेत स्वदेशीचे वारे वाहू लागले. अमेरिकेवर, तिथल्या सोयीसुविधा, साधनसंपत्तीवर पहिला हक्क हा अमेरिकन नागरिकांचा आहे, अशी भावना अधिक दृढ झाली. ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात बेकायदा अमेरिकेत राहणाऱ्या नागरिकांवर कडक कारवाई केली जात आहे. त्यामुळे तसेच जगभरात उपलब्ध झालेल्या विविध शैक्षणिक पर्यायांमुळे अमेरिकेकडचा ओढा मध्यंतरी काहीसा कमी झाला होता. पण आता पुन्हा वातावरण निवळू लागले असून, पुन्हा भारतीय विद्यार्थी मोठ्या संख्येने अमेरिकेची वाट धरत आहेत.

‘अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प नव्याने सत्तेवर आल्यानंतर त्यांच्या धोरणांविषयी असलेल्या अनावश्यक कल्पनांमुळे अमेरिकेत शिक्षणासाठी जाण्याचा प्रवाह कमी झाला होता. २०१७ मध्ये हे प्रमाण लक्षणीय कमी झाले होते. परदेशी शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जगभरात विविध पर्याय खुले असले, तरी काही देशांमध्ये शिक्षणासाठी गेलेल्या विद्यार्थ्यांना फसवणुकीला सामोरे जावे लागले. अमेरिकेतील शैक्षणिक दर्जा, लवचिकता आणि अमेरिकेतील संधी लक्षात घेता आता पुन्हा भारतीय विद्यार्थी मोठ्या संख्येने अमेरिकेची वाट धरत आहेत. दर काही वर्षांनी हे प्रमाण कमी अधिक होत असते. पुढील दोन-तीन वर्षे ही संख्या वाढतच जाईल,’ असे अमेरिकेतील शैक्षणिक घडामोडींचे जाणकार व मार्गदर्शक दिलीप ओक सांगतात.

‘अमेरिकेत शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या दर वर्षी जाहीर होते. २०१२-१३ पर्यंत २५ ते ३६ हजार विद्यार्थी दर वर्षी भारतातून अमेरिकेत जात. २०१४ मध्ये ही संख्या एकदम ५६ हजारांवर गेली. २०१५मध्ये ७४ हजार ८३१ विद्यार्थी अमेरिकेत गेले. ही सर्वोच्च संख्या होती. त्यातुलनेत अमेरिकेत नोकऱ्यांची संख्या कमी असल्याने २०१६ मध्ये हेच प्रमाण ४२,७०० पर्यंत खाली आले. २०१७-१८ मध्ये त्यात आणखी घट झाली. परंतु, त्यानंतर अमेरिकेची वाट धरणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या पुन्हा वाढू लागली,’ असे निरीक्षण दिलीप ओक यांनी नोंदवले.

शैक्षणिक वर्षाची व व्हिसाची मुदत संपेपर्यंत नोकरी मिळाली आणि शैक्षणिक व्हिसा जॉब व्हिसामध्ये रूपांतरित झाला तरच विद्यार्थ्यांना पुढे अमेरिकेत राहता येते. अमेरिकेत नोकरी मिळण्यासाठी शैक्षणिक आलेख अतिशय उच्च दर्जाचा असावा लागतो. ग्रेड पॉइंट अॅव्हरेजच्या भाषेतच बोलायचे झाले तर पाचपैकी साडेचार किंवा जास्त किंवा साडेचारपैकी साडेतीन किंवा त्याहून जास्त असणे आवश्यक आहे. अमेरिकेतून भारतात परतल्यावर नोकरी शोधताना अमेरिकेतील पदवीचा फायदा होतोच असे नाही. त्यामुळे काही विशेष प्राधान्य मिळते असेही नाही. भारतातून पदवी घेतलेले विद्यार्थी आणि अमेरिकेतून पदवी घेतलेले विद्यार्थी यांना भारतात मिळणारे पॅकेज साधारणपणे सारखेच असते. त्यामुळे या सर्व गोष्टींचा सर्वंकष विचार करून मगच योग्य तो निर्णय घेणे फायद्याचे ठरते.


Top