beneficial-government-schemes-for-women-in-the-family-of-suicides-farmers

दिलाशानंतरची आव्हाने


2288   12-Jul-2019, Fri

शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांतील महिलांच्या अडचणी, त्यांचे प्रश्न यांची जाणीव सरकारला करून दिल्यानंतर अशा महिलांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्याच्या दृष्टीने गेल्या महिन्यात एक शासननिर्णय निघाला आहे. या निर्णयाने मिळालेला दिलासा म्हणजे शेतकरी महिलांच्या चळवळीतील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे; पण आता प्रश्न आहे तो या निर्णयाच्या अंमलबजावणीचा!

महाराष्ट्र शासनाने १८ जून २०१९ रोजी शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांतील महिलांसाठी एक महत्त्वाचा शासननिर्णय जाहीर केला. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्या (एनसीआरबी- नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो) आकडेवारीनुसार, सन १९९५ ते २०१५ या काळात महाराष्ट्रात ६५ हजारांहून अधिक शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत. अशा आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांतील महिलांना या शासननिर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. हा निर्णय पारित करण्यामध्ये राज्य महिला आयोगाची महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे.

२०१८ मध्ये महिला किसान अधिकार मंच (मकाम) आणि राज्य महिला आयोग यांनी संयुक्तपणे विदर्भ आणि मराठवाडा विभागांसाठी अनुक्रमे नागपूर व औरंगाबाद या ठिकाणी दोन चर्चासत्रे आयोजित केली होती. या चर्चासत्रांमध्ये शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांतील महिलांनी त्यांचे प्रश्न मांडले. त्यामध्ये जमिनीवरील हक्क, पेन्शन आणि रेशन यांसारख्या सामाजिक सुरक्षिततेच्या योजना मिळविताना येणाऱ्या अडचणी, मुलांचे शिक्षण, कर्जाचा बोजा आणि मुख्य म्हणजे, सामाजिक अवहेलना व लैंगिक छळ सोसत जगण्यासाठी त्यांना करावा लागणारा संघर्ष हे प्रश्न महत्त्वाचे होते.

या चर्चासत्रांनंतर विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील २० हून अधिक संस्था मकामच्या माध्यमातून या महिलांच्या मागण्या पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करत आहेत. विभागीय/ जिल्हा पातळीवर सतत पाठपुरावा करून काही जिल्ह्य़ांमध्ये जमिनीच्या वारसानोंदी करणे, पेन्शनचे रखडलेले अर्ज मंजूर करणे आणि इतर शासकीय योजनांचा लाभ मिळणे अशा काही गोष्टी साध्य करणे शक्य झाले.

त्याचबरोबर गतवर्षी सप्टेंबरमध्ये मकामने या महिलांच्या मागण्यांची ठोस मांडणी करण्याच्या दृष्टीने ५०० हून अधिक महिलांचा सर्वेक्षणाभ्यास केला होता. या सर्वेक्षणातून समोर आलेल्या निष्कर्षांच्या आधारे, या महिलांना एक स्वतंत्र प्रवर्ग समजून- त्यांना त्यांची उपजीविका पुन्हा एकदा समर्थपणे चालविण्यासाठी आवश्यक त्या योजनांचा लाभ देण्याच्या दृष्टीने एक समग्र शासननिर्णय काढावा, ही प्रमुख मागणी मकामने केली होती. राज्यपातळीवर हा धोरणात्मक मुद्दा पुढे आणण्यासाठी गेल्या वर्षी २१ नोव्हेंबरला विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात मुंबईतील आझाद मदानावर एक प्रातिनिधिक स्वरूपाचे आंदोलन करण्यात आले. मराठवाडा आणि विदर्भातील १०० महिला त्यात सहभागी झाल्या होत्या. या आंदोलनाला मुंबईतील स्त्री-संघटनांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला, तसेच त्या वेळी काही आमदार आणि खासदार यांच्याशी आमच्या मागण्यांसंदर्भात चर्चा झाली.

महाराष्ट्र शासनाने काढलेल्या शासननिर्णयात राज्य महिला आयोगासह मकामने घेतलेली चर्चासत्रे तसेच अभ्यासाचा उल्लेख करण्यात आलेला आहे. हा निर्णय आता कागदोपत्री न राहता, अधिकाधिक महिलांपर्यंत पोहोचावा.

हा शासननिर्णय महसूल आणि वन विभागाने काढला असून त्याशिवाय इतर आठ विभागांचा योजनांचा लाभ देण्यासंदर्भात समावेश केला आहे. सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या ‘राजस्व अभियान’सारख्या उपक्रमांच्या माध्यमातून महिलांना त्यांच्या पतीच्या पश्चात जमिनीवर हक्क मिळवून देणे हे काम महसूल विभागाचे असेल. त्याचप्रमाणे ग्रामीण विकास विभागाकडून ‘घरकुल योजने’चा लाभ या महिलांना प्राधान्याने देण्याबद्दल खात्री केली जाईल.

महिला आणि बालविकास विभागाकडे जिल्हा पातळीवर एक विशेष साहाय्य कक्ष स्थापन करण्याची जबाबदारी दिली असून या ठिकाणी महिलांना योजनांची माहिती, कायदेशीर सल्ला यांसारख्या सुविधांचा लाभ मिळेल. त्याशिवाय या योजना संवेदनशीलपणे राबविण्यासाठी अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षणाचा उल्लेखही निर्णयात केलेला आहे. महिला आणि बालविकास विभागाकडे या कुटुंबांतील मुलींच्या लग्नासाठी सामूहिक विवाह पद्धतीच्या माध्यमातून साहाय्य करण्याविषयी सूचना दिली आहे.

शिक्षण आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागांनी अनुक्रमे मुलांच्या शिक्षणासाठी आणि आरोग्यावर जो खर्च होतो, तो कमी करण्यासाठी धोरण आखण्याबद्दल या निर्णयात उल्लेख केलेला आहे. तसेच या कुटुंबांना ‘हेल्थ कार्ड’ देण्यात यावीत, असेही नमूद केले आहे. कृषी खात्याला इतर राज्यांतील ‘किसान मित्र हेल्पलाइन’चा अभ्यास करून आत्महत्याग्रस्त भागांमध्ये त्याची अंमलबजावणी करण्यासंबंधी सूचना दिलेली आहे. उपजीविका आणि रोजगाराचा प्रश्न या महिलांसाठी सर्वात महत्त्वाचा आहे, हे मान्य करून या जिल्ह्य़ांमध्ये प्राधान्याने रोजगार हमीची कामे राबवावीत आणि त्यात या महिलांना प्राधान्य द्यावे, असे म्हटले आहे. अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाला रेशन पुरवठय़ात या कुटुंबांना प्राधान्य द्यावे, असे सांगण्यात आले आहे.

आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांतील महिलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हा शासननिर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरू शकेल. परंतु तसे होण्यासाठी प्रत्येक विभागाने काय करणे अपेक्षित आहे, याची अधिक स्पष्टता येणे, विभाग आणि जिल्हा प्रशासनाला शासनाकडून योग्य त्या सूचना जाणे आणि या सर्व बाबी साध्य करण्यासाठी निधीची तरतूद या बाबीही तितक्याच आवश्यक आहेत.

सध्या शासननिर्णयाची भाषा ही उद्देश व्यक्त करण्याची असून, त्याच्या अंमलबजावणीसाठी त्यामध्ये स्पष्टता आणणे गरजेचे आहे. जमिनीच्या हस्तांतरणाचे उदाहरण घेतल्यास, प्रत्यक्षात अशी प्रकरणे दिसून येतात- ज्यामध्ये अनेक वर्षे कुटुंबांमध्ये वारसानोंदीच झालेल्या नसल्याने मुळात त्या महिलेच्या नवऱ्याच्या नावानेच शेती नाही. महिलांना शेतीमध्ये हक्क मिळवून देण्यासाठी हा एक मोठा अडसर आहे. अशा वेळी महिलेला तिचा हक्क मिळण्याच्या दृष्टीने भूअभिलेख अद्ययावत करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना दिल्या गेल्या पाहिजेत.

रोजगार हमी योजना या महिलांच्या उपजीविकेसाठी मोठा हातभार ठरू शकते. परंतु त्यासाठी त्यांना त्यांची शेती आणि उपजीविकेची साधने विकसित करण्याच्या दृष्टीने उपयोगी ठरू शकेल असे रोजगार उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. तसेच महिलांना करता येईल असे या कामाचे स्वरूप असायला हवे. कठीण खोदकामासारखी-शेवटी यंत्रानेच केली जाणारी- कामे त्यांना देऊन उपयोग नाही. या संदर्भात केरळमधील ‘कुटुंबश्री’ या सरकारी उपक्रमाचा आदर्श घेता येईल. या उपक्रमात कृषी, ग्रामविकास आणि पंचायती राज या तीन विभागांचा समन्वय साधण्यात आला आहे. अशा प्रकारचा समन्वय साधण्याची भूमिका विशेष साहाय्य कक्ष पार पाडू शकेल.

‘किसान मित्र हेल्पलाइन’ ही या निर्णयामधली एक महत्त्वाची सूचना आहे. तेलंगणामधील आदिलाबाद आणि विकाराबाद या जिल्ह्य़ांमध्ये करण्यात आलेल्या प्रयोगाच्या आधारे महाराष्ट्रातील आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्य़ांसाठी अशी हेल्पलाइन सुरू करता येऊ शकेल. त्याबरोबरीनेच महिला शेतकऱ्यांना साहाय्य करू शकेल असे ‘महिला किसान रिसोर्स सेंटर’ स्थापन करावे अशी मकामची मागणी आहे. महिला शेतकऱ्यांनी हेल्पलाइनला फोन करण्याऐवजी या केंद्राकडूनच महिला शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याचे प्रयत्न केले जातील अशी त्यामागची कल्पना आहे.

मात्र आवश्यक तो निधी आणि सनियंत्रण संरचना याशिवाय या निर्णयाची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होणार नाही. या महिलांना योजनांचा लाभ मिळतो आहे की नाही, याची खात्री करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून या महिलांना एक प्रमाणपत्र देण्यात यावे. तसेच योग्य अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र शासनाने एक टास्क फोर्स स्थापन करावा. त्यात संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांशिवाय सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी आणि अभ्यासक यांचाही समावेश असावा.

अशा प्रकारचा शासननिर्णय निघणे हा शेतकरी महिलांच्या चळवळीमधील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे आणि ही संधी दवडली जाऊ नये. सहभागी पद्धतीने या शासननिर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास एक चांगला कार्यादर्श उभा राहू शकेल, जो देशातील इतर शेतकरी आत्महत्याग्रस्त राज्यांसाठीही पथदर्शी ठरेल.

current affairs, loksatta editorial- Emerging Technologies Abn 97

उदयोन्मुख तंत्रज्ञान


314   14-Oct-2019, Mon

दैनंदिन जीवनाचा काही प्रमाणात भाग झालेल्या तंत्रज्ञानाबद्दल जाणून घेतल्यानंतर, आता भविष्यातील तंत्रज्ञानाबद्दल..

या लेखमालिकेत आपण औद्योगिक क्रांतिपर्वाच्या चौथ्या युगातील सायबर-फिजिकल विश्व आणि त्यातील सहज उपलब्ध असलेल्या व आपल्या जीवनात काही प्रमाणात समाविष्ट झालेल्या तंत्रज्ञानाबद्दल जाणून घेत आहोत. त्यात विशेषत: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), वस्तुजाल अर्थात इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (आयओटी), डेटा अ‍ॅनालिटिक्स, क्लाऊड, ५-जी/फायबर, ऑग्मेंटेड आणि व्हर्च्युअल रियालिटी (एआर/व्हीआर), ड्रोन्स, सायबर-सुरक्षा अशा विषयांबद्दल सविस्तर चर्चा केली आहे. वरील सर्व तंत्रज्ञान वैज्ञानिकांच्या प्रयोगशाळेतून आपल्या दैनंदिन जीवनात काही प्रमाणात का होईना, उपलब्ध झाले आहे. यापुढे आपण बघू : सध्या जागतिक पातळीवर संशोधन सुरू असलेले आणि नजीकच्या काळात आपल्या दैनंदिन आयुष्याचा आमूलाग्र भाग बनू शकतील अशा तंत्रविषयांबद्दल! ‘इमर्जिग टेक्नोलॉजिस्’ म्हणजेच उदयोन्मुख तंत्रज्ञान म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या विषयाची चर्चा पुढील काही लेखांत सविस्तरपणे करू या.

या लेखमालेचा प्रवास साधारणपणे पुढील टप्पे समोर ठेवून सुरू आहे..

(अ) सध्याचे उपलब्ध डिजिटल तंत्रज्ञान

(ब) उदयोन्मुख तंत्रज्ञान

(क) चौथ्या औद्योगिक क्रांतिपर्वाआधीच्या युगातील प्रत्यंतर घडवणारे महत्त्वाचे शोध आणि रंजक इतिहास सारांशरूपात; तसेच भविष्यातील जग, जीवन, शक्यता आणि आव्हाने

(ड) शेवटच्या टप्प्यात या सर्व स्थित्यंतराला सामोरे जाण्यासाठी पुढील काळातील व्यवसाय, रोजगार, शिक्षण यांबद्दल.

म्हणजे आता आपण, या लेखमालेच्या दुसऱ्या टप्प्यात आहोत!

सध्याचे सर्वात महत्त्वपूर्ण उदयोन्मुख तंत्रज्ञान (संदर्भ : वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम, २०१९, अहवाल व इतर संशोधन) खालीलप्रमाणे :

(१) ब्रेन कॉम्प्युटर इंटरफेस (बीसीआय)

(२) क्वाण्टम आणि सव्‍‌र्हरलेस कॉम्प्युटिंग

(३) बायो-प्लास्टिक्स, नेक्स्ट-जेन मटेरियल्स

(४) बायोमेट्रिक्स व कोलॅबोरेटिव्ह टेलिप्रेसेन्स

(५) मायक्रो कॅमेरा लेन्सेस, स्क्रीन्स

(६) कृत्रिम प्रकाश, प्रीसिजन अ‍ॅग्रो, स्मार्ट खते आणि ड्रोनआधारित पुरवठा साखळी

(७) कृत्रिम खाद्य व प्रयोगशाळेत मांस उत्पादन

(८) ३-डी : छपाई व मानवी अवयवनिर्मिती

(९) डीएनए डेटा साठवणूक, जीनोमिक्स, प्रोटिन ड्रग्स

(१०) अपारंपरिक ऊर्जा साठवणूक, सुरक्षित अणुऊर्जा

दर वर्षीप्रमाणे सप्टेंबर २०१९ मध्ये अमेरिकेतील मॅसेच्युसेट्स इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआयटी) येथील मीडिया लॅबच्या वार्षिक कार्यक्रमाला जाण्याचा योग आला. एमआयटी म्हणजे जगातील संशोधनाचे माहेरघरच! जगातील अर्ध्याहून अधिक शोधांमध्ये, तसेच संशोधक घडवण्यात या संस्थेचा सिंहाचा वाटा आहे. अगदी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे जनक जॉन मॅक्कार्थी हेही इकडचेच! तर.. तीन दिवसांच्या त्या कार्यक्रमात काही महत्त्वाचे विषय चर्चिले गेलेच; तसेच अमेरिकेतील उमद्या तरुण संशोधकांना (३५ वर्षांखालील) त्यांचे शोधप्रबंध मांडण्याची संधीही देण्यात आली. विशेष म्हणजे, यातील काही तरुण भारतीय वंशाचे होते! परंतु बहुतांश तरुण मात्र चिनी वंशाचे असून, भविष्यातील तंत्रज्ञानविषयक घडामोडींत वर्चस्व कोणाचे असेल, हे त्यातून ठळकपणे जाणवले. तिथे चर्चिले गेलेले विषय अर्थातच ‘उदयोन्मुख तंत्रज्ञान’ संज्ञेत बसत असल्यामुळे, त्यांचा आवर्जून उल्लेख करावासा वाटतोय; त्यातील काही ठळक मुद्दे :

(अ) कृत्रिम बुद्धिमत्तानामक तंत्रज्ञान हळूहळू सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी आणि कुठेकुठे नकारात्मकदृष्टय़ा सर्वभक्ष्यी होत चालले आहे. एमआयटीच्या कार्यक्रमात मांडलेला प्रत्येक शोध, प्रत्येक प्रबंध हा कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञाननामक गुरुकिल्लीला आत्मसात करून केलेला होता, असेच म्हणावे लागेल. थोडे इतिहासात डोकावायचे तर, आधी मनुष्याने शोधून काढलेल्या कुठल्याही गोष्टीत, उपकरणात एक नियंत्रणात्मक बाजू होती. अगदी जुन्यात जुना आगीचा वापर, पुढे धातूची अवजारे व हत्यारे, मग त्यापुढची प्रगत वाहने, वाफेवरील इंजिन, वीज, इलेक्ट्रॉनिक्स व संगणकही. या साऱ्यांत एक सूत्र आजपर्यंत समान होते; ते म्हणजे त्या उपकरणांना वापरण्यास/ चालवण्यास माणूस लागे, त्या यंत्रांना स्वत:ची बुद्धिमत्ता अशी नव्हती. माणसाने आपली बुद्धिमत्ता वापरून त्यांना निर्माण केले होते. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या प्रवेशानंतर मात्र एक प्रचंड मोठी उलथापालथ झाली आहे. ती म्हणजे मनुष्यानेच ज्या नैसर्गिक बुद्धिमत्तेच्या जोरावर इथवर मजल मारली आणि पृथ्वीवरील सर्वात प्रगत, शक्तिमान, ज्ञानी प्राणी म्हणून वर्चस्व मिळवले; तीच बुद्धिमत्ता कृत्रिम पद्धतीने का होईना, आपण आपल्याच निर्मितीला बहाल करायला लागलोय.

(आ) दुसरे म्हणजे, आधीची कुठलीही यंत्रे सांगकाम्यासारखी सूचना घेणे व यांत्रिक पद्धतीने त्यांची अंमलबजावणी करणे इतकेच काय ते करू शकत. त्यांच्यावर नियंत्रण मनुष्याच्या बुद्धीलाच ठेवावे लागे. त्यांना कृत्रिम बुद्धिमत्ता बहाल करण्याआधी त्यांना माणसासारखे ‘अनुभवातून शिकणे व निर्णय घेणे’ काही जमत नव्हते.

(इ) तिसरे म्हणजे, आधीच्या सर्व यंत्रे, उपकरणांना सूचनावली काटेकोरपणे द्यावी लागे. जितके कार्य सोपे, तितकी सूचनावली सहज अन् जितके कार्य क्लिष्ट तितकीच सूचनावली गुंतागुंतीची. त्यामुळेच पूर्वी न जमलेल्या अत्यंत क्लिष्ट आणि मूलभूत नैसर्गिक कार्यामध्ये मोडणाऱ्या उपकरणांची निर्मिती जमत नव्हती, जी कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे शक्य झाली आहे. उदा. मानवी भाषा यंत्रांना शिकविणे!

(ई) चौथा मुद्दा सर्वात महत्त्वाचा. कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही आपण उपकरणांच्या संगणकीय प्रणालीला दिलेल्या उदाहरणांवरून निर्माण होत असते. जशी उदाहरणे, तशी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे उत्पादन. लहान मुलाला लागणारे चांगले वळण विरुद्ध वाईट सवयी त्यांनी लहानपणी अवतीभवती पाहिलेल्या प्रसंगांतून, शिकवणीतून घडत असतात. तसेच हे काहीसे! त्यातून निर्माण होतोय ‘सोशल बायस’ – म्हणजे कृत्रिम बुद्धिमत्तेमधील सामाजिक पूर्वग्रह.

एक अनुभव नमूद करावासा वाटतो इथे, ज्यावरून तुम्हाला वस्तुस्थिती लक्षात येईल. एका एआय संगणकीय प्रणालीला मनुष्याची छायाचित्रे बघून त्यातील दृश्यांचे विश्लेषण करायचे होते. त्यासाठी इंटरनेटवर सापडणारी लाखो छायाचित्रे वापरली गेली. विविध देशांतील पुरुष, स्त्रिया, वांशिकता, वेगवेगळी कार्ये/ व्यवसाय करणारे, कार्यालये, घरे, निसर्ग अशा वेगवेगळ्या ठिकाणची, विविधता असणारी छायाचित्रे वापरली गेली. यातून प्राथमिक उत्पादन काय निघाले माहितीय? पाठमोरा पुरुष घरात किचनसारख्या ठिकाणी असल्यास एआय प्रणालीने ती स्त्री असावी असे दर्शविले! गडद वर्ण, श्रमदान करणारे दृश्य दाखविल्यास विशिष्ट वांशिकता दर्शविली गेली. यास कारणीभूत आहे, आपण त्या प्रणालीला दिलेली आपल्याच समाजाची छायाचित्रे- ज्यांमध्ये सामाजिक पूर्वग्रह ठासून भरला आहे आणि अर्थातच एआय अभियांत्रिकी, ज्यांनी असले सामाजिक पूर्वग्रह शिकण्यापासून त्या प्रणालीला रोखले नाही. दोषी दोनच : पहिला आपला समाज, जिथून अशी छायाचित्रे प्राप्त झाली आणि दुसरा अभियांत्रिकी गट- म्हणजे मनुष्यच! पुढेही असे हेतुपुरस्सर गैरवापर होणार नाहीत याची खात्री कोणीच देऊ  शकणार नाही.

(उ) शेवटचा मुद्दा म्हणजे, मानवी भावना समजण्याइतपत व आपल्यासारखी सौंदर्याविष्कार, नवनिर्मिती करण्याइतपत कृत्रिम बुद्धिमत्तेची मजल अजून तरी गेलेली नाही. मात्र, पुढील २०-३० वर्षांत नक्कीच आपण तिथे पोहोचू. त्या स्थितीला ‘जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ म्हटले जाते आणि त्याही पुढे आपल्या मानवी बुद्धिमत्तेपेक्षाही प्रगत असे सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी आणि कदाचित सर्वभक्ष्यी असे ‘सुपर-इंटेलिजन्स’!

‘वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’च्या काही वाईट छटा असलेली उदाहरणे आपण पाहतोय. जसे- (१) डीप-फेक तंत्रज्ञान (एखाद्याचा आवाज छायाचित्र, आवाज मिळवून कृत्रिम दृक्मुद्रण बनवणे, अर्थातच त्या व्यक्तीने प्रत्यक्ष न वदलेले शब्द घुसडून चुकीचा प्रसार करण्यासाठी) (२) ‘ह्य़ुमन-जीनोमिक्स’ व ‘आर्टिफिशियल एम्ब्रीयो सिलेक्शन’चा कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालीद्वारे गैरवापर (३) फेशियल रेकग्निशन, बायोमेट्रिक्स वापरून आणि सार्वजनिक स्थळांवर एआय कॅमेरे बसवून कोणावरही, कधीही, कुठेही पाळत आणि मग लोकशाहीचे मूलभूत हक्क विरुद्ध सत्ताकेंद्र असे द्वंद्व. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे हाँगकाँग येथील लोकांनी रस्त्यावर उतरून सरकारी फेशियल रेकग्निशन उपकरणांची केलेली तोडफोड.

current affairs, loksatta editorial-Confusion In The Eleventh Admission Process Abn 97

कोलमडलेले वेळापत्रक..


14   14-Oct-2019, Mon

भारतीय जनता पक्षाचे कार्याध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांचा- देशात सर्वात उत्तम शिक्षण महाराष्ट्रात मिळते, असा समज झाला असला; तरीही प्रत्यक्षात मात्र तशी वस्तुस्थिती नाही. केवळ अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेतील गोंधळ लक्षात घेतला तरी किमान चित्र स्पष्ट होते. मुंबई वगळता, राज्यातील अकरावीचे प्रवेश गेल्या आठवडय़ात अधिकृतरीत्या संपल्याचे जाहीर करण्यात आले असले, तरीही अद्याप प्रत्यक्षात अध्यापनाच्या कामास फारसा वेग मिळालेला नाही. अकरावीचे प्रवेश ही आपल्या शिक्षणव्यवस्थेतील एक महत्त्वाची पायरी मानली जाते; याचे कारण तेथून व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे प्रवेशद्वार उघडते. दहावीपर्यंतच्या अभ्यासक्रमाच्या तुलनेत अकरावीच्या अभ्यासाची काठिण्यपातळी अधिक असते. त्यामुळे अकरावीनंतर बारावी आणि त्यानंतर थेट व्यावसायिक अभ्यासक्रम असा हा शिरस्ता असतो. अकरावीला चांगले महाविद्यालय मिळण्यासाठी जी धडपड असते, त्यास केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या निकालाने सुरुंग लागणार अशी ओरड सुरू होताच, राज्याच्या शिक्षण खात्याने प्रवेशाची संख्याच वाढवण्याचा निर्णय घेतला. हे सगळे प्रवेश संगणकीय पद्धतीने होत असल्याने, ‘सर्वाधिक गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांस प्रथम प्रवेश’ असा निकष लावण्यात येतो. यंदा जागा वाढवूनही महाराष्ट्रातील बहुतांश विद्यार्थ्यांना हवे ते महाविद्यालय मिळालेले नाहीच.

दहावीचा निकाल लागल्यानंतर जुलै महिन्यात परीक्षा मंडळाने फेरपरीक्षा घेतली. त्यानंतर प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली. त्यातील किचकट पद्धतींमुळे हे प्रवेशाचे खेळ सुरूच राहिले. मुंबईसारख्या राज्यातील सर्वात मोठय़ा शहरातील अकरावीच्या प्रवेशाचे गाडे अजूनही रुळावर आलेले नाही. दहावीला अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांची फेरपरीक्षा ऑक्टोबरऐवजी जुलैमध्ये घेण्याचा निर्णय यंदा अमलात आणण्यात आला. या फेरपरीक्षा ऑगस्ट महिन्यापर्यंत सुरू राहिल्या. ऑक्टोबरच्या विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाऊ  नये, म्हणून जुलैमधील परीक्षेत उत्तीर्ण झाल्यास किंवा एटीकेटी मिळाल्यास त्याच वर्षी अकरावीला प्रवेश देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

अद्याप हे प्रवेश पूर्ण झाले नसल्याने आता विद्यार्थी आणि अध्यापक अशा दोघांचीही तारांबळ उडणार आहे. कारण अतिशय कमी वेळेत संपूर्ण अभ्यासक्रम पुरा करणे अवघड ठरणार आहे. प्रवेशाची प्रक्रिया राज्याच्या अन्य भागांतही गेल्या महिन्याच्या अखेरीपर्यंत सुरू राहिली. तेथे या आठवडय़ात पहिली सत्र परीक्षाही आयोजित करण्यात आली आहे. वर्गात शिकवायला सुरुवात होत असतानाच परीक्षा तोंडावर आल्याने या विद्यार्थ्यांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. याचा अर्थ शैक्षणिक वेळापत्रक कोलमडते आहे आणि त्याचा फटका विद्यार्थ्यांना बसतो आहे. तरीही ही प्रक्रिया वेळेत पुरी करणे मात्र शिक्षण विभागाला जमत नाही, असे दिसते. याचे एक कारण शिक्षण संस्थांना त्यांच्या मागील दाराने प्रवेश भरण्यासाठी हवा असणारा वेळ, हेही आहे. संस्थांच्या उत्पन्नाचा तो एक मोठा स्रोत असल्याने त्यांच्याकडून ही सगळी प्रक्रिया लांबवण्यास हातभार लागतो. त्यामुळे प्रवेश प्रक्रिया सुधारण्यासाठी सिस्कॉमसारख्या संस्थेने केलेल्या शिफारशींवर शिक्षण खात्यात जी धुळीची पुटे चढत आहेत, तीही साफ करायला हवीतच.

यंदा दहावीचा निकाल कमी लागला. त्यामुळे प्रवेशांची संख्या मर्यादित झाली. त्याचा परिणाम अकरावीच्या शिक्षण शुल्कात वाढ होण्यावर झाला. त्यात शासनाने राज्यातील विद्यार्थ्यांना चांगली महाविद्यालये मिळावीत, म्हणून प्रवेशाच्या संख्येतही वाढ केली. गेल्या काही वर्षांत वाणिज्य आणि कला शाखेच्या जागांमध्ये वाढ झालेली नाही. ती यंदा विज्ञान शाखेच्या प्रवेश संख्येत झाली. त्यामुळे यंदा राज्यातील अनेक महाविद्यालये आणि उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये जागा रिक्त राहण्याचे प्रमाण वाढले. मुंबईसारख्या शहरात सुमारे लाखभर जागा रिक्त राहतील, असा अंदाज आहे. प्रवेशाचे हे रहाटगाडगे दीर्घकाळ लांबण्यामुळे एकूण शैक्षणिक वातावरणावर विपरीत परिणाम होतो, हे लक्षात घेऊन शिक्षण खात्याने कायमस्वरूपी तोडगा काढणे अत्यंत आवश्यक आहे. पालक व शिक्षण संस्था यांच्यातील रस्सीखेचीत होणाऱ्या या विलंबामुळे विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावर मात्र कुदळीचे घाव बसत आहेत.

अकरावीत प्रवेश घेताना, नवे विषय आणि परीक्षांचा बदललेला आकृतिबंध समजून घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना किमान वेळ मिळणे आवश्यक असते. तो मिळाला नाही, की त्यांच्या निकालात त्याचे प्रतिबिंब उमटते. त्याने त्यांचे मानसिक स्वास्थ्य बिघडते. त्यातून नवे सामाजिक प्रश्न निर्माण होतात. दरवर्षी नव्याने उद्भवणाऱ्या प्रश्नांची कायमची तड लागली नाही, तर शिक्षणाचे वेळापत्रक कायमच कोलमडत जाईल. हे टाळणे ही या सगळ्या घटकांची जबाबदारी आहे. ऑक्टोबरच्या परीक्षार्थीना पुन्हा फेरपरीक्षा देऊन यंदाच प्रवेश देण्याच्या निर्णयाची घाईघाईने अंमलबजावणी करण्याने यंदा उशीर झाला, हे खरे. सगळ्याच यंत्रणांना वेठीला धरण्याने होणारे असे घोळ भविष्यात होऊ  नयेत, याची खबरदारी घेणे म्हणूनच अत्यंत आवश्यक आहे.

current affairs, loksatta editorial-Xi Jinpings India Visit Abn 97

चर्चाचऱ्हाटाचा ‘अर्थ’


14   14-Oct-2019, Mon

आर्थिक भागीदारीसाठी प्रादेशिक सहकार्य.. आरसेप.. परिषदेच्या मंत्रिगणांची परिषद सिंगापूर येथे सुरू होत असताना, क्षी जिनपिंग यांची भारतभेट पुरेशी सूचक आहे..

क्षी जिनपिंग हे वाकडी वाट करून ममलापुरमला आले. आता तशी वाकडी वाट करून नरेंद्र मोदी चीनला जातील. तसे निमंत्रण जिनपिंग यांनी दिले आणि मोदी यांनी तत्परतेने त्याचा स्वीकार केला. मात्र, रा. स्व. संघाच्या स्वदेशी आग्रहास वळण देत मोदी यांना मार्ग काढावा लागेल..

आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरी ही त्वचेच्या व्याधीसारखी असते. ती लवकर बरी होत नाही आणि या व्याधीने रुग्ण कधी दगावत नाही. इलाज मात्र बराच काळ चालू ठेवावा लागतो. चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यातील ताजी ममलापुरम चर्चा आणि तिच्या फलिताकडे याच नजरेतून पाहायला हवे. ही चर्चेची फेरी यशस्वी झाली असे सरकारतर्फे सांगितले गेले. ते खरेच. कारण अयशस्वी व्हावे असे काही त्यात नव्हतेच. चर्चा अनौपचारिक होती, ती दोन नेत्यांतच फक्त होती, तीत उभय बाजूंचा कोणताही राजनैतिक अधिकारी काही एक कार्यक्रमपत्रिका घेऊन सहभागी नव्हता. सुसंवाद कायम सुरू ठेवणे, हा मुद्दा सोडला तर त्यात काही उद्दिष्ट नव्हते. त्यामुळे उद्दिष्टभंगाचा धोकाही नव्हता. तेव्हा उभय नेत्यांनी सर्व अवघड मुद्दय़ांवर चर्चा करत राहण्याचे ठरवले आणि कोणत्याही परिस्थितीत कोणताही प्रश्न चिघळणार नाही याची दक्षता घेण्याच्या आणाभाका घेतल्या. तसेच व्यापारउदिमाच्या प्रश्नावर उच्चस्तरीय गट निर्माण केला जाणार असून याबाबतच्या असंतुलनावर त्यातून मार्ग काढला जाईल, असेही या दोन नेत्यांनी ठरवले. म्हणजे काहीही हाताशी लागणार नाही या अपेक्षेने झालेल्या या चर्चेत हे निर्णय हाताशी लागले. म्हणजे तशी चर्चा यशस्वीच. तथापि अशा चर्चा, परिषदा, शिखर संमेलने आदींचे मूल्यमापन हे आसमंतात काय सुरू आहे, याचा सम्यक आढावा घेऊन करावे लागते. त्यामुळे मोदी आणि जिनपिंग यांच्यातील या चर्चेची पार्श्वभूमी लक्षात घ्यायला हवी.

त्यात तीन मुद्दे महत्त्वाचे. आर्थिक भागीदारीसाठी प्रादेशिक सहकार्य.. आरसेप.. परिषदेच्या मंत्रिगणांची परिषद सिंगापूर येथे सुरू होत असताना, त्याच पार्श्वभूमीवर हे दोन नेते भारतात भेटले, हा पहिला मुद्दा. त्याआधी, म्हणजे क्षी जिनपिंग भारतात येण्याआधी पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान हे जिनपिंग यांचे पाहुणे होते आणि मोदींच्या पाहुणचारानंतर जिनपिंग हे नेपाळचे पाहुणे असणार आहेत, हा दुसरा मुद्दा. आणि आपल्या विजयादशमीच्या भाषणात सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी सरकारला केलेल्या मार्गदर्शनात आरसेप आदीच्या निमित्ताने परदेशांना भारतीय बाजारपेठांत जास्त घुसखोरी करू न देण्याचा सल्ला, हा मुद्दा क्रमांक तीन.

आरसेप परिषदेत सध्या भारतावर मोठा दबाव आहे. तो काय आणि का, हे समजून घेण्याआधी आरसेपचे स्वरूप लक्षात घ्यावे लागेल. दक्षिण आशियाई देशांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेला व्यापार संघ म्हणजे आसिआन. इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापूर, फिलिपिन्स, थायलंड, व्हिएतनाम या महत्त्वाच्या देशांच्या बरोबरीने ब्रुनेई, म्यानमार, लाओस, कम्बोडिया असे एकूण दहा देश त्याचे सदस्य आहेत. या दहा देशांनी परिघातील सहा देशांशी मुक्त व्यापार केले आहेत. हे सहा देश म्हणजे चीन, भारत, जपान, दक्षिण कोरिया आणि ऑस्ट्रेलिया तसेच न्यूझीलंड. तर आसिआनचे दहा अधिक हे सहा असे १६ देश परस्परांतील व्यापारउदिमाच्या भल्यासाठी एक नवा करार करू पाहतात. त्यासाठी नव्या संघटनेच्या प्रसवकळा सुरू झाल्या आहेत. ही नवी संघटना म्हणजे आरसेप. या संघटनेच्या सदस्य देशांनी एकमेकांसाठी मोठय़ा प्रमाणावर आपली बाजारपेठ खुली करणे अपेक्षित आहे. मुद्दा आहे तो कोणत्या देशाने कोणत्या उत्पादनांसाठी बाजारपेठ खुली करायची, हा. भारतावर दबाव आहे तो ८० टक्के वस्तूंसंदर्भात. याबाबत आपले धोरण रविवारी दुपारी वामकुक्षी घेऊ पाहणाऱ्या नोकरदारासारखे आहे. आपल्या मुलांनी शेजारच्याच्या घरात खेळावयास जाऊन त्यांची झोपमोड करण्यास आपली हरकत नाही. पण त्याच्या पोरांनी आपल्या घरी येऊन आपल्या वामकुक्षीत व्यत्यय आणू नये, असा आपला आग्रह. तो सोडावा यासाठी आपल्यावर दबाव आहे. आपला यास विरोध आहे आणि आपण आधीच आसिआनशी असलेल्या मुक्त व्यापार कराराच्या फेरविचाराचा निर्णय घेतलेला आहे. या कराराच्या भवितव्याबाबत सिंगापूर येथील मंत्रिगटात चर्चा सुरू असताना जिनपिंग भारतात आले, ही बाब पुरेशी सूचक.

याचे कारण आरसेपचा फायदा घेण्यासाठी आपल्यापेक्षा चीन अधिक सक्षम आहे. या संभाव्य संघटनेतील सर्व देशांशी चीनचा व्यापार आपल्यापेक्षा किती तरी अधिक आहे. इतकेच काय, आपल्याशीही चीनचा व्यापार असंतुलित आहे. म्हणजे आपण चीनला जितके काही विकतो, त्यापेक्षा काही शे कोटींनी चीनकडून अधिक खरेदी करतो. याचे कारण आपल्या बाजारपेठेचा विस्तार झालेला नाही आणि आपल्या निर्यातक्षमतेत वाढ झालेली नाही. अशा परिस्थितीत आरसेप करार आकारास आला तर आपल्यापेक्षा चीनला त्याचा अधिक लाभ होईल, ही आपली भीती. ती रास्तच. आपण चीनला प्रामुख्याने कच्चा माल निर्यात करतो, तर चीन तयार उत्पादने जगास विकतो. त्यासाठी त्या देशाने अवाढव्य उत्पादन केंद्रे विकसित केली. आपणास ते शक्य झालेले नाही. म्हणून आरसेपचे स्वागत खुल्या दिलाने करणे आपणास अशक्य. पण म्हणून कराराकडे पाठ फिरवणे हे त्यावरील उत्तर नाही. तर निर्यातजन्य उत्पादनांची आपली क्षमता वाढवणे हा त्यावर मार्ग. बारमाही घोषणायुद्धात मग्न अशा आपल्या नेतृत्वास ही बाब लक्षात येऊन त्याप्रमाणे कृती योजना आणि तिची अंमलबजावणी होईपर्यंत आपणास या मुद्दय़ावर आस्ते कदम हेच धोरण अमलात आणावे लागेल. जिनपिंग यांची भेट त्या दृष्टीने महत्त्वाची.

आपल्या देशात येण्याआधी पाक पंतप्रधान इम्रान खान हे चीनमध्ये होते आणि आपल्याकडून निघाल्यानंतर जिनपिंग नेपाळमध्ये असतील. या दोन्ही देशांत आपल्यापेक्षा चीनचे आर्थिक हितसंबंध अधिक आहेत. हिंदी महासागरातील मुक्त व्यापार विहार हा चीनसाठी महत्त्वाचा आहे, तर मलाक्का सामुद्रधुनी आणि परिसर आपल्यासाठी सामरिकदृष्टय़ा मोलाचा आहे. रस्ता आणि अन्य प्रकल्पांत चीनचे या सगळ्या प्रदेशांतील गुंतवणुकीचे मनसुबे भव्य आहेत. अमेरिकेशी ज्या पद्धतीने चीनची खडाखडी सुरू आहे, ते पाहता अन्यत्र असलेल्या गुंतवणुकीचे हितरक्षण हे चीनच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे असणे साहजिकच. म्हणून या प्रदेशात चीन अधिकाधिक लक्ष घालणार हे उघड आहे. आणि त्या देशाचे अधिकाधिक लक्ष घालणे म्हणजे आपली अधिकाधिक डोकेदुखी हेदेखील लक्षात घ्यायला हवे. यास आणखी एक परिमाण आहे, ते म्हणजे अमेरिकेने ‘५-जी’ दूरसंचार सेवेसाठी हुवाई या चिनी कंपनीवर घातलेले निर्बंध. या कंपनीच्या उपकरणांद्वारे चीन हेरगिरी करतो, असा अमेरिकेचा वहीम आहे आणि तो रास्त नाही, असे कोणीही म्हणणार नाही. त्यामुळे या कंपनीची चिनी उत्पादने कोणीही खरेदी करू नयेत, असा अमेरिकेचा आग्रह आहे. आपल्याला तर अमेरिकेने धमकीच दिलेली आहे. हुवाई उत्पादने खरेदी केली तर अमेरिका भारताला कोणतीही मदत हेरगिरीत करणार नाही, अशी ती धमकी. जिनपिंग हे वाकडी वाट करून ममलापुरमला येण्यामागील हे एक कारण.

आता तशी वाकडी वाट करून मोदी चीनला जातील. तसे निमंत्रण जिनपिंग यांनी दिले आणि मोदी यांनी तत्परतेने त्याचा स्वीकार केला. संघाच्या स्वदेशी आग्रहास वळण देत मोदी यांना यातून मार्ग काढावा लागेल. त्यासाठी अशा चर्चा होणे केव्हाही स्वागतार्हच. त्यातून नेत्यांस नवनव्या कपडेपटात नवनव्या छायाचित्रसंधी मिळतात ही बाब अगदीच दुय्यम. पण त्यामुळे समस्यांचे चिघळणे टळते हे अधिक स्वागतार्ह. समस्या देशांतर्गत असोत वा आंतरराष्ट्रीय; त्यांवर काहीच न करण्यापेक्षा चर्चा तरी होत राहणे केव्हाही चांगलेच. आज ना उद्या मार्ग निघतोच. त्यामागील ‘अर्थ’ ध्यानात घेतला म्हणजे झाले.

current affairs, loksatta editorial-Ram Mohan Profile Abn 97

राम मोहन


183   13-Oct-2019, Sun

भारतात सचेतपटाची म्हणजेच ‘अ‍ॅनिमेशन फिल्म’ची सुरुवात १९५६ साली ‘फिल्म्स डिव्हिजन’च्या मुंबईतील स्टुडिओत, अमेरिकी सरकारने भारतास भेट दिलेला ‘अ‍ॅक्मे रोस्ट्रम कॅमेरा’ वापरून झाली आणि त्या पहिल्या भारतीय सचेतपटाचे श्रेय जहांगीर (ज्याँ) भावनगरी यांना जाते हे खरे असले; तरी त्या पहिल्यावहिल्या प्रयत्नापासून भारतीय सचेतपटांच्या प्रगतीत मोठा वाटा असणारे म्हणून एकच नाव निर्विवादपणे घेतले जाते : राम मोहन! ‘भारतीय सचेतपटांचे जनक’ असे राम मोहन यांना म्हटले जाते, ते अनेक विद्यार्थी त्यांनी घडवले आणि संगणकाच्या काळातदेखील तंत्रावर हुकमत कायम ठेवली म्हणून. या राम मोहन यांचे शुक्रवारी, ११ ऑक्टोबर रोजी निधन झाल्याने भारतीय सचेतपट-सृष्टीत पोरके झाल्याची भावना उमटली.

फिल्म्स डिव्हिजनचा ‘कार्टून फिल्म विभाग’ १९५६ साली सुरू झाला, त्याच वर्षी राम मोहन या संस्थेत रुजू झाले. त्याआधी चित्रपट संकलनाचे प्रशिक्षण त्यांनी घेतले होते. अमेरिकेने केवळ कॅमेरा भेट न देता, भारतात जन्मलेले आणि डिस्ने स्टुडिओत काम करणारे अ‍ॅनिमेटर क्लेअर वीक्स यांना प्रशिक्षक म्हणून मुंबईस पाठविले. भावनगरी हे तोवर पॅरिसहून शिकून आले होते. नवे तंत्र राम मोहन यांनी सहज आत्मसात केलेच, पण प्रशिक्षण काळातच डिस्नेच्या ‘बॅम्बी’ हरिणीला भारतीय रूप देऊन, ‘बनयान डीअर’ हा सचेतपट केला. पुढे अगदी ‘कम्पोस्ट खताचा खड्डा कसा खणावा’ याही विषयावर त्यांनी सचेतपट बनविले, पण १९६८ साली ‘मोजीराम के सपने’ या सचेतपटाला लोकांनी हशा-टाळ्यांची, तर महोत्सवांनी पुरस्कारांची दाद दिली. ‘काहीच प्रगती नाही’ म्हणणारा मोजीराम स्वातंत्र्योत्तर २० वर्षांच्या काळातील प्रगती पाहण्यासाठी डोके वर करतो, तर तेव्हा विकासाची झेप पाहताना त्याचे पागोटे गळून पडते, हा दृश्यक्रम (सीक्वेन्स) अजरामर ठरला! त्याच वर्षी (१९६८) त्यांना कॅनडाला जाऊन, सचेतपटकार नॉर्मन मॅक्लॉरेन यांच्याकडून शिकण्याची संधी मिळाली. मद्रासच्या एल.व्ही. प्रसाद स्टुडिओत तेव्हाच सचेतपटांची ‘ऑक्सबेरी’ यंत्रणा आयात झाली आणि पहिले पाचारण राम यांना झाले; पण ‘मुंबईच बरी’ म्हणत बडय़ा खासगी नोकरीची संधी त्यांनी नाकारली. मात्र १९७२ सालापासून बाहेरची कामे त्यांनी फावल्या वेळात स्वीकारली. १९९५ साली त्यांनी ‘ग्राफिटी अ‍ॅनिमेशन’ हा स्टुडिओ स्थापला, त्यातून ‘ग्राफिटी अ‍ॅनिमेशन स्कूल’चीही स्थापना झाली. ‘कम्युनिकेशन आर्टिस्ट्स गिल्ड’च्या कारकीर्द-गौरवाने जाहिरातविश्वाचा सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार त्यांना मिळालाच, पण १९९६ साली मुलींना वाढविण्या-शिकविण्यासाठी दक्षिण आशियात जनजागृती करणाऱ्या ‘मीना’ या १३ भागांच्या सचेतपट-मालिकेचे काम युनेस्कोने राम यांनाच दिले. ‘बाप रे बाप’ (१९६९) या राष्ट्रीय पुरस्कार विजेत्या सचेतपटापासून सामाजिक संदेश देणाऱ्या सचेतपटांत राम मोहन यांचे प्रभुत्व वारंवार सिद्ध झाले होते. शिवाय सत्यजित राय (सतरंज के खिलाडी), बी. आर. चोप्रा (पती, पत्नी और वो) या दिग्दर्शकांनी, चित्रपटांतील सचेत-दृश्यक्रम राम यांच्याचकडून बनवून घेतला.

‘रामायण’ या सचेतपट-मालिकेने (१९९२) भारतीय सचेत-पात्रांचे जे रंगरूप घडविले, ते आजतागायत (छोटा भीम आदी) कुणालाही ओलांडता आलेले नाही. ‘पद्मश्री’ किताब त्यांना २०१४ मध्ये मिळाला होता.

current affairs, loksatta editorial-Mental Health Problems Government Scheme Falling Short Abn 97

गमते मानस उदास..


15   13-Oct-2019, Sun

विचलित किंवा उद्विग्न मनांची माणसे स्वत:चा विकास घडवू शकत नाहीत आणि अशा माणसांचा समूह देशाचाही विकास घडवू शकत नाही..

मानसिक आरोग्याची समस्या गंभीर आहे, त्यामुळे ती सोडविणे हा सरकारचा सर्वोच्च प्राधान्यक्रम असायला हवा. मात्र, अशा मानसिक आरोग्याच्या प्रश्नांनी ग्रस्त समाजघटकांची पुरेशी माहिती सरकारकडे उपलब्ध नाही आणि संपूर्ण देशात मानसिक आजारांवरील उपचारांकरिता जेमतेम ४३ रुग्णालये आहेत..

दृश्य अवयवांपुरता विचार करावयाचा झाला, तर मन ही केवळ एक संकल्पनाच आहे. कारण मन नावाचा अवयव दिसतही नाही आणि दाखविताही येत नाही. परंतु हेच मन मेंदूचा ताबा घेते आणि प्रत्येकाच्या जगण्याचा, जीवनाचा मार्ग आखून देते. म्हणूनच मनावर ताबा असलेला समाज सुसंस्कृत आणि समंजस समजला जातो. असा समाज ज्या देशात असतो, तो देशही वैचारिकदृष्टय़ा संपन्न असतो. विचलित किंवा उद्विग्न मनांची माणसे स्वत:चा विकास घडवू शकत नाहीत; अशा माणसांचा समूह देशाचाही विकास घडवू शकत नाही. म्हणून मनाची मशागत व्हायला हवी. कारण मशागत न झाल्याने बिथरलेल्या मनांचा समाज विनाशास कारणीभूत होऊ शकतो. सध्या आसपास जे काही सातत्याने घडत असते, त्यातील बऱ्याचशा गोष्टी मन विचलित करणाऱ्याच असल्यामुळे मनावर ताबा ठेवणे किंवा मन ताळ्यावर ठेवणे आणि मनाचा विकास घडविणे, ही तारेवरची कसरतच होऊ लागली आहे. आणि तीच साधत नाही अशी कमकुवत मनेच अधिक असल्याने, मानसिक आरोग्याची समस्या उभ्या जगाला भेडसावू लागली आहे.

ही समस्या एवढी गंभीर असेल, तर ती सोडविणे हा सर्वोच्च प्राधान्यक्रम असायला हवा. अगदी सरकार नावाची यंत्रणादेखील या समस्येच्या वाढत्या आक्रमणामुळे चिंतित असल्यासारखी दिसते. कारण भविष्यातील नागरिकांची पिढीदेखील या समस्येच्या विळख्यात सापडली आहे. पाच-सहा वर्षांपासून विशीच्या उंबरठय़ापर्यंतच्या मुलांची मनेही नैराश्य आणि तणावासारख्या समस्यांच्या विळख्यात सापडू लागली आहेत. हे असेच चालत राहिले, तर देशाच्या भावी पिढीच्या अंगी कोणत्याच आव्हानांना तोंड देण्याची मानसिक तयारी राहणार नाही, हे स्पष्ट आहे. तरीही, मानसिक आरोग्याची मशागत करण्यासाठीच्या सरकारी योजना मात्र तोकडय़ाच आहेत. मुळात अशा समस्याग्रस्त बालकांचा किंवा समाजघटकांचा कोणताही तपशील केंद्र सरकारकडे नाही, ही बाब वारंवार उघड झालेली आहे. मानव संसाधन विभाग अशी कोणतीच माहिती गोळा करत नाही, हे केंद्र सरकारने लोकसभेत काही चर्चाच्या वेळी स्पष्टपणे नमूद केले आहे. बंगळूरुमधील जवाहरलाल नेहरू नवोदय विद्यालयातील दोन मुलांचे मानसिक संतुलन बिघडल्याचे गेल्या वर्षी निदर्शनास आले आणि केंद्र सरकारने त्याची गंभीर दखल घेऊन विद्यार्थ्यांच्या मनांची मशागत करण्यासाठी मानसोपचारतज्ज्ञांची मदत घेण्याचे ठरविले. मानसिक तणावामुळे आत्मविश्वास हरवलेल्या त्या दोन मुलांना त्या वर्षी परीक्षेस बसता आले नाही, हे ऐकून पंतप्रधानांचे मन कळवळले आणि त्यांनी स्वत: पुढाकार घेऊन ‘परीक्षा पे चर्चा’ नावाचा एक ‘राष्ट्रीय कार्यक्रम’ मुलांसमवेत घडवून आणला.

पण अशा एखाद्या सरकारी सोहळ्याने ही समस्या मिटणारी नाही. कारण मानसिक आरोग्य ही समस्या झालेली आहे, हे स्वीकारण्याएवढी मनांची मशागतच झालेली नाही. परिस्थितीचा रेटा एवढा भयंकर आहे, की त्याला तोंड देताना पालकवर्ग मेटाकुटीस येतो आणि त्यातच एवढा गुंतून पडतो की मुलांच्या मानसिक आरोग्याकडे लक्ष देण्यास त्याला वेळही नाही. बिघडलेले मन:स्वास्थ्य हा मुलांचा आजार आहे व त्यावर उपचारांची गरज आहे, हे लक्षात येईपर्यंत आजार बळावलेला असतो आणि हाच आजार पुढे समस्या म्हणून डोके वर काढतो. ताणतणाव, औदासीन्य आणि उद्विग्नता या गोष्टी आपोआप मनाचा ताबा घेत नसतात. आर्थिक विवंचना, असुरक्षिततेची भावना, अपुरेपणाची खंत, नाकारलेपणा, गरिबीचा गंड आणि सामाजिक स्तर अशा अनेक बाबींमुळे मनाची मशागत खुंटते, आत्मविश्वासाला तडे जातात, आणि वैफल्य वाढते. त्याचा परिणाम थेट मुलांच्या मनांवर होतो, आणि पुढच्या पिढीला कवेत घेण्यासाठी ही समस्या आपले हातपाय पसरू लागते. तरीही, मानसिक विकाराने आपल्याला ग्रासले आहे, हे सत्य स्वीकारण्याची मनाची तयारी होत नाही. मुळातच या समस्येवरील उपायांची आपल्याकडे वानवा आहे. केंद्र सरकारकडे पुरेशी माहिती उपलब्ध नाहीच; पण जी काही माहिती सरकारकडून दिली जाते, त्यानुसार संपूर्ण देशात अशा आजारांवरील उपचाराकरिता जेमतेम ४३ रुग्णालये आहेत. मानसिक आरोग्याची मशागत करणाऱ्या तज्ज्ञांचा तुटवडा, अभ्यासपूर्ण उपचार पद्धतीचा अभाव, आजाराचे निदान करण्याची तोकडी यंत्रणा अशा अनेक बाबींमुळे मानसिक आरोग्याच्या समस्या थोपविण्याचे उपाय तोकडे पडले आहेत.

ज्या दीर्घकालीन अवस्थेत व्यक्तीस एकंदर समाधानी वा सुखी जगण्याचा अनुभव येत असतो, त्या व्यक्तीचे मानसिक आरोग्य उत्तम आहे असे मानले जाते. तशी अवस्था कोणत्याही समाजात कधीच नसते. ‘जगी सर्व सुखी असा कोण आहे, विचारें मना तूचि शोधूनि पाहे’ असे म्हणणारे समर्थही शेवटी सुखी माणसाचा शोध घेण्याची जबाबदारी मनावरच टाकतात, आणि विचलित मनांना सुखाचा शोध घेणे शक्यच होत नाही. ती सुखाच्या शोधात भिरभिरत राहतात. सैरभैर होऊन अधिक विचलित होतात. मग अशा मनांच्या माणसांचा आत्मविश्वास हरवतो. स्वत:तील उणिवा शोधण्याची, संकटे किंवा आव्हानांना तोंड देण्याची उमेदही संपते; आणि सगळ्याच्या परिणामी जीवनमूल्ये हरवतात. मग जीवनशैली भरकटते, आणि अशा भरकटलेल्या जीवनशैलीने भारलेला समाज हीच एक व्यापक समस्या होऊन जाते. कौटुंबिक नातेसंबंधांवरही याचा विपरीत परिणाम होतो. मुलांचा व्यक्तिमत्त्व विकास तर त्याच्या नातेसंबंधांतून, संवादातून घडत असतो. तोच खुंटतो, आणि मुले औदासीन्याच्या गर्तेत भरकटू लागतात. मग दीर्घ असंतुष्टता, सामाजिक वर्तनातील सभ्यतेचा अभाव, अनिवार्य अशा वाईट सवयी, व्यसने असे विकार बळावतात आणि अविश्वासाचे वातावरण तयार होते.

मात्र, आपल्याकडे अजूनही या विकाराच्या भीषणतेची जाणीव पूर्णपणे समाजाच्या शेवटच्या स्तरापर्यंत पसरलेली नाही. ग्रामीण भागात अशा आजारांची चिन्हे दिसू लागली, की भुताने झपाटले, करणी केली, जादूटोणा झाला असे आजही समजले जाते. मग आजारांवर योग्य उपचार होतच नाहीत. तणाव, नैराश्य किंवा मानसिक अस्थिरता यांच्या विळख्यात सापडलेल्या व्यक्तीवर औषधांच्या उपचारापेक्षा माणुसकीपूर्ण व्यवहारांची मात्रा अधिक जलद लागू होते, हे उमगण्यात आपल्या उपचार पद्धतीस विलंब झाला आहेच; पण माणुसकीपूर्ण व्यवहार ही संकल्पनादेखील आजकाल महाग होत चालली आहे. अफाट गर्दी आसपास असूनही एकटेपणाचे भय मनामनांवर दाटलेले असणे ही नवी समस्या निर्माण होऊ  पाहात आहे. सोबतीची भावना, दिलाशाचा स्पर्श आणि प्रगतीसाठीचे उत्तेजन यांचा अभाव वाढू लागला आणि नैराश्याच्या भावनेस खतपाणी मिळत गेले. ही ‘गमते मानस उदास’ अशी परिस्थिती होण्यास जबाबदार कोण, हे शोधण्याचीही तयारी नसलेला समाज हे या समस्येचे मूळ आहे. ते उपटून टाकण्यासाठी आधी वास्तवाची जाणीव व्हायला हवी.

current affairs, loksatta editorial-Bn Yugandhar Father Of Microsoft Ceo Satya Nadella Profile Zws 70

बी. एन. युगंधर


537   11-Oct-2019, Fri

भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस) अनेक अधिकारी निवृत्तीनंतर खासगी कंपन्यांत सल्लागार किंवा संचालक म्हणून रुजू होतात, तसे बी. एन. युगंधर यांनी केले नाही. एकाच ठिकाणी त्यांचे नाव ‘संचालक’ म्हणून सापडते, ते अपंगांसाठीच्या एका कल्याणकारी संस्थेत! या युगंधर यांनी अपंगांसाठी यापूर्वीही काम केले होते. युगंधर हे २००४ ते २००९ या काळात केंद्रीय नियोजन मंडळाचे सदस्य होते, तेव्हा अपंगस्नेही इमारतींच्या सक्तीसह अनेक अपंगकेंद्री धोरणांना त्यांनी दिशा दिली होती. अर्थात, त्यांच्या कारकीर्दीतील आवर्जून सांगावे असे कार्य हे एवढेच नव्हे. १६ सप्टेंबर रोजी युगंधर यांचे हैदराबादेतील राहत्या घरी, वयाच्या ८२ व्या वर्षी निधन झाले; त्यानंतरच्या गेल्या तीन आठवडय़ांच्या काळात त्यांचे ‘माजी विद्यार्थी’ आणि विद्यमान आयएएस अधिकारी, काही पत्रकार यांच्याकडून युगंधर यांची थोरवी सांगणारा स्मृतिकोश उलगडू लागला..

तत्कालीन आंध्र प्रदेश केडरमध्ये १९६२च्या बॅचचे अधिकारी म्हणून युगंधर रुजू झाले. त्यानंतर १९७० च्या दशकापर्यंत ग्रामीण प्रशासनावर त्यांनी पकड बसविली. नक्षलवाद आंध्रातही वाढू लागला तेव्हा, ‘केवळ पोलिसी कारवाई नव्हे, विकास व शिक्षणप्रसार हेही यावर उत्तर आहे’ हे त्यांचे मत त्या वेळी कानांआड झाले, पण ग्रामविकास आणि लोककल्याणाच्या कामात ते गढून गेले. पुढे एन. टी. रामाराव यांच्या काळात ‘दोन रुपये किलो तांदूळ’ यासारख्या ‘लोकानुनयी’ म्हणून विरोधकांनी हिणवलेल्या योजनेची चोख आखणी करताना, हा अनुभव उपयोगी पडला. ‘स्वच्छ प्रतिमेचे अधिकारी’ अनेक असतात; पण युगंधर खरोखरच स्वच्छ! हे पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी हेरले आणि पंतप्रधान झाल्यावर युगंधर यांना केंद्रीय ग्रामीण विकास खात्यात सचिवपद दिले. मात्र त्याआधीच (१९८८ ते ९३) केंद्रीय नियुक्ती त्यांना मिळाली होती, ती होती मसुरीच्या ‘लालबहादूर शास्त्री अ‍ॅकॅडमी’चे संचालक म्हणून! परराष्ट्र खात्यात उत्तम कामगिरी करणाऱ्या निरुपमा राव यांच्यासारखे अनेक जण हे युगंधर यांचे विद्यार्थी होते. नियोजन मंडळातील नियुक्ती निवृत्तीनंतर त्यांना मिळाली; परंतु २००९ नंतर त्यांनी एकाही मंडळ वा महामंडळातील पद स्वीकारले नव्हते. लहानपणापासूनचा वाचनाचा छंद त्यांनी निवृत्तीनंतरही जोपासला होता. काही स्वयंसेवी संस्थांशी ते संबंधित होते.

युगंधर यांचे पूर्ण नाव बुक्कपुरम नाडेला युगंधर. यापैकी ‘नाडेला’ हे उपनाम अनेकांना ओळखीचे वाटत असेल; कारण मायक्रोसॉफ्टचे अध्यक्ष सत्या नाडेला हे युगंधर यांचे पुत्र.

current affairs, loksatta editorial-Crisis In Congress Party Zws 70

चिंतन कसले करता?


23   11-Oct-2019, Fri

राजकारणाऐवजी सत्ताकारणाचाच विचार करण्याची सवय लागल्याने काँग्रेस पक्ष आज दिशाहीन झाला आहे..

घर फिरले की घराचे वासेही फिरतात. काँग्रेसला या उक्तीचा आता प्रत्यय येत असेल. ज्या गतीने त्या पक्षाच्या नेत्यांना एकापाठोपाठ आत्मचिंतनाची उबळ येत आहे त्यातून हे फिरलेले वासेच दिसतात. काँग्रेसचे मध्य प्रदेशातील नेते, भाजपच्या राजमाता विजयाराजे शिंदे यांचे नातू, माधवराव शिंदे यांचे चिरंजीव असे बरेच काही असलेल्या ज्योतिरादित्य यांनी ही पक्षाच्या आत्मचिंतनाची गरज व्यक्त केली. असेच सर्व काही आयते मिळालेले मुंबईचे नेते मिलिंद देवरा यांनाही तसेच वाटले होते. याच मुंबईतील देवरा यांचे प्रतिस्पर्धी संजय निरुपम यांनीही अलीकडे असा त्रागा केला. पक्षाने आपली दखल घेतली नाही तर किती काळ असे राहावयाचे याचा विचार करावा लागेल, असे निरुपम म्हणतात. आपल्या म्हणण्याच्या समर्थनार्थ त्यांनी सध्याच्या निवडणुकीत पक्षाचा प्रचार न करण्याचे ठरवले आहे. त्यांची ही आगळीक झाकली जाईल. कारण त्यांनी प्रचार केला असता तरी फारसा काही फरक पडला नसता. या दोघांच्या आग्रहास बळी पडून काँग्रेस पक्षाच्या तिकिटावर खासदारकीची निवडणूक लढवणाऱ्या उर्मिला मातोंडकर यांनीही पराभवानंतर पक्षाचा राजीनामा दिला. पक्षांतर्गत राजकारण हे कारण त्यांनी या संदर्भात दिले. पण देवरा वा निरुपम यांच्यापेक्षा सध्याच्या वातावरणात उर्मिला मातोंडकर अधिक प्रामाणिक ठरतात. कारण त्यांनी देशाचे हित वगैरे शब्दबुडबुडे हवेत सोडत भाजपची वाट धरली नाही. शिंदे, देवरा वा निरुपम यांच्याबाबत ही खात्री अजिबात देता येणार नाही. ‘तिकडून’ इशारा व्हायचा अवकाश, हे आणि असे अनेक नेते नेसत्या वस्त्रानिशी भाजपच्या दिशेने धावत निघतील. हे सर्व काय दर्शवते?

राजकारण म्हणजे फक्त सत्ताकारण असेच मानण्याची रूढ झालेली प्रथा. याचा दुसरा अर्थ असा की जो सत्तापदी आहे तोच राजकीय पक्ष आणि सत्ता मिळवून देईल तोच नेता म्हणवून घेण्याच्या लायकीचा. हा सत्ता मिळवून देणारा नेता वगळता अन्यांची कोणी पत्रास बाळगण्याचे कारण नाही. वास्तविक अलीकडेपर्यंत या देशात सत्ताकारण म्हणजे राजकारण असे मानले जात नव्हते. राम मनोहर लोहिया, मधु लिमये, जॉर्ज फर्नाडिस, रामभाऊ  म्हाळगी, लालकृष्ण अडवाणी, अटलबिहारी वाजपेयी अशी किती नावे सांगावीत. या सर्वानी आयुष्यभर जनतेचे राजकारण केले. त्यातील अडवाणी, वाजपेयी वा जॉर्ज हे काही प्रमाणात नशीबवान. त्यांना आयुष्याच्या शेवटच्या टप्प्यावर का असेना पण सत्ता  अनुभवता आली.  अन्यांना तेही नाही. लोहिया वा लिमये यांचे आयुष्य तर प्रवाहाच्या विरोधात पोहण्यातच गेले. यापैकी अनेक मंडळी एके काळी काँग्रेसशी संबंधित होती.

आणि तरीही आज काँग्रेसजनांना दिशाहीन वाटत असेल तर त्यातून फक्त रक्तातून होणारा मूल्यक्षय तेवढा दिसून येतो. खरे तर काँग्रेसजनांसाठी परिस्थिती हेवा वाटावा अशी आहे. दणदणीत बहुमतावर आपल्याच हाताने पाणी ओतणारा आणि सत्ता असूनही वाट चुकलेल्या अवस्थेत भिरभिरणारा सत्ताधारी. स्वहस्ते एकापाठोपाठ एक दगड आपल्याच पायावर मारून घेण्यात तो मग्न. त्यात अर्थव्यवस्था दिशाहीन. अशा वेळी खरे तर काँग्रेसने आपल्या पडलेल्या शिडांत वारे भरून घ्यायला हवेत. ते राहिले दूर. उलट हा पक्ष किंकर्तव्यमूढावस्थेत रममाण. समोर पंचपक्वान्नांची थाळी असतानाही कोठून सुरुवात करावी या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यात गढल्याने उपाशीच राहणाऱ्या भिकाऱ्यासारखी काँग्रेसची अवस्था झालेली आहे.

हे असे झाले याचे कारण जनतेचे राजकारण करण्यापेक्षा सत्ताकारण करण्यास महत्त्व दिले म्हणून. गांधी घराण्यास महत्त्व आणि त्यांच्याविषयी ममत्व का? तर ते सत्ता मिळवून देतात म्हणून. पण त्या क्षमतेच्या अतिउपशामुळे गांधी घराणे कोरडवाहू जमिनीसारखे होते की काय अशी अवस्था झाली. परिणामी काँग्रेसजन हवालदिल. ही वेळ खरे तर अंग झटकून कामाला लागण्याची. पण सत्ता मिळणार नसेल तर काम तरी काय करायचे हा काँग्रेसजनांचा गोंधळ. त्यापेक्षा जो सत्तेच्या पदराखाली घेईल त्याकडे गेलेले बरे, असा त्यांचा साधा हिशेब. मानवाचा शेपूट हा अवयव वापरला न गेल्यामुळे तो झडला, असे उत्क्रांतिशास्त्र सांगते. काँग्रेसचे हे असे झाले आहे. कायम सत्ताकारणाचाच विचार केल्यामुळे तो पक्ष राजकारणाचा आपला अवयव गमावून बसला असावा, असे दिसते. त्यास पुन्हा पालवी फुटावी असे त्या पक्षीयांस वाटत असेल तर त्यासाठी साधा उपाय आहे.

नरसिंह राव यांच्यासारख्या प्रभावळीबाहेरच्या नेत्याचे स्मरण हा तो उपाय. प्रभावी, जनकेंद्री राजकारण करण्यासाठी घराणे लागत नाही, प्रभावी राजबिंडे असे व्यक्तिमत्त्व लागत नाही आणि अगदी वक्तृत्व हीदेखील नेतृत्वासाठीची गरज नाही. हवेत फक्त मुद्दे. ते घेण्याची, त्यावर जनमन जागे करण्याची क्षमता असेल तर राजकारण करता येते हे आपले सगळेच राजकीय पक्ष आता विसरले आहेत. नेतृत्व म्हणजे झगमगाट, डोळे आणि बुद्धी दिपवणारे नेपथ्य/ प्रकाशयोजना आणि कंठाळी संगीत असे मानण्याची प्रथा रूढ झाल्याने हे नसल्यास आपले काय होणार असे या मंडळींना वाटू लागले आहे. या सगळ्याची काहीही गरज नसते हे लक्षात घेण्यासाठी खरे तर एक उदाहरण पुरे. मोहनदास करमचंद गांधी या माणसाकडे यातील काहीही नव्हते. तरीही हा सद्गृहस्थ सलग तीन दशके देशाचे नेतृत्व करू शकला. त्यांच्याकडे फक्त एकच गोष्ट होती.

मुद्दे. खरे तर सत्ताधारी भाजप अत्यंत उत्साहाने इतक्या मोठय़ा प्रमाणावर हे मुद्दे नियमितपणे देतो आहे की विरोधकांची अवस्था ‘देता किती घेशील दो कराने..’ अशी असायला हवी. त्यामुळे काँग्रेसजनांना हिरमोड करून घ्यायचे काहीच कारण नाही. परिस्थिती अशी की हे आत्मचिंतन खरे तर सत्ताधारी भाजपने करायला हवे. इतक्या प्रचंड बहुमताची आपण माती करीत आहोत का? अर्थव्यवस्थेचा गाडा हाकणे आपल्याला का जमत नाही? आणि मुख्य म्हणजे आपल्या पक्षात येण्यासाठी इतके सारे नेते रांगेत का? आज आपल्यात आलेले हे गणंग उद्या सत्ता गेल्यावरही आपल्यात राहतील का? छोटय़ामोठय़ा आमिषासाठी हे आपापली निवासस्थाने सोडत असतील तर उद्या काही देण्याची आपली क्षमता संपली तर हे काय करतील? या आयारामांनाच जर आपण कुरवाळत बसलो तर इतकी वर्षे आपल्याशी निष्ठावान राहिलेल्यांच्या पदरी काय घालणार? अशा एक ना अनेक मुद्दय़ांवर भाजपने आत्मचिंतन करावे अशी परिस्थिती आहे. त्याची त्यांना फिकीर नाही. भाजपने जे करायला हवे ते करण्याची गरज काँग्रेसला वाटावी, हे या दोन्ही पक्षांच्या चुकलेल्या प्राधान्यक्रमाचे निदर्शक ठरते.

कारण आत्मचिंतन ही भरल्या पोटानंतर करावयाची क्रिया आहे. पोट भरल्यानंतर जे मांद्य येते ती अवस्था आत्मचिंतनासाठी आदर्श. म्हणून उपास झडत असलेल्याने आत्मचिंतनाच्या फंदात पडू नये. त्याने हातपाय हलवावेत आणि कामास लागावे. कार्यकाळात आत्मचिंतन केल्यास उलट प्रकृती खालावते. सबब प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष मिळू शकणाऱ्या सत्ताचतकोरीच्या आशेने जे जाऊ  इच्छितात त्यांना काँग्रेसने आनंदाने भाजपत जाऊ द्यावे. उरलेल्यांनी गांधी घराण्यातील कोणी आहे की नाही याचा विचार न करता कामास लागावे. काम करायच्या वेळेस आत्मचिंतन कसले करता..?

current affairs, loksatta editorial-Environmentalist Researcher Esther Mwangi Profile Zws 70

एस्थर एम्वांगी


150   10-Oct-2019, Thu

रूढार्थाने एस्थर एम्वांगा या काही अनेक शिष्य घडविणाऱ्या ज्येष्ठ संशोधक किंवा अनेक पुरस्कार, सन्मान मिळवणाऱ्या मान्यवर विद्वान नव्हत्या. त्या दिशेने त्यांची कारकीर्द आता कुठे बहरू लागली होती. वयाच्या अवघ्या ५३ व्या वर्षी त्यांचे निधन झाल्याची वार्ता परवाच्या शनिवारी (५ ऑक्टोबर) आली. तरीदेखील ‘वन-धोरणांना मानवी चेहरा देणारी एक संशोधक हरपली’ असे आशिया, आफ्रिका, दक्षिण अमेरिका अशा तीन खंडांतील संशोधक मंडळींना या निधनवार्तेने का वाटले? याचे कारण एस्थर यांनी केलेल्या कामात शोधावे लागते.

जंगलांचे, वनांचे खासगीकरण हे समन्यायी नसल्याचे अभ्यासान्ती सिद्ध करण्याचे काम तर एस्थर यांनी केलेच; पण बदलत्या काळात, वन-अवलंबी लोकसंख्या वाढत असताना जंगलातच राहून उदरनिर्वाह चालवण्याची पिढय़ान्पिढय़ांची पद्धत कायम राखण्यासाठी काय करावे लागेल, याचाही अभ्यास केला. स्त्रियांना वनजमीन-हक्कांमध्ये प्राधान्य दिले पाहिजे, हा त्या अभ्यासाचा प्रमुख निष्कर्ष महत्त्वाचा ठरला. हे निष्कर्ष नुसतेच शोधपत्रिकांमध्ये छापून न थांबता, एस्थर यांनी धोरणकर्त्यांशी लोकांचा संवाद घडवून आणण्याचे आणि लोकांच्या आकांक्षांना वन-धोरणांमध्ये स्थान मिळवून देण्याचे काम सुरू ठेवले होते.

अभ्यासक म्हणून त्यांचा दबदबा होताच. सन २००९ मध्ये अर्थशास्त्रातील नोबेल पारितोषिक मिळविणाऱ्या एलिनॉर ओस्ट्रोम यांची पट्टशिष्या, ही एस्थर यांची एक ओळख होती. नैरोबी या केनियाच्या राजधानीनजीक जन्मलेल्या एस्थर यांनी त्याच शहरातील केन्याटा विद्यापीठातून वनस्पतिशास्त्र आणि प्राणिशास्त्र या विषयांतील पदवी घेतली. त्यानंतर अमेरिकेतील इंडियाना विद्यापीठात उच्चशिक्षणासाठी त्या गेल्या. या पदव्युत्तर पदवीसाठीचा एक भाग म्हणून त्यांनी लिहिलेला शोधनिबंध मसाई जमातीच्या सामूहिक मालकीच्या वनजमिनींचे पट्टे (मालकीहक्क) कुटुंबप्रमुखाला देण्याच्या फसलेल्या प्रयोगाची भेदक चिकित्सा करणारा होता. ‘आता मसाईंना कर्जे मिळू शकतील..’ अशी ‘सकारात्मक’ भलामण करून सामूहिक मालकीचे तत्त्व धुडकावले गेल्यावर या जंगलांची फरफट सुरू झाली होती. याच विषयाच्या सखोल आणि तौलनिक अभ्यासावर त्यांनी पीएच.डी. मिळविली आणि हार्वर्ड विद्यापीठाच्या पर्यावरण अभ्यासकेंद्रात (ओस्ट्रोम यांच्या मार्गदर्शनाखाली) त्या पोस्टडॉक्टरल फेलो म्हणून अभ्यास करू लागल्या. वनजमिनींवरील पारंपरिक हक्क डावलून समन्यायी वाटप होऊ शकते का, हा मुद्दा या काळात त्यांनी धसाला लावला. गेली दहा वर्षे ‘सेंटर फॉर इंटरनॅशनल फॉरेस्ट्री रिसर्च (सी-फॉर)’ या संस्थेतर्फे त्यांनी पेरू, निकाराग्वा, इंडोनेशिया, टांझानिया आदी ठिकाणी अभ्यासू सामाजिक कार्य केले. या संस्थेच्या केनियातील केंद्राच्या त्या प्रमुख होत्या.

current affairs, loksatta editorial-Senior Theater Artist Arun Kakade Passes Away Zws 70

रंगभूमीचा श्वास हरपला..


19   10-Oct-2019, Thu

ज्येष्ठ रंगकर्मी आणि ‘आविष्कार’चे अध्वर्यू अरुण काकडे तथा काकडेकाका हे नाव प्रायोगिक/ समांतर रंगभूमीशी गेल्या साठेक वर्षांहून अधिक काळ नाळेसारखे अभिन्न लगडून आहे. नाटक हा काकडेकाकांचा शब्दश: श्वास होता. ‘आविष्कार’ संस्थेचे बिऱ्हाड ज्या माहीम म्युनिसिपल स्कूलमध्ये होते, तिथे गेल्याविना त्यांना किंचितही चैन पडत नसे. काम असो-नसो; कुणी येवो-न येवो; काकडेकाका रोज संध्याकाळी माहीमच्या शाळेत गेल्याविना राहत नसत. पुण्यात वाडिया कॉलेजमध्ये शिकत असताना प्रा. भालबा केळकर यांनी त्यांच्या डोक्यात नाटकाचा किडा घुसवला. या किडय़ाने त्यांच्या इहलोकीतून प्रस्थानापर्यंत कधीही पाठ सोडली नाही. पुढे ते भालबांच्याच ‘प्रोग्रेसिव्ह ड्रॅमॅटिक असोसिएशन’ संस्थेत सामील झाले. त्या वेळी राज्य नाटय़स्पर्धा नुकतीच सुरू झाली होती. पीडीएची नाटकेही त्यात भाग घेत. नोकरीनिमित्ताने पुढे ते मुंबईत आले. पण नाटकाचा किडा त्यांना स्वस्थ बसू देईना. त्याच दरम्यान विजया मेहता, विजय तेंडुलकर, अरविंद- सुलभा देशपांडे आदी तरुण रंगकर्मी रंगभूमीवर नवे काही तरी करू बघत होते. त्यातून ‘रंगायन’ची स्थापना झाली. काकडेही या कारव्यात सामील झाले. रंगमंचापेक्षा पडद्यामागच्या कामांत त्यांचा अधिक सहभाग असे. रंगायनने मराठी रंगभूमीवर एक मन्वंतर घडवून आणले. त्यात काकडेंचाही मोलाचा वाटा होता. पुढे ‘शांतता! कोर्ट चालू आहे’ या अरविंद देशपांडे दिग्दर्शित नाटकाचे अधिक प्रयोग करण्यावरून उद्भवलेल्या वादातून ‘रंगायन’ फुटली. तेंडुलकर, अरविंद व सुलभा देशपांडे, काकडे आदी मंडळी त्यातून बाहेर पडली आणि त्यांनी ‘आविष्कार’ संस्थेची स्थापना केली. गिरीश कार्नाड यांच्या ‘तुघलक’सारख्या बलदंड नाटकाच्या निर्मितीने ‘आविष्कार’ने आपली दमदार वाटचाल सुरू केली. छबिलदास शाळेत प्रायोगिक नाटकांसाठी नवे घर वसवण्यात आले. पुढे ‘छबिलदास नाटय़चळवळ’ नामे ते अजरामर झाले. या सगळ्यात काकडेकाकांचे व्यवस्थापन, नियोजन, निर्मिती आदी गोष्टी हाताळण्यातल्या कुशलतेचा महत्त्वपूर्ण वाटा होता. ‘आविष्कार’चे नेतृत्व जरी विजय तेंडुलकर, देशपांडे दाम्पत्य वगैरे मंडळींकडे होते, तरी संस्थेचा खरा आधारस्तंभ होते ते काकडेकाकाच! त्यामुळेच ही मंडळी गेल्यावरही काकडेकाकांनी ही संस्था जितीजागती ठेवली. ‘आविष्कार’ने फक्त स्वत:पुरते कधीच पाहिले नाही, तर महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यांतील नव्या, धडपडय़ा रंगकर्मीनाही तिने व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले. रंगकर्मीच्या चार ते पाच पिढय़ा ‘आविष्कार’ने घडवल्या. ‘आविष्कार-चंद्रशाला’च्या ‘दुर्गा झाली गौरी’ या बालनाटय़ातून अनेक कलाकार घडले. ‘आविष्कार’ने दीडशेहून अधिक नाटके आतापर्यंत मंचित केली असून त्यांचे हजारो प्रयोग देशभरात केले आहेत. ‘वाडा चिरेबंदी’ त्रिनाटय़धारेचा नऊ तासांचा आगळा प्रयोग समांतर धारेत सादर करण्याचे धाडस केवळ ‘आविष्कार’च करू जाणे. नवे काही सादर करू पाहणाऱ्या तरुण रंगकर्मीमागे काकडेकाका खडकासारखे खंबीरपणे उभे राहत. त्यासाठी करावी लागणारी सारी उस्तवारही ते कसलाही गाजावाजा न करता करीत. प्रायोगिक रंगभूमीला स्वत:चे हक्काचे घर मिळावे म्हणून त्यांनी अ. भा. नाटय़ परिषदेशी अविरत संघर्ष केला. पण त्यांचे हे स्वप्न मात्र पुरे होऊ शकले नाही. काकडेकाकांच्या कार्याचा अनेक पुरस्कारांनी गौरव झाला असला तरीही प्रायोगिकांना स्वत:चे हक्काचे घर मिळेल त्या दिवशीच त्यांचा आत्मा खऱ्या अर्थाने शांत होईल.

current affairs, loksatta editorial- Rss Chief Mohan Bhagwat Remarks On Mob Lynching Zws 70

संघ आणि स्वदेशी


12   10-Oct-2019, Thu

झुंडबळी असोत वा देशाची अर्थव्यवस्था.. याविषयीचे विचार रा. स्व. संघाने तपासून घेणे बरे!

मॉब लिंचिंग म्हणजे झुंडबळी ही पद्धत भारतीय नाही, हे सरसंघचालक मोहन भागवत यांचे म्हणणे खरे आहे. धर्माच्या वा अन्य कारणाने जमावाने एखाद्यास ठेचून मारणे म्हणजे झुंडबळी. ते इतिहासात भारतात घडल्याची नोंद नाही, हे सरसंघचालकांचे म्हणणे खरेच. पण इतिहासांत जे नाही ते वर्तमानात असू शकत नाही असे नाही, हेदेखील खरेच. तथापि, त्याची सत्यासत्यता तपासण्याआधी इतिहासात असे झुंडबळी भारतात का नव्हते, हे तपासायला हवे. त्याचे एक महत्त्वाचे कारण भारतात त्याकाळी धर्माचे इतके अवडंबर नव्हते, हे आहे. त्याकाळीही भारतात प्राधान्याने हिंदूच होते आणि आताही हिंदूच आहेत. या धर्माचे वैशिष्टय़ म्हणजे तो एकपुस्तकी नाही. वेद, उपनिषदे, ब्राह्मणे, पुराणे वगैरे सर्वच या धर्माचे पवित्र ग्रंथ. या ग्रंथांना शिरसावंद्य मानून त्यांचे भजन पूजन करणारे जसे हिंदू तसेच या ग्रंथास अजिबात न मानणारेदेखील हिंदूच. म्हणून वैदिक जितके हिंदू तितकेच अवैदिकही हिंदूच. त्याही वेळी जसे धर्माच्या बाबत कर्मठ विचार होते, तसे तितक्याच कर्मठपणे धर्माच्या काही रूढींचा विरोध करणारेही होते. वेद पूजनीय मानले जाण्याच्या काळात त्यांना खोटे ठरवणारे, त्यांची निर्भर्त्सना करणारे लोकायत हेही हिंदू म्हणूनच गौरविले गेले. तेराव्या शतकात महिलांच्या शरीरधर्माला धर्मरूढींत अडकवणे किती चूक आहे, हे सांगणारा चक्रधरही हिंदूच. धर्मपरंपरांस बौद्धिक आव्हान देणाऱ्या चार्वाकांना तर दार्शनिकाचा दर्जा हिंदू धर्माने दिला. त्यामुळे इतिहासकालीन भारतात झुंडबळी नव्हते.

पण प्रश्न हिंदू धर्माच्या या उदात्त इतिहासाबाबत नाही. तो वर्तमानाबाबत आहे. इतिहासात नसलेल्या अनेक बाबी हिंदू धर्माने आत्मसात केल्या. उदाहरणार्थ, पुण्यप्राप्तीच्या हेतूने केल्या जाणाऱ्या उपवासांत खाल्ले जाणारे बटाटा, साबुदाणा वा मिरचीदेखील भारतीय नाही, असे सांगितले जाते. हिंदू धर्माविरोधात कृष्णकृत्ये करणाऱ्या पोर्तुगीजांनी यातील बरेचसे पदार्थ भारतात आणले असे खाद्यान्न अभ्यासकांचे मत आहे. तथापि, हे सारे पदार्थ आता हिंदूधर्मीयांनी केवळ गोड मानून घेतले असे नसून ते आपलेच मानून उपवासालाही स्वीकारले आहेत. तेव्हा एखादी गोष्ट भारतात जन्मली नाही याचा अर्थ ती आपल्या भूमीत रुजत नाही, असे नाही. त्यामुळे झुंडबळी या अमानुष, आदिम घटनेचे मूळ भारतात नसेलही. ते नाहीच. पण म्हणून त्याचा अंगीकार काही नतद्रष्ट भारतीयांकडून झालेला नाही वा होणार नाही, असे नाही. अशा वेळी प्रश्न उरतो तो इतकाच की, या दुर्दैवी मार्गाचा अवलंब करणाऱ्यांचे आपण काय करणार? लिंचिंग हा शब्द, ही कृती भारतीय नाही म्हणून त्याकडे काणाडोळा करायचा, की भारतीयांनी परकीय संस्कृतीतील घेऊ नये तीच गोष्ट घेतली याबद्दल त्यांचा निषेध करून ती त्यागावी यासाठी प्रयत्न करायचे?

देशातील सर्वात मोठय़ा आणि सर्वात प्रभावशाली सांस्कृतिक संघटनेचे प्रमुख या नात्याने सरसंघचालकांनी खरे तर या प्रश्नाचे उत्तर कसे मिळेल, यासाठी संघटनेची शक्ती पणास लावायला हवी. झुंडबळी भारतीय असतील/नसतील. पण तरीही ते भारतात घडत असतील तर त्याकडे दुर्लक्ष कसे करणार? गेल्या काही वर्षांत या झुंडबळींची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढलेली आहे, हेदेखील नाकारता येणारे नाही. यात बळी गेलेले विशिष्ट धर्माचे आहेत आणि हे अधम कृत्य करणाऱ्यांनाही काही धार्मिक ओळख आहे. हे दोन्ही घटक भारतीयच आहेत. तेव्हा त्याचे अस्तित्व नाकारण्याची सोय आपणास नाही. भारताच्या सार्वभौम सर्वोच्च न्यायालयासदेखील या प्रकारांची दखल घ्यावी लागली, इतके हे प्रकार आता ‘भारतीय’ झालेले आहेत. भारतीय संस्कृतीचे पूजक असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही या प्रकारांची दखल घेऊन ते रोखण्यासाठी इशारा द्यावा लागला. इतकेच नाही, तर त्यांच्याइतकेच भारतीय संस्कृतीचे अभिमानी, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने तर त्यांच्या राज्यातील झुंडबळींचे वाढते प्रकार लक्षात घेऊन कडक कायद्याची तयारी चालविली आहे. याचा अर्थ झुंडबळी हे आता केवळ परदेशी राहिलेले नाहीत. अशा वेळी त्याच्या उगमाची चर्चा निर्थक. सरसंघचालकांनी या वेळी असे प्रकार टाळण्यासाठी आपल्याकडील कायदे सक्षम असल्याचे नमूद केले आणि या प्रकारांना आळा घालण्याची गरजही व्यक्त केली तेही बरे झाले. बाकी कोणाची नाही तरी सरसंघचालकांच्या या विधानांची तरी दखल संबंधित घेतील, अशी आशा.

दुसरा मुद्दा भारताच्या बदनामीचा. भारतातील या कथित झुंडबळींमुळे देशाची बदनामी होते, किंबहुना बदनामी करण्याच्या हेतूनेच या प्रकारांचा बभ्रा होतो असा सरसंघचालकांच्या विधानाचा सूर. पण ही बदनामी टाळायची, तर मुळात झुंडबळींचे प्रकार टाळणे जास्त महत्त्वाचे नाही काय? असे झुंडबळींचे प्रकार भारतात घडलेच नाहीत तर त्यामुळे भारताची बदनामी कशी होईल? आणि घडत असतील तर देशाची बदनामी कशी रोखता येईल? पोटचा पोरगा अनुत्तीर्ण झाल्यास कुटुंबाची बदनामी होते, हे खरेच. पण अशा वेळी तो अनुत्तीर्ण होणार नाही असे प्रयत्न करायचे की अनुत्तीर्ण झाला तरी त्याची वाच्यता होऊ द्यायची नाही? यातील दुसऱ्या मार्गाचा अवलंब केल्यास बदनामी टळेल. पण तात्पुरतीच. त्यापेक्षा, काही भारतीय आपल्याकडे या झुंडबळीच्या प्रथेत सहभागी होत असतील तर त्यास आळा घालण्यासाठी आणखी काय काय करायला हवे, हे सरसंघचालकांनी सांगायलाच हवे. हे प्रकार मुळात होऊच न देणे हा बदनामी टाळण्याचा रास्त आणि शाश्वत मार्ग आहे.

आपल्या विजयादशमी मेळाव्यास संबोधित करताना सरसंघचालकांनी आर्थिक विषयांवरही भाष्य केले, ते उत्तम. अर्थकारण हा संस्कृतीचा खरा आधार. त्यामुळे संस्कृती रुजवणे आणि तिचा प्रसार ही जर संघाची उद्दिष्टे असतील, तर त्याच्यासाठी आवश्यक अर्थकारणाकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे ठरते. म्हणून विजयादशमीच्या सभेत सरसंघचालकांनी आर्थिक मुद्दय़ावर ऊहापोह केला त्याचे स्वागत. त्याबाबत खरे तर आपल्याच विचारांचा का असेना, पण एखादा शुद्ध अर्थशास्त्री त्यांनी उभा केला असता तर ते अधिक रास्त ठरले असते. त्यामुळे संख्येच्या आधारे वास्तव स्वयंसेवकांसमोर ठेवता आले असते. त्या वास्तवाचा अर्थ पाहिजे तसा नंतर लावता येतो. पण मुळात आधी वास्तव तरी आहे तसे मांडले जाणे आवश्यक होते. असो.

या भाषणात त्यांनी स्वदेशीची भलामण केली. ते काही अनपेक्षित नाही. पण स्वदेशीची हाक द्यायची आणि त्याच वेळी सरकारने निर्यातही वाढेल यासाठी प्रयत्न करायचे यात मुळात विरोधाभास आहे. परदेशी उत्पादने भारतात येऊ द्यायची नाहीत, पण आपली उत्पादने मात्र जास्तीत जास्त परदेशात कशी जातील हे पाहायचे, हे अव्यवहार्य आणि धोरणात्मकदृष्टय़ा अप्रामाणिकपणाचे आहे. उद्या ज्या देशात आपली उत्पादने आपण विकू इच्छितो त्या देशातही स्वदेशीचा नारा दिला गेल्यास आपले काय? हा झाला एक भाग. दुसरे असे की, केवळ देशांतर्गत बाजारपेठेवर अवलंबून राहणे पुरेसे नाही, हे आतापर्यंत अनेकदा दिसून आले आहे. गेले काही महिने सपाट राहिलेल्या आपल्या निर्यातीने देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे प्राण कंठाशी आणले आहेत. सध्या आपली परकीय चलनाची गंगाजळी चांगली आहे ती केवळ खनिज तेल दरांच्या स्वस्ताईने. निर्यातीमुळे नव्हे. त्यामुळे स्वदेशी हे तत्त्व म्हणून कितीही आकर्षक वाटले तरी ते व्यवहार्य नाही हे सत्य. तेव्हा झुंडबळी असो वा भारतीय अर्थव्यवस्था; संघाने आपला स्वदेशीचा मुद्दा नव्याने तपासून पाहायला हवा.


Top