beneficial-government-schemes-for-women-in-the-family-of-suicides-farmers

दिलाशानंतरची आव्हाने


304   12-Jul-2019, Fri

शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांतील महिलांच्या अडचणी, त्यांचे प्रश्न यांची जाणीव सरकारला करून दिल्यानंतर अशा महिलांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्याच्या दृष्टीने गेल्या महिन्यात एक शासननिर्णय निघाला आहे. या निर्णयाने मिळालेला दिलासा म्हणजे शेतकरी महिलांच्या चळवळीतील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे; पण आता प्रश्न आहे तो या निर्णयाच्या अंमलबजावणीचा!

महाराष्ट्र शासनाने १८ जून २०१९ रोजी शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांतील महिलांसाठी एक महत्त्वाचा शासननिर्णय जाहीर केला. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्या (एनसीआरबी- नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो) आकडेवारीनुसार, सन १९९५ ते २०१५ या काळात महाराष्ट्रात ६५ हजारांहून अधिक शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत. अशा आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांतील महिलांना या शासननिर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. हा निर्णय पारित करण्यामध्ये राज्य महिला आयोगाची महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे.

२०१८ मध्ये महिला किसान अधिकार मंच (मकाम) आणि राज्य महिला आयोग यांनी संयुक्तपणे विदर्भ आणि मराठवाडा विभागांसाठी अनुक्रमे नागपूर व औरंगाबाद या ठिकाणी दोन चर्चासत्रे आयोजित केली होती. या चर्चासत्रांमध्ये शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांतील महिलांनी त्यांचे प्रश्न मांडले. त्यामध्ये जमिनीवरील हक्क, पेन्शन आणि रेशन यांसारख्या सामाजिक सुरक्षिततेच्या योजना मिळविताना येणाऱ्या अडचणी, मुलांचे शिक्षण, कर्जाचा बोजा आणि मुख्य म्हणजे, सामाजिक अवहेलना व लैंगिक छळ सोसत जगण्यासाठी त्यांना करावा लागणारा संघर्ष हे प्रश्न महत्त्वाचे होते.

या चर्चासत्रांनंतर विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील २० हून अधिक संस्था मकामच्या माध्यमातून या महिलांच्या मागण्या पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करत आहेत. विभागीय/ जिल्हा पातळीवर सतत पाठपुरावा करून काही जिल्ह्य़ांमध्ये जमिनीच्या वारसानोंदी करणे, पेन्शनचे रखडलेले अर्ज मंजूर करणे आणि इतर शासकीय योजनांचा लाभ मिळणे अशा काही गोष्टी साध्य करणे शक्य झाले.

त्याचबरोबर गतवर्षी सप्टेंबरमध्ये मकामने या महिलांच्या मागण्यांची ठोस मांडणी करण्याच्या दृष्टीने ५०० हून अधिक महिलांचा सर्वेक्षणाभ्यास केला होता. या सर्वेक्षणातून समोर आलेल्या निष्कर्षांच्या आधारे, या महिलांना एक स्वतंत्र प्रवर्ग समजून- त्यांना त्यांची उपजीविका पुन्हा एकदा समर्थपणे चालविण्यासाठी आवश्यक त्या योजनांचा लाभ देण्याच्या दृष्टीने एक समग्र शासननिर्णय काढावा, ही प्रमुख मागणी मकामने केली होती. राज्यपातळीवर हा धोरणात्मक मुद्दा पुढे आणण्यासाठी गेल्या वर्षी २१ नोव्हेंबरला विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात मुंबईतील आझाद मदानावर एक प्रातिनिधिक स्वरूपाचे आंदोलन करण्यात आले. मराठवाडा आणि विदर्भातील १०० महिला त्यात सहभागी झाल्या होत्या. या आंदोलनाला मुंबईतील स्त्री-संघटनांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला, तसेच त्या वेळी काही आमदार आणि खासदार यांच्याशी आमच्या मागण्यांसंदर्भात चर्चा झाली.

महाराष्ट्र शासनाने काढलेल्या शासननिर्णयात राज्य महिला आयोगासह मकामने घेतलेली चर्चासत्रे तसेच अभ्यासाचा उल्लेख करण्यात आलेला आहे. हा निर्णय आता कागदोपत्री न राहता, अधिकाधिक महिलांपर्यंत पोहोचावा.

हा शासननिर्णय महसूल आणि वन विभागाने काढला असून त्याशिवाय इतर आठ विभागांचा योजनांचा लाभ देण्यासंदर्भात समावेश केला आहे. सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या ‘राजस्व अभियान’सारख्या उपक्रमांच्या माध्यमातून महिलांना त्यांच्या पतीच्या पश्चात जमिनीवर हक्क मिळवून देणे हे काम महसूल विभागाचे असेल. त्याचप्रमाणे ग्रामीण विकास विभागाकडून ‘घरकुल योजने’चा लाभ या महिलांना प्राधान्याने देण्याबद्दल खात्री केली जाईल.

महिला आणि बालविकास विभागाकडे जिल्हा पातळीवर एक विशेष साहाय्य कक्ष स्थापन करण्याची जबाबदारी दिली असून या ठिकाणी महिलांना योजनांची माहिती, कायदेशीर सल्ला यांसारख्या सुविधांचा लाभ मिळेल. त्याशिवाय या योजना संवेदनशीलपणे राबविण्यासाठी अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षणाचा उल्लेखही निर्णयात केलेला आहे. महिला आणि बालविकास विभागाकडे या कुटुंबांतील मुलींच्या लग्नासाठी सामूहिक विवाह पद्धतीच्या माध्यमातून साहाय्य करण्याविषयी सूचना दिली आहे.

शिक्षण आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागांनी अनुक्रमे मुलांच्या शिक्षणासाठी आणि आरोग्यावर जो खर्च होतो, तो कमी करण्यासाठी धोरण आखण्याबद्दल या निर्णयात उल्लेख केलेला आहे. तसेच या कुटुंबांना ‘हेल्थ कार्ड’ देण्यात यावीत, असेही नमूद केले आहे. कृषी खात्याला इतर राज्यांतील ‘किसान मित्र हेल्पलाइन’चा अभ्यास करून आत्महत्याग्रस्त भागांमध्ये त्याची अंमलबजावणी करण्यासंबंधी सूचना दिलेली आहे. उपजीविका आणि रोजगाराचा प्रश्न या महिलांसाठी सर्वात महत्त्वाचा आहे, हे मान्य करून या जिल्ह्य़ांमध्ये प्राधान्याने रोजगार हमीची कामे राबवावीत आणि त्यात या महिलांना प्राधान्य द्यावे, असे म्हटले आहे. अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाला रेशन पुरवठय़ात या कुटुंबांना प्राधान्य द्यावे, असे सांगण्यात आले आहे.

आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांतील महिलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हा शासननिर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरू शकेल. परंतु तसे होण्यासाठी प्रत्येक विभागाने काय करणे अपेक्षित आहे, याची अधिक स्पष्टता येणे, विभाग आणि जिल्हा प्रशासनाला शासनाकडून योग्य त्या सूचना जाणे आणि या सर्व बाबी साध्य करण्यासाठी निधीची तरतूद या बाबीही तितक्याच आवश्यक आहेत.

सध्या शासननिर्णयाची भाषा ही उद्देश व्यक्त करण्याची असून, त्याच्या अंमलबजावणीसाठी त्यामध्ये स्पष्टता आणणे गरजेचे आहे. जमिनीच्या हस्तांतरणाचे उदाहरण घेतल्यास, प्रत्यक्षात अशी प्रकरणे दिसून येतात- ज्यामध्ये अनेक वर्षे कुटुंबांमध्ये वारसानोंदीच झालेल्या नसल्याने मुळात त्या महिलेच्या नवऱ्याच्या नावानेच शेती नाही. महिलांना शेतीमध्ये हक्क मिळवून देण्यासाठी हा एक मोठा अडसर आहे. अशा वेळी महिलेला तिचा हक्क मिळण्याच्या दृष्टीने भूअभिलेख अद्ययावत करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना दिल्या गेल्या पाहिजेत.

रोजगार हमी योजना या महिलांच्या उपजीविकेसाठी मोठा हातभार ठरू शकते. परंतु त्यासाठी त्यांना त्यांची शेती आणि उपजीविकेची साधने विकसित करण्याच्या दृष्टीने उपयोगी ठरू शकेल असे रोजगार उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. तसेच महिलांना करता येईल असे या कामाचे स्वरूप असायला हवे. कठीण खोदकामासारखी-शेवटी यंत्रानेच केली जाणारी- कामे त्यांना देऊन उपयोग नाही. या संदर्भात केरळमधील ‘कुटुंबश्री’ या सरकारी उपक्रमाचा आदर्श घेता येईल. या उपक्रमात कृषी, ग्रामविकास आणि पंचायती राज या तीन विभागांचा समन्वय साधण्यात आला आहे. अशा प्रकारचा समन्वय साधण्याची भूमिका विशेष साहाय्य कक्ष पार पाडू शकेल.

‘किसान मित्र हेल्पलाइन’ ही या निर्णयामधली एक महत्त्वाची सूचना आहे. तेलंगणामधील आदिलाबाद आणि विकाराबाद या जिल्ह्य़ांमध्ये करण्यात आलेल्या प्रयोगाच्या आधारे महाराष्ट्रातील आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्य़ांसाठी अशी हेल्पलाइन सुरू करता येऊ शकेल. त्याबरोबरीनेच महिला शेतकऱ्यांना साहाय्य करू शकेल असे ‘महिला किसान रिसोर्स सेंटर’ स्थापन करावे अशी मकामची मागणी आहे. महिला शेतकऱ्यांनी हेल्पलाइनला फोन करण्याऐवजी या केंद्राकडूनच महिला शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्याचे प्रयत्न केले जातील अशी त्यामागची कल्पना आहे.

मात्र आवश्यक तो निधी आणि सनियंत्रण संरचना याशिवाय या निर्णयाची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होणार नाही. या महिलांना योजनांचा लाभ मिळतो आहे की नाही, याची खात्री करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून या महिलांना एक प्रमाणपत्र देण्यात यावे. तसेच योग्य अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र शासनाने एक टास्क फोर्स स्थापन करावा. त्यात संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांशिवाय सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी आणि अभ्यासक यांचाही समावेश असावा.

अशा प्रकारचा शासननिर्णय निघणे हा शेतकरी महिलांच्या चळवळीमधील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे आणि ही संधी दवडली जाऊ नये. सहभागी पद्धतीने या शासननिर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास एक चांगला कार्यादर्श उभा राहू शकेल, जो देशातील इतर शेतकरी आत्महत्याग्रस्त राज्यांसाठीही पथदर्शी ठरेल.

social-financial-and-educational-reservation-abn-97-1931388/

सामाजिक आशयाचा अपमृत्यू


263   16-Jul-2019, Tue

या देशातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व अन्य जे खऱ्या अर्थाने सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासलेले आहेत, पिढय़ानपिढय़ा ज्यांना विकासाची दारेच बंद होती, अशा वर्गाला संधी देऊन मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षणात आणि शासकीय सेवेत आरक्षण लागू करण्यात आले. आरक्षण का व कुठून आले, हे सर्वाना माहीत आहे. परंतु अलीकडे निव्वळ राजकीय फायद्यासाठी आरक्षणामागचा सामाजिक आशयच मारला जातो आहे.

सामाजिक न्यायाच्या दृष्टिकोनातून देण्यात आलेल्या आरक्षणाचे आता पूर्णपणे राजकीयीकरण केले गेल्यामुळे एक वेगळाच सामाजिक गुंता वाढला आहे. त्याला वेगवेगळ्या जाति-समूहाच्या नावाने आरक्षण मागणारे व तशी आश्वासने देणारे सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षही तेवढेच जबाबदार आहेत. धनगर आरक्षणाचा मुद्दा पुढे आला की आदिवासी समाजात अस्वस्थता, मराठा आरक्षणामुळे ओबीसी समाजात चलबिचल, मग आणखी सवलतींची आश्वासने देऊन सर्वच समाजाला आंजरण्या-गोंजरण्याचे राजकारण सध्या घाऊक स्वरूपात सुरू आहे.

त्यातून समाजात एक तणावपूर्ण शांतता  निर्माण होत आहे, त्याचे भान कुणालाच राहिलेले नाही. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावरच केंद्रातील भाजप सरकारने आर्थिकदृष्टय़ा मागास घटकाला १० टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला, त्याआधी महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजासाठी शिक्षण व शासकीय नोकऱ्यांमध्ये १६ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा कायदा केला. आता अलीकडे मुंबई उच्च न्यायालयाने शिक्षणात १२ टक्के व शासकीय सेवेत १३ टक्के मरठा आरक्षण लागू करावे, असा निर्णय दिला.

त्यानुसार राज्य सरकारने नुकताच तसा सुधारित कायदा केला. मात्र त्याची अंमलबजावणी सुरू होताच, अन्य समूहांतील अस्वस्थता, असंतोष प्रगट होऊ  लागला. आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी १० टक्के व मराठा समाजासाठी १२ टक्के शिक्षणातील आरक्षण, शिवाय आधीचे ५२ टक्के म्हणजे ७४ टक्के आरक्षण लागू झाल्याने खुल्या प्रवर्गाच्या जागा कमी झाल्या, त्यामुळे प्रामुख्याने वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेऊ  इच्छिणाऱ्या खुल्या प्रवर्गातील गुवणत्ताधारक विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता आहे. ही अस्वस्थता मुख्यमंत्र्यांपर्यंत परवा पोहोचली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याची दखल घेतली आणि या गहन समस्येवर लगेच तोडगा काढला. ‘आरक्षणामुळे ज्यांना शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळाला नाही, त्यांनी खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घ्यावा, शासकीय शुल्क व खासगी महाविद्यालयांचे शुल्क यांत जो फरक येईल, तेवढय़ा रकमेची शासन प्रतिपूर्ती करेल,’ असे त्यांनी जाहीर केले. अर्थात खासगी विनाअनुदानित वैद्यकीय, अभियांत्रिकीसह अन्य व्यावसायिक शिक्षण संस्थांत शिकणाऱ्या खुल्या प्रवर्गातील गरीब विद्यार्थ्यांचे ५० टक्के शुल्क राज्य शासन भरते, ही योजना आधीपासून अमलात आहेच.

मात्र मुख्यमंत्र्यांनी आता गरिबीमुळे नव्हे तर ‘इतरांच्या आरक्षणामुळे जे वैद्यकीय प्रवेशापासून वंचित राहिले’, अशा विद्यार्थ्यांचेही शुल्क सरकार देणार, असे जाहीर केले. आता त्याचा किती विद्यार्थ्यांना लाभ मिळणार, या विद्यार्थ्यांची पात्रता कशी तपासणार व सरकारवर त्यामुळे किती आर्थिक बोजा पडणार, हे सारे विषय तूर्तास बाजूला ठेवू, परंतु ‘आरक्षणामुळे नुकसान झाले’ हे मान्य करून अशा प्रकारे भरपाई देणे, योग्य आहे का, असा एक नवा प्रश्न त्यातून निर्माण होणार आहे.

सवलती आणि खिरापत वाटपात काही फरकच ठेवलेला नाही. आता हा निर्णय वैद्यकीय प्रवेशापुरता घेतला, उद्या आरक्षणामुळे शासकीय नोकऱ्यांपासून आम्ही वंचित राहिलो, म्हणून एखाद्या समूहातून आवाज उठविला जाईल, त्यांनाही सरकार वेगळ्या नोकऱ्या किंवा आर्थिक फायदे देणार काय? आरक्षणाच्या निकडीमागचे सत्य अन्य घटकांना पटवून देण्याऐवजी राजकीय फायद्यासाठी असे अतार्किक, असंविधानिक निर्णय घेतल्यामुळे आरक्षणामागचा सामाजिक आशयच मारला जात आहे, याचे भान सरकार ठेवणार आहे की नाही, खरा प्रश्न आहे.

mj-radhakrishnan-profile-abn-97-1931387/

एम. जे. राधाकृष्णन


13   16-Jul-2019, Tue

केरळच्या भूमीने चित्रपटांची दृश्यभाषा जाणणारे अनेक गुणी कलावंत, तंत्रज्ञ दिले. अडूर गोपालकृष्णन, शाजी करुण, बालू महेन्द्र असे दिग्दर्शक दिले. या दिग्दर्शकांसाठी छायालेखन करणारे व केरळ सरकारचा छायालेखनासाठीचा प्रतिष्ठेचा राज्य पुरस्कार गेल्या २५ वर्षांत सात वेळा मिळविणारे एम. जे. राधाकृष्णन हेही अलीकडे दिग्दर्शन क्षेत्राकडे वळले होते. वयाच्या साठीनंतर त्यांची दिग्दर्शकीय कारकीर्द बहरणार, अशीच अपेक्षा अनेकांना होती. पण तसे होण्यापूर्वीच काळाने त्यांना ओढून नेले. वयाच्या अवघ्या ६१व्या वर्षी, १२ जुलै रोजी राधाकृष्णन यांचे निधन झाले.

जागतिक प्रतिष्ठेच्या ‘कान चित्रपट महोत्सवा’त छायालेखनासाठी दिला जाणारा कॅमेरा डि’ऑर हा पुरस्कार १९९९ सालच्या ‘मरणसिंहासनम्’ या चित्रपटासाठी त्यांना मिळाला होता. त्यानंतरही तीनदा ते कान महोत्सवासाठी स्पर्धेत होते. याखेरीज कोलकाता, कझान आदी ठिकाणच्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवांतील पुरस्कार तसेच न्यू यॉर्कच्या ‘दक्षिण आशियाई चित्रपट महोत्सवा’चा पुरस्कार (२००८) अशी दाद त्यांना मिळत गेली. ऑस्ट्रेलियातील क्वीन्सलॅण्डच्या भारतीय चित्रपट महोत्सवात त्यांनी २०१६ व २०१७ चे पुरस्कार मिळवले होते.

अर्थात, चित्रपटकलेचा आणि शास्त्राचा भरपूर प्रसार झालेल्या केरळसारख्या राज्यात सात वेळा राज्य पुरस्कार मिळवणे, हीदेखील गौरवाचीच बाब. नैसर्गिक वातावरणात, हिरव्याजर्द पाश्र्वभूमीवरला फिकट सोनेरी प्रकाश, हे त्यांच्या छायालेखनाचे शैलीदार वैशिष्टय़ ठरले होते. ‘त्यांचा कॅमेरा बोलतो’ अशी प्रशंसा समीक्षकांनीही केली होती.

हिंदीत ‘एक अलग मौसम’ हा (भूमिका : नंदिता दास, अनुपम खेर, रजित कपूर, रेणुका शहाणे) समांतर चित्रपट वगळता त्यांनी काम कमी केले. अलीकडे त्यांनी लघुपटांची निर्मिती केली होती आणि पूर्ण लांबीच्या चित्रपटाची जुळवाजुळव ते करीत होते.

editorial-on-wimbledon-mens-final-novak-djokovic-roger-federer-england-vs-new-zealand-abn-97-1931391/

हिरवळीवरच्या कविता!


11   16-Jul-2019, Tue

संघनायक आर्यलडचा, महत्त्वाच्या खेळाडूंतील कोणी आफ्रिकन तर कोणी पाकिस्तानी; एक स्पर्धक सर्बियाचा, त्याचा आव्हानवीर स्वित्र्झलडचा आणि प्रेक्षक मात्र स्थानिक. यातील एक क्रिकेटचा अंतिम सामना तर दुसरा विम्बल्डनचा. पहिल्यातल्यांना निदान घरचा संघ तरी होता समोर प्रोत्साहन द्यायला. पण दुसऱ्या अंतिम सामन्यात स्थानिक काहीही नव्हते. होते ते खरेखुरे खेळप्रेमी. खेळाचा खराखरा आनंद लुटायला आलेले. सभ्य आणि सुसंस्कृत. त्यामुळे नव्हते अचकट विचकट वागणारे, राष्ट्रप्रेमाने उन्मादलेले आणि म्हणून समोरचा केवळ खेळातला प्रतिस्पर्धी आहे, शत्रू नव्हे याचे भान असलेले आणि  खेळाकडे खेळ म्हणूनच पाहणारे. प्रत्यक्ष अथवा दूरचित्रवाणीवर ज्यांनी कोणी हे सामने पाहिले त्यांच्या मनांत एकच भावना असेल. डोळ्यांचे पारणे फिटल्याची आणि मने तृप्त झाल्याची.

रविवारी क्रिकेट विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात इंग्लंड आणि न्यूझीलंड यांच्यात दोन वेळा शेवटच्या चेंडूपर्यंत अंतिम सामना रंगला. प्रथम मुख्य सामना आणि नंतर सुपर ओव्हर. दोन्ही वेळा बरोबरी झाली आणि मग कोंडी फोडण्यासाठी सामन्यात सर्वाधिक चौकारांचा काहीसा अन्यायकारक निकष लावला गेला. इंग्लंड विजयी ठरले खरे, पण न्यूझीलंड पराभूत झाले नाहीत. क्रिकेटच्या पंढरीत, लॉर्ड्सच्या मदानावर ४४ वर्षांपूर्वी क्रिकेटच्या या स्पर्धेला सुरुवात झाली. मूळ खेळ इंग्लंडचा, कसोटी क्रिकेटबरोबरच मर्यादित षटकांच्या सामन्यांचे उगमस्थानही इंग्लंडच. पण या प्रकारात आजवर जगज्जेतेपदे पटकावली ती ज्यांच्यावर इंग्लंडने राज्य केले त्यांनी. वेस्ट इंडिज, भारत, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान आणि श्रीलंका यांनी. आपल्या एके काळच्या राज्यकर्त्यांस पराभूत करण्याचा आनंद या देशांना क्रिकेटच्या विश्वचषकाने दिला. परिणामी आपल्या मांडलिकांकडून पराभूत व्हावे लागत असल्याची जखम ब्रिटिशांनी बराच काळ वागवली. १९९२ पर्यंत किमान तीन वेळा तरी या स्पर्धेची अंतिम फेरी गाठलेल्या इंग्लंडला नंतरच्या बहुतेक स्पर्धामध्ये फार काही करून दाखवता आलेच नाही. परिणामी इंग्लंडमधूनच क्रिकेट हद्दपार होणार की काय, अशी काळजी व्यक्त केली जात होती. अशा वेळी इंग्लंडने हा विश्वचषक जिंकला.

पण त्या विजयातीलही काव्यात्म न्याय म्हणजे या विश्वविजेत्या संघातील महत्त्वाचे खेळाडू इंग्लिश नाहीत. ते स्थलांतरित आहेत. या स्थलांतरितांमुळे इंग्लंडच्या संघात वैविध्य आले आणि गुणवत्तेचा दर्जाही उंचावला. इंग्लंडचा विद्यमान कर्णधार इऑन मॉर्गन हा अगदी अलीकडेपर्यंत आर्यलडकडून खेळत होता. आदिल रशीद, मोईन अली हे फिरकी गोलंदाज मूळचे पाकिस्तानी. बेन स्टोक्स न्यूझीलंडमध्ये आणि जेसन रॉय दक्षिण आफ्रिकेत जन्मलेला. इंग्लिश संघाचे आशास्थान आणि सुपर ओव्हर टाकणारा गोलंदाज जोफ्रा आर्चर हा तर कॅरेबियन वंशाचा. हा एक प्रकारे ब्रेग्झिटच्या संकुचितवाद्यांसाठी मोठा धडाच म्हणायचा. या मुक्त आणि उदारमतवादी धोरणामुळे इंग्लंडची मदार केवळ क्रिकेटच नव्हे, तर फुटबॉलसारख्या खेळातही स्थलांतरितांवर आहे. जर्मनी आणि फ्रान्स या देशांचेही असेच. त्या देशांच्या फुटबॉल संघांनी जे आधीच करून दाखवले, ते आज इंग्लंडच्या क्रिकेट संघाला साधले. भूमिपुत्रांच्या नावे गळा काढणाऱ्या दांभिक राजकारणाने हे साधता आले नसते. एका अर्थी इंग्लंडचा विजय हा आपले दरवाजे बंद करू पाहणाऱ्या देशोदेशीच्या नेत्यांसाठी धडाच म्हणायचा.

पण या धडय़ाचे शीर्षक हे निर्विवाद न्यूझीलंडच्या संघाचे. कारण क्रिकेट या खेळाचा सांघिक आत्मा न्यूझीलंडसारखे संघच चिरंतन ठेवतात. वर्षांनुवर्षे कोणत्याही एखाददुसऱ्या वलयांकित खेळाडूवर विसंबून न राहता हा देश संघ म्हणून खेळतो. इंग्लंड किंवा उपांत्य फेरीतील भारतीय संघ कागदावर न्यूझीलंडपेक्षा अधिक बलवान होते. तरीही या दोन्ही संघांविरुद्ध न्यूझीलंड अपराजित राहिले. या संघातील प्रत्येक सदस्याची गुणवत्ता स्वतंत्रपणे पडताळल्यास इतर संघांमधील व्यक्तिगत गुणवत्तेपेक्षा कमी ठरत असेलही. पण या गुणवत्तेची सांघिक बेरीज बलाढय़ म्हणवल्या जाणाऱ्या बहुतेक संघांपेक्षा भारी असते, हे अनेकदा दिसून आले आहे. या संघाच्या ठायी असलेला विनय तर केवळ कौतुकास्पद आणि अनुकरणीय. दोन वेळा बरोबरी साधूनही एका विचित्र नियमाच्या आधारे त्यांच्या हातातून सामनाच नव्हे, तर विश्वचषकही निसटला. अशी वेळ भारत, इंग्लंड किंवा ऑस्ट्रेलिया या संघांवर आली असती, तर या तिन्ही संघांच्या.. आणि त्यातही विशेषत: भारताच्या.. समर्थकांनी काय विलक्षण त्रागा केला असता, याची कल्पनाही करवत नाही. न्यूझीलंडच्या क्रिकेटपटूंनी, समर्थकांनी हे क्रूर प्राक्तन खुल्या मनाने आणि प्रांजळपणे स्वीकारले याबद्दल त्यांचा स्वतंत्र गौरव करायला हवा! अखेरीस हा खेळ आहे याचे भान आणि जाण न्यूझीलंडसारखे संघ जिवंत ठेवतात. हे झाले खेळाडूंच्या खिलाडूवृत्तीविषयी.

पण लॉर्ड्सपासून काही अंतरावरच विम्बल्डनमध्ये देशाच्या सामाजिक खिलाडूवृत्तीचे घडलेले दर्शन हे त्याहीपेक्षा उदात्त होते. वास्तविक विम्बल्डनच्या अंतिम सामन्यातून क्रिकेटप्रमाणे ना कोणी नवीन विजेता गवसणार होता की ना तेथे कोणी स्थानिक खेळाडू होता. या अंतिम सामन्यातील रॉजर फेडरर आणि नोव्हाक जोकोव्हिच या प्रतिभावंतांनी आजवर विम्बल्डनच्या सेंटर कोर्टवर अनेक सामने जिंकले आहेत. अनेक अजिंक्यपदेही अनेकदा पटकावलेली आहेत. तरीही रविवारचा सामना अद्भुत आणि ऐतिहासिक होता. पाच तास पाच सेट्स आणि अखेरीस कोंडी फोडणारा टायब्रेकर पाहात असताना आणि पाहिल्यानंतर जगभरच्या टेनिसरसिकांना आपण या अभूतपूर्व क्षणाचे साक्षीदार आहोत या कल्पनेनेच धन्य धन्य झाले असणार.

यातील फेडररने खेळायला सुरुवात केली तेव्हा ‘९/११’ दोन वर्षे दूर होते आणि टेनिसप्रेमींचे जग बोर्ग, मॅकेन्रो, ख्रिस एव्हर्ट आदींच्या गारूडातून बाहेर यायला तयार नव्हते. विलँडर, एडबर्ग, आगासी, स्टेफी ग्राफ आदींचा उदय होत होता. पण त्यांच्यात दीर्घकाळ जीव रमेल की नाही, याबाबत साशंकता होती. नाही म्हणायला सॅम्प्रास होता काही काळ. पण तो म्हणजे कंटाळा आला म्हणून एखाद्या पेपरला दांडी मारणाऱ्या अत्यंत हुशार विद्यार्थ्यांसारखा. पेपर दिला तर पहिला क्रमांक निश्चित. पण तो देईलच याचा भरवसा नाही. अशा वातावरणात टेनिसच्या क्षितिजावर उगवलेल्या रॉजर फेडरर या खेळाडूच्या कलात्मकतेने आणि निगर्वी खेळाने अनेकांचे लक्ष वेधले.

ते तीन दशकांनंतरही तसेच त्याच्यावर खिळलेले आहे. म्हणून चाळिशीपासून अवघी दोन पावले दूर असलेला फेडरर टेनिसमध्ये जिंकायचे केव्हा थांबवणार वगैरे शंका व्यर्थ ठरतात. उपांत्य फेरीत त्याने नदालला हरवले. पण त्याच्याकडून कोणत्याही एका ग्रँड स्लॅम स्पर्धेत नदाल आणि जोकोव्हिच दोघेही हरल्याचे उदाहरण नाही. ती किमया रविवारी तो करून दाखवणार असा त्याचा खेळ होता. पण जोकोव्हिचने तितक्याच ताकदीच्या खेळाने फेडररला तो आनंद मिळू दिला नाही. १९८० मधील मॅकेन्रो-बोर्ग किंवा २००८ मधील फेडरर-नदाल हे आजवरचे सर्वाधिक गाजलेले विम्बल्डन अंतिम सामने. रविवारचा सामना त्या दोन्ही लढतींवर कडी करणारा ठरला. या सामन्यात फेडरर थकल्यासारखा वाटला नाही आणि फेडररच्या पाठीराख्यांसमोर जोकोव्हिच कधी खचल्यासारखा वाटला नाही. हे दोघे आणि नदाल हे महान टेनिसपटू आहेतच. पण एकमेकांसमोर खेळताना त्यांचा खेळ एका वेगळ्याच उंचीवर जातो. त्या खेळाची आणि तो पाहण्याच्या आनंदाची अनुभूती शब्दांत पकडणे केवळ अवघड.

वास्तविक विम्बल्डन आणि अन्यही ग्रँड स्लॅम अंतिम सामन्यात गेली कित्येक वर्षे या तिघांपैकी एक किंवा दोघे असतातच असतात. त्यातून खरे तर हा खेळ कंटाळवाणा किंवा एकसुरी बनायला हवा. पण तसे होत नाही. कारण कोर्टवर फेडरर किंवा जोकोव्हिचच्या खेळात आढळणारा ताजेपणा हा नवोन्मेषशाली आणि म्हणून अजूनही हवाहवासा आहे. यांना खेळताना पाहणे आता व्यसनासक्ततेचे लक्षण आहे. पण हे व्यसन आयुष्य समृद्ध करणारे. रविवार सायंकाळच्या लॉर्ड्स आणि विम्बल्डनच्या या हिरवळीवरच्या कविता दीर्घकाळ लक्षात राहतील.

route-of-five-million-crores-dollars-economic-advancement-abn-97-1931408/

पाच लाख कोटी डॉलरचा मार्ग!


8   16-Jul-2019, Tue

नोटाबंदीसह अनेक आर्थिक सुधारणा यशस्वीपणे हाताळल्यामुळे ‘मोदी है तो मुमकीन है’ असा विश्वास मतदारांमध्ये तयार झाला आहेच.. आता वेळ आहे हा विश्वास सार्थ करण्याची.. नेमके तेच काम यंदाच्या अर्थसंकल्पाने, सर्वाच्या आर्थिक उन्नतीसोबत राष्ट्राच्याही आर्थिक प्रगतीचा विचार मांडून केलेले आहे..

राष्ट्राच्या उत्तम अर्थव्यवस्थेबाबत आपल्याला चिंता असेल तर आर्थिक विकासावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. त्यासाठी उद्दिष्ट निश्चित करणे आणि ध्येय साध्य करण्याच्या दिशेने आराखडा आखून त्यावर काम करणे याद्वारेच यश मिळू शकते आणि हे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जाणून आहेत.

मे २०१४ मध्ये मोदी सत्तेत आले तेव्हा त्यांनी एक कार्यप्रदर्शक पद्धती तयार केली. ती तेव्हा अनेक टीकाकारांना जरा अतिच वाटली. मात्र त्यांचे अथक प्रयत्न असे की, उद्दिष्ट नेमके साध्यही झाले.

व्यापारी बँकांची वाढती अनुत्पादित मालमत्ता (एनपीए), भ्रष्टाचार, नादारी आणि दिवाळखोरी संहिता (आयबीसी), वस्तू व सेवा कर (जीएसटी), निश्चलनीकरण (नोटाबंदी) जन धन खाती आणि स्वच्छ भारत मोहीम यांसारखे अनेक मुद्दे या सरकारने अशा पद्धतीने हाताळले, की त्यामुळे काहीही अशक्य नाही – ‘मोदी है तो मुमकीन है’ असा विश्वास मतदारांमध्ये निर्माण झाला.

हा उत्साह अद्यापही कायम आहेच. ज्यांना २०१४ पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी डॉलरची होईल हे स्वप्नवत वाटते त्यांना सांगावेसे वाटते की, थोडा धीर धरा. स्वप्नपूर्तीचा आराखडाच सरकारकडे आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात त्या दृष्टीने भाष्य केले आहे. हा अर्थसंकल्प सरकारचा ‘ध्येय दस्तावेज’च आहे. ते सरकारचे धोरणविधानच आहे, असेही म्हणायला हरकत नाही.

आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणाल्या की, भारतीय अर्थव्यवस्थेला एक लाख कोटी डॉलरचा पल्ला गाठण्यास तब्बल ५५ वर्षे लागली. मोदी सरकार २०१४ मध्ये सत्तेत आले तेव्हा आपली अर्थव्यवस्था ही साधारणत: १.८५ लाख कोटी डॉलरची होती. अवघ्या पाच वर्षांत ती २.७० लाख कोटी डॉलपर्यंत पोहोचली. म्हणूनच पुढील पाच वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी डॉलपर्यंत पोहोचवण्याची आपली क्षमता नक्कीच आहे.

अर्थसंकल्पापूर्वी सादर झालेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात निश्चित उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठीचे मापदंड नमूद करण्यात आले आहेत. रोजगारनिर्मिती, बचत, क्रयशक्ती, मागणी यांसारखे विषय केवळ नावापुरते हाताळता येणार नाहीत, असेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे. तर मुख्य आर्थिक सल्लागारांनी, सध्याच्या सात टक्के विकास दराच्या जोरावर आपण जर गुंतवणुकीला चालना देऊ शकलो तर पाच लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था दृष्टिक्षेपात येऊ शकेल. गुंतवणूक हे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. त्यानंतर इतर बाबी आपसूकच होतील. कमी रोकडता, कमी मागणी, कमी गुंतवणूक, कमी उत्पादन या दुष्टचक्रातून आपल्याला बाहेर पडावे लागेल. गुंतवणुकीचे चक्र, बचत, उत्पादन, क्रयशक्ती, मागणी आणि विकास ही सारी सकारात्मक ध्येये साधण्यासाठी ते आवश्यक आहे.

जनतेचे सुलभ राहणीमान सातत्याने सुधारावे यासाठी सरकार नेहमीच पायाभूत विकासावर भर देते. त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील रस्ते, जलमार्ग, परवडणाऱ्या दरातील घरे यावरही भर दिला जातो. एकटय़ा पंतप्रधान आवास योजनेमार्फत नवीन १.९५ कोटी घरे उभारण्याचे लक्ष्य राखण्यात आले आहे. परवडणाऱ्या घरांसाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाकरिता अतिरिक्त १.५० लाख रुपयांची प्राप्तिकर वजावट देऊ करण्यात आली आहे.

यंदाच्या अर्थसंकल्पात ‘भारतात शिका’ या मोहिमेअंतर्गत परदेशांतील विद्यार्थ्यांनी आपल्या देशातील उच्च शिक्षणसंस्थांत (खासगी वा अन्य) शिकावे, यासाठी प्रोत्साहनपर अशी घोषणा करण्यात आली आहे. जागतिक दर्जाच्या शैक्षणिक संस्था उभारणीसह खेलो भारतद्वारे क्रीडा विद्यापीठांनाही चालना देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

सरकारने यंदा सार्वभौम रोखे बाजारपेठ खुली करण्याची घोषणाही केली आहे. सरकारच्या धोरणांबाबत शंका असणाऱ्यांना सांगावेसे वाटते की, देशांतर्गत महागडय़ा कर्जाच्या तुलनेत स्वस्त आंतरराष्ट्रीय पतपुरवठा यामुळे शक्य होणार आहे. यामुळे सरकारला व्याजदरही कमी लागेल.

देशातील बँकिंग क्षेत्रात गेल्या पाच वर्षांत अनेक सुधारणा राबविण्यात आल्या. त्यापुढे जात खासगी भांडवलनिर्मितीला साह्य़भूत ठरेल अशा सार्वजनिक बँकांकरिता ७०,००० कोटी रुपयांचे नवे भांडवली अर्थसाह्य़ देऊ करण्यात आले आहे.

दीर्घकालीन प्रकल्पांना वरदान ठरणाऱ्या आणि मालमत्ता दायित्वातील तफावत समस्या हाताळू शकणाऱ्या विकास वित्तसंस्था उभारण्याचेही अर्थसंकल्पात प्रस्तावित आहे. कर्ज मागणीला चालना देण्यासाठी आणि बिगरबँकिंग वित्त कंपन्यांचा तिढा सोडविण्यासाठी सरकारने १० टक्के हमीचे आश्वासन दिले आहे. ही हमी बिगरबँकिंग वित्त कंपन्यांना मालमत्ता विक्रीतून होणाऱ्या नुकसानापासून संरक्षित करेल. एक लाख कोटी रुपयांच्या मालमत्ता खरेदीसाठी ही सुविधा असेल.

सद्य:स्थितीत खासगी क्षेत्राला वाढती कर्जे आणि अल्प भांडवलाच्या समस्या भेडसावत आहे. भांडवल उभारणीकरिता सरकारही अनेकदा परकीय भांडवलावर अवलंबून असते. म्हणूनच थेट विदेशी गुंतवणुकीबाबतचे सरकारचे धोरण यापुढेही कायम राहणार आहे. अर्थसंकल्पात विमा, नागरी हवाई वाहतूक, एकेरी नाममुद्रा असलेले किरकोळ विक्री क्षेत्र थेट विदेशी गुंतवणुकीला खुले करून देण्याचे सरकारचे ध्येय आहे.

वार्षिक २५० कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या छोटय़ा कंपन्यांवरील किमान २५ टक्के कंपनी कराची मात्रा आता वार्षिक ४०० कोटी रुपये उलाढाल असलेल्या कंपन्यांनाही लागू करण्यात आली आहे. तसेच नवउद्यमींकरिता पुरेशा उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.

तरतुदीतील लाभ कायम मिळत राहण्यासाठी तसेच गैरलाभ न होण्यासाठीची भांडवली लाभ कर, लाभांश वितरण कर आणि समभाग पुनर्खरेदीवरील कर या उपाययोजना आहेत.

रेल्वेच्या अत्याधुनिकीकरणासाठी ५० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आवश्यक आहे. त्याकरिता खासगी- सार्वजनिक भागीदारी तसेच स्रोत (कच्चा/पक्का माल) उपलब्धतेकरिता काही निवडक क्षेत्रांत खासगीकरणाचे अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय ऊर्जा ग्रिड (वीजवाहक जाळी) तसेच माल साठवणूक केंद्र उभारणीसारख्या उपाययोजनाही आहेत.

सुलभ व्यवसायाकरिता करपालन ही खूपच किचकट बाब असते. मात्र ई-निर्धारक यंत्रणेची अंमलबजावणी करणे हे सरकारचे पाऊल महत्त्वाचे ठरण्याची शक्यता आहे. शिवाय त्यामुळे कर प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येईल. मानवी हस्तक्षेपामुळे करदात्यांची होणारी छळणूकही तुलनेत कमी होईल.

बासनात असलेले अप्रत्यक्ष कर प्रकरणे निकाली काढण्याचा सरकारचा प्रयत्न स्तुत्य आहे. सब का विकास वारसा तिढा निवारण योजना हे त्या दृष्टीने टाकलेले एक पाऊल आहे. ही योजना मागील काही करवाद तसेच नव्या करतिढय़ाची सोडवणूक करेल. त्याचा लाभ ७० टक्के करदात्यांना मिळण्यासह व्याज आणि दंडांतूनही काहीसा दिलासा मिळेल.

खर्चावरील मर्यादा लक्षात घेता केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी विविध समाजघटकांसाठी निधीची पुरेशी तरतूद केली आहे. केंद्र सरकार पुरस्कृत योजनांसाठीची आर्थिक तरतूद यंदाच्या अर्थसंकल्पात ८.८ टक्क्यांनी वाढवत ३,३१,६१० कोटी रुपये करण्यात आला आहे. तर सरकारचा एकूण खर्च सुधारित अंदाज तुलनेत १३.४ टक्क्यांनी वाढविण्यात आला आहे. असे असूनही चालू आर्थिक वर्षांकरिता वित्तीय तुटीचे लक्ष्य हे सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या प्रमाणात ३.३ टक्के नमूद करण्यात आले आहे. एकूणच, आर्थिक गणित न मोडता गुंतवणूक आणि वृद्धीची पूर्तता करू शकणारा यंदाचा अर्थसंकल्प आहे.

देशाची समस्या संपत्तीचे फेरवाटप ही नसून विकास हीच आहे. पंतप्रधान म्हणतात तसे, ‘आर्थिक विकास हे आमचे मुख्य लक्ष्य आहे आणि समाजातील कमकुवत गटाचे शिक्षण, आरोग्याद्वारे सशक्तीकरण हा त्यावरील उपाय आहे’.

current affairs, loksatta editorial-Internet Of Things Mpg 94 2

वस्तुजालाचा वापर


461   15-Jul-2019, Mon

वस्तुजाल किंवा ‘इंटरनेट ऑफ थिंग्ज’ म्हणजे काय, त्याची घडण कशी असते हे पाहिल्यानंतर वस्तुजालाचे उपयोग काय, हा प्रश्न साहजिकपणे येतो. वस्तुजालाचा उपयोग भरपूर आहे..  पण त्याचा सध्या होणारा वापर त्यापेक्षा थोडा कमी आहे!

वस्तुजालाचे म्हणजे ‘इंटरनेट ऑफ थिंग्ज’चे (आद्याक्षरांनुसार ‘आयओटी’चे) नेमके फायदे कोणते, याची काही उदाहरणे पाहताना मागील लेखात आपण ‘कनेक्टेड’ उपकरणांबद्दल जाणून घेतले; परंतु तीच उपकरणे जेव्हा ‘इंटेलिजंट’देखील होतील, तेव्हा तर आणखीही अनेक विस्मयकारक शक्यता निर्माण होतील. आजच्या लेखात वस्तुजालाच्या प्रगतीतील विविध विकास टप्पे समजून घेऊ  आणि एकंदरीत वाटचाल नवप्रज्ञेकडे किंवा कृत्रिम बुद्धिमत्तेकडे कशी होते आहे ते पाहू.

समजा, तुमची गाडी चालू स्थितीत तिच्या इंजिनचा डेटा (वेग, ऑइल तापमान, ब्रेकची झीज अशा कैक गोष्टी नोंदी) गाडीत लावलेल्या सिमकार्डद्वारा एका वस्तुजाल केंद्राला (आयओटी प्लॅटफॉर्मला) पाठवते आहे, तर आपण म्हणू की, हे वाहन ‘आयओटी’ तंत्रज्ञानावर आधारित आहे; परंतु ती गाडी फक्त स्वत:बद्दलची माहिती पाठवते आहे.. ही झाली एक शक्यता. आता त्या गाडीचे काही प्रमाणात नियंत्रणदेखील त्याच वस्तुजाल-केंद्राच्या नियंत्रण कक्षातील कर्मचाऱ्यांनाही करता येते आहे, तर ही झाली अजून पुढची पायरी. उदाहरणार्थ, गाडीचे ब्रेक फारच झिजले आहेत, हे लक्षात येताच नियंत्रण-कक्षाद्वारे त्या कर्मचाऱ्यांनी गाडीच्या चालकाशी ब्रेक बदलण्यासाठी संवाद साधला आहे. त्याही पुढची तिसरी पायरी म्हणजे अशा बऱ्याच गाडय़ा एकमेकांशी जोडल्या गेल्या आहेत आणि त्यांचा एकमेकात संवाद सुरू झाला आहे आणि त्याही पुढे, नियंत्रण-कक्षामधल्या कर्मचाऱ्यांनी जो निर्णय घेतला (गाडीचे ब्रेक बदलणे गरजेचे असून त्यासंबंधी गाडीच्या चालकाला सूचना देणे), तोच निर्णय त्या गाडीने स्वत:हून घेतला ही झाली सर्वोत्तम चौथी पायरी. एकंदरीत वस्तुजाल तंत्रज्ञान खालील चार टप्प्यांतून प्रगती करत आले आहे, ते खालीलप्रमाणे:

(१) माहितीची देवाणघेवाण, म्हणजे उपकरण सतत स्वत:बद्दल नोंदी (रीडिंग) पुरविते आहे.

(२) दुरुस्त नियंत्रण, म्हणजे सेंट्रल आयओटी प्लॅटफॉर्मद्वारा विविध उपकरणे जोडणे व त्यांच्यावर नियंत्रण मिळविणे.

(३) एकमेकांशी जोडलेली उपकरणे, म्हणजे अनेक उपकरणे वस्तुजाल केंद्राच्या नियंत्रण कक्षाद्वारे एकमेकांशी संवाद साधताहेत (सध्याची परिस्थिती)

(४) वरील सर्व शक्यता, अधिक त्या सर्व उपकरणांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता येऊन ते स्वनिर्णय घेऊ  शकताहेत. (पुढील पाच-दहा वर्षांत शक्य)

वस्तुजालाचा आजचा वापर

वस्तुजालाचा वापर आजही काही प्रमाणात होतो आहे. त्याची काही यशस्वी उदाहरणे आपण पाहू :

(१) वयोवृद्धांवर देखरेख:

सिंगापूर सरकारने प्रत्येक नोंदणीकृत वृद्धाच्या खोलीत मुख्य दरवाजाला आणि स्नानगृहाच्या दरवाजाला वस्तुजाल-संवेदक (आयओटी सेन्सर)  लावले आहेत आणि एक व्हिडीओ कॅमेरादेखील आहे. तसेच वृद्धाच्या मनगटावर वस्तुजाल-संवेदकयुक्त ताईत किंवा ‘कनेक्टेड हेल्थ बँड’देखील आहेतच. बाथरूमचा दरवाजा बराच वेळ  वापरात आला नाही तरी आयओटी प्लॅटफॉर्म स्वत:हून खोलीतील व्हिडीओ कॅमेरा सुरू करून त्या वृद्धाची हालचाल नोंदवण्याचा प्रयत्न करतात. तिथे काही गडबड आढळल्यास लगेच नियंत्रण-कक्षाला संदेश जाऊन तातडीने वैद्यकीय मदत पोचविली जाते. हे वृद्ध एकाच ठिकाणी राहात नाहीत.. ठिकठिकाणी विखुरलेल्या या शंभराहून खोल्यांवर चोवीस तास मनुष्याकरवी देखरेख ठेवणे अशक्यच आणि जराही दुर्लक्ष झाल्यास दुर्घटना ठरलेली. देखरेखीच्या अशा आव्हानावर ‘आयओटी’ तंत्रज्ञानने सुटसुटीत उपाय शोधला आहे.

(२) स्मार्ट-होम (ऊर्जा बचत, उपकरणांचा योग्य वापर) :

मागील लेखात बघितल्याप्रमाणे एका घरातील उदाहरण घेऊन समजण्याचा प्रयत्न करू या. समजा, आपल्या घरात एक फ्रिज, दोन एसी, चार पंखे, दहा एलईडी बल्ब, मुख्य दरवाजाबाहेर एक सीसीटीव्ही कॅमेरा, एक टीव्ही, म्युझिक सिस्टम आणि दोन संगणक अशी उपकरणे साधारणपणे वापरात आहेत. त्याचबरोबर गॅसगळतीचा संवेदक, आग/ धूर यांसाठीचा संवेदक (फायर/स्मोक सेन्सर) अशी उपकरणे आणि अर्थातच वायफाय राऊटरदेखील लावली आहेत आणि सर्व उपकरणे ‘आयओटी-एनेबल्ड’ आहेत- म्हणजे प्रत्येकामध्ये ‘आयओटी-सर्किट’ आहेत. अशा घरगुती वस्तुजाल वापरासाठी हल्ली बरीच मोबाइल उपयोजने किंवा ‘अ‍ॅप्स’ मोफत उपलब्ध आहेत (गूगल होम, अ‍ॅमेझॉन अलेक्सा इत्यादी). हे ‘अ‍ॅप’ डाऊनलोड करून त्यावर तुमच्या आयओटी-एनेबल्ड उपकरणांची नोंदणी केली की काम झाले. मग ती सर्व उपकरणे तुम्ही मोबाइलद्वारेच बंद/चालू करू शकता आणि खालील सर्व फायदे मिळवू शकता :

(अ) बंद पडण्याची सूचना मिळणे आणि वेळीच खबरदारी (सक्रिय देखभाल)

(आ) गुणवत्ता चाचणी व त्यामधून बचत (वीज, दुरुस्ती खर्च इत्यादींची किफायत)

(इ) धोक्याची सूचना व जीवितहानीपासून सुरक्षा (ब्रेकफेल, शॉर्टसर्किट, गॅसगळती, घरफोडी वगैरे)

(ई) दूरस्थ संचालन व देखरेख (कुठूनही उपकरण चालू/बंद इत्यादी)

(ऊ) आपत्कालीन संपर्क (अ‍ॅलर्ट संदेश)

पण ही झाली सध्याची स्थिती, पुढल्या काळात तीन गोष्टी होतील :

– सर्व तंत्रज्ञान स्वयंचलित होईल,

– ती उपकरणे एकमेकांशी संवाद साधू लागतील

– त्यात कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारा स्वनिर्णय घेण्याची क्षमतादेखील येईल.

म्हणजे नक्की काय होऊ  शकेल तुमच्या स्मार्ट-होममध्ये?

(क) कुठलेही उपकरण बंद पडावयास आले, तर वस्तुजाल-नियंत्रण कक्षाद्वारे ‘सव्‍‌र्हिस-सेंटर’शी संवाद साधून दुरुस्ती कर्मचाऱ्याला (फिल्ड टेक्निशियनला) बोलावणे धाडले जाईल.

(ख) सर्व उपकरणे स्वत:च सर्वोत्तम वापरच्या चाचण्या करून कमीत कमी वीज वापर आणि त्याच वेळी घरातील विविध व्यक्तींची विशिष्ट आवडनिवड लक्षात ठेवून त्याप्रमाणे ते उपकरण चालू/बंद करतील.

(ग) कुठलीही धोकादायक परिस्थिति उद्भवल्यास स्वत:च घरमालकाशी संवाद साधतील, स्वत:चा वीजपुरवठा बंद करतील इत्यादी.

(घ) उपकरणे एकमेकांशी जोडलेली असल्यामुळे उदाहरणार्थ फ्रिजमधील वस्तू संपल्यास फ्रिज ए-कॉमर्सद्वारा त्या गोष्टी स्वत:च ऑर्डर करून ठेवेल.

(३) स्मार्ट-कार :

हल्ली बऱ्याच गाडय़ा ‘स्मार्ट’ सुविधा घेऊन बाजारात येत आहेत. त्यातील ठळक वैशिष्टय़े म्हणजे गाडीच्या सर्व महत्त्वाच्या नोंदी वस्तुजाल-संवेदकांद्वारे एका केंद्रीभूत वस्तुजाल-नियंत्रण कक्षापर्यंत पोहोचविल्या जात आहेत. तिथे त्या सर्व नोंदींच्या ‘डेटा’चे विश्लेषण होऊन काही विसंगती आढळल्यास लगेच नियंत्रण कक्षातले कर्मचारी गाडीच्या मालकाशी संवाद साधून गरज पडल्यास गाडी दुरुस्तीसाठी पाठविण्याची प्रक्रिया सुरू करतात. इथे आणखी बरीच मजल गाठायचीय म्हणा!

पुढील लेखात पाहू या वस्तुजालाच्या वापराची आणखी काही उदाहरणे व सध्याची आव्हाने.

लेखक टाटा कन्सल्टन्सी सव्‍‌र्हिसेसमध्ये साहाय्यक उपाध्यक्ष आणि सध्या अ‍ॅनालिटिक्स आणि इनसाइट्सच्या यूएसए सेंटरचे प्रमुख म्हणून कार्यरत आहेत.

chalu ghadamodi, current affairs-Nigerian Writer Lesley Nneka Arimah Profile Zws 70

लेस्ली नेका अरिमा


32   15-Jul-2019, Mon

जगभरातील आंग्लभाषी कथा-लेखकांसाठी पंढरीसमान असलेल्या ‘ग्रॅण्टा’, ‘न्यू यॉर्कर’ आणि ‘हार्पर्स’ या तिन्ही व्यासपीठांवर तिशी-पस्तिशीच्या आत कथा झळकणाऱ्या भाग्यवंतांमध्ये लेस्ली नेका अरिमा या अमेरिकी-नायजेरियन लेखिकेची गणना होते. गेल्या दोन दशकांत अमेरिकी ‘देशीवादी’ साहित्यात धोपटवाटांचा अंगीकार मोठय़ा प्रमाणावर झाला. त्यामुळे वाचकांनी नव्या शक्यता धुंडाळणारे दक्षिण अमेरिकी, आशियाई आणि आफ्रिकेतील साहित्य लोकप्रिय केले. त्यातून प्रगतीकरणाच्या रेटय़ात या देशांतील बदलत्या जगण्याच्या बहुढंगी तऱ्हा सिद्धहस्त कथाकारांनी समोर आणल्या. आपल्याकडे दलित आत्मकथनांतील हादरवून सोडणाऱ्या अनुभवांचा जो जोर मराठी वाचकांनी अनुभवला होता, तसेच सध्या आफ्रिकेतील लेखकांच्या कथा वाचून जगभरच्या वाचकांचे होत आहे. गरिबी, उपासमार, दहशतवाद, धर्मभुलय्या, रूढी-परंपरा, अमली पदार्थाचा सुळसुळाट, तेलसंघर्ष, भ्रष्टाचार, टोळीयुद्ध या सर्वाचे ओझे अंगावर घेऊन ‘प्रगती’ करणाऱ्या या राष्ट्रांसाठी ‘बुकर’इतकेच महत्त्वाचे मानले जाणारे ‘केन’ पारितोषिक कथालेखनासाठी दिले जाते. यंदा लेस्ली नेका अरिमा हिच्या ‘स्किन्ड’ या कथेला हे पारितोषिक लाभले. नायजेरियामधील विशिष्ट जमातीत वयात आलेल्या मुलीला एका सोहळ्याद्वारे वस्त्रमुक्त केले जाते. स्वत:च्या हिकमतीवर कपडे विकत घेण्याची क्षमता असल्यास अथवा लग्नासाठी मागणी आल्यानंतर नवऱ्याच्या खर्चाने त्या मुलीला वस्त्रावरणात राहण्याची परवानगी मिळते. बारमाही गरिबी वास्तव्याला असलेल्या या भागात जर मुलीला लग्नाची मागणी आली नाही, तर तोवर रुमालाइतक्या वस्त्राचीही अंगाशी भेट करू दिली जात नाही. अरिमाच्या विजयी कथेमध्ये मागणी न आल्याने लग्न आणि नग्नत्व लांबलेल्या तरुणीची गोष्ट आली आहे. एकाच वेळी या भागातील रूढी-प्रथांवरच्या टीकेसोबत भ्रष्टाचार, जातिभेद आणि सामाजिक विसंगती यांकडे लक्ष वेधणारी ही कथा केन पारितोषिकासाठी निवडली जाणे स्वाभाविकच होते. लंडनमध्ये जन्मलेल्या, नायजेरियात वाढलेल्या आणि अमेरिकेत स्थायिक झालेल्या लेस्ली नेका अरिमा हिच्या शब्दांना बहुआयामी अनुभवांचे अस्तर आहे. तिच्या कथांमध्ये आफ्रिकी लोककथांचाही अंश दिसतो आणि पचविलेल्या विज्ञानकथांचाही भाग उमटतो. राष्ट्रकुल देशांसाठी आयोजित करण्यात येणाऱ्या कथापुरस्कारावर तिने आपली छाप पाडली आहे. ‘व्हॉट इट मीन्स व्हेन अ मॅन फॉल्स फ्रॉम स्काय’ या लांबोडक्या नावाचा तिचा लघुकथा संग्रह गेल्या वर्षी गाजला. वैविध्यपूर्ण शैलीतल्या त्या कथा, नियतकालिकांतील पूर्वप्रकाशनापासून गाजत होत्याच. आफ्रिकी-अमेरिकी लेखकांच्या आजच्या पिढीची ती शिलेदार आहे. फेसबुकपूर्व आणि फेसबुकोत्तर आफ्रिकी समाजाची तिची निरीक्षणे विलक्षण आहेत. नायजेरियातील महिला, तरुणी आणि स्थलांतरितांच्या नजरेतून जग दाखविणाऱ्या तिच्या कथा स्त्रीवादाहून अधिक मानवतावादाचा अंगीकार करताना दिसतात. यंदाच्या केन पारितोषिकासाठी स्पर्धेत असलेल्या इतर कथांकडे नजर टाकली तर प्रगतीच्या नादात उद्ध्वस्ततेकडे वाटचाल करणाऱ्या जगण्याचे दर्शन घडेल. मग लास वेगासमध्ये राहून आफ्रिकी मूळ शोधणाऱ्या अरिमाची कथा का निवडली गेली हेही उमगेल.

current affairs, loksatta editorial-Adityanath Yogi Adi Godrej Economy Of India Mpg 94

आदी आणि अंत


44   15-Jul-2019, Mon

आर्थिक प्रगती साधायची असेल तर राजकीय स्थर्याइतके, किंबहुना त्याहूनही अधिक महत्त्व आहे ते सामाजिक स्थर्यास..

वाढती झुंडशाही ही आर्थिक प्रगतीच्या मार्गातील मोठा अडथळा असून तिला आळा न घातला गेल्यास गुंतवणुकीवर परिणाम होऊ शकतो, हे आजच्या वातावरणात विख्यात उद्योगपती आदी गोदरेज यांनी केलेले विधान आणि या प्रकारच्या झुंडहत्यांतील आरोपींना थेट जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावता येईल असा कायदा करण्याचा उत्तर प्रदेश विधि आयोगाचा प्रयास हा योगायोग (?) मोठा सूचक म्हणता येईल. ‘गोदरेज’ हा उद्योगसमूह आणि आदी गोदरेज हे त्याचे प्रमुख हे या मातीतील आदरणीय संपत्तिनिर्माते. संपत्तिनिर्मिती म्हणजे काही पाप असे समजल्या जाणाऱ्या संस्कृतीत यासाठी कधीच उत्तेजन मिळाले नाही. ना सरकारकडून, ना अर्थसाक्षरता बेतास बात असलेल्या नागरिकांकडून. तरीही पाय रोवून उद्योगाची पताका जागतिक पातळीवर फडकावणाऱ्या काही मोजक्या महानुभावांत आदी गोदरेज यांचे नाव आदराने घेतले जाते. म्हणून, अन्य देशी उद्योगसमूह आपापली दुकाने आणि दुकानेतर उद्योग यांच्या रक्षणार्थ इमानेइतबारे सत्ताधाऱ्यांच्या लांगूलचालनात धन्यता मानत असताना आदी गोदरेज यांनी सध्याच्या वातावरणात कठोर भाष्य केले हे महत्त्वाचे. तसेच अलीकडच्या काळात गोप्रतिपालनार्थ झुंडहत्येच्या प्रथेचे पुनरुज्जीवन ज्या पुण्यभूमीत झाले, त्या उत्तर प्रदेशातच त्याविरोधात कडक कायदा करण्यासाठी पाऊल उचलले जावे हेदेखील तितकेच महत्त्वाचे. म्हणून या महत्त्वाच्या घडामोडींमागील व्यक्ती.. आदी गोदरेज आणि आदित्यनाथ योगी यांचे अभिनंदन.

प्रथम उत्तर प्रदेशच्या या संभाव्य कायद्याविषयी. उपलब्ध माहितीनुसार दिसते ते असे की, या एका राज्यात २०१२ ते २०१९ या काळात झुंडशाहीच्या ५० घटना घडल्या. त्यात ११ जणांचे प्राण गेले, तर उर्वरितांतील जवळपास सर्वाचे ते जाता जाता थोडक्यात वाचले. २०१५ साली दादरी येथील घटनेत महंमद अखलाख याच्या गोमांस बाळगल्याच्या संशयावरून झालेल्या हत्येने या प्रकारच्या हिंसाचारास बळ मिळाले. त्यानंतर हे असे स्वघोषित गोरक्षक ठिकठिकाणी फोफावले. पुढे २०१८ साली याच राज्यातील बुलंदशहर येथे सुबोधकुमार सिंह या पोलीस अधिकाऱ्याच्या हत्येने मात्र व्यवस्थेच्या नाकातोंडात पाणी गेले. याचे कारण हे स्वघोषित गोरक्षक इतके दिवस सामान्य नि:शस्त्रांवरच हात उचलत. पण सरकारी दुर्लक्षामुळे असेल अथवा अशा घटनांकडे कानाडोळा झाल्याने असेल; या गोरक्षकांची कायद्याची भीड चेपली आणि त्यांची मजल पोलिसांवर हात उचलण्यापर्यंत गेली. नंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही या प्रकारांची दखल घेतली आणि पंतप्रधानांनीही अशा घटनांच्या निषेधाची शब्दसेवा सादर केली. परंतु त्यामुळे प्रत्यक्षातील परिस्थितीत काहीही बदल झाला नाही. या वा अशा प्रकारच्या घटना घडतच राहिल्या.

त्यामुळे अखेर आदित्यनाथ योगी यांच्या सरकारने हे सारे रोखण्यासाठी काही तरी करताना दिसणे गरजेचे होते. ती गरज या कायद्यामुळे भागेल. उत्तर प्रदेश विधि आयोगाने या संदर्भातील विधेयकाचा मसुदा सरकारला सादर केला. निवृत्त न्यायाधीश ए. एन. मित्तल यांच्या नेतृत्वाखाली केल्या गेलेल्या या संदर्भातील १२८ पानी अहवालात त्या एका राज्यात घडलेल्या घटनांचा आढावा घेण्यात आला आहे. यानिमित्ताने आपल्या राज्यात अशा प्रकारच्या घटना घडल्या वा घडतात हे त्या सरकारने अप्रत्यक्षपणे का असेना मान्य केले, असे म्हणता येईल. या अशा प्रकारच्या झुंडहत्या रोखण्यासाठी विद्यमान कायदे अपुरे आहेत. त्यामुळे त्यासाठी स्वतंत्रपणेच काही कडक कायदे करायला हवेत, असे न्या. मित्तल आपल्या अहवालात म्हणतात. त्यासाठी त्यांनी नव्या कायद्याचा मसुदा तयार केला असून त्यात झुंडहत्यांच्या गुन्ह्य़ांसाठी किमान सात वर्षे कैद ते कमाल जन्मठेप अशी शिक्षा प्रस्तावित करण्यात आली आहे. ‘उत्तर प्रदेश झुंडहत्याप्रतिबंधक कायदा’ नामक या प्रस्तावित कायद्यात स्थानिक पोलीस अंमलदार, जिल्हाधिकारी ते जिल्हा सत्र न्यायाधीश अशांची जबाबदारी निश्चित करण्यापासून ते संबंधित बळींना द्यावयाची नुकसानभरपाई अशा अनेक घटकांचा ऊहापोह आहे. अशा प्रकारच्या घटनांत साक्षीदार महत्त्वाचे असतात. पण बऱ्याच प्रकरणांत ते प्रतिपक्षास फितूर तरी होतात अथवा उलटतात. त्यामुळे अशा घटना घडल्यावर साक्षीदारांना कशा प्रकारे संरक्षण देता येईल, यासाठीही हा अहवाल मार्गदर्शन करतो.

अर्थात, यासाठी आदित्यनाथ योगी यांचे अभिनंदन करताना हे सारे तूर्त प्रस्तावितच आहे, याकडेच दुर्लक्ष करता येणार नाही. न्या. मित्तल यांच्याकडून हा अहवाल आणि विधेयकाचा मसुदा गेल्याच आठवडय़ात सादर झाला. त्यावर अद्याप मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी यांची भूमिका काय हे कळून आलेले नाही. ती महत्त्वाची ठरते. याचे कारण विधि आयोगाने अशा प्रकारचे काही करावे असा आदेश काही आदित्यनाथ योगी यांनी दिलेला नव्हता. ‘राज्यातील वाढत्या झुंडशाहीची दखल घेत विधि आयोगाने हे पाऊल स्वत:हूनच उचलले,’ असे विधान या आयोगाच्या सचिव सपना त्रिपाठी यांनीच केले आहे. तरीही आदित्यनाथ योगी यांचे अभिनंदन अशासाठी की, त्यांनी या आयोगास हे करण्यापासून रोखले नाही. पुढे जाऊन या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होते की नाही, यावर विधि आयोगाच्या कष्टांचे चीज होणार की नाही, हे स्पष्ट होईल.

म्हणून तोपर्यंत आदी गोदरेज काय म्हणतात हे महत्त्वाचे ठरते. आपल्या सरकारावलंबी व्यवस्थेत उद्योगपती सत्ताधाऱ्यांना खडे बोल सुनावण्याच्या फंदात पडत नाहीत. म्हणून गोदरेज यांचे कृत्य कमालीचे धाडसी म्हणायला हवे. विद्यमान सरकारने अलीकडेच देशाची अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी डॉलर्सपर्यंत वाढवण्याची महत्त्वाकांक्षा जनतेस सादर केली. त्याबद्दल गोदरेज यांनी पंतप्रधानांचे मन:पूर्वक अभिनंदन केले. तथापि, पंतप्रधानांचे हे ‘स्वप्न’ आणि ते साध्य करण्याच्या ‘मार्गातील आव्हाने’देखील तितक्याच स्पष्टपणे मांडण्यास ते कचरले नाहीत. ‘नेतृत्वास वाटते त्याप्रमाणे आणि त्या गतीने वास्तवात सुधारणा होताना दिसत नाही,’ या गोदरेज यांच्या विधानाशी असहमत होणे फारच कठीण. जातीय-धार्मिक हिंसाचार, महिला आणि दलितांवरील अत्याचार, स्वघोषित नीतीरक्षकांचा हैदोस आणि एकूणच वाढती असहिष्णुता हे गोदरेज यांच्या मते इष्ट आर्थिक प्रगती साध्य करण्याच्या मार्गातील अडथळे.

सरकारतर्फे स्वरोजगारीत लक्षणीय वाढ झाल्याचे आणि त्यामुळे बेरोजगारांच्या प्रमाणात चांगलीच घट झाल्याचे दावे अलीकडे वारंवार केले गेले. विशेषत: निती आयोग यात आघाडीवर आहे. सेवा क्षेत्राच्या वाढत्या प्रभावाचे हे लक्षण असल्याचे आपणांस सांगितले जाते. हा तपशील बेरोजगारीचे प्रमाण मोजताना विचारात घेतला जात नाही; त्यामुळे रोजगारनिर्मिती वाढल्याचे अर्थतज्ज्ञ लक्षात घेत नाहीत, हा त्यामागचा युक्तिवाद. तो गोदरेज यांनाही मान्य नसावा असे दिसते. कारण त्यांनी आपल्या निवेदनात बेरोजगारीचे प्रमाण गेल्या चार दशकांतील सर्वाधिक असे ६.१ टक्के इतके वाढल्याचे स्पष्ट केले. या सगळ्यांचा अर्थ इतकाच की, आर्थिक प्रगती साधायची असेल तर राजकीय स्थर्याइतके, किंबहुना त्याहूनही अधिक महत्त्व आहे ते सामाजिक स्थर्यास.

आदी गोदरेज यांच्या भाषणातून तसेच उत्तर प्रदेश विधि आयोगाच्या कृतीतून तेच ध्वनित होते. तथापि, या अस्थर्याचा तार्किक अंत गाठायचा असेल तर त्यासाठीची कृती आदित्यनाथ योगी आणि तत्समांना करावी लागणार आहे. तशी ती ते करतील ही आशा.

article-on-maharashtra-economic-survey-report-1913740/

अर्थकारण मागे पडते..


397   13-Jul-2019, Sat

राज्याची आर्थिक परिस्थिती चांगली असल्याचे चित्र रंगविले जात असले तरी वस्तुस्थिती तशी नसल्याचे राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालातातून उघड होते. कर्जाचा वाढता बोजा, कर्जावरील व्याज फेडण्यासाठी होणारा खर्च, विकासकामांवरील घटलेला खर्च, वाढती महसुली तूट यावरून राज्याची आर्थिक परिस्थिती फार काही चांगली नाही हे पुन्हा पुन्हा अधोरेखित होते. देशाचा विकास दर ६.८ टक्के असताना २०१८-१९ मध्ये महाराष्ट्राचा विकास दर ७.५ टक्के होता म्हणून, राज्याची एकूण अर्थव्यवस्था अधिक सक्षम झाल्याचा दावा वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केला आहे. पण कृषी आणि उद्योग या दोन महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये राज्याची अधोगती झाल्याच्या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

गेल्या वर्षी पाऊस कमी झाल्याने दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली. यातून कृषी क्षेत्राची पीछेहाट होणे अपेक्षितच होते. कृषी क्षेत्राचा विकास दर यंदा अवघा ०.४ टक्के राहिला. २०१७-१८ मध्ये हाच दर ३.१ टक्के होता. राज्यातील ५३ टक्के लोकसंख्या ही कृषी वा कृषीवर आधारित उद्योगांवर अवलंबून असताना, कृषी क्षेत्रात होणारी पीछेहाट ही राज्यासाठी नक्कीच चिंताजनक आहे. उद्योग क्षेत्रातही विकास दर घटला. राज्यातील फडणवीस सरकारने उद्योगांना आकर्षित करण्याकरिता ‘मेक इन महाराष्ट्र’, ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’सारखे विविध उपाय योजले; त्यानंतरची लागोपाठ तीन वर्षे उद्योगाच्या विकास दरात केवळ घटच झाली आहे.

विदेशी गुंतवणुकीत, देशाच्या तुलनेत महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. तरीही निर्मिती क्षेत्रात होणारी पीछेहाट ही राज्यासाठी गंभीर आहे. २०१७-१८ मध्ये उद्योग क्षेत्राचा विकास दर ७.६ टक्के होता तर गतवर्षी ६.९ टक्क्यांपर्यंत घटला. राज्यात रोजगारवाढीकरिता उद्योगांना विविध सवलती दिल्या जातात. पण निर्मिती या मुख्य क्षेत्राचा घटता दर लक्षात घेता, ‘मेक इन महाराष्ट्र’सारख्या उपक्रमांचा फारसा फायदा झालेला नाही हेच स्पष्ट होते. राज्यातील शेती ही पावसावर पूर्णपणे अवलंबून असल्यानेच त्याचे विपरीत परिणाम होतात.

राज्यात पुरेसे सिंचन उपलब्ध नसल्याने शेतीला त्याचा फटका बसतो. विरोधात असताना भाजपने सिंचन घोटाळ्याचा मुद्दा आक्रमकपणे मांडला होता. सिंचन घोटाळ्याचे काय झाले हे मुख्यमंत्रीच जाणोत. पण गेल्या पाच वर्षांत भाजप सरकारच्या काळात सिंचन क्षेत्रात किती वाढ झाली याची आकडेवारी देण्याचे फडणवीस सरकारने पाचव्याही वर्षी टाळले आहे. दुष्काळामुळे कृषी आणि उद्योग क्षेत्रांवर परिणाम झाल्याचा दावा मुनगंटीवार यांनी केला आहे. कृषी आणि उद्योग क्षेत्रांमध्ये घट झाली असतानाच सेवा क्षेत्राने परत एकदा हात दिला. गेल्या काही वर्षांत सेवा क्षेत्रानेच राज्याच्या विकास दरात महत्त्वाची कामगिरी बजाविली आहे. स्थावर मालमत्ता आणि बांधकाम क्षेत्रात झालेली वाढ ही दिलासाजनक बाब आहे. मुंबई, ठाणे, पुणे पट्टय़ात मोठय़ा प्रमाणावर बांधकामे सुरू असली तरी सदनिकांची विक्री होत नाही, अशी विकासकांची तक्रार असते. पण वस्तू व सेवा करात दिलासा दिल्याने स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात प्रगती होऊ शकेल, अशी चिन्हे आहेत.

लवकरच विधानसभेची निवडणूक होणार असल्याने मंगळवारी सादर होणारा अर्थसंकल्प आणि त्यानंतर विविध समाजघटकांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. याचा राज्याच्या तिजोरीवर बोजा येणार आहे. १५व्या केंद्रीय वित्त आयोगानेही खर्चावर नियंत्रण आणण्याचा सल्ला राज्य सरकारला दिला होता. मतांच्या राजकारणापुढे अर्थकारण मागे पडते. निवडणुकीमुळे नेमके तसेच होणार आहे.

reduction-in-best-buses-minimum-fare

एकही गं बसरूट..


20   13-Jul-2019, Sat

मुंबईत बससेवेचे किमान भाडे साधारण निम्म्याने कमी करून ते पाच रुपयांवर आणल्याने प्रवासीसंख्येत वाढ झाली. संख्यावाढीतून उत्पन्नवाढही होऊ शकते..

कोणत्याही देशाच्या सर्वागीण, समतोल समृद्धीचे लक्षण किती सर्वसामान्यांकडे मोटारी आल्या हे नसून, किती सधन मंडळी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करतात, हे आहे. मात्र आपल्याकडे संपत्ती आणि समृद्धीचा संबंध खासगी मोटारींशी लावला जातो आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेकडे तुच्छतेने पाहिले जाते. वास्तविक बसगाडय़ा, रेल्वे आणि मेट्रो यांचे त्रिभूज जाळे व्यवस्थित विणले गेल्यास खासगी मोटारींची गरज कमी होते. लंडन, न्यूयॉर्क, रोम, व्हिएन्ना आदी शहरे राहण्यासाठी उत्कृष्ट आहेत याचे कारण केवळ हवामान वगैरे नाही. तर त्या शहरांतील अत्यंत कार्यक्षम अशी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था हे आहे. या वाहतूक व्यवस्थेत एकदा का सुधारणा झाली की शहरांचे अनेक प्रश्न मिटू लागतात वा त्यांची तीव्रता कमी होऊ लागते. परिणामी त्यामुळे ध्वनी/वायू प्रदूषणही कमी होण्यास मदतच होते. परंतु भारतासारख्या निमविकसित देशांमध्ये सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेसाठी टॅक्सी आणि रिक्षांवर मोठा भार असतो. त्या चालविणाऱ्या वर्गाचे प्राधान्य जनसेवेऐवजी रोजगाराला असते. त्यातूनच अवास्तव भाडेआकारणी किंवा भाडे नाकारण्यासारखे प्रकार घडतात आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था ही डोकेदुखीच ठरू लागते. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर होणारा खर्च सर्वसामान्यांच्या खिशातूनच होतो हा आणखी एक समज या व्यवस्थेविषयी अनास्था आणि तुच्छता वाढवण्यास कारणीभूत ठरतो. अशा वेळी या क्षेत्रात नवीन प्रयोग करून ही व्यवस्था सुधारण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची आणि त्यांच्या प्रयत्नांची दखल घेणे आवश्यक ठरते.

यात दोन प्रयोग उल्लेखनीय. तुकाराम मुंढे यांनी पुण्यात पीएमटीबाबत राबवलेला पहिला. त्याचे काही अपेक्षित असे सकारात्मक परिणाम दिसायच्या आतच त्यांची बदली झाली. यातील दुसरा प्रयोग म्हणजे मुंबईत महापालिकेचे नवनियुक्त आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी सुरुवात केलेला. त्यांनी ‘बेस्ट’ या मुंबईच्या सार्वजनिक बससेवेचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी उचललेले पाऊल अभिनव आणि ऐतिहासिक आहे. बेस्ट सेवेचे किमान बसभाडे साधारण निम्म्याने कमी करून त्यांनी ते पाच रुपयांवर आणले. त्याचा अपेक्षित परिणाम लगेच दिसला. प्रवाशांच्या संख्येत प्रचंड वाढ झाली. अर्थात त्यामुळे काही काळ उत्पन्न घटेल. तसे होणे अपरिहार्य. पण असे करून संख्यावाढीतून उत्पन्नवाढ (इकॉनॉमिक्स ऑफ स्केल) होऊ शकते. सार्वजनिक वाहतूक उपक्रमांतून तसे होणे अपेक्षित आहे.

दरकपात हा जनतेसाठीही सुखद धक्का. याचे कारण भाडेवाढ ही जनतेच्या अंगवळणी पडलेली असते. त्यामुळे हल्लीच्या काळात भाडेकपात ही तशी दुर्मीळच. त्यात तोटय़ात चालणाऱ्या उपक्रमांसाठी ग्राहकांना दरसवलत देणे आपल्याला कल्पनेतही न झेपणारे. पण तोटय़ात चालणाऱ्या ‘बेस्ट’ उपक्रमामध्ये धुगधुगी आणण्यासाठी परदेशी यांनी ही कल्पना प्रत्यक्षात आणली. आधीच तोटा, त्यात नवीन बसगाडय़ांची भर पडणे दुरापास्त आणि जुन्या झालेल्या बसगाडय़ा नीट चालत नाहीत, अशा कोंडीतून बाहेर पडणे म्हणजे खरे दिव्यच. या सगळ्यामुळे प्रवाशांची संख्याही रोडावली होती. पालिका आयुक्तांनी हे आव्हान स्वीकारले याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. मुंबई महानगरपालिका आणि बेस्ट प्रशासन यामध्ये वर्षांनुवर्षे मोठी िभत होती. ती दूर करण्याचे काम परदेशी यांनी केले. शहरांतील वाहतुकीवरील ताण कमी करण्याकरिता सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम झाली पाहिजे, असा विचार जागतिक पातळीवर मांडला जातो. पण यासाठी परिवहन सेवेला आर्थिक मदतीची गरज असते. परदेशी यांनी ‘बेस्ट’ला आर्थिक मदत करण्याचा निर्णय घेतला. दरमहा १०० कोटी रुपये पुढील सहा महिने देण्याचे आयुक्तांनी जाहीर केले. मात्र वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणा झाली पाहिजे, अशी अट त्यांनी घातली.

मुंबईत ‘बेस्ट’च्या भाडय़ाचा टप्पा वाढवूनदेखील पहिल्या पाच किमीसाठी पाच रुपये दर झाल्याने प्रवासी वाढणार हे आपोआपच आले. दरात कपात केल्यावर मागणी वाढते हे अर्थव्यवस्थेत अध्याहृत असते. भाडेकपातीनंतर पहिल्या दोनच दिवसांमध्ये ‘बेस्ट’च्या प्रवासी-संख्येत पाच लाखांपेक्षा जास्त वाढ झाली यावरून दरकपात यशस्वी होणार हे स्पष्टच दिसते. महानगरपालिकेच्या आर्थिक मदतीतून पुढील तीन-चार महिन्यांमध्ये बसताफ्यात आणखी ४०० बसगाडय़ांची भर पडणार आहे. यात वातानुकूलित बसगाडय़ांचाही समावेश असेल. मुंबई महानगरपालिकेची आर्थिक स्थिती भरभक्कम असल्यामुळेच परिवहन सेवेस आर्थिक मदत करणे शक्य झाले. जकात कर आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी) रद्द झाल्यापासून महानगरपालिका या राज्य शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानावर अवलंबून असतात.

महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी शहर बससेवा असलेल्या ‘बेस्ट’ची ही अवस्था तर अन्य महानगरपालिकांच्या परिवहन सेवेबद्दल न बोललेलेच बरे. उपराजधानी नागपूर, पुणे व िपपरी-चिंचवड, ठाणे, नवी मुंबई या साऱ्याच महापालिकांच्या परिवहन सेवांचा तोटा हाताबाहेर गेला आहे. अन्य शहरांमधील प्रवासीसंख्येतही घट दिसते आहे. बसगाडय़ा वेळेवर येत नसल्याने प्रवाशांना रिक्षा किंवा टॅक्सीचा पर्याय स्वीकारण्याशिवाय गत्यंतर नसते. खराब झालेल्या बसगाडय़ा, ती यंत्रणा चालवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची झालेली खोगीरभरती व त्यातून वाढत जाणारा आस्थापना खर्च हे सारेच दुष्टचक्र सर्वच ठिकाणी कायम दिसते. तेव्हा अन्य शहरांतील सार्वजनिक वाहतूक सक्षम करण्याकरिता मोठय़ा प्रमाणावर निधीची आवश्यकता आहे. देशात बंगळूरु शहरातील वाहतूक व्यवस्था ही फायदेशीर आणि सर्वात सक्षम मानली जायची. पण कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात अतोनात झालेल्या वाढीने ही सेवाही तोटय़ात गेली. त्यातूनच बंगळूरु सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या वातानुकूलित बससेवा बंद करण्याचे घाटत होते. केंद्रात काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार सत्तेत असताना शहरातील सार्वजनिक वाहतूक सेवेसाठी जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी मिशनमार्फत बसगाडय़ा उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे आता ती सेवा पुन्हा उभारी धरताना दिसते.

तेव्हा बेस्टने जे काही केले ते – तसेच्या तसे नाही तरी – काही प्रमाणात अन्य शहरांनाही निश्चितच करता येईल. अन्य पालिकांच्या तुलनेत मुंबई धनाढय़ आहे हे मान्य. त्यामुळे असे काही करणे मुंबईस अधिक सोपे हे देखील खरेच. पण तरीही असे काही केल्याखेरीज सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेस ऊर्जति अवस्था येणार नाही, हेही तितकेच खरे. मुंबईच्या बकालीकरणात आणि येथील जगणे असह्य़ करण्यात एका पापाचा वाटा मोठा आहे.

ते म्हणजे या शहरातील ट्राम उखडून टाकली जाणे. आज जगातील अनेक विकसित शहरांत ट्राम हे प्रवासाचे सर्वोत्तम साधन आहे. ते या शहराने नष्ट केले. बटाटय़ाच्या चाळी गेल्या. पण अजून सुदैवाने बेस्ट टिकून आहे. पुलंच्या बटाटय़ाच्या चाळीत राहणाऱ्या कवयित्री ‘मेल्या लोकलगाडय़ांना गर्दी सदाचीच दाट, घरावरून जाईना एकही गं बसरूट’ म्हणून आपले घर बसमार्गाजवळ असावे अशी आशा धरतात. शहराशहरांतल्या बससेवेला पुन्हा असे दिवस येण्याची गरज आहे.

/the-big-nine-how-the-tech-titans-and-their-thinking-machines-could-warp-humanity-zws-70-1929958/

कृत्रिम प्रज्ञेचा नवलखा हार!


19   13-Jul-2019, Sat

कृत्रिम प्रज्ञेद्वारे नवे जग घडवू पाहणाऱ्या सहा अमेरिकी आणि तीन चिनी अशा नऊ बडय़ा कंपन्यांबद्दल हे पुस्तक ‘बरेच काही’ सांगते..

लहान मुलाला आपण रंग ओळखायला शिकवत असतो. समजा हिरवा रंग. आपण एकामागून एक हिरव्या वस्तू दाखवतो आणि दर वेळी म्हणतो- ‘हा हिरवा चेंडू’, ‘ही हिरवी चड्डी’, वगैरे. वस्तूंमध्ये हिरवेपणा सोडून काहीही समान नसलेले बरे. आता मूल हिरवा रंग शिकले आहे का, ते तपासायला आपण आणखी काही वस्तू दाखवतो, हिरव्याही आणि इतर रंगांच्याही. मुलाने हिरवा रंग ओळखला, तर आपण ‘शाबास!’ म्हणतो. उलट रंग चुकीचा ओळखला, तर आपण ‘अं:!’ म्हणतो, क्वचित चापटीही मारतो. मानवी ‘लर्निग’ची ही एक प्रमाण पद्धत आहे; एकुलती एक मात्र नाही. या लर्निगने चुका कमी होत जाऊन मूल सुशिक्षित होऊ  लागते. ‘मशीन लर्निग’, ते करू शकणारी न्यूरल नेटवर्क्‍स, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ऊर्फ कृत्रिम प्रज्ञा वगैरे शब्द मला तरी ढोबळमानाने समानार्थी वाटतात. आणि त्यांचे मूळ आहे उदाहरणांमधून पॅटर्न शिकणे. हे नेमके मानवी लर्निगला समांतर आहे. आपण मशीन लर्निग वगैरेंसाठी ‘एआय’ हे लघुरूप वापरू, बहुवचन ‘एआय’ज्’ असेल.

..आणि एआय’ज्ना पॅटर्न्‍स ओळखायला शिकवणाऱ्या नियमसंचांना ‘अल्गोरिदम्स’ म्हणतात, जी आज तरी प्रामुख्याने मानवी प्रोग्रॅमर्स रचून देतात. आपण आज ‘अ‍ॅप’ या नावाने जे काही वापरतो, ते सारे एआय’ज् असतात. आणि अशी अ‍ॅप्स घडवणाऱ्या आज नऊ  मोठय़ा कंपन्या आहेत. या कंपन्यांवरचे पुस्तक आहे- ‘द बिग नाइन’ आणि लेखिका आहे- एमी वेब! एआय’ज्चा नवलखा हारच हा! लेखिकेने तपासलेल्या सहा कंपन्या अमेरिकी आहेत : गूगल, मायक्रोसॉफ्ट, अ‍ॅपल, फेसबुक, आयबीएम आणि अ‍ॅपल. यांना त्यांच्या आद्याक्षरांवरून लेखिका ‘जी-माफिया’ म्हणते. उरलेल्या तीन कंपन्या चिनी आहेत : बैडू, अलीबाबा आणि टेन्सेंट, ज्यांना ती ‘बॅट’ म्हणते.

पण या दोन गटांमध्ये मोठे फरक आहेत. ‘जी-माफिया’ तत्त्वत: एकमेकांशी स्पर्धा करतात आणि अमेरिकी सरकार या स्पर्धेचे फक्त नियंत्रण करते. ‘बॅट’ कंपन्या मात्र चिनी सरकारचे विभाग वा अवयव असल्याप्रमाणे थेट स्पर्धा न करता एकमेकांशी पूरक व्यवहार करतात. दोन्हींकडचे एआय’ज् रचणारे शास्त्रज्ञ सुरुवातीला तरी नामवंत अमेरिकी विश्वविद्यालयांमध्ये शिकलेले असत. जी-माफिया आजही तिथूनच तज्ज्ञ उचलते, तर बॅटचे तज्ज्ञ तिथूनही व चिनी विद्यापीठांतूनही येतात.

आज एआय’ज्मुळे औद्योगिक क्रांती एका नव्या टप्प्यात शिरते आहे. त्याविषयी..

औद्योगिक क्रांती चार टप्प्यांमधून घडत गेली असे मानतात. पहिला टप्पा होता कोळसा व इतर इंधने जाळून मिळालेल्या ऊर्जेने यंत्रे चालवून मानवोपयोगी वस्तू घडवण्याचा. आज याला औद्योगिक क्रांती- १ किंवा आयआर- १ म्हणतात. पुढे वीज वापरात आली, वरकरणी कमी खर्चात वाहून नेता येणारी. तिने घडवला आयआर- २ टप्पा. आता वस्तूंसोबत काही सेवाही घडू लागल्या; उदा. तार करणे, फोन करणे, इत्यादी. सोबतच किचकट यंत्रे रचायला ‘असेंब्ली लाइन’ प्रणालीही घडल्या. संगणक घडले! असेंब्ली लाइन्सचे नियंत्रण, लेथ-शेपर यंत्रांचे नियंत्रण संगणकांवर सोपवणे म्हणजे आयआर- ३. ‘छापील विद्युत-वलये’ (इंटिग्रेटेड सर्किट बोर्ड्स) वगैरे तंत्रज्ञानाने संगणक लहान झाले. ते वापरून स्वयंचलित उत्पादन प्रणाली रचणे शक्य होऊ  लागले. आधीचे (आजच्या तुलनेत) ‘महाकाय’ संगणक थेट ‘शॉप फ्लोअर’वर जाऊ शकत नसत. नवतंत्रज्ञानामुळे ते शक्य झाले.

आणि एआय’ज् वापरून बऱ्याच क्रिया ‘स्वयंभू’ करणे म्हणजे आयआर- ४. आज या टप्प्याचे दोन भाग करता येतात. (१) वस्तू घडवण्याचे आघाडीचे तंत्रज्ञान म्हणजे ‘त्रिमिती (थ्रीडी) छपाई’ आणि (२) सेवा देणारी ती अ‍ॅप्स- थेट सामान्य माणसांना व कंपन्यांना विकता येणारीही आणि नवनवे एआय’ज् घडवणारीही. या घटकांचा संयोग कळीचा ठरतो : (अ) इंटरनेट ऑफ थिंग्स (ब) डेटा (विदा) क्लाऊड तंत्रज्ञानाद्वारे साठवता येणे (क) एआय किंवा डेटा सायन्स वापरून विश्लेषण करता येणे आणि त्यातून मशिन लर्निगला उपयुक्त इनपुट घडवणे, म्हणजे आयआर- ४!

लेखिका पुस्तकात आयआर- ४ चे नाव घेत नाही, पण स्वयंभू एआय’ज् व त्यांचे जगावर (मुख्यत: अमेरिकेवर) होणारे परिणाम यावर मात्र ती तपशिलांत लिहिते.

मानवी हस्तक्षेपापलीकडे..

संगणकांच्या सुरुवातीच्या काळात ते कितपत विचार करू शकतात, याविषयीच्या चाचण्या (उदा. टय़ुिरग टेस्ट) सुचवल्या जात असत. बुद्धिबळ खेळता येणे ही कसोटी वारंवार सुचवली जात असे. १९९७ मध्ये आयबीएमच्या डीप ब्लू या एआयने तत्कालीन बुद्धिबळ-जगज्जेता गॅरी कास्पारॉव्हला हरवले. वरकरणी(च) बुद्धिबळापेक्षा सोपा खेळ आहे ‘गो’ हा चिनी खेळ, ३००० वर्षे जुना. प्रत्यक्षात बुद्धिबळात दोन्ही खेळाडूंची एकेक चाल झाल्यावर ४०० स्थिती शक्य आहेत, तर गोमध्ये एकेका चालीनंतर १,२८,९६० शक्य स्थिती आहेत! १९७४ पासून गो खेळणारे एआय’ज् रचले जाताहेत, पण फार वर्षे ते माणसांपुढे थिटे ठरत. पुढे एआय’ज्ची एक डीएनएन (डीप न्यूरल नेटवर्क) नावाची आवृत्ती घडली. अशा एका गूगलने खरीदलेल्या ‘डीप माइंड’ नावाच्या डीएनएनने ‘अल्फा गो’ नावाचा गो खेळणारा एआय रचला. त्याला एक लाख खेळांदरम्यानच्या स्थिती दाखवून खेळायला शिकवले गेले. त्याने ठरवलेल्या चाली मात्र एक माणूस चालत असे. आणि २०१४ च्या सुमारास अल्फा गोने एका पेशेवर चिनी खेळाडूला पाच-शून्य असे हरवले. पुढे एक कोणत्याच खेळ-स्थिती न दाखवता स्वत:शीच खेळत शिकवणाऱ्या अल्फा गो-झीरो (किंवा नुसतेच झीरो) एआयची रचना झाली. ७० तास स्वत:शी खेळून, मूळ नियम सोडून काहीही मानवी सूचना नसणारा हा एआय सर्व मानवांना (आणि मानवी साहाय्य लागणाऱ्या अल्फा गोला) हरवू लागला!

एकूण एआय’ज्च्या क्षमतांच्या आजच्या स्थितीबद्दल लेखिकेचे म्हणणे तिच्याच शब्दांत : ‘हो, विचार करणारी यंत्रे मूलभूत नवे विचार करू शकतात. अनुभवांतून शिकल्यानंतर ती यंत्रे (माणसांना अनपेक्षित) वेगळ्या उत्तरांच्या शक्यता आहेत असे ठरवू शकतात. (माणसांनी सुचवलेल्यापेक्षा) वेगळे वर्गीकरण उपयुक्त आहे असे ठरवू शकतात.’

याचा अर्थ असा की, आजवर जे मानले जात असे की एआय’ज् ती रचणाऱ्या माणसांच्या मर्यादांमध्येच कामे करतील, ते आज खरे नाही. आणि हे नवे, स्वयंभू एआय’ज् ‘द बिग नाइन’ कंपन्यांची मूल्यव्यवस्था वापरतील!

एआय जमात

झीरो हा एआय फक्त गो या खेळातच जिंकण्यावर थांबला नाही. तो साधी बुद्धिबळे आणि ‘शोजी’ नावाची चिनी बुद्धिबळेही जगज्जेता दर्जाने खेळू लागला. जिंकणे चांगले (आणि त्याचा व्यत्यास : हरणे वाईट) हे मात्र त्याला रचणाऱ्यांनी शिकवले. गो किंवा बुद्धिबळे यांत हरणे-जिंकणे कोणा व्यक्तीच्या वा समूहांच्या जिवावर उठत नाही. ‘वाटेल ते करून जिंकावे’ ही वृत्ती इतर जागी मात्र अमानुष ठरू शकते. हे अमानुष आहे याची जाण मानव्यविद्याच देऊ  शकतात. जरा तपशिलात पाहू.

नऊही मोठय़ा एआय कंपन्यांमध्ये तज्ज्ञ मुळात अमेरिकी विद्यापीठांमधून घडलेले आहेत. आणि ही विद्यापीठे फारच एकसुरी आहेत. त्यांच्या विद्यार्थ्यांमध्ये प्रभावी प्रमाण गोऱ्या पुरुषांचे आहे. काळे, स्त्रिया, लॅटिनो, आशियाई वगैरे गट आहेतही; पण ते प्रमाणाने लहान, बरेच दुर्बळ आहेत. यांपैकी चिनी विद्यार्थ्यांना चिनी ‘बॅट’ कंपन्यांनी उत्तम वेतने, उत्तम सेवा-शर्ती देऊन उचलले आहे. चिनी विद्यापीठेही त्याच एकसुरीपणावर बेतलेले अभ्यासक्रम शिकवतात. चिनी समाजात काळे-लॅटिनो-गैरचिनी आशियाई नसतात. स्त्रियांबद्दल (लेखिकेच्या मते) चिनी समाज जास्त उदार आहे. पण तिथेही प्रभावी गट चिनी पुरुषांचाच आहे.

आणि एआय शिकणाऱ्या अमेरिकी-चिनी विद्यार्थ्यांना मानव्यविद्या (लिबरल आर्ट्स) शिकवल्या जात नाहीत. विशेष म्हणजे, नीतिशास्त्र शिकवले जात नाही. उलट ‘तसले’ अभ्यासक्रम निवडणे हे लक्ष्यावरून चळणे, फोकस गमावणे मानले जाते. यामागचे कारण म्हणजे ‘द बिग नाइन’ची नोकर-भरती एआय’ज् करतात! हे नोकर-निवड एआय हे अल्फा गो किंवा झीरो दर्जाचे नसतात. त्यांना नीतिविचार महत्त्वाचा न वाटता केवळ संगणकशास्त्र, विदाविज्ञान, एआय विज्ञान यांच्यातले कौशल्यच महत्त्वाचे वाटते. कामगारनिवडीत नीतिविचाराचा मागमूसही नाही.

या त्रुटीमुळे एआय कंपन्यांचे अधिकारी, कर्मचारी वगैरे नीतीबाबत सैल असतात. लेखिका काही उदाहरणे देते, नावे घेऊन. दर उदाहरणात लैंगिक गैरवर्तनासाठी कोण्या अधिकाऱ्याला हाकलले गेले. सोबत दशलक्षांमधली नुकसानभरपाईही दिली गेली; पीडितेला नव्हे, तर गुन्हेगाराला! यात अमेरिकी कायदेबाजपणाही असणार; पण महत्त्वाचा भाग म्हणजे आपला सहकारी ज्या पापासाठी शिक्षा भोगतो आहे, ते पाप ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांना क्षम्य वाटते. त्याचे कौशल्य पाहता बडतर्फी ही हलकीशी चापटी ठरते, आणि भरघोस भरपाई मात्र मनापासूनची असते! वरकरणी वाटते की, खर्चीक कोर्टकज्जे टाळण्यासाठी भरपाई दिली; प्रत्यक्षात मात्र ती शिक्षा केल्याबद्दलची दिलगिरी असते.

आणि हे अधिकारी-कर्मचारी संबंधांबद्दल आहे. चुकीच्या एआय निर्णयांमुळे पीडित समाजघटकांचे काय? त्यांना भरपाई मिळणे अशक्यप्राय ठरते. स्टॅन्फर्ड विद्यापीठाची एआय प्रयोगशाळा गूगलची प्रमुख एआय शास्त्रज्ञ फेई-फेई ली ही चालवते. तिचे म्हणणे लेखिका उद्धृत करते : ‘शिक्षिका म्हणून, स्त्री म्हणून, गौरेतर म्हणून, एक आई म्हणून माझी काळजी वाढत जाते आहे. एआय एकूण मानवजातीवर मोठाले परिणाम घडवायच्या बेतात आहे. आणि (त्याबाबतच्या निर्णयांमध्ये) आपण एका पूर्ण पिढीचे विविध ज्ञानशाखांचे तज्ज्ञ आणि पुढारी गमावून बसलो आहोत.. जर आपण खऱ्या शास्त्रज्ञांमधले ‘रंगीत’ लोकांचे, स्त्रियांचे प्रमाण वाढवले नाही तर सारी व्यवस्थाच पूर्वग्रहदूषित होईल. एखाद्या दशकानंतर हे दुरुस्त करणे अवघड होईल; अशक्य होईल.’

एकुणात, एआय’ज् रचणारे पूर्वग्रहदूषित आहेत. ते तसे आहेत, कारण ते वैविध्य नसलेल्या एआय जमातीचे सदस्य आहेत. त्यांची मूल्यव्यवस्था एकसुरी व सदोष आहे. त्यामुळे डेटा-संच आणि अ‍ॅल्गोरिदम्स मूल्यव्यवस्थांचा विचार न करता घडतात आणि वागतात.

चीनी ज्यादा!

लेखिकेच्या लिखाणात एक उघड प्रवाह चीनबद्दलचा आहे. चिनी सरकार आणि बॅट कंपन्यांची एकजूट रूढार्थाने साटय़ालोटय़ाचा भांडवलवाद नसेलही. पण सरकार आणि कंपन्या एकमेकांचे हित पाहतात; नव्हे  विचारविनिमय करून धोरणेही ठरवतात. जसे, अल्फा गो झीरो कहाणीनंतर चीन सरकारने एआय संशोधनाला उत्साहाने चालना देणारे नियमसंच घडवले.

आणि हे आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेचाच विचार करून घडत नाही. आपल्या प्रजेवर सीसीटीव्ही-एआय’ज् वापरून पाळत ठेवत प्रजेला आज्ञाधारक बनवण्याचे एक महत्त्वाचे अंगही इथे आहे. चीन एक सोशल क्रेडिट स्कोर किंवा सामाजिक पतगुणांक घडवत आहे. रोंगचेंग या शहरात पथदर्शक प्रकल्प घेतला जात आहे. शहरातल्या सर्व ७.४ लाख प्रौढ प्रजाजनांना प्रत्येकी एक हजार गुण दिले गेले. चांगल्या कृतींसाठी (उदा. शौर्य दाखवणे) काही गुण दिले जातात, तर वाईट कृतींसाठी (उदा. वाहतुकीचे नियम तोडणे) गुण वजा होतात. दर टप्प्यावर नागरिक अ+++ ते ऊ  अशा वर्गात वाटले जातात. ऊ  वर्गाला साध्या नागरी सोयी महागाने मिळतात, तर अ+++ ला स्वस्तात वा फुकट. या तंत्राने सर्व प्रजा आज्ञाधारक होत जाते. कृती तपासणे, गुण आणि वर्ग देणे, सारे सीसीटीव्ही-एआय’ज् करतात. लेखिका सुचवते की, हे कम्युनिझमचे अंग आहे. खरे तर, ते विस्तारवाद-साम्राज्यवाद-हुकूमशाहीचे लक्षण वाटते. आणि भांडवलवादी समाजही पतगुणांक वापरतातच. ‘पैसे’ म्हणतात त्यांना!

रोजीरोटी

संगणक वापरले जाऊ  लागले तेव्हा कामगार संघटना विरोधात होत्या. कारण ते यंत्र रोजगारांवर घाला घालणार होते. तोच प्रकार अत्यंत तीव्र रूपात एआय’ज्च्या वापरामुळे होणार आहे. एआय तज्ज्ञ सांगतात की, एकूण रोजगार कमी होणार नाहीत; पण त्यांचे स्वरूप आणि पेशांमधली प्रमाणे बदलतील.

लेखिका एक मतांचा संच पुरवते. ती सांगते की, सुतार, चर्मकार, प्लंबर व इतर कुशल कामगार लागतच राहतील. सोबतच उच्च व्यवस्थापक, उद्योजक वगैरेही गरजेचेच राहतील. नोकऱ्या नष्ट होतील त्या मध्य-व्यवस्थापक दर्जाच्या. मात्र, एखाद्याची नोकरी जाईल की टिकेल, एवढाच मुद्दा नाही. कोणी कशावर काम करावे, याचा अग्रक्रम, त्यासाठीचे आर्थिक तरतूद हेही एआय’ज् ठरवू लागतील. नवी शैली वा संवेदना आणणारा उद्याचा कलाकार एखाद्या एआयला पुरेसा वाटला नाही म्हणून तो नकाशात येणारच नाही, हेही शक्य आहे. म्हणजे एआय’ज्च माणसांची बहुतेक कामे करू शकतील. मग प्रश्न बदलतात!

आमच्या लहानपणी माणसांच्या तीनच गरजा मूलभूत मानल्या जात : अन्न, वस्त्र आणि निवारा. पुढे क्रमाने आरोग्य, शिक्षण आणि जुजबी करमणूक या गरजाही मूलभूत यादीत आल्या. सातवी एक गरज यायला हवी असे वाटते : हातांना व डोक्याला समाधान देणारे काम! ही मूलभूत वाटणारी गरज एआय’ज्ची मूल्यव्यवस्था स्वीकारू शकेल का?

बरे, लेखिकेच्या यादीत शेती करणे मुळीच नाही. पशुपालन, मासे पकडणेही नाही. थेट ‘अनुभवी शेफ’! माझ्या आकलनात भारतात तरी शेतकरी पदोपदी कळीचे निर्णय घेत असतो. काही संस्था याबद्दल सूचना देणारी नेटवर्क्‍सही घडवतात. जे शेतकरी सदस्य होतील त्यांनी जीपीएस पत्ता सांगायचा. मग नेटवर्क रोजच्या रोज काय करावे, ते सांगते. या प्रकाराचे मूल्यमापन झाले असेल तर ते पाहण्यात नाही. म्हणजे विम्याचे हप्ते, शेअरबाजार ‘खेळणे’ इथपासून कास्तकारीपर्यंतचे निर्णय घेणारे एआय’ज् आहेत. आज पाश्चात्त्य देशांचा प्रवास कॉर्पोरेट शेतीकडे होतो आहे. बलाढय़ कंपन्या मोठय़ा प्रमाणावर शेतजमीन घेणार, तिथे कंत्राटी लोकांकडून शेती करून घेणार, किंवा शेतकऱ्याने कोणते पीक घ्यायचे, हे ती कंपनी ठरवणार. या पाश्र्वभूमीवर एआय सर्व निर्णय घेऊ  शकतात आणि जिथे यंत्रे काम करू शकत नाहीत तिथेच माणसे काम करतील, तेही कोणत्याही निर्णयशक्तीशिवाय. माणसांना समाधानकारक कामे कोण देणार? ते एआय जमातीच्या मूल्यव्यवस्थेत नाही!

या पुस्तकाचा एक विभाग भविष्यात काय होऊ शकेल, याची तीन चित्रे रेखणारा आहे. लेखिका या तीन ‘सिनॅरिओ’ना आशावादी, व्यवहारी आणि निराशावादी असे रंग देते. तिन्ही सिनॅरिओज् अमेरिका-चीन यांच्या प्रभावांच्या प्रमाणांवर आहेत. इतर जगाचे उल्लेख चुकूनमाकून आलेले आहेत. जसे, भारताचा एकच उल्लेख आहे; आणि तोही सिनॅरिओसंदर्भात नाही. जून २०१८ मध्ये भारतही चीनची डेटा-सुरक्षा धोरणे स्वीकारायचा विचार करतो आहे, एवढाच काय तो उल्लेख!

आशावादी सिनॅरिओ

आपल्या कामाच्या मानवजातीसाठीच्या अपार महत्त्वाची जाणीव होऊन जी-माफिया कंपन्या कंपनीनिहाय नीती-समित्या घडवतात. कंपन्यांतली स्पर्धा यांत विकृती आणू शकेल या रास्त धास्तीतून एक सर्व कंपन्यांसाठीची नीती-समितीही घडवली जाते.. नाडीचे ठोके व रक्तदाब मोजणारे मनगटी पट्टे, इतर वैद्यकीय बाबी तपासणारी घरगुती यंत्रे वगैरेंमुळे नागरिकांची तब्येत सतत तपासली जाते. एकूण आयुष्य निरोगी व दीर्घ होते.. जी-माफिया संघ जास्त पारदर्शक कारभार करू लागतो. एआय’ज्मुळे रोजगाराची भीती वाटणे संपून अर्थव्यवस्था सुधार, व्यक्तिगत सुबत्ता यांच्या नव्यानव्या संधी सुचू लागतात. शिक्षण त्यात मदत करू लागते.. अमेरिकेतील प्रगती पाहून इतर लोकशाहीवादी देश तर तिच्या पाठीशी उभे होतातच, पण चीनही अमेरिकी व्यवस्था उसनी घेऊन अखेर खराच ‘बिग नाइन’ महासंघ घडतो!

.. आणि निराशावादी

या सिनॅरिओला लेखिका ‘रेंगाँग झिनेंग वंश’ किंवा ‘रियासत’ म्हणते. रेंगाँग झिनेंग म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स ऊर्फ कृत्रिम प्रज्ञा. या सिनॅरिओत चीनच्या नाठाळपणाने सहकार्य, पारदर्शकता, एकमेकांच्या कलाने घेणे, पूर्ण मानवजातीचे हित हे अंतिम ध्येय मानणे वगैरे सारे, सारे विसरले जाते. एक अमानुष ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड’ रचना सर्व जगाला कवेत घेते. व्यवहारी सिनॅरिओ आशा-निराशांमध्ये हेलकावत राहण्याचा आहे.

पण एकूण एआय तंत्रज्ञान आणि आज त्याभोवती असणारी कायदेकानूंची चौकट हे सोडता, तिन्ही सिनॅरिओज् नीरस वाटतात. यात अमेरिका-चीन वगळता इतर जगाकडे केलेले ‘टोटल’ दुर्लक्ष महत्त्वाचे आहे!


Top