Council and Cabinet Minister of india

केंद्रीय मंत्री मंडळ विस्तार


6719   03-Sep-2017, Sun

कॅबिनेट मंत्री

1.राजनाथ सिंह: गृहराज्य मंत्री

2.  सुषमा स्वराज: परराष्ट्र मंत्री

3.  अरुण जेटली: अर्थमंत्री; कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री.

4.  नितीन जयराम गडकरी: रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री; शिपिंग मंत्री; जलसंपदा मंत्री, नदी विकास आणि गंगा पुनरुत्थान

5.  सुरेश प्रभू: वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री.

6.  डी.डी. सदानंद गौडा: सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्री

7.  उमा भारती: पेयजल आणि स्वच्छता मंत्री

8.  रामविलास पासवान: ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्री.

9. मेंका संजय: गांधी महिला व बाल विकास मंत्री.

10. अंतकुमार: रसायन आणि खते मंत्री; संसदीय कामकाज मंत्री

11.     वि शंकर प्रसाद: विधि आणि न्याय मंत्री; इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री

12. जगत प्रकाश नड्डा: आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री.

13.  अशोक गजपती राजू पुसापती: नागरी विमानवाहतूक मंत्री

14. विंटरेंट गीते: हेवी इंडस्ट्रीज आणि सार्वजनिक उपक्रम मंत्री.

15.  हरिराम कौर बादल: फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीजचे मंत्री

16.  नरेंद्र सिंह तोमर: ग्रामीण विकास मंत्री; पंचायत राज मंत्री; खाण मंत्री.

17. भौत्री बिरेन्द्र सिंग: स्टील मंत्री

18. जेशल ओराम: आदिवासी व्यवहार मंत्री

19.  राधा मोहन सिंग: कृषी मंत्री आणि शेतकरी कल्याण.

20.  तौवेर चंद गहलोत: सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्री.

21.  स्मृती झुबिन इराणी: वस्त्रोद्योग मंत्री; माहिती आणि प्रसारण मंत्री

22.  हर्षवर्धन: विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्री; पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री

23.  प्रकाश जावडेकर: मानव संसाधन विकास मंत्री.

24.  धर्मेंद्र प्रधान: पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री; कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्री

25.  पीयुष गोयल: रेल्वे मंत्री; कोळसा मंत्री

26.  निर्मला सीतारामन: संरक्षण मंत्री

27.  मुख्तार अब्बास नकवी: अल्पसंख्यांक व्यवहार मंत्री

 राज्य मंत्रालये (स्वतंत्र प्रभार)

1.इंद्रजीत सिंग : नियोजन मंडळाचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार); रसायन आणि खते मंत्रालयातील राज्यमंत्री

2.  संतोष कुमार गंगवार: कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार).

3.  श्रीपाद येसो नाईक: आयुर्वेद, योग आणि निसर्गोपचार, युनानी, सिद्ध आणि होमिओपॅथी (आयुष) मंत्रालयाचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार).

4.  जितेंद्र सिंह: उत्तर-पूर्व विभागीय विकास मंत्रालयाचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार); पंतप्रधानांच्या कार्यालयातील राज्यमंत्री; कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी आणि निवृत्तीवेतन मंत्रालयातील राज्यमंत्री; अणुऊर्जा विभागाचे राज्यमंत्री; स्पेस विभागाचे राज्यमंत्री

5. महश शर्मा: सांस्कृतिक मंत्रालयाचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार); पर्यावरण, वन आणि हवामानविषयक मंत्रालयातील राज्यमंत्री

6. जीरराज सिंग: सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालयाचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार).

7. मोनोज सिन्हा: दूरसंचार मंत्रालयाचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार); रेल्वे मंत्रालयातील राज्यमंत्री

8. राज्यवर्धन सिंग राठोड: युवक कल्याण आणि क्रीडा मंत्रालयाचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार); माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयातील राज्य मंत्री.

9. राज कुमार सिंग: ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार); नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार).

10. दूरधिपती पुरी: गृहनिर्माण व नागरी व्यवहार मंत्रालयाचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार).

11. अल्फोन्स कन्ननतनाम: पर्यटन मंत्रालयाचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार); इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयातील राज्यमंत्री.

 स्टेट ऑफ मिनिस्टर

1.  विजय गोयल: संसदीय कामकाज मंत्रालयातील राज्यमंत्री; सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयातील राज्य मंत्री.

2.  राधाकृष्णन पी: वित्त मंत्रालयातील राज्यमंत्री; शिपिंग मंत्रालयातील राज्यमंत्री

3.  एस एस अहलुवालिया: पेयजल आणि स्वच्छता मंत्रालयातील राज्यमंत्री.

4.  रमेश चंदप्पा जिगजिनीगी: पेयजल आणि स्वच्छंता मंत्रालयातील राज्यमंत्री.

5.  रामदास आठवले: सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयातील राज्यमंत्री.

6.  विष्णु देव साई: स्टील मंत्रालयातील राज्यमंत्री.

7. राम कृपाल यादव: ग्रामीण विकास मंत्रालयातील राज्यमंत्री.

8.  हंसराज गंगाराम अहिर: गृहमंत्रालयातील राज्यमंत्री

9.  हरीभाई पार्थिभाई चौधरी: खाण मंत्रालयातील राज्यमंत्री; कोळसा मंत्रालयातील राज्यमंत्री

10. राज्य गोहेन: रेल्वे मंत्रालयातील राज्यमंत्री.

11.  व्ही के सिंह : परराष्ट्र मंत्रालयातील राज्यमंत्री

12.  पर्शोथम रुपला: कृषि आणि शेतकरी कल्याण मंत्र्यांचे राज्यमंत्री; पंचायती राज मंत्रालयातील राज्य मंत्री.

13. कृष्ण पाल: सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयातील राज्यमंत्री.

14. जसवंतसिंह सुमनभाई भांबोर: आदिवासी व्यवहार मंत्रालयातील राज्यमंत्री

15. शिव प्रताप शुक्ला: वित्त मंत्रालयातील राज्यमंत्री

16.  अश्विनी कुमार चौबे: आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयातील राज्यमंत्री.

17.  सुदर्शन भगत: आदिवासी व्यवहार मंत्रालयातील राज्यमंत्री

18.उपेंद्र कुशवाह: मानव संसाधन विकास मंत्रालयातील राज्यमंत्री.

19.  किरने रिजिजूः गृहमंत्रालयातील राज्यमंत्री.

20.  वीरेंद्र कुमार: महिला आणि बालविकास मंत्रालयातील राज्यमंत्री; अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयातील राज्यमंत्री.

21.  अनंतकुमार हेगडे: कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयातील राज्यमंत्री.

22.  एम जे अकबर: परराष्ट्र मंत्रालयातील राज्यमंत्री

23.  निरंजन ज्योती: अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयातील राज्यमंत्री.

24.  वाईएस चौधरी: विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे राज्यमंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयातील राज्य मंत्री.

25.  जयंत सिन्हा: नागरी विमानवाहतूक मंत्री राज्यमंत्री.

26.  बाबुल सुप्रियो: हेवी इंडस्ट्रीज आणि सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालयातील राज्यमंत्री.

27.  विजय समप्ला: सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयातील राज्यमंत्री.

28. अर्जुन राम मेघवाल: संसदीय कामकाज खात्याचे राज्यमंत्री; जलसंपदा मंत्रालयातील राज्यमंत्री, नदी विकास आणि गंगा पुनरुत्थान.

29.  अजय तमट्टा: वस्त्रोद्योग मंत्रालयातील राज्यमंत्री.

30.  कृष्णा राज: कृषी मंत्रालय आणि शेतकरी कल्याण राज्य मंत्री.

31.  मनसुख एल मांडवीय: रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयातील राज्यमंत्री; शिपिंग मंत्रालयातील राज्यमंत्री; रसायन आणि खते मंत्रालयातील राज्यमंत्री

32.  अनुपुआ पटेल: आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचे राज्यमंत्री.

33.  सी. आर. चौधरी: ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयातील राज्यमंत्री; वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयातील राज्य मंत्री.

34.  पी.पी. चौधरी: विधि आणि न्याय मंत्रालयाचे राज्यमंत्री; कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयातील राज्यमंत्री

35.  सुभाष रामराव भामरे: संरक्षण मंत्रालयातील राज्यमंत्री.

36.  गजेंद्र सिंह शेखावत: कृषी मंत्रालय आणि शेतकरी कल्याण राज्य मंत्री.

37.  सत्य पाल सिंग: मानव संसाधन विकास मंत्रालयाचे राज्यमंत्री; जलसंपदा मंत्रालयातील राज्यमंत्री, नदी विकास आणि गंगा पुनरुत्थान.

sarva-karyeshu-sarvada-2019-national-association-for-the-welfare-of-physically-challenged

सर्वकार्येषु सर्वदा २०१९ : इथे सापडतात नव्या वाटा..


1442   11-Sep-2019, Wed

स्वत:स करावा लागलेला संघर्ष आपल्यासारख्या इतरांच्या वाटय़ाला येऊ नये, यासाठी राहुल देशमुख यांनी अंध, अपंगांसाठी संस्था स्थापन केली. इथे उत्तम शिक्षण मिळते, कौटुंबिक वातावरण मिळते आणि येणारा प्रत्येक जण सक्षम होतो. प्रत्येकाला इथे नवी वाट सापडते.. आत्मविश्वासाची.. यशाची!

ही गोष्ट तशी काही फार जुन्या काळातली नाही. जेमतेम वीस वर्षांपूर्वीची असेल. दहावीच्या परीक्षेत चांगले गुण मिळवून उच्च शिक्षणाचे स्वप्न पाहिलेला नगर जिल्ह्य़ातील एकरुखे गावातला एक तरुण पुण्यात शिक्षणासाठी आला होता. तो एका सामान्य शेतकऱ्याचा मुलगा. खूप बुद्धिमत्ता लाभलेला. शिकण्याची त्याची प्रबळ इच्छा होती. महाविद्यालयात त्याला अकरावीसाठी प्रवेश मिळाला; पण राहण्याची काही व्यवस्था होत नव्हती. वसतिगृहांमधूनही नकारच मिळत होता. एकीकडे शिकण्याची तळमळ, तर दुसरीकडे राहायचे कुठे, हा प्रश्न. या संघर्षांत एखादा खचूनच गेला असता. गावाकडे परत गेला असता. पण नाउमेद होणे त्याला माहितीच नव्हते. पुणे रेल्वे स्थानकाचा फलाट क्रमांक- एक हा चांगला पर्याय त्याला दिसला आणि पुढे याच फलाटावर आसरा घेत त्याचे महाविद्यालयीन शिक्षण सुरू झाले.

त्या तरुणाला वेगवेगळ्या वसतिगृहांत प्रवेश नाकारला जाण्याचे कारण म्हणजे तो तरुण अंध होता. त्याचे नाव राहुल देशमुख. उगाच त्याची जबाबदारी नको, असाच एकूण या नकारामागील भाव होता. अर्थात, फलाटावर राहून येईल त्या परिस्थितीला तोंड देत महाविद्यालयीन शिक्षण घेण्याचा हा संघर्ष राहुलला खूप काही शिकवून गेला. अनेक यातना सोसाव्या लागल्या. याच वेदनेतून राहुलला नवी वाट सापडली.. अंध, अपंगांच्या कल्याणासाठी आपणच काही तरी करू या.. ही ती नवी वाट! या तळमळीतून राहुलने १९९९ मध्ये एक संस्था सुरू केली. तेव्हा तो स्वत: बारावीत होता. गेल्या २० वर्षांत या संस्थेत आलेल्या अंध, अपंग, गतिमंद, कर्णबधिर अशा मिळून साडेबाराशे युवक-युवतींना संस्थेतून बाहेर पडताना नव्या वाटा सापडल्या. वेगवेगळ्या प्रकारचे शिक्षण घेऊन ते सारे जण आज स्वबळावर, स्वकर्तृत्वावर उत्तम आयुष्य जगत आहेत. विविध क्षेत्रांत चांगले यश मिळवत आहेत.

‘नॅशनल असोसिएशन फॉर द वेल्फेअर ऑफ फिजिकली चॅलेंज्ड’ (एनएडब्ल्यूपीसी) या राहुल देशमुख यांनी स्थापन केलेल्या संस्थेत प्रामुख्याने शेतकरी, शेतमजूर यांची मुले महाविद्यालयीन आणि अन्य अभ्यासक्रमांच्या शिक्षणासाठी येतात. अंधांकडे पाहण्याचा ग्रामीण पालकांचा दृष्टिकोन आजही नकारात्मकच आहे. याला शिकवून काय फायदा, असा पालकांचा प्रश्न असतो. अशा मुलांचे भवितव्य घडवायचे आणि तेही केवळ समाजाच्या मदतीवर, असे राहुल देशमुख यांचे अवघड काम आहे आणि गेली २० वर्षे ते अव्याहतपणे सुरू आहे. पालकांची कुवत आणि साथ नसल्यामुळे मुलांचा शिक्षणापासून निवास-भोजनापर्यंतचा सारा खर्च संस्थेलाच करावा लागतो. सर्व सुविधा मुलांना विनामूल्य द्याव्या लागतात. तशा त्या दिल्या तर पालक त्यांना पाठवतील, मग मुले शिकतील, आपल्या पायावर उभी राहतील, हे ओळखून संस्था कोणाकडून कोणतेही शुल्क घेत नाही. आम्ही तुला सांभाळू, तुला कोणताही खर्च करावा लागणार नाही; फक्त तुला जे काही शिकवले जाईल, त्यात तू मनापासून सहभागी झाले पाहिजे, एवढीच संस्थेतील प्रवेशाची अट असते.

संस्थेत प्रवेश देताना विद्यार्थी वा विद्यार्थिनी आणि त्यांच्या पालकांची सविस्तर मुलाखत घेतली जाते. त्यातून मुलांचा कल कुठे आहे, ते लक्षात येते आणि तशाच प्रकारचे शिक्षण महाविद्यालयीन शिक्षणाबरोबरच त्यांना दिले जाते. संस्थेतील वसतिगृहाचा लाभ पंचवीस मुलांना होतो. अनेक प्रकारचे अभ्यासक्रम संस्थेत चालवले जातात. मुला-मुलींसाठी संगणक प्रशिक्षणाचीही व्यवस्था संस्थेत आहे. त्याबरोबरच स्पर्धा परीक्षांचेही वर्ग संस्थेत चालतात. बँकिंग परीक्षांचीही तयारी विद्यार्थ्यांकडून करून घेतली जाते. संगीताचेही वर्ग चालवले जातात. अत्याधुनिक सर्व सोयी असलेले ग्रंथालय चालवले जाते, ज्या ग्रंथालयात मुले ब्रेल लिपीतील पुस्तके वाचू शकतात आणि श्राव्य माध्यमातूनही अभ्यास करू शकतात. इथे इंग्रजी संभाषणाचेही वर्ग चालवले जातात. साधारण दीडशे विद्यार्थी संस्थेत असे विविध प्रकारचे शिक्षण घेतात.

विद्यार्थ्यांच्या अंगभूत गुणांना वाव मिळेल, अशाही अनेक उपक्रमांचे, सण-उत्सवांचे आयोजन देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असते. अंध, अपंग, कर्णबधिरांना नोकरी मिळवण्यासाठी किंवा एखादा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी जे शिक्षण उपयोगी पडेल, ते शिक्षण मुला-मुलींना त्यांचा कल पाहून दिले जाते. संस्थेतून शिक्षण घेऊन बाहेर पडलेल्या विद्यार्थ्यांना या शिक्षणाचा चांगला लाभ झाल्याची शेकडो उदाहरणे आहेत. अनेक विद्यार्थी बँकांमध्ये चांगल्या पदावर नियुक्त झाले आहेत. अनेक जण शासकीय सेवांमध्ये रुजू झाले आहेत. अनेक जण प्राध्यापक, शालेय शिक्षक झाले आहेत. राहुल देशमुख यांना त्यांच्या कार्याबद्दल आतापर्यंत राष्ट्रीय व इतर मिळून ३० हून अधिक पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले आहे. शिक्षण घेताना राहुल यांनी अंध-अपंगांच्या गटातून नाही, तर खुल्या गटातून बारावी, पदवी, पदव्युत्तर पदवी अशा प्रत्येक परीक्षेतील गुणवत्ता यादीत क्रमांक पटकावले आहेत.

इथे राहुल देशमुख यांची डोळस पत्नी देवता अंदुरे-देशमुख यांचा उल्लेख केला नाही, तर संस्थेची ओळख अपूर्ण राहील. त्या मूळच्या बीड जिल्ह्य़ातील एका सुखवस्तू कुटुंबातल्या. पुण्यातल्या स. प. महाविद्यालयात राहुल आणि देवता हे दोघे कला शाखेत एकाच वर्गात शिकत होते. वर्गमित्र म्हणून झालेल्या ओळखीचे रूपांतर जिवलग मैत्रीत झाले. राहुल यांची तळमळ आणि अनेक गुण देवता यांना भावले. त्यांनी उभे केलेले काम आणि कामामागची तळमळ पाहताना, अनुभवताना त्यांच्या कामात त्या रमल्या. कला शाखेची आणि नंतर व्यवसाय व्यवस्थापन शास्त्रातील (एमबीए) पदवी मिळवल्यानंतर एका नामांकित कंपनीत त्यांची नोकरी सुरू होती. पुढे राहुल यांच्या संस्थेचे काम आपणही केले पाहिजे, या जाणिवेतून देवता यांनी नोकरी सोडली आणि गेल्या दहा वर्षांपासून राहुल यांच्या बरोबरीने देवता याही पूर्ण वेळ संस्थेचे काम पाहत आहेत. राहुल देशमुख बँक ऑफ इंडियामध्ये उच्च पदावर काम करतात आणि उर्वरित सारा वेळ संस्थेच्या कामासाठी देतात. राहुल यांच्या कर्तृत्वावर पूर्ण विश्वास असल्याने त्यांच्याबरोबर संसार करण्याचा निर्णय देवता यांनी स. प. महाविद्यालयात शिकत असताना घेतला होता. लोक काय म्हणतील, याचा जराही विचार न करता राहुल यांच्याशी असलेल्या १५ वर्षांच्या मैत्रीनंतर या निर्णयाला आई, वडिलांचाही पाठिंबा मिळवत चार वर्षांपूर्वी समारंभपूर्वक विवाहबद्ध होऊन देवता यांनी हा निर्णय अमलात आणला.

संस्थेला कोणतेही शासकीय अनुदान नाही. अनुदान नसल्यामुळे संस्थेच्या खर्चाचा मोठा भार पेलण्याचे आव्हान संस्थेपुढे दरमहा उभे असते. तरीही राहुल मागे हटत नाहीत. असे आव्हान उभे राहिले, की त्यांच्यात नवी ऊर्जा निर्माण होते आणि ते अधिक जोमाने कामाला लागतात. ‘आव्हाने रोजचीच असतात. ती आली की मला वाटते मी अजून नव्या दमाने हे काम केले पाहिजे,’ अशा ध्यासातून त्यांची वाटचाल सुरू आहे.

 

maharashtra-announces-10-percent-mbbs-quota-for-those-ready-to-work-in-villages

सक्तीची आरोग्यसेवा


23   11-Sep-2019, Wed

महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा गेली अनेक वर्षे रुग्णशय्येवर असताना, तेथे काम करू इच्छिणाऱ्यांसाठी वैद्यकीय अभ्यासक्रमात दहा टक्के जागा राखीव ठेवण्याच्या शासनाच्या निर्णयाचे स्वागत करतानाच, अस्तित्वात असलेल्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी होत नसल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करायला हवे. सध्याच्या आकडेवारीनुसार, राज्यात दर १३३० नागरिकांमागे एक डॉक्टर उपलब्ध असतो. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार हे प्रमाण दर हजारी एक डॉक्टर असे असायला हवे. अतिदुर्गम भागात तर हे प्रमाण पाच हजारामागे एक असे असते. अशा परिस्थितीत राज्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे केवळ इमारतीपुरतीच सीमित राहिली आहेत. बहुतेक वेळा तेथे तज्ज्ञ डॉक्टर उपलब्ध नसतात, त्यामुळे कठीण समयी रुग्णाला जवळच्या खासगी रुग्णालयात दाखल करण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. सरकारी रुग्णालये आणि आरोग्य केंद्रे येथे सरकारी सेवा म्हणून रुजू होण्यास शिक्षण पूर्ण केलेले डॉक्टर्स इच्छुक नसतात. त्यांना मिळणारे वेतन अपुरे नसते; परंतु खासगी व्यवसायातून मिळणारे उत्पन्न केव्हाही अधिक असते. परिणामी वैद्यकीय अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर बहुतेक डॉक्टर शहरांकडे वळतात. एमबीबीएस ही पदवी मिळाल्यानंतर प्रत्येकाला एक वर्षांचे प्रशिक्षण पूर्ण करणे आवश्यक असते. त्यानंतर किमान एक वर्ष राज्याच्या ग्रामीण भागात त्या विद्यार्थ्यांने सरकारी सेवेत नोकरी करणे क्रमप्राप्त असते. प्रत्यक्षात अशी नोकरी करण्यात कुणालाही स्वारस्य नसते. सक्ती असली, तरीही त्यात एक पळवाट असल्याने तिचा फायदा घेऊन बहुतेक विद्यार्थी लगेचच व्यवसाय सुरू करतात किंवा पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतात. पदवी मिळाल्यानंतरची ही दोन वर्षे पार पाडल्यानंतर पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी जाण्यापेक्षा लगेचच तिकडे वळणे बहुतेकांना अधिक सोयीचे वाटते. नियमांतील पळवाट अशी की, जर ग्रामीण भागात एक वर्ष सेवा करता येणार नसेल, तर त्याबदल्यात किमान दहा लाख रुपयांच्या दंडाची रक्कम सरकारकडे जमा करायची. हा दंड भरून सुटका करून घेणाऱ्यांची संख्या खूपच असल्याने सरकारला ग्रामीण भागात नोकरी करणारे डॉक्टर्स उपलब्ध होऊ शकत नाहीत. त्यावर उपाय म्हणून राज्याच्या मंत्रिमंडळाने ग्रामीण भागात सरकारी नोकरी करू इच्छिणाऱ्या वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांसाठी दहा टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार पदवी प्राप्त झाल्यानंतर सात वर्षे सरकारी रुग्णालये वा आरोग्य केंद्रे येथे नोकरी करणे सक्तीचे ठरणार आहे. पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्यांसाठी ही अट पाच वर्षांची असणार आहे. असे करून राज्यात नव्याने किमान पाचशे जागा निर्माण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. तो यशस्वी झालाच, तर राज्यातील ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवेला जीवदान मिळण्याची शक्यता आहे. जे विद्यार्थी या विशेष आरक्षणाखाली प्रवेश घेतील आणि पदवी प्राप्त केल्यानंतर सरकारी नोकरी करणार नाहीत, त्यांना तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात येणार आहे. सक्ती केल्याशिवाय ग्रामीण भागात डॉक्टर उपलब्ध होत नाहीत, असा या निर्णयाचा अर्थ. राज्यात सध्या अ‍ॅलोपॅथीची पदवी मिळवलेले सुमारे दीड लाख, तर पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केलेले ६६ हजार डॉक्टर्स आहेत. ज्यांना पदव्युत्तर शिक्षण घ्यायचे आहे, त्यांना अस्तित्वात असलेल्या नियमानुसार पदवीनंतर दोन वर्षे थांबावे लागत असे. त्यातील एक वर्षांचे प्रशिक्षण सक्तीचे असल्याने त्यानंतर दंड भरून विद्यार्थी पुढील अभ्यासक्रमासाठी जातात. या नव्या आरक्षणामुळे एमबीबीएस झाल्यानंतर सात वर्षे नोकरी केल्यानंतरच पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पुरा करता येईल. त्यापेक्षा पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर एकूण तेरा वर्षांची नोकरी करता यावी, असे विद्यार्थ्यांना वाटते. ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवेत असलेली आव्हाने शहरी भागापेक्षा वेगळी असतात, त्याकडेही सरकारने लक्ष देणे आवश्यक आहे. तसे प्रयत्न झाले, तर या नव्या आरक्षणाचा लाभ घेण्यास अधिक संख्येने विद्यार्थी उत्सुक होतील.

supreme-court-collegium-transfer-madras-hc-chief-justice-vk-tahilramani

धर्म न्याय नीती सारा..


23   11-Sep-2019, Wed

प्रश्न न्या. ताहिलरामानी यांच्या बदलीचा नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायवृंद कोणत्या निकषांच्या आधारे बदल्या-बढत्यांचे निर्णय घेतो, हा यातील कळीचा प्रश्न..

प्रश्न एका न्यायाधीशास पदोन्नती नाकारली गेली इतकाच नाही. जेथे इतरांवरील अन्यायास दाद मागता येते, जेथे इतरांवरील अन्याय दूर होतो, त्या न्यायालयातच एखाद्या कार्यक्षम न्यायाधीशावर अन्याय होणार असेल तर त्याची दाद मागण्याची सोय आपल्याकडे आहे का आणि असल्यास ती दाद कोणाकडे मागायची, हे ते प्रश्न आहेत. ते इतकेच मर्यादित नाहीत. यापेक्षा आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा या विषयाशी निगडित आहे. तो असा की, जी न्यायव्यवस्था इतरांकडे पारदर्शी कारभाराचा आग्रह धरते, ती व्यवस्था स्वत:च्या कारभारात पारदर्शकता दाखवते का? एका लोकशाही देशातील अत्यंत महत्त्वाच्या यंत्रणेसंदर्भात हे प्रश्न असल्याने त्यावर सार्वजनिक चर्चा व्हायला हवी. न्यायपालिका आणि लष्कर यांच्याबाबत कोणताही चर्चेचा मुद्दा आला, की आपल्याकडे अनेकांच्या घशास कोरड पडते. न्यायपालिकेबाबत ती भीतीमुळे आणि लष्कराबाबत ती देशप्रेमाच्या भावनेमुळे. त्यामुळे या संदर्भातील महत्त्वाच्या मुद्दय़ांना आपल्या सार्वजनिक चर्चा परिघात काहीच स्थान राहात नाही. हे योग्य नव्हे. कोणत्याही समाजातील गुणदोष त्या समाजातील यंत्रणांतही असतात. तेव्हा सामाजिक गुणदोषांची चर्चा करताना या यंत्रणांतीलही बऱ्या-वाईटाची चर्चा करायची सवय आपण लावून घ्यायला हवी. त्यामुळे सदर प्रश्न भले सर्वोच्च न्यायालयासंदर्भातील असो; त्यावर साधकबाधक मतप्रदर्शन व्हायलाच हवे.

कारण येथे मुद्दा विजया ताहिलरामानी या अत्यंत कार्यक्षम म्हणून गणल्या गेलेल्या न्यायाधीशास पदोन्नती का नाकारली गेली, हा आहे. गेली १७ वर्षे ताहिलरामानी उच्च न्यायालयात न्यायाधीश आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयातील कारकीर्दीनंतर त्यांच्याकडे मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशपदाची जबाबदारी दिली गेली. तेथेच या पदावर त्या सध्या होत्या. देशातील काही महत्त्वाच्या उच्च न्यायालयांत मद्रास न्यायालयाचा समावेश आहे. विविध न्यायालयांतील ७५ न्यायाधीश मद्रास उच्च न्यायालयाच्या अखत्यारीत येतात आणि तमिळनाडूचे ३२ जिल्हे आणि पुदुचेरीचा केंद्रशासित प्रदेश यावर त्यांचा अंमल चालतो. याचा अर्थ मद्रास उच्च न्यायालयाचा मुख्य न्यायाधीश या इतक्या व्यापक न्यायव्यवस्थेचा प्रमुख असतो.

हा तपशील लक्षात घेणे महत्त्वाचे. याचे कारण असे की, इतक्या व्यापक व्यवस्थेचे नेतृत्व करणाऱ्याची जेव्हा बदली होते, तेव्हा यापेक्षा अधिक वा किमान होती तितकी जबाबदारी तरी त्या व्यक्तीकडे कायम राखली जाईल असे मानले जाणे गैर नाही. तथापि, न्या. ताहिलरामानी यांच्याबाबत ही सामान्य अपेक्षा पाळली गेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय न्यायवृंदाने त्यांची बदली केली ती मेघालय उच्च न्यायालयात. या न्यायालयात फक्त तीन न्यायाधीश आहेत आणि अवघ्या सात जिल्ह्य़ांपुरता त्यांचा अंमल चालतो. म्हणजे ७५ न्यायाधीश आणि ३२ जिल्ह्य़ांतील जबाबदारी हाताळल्यानंतर न्या. ताहिलरामानी यांना अवघे तीन न्यायाधीश आणि सात जिल्ह्य़ांची जबाबदारी देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला. हा आदेश आल्यावर त्याचा फेरविचार करण्याची विनंती न्या. ताहिलरामानी यांनी केली. दुसऱ्याच दिवशी ती फेटाळली गेली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर एका शब्दाचेही भाष्य न करता न्या. ताहिलरामानी यांनी अत्यंत सभ्यपणे, आपल्या पदाचा आब राखत पदत्याग केला. त्यानंतरही या विषयावर त्यांनी काहीही भाष्य केले नाही. मद्रास उच्च न्यायालयातील अनेक वकिलांनी मात्र ते केले. ज्येष्ठताक्रमात अव्वल स्थानावर असूनही, आपली क्षमता सिद्ध करूनही न्या. ताहिलरामानी यांना पदोन्नती नाकारली जात असल्याबद्दल या वकिलांनी आपली नाराजी उघड केली. त्याही वेळी न्या. ताहिलरामानी यांनी आपल्यावरील कथित अन्यायासंदर्भात चकार शब्द काढला नाही. हा त्यांचा सभ्यपणा.

म्हणून प्रश्न फक्त न्या. ताहिलरामानी यांच्या बदलीचा नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा पाच सदस्यीय न्यायवृंद कोणत्या निकषांच्या आधारे असे निर्णय घेतो, हा यातील कळीचा प्रश्न. अशा बदल्या करण्याचा अधिकार या न्यायवृंदास नाही का? तर, आहे. पण त्यासाठी काही संकेत पाळले जातात. एखादा न्यायाधीश काही कारणांनी वादग्रस्त ठरला असेल, त्याचे जवळचे नातेवाईक त्याच न्यायालयात वकिली करत असतील, संबंधित राज्यात सदर न्यायाधीशाचे काही हितसंबंध असतील वा तेथील न्यायप्रशासन सुधारण्यासाठी एखाद्या न्यायाधीशास तेथून हलवणे गरजेचे असेल, तर उच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायाधीशांची बदली होऊ  शकते. तथापि, यातील एकही कारण न्या. ताहिलरामानी यांना लागू होत नाही. त्यात परत त्यांची बदली साधी नाही. ती एक प्रकारची पदावनती आहे. म्हणून तीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आपली भूमिका स्पष्ट करायला हवी.

कारण न्या. ताहिलरामानी यांच्याबाबतच असे काही झाले आहे, असे नाही. दोन वर्षांपूर्वी न्या. जयंत पटेल यांनी असाच पदत्याग केला. त्या वेळेस न्या. पटेल हे कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून नेमले जाणार होते. प्रत्यक्षात त्यांची बदली झाली अलाहाबाद उच्च न्यायालयात. हे असे का झाले, याचा कोणताही खुलासा सर्वोच्च न्यायालयाने केला नाही. परिणामी न्या. पटेल यांनी गुजरातेत असताना वादग्रस्त इशरत जहाँ हत्या प्रकरणाची केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागातर्फे चौकशी करण्याचा आदेश दिला होता, म्हणून त्यांना डावलले गेले असे बोलले गेले. त्यामुळे न्यायपालिकेच्या प्रतिष्ठेला बट्टा लागला.

असे असताना आपल्या निर्णय प्रक्रियेविषयी असे संशयाचे धुके निर्माण होऊ  देणे सर्वोच्च न्यायालयास शोभणारे नाही आणि त्यात तथ्य असेल तर ते लोकशाहीस परवडणारे नाही. सद्य परिस्थितीत या अशा बदल्या आणि बढत्या यांचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयातील पाच ज्येष्ठांच्या न्यायवृंदाकडून घेतला जातो. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. शरद बोबडे, न्या. एन. व्ही. रमण, न्या. अरुणकुमार मिश्रा आणि न्या. रोहिंटन नरिमन यांचा या न्यायवृंदात समावेश आहे. मध्यंतरी सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालय यात या न्यायवृंदाच्या अधिकारांबाबत मतभेद झाले. त्या वेळी न्यायपालिकेच्या कारभारात सरकारी हस्तक्षेप नको, अशी भावना असणाऱ्या सर्वानी न्यायवृंदास पाठिंबा दिला. तथापि, ज्याप्रमाणे न्यायालयीन क्षेत्रात सरकारी हस्तक्षेप नको हे जितके खरे, तितकेच कोणत्याही मुद्दय़ावर सर्वोच्च न्यायालयाचीही मनमानी नको हेदेखील खरे. सर्व नियामकांवर पारदर्शकतेचे नियंत्रण आणि कोणासही सर्वाधिकार नाहीत, हे लोकशाही व्यवस्थेचे तत्त्व.

ते या न्यायवृंदाकडून पाळले जाते किंवा काय? अगदी अलीकडे सर्वोच्च न्यायालयाचे काही प्रकरणांतील वर्तन हे त्या यंत्रणेची प्रतिष्ठा वाढवणारे होते असे म्हणता येणार नाही. पाटणा उच्च न्यायालयाच्या एका ज्येष्ठतम न्यायाधीशाने न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराबाबत उघड केलेले भाष्य असो वा त्याहीआधी कोलकाता उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशाविरोधात चालवलेला महाभियोग असो किंवा ओदिशाच्या सरन्यायाधीशांचे गाजलेले भ्रष्टाचार प्रकरण असो; यामुळे न्यायपीठाची प्रतिमा भंगली यात शंका नाही. अशा वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने आपली मान अधिकाधिक ताठ कशी राहील, यासाठी खबरदारी घ्यायला हवी. न्या. ताहिलरामानी प्रकरणात भ्रष्ट व्यवहाराचा काही  आरोप झाला नसेल. पण जे झाले ते संशयातीत नाही आणि हे सर्वोच्च न्यायालयास शोभणारे खचितच नाही.

आधीच आपल्याकडे नियामक संस्थांचे अधिकार आणि ते राबवण्यासाठी लागणारा कणा याबाबत  चर्चा सुरू असताना, न्या. ताहिलरामानी यांच्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने पारदर्शकता दाखवून द्यावी. नपेक्षा ‘धर्म न्याय नीती सारा खेळ कल्पनेचा..’ हे ‘नाटय़’गीत वास्तवदर्शी ठरण्याचा धोका संभवतो.

article-on-superstition

दिखावे पे न जाओ..


9   11-Sep-2019, Wed

पिढय़ान्पिढय़ा धरलेले समज, ‘अर्थातच’ म्हणत दडपून दिलेली विधानं ‘अंधश्रद्धा’ असतात; नसल्या तर ‘व्यक्तिगत मतं’ असतात. त्यांची वैज्ञानिक सिद्धता व्हायची असेल, तर प्रश्न विचारणं, त्यांची उत्तरं शोधण्यासाठी प्रयोग करणं, प्रयोगांतून कदाचित आपली मतं खोडली जातील याची तयारी ठेवणं ही वृत्ती हवी..

गेल्या आठवडय़ात तीन बातम्या आल्या :

एक, भारत जगातला पहिला देश असेल, जो आयकर विवरणाच्या विश्लेषणासाठी विदाविज्ञानाचा वापर करणार आहे. (बातमीमध्ये, अर्थातच, ‘कृत्रिम प्रज्ञा (ए.आय.)’ असा उल्लेख होता. ‘कृत्रिम प्रज्ञा’ हा शब्दप्रयोग सहज ‘विकला’ जातो. विदाविज्ञान शिकणाऱ्यांत आणि शिकू पाहणाऱ्यांत ‘कृत्रिम प्रज्ञा’ या शब्दांना ग्लॅमर आहे. तो विदाविज्ञानाचा एक भाग आहे.) विदाविज्ञान वापरून आयकर विवरणांतल्या त्रुटी, विसंगती, घोटाळे, गुन्हे किंवा आणखी काही उघडकीस येतील, अशी योजना असेल.

दुसरी बातमी फेसबुककडून आली- आता फेसबुकवर डेटिंगची सुविधा उपलब्ध आहे, ही. डेटिंगसाठी ‘टिंडर’ लोकप्रिय आहे. ‘टिंडर’ला आतापर्यंत स्पर्धाही नव्हती. फेसबुकचं डेटिंग अ‍ॅप ‘टिंडर’पेक्षा निराळं का असेल, असे प्रश्न या लेखमालेच्या कक्षेबाहेरचे आहेत.

तिसरी बातमी फार गाजली नाही. ती म्हणजे- फेसबुकवर आपल्याला ‘लाइक्स’ आणि प्रतिक्रिया कशा प्रकारे दिसतील, याची रचना बदलणार आहे. आपल्या मैत्रिणीच्या भिंतीवर आपण काही लिहिलं, आणि त्यावर आपल्या मैत्रांपलीकडे आणखी कोणी काही प्रतिक्रिया दाखवली, लिहिली, तर त्याची सूचना, नोटिफिकेशन आपल्याला येणार नाही.

या तीनही बातम्यांत विदा, विदासंबंधित तंत्रज्ञान हा महत्त्वाचा धागा आहे. तिसऱ्या बातमीत लोकांवर विदा-संबंधित-तंत्रज्ञानाचा होणारा दुष्परिणाम कमी करण्याचा प्रयत्न आहे. इतर दोन निर्णयांचा आपल्यावर, समाजावर काय परिणाम होईल, हे समजण्यासाठी वेळ लागेल. विदाविज्ञान असो वा इतर कोणतंही विज्ञान-तंत्रज्ञान, त्यांचा समाजावर होणारा परिणाम दिसण्यासाठी वेळ लागतो. फेसबुकवर गेली काही वर्ष आपल्याला सगळ्यांचे लाइक्स आणि प्रतिक्रिया दिसतात. यापुढे आपल्या परात्पर मित्रमैत्रिणींच्या लाइक्स/प्रतिक्रियांची नोटिफिकेशन्स आपल्याला दिसणार नाहीत. याचं कारण लाइक्स मोजून लोकांचं स्वप्रेम, नार्सिसिझम वाढतं; मानसिक विकारांचं प्रमाण वाढीस लागतं, असं लक्षात आलं आहे.

तिसरी बातमी फार गाजली नाही.. म्हणजे मी ज्या वाहिन्या पाहते त्यांत एकदा या बातमीचा उल्लेख दिसला; बाकी समाजमाध्यमांतून माझ्यासमोर अनेकदा डेटिंग अ‍ॅपची चर्चा दिसली. पण माझ्या आजूबाजूच्या लोकांनी या बातमीची दखल फार घेतलेली दिसली नाही. या निरीक्षणावरून जे विधान केलं, ते व्यक्तिगत मत समजलं पाहिजे. कोणी अधिकारी वाटणाऱ्या व्यक्तीनं, इतर सगळ्या ठीकठाक वाटणाऱ्या गोष्टींसोबत आपलं व्यक्तिगत मत दडपून दिलं, तर तेही ग्राह्य़ विधान मानलं जातं. गैरसमज कसे वाढतात, याचं हे एक उदाहरण.

आपले सगळ्यांचेच अनेक समज असतात. देवीच्या कोपानं रोग होतो, असा तेव्हाचा समज होता, म्हणून रोगाचं नाव दिलं- ‘देवी’! पुढे हा रोग विषाणूंमुळे होतो, हे सिद्ध झालं. एक समज चूक होती, ती गळून पडली. देवीचा एकही रुग्ण १९७७ सालापासून मिळाला नाही; १९८० सालात त्याचं उच्चाटन झाल्यावर जागतिक आरोग्य संघटनेनं (डब्ल्यू.एच.ओ.) जाहीर केलं. त्यानंतर जन्माला आलेल्या लोकांच्या दंडावर देवीची लस टोचल्याची मोठी, गोलसर खूण सापडत नाही.

या वर्षांच्या पूर्वार्धात जगभरात गोवरची साथ आली होती. २००६ सालात जेवढे रुग्ण सापडले, त्यापेक्षा जास्त रुग्ण २०१९ मध्ये सापडले. अमेरिकेत या रोगाचं उच्चाटन २००० सालात झाल्याचं जाहीर झालं होतं. तरीही २०१९ मध्ये, प्रवाशांकडून संसर्ग होऊन अमेरिकी रहिवाशांना, विशेषत: लहान मुलांना गोवर झाल्याचं निदान झालं. याचं कारण होतं, अमेरिकेत काही समाजगटांचा लसींना विरोध आहे. त्यांच्या दृष्टीनं हा ‘तत्त्वाचा प्रश्न’ आहे.

१९९८ साली ‘लॅन्सेट’ या प्रसिद्ध वैद्यकीय संशोधन-नियतकालिकात अँड्रय़ू वेकफील्डचं संशोधन प्रसिद्ध झालं. त्यात त्यानं १२ मुलांचा अभ्यास करून निष्कर्ष काढला होता, की स्वमग्नता (ऑटिझम) टाळण्यासाठी गोवर, कांजिण्या आणि रुबेला या तिन्ही लसी एकत्र न देता वेगवेगळ्या द्याव्यात. त्यानं दिलेले पुरावे हा निष्कर्ष काढण्यासाठी पुरेसे नव्हते आणि इतर कोणत्याही संशोधकांना तशा प्रकारची विदा मिळाली नाही. वैज्ञानिक सिद्धतेत दोन गोष्टी महत्त्वाच्या असतात : एकच प्रयोग पुन:पुन्हा केला तर निरीक्षणं तीच मिळाली पाहिजेत. आणि कोणतीही वैज्ञानिक सिद्धता खोटी पाडण्याची पद्धत अस्तित्वात असली पाहिजे.

अमेरिकेत एक लसविरोधी गट आहे. लसींमुळे मुलं स्वमग्न होतात, हा या गटाचा आवडता सिद्धांत आणि वेकफील्ड हा आवडता ‘संशोधक’ आहे. या गटातल्या अनेकांनी आपल्या मुलांना लसी दिलेल्या नाहीत. स्वमग्नता हा विकार नक्की का होतो, तो कसा टाळायचा किंवा कसा ‘बरा’ करायचा, हे आजही कुणालाच निश्चितपणे माहीत नाही. ज्या आपत्तींवर काही इलाज नसतो, त्यांबद्दल अंधश्रद्धा पसरणं/ पसरवणं सोपं असतं. देवीमुळे लोक मरत, त्यामुळे देवीबद्दल अंधश्रद्धा पसरणं सोपं होतं. फक्त सर्दीमुळे कोणी मरत नाही; सर्दीबद्दल फार कमी अंधश्रद्धा असतात.

लसविरोधी गटानं आपल्या अंधश्रद्धा अमेरिकेत पुरेशा पसरवल्या आहेत. लसी न घेतलेली मुलं जेव्हा गोवर-रुग्णांच्या संपर्कात आली, तेव्हा त्यांना गोवर झाला.

लसींमुळे मुलं स्वमग्न निपजतात, ही अंधश्रद्धा असल्याचं आजवरच्या वैज्ञानिक संशोधनातून दिसलेलं आहे. ज्या घरांत स्वमग्न मुलं आहेत, त्यांचा या अंधश्रद्धेवर विश्वास जरा जास्तच असतो. आपण काही करून स्वमग्नता बरी किंवा कमी होणार नाही, यात आपण अगतिक होतो. आपण काही केलं म्हणून मूल स्वमग्न झालं, असं म्हणलं की ती अगतिकता कमी होते.

अंधश्रद्धा निरनिराळ्या प्रकारच्या असतात. उदाहरणार्थ, सणासुदीच्या वेळेस जास्त जाहिराती दाखवल्यामुळे खप अधिक होईल, असा एक समज असतो. या जाहिराती किती आधी सुरू करायच्या, यासाठी प्रयोग आणि गणितं करता येतात. प्रयोगाचं एक उदाहरण बघू. आता गणपती जाऊन नवरात्र तोंडावर येईल. नवरात्रांत रोज वेगळ्या रंगांचे कपडे घालण्याची नवी परंपरा आहे. या कपडय़ांवर ‘मॅचिंग’ दागिने विकणारं दुकान आहे. त्यांनी समजा, नवापैकी तीन रंगांच्या दागिन्यांच्या जाहिराती केल्याच नाहीत किंवा काही शहरांमध्ये त्यांनी जाहिरातींचं प्रमाण वाढवलंच नाही; तर उरलेल्या सहा रंगांच्या दागिन्यांच्या खपाच्या तुलनेत जाहिरात न केलेल्या तीन रंगांचे दागिने किती खपले, असा प्रयोग करून बघता येईल. ज्या शहरांत जाहिरात केली तिथला खप समजा वाढला आणि जाहिरात टाळलेल्या शहरांतला खप होता तेवढाच राहिला, हे सांख्यिकी पद्धतीनं सिद्ध झालं, तर ‘जाहिरातींमुळे खप वाढतो’ हे सिद्ध होईल. पुढचा प्रश्न येतो : जाहिरातींवर झालेला खर्च भरून काढण्याएवढा खप वाढला का?

बहुतेकदा असे प्रयोग केले जात नाहीत. कारण जाहिराती न करून होणारं नुकसान कोण भरून काढणार? जाहिरात करण्यात बाजार-शरणता, अगतिकता असेलच असं नाही. प्रश्न विचारणं, त्यांची उत्तरं शोधण्यासाठी प्रयोग करणं, प्रयोगांतून कदाचित आपली मतं खोडली जातील याची तयारी ठेवणं ही वैज्ञानिक वृत्ती अभावानंच आढळते.

पिढय़ान्पिढय़ा धरलेले समज, नफा कमी होईल किंवा नुकसान होईल अशी भीती, ‘अर्थातच’ म्हणत दडपून दिलेली विधानं ‘अंधश्रद्धा’ असतात; नसल्या तर ‘व्यक्तिगत मतं’ असतात.

वैज्ञानिक पद्धतीनं प्रश्न विचारणं, त्यांच्या उत्तरांसाठी विदा आणि सांख्यिकी वापरणं म्हणजे अंधश्रद्धा निर्मूलन असतं.

atrocity-law-in-favour-of-justice

अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा न्यायाच्या बाजूने?


2829   22-Aug-2019, Thu

अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याबद्दल थेट दोन मते आहेत. एक या कायद्याच्या समर्थकांचे, तर दुसरे विरोधकांचे. ‘न्याय’ मिळत नाही, असे या कायद्याच्या समर्थकांचे म्हणणे, तर अपराध सिद्ध होणारी वा न्यायनिवाडा होणारी, तेवढीच- म्हणजे १५ टक्के- प्रकरणे खरी असतात, असा विरोधकांचा आक्षेप आहे. दोहोंत किती तथ्य आहे?

अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचे अस्तित्व एका वर्गाला जेवढे जाचक वाटते, त्याहून अधिक जात-वर्ण व्यवस्थेचे अस्तित्व दुर्बल वर्गासाठी घातक आहे. हा सामाजिक पेच आहे. पेच असा की, जात आहे म्हणून अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा आहे; मग जात संपवायचा विचार होत असतानाच, अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचाच त्याला विळखा पडून ती अधिकच घट्ट होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. जातिव्यवस्था निर्मूलन म्हणजे काय? तर, माणसा-माणसांत भेदभावपूर्ण, द्वेषमूलक, हिंसक विचार व कृती करण्यास प्रवृत्त करणारी मानसिकता किंवा प्रेरणा नाहीशी करणे होय. म्हणजे प्रश्न इथे मानसिकता बदलण्याचा आहे. ती संघर्षांतून नव्हे, तर सामंजस्यातून, संवादातून बदलता येऊ  शकते.

ज्या समाजाला जातिव्यवस्थेचे चटके बसले आहेत व आजही काही प्रमाणात ते सहन करावे लागत आहेत, ते अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचे कट्टर समर्थक आहेत. ज्यांना अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याची झळ बसते आहे, तो समाज त्याला तीव्र विरोध करीत आहे. हा केवळ उघड संघर्षच नाही, तर समाजविभाजन आहे. या कायद्याबद्दलचे दोन्ही बाजूंचे पूर्वग्रह कडवे आहेत. त्यातून समज-गैरसमज किंवा या कायद्याचे आणि त्याच्या अंमलबजावणीच्या परिणामाचे विश्लेषणही सोयीने वा सोयीचे केले जाते. उदाहरणार्थ, ‘नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो’चा अहवाल सांगतो : अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याखाली जेवढे गुन्हे दाखल होतात, त्यांपैकी ७७ टक्के प्रकरणांत आरोपपत्रे दाखल केली जातात आणि केवळ १५.४ टक्के प्रकरणांत न्यायनिवाडा होतो. म्हणजे जवळपास तीनचतुर्थाशाहून अधिक तक्रारींवर कारवाईच होत नाही, असा कायद्याच्या समर्थकांचा दावा आहे. तर अपराध सिद्ध होणारी किंवा न्यायनिवाडा होणारी, तेवढीच- म्हणजे १५ टक्के- प्रकरणे खरी असतात आणि उरलेले खटले खोटे असतात, असा या कायद्याच्या विरोधकांचा आक्षेप आहे. यावरून न्याय डावलला जातोय, असे समर्थकांचे म्हणणे आहे, तर विरोधकांना त्यांच्यावर अन्याय केला जातो आहे, असे वाटते. यात खरे कुणाचेही मानले, तरी त्यातून हा कायदा न्यायाच्या बाजूने उभा राहत नाही, असेच चित्र पुढे येते. मग त्याचे काय करायचे, हा पेच आहे आणि तो सोडवायचा आहे.

या पाश्र्वभूमीवर, बदललेल्या सामाजिक परिस्थितीत अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचा विचार होणे आवश्यक आहे. खरे तर जातीय अत्याचारांतून अस्पृश्यांची सुटका करण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी १९४७ साली त्यांच्या मूळ संकल्पनेतील प्रस्तावित संविधान मसुद्याच्या प्रारूपात ‘अस्पृश्यांसाठी स्वतंत्र वसाहती हव्यात’ अशी मागणी केली होती. अमेरिकेतील निग्रोंना विषम वागणुकीपासून संरक्षण देण्यासाठी १८६६ साली अशा प्रकारची व्यवस्था निर्माण करणारा नागरी संरक्षण कायदा करण्यात आला होता; त्याच पद्धतीने भारतातील अस्पृश्यांचे संरक्षण झाले पाहिजे, ही त्यामागची त्यांची भूमिका होती. त्याचे कारण त्या वेळची जातीयतेची व अस्पृश्यतेची तीव्रता हे होते.

जात-वर्ण व्यवस्थेची चिरेबंदी रचना म्हणजे भारतातील खेडी आहेत. परंतु स्वातंत्र्योत्तर ७० वर्षांत त्यात आता खूप बदल झाला आहे, होत आहे. खेडी आता कूस बदलू लागली आहेत. नागरसंस्कृतीकडे ती वेगाने झेपावत आहेत. याचा अर्थ सामाजिक मानसिकतेत फार परिवर्तन झाले आहे, असे म्हणता येणार नाही. परंतु तरीही, बदललेल्या सामाजिक परिस्थितीत अनुसूचित जाती-जमाती वर्गासाठी स्वतंत्र वसाहतीचा पर्याय डॉ. आंबेडकरांनीही त्याज्य ठरविला असता. त्यांना संपूर्ण समाज समतेकडे घेऊन जायचा होता. जाती-जातींत विस्कटलेल्या आणि द्वेषाने भारलेल्या समाजात त्यांना बंधुभाव निर्माण करायचा होता. त्यामुळे जातीय अत्याचारापासून सुटका म्हणून स्वतंत्र वसाहतींचा मुद्दा आता निकालातच निघतो. किंबहुना आणखी विलगपणाची भावना तयार होणार नाही आणि सामाजिक सहजीवनाकडे जाता येईल, अशा पर्यायांचा शोध घ्यावा लागेल.

अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याच्या समर्थकांनी आणखी एक गोष्ट शांतपणे विचारात घेतली पाहिजे. ती म्हणजे- हा कायदा अनुसूचित जाती व जमातींना जातीय अत्याचारापासून संरक्षण देतो; परंतु या दोन्ही समाजांपेक्षा अत्यंत हलाखीचे जिणे आजही जगणाऱ्या भटक्या-विमुक्त समाजाला कोणत्या कायद्याचे संरक्षण आहे? त्या समाजावर जातिव्यवस्थेचा अन्याय तर आहेच, परंतु ७० वर्षांत शासनव्यवस्थाही त्यांना परिपूर्ण न्याय देऊ शकलेली नाही. न्याय नाही म्हणजे तो अन्यायच नाही का?

दुसरा मुद्दा असा की, अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याखाली दाखल होणाऱ्या प्रकरणांत जेमतेम १५ टक्केच अत्याचारग्रस्तांना न्याय मिळत असेल तर या कायद्याचे फलित काय, असा प्रश्न निर्माण होतो. त्यावर या कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले जाईल, किंबहुना बहुतांश वेळा तसा दोषारोप केला जातोच; परंतु त्याचा शेवट कुठे व कसा करायचा, याचा गांभीर्याने विचार करावा लागेल.

जातीय अत्याचार थांबले पाहिजेत, त्याचबरोबर कायद्याचा जाचही कुणाला नको आणि कोणत्याही परिस्थितीत सामाजिक विभाजन होता कामा नये, अशा पर्यायाकडे जाणे ही काळाची गरज आहे. म्हणजे अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याशिवाय जातीय अत्याचारांना पायबंद घालता येईल का, त्यासाठी सामाजिक व कायद्याच्या स्तरावर काय उपाययोजना करता येईल, याचा विचार करणे आवश्यक आहे.

खैरलांजी प्रकरणात अनुसूचित जातीच्या एकाच कुटुंबातील चार जणांची निर्घृण हत्या करण्यात आली. सबंध देशभर त्याचे तीव्र पडसाद उमटले होते. जातीय अत्याचाराचा तो कळस होता. परंतु न्यायालयाने आरोपींना खून, महिलांचा विनयभंग, अत्याचार, अपराध करण्याच्या उद्देशाने बेकायदेशीर जमाव, प्राणघातक हत्यारासह सज्ज होऊन दंगा करणे, इत्यादी भारतीय दंड संहितेतील अनुच्छेद- ३०२, ३५४, ४४९, २०१, १४८, १४९ मधील तरतुदींनुसार शिक्षा सुनावली. केवळ अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचा या प्रकरणात वापर केला गेला नाही. त्यावर वादविवाद झाले, आक्षेप घेतले गेले. हे उदाहरण एवढय़ाचसाठी, की सामाजिक विभाजन टाळण्यासाठी अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याशिवाय जातीय अत्याचार असो की अन्य प्रकारचे कोणतेही गुन्हेगारी कृत्य असो, त्यास पायबंद घालण्यास वा गुन्हेगाराला शिक्षा करण्यास भारतीय दंड संहिता सक्षम आहे. उदाहरणार्थ, अनुच्छेद-१५३ (क)मध्ये जातीय/धार्मिक तेढ निर्माण करणाऱ्याला, दहशत माजविणाऱ्याला दोन ते पाच वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. अनुच्छेद-३५५ व्यक्तीच्या मानहानीला प्रतिबंध करतो. एखाद्याची मानहानी करण्याच्या उद्देशाने केलेल्या गुन्हेगारी कृत्याबद्दल अपराध्याला दोन वर्षांची कारावासाची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद आहे. त्याशिवाय महिला व बालकांवरील अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, विशेषत: दिल्लीतील निर्भया बलात्कार प्रकरणानंतर महिलांच्या लैंगिक अत्याचाराविरोधात केलेला कडक कायदा, असे कायदे आहेतच.

अर्थात, अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा रद्द केला की लगेच सामाजिक सलोखा निर्माण होईल, असे म्हणता येणार नाही. जातीय मानसिकतेतून घडणाऱ्या अन्याय-अत्याचाराच्या घटनांना पायबंद घालण्यासाठीही सर्व समाजाला विश्वसनीय वाटेल, अशा नव्या पद्धतीचा अवलंब करावा लागेल. फौजदारी गुन्ह्यबद्दल कारवाई करण्यासाठी भारतीय दंड संहिता आणि वर उल्लेखलेले कायदे आहेतच; परंतु किरकोळ कारणावरून जी भांडणे होतात आणि त्यास जातीय रंग दिला जातो, याला कसा आळा घालायचा. अशा प्रकारच्या तक्रारी प्रामुख्याने सरकारी कार्यालयांत आणि ग्रामीण भागात होत असतात. त्यावर काही उपाय करता येतील;

ते असे :

(१) प्रत्येक गावात सामाजिक सलोखा समिती स्थापन करावी. त्यात शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून तलाठी किंवा ग्रामसेवक, तसेच मागासवर्गीय व बिगर मागासवर्गीय समाजांतील पाच प्रतिष्ठित व्यक्तींचा समावेश असावा. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून समितीने सामंजस्याने हा वाद गावातच मिटवावा; कोणत्याही परिस्थितीत किरकोळ भांडणातून, वैयक्तिक हेव्यादाव्यांतून उद्भवलेला वाद पोलीस ठाण्यापर्यंत जाऊ  नये, याची काळजी समितीने घेतली पाहिजे.

(२) अशाच प्रकारे सरकारी कार्यालयांमध्ये, शिक्षण संस्थांमध्ये मागासवर्गीय व बिगर मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा समावेश असलेली तक्रार निवारण समिती स्थापन करावी.

यावर विचारमंथन जरूर व्हायला हवे. त्यातून आणखी काही उपाययोजना पुढे येऊ  शकतील. सामाजिक सलोखा, सहजीवन, सामाजिक समानता यापेक्षा एखादा कायदा मोठा मानण्याचे आणि त्यालाच कवटाळून बसण्याचे काही कारण नाही.

koli-community-fishing-community-issue-koli-culture-in-mumbai

परीघ आणि केंद्रस्थान


94   22-Aug-2019, Thu

वैयक्तिक प्रगती आणि सामूहिक अस्मिता यांची सांधेजोड होत नाही, असं वातावरण सध्या कोळीवाडय़ांमध्ये आहे. ‘कोळी महोत्सव’ साजरे होतात, कोळीवाडय़ाचा अभिमान वाढतो; पण एरवी एकेकटय़ानंच जीवनसंघर्ष करताना, कोळीवाडय़ांमध्ये पिढय़ान्पिढय़ा राहणारे तरुण संस्कृतीच्याही परिघावरच फेकले जात आहेत.. 

दाटीवाटीनं उभ्या राहिलेल्या इमारतींच्या मधली जागा हाच रस्ता. या गल्लीवजा रस्त्यावर मध्येच एखादी र्कुेबाज बुलेट किंवा अ‍ॅव्हेन्जर कलत्या स्थितीत लावून ठेवलेली. मधूनच एखादं बैठं घर. आणि एखाद्या शेडमध्ये कॅरमचा जोरदार खेळ चाललेला. एखाद्या दुमजली घराच्या बाहेरून लोखंडी जिना थेट याच गल्लीत. त्या जिन्यावर ओठंगून चौघे तरुण मोबाइलवर ल्यूडो खेळताहेत. मोक्याच्या जागी असलेल्या गाळ्यांमध्ये ‘राजश्री’ अशी पाटी असलेली ऑनलाइन लॉटरीची दुकानं, तर आडबाजूला- खासकरून एखाद्या बारच्या जवळपास- पत्त्याचा क्लब. ठाणे पूर्व आणि पश्चिम, दोन्हीकडे पसरलेला चेंदणी – महागिरी कोळीवाडा, खाडीच्या पलीकडचा विटावा कोळीवाडा यांपैकी कुठेही दिसणारी ही दृश्यं. थोडय़ाफार फरकानं हीच दृश्यं मुंबईतही. ‘इथले तरुण आज मोठमोठय़ा हुद्दय़ांवर आहेत’, ‘अनेक जण यशस्वी होऊन, आता कोळीवाडा सोडून निघून गेलेत’ हे वारंवार ऐकायला मिळतं. पण कोळीवाडय़ातच राहणारे तरुण अनेक आहेत. ‘आम्ही या भागातले मूळ रहिवासी’ हा अभिमान इथल्या तरुण ते वृद्धांच्या बोलण्यात, वावरण्यात दिसून येत असतो. मात्र आज मुंबई परिसरातले सर्वच कोळीवाडे आणि त्यांतले रहिवासी ही शहररचनाकार, समाजशास्त्रज्ञ यांच्या दृष्टीनं ‘परिघावरचे’ ठरले आहेत. मुंबई महानगराच्या विकास आराखडय़ात आठ वर्षांपूर्वी या कोळीवाडय़ांना ‘झोपडपट्टी’ ठरवलं गेलं, त्याची तीव्र प्रतिक्रिया आधी वरळीत आणि नंतर अन्य कोळीवाडय़ांतून उसळली. कोळीवाडय़ांचं स्वतंत्र अस्तित्व कसंबसं मान्य झालं असलं, तरी इथल्या तरुणांपुढे आज अस्मितेचा प्रश्न आहे. तोच ठाण्यातल्या कोळीवाडय़ांमध्येही जाणवतो.

कुणालाच न आवडणाऱ्या शब्दांत सांगायचं तर, कोळीवाडय़ाचा अभिमान कशासाठी वाटला पाहिजे, असा तो प्रश्न. तो या शब्दांत मांडणं कुणालाही आवडणार नाही. अभिमान वाटण्याजोगी परंपरा आणि इतिहास कोळीवाडय़ांना आहेच. अनेक कोळीवाडय़ांमध्ये ‘कोळी महोत्सव’ साजरे होतात. दोन-चार दिवस इथल्या संस्कृतीची- विशेषत: खाद्यपदार्थाची- ओळख इतरांनाही करून घेता येते. कोळीवाडय़ांचं निराळेपण अशा वेळी अगदी झळाळून उठतं. पण एरवी?

‘आनंद भारती समाज’ ही चेंदणी कोळीवाडय़ातली, ठाणे पूर्वेकडली संस्था. अनेक खेळाडू या संस्थेत, तसंच ‘युनायटेड स्पोर्ट्स क्लब’मध्ये घडले. ‘सत्तरच्या दशकात खेळाडूंना सरकारी नोकऱ्या मिळायच्या. त्यामुळे एक लाटच आली होती, खेळामध्ये प्रावीण्य मिळवायचं आणि नोकरीला लागायचं!’ असं मूळचा चेंदणीचा, पण आता विटाव्यात राहणारा तरुण शिल्पकार-दृश्यकलावंत पराग तांडेल सांगतो. या नोकऱ्या प्रामुख्यानं, तेव्हा नव्यानंच सरकारीकरण झालेल्या बँकांमधल्या होत्या. मात्र ही झाली गेल्या पिढीतली गोष्ट. सरकारी- निमसरकारी नोकऱ्यांमागे, कोळी समाजाला त्या वेळी असलेलं आरक्षण हाही महत्त्वाचा, उपकारक घटक होता. किनारपट्टीवरील कोळी समाजाला या आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही, असा निर्णय १९८१ मध्ये होऊन १९८३ सालापासून त्याची सर्वत्र अंमलबजावणी झाली. नोकरीची दारं तेव्हापासून बंदच होऊ लागली.

खेळांचाही नूर बदलला. ‘आनंद भारती समाज’च्या मैदानावर खोखोचा खेळ सुरू असलेला रात्रीही दिसायचा. आता खोखोचे खांब दिसत नाहीत. मुलं हल्ली इंग्रजी शाळेत जातात, तिथं अनेक जण बास्केटबॉल किंवा टेबल टेनिसचं कोचिंग घेतात; पण खेळाडूंना सरकारी- निमसरकारी नोकऱ्या मिळतील ही परिस्थिती नाही. ‘क’ वर्गातल्या पदांवर नोकरी हवीच असेल तर ती कशी मिळते, हे सर्वानाच माहीत आहे. ‘जॉबसाठी पैशे नाहीत’ ही हल्ली अनेक तरुणांची तक्रार असते. महापालिकेपासून ते अन्य सरकारी, निमसरकारी कायम नोकऱ्यांमध्ये स्थान बळकट करण्यासाठी काही लाख ‘द्यावे’च लागणार, हा समज अनुभवसिद्ध.

काही जण खासगी नोकऱ्यांत आहेत. ‘‘पहिले सेल्समध्ये होतो, तिथनं इन्शुरन्समध्ये गेलेलो, कंपणी बदलली आणि पगारपाणी चांगलं भेटलं,’’ असं इथला नागेश सांगतो. हिंदी आणि इंग्रजीत अस्खलितपणे बोलून भल्याभल्यांना विश्वासात घेण्याचं कसब त्याच्याकडे आहे. सहकाऱ्यांशी बोलण्याची भाषाही मराठी नाहीच, मराठी ही निव्वळ सोयीची भाषा म्हणून नागेश वापरतो आहे, असं लक्षात येतं.

भाषेच्या या प्रश्नावर एक वेगळाच दृष्टिकोन देवश्री ठाणेकर यांच्याशी बोलताना मिळतो. वास्तविक देवश्री वास्तुरचना आणि शहररचना यांची अभ्यासक. सध्या नेदरलॅण्ड्समधल्या (हॉलण्ड) तीन विद्यापीठांमध्ये कोळीवाडय़ांशी संबंधित विषयावरच आंतरशाखीय पीएच.डी. करते आहे. ‘‘मी ठाण्याच्या कोळीवाडय़ात वाढले, पण मला घरची (कोळी) भाषा नीट येत नाही. मी शिकले मराठी शाळेत. पण अ‍ॅमस्टरडॅममध्ये माझ्या मुलासाठी मी डच शाळाच निवडली.’’ पण देवश्रीपुढला ‘भाषेचा प्रश्न’ आणखी निराळा आहे. तिच्या संशोधन-विषयात ती कोळी समाजाचा उल्लेख ‘मूळ रहिवासी समूह’ – इंडिजिनस कम्युनिटी- असा करते आहे; तो समाजशास्त्राच्या समकालीन परिभाषेत योग्य ठरत नाही, असं हॉलण्डमधल्या त्या तीन विद्यापीठांपैकी एकामधल्या मार्गदर्शकांचं म्हणणं. ‘‘मी नकार दिला. एकवेळ पदवी (पीएच.डी.) नाही मिळाली तरी चालेल, पण आम्ही आहोत मूळ रहिवासी. मुंबई किंवा इतर शहरं नंतर वसली. ठाणे हे काही शतकांपूर्वी व्यापाराचं केंद्र होतं, तेव्हा इथला कोळी समाजही कोचीनपर्यंत व्यापार करत होता. मग ‘मूळ रहिवासी’ का नाही म्हणायचं?’’ हा देवश्री ठाणेकर यांचा बिनतोड प्रश्न.

आज मात्र ‘बिझनेस करतो’ असं सांगणारे इथले तरुण, कोणत्या व्यवसायात आपण आहोत हे सांगणं टाळतात, असा देवश्री यांचाही अनुभव आहे. अगदीच खोदून विचारलं तर ‘गाडी आहे आपली’ एवढंच सांगतात.. ‘गाडी आहे’ याचा अर्थ ‘मी रिक्षाचालक आहे’ किंवा ‘वडिलार्जित जागेवर बांधलेला एखादा गाळा विकून आलेल्या पैशांमधून मी चारचाकी मोटार घेतली असून ती कंपनीला भाडेकरारानं दिली आहे’ अथवा ‘मीच चारचाकीचा चालक आहे’ यापैकी कोणताही असू शकतो. समजा गाडी नसली, तरी आपल्याच जागेत इमारत बांधून, निवासी/व्यावसायिक गाळ्यांचं भाडं मिळवत राहणं हीदेखील (विशेषत: ठाण्यात) अनेकांच्या पोटापाण्याची सोय आहे. हे असे ‘बिझनेस’ करणाऱ्यांचं प्रमाण जवळपास २५ टक्के भरेल.

खासगी क्षेत्रात नोकऱ्या मिळवत/ बदलत राहण्यासाठी सक्षम झालेले तरुण आहेत, तसे अगदी थोडे तरुण याहीपुढे गेलेले- इंजिनीअरिंग, माहिती-तंत्रज्ञान, फोटोग्राफी, संगीत अशा क्षेत्रांत आपली कारकीर्द स्वत: घडवणारेही आहेत. दहावीपर्यंत कसंबसं शिकून ‘बिझनेस’साठी तयार होणारे, हा तरुणांचा दुसरा प्रकार. या दुसऱ्या प्रकारातले तरुण अधिक सहजपणे समाजकारण, राजकारण यांकडे वळू लागतात. त्याची पहिली पायरी म्हणून उत्सव समित्या, पदयात्रा- पालखी मंडळ, साई पालखीचा भव्य उपक्रम असे अनेक मार्ग आता उपलब्ध आहेत. समाजाचा इतिहास अभ्यासणारे लोक हे सारं पाहून काहीसे खंतावतात. गावातले देव सोडून ही नवी दैवतं कशी आली, हा प्रश्न जाणत्यांना पडतो. नेणते मात्र उमेदीच्या वयात, समाजातलं आपलं स्थान पक्कं करण्याच्या मागे लागलेले असतात.

मुंबईत, खारदांडय़ासारख्या मोठय़ा, पाच पाडे असलेल्या कोळीवाडय़ात किमान ३० ते ३५ टक्के तरी तरुण मच्छीमारीचा पारंपरिक व्यवसाय करणारे आहेत, असं त्या खारदांडय़ाचे अभ्यासक-कार्यकर्ते भगवान दांडेकर सांगतात. ते प्रमाण ठाण्याच्या चेंदणीत तर शून्यच. विटाव्यात काही होडय़ा आहेत, पण त्याही मासेमारीसाठी कमीच वापरल्या जातात. ‘‘समुद्रातच ३० ते ४० ट्रक भरतील एवढा कचरा रोज सापडतो.. खाडीत हे प्रमाण आणखीच अधिक आहे,’’ असं दांडेकर सांगतात. पराग तांडेलनं २०१२ साली मासेमारीच्या जाळ्याला मोठ्ठय़ा माशाचा आकार देऊन त्यात खाडीमध्येच सापडलेल्या प्लास्टिकच्या व रबरी चपला भरल्या होत्या, ती कलाकृती इथं आठवते.

पण ठाण्याच्या कोळीवाडय़ातले तरुण हे नोकरीधंद्यानिमित्त मुंबईच्या परिघावर आणि शहररचनातज्ज्ञांच्या मते ठाणे शहराच्या परिघावर आहेत. आपण जलमार्गे होणाऱ्या व्यापाराच्या केंद्रस्थानी होतो, हे आता त्यांना आठवत नाही.. किंवा आठवलं तरी उपयोग काय, हा त्यांच्यापुढला प्रश्न आहे.

air-chief-marshal-birender-singh-dhanoa-statement-on-mig-21-fighter-aircraft-

‘उडत्या शवपेटय़ां’चे वास्तव


98   22-Aug-2019, Thu

लष्करासंदर्भात केल्या जाणाऱ्या प्रचारी धुरळ्यापलीकडील वास्तव हवाई दलप्रमुखांच्या विधानाने सूचित केले आहे..

सर्वसाधारणपणे आपले लष्करी अधिकारी सत्ताधाऱ्यांसमोर वास्तव मांडावयास जात नाहीत. हा लष्करी शिस्तीचा आणि लोकशाही परंपरेचा भाग असून तो निश्चितच स्वागतार्ह आहे. ही शिस्त आणि परंपरा यामुळेच भारतात लष्करशाही येऊ  शकत नाही. असे असतानाही आपल्या सैन्यदलाची सर्वोच्च अधिकारी व्यक्ती लष्करी वास्तवाविषयी काही भाष्य करीत असेल, तर त्याची दखल घेणे आवश्यक ठरते. यास संदर्भ आहे तो आपले हवाई दलप्रमुख एअर चीफ मार्शल बिरेंदरसिंग धानोआ यांच्या ताज्या विधानाचा. तसेच या विधानासाठी त्यांनी जो प्रसंग निवडला तोदेखील महत्त्वाचा ठरतो. याचे कारण त्यांच्या या विधानाचे साक्षीदार होते ते नवे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह. माजी गृहमंत्री राजनाथ सिंह हे संरक्षणमंत्री झाल्यापासून भलतेच भारावलेले आहेत. पाकिस्तानला काश्मीर आणि पाकव्याप्त काश्मीर अशा अनेक मुद्दय़ांवर इशारे देण्यापासून ते भारताच्या अणुबॉम्ब वापरासंदर्भातील ‘पहिले’पणाच्या धोरणापर्यंत अनेक मुद्दय़ांवर राजनाथ सिंह सध्या भाष्य करीत असतात. अर्थात, त्यामुळे देशातील राष्ट्रवादाची भावना धगधगती राहण्यास मदतच होत असेल. असे असतानाही आपला हवाई दलप्रमुख इतका गंभीर मुद्दा मांडत असताना संरक्षणमंत्र्यांनी का बरे त्याची दखल घेतली नसावी? ती घ्यायची तर आपल्या सरकारच्या धोरणाबाबतच काही महत्त्वाचे भाष्य करण्याची संधी त्यांना मिळाली असती. ती त्यांनी उगाचच वाया घालवली. किंवा असेही असेल की, आपल्याच सरकारच्या ध्येयधोरणांबाबत टिप्पणी करण्यापेक्षा पाकिस्तानला इशारा वगैरे देणे त्यांना अधिक महत्त्वाचे आणि सुलभही वाटले असावे. कारण काहीही असो. पण गृहमंत्र्यांनी घेतली नाही तरी जनतेने आपल्या हवाई दलप्रमुखांच्या भाष्याची दखल घ्यायला हवी.

‘‘आपली मिग-२१ ही विमाने ४४ वर्षे इतकी जुनी असून इतक्या जुन्या मोटारीदेखील वापरल्या जात नाहीत,’’ असे विधान देशाच्या हवाई दलप्रमुखाने केले. एअर चीफ मार्शल धानोआ बोलले ते इतकेच. पण या एका वाक्यातून त्यांनी बरेच काही बोलून दाखवले. ते तितकेच, किंबहुना त्याहूनही अधिक, महत्त्वाचे ठरते. याचा अर्थ असा की, देशाच्या हवाई दलास सध्या अभूतपूर्व संकटास सामोरे जावे लागत असून किमान क्षमतेपेक्षा किती तरी पटींनी कमी विमाने सध्या आपल्याकडे आहेत. देशासमोरील संरक्षण आव्हान लक्षात घेता आपल्याकडे हवाई दलाच्या ४२ स्क्वाड्रन असण्याची गरज आहे. प्रत्यक्षात त्यांची संख्या डझनाने कमी आहे. एका स्क्वाड्रनमधे १२ ते १४ विमाने असतात हे लक्षात घेतल्यास हवाई दलास भेडसावणाऱ्या विमान टंचाईचा अंदाज येईल. आपल्या संरक्षण दलांसमोरील संकट केवळ अपेक्षेपेक्षा कमी मानवी क्षमता इतकेच नाही. तर ते साधनसामग्रीचेदेखील आहे. आपल्या सरकारला भले लष्कर, संरक्षण दल आदींबाबत अभिमानादी भावना व्यक्त करणे आवडत असेल; पण म्हणून सरकार संरक्षणासाठी चार पैसे अधिक खर्च करीत आहे, असे नाही. उलट देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत आपला संरक्षणावरील अर्थसंकल्प सध्या नीचांकी आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तुलनेत आपण संरक्षणासाठी खर्च करीत असलेली रक्कम २ टक्के इतकीदेखील नाही. या पाश्र्वभूमीवर सैन्य दलांची एकूण गरज आणि वास्तव यांचा आढावा घेणे योग्य ठरेल.

माजी संरक्षणमंत्री आणि विद्यमान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या ताज्या अर्थसंकल्पात संरक्षणासाठीची एकूण तरतूद आहे ४,३१,०११ कोटी रुपये इतकी. यातील वेतनादी भत्त्यांवर खर्च होतील दोन लाख दोन हजार कोटी रु.; निवृत्तिवेतनावर आणखी एक लाख १२ हजार कोटी रु.; परत संरक्षण आस्थापनांतील बांधकाम, पायाभूत सोयीसुविधा यासाठी दिले गेले आहेत १३ हजार ६३५ कोटी रु.; म्हणजे हा खर्च वजा जाता हाती उरतात एक लाख तीन हजार कोटी रु. म्हणजे इतकीच रक्कम विमाने, नौका, रणगाडे, बंदुका, आधुनिक संपर्क यंत्रणा आदींसाठी उपलब्ध असेल. आपण शिक्षणावर ९४ हजार ८५४ कोटी रु. आणि आरोग्यासाठी ६४ हजार ९९९ कोटी रु. खर्च करणार असून या दोन्हींच्या एकत्रित तरतुदींपेक्षाही कमी रक्कम संरक्षणाच्या भांडवली खर्चासाठी आपल्याला उपलब्ध असेल. आपला कडवा प्रतिस्पर्धी असलेल्या चीनचा संरक्षण संकल्प आपल्यापेक्षा पाचपट अधिक आहे, ही बाबदेखील बोलकी आहे. डॉलरच्या भाषेत बोलू गेल्यास आपला संरक्षणाचा अर्थसंकल्प ५,४०० कोटी डॉलर्स इतका आहे, तर चीन संरक्षणावर खर्च करतो ती रक्कम २५ हजार कोटी डॉलर्स इतकी आहे.

हे वास्तव लक्षात घेतले तर आहे त्या निधीतून आपल्या तीनपैकी एकाही सैन्यदलाची गरज भागू शकणार नाही. हे कटू सत्य ध्यानात घ्यायला हवे. यंदाच्या अर्थसंकल्पापूर्वी लष्कराने ३६ हजार कोटी रुपयांची गरज व्यक्त केली होती. प्रत्यक्षात त्यांना २९ हजार ४६१ कोटी रु. मिळाले. पण त्याच वेळी लष्कराची देणी आहेत २१ हजार ६०० कोटी रु. इतकी. त्याच वेळी नौदलाची गरज होती ३५ हजार ७१४ कोटी रु.; परंतु त्यास २३ हजार १५७ कोटी रुपयांवर समाधान मानावे लागले. आणि नौदलाच्या डोक्यावर देणे आहे २५ हजार ४६१ कोटी रुपयांचे. हवाई दलाची परिस्थिती यापेक्षा वेगळी नाही. हवाई दलाची मागणी होती तब्बल ७४ हजार ८९५ कोटी रु. इतकी. पण पदरात पडले फक्त ३९ हजार ३०३ कोटी रु. आणि बांधून घेतलेला खर्च आहे ४७ हजार ४१३ कोटी रु. इतका. याचा साधा अर्थ असा की, नौदल आणि हवाई दलास जी देणी द्यावयाची आहेत तीदेखील अर्थसंकल्पीय तरतुदींतून पूर्ण करता येणार नाहीत. आपली परिस्थिती इतकी बिकट आहे की, पैशाअभावी जुन्या विमानांची इंजिन्स बदलून ती पुन्हा वापरण्याचा प्रयत्नही आपणास सोडावा लागेल असे दिसते. ‘हनीवेल’ कंपनीने या इंजिन बदलासाठी मागितलेली रक्कम ही प्रत्येक विमानासाठी १०० कोटी इतकी प्रचंड आहे.

आपल्या अडचणी केवळ इतक्याच नाहीत. त्या धोरणात्मकदेखील आहेत. गेले दशकभर आपण लष्कराचे मनुष्यबळ वाढवत राहिलो. कारण का? तर, चीनशी मुकाबला करता यावा यासाठी. या काळात साधारण लाखाने आपल्या जवानांची भरती झाली. परंतु आता लष्कर ‘शिडशिडीत’ करण्याच्या योजनेचा भाग म्हणून माणसे कमी केली जाणार आहेत. ते योग्यच. कारण लष्कराचा सर्वात मोठा खर्च हा वेतनावरच होतो. पण धोरण म्हणून हे योग्य आहे असे म्हणावे, तर त्याच वेळी निमलष्करी दलांत मोठय़ा प्रमाणावर भरती सुरू आहे. या संदर्भात विसंवादी मुद्दा म्हणजे ही निमलष्करी दले गृहमंत्रालयाच्या अखत्यारीत येतात, तर लष्कर, नौदल आणि हवाई दल हा संरक्षण मंत्रालयांतर्गत विषय असतो. याचाही परिणाम अर्थसंकल्पीय तरतुदींवर होतो.

अशा परिस्थितीत ‘आता राफेल येणार आणि आपल्या सर्व समस्या सुटणार’ अशा प्रकारची वातावरणनिर्मिती केली जात असली, तरी वास्तव वेगळे आहे. ते कसे आहे, ते हवाई दलप्रमुखांनी सूचित केले. ते लक्षात घेतल्यास आपली मिग विमाने वारंवार का पडतात, ते कळेल. हे विमान इतके जुने आहे, की त्यास आता ‘उडती शवपेटी’ असे संबोधले जाते. लष्करासंदर्भात आपल्याकडे प्रचारच मोठा. पण त्या धुरळ्यापलीकडील वास्तव विचारी जनतेने तरी लक्षात घ्यायला हवे. कारण त्याखेरीज त्याच्या बदलाची सुरुवात होणार नाही.

campaign-for-corruption-free-maharashtra

एका कर्मचाऱ्याचे मनोगत..


56   22-Aug-2019, Thu

काल पुन्हा त्यांनी तेच सांगितले.. ‘पगारात भागवा!’ चार वर्षांपूर्वी, २०१५ मध्ये, राजपत्रित अधिकारी महासंघाने ‘पगारात भागवा’ अभियान सुरू केले, तेव्हा त्याचा केवढा गाजावाजा केला होता. गावोगावी शिबिरे घेतली होती.. सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट असतात ही जनतेच्या मनातील भावना या अभियानामुळे पुसली जाईल, ‘वरकमाई’चा हव्यास नष्ट होईल आणि नेटक्या संसाराचे आदर्श सरकारी कर्मचारी उभा करतील, असे तेव्हाच महासंघाने सांगितले होते. या अभियानात जे सहभागी होणार नाहीत, त्यांच्यावर कारवाई करू, असे इशारेही त्यांनी दिले होते.

सरकारी अधिकारी व कर्मचारी म्हणजे जनतेला सेवा प्रदान करणारे घटक आहेत. ‘पगारात भागवा’ अभियान ही ‘भ्रष्टाचारमुक्त महाराष्ट्रनिर्मिती’ची चळवळ आहे, असे महासंघाने सांगितले, तेव्हा काही अधिकारी- कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच आम्हीही या अभियानात सहभागीही झालो होतो. कारण अशी अभियाने किती चालतात, हे आम्हाला माहीत होते. तसेच झाले. चार वर्षांनंतर आता पुन्हा ‘पगारात भागवा’ असे सांगण्याची पाळी महासंघावर आली. आता पुन्हा तेच अभियान सुरू केलेच आहे, तर महासंघाने अनुभवी सदस्यांची एक समिती नेमून ‘पगारात भागविण्या’चा एक कृती आराखडाही तयार करावा, आणि तो आचरणात कसा आणावयाचा ते सांगण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची प्रशिक्षण शिबिरेही घ्यावीत. म्हणजे अभियानाची प्रसिद्धी होईल व शिबिरास उपस्थित राहण्याच्या निमित्ताने एखादी सुट्टीदेखील पदरात पडेल.

खरं म्हणजे, चार वर्षांपूर्वी आम्हालाही वाटत होते, पगारातच भागवावे.. सोडावा तो हव्यास! पगारात भागवा म्हणजे, हव्यास टाळा.. आणि हव्यास टाळा म्हणजे भ्रष्टाचाराला आळा.. आता तर, वेतन आयोगामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यास चांगले आयुष्य जगता येईल एवढे पगार मिळू लागले असल्याने त्या पगारात भागवता येईल, असे त्यांनी तेव्हाही सांगितले होते.

सामान्य जनतेस चांगली सेवा देण्यासाठी सरकार पगार देते, मग जनतेची कामे करण्यासाठी जनतेकडून पैसे घेऊ  नका, असा सल्लाही त्यांनी तेव्हा दिला होता. आम्ही तो मानला. पण समजा, आम्ही पगारातच भागवायचे ठरवले, तर मुलाबाळांना खासगी मेडिकल कॉलेजात प्रवेश घेऊन देण्यासाठी आणि त्याच्या शिक्षणाचा खर्च करण्यासाठी पैसे कुठून आणायचे? सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार करतात, हा जनतेचा समजच आहे. ‘पगारात भागवा’ अभियान असेच अखंडपणे सुरू राहणार असल्याने आता तर जनतेला खात्रीच पटली असेल. परंतु पगारात भागविण्याची सवय लावून घेणे सरकारी कर्मचाऱ्याच्या कल्पनेपलीकडचे काम आहे, ते सहजसाध्य नाही, हेही आता जनतेस कळून चुकेल.

सरकारी कर्मचाऱ्याचा ‘वरकमाई’चा हव्यास संपलेला नाही, ही जनसामान्यांच्या मनातील समजूतही पक्की होईल. भ्रष्टाचाराच्या संशयामुळे सरकारी कर्मचाऱ्याविषयी जनतेच्या मनात जी प्रतिमा तयार झाली आहे, ती अधिक ठळक होईल.. ‘पगारात भागवा अभियान’ आणि ‘भ्रष्टाचारमुक्त शासन’ या हातात हात घालून सुरू ठेवण्याच्या अखंड मोहिमा ठरोत. अशा मोहिमांमुळे महासंघ काही सकारात्मक काम करतो, हे जनतेला उमगेल आणि महासंघाची तरी प्रतिमा उजळेल.

अभियानातून काय साधले, अभियानात सहभागी न झालेल्यांवर काय कारवाई झाली, वगैरे प्रश्न कुणीच विचारणार नाही! आम्ही चार वर्षांपूर्वीच, हे अभियान सुरू झाले तेव्हाच त्याला- नैतिक का काय तो- पाठिंबा दिला आहे. हे अभियान असेच अखंड सुरू राहो, हीच यानिमित्ताने महासंघास सदिच्छा.. जय (भ्रष्टाचारमुक्त) महाराष्ट्र!

fake-news-data-cambridge-analytica

सांगोवानगीदाखल..


207   21-Aug-2019, Wed

बातम्या वाचून प्रश्न विचारणारे लोक बऱ्याच जास्त प्रमाणात असतात. विदाविज्ञान वापरून ज्यांचा बुद्धिभेद केला जातो, तो हा वर्ग.. त्यांच्यापर्यंत सतत पोहोचत राहतील, अशा प्रकारे बनावट बातम्या फैलावल्या की एरवी बुद्धीचा वापर करणारे हे लोकसुद्धा सांगोवांगीच्या (अप)प्रचारावर विश्वास ठेवू लागतात!

डेव्हिड कॅरल नावाच्या अमेरिकी प्राध्यापकाला समजलं की केंब्रिज अ‍ॅनलिटिकानं लाखो अमेरिकी लोकांची व्यक्तिगत विदा (पर्सनल डेटा), त्यांच्या संमतीशिवाय गोळा केली आहे. त्यानं त्याची विदा केंब्रिज अ‍ॅनलिटिकाकडून परत मागितली. ती न मिळाल्यानं २०१७ सालात त्यानं केंब्रिज अ‍ॅनलिटिकावर दावा गुदरला. केंब्रिज अ‍ॅनलिटिकानं दंड भरला पण डेव्हिडला त्याची विदा परत दिली नाही. त्यांचा दावा होता, त्यांनी सगळ्यांची व्यक्तिगत विदा नष्ट केली आहे. (यावर फार कुणी विश्वास ठेवत नाहीत.)

केंब्रिज अ‍ॅनलिटिकाचं आता दिवाळं निघालं आहे. म्हणून इतर कोणी असे उद्योग करू शकत नाही, असं नाही.

बनावट बातम्या किंवा ‘फेक न्यूज’ ही सध्याच्या अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्पची आवडती सबब आहे. गैरसोयीच्या कोणत्याही बातमीचा उद्धार ‘बनावट बातमी’ असा करून वेळ मारून नेणं सोपं असतं. अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष असो वा समाजमाध्यमावरचा चिल्लर वाद. अमेरिकेतल्या २०१६ सालच्या अध्यक्षीय निवडणुकांमध्ये रशियन बॉटांनी बनावट बातम्या तयार करून, पसरवून दिल्या; प्रतिष्ठित माध्यमांत याची चर्चा व्हायला सुरुवात झाली तशी ‘बनावट बातमी’ अशी सबब वापरणंही सोपं झालं.

बनावट बातम्यांचा उपद्रव दुहेरी स्वरूपाचा असतो. एक तर खोटं पसरवलं जातं. दुसरं, समोर आलेली बातमी खरी का खोटी, हे ठरवण्याचा मार्ग सर्वसामान्यांकडे नसतो; त्यामुळे सगळ्याच महत्त्वाच्या बातम्यांवर विश्वास ठेवणं कठीण वाटतं; किंवा आपल्याला सोयीस्कर बातम्यांवरच विश्वास ठेवला जातो. किंवा बातमीमधलाही सोयीस्कर भाग तेवढाच उचलला जातो. म्हणजे कसं? कन्हैया कुमार आठवतो? सुरुवातीला ‘त्यानं आणि त्याच्या सहाध्यायांनी देशविरोधी घोषणा दिल्या,’ अशा बातम्या होत्या. पुढे लक्षात आलं की, ते व्हिडीओ बनावट होते. बनावट बातम्या. आजही समाजमाध्यमांवर आणि काही प्रस्थापित माध्यमांवरही ‘टुकडेटुकडे गँग’ हा हिणकस उल्लेख फॅशनीत आहे. ‘सगळेच साले चोर आहेत,’ असं म्हणणारे लोक दिसतात; कन्हैया कुमार आणि त्याच्यासारख्यांवर झालेली कारवाई योग्यच आहे, असं म्हणणारी बहुसंख्या दिसते. देशाचे तुकडे व्हावेत, असं म्हणणाऱ्यांना विरोध करण्यात काही गैर नाही; ते मत किंवा विचार झाले. कन्हैया आणि मित्रांनी खरोखर अशा घोषणा दिल्या का, ही खरी किंवा बनावट बातमी आहे. दोन्ही एकत्र करून, लोकमत कन्हैयाविरोधी करण्याचं काम समाजमाध्यमांमुळे मोठय़ा प्रमाणावर झालं. फक्त तोच नाही, त्याचा संबंध ज्या कोणत्या नावडत्या लोक आणि वर्गाशी लावता आला, त्या सगळ्यांच्या विरोधी मत सहज बनवता आलं.

इथे विदाविज्ञानाचा (डेटा सायन्स) काय संबंध? निवडक बातम्या किंवा बातमीतला निवडक मजकूर ठळक करून अपप्रचार करण्याची कुजबुज कॅम्पेनं आजवर होतच होती. आता फरक पडतो, तो आपल्या विदेमुळे.

‘तुमच्या मित्रमत्रिणींना आहे, त्यापेक्षा तुमच्याबद्दल जास्त माहिती मिळवण्यासाठी तुमच्या ३० पोस्ट्स वाचणं पुरेसं आहे’, असा दावा केंब्रिज अ‍ॅनलिटिका करत होती. यात ३० पोस्ट्स की १०० हा आकडा महत्त्वाचा नाही. महत्त्वाचं आहे ते आपले विचार काय, आपल्याला कोणत्या प्रकारच्या बातम्या आवडतात, याची माहिती मिळवता येणं. आणि दुसरं महत्त्वाचं आहे, तंत्रज्ञान वापरून बसल्या जागी, कोणालाही समजण्याच्या आत खऱ्याखोटय़ा बातम्या सहज पसरवता येतात.

सोयीसाठी लोकांचे तीन गट करू; कन्हैया आणि कंपनीनं देशद्रोही घोषणा दिल्याची बातमी वाचून त्याकडे (कोणत्याही कारणास्तव) दुर्लक्ष करून आपल्या कामाला लागणारे लोक, अशा बातम्या वाचून मनात शंका उत्पन्न होणारे आणि तिसरे ही बातमी खरीच आहे असं मानणारे लोक.

कोणत्याही बाजूची ठोस, ठाम मतं असणाऱ्यांना जाहिराती, खऱ्या-खोटय़ा बातम्या दाखवून काहीही फरक पडत नाही. बहुतेकदा दुसऱ्या गटातले, बातम्या वाचून प्रश्न विचारणारे, लोक बऱ्याच जास्त प्रमाणात असतात. विदाविज्ञान वापरून ज्यांचा बुद्धिभेद करायचा आहे, तो हा वर्ग. यांना सतत अशा प्रकारच्या बातम्या दाखवत राहिल्या की ‘खरंच असं घडलं होतं’ यावर त्यांचा विश्वास बसायला लागतो. सगळ्या लोकांचं मत बदलण्याची, किंवा कोण लोक काठावरचे आहेत याची भाकितं १०० टक्के अचूक असण्याची काही गरज नाही. (नेटफ्लिक्स आपल्याला आवडतील असे चित्रपट-मालिका सुचवतं, त्यांत दहा-बारा टक्के अचूकता असते.)

विदाविज्ञान हा संभ्रमित, काठावरचा वर्ग शोधून काढतं. एरवी प्रश्न विचारणं, शंका असणं हा सद्गुण समजला जातो. तो बनावट बातम्या आणि अपप्रचार करवण्यासाठी उपयुक्त ठरतो; पण बहुतेकदा लोक अपप्रचाराबद्दल प्रश्न विचारतच नाहीत. ‘चक्षुर्वै सत्यम्’ किंवा डोळ्याला दिसतं ते खरंच असतं, असा ग्रह बहुतेक समाजांमध्ये आहे. फोटोशॉप करणं, खोटे व्हिडीओ पसरवणं यांना जोड दिली जाते, एखाद्या प्रसंगाचा संदर्भ काढून घेण्याची. एखादं विधान विनोद म्हणून वापरलं असेल; संदर्भ काढून घेतला तर ते विनोदी राहणारही नाही. अपप्रचारासाठी ते वापरूनही घेता येईल. (गटारी हा शब्द ‘गताहारी’तून आला आहे, म्हणून श्रावणात मांसाहार सोडा; असं काही समाजमाध्यमांवर दिसलं. गताहारी असा काही उल्लेख जुन्या लेखनात आणि महाराष्ट्राबाहेरही सापडतो का, हा प्रश्न न विचारता फक्त उच्चारसाधम्र्य म्हणून लोक ते लगेच खरं मानतात; पसरवतात!)

डेव्हिड कॅरलला आपली विदा हवी होती, ती या कारणासाठी. अपप्रचार ‘योग्य’ व्यक्तीसमोर करण्यासाठी काय विदा वापरली जाते, ती वापरून आपली विभागणी नक्की कोणत्या गटात केली आहे, याची माहिती आपल्याला मिळाली तर पुढे काय करायचं हे ठरवता येईल. आपल्याला दिसणाऱ्या बातम्या, व्हिडीओ खरे आहेत की बनावट हे मुळातच माहीत नसेल तर बहुतेकदा आपण छापलेल्या बातम्या, आपल्या मित्रमत्रिणींनी शेअर केलेले व्हॉट्सॅप मेसेजेस खरेच आहेत असं मानतो.

माझी मतं ठामच आहेत, असं मला वाटतं. बहुतेक सगळ्यांनाच असं वाटतं. तरीही कोणत्या वृत्तसंस्थेवर विश्वास ठेवायचा, हे अत्यंत काळजीपूर्वक ठरवण्याची वेळ आली आहे. आपल्याला नावडणाऱ्या बातम्या देतात, नावडते शब्द वापरतात म्हणून ट्रम्पसारखं ‘फेक न्यूज’ म्हणणं योग्य नाही. प्रस्थापित आणि प्रतिष्ठित माध्यमांमध्ये बातम्यांची सत्यासत्यता तपासून घेतली जाते. वृत्तपत्रं अग्रलेख छापतात ती ‘मधली पानं’ मतांसाठी असतात. मतं निराळी आणि बातम्या निराळ्या. व्हॉट्सॅप विद्यापीठात हल्ली कोणी, काहीही लिहू शकतात; आपल्या जवळच्या लोकांनी फॉरवर्ड पाठवलं आहे, म्हणून ते खरंच आहे, असं मानण्याची काही आवश्यकता नाही.

फेसबुकवरून अमेरिकी निवडणुकांत ढवळाढवळ झाली, याबद्दल लोकप्रतिनिधिगृहात फेसबुकचा प्रमुख मार्क झकरबर्ग याची सुनावणी झाली. त्या सुमारास पाश्चात्त्य माध्यमांनी एक मुद्दा लावून धरला होता की, सर्व वृत्तसंस्थांवर बनावट बातम्या, अपप्रचार पसरवण्याविरोधात जशी बंधनं आहेत तशी फेसबुकवरही असावीत. फेसबुकचं त्यावर उत्तर होतं की, ‘आम्ही वृत्तसंस्था नाही; आम्ही बातम्या एकत्र करण्याचं फक्त काम करतो’. आपणही फेसबुककडे तसंच बघितलं पाहिजे. फेसबुकवर बातम्या पसरवण्याचं काम चोखपणे होत असेल तरीही त्या बातम्या खऱ्या आहेत का नाहीत, याची शहानिशा झालेली नसते.

population-control-family-planning-patriotism

आता लोकसंख्या नियंत्रण कराच!


63   21-Aug-2019, Wed

कुटुंबनियोजनाचा विषय आपल्याला केवळ जनजागृतीने मार्गी लावायचा आहे की कायद्याचा, नियमांचा आधार घेऊन लोकसंख्या नियंत्रण करायचे आहे, हे राज्यकर्त्यांनाच ठरवावे लागेल.. आवाहनाला धोरणाची जोड द्यावीच लागेल.. आवाहन लोक ऐकतील, पण तळागाळापर्यंत संततिनियमनाची पुरेशी माहिती नसणे आणि साधनेही वापराविनाच असणे ही स्थिती बदलावी लागेल, याविषयी वैद्यकीय पेशातील अनुभवातून आलेले टिपण..

स्वातंत्र्यदिनी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ‘कुटुंबनियोजन हीदेखील देशभक्ती’ असे भावनिक आवाहन केले. एखादा विषय देशभक्तीशी जोडणे हा मोदी यांच्या शैलीचा भाग असला तरी लोकसंख्या नियंत्रणासारखा गंभीर विषय तसा जोडला जाईल का? संजय गांधींच्या अनिवार्य नसबंदी मोहिमेनंतर, प्रत्येक सरकारसाठी लोकसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम हा शांत पडून राहिलेल्या आणि डिवचल्यास गिळंकृत करून टाकणाऱ्या अजगरासारखा राहिला आणि म्हणून लोकसंख्येचा अजगरी विळखाही वाढतच गेला. गेल्या अनेक वर्षांची प्रजनन वर्तणूक पाहिल्यास असे दिसते की स्वच्छता अभियान, नोटाबंदी, कलम ३७० किंवा योगदिन यांविषयी पंतप्रधानांच्या हाकेला ओ देणारा देशातील मोठा जनसमूह आता संततिनियमनदेखील देशभक्ती म्हणून स्वीकारेल, हे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल. लोकसंख्या हा विषय आता अतिप्राधान्याचा आहे आणि आता यावर युद्धपातळीवर काही तरी करायलाच हवे, हा विचार भाषणातील भावनिक आवाहनाच्या पलीकडे नेणे गरजेचे आहे.

यासाठी सर्वप्रथम आपण लोकसंख्येच्या कुठल्या टप्प्यात आहोत हे ओळखून आपल्या देशाचे आणि पर्यायाने प्रत्येक कुटुंबाचे लोकसंख्येविषयीचे धोरण काय असले पाहिजे हे एकदाचे निश्चित करायला हवे. सध्या आपला देश हा ‘लेट एक्स्पांडिंग’- म्हणजे ‘घटत जाणारा मृत्यू दर, पण त्या प्रमाणात धिम्या गतीने कमी होणारा जन्मदर’- म्हणून हळूहळू पण वाढतच जाणाऱ्या लोकसंख्येच्या पातळीवर आहे. ही अशी स्थिती आहे, जिथे धोरण पातळीवर लोकसंख्या नियंत्रण दुर्लक्षित राहिल्यास लोकसंख्या झपाटय़ाने व नियंत्रणाबाहेर वाढीच्या पातळीवर जाऊ शकते. पण नीट धोरण-आखणी केल्यास ‘एकसमान जन्मदर व मृत्यूदर’ या पातळीवर जाऊन स्थिर होऊ शकते जे आता आपले ध्येय असले पाहिजे. एकदा कालबद्ध ध्येय ठरवले की मग धोरण ठरवणे सोपे जाते. आपल्या लोकसंख्या धोरणाचा प्रवास हा ‘हम दो हमारे दो’ या जाहिरातींच्या पुढे कधी गेलाच नाही. पुढे त्याही लुप्त झाल्या. जसे आर्थिक धोरण किंवा परराष्ट्र धोरणापासून देशाचा सर्वसामान्य माणूस पूर्णपणे अनभिज्ञ राहिला, तसे लोकसंख्या-नियंत्रण धोरणाचे करता येणार नाही. कारण तो विषयच प्रत्येकाच्या शयनगृहात ज्यांचा त्यांनी राबवायचा आहे. इथूनच सगळ्या समस्यांना आणि या विषयाच्या क्लिष्टतेला सुरुवात होते. सर्वप्रथम केवळ जनजागृतीने आपल्याला हा विषय मार्गी लावायचा आहे की कायद्याचा, नियमांचा आधार घेऊन ही बेसुमार वाढ रोखायची आहे, हे ठरवावे लागेल. हा वाद टिळक-आगरकरांच्या ‘आधी स्वातंत्र्य की आधी सुधारणा’ या वादासारखा आहे. हा वाद निकाली काढण्यासाठी आम्ही डॉक्टर म्हणून अनुभवत असलेले काही तळागाळातील अनुभव लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

आज देशात लग्न होऊ घातलेल्या व झालेल्या एकाही जोडप्याला, ‘कुठले संततिनियमन सर्वोत्तम व सगळ्यात प्रभावी आहे?’ याचे उत्तर लग्न झाल्यावर लगेच, एक अपत्य झाल्यावर व दोन अपत्ये झाल्यावरसुद्धा नीट सांगता येणार नाही. बहुसंख्य निरक्षरांच्या व दारिद्रय़रेषेखालील एखाद्याला ही माहिती घेण्याची इच्छा झाली तरी असा काही निश्चित माहितीचा स्रोत उपलब्ध नाही. कुटुंब हे धोरण ठरवू शकत नाही याचे कारण परत हेच की देशालाच धोरण नाही. यावर थेट लोकांशी खुलेपणाने बोललेला पहिला आणि शेवटचा मालुसरा म्हणजे र. धों. कर्वे. खरे तर १५ ऑगस्टच्या घोषणेपाठोपाठ मोदींनी ‘मन की बात’चे पुढील काही भाग संततिनियमनाच्या सविस्तर माहितीवरच खर्ची घालावे. आजही कंडोम व नलिकारोधन, नसबंदी एवढय़ा मर्यादित स्वरूपात सर्वसामान्यांचे ज्ञान व त्यापेक्षा मर्यादित या वा अन्य साधनांचा प्रसार व उपयोग होतो. त्यातच खासगी कंपन्या कंडोम विक्रीत उतरल्यावर, जाहिरातदारांनी या साधनाचा संबंध हा लैंगिक सुखाशी जोडला. मुळात तसे काही नसताना आज फसव्या जाहिरातींच्या माध्यमातून लैंगिक सुखाशी कंडोमची फसवी सांगड अगदी तळागाळापर्यंत रुजवली गेली. संततिनियमनात जास्त व सर्वाधिक १४ टक्के फेल्युअर रेट (अपयशाचे प्रमाण) असलेला कंडोम गरजेपेक्षा जास्त रुजत गेली आणि दुसऱ्या महत्त्वाच्या व निरनिराळ्या टप्प्यांवर अन्य उपयुक्त साधने ही जनमानसात अधिकच विसरली गेली आणि कंडोमच्या छायेत हरवून गेली. ही हरवलेली उपयुक्त साधने म्हणजे तांबी (कॉपर टी), गर्भनिरोधक गोळ्या, इन्जेक्टिबल गर्भनिरोधक. ही साधने स्त्रीकेंद्रित वाटत असली तरी संततिनियमनाच्या निर्णयाच्या किल्ल्या या स्त्रीच्या हातात जास्त असणे, हे कोणाला सहज लक्षात न येणारे महत्त्वाचे पाऊल आहे

या साधनांचे महत्त्व व लोकसंख्या धोरणनिश्चिती करताना काही तळागाळातील निरीक्षणे कोणीच लक्षात घेत नाही. ती अशी की, आज लोकसंख्या नियंत्रित करायची असेल तर दोन प्रकारची जोडपी ही लक्ष्य असली पाहिजेत. पहिली एक अपत्य असलेली व दुसरी दोन अपत्ये असलेली, पण अद्याप कुटुंब थांबवण्याचा निश्चित निर्णय न झालेली. जो अशिक्षित व वंचित बहुसंख्य घटक लोकसंख्या वाढीस सर्वाधिक जबाबदार आहे तो पहिले मूल झाले की रुग्णालयात परततच नाही. त्यातील अनेकांना लगेच दुसरे अपत्य हवे असते असेही नाही पण संततिनियमनाचे अज्ञान आणि गर्भपातासाठी रुग्णालयाची सोपी, परवडणारी उपलब्धता नसल्यामुळे हा वर्ग गर्भधारणा – गरिबी – कुपोषण – पहिल्या बाळाचे, आईचे अनारोग्य या फेऱ्यात अडकतच जातो. यांच्यासाठी सर्वोत्तम पर्याय आहे प्रसूतीआधीच समुपदेशन करून पहिले बाळ बाहेर आले की लगेच प्रसूतिगृहातच ‘कॉपर टी’ बसवणे. या आईला मन वळवून परत रुग्णालयात आणणे हे शिवधनुष्य असल्याने  ‘कॉपर टी’साठी ही वेळ व साधन लोकसंख्या नियंत्रणास सर्वोतम व जोडप्याला पुढील पाच ते दहा वर्षे संततिनियमनाची हमी देणारे असेल. पण शासनदरबारी अजून हे सर्वोत्तम पर्याय कुणाच्याही लेखी नाही किंवा इतका खोलवर, तीव्रतेने यावर विचारच होत नाही. दोन अपत्ये झाल्यावर             मात्र स्थिती वेगळी आहे. नलिकारोधन, नसबंदीसाठी आवश्यक असले तरी त्याचा आग्रह धरण्याचा आपल्याला नैतिक अधिकार नाही, कारण पाच वर्षांखालील बालकांच्या मृत्यूचा दर पाहता या जोडप्याची दोन्ही मुले जगतीलच अशी हमी आपण देऊ शकत नाही. म्हणून परत कॉपर टी, गोळ्या किंवा दर दोन महिन्यांनी न दुखणारे, त्वचेत सहज देता येतील असे इन्जेक्टेबल गर्भनिरोधक द्यायला हवे. पण याचा देशपातळीवर वापर करण्यासंदर्भात आजही राजकीय उदासीनता प्रचंड आहे.

खरे तर पुरुषांच्या नसबंदीचा पर्याय हा दुसऱ्या अपत्यानंतर सर्वोत्तम ठरू शकतो. पण ‘नसबंदी’ हे नावच या सर्वोत्तम पर्यायाला काळिमा फासणारे आहे. यामुळे लैंगिक शक्तिपात होतो असा भास या नावातून होतो. या उलट गर्भधारणेची भीती जाऊन या शस्त्रक्रिया नंतर लैंगिक सुख वाढीस लागते हे सर्वसामान्यांना पटवून द्यावे लागेल. भाजपने त्यांच्या निवडणूक घोषणेवर काम करणारे ब्रॅण्डिंग तज्ज्ञ कामाला लावून या शस्त्रक्रियेचे नाव तातडीने बदलून, नोटाबंदीच्या थाटात या नव्या नावाची घोषणा मोदींनी राष्ट्राला संबोधून करावी.

लोकसंख्या कायदा किंवा किमान काही नियम असावे का, तो कसा असावा यावर विचार करण्याची वेळ आली आहे. चीनमध्ये ‘एकच अपत्य’ धोरणामुळे अनेक सामाजिक समस्या जन्मास आल्या. अगदी एवढा अतिरेक गरजेचा नसला तरी ‘दोन अपत्यांनंतर थांबलात तरच शासकीय सोयींचे, योजनांचा हक्क व हवेतर वाढीव योजनांचे बक्षीस. त्या पुढे मात्र तिसऱ्या अपत्यानंतर योजनांचे लाभार्थी होता येणार नाही’ – अशा धोरणात्मक क्लृप्त्या आखाव्या लागतील. शिक्षण, आर्थिक स्तर उंचावणे हे संथ गतीने सुरू असलेले पर्याय आहेतच. पण या गतीवर अवलंबून राहणे सध्या परवडणारे नाही. लोकसंख्येचे गणित बदलायचे असेल तर आपल्या देशाला धोरणांची नवी त्रैराशिके झपाटय़ाने मांडावी लागणार  आहेत.


Top