current affairs, loksatta editorial-Onion Prices Fall Abn 97

जेव्हा शेतकरीच कांदा विकत घेतो


10673   22-Dec-2019, Sun

कांद्याच्या भावात घसरण होणे अजून दूर असतानाच खाद्यतेलाच्या भावात मोठी वाढ होण्याची चिन्हे दिसून लागली आहेत. एकूणच ग्राहकांच्या खिशावर याचा चांगलाच परिणाम होणार आहे..

मागील महिन्याभरात कांद्याने रचलेला इतिहास पाहता कांदा ही कमॉडिटी देशी-विदेशी लोकांच्या संशोधनाचा विषय झाली आहे. त्या संबंधाने सुरू असलेले उपहास पाहता, चोरांसाठी ते मौल्यवान रत्नं बनले आहे. सामान्य लोकांच्या जेवणातून तर कांदा कधीच हद्दपार झाला आहे. पण या सर्वावर कळस म्हणजे मागील आठवडय़ापासून राज्यातील चक्क काही शेतकऱ्यांनाच आपल्या घरातील रोजच्या स्वयंपाकासाठी कांदा विकत घेण्याची पाळी आली आहे. यावरून कांद्याची टंचाई किती भीषण आणि किती खरी आहे याची खात्री पटेल.

भारत जगातील प्रथम क्रमांकाचा कांदा उत्पादक आणि ग्राहक असला तरी लिबिया किंवा सेनेगल या सारख्या आफ्रिकन देशांमध्ये कांद्याचा दरडोई उपभोग दरवर्षांसाठी २१-२७ किलो एवढा असल्याचे त्या त्या देशांमधील संकेतस्थळांवर वाचायला मिळते. घानासारख्या छोटय़ा देशामध्येदेखील कांद्याच्या मागणीत दर वर्षी ११ टक्क्यांहून अधिक वाढ होत आहे. आज भारतात मोठय़ा प्रमाणात कांद्याची आयात होण्याची चिन्हे दिसत असली तरी सुमारे २० आफ्रिकन देशांना दर वर्षी बऱ्यापैकी आयात करायला लागते. भारताबरोबरच नेदरलँड अथवा हॉलंडसारख्या छोटय़ा युरोपीय देशाने गेल्या काही वर्षांत कांद्याच्या उत्पादनात नेत्रदीपक मजल मारली असून हे दोन देश आफ्रिकन आणि इतर देशांची कांद्याची मागणी पूर्ण करताना दिसतात. अशा या कांद्याचे भाव मागील आठवडय़ात विक्रमी १५०-२०० रुपये प्रति किलो वर पोहोचल्यामुळे संपूर्ण देशात सर्वात जास्त चर्चिली गेलेली बातमी बहुधा कांदाच असावी. या सदरामधून ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये कांद्याचे किरकोळ भाव १२५ रुपये किलोपर्यंत जाण्याचे अंदाज वर्तविले होते ते शब्दश: खरे झाले.

मागील तीन-चार दिवसांमध्ये मात्र कांद्याचे घाऊक भाव चांगलेच घसरले असले तरी किरकोळ बाजारात त्याचा परिणाम अजून तेवढा झालेला नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे किरकोळ बाजारामध्ये कांदा ६० रुपयांच्या खाली आला तर अलीकडील काळामध्ये ४५-६० रुपयाने केलेले कांदा आयातीचे करार धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. निदान पुढील करार होण्याची शक्यता तरी कमी होईल. दुसरीकडे अजूनही चांगल्या कांद्याचा देशांतर्गत पुरवठा पूर्ववत होण्यास काही कालावधी बाकी असून त्यामुळे अल्पकाळासाठी भाव परत एकदा वाढल्यास आश्चर्य वाटू नये. जाता जाता येथे एक नमूद करावेसे वाटते की, कांद्याचे सध्याचे विक्रमी भाव पाहून शेतकऱ्यांनी कांद्याखालील क्षेत्र वाढवले, आणि ते तसे होण्याची दाट शक्यता आहे, तर एप्रिल मध्ये भाव सहा ते १० रुपये किलो होईल हे लक्षात घ्यावे. तेव्हा शेतकऱ्यांनी कांदा लागवड जरा बेतानेच करावी म्हणजे पुरवठा नियंत्रित होऊन भात चांगले राहतील.

एकंदरीत कांद्याच्या भावात मोठी घसरण होणे अजून दूर असतानाच खाद्यतेलाच्या भावात मोठी वाढ होण्याची चिन्हे असून त्यामुळे ग्राहकांच्या खिशावर त्याचा चांगलाच परिणाम होणार आहे. सध्या घाऊक बाजारामध्ये पाम तेलाचे वायदा बाजारातील भाव दररोज नवनवे उच्चांक गाठत असून ते ७२ रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचले आहेत. जागतिक बाजारात पाम तेल वायदे सध्या सुमारे पाच वर्षांतील उच्चांकी पातळीवर पोहोचले आहेत. त्यामुळे सोयाबीन तेलाच्या भावात देखील विक्रमी वाढ होत ते ८५ रुपये किलोपर्यंत गेले आहेत. सोयाबीनचे वायदेदेखील येथील बाजारात सुमारे चार वर्षांतील सर्वाधिक पातळीवर पोहोचले आहेत. याचा परिणाम म्हणून सोयाबीन, सूर्यफूल तेल किरकोळ बाजारात सध्याच्या ८५ रुपयांवरून मोठी उडी मारून पुढील महिन्या-दोन महिन्यांत निश्चित शंभरी गाठणार असे संकेत मिळत आहेत.

जागतिक आणि पर्यायाने देशांतर्गत पुरवठय़ावर कधी नव्हे इतका ताण येत्या वर्षांत येणार असल्याचे अंदाज व्यक्त केल्यानेच खाद्यतेलाचे भाव इतक्या वेगाने वाढत आहेत. भारत जगातील प्रथम क्रमांकाचा खाद्यतेल आयातदार देश असून येथील एकूण मागणीच्या सुमारे ७० टक्के म्हणजे १५५ लाख टन एवढे तेल दर वर्षी आयात केले जाते. अर्थातच भाववाढीचा ग्राहकांना चटका बसतानाच देशाचे किमती परकीय चलन देखील बाहेर जाते याचा अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होतो तो वेगळाच!

पाम तेलाचे जागतिक उत्पादन २०२० मध्ये यावर्षीइतकेच म्हणजे सुमारे ७०-७२ दशलक्ष टन एवढेच राहणार असून त्यातील सुमारे ८५ टक्के एवढे मलेशिया आणि इंडोनेशिया या दोनच देशांमध्ये होते. या उलट मागणीमध्ये ३-४ दशलक्ष टनांची वाढ होणार असल्यामुळे बाजारातील पुरवठय़ावर त्याचा दबाव राहणार आहे. याव्यतिरिक्त मलेशिया आणि इंडोनेशियामध्ये जैविक इंधनाचा वापर सध्याच्या अनुक्रमे १० आणि २० टक्क्यांवरून पुढील वर्षांत २० आणि ३० टक्क्यांवर नेण्याचे नियोजन असल्यामुळे त्यात ३-५ दशलक्ष टन तेलाची अतिरिक्त खपत होऊ शकेल या अपेक्षेनेदेखील भाव वाढ होत आहे. या भाववाढीचा थेट संबंध कच्च्या तेलामध्ये निर्माण झालेल्या तेजीच्या कलाशी देखील आहे. तेल उत्पादक देशांनी केलेल्या उत्पादन कपातीमुळे कच्चे तेल ६५-७० डॉलर या पातळीवर अथवा त्याहीपेक्षा अधिक राहणार असल्याचे अंदाज पाहता जैविक इंधनाचा वापर मलेशिया आणि इंडोनेशियामध्येच नव्हे तर सोयाबीन तेलावर आधारित बायोडिझेलचा वापर अमेरिकी देशांमध्येदेखील वाढणार आहे. अशा परिस्थितीत पाम तेलाचे भाव न वाढते तरच नवल. भारतातील सोयाबीनचे उत्पादनदेखील २५-३० टक्क्यांनी घटले आहे. त्यामुळे दीर्घ कालावधीत खाद्यतेल महागच राहणार आहे.

या सर्व पार्श्वभूमीवर रब्बी हंगामाकडून मोठय़ा आशा व्यक्त केल्या जात आहेत. लांबलेल्या मोसमी पावसामुळे तसेच अतिवृष्टी तसेच पूर यामुळे बहुतांश नद्या नाले आणि धरणे सध्या तुडुंब भरली असून उशिरा पेरणी होऊन देखील रब्बी हंगामामध्ये गहू, मका, ज्वारी व भुईमूग इत्यादीचे उत्पादन चांगले राहील. तेलबियांपैकी मोहरीची लागवड या महिन्याअखेपर्यंत मागील वर्षीच्या तुलनेत १०-१२ टक्के अधिक राहू शकते. त्यामुळे बहुतेक कृषी मालाच्या किमती पुढील काही महिन्यात वाढण्याची शक्यता कमीच आहे.

जाता जाता..

– केंद्रीय अन्न मंत्रालय कडधान्यांवर ‘स्टॉक लिमिट’ लावणार अशा बातम्या असून आयातीचा कालावधीदेखील वाढवला जाईल असे दिसत आहे. त्यामुळे वार्षिक तत्त्वावर कडधान्यपुरवठा जेमतेमच असला तरी किमती सध्याच्याच पातळी जवळ स्थिर राहतील. एकंदरीत सरकारचा पवित्रा पाहता, उडीद सोडता सर्वच कडधान्यांनी हमीभाव गाठणेदेखील कठीण दिसत आहे.

– महाराष्ट्रातील नवीन सरकार अजूनही नक्की काय करणार याचा अंदाज कुणालाच आलेला नाही. कृषी क्षेत्राच्या अपेक्षा नेहमीप्रमाणे वाढल्या असल्या तरी राज्याच्या तिजोरीची अवस्था पाहता भरीव मदत देण्याचे आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी पशाचे सोंग कसे आणणार? मंत्र्यांना दिरंगाईने खातेवाटप झालेल्या सरकारला तोंडावर आलेल्या तुरीचा हंगामाला सामोरे जाणे आणि खरेदीचे आव्हान पेलणे जड जाऊ शकते.

current affairs, loksatta editorial-Renowned Poet Anuradha Patil Profile Zws 70

अनुराधा पाटील


316   22-Dec-2019, Sun

कुठल्याही स्वभाव-वृत्तीच्या वाचकाला जिव्हाळ्याची वाटेल, अशी दुर्मीळ होत चाललेली भावकविता लिहिणाऱ्या अनुराधा पाटील यांना ‘कदाचित अजूनही’ या संग्रहासाठी यंदाचा मराठी भाषेसाठीचा साहित्य अकादमी पुरस्कार जाहीर झाला. मूळच्या जळगाव जिल्ह्य़ातल्या पहूरच्या असलेल्या अनुराधाताई आता साठीत आहेत, पण वयाच्या दहाव्या वर्षांपासूनच त्या लिहित्या झाल्या. लहानपणी नकळत्या वयापासून पाहिलेला भरल्या गोकुळासारखा गाव आणि आता या प्रदेशाची होणारी भयानक पडझड, अनागर स्त्रीच्या देहमनाची तलखी, एकूणच मानवी जगण्यातली वाढती तगमग आणि मृत्यूविषयीची संवेदना, हा अनुराधाताईंच्या कवितेचा आत्मा म्हणता येईल. १९८१ साली आलेला ‘दिगंत’ हा त्यांचा पहिला कवितासंग्रह. त्यानंतर  ‘..तरीही’, ‘दिवसेंदिवस’, ‘वाळूच्या पात्रात मांडलेला खेळ’ असा २००५ सालापर्यंतचा त्यांचा काव्यलेखन प्रवास. या प्रवासातील प्रगल्भ टप्पा म्हणावा असा, ‘कदाचित अजूनही’ हा अनागर लोकपरंपरेतील स्त्रीसंवेदनांचे दर्शन घडवणारा त्यांचा संग्रह अगदी अलीकडे प्रसिद्ध झाला. कधीही कुठल्या साहित्यिक कंपूचा भाग न होता अनुराधाताईंनी आपल्या कवितेसह जगण्याचीही स्वायत्तता डौलदार राखली. त्या क्वचितच साहित्यिक-सांस्कृतिक मंचांवर जातात. मात्र अपवादाने जिथे जातील, तिथल्या भाषणात- ‘नवकविता, समीक्षा आणि वर्तमान साहित्य-संस्कृतीबाबत मोजक्या शब्दांत अप्रिय सत्य सुनावणाऱ्या’ ही त्यांची ओळख आहे. सार्वजनिक वावर खूप मर्यादित असला तरी, नव्या लिहित्या हातांना त्या भरभरून बळ देत दिशा दाखवतात.

स्त्रीजीवनासह कुठलीच सुरक्षितता नसलेल्या सामान्यांच्या जगण्यातले दृश्यादृश्य काच अनुराधाताईंची कविता संयत, घरगुती लहेजात सांगते. त्यातील- ‘पोपडे उडालेल्या भिंती शेणामातीनं सारवणारे मुकाट समंजस हात..’, ‘बाशिंगबळच कमी म्हणत विहिरीच्या तळाशी विसावणाऱ्या पोरी..’, ‘पाठीवर लादलं जातं सक्तीचं रेखीव कुबड..’, ‘नकाशावर न सापडणाऱ्या गावांच्या वाटा..’, ‘दुबार पेरणीच्या भयाभोवती आकसलेल्या दिशा..’ अशा साध्यासुध्या, तरी हरखून टाकणाऱ्या प्रतिमा चेहराविहीन व्यथांना आवाज देत राहतात. अनुराधाताईंची कविता अनेकदा आत्ममग्न, स्वसंवादी वाटते. पण वाचताना हळूहळू उमजत जाते की, ती वैयक्तिक आयुष्यातील दु:ख मांडताना वैश्विक आणि सार्वकालिक दु:खाचाही उदात्त चेहरा दाखवते. ‘कदाचित अजूनही’मध्ये तर आशय-विषयाचे वैविध्य ठळक जाणवते. पर्यावरण, माध्यमे, हिंसा, जगण्याला आलेला अनावश्यक वेग यावर कवितांतून त्यांनी केलेले भाष्य चिंतनगर्भ आहे. हरेक क्षण अदृश्य सोबत करणाऱ्या मृत्यूबाबत तर त्यांची कविता अनोखेपणाने बोलत राहते. ‘आतल्या काळोखात पाकळीपाकळीनं उमलत गेलेला मृत्यू..’, ‘हजारो पाकळ्यांचं काळं कमळ..’ अशा किती तरी प्रतिमा मृत्यूच्या अनोळखी प्रदेशात घेऊन जातात. ओढ लावणाऱ्या उदासीचा प्रवाह या कवितांतून वाहताना जाणवतो. थकल्याभागल्या संध्याकाळी चारदोन कष्टकरी बायांनी ओवरीवर बसत एकमेकींना चार सुखदु:खाचे बोल सांगावेत, तशी त्यांची कविता आहे. ती खुपणारे आचपेच गडदपणे मांडते; पण किंचितही आवाजी, आक्रस्ताळी होत नाही. तरी वाटय़ाला आलेल्याचा निमूट स्वीकार न करता बदलाचे दानही ती भवतालाकडे मागते अन् म्हणते, ‘बाळाची टाळू भरणारा मायाळू हात त्यांच्याही माथ्यावर असो..’

current affairs, loksatta editorial-Protest Against Citizenship Amendment Bill And Nrc Zws 70

नवे निश्चलनीकरण


63   22-Dec-2019, Sun

तीन-चार वा दहा टक्के घुसखोरांना शोधण्यासाठी उर्वरित नव्वद टक्के नागरिकांसमोर नवा छळवाद उभा करण्याचे पाऊल केंद्र सरकारने उचलले, तर तीदेखील धडाडीच..

‘‘भारत सरकारने आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी ठोस पावले उचलली नाहीत तर काही ना काही निमित्ताने पुढील वर्षभरात तरुण रस्त्यावर येतील आणि हाँगकाँगसारखी परिस्थिती उद्भवेल. ठिणगी कशानेही पडेल, पण तीमागील कारण आर्थिक असेल,’’ असे भाकीत आंतरराष्ट्रीय पटलावर काम केलेल्या एका तज्ज्ञाने अनौपचारिक चच्रेत अलीकडे वर्तवले. अवघ्या चार आठवडय़ांतच त्याचा प्रत्यय येताना दिसतो. नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि त्या पाठोपाठ येणार असे सत्ताधारीच जिच्याबद्दल जाहीर सभांतून सांगतात ती नागरिकत्व नोंदणी यांच्या विरोधातील उद्रेक ही त्याचीच प्रचीती. दिल्ली, लखनौ, अहमदाबाद, बेंगळूरु, हैदराबाद, मुंबई आदी शहरांत या मुद्दय़ांवर जो प्रचंड जनक्षोभ उसळून आला त्यातून अनेक व्यापक अर्थ निघतात. बहुसंख्य त्याबाबत अनभिज्ञ आहेत.

हे दोन्ही कार्यक्रम जसेच्या तसे अमलात आले तर देशातील प्रत्येक नागरिकास आपले नागरिकत्व सिद्ध करावे लागेल. हिंदू असो वा अन्य कोणी. या मुद्दय़ावर इतका माहितीचा अंधार आहे की अजूनही हे सव्यापसव्य आपल्या सर्वाना करावे लागेल याची जाणीव सोडाच, पण माहितीही अनेकांना नाही. हे करायचे म्हणजे देशातील १३० कोटी वा अधिक नागरिकांनी प्रत्येकाने आपण भारतीय नागरिक आहोत याचे पुरावे द्यायचे. तेदेखील एका प्रस्तावाप्रमाणे १९५० च्या आधीचे असायला हवेत. त्यासाठी ‘आधार’ आणि मतदान ओळखपत्रे (कारण मतपेटय़ांच्या राजकारणासाठी ती मुक्तपणे आणि बनावट दिली असण्याची शक्यता) ही पुरावा म्हणून चालणार नाहीत. आता यावर, ‘प्रत्येकाकडे काही ना काही किमान कागदपत्रे असतातच’, असे काही जण म्हणतील. तो शहाजोगपणा झाला. पण वास्तव नाही. ते देशातील लाखो गरीब, पददलित, भटके विमुक्त जाती/जमातींना पडलेल्या प्रश्नात आहे. हा वर्ग विशेषत्वाने नमूद करावयाचा कारण जेव्हा अशा प्रकारचे आडमुठे निर्णय सरकार घेते तेव्हा पहिला बळी याच वर्गाचा जातो. तेव्हा सर्वच जणांकडे आवश्यक ती कागदपत्रे असतील, हे मानणे हा राजकीय आणि सामाजिक आंधळेपणा. दुसरे असे की अशी काही कागदपत्रे नसल्यास ती मिळवण्याची व्यवस्था आणि सोय श्रीमंतांना असेल. ती ‘मागच्या दाराने’ मिळवता येतील. पण त्यासाठीही ‘खर्च’ करण्याची ज्याची ऐपत नाही, त्यांनी काय करावे?

आणि असे काही पुरावे नसलेले सगळेच्या सगळे मुसलमानच असतील असे नाही. त्यात िहदूच असण्याची शक्यता अधिक. आसामातील नागरिक पडताळणी यादीत हेच झाले. या बाबतच्या छाननीतून १९ लाख जण भारतीय नागरिक नसल्याचे आढळले तरी भाजप सरकार ती यादी मानावयास तयार नाही. कारण त्यात प्राधान्याने िहदूच आहेत म्हणून. हे एका राज्याचे झाले. हा रिकामटेकडा उद्योग संपूर्ण देशभरात होईल तेव्हा काय होऊ शकेल, याचा विचारदेखील शहाण्याच्या अंगावर काटा आणण्यास पुरेसा ठरेल. तो केल्यास सध्याच्या निदर्शनांस िहदूंचा मिळणारा पािठबा अनाठायी नाही, हे लक्षात यावे. यावर सत्ताधारी पक्षाचे उत्तर, ‘‘आमच्या निवडणूक कार्यक्रमात याचा उल्लेख होता आणि ज्या अर्थी आम्ही निवडून आलो त्या अर्थी लोकांना हा कार्यक्रम मान्य आहे,’’ असे असेल. ते राजकीय चातुर्याच्या निकषावर उतरेल.

पण याच चातुर्याने त्याचा प्रतिवादही करता येईल. तो असा की या देशातील ६५ टक्के जनतेने या ‘नागरिकत्व कार्यक्रमास’ पािठबा दिलेला नाही. असा ठाम निष्कर्ष काढता येतो याचे कारण आजमितीस देशातील तब्बल १६ राज्यांत बिगर-भाजप पक्ष सत्तेवर आहेत. या राज्यांमधील जनतेचे एकूण लोकसंख्येतील प्रमाण ६५ टक्के इतके असल्याने या निर्णयास बहुमताचा विरोध आहे, असे म्हटल्यास ते कसे काय नाकारणार? हा मुद्दा आणखी एका कारणासाठी महत्त्वाचा.

ते म्हणजे या राज्यांचा सदर कायद्यांस असलेला विरोध. यातील काहींनी, उदाहरणार्थ ममता बॅनर्जी वा पंजाबचे मुख्यमंत्री अमिरदर सिंग यांनी, आपापल्या राज्यात हा कायदा आपण राबवणार नाही, असे जाहीर केले आहे. यावर केंद्र काय करणार? कारण ही नागरिक नोंदणी प्रक्रिया समजा अमलात आणायची जरी म्हटले तरी ते राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सहभागाशिवाय केवळ अशक्य. एकटय़ा आसामात या प्रक्रियेसाठी तेथील सरकार तीन वर्षे काम करत होते. म्हणजेच राज्यांच्या सहभागाखेरीज हे काम करताच येणार नाही. यावर गृहमंत्री अमित शहा काय करणार? ते एक करू शकतात. घटनेच्या ३५६ कलमाचा वापर करून असे ‘बंडखोर आणि देशद्रोही’ सरकार बरखास्त करणे. म्हणजे मग सहा महिन्यांत निवडणुका. आणि समजा या निवडणुकांतही विरोधी पक्षास बहुमत मिळाल्यास काय करणार? की पुन्हा सरकार बरखास्ती?

याच बरोबर देशाची घटना हादेखील दुर्लक्ष करावा असा मुद्दा नाही. घटनेच्या सर्व अनुच्छेदांत भारतीयांना देण्यात आलेल्या प्रत्येक अधिकारासंदर्भात ‘देशाचे नागरिक’ असा उल्लेख आहे. अपवाद फक्त दोनच. अनुच्छेद १४ आणि अनुच्छेद २१.  हे दोन्ही मूलभूत हक्क या स्वरूपाचे आहेत. कायदा आणि कायद्यानुसार होणारी प्रक्रिया यांत समानतेच्या तत्त्वाची हमी देणाऱ्या या अनुच्छेदांत मात्र घटना ‘नागरिक’ असा उल्लेख न करता ‘व्यक्ती’ असे नमूद करते. याचा अर्थ असा की आचार/ विचार/ धर्माचार आदींतील मूलभूत स्वातंत्र्य या भूमीतील प्रत्येकास देण्यास घटना बांधील आहे. सरकारच्या कृतीस सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले आहेच. तेथे ही बाब समोर तरी येईलच.

पण तोपर्यंत राजकीय परिणाम हाच एक मुद्दा सरकारला कळत असेल तर त्याबाबतही लक्षात घ्यावे असे बरेच काही झाले. पश्चिम बंगाल राज्यातील विधानसभा पोटनिवडणुका ही त्यातील एक बाब. या निवडणुका आसामातील नागरिकत्व पडताळणी पूर्ण झाल्यावर आणि नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाची घोषणा होता होता घडल्या आणि या निवडणुकांत नागरिकत्व हा मुद्दा करण्याचा प्रयत्न भाजपने केला. तथापि त्या राज्यातील तीनही मतदारसंघांत ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूलचे उमेदवार विजयी झाले. धक्का फक्त इतकाच नाही. तर मतदानाची टक्केवारी हादेखील भाजपसाठी चिंतेचा विषय ठरावा. या तीनही मतदारसंघांतून भाजपची मते घटली. त्यातील कालियांगज मतदारसंघात तर भाजपची साठ हजारांहून अधिक मते तृणमूलकडे गेली. त्यापूर्वी जम्मू-काश्मीरचा अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यानंतरच्या पहिल्या विधानसभा निवडणुकांत हरियाणा राज्यात भाजपला धापा टाकाव्या लागतात, महाराष्ट्रात मताधिक्य घटते आणि नागरिकत्वाचा वादग्रस्त मुद्दा चच्रेत आल्यानंतर पश्चिम बंगालात भाजपचे मताधिक्य कमी होते, या दोन्ही घटना पुरेशा सूचक ठरतात.

पण असा कोणताही साधकबाधक विचार करण्याच्या मन:स्थितीत केंद्र सरकार दिसत नाही. अशी अवस्था या सरकारबाबत वारंवार येते याचे कारण ‘आधी कृती आणि मग (गरज पडल्यासच) विचार’ अशी या सरकारची कार्यशैली. काही अजागळ त्यास धडाडी असे संबोधतात. दोन टक्के बनावट नोटा आणि कथित काळा पसा शोधून काढण्यासाठी निश्चलनीकरण ही या सरकारची धडाडीच. आणि आता तीन-चार वा दहा टक्के घुसखोरांना शोधण्यासाठी उर्वरित नव्वद टक्के नागरिकांसमोर नवा छळवाद उभा करणे, हीदेखील धडाडीच. निश्चलनीकरणाची धडाडी किती ‘यशस्वी’ ठरली, हे आपण पाहिले. आता भाजप नेत्यांच्या घोषणांबरहुकूम नागरिकत्व नोंदणी लागू झाल्यास माणसांच्या निश्चलनीकरणाची फळे आपण पाहू. लक्षात घ्यायचे ते हे की गावातील टेकडी चढावयाची असेल तर केवळ धडाडी हा गुण पुरतो. पण जेव्हा हिमालय सर करावयाचा असतो असतो तेव्हा योजना लागते. ती या सरकारकडे आहे काय असा प्रश्न पडणे नैसर्गिक असे सध्याचे वास्तव.

current affairs, loksatta editorial-Cyrus Mistry Return As Tata Group Chairman Zws 70

विवेकास ‘टाटा’!


429   20-Dec-2019, Fri

सायरस मिस्त्री-टाटा समूहप्रकरणी ज्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे दुरापास्तच आहे, तो निर्णय मुळात निमन्यायिक अशा न्यायाधिकरणाने घ्यावाच का?

राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपील न्यायाधिकरणाच्या ताज्या निवाडय़ाने टाटा समूहाच्या नाही, तरी रतन टाटा यांच्या प्रतिमेस धक्का बसेल हे निश्चित. कारण रतन टाटा यांच्या नेतृत्वाखाली घेतलेला सायरस मिस्त्री यांना टाटा समूहाच्या प्रमुखपदावरून हटविण्याचा निर्णय बेकायदेशीर ठरविणारा निवाडा या अपील न्यायाधिकरणाने दिला आहे. २०१६ साली ऑक्टोबर महिन्यात एका धक्कादायक घटनेत मिस्त्री यांची गच्छंती झाली आणि त्यांच्या जागी एन. चंद्रशेखरन यांना नेमले गेले. या निर्णयास मिस्त्री यांनी आव्हान देणे साहजिक होते. तसे ते दिले गेले. ही लढाई राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणासमोर लढली गेली. न्यायाधिकरणाने प्राथमिक पातळीवर या प्रकरणात हस्तक्षेप करावयास नकार दिला. त्यामुळे अपील न्यायाधिकरणाकडे त्यास आव्हान दिले गेले आणि हा मामला सुनावणीसाठी न्यायाधिकरणाकडे आला. या न्यायाधिकरणास मिस्त्री यांना हटविण्याच्या निर्णयात वावगे दिसले नाही. तेव्हा मिस्त्री त्याविरुद्ध दाद मागण्यास अपील न्यायाधिकरणाकडे गेले. आता या प्रकरणी निवाडा देताना या अपील न्यायाधिकरणाने मिस्त्री यांची फेरनियुक्ती करावी असा आदेश दिला आणि त्याच वेळी चंद्रशेखरन यांची नियुक्ती कायदेबारीत्या झाल्याचेही सांगितले. म्हणजे त्यांनाही या पदावरून पायउतार व्हावे लागेल. मिस्त्री यांना हटविण्यात रास्त प्रक्रियेचे पालन झाले नसल्याचे या अपील न्यायाधिकरणाचे म्हणणे. त्यामुळे टाटा समूहाने केलेली ही नियुक्ती ‘घटनाबाह्य’ असल्याचा निर्वाळा यात दिला गेला. याआधी खरे तर मिस्त्री आणि टाटा वादाने वातावरण गढुळलेले होते. त्यात या निर्णयाने टाटांच्या प्रतिमेवर शिंतोडे उडतील, हे खरेच. पण हे तात्पुरते नुकसान. त्याचे काय करायचे ते टाटा करतील. खरा मुद्दा तो नाही. तर आपल्या देशातील औद्योगिक वातावरण आणि समाजवादी विचारधारेच्या काळातील नियंत्रक रचना यांचा आहे. त्यामुळे या निवाडय़ाची उलटतपासणी आवश्यक ठरते.

हा निकाल देताना अपील न्यायाधिकरण म्हणते की, टाटा समूहाने त्यांच्या ‘आर्टिकल ऑफ असोसिएशन’ची पायमल्ली केली. म्हणजे स्वत:च्या कंपनीची घटना वा नियमावली याकडे दुर्लक्ष केले. वादासाठी हा मुद्दा कितीही रास्त मानला तरी प्रश्न असा की, ही घटना तयार केली कोणी? तर टाटा समूहाच्या संचालकांनी. या संचालकांतील सर्वात मोठा आर्थिक निर्णय वाटा कोणाकडे होता? याचे उत्तर आहे मिस्त्री समूहाकडे. म्हणजे ज्या संस्थेविरोधात अपील न्यायाधिकरणाने हा निवाडा दिला, त्या संस्थेच्या मालकीत सर्वाधिक मोठा वाटा हा निर्णय ज्यांच्या बाजूने दिला गेला त्या शापुरजी पालनजी मिस्त्री समूहाचा आहे. १८ पेक्षाही अधिक टक्के मालकी या समूहाची आहे. जेआरडी हयात असताना या समूहातील त्या वेळचे धुरिण मिस्त्री यांनी या कंपनीत इतका मोठा वाटा प्रस्थापित केला. त्यासाठी दिनशा वाच्छा समूहाकडे असलेले टाटांचे मालकी समभाग मिस्त्री यांनी हस्तगत केले. याचा अर्थ असा की, ज्या घटनेच्या विरोधात सायरस मिस्त्री अपील न्यायाधिकरणाकडे गेले, ती घटना तयार करण्यात प्रत्यक्षात मोठा वाटा त्यांच्याच कंपनीचा होता. यावर ते असे म्हणू शकत नाहीत, की ती घटना माझ्या वडिलांनी केली, मी नाही. वाडवडिलांमार्फत टाटा समूहातील मालकीचा हा वाटा सायरस यांना वंशपरंपरागत पद्धतीने मिळाला. तो त्यांनी घेतला. तेव्हा टाटा समूहाने अपील न्यायाधिकरणाच्या निवाडय़ास न्यायालयात आव्हान दिले.. आणि ते दिले जाणार हे उघड आहे.. तर हा मुद्दा कसा काय टिकेल?

दुसरा मुद्दा सायरस मिस्त्री यांच्या उचलबांगडीस संचालक मंडळाने दिलेल्या पाठिंब्याचा. या समूहाच्या घटनेनुसार कोणा एका संचालकाने आधी सायरस मिस्त्री यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव मांडायला हवा होता आणि नंतर तो मतास जाऊन त्यावर निर्णय व्हायला हवा होता. कागदोपत्री हे बरोबरच. पण ज्या दिवशी वा ज्या बठकीत सायरस यांच्या हकालपट्टीचा निर्णय झाला, त्या बठकीत हजर असलेल्या नऊपैकी सात संचालकांनी या ठरावास अनुमोदन दिले होते, त्याचे काय? याचा अर्थ असा की, जो काही निर्णय झाला त्यास संचालकांचा बहुमताने पािठबा होता. या समूहाच्या घटनेत अभिप्रेत असलेली प्रक्रिया पाळली गेली नाही, हा अपील न्यायाधिकरणाचा दावा वादासाठी मान्य केला तरी, न्यायाधिकरण मिस्त्री यांची फेरस्थापना कशी काय करू शकते? कारण उद्या परत, हवे असल्यास हे संचालक मंडळ सायरस यांच्याविरोधात पुन्हा तसा ठराव मंजूर करवून घेऊ शकते. ती सोय आहेच. मग त्या फेरस्थापनेच्या निर्णयाचे काय? तसेच हे संचालक मंडळ घटनेत नमूद केलेल्या मार्गाने चंद्रशेखरन यांचीही नियुक्ती करू शकते. ती न्यायाधिकरण कशी काय थांबवणार?

सायरस मिस्त्री यांना ज्या प्रकारे हटविले गेले ती पद्धत ‘अपवादात्मक’ परिस्थितीत वापरता येते, असे हे न्यायाधिकरण म्हणते. ते ठीक. पण परिस्थिती अपवादात्मक आहे की नाही, हे ठरवणार कोण? ते ठरवण्याचा अधिकार न्यायाधिकरणास आहे काय? असेल तर त्याची अंमलबजावणी करणार कशी? आणि नसेल तर न्यायाधिकरण यावर कसे काय भाष्य करू शकते? टाटा समूहावर ‘गैरव्यवस्थापना’चा गंभीर ठपका हे न्यायाधिकरण ठेवते. त्यावर प्रतिसाद देताना लक्षात घ्यावयाचा मुद्दा एकच. समभागधारकांचे हित. आजमितीस देशातील लाखो नागरिकांकडे टाटा समूहाचे समभाग आहेत. मिस्त्री-टाटा प्रकरणात जे काही झाले, त्यामुळे या समभागधारकांच्या हितास काही बाधा आली आहे काय? या समभागधारकांपैकी कोणी वा या समभाग बाजाराची नियंत्रक असलेल्या ‘सेबी’सारख्या यंत्रणेने या संदर्भात तक्रार केली आहे काय? या दोन्ही प्रश्नांचे उत्तर नकारार्थी आहे. आणि मुख्य म्हणजे याच समभागधारकांनी आपापल्या संबंधित सभांत सायरस यांच्या गच्छंतीवर शिक्कामोर्तब केले आहे, त्याचे काय? अशा परिस्थितीत दोन व्यक्तींमधील वादात इतका टोकाचा निष्कर्ष हे न्यायाधिकरण कसा काय काढू शकते? बरे, या अपील न्यायाधिकरणाच्या निवाडय़ाची अंमलबजावणी करायचे टाटा समूहाने ठरवले तरी ती प्रत्यक्षात करणार कशी? गेल्या तीन वर्षांच्या काळात घेतलेल्या निर्णयांचे काय? या काळातील अन्य सर्व नेमणुका रद्द केल्या जाणार काय? तसे करणे शक्य आहे काय? आणि तसे झाल्यास त्यास परत न्यायालयीन आव्हान दिले जाणार नाही कशावरून? याचा अर्थ असा की, या अपील न्यायाधिकरणाच्या निवाडय़ाची संभावना करताना सर्वोच्च प्रतीचा सभ्यपणा दाखवला तरी त्याचे वर्णन हास्यास्पद असे तरी किमान करावे लागेल. तेव्हा यास न्यायालयात आव्हान दिले जाणार हे उघड आहे. आणि तेथेही समजा निर्णय टाटा समूहाच्या विरोधात गेला तरीही सायरस मिस्त्री यांना पुन्हा त्या पदावर न नेमण्याचा घटनात्मक मार्ग टाटा समूहाकडे आहेच आहे.

तेव्हा मुद्दा असा की, ज्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे अशक्य नसले तरी दुरापास्तच असेल, तो निर्णय मुळात निमन्यायिक अशा अपील न्यायाधिकरणाने घ्यावाच का? याचे उत्तर आपल्या ब्रिटिशकालीन कायद्यांमध्ये असावे. आपला कंपनी कायदा काळानुसार बदलू शकलेला नाही. कारण आपली सरकारे काळानुसार बदललेली नाहीत. कोणत्याही आधुनिक देशात ‘औद्योगिक धोरण’ ठरवण्याचे वा कंपन्यांनी आपल्या नफ्यातील किती वाटा समाजकार्यार्थ द्यावा, हे ठरवण्याचे काम सरकार करत नाही. आपले सरकार ते करते. त्या आणि तशा मागास कायद्यांची बांडगुळे अनेक शाखांत पसरलेली असून ती छाटण्याची गरज आहे. टाटा समूह प्रकरणातील निवाडय़ाने न्यायाधिकरणाने तीच दाखवून दिली. हा निवाडा मान्य झाला तर उद्या कोणत्याही खासगी आस्थापनांतील नेमणुकांत हे न्यायाधिकरण हस्तक्षेप करू शकेल. तेव्हा असा टोकाचा निर्णय देऊन न्यायाधिकरणाने विवेकास ‘टाटा’ केला असे म्हणावे लागेल.

current affairs, loksatta editorial- Us President Donald Trump To Be Impeached Zws 70

महाभियोगाचा महाठपकाच!


357   20-Dec-2019, Fri

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याविरोधात महाभियोगाचा पहिला टप्पा बुधवारी रात्री अपेक्षेनुसार पार पडला. अमेरिकी संसदेच्या (काँग्रेस) दोन सभागृहांपैकी एक असलेल्या प्रतिनिधिगृहात दोन मुद्दय़ांवर अध्यक्षांविरोधात महाभियोग चालवला गेला. काय होते ते दोन मुद्दे? पहिला मुद्दा होता अधिकाराचा दुरुपयोग केल्याचा. ट्रम्प यांचे राजकीय विरोधक, तसेच २०२० अध्यक्षपद निवडणुकीतील डेमोक्रॅटिक पक्षाचे संभाव्य उमेदवार ज्यो बिडेन आणि त्यांच्या पुत्राची चौकशी करण्यासाठी युक्रेनच्या अध्यक्षांवर दबाव आणल्याचा ठपका ट्रम्प यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. दुसरा मुद्दा या प्रकरणी तपासादरम्यान काँग्रेसच्या व्यवहारात अडवणूक करण्याचा होता. दोन्ही मुद्दय़ांवर प्रतिनिधिगृहात मतदान झाले. पहिल्या मुद्दय़ावर महाभियोग ठरावाच्या बाजूने २३० विरुद्ध १९७, तर दुसऱ्या मुद्दय़ावर ठरावाच्या बाजूने २२९ विरुद्ध १९८ अशी मतविभागणी झाली. दोन्ही ठराव संमत होणे अपेक्षित होते; कारण या सभागृहात डेमोक्रॅटिक पक्षाचे बहुमत आहे. अशा प्रकारे महाभियोग चालवला गेलेले ट्रम्प हे अमेरिकेच्या इतिहासातील तिसरेच अध्यक्ष ठरतात. पण महाभियोग चालूनही पुढील अध्यक्षीय निवडणुकीत रिपब्लिकन पक्षाची उमेदवारी मिळणारे ते पहिले अध्यक्ष ठरतील, हे जवळपास निश्चित आहे. एकाही रिपब्लिकन नेत्याने बुधवारी ठरावाच्या बाजूने मतदान केलेले नाही. डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या पुढाकाराने जवळपास डझनभर साक्षीदारांच्या जबान्या, काही आठवडय़ांच्या सुनावण्या आणि हजारो पानांचे पुरावे सादर झाल्यानंतर महाभियोगाच्या ठरावांवर मतदान होऊ शकले. पण हा केवळ एक टप्पा आहे. ट्रम्प यांच्याविरोधात पूर्ण महाभियोग चालवून त्यांना पदच्युत करण्यासाठी सिनेटची मंजुरी आवश्यक आहे. तिथे रिपब्लिकनांचे बहुमत आहे. अमेरिकेच्या सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली तेथेही सुनावणी होईल. १०० सदस्यीय सिनेट सभागृहात अध्यक्षांविरोधात महाभियोग पूर्णत्वाला नेण्यासाठी (पदच्युत करण्यासाठी) दोनतृतीयांश बहुमताने संबंधित ठराव संमत होणे अनिवार्य असते. सिनेटमध्ये सध्या ५३ रिपब्लिकन सदस्य आहेत नि ४५ डेमोक्रॅटिक सदस्य आहेत. दोन सदस्य डेमोक्रॅट्सच्या बाजूचे आहे. तरीही दोनतृतीयांश बहुमतासाठी आणखी २० रिपब्लिकन सदस्यांनी डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या बरोबरीने मतदान करणे आवश्यक आहे. परंतु इतक्या मोठय़ा प्रमाणात ट्रम्प यांच्याविरोधात त्यांच्या पक्षात विरोध अजिबातच नाही. त्यांच्या पक्षात ट्रम्प यांना ठोस विरोध होऊ शकेल, असा पर्यायी नेता आजघडीला नाही. किंबहुना, असा पर्यायी नेता डेमोक्रॅटिक पक्षातही नाही हे उघड गुपित आहे. महाभियोगासंदर्भात इतके दिवस सुनावणी सुरू असतानाही ट्रम्प यांच्या लोकप्रियतेच्या टक्केवारीत अजिबात घट झालेली नाही. ट्रम्प हे राजकीय ध्रुवीकरणाच्या बळावर निवडून आले. या ध्रुवीकरणात २०१६ मध्ये ट्रम्प यांच्याकडे त्यांच्या डेमोक्रॅटिक प्रतिस्पर्धी हिलरी क्लिंटन यांच्यापेक्षा काही राज्ये अधिक होती. ही परिस्थिती फारशी बदललेली नाही. तेव्हा महाभियोगाचा महाठपका अमेरिकेच्या सध्याच्या किंवा नजीकच्या राजकीय पटामध्ये फार बदल करेल ही शक्यता नाही. ट्रम्प यांच्यावर ज्या पातकाबद्दल महाभियोग चालवला गेला, त्यापेक्षा अधिक गंभीर स्वरूपाची किती तरी पातके त्यांच्या नावावर आहेत. लैंगिक अधिक्षेप असो वा हवामान परिषदेविषयी घेतलेली अत्यंत बेजबाबदार भूमिका, निर्वासितांविषयीचे हृदयशून्य धोरण वा पश्चिम आशियातील विध्वंसक भूमिका असो, यांपैकी कशावरही डेमोक्रॅटिक पक्षाने ट्रम्प यांना खिंडीत गाठण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. महाभियोगावर मतदान झाल्यानंतर ट्रम्प यांच्या वतीने एक हास्यास्पद ट्वीट प्रसृत झाले : ‘ते माझ्या नव्हे, तुमच्या दिशेने चाल करून येत आहेत. मी केवळ वाटेत उभा आहे!’ पण निम्म्या अमेरिकी मतदारांना ते हास्यास्पद वाटत नाही, हे वास्तव नाकारणार कसे?

current affairs, loksatta editorial-Mary Frederickson Profile Zws 70

मरी फ्रेडरिक्सन


72   20-Dec-2019, Fri

हिंदी चित्रपट संगीतात साठोत्तरी काळात बदल झाला; तो तत्कालीन तरुण पिढीने अगदी नवकथा- नवनाटक- नवसिनेमासारखा आपलासा केला. मात्र, या नव्या बदलांमागील आंतरराष्ट्रीय प्रेरणांचा मागमूसही नसलेल्या श्रवणभक्तांनी काही संगीतशर्विलकांना थोरपद बहाल करून देव्हाऱ्यातच नेऊन बसविले. ‘अबा’ या स्वीडिश बॅण्डने संगीतबद्ध केलेली किती तरी गाणी आपल्याकडे ‘अजरामर’ वगैरे म्हटल्या जाणाऱ्या गीतयादीत आहेत. भारतातल्या अशा अनेक ‘महान’ संगीतकारांची कर्तुकी यूटय़ूबोत्तर काळात उघडी पडली. ‘अबा’ या बॅण्डइतकीच लोकप्रियता जगभरात मिळविणाऱ्या स्वीडनच्या ‘रॉक्सेट’ या संगीतसमूहाच्या गाण्यांतील चाली आपण बेमालूमपणे हिंदी रूपात ऐकल्या आहेत. ‘रॉक्सेट’ बॅण्डचा आवाज आणि चेहरा असलेल्या मरी फ्रेडरिक्सन यांचे गेल्या आठवडय़ात प्रदीर्घ आजाराने निधन झाले.

पश्चिमेत मायकेल जॅक्सन आणि आपल्याकडे बप्पी लाहिरींच्या डिस्को बीट्सचा धुमाकूळ सुरू असण्याच्या काळात ‘रॉक्सेट’ या स्वीडिश बॅण्डचे शुद्ध रॉक संगीत उदयाला आले. इलेक्ट्रिक गिटारवरील कर्कशवजा धून, कोरसचा अद्भुत वापर आणि ध्वनिमुद्रण तंत्रात झालेल्या प्रगतीचा गाणी फुलविण्यासाठी केलेल्या वापरामुळे हीट गाण्यांचा धडाका या बॅण्डने लावला. मरी फ्रेडरिक्सन यांचे नाव या बॅण्डची गायिका म्हणून युरोप आणि अमेरिका खंडात दुमदूमू लागले. स्वीडनमधील एका खेडय़ात गरीब कुटुंबात जन्मलेल्या गन-मरी फ्रेडरिक्सन यांनी चर्चमध्ये गाणे आणि वाद्यवादनाचे धडे घेऊन संगीतात प्रावीण्य मिळविले. स्वत:च्या स्वरावली आणि शब्दावलींच्या आधारे देशातील विविध संगीतसमूहांमध्ये त्यांची उमेदवारी सुरू होती. पर गेस्ले या स्वीडनमधील गिटारवादकाशी त्यांची ओळख झाली आणि या दोघांनी १९७८ मध्ये ‘रॉक्सेट’ या बॅण्डची स्थापना केली. एक तपामध्ये या बॅण्डने ‘द लुक’, ‘जॉयराइड’, ‘इट मस्ट हॅव बीन लव्ह’, ‘लिसन टू युवर हार्ट’ अशी वेड लावणारी गाणी तयार केली. यातल्या ‘द लुक’ या गाण्याची नव्वदच्या दशकात ‘दुनिया में जिना है तो’ (‘योद्धा’), ‘दिल में कुछ होने लगा’ (‘आर्मी’) अशी दोन वेगवेगळ्या संगीतकारांनी गमतीशीर व्हर्शन केली. भारतीय विश्वसुंदरी निवडली गेल्यानंतरच्या काळात अनेक सौंदर्य प्रसाधनांच्या जाहिरातींमध्ये ‘द लुक’ गाणे वापरले जात होते. २००२ साली मरी फ्रेडरिक्सन यांना मेंदूचा असाध्य आजार जडला. पण खचून न जाता आजारावर मात करण्यासाठी नवे संगीत करण्याचा मार्ग त्यांनी वापरला. आजारकाळातही त्यांनी तीन नवे अल्बम तयार करीत शैलीसंपन्न गाणी सादर केली. नेहमी सकारात्मकता पेरणारी गाणी दिल्यामुळे त्यांच्या निधनानंतर जगभरातील संगीतवर्तुळात प्रगट झालेली हळहळ  सारख्याच प्रमाणात होती.

current affairs, loksatta editorial-Legendary Actor Dr Shreeram Lagoo Zws 70

एक ‘डॉक्टर’ की मौत..


38   20-Dec-2019, Fri

‘भूमिका जगण्या’ऐवजी ती योग्यरीत्या पोहोचवण्याची व्यावसायिक सचोटी आणि प्रामाणिक सामाजिक बांधिलकी या दोहोंमागे डॉ. लागूंची बुद्धिनिष्ठा होती..

डॉ. श्रीराम लागू यांनी रंगभूमीवर पाऊल टाकले त्या वेळेस तालीममास्तराचा दिग्दर्शक व्हायला नुकतीच सुरुवात झाली होती. नटांचेही अभिनेते होऊ शकतात, किंबहुना ते तसेच व्हायला हवेत याचीही जाणीव निर्माण व्हायला लागली होती. तोपर्यंत तालीममास्तर जे सांगेल ते दमदारपणे रंगभूमीवर सादर करणे आणि सरावाने योग्य त्या ठिकाणी टाळी घेणे म्हणजे अभिनय असे मानले जात असे. बालगंधर्वाच्या प्रभावातून एक मोठा, वयाने ज्येष्ठांचा वर्ग बाहेर यायचा होता आणि वयानेच कनिष्ठांना आपला सूर सापडायचा होता. दिल्लीत इब्राहिम अल्काझी आणि पुण्यामुंबईत सत्यदेव दुबे वा भालबा केळकर उद्याची रंगभूमी घडवू पाहात होते. त्या वेळी उच्चशिक्षाभूषित डॉ. लागू रंगभूमीवर पदार्पण करते झाले. यातील उच्चशिक्षाभूषित हा भाग महत्त्वाचा. याचे कारण त्या वेळी दोन पद्धतीने माणसे तोंडास रंग लावीत. रंगभूमीपोटीच्या ठार वेडापायी घरदार सोडून गेलेले आणि दुसरे अन्य काही तितके जमले नाही म्हणून रंगभूमीवर स्थिरावलेले. डॉक्टरांपासून यातील बदलास सुरुवात झाली असे म्हणता येईल. मराठी समाजात बख्खळ पसा देणारी चांगली वैद्यकी सोडून रंगमंचावर येणे ही त्या काळी.. आणि काही प्रमाणात आजही.. खूप मोठी गोष्ट ठरते. डॉक्टरांनी रंगभूमीवर पदार्पण करायचा आणि भालबांची पीडीए आकारास यायचा काळ एकच.

तोच मराठी रंगभूमीच्या समंजसवाढीचा काळ. यात डॉक्टरांची भूमिका मोठी. अभिनेत्याने स्वतंत्रपणे म्हणून काही विचार करायचा असतो, वाङ्मयाच्या परिशीलनाने स्वत:चे व्यक्तिमत्त्व घडवायचे असते याची जाणीव नट म्हणवून घेणाऱ्यांना होती असे म्हणता येणार नाही. रंगभूमीवर वेडय़ाची भूमिका करणारा प्रत्यक्ष जीवनातही कसा तसा झाला याच्या कहाण्या अभिमानाने सांगितल्या आणि चघळल्या जात. कारण कलाविष्कार.. मग ते चित्र असो वा नाटय़.. हा कशाच्या तरी ‘डिट्टो’ तसाच असायला हवा इतकीच काय ती कलाजाणीव बहुसंख्यांना होती. त्यातूनच मग रंगभूमीची सेवा किंवा भूमिका जगणे वगैरे थोतांडे जन्मास आली. डॉक्टरांचा मोठेपणा असा की हेच खोटे पुढे रेटत मोठेपणा मिरवण्याचे त्यांनी काही एक बुद्धिनिष्ठतेने ठरवून टाळले. भूमिका जगायची वगैरे काही नसते, आपण तशी ती जगत आहोत असा अभिनय तेवढा करायचा आणि नाटक संपल्यावर तो अंगरख्याप्रमाणे काढून ठेवायचा असे लागू मानत आणि तसेच ते वागत. याचा दृश्य पुरावा त्यांच्या रंगभूमीबा वर्तनातून येत असे. आपले नटपण मिरवणारे अनेक अभिनयसम्राट खऱ्या जगण्यातही अभिनय केल्याप्रमाणे.. म्हणजे तसेच ते पॉझ घेणे वगैरे.. जगतात. रंगभूमीवरून उतरले की लागू हे सर्वसामान्यांप्रमाणेच असत. वरकरणी हे सोपे वाटेल. पण स्पॉटलाइट्सच्या उजेडाची, चेहरा रंगवून घेण्याची सवय लागली आणि त्यावर लोकप्रियतेचा वर्ख एकदा का चढला की असे साधे आणि खरे वागता येणे अवघड असते. लागू हे असे सहज साधे लीलया जगत.

याचे कारण उत्तम जागतिक वाङ्मयाच्या परिशीलनाने आणि जॉन गिलगुड वा लॉरेन्स ऑलिव्हिए यांच्या रंगभूमी वावराच्या अभ्यासाने आपण कोठे आहोत आणि कोठे जायला हवे याची पूर्ण जाणीव त्यांना होती. हे खूप महत्त्वाचे. डोळ्यांसमोर शिखर असले की वाटेतल्या लोकप्रियतेच्या टीचभर उंचवटय़ांकडे चेहऱ्यावरच्या मुरुमांप्रमाणे दुर्लक्ष करायची आपोआप सवय लागते. तशी ती न लागलेले ‘मी आज जो काही आहे’ वगैरे भाषा करू लागतात. लागूंचे तसे कधीही झाले नाही. या त्यांच्या भान असण्याचा योग्य परिणाम त्यांच्या अभिनयासह जगण्यात होत होता. त्याचमुळे, विषय कोणताही असो पण संघर्षांचे रूप मात्र सतत वडील-मुलगा याच पद्धतीने दाखवणाऱ्या वसंत कानेटकर यांची एरवीही ‘यशस्वी’ झाली असती अशी नाटके अधिक मोठी झाली ती लागूंच्या अभिनयामुळे. ‘हिमालयाची सावली’ अधिक मोठी झाली ती लागूंच्या आणि शांता जोग यांच्या संयत अभिनयामुळे हे नाकारता येणार नाही. अर्धागवायूने शरीर लुळे पडले की शब्द सहज फुटत नाहीत आणि तेच ते वाक्य पुन:पुन्हा पण वेगवेगळ्या कारणांसाठी उच्चारले जाते. या नाटकात तसे अर्धागवायूग्रस्त प्रा. नानासाहेब ‘त्याचं काय आहे’ हे तीन शब्दच वेगवेगळ्या भावना पोहोचवण्यासाठी वापरतात. लागूंची कलोत्तमता जाणून घेण्यासाठी ती भूमिका पाहायला हवी. एलकुंचवारांच्या ‘आत्मकथा’तही ते प्राध्यापक होते. या नाटकातील त्यांचा प्रा. राजाध्यक्ष आणि ‘हिमालयाची सावली’तील प्रा. नानासाहेब यांचा तिळमात्रही संबंध नाही. ‘सामना’ आणि ‘पिंजरा’ या दोन्ही चित्रपटांत ते मास्तर आहेत. पण त्या दोन्ही मास्तरांचा पोत कमालीचा वेगळा आहे. ‘मारुती कांबळेचं काय झालं’ हाच प्रश्न चिवट निलाजऱ्या सातत्याने विचारणारा ‘सामना’मधील मास्तर हा, आपण नर्तिकेच्या प्रेमात पडलो की काय या वास्तवाने भयभीत ओशाळा झालेल्या ‘पिंजरा’ चित्रपटातील मास्तरांपेक्षा कमालीचा वेगळा आहे. हा वेगळेपणा दाखवण्याचे कौशल्य हे लागूंचे मोठेपण. ते उत्तम अर्थाने व्यावसायिक होते. म्हणजे ‘उत्तम भूमिका साकारण्यासाठी ती भूमिका वा कलाकृती आवडायलाच हवी असे अजिबात नाही,’ इतके प्रांजळ मत ते मांडत. नावडती कामेही आवडून घेऊन साकारणे ही खरी व्यावसायिकता. लागूंच्या ठायी ती पुरेपूर होती. ही बाब आपल्याकडे समजून घेण्याचे कारण म्हणजे प्रायोगिक रंगभूमीवर उत्तमोत्तम कलाकृती सादर करणारे व्यावसायिक रंगभूमीवर वा त्या रंगभूमीवरील कलाकारांसमवेत काही कलाकृती सादर करण्याची वेळ आली की नाके मुरडतात. अथवा व्यावसायिकवरच्यांना कमी लेखतात. लागूंनी तसे कधीही केले नाही. अन्यथा पद्मा चव्हाण यांच्यासह ‘लग्नाची बेडी’ ते करते ना.

ही व्यावसायिक सचोटी आणि प्रामाणिक सामाजिक बांधिलकी हे लागूंचे खरे मोठेपण. यास प्रखर बुद्धिनिष्ठतेची जोड होती. प्रामाणिक बुद्धिनिष्ठ ज्याप्रमाणे निरीश्वरवादी असतो त्याप्रमाणे लागू हे नास्तिक होते. खरे तर या महाराष्ट्रास नास्तिकतेची मोठी परंपरा आहे. पण लागू ज्या काळात जन्मले त्या काळी परमेश्वरचरणी विलीनता हाच मोक्षमार्ग मानायची परंपरा रुजलेली होती. भिकार ऐहिकता सहन करत जगायचे आणि मरणोत्तर मोक्षाची (काल्पनिक) बेगमी करण्यासाठी आयुष्य घालवायचे असा हा बिनडोकपणा सर्रास सुरू आहे. लागूंनी त्यास निष्ठेने विरोध केला. आधुनिक याने अवकाशात सोडण्याची आस बाळगायची पण त्याआधी परमेश्वराच्या आशीर्वादासाठी अनुष्ठाने घालायची हा शास्त्रज्ञ म्हणवून घेणाऱ्यांतही दिसणारा दुटप्पीपणा त्यांनी कधी केला नाही. याबाबत ते स्वत:विषयीदेखील इतके निष्ठुर होते की त्यांचा मुलगा तन्वीर मुंबई-पुणे रेल्वे प्रवासात केवळ तिसऱ्या जगातच घडतील अशा अपघातात गेला तरीही त्यांना परमेश्वर आठवला नाही. या मुद्दय़ावर  विजय तेंडुलकर यांच्यासह पुण्यात झालेल्या संयुक्त मुलाखतीत याबद्दल छेडले असता लागूंनी ‘‘तन्वीर जाणे हा अपघात होता, त्या जागी अन्य कोणीही असू शकला असता,’’ असेच बुद्धिवादी उत्तर दिले. एरवी कायम गोलगोल भूमिका घेणाऱ्या तेंडुलकर यांना त्या वेळेस आपण कसे नियतीवादी आहोत हे कबूल करण्याचा सोयीस्करवाद मान्य करावा लागला होता, ही बाब महत्त्वाची. ‘‘परमेश्वरास निवृत्त करा’’ या लागूंच्या विधानामुळे त्यांना ही (म्हणजे पुत्रवियोगाची) शिक्षा झाली अशी निर्लज्ज विधाने सनातन्यांनी त्या काळी केली होती. कोणाही विवेकी बुद्धिवानाप्रमाणे लागूंनी त्यांची दखलही घेतली नाही.

त्यांचा हा करकरीत बुद्धिवाद गोपाळ गणेश आगरकर यांच्या ‘सुधारका’शी नाते सांगणारा. लागू असे सुधारक होते. ज्या क्षेत्रात ते होते त्या क्षेत्रात अशा बुद्धिमानतेची परंपरा नाही. ती लागूंसारख्यांमुळे सुरू झाली. आता तो रस्ता हवा तितका नाही तरी काही प्रमाणात निश्चित रुंद झाला आहे. ती लागूंची देणगी. ते इंग्लंडसारख्या देशात जन्मते तर त्यांच्या गुणांचे अधिक चीज होते. पण तसे अनेकांविषयी म्हणता येते. तथापि नाटय़ क्षेत्रातील असे काही थोडेच. त्यातील एक आता गेला. सर्वच क्षेत्रांत बुद्धीस भावनेने नेस्तनाबूत करण्याच्या काळातच ते गेले हे काळाला साजेसेच. ही एक डॉक्टर की मौत म्हणूनच चटका लावून जाणारी. ‘लोकसत्ता’ परिवारातर्फे या बुद्धिमान आणि बुद्धिवादी कलाकारास आदरांजली.

current affairs, loksatta editorial-Pravin Darekar Elected As Leader Of Opposition In Maharashtra Legislative Council Zws 70

एक पाऊल पुढे..


847   20-Dec-2019, Fri

राजकारण हा राष्ट्रकारणाचाच एक भाग असल्याने तेथे पावित्र्य असलेच पाहिजे असे मानणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या मातृसंस्थेच्या नागपूर मुख्यालयात भाजपच्या आमदारांसाठी विशेष बौद्धिक आखण्यात आल्याची बातमी यंदाही सालाबादप्रमाणे आली. विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेतेपदाची माळ गळ्यात पडल्यानंतर भाजपचे प्रवीण दरेकर हे पहिल्यांदाच बौद्धिकास उपस्थित राहतील. आमदार नितेश राणे यांच्यासह अनेक भाजप आमदारांची संघ मुख्यालयात पाऊल टाकण्याची ही बहुधा पहिलीच वेळ असेल. या बौद्धिकात वा नंतर आमदारांना राजकारणातील राष्ट्रकारण आणि पदाचे पावित्र्य यावर बौद्धिकाच्या मात्रा पाजल्या जातील. पण मुळात हा पक्ष खरोखरीच बौद्धिकाचे बाळकडू घेण्याएवढा शैशवावस्थेत राहिलेला नाही. उलट, राजकारणात एक पाऊल पुढेच असलेल्या भाजपकडून मातृसंस्था संघानेच नवे पाठ गिरवावेत एवढा हा पक्ष राजकारणात मुरला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी पक्षातील ज्येष्ठ आयाराम प्रवीण दरेकर यांची विधान परिषदेच्या विरोधी पक्षनेतेपदी केलेली निवड हा त्याचाच परिणाम असावा. आता मूळ भाजपवासींना त्यांच्या मूळ भूमिकेचा – ‘निष्ठावंत कार्यकर्त्यांचा’ – मान मिळेल. दरेकर यांचे स्वागत करताना ज्येष्ठ मंत्री जयंत पाटील हे सभागृहात वारंवार खुदुखुदु हसत होते. ते का, याचे उत्तर त्यांच्याच भाषणातून या निष्ठावंतांना मिळाले असेल. भाई गिरकर यांची या पदासाठी निवड का झाली नसावी, असा प्रश्न उपस्थित करताना जयंत पाटील यांनी स्वत:च त्याचे उत्तरही देऊन टाकले होते. या पदावर निवड व्हावी यासाठी ‘काय करावे लागते’ हे सुरेश धस यांना माहीत नसावे, असे जयंत पाटील म्हणाले, तेव्हा गिरकरांसह सर्व निष्ठावंतांना त्यांच्या मनातील प्रश्नाचे उत्तरही मिळून गेले असेल. दरेकर यांनी शिवसेनेतून मनसेमार्गे भाजपप्रवेश केला, त्यांना मानाच्या पदासोबतच विधान परिषद उमेदवारीची बक्षिसी मिळाली, तेव्हा भाजपमधील नाराजी लपून राहिली नव्हती. विरोधी पक्षात असताना भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठविणाऱ्या भाजपनेच दरेकर यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. मुंबई बँकेच्या अध्यक्षपदाचा मनमानी वापर करून दरेकरांनी केलेल्या घोटाळ्याच्या चौकशीच्या मागणीसाठी भाजपने रान उठविले होते. सहकार खात्यानेही दरेकरांवर गैरव्यवहाराचा ठपका ठेवला होता. अशी पार्श्वभूमी असतानाही फडणवीस यांनी, पक्षाच्या ‘वाल्मीकीकरण’ योजनेतून दरेकरांवर कृपादृष्टी दाखविली व त्यांना सन्मानाने विधान परिषदेत बसविले, तेव्हाच ‘पक्षात निष्ठावंतांना जागा नाही’ याची कुजबुज सुरू झाली होती. आता त्यांना विरोधी पक्षनेतेपदावर बसविल्याने वाल्मीकीकरण योजनेचे वर्तुळ फडणवीस यांनी पूर्ण केले असून निष्ठावंतांनी आपल्या उरल्यासुरल्या आशा खुंटीवर गुंडाळून ठेवाव्यात असा स्पष्ट इशाराही दिला आहे. दरेकर यांना भाजप विधिमंडळ पक्षात फडणवीस यांच्या बरोबरीचे स्थान मिळाल्याने, विधान परिषदेत सत्ताधाऱ्यांनी नक्कीच सुटकेचा नि:श्वास टाकला असेल. ‘दरेकर आमचेच आहेत,’ असे सांगून जयंत पाटील यांनी त्याचेच संकेत दिले. भ्रष्टाचारासारख्या मुद्दय़ावर भाजपचा आवाज आता क्षीण होणार, याची त्यांना खात्री असावी. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी लडबडलेला कोणीही भ्रष्टाचाराच्या नावाने समोर बोटे दाखवतो, तेव्हा त्याची चार बोटे स्वत:कडे वळलेली असतात. विधान परिषदेत अशा मुद्दय़ांवरून सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरण्याचा प्रसंग आलाच, तर दरेकर यांची जीभ किती जोमाने रेटेल हा प्रश्न भाजपमधील अनेकजण स्वत:स विचारत असतील. हा प्रश्न उघड विचारल्यास उत्तर मिळेल याची खात्री कोणासच नसावी. राजकारणाच्या पावित्र्यावर ‘अपत्यसंस्थे’स बौद्धिके देणाऱ्या संघाकडून त्याची उत्तरे मिळतील अशी निष्ठावंतांची अपेक्षा असेल, तर ते गैर ठरेल काय?

current affairs, loksatta editorial-French New Wave Actress Anna Karina Profile Zws 70

अ‍ॅना करिना


1394   19-Dec-2019, Thu

जागतिक सिनेमा समृद्ध बनवण्यात फ्रेंच नवप्रवाही चित्रपटांचा (फ्रेंच न्यू वेव्ह) वाटा अनन्यासाधारण आहे. या नवप्रवाही चित्रपटांची समीक्षा ज्याँ लुक गोदार या दिग्दर्शकाच्या उल्लेखाशिवाय पूर्ण होऊच शकत नाही. आणि या गोदार यांचे आयुष्य आणि चित्रपट अ‍ॅना करिना यांच्याशिवाय अपूर्ण आहे. १७व्या वर्षी डेन्मार्कमधील कष्टप्रद आयुष्य विसरण्यासाठी अ‍ॅना करिना फ्रान्समध्ये- पॅरिसमध्ये आल्या. सुरुवातीला फुटकळ स्वरूपाचे मॉडेलिंग आणि इतर कामे करत असताना गोदार यांच्या नजरेस पडल्या. त्यावेळी अत्यंत गाजलेल्या ‘ब्रेथलेस’ चित्रपटातील भूमिकेसाठी गोदार यांनी अ‍ॅनाकडे विचारणा केली. पण अंगप्रदर्शन करावे लागणार असल्यामुळे अ‍ॅना यांनी नकार दिला. तोपर्यंत खरे म्हणजे दोघांना परस्परांविषयी आकर्षण वाटू लागले होते. एका अविस्मरणीय सिने-भागीदारीची सुरुवात तेथेच झाली. जागतिक सिनेमामध्ये दिग्दर्शक-नायिका पती-पत्नीच्या काही प्रथितयश जोडय़ा आहेत. जोसेफ फॉन स्टनबर्ग आणि मार्लिन डिट्रिच, रॉबेर्तो रोसेलिनी आणि इनग्रीड बर्गमन ही काही उदाहरणे. फ्रेंच नवप्रवाही चळवळीत तर अशा जोडय़ा अधिक संख्येने आढळतात. लुइ माले आणि जीन मोरो, क्लाउड शाबरोल आणि स्टेफानी ऑद्रां, ज्याँ लुक गोदार आणि अ‍ॅना करिना. अ‍ॅना करिना यांचा पहिला चित्रपट ‘द लिटल सोल्जर’ हा गोदार यांनीच दिग्दर्शित केला होता. गोदार यांचा तो दुसरा चित्रपट. पण त्यातील अल्जीरियाविषयक राजकीय भाष्यामुळे त्याचे प्रदर्शन रखडले. त्याआधी गोदार-अ‍ॅना यांचा ‘अ वुमन इज अ वुमन’ प्रदर्शित झाला. निरागस चेहरा, अल्लड प्रामाणिकपणा आणि अत्यंत सहज वावर या गुणांमुळे अ‍ॅना करिना यांनी सुरुवातीला अडखळते फ्रेंच बोलत असूनही छाप पाडली. अर्थात त्यांना मोकळे अवकाश बहाल करणारा दिग्दर्शक हा पतीच असल्याचा फायदाही झाला. गोदार यांनी एक जाहिरात करून ‘द लिटल सोल्जर’साठी नायिकेसाठी अर्ज मागवले होते. त्या जाहिरातीत आणखी एक उल्लेख ‘जीवनसाथी’ असा होता. गोदार यांच्या मिश्किल तऱ्हेवाईकपणाचा तो आविष्कार होता. अ‍ॅना करिना यांना या उल्लेखाची कल्पना नव्हती. त्यामुळे जाहिरातीला प्रतिसाद देऊन निवड झाल्यानंतरच हा प्रकार त्यांच्या लक्षात आला. त्याबद्दल अनेक वर्तुळांतून त्यांची थट्टा केली जायची. मात्र अ‍ॅना यांनी याची कधी पर्वा केली नाही. १९६१ ते १९६५ या काळात गोदार-अ‍ॅना यांनी आठ चित्रपट केले. नंतर ते विभक्त झाले. अ‍ॅना यांनी त्यानंतरही काही चांगले चित्रपट केले. पण गोदारच्या चित्रपटांची नायिका ही छाप त्यांना पुसता आली नाही.

अर्थात परवा ७४व्या वर्षी अंतिम श्वास घेईपर्यंत या गोष्टीची खंत त्यांना कधीही वाटली नाही.

current affairs, loksatta editorial-Dubai Musharraf Pakistan Justice System Akp 94

लष्करशाहीचा ‘न्याय’


266   18-Dec-2019, Wed

सध्या दुबईत उपचार घेत असलेले मुशर्रफ पाकिस्तानात येतील आणि त्यांना मृत्युदंड प्रत्यक्षात दिला जाईल ही शक्यता जवळपास नगण्यच..

..तरीही पाकिस्तानात न्यायव्यवस्था शाबूत आहे आणि मुशर्रफ यांनी विरोध, पर्याय मोडून- चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न कितीही केला असला तरी न्यायपालिकेमुळे तो हाणून पडला हे महत्त्वाचे..

पाकिस्तानचे माजी लष्करशहा परवेझ मुशर्रफ यांना पाकिस्तानातील एका न्यायालयाने गंभीर स्वरूपाच्या राष्ट्रद्रोहाबद्दल ठोठावलेली मृत्युदंडाची शिक्षा त्या देशातील लोकशाहीप्रेमी नागरिक आणि संघटनांना दिलासा देणारी ठरते. त्याचबरोबर, पाकिस्तानात निव्वळ लष्करी हुकूमशाही आणि जिहादींचेच राज्य आहे आणि न्यायव्यवस्था अस्तित्वातच नाही असे म्हणणाऱ्या येथील ‘राष्ट्रवादय़ां’च्या डोळ्यांत अंजन घालणारी आहे. मुशर्रफ सध्या दुबईत राजाश्रय घेऊन राहत आहेत. २०१६मध्ये त्यांनी वैद्यकीय उपचारांसाठी ‘काही आठवडे’ देश सोडला तेव्हापासून त्यांच्या ‘लाडक्या मायभूमीत’ ते परतलेच नाहीत. पाकिस्तानी लष्करात अनेक वर्षे विविध पदे भूषवल्यानंतर, पाकिस्तानचे लष्करप्रमुखपद काही वर्षे उपभोगल्यानंतर, भारतासारख्या ‘जुन्या शत्रूशी’ कारगिल युद्धात ‘मर्दुमकी’ दाखवल्यानंतर अशा प्रकारे त्यांना पळ काढावा लागला याचा स्पष्ट अर्थ हा की, आपल्यापुढे काय वाढून ठेवलेले आहे याची पूर्ण कल्पना त्यांना आलेली होती. २००७ मध्ये राष्ट्राध्यक्ष म्हणून त्यांनी केलेली कृती गंभीर होती. त्या वेळी मुशर्रफ हे एकाच वेळी लष्करप्रमुख आणि राष्ट्रप्रमुख अशा दोन पदांवर कार्यरत होते. पाकिस्तानात त्यांची एकाधिकारशाही होती आणि याच मदांधतेमध्ये त्यांनी पाकिस्तानातील न्यायपालिकेला लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केला. त्या वेळी न्यायपालिकेने मुशर्रफ यांच्याशी सुरू केलेल्या लढय़ाची परिणती मंगळवारी त्यांना जाहीर झालेल्या शिक्षेत झाली. हा लढा केवळ मुशर्रफ या व्यक्तीशी नव्हता, तर लष्कर या पाकिस्तानातील सर्वशक्तिमान व्यवस्थेशी होता. याच संघर्षांतून विद्यमान लष्करप्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा यांना मिळालेली सरसकट मुदतवाढ सहा महिन्यांवर आणली गेली. राजकीय पक्ष भरकटलेले आहेत, लष्करी यंत्रणेचा हेतू शुद्ध नाही, त्यामुळे जिहादींना मोकळे रान मिळालेले आहे. या परिस्थितीतही पाकिस्तान एक राष्ट्र म्हणून मोडून पडलेले नाही, कारण नियमांवर बोट ठेवून चालणारी कणखर आणि कर्तव्यकठोर न्यायव्यवस्था तेथे अस्तित्वात आहे. तिच्यामुळेच पाकिस्तानच्या इतिहासात प्रथमच एखाद्या माजी लष्करप्रमुखाला मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावली जाऊ शकली. या न्यायव्यवस्थेचे महत्त्व समजून घ्यायचे असेल, तर मुशर्रफ प्रकरणाच्या मुळाशी जावे लागेल.

१९९९च्या ऑक्टोबर महिन्यात नवाझ शरीफ यांचे लोकनियुक्त सरकार उलथून परवेझ मुशर्रफ पाकिस्तानचे सर्वेसर्वा बनले. त्या वेळी ते लष्करप्रमुख होते. शरीफ यांच्याच कृपेने इतर काही जनरलांची सेवाज्येष्ठता डावलून मुशर्रफ यांची वर्णी लागली होती. कारगिलचे दुसाहस मुशर्रफ यांच्या अगोचरपणामुळे घडले आणि त्यापायी शरीफ तोंडघशी पडले. या दोघांतील मतभेदांचे कारगिल हे मुख्य कारण होते. परंतु नंतरच्या काही घडामोडींमुळे मुशर्रफ हे विशेषत पाश्चिमात्य देशांना स्वीकारार्ह लष्करशहा वाटू लागले. ९/११नंतर अमेरिकेच्या दहशतवादविरोधी आघाडीमध्ये मुशर्रफ सहभागी झाले होते. कदाचित त्यामुळेच त्यांना जनरल झियांप्रमाणे पाकिस्तानी लष्कराचे जिहादीकरण करण्यास फारसा वाव राहिला नाही. त्यांच्या अमदानीत किमान सुरुवातीला तरी मुक्त अर्थव्यवस्थेला प्राधान्य दिले गेले. आग्रा भेटीमुळे भारताशी चर्चेस आपण केव्हाही तयार आहोत अशी प्रतिमा काही काळ निर्माण करण्यात ते यशस्वी ठरले. म्हणजे जिहादींशी सामना, अर्थव्यवस्था आणि भारताशी संबंध या तिन्ही मुद्दय़ांवर अमेरिकेला समाधान वाटेल अशी त्यांची वाटचाल होती. यातून चौथ्या मुद्दय़ावर – लोकशाही – प्रगती होणेही अपेक्षित होते. पण असे करणे मुशर्रफ यांच्यातील अंगभूत सत्तापिपासूपणाच्या आड येणारे ठरले. सत्तापिपासूपणापायीच चीफ एग्झेक्युटिव्ह (राष्ट्रप्रमुख) आणि लष्करप्रमुख ही दोन्ही पदे त्यांनी आपल्याकडे ठेवली होती. दहशतवादविरोधी लढा निर्णायक टप्प्यावर येऊ लागल्यानंतर लोकशाहीकरणाविषयी त्यांना अमेरिकेकडून आग्रह होऊ लागला.

तेव्हा २००२मध्ये त्यांनी निवडणुकीचा फार्स घडवून आणलाही. नंतरच्या काळात सत्तेला चिकटून राहण्याच्या त्यांच्या आकांक्षांना पाकिस्तानातूनच विरोध वाढू लागला. न्यायव्यवस्थेशी खटके उडू लागले. यातूनच मे २००७मध्ये त्यांनी तत्कालीन सरन्यायाधीश इफ्तिकार अहमद चौधरी यांना पदच्युत करण्याचा प्रयत्न केला. तो पाकिस्तानी सर्वोच्च न्यायालयाने हाणून पाडला. या प्रकारामुळे पाकिस्तानमध्ये प्रथम वकिलांनी आंदोलन सुरू केले. त्या आंदोलनास पुढे राजकीय पक्ष आणि सर्वसामान्यांची जोड मिळाली. नोव्हेंबपर्यंत पाकिस्तानात मुशर्रफविरोधी आंदोलनाचा वणवा पेटला. त्यामुळे बिथरून मुशर्रफ यांनी आणीबाणी जाहीर केली. म्हणजे काय केले? तर स्वतच स्वतचे सरकार निलंबित केलेच. पण पाकिस्तानची राज्यघटनाही निलंबित केली. उच्चपदस्थ न्यायाधीशांना बदलण्यासाठी नवीन न्यायाधीश आणले. त्यासाठी या नव्या न्यायाधीशांना शपथा देण्याचे प्रकार सुरू झाले. अशी शपथ घेण्यास नकार देणारे एक न्यायाधीश होते, न्या. आसिफ सईद खान खोसा. हेच खोसा आज पाकिस्तानचे सरन्यायाधीश आहेत! खोसा यांना त्या वेळी निलंबित करण्यात आले, पण ते आणि त्यांच्यासारख्या इतर निलंबित न्यायाधीशांच्या पाठीशी पाकिस्तानातील वकील मोठय़ा संख्येने उभे राहिले. लवकरच खोसा यांचे निलंबन रद्द झाले. पण राज्यघटना निलंबित करण्याचे महापातक एक दिवस मुशर्रफ यांना महागात पडेल, याची व्यवस्था खोसा यांच्यासारख्या ताठ कण्याच्या न्यायाधीशांनी करून ठेवली. राज्यघटनेत फेरफार करणे हा गंभीर स्वरूपाचा राष्ट्रद्रोह आहे, असे पाकिस्तानी कायदा सांगतो. मुशर्रफ यांची नोव्हेंबर २००७ मधील कृती यापेक्षा वेगळी नव्हती असा निष्कर्ष तेथील एका विषेश न्यायालयाचे न्यायाधीश न्या. वकार अहमद सेठ, न्या. नझर अकबर आणि न्या. शाहीद करीम यांनी काढला. हे तिघेही अनुक्रमे पेशावर, सिंध आणि लाहोर उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायाधीश आहेत, यावरून त्या खंडपीठाचे विशेषत्व लक्षात येईल.

मुशर्रफ यांना सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा आहे. तेथे न्या. खोसा असल्यामुळे त्यातून फार काही हाती लागणार नाही. सध्या दुबईत उपचार घेत असलेले मुशर्रफ पाकिस्तानात येतील आणि त्यांना मृत्युदंड दिला जाईल ही शक्यताही जवळपास नगण्य आहे. तरीही या निकालातून आणि त्याच्या काही आठवडे आधी विद्यमान लष्करप्रमुखांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालातून एक बाब स्पष्ट होते ती म्हणजे, पाकिस्तानातील लष्करी व्यवस्थेच्या अभेद्य तटबंदीशी टक्कर घेऊ शकेल, अशी न्यायव्यवस्था तेथे आजही शाबूत आहे. माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांना परदेशात उपचारासाठी जाऊ दिल्याबद्दल या न्यायव्यवस्थेवर पाकिस्तानी पंतप्रधान इम्रान खान यांनी टीका केली होती. त्याचा समाचार घेताना न्या. खोसा यांनी सुनावले होते की याच व्यवस्थेने एका पंतप्रधानाला शिक्षा ठोठावली असून आणखी एकाला अपात्र ठरवले आहे आणि लवकरच एका माजी लष्करप्रमुखाविरुद्ध खटलाही चालवला जाईल. खोसा यांनी उल्लेख केला ते माजी लष्करप्रमुख म्हणजे परवेझ मुशर्रफ! पाकिस्तानी राजकीय नेते आणि लष्कर या निकालातून काही बोध घेतील अशी अपेक्षा आहे.

पाकिस्तानात आज म्हणायला लोकनियुक्त सरकार सत्तेवर असले, तरी पूर्वी कधीही नव्हते इतके हे सरकार लष्कराचे मांडलिक आहे. मुशर्रफ खटल्यातही सुनावणीस दिरंगाई होण्यासाठी सरकारी वकिलांनी जंग जंग पछाडले. पण त्यांचे सारे डाव विशेष न्यायालयाने हाणून पाडले. कुणी लष्करशहा कितीही सर्वशक्तिमान वाटला तरी त्याला लोकशाही, लोकसंवाद, लोकभावनांची चाड नसेल, सर्व प्रकारचा विरोध, पर्यायी मत, पर्यायी विचार मोडण्या-चिरडण्यासाठीच तो सतत आसुसलेला असेल, तर एक ना एक दिवस जनता किंवा न्यायव्यवस्था किंवा दोन्ही त्याला धडा  शिकवतेच हा मुशर्रफ प्रकरणातून मिळालेला धडा आपल्यासाठीही दिलासादायकच ठरतो!


Top