current affairs, loksatta editorial-Lessons For Mlas And Party Presidents Abn 97

आमदार आणि अध्यक्षांनाही धडा


22   14-Nov-2019, Thu

महाराष्ट्रात सुरू झालेल्या सत्तासंघर्षांत आमदारांना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले. भाजप नेत्यांनी १४५ चा जादूई आकडा गाठू, असा निर्धार बोलून दाखविला. आमदार फुटणार, अशी चर्चा असताना भाजपने नकार कळवला. राज्यातील सत्तासंघर्ष तीव्र झाला असतानाच कर्नाटक राज्यातील आमदारांच्या फुटीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने साऱ्याच आमदारांना सूचक इशारा मिळाला असणार. महाराष्ट्र व कर्नाटकची राजकीय परिस्थिती वेगळी असली तरी कर्नाटकातही गेल्या मे महिन्यात झालेल्या निवडणुकीत भाजपचे सर्वाधिक आमदार निवडून आले होते, पण जादूई आकडा गाठता आला नव्हता. भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्याकरिता मग काँग्रेसने देवेगौडा यांच्या जनता दलाशी हातमिळवणी केली. राज्यात याच धर्तीवर शिवसेनेला बरोबर घेण्याचा प्रयोग काँग्रेस-राष्ट्रवादी करीत आहेत. काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे कुमारस्वामी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री झाले, पण सुरुवातीपासूनच या सरकारला वेगवेगळ्या कारणाने घरघर लागली होती. काँग्रेसचे १४ तर जनता दलाचे तीन अशा १७ जणांनी आमदारकीचा राजीनामा दिला आणि सरकार अल्पमतात गेले. या आमदारांचे राजीनामे स्वीकारले गेले नाहीत, उलट विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी अनुपस्थित राहिल्याने या आमदारांना अपात्र ठरविण्यात आले. शिवाय, विद्यमान विधानसभेची मुदत संपेपर्यंत म्हणजेच २०२३ पर्यंत निवडणूक लढविण्यास या आमदारांना तत्कालीन विधानसभा अध्यक्षांनी बंदी घातली होती. विश्वासदर्शक ठरावावरील मतदानावेळी या आमदारांच्या अनुपस्थितीने कुमारस्वामी यांचे सरकार पडले आणि भाजपचा हेतू साध्य झाला. कारण येडियुरप्पा यांना मुख्यमंत्री पद मिळाले. यापैकी १५ ‘अपात्र’ आमदारांच्या विधानसभा मतदारसंघांत पोटनिवडणूक जाहीर झाली असून, ही पोटनिवडणूक लढवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे हे आमदार पात्र ठरले आहेत. अध्यक्षांच्या आदेशाने या माजी आमदारांना निवडणूक लढविणे शक्य झाले नसते. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने या आमदारांच्या अपात्रतेवर शिक्कामोर्तब केले असले तरी त्यांना पोटनिवडणूक लढविण्यास मुभा दिली आहे. एवढय़ावरून हा निकाल आमदारांना दिलासाच देणारा वाटेल. पण सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याच्या कसोटीवर नोंदविलेली निरीक्षणे ही भविष्यातील राजकीय घडामोडींसाठी महत्त्वाची ठरतील. राज्यघटनेतील ३३व्या दुरुस्तीनुसार खासदार वा आमदारांनी दिलेला राजीनामा हा स्वखुशीने, कोणत्याही दबावाविना दिलेला  आहे याची छाननी करण्याचा अधिकार पीठासीन अधिकाऱ्यांना आहेच. या घटनादुरुस्तीचा आधार घेत, कर्नाटक विधानसभा अध्यक्षांनी १७ आमदारांचे राजीनामे फेटाळून लावले. हे राजीनामे स्वखुशीने दिलेले नव्हते, असे निरीक्षण तत्कालीन अध्यक्षांनी नोंदविले. अध्यक्षांचा  हा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला. पण सदस्यांना अपात्र ठरविण्याचा अध्यक्षांना अधिकार असला तरी त्यांना विद्यमान सभागृहाची मुदत संपेपर्यंत निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविण्याचा अध्यक्षांना अधिकार नाही, हेही स्पष्ट केले. सत्तासंघर्षांत राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्षांची भूमिका नेहमीच संशयास्पद ठरते वा त्यांच्यावर टीका होते. सदस्यांच्या अपात्रतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालाने विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार सीमित झाले. कोणताही राजीनामा स्वीकारायचा की नाही, याचे सारे अधिकार अध्यक्षांकडे असले तरी अपात्रतेबाबत मर्यादांचे उल्लंघन करू नये, असा सूचक इशाराही दिला. या माजी आमदारांना पुन्हा निवडणूक लढविण्याची संधी मिळाली असली तरी या पोटनिवडणुकांच्या निकालांवरच भाजप सरकारचे भवितव्य ठरणार आहे. कारण कर्नाटकातील कथित ‘ऑपरेशन कमल’च्या लोभाने ज्या आमदारांनी पक्षबदल केला, त्यांचा पोटनिवडणुकीत पराभव झाल्यास भाजप सरकार पुन्हा अल्पमतात जाईल. रातोरात निष्ठाबदल करणाऱ्या आमदारांना धडा शिकवण्याची संधी त्यांच्या मतदारसंघांतील जनतेला या निकालाने दिली आहेच; पण विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार अमर्याद नाहीत असा थेट धडाही  दिला आहे.

current affairs, loksatta editorial- Industrial Output In The Month Of September Stood At 4 3 Percent Abn 97

चिंताजनक मरगळ


390   14-Nov-2019, Thu

सप्टेंबर महिन्यातील औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकामध्ये झालेली विक्रमी घट भारतीय अर्थव्यवस्थेमधील मरगळ अजूनही कायम असल्याची निदर्शक आहे. हा निर्देशांक ४.३ टक्क्यांनी घसरला. त्याआधीच्या महिन्यात म्हणजे ऑगस्टमध्येही हा निर्देशांक उणे १.१ टक्के नोंदवला गेला होता. या घडामोडीचे विश्लेषण करण्यापूर्वी आणखी एका महत्त्वाच्या घडामोडीची नोंद घेणे आवश्यक आहे. ऑक्टोबर महिन्यातील वाहन विक्रीची आकडेवारी गेले काही दिवस प्रसृत होऊ लागली आहे. तीत सप्टेंबर महिन्याच्या तुलनेत प्रथमच काहीशी वाढ दिसून येते आहे. तेवढय़ावरून अर्थव्यवस्था पुन्हा एकदा रुळांवर येऊ लागल्याचा भास निर्माण होत असला, तरी तो वस्तुस्थितीला धरून नाही. कारण यात केवळ आणि केवळ ग्राहकांचा फायदा झालेला आहे. बहुतेक मोटारींवर ८० हजार ते दीड लाख रुपयांपर्यंत सवलती दिल्या गेल्या. काही मोटारींच्या बाबतीत या सवलती चार लाख रुपयांपर्यंत गेल्या होत्या. अशा प्रकारे सवलतींचा मारा करून मागणीमध्ये धुगधुगी निर्माण होऊ शकते. पण हा एकूण व्यवहार वाहन उत्पादक आणि वाहन वितरकांसाठी नुकसानीचाच ठरतो. कारण हाती फार काही लागलेलेच नसते. ऑक्टोबर महिन्यातच दसरा आणि दिवाळी हे दोन्ही सण आले. या काळात वाहन विक्री नेहमीच वाढते. सवलती एरवीही दिल्या जातातच. पण यंदाच्या सवलतींचे प्रमाण मोठे होते आणि तरीही अपेक्षित उठाव मालाला मिळालेला नाहीच. तो का, याचे उत्तर घसरलेल्या औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकातून काही अंशी मिळू शकते. खनिकर्म, उत्पादन आणि वीजनिर्मिती या तिन्ही क्षेत्रांमध्ये घसरण नोंदवली गेली. औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकामध्ये उत्पादन क्षेत्राचा वाटा ७७.६ टक्के इतका असतो, तर खनिकर्म आणि वीजनिर्मिती यांचा वाटा अनुक्रमे १४.४ टक्के आणि ८ टक्के इतका असतो. ताज्या पाहणीत उत्पादन क्षेत्रातील २३ पैकी १७ उद्योगांची घसरण झालेली दिसून येते. यात वाहननिर्मितीपासून ग्राहकोपयोगी वस्तूंपर्यंत (कन्झ्युमर डय़ुरेबल्स) बहुतेक वस्तूंचा समावेश होतो. यात नजीकच्या काळात सुधारणा होण्याची शक्यता नसल्यामुळे ऑक्टोबरचा औद्योगिक निर्देशांकही उणेच राहील, असा अंदाज आहे. रेंगाळलेल्या मोसमी पावसामुळे गृहनिर्मिती आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रामध्ये म्हणावी तशी गुंतवणूक होऊ शकलेली नाही, हे आणखी एक महत्त्वाचे कारण आहे. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या वतीने गेल्या महिन्यात काही उपायांची घोषणा केली. पण औषधोपचार करण्यापूर्वी आजाराचे निदान करणे आणि तो आहे हे मान्य करणे गरजेचे असते. त्या आघाडीवर अक्षम्य विलंब झाल्यामुळेच अलीकडच्या बहुतेक आकडेवाऱ्या नकारात्मक चित्रच दर्शवत असतात. स्टेट बँक ऑफ इंडियाने त्यांच्या स्वतंत्र पाहणीतून काढलेला निष्कर्ष असाच अस्वस्थ करणारा आहे. जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीत देशांतर्गत उत्पादनवाढीचा दर ४.२ टक्के असेल, असे स्टेट बँकेचे भाकीत आहे. त्यापूर्वीच्या तिमाहीत (एप्रिल-जून) हा दर ५ टक्क्यांवर गेला. तसेच २०१९-२० या आर्थिक वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्था ६.१ टक्के नव्हे, तर ५ टक्क्यांनी वाढेल, असाही अंदाज आहे. अशी निरुत्साही आकडेवारी आली की व्याजदर कपात करून मोकळे व्हायचे हा शिरस्ता रिझव्‍‌र्ह बँक (आणि सरकारही!) गेले काही महिने पाळत आले आहेत. परंतु कर्जे स्वस्त केली, तरी ती घेण्यासाठी पुढे कोण आणि कसे येणार, या प्रश्नाचे उत्तर दोघांनाही आजवर देता आलेले नाही. कारण व्याजदर आणि रोखतेबरोबरच, व्यवस्थेविषयी विश्वास हा मागणी वृद्धीसाठी महत्त्वाचा घटक असतो. असा विश्वास जनसामान्यांपासून उद्योजक, उद्योगपतींपर्यंत पुरेसा निर्माण का होऊ शकत नाही, हे सरकारने शोधले पाहिजे.

current affairs, loksatta editorial-Former Chief Election Commissioner T T N Sheshan Died Abn 97

निवडणुकांचे ‘रिंगमास्तर’


8   14-Nov-2019, Thu

तिरुनेलाय नारायणन अय्यर अर्थात टी. एन. शेषन यांनी, मुख्य निवडणूक आयुक्त होण्यापूर्वी राजीव गांधी यांच्या अमदानीत संरक्षण सचिव आणि मंत्रिमंडळ सचिव अशी अत्यंत महत्त्वाची आणि उच्च पदे भूषवली होती. त्यानंतर ते काही काळ नियोजन आयोगातही होते. पण आजही ‘राजकारण्यांना आणि बाबूंना निवडणुकीच्या काळात वठणीवर आणणारे मुख्य निवडणूक आयुक्त’ ही त्यांची ओळख कायम आहे. सोमवारी रात्री त्यांचे अचानक निधन झाले आणि १९९० ते १९९६ या काळातील त्यांच्या बहुचर्चित, बहुवृत्तांकित कारकीर्दीला नव्याने उजाळा मिळाला. विशेषत: सध्याच्या निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्थेला आलेल्या होयबासदृश मरगळीच्या पाश्र्वभूमीवर तर शेषन यांची ती कारकीर्द अधिकच लखलखती भासेल! निवडणूक आयोग, माहिती आयोग, अल्पसंख्याक आयोग अशा संस्थांचे पावित्र्य हे त्यांच्या घटनाधिष्ठित स्वायत्ततेत आणि स्वातंत्र्यात असते. ते सांभाळण्याची जबाबदारी या संस्थांइतकीच कायदेमंडळ, न्यायपालिका आणि कार्यपालिका यांचीही असते; परंतु विशेषत: केंद्रामध्ये शक्तिशाली सरकार आणि महत्त्वाकांक्षी नेतृत्व असते, त्या वेळी अशा घटनात्मक संस्थांची स्वायत्तता वा स्वातंत्र्य कार्यपालिकेच्या डोळ्यात खुपू लागते. त्यातूनच संघर्षांला सुरुवात होते. गेल्या काही वर्षांमध्ये अशा संघर्षांत जनसामान्य आणि माध्यमे यांना केव्हाही कार्यपालिकेची बाजू लंगडी होण्यातच सर्वाधिक रस असायचा आणि आहे. वास्तविक हे व्हायला नको. कारण कायदेमंडळ आणि सरकार हे जनतेच्या अधिक जवळचे असायला हवेत ना? परंतु लोकप्रतिनिधींना सत्ताकांक्षेसाठी निवडणुकांचे माध्यम हवे असले, तरी त्यांचे नि:पक्षपाती आणि समन्यायी पावित्र्य टिकवण्यासाठी आग्रह धरणारा निवडणूक आयोग नको असतो. अशा वेळी त्यांचे कान धरून त्यांना वास्तवाचे भान करून देणारे आणि नियमाप्रमाणे वागायला लावणारे टी. एन. शेषन जनतेचे लाडके न ठरते तरच नवल.

टी. एन. शेषन यांच्या आधीही देशात मुख्य निवडणूक आयुक्त होऊन गेले. त्यांच्यापैकी एकाचेही नाव सर्वसामान्यांच्या लक्षात राहण्याची शक्यता फार कमी. याचे कारण म्हणजे नजरेत भरेल, स्मरणात राहील असे कामच या मंडळींकडून फारसे झालेले नव्हते. आणखी एक शक्यता म्हणजे स्वातंत्र्यपूर्व काही दशकांमध्ये किमान शुचिता पाळणारे राजकारणी मोठय़ा संख्येने होते. ती संख्या नंतरच्या काळात रोडावत गेली. तेथूनच ‘लोकशाही हवी, पण राजकारणी नको’ असा विचित्र विरोधाभास सुरू झाला. नव्वदच्या दशकात तर काही काळ आघाडी सरकारे होती. फोडाफोडीचे राजकारण अपवाद न ठरता नियम बनला होता. निवडणूकपूर्व आघाडीपेक्षा निवडणुकोत्तर जुळवाजुळवीला बहर आला होता. या काळात निवडणुका आल्यानंतर ज्या एका संस्थेविषयी सर्वाधिक आत्मीयता आणि उत्सुकता वाटू लागली होती, ती संस्था म्हणजे निवडणूक आयोग. या सार्वत्रिक भावनेमागील पुण्याई सर्वार्थाने शेषन यांचीच. ती का? याचे प्रमुख कारण म्हणजे, निवडणुका घोषित झाल्यानंतर त्या पूर्ण होईपर्यंत सर्व राजकीय पक्ष, नेते, उमेदवार, कार्यकर्ते यांच्याकडून निवडणूक आचारपालनाची आवश्यकता असते. यासाठीची एक विस्तृत संहिता वर्षांनुवर्षे अस्तित्वात आहे. तिच्यात कालानुरूप बदलही होत असतात. शेषन यांनी या आचारसंहितेचे काटेकोर पालन होईल यावर प्रामुख्याने लक्ष केंद्रित केले. हे पालन काही वेळा अक्षरश: हट्टाग्रही स्वरूपाचेही व्हायचे. परंतु शेषन कशालाही बधले नाहीत. माजी पंतप्रधान नरसिंह राव यांना आंध्र प्रदेशात नांद्याल येथून निवडून आणण्याचे ठरले. त्या वेळी काही अतिउत्साही काँग्रेसी कार्यकर्त्यांनी नको ती वचने दिली, ज्यातून आचारसंहिता भंग झाल्याची तक्रार विरोधकांनी केली. याविषयीचा खुलासा करण्यासाठी राव यांच्या सचिवांनी शेषन यांना दूरध्वनी केला. राव त्या वेळी पंतप्रधान होते. पण त्यांच्यासाठी काही सेकंदांपेक्षा अधिक वाट न पाहता, शेषन यांनी दूरध्वनी ठेवून दिला! ही आठवण सांगणाऱ्या पत्रकाराने सांगून पाहिले, की तो साक्षात भारताच्या पंतप्रधानांचा दूरध्वनी होता, तेव्हा थोडी वाट पाहायला हवी होती. शेषन उत्तरले, ‘‘मी देशाचा मुख्य निवडणूक आयुक्त आहे, सरकारचा नाही!’’ राव यांनाच पुन्हा दूरध्वनी करावा लागला. याचा परिणाम असा झाला, की नांद्यालमध्ये फार प्रचार करण्याच्या फंदातच काँग्रेसजन पडले नाहीत. असाच आणखी एक प्रसंग. १९९० मध्ये तेव्हा तरी पश्चिम बंगालमध्ये मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याची नेमणूक व्हायची होती. पण बंगालमधील तत्कालीन कम्युनिस्ट-शासित राज्य सरकार फार सहकार्य करत नव्हते. वैतागलेल्या शेषन यांनी त्या राज्याशी संवादच बंद करून टाकला. त्या राज्यात निवडणूकच घेणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला. अखेर न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला आणि निवडणूक आयोगाशी सहकार्य करावे, अशी तंबी बंगाल सरकारला मिळाल्यानंतर आणि आयोगाच्या पसंतीचा निवडणूक अधिकारी त्या सरकारने नेमल्यानंतरच संवाद पूर्ववत झाला. निव्वळ राजकारणी नव्हे, तर सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनाही त्यांनी शिस्त लावली. निवडणूक आयोगाचे दिल्लीतील कार्यालय आणि देशभरातील प्रांतिक कार्यालयांमध्ये सकाळी नऊ वाजता कामकाजाला सुरुवात झालीच पाहिजे, यावर त्यांचा कटाक्ष होता. सकाळी नऊ ते सव्वानऊ या काळात शेषन स्वत: मुख्य कार्यालयात किंवा प्रांतिक कार्यालयात दूरध्वनी करायचे आणि संबंधित अधिकारी वेळेवर पोहोचलेत ना, याची खातरजमा करून घ्यायचे! मतदारांना वाहनांमधून मतदान केंद्रांवर घेऊन जाणे, मतदानापूर्वी वस्त्यांमध्ये वस्तूंचे वाटप करणे, जातीआधारित वा धर्माधारित प्रक्षोभक भाषणे करणे, आचारसंहितेतील वेळ संपल्यानंतरही भाषणे करत राहणे या प्रकारांना शेषन यांनी ठरवून आळा घातला. त्यांचा धाक इतका होता, की बहुतेक सर्व पक्ष आणि नेते आचारसंहितेचे पालन करते झाले. अनेकदा मातब्बरांच्या निवडणुकाही किरकोळ आचारसंहिता भंगामुळे रद्द होऊ लागल्या. तत्कालीन काँग्रेस सरकारने शेषन यांची ‘मक्तेदारी’ संपुष्टात आणण्यासाठी १९९३ मध्ये एम. एस. गिल आणि जी. व्ही. जी. कृष्णमूर्ती यांची निवडणूक आयुक्तपदी नेमणूक केली. पण शेषन यांनी या पदाला बहाल केलेली उंची, पुढे हे दोघे आणि नंतर जे. एम. लिंगडोह, एस. वाय. कुरेशी यांच्यासारख्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांनीही सांभाळली.

हे सगळे चित्र २०१४ नंतर बदलले. त्या वेळी आणि यंदाच्या वर्षीही नरेंद्र मोदी यांचे भाजपप्रणीत सरकार प्रचंड बहुमताच्या जोरावर सत्तेवर आले. कार्यपालिकेचे कायदेमंडळावरच वर्चस्व निर्माण झाल्यामुळे निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्थांची स्वायत्तता मर्यादित झाली असल्याच्या चर्चाना वाव मिळू लागला आहे. शेषन यांनी सुरक्षा दलांच्या सुसूत्र तैनातीसाठी बहुविध टप्प्यांमध्ये निवडणूक घेण्याचे प्रारूप विकसित केले. आज अशी बहुविध सुसूत्रता पंतप्रधानांना विस्तृत प्रदेशात प्रचारसभा घेता याव्यात यासाठी निवडणूक आयोगाकडून आखली जात असल्याचे आरोप आयोगावर होतात. शेषन यांच्या कारकीर्दीत ते झाले नव्हते, हा फरक शेषन यांचे महत्त्व अधोरेखित करणाराच ठरतो. निवडणुकांचे रिंगमास्तर म्हणून त्यांच्यावर विनोद झाले, तरी अशी बिरुदे शेषन यांच्याबद्दल अनादर व्यक्त न करता राजकीय पक्ष जे काही करतात त्यास ‘सर्कस’ ठरविणारी होती!

current affairs, loksatta editorial-Pvt Mohan Apte Profile Abn 97

प्रा. मोहन आपटे


246   14-Nov-2019, Thu

गेली सुमारे पाचेक दशके आपल्या लेखणी-वाणीतून विज्ञानप्रसाराचे काम करणारे व्यासंगी अभ्यासक आणि विज्ञान लेखक प्रा. मोहन आपटे यांच्या मंगळवारी दुपारी आलेल्या निधनवार्तेने त्यांच्या माहितीप्रचुर तरी रसाळ पुस्तक/ व्याख्यानांचा आस्वादानुभव घेतलेले किमान तीन पिढय़ांतील मराठीजन हळहळले असतील. ज्ञानाच्या आणि ते इतरांना वाटण्याच्या ओढीने समर्पित जीवन जगण्याच्या आधुनिक महाराष्ट्रीय ज्ञानपरंपरेतील प्रा. मोहन आपटे हे एक होते. पदार्थविज्ञानशास्त्र हा त्यांचा मूळ अभ्यासविषय. १९३८ साली रत्नागिरीतील कुवेशीत जन्मलेल्या प्रा. आपटेंनी साठच्या दशकाच्या प्रारंभी पदार्थविज्ञानात पदव्युत्तर शिक्षण घेतले आणि पुढील सुमारे तीन दशके त्या विषयाचे अध्यापनही केले. परंतु ज्ञानाची असीम ओढ असणाऱ्या प्रा. आपटेंसारख्या अभ्यासकाला एखाद् विषयाचे वा वर्गाच्या बंदिस्त खोल्यांचे बंधन कसे मानवणार? प्रा. आपटेंनी ही बंधने झुगारली. विज्ञानातील इतर उपशाखा असोत वा इतिहास-भूगोलासारखे विषय किंवा संगणक-तंत्रज्ञान, त्या-त्या विषयांतले मर्म जाणून ते सकळजनांना सांगण्याचे ज्ञानव्रत त्यांनी शेवटपर्यंत निष्ठेने पार पाडले. रा. स्व. संघाच्या मुशीत घडलेले प्रा. आपटे दोनेक वर्षे प्रचारक म्हणून काम करत होते आणि पुढे १९७०-७२ या काळात अभाविपचे अध्यक्षही राहिले. त्यामुळे संवाद आणि संघटनकौशल्याचे धडे त्यांनी तिथे गिरवले होतेच; या ‘कार्यकर्तेपणा’चा उपयोग त्यांना विज्ञानप्रसाराच्या कार्यात झाला. वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि खगोलशास्त्रादी विज्ञाने महाराष्ट्रात रुजावीत, यासाठी त्यांनी गाडून घेऊन काम केले. पायाला भिंगरी लावल्याप्रमाणे त्यांनी अक्षरश: महाराष्ट्र पालथा घालून आपल्या खणखणीत आवाजात विज्ञानविषयक व्याख्याने दिली. आपल्या या भ्रमणात खंड पडायला नको म्हणून चालून आलेले प्राचार्यपद त्यांनी नाकारले. जे कार्य त्यांच्या व्याख्यानांमधून झाले, तेच त्यांच्या लेखनातूनही. ‘मला उत्तर हवंय!’ ही त्यांची गणित, पदार्थविज्ञान, अवकाश आदी विषयांतील प्रमुख संकल्पना, शोध समजावून देणारी पुस्तकमालिका वाचनीय आणि संग्रा ठरली. खगोलशास्त्रावरील १९ आणि गणितविषयक १५ पुस्तकांचे लेखनही त्यांनी केले. इंटरनेट, संगणक यांच्या सुरुवातीच्या काळात त्या विषयांचाही त्यांनी वाचकांना परिचय करून दिला होता. सोप्या भाषेत विज्ञान समजावून देण्याची हातोटी जशी त्यांच्या लेखनात दिसते, तसेच त्या-त्या विषयाचा त्यांचा अभ्यासही त्यातून दिसून येतो.

current affairs, loksatta editorial-Dr Sudhir Rasal Profile Abn 97

डॉ. सुधीर रसाळ


239   14-Nov-2019, Thu

मराठवाडय़ाच्या पत्रकारितेचा मानबिंदू अशी ओळख असणाऱ्या संपादक अनंतराव भालेराव यांच्या जन्मशताब्दी वर्षांची सांगता होत असताना, त्यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ दिला जाणारा मानाचा पुरस्कार मराठीतील अग्रणी समीक्षक डॉ. सुधीर रसाळ यांना जाहीर होणे ही वाङ्मयीन क्षेत्रासाठी आनंदाची वार्ता म्हणावी लागेल. मराठी कविता प्रांतातील समीक्षा क्षेत्रात डॉ. रसाळ हे नाव आता सर्वदूर मान्यता पावलेले आहे; पण त्यासाठी त्यांनी जपलेली स्वतंत्र प्रतिमा, वस्तुनिष्ठता महत्त्वाची मानली जाते.

डॉ. रसाळ यांचे शालेय व पदवीपर्यंतचे महाविद्यालयीन शिक्षण ऐतिहासिक पार्श्वभूमी असलेल्या शाळा-महाविद्यालयांत झाले. त्यांचे वडील न. मा. कुलकर्णी हे हाडाचे, विद्यार्थिप्रिय शिक्षक होते. घरातूनच मिळालेला अध्यापनाचा वारसा पुढे नेताना गुणात्मक विचारांची शिदोरी त्यांनी शैक्षणिक, साहित्य-संस्कृती व संस्थात्मक कार्याच्या क्षेत्रात विलक्षण निष्ठेने वितरित केली. निझामी राजवटीच्या अस्तानंतर मराठवाडय़ातील त्यांचे समकालीन साहित्यिक कथा, काव्य, कादंबरी आदी ललितपर लेखनाकडे वळाले असल्याचे दिसत असताना तत्कालीन मराठवाडा विद्यापीठाच्या स्थापनेनंतर औरंगाबादेत आलेल्या प्रा. वा. ल. कुलकर्णी यांच्या मार्गदर्शनाखाली डॉ. रसाळ यांच्या साहित्याभ्यासाने समीक्षेची वाट निवडली. साठीच्या दशकांत समीक्षक-विचारवंत म्हणून नरहर कुरुंदकर यांची ओळख सिद्ध होत असतानाच्या काळात दुसऱ्या बाजूला डॉ. रसाळ यांनीही सखोल अभ्यास आणि चिंतनातून समीक्षेसंदर्भातील बैठक पक्की केली. त्यातून झालेले लेखन आणि साकारलेले त्यांचे समीक्षापर ग्रंथ हा अवघा मराठी साहित्य संस्कृतीचा ऐवज झाला आहे. ‘कविता आणि प्रतिमा’ या त्यांच्या ग्रंथाचा उल्लेख या अनुषंगाने अनिवार्य ठरतो.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या इंग्रजी आणि मराठी विभागांना ज्या नामांकित ज्ञानवंतांची परंपरा लाभली, त्यात डॉ. रसाळ हे एक ठळक नाव. अध्यापनासोबतच संस्थात्मक कार्य व संपादनाची जबाबदारी पार पाडताना त्यांनी त्यातही आपली शिस्त, व्यासंग, स्पष्टता दाखवून दिली. ‘प्रतिष्ठान’ नियतकालिक नावारूपास आणताना त्यांची व्यापक संपादकीय दृष्टी अधोरेखित झाली. साहित्य संस्थांमधील पदाधिकाऱ्यांचे वर्तन आणि कृती कशी असावी, याचा वस्तुपाठ घालून देतानाच योग्य वेळी या संस्थांतून मुक्त होण्याची दक्षता त्यांनी घेतली.

अनंत भालेराव यांच्या ‘मांदियाळी’ पुस्तकाला त्यांनी लिहिलेली विवेचक प्रस्तावना असो किंवा अलीकडचे त्यांचे ‘लोभस’ हे व्यक्तिचित्रणात्मक पुस्तक; या लिखाणातून त्यांच्यातील समीक्षकापलीकडचा चिकित्सक लेखक उभा राहतो. आजही लेखन, वाचनमग्न असलेल्या डॉ. रसाळ यांना मिळालेला ‘अनंत भालेराव स्मृती पुरस्कार’ मानाचा तुराच म्हणावा लागेल.

current affairs, loksatta editorial-Moodys Latest Report Abn 97

मूड आणि मूडीज्


344   11-Nov-2019, Mon

संथ अर्थगतीला उभारी देण्यासाठी सरकार केवळ पुरवठावाढीचे उपाय करीत आहे. वास्तविक, वाढायला हवी ती मागणी आणि त्यासाठी सरकारी उद्योगांऐवजी अन्यत्र लक्ष द्यावे लागेल..

पौर्णिमेचा चंद्र गेले जवळपास सहा महिने आपल्याकडे उगवलेला नाही. देवदिवाळी म्हणून ओळखली जाणारी कार्तिक पौर्णिमा जवळ आली, तरी आकाशातले काळे ढग काही सरत नाहीत. हे आपल्या अर्थव्यवस्थेसारखे झाले म्हणायचे. बाकी सर्व काही धूमधडाक्यात सुरू आहे. जग ‘हाउडी, मोदी!’ विचारत आहे, भारतासमोरील सर्वात मोठी समस्या असलेले घटनेचे ‘कलम ३७०’ स्थगित केले गेले आहे आणि आता तर अयोध्येत राम मंदिर उभारणीचा मार्गदेखील खुला झाला आहे. पण अर्थव्यवस्थेचा चंद्र काही उगवायला तयार नाही. मूडीज् या आंतरराष्ट्रीय मानांकन संस्थेने आपल्या ताज्या अहवालात याची जाणीव करून दिली असून त्यामुळे भारत हा ‘स्थिर’ वर्गवारीतून ‘नकारात्मक’ गटात ढकलला गेला आहे. हा अहवाल जाहीर होण्यामागील योगायोग मोठा क्रूर दिसतो. अयोध्या निकालाने एकंदरच देवदिवाळी साजरी होत असताना आणि निश्चलनीकरणाचे तिसरे वर्षश्राद्ध घातले जात असताना मूडीज्ने आपल्याला नकारात्मक वर्गवारीत ढकलले. हे वेदनादायी खरेच, पण विचार करावयाचा असेल तर ते वास्तवाचे भान आणून देणारे ठरेल.

दोनच वर्षांपूर्वी, २०१७ साली मूडीज्ने भारतीय अर्थव्यवस्थेची मोठीच भलामण केली होती आणि भारतास गुंतवणूकयोग्य ठरवले होते. हे नमूद करावयाचे कारण त्यामुळे मूडीज्वर पक्षपातीपणाचा आरोप करता येणार नाही. आपल्याविषयी परदेशीयांनी जरा काही नकारात्मक भाष्य केले, की त्यांच्या हेतूंविषयी शंका घेण्याचा आपला राष्ट्रीय बाणा. पण तो या वेळी कामी येणार नाही. तसेच आपल्याविषयी चिंता व्यक्त करणारी मूडीज् ही एकटीच नाही. फिच आणि एस अ‍ॅण्ड पी (स्टॅण्डर्ड अ‍ॅण्ड पुअर) यांच्याही भावना अशाच आहेत. मूडीज्च्या पाठोपाठ या दोनही संस्था भारताविषयी काय निर्णय घेतात, हे आता दिसेलच. या दोघांनीही अशाच पद्धतीचे निरीक्षण नोंदविल्यास आपल्या आंतरराष्ट्रीय हालअपेष्टांत भरच पडण्याची शक्यता अधिक. ‘ही मूडीज् कोण आली टिकोजीराव,’ असे इच्छा असली तरी आपण म्हणू शकत नाही. त्यामागे, कौतुक केले की धन्य व्हायचे आणि दोषदर्शन केल्यास तोंड फिरवायचे हा आपला दृष्टिकोन हे कारण नाही. तर या मानांकन घसरणीचे आंतरराष्ट्रीय परिणाम हा त्यामागील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. देशाचे मानांकन एकदा का खालावले, की त्या देशातील कंपन्यांची पतही आंतरराष्ट्रीय बाजारात कमी होते. तसे झाल्यास अशा कंपन्यांना परदेशांतून भांडवल उभारणी खर्चीक ठरते. कारण त्यावरील व्याज वाढते. भारतातील तब्बल १२ कंपन्यांना देशाच्या मानांकन घसरणीचा आंतरराष्ट्रीय फटका बसणार आहे आणि यात सरकारी मालकीची स्टेट बँक ते खासगी एचडीएफसी ते इन्फोसिस अशा अनेकांचा समावेश आहे. म्हणून या अशा मानांकन घसरणीकडे आपण काणाडोळा करू शकत नाही. आणखी एका कारणासाठी ही मानांकन पायउतार महत्त्वाची ठरते.

ते म्हणजे त्यामागील कारणांचा त्यात झालेला ऊहापोह. तो महत्त्वाचा अशासाठी की, आपल्या आर्थिक विवंचनांसाठी आपणास इतरांना दोष देणे आवडते. आपल्याकडील मंदीसदृश वातावरणास परदेशातील स्थिती जबाबदार आहे आणि जागतिक बाजाराच्या गतिशून्यतेची किंमत आपण मोजतो आहोत, असे आपल्याकडे सांगितले जाते आणि ही कारणे ऐकणेही आपणास आवडते. म्हणजे आपली जबाबदारी शून्य. पण मूडीज्चा अहवाल आपणास जागे करतो. भारतातील या मंदावलेल्या स्थितीस त्या देशातील धोरणात्मक (स्ट्रक्चरल) कारणे आहेत, असे हा अहवाल नि:शंकपणे नमूद करतो. म्हणजे आपल्या मायबाप सरकारच्या धोरणधरसोडीस वा धोरणचकव्यास हा अहवाल जबाबदार धरतो. या संदर्भातील काही उदाहरणे या अहवालात आहेत. बिगरबँकिंग वित्तसंस्था (नॉन बँकिंग फायनान्स कंपनीज्) हे त्यातील एक महत्त्वाचे. अशा वित्तसंस्था नावातील उल्लेखानुसार बँका नसतात, पण कर्ज देण्याच्या व्यवसायात असतात. अशा व्यवसायातील संकटात सापडलेली सर्वात मोठी कंपनी म्हणजे आयएल अ‍ॅण्ड एफएस. गतवर्षी या कंपनीचे दिवाळे वाजले आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेस मोठा धक्का बसला. या कंपनीच्या आर्थिक दिवाळ्याचा तळ गाठला गेला आहे की नाही, हेच अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. म्हणजे या कंपनीच्या गाळात रुतलेले अधिक काही आहे किंवा काय, याची आपणास चिंता आहे. गेल्या आर्थिक वर्षांत घरगुती वस्तूंसाठी दिलेल्या कर्जातील ४० टक्के कर्जपुरवठा हा बिगरबँकिंग वित्तसंस्थांकडून झालेला होता. त्यातच आयएल अ‍ॅण्ड एफएसदेखील बसली आणि या बिगरबँकिंग क्षेत्रातच त्यामुळे आणीबाणीसदृश परिस्थिती निर्माण झाली. साहजिकच देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नावर याचा परिणाम झाला. म्हणून गेल्या तिमाहीत आपले सकल राष्ट्रीय उत्पन्न सहा टक्क्यांखाली आले.

हा सर्व तपशील विचारी जनांस विदित आहे. मूडीज्ने त्याच्या सत्यतेवर शिक्कामोर्तब केले. तथापि खरा मुद्दा आहे तो या गर्तेतून बाहेर पडण्यासाठी आपले प्रयत्न सुरू आहेत का, हा; आणि असल्यास त्यांची परिणामकारकता. आपण आजारी आहोत हे संबंधिताने मान्य केल्यानंतरच त्यावरील उपचारांची सुरुवात होते. पण आपले आजारपण संबंधितास अमान्य असेल, तर अशा रुग्णाचे काही होऊ  शकत नाही. आपले असे झाले आहे का, हा प्रश्न. याचे कारण अर्थव्यवस्थेचे सुकाणू ज्यांच्या हाती आहे, तेच वातावरणाविषयी एकसुरात ‘आनंदी आनंद गडे.. मोद विहरतो चोहीकडे’ असे मानत असतील तर त्यांना शहाणपणाचे धडे देण्याची कोणाची शामत असेल? आपल्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अलीकडेच कंपनी करात कपात केली आणि घरबांधणी क्षेत्रासाठी विशेष निधी जाहीर केला. अन्यही काही उपाय आपल्या सरकारने जाहीर केले. त्या सगळ्यांचा भर ‘पुरवठा’ (सप्लाय) कसा सुधारेल, यावर आहे. पण आपल्याकडे पुरवठय़ाची समस्या नाही. म्हणजे बँकांकडे निधी नाही वगैरे चिंता नाही. प्रश्न आहे तो मागणी (डिमांड) हा. घरातील धान्याचे, मसाल्याचे डबे भरलेले आहेत. म्हणजे धान्याचा तुटवडा नाही. पण त्या घरातील सदस्यांची अन्नावरची वासना उडालेली आहे. तेव्हा आधी त्यांना भूक लागावी यासाठी उपाय जसे करणे गरजेचे आहे, तसे हे. भूक मेलेल्या अवस्थेत समोर पंचपक्वान्नांच्या विविध थाळ्या ठेवल्या तरी त्याचा उपयोग होत नाही त्याप्रमाणे. तेव्हा उपाय हवेत ते मागणी वाढवणारे. यासाठी अधिक कटू आर्थिक सुधारणांना हात घालावा लागेल. सांप्रत काळी सरकारचा सर्व निधी खर्च होतो तो मरणासन्न सरकारी उद्योगांची धुगधुगी कायम ठेवण्यात. या उद्योगांची अवस्था अशी आहे की, ते धडधाकट होऊन घोडदौड करावयास लागण्याची सुतराम शक्यता नाही. पण सरकारला हे मान्य नाही. ते त्यामुळे या उद्योगांच्या घशात पैसे ओतण्याचा आपला अट्टहास काही सोडण्यास तयार नाही. त्यामुळे सरकारकडे अन्य काही करण्यासाठी पैसा आणि उसंत दोन्ही नाही.

अशा वेळी काय करायला हवे, हे सांगणाऱ्या मूडीज् अहवालाची दखल घेणे आवश्यक. काँग्रेस काळात अयोग्य काय आहे ते दाखवून दिले, की आनंदचीत्कार काढणाऱ्या वर्गास आत्ताचे दोषदर्शन ‘नकारात्मकता टाळायला हवी’ म्हणून नकोसे वाटते. पण निव्वळ सकारात्मकतेने काही घडत नाही. सद्वर्तनाचा आधार असेल तरच सकारात्मकता फळते. ते तसे आहे का, हे सदसद्विवेकबुद्धी जागी असणाऱ्या प्रत्येकाने तपासून पाहावे. तसे करणे टाळायचे असेल, तर देशाचा खरा ‘मूड’ कसा असायला हवा, हे सांगायला ‘मूडीज्’ आहेच.

current affairs, loksatta editorial-Inaugurating The Kartarpur Corridor Abn 97

कर्तारपूर सेतुबंध


132   11-Nov-2019, Mon

९ नोव्हेंबर २०१९ ही तारीख भारतीय इतिहासात दोन कारणांसाठी ठळकपणे नोंदली जाईल. वर्षांनुवर्षे रेंगाळलेल्या अयोध्या प्रकरणाचा निकाल या दिवशी लागला. त्याचबरोबर, दरबार साहिब या पाकिस्तानातील शीख गुरुद्वाराला डेरा बाबा नानक साहिब या भारतीय गावाशी जोडणारी मार्गिका- कर्तारपूर कॉरिडॉर- याच दिवशी कार्यान्वित झाली. बर्लिनची भिंत कोसळून तत्कालीन पूर्व आणि पश्चिम जर्मनी यांच्यात चिरंतन सेतुबंध तीन दशकांपूर्वी निर्माण झाला, तो दिवसही ९ नोव्हेंबर हाच. शीख धर्मीयांचे आद्यगुरू गुरू नानक यांनी सन १५०४ मध्ये रावी नदीच्या पश्चिम तीरावर कर्तारपूर वसवले. ९ नोव्हेंबर रोजी त्यांची ५५० वी जयंती होती. तेव्हा आपल्याकडील गुरुदासपूर जिल्ह्य़ातले डेरा बाबा नानक आणि पाकिस्तानातील दरबार साहिब किंवा कर्तारपूर साहिब यादरम्यान ४.७ किलोमीटर लांबीची मार्गिका याच दिवशी सुरू होणे हे समयोचितच. ही मार्गिका किंवा हा सेतुबंध भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील अधिकृत चर्चेचे मार्ग जवळपास पूर्ण बंद असतानाही निर्माण कसा होऊ  शकला, हे अभ्यासण्यासाठी थोडे मागे जावे लागेल.

कर्तारपूर मार्गिकेचा प्रस्ताव १९९९ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी आणि नवाझ शरीफ यांच्यातील भेटीदरम्यान प्रथम चर्चिला गेला. दिल्ली-लाहोर बस सेवेच्या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब झाले, त्याच वेळी कर्तारपूर मार्गिकेची बीजे रोवली गेली होती. त्या वेळी निर्माण झालेल्या मैत्रीमय वातावरणात पुढे कारगिल, संसद हल्ला, मुंबई हल्ला, पठाणकोट, उरी, पुलवामा अशा अनेक कटू आणि दु:खद प्रसंगांची विषपेरणी होऊनही पाकिस्तान आणि भारत या दोन्ही देशांकडून कर्तारपूर प्रस्तावाला तिलांजली मिळाली नाही, हे विशेष. उलट गेल्या वर्षी २६ नोव्हेंबर रोजी भारतात आणि २८ नोव्हेंबर रोजी पाकिस्तानात या मार्गिकेचे भूमिपूजन होऊन कामही सुरू झाले. त्याची गरज होती. कारण एरवी दरबार साहिबला जायचे म्हणजे लाहोरमार्गे १२५ किलोमीटरचे अंतर पार करावे लागत असे. रावीच्या भारताकडील तीरावर उभे राहून रावीपलीकडील दरबार साहिबचे दर्शन तर व्हायचे, पण जाता यायचे नाही. आता कर्तारपूर मार्गिका सुरू झाल्यानंतर पहिल्याच दिवशी ५०० हून अधिक भाविक दरबार साहिबला रवाना झाले, यावरूनच या मार्गिकेचे महत्त्व लक्षात येईल.

पाकिस्तानी पंतप्रधान इम्रान खान यांनी कर्तारपूर मार्गिकेसाठी पुढाकार घेतल्याचा दावा केला. तो प्रामाणिक असेल, पण वस्तुस्थितीला धरून नाही. कारण मार्गिकेचे श्रेय वाजपेयी-शरीफ यांना द्यावे लागेल. तसेच कर्तारपूर मार्गिका ही शिखांसाठीच असून, शिखांनीच दरबार साहिबला यावे, असेही ते वेगवेगळ्या मार्गानी सूचित करत असतात. नक्की कोणते शीख त्यांना अपेक्षित आहेत? मुळात शीख धर्मस्थळांविषयीचे त्यांचे अज्ञानच यातून प्रकट होते. कारण जगातील सर्वात सहिष्णू आणि समावेशक धर्मस्थळांमध्ये शीख धर्मस्थळांचा उल्लेख अग्रक्रमाने करावा लागेल. अनवाणी असणे आणि डोके झाकणे हा साधा नियम पाळणाऱ्या बिगरशिखांनाही तेथे प्रवेश असतो. तेव्हा शिखांसाठी आमच्या देशाचे दरवाजे सदैव उघडे राहतील, या वाक्यातच अनेक विरोधाभास आहेत. कारण सच्चे शीख दरबार साहिबसारख्या ऐतिहासिक आणि पवित्र ठिकाणी केवळ शिखांनीच यावे, असे कधीही म्हणणार नाहीत.

दरबार साहिब भाविकांच्या पारपत्रावरून झालेला गोंधळ पाकिस्तानात सरकार आणि लष्करामध्ये असलेल्या एकवाक्यतेच्या अभावाचे निदर्शक होता. गोंधळ आपल्याकडेही आहे, पण वेगळ्या प्रकारचा. कर्तारपूर मार्गिकेच्या माध्यमातून पाकिस्तान पुन्हा एकदा खलिस्तानवादी चळवळीला खतपाणी घालणार, अशी भीती येथील काही तज्ज्ञ व्यक्त करतात. कर्तारपूर यात्रेच्या प्रसिद्धिफितीमध्ये खलिस्तानवादी दहशतवादी जर्नेलसिंग भिंद्रनवाले याचे छायाचित्र झळकले हा प्रमुख आक्षेप. ते छायाचित्र आजही भारतीय पंजाबमध्ये कुठेही जाहीरपणे झळकताना सापडू शकेल. सुवर्णमंदिराच्या आवारात मिळू शकेल. केवळ तेवढय़ावरून संबंधितांना खलिस्तानवादी असे संबोधण्याचे आणि त्यापायी अस्वस्थ होण्याचे आपण केव्हाच सोडून दिले आहे. कारण अशी विभाजनवादी चळवळ फोफावण्यासाठी आवश्यक प्रेरके आज पंजाबात अस्तित्वात नाहीत. तेव्हा पाकिस्तानात कर्तारपूर मार्गिकेच्या निमित्ताने खलिस्तानवादाला संजीवनी मिळेल, अशी भीती बाळगण्याचे आपणही सोडून दिले पाहिजे. कर्तारपूर मार्गिका हा या दोन देशांतील समांतर संवादाच्या (ट्रॅक टू डिप्लोमसी) मोजक्या यशस्वी प्रयोगांपैकी एक मानावा लागेल. राजकीय, राजनयिक, लष्करी आघाडय़ांवर जवळपास अबोला असताना किंवा केवळ कडवटपणा असताना कर्तारपूर मार्गिका कार्यान्वित झाल्यासारखी किती उदाहरणे जगात आढळतात? कदाचित भविष्यात इतर संबंध पूर्ववत होण्यासाठी ही मार्गिका एक सेतुबंधही ठरू शकते, हा विश्वास निर्माण होणेही सद्य:स्थितीत थोडके नाही.

current affairs, loksatta editorial-Arvind Inamdar Mumbai Police Force Retired Director General Of Police Akp 94

अरविंद इनामदार


29   11-Nov-2019, Mon

मुंबई पोलीस दलात आजही १९८३ च्या तुकडीचा बोलबाला आहे; तो या तुकडीतील अधिकाऱ्यांमुळे नव्हे, तर त्यावेळी नाशिक पोलीस अकादमीचे प्राचार्य असलेल्या अरविंद इनामदार यांच्यामुळे. पोलीस अकादमीत पोस्टिंग म्हणजे कमी महत्त्वाचे मानून बदली करून घेण्यासाठी आज तर चढाओढ लागते. पण इनामदार यांनी त्या काळात या अकादमीचे रूपडेच पालटून टाकले. लष्करी पद्धतीचे खडतर प्रशिक्षण उपनिरीक्षक म्हणून पोलीस दलात रुजू होणाऱ्यांना दिले. याचा परिणाम असा झाला की, ४०० जणांच्या तुकडीतील ७० जण नापास झाले. अकादमीच्या इतिहासात असे कधीच घडले नव्हते. या ७० जणांना पुन्हा सहा महिने खडतर प्रशिक्षणाला सामोरे जावे लागले. त्यातही पुन्हा काही जण नापास झाले. दोघा-तिघांना त्यांनी घरीच पाठवले. प्राचार्य इनामदार असेपर्यंत फक्त शिस्त आणि शिस्तच या अकादमीत होती. फक्त एवढेच नव्हे, तर अकादमीत मिळणाऱ्या जेवणाचा दर्जाही त्यांनी सुधारला आणि दरही कमी केले. अकादमीत मोठय़ा संख्येने आलेल्या ग्रामीण मुलांना जेवायचे कसे, बोलायचे कसे, कपडे कसे घालायचे, आदी धडे क्वचितच अकादमीत कधी मिळाले असावेत. त्यामुळेच १९८३ च्या तुकडीतील सारे अधिकारी इनामदार यांच्या अंत्यसंस्काराला उपस्थित होते. या काळात या भावी पोलिसांच्या व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी त्यांनी अनेक नामवंत वक्त्यांना, साहित्यिकांना पाचारण केले. त्यातून कविश्रेष्ठ कुसुमाग्रज यांच्याशी त्यांचा ऋणानुबंध जुळला तो कायमचा. इनामदार यांच्या साहित्यिक जाणिवेची चुणूकही तेव्हाच दिसली. संस्कृत श्लोकाविना त्यांचे भाषण पूर्णच होत नसे.

१९९३ मध्ये मुंबईत दंगलीने कहर गाठला होता, तेव्हा तत्कालीन आयुक्त श्रीकांत बापट यांनी इनामदारांना मुंबईत बोलावून घेतले. त्याआधी विक्रोळीतील गोदरेज कंपनीतील दत्ता सामंतप्रणीत संपाच्या वेळी इनामदार यांच्यातील कणखर पोलिसाची चुणूक दिसली होतीच. गुन्हे अन्वेषण विभागाचे पहिले सहआयुक्त होण्याचा मान इनामदार यांच्याकडेच जातो. दगडी चाळीत शस्त्रास्त्रे सापडल्यानंतर अरुण गवळीवर ‘टाडा’अंतर्गत कारवाई करण्याचे श्रेय इनामदारांकडेच जाते. मुंबईचे पोलीस आयुक्त होण्याचे त्यांचे स्वप्न काही पुरे होऊ शकले नाही. त्यांना नागपूरच्या पोलीस आयुक्तपदी नेमले गेले. राज्याचे ते पोलीस महासंचालक झाले खरे; परंतु १९९९ मध्ये युती सरकार पायउतार झाल्यावर सत्तेवर आलेल्या आघाडी सरकारातील उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांच्याशी त्यांचे पटले नाही. इनामदार यांची राज्याच्या पोलीस प्रमुखपदावरून पुण्यात विशेष पद निर्माण करून बदली केली गेली. आत्मसन्मान राखत इनामदार यांनी सेवेचे दीड वर्ष शिल्लक असतानाच स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारली. कुठल्याच राजकीय दबावाला न जुमानणाऱ्या इनामदार यांना त्यामुळेच अनेकदा बदल्यांना सामोरे जावे लागले. सेवानिवृत्तीनंतरही त्यांना केंद्र तसेच राज्य सरकारकडून बोलावणे आले; पण त्यांनी ते प्रस्ताव नाकारले. २००२ मध्ये उत्तर प्रदेशच्या राज्यपालांचे सुरक्षा सल्लागार हे पद त्यांनी स्वीकारले. पण ते अल्पमुदतीचे ठरले. पोलिसांच्या कल्याणासाठी त्यांनी केलेले काम स्पृहणीय होते. निवृत्तीनंतरही अरविंद इनामदार फाऊंडेशनच्या माध्यमातून ते शेवटपर्यंत पोलिसांच्या कल्याणासाठी झटत राहिले. दोन वर्षांपूर्वी पत्नीचे निधन झाल्यानंतर मात्र ते खचले. त्यातून ते बाहेर आलेच नाहीत आणि त्यांनीच अखेर, ‘राम राम देवा’ हा आपला नेहमीचा नमस्कार करीत निरोप घेतला.

current affairs, loksatta editorial-Emerging Technologies Cyber Physical World Abn 97

क्रांती आणि उत्क्रांती


21   11-Nov-2019, Mon

गेल्या काही लेखांकांत आपण उदयोन्मुख तंत्रज्ञांना (इमर्जिग टेक्नोलॉजिस्)बद्दल जाणून घेत आहोत. तशा प्रकारचे निरनिराळे संशोधन सध्या जगभरातील विविध प्रयोगशाळांत सुरू असून, प्रत्येकाचा आढावा घेणे इथे अशक्यच. परंतु अधिक माहितीसाठी ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’च्या संकेतस्थळावरील पुढील दुवा पाहावा : http://www3.weforum.org/docs/WEF_Top_10_Emerging_Technologies_2019_Report.pdf

आता इथून पुढे लेखमालेच्या तिसऱ्या सत्रात- आपण भविष्यातील जग, २०५० पर्यंत माणसाचे आयुष्य कसे बदलून गेलेले असेल, तेव्हाचे राहणीमान, आव्हाने व एकंदरीत परिवर्तनांबद्दल चर्चा करू. पुढील दोन-तीन दशकांत अत्यंत आमूलाग्र, रंजक व काही प्रमाणात घाबरवणाऱ्या शक्यता येऊ  घातल्या आहेत. उदाहरणार्थ, ह्य़ुमन ऑर्गन फॅक्टरी, जीनोमिक्समधून निर्माण झालेली ‘डेथ बाय चॉइस’ ही संकल्पना.. आणि त्याच्याउलट अन्नधान्य तुटवडा, त्यावर उपाय म्हणून प्रयोगशाळेत निर्मिलेले मांस/अन्न. वैद्यकीय संशोधन इतके पुढे जाईल, की एके दिवशी मनुष्याचे विविध अवयव प्रयोगशाळेत निर्माण होतील, पालकांमधील आनुवंशिक रोग नवजात बालकांमध्ये येण्याच्या आधीच जनुकीय तंत्रज्ञान वापरून टाळले जातील आणि शेवटी नैसर्गिक पद्धतीने मृत्यूवर मनुष्याने विजय संपादन केल्यावर वेळ येईल ‘स्वत:हून स्वत:चा मृत्यू ठरविण्याची’ संकल्पना.. डेथ बाय चॉइस! पण हे सारे घडेल ते पुढच्या २०-३० वर्षांनंतर. त्यामधून काही सामाजिक, सांस्कृतिक प्रश्नही निर्माण होतील. या साऱ्याची या लेखमालिकेच्या तिसऱ्या सत्रात चर्चा करू, पण थोडक्यात. (तर.. लेखमालिकेच्या शेवटच्या चौथ्या सत्रात आपल्या तरुण व बाल पिढीला पुढील अपरिहार्य अशा ऑटोमेशन, रोबोटिक्स नामक परिवर्तनास सामोरे जाण्यासाठी काय-काय उपाययोजना, तयारी, शिक्षण व बदल आतापासूनच अंगीकारावे लागतील, त्याबद्दल मुद्देसूद चर्चा करू.)

२०५० सालात शिरण्याआधी संक्षिप्त रूपात पुन्हा एकदा आपला पृथ्वीवरील एक सामान्य प्राणी ते सायबर-फिजिकल विश्व निर्माण करणारा जगज्जेता मनुष्यप्राणी इथवरचा थक्क करणारा प्रवास, थोडक्यात पाहू या. सर्वात आधी औद्योगिक क्रांती अर्थात- इंडस्ट्रियल रिव्होल्यूशन १.० ते ४.० (आयआर १.० ते ४.०) याचा आढावा घेऊ..

(अ) आयआर १.० (इ.स. १७८४) :

– मेकॅनिकल म्हणजे यांत्रिक शक्तीचा उगम. त्याआधी मानवाचा फक्त स्वत:चे व प्राण्यांचे शारीरिक बळ वापरण्याकडे भर होता.

– वाफेवरील इंजिन, जलशक्ती, कोळशातून ऊर्जा व त्यावर चालणारी उपकरणे निर्माण झाली.

– प्रवासाची नवीन साधने निर्माण होऊन जग एकमेकांच्या जवळ येऊ  लागले.

– फॅक्टरी, कारखाने इत्यादी सुरू झाले.

(ब) आयआर २.० (इ.स. १८७०) :

– या टप्प्यात इलेक्ट्रिकल म्हणजे विद्युतशक्तीचा उगम. त्याआधी मानवाचा फक्त यांत्रिक शक्ती आणि अर्थातच स्वत:चे व प्राण्यांचे शारीरिक बळ वापरण्याकडे भर होता.

– विजेवरील बल्ब, इलेक्ट्रिक मोटार, आदींची निर्मिती.

– कृत्रिम प्रकाश निर्माण करण्याच्या शोधामुळे माणसाचे राहणीमान आमूलाग्र बदलले.

– स्वयंचलित उपकरणांचा शोध, यंत्रे हाताळणे सोपे होऊ  लागले.

– विद्युत उपकरणांमुळे कारखान्यांची प्रचंड प्रमाणात उत्पादकता वाढीस लागून असेम्ब्ली लाइन इत्यादी सुरू झाले.

(क) आयआर ३.० (इ.स. १९६९) :

– इलेक्ट्रॉनिक शक्तीचा उगम. मूलभूत कण, अणू-रेणूवर मनुष्याचे नियंत्रण. तोवर मानवाचा विद्युत-यांत्रिक शक्ती आणि अर्थातच स्वत:चे व प्राण्यांचे शारीरिक बळ वापरण्याकडे भर होता.

– त्यातून मग संगणकाचा शोध व इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे तयार होऊ लागली.

– टेलिकॉम म्हणजे दूरसंचार सेवा सुरू होऊन दूरस्थ माणसांशी बसल्या जागी बोलता येऊ  लागले.

– अवजड, शारीरिक कार्याचे स्वयंचलन (ऑटोमेशन) सुरू झाले.

– भौतिक जगाच्या जोडीला एका नवीन आभासी (व्हच्र्युल) विश्वाची मुहूर्तमेढ रचली गेली.

(ड) आयआर ४.० (सध्या) :

– संगणकीय शक्तीची अत्यंत झपाटय़ाने वाढ होऊन सर्वत्र डिजिटल तंत्रज्ञानाचा आविष्कार.

– एका सायबर-फिजिकल विश्वाची निर्मिती, ज्यामध्ये आधीच्याच भौतिक विश्वासोबत एका पर्यायी, समांतर व नव्या सायबर विश्वाचे निर्माण.. ज्याला ‘डिजिटल युग’ असेदेखील संबोधतात.

– मनुष्याच्या प्रत्येक जीवनावश्यक गोष्टीला शक्य असेल तिथे डिजिटल पर्यायाची निर्मिती.

– मोबाइल, स्मार्टफोन नामक उपकरणांमुळे जणू ‘दुनिया मुठ्ठी में’ आली.

– कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स), वस्तुजाल (इंटरनेट ऑफ थिंग्ज), विदा विश्लेषण (डेटा-अ‍ॅनालिटिक्स) आदी शोधांमुळे अनेक नवीन गोष्टी शक्य.

– प्रचंड डिजिटल विदेची निर्मिती होत आहे. गेल्या दोन दशकांत म्हणे जगातील ९५ टक्के विदा ‘डिजिटल’ स्वरूपात उपलब्ध झाली.

– प्रचंड प्रमाणात संगणकीय शक्ती, विदा साठवण (डेटा-स्टोरेज) आदी वाजवी दरात क्लाऊडवर उपलब्ध झाले व आपल्या हातातील उपकरणांचे आकार छोटे होऊ  लागले आहेत.

– मानवी इतिहासात सर्वप्रथम कृत्रिम बुद्धिमत्ता बहाल केलेल्या बुद्धिमान यंत्राचा उदय.

..आणि औद्योगिक क्रांतीच्या वरील टप्प्यांव्यतिरिक्त मानवी उत्क्रांतीमधील काही महत्त्वाचे शोध खालीलप्रमाणे :

(१) आग (चार ते दहा लाख वर्षांपूर्वी)

(२) शिजवलेले अन्न (इ.स.पूर्व २० हजार वर्षे, चीनमध्ये)

(३) निवारा, घर (इ.स.पूर्व दहा हजार वर्षांपूर्वी, जेव्हा शेतकरी गावे वसवू लागला.)

(४) शेती (इ.स.पूर्व १० हजार वर्षे)

(५) चाक (इ.स.पूर्व ३,५०० वर्षे), पूर्वकालीन वाहन (इ.स.पूर्व चार हजार वर्षे), जलवाहतूक (इ.स.पूर्व दीड ते तीन हजार वर्षे)

(६) धातू (इ.स.पूर्व नऊ हजार वर्षे तांबे, कांस्य; इ.स.पूर्व तीन हजार वर्षांपूर्वी लोखंड)

(७) कागद, शाई (इ.स.पूर्व १०० वर्षे, चीनमध्ये) छपाई (इ.स. १४४०)

(८) नकाशे (इ.स. १५०७)

(९) चलन, नाणी (इ.स.पूर्व पाच हजार वर्षे)

(१०) होकायंत्र व त्यावरून सुरू झालेल्या जागतिक शोधमोहिमा, नवीन खंडांचे व देशांचे शोध (इ.स.पूर्व दुसरे शतक, चीनमध्ये)

(११) कृत्रिम थंडी, प्रशीतक (रेफ्रिजरेशन) उपकरणे आणि अन्न साठवण्याच्या पद्धतींमध्ये स्थित्यंतर (इ.स. १७५० च्या सुमारास)

(१२) नळ, पाणी वाहतूक, मोऱ्या व प्लम्बिंग (इ.स.पूर्व तीन हजार वर्षे, भारतात)

(१३) औषधे आणि विविध वैद्यकीय उपकरणे (इ.स.पूर्व ३७०)

(१४) गन-पावडर व दारूगोळा (इ.स.पूर्व नववे शतक, चीनमध्ये)

(१५) कॅमेरा (इ.स. १८८५)

(१६) आण्विक शक्ती (इ.स. १९३४)

ही यादी आणखी बरीच लांबवता येईल; पण जगभरातील मान्यवरांच्या म्हणण्यानुसार सर्वात महत्त्वाचे आणि आपले मानवी राहणीमान पूर्णपणे बदलून टाकणारे विषय नोंदले आहेत. थोडी गंमत म्हणून विचार करून बघा, वरील काही गोष्टी जगात नसत्याच तर आपले सध्याचे आयुष्य कसे असते, ते! उदा. विजेचा विचार करू या. ज्या विजेला आपण जगण्याची मूलभूत गरज मानतो, तीच एके काळी मनुष्याला कल्पनेतही ठाऊक नव्हती!

औद्योगिक क्रांती ५.० काय असू शकेल?

(१) माणूस आणि यंत्राचा एकत्रित वावर असलेले जग?

(२) डेथ बाय चॉइस.. म्हणजेच माणसाचा नैसर्गिक मृत्यूवर विजय?

(३) अंतराळातील वसाहत, टाइम ट्रॅव्हल?

(४) उडणाऱ्या गाडय़ा?

(५) सामान्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता की परम-बुद्धिमत्ता? काय असेल कृत्रिम बुद्धिमत्तेची शेवटची पायरी?

पुढील लेखात पाहू या- औद्योगिक क्रांतीपूर्व आणि मानवी उत्क्रांतीमधील काही महत्त्वाच्या शोधांच्या खोलात शिरून आपण इथपर्यंत कशी मजल मारलीय, याचा रंजक इतिहास आणि काही विस्मयकारक साम्य!

current affairs, loksatta editorial-all rounder shanta gokhale

अष्टपैलू!


734   10-Nov-2019, Sun

टाटा साहित्य महोत्सवातर्फे दिला जाणारा जीवनगौरव पुरस्कार यंदा ज्येष्ठ लेखिका, अनुवादक, समीक्षक, अभ्यासक शांता गोखले यांना जाहीर झाला आहे. लवकरच तो त्यांना देण्यात येईल. मराठी आणि इंग्रजी या दोन्ही भाषांवर असामान्य प्रभुत्व असणाऱ्या शांता गोखले यांचे ‘वन फूट ऑन द ग्राउंड : अ लाईफ टोल्ड थ्रू द बॉडी’ हे अत्यंत वाचनीय आणि स्वत:चा निर्लेपपणे शोध घेणारे आत्मचरित्र अलीकडेच प्रकाशित झाले आहे. देह किंवा दैहिक अनुभव मध्यभागी ठेवूनही आयुष्याचा कसा अर्थ लावता येतो, हे या कथनातून उमजते. डहाणू येथे जन्मलेल्या शांताबाई या मुंबईकर. त्यांचा जन्म १९३९चा. त्या काळात ‘टाइम्स’मध्ये पत्रकार असणाऱ्या त्यांच्या वडिलांनी त्यांना ‘बाँबे स्कॉटिश’मध्ये घातले पण मराठी संस्कृतीचा अनुबंध किंचितही तुटू दिला नाही. शांताबाईंच्या साऱ्या कारकिर्दीत या दुहेरी वारशाचा अतिशय संपन्न, मनोहारी संगम झालेला दिसतो. सोळाव्या वर्षी परदेशात शिक्षणासाठी जाण्यापूर्वीच त्यांच्यावर महाराष्ट्रातल्या प्रायोगिक नाटकांचा संस्कार होऊ लागला होता. लंडनमध्येही नवनव्या नाट्यप्रयोगांचा अभ्यास त्यांनी केला. तिथली प्रायोगिकता जाणून घेतली. इथे परत आल्यावर सत्यदेव दुबे आणि विजया मेहता यांच्यासारखे दिग्गज रंगकर्मी काय करत आहेत, हे त्यांना जवळून पाहता आले. याचवेळी, चित्रपट, इंग्रजी-मराठी वाङ्मय यांचे सर्जनशील आकलन व समीक्षण त्या करीत होत्याच. ‘रीटा वेलिणकर’ ही त्यांची तीन बायकांच्या आयुष्यातून फिरणारी मराठी कादंबरी, कादंबऱ्यांच्या रूढ प्रवाहाला धक्का देणारी होती. पुढे रेणुका शहाणे यांनी ‘रीटा’ हा मराठी चित्रपट त्यावर केला. स्वत:ची मुळे मातीत घट्ट रोवलेली असताना साऱ्या जगाचा आत्मविश्वासाने वेध घेणारी जी सर्जनशील पिढी स्वातंत्र्यानंतर घडली, त्या पिढीच्या शांता गोखले या प्रतिनिधी आहेत. त्यांचा उचित गौरव या सन्मानाने होतो आहे.


Top