qazi-abdul-sattar

डॉ. अब्दुल सत्तार काझी


3103   03-Nov-2018, Sat

उर्दू कथा साहित्यात सआदत हसन मंटो, इस्मत चुगताई, कृष्ण चंदर आणि राजेंदर सिंग हे चार स्तंभ मानले जातात. त्यातही बहुसंख्य समीक्षक भाषाशैली, विषयांची मांडणी याचा विचार करून मंटो आणि चुगताई यांना वरचे स्थान देतात. असे असले तरी कर्रतुल ऐन हैदर, डॉ. अशफाक खान, डॉ. अब्दुल सत्तार काझी यांचेही उर्दू कथा साहित्यातील स्थान लक्षणीय आहे, हे नाकारता येणार नाही.

डॉ. काझी यांचा जन्म १९३३ चा. उत्तर प्रदेशातील सीतापूर जिल्ह्यातील मछरेटा हे त्यांचे मूळ गाव. शिक्षणासाठी ते लखनऊला आले. तेथून उर्दू साहित्यात एमए केल्यानंतर ते संशोधनासाठी अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठात आले. महाविद्यालयीन जीवनापासूनच त्यांनी लिखाणास सुरुवात केली. विविध नियतकालिके व दैनिकांच्या पुरवण्यामधून त्यांच्या लघुकथा प्रसिद्ध होऊ लागल्या होत्या. ‘पीतल का घण्टा’ या कादंबरीची अनेक समीक्षकांनी दखल घेतली.

मध्यल्या काळात कर्रतुल ऐन हैदर यांच्या ते संपर्कात आले. त्यांनीही त्यांच्या लेखनाचे कौतुक केले. अवध प्रान्तात त्या काळी जमीनदारी पद्धतीचे वर्चस्व होते. त्यांच्या दमनशाहीमुळे तेथील जनता कशी पिचली जात आहे याचे प्रत्ययकारी चित्रण त्यांच्या कथांतून पुढे आले. पीएच. डी. मिळवल्यानंतर अलिगढ विद्यापीठाच्या उर्दू विभागात ते प्राध्यापक म्हणून रुजू झाले. मग निवृत्तीपर्यंत तिथेच रमले.

अध्यापन करीत असताना त्यांचे लिखाणही सुरूच होते. कथालेखनाबरोबरच त्यांना भावलेल्या अनेक व्यक्तिरेखांवरही त्यांनी कादंबऱ्या लिहिल्या. दारा शिकोह, गालिब, शिकस्त कि आवाज, गुबार-ए-शाब, मज्जू भैया ही त्यांची ग्रंथसंपदा उर्दू साहित्यात महत्त्वाची मानली जाते. त्यातही गालिब यांच्यावरील त्यांची कादंबरी खूप गाजली.

लखनऊ, हैदराबाद दूरदर्शन केंद्रांनी त्यांच्यावर माहितीपटही बनवले. १९७४ मध्ये  त्यांना पद्मश्री देऊन गौरवण्यात आले. वक्तशीरपणा हा त्यांचा महत्त्वाचा गुण होता. पाकिस्तानातील एका मासिकासाठी त्यांची मुलाखत घेण्यासाठी आलेला एक पत्रकार दिलेल्या वेळेपेक्षा दहा मिनिटे उशिरा आल्याने काझी यांनी त्यास परत पाठवून दिले होते. ज्याला वेळेची किंमत नाही तो आयुष्यात काहीच करू शकत नाही, अशी त्यांची धारणा होती. अल्पशा आजाराने परवा त्यांचे निधन झाले. डॉ. काझी यांच्या निधनाने उर्दू साहित्याने एक लखलखता हिरा गमावला, अशीच भावना अनेक मान्यवरांनी या वेळी व्यक्त केली.

health-and-family-welfare-

आरोग्याची कागदी लढाई


6209   03-Nov-2018, Sat

कोणत्याही राज्याच्या आरोग्य विभागाला, आपले राज्य कसे सशक्त आणि रोगमुक्त आहे, हे सांगण्याची कोण घाई असते. निदान कागदोपत्री तरी राज्य सरकारे तसेच भासवण्याचा प्रयत्न करीत असतात. राज्याचे मूल्यमापन ज्या शिक्षण आणि आरोग्य या समाजाच्या सर्वाधिक घटकांशी संबंधित असलेल्या घटकांच्या आधारे करायचे, त्यात महाराष्ट्राने कागदोपत्री जरी यश संपादन केल्याचा दावा केला असला, तरीही वस्तुस्थिती मात्र किती तरी भिन्न आहे. राज्यातील कुष्ठरोग्यांबद्दल ‘लोकसत्ता’ने दिलेले वृत्त या प्रकारावर थेट उजेड पाडणारे आहे.

कुष्ठरोग हा संसर्गजन्य असल्याने राज्यात आजही अडीच लाख संशयित रुग्ण असल्याचे नुकत्याच करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात स्पष्ट झाले आहे. तरीही राज्याचा आरोग्य विभाग मात्र डोळ्यावर कातडे ओढूनच बसला आहे. याचे कारण सुमारे चौदा वर्षांपूर्वीच राज्याने कुष्ठरोगाचे समूळ निर्मूलन झाल्याचे जाहीर करून टाकले आहे.

एवढेच नव्हे, तर त्यासाठी स्थापन केलेला स्वतंत्र विभागही बंद करून टाकला आहे. आता कुष्ठरोगाशी संबंधित तज्ज्ञांच्या वैद्यकीय सेवा शासनाच्या आरोग्य सेवा केंद्रामध्ये उपलब्धच नाहीत. अशा डॉक्टरांची अन्यत्र बदली करून आरोग्य खात्याने स्वत:पुरती या विषयाची फाइल बासनात बांधून टाकली आहे.  कुष्ठरोगामुळे अपंगत्वाच्या प्रमाणात चार टक्क्यांपासून २४ टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे आणि शासनाला त्याबद्दल जागही आलेली नाही.

केवळ घाई करण्याच्या नादात कागदोपत्री कुष्ठरोगाचे समूळ उच्चाटन झाल्याचे जाहीर करून महाराष्ट्राच्या आरोग्य खात्याने स्वत:चीच पाठ थोपटून घेतली. प्रत्यक्षात मात्र पहिले पाढे पंचावन्न अशीच स्थिती. रस्त्यांलगतच्या भिंतींवर ‘देवीचा रोगी कळवा, शंभर रुपये मिळवा’ अशा घोषणा लिहून शासनाने त्या रोगावर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न केला. संयुक्त राष्ट्र संघटनेने पुढाकार घेतला नसता, तर पोलिओबाबतही आपण अशीच हार खाल्ली असती.

पोलिओवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राज्यातील किती तरी डॉक्टरांनी स्वयंस्फूर्तीने त्या अभियानात स्वत:ला झोकून दिले नसते, तर पोलिओबाबतही राज्याची स्थिती आज भयावहच राहिली असती. एकूणच सार्वजनिक आरोग्य हा विषय राज्याच्या प्राधान्य यादीत शेवटीशेवटी असतो. त्यासाठीची आर्थिक तरतूदही यथातथाच असते. त्यामुळे राज्यातील सगळ्या सार्वजनिक आरोग्य केंद्रांची अवस्था अतिशय बिकट झालेली आहे. शासनाने कुष्ठरोग निर्मूलनासाठी सोळा कोटी रुपयांची तरतूद केली, तेवढाच निधी केंद्राच्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातूनही उपलब्ध होतो.

संसर्गजन्य रोगांबाबत काळजी घेतली नाही, तर तो जोमाने फैलावतो आणि त्याचा परिणामही दिसू लागतो. मुंबई, पुणे यासारख्या शहरांबरोबरच पालघर, नाशिक, रायगड, उस्मानाबाद या भागांतही कुष्ठरोगाची लागण झाल्याचे आढळून आले आहे. अशाही स्थितीत राज्यांत असे सर्वेक्षण करण्यासाठी  सत्तर हजार सदस्यांच्या शोधपथकाने केलेले काम खरोखरीच कौतुकास्पद आहे. कुष्ठरोगावर तातडीने उपचार केल्यास तो बरा होऊ शकतो, मात्र त्यासाठी शासकीय पातळीवर अधिक उत्साह असण्याची आवश्यकता असते. बाबा आमटे, शिवाजीराव पटवर्धन यांच्यासारख्यांनी या क्षेत्रात आपले आयुष्य झोकून दिले आणि हा प्रश्न समाजासमोर आणला.  आता गरज आहे, ती प्रत्यक्ष कामाची.

आरोग्य ही समाजस्वास्थ्याची गुरुकिल्ली असते, हे वाक्य केवळ भिंतीवर लिहून काही उपयोग नसतो. त्यासाठी प्रत्यक्ष कृतीची गरज असते. शासनाच्या आरोग्य खात्याने हे आव्हान स्वीकारायलाच हवे, अन्यथा अनारोग्यकारी वातावरणात हे राज्य होरपळून निघण्याची शक्यता अधिक.

aruna-dhere-akhil-bharatiya-marathi-sahitya-sammelan-

शब्द यावा उजळून..


2302   03-Nov-2018, Sat

साहित्यापेक्षा साहित्यबाह्य़ उपद्व्यापांसाठीच आपला लौकिक राखून असणाऱ्या अ. भा. साहित्य महामंडळाचे अभिनंदन करण्याची संधी मिळेल असे खऱ्या साहित्यप्रेमींना कधी वाटलेही नसेल. पण तो क्षण आला आहे. आगामी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी कवयित्री, लेखिका आणि मुख्य म्हणजे शब्द, भाषा आणि संस्कृती यांवर व्रतस्थ प्रेम करणाऱ्या अरुणा ढेरे यांची निवड ही या महामंडळाची नि:संशय अभिनंदनीय कृती. सरस्वतीच्या अंगणात शहाणपणा पुन्हा एकदा रुजू शकतो अशी आशा वाङ्मयप्रेमींच्या मनात फुलवणारी. त्यासाठी या महामंडळाचे अभिनंदन.

विंदा, श्रीना, इंदिरा संत, रा. चिं. ढेरे अशा मराठी सारस्वताच्या अंगणातील वटवृक्षांना संमेलनाच्या अध्यक्षपदी मानाने बसवण्याचा मोठेपणा या महामंडळास कधी दाखवता आला नाही. या मोठय़ा साहित्यिकांना निवडणुका लढवण्याचा कसला कमीपणा, असा प्रश्न या महामंडळातील झारीचे शुक्राचार्य त्या वेळी विचारीत. कोणत्याही व्यवस्थेत कोणतीही निवड प्रक्रिया कधीही परिपूर्ण नसतेच.

निवडणुकीच्या पद्धतीत एखाद्याची फक्त मते मिळवण्याची  क्षमता तेवढी सिद्ध होऊ शकते. आणि एकदा का फक्त मते मिळवणे इतकेच ईप्सित झाले की कोणताही सोम्यागोम्या कोणत्याही पदावर विराजमान होऊ शकतो. इंदिरा संतांच्या निवडणूक पराभवाने हे सत्य समोर आले आणि गेल्या काही वर्षांतील अध्यक्षांनी तेच सिद्ध केले. या पाश्र्वभूमीवर अरुणा ढेरे यांच्यासारख्यांची निवड अध्यक्षपदी करून महामंडळाने सरस्वतीच्या दरबारातील सारेच दीप कसे मंदावले आता.. असे म्हणावे अशी परिस्थिती नाही, हे दाखवून दिले. हे शहाणपण आता अधिक जोमाने वाढावे.

या शहाण्या वेलीचे पहिलेच फळ अरुणा ढेरे यांच्या ओंजळीत अलगद पडले. अरुणा ढेरे या अशा काळच्या कवयित्री आहेत की त्या काळाचा काव्याशी संबंध उत्तरोत्तर विरू लागला आहे. मराठीत कवी थोडे, कवडे फार अशी अवस्था असल्याची टीका आचार्य अत्रे यांनी एके काळी केली होती. आता तितक्या संख्येने कवडेही राहिलेले नाहीत. मराठी अभिजन अजूनही त्यामुळे एके काळच्या बहरावर आपली काव्य तहान भागवत असतात. यामागे कारणे अनेक. संस्कृतीवर चहूबाजूंनी होणारे बाजारपेठेचे आक्रमण, त्यात भाषेला लागलेली चलनाची चटक आणि एकंदरच संस्कृतीची गरजच काय असा प्रश्न विचारणारे वातावरण.

संस्कृतीपेक्षा श्रीमंतीचे महत्त्व अतोनात वाढलेले दिसते तो हा काळ. या काळात आपले अख्खे आयुष्य विठ्ठल एक महासमन्वय हे सिद्ध करण्यात आणि लोकदैवतांचा शोध घेण्यात व्यतीत करणाऱ्या राचिंची अरुणा ही कन्या. हे असे गाडून घेत एखाद्या विषयाचा ध्यास लावून घेण्याची एके काळची मराठी वृत्ती मागे पडूनही बराच काळ झाला. ज्ञानकोशकार केतकर, दत्तो वामन आदी अनेक ऋषितुल्य व्यक्तिमत्त्वे व्यावहारिक जगास मागे सोडून आपापल्या ज्ञानशाखेचा विस्तार करण्यात आयुष्य उधळून देत. त्या उदात्त परंपरेतील शेवटचा धागा दीड वर्षांपूर्वी राचिंच्या निधनाने तुटला.

आपले सांस्कृतिक दारिद्रय़ इतके महान की त्यांच्या निधनानंतर त्यांच्या अवाढव्य ग्रंथसाठय़ाचे करायचे तरी काय, असा प्रश्न या महाराष्ट्रास पडला. जर्मन विद्यापीठाने हा ग्रंथसाठा स्वखर्चाने दत्तक घेण्याची तयारी दाखवल्यावरही या महान वगरे राज्यास खजील व्हावे असेही वाटले नाही. पुढच्या वर्षी होऊ घातलेल्या साहित्य संमेलनाची ही अध्यक्षा त्या वेळी या पुस्तकांना चांगले घर मिळावे यासाठी एके काळी पूर्वेचे ऑक्सफर्ड म्हणवून घेणाऱ्या पुण्यात प्रयत्नांची पराकाष्ठा करीत होती.

अर्थात ज्या पुण्यात भांडारकर संस्थेवरील हल्ल्याचे काहीच वाटत नसेल तेथे कोणा लेखक संशोधकाच्या ग्रंथसंग्रहाची काय इतकी मातबरी. अशा वेळी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद अरुणा ढेरे यांना मानाने मिळणे हे संस्कृतीने सरस्वतीची दिलेली नुकसानभरपाई ठरते.

अरुणा ढेरे यांनी अनेक वाङ्मय प्रकार हाताळले. पण त्या सर्वात पुरून उरतात त्या कवयित्री म्हणून. इंदिरा संत, शांता शेळके यांच्या कवितेशी त्यांची नाळ जुळते. त्यातून त्यांची एक वेगळीच स्वतंत्र ओळख तयार झालेली दिसते. परंतु इंदिराबाईंच्या कवितेतील हळवा निसर्ग अरुणा ढेरे यांच्या कवितेत सातत्याने डोकावत नाही आणि त्यातील स्त्री वेदनेची असहायताही ही कविता मांडत नाही किंवा शांताबाईंच्या कवितेत एक संस्कृतप्रचुरता आढळे.

त्यांच्या अनेक कवितांचे गाणेही झाले. त्या तुलनेत अरुणा ढेरे यांची कविता या सगळ्यापासून काहीशी अंतर राखून आहे. ती सहज येताजाता भेटली असे होत नाही. मुद्दाम आवर्जून वेळ काढून एखाद्या मत्रिणीस भेटायला जावे तसे अरुणा ढेरे यांच्या कवितेचे आहे. भेटली की न भेटलेपणाचा राग अलगद दूर व्हावा तसा आनंद ही कविता देते.

नख एकटेपणाचे

जेव्हा लागते गळ्याला

तेव्हा सोसलेली दु:खे

पुन्हा येतात फळाला..

असे ही कविता सहज सांगते. परत कौतुकाची बाब म्हणजे या दु:खाचा सोहळा ही कविता मांडत नाही. ती फक्त त्या वेदनेची जाणीव करून देते आणि आपली वेदना ही इतरांपेक्षा फार मोठी, अधिक वेगळी म्हणून मिरवतही नाही. त्यामुळे इतरांच्या वेदनेचा सांधा अरुणा ढेरे यांच्या कवितेतील वेदनेशी सहज जुळून जातो आणि काव्यरसिक आणि कविता हे एकजीव होतात.

मिटवुन सुख माझे मी उभी स्तब्ध आता

अपरिमित कृपेचा रे टिळा लाव आता..

अशी करुणाष्टकी भावना ही कविता सहज व्यक्त करते. तिच्यात ना कोणता अभिनिवेश ना आवेश. ती फक्त मानवी नात्यांशी, त्यातील सहभावनेशी नाते सांगते. हे नातेही कसे?

मला माहीत आहे, समाजाला नाही पचत

नुसत्या नात्याचे असणे

अन् समूहमनाला नाहीच कळत

अंतरात खोलवर जागलेल्या जाणिवेचे

फुलणे.. सलणे.. जीवघेणे.

हे वास्तव ही कविता मान्य करते. पण तरीदेखील,

आपल्या अंतरप्रतीतीधर्मावर माझा विश्वास आहे.

मग, तुझ्या माझ्या नात्याचा निदर्शक शब्द

कोणताही असला, तरी काय हरकत आहे?

असा प्रश्न ती जेव्हा विचारते तेव्हा वाचकालाही हा प्रश्न हेच उत्तर आहे हे पटलेले असते. अरुणा ढेरे यांचा स्वभाव आक्रस्ताळा नाही आणि प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर आपल्याकडे आहे किंवा ते आपल्याला शोधायलाच हवे असा त्यांचा आग्रहदेखील नाही. हे समंजस संयतपण त्यांच्या कवितेतही आढळते. अध्र्या वयातल्या कुणा पोरीचा देह वणव्यात होरपळावा तसा होरपळून संपतो हे ती कविता पाहते. पण..

गळून जाण्याच्या भीतीनं व्याकुळ पाकळ्यांनी

स्वत:मधल्या पोकळीलाच थरथरून पांघरून घ्यावं,

तसे शब्द पांघरून लपू बघतो.

आपण म्हणे कवी असतो..

याचं तिला दु:खही आहे.

पण त्या व्यक्त होण्यातही एक लोभस तटस्थता आहे. सामाजिक बांधिलकी म्हणजे कोणत्या तरी रंगाचा झेंडा खांद्यावर असणे हेच मानण्याच्या आजच्या काळात अशी तटस्थता दुर्मीळ. डावे, उजवे, अतिडावे, अतिउजवे, लाल, हिरवे, भगवे अशा कप्प्यांत कलावंतांना दामटून बसवण्याच्या आजच्या दुराग्रही वातावरणात साहित्य संमेलनेदेखील असे विशिष्ट झेंडे खांद्यावरून वागवणाऱ्यांचीच मीलनस्थळे झाली होती. अरुणा ढेरे यांच्यामुळे साहित्य संमेलनाकडे पुन्हा एकदा निखळ वाङ्मयप्रेमींची पावले वळतील. कोणत्याही इझम वा वादात न अडकता जे जे लिहिते आहेत त्या सर्वाना संमेलनाकडे आकृष्ट करण्याचा आपला प्रयत्न राहील, असे आश्वासक विधान अरुणा ढेरे ‘लोकसत्ता’च्या मुलाखतीत करतात तेव्हा ती त्यांची भूमिका असते. कोणताही इझम हा परिपूर्ण नाही. खऱ्या कलावंत, लेखकास ही अपूर्णताच खुणावत असते. त्यामुळे कोणत्याही राजकीय विचाराचा बुक्का कपाळाला न लावता लिहिणाऱ्या अनेकांना अरुणा संमेलनाकडे आकृष्ट करून घेऊ शकल्या तर मराठी साहित्यासाठी ती स्वागतार्ह बाब असेल. अरुणा ढेरे यांचीच कविता म्हणते त्याप्रमाणे..

आतबाहेर ना कुणी, दु:ख सजग हे मन

अशा उदासीत आता शब्द यावा उजळून.

त्यांच्या अध्यक्षीय काळात, संमेलनात आणि नंतरही शब्द उजळून येवोत ही सदिच्छा.

dr.abhay ashtekar

डॉ. अभय अष्टेकर


4464   29-Oct-2018, Mon

भौतिकशास्त्रातील पीएच डी पूर्ण करून गुरुत्वाचे संशोधन करण्याचे ठरवल्यानंतर १९७० च्या दशकात मुंबईच्या टाटा मूलभूत संशोधन संस्थेत असताना नोबेल विजेते अमेरिकी वैज्ञानिक रिचर्ड फेनमन यांची व्याख्याने एका तरुणाने ऐकली. त्यातील व्याख्यानांच्या निमित्ताने विचारलेल्या प्रश्नांवर फेनमन यांनी दिलेल्या उत्तरात चूक होती. ती त्याने दाखवून दिली. फेनमन यांनीही ती मान्य केली, तसे पत्रही पाठवले. नंतर या तरुणाची ही हुशारी पाहून त्याला टेक्सास विद्यापीठात प्रवेश मिळाला. त्यांचे नाव डॉ. अभय अष्टेकर. त्यांना नुकताच अमेरिकन फिजिकल सोसायटीचा आइनस्टाइन पुरस्कार जाहीर झाला आहे.डॉ. अष्टेकर यांचा जन्म धुळे जिल्ह्यतील शिरपूरचा. पुण्यातील बाल शिक्षण मंदिर, कोल्हापुरातील सेंट झेवियर्स हायस्कूल आणि राजाराम कॉलेज येथून शिक्षण झाल्यानंतर त्यांनी मुंबई विद्यापीठातील इन्स्टिटय़ूट ऑफ सायन्समधून बीएस्सी पदवी घेतली. गणित व विज्ञान हे त्यांच्या आवडीचे विषय. मूलभूत विज्ञान व अभियांत्रिकी यातून पर्याय निवडताना त्यांनी मूलभूत विज्ञानाची निवड केली. लहान असतानाच अष्टेकर यांना जॉर्ज गॅमॉ यांच्या वन टू थ्री.. इनफिनिटी या पुस्तकामुळे विश्वरचनाशास्त्रात रुची निर्माण झाली. अष्टेकर  यांना अमेरिकेतील शिकागो विद्यापीठात पहिल्यांदा प्रवेश मिळाला. तेथून पीएच डी केल्यानंतर भारतीय वंशाचे नोबेल विजेते वैज्ञानिक सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर व रॉबर्ट गेरोश यांच्यासमवेत काम करण्याची संधी मिळाली. चंद्रशेखर यांच्या सांगण्यावरून नंतर ते ऑक्स्फर्डला गेले. तेथे त्यांनी ब्रिटिश गणिती व भौतिकशास्त्रज्ञ रॉजर पेनरोज यांच्यासमवेत काम केले. आइनस्टाइनने भाकीत केलेल्या गुरुत्वीय लहरींचे अस्तित्व शोधण्यात अलीकडेच यश आले. त्यामुळे हे शतक गुरुत्वीय लहरींचे राहील असे ते सांगतात. परदेशात संशोधन करतानाही पुण्यातील आयुकाशी त्यांचे संशोधनात्मक संबंध आहेत. इंडियन अकॅडमी ऑफ सायन्सचे ते फेलो असून सध्या एबरली अध्यासनाचे प्रमुख व पेनसिल्वानिया विद्यापीठाच्या दी इन्स्टिटय़ूट फॉर ग्रॅव्हिटेशनल फिजिक्स अ‍ॅण्ड जॉमेट्री या संस्थेचे संचालक आहेत. आइनस्टाइनचा सिद्धांत अधिक सोपा करण्यासाठी त्यांनी लूप क्वांटम ग्रॅव्हिटीची संकल्पना रूढ केली. त्यात काही नवीन चलराशी मांडल्या. त्या अष्टेकर चलराशी म्हणून प्रसिद्ध आहेत. लायगो प्रकल्पात काम करणाऱ्या भारतीय वैज्ञानिकांचे त्यांनी कौतुकच केले आहे. एरवी परदेशात गेलेल्या काही वैज्ञानिकांकडे भारताच्या कामगिरीबाबत असलेला तुच्छतेचा भाव त्यांच्यात नाही.

ram sutar tagore cultural award

राम सुतार


4345   29-Oct-2018, Mon

मुंबईच्या चौपाटी भागात शिल्पकार विनायकराव वाघ यांनी स्थापलेला स्टुडिओ चालविणारे तिसऱ्या पिढीचे शिल्पकार विनय वाघ असोत की विजयवाडा येथील शिल्पकार बीएसव्ही प्रसाद, देशभरातील अनेक स्मारक-शिल्पकार राम सुतार यांना गुरुस्थानी मानतात. शिल्पकलेला १९६० नंतरच्या कलेतिहासात नवनवे फाटे फुटत गेलेले असतानाही स्मारक-शिल्पांची कला अबाधित राहिली, कारण राज्ययंत्रणा आणि लोक यांच्यामधील संवादाचे काम ही शिल्पे करीत असतात. राम सुतार हे स्वातंत्र्योत्तर भारतीय स्मारकशिल्पांचा इतिहास घडवणाऱ्यांपैकी एक. प्रचंड आकाराची शिल्पे हे त्यांचे गेल्या कैक वर्षांपासूनचे वैशिष्टय़. परवाच केंद्रीय सांस्कृतिक खात्याकडून २०१४ पासून २०१६ पर्यंतचे ‘रवीन्द्रनाथ टागोर संस्कृती पुरस्कार’ घोषित झाले, त्यात २०१६ सालासाठी राम सुतार यांची निवड अनपेक्षित नव्हती.वयाने ९३ वर्षांचे असलेल्या राम सुतार यांनी १९६० पासून स्वतंत्रपणे स्टुडिओ थाटला. संसद भवनाच्या आवारातील मौलाना आझाद (१८ फूट), इंदिरा गांधी (१७ फूट), राजीव गांधी (१२ फूट), गोविंदवल्लभ पंत (१० फूट) आणि जगजीवनराम (९ फूट) असे पुतळे घडविले आहेत, महात्मा गांधी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचेही अनेक पुतळे त्यांनी घडविलेले आहेत, रवीन्द्रनाथ टागोर यांचा टोकिओतील पुतळा राम सुतार यांनी निर्मिलेला आहे, तसेच गांधीजींचे त्यांच्या स्टुडिओत घडलेले अनेक अर्धपुतळे भारत सरकारने परदेशांना भेट म्हणून दिलेले आहेत. नेत्यांच्या जीवनातील प्रसंगांचे दर्शन घडविणारी भित्तिशिल्पे हेही सुतार यांचे वैशिष्टय़. दिल्लीत राजीव गांधी यांचे योगदान सांगणारे भित्तिशिल्प तसेच जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी या तीन पिढय़ांची कारकीर्द एकत्रित मांडणारे मोठे भित्तिशिल्प राम सुतारांच्या कल्पनेतून साकारले आहे.

स्मारकशिल्पांमधून सौंदर्यमूल्यांशी तडजोड न करता सहज सर्वाना भिडेल असा दृश्यसंदेश देण्यासाठी निराळी- बहिर्मुख आणि अंतर्मुख अभिव्यक्तीचा मेळ घालणारी- कल्पनाशक्ती आवश्यक असते. तिचे उत्तम उदाहरण म्हणजे राम सुतार! तिशीच्या आतबाहेर असताना (१९५२ ते ५८) आधी अजिंठा-वेरुळ येथील शिल्पांच्या डागडुजीचे आणि नंतर पंचवार्षिक योजनांचे लाभ सांगणारी लघुशिल्पे बनविण्याचे काम त्यांनी सरकारी नोकरीत राहून केले, या दोहोंतून स्मारकशिल्पांसाठी काय घ्यायचे आणि काय सोडून द्यायचे याचा अंदाज पक्का होत गेला असावा. चंबळ नदीवरील गांधीसागर धरणानजीकचे ‘चंबळा आणि तिला बिलगलेली दोन बालके’ (बालके हे या धरणाचे लाभ मिळणाऱ्या मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या राज्यांचे प्रतीक) असे ४५ फुटी शिल्प, हा त्यांच्या कलेतील ‘भारतीयते’चा आदर्श ठरला. याच प्रकारे गंगा आणि यमुना, हरिजन आणि गांधी अशी शिल्पेही त्यांनी घडविली आहेत. अरबी समुद्रातील शिवस्मारक, इंदू मिलचे प्रस्तावित आंबेडकर स्मारक आणि पुढील आठवडय़ात उद्घाटन होणारा चिनी बनावटीचा सरदार पटेल यांचा पुतळा ही, उंचीत एकमेकांशी स्पर्धा करणारी तिन्ही स्मारकशिल्पे राम सुतार यांच्या मूळ कल्पनेतून उतरली आहेत. गेले अर्धशतकभर दिल्लीतच राहणारे, पण मूळचे धुळे जिल्ह्य़ातले आणि मुंबईच्या ‘जेजे स्कूल ऑफ आर्ट’मध्ये शिकलेले राम सुतार हे आपल्या राज्याला अभिमान वाटावा असे महाराष्ट्रपुत्र आहेत.

direct-tax-collection-by-indian-government-

आकडेवारीचा अर्थ


3628   24-Oct-2018, Wed

संख्यांना संदर्भ द्यावे लागतात. कारण त्या अभावी संख्यांचे अर्थ बदलतात आणि सोयीस्करपणे ते प्रचारासाठी वापरता येतात. हे सत्य आपल्यासारख्या बेतासबात अर्थसाक्षरतेच्या समाजात तर अधिकच ठसठशीतपणे समोर येते. केंद्रीय थेट कर मंडळाकडून प्रसृत झालेल्या ताज्या आकडेवारीसंदर्भात असेच होण्याचा धोका आहे. या आधी निश्चलनीकरणानंतर सरकारी आकडेवारीचा सोयीस्कर गैरवापर कसा केला गेला, ते पाहता हा धोका टाळायला हवा. त्या वेळी निश्चलनीकरणानंतर आयकर भरणाऱ्यांची संख्या मोठय़ा प्रमाणावर वाढली असे सांगितले गेले आणि फारसा विचार न करता प्रचारकी सत्य आनंदाने गिळंकृत करण्याच्या काळात त्यावर विश्वास ठेवला गेला. पुढे हे सत्यही किती ‘सत्य’ आहे हे उघड झाले.

निश्चलनीकरणानंतरच्या वर्षांत थेट कर वसुलीत १६ टक्क्यांची वाढ झाली आणि ती ऐतिहासिक आहे, असे सांगितले गेले. परंतु हे सरकार सत्तेवर आले त्या वर्षीही, म्हणजे मनमोहन सिंग पायउतार झाले त्या वर्षीही, या करात १४.३ टक्के इतकी वाढ नोंदली गेली. त्याआधी २०११च्या आर्थिक वर्षांत तर ही वाढ १८  टक्के इतकी होती. म्हणजेच नोटाबदली (आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने निश्चलनीकरणाचे वर्णन नोटा बदली कार्यक्रम असे केले आहे.) कार्यक्रमामुळे करवसुलीत झालेली वाढ अपवादात्मक वगैरे अजिबात नाही, हे समजेल. याच प्रचाराचा पुढचा टप्पा ताज्या आकडेवारीमुळे सुरू होण्याची शक्यता आहे.

याचे कारण २०१४ पासूनच्या तीन वर्षांत, म्हणजे मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून, देशात वर्षांला कोटभर वा अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांच्या संख्येत ६८ टक्के वाढ झाली, असे ही आकडेवारी दर्शवते. म्हणजेच इतके कमावणारे आणि तसे कमावतोय हे सांगणारे या तीन वर्षांत इतक्या प्रचंड प्रमाणात वाढले. वस्तुत: हे सत्यच आहे. परंतु ते गेल्या तीन वर्षांच्या पुरतेच विचारात घेतले तर त्यातून अर्थव्यवस्थेविषयी आणि तिचे नेतृत्व करणाऱ्यांविषयी वेगळे समज निर्माण होऊ शकतात. याचे कारण असे की त्याआधीच्या २०११-१२ ते २०१४-१५ या तीन वर्षांत वर्षांला कोटी वा अधिक रुपये कमावणाऱ्यांच्या संख्येत झालेली वाढ १६३ टक्के इतकी प्रचंड होती.

अत्यंत भ्रष्ट, अकार्यक्षम अशा काँग्रेसचे सरकार सत्तेवर असताना २०११-१२ या आर्थिक वर्षांत, वर्षांला एका कोटीहून अधिक कमावणाऱ्यांची संख्या देशात १८,३५८ इतकी होती. पुढील तीन वर्षांत, म्हणजे नरेंद्र मोदी सत्तेवर येईपर्यंतच्या काळात इतकी कमाई असणाऱ्यांचे प्रमाण थेट ४८,४१६ इतके प्रचंड वाढले. त्यानंतरच्या पुढच्या तीन वर्षांत, म्हणजे अर्थातच संपूर्ण मोदी सरकारच्या काळात, वर्षांला कोटी कमाई असणाऱ्यांची संख्या ४८,४१६ वरून ८१,३४४ वर गेली. ही आकडेवारी पुरेशी स्पष्ट आहे.

या खेरीजही ताजी आकडेवारी अनेक कारणांसाठी महत्त्वाची आहे. विशेषत: विविध राज्यांची कामगिरी, त्यांची आर्थिक स्थिती आदींबाबतचे पूर्ण चित्र त्यावरून समजून घेता येईल. उदाहरणार्थ या तीन वर्षांच्या काळातही महाराष्ट्राने आपली आघाडी कायम राखली. ही समाधानाची बाब. जागतिक अर्थव्यवस्थेत जे स्थान अमेरिकेचे तेच स्थान भारतीय अर्थव्यवस्थेत महाराष्ट्र आणि मुंबई यांचे. थेट केंद्रीय करात साधारण ४० टक्के इतका वाटा एकटय़ा महाराष्ट्राचा असतो. ही बाब जितकी राज्यास अभिमानास्पद तितकीच ती अन्य राज्यांसाठी काहीशी लाजिरवाणीच.

गेल्या तीन वर्षांतही हीच परिस्थिती आहे. केंद्रीय करांत ३८.३७ टक्के इतकी लक्षणीय वाढ असलेले महाराष्ट्र राज्य या तीन वर्षांतही आपली आघाडी राखून आहे. केवळ टक्केवारीच्या प्रमाणात सर्वात जास्त वाढ नोंदली ती हरियाणाने. या राज्याचे करसंकलन १०२ टक्क्यांनी वाढले. पण ही टक्केवारी फसवी आहे. याचे कारण हरयाणाचे करसंकलन मुळातच कमी होते. म्हणजे शंभरापैकी २० गुण मिळवणाऱ्याने पुढील परीक्षेत ४० गुण कमावले की ते प्रमाण जसे १०० टक्क्यांनी वाढल्याचे दिसते, तसेच हे. त्याच वेळी ८० टक्के गुण मिळवणाऱ्याची वाढ १० टक्के असली तरी त्याचे गुण १०० पैकी ८८ इतके होतात, याचे भान टक्केवारीची तुलना करताना असावे लागते. म्हणून हरियाणाच्या वाढीविषयी हुरळून जाण्याचे कारण नाही.

तीन वर्षांपूर्वी त्या राज्यातून जेमतेम १२,६३८ कोटी रु. इतका कर थेट जमा होत असे. ती रक्कम आता २६,६१४ कोटी रु. इतकी झाली, एवढाच त्याचा अर्थ. त्या तुलनेत महाराष्ट्रातील करसंकलन २.१७ लाख कोटी रुपयांवरून ३.८४ लाख कोटी रुपयांवर गेले हे महत्त्वाचे. तितकीच महत्त्वाची आणि म्हणून काळजी वाढवणारी घसरण आहे ती गुजरात आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांची. तीन वर्षांपूर्वी उत्तर प्रदेश या देशातील सर्वात मोठय़ा राज्याचे करसंकलन होते फक्त २७,१५९ कोटी रु. इतके. त्यात वाढ होण्याऐवजी या तीन वर्षांत ते कमी होऊन ते २३,५१५ कोटी रुपये इतकेच झाले. याचा अर्थ या राज्यातील प्रत्यक्ष करसंकलनात १३.४२ टक्क्यांची उलट घट झाली.

देशातील सर्वात मोठय़ा अशा पहिल्या दहा राज्यांत घट नोंदवणारे उत्तर प्रदेश हे एकमेव राज्य आहे. या मागील राजकीय अर्थ उलगडून दाखवण्याची गरज नाही, इतकी ही आकडेवारी बोलकी आहे. त्याच वेळी गुजरात या राज्यातील थेट करसंकलनातील वाढदेखील कमीच आहे, हेदेखील लक्षात घेतलेले बरे. तीन वर्षांपूर्वी गुजरातने केंद्रीय तिजोरीत ३५,९१२ कोटी रु. भरले. यंदा ही रक्कम ४४,८६६ कोटी रु. इतकी असेल. ही वाढ २४.९३ टक्के इतकीच आहे.

पहिल्या दहा आघाडीच्या राज्यांत सर्वात निराशाजनक कामगिरी करणारे उत्तर प्रदेशनंतरचे दुसरे राज्य म्हणजे गुजरात, ही बाबदेखील सूचक ठरते. त्या तुलनेत दिल्ली राज्याने नोंदवलेली वाढ आहे ५०.०७ टक्के, कर्नाटक ६६.९९ टक्के, तमिळनाडू ५१.०८ टक्के, आंध्र प्रदेश ४१.८८ टक्के आणि राजस्थान ४६.०६ टक्के इतकी. या आकडेवारीतून समोर येणारी धक्कादायक बाब म्हणजे महाराष्ट्र आणि दिल्ली.

खरे तर मुंबई आणि दिल्ली, या अवघ्या दोन शहरांतून केंद्रीय तिजोरीत जमा होणाऱ्या करांचे प्रमाण समस्त देशांतून जमा होणाऱ्या कररकमेच्या निम्म्याहून अधिक आहे. दिल्लीचा केंद्रीय तिजोरीतील वाटा आहे १.३७ लाख कोटी रु. इतका. एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक कर भरणाऱ्यांत महाराष्ट्र आणि दिल्ली याखेरीज अन्य एकमेव राज्य म्हणजे कर्नाटक. त्या राज्याने १.१ लाख कोटी रु. इतका प्रत्यक्ष कर जमा केला.

यावरून या सगळ्यात आनंद किती मानायचा आणि काळजी किती करायची हे ज्याच्या त्याच्या राजकीय आकलनक्षमतेवर अवलंबून आहे. एका बाजूला आयकर भरणाऱ्यांत झालेली वाढ, सरासरी वाढणारी आयकर रक्कम आणि दुसरीकडे ही अशी अधिकाधिक विषम होत जाणारी विभागणी. यंदाचे प्रत्यक्ष करसंकलन आहे १०.२ लाख कोटी रु. त्यातील ८८ टक्के रक्कम जमा होते फक्त दहा राज्यांतून आणि या दहांतील निम्म्यांचे, म्हणजे पाच राज्यांचे, करसंकलन हे राष्ट्रीय सरासरीपेक्षाही अधिक आहे. या आकडेवारीला अर्थ लावला तर दिसते की या पाच राज्यांपैकी दोन राज्यांत भाजपची सत्ता आहे आणि तीन राज्यांत सत्तेवर आहेत बिगर भाजप पक्ष. प्रचाराच्या फोलपटांतील सत्य समजून घ्यायचे असेल तर हा अर्थ महत्त्वाचा ठरतो.

article-about-pradhan-mantri-ujjwala-yojana

उज्ज्वला : प्रकाशपर्वाची ‘जोडणी’!


2968   24-Oct-2018, Wed

महिलांच्या आरोग्य रक्षणातून त्यांचे विविधांगी सक्षमीकरण आणि पर्यावरण रक्षण!

ज्याप्रमाणे साखरेची चव साखर खाल्ल्यानंतरच समजते त्याचप्रमाणे लोककल्याणाच्या सरकारी योजनांची परिणामकारकता त्या योजना अमलात आल्यानंतरच लक्षात येते. शिवाय योजना ज्या मूलभूत हेतूंनी आखल्या जातात ते हेतू तर अनेकदा साध्य होतातच, पण एकातून दुसरा, दुसऱ्यातून तिसरा अशी परिणामांची एक शृंखलाही उलगडत जाते. ग्रामीण भागात जिथे जिथे वीज २४ तास उपलब्ध झाली आहे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतून ज्या रेफ्रिजरेटर्समधून पोलिओची लस सुरक्षित ठेवली जाते, तिची परिणामकारकता शाबूत राखली गेली. परिणामी पोलिओग्रस्त  बालकांची संख्या झपाटय़ाने कमी होत गेली आणि ग्रामीण बालकांच्या आरोग्याचा स्तर उंचावला असा अनेक ठिकाणचा अनुभव आहे.

१ मे २०१६ पासून केंद्र सरकारने सुरू केलेली ‘उज्ज्वला योजना’ अशा उल्लेखनीय यश मिळालेल्या लोककल्याणकारी योजनांपैकी एक विकास योजनांची आणि त्यांच्या सामाजिक, आर्थिक तसेच राजकीय परिणामांची समीक्षा करणारे अभ्यासक उज्ज्वला योजनेचं वर्णन केंद्रातील रा.लो.आ. सरकारची ‘मनरेगा’ अशा शब्दात करतात. समाजातल्या वंचित वर्गाच्या विकासासाठी त्यांना त्यांच्या हक्काच्या विविध गोष्टी कायद्याने उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत असा एक स्थापित विचार-प्रवाह जगात सर्वदूर आहे. हक्कांचे महत्त्व निर्विवादच आहे, पण हक्कांच्या अंमलबजावणीची निदरेष रचना जमिनीवर उतरविणे अधिक महत्त्वाचे असते. तसे झाले नाही तर कागदावर ‘अधिकार’ दिल्याने त्या अधिकारांमुळे जो न्याय उपलब्ध होण्याची गरज असते तो दरवेळीच मिळतो ही समजूत भाबडीच ठरते. शिक्षण-हक्काचा कायदा आल्याचे अनेक स्वागतार्ह परिणाम आहेत. पण त्यामुळे शिक्षणातील अनौपचारिक प्रयोगांवर गदा आली आणि ऊसतोडणी अथवा वीटभट्टी कामगारांच्या मुला-मुलींसाठी असलेल्या शाळा बंद पडल्या अशी निरीक्षणेही या क्षेत्रातील अभ्यासक- कार्यकर्त्यांनी नोंदविली आहेत.

सर्वानाच तत्परतेने न्याय मिळावा यासाठी तत्पर- न्याय अधिकाराचा नुसता कायदा उपयोगाचा नाही. तसा न्याय देता येण्याजोगी परिस्थिती निर्माण करणे, त्यासाठी न्यायमूर्तीची संख्या वाढविणे, न्यायदानातील विलंबाला कारणीभूत ठरणारे घटक नियंत्रणात आणणे असे अनेक मुद्दे महत्त्वाचे ठरतात ते यासाठीच. ही तत्पर न्यायदानासाठीची सिद्धताच कागदावरचा अधिकार जमिनीवर उतरवू शकते. यातूनच कायदेनिर्मितीतून होणाऱ्या सबलीकरणाआधी वा अधिकार संपन्नतेपूर्वी परिस्थितीतील बदलातून होणारे सक्षमीकरण महत्त्वाचे आहे ही दृष्टी विकसित झाली. केंद्रातील मोदी सरकारने एम्पॉवरमेंट ही एंटायटलमेंटची पूर्व अट आहे हे वास्तव जाणून घेऊन ज्या वैशिष्टय़पूर्ण योजना आखल्या त्यात ‘उज्ज्वला’ योजना अनेक कारणांमुळे विशेष महत्त्वाची आहे!

‘उज्ज्वला’ ही गरिबी रेषेखालील कुटुंबांना, त्या कुटुंबातील महिलेच्या नावे सवलतीच्या दरात स्वैपाकाचा गॅस मिळवून देणारी योजना आहे. विविध खात्यांच्या डझनवारी योजनांमध्ये समन्वय निर्माण करण्यावर, म्हणजेच कॉन्व्हर्जन्सवर विद्यमान सरकारचा विशेष भर आहे. त्यामुळेच या योजनेच्या लक्ष्यित लाभधारकांमध्ये पंतप्रधान ग्रामीण आवास योजना आणि अंत्योदय अन्न योजनेच्या लाभधारकांमधील मागास प्रवर्गाचा आपोआपच समावेश करण्याची तरतूद आहे. शिवाय चहा- मळ्यांतून काम करणारे श्रमिक, आदिवासी/ वनवासी, दुर्गम बेटांवर निवास असलेली कुटुंबे, असे काही घटकही या योजनेत आपोआप समाविष्ट करण्याची तरतूद आहे.

या योजनेतून लाभधारकांना सिलिंडर, रेग्युलेटर आणि अन्य उपकरणांसठी कराव्या लागणाऱ्या खर्चाचा भार सरकार उचलते. योजनेचा फायदा केवळ नियमानुसार पाच व्यक्तींनाच मिळावा, तोतया लाभधारक समाविष्ट होऊ नयेत हे पाहण्यासाठी व्यक्तींची खातरजमा करण्याचे काम पुरवठादार कंपन्यांनी चोखपणे करावे असेही नियम केले गेले आहेत. या सर्व बाबींचा परिणाम योजनेच्या प्रभावी आणि परिणामकारक अंमलबजावणीत झाल्याचे अनेक अभ्यास-अहवालांतून पुढे आले आहे. २०१६ मध्ये ही योजना जाहीर झाली तेव्हा पाच कोटी गरीब कुटुंबांपर्यंत पोचण्याचे जे मूळ उद्दिष्ट होते ते आता आठ कोटींपर्यंत वाढविण्यात आले आहे, ते या पाश्र्वभूमीवर!

‘उज्ज्वला’ योजनेतून साध्य होणाऱ्या बाबी बहुमितीय आहेत. त्यात महिलांच्या आणि एकूणच कुटुंबांच्या श्वसनसंस्थेचे आरोग्य शाबूत राहाणे, लाकूडफाटा हेच इंधन ही स्थिती बदलल्यामुळे वनसंपदेची हानी रोखली जाऊन पर्यावरण सुरक्षा साधणे आणि गृहिणींचा स्वैपाकात खर्च होणारा वेळ स्वैपाकाच्या गॅसमुळे आटोक्यात येऊन होणारी वेळेची बचत आणि त्यामुळे सक्षमीकरणाला मिळणारी चालना असे तीन प्रमुख मुद्दे येतात.

लाकूडफाटा आणि वाळलेली पाने जाळून चूल पेटविली जाते तेव्हा होणाऱ्या धुराचा सर्वाधिक त्रास हा स्वैपाक करणाऱ्या महिलेलाच होतो. घराच्या चार भिंतींच्या आड दूषित पर्यावरणामुळे होणाऱ्या अकाली मृत्यूंची संख्या संपूर्ण जगात सुमारे १० लाख असल्याची २०१५ची जागतिक आकडेवारी सांगते. या १० लाखांपैकी सुमारे सव्वा लाख मृत्यू भारतात आणि तेही गरीब, ग्रामीण कुटुंबात घडून येतात हेही अनेक अहवालांतून पुढे आले आहे. या पाश्र्वभूमीवर जागतिक आरोग्य संघटनेनेही अगदी अलीकडच्या अहवालात उज्ज्वला योजनेच्या परिणामांची दखल घेतली आणि गरीब महिलांमधील अकाली मृत्यूंचे प्रमाण यामुळे आटोक्यात येईल, असा विश्वास व्यक्त केला.

चुलीच्या धुरामुळे फक्त आणि फक्त थेट मरणच ओढवते असे अर्थातच नाही. अलीकडे ठाणे जिल्ह्य़ाच्या शहरी आणि ग्रामीण भागातील उज्ज्वला लाभधारकांच्या एका अभ्यासातून पुढे आलेली बाब म्हणजे धुरामुळे ६०% महिलांची दृष्टी बाधित झाली आहे, २८% महिलांना श्वसनविकार आहेत तर २% महिला दम्याने ग्रस्त आहेत. उज्ज्वला योजना या सर्वाना वरदान वाटते ती त्यामुळेच!

वेगवेगळ्या सकारात्मक कारणांमुळे ग्रामीण भागातील महिलांच्या आकांक्षांनाही आता नवे धुमारे फुटले आहेत. केवळ चूल आणि मूल यांत रममाण होणे आता त्यांना स्वाभाविकच खटकते, अस्वस्थ करते. ७३% महिलांनी उज्ज्वला योजनेमुळे आपला वेळ खूप वाचतो आणि कुटुंबाची आपण आता आणखी चांगली काळजी घेऊ शकतो, स्वत: क्वचित विश्रांती घेऊ शकतो वा अर्थार्जनाच्या अन्य उपक्रमांसाठी वेळ देऊ शकतो असे एका सर्वेक्षणात सांगितले आहे! कौन्सिल फॉर एनर्जी, एन्व्हायर्न्मेंट अ‍ॅण्ड वॉटर! (सीईईडब्ल्यू) या संघटनेच्या अभ्यासानुसार गरीब, ग्रामीण महिलांना सरासरी रोज सव्वा तास लाकूडफाटा गोळा करण्यासाठी खर्च करावा लागतो, त्यातून त्या आता मुक्त झाल्या आहेत!

एकदा सुरुवातीला गॅस कनेक्शन विनामूल्य दिल्यानंतर लाभधारकांनी पैशाअभावी सिलिंडर रिफील केला नाही तर ही योजना विफल ठरेल अशी भीती अनेकांनी व्यक्त केली होती. पण गेल्या अडीच वर्षांतला अनुभव उत्साहवर्धक म्हणावा असाच आहे. हरियाणात मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी संपूर्ण राज्य केरोसीनमुक्त केल्याचा परिणाम म्हणूनही असेल कदाचित, पण या राज्यात सिलिंडर्सचा नियमित फेरभरणा करून घेणाऱ्या या उज्ज्वला लाभधारकांचे प्रमाण ९६% आहे. त्या खालोखाल केरळ, पदुच्चेरी, उत्तराखंड, गोवा इ. राज्यांचा क्रमांक येतो.

या योजनेचा अपेक्षित गतीने आणि व्यापक प्रसार झाल्यामुळे पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू क्षेत्रातील कंपन्यांची सिलिंडर भरणा केंद्रे त्याच्या क्षमतेचा १२०% वापर करू लागली आहेत. पूर्वी या केंद्रांमध्ये रात्रपाळीचे काम नव्हते, आता ते सुरू झाल्याने रोजगार संधीही हळूहळू वाढत आहेत. देशात गेल्या वर्षीपर्यंत १८९ बॉटलिंग प्लांट्स (सिलिंडर-भरणा केंद्र) होते, त्यात या वर्षी नव्या ३२ केंद्रांची भर पडली आहे. २०१४-१५ मध्ये नव्या गॅस जोडण्यांची संख्या १.६३ कोटी होती, ती २०१६-१७ मध्ये ३.३२ कोटींपर्यंत वाढली आहे.

या योजनेचे आणखी एक वैशिष्टय़ म्हणजे ‘गिव्ह् इट अप!’ पंतप्रधानांनी केलेल्या आर्जवाला प्रतिसाद म्हणून सुमारे एक कोटी गॅसधारकांनी आपल्याला मिळणारी सवलत वंचित आणि उपेक्षितांसाठी नाकारली. दिल्लीतील सेंटर फॉर सायन्स अ‍ॅण्ड एन्व्हायर्न्मेंटच्या सुनीता नारायण यांनी या उपक्रमाचे वर्णन ‘समाजवादाची भारतीय आवृत्ती’ असे केले आहे. यातला सवलत नाकारणाऱ्यांच्या सामाजिक जाणिवेचा मुद्दा निश्चितच कौतुकास्पद आहे!

महिलांच्या आरोग्य रक्षणातून त्यांचे आणि कुटुंबाचे सक्षमीकरण आणि पर्यावरणाचे रक्षण अशी उज्ज्वलाच्या परिणामांची साखळी आहे. यातला कुठल्याही आकडेवारी- केंद्रित सर्वेक्षणातून न उलगडणारा भाग म्हणजे महिलांचा वाढता आत्मविश्वास. बहिणाबाई चौधरींनी ‘संसार’ म्हणजे ‘जसा तवा चुल्यावर..’ असं सांगून ग्रामीण आणि गरीब महिलेची वेदना आणि तिची व्यापकता, तिचं गाऱ्हाणं समाजाच्या वेशीवर टांगलं त्यालाही खूप काळ लोटला. जगण्याचे जाच आणि रोजच्या संघर्षांचा काच यातून वंचित वर्गातील आया-बहिणी पूर्णपणे कधी मुक्त होतील ते सांगणे सोपे नाही. पण ‘उज्ज्वला’तून मिळणाऱ्या गॅसच्या प्रकाशात उजळणारा माउलीचा चेहरा तिच्या आशा-आकांक्षांना बळकट करणारा आहे. त्या अर्थाने ही गॅस जोडणी तिला तिच्या आत्मसन्मानाशी, अस्मितेशी आणि प्रकाशपर्वाशी जोडणारी ठरेल यात शंका नाही.

ndian-judiciary-system-and-insufficient-manpower

शांतता? कोर्टे पुरेशी नेमा की!


2310   24-Oct-2018, Wed

‘सभ्य’ समाजात राहायला मिळणे याला केवढे मोठे मूल्य आहे. सिव्हिलिटी राखणे हे राज्यसंस्थेचे मुख्य कार्य! मग त्यावर भर नको का?

व्यक्तिगत जीवनाची गुणवत्ता सार्वजनिक जीवनाच्या गुणवत्तेवर अवलंबून असते. जिथे युद्ध किंवा गृहयुद्ध चालू असते, सार्वभौमता कुणाचीच धड राहिलेली नसते तिथे जीवन कंठणे किती भयंकर असते, हे आपण तशा देशांत पाहू शकतो. आपण सोमालिया किंवा सीरिया किंवा सध्या व्हेनेझुएला अशा अनेक देशांत नाही आहोत हेच मोठे सुभाग्य आहे. ‘शांतता आणि सुव्यवस्था’ हा शब्द जणू आंदोलने चिरडण्यासाठीच असतो, असे त्याकडे पाहणे चुकीचे आहे.

आंदोलनांचे अिहसक व सनदशीर मार्ग कसे उपलब्ध होतील, हा एक वेगळा प्रश्न आहे; परंतु कोणतेच आंदोलन नसताना सामान्य जीवनातही मवालीगिरी, गुन्हेगारी, खंडणीखोरी, व्यावसायिक गुंडगिरी, दहशतवाद या गोष्टींमुळे कधीमधी क्षती सोसणे आणि बराच काल धास्तावलेले राहणे याचीही मानसिक किंमत बरीच मोजावी लागत असते.

अनुत्पादक श्रीमंत माणूस ‘धनदांडगा’ होऊ शकतो, कारण गुंड बाळगण्याची किंवा सुपारी देण्याची सोय उपलब्ध असते. कोणालाच श्रीमंत होऊ द्यायचे नाही हा ‘समाजवादी’ उपाय सर्वानाच गरीब ठेवण्यात परिणत होतो हे आता कळलेले आहे. म्हणून ‘धन’ असेल, पण ‘दांडगाई’ नसेल हेच उद्दिष्ट  ठेवावे लागेल.

सिनेमांमधून पोलिसांची जी टिंगल केली जाते तीही अन्याय्यच आहे. क्षमता कमी पडण्याला फक्त आणि फक्त भ्रष्टाचारच कारणीभूत असतो असे मानणे, हे हिरो-व्हिलनछाप सुटसुटीत नाटय़ निर्माण करण्यासाठी ठीक असेलही, पण पोलिसांना खरोखर जास्त सक्षम बनविणे हे दुर्लक्षित करून चालणार नाही.

हल्ली व्हिडीओ क्लिप व्हायरल झाल्याने कित्येक गुन्ह्यंना किमान वाचा फुटते व कधी पुरावाही मिळतो. निदान सुगावा तर नक्कीच मिळतो; पण हे यादृच्छिक आहे. सव्‍‌र्हेलन्स रेजिम ही गोष्ट, राज्यसंस्था स्वत:च अतिरेक करेल या भीतीने, आपण वाईट मानतो; पण जर हा सव्‍‌र्हेलन्स, सार्वजनिक करावा लागेल असे बंधन असले, तर राज्यसंस्था एकतर्फीपणे नागरिकांचा छळ करू शकणार नाही. ‘बिग ब्रदर इज वाचिंग यू’ हे भयप्रद आहेही, पण ‘स्मॉल ब्रदर्स आर ऑल्सो वॉचिंग द बिग ब्रदर’ हा त्यावर उतारा आहे. माहितीचा अधिकार गाजतोय तो त्यामुळेच.

‘धिस प्लेस इज अंडर सीसीटीव्ही सव्‍‌र्हेलन्स’ अशी पाटी वाचली की सरळमार्गी माणसाला, असुरक्षित न वाटता उलट जास्त सुरक्षित वाटते. स्त्रियांच्या सुरक्षिततेसाठी तर हे विशेष गरजेचे आहे. तसेच उजाड वास्तू पाडून तरी टाकाव्यात किंवा ताब्यात तरी घ्याव्यात. तिथे विविध गैरप्रकारांना वाव राहतो. बॉम्बच्या चिंतेमुळे बिनमालकाची पिशवी आपण रिपोर्ट करतो, तसेच हे आहे. ‘एनिमी ऑफ द स्टेट’ या सिनेमात सव्‍‌र्हेलन्स किती जाचक होऊ शकतो याचे भेदक चित्रण आहे. राज्यसंस्थेकडे अमर्याद सत्ता जाऊ नये ही रास्तच चिंता आहे, पण तरीही टेहळणी या गोष्टीचीच हेटाळणी करून चालणार नाही.

न्यायव्यवस्थेतील अपुरे मनुष्यबळ

‘मॅक्सिमम गव्हर्नन्स इन मिनिमम गव्हर्नमेंट’ या तत्त्वानुसार, अनावश्यक सरकारी मनुष्यबळ कमी करायला हवे हे जरी खरे असले, तरी अत्यावश्यक बाबतीत मनुष्यबळ कमी नेमणे हे घातकच आहे. मनुष्यबळाबाबत सर्वात जास्त अन्याय झालेली व्यवस्था म्हणजे न्यायव्यवस्था! सर्व पातळ्यांवरच्या व प्रकारच्या न्यायमूर्तीवर असणारे वर्कलोड अशक्यप्राय प्रचंड आहे. ‘जस्टिस डीलेड इज जस्टिस डिनाईड’.. ‘तारीख पे तारीख’ या नष्टचर्याला वकिलांचे डावपेच काही प्रमाणात कारणीभूत असतीलही, पण मुदलात कोर्टेच कमी आहेत, हा मुख्य मुद्दा आहे.

ज्युडिशियल मॅनपॉवर वाढवा, ही मागणी क्र. एक असायला नको काय? ‘आयएएस’ प्रमाणे ‘इंडियन ज्युडिशियल सव्‍‌र्हिस’च्या परीक्षाही झाल्या पाहिजेत व त्याआधारे न्यायमूर्तीची भरती झाली पाहिजे. न्यायमूर्तीनासुद्धा पुरेशा रजा असायला हव्यात; पण व्हेकेशन घेऊन न्यायालये आरपार बंदच ठेवणे हे कसे समर्थनीय ठरते? हॉस्पिटले, पोलीस किंवा फायरब्रिगेड व्हेकेशन घेऊ शकतात काय? न्यायदानाचे कामही तितकेच आवश्यक नाही काय? मी तर म्हणेन, की केसेसचा महाकाय बॅकलॉग भरून काढण्यासाठी न्यायालये शिफ्ट्समध्ये चालवावी लागली तरी हरकत नाही.

यामुळे कोर्टबाजी (लिटिगेशन) वाढेल अशी धास्ती वाटू शकते. मुद्दा असा आहे की, निरनिराळे विवाद जेव्हा सनदशीर मार्गाने सोडवणे फारच महाग (वेळ, पसा, मनस्ताप) पडू लागते, तेव्हा ते बिगर-सनदशीर मार्गानी सोडवले किंवा दडपले जातात. यामुळे गुंडगिरी ही एक अत्यावश्यक सेवा होऊन बसते. गुन्हेगारीवर नियंत्रण आणण्यासाठी न्यायव्यवस्था बळकट आणि वेगवान लागते हे तर झालेच, पण न्यायव्यवस्था मंदगती असण्यामुळे विवादातील पक्षांना (बाजूंना) गुन्हेगारी मार्ग वापरणे आवश्यक ठरू लागणे हे जास्तच भयंकर आहे.

कामगार चळवळ गुंडांच्या ताब्यात गेली आणि पराभूत होऊन जवळ जवळ लोप पावली. या व अशा दुर्दशा अनेक क्षेत्रांत झालेल्या आहेत. ग्राहक न्यायालये फारच क्षीण आहेत. उदाहरणार्थ बँकांना वठणीवर आणण्याची गरज आहे हे वारंवार सिद्ध होत आहे. सामान्य बचतदार हा जर ‘ग्राहक’ या नात्याने सशक्त बनला तर हे काम जास्त सोपे होणार नाही काय? सर्वच क्षेत्रांत जे गैरप्रकार चालतात ते ‘कोर्टात जाऊन वेळेत निर्णयही मिळेल’ या शक्यतेमुळे कमी होणार नाहीत काय? ‘शहाण्या माणसाने कोर्टाची पायरी चढू नये’ ही म्हण आत्ताच्या स्थितीत वास्तववादी आहे; पण तिचा अर्थ असा होतो, की शहाण्या माणसाने मुकाट माघार घ्यावी व बेपर्वा माणसांनी खुशाल त्याला चेपावे!

सध्या पक्षकार, व्यावहारिकदृष्टय़ा अडाणी किंवा भेदरलेला राहिल्याने, वकील कसे भेटतात यावर बरेच काही अवलंबून असते. वकील परवडणे हाही प्रश्न असतोच. या ठिकाणी राज्यसंस्थेचे आणखी एक दुर्लक्षित राहिलेले कर्तव्य आपल्याला आढळते. कायदा माहीत नसणे हा बचाव असू शकत नाही (कॅननॉट प्लीड इग्नरन्स). कायदे माहीत करून घेणे हे नागरिकाचे कर्तव्य आहेच; पण नागरिकांना कायदे व कोणत्या प्रश्नासाठी कुठे धाव घ्यायची याची माहिती करून देणे हे राज्यसंस्थेचे कर्तव्य नाही काय? जीवन शिक्षणात (व्यवसाय शिक्षण वेगळे) कायदे व न्यायदानाची तत्त्वे यांची ओळख करून देणे हा एक आवश्यक भाग असला पाहिजे. कॅलक्यूलस येते आहे, पण पत्राची पोच घेऊन ठेवावी हेसुद्धा कळत नाही असे सुशिक्षित निर्माण करून काय उपयोग? वेळीच पत्रव्यवहार केल्याने आपली बाजू भक्कम होते हे कित्येकांना कळत नाही.

तोंडोतोंडी व्यवहार होत राहतात आणि त्यात विवाद आला की बोलाचाली, शिव्यागाळी, दमबाजी या दिशेने प्रकरण वाढत जाते. नागरिकशास्त्रात राष्ट्रपतींचे अधिकार व कर्तव्ये काय हे शिकण्यापेक्षा उदाहरणार्थ ‘तलाठय़ा’चे अधिकार व त्याची कर्तव्ये काय हे कळणे जास्त महत्त्वाचे नाही काय? ज्युरिस्डिक्शन, लोकस स्टँडाय, न्यायाची स्वाभाविक तत्त्वे वगैरे गोष्टी वकिलांनी समजावून सांगेपर्यंत कोणाच्या गावीच नसतात किंवा चळवळींमुळे हे शिक्षण काही प्रमाणात होते; पण खुद्द शालेय शिक्षणात कायदा हे प्रकरण आले पाहिजे. कायदेतज्ज्ञ बनण्याची गरज नाही, पण कायदेभान प्रत्येकाला मिळायला हवे.

बेशिस्तीचे उदात्तीकरण

एक सर्वसाधारणच बेशिस्त आणि बेशिस्तीतून येणारी दिरंगाई असते. यातही बरेच विधायक मूल्य खर्ची पडत रहाते. प्रगती रोखली जाणे हे सुव्यवस्थेच्या अभावामुळे किंवा केव्हा काय होईल याची शाश्वती नसण्यामुळे होत राहाते. नियम पाळण्यापेक्षा ते मोडण्यातच लाभ आहे, असे सातत्याने दिसत राहिले, तर सर्वाचाच कल नियम मोडण्याकडे ढळणे स्वाभाविक असते. ब्रेन ड्रेन हा उत्पन्नाच्या प्रलोभनाने तर होतोच, पण अनागोंदीला वैतागूनही होत असतो. पळून जाणे हा काही उपाय म्हणता येणार नाही. शांतता, सुव्यवस्था, शिस्त, नियमितता या गोष्टी सर्वाच्याच भल्यासाठी आवश्यक असतात.

ग्राहकाला नाराज करायचे नाही याखातर जे जमणार नाहीये असा शब्द द्यायचा आणि नंतर लटकवायचे, यापेक्षा स्पष्ट काय ते सांगून नाराज करणे हे केव्हाही कमी नाराज करणे असते. शब्द पाळला जाईल याची खात्री हे एक मोठे मूल्य असते. कार्यसंस्कृती म्हणजे जास्त कष्ट करणे नव्हे. नीटनेटके व कबूल केलेल्या वेळेत काम करणे ही कार्यसंस्कृती असते.

आपल्याकडे अनौपचारिकतेचा अतिरेक झाला आहे. प्रोसीजर्स सोपी करावीत, पण प्रोसीजरच नको याला अर्थ नाही. माहिती-आधारित प्रशासन हे, जर मुळात नोंदक्रियाच झाली नाही (किंवा खोटी झाली), तर शक्य होणार नाही. ‘ई’-युगात उतरावेच लागणार आहे.

historical-mistake in shahbano case

दुसरे ‘शाहबानो’?


3993   23-Oct-2018, Tue

‘शाहबानो’ प्रकरणात मुस्लीम धर्मात सुधारणा करून आधुनिक समाज घडवण्याच्या प्रक्रियेला काँग्रेसने मोडता घातला. आता ‘शबरीमला’वर बघ्याची भूमिका घेऊन हिंदू धर्मातील सुधारणांच्या प्रक्रियेलाही खीळ घालण्याचे काम काँग्रेस करत आहे. ही काँग्रेसच्या ऐतिहासिक चुकांची पुनरावृत्ती नव्हे काय?

केरळमधील शबरीमला मंदिरात महिलांना प्रवेश नाकारता येणार नाही, हा सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल काँग्रेसला अडचणीत आणणारा ठरला आहे. या निकालामुळे एकप्रकारे हिंदू धर्मातील अत्यंत गरजेच्या असलेल्या सुधारणांचा मार्ग खुला झालेला आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील सर्वसमावेशक राजकीय पक्ष म्हणून काँग्रेसने सुधारकांच्या बाजूने स्पष्ट भूमिका घ्यायला हवी होती. मात्र, या प्रकरणावर काँग्रेसने उघडपणे कोणतीच भूमिका घेतलेली नाही. दिल्लीत तरी काँग्रेसच्या वतीने ‘शबरीमला’वर वरिष्ठ नेत्यांनी वक्तव्य केलेले नाही.

प्रचंड दबाव असूनदेखील महिला शबरीमला मंदिरात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करत असताना त्यांना काँग्रेसने पाठिंबा देण्याचे नाकारले आहे. सध्या काँग्रेस आणि भाजपचे लक्ष मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगढमधील विधानसभा निवडणुकांवर केंद्रित झालेले आहे. मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये सत्ता मिळण्याची आशा काँग्रेसला वाटत असल्याने त्यात बाधा आणेल अशा मुद्दय़ाला हात घालायचा नाही असे काँग्रेस नेतृत्वाने ठरवले असावे. त्यावरून ‘शबरीमला’ प्रकरणात हिंदू मतदारांना न दुखावण्याचे धोरण काँग्रेसने अवलंबल्याचे स्पष्ट दिसते.

भाजपच्या आक्रमक हिंदुत्वाचा सामना सौम्य हिंदुत्वाने केला पाहिजे असे काँग्रेसला वाटते. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मानसरोवरला भेट देऊन आल्यापासून पक्षाची वाटचाल कोणत्या दिशेने सुरू आहे, हे सांगण्याचीही गरज नाही. हिंदू मतदारांना पुन्हा काँग्रेसकडे वळवण्याच्या या प्रयत्नांत ‘शबरीमला’ प्रकरण काटय़ासारखे रुतले आहे. शबरीमला मंदिर दक्षिण भारतात एका टोकाला असले तरी उत्तरेकडच्या राज्यात परंपरेच्या नावाखाली हिंदू एकीकरणाला बळ मिळाले असून त्यात भाजपला फायदा दिसतो. उजव्या विचारांच्या संघटनांनी शबरीमला मंदिरातील महिलांच्या प्रवेशाला विरोध केला आहे.

विश्व हिंदू परिषदेसारख्या संघ परिवारातील संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेतलेली आहे. दिल्लीत सनातन धर्म प्रतिनिधी सभा, संत महामंडळ अशा स्वतला संत म्हणवणाऱ्या मंडळींचे नेते निवेदन प्रसिद्ध करत आहेत. ‘हिंदू समाज महिलाविरोधी नाही, पण प्रत्येक मंदिराची परंपरा असते त्याचे पालन केले पाहिजे’, असे ही मंडळी ठणकावून सांगतात. उत्तरेकडील आपली सत्ता असलेल्या राज्यातील निवडणुकांच्या तोंडावर अशी वक्तव्ये भाजपसाठी सोयीची ठरतात. संघ परिवाराच्या एककल्ली विचारांना काँग्रेसचा विरोध असतानादेखील हिंदू धर्मातील सुधारणांबाबत मात्र काँग्रेसने मौन बाळगणे पसंत केले आहे. हे मौन काँग्रेसच्या नव्हे तर भाजपच्या पथ्यावर पडलेले आहे.

गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने विकासाच्या आणि भ्रष्टाचारमुक्तीच्या आश्वासनांवर देशभर भरघोस मते आणि केंद्रात सत्ता मिळवली. या दोन्ही मुद्दय़ांची लकाकी आता निघून गेली असल्याचे भाजप जाणतो. आक्रमक हिंदुत्वाच्या मुद्दय़ावरच मोदी सरकार कदाचित पुन्हा सत्तेत येऊ शकते. राम मंदिराचा गेल्या निवडणुकीत बासनात गुंडाळून ठेवलेला मुद्दा ऐरणीवर येतो हे त्याचेच लक्षण आहे.

दिल्लीत तीन दिवसांच्या व्याख्यानमालेत सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी राम मंदिराचा विषय काढला. त्यानंतर दोन आठवडय़ांनी विश्व हिंदू परिषदेने राम मंदिरासाठी कायदा करण्याची मागणी केली. दोन दिवसांपूर्वी दसऱ्याला झालेल्या भाषणातही भागवत यांनी त्याची री ओढली. मार्च-एप्रिलमध्ये लोकसभा निवडणुका होईपर्यंत ‘राम मंदिर’ सतत प्रचारात असेल. आता त्यात ‘शबरीमला’ची भर पडलेली आहे.

पोलीस बंदोबस्तातदेखील महिला मंदिरात प्रवेश करू शकत नाहीत इतका टोकाचा ‘परंपरावाद’ सहजासहजी नेस्तनाबूत होणारा नाही. ‘शबरीमला’चा वाद जितका धगधगत राहील तेवढा भाजपला राजकीय लाभ मिळवता येईल. हे उग्र हिंदुत्व भाजपला मते देणाऱ्या बहुसंख्याक समाजाच्या एकीकरणाला वेग आणणारे ठरते. या सगळ्या प्रक्रियेत काँग्रेसला बघ्याची भूमिका घेण्याव्यतिरिक्त काहीही करता आलेले नाही. या उग्र हिंदुत्वाचा सामना काँग्रेस सौम्य हिंदुत्वाने कसा करणार, हा प्रश्न आहे.

हे प्रकरण सबुरीने घेण्याचा ‘सल्ला’ केरळ काँग्रेसला दिल्लीतून दिला गेला असावा. त्यामुळेच केरळ काँग्रेस मंदिरात प्रवेश करू पाहणाऱ्या महिलांच्या बाजूने उभा राहिलेला दिसला नाही. उलट, केरळमध्ये सत्ता गमावलेल्या काँग्रेसने हिंदुत्ववाद्यांच्या खांद्याला खांदा मिळवलेला आहे. ‘शबरीमला हे पर्यटन स्थळ नव्हे फक्त भक्तांनी यावे’ असे सांगत केरळ काँग्रेसचे नेते रमेश चेन्नीथला यांनी महिलांच्या मंदिर प्रवेशाला खीळ घालण्याचेच काम केले.

केरळमधील कम्युनिस्ट सरकारला विरोध करण्यासाठी केरळ काँग्रेसने ही आडमुठी भूमिका घेतलेली आहे. पण, या सर्व प्रकारात फायदा फक्त भाजपचा झालेला आहे. दक्षिणेकडील राज्यांत भाजपला शिरकाव करण्याची नामी संधी ‘शबरीमला’ने मिळवून दिली आहे. काँग्रेसने मात्र सौम्य हिंदुत्वाचा पुरस्कार करण्याच्या भानगडीत भाजपचा दक्षिण प्रवेश सुखकर केलेला दिसतो. लोकसभा निवडणुकीत सौम्य हिंदुत्व काँग्रेसला जबर फटका देऊ शकते. शबरीमला प्रकरणात काँग्रेसच्या कुंपणावर बसणे ही घोडचूक ठरू शकते.

‘मी हिंदू आहे’, असे म्हणण्याचा हक्क फक्त हिंदुत्ववाद्यांना वा संघ परिवार-भाजपमधील मंडळींनाच आहे असे नव्हे. काँग्रेसमधील मंडळींनाही आहे. किंबहुना शशी थरूरसारखे नेते उघडपणे आपण हिंदू असल्याचा अभिमान बाळगतात. राहुल गांधींनी मानसरोवराला जाऊन ते हिंदू असल्याचा ‘दाखला’ दिला आहे. पण, आपण ‘हिंदू सुधारणावादी’ आहोत असे जाहीरपणे म्हणण्याचे धाडस राहुल गांधी वा काँग्रेसमधील नेत्यांमध्ये नाही.

‘काँग्रेसमधील नेते आता आपल्याला प्रचाराला बोलवत नाहीत’, हे गुलाम नबी आझाद यांचे वक्तव्य धक्कादायक आहे. काँग्रेस सौम्य हिंदुत्वाचा आधार घेऊ लागल्याने काँग्रेसमधील मुस्लीम नेत्यांना असुरक्षित वाटत असेल तर पक्षाच्या राजकारणाचा पाया ठिसूळ होण्याची भीती आहे. काँग्रेस नेते ‘हिंदू सुधारणावादी’ असते तर ही भीती नसती. आपण हिंदू आहोत आणि हिंदू धर्मातील सुधारणांना आपला पाठिंबा आहे हे सांगण्याचे धाडस काँग्रेसने दाखवले असते तर सुधारणावादी हिंदू आपसूकच काँग्रेसच्या सोबतीला आला असता. आता मात्र, ‘शबरीमला’ प्रकरण काँग्रेससाठी दुसरे ‘शाहबानो’ ठरू लागले आहे.

शाहबानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाकच्या विरोधात निकाल देऊन मुस्लीम समाजातील सुधारणांसाठी वाट काढून दिली होती. सत्तेचे राजकारण महत्त्वाचे मानून तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी मुल्ला-मौलवींची तळी उचलून ‘शाहबानो’वर अन्याय केला. त्यातूनच पुढे अडवाणींचा रथ आयोध्येत पोहोचला आणि बाबरी मशीद पाडली गेली. आक्रमक हिंदुत्वाचा मार्ग काँग्रेसनेच मोकळा करून दिला.

भाजपने सत्ता येताच तिहेरी तलाक विधेयक आणून मुस्लीम महिलांचा कैवारी बनवण्याचा प्रयत्न केला. तिहेरी तलाक विधेयकातील पतीविरोधातील तुरुंगवासाची तरतूद मुस्लीम महिलांवर नवे संकट ओढवणारी ठरली आहे. तरीही मोदी सरकार स्वतची पाठ थोपटून घेत आहे. ही कथित सुधारणा मुस्लिमांपेक्षाही हिंदूंच्या समाधानाची आहे! सर्वोच्च न्यायालयाने शबरीमला मंदिरात महिलांना प्रवेश देण्याचा निकाल देऊन हिंदू धर्मातील सुधारणेचा रस्ता खुला केला असताना त्याला मात्र हिंदुत्ववादी संघटना, भाजप हिरिरीने विरोधात उभा राहिलेला आहे.

या भाजपच्या दुटप्पीपणावर वार करण्याची संधी असतानाही ती काँग्रेसला घेता आलेली नाही. ‘शाहबानो’ प्रकरणात मुस्लीम धर्मातील सुधारणा करून आधुनिक समाज घडवण्याच्या प्रक्रियेला काँग्रेसने मोडता घातला. आता सौम्य हिंदुत्वाच्या नावाखाली हिंदू धर्मातील सुधारणांच्या प्रक्रियेलाही खीळ घालण्याचे काम काँग्रेस करत आहे. ही काँग्रेसच्या ऐतिहासिक चुकांची पुनरावृत्ती नव्हे काय?

air-india-gets-rs-1000-crore-from-national-small-savings-fund

‘अल्प’च्या जिवावर..


6317   23-Oct-2018, Tue

नागरिक पसा बँकेत ठेवतात म्हणून तो पसा बँकांच्या मालकीचा नसतो आणि तो सरकारी बचत योजनांत गुंतवतात म्हणून त्यावर सरकारचा अधिकार नसतो. बुडत्या कर्जाचे प्रचंड ओझे वागवणारी आयडीबीआय बँक मारायची आयुर्वमिा महामंडळाच्या गळ्यात, आपल्या कर्माने आर्थिक संकटाच्या गत्रेत गेलेल्या आयएलअँडएफएस या वित्तसंस्थेला वाचवण्यासाठी साडेचार हजार कोटींची मदत द्यायला लावायची याच आयुर्वमिा महामंडळास, त्यापूर्वी हिंदुस्थान पेट्रोलियमला खांदा द्यायचा तेल आणि नैसर्गिक वायू महामंडळाने..

या आणि अशा अर्थदुष्ट निर्णयांत केंद्र सरकारने आणखी एका निर्णयाची भर घातली. राष्ट्रीय अल्पबचत निधीतील तब्बल एक हजार कोट रुपये सरकार एअर इंडियासाठी उचलून देणार आहे. एअर इंडियासाठी नागरिकांनी प प वाचवलेल्या पशातील निधी कर्जाऊसुद्धा देणे म्हणजे बूड नसलेल्या भांडय़ात पैसे साठवणे. याचे अनेक परिणाम संभवतात.

आजमितीस एअर इंडियाच्या डोक्यावर ५० हजार कोटी रुपयांचे महाकर्ज आहे आणि तिचे खासगीकरण करायचे म्हटले तरी या पांढऱ्या हत्तीस कोणी हात लावायला तयार नाही, अशी परिस्थिती आहे. यंदाच्या ३१ मार्च रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षांच्या अखेरीस जाहीर झालेल्या तपशिलानुसार यात १७ हजार कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज हे केवळ विमानांच्या खरेदीचेच आहे.

खेरीज दैनंदिन संसार चालवण्यासाठी उचल घ्यावी लागते ती आहे ३१,५१७ कोटी रुपयांची. हे इतके करूनही या सरकारी विमान कंपनीचा संचित तोटा सुमारे ३५७९ कोटी रुपयांचा. तेव्हा यावरून या कंपनीच्या आर्थिक दुरवस्थेची कल्पना यावी. परिस्थिती इतकी गंभीर की एअर इंडियास कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्याइतकीही उसंत नाही. इतकेच नव्हे तर अवघ्या काही महिन्यांपूर्वी या विमान कंपनीस सुमारे हजारभर कोटी रुपयांची उचल घ्यावी लागली होती. का? तर विमाने उडवण्यासाठी त्यात जे काही इंधन भरावे लागते त्याची किंमत चुकती करता यावी यासाठी.

गेल्या आर्थिक वर्षांतील सप्टेंबर ते मार्च या सात महिन्यांत एअर इंडियाने विविध वित्तीय संस्थांकडून ६२५० कोटी रुपये असेच तात्कालिक कारणांसाठी उभे केले. हा इतका सारा तपशील विचारात घेण्याचे कारण म्हणजे त्यावरून ही कंपनी किती बाराच्या भावात गेली आहे, याची पूर्ण जाणीव व्हावी. या सगळ्याचा अर्थ इतकाच की एअर इंडियाचे दुखणे हे वरवरच्या मलमपट्टीने बरे होणारे नाही. शरपंजरी पडलेल्या या रुग्णास वाचवायचे तर एखादी निर्णायक शस्त्रक्रियाच करावी लागणार हे निश्चित. तशी ती करीत असल्याचा आव नरेंद्र मोदी सरकारने आणला खरा. पण जागतिक सोडाच, पण देशी बाजारातीलसुद्धा एकही गुंतवणूकदार या बुडत्या महाराजात गुंतवणूक करण्यास तयार नव्हता.

त्या गुंतवणुकीसाठी सरकारने बरीच वाट बघितली आणि अटीही बदलून पाहिल्या. पण तरीही कोणी त्याकडे फिरकले नाही. गेल्या मनमोहन सिंग सरकारातील विमान वाहतूकमंत्री प्रफुल्ल पटेल यांच्या काळात या महाराजास भिकेला लावण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. कोणतेही वेगळे उपाय न केल्यामुळे ती मोदी सरकारच्या काळात पूर्ण होईल, अशी चिन्हे दिसतात. तर अशा या अत्यंत नुकसानकारक कंपनीत आणखी एक हजार कोटी रुपये उचलून देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.

इथपर्यंत ही बाब आक्षेपार्ह अशी नाही. सरकारी मालकीची कंपनी आहे, तेव्हा सरकारने तिच्या भल्यावाईटाचा निर्णय घेण्यात काही गैर नाही. परंतु हा निर्णय आक्षेपार्ह ठरतो याचे कारण सरकार जे पैसे एअर इंडियाच्या बुडीत खात्यात घालू इच्छिते ते नागरिकांच्या अल्पबचत निधीतील आहेत. किसान विकास पत्र, अल्पबचत ठेवींच्या मालिका अशा अनेक मार्गानी देशातील सामान्य गुंतवणूकदार या मार्गाने गुंतवणूक करीत असतो.

त्याने ती अधिक प्रमाणात करावी यासाठी अल्पबचतीचे दर सामान्य ठेवी योजनांपेक्षा अधिक असतात. म्हणजेच अल्पबचत योजना चालवण्याचा खर्च अन्य योजनांपेक्षा अधिक असतो. याचाच अर्थ या योजनांतील निधी अन्यांच्या तुलनेत महाग आहे. आणि नेमका त्यातलाच एक वाटा सरकार एअर इंडियासाठी स्वस्त कर्ज म्हणून देण्याचा निर्णय घेते. बरे, या निधीमुळे या विमान कंपनीच्या समस्या दूर होणार असत्या तरीही ते समजण्यासारखे होते.

परंतु ५० हजार कोटी रुपयांपेक्षाही अधिक कर्जाचे ओझे घेऊन जगणाऱ्या या विमान कंपनीसाठी हे एक हजार कोटी रुपये गवताच्या गंजीत दिसेनासे होणाऱ्या सुईसारखे असतील. त्याने या विमान कंपनीची दोनपाच इंधन बिले दिली जातील कदाचित. पण त्यामुळे त्या कंपनीसमोरील समस्या सुटण्यास सुरुवातदेखील होणारी नाही. शिवाय एअर इंडिया दैनंदिन कामकाजातून चार पैसे वाचवू शकते अशीही बाब नाही.

याआधी राष्ट्रीय रस्ते विकास महामंडळासाठीही केंद्राने अल्पबचतीचा निधी उपलब्ध करून दिला. परंतु हे महामंडळ आणि एअर इंडिया यांची तुलना होऊ शकत नाही. कारण या महामंडळाकडे पैसे येण्याचे प्रमाण तरी अधिक आहे आणि ते एअर इंडियासारखे नुकसानीत गेलेले नाही. अन्न महामंडळासही यासाठी केंद्राने गतसाली अल्पबचत निधी उचलण्याची अनुमती दिली. त्यानेही अल्पबचतीतील निधीस हात घातला. तेव्हा प्रश्न फक्त इतकाच नाही.

कारण खुद्द केंद्र सरकारच तब्बल ७५ हजार कोटी रुपयांच्या निधीसाठी अल्पबचत साठवणीस हात घालणार आहे. केंद्र सरकारसमोर असलेल्या वित्तीय तुटीच्या आव्हानाचा मुकाबला करण्यासाठी अल्पबचतीतील या निधीचा उपयोग केला जाईल. गतसालीही केंद्राने मोठय़ा प्रमाणावर या निधीवर हात मारला. अन्य कोणत्या मार्गाने निधी उभारला गेला तर त्याची परतफेड हा मुद्दा असतो आणि ही निधी उभारणी वित्तीय तूट वाढवणारी असते.

बाजारातून पसा उभा केला तरी त्याचे प्रतििबब वित्तीय तुटीत दिसू शकते. अल्पबचत खात्यातील निधीचे तसे नाही. तो सरकारच्या हाती सहजी उपलब्ध असतो. खेरीज या मार्गाने गुंतवणूक करणाऱ्यांना पहिली पाच वर्षे आपली गुंतवणूक मोडता येत नाही. म्हणजे तितकी वर्षे हा निधी सरकारी खजिन्यात उपलब्ध होऊ शकतो.

परंतु सार्वभौम केंद्रीय सरकारसाठी नागरिकांच्या अल्पबचत ठेवींस हात घालणे हा कायमस्वरूपी वा दीर्घकालीन मार्ग असू शकत नाही. पण त्याच मार्गाचा अवलंब करण्याची वेळ विद्यमान सरकारवर आली याचे कारण अन्य मार्गानी सरकारची तिजोरी हवी तितकी भरत नाही म्हणून. निश्चलनीकरण आणि त्यापाठोपाठ आलेला अर्धामुर्धा वस्तू आणि सेवा कर यामुळे बिघडलेले व्यवसाय चक्र अद्यापही पुन्हा पहिल्यासारखे सुरळीत फिरू लागलेले नाही.

त्यात आता पुन्हा ही दुष्काळाची भीती आणि रोडावलेली गुंतवणूक. या सगळ्यामुळे केंद्राच्या तिजोरीवर अतिरिक्त ताण येत असून त्यामुळेच अल्पबचतीतील साठय़ास हात घालण्याची वेळ आली आहे. सरकारने हे पाऊल उचलणे यात नियमबाह्य़ वा गैर असे काही नाही. परंतु शेजारच्याने ठेवायला दिलेले पैसे आपल्या घरखर्चासाठी वापरावे लागणे हे जसे व्यक्तीसाठी अभिमानाचे नसेल तसेच हेदेखील आहे.

अल्पबचत गुंतवणूक ही नागरिकांची सोय आहे आणि सरकारची जबाबदारी. पण ती जर सरकारी सोय होणार असेल तर त्यात पैसे ठेवणे नागरिकांची जबाबदारी वाढवणारे ठरेल. आयजीच्या जिवावर बायजी उदार होऊ शकते, हे आपण जाणतो. पण आपल्या अल्पबचतीच्या जिवावर सरकारने उदार होण्याचे कारण नाही.


Top