Dr. H .Y. Mohan Rai

  डॉ. एच. वाय. मोहन राम


4850   27-Jun-2018, Wed

भारतात जगदीशचंद्र बोस यांच्यासारखे काही मोजके वनस्पतिशास्त्रज्ञ उदयास आले, त्या परंपरेतील डॉ. होलेनरसिपूर योगनरसिंहम मोहन राम हे एक होते, त्यांचे नुकतेच निधन झाले. पत्रकार, स्वातंत्र्यसैनिक, लेखक, सनदी अधिकारी एच. वाय. शारदाप्रसाद हे त्यांचे मोठे बंधू होते. डॉ. राम यांनी वनस्पतिशास्त्राची दुर्मीळ वाट निवडून फुलझाडांचे जीवशास्त्र, वनस्पतींचे रचनाशास्त्र यात संशोधन केले.

अ‍ॅमेझॉनपासून ते केरळच्या मलबारमधील वनस्पतींबाबत त्यांना विशेष ओढ होती. त्यांनी फुलांचे रंग, फुलझाडांचे लैंगिक प्रकटीकरण, बांबूची संकरित पद्धतीने निर्मिती यातही मोठी कामगिरी केली होती. ‘एचवायएम’ या नावाने ते ओळखले जात होते. एकूण दोनशे शोधनिबंध त्यांच्या नावावर असून अनेक पीएचडी विद्यार्थ्यांना त्यांचे मार्गदर्शन लाभले.

उती संवर्धनात अधिकारी व्यक्तिमत्त्व मानले जाणारे एचवायएम यांनी ल्युपिन, ग्लॅडिओलस, क्रीसॅनथमम, कँलेंडय़ुला, झेंडू व इतर वनस्पतींच्या वेगळ्या गुणधर्माचा अभ्यास केला. त्यातील काही गुण त्यांनी केळी, कडधान्ये व बांबू या वनस्पतींत आणून आर्थिक किफायत वाढवली. केळीच्या उती संकरात त्यांनी अनेक वैज्ञानिक प्रयोग करून त्यात यश मिळवले.

एचवायएम यांचा जन्म कर्नाटकात १९३० मध्ये झाला. त्यांच्या मातोश्री एच.वाय. सरस्वती या सामाजिक सुधारणा व स्वातंत्र्यलढय़ाशी संबंधित होत्या, तर वडील म्हैसूर व बंगळूरु येथे संस्कृत कॉलेजचे प्राचार्य होते. सुरुवातीपासूनच त्यांचा ओढा विज्ञानाकडे होता, म्हैसूरमध्ये कॉलेजला असतानापासून त्यांनी विज्ञानप्रसाराचे काम केले. सेंट फिलोमेना कॉलेजमधून त्यांनी बीएस्सी केले, जवळच्या रानवनस्पतींसह ते रमत असत.

कॉलेजमध्ये असताना त्यांनी नॅचरल सायन्स सोसायटीची स्थापना करून तेथे व्याख्यान देण्यासाठी नोबेल विजेते वैज्ञानिक सर सी.व्ही. रामन यांना बोलावले. त्या वेळी रामन यांनी व्याख्यानाचा विषय ठरवलेला नव्हता. रामन यांनी त्या वेळी निसर्गातील सममिती व त्याचे जैविक महत्त्व यावर विचार मांडले. विज्ञान लोकांना समजेल अशा पद्धतीने कसे मांडावे याचा धडा रामन यांच्या भाषणातून त्यांना मिळाला.

tribute-to-industrialist-laxmanrao-kirloskar

उद्योगमहर्षीचे स्मरण


4058   25-Jun-2018, Mon

महाराष्ट्राच्या मातीतल्या पहिल्या भव्य उद्योगाच्या संस्थापकाला शतकोत्तर सुवर्णमहोत्सवी जन्मवर्षांनिमित्ताने आदरांजली..

या महाराष्ट्रास संपत्तीनिर्मितीचे महत्त्व नाही. सगळा दीनवाणा आणि कोरडा कारभार. त्यामुळे ‘साधी राहणी उच्च विचारसरणी’ यासारख्या वचनाचा अर्थ गरिबीशी लावला गेला. म्हणून नकळतपणे का असेना मराठी माणसाने गरिबीचेच उदात्तीकरण केले. मग ते साहित्य असो वा सामाजिक क्षेत्र. गरीब म्हटला की आपल्याकडे अनेकांच्या तोंडास त्याची सेवा करण्यासाठी पाणी सुटते. गरिबाची सेवा या संकल्पनेचा किती विकृत अर्थ आपल्याकडे लावला गेला याचे दिवंगत साहित्यिक जयवंत दळवी यांनी केलेले रसाळ वर्णन अनेकांना स्मरत असेल. असो. मराठी माणसाच्या रक्तात गरिबीस आंजारणेगोंजारणे इतके काही मुरलेले आहे की श्रीमंती ही लुळीपांगळीच असते असे त्यास वाटते.

धट्टीकट्टी गरिबी, लुळीपांगळी श्रीमंती अशा प्रकारच्या म्हणी/ वाक्प्रचार मराठीत रूढ झाले ते या गरिबीच्या दळभद्री उदाहरणांतून. त्यामुळे या राज्याने संपत्तीनिर्मितीचे महत्त्व जाणले नाही. ठेविले अनंते तसेचीच राहावयाचे असल्याने उगाच श्रमायचे कशासाठी असा सोयीस्कर विचार मराठी माणसाने केला. त्यामुळे दरिद्री असूनही चित्ती असो द्यावे समाधान असे तो म्हणू आणि वागू शकला. यात अभिमान बाळगावे असे काही नाही. उलट समाज म्हणून हे लाजिरवाणेच. अशा समाजात लक्ष्मणराव काशिनाथ किर्लोस्कर यांना एक उद्योग सुरू करण्याचे स्वप्न पडले, हे अजबच म्हणायचे. २० जून १८६९ हा त्यांचा जन्म दिन. महाराष्ट्राच्या मातीतल्या पहिल्या भव्य उद्योगाच्या संस्थापकाचे हे शतकोत्तर सुवर्णमहोत्सवी जन्मवर्ष. काल ते सुरू झाले. त्यानिमित्ताने लक्ष्मणरावांच्या कर्तृत्ववान इतिहासाचे स्मरण करणे समयोचित ठरावे.

किर्लोस्करांना उद्योगाची कोणतीही पाश्र्वभूमी होती असे नाही. काही तरी अभियांत्रिकी आणि चित्रकला हे दोन त्यांचे छंद. परंतु लक्ष्मणराव ज्या काळात जन्मले त्या काळात चित्रकलेचे शिक्षण वगैरे घेण्याचा विचार करण्याचीही कुवत मराठी घरांत नव्हती. त्यामुळे त्यांना अखेर बंड करावे लागले आणि ज्येष्ठ बंधू रामुअण्णांच्या मदतीने त्यांनी जे. जे. स्कूल ऑफ आर्ट  येथे प्रवेश घेतला. परंतु दुर्दैव आडवे आले. लक्ष्मणरावांवर काही प्रमाणातल्या रंगांधळेपणाच्या दृष्टिदोषामुळे चित्रकला शिक्षण सोडण्याची वेळ आली.

आयुष्यातील अत्यंत आवडत्या दोनपैकी एका क्षेत्रास मुकावे लागणार ही बाब त्यांच्यासाठी दुखद होती. म्हणून त्यांनी आपल्या दुसऱ्या आवडत्या क्षेत्रास जवळ केले. सुरुवातीला मुंबईतील व्हीजेटीआय अभियांत्रिकी संस्थेतून त्यांनी शिक्षण घेतले आणि लवकरच त्या शिक्षणाच्या प्रसारासाठी तेथेच ते काम करू लागले. अभियांत्रिकी हेच आपल्या जीवनाचे श्रेयस आणि प्रेयस हे एव्हाना त्यांना कळून चुकले असावे. चित्रकारी सोडावी लागल्यामुळेही असेल, पण लक्ष्मणराव अभियांत्रिकीस जराही दुरावू शकत नव्हते. परंतु अभियांत्रिकीत करायचे काय याचा अंदाज नव्हता. म्हणून सुरुवातीच्या काळात लक्ष्मणरावांनी चक्क सायकलची एजन्सी घेतली.

लक्ष्मणराव मुंबईत सायकली खरेदी करीत आणि बेळगावी आपल्या भावाकडे त्या पाठवीत. पुढे त्या विकण्याची जबाबदारी त्या भावाची. हा भाऊदेखील उद्यमी म्हणता येईल. तो नुसता सायकली विकून स्वस्थ बसला नाही. या सायकल विक्रीच्या बरोबरीने सायकल चालवण्याचा उद्योगही त्याने केला. पुढे लक्ष्मणराव त्यास येऊन मिळाले आणि दोघांनी मिळून सायकल खरेदी-विक्री आणि दुरुस्ती अशा दोन्हींचे दुकान काढले. महाराष्ट्राचे सुदैव हे की त्यांनी आहे त्या परिस्थितीत आनंद मानला नाही आणि सतत नवनवे काय करता येईल याचा शोध ते घेत राहिले. बेळगावातील ते दुकान शेतकऱ्यांच्या येण्याजाण्याच्या वाटेवर होते. बल आणि हातातील अवजारे सांभाळत जाणारे शेतकरी लक्ष्मणरावांच्या दृष्टीस पडत. त्यामुळेही असेल बहुधा. परंतु या शेतकऱ्यांसाठी आपणास काही यांत्रिकी कौशल्य पणास लावता येईल का, असे त्यांच्या मनाने घेतले. हे असे काही विकसित करण्याच्या ध्यासाने लक्ष्मणराव भारले गेले. हळूहळू काय करता येईल याचाही विचार त्यांच्या डोक्यात पक्का झाला.

पोलादाचा नांगराचा फाळ ही त्यांची कल्पना. तोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या नांगराचा फाळ लाकडी असे. लाकडाच्या स्वतच्या अशा काही मर्यादा असतात. पाण्यात अतिभिजले की ते कमकुवत होत जाते. आणि आपली शेती तर पूर्णच पावसातली. त्यामुळे हे फाळ लवकर झिजत. पिचत. त्यामुळेच नांगराचा फाळ लोखंडी असावा असे त्यांच्या मनाने घेतले. तसा लोखंडी फाळ त्यांनी बनवलाही. पण कोणीही तो वापरेचनात. तो वाटत होता तितका वजनाने अजिबात जड नव्हता. त्याचे आयुष्यमान अर्थातच अधिक असणार होते. त्याचे महत्त्वही शेतकऱ्यांना कळू लागलेले. पण तरीही त्याचा वापर शून्य. का? तर वसुंधरेच्या पोटात पोलादाचा फाळ खुपसणे हे काही तरी पाप आहे आणि त्या लोखंडाचे अंश जमिनीत उतरून जमीन नापीक होण्याचा धोका आहे हे समज काही शेतकऱ्यांच्या डोक्यातून जाता जाईनात. हे असे काही नाही हे शेतकऱ्यांना पटवून देण्यात लक्ष्मणरावांची दोन वर्षे गेली. यथावकाश शेतकऱ्यांना या नांगराचे महत्त्व पटले. मग पुढचा प्रश्न. या नांगराचे व्यावसायिक उत्पादन करायचे कसे? जागा कोठे आणि त्यापेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे त्यासाठी भांडवल आहे कोठे?

हा पेच औंधच्या द्रष्टय़ा राजाने.. पंतप्रतिनिधी.. यांनी सोडवला. त्या काळात, म्हणजे १९०९/ १९१० च्या सुमारास सातारा जिल्ह्यातील समृद्ध राजाने लक्ष्मणरावांना तब्बल १७ हजार रुपयांचे कर्ज दिले. भांडवलाचा प्रश्न मिटला. कारखान्याची जागा? पंतप्रतिनिधींच्या इच्छेमुळे असेल किंवा  सोय,लक्ष्मणरावांना उद्योगासाठी जागा बेळगाव, कोल्हापूर परिसरातच हवी होती. परत रेल्वे वा अन्य मार्गानेही सोयीची हवी. अन्यथा उत्पादित मालाची वाहतूक कशी करणार हा प्रश्न. परत लक्ष्मणरावांचे स्वप्न लहान नव्हते. केवळ कारखाना काढून नफ्याची बेरीज करीत बसणे इतकाच त्यांचा विचार नव्हता. त्या काळी त्यांनी युरोपातील औद्योगिक वसाहतींसंदर्भात वाचले होते.

कारखाना आणि आसपास लगेच त्यात काम करणाऱ्यांच्या जगण्याची सोय. लक्ष्मणरावांना असे औद्योगिक निवासी शहर हवे होते. सांगली जिल्ह्यत तशी जागा त्यांना सापडली. कुंडल. १९१० सालच्या मार्च महिन्यातील टळटळीत दुपारी हे भांडवल, तीन सहकारी आणि डोळ्यात स्वप्न घेऊन लक्ष्मणराव कुंडल स्थानकात उतरले आणि कृष्णाकाठी कुंडल आता पहिले उरले नाही. कारण ते झाले किर्लोस्करवाडी.

महाराष्ट्रातील एका बलाढय़ उद्योगसमूहाची ती मुहूर्तमेढ होती. हे फार मोठे काम होते. लक्ष्मणराव हे महाराष्ट्राच्या मर्यादित पण प्रभावशाली अशा उद्योगपीठाचे स्वयंभू कुलपती. यानंतर जवळपास चार दशकांनी बेळगावातले नीलकंठ कल्याणी यांनाही अशीच उद्योगप्रेरणा झाली आणि मूळचे गुजराती पण सोलापुरात वाढलेले वालचंद हिराचंद यांना थेट विमाने बनवण्याचा कारखाना काढावासा वाटला.

पुढे लक्ष्मणरावांच्या खांद्यावरची उद्योगधुरा शंतनुरावांनी घेतली आणि विक्रमी घोडदौड केली. ते अमेरिकेत जाऊन शिकून आलेले. मॅसेच्युसेट्स विद्यापीठातील ते पहिल्या भारतीय पदवीधरांतील एक. त्यांना दृष्टी होती आणि वडिलांचा वारसा होता. त्यांच्या काळात किर्लोस्कर समूह शब्दश: हजारो पटींनी वाढला. ऐंशीच्या दशकात राजीव गांधी यांच्या सरकारचे अर्थमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी किर्लोस्करांवर घातलेल्या अगोचर धाडी हा त्यांच्या मार्गातला एकमेव अडथळा. पण त्यातून उलट सिंग यांचा अर्धवटपणा उघड झाला आणि किर्लोस्कर अधिकच झळाळून निघाले.

कोणत्याही प्रांतास अभिमान वाटावा असे हे कर्तृत्व. परंतु आजच्या महाराष्ट्रास त्याची किती जाणीव आहे याची शंका यावी अशी परिस्थिती. मराठी संस्कृतीच्या शिलेदारांनाही लक्ष्मणरावांचे विस्मरण व्हावे हेदेखील तसे कालसुसंगत. या मराठी उद्योगमहर्षीस ‘लोकसत्ता’ परिवाराची आदरांजली.

narendra-modi-ministers-know-nothing-about-economics-as-par-subramanian-swamy

स्वामी ‘समर्थ’


6085   25-Jun-2018, Mon

गेल्या तीन महिन्यांतील आपली वाटचाल पाहिली तर ती आर्थिक अराजकाकडेच सुरू आहे की काय, अशी भीती वाटते.

हार्वर्डविभूषित स्वदेशीवादी रा. रा. सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या मतास दुजोरा देण्याची वेळ या देशातील समस्त अर्थतज्ज्ञांवर ओढवणार की काय? ही भीती खरी ठरण्याची अनेक कारणे दिसतात. जसे की सर्वसामान्य माहितीनुसार पीयूष गोयल हे तूर्त तरी देशाचे अर्थमंत्री. मग आपण देशाचे आर्थिक सल्लागारपद सोडणार हे अरविंद सुब्रमण्यन हे माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना जाऊन का सांगतात? त्यांनी आपला हा निर्णय गोयल यांना सांगावयास हवा खरे तर.

अरविंद यांची चूक झाली म्हणावे तर जेटली यांचे काय? कारण या निर्णयाची वाच्यता त्यांनीच केली. विधिज्ञ जेटली यांनी खरे तर निवृत्तीविधीसाठी अरविंदांना गोयल यांच्याकडे धाडावयास हवे होते. जेटली अजूनही अर्थ खात्यातील वरिष्ठांच्या बैठका बोलावतात ते कसे? इंधनावरील अधिभार कमी करणे धोक्याचे असे अर्थमंत्री नसतानाही जेटलीच म्हणतात, ते कोणत्या अधिकारात? खड्डय़ात गेलेल्या आयडीबीआय बँकेचा भार आता आयुर्विमा महामंडळावर सरकार टाकणार. का? तर या महामंडळाकडे रग्गड पैसा आहे म्हणून. मग त्याच न्यायाने एअर इंडियाचे ओझे पेलण्यासदेखील आयुर्विमा महामंडळालाच का सांगितले जात नाही? तसे केल्यास दोन्हीही होईल. या विमान कंपनीच्या प्रवाशांना विम्याची व्यवसायसंधी मिळून महामंडळास चार पैसे तरी कमावता येतील.

आयुर्विमा महामंडळाकडचे पैसे हे सामान्य विमाधारकांचे. त्यांचा लाभांश कमी करून तो पैसा सरकार या सरकारी बँकांत का घालणार? कापड उद्योग क्षेत्रातील आलोक इंडस्ट्रीज ही कंपनी एकटय़ा स्टेट बँकेचे २३ हजार कोटी रुपयांचे देणे लागते. परंतु अवघ्या ४,९५० कोटी रुपयांत ही कंपनी रिलायन्स इंडस्ट्रीजने विकत घेतली. आता स्टेट बँक आपल्या ८० टक्के कर्जावर पाणी सोडणार. म्हणजे पुन्हा सामान्यांनी हा भार पेलायचा. उद्या अशीच वेळ एअर इंडियावर येणार. कारण आर्थिक सुधारणांचे दावे करणारे सरकार आता म्हणते एअर इंडियाचे खासगीकरण नाही. या विमान कंपनीवर ४८ हजार कोटींचे कर्ज आहे. तोटा वेगळाच. आता सरकार हे दोन्हीही वाढू देणार आणि मग अलगदपणे कोणा खासगी उद्योजकाच्या पदरात स्वस्तात हा महाराजा टाकणार. म्हणजे पुन्हा नुकसान सरकारी बँकांचे. म्हणजेच तुमचेआमचे.

महाराष्ट्रातील कार्यक्षम सहकारी बँकांत निश्चलनीकरणाच्या काळात जमा झालेल्या जवळपास १४ हजार कोटी रुपयांच्या नोटा बदलून द्यायला रिझव्‍‌र्ह बँकेने नकार दिला. पण गुजरातेतल्या सहकारी बँकांना मात्र हे करता आले. त्या राज्यातल्या ‘शहा’ जोगांची ‘अमित’ अशी रिझव्‍‌र्ह बँक कोणती? आणि कहर म्हणजे केंद्र सरकारी मालकीच्या बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या प्रमुखास राज्याचे पोलीस अशा गुन्ह्य़ासाठी अटक करतात की ज्याविरोधात तक्रारच कोणी केलेली नाही. त्याच वेळी यापेक्षाही गंभीर गुन्हे करणाऱ्या चंदा कोचर सगळ्यांच्या नाकावर टिच्चून आपला तोरा मिरवत राहतात. असे सगळे अनेक दाखले देता येतील. त्या सगळ्यांचा अर्थ एकच.

आर्थिक अराजक. या सरकारला निश्चित आर्थिक धोरण नाही हे ज्या दिवशी निश्चलीकरणाचा अंदाधुंद निर्णय घेतला गेला त्याच दिवशी स्पष्ट झाले. त्यानंतर तरी सरकार आर्थिक शहाणपणाच्या मार्गावर येईल अशी आशा होती. दिवसेंदिवस ती मावळू लागली असून गेल्या तीन महिन्यांत तर आपली वाटचाल आर्थिक अराजकाकडेच सुरू आहे की काय अशी भीती वाटावी. कोणाचा पायपोस कोणाच्या पायात आहे की नाही याकडे एक वेळ दुर्लक्ष करता येईल. परंतु अर्थ खाते नक्की कोणाकडे आहे याकडे कसे दुर्लक्ष करायचे? पोटाच्या विकारासाठी जेटलींकडचा अर्थभार पंतप्रधान मोदी यांनी आपले विश्वासू पीयूष गोयल यांच्याकडे दिला. ते ठीक.

इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकालात ज्याप्रमाणे गुणवत्तेपेक्षा व्यक्तिगत निष्ठेस महत्त्व आले होते तसेच आताही आहे याकडेही एक वेळ दुर्लक्ष करता येईल. परंतु एकाच वेळी एक अधिकृत आणि एक अनधिकृत असे दोन अर्थमंत्री कसे सहन करायचे हा प्रश्न आहे. ज्या दिवशी मुंबईत गोयल हे सरकारी बँक प्रमुखांशी चर्चा करीत होते त्याच दिवशी तिकडे दिल्लीत अर्थ खात्यातील सचिव आदी जेटली यांच्यासमवेत महत्त्वाच्या बैठकीत होते. जेटली हे अशा बैठका घेण्याइतके ठणठणीत झाले असतील तर अर्थ खाते पुन्हा त्यांच्याकडे का दिले जात नाही? आणि तसे ते ठीकठाक नसतील तर ही अशी लुडबुड ते कसे करू शकतात? अर्थसल्लागार अरविंद सुब्रमण्यन हे आपले पद सोडणार याची घोषणादेखील केली ती जेटली यांनी.

सध्याचे स्थिरहंगामी अर्थमंत्री गोयल यांना त्याचा पत्ताच नाही. जेटली यांनी पेट्रोल आणि डिझेल दरवाढीसंदर्भातही असाच धोरणात्मक निर्णय बसल्या बसल्या जाहीर केला. इंधनांवरील करांत कपात करता येणार नाही हा त्यांचा खुलासा. तिकडे पेट्रोलियममंत्री धर्मेद्र प्रधान आणि हे स्थिरहंगामी अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांचे दरनियंत्रणाचे प्रयत्न असताना जेटली यांचे हे धोरणभाष्य आले. यातून काय दिसते?

सगळ्यात कहर म्हणजे आयडीबीआय बँकेचे झेंगट आयुर्विमा महामंडळाच्या गळ्यात टाकण्याचा प्रयत्न. सरकारी मालकीचे आयुर्विमा महामंडळ त्याच्या जवळजवळ व्यवसाय मक्तेदारीमुळे धनाढय़ बनलेले आहे. विम्यासाठी ग्राहकांकडून आलेला निधी हे महामंडळ विविध कंपन्या आदींत गुंतवते. त्यामुळे या गुंतवणुकीचा परतावा वाढतो आणि महामंडळ त्यामुळे विमाधारकांना लाभांश देऊ शकते. अनेक आस्थापनांची दोरी सरकारच्या हाती असते ती याच महामंडळाच्या गुंतवणुकीमुळे.

गत सप्ताहात आयसीआयसीआयच्या चंदा कोचर यांना रजेवर जावे लागले ते या बँकेत असलेल्या आयुर्विमा महामंडळाच्या गुंतवणुकीमुळेच. आयसीआयसीआयच्या संचालक मंडळात असलेल्या आयुर्विमा महामंडळाच्या प्रतिनिधीने ठाम भूमिका घेतल्यामुळेच आदळआपट करीत का असेना पण कोचरबाई रजेवर तरी गेल्या. अशा वेळी विमा महामंडळाच्या धनाढय़तेचा वापर आयडीबीआयचे भिजत घोंगडे वाळवण्यासाठी करण्यात काय हशील? आयडीबीआयची बुडीत कर्जे तीस टक्क्यांपर्यंत गेली आहेत आणि नाकातोंडात पाणी जाऊन ही बँक बुडायची वेळ आली आहे. अशा वेळी या बँकेस वाचवणारा कोणी नावाडी हवा.

सरकारने तो नेमला. पण तीन महिन्यांसाठी. स्टेट बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक बी श्रीराम यांच्याकडे आयडीबीआयचीही आता जबाबदारी असेल. म्हणजे दोघांचेही कल्याण. सरकारने विमा महामंडळास आयडीबीआय बँकेत गुंतवणूक करण्याची अनुमती दिली तर या बँकेत विमा महामंडळाची मालकी तब्बल ५१ टक्के होईल. याचाच अर्थ आयडीबीआय बँक ही विमा महामंडळाच्या मालकीची होईल. आताच ही मालकी ४७ टक्के इतकी आहे. प्रश्न असा की इतक्या नुकसानीत गेलेल्या बँकेत विमा महामंडळाने गुंतवणूक करण्याचे प्रयोजनच काय? आणि ही गुंतवणूक करूनही ही बँक चालवण्याचा अधिकार विमा महामंडळाला थोडाच मिळणार आहे? मग विमाधारकांच्या पैशाचा महामंडळाने असा दौलतजादा करावाच का? याचे तार्किक उत्तर द्यायचेच नसेल तर मग विमा महामंडळास एअर इंडियातही गुंतवणूक करू द्या. निदान या विमा कंपनीचे कर्ज तरी कमी होईल आणि विमा ते विमान अशी जाहिरात तरी हे महामंडळ करू शकेल. तेवढीच आणखी एक नव्या घोषणेची संधी.

आता मुद्दा सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या विधानाचा. नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळातील एकालाही अर्थज्ञान नाही, असे स्वामी म्हणाले. त्यामुळे कधी नाही ते हे स्वामी समर्थ वाटू लागले आहेत. परिस्थिती जर स्वामी यांचे विधान खरे ठरवत असेल तर त्याचा अभिमान कोणी बाळगावा?

Arvind Subramanium

अशा अरविंदांचे व्यवस्थेलाच वावडे!


5977   25-Jun-2018, Mon

अरविंद सुब्रमण्यन यांचे जाणे तसे अटळच होते. देशाच्या मुख्य आर्थिक सल्लागारपदावर ते इतके दिवस राहिले आणि टिकले हेच नवलाचे. निती आयोगाच्या उपाध्यक्षपदाचा अडीच वर्षांतच राजीनामा देऊन अरविंद पानगढिया गेले. त्या आधी उठावदार कारकीर्द राहिली असताना, रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन मुदतवाढ टाळून पायउतार झाले. आर्थिक जगतात आंतरराष्ट्रीय ख्याती असणारी ही मंडळी मोठय़ा आशेने भारतात आली. महत्त्वाचा पदभार सांभाळून त्यांनी लक्षणीय योगदानही दिले आणि येथे आपला टिकाव लागणे कठीणच असेही त्यांनी लवकरच अनुभवले.

बुधवारी अरविंद सुब्रमण्यनयांच्या मुदतपूर्व राजीनाम्याची घोषणा अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आपल्या फेसबुकावरील टिपणातून केली. कुटुंब व भारतातील महत्त्वाच्या जबाबदारीतील ओढाताण सोसेनाशी झाल्याने ते अमेरिकेतील आपल्या शिक्षणकार्यात परतत असल्याचे जेटली यांनी स्पष्ट केले. पाठोपाठ सुब्रमणियन यांनी, जेटली यांचे कृतज्ञतापूर्वक आभारही मानले. कारण काहीही पुढे आले असले तरी ते केवळ जगापुढे सांगण्यापुरतेच. स्वतंत्र प्रज्ञा असलेल्या अर्थतज्ज्ञांना सांभाळणे आपल्या राजसत्तेला अवघड बनले आहे, हेच याही राजीनाम्यामागचे अप्रिय असले तरी खरे कारण आहे.

सरकार पक्षाच्या विचारसरणीच्या संघटना आणि नेत्यांकडून हेटाळणी, हेतूंविषयी संशय घेणारी बदनामी आणि बालिश आरोपांचा सामना वर उल्लेख आलेल्या तिघांनाही करावा लागला. उल्लेखनीय म्हणजे त्याचा सरकार पक्षाकडून बचाव सोडाच, या आरोपांचे निराकरण करावेसेही कोणाला वाटले नाही. अरविंद सुब्रमण्यनयांच्याकडे देशातील महत्त्वाचे घटनात्मक पद होते. देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार या नात्याने पंतप्रधान कार्यालय आणि अर्थमंत्रालय यातील ते महत्त्वाचा दुवा होते. देशाच्या आर्थिक धोरणांना दिशा देण्यातील त्यांचे योगदान खुद्द जेटली यांनीही आता कबूल केले आहे.

आर्थिक सर्वसमावेशकतेसाठी जन-धन, आधार आणि मोबाइल अर्थात ‘जॅम’ या त्रिसूत्री आकृतिबंधाचे महत्त्व त्यांनीच लक्षात आणून दिले. वस्तू व सेवा कराबाबत देशातील सर्व राज्यांत सहमती व्हावी आणि त्यांना महसुली तोटा होऊ  नये यासाठी सर्वाना भावेल अशी करांची रचना त्यांच्यामुळे शक्य बनली. गरिबांच्या कल्याणासाठी असलेल्या अनुदान रकमेची गळती थांबवून, संपन्न आणि धनाढय़ वर्गाला तिच्या लाभापासून वंचित करण्याचा उपायही त्यांचाच. म्हणजे आज मोदी सरकार ज्याची ज्याची ‘सही विकास’ म्हणून जाहिरातबाजी करते, त्या त्या सर्व संकल्पनेचे खरे श्रेय हे या अरविंदानाच जाते. प्रसंगी सरकारच्या मताशी फारकत घेणारी भूमिका घ्यावी लागते, हे त्यांनी आपल्या ‘आर्थिक सर्वेक्षण अहवालां’मधून दाखवून दिले.

अर्थसंकल्पाआधी मांडला जाणारा हा एक महत्त्वाचा आणि दखलपात्र दस्तऐवज आहे, हे त्यांच्यामुळे लोकांपर्यंत पोहोचू शकले. बोजड मानल्या जाणाऱ्या अहवालाचा तोंडावळाच बदलून, त्याला सुगम, रेखीव रूप देण्याचे त्यांनी काम केले. त्यांच्यावर संघ-भाजपतील मंडळींकडून होणारी टीका कामाचे मूल्यमापन करणारी नव्हे तर, त्यांच्या निष्ठा आणि ‘भारतीय’त्वावर संशय घेणारी होती. एकीकडे बुद्धिवंतांची कोंडी आणि दुसरीकडे सुमारांचा ‘वैचारिक व्यभिचार’ यावर खुद्द सुब्रमणियन यांनी दोन वर्षांपूर्वी व्हीकेआरव्ही स्मृती व्याख्यानातून परखड भाष्य केले होते.

‘धोरण निश्चितीसाठी आवश्यक दर्जेदार आदानप्रदान आणि वादविवाद अभावानेच सुरू असल्याचे दिसते. स्वयंबंधने झुगारून दांडगी, निरोगी आणि निरपेक्ष चर्चा घडतच नाही. मान्यवर अर्थ-अभ्यासकांचा मतप्रदर्शन करताना विशिष्ट संकोच दिसतोच, तर अर्थकारणावरील भाष्याचे सर्वात मोठे स्रोत असलेले बँकप्रमुख व वित्तीय सेवांचे चालक हे सरकारला दबकून खरे काही बोलत नाहीत,’ हे त्यांचे प्रतिपादन खरे तर मनमोकळी कबुलीच होती. वैचारिक प्रामाणिकतेचे वावडे असणाऱ्या व्यवस्थेत असे अरविंद आपण गमावणारच!

maharashtra-government-to-take-control-of-shani-shingnapur-temple

मखरातले संस्थानिक


6113   23-Jun-2018, Sat

शनिशिंगणापूर देवस्थान सरकारी नियंत्रणाखाली आणण्याचा निर्णय झाल्यानंतर आता त्याबद्दल विरोधाचे सूर उमटू लागले आहेत ..

धर्म या गोष्टीची चर्चा सुरू झाली, की आस्तिक असो वा नास्तिक, श्रद्धाळू असो वा अश्रद्ध.. सर्वाचीच मती सटपटते. याचे एक कारण म्हणजे आपण हे लक्षातच घेत नाही, की धर्माचा व्यवहार हा दोन पातळ्यांवरून चाललेला असतो. त्यातील एक पातळी असते पारलौकिकाची, अध्यात्माची. आपले संत-महात्मे धर्माचा विचार करतात ते त्या स्तरावरून. तत्त्वज्ञान, अनुभूती, साक्षात्कार या त्या प्रतलावरच्या गोष्टी. तेथे बाकी विचार नाही. तो येतो दुसऱ्या पातळीवरून. ती भौतिकाची, लौकिकाची. तेथे सुरू असतो तो रोकडा भौतिक व्यवहार.

कर्मकांडांचा, परंपरांचा, रीतिरिवाजांचा, प्रार्थनास्थळांचा. खऱ्या आध्यात्मिक व्यक्तींना त्याची ना गरज असते, ना फिकीर. त्यांचा देव-धर्म, त्यांचे अध्यात्म या सगळ्या जंजाळाविना व्यवस्थित सुरू असते. ते खरे संत. सर्वसामान्य माणसे – मग त्यांच्या कपडय़ांचा रंग कोणताही असो – ते कवळून असतात धर्माच्या लौकिक भागाला. कारण एक तर अध्यात्मापर्यंत पोहोचणे हे त्यांच्यासाठी अवघडच. तेथे जायचे तर विचार करावा लागतो. ते तत्त्वज्ञान अंगी बाणवावे लागते. ते मेंदूचे काम. पण मग सामान्यांनी धर्माकडे कसे जावे? त्यासाठी धर्माच्या लौकिक भागातून भरपूर पर्याय देण्यात आलेले आहेत. ते ईश्वरी ग्रंथांतून येतात, पोथ्यांतून येतात, कथा-कहाण्यांतून बिंबविले जातात. माणसे त्यानुसार धर्मव्यवहार करतात.

देवळे, गिरिजाघरे, मशिदी आदी सर्व प्रार्थनास्थळे ऐतिहासिक काळापासून याच लौकिक, भौतिक धर्मव्यवहाराच्या केंद्रस्थानी आहेत ही बाब लक्षात घ्यायला हवी. ती लक्षात घेतली नाही तर मती सटपटण्याबाबतचे सर्वसाधारण- म्हणून काहीसे मोघमही- निरीक्षण तंतोतंत खरे ठरू लागते आणि मग एखाद्या देवस्थानचा कारभार सरकारने आपल्या ताब्यात घेतल्यावर लोक भडकलेल्या माथ्याने प्रश्न विचारू लागतात की, सेक्युलर राज्यसत्ता धर्मसत्तेत हस्तक्षेप कसा करू शकते?

कोल्हापूरच्या महालक्ष्मी देवस्थानच्या धर्तीवर फडणवीस सरकारने शनिशिंगणापूर देवस्थानचा कारभार ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेतल्याने हा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. आगामी काळ हा निवडणुकीचा. त्यात तो तापविला जाण्याची दाट शक्यता आहे. तेव्हा त्यातील ताणेबाणे समजून घेतले पाहिजेत.

आपल्या राज्यघटनेने सर्व नागरिकांना धार्मिक स्वातंत्र्य बहाल केले आहे. तेव्हा व्यक्ती असो वा संघटना, आपल्या धर्माचा व्यवहार ते स्व-तंत्राने करू शकतात. ते जोवर कायदा आणि सुव्यवस्थेला, लोकहिताला, आरोग्याला वा सार्वजनिक नैतिकतेला बाधा पोहोचवत नाही, तोवर त्यात हस्तक्षेप करण्याची परवानगी सरकारला नाही. याचा अर्थ असा, की हे धर्मव्यवहाराचे स्वातंत्र्य घटनेनेच अनिर्बंध ठेवलेले नाही. यातील दुसरी बाब म्हणजे सरकार काही आध्यात्मिक वा पारलौकिक बाबींमध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही. ते नियंत्रित करू शकते त्या भौतिक गोष्टीच. म्हणजे मंदिरातील पारंपरिक पूजा-पाठ, धार्मिक सेवा यात सरकारचे म्हणणे चालणार नाही. परंतु त्या सेवा बजावणाऱ्या व्यक्तींची नियुक्ती, त्यांचे मानधन वा वेतन हे ठरविण्याचा अधिकार सरकारला आहे. मंदिराकडे जमा होणारे धन ही काही धार्मिक बाब नाही.

लोक दान देतात, पैसे वाहतात ते देवाला नव्हे, तर मंदिराला. आपल्याला अतिप्रिय असणाऱ्या एखाद्या गोष्टीचा त्याग करणे यातून मिळणारे समाधान तो या दानातून प्राप्त करीत असतो. ते समाधान मानसिक असते, पैसे मात्र भौतिक. ते जसे पांढरे- निढळाच्या घामाचे असतात, तसेच काळेही असतात. आज देशातील हजारो मंदिरांतून असे हजारो कोटी रुपये जमा होत असतात.

लोकांनी भावभक्तीने दिलेल्या त्या पैशांचा विनियोग दानपेटय़ांवरील भुजंगांसाठी नव्हे, तर सामान्य लोकांसाठीच व्हावा हे पाहणे राज्यसंस्थेचेच काम असले पाहिजे. देवाचे देवाला आणि लोकांचे लोकांना हाच व्यवहार तेथे रास्त ठरतो. आजवर याच न्यायाने सरकारने विविध मंदिरांचा कारभार विश्वस्त संस्था वा अन्य कायद्याखाली आणला. मशिदींसाठी सरकारी वक्फ मंडळ आहे. अन्य धर्मीयांच्या प्रार्थनामंडळांचा भौतिक कारभारही सरकारी नियंत्रणात आणला पाहिजे. आपल्याकडे शिर्डी, पंढरपूर, सिद्धिविनायक यांसारख्या देवस्थानांच्या कारभारावर थेट सरकारी नियंत्रण आहे.

त्यात आता शनिदेवस्थानची भर पडली. तेथील आधीच्या विश्वस्तांच्या कारभाराबाबत नाराजी होती. त्यामुळे फडणवीस सरकारच्या या निर्णयाचे स्थानिक पातळीवर मोठय़ा प्रमाणावर स्वागतही झाले. परंतु आता त्याविरोधात विरोधाचे सूर उमटू लागले आहेत. त्यातील एक बाब स्पष्ट आहे, की त्या विरोधाला कितीही धार्मिकतेचे पीतांबर नेसविण्यात येत असले, तरी त्यामागे आहे ती नग्न लालसाच. मात्र तो करताना भासविण्यात असे येते, की मंदिरांतील भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आम्ही आहोत.

सरकारी नियंत्रणामुळे तेथे भ्रष्टाचार होतो आणि ते काढले तर कोणी मंदिरातील फुटक्या कवडीलाही हात लावणार नाही, असे या विरोधकांना वाटत असेल; तर त्यांच्या भाबडेपणाला कोपरापासून नमस्कार करण्याशिवाय आपण काय करू शकतो? मात्र याचा अर्थ असा नाही, की सरकारी नियंत्रणामुळे ही मंदिर संस्थाने भ्रष्टाचारमुक्त झाली आहेत.

हजारो कोटी रुपये जमा होतात तेथे. त्यातील खर्च वजा जाता उरलेला पैशांतील ३० टक्के निधी अनुदान वा देणगीरूपाने खर्च करण्याची मुभा देवस्थानांना असते. म्हणजे अधिकृतपणे ते या निधीचा विनियोग आपल्या ‘सोयी’ने करू शकतात. एखाद्या सरकारी योजनेला काही कोटी रुपये देऊन आपल्या सामाजिक बांधिलकीचा प्रत्यय आणून देतानाच राजकीय हितसंबंधांची जपणूक करणे हा तर विविध संस्थानांचा हातखंडा प्रयोग. यापलीकडच्या आर्थिक घोटाळ्यांना तर मर्यादाच नाही.

काही वर्षांपूर्वीचा शिर्डी संस्थानचा ‘लेखा’जोखा पाहिला वा पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या कथा ऐकल्या तर वाटेल, की दानवी लूटमारीला अंत नाही. देवस्थानांच्या विश्वस्त मंडळावर आपली वर्णी लागावी यासाठी राजकीय नेत्यांच्या जिवाची जी उलघाल चालते, तिचे मूळ या संपत्तीमध्ये आहे.

महाराष्ट्रातील सत्तापालटामुळे यात काही फरक पडलाच असेल, तर तो एवढाच की तेथे सापनाथ जाऊन नागनाथ आले आहेत. या मंडळाच्या अध्यक्षांचा रुबाब तर काय सांगावा? फडणवीस सरकारने अलीकडेच सिद्धिविनायक संस्थानच्या आणि तत्पूर्वी पंढरपूर संस्थानच्या अध्यक्षांना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा दिला. हा राजकीय लोणी लावण्याचा प्रकार खरे तर हास्यास्पदच. त्या अध्यक्षपदी कोणतीही व्यक्ती असो, तिला त्या पदावरून स्वार्थ आणि परमार्थ असा जो दुहेरी प्रसाद मिळतो तो पाहून मंत्रिमंडळातील राज्यमंत्र्यांचेही पोट दुखत असेल. मुद्दा असा, की सरकारी नियंत्रणात येऊन देवस्थाने ही जर हपापाचा माल गपापा करण्याची दुकाने बनत असतील, तर ते सरकारी पापच.

खासगी विश्वस्तांनी खाल्ले तर शेण आणि सरकारी मंडळींनी खाल्ली तर श्रावणी असा भेदभाव निदान देवस्थानांत तरी असता कामा नये. कारण अखेर हा लोकांनी भक्तिभावाने वाहिलेला पैसा आहे. तो या नवसंस्थानिकांची सोनेरी मखरे उभारण्यासाठी दिलेला नाही. देवस्थानांनी चालविलेली इस्पितळे आणि अन्नछत्रे दाखवून त्या भ्रष्टाचारावर पांघरूण घालता येणार नाही. तेथे कारभार पारदर्शकच हवा. तो नसेल, तर लौकिकार्थाने या नवसंस्थानिकांत आणि अन्य ठिकाणी मलिदा खाणाऱ्यांत फरक तो काय राहिला?

adv. shantaram datar

अ‍ॅड्. शांताराम दातार


8319   23-Jun-2018, Sat

ध्यास घेऊन आयुष्य जगणारी काही माणसे असतात. मी करीन आणि मीच तडीस नेईन, ही त्यांची वृत्ती असते. अशाच पठडीतील कल्याणमधील ज्येष्ठ अधिवक्ता शांताराम दातार होते. परिस्थितीचे चटके सहन करीत शालेय शिक्षण आणि जीवनाचा काही काळ त्यांनी व्यतीत केला. त्या परिस्थितीचे भान ठेवून ते उगवतीच्या दिवसात काटेकोर, चिकित्सक, सडेतोड आणि सरळ मार्गी पांथस्थ या वाटेवर कायम राहिले. संघाच्या संस्कारात ते वाढले.

वकिली करताना समोरील आशिलाची मूठ किती मोठी यापेक्षा त्या अशिलाला न्याय कसा मिळेल याकडे त्यांचा कटाक्ष असे. ही सामाजिक भान जपणारी मूल्ये त्यांनी वकिली व्यवसायात जपली. निकोप भावनेतून त्यांनी आपला पेशा सांभाळला. पिंड सामाजिक कार्याचा असल्यामुळे ते कामगारांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी भारतीय मजदूर संघात सक्रिय होते. या माध्यमातून त्यांनी कामगारांचे प्रश्न शासन पातळीवर मांडले.

कल्याणच्या वेशीवरील आधारवाडी कचराभूमी ही भविष्यात रहिवाशांची मोठी डोकेदुखी आणि रोगराईला आमंत्रण देणारी असेल, हे वीस वर्षांपूर्वी अचूक हेरून व्यक्तिगतरीत्या अ‍ॅड्. दातार यांनी ही कचराभूमी बंद करून कचरा टाकण्याची सोय अन्यत्र करावी म्हणून कल्याण जिल्हा न्यायालयात दावे दाखल केले होते. ते दावे जिंकलेही. पालिकेच्या बेरक्या आणि बेडर अधिकाऱ्यांनी कधी त्या आदेशाची दखल घेतली नाही. अखेर दातार यांचे म्हणणे खरे ठरून आता हा कचराभूमीचा प्रश्न पालिकेच्या आवाक्याबाहेर गेला आहे.

न्यायालयात इंग्रजीचा वापर असल्याने अशिलांना न्यायालयात आपल्या दाव्याबद्दल चाललंय काय हे कळत नाही. त्यामुळे न्यायालयात मराठी भाषेचा प्राधान्याने वापर झाला पाहिजे म्हणून ते अनेक वर्षे शासन, न्यायालयीन पातळीवर लढा देत होते. या लढय़ात लोकसहभाग असावा म्हणून त्यांनी ‘मराठी भाषा संरक्षण आणि संवर्धन’ संस्था स्थापन केली.

या लढाईमुळे शासनाला न्यायालयात मराठीच्या वापराचे अध्यादेश काढाव लागले. जिल्हा, तालुकास्तरीय न्यायालयात सुरू असलेला मराठीचा वापर हे दातार यांच्या लढय़ाचे यश आहे. ‘न्यायालयीन व्यवहार आणि मराठी भाषा’ पुस्तकात त्यांचे योगदान होते. अलीकडे शरीर थोडे साथ देत नव्हते. तरीही, मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून साहित्य स्तरावर सुरू असलेल्या लढय़ाच्या अग्रभागी ते होते.

शहरातील नागरी समस्यांवर ते उद्विग्न होत. ठाण्याचा सन्मित्रकार, सुभेदारवाडा संस्थेच्या शताब्दी पुरस्काराचे ते मानकरी होते. अनेक प्रश्न तडीस लावून आणि काही सोडविण्याच्या वाटेवर असताना त्यांनी या जगाचा निरोप घेतला.

Challenge after long stint

दीर्घांकानंतरचे आव्हान


4563   20-Jun-2018, Wed

प्रयोग म्हणून प्रथमच साठ तास चालवलेल्या अखिल भारतीय मराठी नाट्यसंमेलनाला रसिकांनी भरभरून प्रतिसाद दिल्याने नाट्य परिषदेचा उत्साह दुणावला असला, तरी आता आपणच वाढवलेल्या अपेक्षांच्या पूर्ततेचे आव्हान त्यांना पेलावे लागणार आहे. मुंबई-पुण्याच्या वर्तुळात रेंगाळणारी नाट्य परिषद राज्यस्तरीय व्हावी, अन्य ठिकाणच्या रंगकर्मींना-नाट्यप्रवाहांना त्यात स्थान मिळावे, असा प्रचार करत नाट्य परिषदेत सत्ताबदल झाला आणि मुलुंडला झालेल्या नाट्यसंमेलनात रंगभूमीच्या वेगवेगळ्या प्रवाहांचा समावेश करत तो प्रत्यक्षातही आला.

आताही बालरंगभूमी, हौशी-प्रायोगिक अशा रंगभूमींना नवे बळ देण्याचा निर्धार करण्यात आला. नाट्यप्रशिक्षण केंद्र, तालमीची जागा, नाट्यसंकुलाचा विस्तार असे अनेक मुद्दे हाती घेण्याची घोषणा झाली. यातील रंगभूमीचा इतिहास मांडण्याचा मुद्दा शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी निकाली काढला, पण उरलेल्या आश्वासनांच्या पूर्ततेचे आव्हान मोठे आहे. नाटकावरील अन्य माध्यमांच्या आक्रमणाचा मुद्दा संमेलनाध्यक्षा कीर्ती शिलेदार यांनी मांडला, पण त्यावर संमेलनात पुढे काहीच दिशादर्शन झाले नाही. अन्य माध्यमे हे आव्हान आहे की संधी हेच न ठरल्याने त्यावर कुणी काही भूमिकाच घेतली नाही. तसाच प्रकार नाटकवेडा महाराष्ट्र ही ओळख पुसली जाण्याच्या भीतीचा. एकीकडे नाटक भव्य व्हावे, अशी अपेक्षा मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी व्यक्त केली आणि तिला दुजोरा देताना राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी कलाकृतीच्या दर्जाचा मुद्दा मांडला.

नाटकाच्या भव्यतेसाठी रसिकांनी जादा किंमत मोजण्याची तयारी ठेवावी, असेही सुचवण्यात आले, पण सध्याच्या रंगभूमीवरून प्रेक्षकासमोर जे मांडले जाते आहे त्यातील किती त्याला रुचणारे आहे? प्रेक्षक नाटकाकडे वळत नाही याचा अर्थ त्याला मनोरंजनाचे अन्य पर्याय खुले आहेत आणि त्यांचा दर्जा नाटकापेक्षा उजवा आहे; हा जर असेल तर त्यासाठी नेमके काय करणार याची जबाबदारी न स्वीकारताच संमेलन पार पडले. तेथे रसिकांनी कलाकृतींचा आस्वाद घेतला.

६० तासांचा प्रयोग यशस्वी झाला आणि परिषदेचे अध्यक्ष म्हणतात तसे रंगकर्मींचे गेटटुगेदर पार पडले. पण या साऱ्याचा रंगभूमीची चळवळ पुढे नेण्यास काय उपयोग झाला, याचे उत्तर नाट्यकर्मींना मिळालेच नाही. सर्व प्रवाह एकत्र आणले, त्यांना मुंबईत सादरीकरणाची संधी दिली; यातच जर संमेलनाचे फलित मोजायचे असेल तर त्यासाठी सांस्कृतिक कार्यमंत्र्यांना स्वागताध्यक्ष करून एवढा मोठा घाट घालण्याची काय आवश्यकता होती, हा मुद्दा उरतोच. त्यामुळे हुरूप वाढलेली नाट्य परिषद पुढील काळात रंगभूमीला बळ देण्यासाठी प्रत्यक्षात काय करते त्यावरच सारी भिस्त आहे.

 'The procedure' she preserved! chanda kochar

‘कार्यपद्धती’ ती तशीच!


5398   20-Jun-2018, Wed

आयसीआयसीआय बँकेच्या व्यवस्थापकीय संचालिका आणि मुख्याधिकारी चंदा कोचर यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचा बँकेच्या संचालक मंडळाचा निर्णय हा स्वागतार्ह असला, तरी ती एक तर उशिरा आलेली जाग आहे आणि दुसरी बाब म्हणजे तो पुरेसा नाही. एखाद्या अधिकारी वा कर्मचाऱ्यावर गंभीर स्वरूपाचे आरोप असतील, तर त्याची चौकशी होईपर्यंत त्याला त्या पदावरून दूर ठेवणे ही एक साधी पद्धत आहे. चंदा कोचर यांच्यावरील आरोप गंभीर स्वरूपाचे आहेत.

आयसीआयसीआय बँकेने व्हिडीओकॉन कंपनीला सन २०१२ मध्ये तीन हजार २५० कोटींचे कर्ज दिले. त्या वेळी चंदा कोचर या बँकेच्या व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदावर होत्या. कर्ज देणे हे बँकेचे एक कामच आहे. तो काही गुन्हा नाही. परंतु ज्या व्हिडीओकॉनला बँकेने कर्ज दिले, त्या कंपनीशी चंदा कोचर यांच्या पतीचे व्यावसायिक संबंध होते.

दीपक कोचर यांनी २००८ मध्ये व्हिडीओकॉन समूहाचे संचालक वेणुगोपाल धूत यांच्यासमवेत न्यूपॉवर रिन्यूएबल्स ही कंपनी स्थापन केली होती. त्यात धूत हे अर्धे भागीदार होते. बाकीच्या अर्ध्यात चंदा कोचर यांच्या भावजयीचा आणि सासऱ्याचा वाटा होता असे सांगितले जाते. ही सर्व माहिती चंदा कोचर यांनी व्हिडीओकॉनला एवढय़ा प्रचंड रकमेचे कर्ज देतेवेळी बँकेच्या संचालक मंडळासमोर ठेवणे आवश्यक होते. आरोप असा आहे की, ती माहिती त्यांनी दिली नाही.

२०१६ मध्ये अरविंद गुप्ता या जागल्याने पंतप्रधान आणि अर्थमंत्री यांना पत्र लिहून हे सगळे कळविले होते. त्याच्या पुढच्याच वर्षी व्हिडीओकॉनचे कर्ज ‘एनपीए’मध्ये- थकीत कर्जात- जमा झाले. हे सगळे जगजाहीर व्हायला २०१८ साल उजाडले. त्याचवेळी असेही आरोप झाले की, व्हिडीओकॉनला २००८ मध्ये जेव्हा आयसीआयसीआयने कर्ज दिले, त्या वेळी चंदा कोचर या बँकेच्या सह व्यवस्थापकीय संचालक तर होत्याच, परंतु त्या वेळी त्या न्यूपॉवरच्या भागधारकही होत्या.

थोडक्यात, त्यांचे हितसंबंध या कर्जव्यवहारात गुंतलेले होते. आता एवढे आरोप झाल्यानंतर त्याबाबतची बँकेच्या संचालक मंडळाची गेल्या मार्च महिन्यातील भूमिका काय होती? तर हे सगळे आरोप खोडसाळ आहेत. त्यात कोणत्याही प्रकारचा वशिलेबाजीचा वा हितसंबंधांचा अंश नाही. दरम्यानच्या काळात सीबीआयने या प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी सुरू केली. दीपक कोचर तसेच धूत यांच्याविरोधात लूक आऊट नोटीस जारी केली.

सेबीने बँकेला आणि चंदा कोचर यांना नोटीस बजावली. यानंतर बँकेची प्रतिक्रिया काय होती? तर आम्ही चौकशी करू. ही घोषणा झाल्यानंतर चंदा कोचर या त्यांच्या आधीच ठरलेल्या वार्षिक रजेवर गेल्या. हे सर्व पाहता आयसीआयसीआय बँक याप्रकरणी कितपत गंभीर आहे अशी शंका कोणासही यावी. त्यामुळेच आता चंदा यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचा त्यांचा निर्णयही शंकास्पद ठरतो.

या सगळ्यातून प्रकर्षांने समोर येते ती एकच गोष्ट, म्हणजे बँका सरकारी असो वा खासगी, जेव्हा गैरव्यवहाराचा प्रश्न येतो, तेव्हा त्यांची ‘कार्यपद्धती’ सहसा सारखीच असते. एका अर्थाने हे व्यवस्थांचेही अपयश मानावे लागेल. चंदा कोचर यांच्यावरील आरोप हे काही आजचे नाहीत. किमान दोन वर्षे झालीत त्यांना. परंतु जोवर ते माध्यमांतून गाजविले गेले नाहीत तोवर त्याकडे लक्ष देण्यास कोणालाही वेळ नव्हता.

tamilnadu sterlite project issue

धोरणातच प्रदूषण


6316   19-Jun-2018, Tue

मनमानी पद्धतीने कोणतेही सरकार जेव्हा उद्योगांविषयी निर्णय घेते तेव्हा त्यातून देशाच्या भावी विकासाविषयीचे गंभीर मुद्दे समोर येत असतात.

तमिळनाडूतील स्टरलाइट प्रकल्पास लावण्यात आलेले टाळे यास सरकारचे धोरणदिवाळे याशिवाय अन्य शब्द नाही. हा प्रकल्प पर्यावरणास, स्थानिक नागरिकांच्या आरोग्यास हानीकारक असल्याचे कारण देत तमिळनाडू सरकारने त्याला टाळे ठोकण्याची नोटीस बजावली. एकीकडे मेक इन इंडियासारख्या घोषणा केंद्र सरकार देत आहे आणि दुसरीकडे राज्य सरकार अशा पद्धतीचे मनमानी निर्णय घेत आहे. हा बिनडोकपणा झाला. अर्थात त्याची मक्तेदारी केवळ तमिळनाडू सरकारकडेच आहे असे मानण्याचे कारण नाही.

सर्वत्र अशाच पद्धतीने विकासाचे राजकारण केले जाते. केवळ भावनांच्या लाटांवर तरंगत राहून अशा समस्यांकडे पाहण्याची एक सवय आपल्याकडील अनेकांना लागलेली आहे. ती सवय राजकीय व्यवस्थेच्या फायद्याची असली तरी त्यातून मूळ प्रश्न बाजूलाच राहून अखेर हानी होते ती उद्योगांची, विकासांची आणि अंतिमत: नागरिकांचीच. ती कशी, हे समजून घेण्यासाठी स्टरलाइटचे प्रकरण मुळातून पाहणे आवश्यक ठरते.

पर्यावरणाच्या प्रश्नावर या प्रकल्पाला तमिळनाडू सरकारने टाळे ठोकले हे यातून वरवर दिसणारे चित्र आहे. तेवढय़ाच वरवरच्या पद्धतीने त्याकडे पाहिले तर त्यात गैर काय असा प्रश्न कोणाच्याही मनात उद्भवू शकतो. हे असे बाळबोध प्रश्न आणि त्यांची तशीच बालिश उत्तरे ही खास भारतीय नीती. त्यातून बाहेर येऊन हे चित्र समजून घेतले पाहिजे. मुळात भारतात विकास आणि पर्यावरण शक्यतो हातात हात घालून जात नाहीत.

जगभरातील आणि खासकरून युरोपातील चित्र याच्या अगदी उलट आहे. आपल्याकडे मात्र पर्यावरण पायदळी तुडवल्याशिवाय विकास होतच नाही अशी धारणा निर्माण झाली आहे आणि विकास होणार असेल, तर तेथे पर्यावरणाचा विनाश अटळ आहे असा त्याचा उलटपक्षही उभा राहिलेला आहे. तुतिकोरिन येथील वेदान्त समूहाच्या स्टरलाइट या उद्योगासंदर्भात हीच बाब अधोरेखित होते. देशातील एकूण तांबे उत्पादनात या कारखान्याचा वाटा आहे ४० टक्के. त्यासाठी जी प्रक्रिया वापरण्यात येते त्यामुळे प्रदूषण होते, हा तेथील नागरिकांचा आरोप आहे.

या कारखान्यातून बाहेर पडणारे विषारी वायू आणि घटक हे स्थानिकांच्या आरोग्यास धोकादायक असून, त्यावर कारखान्याने तातडीने उपाययोजना करावी, ही मागणी पूर्वीपासूनच करण्यात येत होती. त्यात तथ्य असेल, तर तमिळनाडू सरकारने असा प्रकल्प चालू दिलाच कसा हा खरा प्रश्न आहे. त्या सरकारने या उद्योगास त्याबाबत काही विचारणा केली, आवश्यक उपाय योजण्याचे आदेश दिले असे काही झाल्याचे आढळत नाही. याचा अर्थ ते सरकार या उद्योगाच्या पाठीशी ठाम उभे होते.

तो वेदान्त या समूहाचा उद्योग असल्याने सरकारची त्यावर प्रीती असणे यात काही आश्चर्य नाही. हे सरकार नागरिकांना गृहीत धरून चालले यातही काही नवल नाही. हा प्रकल्प राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने एवढाच महत्त्वाचा असेल, तर ते महत्त्व लोकांना पटवून देणे ही सरकारी यंत्रणांचीही जबाबदारी होती. ना त्यांनी ती पार पाडली, ना नागरिकांच्या तक्रारी दूर करण्यासाठी वेदान्त समूहास उपाययोजना करण्यास भाग पाडले. या प्रकल्पाविरोधात अखेर उग्र आंदोलन झाले. त्यास पोलिसांनीही हिंसक प्रतिसाद दिला. त्यास सरकारची हीच अनास्था कारणीभूत होती.

त्या आंदोलनात जे नागरिक मृत्युमुखी पडले तेही सरकारच्या संवादशून्य यंत्रणांचे बळी. विकासाचे राजकारण हा शब्दप्रयोग आपल्याकडे फारच लोकप्रिय आहे. त्याचा खरा अर्थ आहे तो हा. विकास हवा असेल, रोजगार निर्माण करायचे असतील, नागरिकांचे जीवनमान उंचवायचे असेल तर उद्योगांशिवाय पर्याय नाही. ती राज्यांची गरज असते. त्यासाठी अधिकाधिक सवलती देऊन मोठय़ा प्रमाणात उद्योग आणण्यासाठी राज्याराज्यांत स्पर्धा सुरू असते.

भूखंडाची उपलब्धता, विजेची सोय, करसवलती, दळणवळणाची साधने उपलब्ध करून देऊन उद्योगांसाठी पायघडय़ा घालून त्यांचे जंगी स्वागत केले जाते. त्यात काही गैर नाही. मात्र हे करताना कायद्याची आणि नियमांची चौकट मोडण्यात येते तेव्हा खऱ्या समस्या निर्माण होतात. स्टरलाइटबाबत हे झाले होते की काय याची चौकशी व्हायला हवी.

मात्र ती होणार नाही. कारण ती झाली, तर सरकारचे हे विकासाचे राजकारण वेशीवर टांगले जाण्याचा धोका. वस्तुत: नागरिकांच्या तक्रारी असतानाही, वेदान्त उद्योगास विस्तारासाठी परवानगी देण्यात आली होती. यासाठीच्या सर्व परवानग्या आपल्याकडे असल्याचे या उद्योगाचे म्हणणे आहे. काही उद्योगांच्या मागणीवरून अशा परवानग्या देताना सरकारने विशेषाधिकार वापरल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.

नागरिकांशी चर्चा न करता, विस्तारास मान्यता देण्यात येऊ  नये, असे न्यायालयीन आदेश असतानाही, सरकारने हस्तक्षेप करून पर्यावरण सुरक्षाविषयक कायद्यात अपवाद केला. त्यास हरित न्यायालयाने विरोध करून जनसुनावणी झाल्याशिवाय परवानगी देता कामा नये, असे आदेश दिले. पर्यावरण मंत्रालयाने त्याबाबतचे आदेश काढण्यापूर्वीच वेदान्त उद्योगास जनसुनावणीशिवाय विस्तारास मान्यता देण्यात आली. ही सर्व वस्तुस्थिती स्पष्ट आहे. परंतु सरकार ती मान्य कशी करणार? अशा वेळी सगळी सरकारे करतात, तेच तमिळनाडू सरकारने केले.

नाकातोंडात पाणी जाऊ लागल्यानंतर आपलेच पिल्लू पायाखाली घेणाऱ्या माकडिणीप्रमाणे या सरकारनेही वेदान्तच्या स्टरलाइटला पायाखाली घेतले. न्यायालयाने विस्तारसाठीची परवानगी मिळण्यासाठी जनसुनावणीची अट घातल्यानंतर हा कारखानाच बंद करण्याचे आदेश सरकारने दिले. उरलीसुरली लाज वाचविण्याचा हा प्रयत्न सरकारच्या धोरणदिवाळखोरीचीच उपज आहे.

सरकार आता कारण पर्यावरणाचे देत असले, जनसुनावणीच्या अटीचा हवाला देत असले, तरी त्यात फारसा अर्थ नाही. सरकारला ही उपरती होण्यापूर्वी १३ बळी गेले ते पोलिसी हिंसाचारात. राज्य यंत्रणेने त्यांचे बळी घेतले आहेत. पोलिसांना गोळीबाराचे आदेश कोणी दिले याबद्दल सरकारकडून अद्यापही कोणतीही माहिती देण्यात येत नाही, यावरून हे सारे कोणाच्या हितासाठी कोण करीत होते हे उघडच आहे. तरीही अखेर बळी हे सरकारी गोळ्यांनीच गेले आहेत. तेव्हा हा प्रश्न अवास्तव ठरू नये, की जर पर्यावरणाची हानी केल्याबद्दल स्टरलाइट प्रकल्पाला टाळे ठोकण्याचा आदेश सरकार देत असेल, तर तोच न्याय राज्य सरकारलाही का लावण्यात येऊ नये? सरकारलाच टाळे ठोकता येत नाही हे खरे. पण त्याचा राजीनामा का मागितला जाऊ नये?

अशा मनमानी पद्धतीने कोणतेही सरकार जेव्हा उद्योगांविषयी निर्णय घेते तेव्हा त्यातून देशाच्या भावी विकासाविषयीचे गंभीर मुद्दे समोर येत असतात. राजकीय पक्षांना याचे भान नसेल, तर ते नागरिकांनी तरी आणून दिले पाहिजे. एकीकडे देशी-विदेशी उद्योजकांकडे प्रकल्पांसाठी झोळ्या घेत फिरायचे आणि दुसरीकडे प्रसंगी अशा पद्धतीने तडकाफडकी निर्णय घेऊन त्या उद्योगांच्या गळ्याला नख लावायचे, यातून आपण गुंतवणूकदारांचा विश्वास कसा टिकवून ठेवणार? ते कोणत्या भरवशावर येथे गुंतवणूक करणार? २०१४ पूर्वी या देशाने धोरणलकवा अनुभवला. आता धोरणझोके अनुभवत आहे. ते एक वेळ ठीक. पण धोरणाचे दिवाळेच वाजले असेल तर मग विकास तरी कसा आणि कोणाच्या बळावर होणार? हे सारेच लोकविरोधी आहे हे नीट लक्षात घ्यायला हवे.

उद्योगांना परवानग्या देताना होणारा भ्रष्टाचार हा सगळ्याच्या मुळाशी आहे. बोट ठेवायला हवे ते त्यावर. शिक्षा व्हायला हवी ती धोरणातील या प्रदूषणासाठी. पण ते राजकीय व्यवस्थेसाठी स्वत:च्याच पायावर कुऱ्हाड मारल्यासारखे होईल. त्याऐवजी असे वरवरचे, नागरिकांना भावनावश करणारे निर्णय घेणे सोपे. तमिळनाडू सरकारने तेच केले.

toll naka

रखड-टोल!


3875   19-Jun-2018, Tue

याला काय म्हणावे? एका पाहणीनुसार देशातील टोलनाक्यांवर प्रत्येक वाहनास सरासरी किमान दहा मिनिटे थांबावे लागते. या काळात रांगेतील लाखो वाहने सुरू असतात, परिणामी इंधनाची प्रचंड हानी होते. वेगाने होणारी वाहतूक ही देशाच्या विकासाला हातभार लावत असते, याचे भान देशातील राज्यकर्त्यांना यायला उशीरच झाला. अमेरिकेत रस्ते बांधणीची मुहूर्तमेढ सात दशकांपूर्वीच रोवली गेली.

भारतात मात्र अद्यापही टोलनाक्यांवरील गर्दी कमी करण्यासाठी सरकारला सक्षम यंत्रणा उभारता येऊ नये, ही नामुष्कीचीच बाब. यावर इलाज म्हणून ‘फास्टॅग’ ही नवी योजना आखण्यात आली. त्यानुसार १ जानेवारीपासून खरेदी करण्यात आलेल्या नव्या वाहनांना खरेदी करतानाच सहाशे रुपये आकारले जाऊ लागले. कल्पना अशी की, या रकमेतून महामार्गावरील टोल आपोआप वळता करता येईल. गेल्या पाच महिन्यांत देशभरात खरेदी झालेल्या सुमारे चार लाख वाहनांसाठी अशी रक्कम जमाही करण्यात आली. पण टोलनाक्यांवर अशा वाहनांसाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करण्याची अंमलबजावणी मात्र झालीच नाही.

कागदावर सुबक दिसणारी कल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी सर्व संबंधित घटकांना सामावून घेण्याची पद्धत आपल्याकडे नाही. त्यामुळे मोटारीवर वा जड वाहनांवर पुढच्या काचेवर लावलेला हा ‘फास्टॅग’चा स्टिकर कॅमेऱ्यात टिपून आपोआप टोल जमा करण्याची पद्धत देशभरात अमलातच येऊ शकलेली नाही. मात्र या सगळ्या नव्या वाहनांकडून जमा केलेला काही शे कोटी रुपयांचा निधी खर्च न होता बँकांकडे पडून राहिला आहे. अशी योजना आखल्यानंतर ती सुरू करण्यापूर्वी देशभरातील सगळ्या टोलनाक्यांवर असे कॅमेरे लावण्याची व्यवस्था करायला हवी.

ती कार्यान्वित झाल्याची खात्री झाल्यानंतरच योजना जाहीर करायला हवी. पण गेल्या काही वर्षांत काम पूर्णत्वास जाण्यापूर्वीच ते केल्याचा डांगोरा पिटण्याची नवी पद्धत सुरू झाली आहे. ‘डिजिटल इंडिया’चा भाग म्हणवली गेलेली ‘फास्टॅग’ ही योजनाही त्यातीलच. मुंबई-पुणे महामार्ग वगळता अन्यत्र कोठेही ती सुरू झालेली नाही. हेच जर या योजनेचे यश असेल, तर अन्य अशा अनेक योजनांचीही तपासणी करायलाच हवी.

टोलनाक्यांवर तीन मिनिटांपेक्षा अधिक काळ थांबावे लागले, तर टोल न भरता वाहन पुढे जाऊ शकेल, अशी नामी कल्पना मध्यंतरी पुढे आली. नाक्यावर आखण्यात आलेल्या पिवळ्या रंगाच्या रेषेचा त्यात स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला. प्रत्यक्षात ही योजना देशभरात कुठेही आजतागायत सुरू झालेली नाही. देशभरात टोलच रद्द करण्याची राणा भीमदेवी थाटातील घोषणा तर कधीच हवेत विरून गेली आहे. या अशा कारणांमुळे देशातील कोणत्याही प्रवासासाठी नेमका किती वेळ लागेल, याचे गणित मांडताच येऊ शकत नाही.

राष्ट्रीय महामार्गावरून तुम्ही भले ताशी ८० वा ९० कि.मी.च्या वेगाने वाहन चालवू शकाल. पण टोलनाक्यावरील वेळ गृहीत धरल्यास ताशी वेग ४० वा ५०च्याच घरात येतो. ‘डिजिटल इंडिया’च्या या घोषणा ‘शायनिंग इंडिया’सारख्या अंगलट यायला नको असतील, तर नागरिकांना प्रत्यक्ष अनुभवता येतील, अशा सुधारणांवर भर द्यायला हवा!


Top