current affairs, loksatta editorial-Randy Suess Profile Abn 97

रँडी स्यूस


4994   26-Dec-2019, Thu

आज आपण व्हॉट्सअ‍ॅप, ट्विटर, यूटय़ूब, फेसबुक या समाजमाध्यमांच्या जगात अगदी लीलया वावरत आहोत. क्षणार्धात एखादा संदेश दुसऱ्या एखाद्यापर्यंत किंवा समूहापर्यंत पोहोचवण्याची किमया समाजमाध्यमांतून साधली आहे. पण हा सगळा प्रवास पूर्वी काही तंत्रवेडय़ा विक्षिप्तांनी केलेल्या अचाट प्रयोगांचे फलित आहे. असाच एक प्रयोग १९७८ मध्ये हौशी संगणकतज्ज्ञ रँडी स्यूस व त्यांचे सहकारी वार्ड ख्रिस्तेनसन यांनी केला होता, त्यातून ऑनलाइन बुलेटिन बोर्डचा जन्म झाला. त्यातून पुढे समाजमाध्यमांचा उदय झाला. या द्वयातील स्यूस यांचे नुकतेच निधन झाले.

जानेवारी १९७८ मध्ये त्यांनी ‘होम कॉम्प्युटर क्लब’ शिकागोत स्थापन केला होता. हौशी संगणकवेडय़ांचा हा कंपू. त्यात स्यूस व ख्रिस्तेनसन हे सूत्रधार. त्यांना एकदा संगणकावरून संदेश पाठवण्यासाठी नवीन यंत्रणा तयार करण्याची युक्ती सुचली. त्यांनी एक हार्डवेअर (यंत्र) व एक सॉफ्टवेअर (आज्ञावली) असे दोन प्रमुख घटक तयार केले. एका प्रमुख संगणकाला इतर संगणक व दूरध्वनी तारा जोडण्याचा हा प्रयोग होता. सुरुवातीला त्याचे नाव कॉम्प्युटर एलिटस कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट असे ठरले, नंतर कॉम्प्युटराइज्ड बुलेटिन बोर्ड सिस्टीम म्हणजे सी-बीबीएस असे नाव ठरले. १९७० मध्ये त्यांच्या या यंत्रणेची माहिती व्यावसायिक नियतकालिकातून आल्यानंतर अनेकांनी असे ऑनलाइन सूचना फलक तयार केले.

रँडी जॉन स्यूस यांचा जन्म स्कोकी या शिकागोतील एका गावचा. ते आधी नौदलात होते. तेथे त्यांनी अनेक तांत्रिक कामे केली. आयबीएम व झेनिथमध्ये नोकरीही केली. नंतर ते शिकागोच्या हौशी संगणक क्लबमध्ये सामील झाले. त्या वेळी स्यूस व ख्रिस्तेनसन यांनी एस १०० या संगणकावर पहिला ऑनलाइन वार्ताफलक तयार केला. त्यात मोडेममुळे संदेश पाठवणे व स्वीकारणे याची सोय होती. त्यांच्या या यंत्राच्या माध्यमातून कुणीही लांब अंतरासाठीच्या कॉलला लागणारे पैसे न भरता संदेश पाठवू शकत असे. स्यूस यांनी नंतर ‘शि-नेट’ नावाची यंत्रणा उभारली जी ‘शिकागो नेटवर्क’ नावाने प्रसिद्ध होती. सॅटेलाइट रेडिओमार्फत त्यावर इंटरनेट चालत असे. नंतर एकाच प्रणालीवर पाच लाख कॉल स्वीकारण्याची सोय त्यांनी केली. त्यातूनच पुढे आधुनिक इंटरनेटचा जन्म झाला, तरीही पूर्वी सीबीबीएस बुलेटिन बोर्डच्या माध्यमातून रात्रभर जागून डाऊनलोड केलेले नवीन गेम, फोन लाइन मिळवण्यासाठी आईवडिलांशी केलेली स्पर्धा या आठवणी आजही पुसल्या गेलेल्या नाहीत, हेच स्यूस यांच्या संशोधनाचे मोठे फलित आहे.

chalu ghadamodi, current affairs- Gandhi Ambedkar Photographs Of Islamic Countries Social Arab Barometer Constitution Prime Minister Narendra Modi In Jharkhand Elections Akp 94

इस्लाम ‘खतरेमें’?


265   26-Dec-2019, Thu

हाती राज्यघटनेची प्रत वा गांधी-आंबेडकर यांची छायाचित्रे घेऊन इस्लामी जनतेचा सामाजिक हुंकार बाहेर पडत असताना, इस्लामी देशांतील तरुणही इस्लामीकरणापासून दूर जात आहेत..

‘अरब बॅरोमीटर’ या गटाने इराण, इजिप्त व आखाती देशांत २००९ पासून सातत्याने केलेल्या पाहण्यांत हे बदल आढळले; त्यास न्यू यॉर्क टाइम्सचे नियमित भाष्यकार मुस्तफा अक्योल हेही दुजोरा देतात. तरुणांच्या आकांक्षा हे या बदलामागचे कारण!

‘‘दंगली कोण करते ते आंदोलकांच्या पेहरावावरूनच लक्षात येते,’’ अशा अर्थाचे विधान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ऐन झारखंड निवडणुकीच्या प्रचारात केले खरे. पण पेहराव आणि विचारधारा यांच्यात असा निर्णायक संबंध जोडता येतो का हा यातील एक महत्त्वाचा प्रश्न. कारण पेहराव हा काही दंगाधोपा करणाऱ्यांना हुडकून काढण्याचा मार्ग असू शकत नाही. हे अर्थातच पंतप्रधान मोदी यांनाही ठाऊक असणार. पण तरीही त्यांनी हे विधान केले त्यामागे कारण आहे. ते म्हणजे त्यातून संबंधित दंगलखोरांचा धर्म ध्वनित व्हावा आणि त्यायोगे अपेक्षित असलेले धार्मिक धृवीकरण आपोआप व्हावे. पण तसे काही झाले नाही. उलट झारखंड निवडणुकीत भाजपलाच मतदारांनी धूळ चारली. पण मुद्दा या निवडणुकीचा नाही. तर नागरिकत्व कायदा आणि नागरिक सूची या मुद्दय़ावर देशभर सुरू असलेली निदर्शने आणि मुसलमानांचा त्यातील सहभाग, हा आहे. या निमित्ताने मुसलमानांतील बदलाची दखल घ्यायला हवी. ती तूर्त तरी फक्त दृश्य स्वरूपातच आहे, असे यावर काही म्हणू शकतात. ते खरेदेखील असेल. पण तरीही तो बदल निश्चित दखलपात्र आहे आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही याबाबत बोलले जाऊ लागले आहे.

यातील अत्यंत महत्त्वाची बाब म्हणजे देशभर जी काही डझनभर वा अधिक निदर्शने झाली त्यातील एकाही निदर्शनात सहभागी मुसलमानांनी आपला कोणताही धार्मिक ध्वज फडकवल्याचे दिसले नाही. याआधी ‘सॅटनिक व्हस्रेस’ किंवा त्यानंतर जेव्हा जेव्हा इस्लामधर्मीयांची निदर्शने झाली तेव्हा त्यांच्यातर्फे प्रत्येक वेळी धर्मध्वजा फडकाविली गेली. ते हिरवे वा सोनेरी कडांचे काळे झेंडे घेतलेले सहभागी यांतून निदर्शनांचे धार्मिकत्व पुरेशा आग्रहीपणे मांडले जात असे आणि त्याचमुळे अन्य धार्मिकांचा त्यास तितका पाठिंबा नसे. सध्याच्या निदर्शनांत मात्र यात लक्षणीय बदल दिसतो. त्यात सहभागी होणारे इस्लामधर्मीय आपले धर्मीय अस्तित्व पेहरावांतून दखवतात, हे खरे. म्हणजे त्या तोकडय़ा परणी, वर कुडता आणि चेहऱ्यावर इस्लामी शैलीची दाढी. पण ते तेवढेच. यापेक्षा अधिक काही धर्मखुणा त्यांच्याकडून मिरवल्या जाताना दिसत नाहीत. पण या आंदोलकांच्या हाती दिसते ती भारतीय राज्यघटना आणि महात्मा गांधी वा बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या तसबिरी. दिल्ली, बेंगळूरु, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद आदी ठिकाणच्या निदर्शनांत हेच दिसून आले. याचा थेट परिणाम असावा किंवा काय, पण या निदर्शनांत मुसलमानांइतक्याच मोठय़ा संख्येने हिंदू आणि अन्य धर्मीयदेखील हिरिरीने सहभागी होताना दिसतात. हा बदल -काहींच्या मते भले तो वरवरचा असेल- अत्यंत महत्त्वाचा. आत काही एक किमान बदलास सुरुवात झाल्याखेरीज तो बाहेर दिसत नाही, हे मान्य केल्यास या बदलाचे अप्रूप लक्षात यावे.

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’ हे मातब्बर दैनिकही नेमकेपणे याच बदलाकडे अंगुलिनिर्देश करते. त्या दैनिकात अलीकडेच एका लेखात मुस्तफा अक्योल या विद्वानाने हा मुद्दा उपस्थित केला असून ‘इस्लामधर्मीयांत प्रथमच निधर्मी पहाट’ उगवत असल्याचे नमूद केले आहे. मूळचे तुर्कस्तानी अक्योल हे न्यू यॉर्क टाइम्सचे नियमित भाष्यकार असून ‘द इस्लामिक जीझस’ या पुस्तकाचे लेखक म्हणूनही ओळखले जातात. ख्रिस्तीधर्मीयांत ज्याप्रमाणे सुधारणेचे वारे काही शतकांपूर्वी मोठय़ा प्रमाणावर वाहिले त्याप्रमाणे इस्लामबाबतही होणार का हा प्रश्न अनेकांना पडतो आणि त्याचे उत्तर सार्वत्रिकपणे ‘हे कदापिही शक्य नाही,’ असेच दिले जाते. पण प्रत्यक्षात इस्लामी देशांत असा फरक होऊ लागला असून इराण आदी देशांतूनही तो दिसून येतो, असे या अक्योल यांचे निरीक्षण. ते त्यांनी सोदाहरण मांडले असून त्यामुळे ते निश्चितच विचार करावा असे ठरते. याआधी या धर्मीयांनी सार्वत्रिकपणे ‘इस्लामीकरण’ अनुभवले. यात त्या धर्माचे राजकीय आणि सांस्कृतिक पलूदेखील धर्माच्या आवरणाखाली झाकले गेले. परिणामी इस्लामभोवती एक कट्टरतेची अदृश्य प्रभावळ तयार झाली आणि हा धर्म काही सर्वधर्मसमभाव आदी मूल्ये स्वीकारणार नाही, असा समज तयार झाला. तो काही प्रमाणात खराही होता. पण आता मात्र त्यात लक्षणीय बदल होत असून त्यामागे इस्लामधर्मीय तरुणांचा मोठय़ा प्रमाणावर वाटा आहे, हे लेखकाचे मत विचारार्ह ठरते.

या बदलाची नोंद अमेरिकेतील स्टॅनफोर्ड विद्यापीठातस्थित ‘अरब बॅरोमीटर’ नावाने ओळखला जाणारा समाजसंशोधक अभ्यासक गट सातत्याने करतो. या गटाने इस्लामी जगाच्या राहणीमानातील बदल आणि त्यामागील कारणमीमांसा विस्तृतपणे केली आहे. त्यानुसार गेल्या पाच वर्षांत सहा प्रमुख अरबी देशांत ‘इस्लामवादी’ राजकीय पक्षांवरील जनतेचा विश्वास मोठय़ा प्रमाणावर आटला असून या देशांत मशिदीतील उपस्थितीतही चांगलीच घट दिसून येते. त्याचप्रमाणे धार्मिक नेत्यांना मिळणारा पाठिंबाही आकसत चालल्याचे निरीक्षण हा अहवाल नोंदवतो. त्यास आकडेवारीचाही आधार आहे. या संघटनेने २०१३ साली घेतलेल्या जनमत पाहणीत धर्माचरण न करणाऱ्यांचे प्रमाण आठ टक्के इतके आढळले. आज तेच १३ टक्क्यांवर गेले आहे.

यामागचे कारण काय? तर इस्लामी राजकारणी आणि त्यांच्या राजकारणामुळे उगवत असलेली नवी पहाट. मुस्लीम ब्रदरहुड या पक्षाने सत्ताधारी म्हणून इजिप्त देशात नोंदवलेल्या अत्यंत असमाधानकारक कामगिरीने यास सुरुवात झाली. मुस्लीम ब्रदरहुड ही इस्लामी कट्टरपंथीयांची आद्य संघटना. तिच्या स्थापनेत पन्नासच्या दशकात हसन अल बन्ना या धर्मविचारीचा मोठा वाटा होता. या बन्ना याने तत्कालीन अमेरिकी अध्यक्ष ड्वाईट आयसेनहॉवर यांचा थेट व्हाइट हाऊसमध्ये पाहुणचार झोडल्याचा इतिहास आहे. नंतरच्या काळात या संघटनेने कट्टर धर्मवादाची कास धरली. इजिप्तमधील राजकीय बदलात २०१२ साली या संघटनेकडे सत्ता आली आणि मुहम्मद मोर्सी यांच्याकडे नेतृत्व आले. पण ते अगदीच प्रभावशून्य निघाले. तेव्हापासूनच इजिप्तमधील तरुण नागरिकांचा धर्माच्या राजकीयीकरणावरील विश्वास उडू लागल्याचे या संघटनेच्या वतीने केलेल्या पाहणीत आढळले. नंतरच्या काळात आयसिस संघटनेने घातलेला हैदोस, इराक, लेबनॉनमधील फुटिरतावादी चळवळींचे याहून मोठे हिंसक अपयश या सगळ्यांचा परिणाम इस्लामीकरणापासून जनसामान्य दूर जाण्यात दिसतो. हीच परिस्थिती काही प्रमाणात अरब जगताबाहेरही दिसून येते. उदाहरणार्थ इराण आणि तुर्कस्तान. इराणात गेल्या चार दशकांहून अधिक काळ धर्मवाद्यांची सत्ता आहे. पण आपल्या नागरिकांचे अधिक इस्लामीकरण करण्याच्या नादात या देशाचे विकासाकडे पूर्ण दुर्लक्ष झाले आहे. त्यामुळे बहुसंख्य इराणींची प्रगतीची, विकासाची भूक मेली आणि त्याच्या पुढच्या पिढीत ती अधिक जोमाने फोफावली. याचा परिणाम असा की तरुण इराणींना लोकशाहीवादी, सहिष्णू आणि धर्मापासून दूर अशा समाजात राहावेसे वाटू लागले आहे. तुर्कीतील नागरिकांची धारणाही अशीच दिसते. याचा अर्थ या देशांतील नागरिक निरीश्वरवादी झाले असा निश्चितच नाही. त्यांना त्यांचा परमेश्वर हवा आहे. पण ते धर्म आणि धर्ममरतड यांच्याविषयी नाराज आहेत. हे निरीक्षण सूचक आणि महत्त्वाचे ठरते.

भारतात हाती घटनेची प्रत आणि गांधी-आंबेडकर यांची छायाचित्रे घेऊन इस्लामी जनतेचा सामाजिक हुंकार बाहेर पडत असताना हा बदल जर सत्य असेल तर अन्यांनाही आपापली गृहीतके नव्याने तपासून व्हावी लागतील. वेगळ्या अर्थाने ‘इस्लाम खतरेमें है’ असा त्याचा अर्थ असू शकेल.

current affairs, loksatta editorial-Cleaning Workers Die In Sewage Tanks Supreme Court Akp 94

दिखाऊ ‘स्वच्छते’चे बळी


24   26-Dec-2019, Thu

‘भारतातील सांडपाण्याच्या टाक्यांमध्ये सफाई कामगारांना मरणासाठी पाठवले जाते’ अशा कडक शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने तीनच महिन्यांपूर्वी केलेली टीका सरकारच्या डोक्यात अद्याप शिरलेली नाही, हे मुंबईतील गोवंडी येथील तीन कामगारांच्या मृत्यूमुळे स्पष्ट झाले आहे. शहरे स्वच्छ असावीत, यासाठी हट्ट धरणारे सगळे लोकप्रतिनिधी केवळ दिखाऊ स्वच्छतेबाबत टीका करताना दिसतात. परंतु रस्त्याखालून वाहणाऱ्या सांडपाण्याच्या वाहिन्या आणि चौकाचौकांत असलेल्या मोऱ्या या विषारी वायूंचे मोठाले कारखाने असतात, या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करीत सगळ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था त्याबाबत सातत्याने उदासीन असतात. सफाईसाठी सांडपाण्याच्या टाकीत उतरलेल्या तीन कामगारांचा झालेला मृत्यू केवळ या उदासीनतेमुळेच झाला आहे. मैलापाण्याची व्यवस्था हा सार्वजनिक स्वच्छतेतील सर्वात महत्त्वाचा घटक असतो. अगदी अलीकडेपर्यंत देशाच्या अनेक भागांत स्वच्छता कामगारांना संडासातील घाण डोक्यावरून न्यावी लागत असे. त्याविरोधी कायदा झाला, तरीही त्याच्या अंमलबजावणीबाबत मात्र आवश्यक तेवढी काळजी घेतली जात नसल्याचे लक्षात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने सांडपाण्याच्या चेंबर्सच्या स्वच्छतेसाठी माणसांचा वापर करणे हेच किती धोकादायक आहे, हे अतिशय कडक शब्दांत सांगितले. ‘आजच्या काळातही अस्पृश्यता पाळली जाते आहे काय?’ असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला. अधिकृत माहितीनुसार, गेल्या २५ वर्षांत सांडपाणी वाहिन्यांत विषारी वायूंमुळे गुदमरून मृत्यू झालेल्या सफाई कामगारांची संख्या आठशेच्या वर आहे. सफाई कामगार आंदोलन या संघटनेच्या म्हणण्यानुसार हा आकडा किमान १८०० एवढा आहे. गेल्या सप्टेंबरपासून त्यात सुमारे ४०० जणांची भर पडली आहे. निती आयोगाने केलेल्या पाहणीत मैलापाणी स्वच्छतेच्या कामात १८ राज्यांत १७० तालुक्यांत सुमारे ५४ हजार कर्मचारी सहभागी होतात. तंत्रज्ञानाच्या युगातही हे काम करण्यासाठी आपण मानवाचा उपयोग करीत आहोत, हे केवळ लांच्छनास्पद नाही, तर आपल्या असंवेदनशीलतेचे प्रतीक आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने सप्टेंबर महिन्यात जाहीर केलेल्या अहवालातही भारतात या संदर्भात केलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. समाजातील विशिष्ट वर्गालाच या कामात सहभागी होणे भाग पडते, हे तर आणखीच भयानक असल्याची टीका त्यात करण्यात आली आहे. कमालीची दुर्गंधी, विषारी वायू आणि अपुरी आयुधे हे या देशातील सफाई कामगारांसाठीचे वास्तव आहे. काम करताकरताच मृत्यू येणाऱ्या कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबीयांना दहा लाख रुपयांची भरपाई देण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४ मध्येच दिला आहे. त्याची अंमलबजावणी केवळ दिल्ली आणि उत्तर प्रदेश या दोन राज्यांनी सुरूही केली. महाराष्ट्राच्या शासनाला मात्र त्याचा गंधही नाही. अगदी गेल्या ऑगस्ट महिन्यात ठाण्यातील दोन सफाई कामगारांच्या मृत्यूनंतर जेव्हा अशी मदत मागण्यासाठी कामगार संघटना जिल्हाधिकाऱ्यांकडे गेल्या, तेव्हा त्यांनी याबाबत शासनाचा कोणताही आदेश प्राप्त झाला नसल्याचे कबूल केले. एवढेच नव्हे, तर अशी भरपाई देण्यासाठीची रक्कम कोणत्या विभागाने द्यावी, याबद्दलही शासनाचे आदेश नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मुळात कामगारांना अशा कामांना जुंपणे हेच बेकायदा. त्यात त्यांचा मृत्यू झालाच, तर त्याबद्दलच्या भरपाईबद्दल निर्लज्ज उदासीनता, अशा भयाण चक्रात देशातील सफाई कामगार अडकला आहे. स्वच्छतेची सर्वेक्षणे शहराशहरांत सुरू असताना असे बळी जात राहणे, हे स्वच्छतेचा आग्रहच दिखाऊ असल्याचे लक्षण. उपाय म्हणून हैदराबादमध्ये झालेल्या यांत्रिकीकरणाचे उदाहरण दिले जाते, पण तो अपवाद. सरकारी पातळीवर या प्रश्नाचे गांभीर्य समजण्यासाठी जी ममता आणि करुणा हवी, ती अनुपस्थित असल्याने भविष्यात अशा किती जणांना मृत्यूला सामोरे जावे लागेल, कुणास ठाऊक!

current affairs, loksatta editorial-Profile J S Aapte Akp 94

ज. शं. आपटे


19   26-Dec-2019, Thu

चीनने एकेकाळी सक्तीने कुटुंबनियोजनाची अंमलबजावणी केली व आता तेथील सरकार दोन मुलांच्या जन्माला परवानगी देत असताना कुणालाच दोन मुले नको असल्यासारखी स्थिती आहे. जपानमध्ये वृद्धांची संख्या इतकी आहे की, त्यांची काळजी घेण्याची समस्या गंभीर बनत आहे. भारतात आता तरुणांची संख्या जास्त असली तरी हे मनुष्यबळ खरोखर देशाला प्रगतीकडे घेऊन जाणार की नाही असा प्रश्न आहे.. यावर उत्तरे शोधणारे लोकसंख्याशास्त्र वाटते तेवढे सोपे नाही. या लोकसंख्याशास्त्राचे गाढे अभ्यासक जनार्दन शंकर आपटे यांचे नुकतेच निधन झाले त्यामुळे या क्षेत्रातील जुने जाणते व्यक्तिमत्त्व हरपले आहे.

लोकसंख्याविषयक अनेक विषयांवर त्यांनी ‘लोकसत्ता’मधून लेखन केले होते. लोकसंख्या हा विषय तसा आकडेमोडीशीही निगडित असल्याने त्यात गणिती अचूकता लागते, त्याही खाचाखोचा त्यांना माहीत होत्या. विद्वत्तेचा बडेजाव त्यांनी कधी मिरवला नाही. शेवटपर्यंत त्यांची लेखनाची उमेद कायम होती. ‘फॅमिली प्लॅनिंग असोसिएशन ऑफ इंडिया’ या संस्थेत ते ४० वर्षांहून अधिक काळ सक्रिय होते. मुंबई येथील टाटा समाज विज्ञान संस्थेतून समाजशास्त्र विषयात पदवी संपादन केलेल्या आपटे यांनी  अनेक पुस्तकांच्या माध्यमातून आपले सामाजिक विचारही मांडले. ‘सलाम व्हिएतनाम’ या त्यांच्या पुस्तकाने लोकप्रियता मिळवली. त्यांनी डॉ. नूरजहाँ साफिया नियाझ यांच्यासह मुंबईतील मुस्लीम स्त्रियांची घुसमट शब्दांतून व्यक्त करणाऱ्या, ‘मोकळ्या श्वासाच्या शोधात’ या पुस्तकाचे लेखन केले. ‘छोटं कुटुंब’ संकल्पनेच्या शिल्पकार आवाबाई वाडिया यांच्या जीवनावर प्रकाश टाकणारे ‘आवाबाई’ हे पुस्तकही अत्यंत वेगळ्या स्वरूपाचे आहे. फॅमिली प्लॅनिंग असोसिएशन ऑफ इंडिया या संस्थेच्या १६ वर्षे कार्यवाह आणि ३४ वर्षे अध्यक्ष असलेल्या आवाबाई वाडिया यांनी कुटुंबनियोजनाच्या चळवळीत ज्या निष्ठेने व तळमळीने काम केले. ज. शं. आपटे यांनी वाडिया यांच्यासमवेत असोसिएशनमध्ये काम केले. वाडिया यांचे काम त्यांनी जवळून बघितले होते. या छोटेखानी चरित्रात वाडिया यांचे अफाट काम नेमकेपणाने मांडले आहे. ‘कुटुंबनियोजन कार्याची ६० वर्षे’, ‘महाराष्ट्राची लोकसंख्या – नियोजन आणि विकास’ ही त्यांची पुस्तके प्रसिद्ध आहेत. ‘भारतातील महिला विकासाची वाटचाल’ या पुस्तकातून महिला विकासाचा वेध त्यांनी घेतला.

लोकसंख्याशास्त्रज्ञ या नात्याने त्यांनी लेखन तर केलेच पण प्रत्यक्ष कुटुंबनियोजनाच्या सामाजिक कार्यातही ते अग्रेसर राहिले, त्यांच्या निधनाने एक व्यासंगी लेखक, संशोधक, सामाजिक कार्यकर्ता हरपला आहे.

current affairs, loksatta editorial-Ayodha Niwada Citizenship Amendment Act Jharkhand Bjp Election Hit Akp 94

झारखंडी झटका !


236   24-Dec-2019, Tue

अयोध्या निवाडा आणि पाठोपाठचा नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा या दोन मुद्दय़ांची लोकप्रियता झारखंडच्या निवडणुकीत भाजपने परीक्षेस बसवली..

त्या-त्या राज्यात प्रबळ जाती/जमातींऐवजी इतरांकडे मुख्यमंत्री पद दिल्यास नेते डोईजड होत नाहीत, हे समीकरण भाजपला यापुढे बदलावे लागेल; तसेच पोटापाण्याची समस्या असते तेव्हा स्वधर्मप्रेमभावना वा परधर्मविद्वेष कामी येत नाहीत, हेही लक्षात घ्यावे लागेल..

झारखंड विधानसभा निवडणुकीतील पराभव सत्ताधारी भाजप तसेच देश या दोन्हींसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. हरियाणा, महाराष्ट्र या राज्यांप्रमाणे झारखंड राज्यातही भाजप हा सत्ताधारी पक्ष होता. हरियाणात कशीबशी त्या पक्षास सत्ता राखता आली. पण वाटेल ते प्रयत्न करूनही महाराष्ट्रात ते जमले नाही. आणि आता झारखंड राज्याने भाजपने विरोधी पक्षातच बसावे असा कौल दिला. हा पराभव इतका दारुण की सत्ताधारी पक्षाचे, म्हणजे भाजपचे, मुख्यमंत्री रघुवर दास यांनाही मतदारांनी दणदणीत फरकाने धूळ चारली. अवघ्या ८१ सदस्यांच्या विधानसभेची निवडणूकही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सवयीप्रमाणे प्रतिष्ठेची करून प्रचाराच्या केंद्रस्थानी आपणच राहू अशी व्यवस्था केली. त्यांच्या सरकारचे गृहमंत्री आणि भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा हेदेखील बराच काळ या राज्यात ये-जा करीत होते. निवडणूक कोणतीही असो, आपल्याला विजयाची जणू संजीवनी गवसलेली आहे असे या दोघांचे वर्तन. पाठोपाठच्या तीन निवडणुकांनी त्यातील पोकळपणा दाखवून दिला आहे. महिनाभरावर आलेल्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर झालेला हा झारखंड पराभव अनेक नव्या शक्यता दाखवून देतो.

याचे कारण बाबरी मशीद-अयोध्या निकाल आणि पाठोपाठचा नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा या दोन मुद्दय़ांची लोकप्रियता या निवडणुकीत भाजपने परीक्षेस बसवली. हे दोन्ही मुद्दे या परीक्षेत अनुत्तीर्ण ठरले हे सत्य भाजपची झोप उडवण्यास पुरेसे आहे. हा नागरिकत्वाचा मुद्दा भाजपने रेटण्यास सुरुवात केली त्या वेळी झारखंड विधानसभा निवडणुकीच्या तीन फेऱ्यांचे मतदान राहिले होते. म्हणजे या फेऱ्यांत आपणास कितीतरी मताधिक्य मिळेल असा ग्रह भाजपने करून घेतला. पण झाले उलटेच. या शेवटच्या तीन फेऱ्यांत सरासरी ७२ टक्के मतदान झाले. पण त्यातील बहुतांश भाजप विरोधात गेले. दस्तुरखुद्द मोदी आणि पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनी अयोध्या निकाल आणि नागरिकत्व कायद्योत्तर या पहिल्या निवडणुकीत खरेतर याच दोन मुद्दय़ांवर भर दिला होता. गेले काही दिवस देशभरात नागरिकत्व कायदा आणि नागरिक सूची या मुद्दय़ावर खदखद आहे. ती काही ठिकाणी हिंसकपणे व्यक्त झाली. पंतप्रधान मोदी यांनी या हिंसेचा मुद्दा प्रचारात पुरेपूर वापरला. ‘‘दंगल घडवून आणणारे कोण आहेत हे निदर्शनांत सहभागी होणाऱ्यांच्या पेहरावावरूनच कळते,’’ अशासारखे विधानही पंतप्रधानांनी करून पाहिले. त्यामागील हेतू उघड होता. पण मतदारांनी त्यास काही भीक घातली नाही. झारखंड राज्यात आदिवासी जनतेचे प्राबल्य आहे. त्यामुळे त्यांची मते महत्त्वाची. ती जिंकण्याचा भाग म्हणून पंतप्रधानांनी प्रभू रामचंद्र आणि हे आदिवासी यांना एकत्र आणले. ‘‘वनवासाच्या काळात आदिवासींसमवेत काळ व्यतीत केल्याने राजपुत्र राम हा मर्यादापुरुषोत्तम बनला,’’ असे नवे प्रचाररामायण त्यासाठी पंतप्रधानांनी रचले. पण मतदार काही प्रभावित झाले नाहीत. याचा अर्थ इतकाच की बाबरी मशीद-राम मंदिर वा नवे नागरिकत्व विधेयक या दोन महत्त्वाच्या मुद्दय़ांनी भाजपस अपेक्षित हात अजिबात दिला नाही. आगामी निवडणुकांच्या अनुषंगाने ही बाब अत्यंत महत्त्वाची.

रघुवर दास यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने ही निवडणूक लढवली. आदिवासीबहुल राज्याचा हा बिगरआदिवासी मुख्यमंत्री. ज्याप्रमाणे जाटबहुल हरियाणात भाजपने बिगरजाट खट्टर यांस मुख्यमंत्री नेमले वा बिगरमराठा देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे महाराष्ट्राची सूत्रे दिली त्याचप्रमाणे बिगरआदिवासी झारखंडाचे नेतृत्व दास यांच्याकडे दिले. पण हे तीनही प्रयोग अयशस्वी ठरले. याचे कारण यामागचा भाजपचा हेतू. तो जातपातविरहित समाज निर्माण करणे असा उदात्त नाही. संख्येने लक्षणीय असलेल्या जातींकडे नेतृत्व दिले तर हे नेते डोईजड होतात आणि त्यांच्या मागील जनसंख्येमुळे त्यांना हाताळणे अवघड जाते. ते टाळण्याचा मार्ग म्हणजे संख्येने कमी असलेल्यांहाती नेतृत्व देणे. म्हणून हा मार्ग. पण मतदारांनी तो ओळखला आणि भाजप विरोधातच आपला कौल दिला. याचाच दुसरा अर्थ असा की त्या त्या राज्यांतील प्रबळ जाती/जमातींस भाजपचा हा प्रयोग अजिबात भावलेला नाही. परिणामी भाजपस आता नव्याने आपली समीकरणे आखावी लागतील.

त्यात आघाडी ही भाजपची नि:संशय नवी डोकेदुखी. या निवडणुकीआधीच भाजप आणि स्थानिक ऑल झारखंड स्टुडण्ट्स युनियन यांच्यातील आघाडी संपुष्टात आली. आपली कामगिरी इतकी उत्तम आहे की आपणास सत्तेसाठी कोणाचीही मदत घ्यावी लागणार नाही असा घमेंडी भ्रम भाजपस झाला असावा. त्यामुळे आघाडी वाचवण्याचे प्रयत्नही भाजपने केले नाहीत. या तुलनेत काँग्रेसने स्वत:कडे कमीपणा घेत.. आणि त्या पक्षाने तो घ्यावा अशीच परिस्थिती असली तरी.. झारखंड मुक्ती मोर्चाशी हातमिळवणी केली. त्याचा फायदा विरोधी आघाडीस झाला. लोकसभा निवडणुकांत या राज्यात जिंकलेल्या जागांमुळेही भाजपस स्वत:ची ताकद आहे त्यापेक्षा जास्त भासली असणार. कारण मे महिन्यात झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने या राज्यातील १४ पैकी १२ जागा जिंकल्या होत्या. त्यामुळे त्याआधारे समीकरण मांडत आपणास विधानसभा निवडणुकीत किमान ६० ते ६५ जागा मिळतील, असा भाजपचा आत्मविश्वास. तो किती पोकळ होता हे निकालातून दिसते. म्हणजेच भाजपस आता नव्याने मित्रपक्ष शोधावे लागतील आणि जे आहेत त्यांच्यासमोर नमते घ्यावे लागेल.

झारखंड हे जसे आदिवासींचे राज्य तसेच ते खाणींचेही. देशातील प्रचंड मोठय़ा खाणी या राज्यात एकवटल्या आहेत. पण अर्थव्यवस्थेच्या मंदगतीचा सर्वात मोठा फटका खाणक्षेत्राला बसला आहे. बंद खाणी ही जितकी खाण मालकांची समस्या त्यापेक्षा अधिक खाण कामगारांची समस्या. या बंद खाणींमुळे रोजगार गमावून बसलेल्या कामगारांच्या भल्यासाठी भाजप काही करताना दिसला नाही. पोटापाण्याची समस्या असते तेव्हा स्वधर्मप्रेमभावना वा परधर्मविद्वेष कामी येत नाहीत. आर्थिक आव्हाने या सर्वावर पुरून उरतात. हे भाजपने लक्षात घेतले नाही. त्याचाही फटका या निवडणुकीत भाजपला बसला. आदिवासी आपल्या भूमीविषयी कमालीचे हळवे असतात. हे लक्षात न घेता भाजपने त्या राज्यात जमीन हस्तांतरण कायद्यात आमूलाग्र सुधारणा केली. असे काही करताना स्थानिकांना विश्वासात न घेण्याचा पक्षाचा शिरस्ता या राज्यातही दिसला. कारण यामुळे बिगरआदिवासी नागरिक हे अधिक सुलभपणे आदिवासींची जमीन हस्तगत करू शकतात, असे चित्र निर्माण झाले. त्यात मुख्यमंत्री बिगरआदिवासी. त्यामुळे हा ग्रह अधिकच बळकट झाला आणि आदिवासींनी भाजपकडे पाठ फिरवली. त्याचा रास्त फटका भाजपस बसला.

परिणामी बिगरभाजप पक्षांच्या हाती गेलेले हे तब्बल १७वे राज्य. राजस्थान, लगतचा मध्य प्रदेश, तळशेजारी महाराष्ट्र, छत्तीसगड, झारखंड आणि पलीकडचे प. बंगाल ही भारताच्या मध्यातील आडवी सर्व राज्ये भाजपच्या हातून गेली असून शेजारील बिहार काय तो तूर्त भाजपसमवेत आहे. तूर्त अशासाठी म्हणायचे कारण पुढील वर्षी त्या राज्यातही निवडणुका आहेत आणि नागरिक  सूचीच्या मुद्दय़ावर बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या पक्षाने भाजपस झटकले आहे. तेव्हा भाजप असाच आकसत राहिला तर नितीश कुमार वेगळा विचार करणारच नाहीत असे नाही. त्यांचा लौकिकही तसे दर्शवतो. तो आणि वास्तव पाहता या झारखंडी झटक्याने तरी भाजपस तरी जाग आणि भान येईल ही आशा.

current affairs, loksatta editorial-National Citizenship Nrc Akp 94

मोघमपणाचे अमोघ अस्त्र


34   24-Dec-2019, Tue

राष्ट्रीय नागरिकत्व पडताळणी म्हणजेच ‘नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स’ (एनआरसी) येणारच, हे गृहीत धरून चला, असे सरकारचे स्पष्ट धोरण गृहमंत्री अमित शहा यांनी नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावरील चर्चेच्या उत्तरात राज्यसभेत मांडले होते. झारखंड विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारसभांत याचा पुनरुच्चार शहांसह भाजप नेत्यांकडून केला जात होता. यावरून राष्ट्रीय नागरिकत्व पडताळणीसाठीच ‘नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा’ ही पूर्वतयारी असल्याचे स्पष्ट होत असताना, याविषयी ‘मंत्रिमंडळात चर्चाच झालेली नसल्या’चा दावा करून न थांबता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दिल्लीतील सभेत असेही म्हणाले की, २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यापासून नागरिकत्व पडताळणीवरून कसलीच चर्चा नाही! राष्ट्रीय नागरिकत्व पडताळणीचे अमित शहा यांच्यासह केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, भाजपचे कार्याध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी अलीकडेच सूतोवाच केले होते. नागरिकत्व पडताळणीचे भाजप नेते ठामपणे समर्थन करीत असताना मोदी यांनी वेगळा सूर लावला, याचा नेमका अर्थ काय? महत्त्वाच्या धोरणांवरून मोदी यांच्या आजवरच्या कारकीर्दीत सरकार किंवा मंत्र्यांमध्ये विसंवाद किंवा मतभिन्नता कधीच जाणवली नाही. कोणत्याही महत्त्वाच्या विषयावरील धोरणाची वाच्यता मोदी हेच करतात आणि बाकीचे मंत्री त्याची री ओढतात. मोदी आणि शहा यांच्यात तर वेगळेच रसायन जुळलेले. मोदी यांनी सरकार तर शहा यांनी पक्षाच्या कारभारात लक्ष घालायचे, हा गुजरातपासूनचा परिपाठ. मोदी- २ सरकारमध्ये अमित शहा हे गृहमंत्री झाले. घटनेच्या ३७०व्या कलमानुसार जम्मू आणि काश्मीरला असलेले विशेषाधिकार रद्द करणे, नागरिकत्व सुधारणा कायदा या निर्णयांमागे अमित शहा हाच सरकारचा चेहरा होता. या पाश्र्वभूमीवर मोदी हे शहा यांना वेगळे पाडण्याची शक्यता दुर्मीळच. नागरिकत्व सुधारणा कायद्यानंतर देशभर त्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. ईशान्येकडील राज्यांत, तसेच भाजपशासित राज्यांत हिंसक वळण लागले. उत्तर प्रदेशात तर हिंसाचारात १६ जण मारले गेले. राज्यघटनेच्या ३७०व्या अनुच्छेदानुसार काश्मीरला असलेला विशेष दर्जा रद्द करण्यात आल्यावर हिंसक प्रतिक्रिया उमटेल, अशी शक्यता वर्तविली जात होती. पण केंद्र सरकारने खबरदारीचे उपाय योजल्याने काश्मीर खोऱ्यात काही अपवाद वगळता हिंसक वळण लागले नाही. या तुलनेत नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरून प्रक्षोभ उसळला. तरुणवर्ग रस्त्यावर उतरला. पनवेलनजीक नेरुळ येथे मोठी ‘निर्वासित छावणी’ उभारली जाते आहे ती का? यासारखे प्रश्न विचारले जाऊ लागले आणि अल्पसंख्याक तसेच दुर्बल घटकांत, आपली रवानगी कोठडय़ांमध्ये होणार ही भावना बळावली. मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून पहिल्यांदाच असंतोष उघडपणे व्यक्त होऊ लागला. सुरुवातीला मतांच्या ध्रुवीकरणाच्या दृष्टिकोनातून सत्ताधारी भाजपकडून बहुधा जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले असावे. पण या प्रश्नाला गंभीर वळण लागल्याने संतप्त वर्गाला शांत करण्याकरिताच मोदी यांना राष्ट्रीय नागरिकत्व पडताळणीची चर्चाच झालेली नसल्याचे सांगत जनक्षोभ शांत करण्याचा प्रयत्न करावा लागलेला दिसतो. मात्र नागरिकत्व पडताळणी हा विषय भाजपच्या जाहीरनाम्यात आहे आणि मोदी सरकार पुन्हा सत्तेत आल्यावर, २० जून २०१९ रोजी संसदेत राष्ट्रपतींनी केलेल्या अभिभाषणात त्याचा उल्लेख होता. नागरिकत्व पडताळणीवर चर्चा झालेली नाही एवढेच मोदी बोलले. पडताळणीचा प्रस्तावच नाही किंवा तशी भविष्यात केलीच जाणार नाही, असे त्यांनी कोणतेही ठोस विधान केलेले नाही. भाजपच्या खासदार प्रज्ञा सिंह लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान केलेल्या बेताल वक्तव्यांनंतर ‘मी त्यांना कधीही माफ करू शकणार नाही’ असे विधान कारवाईचे स्वरूप न सांगता मोदी यांनी केले होते. राजकारणात मोघमपणाचे अस्त्र अमोघ ठरते, परंतु ‘एनआरसी’बाबत मोदी यांची ही ग्वाही पुरेशी ठरेल का हे पाहावे लागेल.

current affairs, loksatta editorial-Shyamkant Jadhav Akp 94

श्यामकांत जाधव


43   24-Dec-2019, Tue

कोल्हापूर हे चित्रकलेतील एक संस्थान आहे आणि स्वत:ची निराळी परंपरा या संस्थानाने जपली आहे. तैलरंगातील व्यक्तिचित्रणात ‘डिट्टेल’- तपशील भरणारे इथले चित्रकार जलरंगात निसर्गाच्या किंवा शहराच्याही प्रवाही रूपाशी नाते जोडतात. श्यामकांत जाधव हे या परंपरेचे पाईक आणि आजच्या अनेक चित्रकारांचे पहिले गुरू होते. २० डिसेंबरच्या रात्री त्यांचे  निधन झाले.

वय ८७ होते तरी जाधव सरांचा उत्साह पाहण्यासारखा असे. अगदी दहा वर्षांपूर्वीपर्यंत त्यांची प्रदर्शनेही भरली, त्यांमधील चित्रे कॅनडापर्यंतच्या खासगी संग्राहकांकडे आणि दिल्ली-मुंबईच्या राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालयातही (एनजीएमए) संग्रही राहिली. खुद्द जाधव यांनी संग्रह केला तो माणसांचा! लष्करी रुबाब असलेल्या पैलवानी व्यक्तिमत्त्वाने त्यांची छाप पडे; पण या दमदार देहयष्टीमागे हळुवार शिक्षकही होता. प्राथमिक शाळेपासून ते माध्यमिकपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना चित्रकला शिकवण्यात उमेदीची ३३ वर्षे जाधवसरांनी ‘घालवली’ नाहीत.. ही सारी वर्षे परंपरेचे सिंचन त्यांनी केले. बालकला हा कोल्हापूरच्या परंपरेपेक्षा निराळा प्रकार आहे, तो समजून घ्यावा लागेल आणि बालकलेच्या निकषांवर विद्यार्थ्यांमधील दृश्यभान ओळखून त्यांना पुढे तयार करावे लागेल, हे त्यांनी वर्षांनुवर्षे कृतीतून दाखवून दिले. शिक्षकी पेशाकडून ज्या नेतृत्वाचीही अपेक्षा असते, ती त्यांनी ‘रंगबहार’सारख्या संस्थेची स्थापना करून पूर्ण केली. रवींद्र मेस्त्री, भालजी पेंढारकर यांसारख्यांची प्रेरणा या संस्थेमागे होती. कित्येक महत्त्वाच्या चित्रकारांची प्रात्यक्षिके या संस्थेने आयोजित केली, संगीताचेही कार्यक्रम घडवून आणले. शिवाजी विद्यापीठात ‘चित्रतपस्वी आबालाल रेहमान आर्ट गॅलरी’ उभारण्याच्या कामाला चालना जाधवसरांनी दिली आणि पुढे विद्यार्थ्यांसह स्थापन झालेल्या ‘श्यामकांत जाधव कला प्रतिष्ठान’ला प्रेरणा दिली. त्यांचा कारकीर्द-गौरव दिल्लीच्या ‘आयफॅक्स’ या संस्थेने आणि महाराष्ट्र सरकारच्या ‘राज्य कला प्रदर्शना’ने केला. परंतु हा चित्रकार म्हणून १९६८ पासून त्यांनी भरविलेल्या प्रदर्शनांचा गौरव होता. त्यांची सृजनशीलता चित्रचौकटीच्या बाहेर, शब्दांतूनही दिसे. विपुल कथालेखन त्यांनी केले. नंतरच्या काळात या लिखाणात खंड पडला तरी ‘रंग चित्रकारांचे?’ या पुस्तकातून ५० चित्रकारांची ओळख त्यांनी करून दिली. बाबुराव पेंटरांच्या स्मृतीसाठी ‘१६ जानेवारीनंतरचा रविवार’ या ठरल्या दिवशी होणारा ‘मैफल रंगस्वरांची’ हा त्यांनीच सुरू केलेला कार्यक्रम यंदा, जाधव यांच्याही  स्मृतींनी गदगदलेला असेल.

current affairs-loksatta editorial- S Jaishankar Cancels Key Us Congress Panel Meeting To Avoid A Jk Critic Abn 97

मुत्सद्दी की मर्दानी?


752   23-Dec-2019, Mon

अमेरिकी काँग्रेसच्या परराष्ट्रविषयक समितीच्या बैठकीतून ऐन वेळी माघार घेण्याचा परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर याचा निर्णय अनाकलनीय आणि असमंजस ठरतो..

कारण, भारत काश्मीर प्रश्नावर चर्चा करणे टाळतो असाच संदेश यातून गेला. या प्रश्नावर दडवावे असे काही नसेल, तर आपण आंतरराष्ट्रीय समुदायाची इतकी फिकीर का करावी? अमेरिकेत अवघा एक लोकप्रतिनिधी काश्मीरच्या मुद्दय़ावर काही प्रश्न निर्माण करू शकतो, या केवळ शंकेनेच आपण चच्रेस पाठ दाखवावी, हे कोणते शौर्य?

‘एक घाव दोन तुकडे’, ‘लाथ मारेन तेथे पाणी काढेन’, ‘मोडेन पण वाकणार नाही’ असे वीरश्रीयुक्त वाक्प्रचार देशी राजकारणाच्या भावनिक डबक्यात पैकीच्या पैकी गुण देण्यास पुरेसे असले, तरी आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीच्या सागरात त्यांच्याआधारे किमान उत्तीर्ण होणेदेखील अवघड. त्याचमुळे आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीत आपली हयात खर्च करणारे आणि परराष्ट्रमंत्रिपदाची धुरा निवृत्योत्तर सेवाकालात सांभाळणारे एस. जयशंकर यांचे वर्तन अचंबित करणारे आहे. इतकेच नाही, तर विशिष्ट गुणवत्तेसाठी ओळखले जाणारे सनदी अधिकारी पक्षीय सरकारात सामील झाल्यानंतर आपल्या सेवाकालीन गुणवत्तेस तिलांजली देतात की काय, असा प्रश्न त्यामुळे पडतो. म्हणून जे झाले त्याची चर्चा आवश्यक.

सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि संभाव्य नागरिकत्व नोंदणी या मुद्दय़ांवर देश पेटलेला असताना आंतरराष्ट्रीय समुदायाने त्यात तेल ओतू नये याची तजवीज करण्यासाठी, म्हणजेच अमेरिका, युरोपातील महत्त्वाच्या देशांनी परिस्थितीबाबत काही टीकात्मक भाष्य करू नये याची व्यवस्था करण्यासाठी जयशंकर अमेरिकेच्या दौऱ्यावर होते. त्याआधी नरेंद्र मोदी सरकारच्या सामरिक व्यूहरचनेचा भाग म्हणून संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह हेदेखील जयशंकर यांच्यासमवेत होते. त्या भेटी झाल्यानंतर जयशंकर आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीचा भाग म्हणून काही अनौपचारिक बठकांसाठी वॉशिंग्टनमध्ये होते. त्यात सर्वात महत्त्वाची होती ती अमेरिकी प्रतिनिधिगृहाच्या सदस्यांसमवेत परराष्ट्र संबंधविषयक चर्चा. अमेरिकी काँग्रेसच्या अशा समित्या या कोणा एकाच पक्षाच्या नसतात आणि त्यांना आपले कामकाज तसेच निर्णयाचे संपूर्ण स्वातंत्र्य असते. त्याचप्रमाणे आपापल्या राजकीय पक्षांच्या भूमिकांनाही हे प्रतिनिधी बांधील नसतात. कारण संबंधित विषयांचा अभ्यास आहे म्हणूनच ते अशा समित्यांचे सदस्य असतात. या समित्यांची भूमिका त्या देशाच्या धोरणास नसेल कदाचित, पण जनमतास दिशा देण्याचे महत्त्वाचे काम करते. यासाठीच या समित्यांच्या बठकांना विस्तृत प्रसिद्धी दिली जाते. त्याचमुळे जयशंकर यांचा निर्णय अनाकलनीय आणि असमंजस ठरतो.

झाले असे की, अमेरिकी काँग्रेसच्या परराष्ट्रविषयक समितीच्या बैठकीतून माघार घेण्याचा निर्णय जयशंकर यांनी ऐन वेळी घेतला. ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’ या दैनिकाने पहिल्यांदा ही बातमी फोडली आणि आपल्या भूमिकेची चांगलीच छिथू झाली. जयशंकर यांनी ही बैठक रद्द केली, कारण या समितीत प्रमिला जयपाल या भारतीय अमेरिकी काँग्रेस प्रतिनिधीचा समावेश होता. यामुळे जयशंकर यांना मस्तकशूळ झाला. याचे कारण याच जयपाल यांनी भारत सरकारने जम्मू-काश्मिरात लादलेले निर्बंध उठवावेत अशी मागणी त्या देशाच्या प्रतिनिधिगृहात केली. ६ डिसेंबरला त्यांनी या संदर्भात मांडलेला ठराव अद्याप काँग्रेससमोर प्रलंबित आहे. ‘जम्मू-काश्मिरात भारत सरकारने सुरू केलेली दडपशाही थांबवावी आणि स्थानिकांना आवश्यक ते स्वातंत्र्य द्यावे,’ अशा आशयाच्या ठरावास १९ लोकप्रतिनिधींचे अनुमोदन आहे. तेव्हा काश्मीरच्या आपल्या दुखऱ्या प्रश्नावर अशी भूमिका घेणाऱ्या या लोकप्रतिनिधीस सामोरे जावे लागू नये म्हणून जयशंकर यांनी समितीसमोर जाणेच टाळले.

याचा परिणाम काय, हे किती शहाणपणाचे, ही चर्चा आता व्हायला हवी. याचे कारण जयशंकर यांच्या या भूमिकेमुळे जयपाल यांच्या ठरावास पाठिंबा देणाऱ्यांची संख्या एका दिवसात दहाने वाढून ती २९ इतकी झाली. जयपाल या डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या आहेत आणि अमेरिकी काँग्रेसच्या प्रतिनिधिगृहात याच पक्षाचे बहुमत आहे. या बहुमताच्या आधारे याच पक्षाने गेल्या आठवडय़ात अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याविरोधात महाभियोग मंजूर केला. तेव्हा अमेरिकी अध्यक्षांना भीक न घालणारे हे डेमोक्रॅट्स जयशंकर यांची पत्रास कशासाठी ठेवतील? त्यांनी ती ठेवली नाहीच. या पक्षाच्या वतीने जयशंकर आणि त्यानिमित्ताने भारत सरकार यांच्या भूमिकेची चिरफाड अमेरिकेत सुरू झाली असून याचा अंदाज आयुष्य मुत्सद्देगिरीत घालवलेल्या जयशंकर यांना आला नाही, ही बाब असंभव. या संदर्भात त्या देशात निवडणुकीची हवा असूनही डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या अध्यक्षीय उमेदवार एलिझाबेथ वॉरेन यांनी भारतावर कोरडे ओढले, हे लक्षात घ्यायला हवे. ‘‘जयपाल यांचा आवाज दाबण्याचा भारताचा प्रयत्न हा अस्वस्थ करणारा आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंधात सौहार्दाचा धागा असला तरी हे सौहार्द धार्मिक सहिष्णुता, उदारमतवाद आणि मानवी हक्कांचा आदर यावरच टिकून राहील, हे विसरून चालणार नाही,’’ अशा खणखणीतपणे वॉरेन यांनी भारतावर कोरडे ओढले. कमला हॅरिस या अन्य प्रभावशाली डेमोक्रॅट नेत्यानेही भारताच्या भूमिकेवर टीका केली. अलीकडे अनेक अमेरिकावासी भारतीय नेते काश्मीर प्रश्नावर भारताविरोधात बोलताना दिसतात, हे सूचक म्हणावे लागेल. या परिस्थितीचा अंदाज खरे तर जयशंकर यांना असणे अपेक्षित होते. कारण ते काही ‘उचलली जीभ..’ छाप नुसतेच राजकारणी नाहीत. आणि दुसरे असे की, या समितीत जयपाल एकटय़ा नव्हत्या की ज्यांना सामोरे जाण्यास जयशंकर यांनी घाबरावे. ही सर्वपक्षीय समिती होती आणि त्यातील एक सदस्या या जयपाल होत्या. तेव्हा या समितीसमोर न जाऊन आपण काय मिळवले?

यापेक्षा काय गमावले, याचा विचार आता करावा लागेल. कारण, भारत काश्मीर प्रश्नावर चर्चा करणे टाळतो असाच संदेश यातून गेला. या प्रश्नावर दडवावे असे काही नसेल, तर आपण आंतरराष्ट्रीय समुदायाची इतकी फिकीर का करावी? भारतीय संसदेत वा स्थानिक मंचावर तर संपूर्ण सरकार काश्मिरात सर्व काही आलबेल कसे आहे, याचे दिंडोरे पिटत असते. मग अमेरिकेत अवघा एक लोकप्रतिनिधी या विषयावर काही प्रश्न निर्माण करू शकतो, या केवळ शंकेनेच आपण चच्रेस पाठ दाखवावी? हे कोणते शौर्य? उलट या समितीसमोर जाऊन आपली भूमिका ठामपणे मांडणे यात दीर्घकालीन शहाणपण नव्हते काय? आपले सरकार तर कोणत्याही टोकाच्या उपायांचे समर्थन तो ‘दीर्घकालीन फायद्याचा’ या शब्दांत करते. मग हा दीर्घकालीन फायद्याचा दावा तात्पुरत्या.. तेही एकाच लोकप्रतिनिधीच्या.. भीतीपोटी आपण सोडून द्यावा, हे अतक्र्य आणि अघटित म्हणावे लागेल.

आता यावर काही अर्धवटराव ‘आपण का बरे अमेरिकेची पत्रास बाळगायची?’ असा प्रश्न विचारतील. त्या पुष्टय़र्थ त्या देशाचे मानवी हक्क उल्लंघनाचे अनेक दाखले देतील. पण त्यांचा काहीही उपयोग नाही. याचे कारण त्या देशाचे उद्योग काहीही असले तरी त्या देशाचे महासत्तापण आणि जागतिक उतरंडीतील स्थान याकडे दुर्लक्ष करताच येणार नाही. या अर्धवटरावांना वाटते तसे ते दुर्लक्ष करता येण्यासारखे असते, तर मुळात जयशंकर अमेरिकी प्रतिनिधींची भेट घेण्यास जातेच ना. या संदर्भात काश्मिरात सर्व काही कसे सुरळीत आहे, हे दाखवण्यासाठी काही टिनपाट युरोपीय प्रतिनिधींची अशासकीय भेट परहस्ते आयोजित करण्याची वेळ आपल्यावर अलीकडेच आली होती, याचे स्मरण केलेले बरे. त्या तुलनेत हे तर पहिल्या दर्जाचे लोकप्रतिनिधी होते आणि भेटही शासकीय होती. तरीही ती हाताळणे आपल्याला जमले नाही.

अन्य कोणी राजकारणी यास जबाबदार असते, तर ते एक वेळ क्षम्य ठरले असते. पण हे जयशंकर यांच्याकडून घडले हे धक्कादायक. निवडणुकांच्या सभांतील मर्दुमकी दाखवत हिंडणे हे मुत्सद्दय़ाचे काम नव्हे. जयशंकर यांना याचा विसर तरी पडला असावा किंवा त्यांना वरिष्ठांचे तसे आदेश तरी होते असे म्हणावे लागेल. कारण काहीही असो. मर्दुमकी हा मुत्सद्देगिरीस पर्याय असूच शकत नाही, याची जाणीव सरकारला असेल अशी आशा.

current affairs-loksatta editorial-  Underline The Rights Of Local Self Government Organizations Abn 97

‘सं. म्युनिसिपालिटी’चा नवा अंक


1166   23-Dec-2019, Mon

संघराज्यीय पद्धतीत केंद्र, राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था अशी त्रिस्तरीय रचना करण्यात आली. ७३ व्या आणि ७४ व्या घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकार अधोरेखित करण्यात आले. यापैकी ७४ व्या घटनादुरुस्तीनुसार महानगरपालिका, नगरपालिका वा नगरपंचायतींना घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला. शहरी भागांत महानगरपालिका किंवा नगरपालिका, तर ग्रामीण भागांत पंचायती अधिक सक्षम व्हाव्यात, असा यामागे प्रयत्न होता. ही घटनादुरुस्ती लागू होऊन २५ वर्षे उलटली, तरीही त्यातील सर्व तरतुदींची अद्यापही अंमलबजावणी झालेली नाही. याचे कारण सोयीचे ते स्वीकारण्याची आपल्या राज्यकर्त्यांची मानसिकता. महानगरपालिका, नगरपालिका किंवा जिल्हा परिषदांचा कारभार आपल्याला राजकीयदृष्टय़ा फायदेशीर कसा ठरेल, याची दक्षता राज्यकर्त्यांकडून घेतली जाते आणि त्यानुसारच निर्णय घेतले जातात. त्यामुळेच राज्यात सत्ताबदलानंतर किंवा नवीन मुख्यमंत्री सत्तेत आल्यावर महापालिका किंवा नगरपालिकांच्या निवडणूक पद्धतीत बदल करण्याची जणू काही प्रथाच रूढ झालेली दिसते. या प्रथेची सुरुवात १९७४ पासून झाली आणि ती अजूनही सुरूच आहे. दर पाच वर्षांनी होणाऱ्या महापालिका वा नगरपालिका निवडणुकांमध्ये नवीन पद्धत अस्तित्वात आलेली असते. कोणत्या पद्धतीने निवडणूक घेतली म्हणजे फायदेशीर ठरेल किंवा यश मिळेल, याचा विचार करूनच त्या त्या वेळच्या सत्ताधारी पक्षाकडून निर्णय घेतले जातात. राज्यात गेल्या महिन्यात सत्तेत आलेले महाविकास आघाडी सरकारही त्यास अपवाद ठरले नाही. या सरकारने महापालिका निवडणुकांकरिता प्रचलित पद्धतीत बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापालिकांमधील बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत, तसेच नगराध्यक्षांची थेट निवडणूक रद्द करण्याकरिता कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. १९७४ मध्ये राज्यात नगराध्यक्षांची थेट जनतेतून निवड करण्यात आली होती. १९९० च्या दशकात नगराध्यक्षांची निवडणूक ही नगरसेवकांमधून झाली होती. १९९७ मध्ये तत्कालीन मनोहर जोशी सरकारने मुंबई आणि नागपूर या दोन महापालिकांमध्ये महापौर परिषद पद्धत (मेअर इन कौन्सिल) अमलात आणली होती. यात महापौरांना जादा अधिकार प्राप्त झाले होते. या पद्धतीचे कोडकौतुकही झाले आणि राज्यात टप्प्याटप्प्याने ती अमलात आणण्याचे सूतोवाचही करण्यात आले होते. मात्र, मुख्यमंत्री बदलले आणि महापौर परिषद मोडीत निघाली. सत्ताबदलानंतर २००१-२००२ मध्ये झालेल्या महापालिका व नगरपालिकांच्या निवडणुकांमध्ये विलासराव देशमुख सरकारने बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत आणि नगराध्यक्षांच्या थेट निवडणुकीचा निर्णय घेतला. याचा काँग्रेसला व्यापक फायदा झाला असला, तरी विलासरावांच्या लातूरमध्येच काँग्रेसचा उमेदवार नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत पराभूत झाला होता! २००६-२००७ मध्ये विलासराव देशमुख हे मुख्यमंत्रिपदी असताना पुन्हा या निवडणूक पद्धतीत बदल करण्यात आला आणि जुन्याच पद्धतीने निवडणूक घेण्याचा निर्णय झाला. २०११-२०१२ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सरकारने पुन्हा कायद्यात बदल करून दोन किंवा तीन नगरसेवक निवडून द्यायची बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू केली. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळातही २०१६-१७ मध्ये पुन्हा कायद्यात बदल केला गेला. महापालिका व नगरपालिकांमध्ये ‘चार नगरसेवकांचा बहुसदस्यीय प्रभाग’ अशी रचना करण्यात आली, तसेच नगराध्यक्षांची निवडणूक थेट जनतेमधून घेण्याचा प्रयोग पुन्हा एकदा करण्यात आला. या रचनेचा भाजपला चांगलाच फायदा झाला होता. भाजपचे सर्वाधिक नगराध्यक्ष व महापालिकांमध्ये नगरसेवक निवडून आले होते. या पद्धतबदलाच्या परंपरेत खंड पडू न देता, आताच्या महाविकास आघाडी सरकारने महापालिका आणि नगरपालिका कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक शनिवारी पार पाडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर केले. आता राज्यातील महापालिका आणि नगरपालिकांमध्ये मुंबईच्या धर्तीवर एकसदस्यीय प्रभाग पद्धत पुन्हा लागू करण्यात आली आहे. तसेच नगराध्यक्षांची थेट जनतेमधून होणारी निवडीची पद्धत रद्द करून पुन्हा नगरसेवकांमधूनच नगराध्यक्षांची निवड केली जाईल. भाजपचे प्राबल्य मोडून काढण्याकरिताच शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसने हा बदल केला असला, तरी तो कितपत उपयुक्त ठरतो, हे नवी मुंबई व औरंगाबाद महापालिकांच्या निवडणुकांमध्ये दिसून येईलच. खरे तर, नागरी समस्या सोडविण्याऐवजी भ्रष्टाचाराची कुरणे ठरलेल्या पालिकांचा कारभार सुधारणे ही राज्यकर्त्यांची प्राथमिकता असली पाहिजे. त्याकडे लक्ष दिले जात नाही, हे स्वातंत्र्यापूर्वीच नाटककार माधवराव जोशींनी ‘संगीत म्युनिसिपालिटी’ या नाटकात दाखवून दिले होते. मात्र त्यातून अद्यापही धडा न घेतल्यानेच दर पाच वर्षांनी राज्यात सत्ताबदल झाला की पालिकांच्या निवडणूक पद्धतबदलाचा नवा अंक जनतेसमोर येतो!

current affairs-loksatta editorial- Find Digital Alternatives Abn 97

डिजिटल पर्याय शोधण्यासाठी..


76   23-Dec-2019, Mon

जुनीच गोष्ट नव्या पद्धतीने करण्यापेक्षा एखादे नवीनच उत्पादन किंवा बाजारपेठ शोधणे, हे झाले डिजिटल रिइमॅजिनेशन. ते करायचे तर डिजिटल पर्याय शोधणे जमले पाहिजे, त्यासाठी हवे डिजिटल अप-स्किलिंग.

या दोन्ही गोष्टी एकत्र केल्या की सामूहिक सर्जनशीलतेतून नवनिर्मिती करणे शक्य होईल..

या लेखमालिकेच्या शेवटच्या अध्यायातील शेवटून दुसऱ्या लेखापर्यंत आज आपण पोहोचलो आहोत. यात डिझाइन थिंकिंग, डिजिटल रिइमॅजिनेशन, डिजिटल अप-स्किलिंग या तंत्रपद्धतींबद्दल जाणून घेऊयात.

(अ) डिजिटल रिइमॅजिनेशन :

औद्योगिक क्रांती ४.० मधील डिजिटल विश्व निर्माण झाले आणि प्रत्येक गोष्ट ‘डिजिटल’ पर्यायात उपलब्ध होऊ  लागली. त्यात उद्योग व उत्पादने, ग्राहक सेवा, औद्योगिक व वैयक्तिक देवाणघेवाण, संवाद, व्यवसाय प्रक्रिया आणि कार्यस्थळे, शिक्षण, मनोरंजन, कला सगळेच आले. स्पर्धात्मक पातळी उंचावण्यासाठी मग सगळे उद्योग आपल्या व्यवसायांना डिजिटल पर्याय शोधू लागले, ज्यात प्रामुख्याने पाच डिजिटल उपशाखा आणि सहा डिजिटल संकल्पना अंतर्भूत आहेत, ते खालीलप्रमाणे –

(१) डिजिटल उपशाखा : मोबाइल आणि अ‍ॅप्स, विदा-विश्लेषण, समाजमाध्यमे, क्लाऊड, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि रोबोटिक्स.

(२) डिजिटल संकल्पना : व्यवसायाचे प्रारूप, उत्पादने आणि सेवा विभाग, ग्राहक वर्ग व बाजारपेठ, सेवा माध्यमे, व्यवसाय प्रक्रिया, कार्यस्थळे.

डिजिटल पर्याय शोधणे म्हणजे यातील एक किंवा अधिक उपशाखा वापरून एक किंवा अधिक व्यवसाय संकल्पनांचा नवीन डिजिटल पर्याय शोधणे. नवीन पर्याय हा फक्त जुनीच गोष्ट नव्या पद्धतीने करणे नसून एखादे नवीनच उत्पादन किंवा बाजारपेठ शोधणे, पूर्णपणे नवीन व्यवसायाचे प्रारूप उभे करणे हेदेखील असू शकते. थोडक्यात, निर्माण झालेल्या डिजिटल विपुलतेचा उद्योगवृद्धीसाठी वापर करणे असा याचा अर्थ होतो.

(ब) डिजिटल अप-स्किलिंग :

आता डिजिटल विपुलतेचा वापर करायचा असेल, तर सर्वप्रथम कर्मचाऱ्यांना नवीन डिजिटल पर्याय शोधणे जमले पाहिजे. त्यासाठी दोन गोष्टी यायलाच हव्यात, त्या म्हणजे –

(१) डिजिटल उपशाखांचे सखोल व्यावसायिक ज्ञान आणि त्या उद्योगाचा व्यावहारिक अनुभव.

(२) अर्थातच सर्जनशीलता, नवनिर्माण आणि सहानुभूती.

डिजिटल अप-स्किलिंग म्हणजे तुमच्या कर्मचाऱ्यांना एक किंवा जास्त डिजिटल उपशाखांचे (मोबाइल व अ‍ॅप्स, विदा-विश्लेषण, समाजमाध्यमे, क्लाऊड, कृत्रिम बुद्धिमत्ता व रोबोटिक्स, आयओटी अर्थात वस्तुजाल, इत्यादी) प्रशिक्षण देणे, बाहेरून सल्लागार नेमून त्यांच्याकरवी एकंदरीत रणनीती आखणे, डिजिटल पर्यायांचे डिझाइन, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी, पुढे जाऊन सांभाळ, तसेच प्रशिक्षण आणि प्रकल्प व्यवस्थापन कंत्राटी स्वरूपात करून घेणे.

डिजिटल अप-स्किलिंगमध्ये कर्मचाऱ्यांचे विविध गट पाडून गरजेनुसार वेगवेगळे प्रशिक्षण देणे, त्यांना विविध प्रकल्पांत समाविष्ट करून घेणे असे उद्दिष्ट असते.

इथे काहींना प्रश्न पडला असेल की, ज्यांना तांत्रिक, संगणकविषयक ज्ञान फारच कमी असेल- त्यांनी काय करायचे? याचे उत्तर असे की, अशांनी आपले कार्यक्षेत्र आणि व्यावहारिक ज्ञान वापरून त्याच क्षेत्रात प्राथमिक प्रकारचे डिजिटल तंत्रज्ञान प्रशिक्षण तसेच सध्या त्या क्षेत्रात काय काय नवीन सुरू आहे, आदींचा अभ्यास व अवांतर वाचन करणे.

(क) डिझाइन थिंकिंग :

डिजिटल अप-स्किलिंग झाले तरी, नवीन डिजिटल पर्याय शोधण्यासाठी प्रचंड प्रमाणात सर्जनशीलता, नवनिर्माण आणि सहानुभूती जोडीला हवीच! ‘डिझाइन थिंकिंग’ नावाच्या कार्यपद्धतीमध्ये एक कार्यशाळा घेऊन, तीत विविध प्रकारचे कार्यात्मक तज्ज्ञ एकत्र आणून एका ‘टीम-वर्क’ पद्धतीने नवीन डिजिटल पर्याय शोधला जातो; त्याबद्दल थोडक्यात पाहू या..

डिझाइन थिंकिंग कार्यपद्धतीमध्ये सहा-चरण प्रक्रिया वापरतात : (१) सहानुभूती (२) व्याख्या (३) कल्पना (४) नमुना (५) चाचणी आणि (६) अंमलबजावणी. यातील पहिले चरण आहे सहानुभूतीचे- म्हणजेच समोरच्याच्या (ग्राहक, कर्मचारी, पुरवठादार, इत्यादी) भूमिकेत शिरून त्यांच्यासमोरील आव्हाने, कष्ट जाणून घेणे. पुढील कार्यपद्धतीमध्ये मग कल्पना- जिथे नवनिर्माण, सर्जनशीलता हे गुण उपयोगी येतात.. आणि त्यापुढील प्रक्रिया कुठल्याही प्रकल्प व्यवस्थापन स्वरूपात येतात.

वर वर सोप्पे वाटले तरी एखाद्याच्या भूमिकेत शिरून त्यांच्या समस्या समजून घेणे अत्यंत कठीण काम. तेच समोरचे आपल्यापेक्षा सामाजिक किंवा आर्थिकदृष्टय़ा खालच्या स्तरावरचे असले की मग तर ते आणखी कठीण होऊन जाते. इथेच शालेय शिक्षण, घरातील संस्कार आणि एकंदरीत स्वभाव, मानवी मूल्ये कामाला येतात.

डिझाइन थिंकिंग कार्यशाळेमध्ये एका ठिकाणी विविध स्थरांतील लोकांना एकत्र आणून नवनिर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातो. उदाहरणार्थ- (१) डिझाइन थिंकर, तज्ज्ञ व कार्यशाळा प्रमुख, (२) कार्यात्मक तज्ज्ञ.. व्यावहारिक अनुभव गाठीशी असलेले, (३) आयटी अभियंते, (४) ग्राहक, इत्यादी (ज्यांचे प्रश्न सोडवायचे आहेत ते), (५) प्रशासन व प्रक्रिया कर्मचारी, (६) चित्रकला, संगीत, इत्यादींमध्ये निपुण असलेले काही तज्ज्ञ.. नवनिर्माण/ उजवा मेंदू कार्यक्षम असलेले, (७) डिजिटल सल्लागार, (८) प्रकल्प व्यवस्थापक व वरिष्ठ व्यवस्थापन.

लेखासोबत दिलेल्या तक्त्यात डिजिटल पर्याय निर्माण करण्यासाठी लागणारी साधने मांडली आहेत- डिझाइन थिंकिंग, डिजिटल रिइमॅजिनेशन, डिजिटल अप-स्किलिंग, डिजिटल संकल्पना आणि उपशाखांसकट!


Top

Whoops, looks like something went wrong.