current affairs, loksatta editorial-Fm Sitharaman Meets Realtors Homebuyers Abn 97

कृती कधी?


1569   13-Aug-2019, Tue

पंतप्रधानदेखील उद्यमप्रेरणा जागविण्याचे प्रयत्न करण्याचा शब्द देत आहेत.. पण उद्योग क्षेत्रातील स्थिती केवळ चर्चेमुळे, केवळ आश्वासनामुळे किंवा केवळ स्पष्टवक्तेपणामुळे सुधारणारी नाही..

गेले दोन दिवस अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन विविध क्षेत्रांशी संबंधित उद्योजक, अभ्यासक आदींशी अर्थव्यवस्थेची दशा आणि दिशा यावर चर्चा करीत आहेत ही चांगली गोष्ट म्हणायची. केंद्रातील उच्चपदस्थांना अर्थव्यवस्थेसंदर्भात कोणाशी तरी चर्चा करावीशी वाटली हीच मुळात सकारात्मक बाब म्हणता येईल. कॅफे कॉफी डेचे संस्थापक सिद्धार्थ यांच्या आत्महत्येचा हा परिणाम असावा. कारण काहीही असो. पण देशासमोर आर्थिक आव्हान आहे आणि ते गंभीर आहे हे सरकारला जाणवू लागले असेल तर त्या जाणवण्याचे स्वागतच करायला हवे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अर्थनियतकालिकास दिलेली मुलाखत असो वा पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागाराचे भाष्य असो. यातून या गांभीर्याची जाणीव दिसते. पंतप्रधान उद्योगपतींना ‘काळजी करू नका, सर्व काही चांगले होईल’, असा आशावाद दाखवतात तर त्यांचे आर्थिक सल्लागार विवेक देबराय हे पंतप्रधानांचा आशावाद प्रत्यक्षात येण्यासाठी काय करावे लागेल, हे सांगतात. हे सर्व ठीक. त्याची आवश्यकता होतीच. पण मुळात हे असे घडले कशामुळे याचा आपण विचार करणार की नाही, हा खरा प्रश्न आहे. सांप्रतकाळी स्वतंत्र विचार करणे ही काही तितकी स्वागतार्ह बाब नाही, हे मान्य. तसा तो स्वत:हून करायचा नसला तर त्यासाठी पोषक वातावरणदेखील आहे आणि त्याचा आनंद लुटणाऱ्यांची संख्याही मोठी आहे. त्यांचा आधार असल्यामुळे सरकारने चिंता करावी असे काही नाही, हेदेखील मान्यच. पण तरीही विचार करणे टाळताच येणार नाही. अशा घटना घडत असताना काय करायचे हा खरा प्रश्न आहे.

उदाहरणार्थ गेल्या आठवडय़ात विख्यात उद्योगपती आनंद मिहद्र यांनी वाहन उद्योगासमोर आ वासून उभ्या ठाकलेल्या संकटाचा जाहीर उल्लेख केला. त्यांच्या मते या क्षेत्रातून सध्याच्या संकटामुळे किमान साडेतीन लाख रोजगारांवर गदा आलेली आहे. आनंद मिहद्र हे काही सरकारने दुर्लक्ष करावे असे उद्योगपती नाहीत. अत्यंत नेमस्त आणि सदा सकारात्मकतेच्या शोधात असलेल्या मिहद्र यांना असे भाष्य करावे लागले असेल तर निश्चितच त्याची दखल घ्यायला हवी. त्यापाठोपाठ टाटा उद्योगसमूहाने पुण्याजवळील आपला वाहननिर्मिती उद्योग काही दिवसांपुरता बंद ठेवण्याचा निर्णय जाहीर केला. गेल्याही महिन्यात हा कारखाना बराच काळ बंद ठेवण्याची वेळ आली होती. त्यामागचे कारण काही कामगार समस्या वगैरे नाही. तर बाजारातील मंदीसदृश वातावरण हे त्यामागील कारण. हे असे करण्याची वेळ फक्त टाटा समूहावरच आली असती तर त्याची इतकी दखल घेण्याची गरज राहिली नसती. पण तसे नाही. देशातील मोटारविक्रीत पहिल्या क्रमांकावर असलेल्या मारुती उद्योगसमूहावरही अशीच वेळ आलेली आहे. त्या कंपनीच्या इतिहासात मोटारविक्रीत एकचतुर्थाश इतकी मोठी घसरण पहिल्यांदाच झाली असावी. दुचाकी निर्मात्यांवरही हीच वेळ आली आहे. गेल्या कित्येक दशकांत घसरला नसेल इतका दुचाकी विक्रीचा वेग आपल्याकडे सध्या घसरलेला आहे. घरांबाबतही हीच परिस्थिती. घरेच विकली जात नसल्याने आणि त्यांना मागणीच नसल्याने हे क्षेत्र जवळपास मंदीच्या गत्रेतून बाहेर पडणे अशक्य वाटू लागले आहे. ही अशी परिस्थिती जमीनजुमला वा स्थावर संपत्तीबाबतच उद्भवलेली नाही. अगदी हिंदुस्थान युनिलिव्हरसारख्या कंपन्यांचीदेखील अशीच अवस्था आहे. उत्पादनांना उठावच नाही. या परिस्थितीचे गांभीर्य अजूनही कोणाच्या लक्षात आले नसेल तर तसे ते येण्यासाठी एकच उदाहरण पुरे ठरेल. ते म्हणजे पतंजली. एके काळी बहुराष्ट्रीय कंपनीशी स्पर्धा करू पाहणाऱ्या पतंजलीसाठीदेखील सध्याचा बाजार-योग बरा नाही.

अशा वेळी उद्योगधंद्यास मदतीचा हात देण्याऐवजी सरकारने केले काय? तर सामाजिक कार्यासाठी आपल्या नफ्यातील वाटा न देणाऱ्या कंपनीच्या प्रमुखांना तुरुंगात डांबण्याचा इशारा. आधीच आपली अर्थव्यवस्था बसलेली. त्यात हा नवा सरकारी दट्टय़ा. त्यामुळे अर्थव्यवस्था आणखीच गळाठली. या नव्या निर्णयाचा फारच नकारात्मक बभ्रा होत असल्याचे दिसल्यावर अर्थमंत्री सीतारामन यांनी कोणालाही तुरुंगात टाकले जाणार नाही, असा खुलासा केला. तो फारच उशिरा आला. त्यामुळे औद्योगिक वातावरणास जे गालबोट लागायचे ते लागलेच. उद्योगांना आपल्या करोत्तर नफ्यातील दोन टक्के इतकी रक्कम सामाजिक कार्यासाठी खर्च करणे बंधनकारक आहे. वास्तविक सामाजिक कार्यासाठी अशी सक्ती करणे हा एक प्रकारचा करच. अप्रत्यक्ष असा. त्यामुळे आधीच त्याबाबत नाराजी होती. त्यात तुरुंगवासाच्या इशाऱ्याने तीत भरच पडली.

पंतप्रधानांचे आर्थिक सल्लागार विवेक देबराय यांनी सोमवारी नेमका हाच मुद्दा उचलला असून उद्योगांवरची ही सक्ती मागे घ्यावी अशी सूचना केली आहे. देबराय हे काही सरकारविरोधी भूमिका घेण्यासाठी ओळखले जात नाहीत. सरकारच्या, विशेषत: विद्यमान धोरणांवर त्यांनी कधी काही टीका केल्याचाही इतिहास नाही. पण तरीही या मुद्दय़ावर ते सरकारला चार बोल सुनावत असतील तर त्याचा विचार करायला हवा. उद्योगांच्या नफ्यावर असा आडवळणाने कर आकारणे हा काही या सरकारचा निर्णय नाही. ही मुळात मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने रेटलेली कल्पना. त्याही वेळी तीवर तीव्र टीका झाली होती. त्यामुळे खरे तर मोदी सरकारने ही मोडीत काढणे रास्त ठरले असते. ते राहिले बाजूलाच. या सरकारने काँग्रेस सरकारच्या त्या वाईट निर्णयास तुरुंगवासाची जोड देऊन अधिक वाईट केले. अशा वेळी ही सक्ती पूर्णपणे मागेच घेतली जावी ही देबराय यांची सूचना धाडसी आणि तितकीच स्वागतार्ह ठरते. त्याचबरोबर त्यांनी वस्तू आणि सेवा कराच्या सुसूत्रीकरणाची शिफारस केली आहे. या कराचा अंमल सुरू झाल्यापासून ‘लोकसत्ता’ने त्यातील अनेक करटप्पे हे कराच्या परिणामकारकतेस कसे बाधा आणतील, हे वारंवार दाखवून दिले. देबरायदेखील हाच मुद्दा मांडतात आणि वस्तू व सेवा कराचे तीनच टप्पे असावेत अशी शिफारस करतात. सहा, १२ आणि १८ अशा तीनच पातळ्यांवर हा कर आकारला जावा, हे त्यांचे म्हणणे आर्थिक वास्तवाची जाण दाखवणारे ठरते. तेव्हा या कराचे सुसूत्रीकरण करणे आणि तो तीन टप्प्यांत आणणे हा देबराय यांचा पर्याय वास्तववादी आणि स्वीकारार्ह ठरतो. तोटय़ातील सरकारी महामंडळे, कंपन्या आदींचे खासगीकरणदेखील देबराय सुचवतात तेव्हा ‘हे फारच झाले’ अशीच प्रतिक्रिया उमटते. याचे कारण अशी धाडसी पावले टाकण्यास आपण समर्थ आहोत हे या सरकारने अद्याप सिद्ध केलेले नाही. सरकारी बँका, एअर इंडिया अशा अनेक आघाडय़ांवर सरकारला मोठय़ा खर्चास तोंड द्यावे लागते. पण तरी त्यात सुधारणा राबवाव्यात असे काही सरकारला वाटलेले नाही. किंवा वाटले असले तरी ते कृतीत उतरलेले नाही.

तेव्हा सीतारामन यांनी उद्योगपतींच्या बठका घ्यायला सुरुवात केली ती या पार्श्वभूमीवर. पंतप्रधानांनी अर्थनियतकालिकास दिलेली मुलाखतही याच पार्श्वभूमीवर तपासायला हवी. ‘उद्योगपतींतील उद्यमप्रेरणा जाग्या होतील’, यासाठी आपले प्रयत्न असतील, असे पंतप्रधान म्हणतात. पण केवळ शब्दांवर भाळायला उद्योग क्षेत्र म्हणजे काही मतदार नाही. या क्षेत्रात कृती आणि धोरणास महत्त्व असते. म्हणूनच इतक्या सातत्यपूर्ण शब्दसेवेनंतरही उद्योग क्षेत्रात आज उमेदीचे वातावरण नाही. हे अनुभवल्यानंतर तरी सरकारने त्या शब्दांस कृतीची जोड द्यावी. नपेक्षा मंदी अटळ आहे.

current affairs, loksatta editorial-Editorial Page Private Company Competition Telecommunication Sector Akp 94

दूरसंचाराचे दिवाळे


18   20-Nov-2019, Wed

खासगी कंपन्यांचाही भर स्पर्धात्मकतेतून उत्तम सेवा देण्यापेक्षा सत्ताधीशांची मर्जी राखण्यावर राहिला, याचे दूरसंचार क्षेत्र हे उत्तम उदाहरण!

जिओने मोठय़ा प्रमाणावर ग्राहक खेचून घेतले. त्यामुळे अन्य कंपन्यांनाही आपले दर कमी करावे लागले. अखेर, हलाखीमुळे दरवाढ अपरिहार्य ठरली..

साग्रसंगीत बटय़ाबोळ झालेल्या दूरसंचार क्षेत्रातील व्होडाफोन, आयडिया आणि एअरटेल यांच्या दरवाढीच्या निर्णयाचे स्वागत. सात वर्षांनंतर या क्षेत्रात दरवाढ होईल. दरवाढ हा आपल्याकडे ग्राहक गमावण्याचा हमखास मार्ग मानला जातो. जी काही सेवा मिळावयाची आहे ती शक्यतो मोफतच मिळालेली बरी आणि मोफत नसेल तर कमीत कमी दाम त्यासाठी मोजावे लागावेत अशीच सर्वसाधारण भारतीयांची इच्छा असते. उत्तम सेवेचा आग्रह धरावा आणि त्याचे चोख दाम मोजावे हे भारतीय ग्राहक मानसशास्त्रात बसत नाही. त्यामुळे उच्च दर्जाचे जागतिक ब्रॅण्ड आपल्या देशात येण्यास धजावत नाहीत. कारण उत्तम संशोधनाअंती सिद्ध केलेल्या आपल्या उत्पादनाच्या स्वस्त प्रतिकृती भारतीय बाजारात रातोरात येतात आणि बघता बघता बाजार काबीज करतात. हा मोफताचा सोस आपल्याला किती असावा? मुंबईतील कोणत्याही रेल्वेस्थानकातील वायफाय केंद्राजवळ असणारी तुडुंब गर्दी याची साक्ष देईल. त्यामुळे या वातावरणात व्होडाफोन, आयडिया तसेच एअरटेल या दूरसंचार कंपन्यांचा दरवाढीचा निर्णय स्वागतार्ह ठरतो.

तो ज्या परिस्थितीत करावा लागत आहे त्या परिस्थितीस सर्वस्वी सरकार आणि सरकारच जबाबदार आहे. आणि सरकार म्हणजे केवळ विद्यमानच नाही. तर गेल्या काही दशकांतील सरकारे यास जबाबदार आहेत. या सर्व सरकारांचा देखावा आपण खासगी क्षेत्राचे पुरस्कत्रे असल्याचा. ते तसे काही प्रमाणात होतेही. पण हा खासगी क्षेत्राचा सत्ताधाऱ्यांचा पुरस्कार तात्त्विक कधीच नव्हता. तो निवडकच होता. म्हणजे सरकारी कंपन्यांच्या मुंडय़ा मुरगाळून खासगी क्षेत्रास उत्तेजन द्यावयाचे खरे. पण त्यातही काही विशिष्ट कंपन्यांचे अधिक भले व्हावे यासाठी विशेष प्रयत्न असा हा प्रयत्न राहिलेला आहे. दुसऱ्या बाजूने याचा दुष्परिणाम असा की खासगी कंपन्यांचाही भर स्पर्धात्मकतेतून उत्तम सेवा देण्यापेक्षा जे कोण सत्ताधीश आहेत त्यांची मर्जी राखण्यावर राहिला. दूरसंचार हे याचे सर्वोत्कृष्ट उदाहरण.

या क्षेत्रात आधी एकाच कंपनीची मक्तेदारी होती. ती अर्थातच सरकारी. त्या मक्तेदारीतही स्पर्धा तयार व्हावी या हेतूने महानगर टेलिफोन कंपनी वेगळी काढली गेली. ते किती योग्य होते हे दिसून आले. मुंबई आणि दिल्ली शहरांपुरती मर्यादित असलेली या कंपनीची सेवा सुरुवातीला खरोखरच ग्राहककेंद्री होती. पण यथावकाश त्यावर सरकारी मांद्य चढले. ते डोळ्यावर येऊ लागण्याचा आणि मोबाइल सेवेची पहाट होण्याचा काळ हा एकच. या मोबाइल सेवेत प्रामाणिक स्पर्धात्मकतेचा अभाव असल्याने खासगी कंपनीने सरकारी अधिकाऱ्यांनाच जाळ्यात ओढत त्यांच्याच हस्ते सरकारी सेवेस मारले असे म्हटले जाते. खरोखरच महानगर टेलिफोनचे काही अधिकारी प्रत्यक्षात खासगी कंपनीच्या सेवेसाठी काम करीत होते असे उघड झाले. याच काळात मोबाइल सेवेच्या नियमांतही तत्कालीन वाजपेयी सरकारने त्या कंपनीच्या सोयीचे निर्णय घेतले. परिणामी सरकारी महानगर टेलिफोन आणि भारत संचार या कंपन्या शुष्क होत गेल्या आणि खासगी कंपन्यांना मात्र पालवी फुटू लागली. पुढच्या काळात तर प्रामाणिकतेचे ढोंगदेखील सरकारने सोडले आणि सारी सरकारी यंत्रणा एकाच्याच भल्यासाठी काम करू लागली. आता हे क्षेत्र कडेलोटाच्या उंबरठय़ावर आहे ते यामुळे. प्रचंड गुंतवणूकक्षमता, विस्तारणारी बाजारपेठ आणि रोजगाराभिमुखता या सर्व मुद्दय़ांसाठी हव्याहव्याशा वाटणाऱ्या या क्षेत्रावर अशी हलाखीची वेळ का आली?

राजकीय हेतुभारित देशाची महालेखापाल ही यंत्रणा आणि व्यापक हितापेक्षा वैयक्तिक फायद्यातोटय़ाकडेच लक्ष देणारे राजकारणी यांच्याकडे प्रामुख्याने याचा दोष जातो. देशाचे माजी महालेखापाल विनोद राय यांनी सोडलेल्या दूरसंचार घोटाळ्याच्या बागुलबोवाने यास सुरुवात झाली. आभासी तोटय़ास या राय यांनी वास्तविक तोटा असे दाखवत मोठा हलकल्लोळ केला आणि त्याचा फायदा तत्कालीन विरोधी पक्षीय भाजपने घेतला. पुढे भाजपचे सरकार आल्यावर या राय यांचे जे पुनर्वसन झाले ते पाहता भाजपस फायदा घेता यावा यासाठीच त्यांनी हा कांगावा केला किंवा काय हे कळावयास मार्ग नाही. पण सत्ता मिळूनही भाजप हा दूरसंचार घोटाळा सिद्ध करू शकला नाही, हे सत्य. पण तोपर्यंत जे काही व्हायचे ते नुकसान झाले होते आणि त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व दूरसंचार परवाने रद्द करून आपला वाटा उचलला होता. या गोंधळात देशी-परदेशी अशा जवळपास अर्धा डझन कंपन्यांना आपल्या देशातून गाशा गुंडाळावा लागला.

इतक्या सार्वत्रिक पतनानंतर या क्षेत्रात भरभक्कम गल्ला असलेल्या जिओ कंपनीचा प्रवेश झाला. या कंपनीचा गल्ला ओसंडून वाहत होता तो तेल उत्खननातील उद्योगामुळे. त्या क्षेत्रातही या कंपनीसाठी सरकारने पायघडय़ाच अंथरल्या होत्या. त्यामुळे तेथून मिळालेला गल्ला या कंपनीने दूरसंचार क्षेत्रात ओतला आणि भरमसाट सवलती देऊन ग्राहकांना आकर्षित केले. वास्तविक अशाच ग्राहकस्नेही सवलती दिल्या म्हणून सरकारची अ‍ॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट या कंपन्यांवर खप्पामर्जी झाली. पण ज्या सवलती ग्राहकोपयोगी किराणा क्षेत्रात चालत नाहीत त्या दूरसंचारसारख्या गुंतागुंतीच्या क्षेत्रात चालतात असा सरकारचा समज असल्याने जिओच्या उद्योगांकडे सर्रास काणाडोळा केला गेला. आपल्याकडे मुळात जनसामान्यांची अर्थजाणीव बेतास बात. त्यात एखादी कंपनी काही मोफत वा स्वस्तात देत असेल तर पाहायलाच नको. या सवयीचा अचूक लाभ घेत जिओने मोठय़ा प्रमाणावर ग्राहक खेचून घेतले. त्यामुळे अन्य कंपन्यांनाही आपले दर कमी करावे लागले. ते इतके कमी झाले की किमान भांडवली खर्च वसुलीदेखील त्यामुळे होईनाशी झाली. सुमारे ३२ कोटी ग्राहकसंख्या असलेल्या व्होडाफोन, आयडिआचा दरडोई ग्राहक महसूल अवघा १०७ रुपये इतका आहे आणि एअरटेलसाठी तो आहे १२८ रुपये. जिओची परिस्थिती यापेक्षा काही वेगळी नाही. पण इंधन क्षेत्रात कमावलेल्या नफ्याची ऊब त्यांच्या खिशास असल्याने आणखी काही काळ तरी इतक्या कमी महसुलावर ती कंपनी तग धरू शकते.

पण तोपर्यंत इतर कंपन्या मोडून पडलेल्या असण्याची शक्यता अधिक. म्हणजे त्या अवस्थेत आपला प्रवास पुन्हा एकदा मक्तेदारीच्या दिशेने होणार हे उघड आहे. याच नव्हे तर अन्य अनेक क्षेत्रांतही आमूलाग्र बदल होत असताना आपल्याकडे याच सर्व क्षेत्रांत सारे काही तेच ते न् तेच ते दिसते ते यामुळे. म्हणजेच दूरसंचार क्षेत्रातील एकेकाळचे पंत पायउतार होणार आणि नवे राव तयार होणार. स्पर्धा, पारदर्शकता वगरे केवळ तोंडी लावण्याच्या गोष्टी, असाच त्याचा अर्थ. तो किती खरा आहे हे अनिल अंबानी यांच्या दिवाळखोरीत गेलेल्या आरकॉम कंपनीच्या लिलावावरून कळावे. डब्यात गेलेल्या या कंपनीची मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी एअरटेलची बोली आघाडीवर होती. पण या मालमत्ता खरेदीत जिओने रस दाखवला आणि बोली लावण्यासाठी मुदतवाढ मागितली. धक्कादायक बाब म्हणजे जिओची विनंती मान्य झाली. साहजिकच समोर काय वाढून ठेवले आहे हे स्पष्ट झाल्याने अन्य कंपन्यांनी या लिलावातून माघार घेतली. या सगळ्यांच्या तपशिलातून दूरसंचार क्षेत्राच्या अवस्थेचे सार्वजनिक बट्टय़ाबोळ हे वर्णन का सार्थ ठरते, हे कळेल. पण तो वेळीच निस्तरला नाही तर या दूरसंचार कंपन्यांना कर्ज देणाऱ्या बँका, त्या कंपन्यांतील कर्मचारी अशा सर्वावर गत्रेत जावयाची वेळ येईल. त्याची किंमत काय असेल याचा विचार आपण करू लागणार की नाही, हा प्रश्न आहे.

current affairs, loksatta editorial-America Israel Trump Akp 94

इस्रायलमधील ‘ट्रम्प’कारण


0   20-Nov-2019, Wed

जेरुसलेमला इस्रायलची अधिकृत राजधानी म्हणून मान्यता देणे, गोलन टेकडय़ांवरील इस्रायलच्या अनधिकृत स्वामित्वाला मान्यता देण्यापाठोपाठ आता पश्चिम किनारपट्टीमधील अनधिकृत इस्रायली वसाहतींना मान्यता देऊन अमेरिकेने इस्रायल-पॅलेस्टाइन संबंधांमध्येच नव्हे, तर या सबंध टापूमध्ये नव्याने संघर्ष भडकण्याची सोय करून ठेवली आहे! यासंबंधीची घोषणा सोमवारी करून डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने या मुद्दय़ावरील अमेरिकेच्या ४० वर्षांच्या भूमिकेवर पाणी ओतले. व्याप्त भूभागांमध्ये अशा वसाहती उभारणे आंतरराष्ट्रीय कायद्याला धरून नाहीत, असे मत अमेरिकी परराष्ट्र खात्याच्या विधि विभागाने १९७८ मध्ये नोंदवले होते. आता या वसाहतींची वैधता ठरवण्याची जबाबदारी इस्रायली न्यायालयांची आहे असे शहाजोग विधान अमेरिकी परराष्ट्रमंत्री माइक पॉम्पिओ यांनी केले. ‘वसाहती आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा भंग करतात असे मानल्यामुळे या भागात शांततेची शक्यता दृढावलेली नाही’ असा विनोदी दावाही त्यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे, युरोपीय समुदायाने या वसाहती अनधिकृतच आहेत असे लगोलग, नि:संदिग्ध शब्दांमध्ये सांगून अमेरिकेच्या कृतीला अप्रत्यक्षपणे खोडसाळ ठरवले. पश्चिम किनारपट्टीचा संबंधित भाग आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार (इस्रायल)व्याप्त भूभाग मानला जातो. काही जण मानतात, त्यानुसार हा वादग्रस्त भूभाग नव्हे! व्याप्त भूभागावर वसाहती उभारता येत नाहीत आणि यासंबंधीचे आंतरराष्ट्रीय कायदे सुस्पष्ट आहेत. त्यांना चौथ्या जिनिव्हा जाहीरनाम्याचा आधार आहे. या जाहीरनाम्यानुसार, व्याप्त भूभागात नागरिक पाठवून त्यांच्या वसाहती बनवण्याची अनुमती देता येत नाही. इस्रायलने याची पर्वा केली नाही. पण १९७८ मध्ये हॅन्सेल मेमोरेंडम नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या एका टिपणात अमेरिकी परराष्ट्र खात्याचा अभिप्राय नोंदवण्यात आला आहे. त्यावेळच्या आणि त्यानंतरच्या सर्व अमेरिकी सरकारांसाठी इस्रायलविषयक धोरण ठरवताना ते टिपण आधारभूत मानले गेले होते. बराक ओबामा सरकारच्या अंतिम दिवसांमध्ये अमेरिकेच्या पुढाकाराने संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेमध्ये ठराव संमत होऊन ‘या वसाहती म्हणजे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा विधिनिषेधशून्य भंग आहे’ असे ठणकावण्यात आले होते. ट्रम्प यांना वसाहतींच्या वैधतेत नव्हे, तर विस्तारात रस आहे. तो का, हे समजून घेण्यासाठी काही घडामोडींचे विश्लेषण करणे क्रमप्राप्त ठरते. बेत एल नामक या वसाहतीमध्ये जवळपास ७ हजार इस्रायली राहतात. या वसाहतीच्या उभारणीसाठी स्थापलेल्या निधिसंकलन संस्थेचे मध्यंतरी प्रमुख होते डेव्हिड फ्रिडमन, जे सध्या अमेरिकेचे इस्रायलमधील राजदूत आहेत. या संस्थेच्या एका मेजवानी भाषणासाठी आले होते जॉन बोल्टन, जे अगदी परवापर्यंत ट्रम्प यांचे सुरक्षा सल्लागार होते. या संस्थेच्या अनेक देणगीदारांपैकी आहेत कुशनर दाम्पत्य, ज्यांचे एक अपत्य जॅरेड कुशनर हे ट्रम्प यांचे जामात! कुशनर हे ट्रम्प यांचे अघोषित राजकीय, आर्थिक सल्लागार आणि अलिखित भागीदारही आहेत. हे कुशनर लवकरच इस्रायल आणि पॅलेस्टाइनसाठी दीर्घकालीन शाश्वत शांतता योजना सादर करणार आहेत! आता या सगळ्यांपेक्षा खळबळजनक ठरावी अशी बाब म्हणजे, २००३ मध्ये खुद्द ट्रम्प यांनीच बेत एल वसाहतीसाठी दहा हजार डॉलरची देणगी दिली होती! त्या वसाहतीशी इतके घनिष्ट हितसंबंध असलेल्या व्यक्तीकडून वसाहतीच्या वैधतेची पत्रास बाळगण्याची अपेक्षा ठेवणेच चूक. मग अशी व्यक्ती सध्या अमेरिकेच्या अध्यक्षपदावर आहे म्हणून बिघडले कोठे? अमेरिकेच्या इस्रायलविषयक धोरणांमध्ये किंवा खरे तर पॅलेस्टाइनविषयक धोरणांमध्ये अलीकडच्या काळात आंतरराष्ट्रीय संकेत आणि कायदे धुडकावणारे बदल होत आहेत, त्याच्या केंद्रस्थानी बेत एल वसाहत आहे. या धोरणांमुळेच इस्रायलचे या काळातील पंतप्रधान बेन्यामिन नेतान्याहू धीट बनत होते. त्यांना इस्रायली जनतेने फेरनिवडणुकीतही बहुमतापासून दूरच ठेवले, हेही उद्बोधक आहे.

current affairs, loksatta editorial-Dr Vashist Narayan Singh Profile Akp 94

डॉ. वशिष्ठ नारायण सिंह


0   20-Nov-2019, Wed

गणितज्ञ हे काहीसे एकलकोंडे, स्वत:च्या विश्वात रमणारे असतात. बिहारचे महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह याला अपवाद नव्हते. त्यांचा जन्म बिहारच्या सिवन जिल्ह्य़ातील वसंतपूरचा. वडील पोलीस खात्यात. त्यांच्या एकूण जीवनकहाणीकडे पाहिले तर गणितज्ञ जॉन नॅश यांची आठवण येते, पण पाश्चात्त्य जगात आधुनिक विद्वानांची जी कदर होते ती भारतात नाही. त्यामुळेही असेल, पण स्किझोफ्रे निया म्हणजे व्यक्तिमत्त्व दुभंगाच्या आजाराने हा प्रज्ञावंत अकालीच झाकोळला होता. १९६३ मध्ये मॅट्रिकची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर ते शिकण्यासाठी पाटणा विज्ञान महाविद्यालयात आले. तेथे ते ‘वैज्ञानिकजी’ नावानेच परिचित होते. महाविद्यालयात शिक्षकांच्या अनेक चुका ते दाखवून देत. त्यामुळे प्राचार्यावर वशिष्ठ यांची स्वतंत्र परीक्षा घेण्याची वेळही आली होती.

त्याच काळात अमेरिकी गणितज्ञ जॉन केली पाटण्यात व्याख्यानासाठी आले असता त्यांनी चार ते पाच गणिती कूटप्रश्न मांडले. श्रोत्यांपैकी वशिष्ठ यांनी चुटकीसरशी त्यांचे सगळे कूट प्रश्न सोडवले तेव्हा अवाक् झालेल्या केली यांनी त्यांना अमेरिका भेटीचे निमंत्रण स्वखर्चाने दिले. कॅलिफोर्निया विद्यापीठातून वशिष्ठ यांनी १९६३ मध्ये ‘रिप्रोडय़ुसिंग केर्नेल्स अ‍ॅण्ड ऑपरेटर्स विथ सायक्लिक व्हेक्टर’ हा पीएचडीचा प्रबंध सादर केला. १९६९ मध्ये त्याच विद्यापीठात ते सहयोगी प्राध्यापक झाले. १९७३ मध्ये त्यांचा विवाह झाला, पण मनोदुभंगाने त्रस्त असलेल्या वशिष्ठ यांची साथ पत्नीने सोडली. त्यांनी आइनस्टाइनचा ‘ई इज इक्वल टू एमसी स्क्वेअर’ हा सिद्धांत खोडून काढला होता असे म्हणतात, पण त्याचे पुरावे नाहीत कारण तोपर्यंत त्यांना मनोदुभंग झालेला होता.

भारतात परतल्यावर त्यांनी आयआयटी कानपूर, टाटा मूलभूत संशोधन संस्था, मुंबई, भारतीय सांख्यिकी संस्था कोलकाता या संस्थांत काम केले. १९७४ मध्ये त्यांच्यावर उपचार करण्यात आले, पण नंतर ते रेल्वेने पुण्यातील भावाकडे जात असताना ते बेपत्ता झाले आणि पाच वर्षांनी छाप्रा येथे कचराकुंडीजवळ सापडले. अनेक मानसोपचार संस्थांनी त्यांना दत्तक घेण्याची तयारी दर्शवली होती, पण त्यांच्या आईने परवानगी दिली नाही. दिग्दर्शक प्रकाश झा यांना वशिष्ठ यांच्यावर चित्रपट करायचा होता, पण त्यांच्या भावाने परवानगी नाकारली. पाटण्यातील एका अपार्टमेंटमध्ये चाळीस वर्षे ते मनोदुभंगाने पछाडलेल्या अवस्थेत जीवन जगले, तरी पुस्तके, पेन्सिल नेहमी त्यांच्या सोबतीला होती. त्यांच्या जाण्याने एका शापित प्रज्ञावंताची दुर्दैवी अखेर झाली.

current affairs, loksatta editorial-Profile Rajendra Mehta Akp 94

राजेंद्र मेहता


164   19-Nov-2019, Tue

अभिजात संगीतातील बिनीचे शिलेदार गज़लकडे वळले आणि गज़ल हा साहित्य प्रकार उर्दू आणि हिंदी भाषांमध्ये कमालीचा लोकप्रिय झाला. मेहदी हसन यांनी सत्तरच्या दशकात गायलेल्या गज़्‍ालांनी संगीत रसिक अक्षरश: वेडे झाले होते. पाकिस्तानमध्ये राहणाऱ्या मेहदी हसन यांच्या लोकप्रियतेमुळे हा संगीत प्रकार भारतातील कलावंतांनाही खुणावू लागला. जगजीत सिंग-चित्रा सिंग यांनी एकत्रितपणे गज़लगायनाचे कार्यक्रम करण्यापूर्वी मुंबईत राजेंद्र आणि नीना मेहता यांनी गज़लच्या सहगायनाचे कार्यक्रम करायला सुरुवात केली होती. शब्द आणि त्यातील भाव ओळखून त्यातील स्वरांचे पदर उलगडून दाखवण्याची या दोघांची कुशलता तेव्हाच्या रसिक वर्तुळात खूपच नावाजली गेली. ‘एक प्यारासा गांव’, ‘हमने शराब लेके हवा में उछल दी’, ‘ताज महल में आ जाना’ या त्यांच्या गज़्‍ालांनी तेव्हा सगळ्यांना मोहून टाकले होते. प्रसिद्धीच्या वलयापासून जरासे अंतर राखतच मेहता दाम्पत्याने आपले कार्यक्रम आवडत्या रसिकांसाठी सादर केले. त्यामुळे त्यांना राष्ट्रीय पातळीवरील प्रसिद्धीच्या झोतात येता आले नाही, पण त्यांना त्याचे कधीच अप्रूप नव्हते. त्यामुळे त्याबद्दल त्यांच्या मनात कधी लालसाही निर्माण झाली नाही. ‘म्युझिकल मेहताज्’ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या राजेंद्र-नीना मेहता यांच्यातील राजेंद्र मेहता यांचे नुकतेच निधन झाले, तेव्हा त्यांच्या या चाहत्यांना सगळ्या आठवणी येणे स्वाभाविकच होते. १९६७मध्ये विवाह झाल्यानंतर सुमारे ३५ वर्षे या दोघांनी अनेक कार्यक्रम केले. कळायला सोपे शब्द आणि त्यांच्या भावात दडलेले सूर शोधणारे त्यांचे गायन, हे त्यांचे वैशिष्टय़. तरुण वयात लाहोरमधील नभोवाणी केंद्रात बातम्यांचे निवेदक म्हणून त्यांनी काम केले. फाळणीनंतर ते मुंबईत स्थायिक झाले. कैफी आजमी, फैज महमद फैज यांच्यासारख्या कवींशी त्यांचा जवळचा संबंध आला. स्वभावातच असलेले मार्दव आणि संवेदनशीलता यामुळे चांगली कविता समजून घेणे हा त्यांचा छंद होता. या कवितेला असलेले सुरांचे कोंदण कविता अधिक गडद करते, हे त्यांच्या गायनावरून अनेकांच्या लक्षात आले. भारत सरकारचा एकही पुरस्कार न मिळणे ही त्यांच्यासाठी क्लेशदायक गोष्ट नव्हती, कारण त्यांना आपला ‘ब्रँड’ बनवायचाच नव्हता. गुलाम अली, पंकज उदास, जगजीत सिंग, तलत अझीझ यांच्यासारख्या नावाजलेल्या गज़लगायकांच्या तुलनेत राजेंद्र मेहता कुठेही कमी नव्हते. पण त्यांना आपल्या खास रसिकांचीच अधिक काळजी असल्याने, ते सतत स्वत:मध्ये रमत गेले. त्यांच्या निधनाने एकेकाळी रसिकांच्या गळ्यातील ताईत बनलेला एक ज्येष्ठ कलावंत हरपला आहे.

current affairs, loksatta editorial-Amendment Of Indian Forest Law Akp 94

जुलमी मसुदा अखेर मागे!


9   19-Nov-2019, Tue

भारतीय वन कायद्यात सुधारणा सुचवणारा मसुदा मागे घेण्याचा सरकारचा निर्णय वेळेत उपरती झाल्याचे द्योतक म्हणावे लागेल. ब्रिटिशांनी लागू केलेला हा कायदा कालबाह्य़ झाला असे म्हणत सरकारने या सुधारणा सुचवल्या होत्या, त्या ब्रिटिशांच्या जुलमी राजवटीची आठवण करून देणाऱ्याच आहेत, यावर या क्षेत्रातील अनुभवींचे एकमत होते. खरे तर अधिकाराच्या विकेंद्रीकरणातून लोकशाही सशक्त होत असते. पाशवी बहुमतामुळे या तत्त्वाचा विसर पडलेल्या सरकारने सध्या आहे ते सारे बदलण्याचा घाट घातलेला आहे. या अन्यायकारी सुधारणा त्याचे निदर्शक होत्या. सुधारणांचा हा मसुदा अधिकृत नव्हता, अशी मखलाशी आता वनमंत्री प्रकाश जावडेकर करत असले तरी त्यात तथ्य नाही. हा मसुदा राज्यांना विचारार्थ पाठवल्यावर देशभरात त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. पाचव्या अनुसूचीमध्ये येणारा भाग असलेल्या ओरिसा, छत्तीसगड, आंध्र, तेलंगणा, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश या राज्यातील अनेक संघटनांनी त्याला विरोध दर्शवला. एकल विद्यालये संचालित करणाऱ्या संघपरिवारातील संस्थांनीसुद्धा अनेक ठिकाणी हा बदल नको अशी भूमिका घेतली. झारखंड मुक्ती मोर्चाने राज्यभर निदर्शने करून वातावरण तापवले. तिथे आता निवडणूक होत आहे व या सुधारणा पुढे रेटल्यावर आदिवासीबहुल क्षेत्रात भाजपला फटका बसू शकतो, हे लक्षात आल्यावर सरकारने माघार घेतली असे दिसते. मुळात जंगल रक्षणाची जबाबदारी सरकारची ही १९२७ च्या कायद्यापासून चालत आलेली धारणाच चुकीची आहे. सरकार आणि लोकांचा सहभाग यातूनच जंगले राखली जाऊ शकतात. अशा वेळी सामान्यांना जंगलाचे शत्रू ठरवून त्यांच्यावर कायद्याद्वारे निर्बंध आणणे चुकीचे ठरते. सरकारने सुधारणेच्या नावावर हे निर्बंध अधिक कठोर करण्याचे ठरवले. जंगल हा केंद्र व राज्याच्या समवर्ती सूचीतील विषय आहे. म्हणूनच अनेक राज्यांनीही जंगलाशी संबंधित स्वतंत्र कायदे केले आहेत. त्या सर्वाना निष्प्रभ करणारा एकच देशव्यापी कायदा असा केंद्राचा हेतू यामागे असला तरी तो राज्यांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करणारा होता. वनहक्क कायदा (२००६) व ‘पेसा’ कायदा (१९९६) या दोहोंमुळे आदिवासींचे अधिकार बऱ्यापैकी अबाधित राहण्यास मदत झाली. नवे बदल या दोन्ही कायद्यांना ठिसूळ करणारे होते. यातून उद्भवणाऱ्या कायदेशीर अडचणीसुद्धा भविष्यात संकटाची नांदी ठरणाऱ्या होत्या. त्यामुळे राज्याराज्यांत या नव्या बदलावर जेव्हा चर्चा सुरू झाली तेव्हा आदिवासी कल्याण विभागांवरील दबाव वाढत गेला. हे बदल लागू झाले तर नक्षलवादाला आणखी बळ मिळेल, अशीही भीती व्यक्त केली गेली. अजूनही उपेक्षेचे जीवन जगणाऱ्या व जंगलात राहणाऱ्या आदिवासींना मुख्य प्रवाहात आणायचे असेल तर त्यांच्यावर कडक निर्बंध घालणे योग्य नाही, हे अनेक राज्यांनी केंद्राच्या लक्षात आणून दिले होते. ग्रामसभेचे अधिकार कमी करणे, जळाऊ लाकडासाठी पाच हजारांचा दंड, वन कायद्याचे एकाने उल्लंघन केले तरी अख्ख्या गावाला शिक्षा- याला सुधारणा म्हणायचे की जाचक अटी, असा प्रश्न या मसुद्यामुळे देशभर चर्चिला गेला. ‘जुनाट व अनावश्यक कायदे रद्द करू,’ असे एकीकडे म्हणायचे व दुसरीकडे सुधारणेच्या नावावर जुलमी कायद्याची वाट चोखाळायची हा दुटप्पीपणा झाला. पर्यावरण मंत्रालयाच्या भूमिकेतून नेमके हेच समोर येत होते. तेव्हा हा मसुदा मागे घेतला हे बरेच झाले. पर्यावरण रक्षण, जंगल संरक्षण हे लोकसहभागातून हाताळण्याचे विषय आहेत. याची जाणीव यानिमित्ताने सरकारला झाली तरी पुरे!

current affairs, loksatta editorial-New Sri Lankan Direction Akp 94

‘नव्या’ श्रीलंकेची दिशा


5   19-Nov-2019, Tue

समाजातील दरी वाढणार हे माहीत असूनही प्रतिमा जपायची की वास्तव ओळखून मवाळ व्हायचे हे श्रीलंकेचे नवनियुक्त अध्यक्ष गोताबाया राजपक्ष यांना ठरवावे लागेल..

कणखर, पोलादी पुरुष अशी प्रतिमा असलेल्या गोताबायांचे थोरले बंधू महिंदा राजपक्ष गेल्या निवडणुकीत हरले, त्यामागे भारताचा हात असल्याचे म्हटले गेले; त्यामागे कारणेही होती. हेच महिंदा आता पंतप्रधानपदी आल्यास काय, याविषयी अभ्यासक चिंतित आहेत..

श्रीलंकेत आता नव्या निर्माणाचा मार्ग मोकळा झाला असे म्हणता येईल. ‘नव्या श्रीलंकेसाठी’ आपणास निवडून द्या असे आवाहन गोताबाया राजपक्ष यांनी मतदारांना केले होते. ही नवी श्रीलंका म्हणजे काय आणि ती कशी असेल हे काही अर्थातच त्यांनी सांगितले नव्हते. त्याची गरजही नसते असे म्हणता येईल. कारण त्यांच्या या नवनिर्माणाच्या हाकेस श्रीलंकन नागरिकांनी भरभरून प्रतिसाद दिला आणि सार्वत्रिक निवडणुकीत राजपक्ष अध्यक्षपदी भरघोस मतांनी निवडून आले. त्यांचे विरोधक प्रेमदास यांना अपेक्षेपेक्षाही कमी मते मिळाली. देशांतर्गत तसेच दक्षिण आशियाई कारणांसाठीही त्या देशातील ही निवडणूक महत्त्वाची होती. आपल्यासाठी तर विशेषच. सात महिन्यांपूर्वी चर्चमधील अमानुष हिंसाचाराने हादरलेल्या देशाने केलेल्या या निवडीचे महत्त्व त्या देशाच्या आकाराच्या व्यस्त प्रमाणात आहे. म्हणून या निवडणूक निकालाचे अनेक अर्थ निघतात.

पहिला अर्थातच गोताबाया राजपक्ष यांची प्रतिमा. कणखर, शत्रूस सामोरे जाण्यास न कचरणारा पोलादी पुरुष अशी त्यांची प्रतिमा. तथापि या पोलादी पुरुषाविरोधात संपादक ते मानवी हक्क कार्यकर्त्यांच्या हत्येचा आरोपदेखील आहे. यावरून या पोलादाची काठिण्य पातळी लक्षात यावी. हे राजपक्ष लष्करात होते. त्यांचे थोरले बंधू महिंदा राजपक्ष यांच्या अध्यक्षपदाच्या काळात महत्त्वाच्या अशा संरक्षण मंत्रालयाचे सचिवपद या नवनियुक्त अध्यक्षांनी भूषवलेले आहे. त्या वेळेस हे दोन राजपक्ष बंधू सर्वार्थाने वादग्रस्त ठरले होते. याचे कारण त्यांचे पोलादीपणच. या गोताबाया राजपक्ष यांच्याप्रमाणे त्यांचे थोरले बंधू महिंदा हेदेखील तसेच पोलादी नेतृत्वासाठी ओळखले जातात. या दोघांनी मिळून तमिळ समस्या संपवली. खरे तर त्यांनी त्या देशातील तमिळ अमानुषपणे संपवले. या दोघांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या तमिळींचे शिरकाण हे श्रीलंकेच्या अलीकडच्या इतिहासातील सर्वाधिक रक्तलांच्छित प्रकरण आहे. त्याविरोधात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोठाच गदारोळ झाला होता. अनेक आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर श्रीलंकेच्या नेतृत्वाची निर्भर्त्सना झाली. मानवी हक्कांच्या अशा पायमल्लीचे उदाहरण पॅलेस्टिनी संघर्षांतही सापडणार नाही इतकी राजपक्ष यांची कृती भयानक होती. त्यामुळेच बहुधा त्यांच्या पोलादीपणावर शिक्कामोर्तब झाले असावे.

परंतु त्यानंतरच्या त्या देशातील सार्वत्रिक निवडणुकीत आपण राजपक्षविरोधी घटकांना रसद पुरवल्याचे बोलले गेले. अशा प्रकारच्या आरोपांचे पुरावे समोर येतातच असे नाही. या प्रकरणातही ते आले नाहीत. पण २०१५ सालच्या या निवडणुकीत राजपक्ष यांचा पराभव झाला आणि त्याचे एक खापर आपल्यावर फुटले हे नाकारता येणार नाही. त्यांच्या पराभवात आपणास रस होता हेदेखील अमान्य करता येणार नाही. त्याची प्रमुख कारणे दोन. एक म्हणजे राजपक्ष यांच्या वरवंटय़ाखाली चिरडले जाणाऱ्या तमिळींना आपण वाऱ्यावर सोडू शकत नाही. तांत्रिकदृष्टय़ा जरी ते श्रीलंकेचे नागरिक असले तरी त्यांच्यावर होणाऱ्या अत्याचारांची दखल आपण घेणे नैसर्गिकच. फक्त त्यात किती लक्ष घालायचे हा मुद्दा नाजूक. त्या देशातील तमिळींच्या हितार्थ नको तेवढे लक्ष घातल्याने काय होते याचे राजीव गांधी हे उदाहरण आहेच. पण म्हणून त्यांच्याकडे पाठ फिरवणेही आपणास शक्य नाही. आणि दुसरे कारण म्हणजे ते थोरले राजपक्ष हे उघड उघड चीनचे पाठीराखे होते. त्यांच्या काळात आपल्या सरकारी कंपन्यांना मिळालेली त्या देशातील कामांची कंत्राटे रद्द होत गेली आणि त्याच वेळी चीन देशातील कंपन्यांच्या पदरात ती पडत गेली. तसेच राजधानी कोलंबोजवळ प्रचंड बंदर उभारणीचे कंत्राटही चिनी कंपनीस बहाल झाले. बांगलादेश, ईशान्येकडील काही देश आणि श्रीलंका अशा अनेक देशांत चीनने पाय पसरले तो हाच काळ. भारताविरोधात एक शृंखलाच तयार करण्याचा प्रयत्न चीनचा होता आणि त्यास राजपक्ष यांची उघड फूस होती. तेव्हा त्यांचा पराभव ही आपल्यासाठी काळाची गरज होती, हे नि:संशय. त्यासाठी आपण छुपे प्रयत्न केले असतील तर त्यात काही आश्चर्य नाही.

पण आता पाच वर्षांनी त्याच राजपक्ष यांचा धाकटा भाऊ श्रीलंकेच्या अध्यक्षपदी विराजमान होत आहे आणि त्याच वेळी पंतप्रधानपदी मिहदा यांची निवड केली जाईल अशी अटकळ व्यक्त होऊ लागली आहे. यातील पहिली घटनाच आपली डोकेदुखी वाढवण्यासाठी पुरेशी असताना दुसरीही घटना घडली तर काय होऊ शकेल याचा अंदाजच बांधलेला बरा. त्यात हे नवे अध्यक्ष पोलादी पुरुष आणि वर त्यांनी नव्या श्रीलंका निर्मितीचा ध्यास घेतलेला. म्हणजे तर विचारायलाच नको. या नव्या अध्यक्षांच्या थोरल्या बंधूंनी तमिळ अल्पसंख्याकांचा नायनाट केला. हे धाकटे त्याच्याबरोबरीने इस्लामी अल्पसंख्याकांचाही बंदोबस्त करतील असे मत श्रीलंका अभ्यासक बोलून दाखवतात. ते अस्थानी म्हणता येणार नाही.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे आपले प्रेरणास्थान असे गोताबाया बेलाशकपणे सांगतात, यातच काय ते आले. अनेक श्रीलंकन धनाढय़ांप्रमाणे गोताबाया हेदेखील अमेरिकेचे नागरिक आहेत. पण अध्यक्षपदी निवडणूक लढवायची तर असे दुहेरी नागरिकत्व असून चालत नाही. म्हणून त्यांनी अमेरिकी नागरिकत्वाचा त्याग करायचे ठरवले. अमेरिकेच्या वास्तव्यातच ते बहुधा ट्रम्प यांच्या कामगिरीने भाळले असावेत. ‘‘माझा राजकारणाशी काही संबंध नाही. तो येईल असे स्वप्नातदेखील वाटले नव्हते. पण अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी राजकारणाशी दूरान्वयानेही संबंध नसलेला व्यावसायिक आलेला पाहून माझी राजकीय इच्छा बळावली,’’ असे ते सांगतात. परंतु या पहिल्याच निवडणुकीत ते त्या देशाचे अध्यक्षपदी निवडले गेले.

त्यांना मिळालेल्या मतांचे वर्गीकरण केल्यास त्यातून एक त्या देशातील दुहीचा नवा आकृतिबंध समोरे येतो. राजपक्ष यांना मते देणाऱ्यांत प्रामुख्याने स्थानिक सिंहली बुद्ध धर्मीय आहे. तमिळ बंडखोरांविरोधात राजपक्ष यांनी केलेल्या कारवाईवर हे भूमिपुत्र सिंहली भाळले आहेत. म्हणजे हेदेखील ट्रम्प यांच्याप्रमाणे झाले म्हणायचे. ट्रम्प यांना स्थानिक अमेरिकी श्वेतवर्णीयांचा पाठिंबा मोठय़ा प्रमाणावर मिळाला. हे भूमिपुत्र ट्रम्प यांच्या स्थलांतरितांविरोधातील भूमिकेस पाठिंबा देते झाले. तसेच राजपक्ष यांचे  म्हणता येईल. त्याच वेळी मुसलमान आणि तमिळ अल्पसंख्य हे प्राधान्याने प्रेमदास यांच्यामागे उभे राहिले. यातून थेट दिसतो तो त्या देशाच्या नागरिकांतील दुभंग. अशा वातावरणात नव्या श्रीलंकाचे स्वप्न दाखवत राजपक्ष हे अध्यक्षपदी निवडले गेले आहेत. तेव्हा हा दुभंग भरण्यासाठी त्यांना प्रयत्न करावे लागतील. तसे करायचे तर आपली कणखर आदी प्रतिमा त्यांना सोडावी लागेल.

खरी मेख असते ती याच टप्प्यावर. ही प्रतिमा जपत पुढे जायचे तर समाजातील दरी वाढण्याची भीती. कडेला बसून राहणाऱ्यांना शौर्याची भाषा करणारे नेहमी प्रिय असतात. कारण त्यात त्यांचे काही जात नाही. त्यामुळे अशा कडेकडेच्या समर्थकांच्या आधारे जगणाऱ्यांचा आग्रह हा अशी प्रतिमा असणाऱ्यांना संकटात आणतो, हा इतिहास आहे. तो बदलण्यासाठी मवाळ भूमिका घ्यावी तर ती घेणारे विरोधक आणि आपल्यात मग फरक तो काय राहिला या प्रश्नाची भीती. अशा वेळी प्रतिमा की राजकारणातले बदलते वास्तव यात राजपक्ष यांना निवड करावी लागेल. त्यात त्यांना किती यश येते यावर ‘नवी श्रीलंका’ कोणत्या दिशेने जाणार हे ठरेल.

current affairs, loksatta editorial-Current Digital Age Fundamentals Of Success Abn 97

उत्क्रांतीचा कल


97   18-Nov-2019, Mon

या लेखमालिकेत भविष्यातील विश्व कसे असू शकेल, याबद्दल चर्चा करण्याआधी मानवी उत्क्रांतीमधील काही महत्त्वाच्या शोधांबद्दलचा रंजक इतिहास जाणून घेणे आवश्यक आहे..

(१) दगडी हत्यारे, आग, शिजवलेले अन्न, निवारा :

मानवाचे पूर्वज सुरुवातीला कंदमुळे, फळे खाऊन पोट भरीत. हळूहळू दगड व लाकडाची हत्यारे बनवून त्यांनी शिकार करून प्राण्यांचे मांस, मासे खायला सुरुवात केली. त्यातून मिळणारी प्रथिने व ऊर्जेपासून त्यांची शारीरिक वाढ अधिक जोमाने व्हायला सुरुवात झाली. पुढे त्यांनी टोकदार केलेल्या दगडांचा वापर करून, शिकार केलेल्या प्राण्यांची हाडे फोडून त्यातील मगज खायला सुरुवात केली आणि त्या स्निग्धतेतून मिळण्याऱ्या प्रचंड ऊर्जेपासून त्यांच्या मेंदूच्या आकारात वाढ होऊ लागली, असे संशोधन सांगते. हे जैविक बदल अर्थातच अनेक पिढय़ांनंतर निर्माण झाले असले, तरी मानवी उत्क्रांतीमध्ये मगजरूपी अन्न व त्यातून मेंदूच्या आकारात वाढ होणे, हा एक महत्त्वाचा टप्पा समजला जातो.

आधी दिवसभर कंदमुळे शोधण्यात आणि वन्यप्राण्यांपासून स्वत:चा बचाव करण्यात सारा वेळ जाई. पण मांसासारख्या मंद गतीने पचणाऱ्या अन्नामुळे त्यांना सतत खाण्याची गरज उरली नाही आणि वाचलेला वेळ ते नवीन कामांकडे वळवू लागले- जसे निवारा, नवीन हत्यारे बनवणे, इत्यादी. तरीही कच्चे अन्न खाल्ल्यामुळे म्हणावी तशी पोषणमूल्ये मिळत नव्हती आणि खायलाही बराच वेळ लागे. पुढे जाऊन मांस आगीवर भाजून खाण्याची सुरुवात झाली आणि मानवी उत्क्रांतीमध्ये एक नवा टप्पा ओलांडला गेला. आता पूर्वीसारखे कच्चे अन्न खायची गरज नव्हती आणि शिजलेले अन्न पचायला पूर्वीपेक्षा हलके व जास्त पोषक होते. त्यातून त्यांच्या पुढील पिढय़ांमध्ये लक्षणीय बदल झाले, प्रामुख्याने मेंदूचा आकार मोठा होत गेला.

मानवी उत्क्रांतीच्या या टप्प्यावर काही महत्त्वाचे बदल घडले :

– घर किंवा निवारा संकल्पना. आधी दिवसभर भटकंती सुरू असायची. जिथे अन्न मिळेल तिथे निवारा. आता अन्न भाजण्याची-खाण्याची जागा विरुद्ध अन्न व शिकार करण्याची जागा, अशी मानसिकता निर्माण झाली. आगीमुळे थंडीपासून होणारा बचाव आणि तिथेच निवारा, या विचारात ‘घर’ संकल्पना उदयास आली असावी.

– इथेच आणखी एक नवीन पायंडा पडला. अन्न आगीवर शिजवणे कमी जोखमीचे आणि एकत्र बसून करण्याचे काम. त्याउलट शिकार करणे, मोठमोठी जनावरे मारून त्यांना दूरवरून उचलून आणणे हे कष्टप्रद व जोखमीचे. मग शारीरिक ताकदीच्या तुलनेत स्त्रिया थोडय़ा नाजूक म्हणून त्या शिकार साफ करणार, अन्न शिजवणार, लहान मुलांना सांभाळणार आणि प्रौढ पुरुष शिकार करून आणणार, असे प्रकार सुरू झाले असावेत.

– त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे सामाजिक जीवन. आग, त्यावर अन्न भाजले जातेय, आगीच्या अवतीभोवती माणसांचा गराडा पडलाय. एकमेकांशी बोलणे, अन्न वाटून खाणे, एकमेकांच्या मदतीला धावून जाणे असले सामाजिक जीवनाचे संस्कार होण्यास इथेच सुरुवात झाली असावी. कला, संगीत, नृत्य, सण अनेक लोकांनी एकत्र येऊन करण्याच्या क्रियादेखील कदाचित इथेच उदय पावल्या असाव्यात.

– पाळीव प्राणी. माणसाने फेकून दिलेल्या उर्वरित मांसावर काही विशिष्ट प्राणी (लांडगे, कोल्हे, कुत्रे) गुजराण करू लागले. या प्राण्यांना आयते अन्न व मोठय़ा प्राण्यांपासून सुरक्षा, तर मानवी टोळ्यांना आयता पहारेकरी, असे गणित जमून पाळीव प्राण्यांची संकल्पना निर्माण झाली असे म्हणतात. तसेच गुरेढोरे व घोडे पाळणे सुरू झाले.

(२) शेती :

– अंदाजे दहा हजार वर्षांपूर्वी नवअश्मयुगात (निओलिथिक) मनुष्याने सर्वप्रथम शेती करायला सुरुवात केली. गहू, मटार, मसूर, मोहरी, बार्ली, चणे इत्यादी पिके, तसेच फळझाडे-फुलझाडे लावायला सुरुवात केली. इतर निगडित व्यवसायही (पशुपालन वगैरे) सुरू झाले.

– सर्वप्रथम गुंतवणूक, साठवणूक, दुष्काळ पडल्यास जीवनाश्यक गोष्टींचा साठा करणे अशा मानसिकतेचा उदय इथूनच झाला असावा.

– भूमी / गाव / राज्ये : भटकंती करणारा माणूस शेती करायला लागल्यापासून स्थिर झाला. त्यातून ‘माझी जागा, माझे गाव’ ही संकल्पना आली!

– खते, मशागत प्रकार वापरून उत्पादनक्षमता वाढवण्याच्या तंत्राचा उदय झाला.

– निसर्गचक्राचा अभ्यास करून त्यानुसार पेरणी करणे, मशागत वगैरे तंत्रांचा उदय झाला.

(३) धातूयुग – तांबे, जस्त, लोखंड :

सुमारे नऊ हजार वर्षांपूर्वी मध्यआखाती खंडात तांबे बनवायला सुरुवात झाली. पुढे त्यापासून थोडे कठीण असे जस्त बनवले गेले. नऊ हजार वर्षांपूर्वी लोखंडाचा शोध लागला आणि मानवी उत्क्रांतीमधील सुवर्णअध्याय लिहिला गेला. आज आपल्या जीवनावश्यक अशा कमीतकमी ५० टक्के वस्तूंमध्ये पोलाद, स्टील असतेच.

(४) नकाशे, होकायंत्र, जल वाहतूक :

– इसवी सनाच्या दुसऱ्या शतकात चीनमध्ये चुंबकीय होकायंत्र शोधले गेले. तांबे, लोखंड इत्यादी वापरून त्या काळचे होकायंत्र बनवले जाई, जे नेहमी दक्षिणेकडे दिशा दर्शवे.

– होकायंत्रामुळे जग बरेच जवळ आले, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. कारण त्याआधी जल वाहतूक, प्रवास, स्थलांतर आकाशातला ध्रुव तारा बघून केले जाई, आणि ढगाळ वातावरण असताना त्यात अनेक अडथळे येत.

– होकायंत्राचा प्रसार झाल्यावर सर्वात जास्त काय झाले असेल? तर, मोहिमा. जलमार्गे नवीन देश, खंड आणि नशीब अजमवायला धैर्यवान धजावू लागले.

(५) कागद, छपाई, पुस्तके व लिखाण :

– इ.स.पू. १०० च्या आसपास चीनमध्ये कागदाचा शोध लागला. हान साम्राज्यातील कै लून नावाच्या सरकारी अधिकाऱ्याने कागदनिर्मितीचा उद्योग प्रथम सुरू केला होता.

– ज्ञान शब्दरूपात साठवणे आणि त्याचा प्रसार करणे कागदाशिवाय अशक्य होते.

(६) औषधे व वैद्यकीय उपकरणे :

या शोधांमुळे मनुष्य मृत्यूवर काही अंशाने तरी मात करू लागला. त्याआधी साथींच्या रोगांनी थैमान घातले होते; साध्या तापानेदेखील जीव दगावायचे.

तीच तऱ्हा इतर शोधांची. प्रत्येक बाबतीत मनुष्य आपले बौद्धिक बळ, प्रचंड इच्छाशक्ती, जिज्ञासा, अथक प्रयत्न आणि चिकाटीच्या जोरावर निसर्गावर जमेल तेवढी मात करणे, स्वावलंबित्व मिळवणे आणि उच्चतम कार्यक्षमता साध्य करणे असे ध्येय ठेवून पुढे जाऊ  लागला. मानवी उत्क्रांतीमधील मुख्य कल अगदी आदिमानवापासून आजच्या डिजिटल युगापर्यंत वरीलप्रमाणेच राहिला आहे, नाही का?

आता थोडेसे विषयांतर करून आजच्या डिजिटल युगात येऊ या. सर्वात आघाडीचे व्यवसाय घ्या किंवा सर्वाधिक भांडवल असलेल्या कंपन्या (अ‍ॅमेझॉन, अ‍ॅपल, गूगल.. इत्यादी) घ्या; त्यांच्यामध्येही काही समान वैशिष्टय़े नक्कीच आढळतील, जसे-

(अ) अति-वैयक्तिकीकरण : प्रत्येक व्यवहार तुमच्या वैयक्तिक गरजा, आवडीनिवडी, आधीचे वापरलेले पर्याय व प्राथमिक माहिती लक्षात ठेवून केलेले, जणू काही आपला मित्रच आपल्याशी व्यवहार करतोय! उदा. ३० कोटींहून अधिक ग्राहकांचे सेकंदागणिक शेकडो व्यवहार सुरळीत करायचेच, पण त्याचबरोबर त्यात वैयक्तिकपणा आणायचा, हे अ‍ॅमेझॉनच्या यशाचे कारण आहे.

(ब) परिस्थितीकीचा सर्वोत्तम वापर : वाहतूक सेवा पुरवणारी उबर कंपनी किंवा घरे भाडय़ाने देणारी एयरबीएनबी घ्या; ते पुरवत असलेली गाडी वा घर त्यांच्या मालकीचे नाहीये. भागीदारीतील इतरांच्या मालमत्तेचा आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर ते करतात.

(क) जोखीम पत्करणे : अ‍ॅमेझॉनने कुणाच्या कल्पनेतही नसताना चालू शतकाच्या प्रारंभी ‘क्लाऊड’मध्ये गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली. आज त्यांच्या क्लाऊड सेवा पुरवणाऱ्या एडब्ल्यूएस कंपनीचा बाजारातील वाटा ४० टक्के आहे.

(ड) मूल्यवृद्धी : जुनेच थोडय़ाफार फरकाने जास्त कार्यक्षम करणे विरुद्ध नावीन्यपूर्ण, आमूलाग्र बदल आणणारे तंत्रज्ञान शोधून काढून, त्या जोरावर व्यवसाय उभारणे. सर्वोत्तम उदाहरण देता येईल आयफोनच्या टचस्क्रीन संकल्पनेचे!

(इ) त्याचबरोबर बौद्धिक बळ, इच्छाशक्ती, जिज्ञासा, अथक प्रयत्न आणि चिकाटी.

यातून नक्कीच हे ध्यानात येईल की, अगदी पूर्वकाळी, त्यानंतर औद्योगिक क्रांतीच्या दरम्यान आणि सध्याच्या डिजिटल युगातही- यशस्वी व्हायची मूलभूत तत्त्वे काही फारशी बदललेली नाहीत आणि बऱ्याच अंशी वरील पाच मुद्दय़ांमध्ये त्यांची मांडणी करता येईल.

current affairs, loksatta editorial- Role Of A Minority Judge Is More Fundamental Than The Majority In The Conclusions By Sc Abn 97

मानियले नाही बहुमता


4   18-Nov-2019, Mon

गेल्या आठवडय़ात सर्वोच्च न्यायालयाने दोन महत्त्वाच्या प्रश्नांत दिलेल्या निकालांत बहुमतापेक्षा अल्पमतातील न्यायाधीशांची भूमिका मूलगामी ठरते, ती का?

बहुमत हा निर्णयप्रक्रियेच्या अंतिमतेचा सर्वमान्य निकष आहे, हे मान्य. पण म्हणून बहुमताचेच सदैव योग्य असते असे नाही. बहुमताचा आधार नाही म्हणून सत्याचे महत्त्व कमी होत नाही..

आपल्यासमोर आलेल्या विषयांचा अंतिम निवाडा करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा अधिकार कोणीही अमान्य करणार नाही. पण न्यायालयासमोर तूर्त जे विषयच नाहीत, त्यांचा आधार सर्वोच्च न्यायालय जे विषय समोर आहेत त्यांचा निवाडा करताना घेऊ  शकते काय, हा प्रश्न आहे. तर्कशास्त्रदृष्टय़ा विचार केल्यास याचे उत्तर ‘नाही’ असेच असावयास हवे. परंतु गेल्या आठवडय़ात सर्वोच्च न्यायालयाने हाताळलेल्या अत्यंत महत्त्वाच्या प्रश्नांत ते तसे दिसत नाही. त्यामुळे या मुद्दय़ावर सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय बौद्धिकदृष्टय़ा सर्वोच्च मानणे अवघड जाईल. तसेच या निकालांत बहुमतापेक्षा अल्पमतातील न्यायाधीशांची भूमिका अभिनंदनीय आणि आदरणीय ठरते. हा प्रकार गेल्या आठवडय़ात दोन महत्त्वाच्या निकालांत घडल्याने त्यावर ऊहापोह करणे आवश्यक ठरते.

पहिला मुद्दा शबरीमला देवस्थानासंदर्भात. या मंदिरात मासिक धर्मास सामोरे जावे लागणाऱ्या वयोगटातील महिलांना प्रवेश नाही. त्यामुळे बालिका गटातील आणि वयाची पन्नाशी ओलांडलेल्या महिलांनाच या मंदिरात प्रवेश दिला जातो. मासिक पाळी सुरू असणाऱ्या महिलांनी त्यात प्रवेश केला तर धर्म बुडण्याचा धोका असावा बहुधा. पिढय़ान् पिढय़ा चालत आलेल्या या परंपरेस न्यायालयात आव्हान दिले गेले. गेल्या वर्षी या संदर्भात दिल्या गेलेल्या ऐतिहासिक निवाडय़ात सर्वोच्च न्यायालयाने ही प्रथा मोडीत काढली आणि सर्व वयोगटांतील महिलांसाठी मंदिरद्वार उघडले. त्यावर मोठाच हलकल्लोळ झाला. अनेकांना हा न्यायालयाने धर्मात केलेला हस्तक्षेप वाटला आणि काही दीडशहाण्यांनी तर त्या वर्षी केरळात आलेल्या पुराचे खापर या निकालावर फोडले. वास्तविक सर्वोच्च न्यायालय दिल्लीत असते. तेव्हा हे शहाणे म्हणतात त्याप्रमाणे न्यायालयाच्या निकालामुळे ईश्वरी कोप झाला असेल तर त्याची शिक्षा दिल्लीस हवी; केरळास कशी काय? असो. न्यायालयाच्या त्या निवाडय़ानंतर धार्मिक आणि सामाजिक पातळीवर चांगलीच खळबळ माजली. साहजिकच त्यावर फेरविचार याचिका दाखल केली गेली. न्यायालयाचा तो निकाल चार विरुद्ध एक अशा मताधिक्याने दिला गेला. इंदू मल्होत्रा या महिला न्यायमूर्तीनी फक्त महिला प्रवेशाविरोधात मत नोंदवले.

त्या निकालाविरोधातील याचिका गेल्या आठवडय़ात सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठाने तीन विरुद्ध दोन अशा विभागणीने निकालात काढली. त्यानुसार हा मुद्दा आता सात न्यायाधीशांच्या पीठाकडे सुपूर्द केला जाईल. दोन न्यायाधीशांचा मात्र असे करण्यास विरोध होता. न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. रोहिंटन नरिमन हे ते दोन न्यायाधीश. बहुमताचे म्हणणे असे की, या याचिकेच्या निमित्ताने विविध धर्मातील अशा प्रकारच्या प्रथांवर एकत्रित निर्णय देता येईल. उदाहरणार्थ, इस्लाम धर्मात दर्ग्यात महिलांना असलेली बंदी, बिगर पारसी इसमाशी विवाह केल्यास अग्यारीत त्या धर्माच्या महिलांना असलेली मनाई किंवा दाऊदी बोहरा समाजात मुलींच्या गुप्तांगाविषयीची अघोरी प्रथा, आदी मुद्दे यानिमित्ताने घेता येतील, असे पाचांतील तीन न्यायमूर्तीचे म्हणणे. सरन्यायाधीश गोगोई, न्या. ए. एम. खानविलकर आणि न्या. इंदू मल्होत्रा हे तीन न्यायमूर्ती निकाल व्यापक पीठाकडे द्यावा या मताचे होते. पण यात आवर्जून वाचावे असे मत अन्य दोघांचे आहे. जे मुद्दे न्यायालयासमोरच नाहीत, त्यांचा संदर्भ देत समोर आहेत त्या मुद्दय़ांवरील निकाल का टाळायचा, हा या दोन न्यायमूर्तीचा प्रश्न. मुद्दा आहे तो शबरीमला प्रकरणातील गेल्या वर्षीच्या निकालाचा फेरविचार करावा किंवा काय, हा. या दोघांनीही ही फेरविचाराची याचिका फेटाळून लावली.

या दोघांची भूमिका केवळ आधुनिक व पुरोगामी आहे, म्हणून ती विचारार्ह ठरत नाही. तर कोणकोणत्या कारणांसाठी न्यायालयाने आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, यावर त्यांनी केलेले विवेचन मूलगामी असल्याने ती मूलगामी ठरते. शबरीमला मंदिरप्रवेश सर्व वयोगटांतील महिलांना खुला करण्याचा ऐतिहासिक निकाल देताना कोणत्याही नैसर्गिक न्यायतत्त्वाचे उल्लंघन झालेले नाही आणि या निकालानंतर लक्षात घ्यायलाच हवा असा कोणताही मुद्दा समोर आलेला नाही, हे या दोघांनी अत्यंत विस्ताराने दाखवून दिले. अशा परिस्थितीत त्या निकालाच्या फेरविचाराची गरजच काय, हा या दोघांचा महत्त्वाचा प्रश्न न्यायालयीन वेळकाढूपणाचा निदर्शक ठरू शकतो. वास्तविक ज्या कारणांसाठी न्यायालयाने निर्णय व्यापक पीठाकडे सोपविला, ती कारणे मुळातच बेदखलपात्र आहेत. घटनेच्या २५ व्या कलमाने नागरिकांना दिलेले धर्मस्वातंत्र्य हे कोणाच्याही जिवास यातना देणारे असूच शकत नाही. त्यामुळे दाऊदी बोहरा समाजातील कुप्रथेस न्यायालयीन निवाडय़ाची गरज काय? ती प्रथा आपोआपच घटनाबाह्य़ ठरते. तेव्हा इतक्या किरकोळ मुद्दय़ावर निकाल देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सात जणांचे पीठ खर्ची घालावे काय? वर परत अशा मुद्दय़ाच्या आधारे शबरीमला निकाल पुढे ढकलणे अगदीच अशोभनीय. म्हणून या निकालात अल्पमतातील न्यायाधीशांचे म्हणणे दखल घ्यावे असे. या वेळी न्या. नरिमन यांनी ज्या प्रकारे सरकारी अधिवक्त्यास खडसावले आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश पाळायचा की नाही हा पर्याय तुमच्यासमोर असू शकत नाही हे सुनावले, ते कौतुकास्पद ठरते. विशेषत: सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालावर अनेक राजकीय पक्षांनी.. यात सत्ताधारीही आले.. ज्या पद्धतीने धार्मिक भावना चिथावण्याचा अश्लाघ्य प्रयत्न केला, त्या पार्श्वभूमीवर या दोन न्यायमूर्तीची भूमिका खचितच दिलासा देणारी.

सर्वोच्च न्यायालय आणि माहिती अधिकार या दुसऱ्या प्रकरणातही ती तशीच ठरते. सरन्यायाधीश गोगोई आणि अन्य चार जणांच्या पीठाने सरन्यायाधीशांचे कार्यालय माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणले. हा निर्णय निश्चितच स्वागतार्ह. पण या निकालातही न्या. चंद्रचूड यांनी घेतलेली भूमिका दशांगुळे अधिक स्वागतार्ह. सरन्यायाधीशांना माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणताना या न्यायपीठाने न्यायालयीन नियुक्त्यांचा कळीचा मुद्दा मात्र गुलदस्त्यातच राहील अशी व्यवस्था केली. म्हणजे ही बाब माहिती अधिकारात उघड करण्याची मागणी करता येणार नाही, असा निर्वाळा दिला. न्या. चंद्रचूड यांचे निकालपत्र या मुद्दय़ावरच ऊहापोह करते.

तो महत्त्वाचा अशासाठी की, काही पदे आणि त्याबाबतचे निर्णय यांभोवती उगाचच गुप्ततेचे वलय आहे. ते तसेच ठेवण्यात व्यवस्थेचे हितसंबंध असतात आणि ते संपवण्याची मागणी केली की स्वांतत्र्यावर गदा येत असल्याची आवई ठोकली जाते. न्या. चंद्रचूड नेमके यावरच बोट ठेवतात. ‘न्यायालयीन स्वातंत्र्य’ आणि ‘न्यायालयाचे उत्तरदायित्व’ हे दोन मुद्दे कसे भिन्न आहेत, याची त्यांनी केलेली चिकित्सा न्यायालयाची जबाबदारी दाखवून देणारी आहे. न्या. चंद्रचूड यांचे ११३ पानी निकालपत्र लोकशाही, न्यायालयीन पारदर्शकता आणि न्यायाधीशांची जबाबदारी याबाबत मूलभूत चिंतन करणारे आणि म्हणून वाचनीय ठरते. ‘‘..न्यायालयीन नियुक्त्या आणि पदावनत्या यांचे निश्चित निकष हे सार्वजनिक असणे हे न्यायालयीन पारदर्शतेसाठी पायाभूत आहे. कारण हा काही केवळ नियुक्त्या वा बढत्या यापुरताच मर्यादित मुद्दा नाही. तर न्यायतत्त्वे आणि न्यायनिकष यांच्याशीही तो संबंधित आहे,’’ हा त्यांचा युक्तिवाद निश्चितच मूलगामी. परंतु न्या. चंद्रचूड यांचे निकालपत्र बहुमताच्या निकालात अंतर्भूत नाही.

बहुमत हा निर्णयप्रक्रियेच्या अंतिमतेचा सर्वमान्य निकष आहे, हे मान्य. पण म्हणून बहुमताचेच सदैव योग्य असते असे नाही. बहुमताचा आधार नाही म्हणून सत्याचे महत्त्व कमी होत नाही. पण असे होणे क्षणिक असते. म्हणून बहुमत काय आहे, याच्या बरोबरीने अल्पमताचीही दखल घेणे अनेकदा शहाणपणाचे. ‘सत्यअसत्यासी। मन केले ग्वाही। मानियले नाही। बहुमता।।’ हे तुकारामांचे वचन म्हणूनच सदैव स्मरणात असलेले बरे.

current affairs, loksatta editorial-National Consumer Expenditure Surveyreport Released By The Nso Abn 97

प्रतिकूल आकडेवारीचे वावडे?


5   18-Nov-2019, Mon

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयातर्फे (एनएसओ) जारी झालेला राष्ट्रीय उपभोग खर्च सर्वेक्षण (नॅशनल कन्झ्युमर एक्स्पेण्डिचर सव्‍‌र्हे) अहवाल गुंडाळण्याचा केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय अनाकलनीय आहे. ‘बिझनेस स्टॅण्डर्ड’ या दैनिकाने शुक्रवारी सर्वेक्षण अहवालातील तरतुदींविषयीचे वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर लगेचच, म्हणजे शनिवारी अहवाल मागे घेत असल्याचे सरकारने जाहीर केले. या सर्वेक्षणासाठी गोळा करण्यात आलेल्या माहितीमध्ये त्रुटी आढळल्याने हे पाऊल उचलत असल्याचे स्पष्टीकरण सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी खात्याने केले आहे. शुक्रवारी प्रसिद्ध झालेला अहवाल हा निव्वळ खर्डा किंवा मसुदा होता, असेही या खात्याने म्हटले आहे. एखाद्या हुशार विद्यार्थ्यांचा महत्त्वाचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर आणि त्याला कमी गुण मिळाल्याचे स्पष्ट झाल्यावर, विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीवर लक्ष केंद्रित न करता गुणांकन पद्धतीमध्ये त्रुटी झाल्याचे सांगत शाळेच्या वतीने निकालच गुंडाळावा, तसाच हा प्रकार! गेले काही आठवडे दोन गोष्टी सातत्याने घडताना दिसत आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे, काही महत्त्वाच्या आकडेवाऱ्या प्रसृत होत असून, मंदीचे संकट गडद होत असल्याचे स्पष्ट संकेत त्यांच्याद्वारे मिळत आहेत. दुसरी ठळक बाब म्हणजे, गेल्या दोन महिन्यांमध्ये तब्बल पाच वेळा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी खास पत्रकार परिषदा घेऊन काही महत्त्वाच्या आर्थिक घोषणा केलेल्या दिसून येतात. मुळात सारे काही आलबेल असेल, तर जुलै महिन्यात केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर इतक्या लगेच इतक्या मोठय़ा प्रमाणात धोरणात्मक घोषणा करण्याची वेळ सरकारवर का यावी? याबाबत आजतागायत सरकारकडून एकदाही स्पष्ट शब्दांमध्ये शंकानिरसन होऊ शकलेले नाही. राष्ट्रीय उपभोग खर्च सर्वेक्षणाच्या बाबतीत मात्र काहीएक खुलासा करून सरकारने तो अहवाल गुंडाळला आहे. या कृतीची मीमांसा करण्यापूर्वी सर्वेक्षणातील तपशिलाचा धांडोळा घ्यावा लागेल.

भारतीयांचा उपभोग खर्च गेल्या ४० वर्षांमध्ये प्रथमच घटल्याचे सर्वेक्षणात आढळून आले. २०११-१२ आर्थिक वर्षांच्या तुलनेत २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांत सरासरी उपभोग खर्चात ३.७ टक्क्यांची घट आढळून आली. २०११-१२ मध्ये माणशी सरासरी खर्च १५०१ रुपये होता. तो २०१७-१८ मध्ये १४४६ रुपयांवर घसरला. यातही ग्रामीण आणि शहरी भागांतील तफावत चिंताजनक होती. ग्रामीण भागांत सरासरी मासिक अन्नखर्च ५८० रुपयांवर आला आहे. आधीच्या सर्वेक्षणात तो ६४३ रुपये होता. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, या १० टक्के घसरणीचा दुसरा अर्थ म्हणजे, कुपोषणात लक्षणीय वाढ झालेली दिसून येते. म्हणजे गरिबीतही वाढ झालेली आहे. तर शहरी भागांमध्येही सरासरी मासिक अन्नखर्चात तीन रुपयांची किरकोळ वाढ (९४३ वरून ९४६ रुपये) झालेली आढळून आली. अशा प्रकारची घट पहिल्यांदा झालेली नाही. यापूर्वीही झाली आहे. उदा. १९७२-७३ मध्ये पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे खनिज तेलांच्या किमती भडकल्या होत्या, तेव्हा उपभोग खर्चात घट झाली होती. १९६० च्या दशकात अन्नधान्याच्या टंचाईमुळे अशी परिस्थिती ओढवली होती. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने जुलै २०१७ ते जून २०१८ या काळात हे सर्वेक्षण केले होते. नोव्हेंबर २०१६ मधील नोटाबंदी आणि त्यानंतर काही महिन्यांतच झालेली वस्तू व सेवा कराची (जीएसटी) अंमलबजावणी या दोन वादग्रस्त निर्णयांची पार्श्वभूमी या सर्वेक्षणाला आहे. या दोन निर्णयांच्या विध्वंसक उलथापालथीमुळे उपभोग खर्चात कपात झाली, हेही यातून स्पष्ट झाले आहे.

आणखी काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित होतातच. गेल्या काही दिवसांमध्ये प्रसृत झालेले देशांतर्गत उत्पादनवाढीचा (जीडीपी) दर, औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक आणि चलनवाढ हे तिन्ही आकडे मंदीसदृश नव्हे, तर मंदीची स्थिती अधोरेखित करतात. विकासदरातील घट ही तशी अलीकडची आहे. याउलट अगदी गेल्या वर्षीपर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था किमान सहा टक्क्यांनी विस्तारत होती. किंबहुना, जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी ती अर्थव्यवस्था होती. असे असेल, तर ही वाढ आणि एनएसओकृत सर्वेक्षणातील घट यांचा मेळ कसा जुळवायचा? खर्चात घट याचा अर्थ मागणीत घट. परिणामी उत्पादनात घट आणि उत्पन्नात घट. तरीही जीडीपी विकासदर सुदृढ कसा? एनएसओच्या आकडेवारीत त्रुटी आहेत आणि त्यातून नेमके चित्र स्पष्ट होत नाही, असे सांगून अहवालच गुंडाळण्याची कृती त्यामुळे संशयास्पद ठरते. २००९-१० मध्ये अशाच प्रकारचे सर्वेक्षण घेतले गेले, त्या वेळी देशातील बहुतांश भागांत दुष्काळ होता. जागतिक अर्थव्यवस्था खिळखिळी झालेली होती. तेव्हा मूलाधार वर्ष (बेस इयर) २०११-१२ करण्याचे ठरले. मात्र मूळ सर्वेक्षण प्रसिद्ध केले गेले होते. प्रतिकूल आकडेवारीचे वावडे सहसा सर्वच सरकारांना असते. तरीही अवघ्या काही महिन्यांपूर्वी घसघशीत बहुमत मिळवून सत्तारूढ झालेल्या या सरकारने त्याविषयी इतके संवेदनशील राहणे अनावश्यक ठरते.

current affairs, loksatta editorial-English Medium School In Andhra Pradesh Akp 94

माध्यम की दर्जा?


231   16-Nov-2019, Sat

आंध्र प्रदेशासारख्या, भाषेबद्दल जागरूक असणाऱ्या राज्याने सर्व सरकारी प्राथमिक शाळा इंग्रजी कराव्यात, हे आश्चर्यकारक आहे..

मातृभाषेतूनच शालेय शिक्षण द्यावे, या म्हणण्यास शिक्षणशास्त्रीय आधार सज्जड असला, तरी प्रत्यक्षात तसे होत नाही. अशा वेळी, इंग्रजीचे विशेष शिक्षण घ्यायचे की माध्यमच बदलायचे? शिक्षणाच्या दर्जापेक्षा माध्यमच महत्त्वाचे कसे काय? या प्रश्नांचा विचार होणे आवश्यक आहे..

कोणत्या भाषेत समजावले तर अधिक कळते, या विषयावर खूप वर्षे संशोधन केल्यानंतर जगातल्या सगळ्या भाषा संशोधकांनी त्याचे उत्तर ‘मातृभाषा’ असेच दिले आहे. जन्माला आल्यापासून बाल्यावस्थेपर्यंत आणि नंतरच्या पातळीवरही मुलाला परिसराचे भान कशामुळे येते, याचेही उत्तर त्या त्या भागातील संपर्काची भाषा, असेच आहे. अनेक प्रकारचे प्रयोग झाल्यानंतरही या निष्कर्षांत बदल झाला नाही याचे मूळ, कळणे या प्रक्रियेमध्ये आहे. ज्या भाषेत आपण विचार करतो, त्या भाषेतून कोणत्याही प्रकारची माहिती आणि ज्ञान मिळवणे सोपे जाते. हे सारे ठाऊक असतानाही, भाषेबद्दल कमालीचा अभिमान असणाऱ्या आंध्र प्रदेशसारख्या राज्याने राज्यातील तेलुगू माध्यमाच्या सर्व शाळा इंग्रजी माध्यमाच्या करण्याचा निर्णय घेणे आश्चर्यकारक आहे, असे म्हणायला हवे. आश्चर्यकारक अशासाठी की आजवर तेथील जे विद्यार्थी त्यांच्या मातृभाषेतून शिकले, त्यांच्या आयुष्यात इंग्रजीचा प्रवेश उशिरा झाल्यामुळे त्यांच्या जगण्यात किंवा जगण्यासाठीच्या धडपडीत फार मोठा फरक झाला असण्याची शक्यता नाही. भारतासारख्या बहुभाषक देशात, कोणत्या तरी एका भाषेचा समान दुवा असावा, अशा विधानाला आजवर कधीही कोणत्याही पातळीवर दुजोरा मिळाला नाही. याचे मुख्य कारण जी भाषा दुवा म्हणून भारताने मनोमन स्वीकारली, ती इंग्रजी मूळ भारतीय नाही. त्यामुळे हे सत्य नाकारण्याचे कारण नाही. उलट, एकापेक्षा अधिक भाषा येणे हे भारतासारख्या देशातील नागरिकासाठी अधिक आवश्यक आणि उपयुक्त असते. त्यामुळे आंध्र सरकारचा हा निर्णय तेथील शिक्षण व्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम करणारा ठरू शकतो. याच धर्तीवर अन्य राज्यांनीही शिक्षणाचे माध्यम इंग्रजी करण्याचे ठरवले, तर त्याने आणखीच गोंधळ होण्याची शक्यता अधिक.

मराठी माध्यमाच्या शाळा कमी होत असल्याचे चित्र सतत गडद होत असताना, महाराष्ट्रातील सीबीएसईच्या अभ्यासक्रमांच्या शाळांची संख्या आता हजारावर गेली. महाराष्ट्रात गेल्या काही दशकांत शिक्षणाचे खासगीकरण वाढू लागताच, इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांची संख्या वाढू लागली. तरीही आजमितीस राज्यातील सुमारे एक लाख शाळांपैकी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा वीस टक्के एवढय़ाच आहेत. व्यावसायिक शिक्षणाचे अभ्यासक्रम शिकू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजीशिवाय पर्याय नसतो, कारण विविध विषयांची पुस्तके इंग्रजीतच मोठय़ा प्रमाणात असतात. भारतीय भाषांमध्ये वैद्यकीय, अभियांत्रिकीसारखे विषय समजावून सांगणारी पुस्तके अद्यापही मोठय़ा प्रमाणावर उपलब्ध नाहीत. अशा विषयांमधील विविध संज्ञा आणि त्यांचे व्यवहार यांचे भारतीय भाषांमध्ये सुलभीकरण करणे हे वाटते तेवढे सोपे काम नाही. त्यासाठी दोन्ही भाषांवर प्रभुत्व असणाऱ्या तज्ज्ञांनी खूप काळ कष्ट घेण्याची आवश्यकता असते. अनेक विकसित देशांनी असे प्रयोग केले आहेत आणि त्यामुळे तेथील शिक्षण मुलांना अधिक उपयोगी पडते, असेही निष्कर्ष काढण्यात आले आहेत. याचा अर्थ त्या देशांमधून इंग्रजीला हद्दपार करण्यात आले आहे, असे नाही. जागतिक पातळीवर व्यावसायिक कारणांसाठी इंग्रजी हीच भाषा उपयोगात येते, याचे भान या देशांना असल्यामुळे तेथे या भाषेचे विशेष शिक्षण देण्याची पद्धत आहे. भारतातील बहुतेक राज्यांमध्ये मात्र या विशेष शिक्षणाऐवजी मूळ शिक्षणच इंग्रजीतून देण्याकडे कल वाढू लागला आहे.

प्रा. रामकृष्ण मोरे शिक्षणमंत्री असताना, त्यांनी पहिलीपासून इंग्रजीची कल्पना राबवण्यास सुरुवात केली. मात्र इंग्रजी माध्यमावर भर दिला नाही. सरकारी शाळांमध्ये आजही मराठी माध्यमातून शिक्षण दिले जात असल्याने आणि त्यामध्ये इंग्रजी हा एक विषय असल्याने, या शिक्षण व्यवस्थेत विद्यार्थ्यांना इंग्रजी भाषा म्हणून समजणे सोपे होऊ शकते. परंतु या प्रयोगाकडे शिक्षण खात्यानेच फारसे गांभीर्याने न पाहिल्याने, त्याचे परिणाम फार चांगले झाल्याचे दिसत नाहीत. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांनी या संदर्भात प्रतिक्रिया व्यक्त करताना इंग्रजीला विरोध करणाऱ्यांची मुले कोठे शिकतात, असा प्रश्न विचारला आहे. गरीब मुलांना इंग्रजीपासून वंचित ठेवायचे का? हा त्यांचा प्रश्न बिनतोड आहे. मात्र त्याचे उत्तर फक्त इंग्रजी माध्यमातूनच शिक्षण देणे असे असू शकत नाही. महाराष्ट्रासारख्या शैक्षणिकदृष्टय़ा प्रगत राज्यातही इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांची संख्या वाढत असल्याबद्दल टीका केली जाते. परंतु टक्केवारी पाहता, आजही मराठी माध्यमाच्या शाळांचाच वरचष्मा आहे, हे लक्षात येते. प्रश्न आहे तो या मराठी माध्यमातील शाळांमध्ये घसरत असलेल्या शैक्षणिक दर्जाचा. उत्तम शिक्षण हे भाषेशी निगडित असते आणि संकल्पनांचे भान येण्यासाठी मातृभाषेला पर्याय नसतो, हे मान्य करायचे, तर त्याचा दर्जा उंचावत नेणे हे आद्य कर्तव्य ठरते; नेमके तिथेच घोडे पेंड खाते.

जगण्यापेक्षा नोकरीशी असलेला शिक्षणाचा संबंध अधिक महत्त्वाचा मानला गेल्यामुळे माध्यमाच्या भाषेचा प्रश्न नेहमीच ऐरणीवर येत राहतो. कला आणि वाणिज्य या दोन शाखांमध्ये मातृभाषेतून ज्ञान संपादन करण्यासाठी जेवढे प्रयत्न झाले, तेवढे विज्ञान शाखेमध्ये झाले नाहीत. जगातील कोणत्याही देशात उच्च शिक्षणासाठी किंवा नोकरीसाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांस इंग्रजी भाषेचा फारच मोठा आधार असतो, हे वास्तव नाकारून मातृभाषेचा हट्ट धरणे जेवढे चुकीचे, तेवढेच मातृभाषेतून गुंतागुंतीच्या संकल्पना समजत नाहीत, असे समजणेही चुकीचे. मेंदूसंशोधनात असे लक्षात आले आहे, की माणसाचे शिकणे ही सामाजिक आणि सांस्कृतिक घटनांनी प्रभावित होणारी प्रक्रिया आहे. त्यामुळेच परिसरातील वस्तूंचे भान हे, भाषा या सांकेतिक व्यवस्थेतूनच येत असते. त्यासाठी आसपासच्या माणसांच्या भाषेच्या म्हणजे संकेतांच्या वापराचा अभ्यास नकळत करण्याची प्रक्रिया सुरूच राहते. म्हणून परिसरातील भाषेतून शिक्षण घेण्यालाच जगाने प्राधान्य दिले आहे. आंध्र प्रदेशातील मुलांना पहिलीपासून ते दहावीपर्यंत इंग्रजी माध्यमातूनच संकल्पना समजावून सांगत असताना, ते विद्यार्थी परिसरातील माणसांशी मात्र त्यांच्याच भाषेतून बोलणार आहेत हे लक्षात घेतले, तर ही भाषांतराची प्रक्रियाच गुंतागुंतीची होण्याची शक्यता अधिक. ‘समजलेली संकल्पना मांडण्यासाठी भाषा हे एक साधन आहे’ हे येल विद्यापीठातील मानसशास्त्रज्ञ पॉल ब्लूम यांनी व्यक्त केलेले मत घरची आणि दारची भाषा निरनिराळी, अशा स्थितीत गुंतागुंतीचे ठरते.

शिक्षणाकडे आणि त्यातील माध्यमाकडे अधिक गंभीरपणे पाहण्याची वेळ हळूहळू निघून चालली आहे की काय, असे वाटण्यासारखा निर्णय आंध्र प्रदेश सरकारने घेतला आहे. शिक्षणाच्या माध्यमाविषयी मंथन करतानाच, दर्जावर विचार होण्याची गरज मात्र त्यामुळे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे.


Top