current affairs, loksatta editorial-Fm Sitharaman Meets Realtors Homebuyers Abn 97

कृती कधी?


1586   13-Aug-2019, Tue

पंतप्रधानदेखील उद्यमप्रेरणा जागविण्याचे प्रयत्न करण्याचा शब्द देत आहेत.. पण उद्योग क्षेत्रातील स्थिती केवळ चर्चेमुळे, केवळ आश्वासनामुळे किंवा केवळ स्पष्टवक्तेपणामुळे सुधारणारी नाही..

गेले दोन दिवस अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन विविध क्षेत्रांशी संबंधित उद्योजक, अभ्यासक आदींशी अर्थव्यवस्थेची दशा आणि दिशा यावर चर्चा करीत आहेत ही चांगली गोष्ट म्हणायची. केंद्रातील उच्चपदस्थांना अर्थव्यवस्थेसंदर्भात कोणाशी तरी चर्चा करावीशी वाटली हीच मुळात सकारात्मक बाब म्हणता येईल. कॅफे कॉफी डेचे संस्थापक सिद्धार्थ यांच्या आत्महत्येचा हा परिणाम असावा. कारण काहीही असो. पण देशासमोर आर्थिक आव्हान आहे आणि ते गंभीर आहे हे सरकारला जाणवू लागले असेल तर त्या जाणवण्याचे स्वागतच करायला हवे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अर्थनियतकालिकास दिलेली मुलाखत असो वा पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागाराचे भाष्य असो. यातून या गांभीर्याची जाणीव दिसते. पंतप्रधान उद्योगपतींना ‘काळजी करू नका, सर्व काही चांगले होईल’, असा आशावाद दाखवतात तर त्यांचे आर्थिक सल्लागार विवेक देबराय हे पंतप्रधानांचा आशावाद प्रत्यक्षात येण्यासाठी काय करावे लागेल, हे सांगतात. हे सर्व ठीक. त्याची आवश्यकता होतीच. पण मुळात हे असे घडले कशामुळे याचा आपण विचार करणार की नाही, हा खरा प्रश्न आहे. सांप्रतकाळी स्वतंत्र विचार करणे ही काही तितकी स्वागतार्ह बाब नाही, हे मान्य. तसा तो स्वत:हून करायचा नसला तर त्यासाठी पोषक वातावरणदेखील आहे आणि त्याचा आनंद लुटणाऱ्यांची संख्याही मोठी आहे. त्यांचा आधार असल्यामुळे सरकारने चिंता करावी असे काही नाही, हेदेखील मान्यच. पण तरीही विचार करणे टाळताच येणार नाही. अशा घटना घडत असताना काय करायचे हा खरा प्रश्न आहे.

उदाहरणार्थ गेल्या आठवडय़ात विख्यात उद्योगपती आनंद मिहद्र यांनी वाहन उद्योगासमोर आ वासून उभ्या ठाकलेल्या संकटाचा जाहीर उल्लेख केला. त्यांच्या मते या क्षेत्रातून सध्याच्या संकटामुळे किमान साडेतीन लाख रोजगारांवर गदा आलेली आहे. आनंद मिहद्र हे काही सरकारने दुर्लक्ष करावे असे उद्योगपती नाहीत. अत्यंत नेमस्त आणि सदा सकारात्मकतेच्या शोधात असलेल्या मिहद्र यांना असे भाष्य करावे लागले असेल तर निश्चितच त्याची दखल घ्यायला हवी. त्यापाठोपाठ टाटा उद्योगसमूहाने पुण्याजवळील आपला वाहननिर्मिती उद्योग काही दिवसांपुरता बंद ठेवण्याचा निर्णय जाहीर केला. गेल्याही महिन्यात हा कारखाना बराच काळ बंद ठेवण्याची वेळ आली होती. त्यामागचे कारण काही कामगार समस्या वगैरे नाही. तर बाजारातील मंदीसदृश वातावरण हे त्यामागील कारण. हे असे करण्याची वेळ फक्त टाटा समूहावरच आली असती तर त्याची इतकी दखल घेण्याची गरज राहिली नसती. पण तसे नाही. देशातील मोटारविक्रीत पहिल्या क्रमांकावर असलेल्या मारुती उद्योगसमूहावरही अशीच वेळ आलेली आहे. त्या कंपनीच्या इतिहासात मोटारविक्रीत एकचतुर्थाश इतकी मोठी घसरण पहिल्यांदाच झाली असावी. दुचाकी निर्मात्यांवरही हीच वेळ आली आहे. गेल्या कित्येक दशकांत घसरला नसेल इतका दुचाकी विक्रीचा वेग आपल्याकडे सध्या घसरलेला आहे. घरांबाबतही हीच परिस्थिती. घरेच विकली जात नसल्याने आणि त्यांना मागणीच नसल्याने हे क्षेत्र जवळपास मंदीच्या गत्रेतून बाहेर पडणे अशक्य वाटू लागले आहे. ही अशी परिस्थिती जमीनजुमला वा स्थावर संपत्तीबाबतच उद्भवलेली नाही. अगदी हिंदुस्थान युनिलिव्हरसारख्या कंपन्यांचीदेखील अशीच अवस्था आहे. उत्पादनांना उठावच नाही. या परिस्थितीचे गांभीर्य अजूनही कोणाच्या लक्षात आले नसेल तर तसे ते येण्यासाठी एकच उदाहरण पुरे ठरेल. ते म्हणजे पतंजली. एके काळी बहुराष्ट्रीय कंपनीशी स्पर्धा करू पाहणाऱ्या पतंजलीसाठीदेखील सध्याचा बाजार-योग बरा नाही.

अशा वेळी उद्योगधंद्यास मदतीचा हात देण्याऐवजी सरकारने केले काय? तर सामाजिक कार्यासाठी आपल्या नफ्यातील वाटा न देणाऱ्या कंपनीच्या प्रमुखांना तुरुंगात डांबण्याचा इशारा. आधीच आपली अर्थव्यवस्था बसलेली. त्यात हा नवा सरकारी दट्टय़ा. त्यामुळे अर्थव्यवस्था आणखीच गळाठली. या नव्या निर्णयाचा फारच नकारात्मक बभ्रा होत असल्याचे दिसल्यावर अर्थमंत्री सीतारामन यांनी कोणालाही तुरुंगात टाकले जाणार नाही, असा खुलासा केला. तो फारच उशिरा आला. त्यामुळे औद्योगिक वातावरणास जे गालबोट लागायचे ते लागलेच. उद्योगांना आपल्या करोत्तर नफ्यातील दोन टक्के इतकी रक्कम सामाजिक कार्यासाठी खर्च करणे बंधनकारक आहे. वास्तविक सामाजिक कार्यासाठी अशी सक्ती करणे हा एक प्रकारचा करच. अप्रत्यक्ष असा. त्यामुळे आधीच त्याबाबत नाराजी होती. त्यात तुरुंगवासाच्या इशाऱ्याने तीत भरच पडली.

पंतप्रधानांचे आर्थिक सल्लागार विवेक देबराय यांनी सोमवारी नेमका हाच मुद्दा उचलला असून उद्योगांवरची ही सक्ती मागे घ्यावी अशी सूचना केली आहे. देबराय हे काही सरकारविरोधी भूमिका घेण्यासाठी ओळखले जात नाहीत. सरकारच्या, विशेषत: विद्यमान धोरणांवर त्यांनी कधी काही टीका केल्याचाही इतिहास नाही. पण तरीही या मुद्दय़ावर ते सरकारला चार बोल सुनावत असतील तर त्याचा विचार करायला हवा. उद्योगांच्या नफ्यावर असा आडवळणाने कर आकारणे हा काही या सरकारचा निर्णय नाही. ही मुळात मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने रेटलेली कल्पना. त्याही वेळी तीवर तीव्र टीका झाली होती. त्यामुळे खरे तर मोदी सरकारने ही मोडीत काढणे रास्त ठरले असते. ते राहिले बाजूलाच. या सरकारने काँग्रेस सरकारच्या त्या वाईट निर्णयास तुरुंगवासाची जोड देऊन अधिक वाईट केले. अशा वेळी ही सक्ती पूर्णपणे मागेच घेतली जावी ही देबराय यांची सूचना धाडसी आणि तितकीच स्वागतार्ह ठरते. त्याचबरोबर त्यांनी वस्तू आणि सेवा कराच्या सुसूत्रीकरणाची शिफारस केली आहे. या कराचा अंमल सुरू झाल्यापासून ‘लोकसत्ता’ने त्यातील अनेक करटप्पे हे कराच्या परिणामकारकतेस कसे बाधा आणतील, हे वारंवार दाखवून दिले. देबरायदेखील हाच मुद्दा मांडतात आणि वस्तू व सेवा कराचे तीनच टप्पे असावेत अशी शिफारस करतात. सहा, १२ आणि १८ अशा तीनच पातळ्यांवर हा कर आकारला जावा, हे त्यांचे म्हणणे आर्थिक वास्तवाची जाण दाखवणारे ठरते. तेव्हा या कराचे सुसूत्रीकरण करणे आणि तो तीन टप्प्यांत आणणे हा देबराय यांचा पर्याय वास्तववादी आणि स्वीकारार्ह ठरतो. तोटय़ातील सरकारी महामंडळे, कंपन्या आदींचे खासगीकरणदेखील देबराय सुचवतात तेव्हा ‘हे फारच झाले’ अशीच प्रतिक्रिया उमटते. याचे कारण अशी धाडसी पावले टाकण्यास आपण समर्थ आहोत हे या सरकारने अद्याप सिद्ध केलेले नाही. सरकारी बँका, एअर इंडिया अशा अनेक आघाडय़ांवर सरकारला मोठय़ा खर्चास तोंड द्यावे लागते. पण तरी त्यात सुधारणा राबवाव्यात असे काही सरकारला वाटलेले नाही. किंवा वाटले असले तरी ते कृतीत उतरलेले नाही.

तेव्हा सीतारामन यांनी उद्योगपतींच्या बठका घ्यायला सुरुवात केली ती या पार्श्वभूमीवर. पंतप्रधानांनी अर्थनियतकालिकास दिलेली मुलाखतही याच पार्श्वभूमीवर तपासायला हवी. ‘उद्योगपतींतील उद्यमप्रेरणा जाग्या होतील’, यासाठी आपले प्रयत्न असतील, असे पंतप्रधान म्हणतात. पण केवळ शब्दांवर भाळायला उद्योग क्षेत्र म्हणजे काही मतदार नाही. या क्षेत्रात कृती आणि धोरणास महत्त्व असते. म्हणूनच इतक्या सातत्यपूर्ण शब्दसेवेनंतरही उद्योग क्षेत्रात आज उमेदीचे वातावरण नाही. हे अनुभवल्यानंतर तरी सरकारने त्या शब्दांस कृतीची जोड द्यावी. नपेक्षा मंदी अटळ आहे.

MPSC chalu ghadamodi, current affairs-mpsc-science

द्रव्याच्या अवस्था आणि स्पष्टीकरण


16   10-Dec-2019, Tue

विश्व द्रव्याचे :

वस्तुमान (m) –

  • प्रत्येक पदार्थ जागा व्यापतो, दोन वस्तु एकाच वेळी एकच जागा व्यापू शकत नाहीत.
  • एखाद्या वस्तूचे वस्तुमान त्या वस्तूमध्ये असणार्‍या द्रव्याचे प्रमाण दर्शवते.
  • वस्तुमान ही भौतिक राशी वस्तूतील द्रव्याचे प्रमाण दर्शविते.

आकारमान (v) –

  • भांड्यातील द्रव्याने व्यापलेल्या जागेला त्या द्रव्याचे आकारमान म्हणतात.

घनता –

  • घनता ही वस्तुमान आणि आकारमान यांचे गुणोत्तर आहे.
  • घनता=वस्तुमान (m)/आकारमान (v)

गुणधर्म –

  •  द्रव्य जागा व्यापते.
  • द्रव्याला आकारमान व वस्तुमान असते.
  •  द्रव्य अनेक सूक्ष्म कणांनी बनलेले असते.

द्रव्याच्या अवस्था –

  • स्थायुरूप
  • द्रवरूप
  • वायुरूप

 

1. स्थायू आवस्था :

  • स्थायू पदार्थ कठीण असतात, कारण त्यांचे रेणू एकमेकांच्या अगदी जवळ असतात.
  • जेवढे रेणू अधिक जवळ तेवढा पदार्थ अधिक कठीण.
  • स्थायू पदार्थांना स्वतःचा आकार व आकारमान असतो.
  • स्थायू पदार्थातील कण फारशे हलू शकत नाहीत हा स्थायुचा भौतिक गुणधर्म आहे.
  • स्थायू पदार्थातील कण हे बलामुळे एकमेकांशी बांधले गेलेले असतात त्यामुळे ते खूप मजबूत असतात.
  • उदा. रबर, लाकूड, हिरा इ.

2. द्रव अवस्था :

  • द्रव पदार्थांना निश्चित आकारमान असते.
  • द्रवपदार्थांना निश्चित आकार नसतो. ते ज्या भांड्यात असतील त्या भांड्याचा आकार ते धारण करतात.
  • द्रवपदार्थ सहजपणे दाबले जात नाही कारण त्यांचे कण एकमेकांच्या जवळ असतात.
  • द्रव्यात प्रवाहीतपणा हा गुणधर्म असतो.
  • उदा. दूध, पाणी, मध, रॉकेल इ.

3. वायु अवस्था :

  • वायु पदार्थातील अणू व रेणू हे एकमेकांच्या दूर असतात. व ते ऊर्जाभारित असतात.
  • वायु कोणत्याही आकार व आकारमानाच्या भांड्यात भरता येतात.
  • उदा. हवा, गॅस इ.

अवस्थांतर :

  • स्थयुला उष्णता दिल्यास द्रवत रूपांतर होते त्या तापमानाला त्या स्थायू पदार्थाचा ‘द्र्वनांक’ असे म्हणतात.
  • द्रवला उष्णता दिल्यास वायुत रूपांतर होते.
  • वायुला  उष्णता दिल्यास त्याचे प्लाझ्मा मध्ये रूपांतर होते.

current affairs, maharashtra times-blame game between the centre and the delhi government over anaj mandi fire

बेपर्वाईचे बळी


6   10-Dec-2019, Tue

उत्तर दिल्लीतील अनाज मंडी भागातील चार मजली इमारतीला रविवारी पहाटे लागलेल्या आगीत ४३ जणांचा मृत्यू आणि १६ जण जखमी झाले. या भीषण दुर्घटनेमुळे राजधानीतीलच बारा वर्षांपूर्वीच्या उपहार सिनेमाला लागलेल्या आगीच्या आठवणीवरील खपली निघाली. त्यावेळच्या आगीत ५९ जणांचा मृत्यू झाला होता, तर १०० जण जखमी झाले होते. ज्या इमारतीला आग लागली त्या इमारतीत अनेक छोटे कारखाने आहेत. उत्तर प्रदेश, बिहारमधून आलेले कामगार येथे पिशव्या बनवण्याचे तसेच पॅकेजिंगचे काम करतात. प्रत्येक खोलीत १० ते १५ कामगार राहायला असतात. सकाळी सव्वापाचच्या सुमारास शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागली आणि त्यात होरपळून, गुदमरून ४३ जणांचे बळी गेले. ६३ जणांना सुखरूप बाहेर काढण्यात आले. आग पुरती विझली नसतानाच त्यावरून राजकारण सुरू झाले. भाजप आणि काँग्रेसच्या नेत्यांनी दिल्लीतील अरविंद केजरीवाल सरकारवर आरोप केले. दिल्लीचे भाजप प्रदेशाध्यक्ष मनोज तिवारी, केंद्रीय नगरविकासमंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला. तर काँग्रेसनेही दिल्लीतील आप सरकार, तसेच भाजपच्या ताब्यातील महापालिकेवर आरोप केले. दिल्ली हादरवणाऱ्या एवढ्या गंभीर दुर्घटनेकडेही राजकीय पोळी भाजण्यापलीकडे पाहिले जाणार नसेल तर राजधानीच्या भवितव्याबाबत चिंता वाटल्यावाचून राहात नाही.

दुर्घटना गंभीर स्वरुपाची असली आणि ती राजधानी दिल्लीत घडली असली तरी त्याकडे केवळ दिल्लीतली घटना म्हणून पाहता येणार नाही. कोणत्याही मोठ्या शहरात याहून वेगळी परिस्थिती नाही. मुंबई, दिल्ली, कोलकाता अशा महानगरांतून अशाच आगीच्या लोळांच्या सानिध्यात हजारो लोक राहात असतात. जगण्याची लढाई करताना त्यांना रोज चटके बसत असतात परंतु जिवंत आहोत एवढ्या समाधानात ते दिवस ढकलत असतात. अर्थात, हे जिवंत असल्याचे समाधान कायमस्वरूपी नसते. कारण आगीचे लोळ कधी वेटाळून भस्मसात करून टाकतील, याची त्यांनाही कल्पना नसते. दोन वर्षांपूर्वी मुंबईत साकीनाका परिसरात फरसाणाच्या दुकानाला लागलेल्या आगीत बारा कामगारांचा होरपळून मृत्यू झाला होता. त्यावेळीही अशीच भल्या सकाळी आग लागली आणि काही कळायच्या आत झोपेतच बारा जणांचा तडफडून मृत्यू झाला. जे जागे होऊन पळाले ते वाचले. त्यावेळी मुंबई अग्निशमन दलाने आगीची माहिती देणारे जे प्रसिद्धीपत्रक काढले होते त्यात शंकर, महंमद, जावेद, पिंटू अशी काही मृतांची नावे दिली होती, त्यांच्या गावांचा पत्ता नव्हता आणि बाकीच्यांच्या तर नावांचाही पत्ता नव्हता. दिल्लीतील आगीची परिस्थितीसुद्धा फारशी वेगळी नाही. आग लागल्यानंतर आसपास राहणारे कामगार इमारतीभोवती जमून आपल्या परिचयाचे कुणी वाचले आहे का याचा अंदाज घेत होते. मुंबईत, दिल्लीत रोजगारासाठी येणारी ही तरुण मुले बहुतांश उत्तर प्रदेश, बिहारमधून आलेली असतात. जिथे काम करतात तिथेच जेवण बनवून खात असतात आणि तिथेच झोपत असतात. छोट्याशा खोलीत दहा-पंधराजण राहतात. अनेक ठिकाणी शिफ्ट लावून झोपण्यासाठी जागा मिळवत असतात. मुंबईत आजही अनेक ठिकाणी हे चित्र दिसते.

कल्याणकारी राज्याच्या गप्पा राज्यकर्ते मारत असतात, तेव्हा आपल्या राज्यात अशी किड्या-मुंग्यांसारखी तरुण मुले राहात असतात, हे त्यांच्या खिजगणतीतही नसते. निवडणुकीच्या आधी प्रचारात त्यांना अशांची आठवण होते. गावाकडचे मतदार म्हणून त्यांना मतदानाला जाण्यासाठी वाहने दिली जातात आणि तेवढ्यावरच आपले नागरिकत्व मिरवीत ही मुले जगत असतात. त्यांचा वर्तमान होरपळत असतो आणि भविष्यात काय वाढून ठेवले आहे, याची कल्पना नसते. मग अशी एखादी आगीची दुर्घटना घडली की सगळ्या यंत्रणा जाग्या होतात आणि आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या जातात. दिल्लीत आग लागली त्या इमारतीमधील एकाही कारखान्याकडे अग्निशमन विभागाचे 'ना हरकत' प्रमाणपत्र नव्हते. दाटीवाटीच्या बांधकामामुळे मदतीत अडथळे येत होते. इमारतीत जाण्यासाठी जवानांना खिडक्यांच्या जाळ्या तोडाव्या लागल्या, अशी वर्णने आली आहेत. दिल्ली असो किंवा मुंबई असो, प्रत्येक ठिकाणी आगीनंतर असेच तपशील येतात आणि लोकांनाही ही आता सवय झाली आहे. संबंधित यंत्रणांनाही त्याची कल्पना असते. परंतु, त्याच्या पूर्ततेसाठी कुणी आग्रह धरत नाही. राजकीय वरदहस्ताने सगळे सुरळीत चाललेले असते. त्यातून मग पोटासाठी घरदार सोडून महानगरात आलेल्या तरुण मुलांचे किड्या-मुंग्यांसारखे होरपळून, गुदमरून मृत्यू होतात. दिल्लीतल्या आगीमुळे तेथील असुरक्षितता समोर आली आहे. याचा अर्थ मुंबईत किंवा महाराष्ट्रात सगळे काही आलबेल आहे, असा होत नाही!

current affairs, loksatta editorial-pm modi attends top police officials conference in pune

अंतर्गत आव्हानांचा अर्थ


2   10-Dec-2019, Tue

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत देशातील पोलिस महासंचालकांची राष्ट्रीय परिषद नुकतीच पुण्यात पार पडली. नियमितपणे होणाऱ्या अशा प्रकारच्या परिषदांतून देशाची संरक्षणसज्जता, बाह्य शक्तींबरोबरच अंतर्गत घटकांचा धोका यांसह विविध आव्हानांचा आणि ते पेलण्यासाठीच्या उपायांचा आढावा घेतला जात असतो. यंदाच्या या परिषदेच्या सुमारासच हैदराबाद आणि उन्नाव येथे महिलांवर झालेल्या अत्याचारांच्या घटनेने अवघा देश हादरला.

दोन्ही ठिकाणी गुन्हेगारांनी क्रौर्याची परिसीमा गाठली. देशभरातून संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्यानंतर हैदराबादमध्ये चकमकीद्वारे आरोपींना ठार करून पोलिसांनी झटपट 'न्याय' दिला. या घटनांचे पडसाद पुण्याच्या परिषदेत पडले. देशातील महिला आणि मुलांना विश्वास द्या, हे मोदी यांनी पोलिसांना केलेल्या आवाहनावरून स्पष्ट होते. महिला आणि बालकांचा निर्धोक वावर ही कायदा आणि सुव्यवस्थेची एक महत्त्वाची खूण आहे. महिलांवरील वाढते अत्याचार, बलात्कार, खून, मुलांचे अपहरण, हत्या आदी घटनांच्या वाढत्या प्रमाणामुळे ही खूण हरवत आहे. दुसरीकडे झुंडशाही वाढते आहे, विशिष्ट समाजघटकांना लक्ष्य करणे, त्यांच्या विरोधात हिंसा घडविणेही वाढते आहे. कायदा-सुव्यवस्था कमकुवत होत असल्याचे हे लक्षण आहे. अशीच स्थिती कायम राहिल्यास देशासमोरील अंतर्गत धोका वाढत असतो. हा धोका केवळ बंडखोर, फुटीरतावादी किंवा माओवादी यांच्याकडून असतो असे नाही; तर तो एकारलेल्या विचारांनी हत्या घडविणाऱ्या झुंडींकडून, महिलांकडे भोगवस्तू म्हणून पाहणाऱ्या आणि हिंस्र पशूप्रमाणे वागणाऱ्या गुन्हेगारांकडूनही असतो. या वृत्तीला व एकूणच सुरक्षेसाठी धोकादायक असणाऱ्या सर्व घटकांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी पोलिस दलांचे आधुनिकीकरण व सक्षमीकरण करण्याचे संकेत परिषदेत देण्यात आले. ते प्रत्यक्षात आणण्यासाठी कृतिशील पावले पडली तरच परिषद यशस्वी झाली, असे म्हणता येईल.

current affairs, maharshtra times- indian students attraction on american education

अमेरिकन ड्रीम कायमच


4   10-Dec-2019, Tue

अमेरिका अथवा रोजच्या भाषेतील ‘यूएस’ म्हणजे अनेकांचे ड्रीमलँड. उत्तम शिक्षण घेण्यासाठी आणि त्यानंतर जगभर डंका मिरवणाऱ्या ‘डॉलर’मध्ये कमाई करण्यासाठी भारतीय विद्यार्थी, नोकरदार अमेरिकेची वाट धरतात. आता शिक्षण, नोकरीसाठी जगभर अनेक उत्तम पर्याय उपलब्ध झाले असले, तरीही हे ‘अमेरिकन ड्रीम’ कायमच आहे. त्याविषयी.

सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षात भारतातून तब्बल दोन लाख दोन हजारांहून अधिक विद्यार्थी अमेरिकेत शिक्षणासाठी गेले. आकड्यांच्याच आधारे बोलायचे तर आधीच्या वर्षीच्या तुलनेत या संख्येत २.९ टक्क्यांनी वाढ झाली. अमेरिकेत शिकत असलेल्या परदेशी विद्यार्थ्यांच्या संख्येचा विचार करता चीनपाठोपाठ भारत दुसऱ्या स्थानी आहे. चीनमधील तीन लाख ६९ हजार ५४८ विद्यार्थी अमेरिकेत शिक्षण घेत आहेत. ‘२०१९ ओपन डोअर्स रिपोर्ट ऑन इंटरनॅशनल एज्युकेशन एक्स्चेंज’ या अहवालातून ही बाब स्पष्ट झाली. इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटरनॅशनल एज्युकेशन (आयआयई) आणि ब्युरो ऑफ एज्युकेशन अँड कल्चरल अफेअर्स यांनी हा अहवाल जाहीर केला. परदेशी विद्यार्थ्यांच्या संख्येत चीन गेली दहा वर्षे सातत्याने अव्वल आहे. अमेरिकेतील परदेशी विद्यार्थ्यांपैकी निम्मे भारत आणि चीन या दोन देशांमधील आहेत.

अमेरिकेत सन २०१८-१९ या वर्षात अमेरिकेत विक्रमी, म्हणजे १० लाख ९५ हजार २९९ परदेशी विद्यार्थी शिक्षण घेत होते. त्याआधीचे चार वर्षे हा आकडा सातत्याने दहा लाखांच्या वर राहिला आहे. अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, २०१८मध्ये परदेशी विद्यार्थ्यांकडून अमेरिकेला ४४.७ अब्ज डॉलरचा महसूल मिळाला आहे. या महसुलात मागच्या वर्षीच्या तुलनेत ५.५ टक्के वाढ झाली आहे. अमेरिकेतील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये परदेशी विद्यार्थ्यांचे प्रमाण तब्बल ५.५ टक्के आहे. चीन, भारताबरोबरच दक्षिण कोरिया, सौदी अरेबिया, कॅनडा या देशातून अमेरिकेत शिक्षणासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी आहे. परदेशातून अमेरिकेत शिकायला येणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये इंजिनीअरिंगचे शिक्षण घेणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. एकूण परदेशी विद्यार्थ्यांपैकी २१.१ टक्के विद्यार्थी इंजिनीअरिंगचे शिक्षण घेत आहेत. एवढ्या मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांना अमेरिका का खुणावते, याचे उत्तर बव्हंशी डॉलर या अमेरिकेच्या आणि एका अर्थाने जागतिक स्वीकारार्ह चलनात दडले आहे.

डॉलर या आपल्या चलनाच्या जोरावर अमेरिका जागतिक महासत्ता बनली. जगभर या डॉलरचा बोलबाला आहे. म्हणूनच अमेरिकेत येऊन डॉलरमध्ये कमाई करण्याचे स्वप्न जगभरातील असंख्य व्यक्ती पाहतात. त्यासाठीच येन केन प्रकारेण अमेरिकेत पाऊल टाकण्याचा प्रयत्न असतो. त्याचीच एक वाट शैक्षणिक मार्गाने जाते. त्यातला काहींचा उद्देश खरोखरच शैक्षणिक असतो, उर्वरित विद्यार्थी फक्त अमेरिकेतील प्रवेशाचे साधन म्हणून त्याकडे पाहतात.

जगाची आर्थिक महासत्ता असलेल्या अमेरिकेत शिक्षणाची व्यवस्था आणि दर्जा अतिशय उत्तम आहे. तज्ज्ञ प्राध्यापक वर्ग, सर्व सोयीसुविधा, मोठ्या प्रमाणावर सातत्याने सुरू असलेले संशोधन, शिक्षण व्यवस्थेतील लवचिकता भरपूर पर्याय, उद्योग जगताशी सुसंगत अभ्यासक्रम यासाठी अमेरिका प्रसिद्ध आहे. या गोष्टींमुळेच भारतातील नव्हे तर देश विदेशातील लाखो विद्यार्थी दर वर्षी उच्च शिक्षणासाठी अमेरिकेची वाट धरतात. अमेरिकेतील विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापक बनण्यासाठी अतिशय कठीण पातळ्या पार पाडाव्या लागतात. त्यामुळे त्यांचा शैक्षणिक दर्जा उत्तम असतो. त्याचबरोबर अमेरिकन शिक्षण पद्धती अतिशय लवचिक आहे. तेथे प्रत्येक अभ्यासक्रमाला काही क्रेडिट्स दिली जातात. ही क्रेडिट विद्यार्थी आपल्या आवडीनुसार निवडू शकतात. त्यामुळेच इतिहास आणि मानस शास्त्र, गणित आणि उपयोजित कला, जैवतंत्रज्ञान आणि मानसशास्त्र असे विषय एकत्र शिकण्याची सुविधा इथे उपलब्ध असते. याशिवाय अभ्यासक्रमाच्या सुरुवातीलाच शाखा निश्चित करण्याचे बंधनही अमेरिकेत नाही. तुम्ही कधीही विषय बदलू शकता, ठरवू शकता, कॉलेज किंवा युनिव्हर्सिटीही बदलू शकता. अभ्यासक्रमातील काही भाग तुम्ही पूर्वी शिकला असाल तर त्या विषयाची परीक्षा तुम्ही आधीच देऊ शकता. त्यामुळे चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम तीन वर्षांत देखील संपवता येतो. अमेरिकन विद्यापीठातील अभ्यासक्रम उद्योगजगताच्या आवश्यकतेनुसार बनवण्यात येतात. त्याचबरोबर प्रत्येक विद्यापीठ किंवा कॉलेजमध्ये इंडस्ट्रियल रिसर्च आणि ट्रेनिंग हा विषय अभ्यासक्रमाचाच एक भाग असतो. त्यानुसार सातत्याने अभ्यासक्रम अद्ययावत केला जातो. पदवी अभ्यासक्रमांसाठी परदेशी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळण्याचे प्रमाण कमी असले, तरी पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी मोठ्या प्रमाणावर शिष्यवृत्ती उपलब्ध असतात. त्यासाठी विद्यार्थ्यांचा संपूर्ण शैक्षणिक आलेख उत्तम असावा लागतो. त्यामुळेच जगभरातील विद्यार्थ्यांचा अमेरिकेकडे ओढा असतो.

अमेरिकेत सरकार बदलले आणि ‘अमेरिका फर्स्ट’ अशी घोषणा देणारे डोनाल्ड ट्रम्प अध्यक्ष झाले. अनेकांसाठी हा मोठा धक्का होता. प्रचारात दिलेल्या आश्वासनानुसार डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकन स्थानिकांना प्राधान्य देण्याचे धोरण स्वीकारले. तेव्हापासून अमेरिकेत स्वदेशीचे वारे वाहू लागले. अमेरिकेवर, तिथल्या सोयीसुविधा, साधनसंपत्तीवर पहिला हक्क हा अमेरिकन नागरिकांचा आहे, अशी भावना अधिक दृढ झाली. ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात बेकायदा अमेरिकेत राहणाऱ्या नागरिकांवर कडक कारवाई केली जात आहे. त्यामुळे तसेच जगभरात उपलब्ध झालेल्या विविध शैक्षणिक पर्यायांमुळे अमेरिकेकडचा ओढा मध्यंतरी काहीसा कमी झाला होता. पण आता पुन्हा वातावरण निवळू लागले असून, पुन्हा भारतीय विद्यार्थी मोठ्या संख्येने अमेरिकेची वाट धरत आहेत.

‘अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प नव्याने सत्तेवर आल्यानंतर त्यांच्या धोरणांविषयी असलेल्या अनावश्यक कल्पनांमुळे अमेरिकेत शिक्षणासाठी जाण्याचा प्रवाह कमी झाला होता. २०१७ मध्ये हे प्रमाण लक्षणीय कमी झाले होते. परदेशी शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जगभरात विविध पर्याय खुले असले, तरी काही देशांमध्ये शिक्षणासाठी गेलेल्या विद्यार्थ्यांना फसवणुकीला सामोरे जावे लागले. अमेरिकेतील शैक्षणिक दर्जा, लवचिकता आणि अमेरिकेतील संधी लक्षात घेता आता पुन्हा भारतीय विद्यार्थी मोठ्या संख्येने अमेरिकेची वाट धरत आहेत. दर काही वर्षांनी हे प्रमाण कमी अधिक होत असते. पुढील दोन-तीन वर्षे ही संख्या वाढतच जाईल,’ असे अमेरिकेतील शैक्षणिक घडामोडींचे जाणकार व मार्गदर्शक दिलीप ओक सांगतात.

‘अमेरिकेत शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या दर वर्षी जाहीर होते. २०१२-१३ पर्यंत २५ ते ३६ हजार विद्यार्थी दर वर्षी भारतातून अमेरिकेत जात. २०१४ मध्ये ही संख्या एकदम ५६ हजारांवर गेली. २०१५मध्ये ७४ हजार ८३१ विद्यार्थी अमेरिकेत गेले. ही सर्वोच्च संख्या होती. त्यातुलनेत अमेरिकेत नोकऱ्यांची संख्या कमी असल्याने २०१६ मध्ये हेच प्रमाण ४२,७०० पर्यंत खाली आले. २०१७-१८ मध्ये त्यात आणखी घट झाली. परंतु, त्यानंतर अमेरिकेची वाट धरणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या पुन्हा वाढू लागली,’ असे निरीक्षण दिलीप ओक यांनी नोंदवले.

शैक्षणिक वर्षाची व व्हिसाची मुदत संपेपर्यंत नोकरी मिळाली आणि शैक्षणिक व्हिसा जॉब व्हिसामध्ये रूपांतरित झाला तरच विद्यार्थ्यांना पुढे अमेरिकेत राहता येते. अमेरिकेत नोकरी मिळण्यासाठी शैक्षणिक आलेख अतिशय उच्च दर्जाचा असावा लागतो. ग्रेड पॉइंट अॅव्हरेजच्या भाषेतच बोलायचे झाले तर पाचपैकी साडेचार किंवा जास्त किंवा साडेचारपैकी साडेतीन किंवा त्याहून जास्त असणे आवश्यक आहे. अमेरिकेतून भारतात परतल्यावर नोकरी शोधताना अमेरिकेतील पदवीचा फायदा होतोच असे नाही. त्यामुळे काही विशेष प्राधान्य मिळते असेही नाही. भारतातून पदवी घेतलेले विद्यार्थी आणि अमेरिकेतून पदवी घेतलेले विद्यार्थी यांना भारतात मिळणारे पॅकेज साधारणपणे सारखेच असते. त्यामुळे या सर्व गोष्टींचा सर्वंकष विचार करून मगच योग्य तो निर्णय घेणे फायद्याचे ठरते.

current affairs, maharshtra times-hyderabad-encounter

हैदराबाद एन्काउंटरच्या निमित्ताने…


3   10-Dec-2019, Tue

हैदराबादच्या एन्काऊंटरचं होत असलेलं समर्थन पाहिल्यानंतर समाजमन किती हिंसक बनत चाललंय याची कल्पना येते. आपण कायद्याच्या राज्यात राहतो आणि कोणत्याही गुन्ह्याला कायद्यानं शिक्षा मिळण्यासाठी आग्रह धरायला पाहिजे. कायद्याच्या राज्यात राहण्याची ती पूर्वअट असते. बलात्कार हा अत्यंत गर्हनीय गुन्हा आहे आणि तो गुन्हा करणारे नराधम पशुवत असतात. परंतु गुन्हा कितीही गंभीर स्वरुपाचा असला तरी कायद्यानं शिक्षा ठोठावता येते. गुन्ह्याचं गांभीर्य, त्याची अपवादात्मकता पाहून कठोरातल्या कठोर शिक्षेचा निर्णय घेतला जातो. कायदेशीर प्रक्रिया दिरंगाईची आहे हे खरे आहे, ती गतिमान बनावी, यासाठी दबाव निर्माण करण्याची गरज आहे. परंतु या सगळ्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करून झटपट न्यायाचा आग्रह धरला जातो आणि एन्काउंटरसारख्या गुन्ह्याचे समर्थन केले जाते. त्याचे भीषण परिणाम लक्षात घेतले जात नाहीत. आज बलात्काऱ्यांचे एन्काउंटर केले गेलेत. उद्या चोरांचे केले जातील. परवा आणखी कुणा संशयितांचे. तेरवा चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांचे. व्यवस्थेला जे लोक गैरसोयीचे वाटतील अशा सगळ्यांना संपवण्यासाठी हा राजमार्ग बनू शकेल.

कठुआमधल्या मुलीवर बलात्कार झाला तेव्हा बलात्कार करणाऱ्यांचा धर्म पाहून अनेकजण त्यांच्या समर्थनार्थ उभे राहिले होते. आठवतेय का ती घटना?

अल्पसंख्य बकरवाल समाजाची वस्ती हुसकावून लावण्यासाठी त्यांच्या आठ वर्षाच्या मुलीचे अपहरण केले गेले. नशेच्या गोळ्या देऊन तिला एका मंदिरात ठेवले. पाच-सात जणांनी तिच्यावर बलात्कार केला आणि नंतर ठार करून जंगलात फेकून दिले.

ही घटना जानेवारी २०१८ मधली. पोलिसांनी तपास करून आरोपींना अटक केली. त्यांच्यावर आरोपपत्र दाखल करायला जात असताना तिथल्या वकिलांनी पोलिसांना विरोध केला. आरोपींना वाचवण्यासाठी तिरंगा हातात घेऊन लोक रस्त्यावर आले. तिथले भाजपचे दोन मंत्रीही लोकांना पाठिंबा देण्यासाठी पुढे आले. हैदराबाद पोलिसांचे अभिनंदन करण्यासाठी पुढे सरसावलेल्यांमध्ये बरीचशी कठुआच्या आरोपींची सहानुभूतीदार मंडळीही असू शकतात.

प्रत्येक घटनेकडे पक्षीय, जातीय किंवा धार्मिक चष्म्यातून बघून आपण भूमिका ठरवत असतो.

माणसांच्या जगण्यामरण्याशी संबंधित, अनेक महत्त्वाच्या घटना-राज्यकर्त्यांच्या निर्णयांसंदर्भात भूमिका घ्यायला अनेकजण टाळाटाळ करतात. अशा ठिकाणी हितसंबंधांचा मुद्दा पुढे येत असतो. मॉब लिंचिंगच्या अनेक घटना गेल्या साडेपाच वर्षांत देशभरात घडल्या, त्यांचा निषेध करताना आपण कुठे होतो? २००२च्या गुजरात हिंसाचारामध्ये भर रस्त्यात महिलांवर बलात्कार झाले होते. गर्भवती महिलांची विटंबना करण्यात आली होती, तेव्हा आपल्यापैकी किती जणांनी अशा नराधमांना गोळ्या घालण्याची भूमिका घेतली होती?

तशी भूमिका त्यावेळीही घेणे योग्य नव्हते आणि आजही नाही. गुन्हेगारांना शिक्षा कायद्यानेच झाली पाहिजे. आणि तसा आग्रह धरणे हेच न्यायप्रिय समाजाचे लक्षण आहे.

न्यायव्यवस्थेसंदर्भात आपले आक्षेप असू शकतात. न्यायव्यवस्था म्हणजे पवित्र गाय नाही. तिच्यासंदर्भातील आक्षेपही जाहीरपणे मांडायला हरकत नाही. अगदी न्यायव्यवस्थेनेही हरकत घेण्याचे कारण नाही. मग ते न्यायव्यवस्थेच्या कार्यपद्धतीसंदर्भातले असू शकतात, दिरंगाईसंदर्भातले असू शकतात किंवा एखाद्या निकालासंदर्भातील. न्यायव्यवस्थेनेही आपल्या मर्यादेत आवश्यक त्या सुधारणा करण्याची गरज आहे. भारतीय न्यायव्यवस्था लवचिक आणि उदारमतवादी आहे. म्हणूनच तर मध्यरात्र उलटून गेल्यानंतरही कधी कधी न्यायालयाचे दरवाजे खुले होतात आणि सुट्टीच्या दिवशीही कामकाज सुरू राहते. कसाबला गेट वे ऑफ इंडिया येथे फाशी देण्याची मागणी देशभरातून होत होती, परंतु न्यायव्यवस्थेने परदेशी नागरिक असलेल्या दहशतवाद्यालाही कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करूनच फाशीची शिक्षा दिली, याचे विस्मरण व्हायला नको.

हैदराबादच्या आरोपींवरही रीतसर खटला चालवून त्यांना फाशीपर्यंत नेले असते तर लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास अधिक बळकट झाला असता. परंतु दुर्दैवाने तसे घडले नाही. न्याय बहुमतावर किंवा लोकभावनेवर ठरत नाही, हे कुणी लक्षातच घ्यायला तयार नाही.

प्रत्येक एन्काउंटरची एक स्टोरी तयार केली जाते. हैदराबाद पोलिसांनीही ती केली. आरोपींनी पोलिसांवर हल्ला करून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला म्हणून एन्काउंटर करावा लागल्याचा पोलिसांचा युक्तिवाद आहे. तो यापेक्षा वेगळा असण्याचे कारण नव्हते. कारण पोलिसांना माहीत होते, की या घटनेत देशभरातील जनता आपल्या बाजूने उभी राहील आणि त्याचा व्यवस्थेवर दबाव असेल. गेल्या आठवड्यात सामूहिक बलात्काराच्या पाच-सहा घटना देशभरात वेगवेगळ्या ठिकाणी घडल्या आहेत. पाठोपाठ उन्नावच्या बलात्कार पीडितेला जाळून मारण्याचा प्रयत्न आरोपींनी केल्याची बातमी आली. त्यामुळे बलात्काऱ्यांच्या विरोधात देशभर प्रचंड संतापाची लाट उसळली आहे. हैदराबाद पोलिस या लाटेवर स्वार झाले आणि त्यांनी पहाटेच्या अंधारात गेम केला.

झाडं तोडून जंगलं नष्ट केली जात असली तरी प्रत्यक्षात माणसांच्या मनातलं अरण्य वाढायला लागलंय. त्या अरण्यातली श्वापदं मोकाट हिंडताहेत. साध्या वेशात तीच बलात्कार, हत्या करताहेत. आणि गणवेश परिधान करून तीच गोळ्या झाडताहेत. या सगळ्यांनी कायद्याचं राज्य वेठीस धरलंय. आणि आपण संविधानावर माथा टेकवून दांभिकपणा करतोय.

current affairs, loksatta editorial-Incometax Workers Social Security Sustainable Plan Akp 94

इतकेही सोपे नको ..


1   10-Dec-2019, Tue

आयकरमर्यादेच्याही खालीच उत्पन्न असणारे कामगारवर्गीय अनेकदा आगींत होरपळतात.. त्यांच्या सामाजिक सुरक्षेची शाश्वत योजना काय? 

दिल्लीचा तो कारखाना पूर्णत: बेकायदा होता, पण बांधकाम उद्योजक वा अन्य उद्योजकांना अग्निसुरक्षेची सक्ती किती? मानवी जिवापेक्षा गुंतवणूकदारांचे हित महत्त्वाचे मानणार का?

काही सुस्कारे आणि काही ‘चुक्चुक्’ यापेक्षा दिल्लीतील आगीत बळी पडलेल्यांचे मरण देशाच्या रविवारीय आनंदात आडवे येणार नाही, असा होरा होताच. तो खरा ठरला. वास्तविक दिल्लीतील आगीत बळी पडलेल्यांची संख्या तब्बल ४३ इतकी आहे. इतकी एकगठ्ठा माणसे मरणे ही तशी मोठी घटना म्हणायची. पण शरद जोशी यांचा शब्दप्रयोग उसना घेऊन सांगायचे तर या आगीत जे मेले ते भारतातील होते. त्यामुळे ‘इंडिया’तील नागरिकांनी त्यासाठी इतके वाईट वाटून घेण्याची गरज नव्हती. त्यांनी तसे ते घेतलेदेखील नाही. त्यामुळे काही सुस्कारे वगरे सोडल्यास बहुतांश देशाने इतक्या जणांच्या मरणाने आपल्या एकदिवसीय सामन्याच्या आनंदावर विरजण पडू दिले नाही. आणि असेही आपल्याकडे किती गेले यापेक्षा कोण गेले यावर वृत्तमूल्य आणि त्याचे गांभीर्य अवलंबून असते. दिल्लीतील आगीच्या ज्वाळांनी ज्यांची राख केली ते कोणत्याही ग्राहकोपयोगी वस्तूंचे, नवनव्या इलेक्ट्रॉनिक साधनांचे वा विमा/कर्जे आदी गुंतवणूक उत्पादनांचे ग्राहक नव्हते. त्यामुळे तसे त्यांच्या मरणाने कोणत्याच उद्योग वा व्यवसाय समूहांचे नुकसान झालेले नाही. त्यामुळे या वर्गानेही त्यांच्या मरणाची दखल घेण्याची गरज नव्हती.

ज्यांच्या जगण्याचा उपयोग नाही त्यांच्या मरणाचे दु:ख करणे म्हणजे वेळ घालवणे. हे व्यावहारिक शहाणपण आपल्या विविध समुदाय आदींना असल्याने या आगीत मेलेल्यांवर फार कोणी वेळ घालवला नाही. जे गेले ते वेळ घालवण्याच्या लायकीचे असते तर संसदेच्या सध्या सुरू असलेल्या अधिवेशनात तहकुबी प्रस्तावाद्वारे हा विषय मांडण्याचे प्रयत्न अनेकांनी केला असता. तेवढीच प्रसिद्धी. पण याबाबत तेवढेदेखील झाले नाही. मरण पावलेल्यांत बिहारी मजुरांचे प्राबल्य होते. त्यामुळे बिहारी खासदारांनी संसदेत या मजुरांच्या मरण्याचा मुद्दा उपस्थित केला खरा. पण त्यात मरण पावलेल्यांबाबतच्या आस्थेपेक्षा त्या खासदाराच्या पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांनी (देखील) मृतांच्या नातेवाईकांना दोन लाख रुपयांची नुकसानभरपाई दिली हे सांगण्याचा उद्देश अधिक होता. बाकी संसदेत कोणत्या धर्मीयांना भारताचे नागरिकत्व बहाल केले जावे या अत्यंत महत्त्वाच्या चच्रेत आपले लोकप्रतिनिधी व्यग्र असल्याने किमान माणुसकीच्या धर्मावर बोलण्यास त्यांच्याकडे वेळ नसेल तर ते प्रचलित संस्कृतीनुसारच झाले म्हणायचे. तसे असले तरी माणुसकी वगरे कालबाह्य मूल्यांना अजूनही महत्त्व देणाऱ्या अल्पसंख्य वाचकांसाठी या आगीची चर्चा व्हायला हवी.

याचे कारण याआधी दोन वर्षांपूर्वी पुणे येथील आगीत असेच काही मजूर किरकोळीत कोळून मारले गेले. ती आग एका बेकरीला लागली होती आणि तिचा मालक बाहेरून कडी लावून घरी निघून गेला होता. हे मजूर आत होते. आगीत ते होरपळले. त्यांची संख्या सहा होती. यंदा गुजरातेतील सुरत येथे लागलेल्या आगीत २२ विद्यार्थ्यांची अशीच राख झाली. ही आग शिकवणीच्या वर्गाला लागली आणि या विद्यार्थ्यांना जीव वाचवण्यासाठी पळून जायला वावच मिळाला नाही. अशा अनेक घटनांचा तपशील देता येईल. त्यात फक्त स्थळ आणि काळ बदलतो. बाकी सारे तेच. राष्ट्रीय गुन्हा नोंदणी यंत्रणेकडील तपशिलानुसार देशात २०१४ पासून सरासरी ५१ जण आपल्याकडे प्रतिदिनी वेगवेगळ्या आगीत मारले जातात. २०१४-१५ या वर्षांत देशात वर्षभरात ३७,२१३ इतके जण आगीत भाजून गेले. यातील २२ टक्के मृत्यू एकटय़ा महाराष्ट्रात घडले आहेत. साहजिकच महाराष्ट्र या आग दुर्घटनांत आघाडीवर आहे. यातील बऱ्याचशा आगी या निवासी इमारतींना लागलेल्या आहेत. एकंदरच अग्निप्रतिरोधक यंत्रणांचे अभाव वा उपायांकडे हेळसांड ही यामागील कारणे. ती सरसकट देशास लागू पडतात. यातही काही नवीन नाही. वर्षांला हजारो जीव आपण आगीत विझवतो तर किमान एक लाख जीव रस्ते अपघातात गमावतो. तरीही दिल्लीतील आग या सगळ्यापेक्षा मोठी आणि वेगळी होती. जो कारखाना या आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडला तोच मुळात बेकायदा सुरू होता. कारखाना काढण्यासाठी आवश्यक अशा कोणत्याही नियमांची किमान पूर्ततादेखील संबंधित कारखान्याच्या चालकाने केलेली नव्हती. म्हणजे सुरक्षा उपायांची अपेक्षा करणे फारच अतिशयोक्त ठरेल. तेव्हा या आगीत जे काही घडले त्यावरून काही गंभीर मुद्दे समोर येतात.

एक म्हणजे दरमहा सुमारे १०-१५ हजार वा तत्सम वेतन कमावणारे आपल्याकडे सगळ्यांसाठीच बिनमहत्त्वाचे असतात. इतक्या वेतनात या वर्गाची उपासमार होणे टळत असेल. पण त्यातून त्यांचे जगणे म्हणजे तगून राहणे असते. ते ना कोणती भव्य कर्जे घेऊ शकतात ना ते गृहोपयोगी वस्तू उत्पादकांसाठी लक्ष्य असतात. याहीपेक्षा कमी वेतन असणाऱ्यांना आयकरदेखील लागू नसतो. म्हणजे आयकर भरण्याइतकेदेखील त्यांचे उत्पन्न नसते. यातील मोठा वर्ग हा सेवा क्षेत्रात असतो. त्यांना त्यांच्या उपजीविकेची कोणतीही हमी नसते आणि अन्य काही करण्याइतके कौशल्यही त्यांच्याकडे नसते. म्हणून उत्पादक, बँका, विमा कंपन्या आदींना या वर्गाविषयी काहीही घेणेदेणे नसते. त्यात आपल्याकडे सामाजिक सुरक्षेचा पूर्ण अभाव. म्हणजे या वर्गाचे हातपाय हलत आहेत तोपर्यंत उत्पन्न. ते हलणे बंद झाले की उत्पन्न बंद. दिल्लीतील आगीत बळी पडलेला वर्ग प्राधान्याने हा असा आहे. या वर्गाच्या अनुषंगाने आपल्याकडची एक महत्त्वाची त्रुटी लक्षात घ्यायला हवी.

ती म्हणजे या वर्गास कोणा एखाद्या सामाजिक सुरक्षा योजनेत समाविष्ट केले जायच्या आधीच झालेल्या कथित कामगार सुधारणा. याचा अर्थ असा की दारिद्रय़ रेषेवर असलेल्या पण सर्व ग्राहक रेषांखाली असणाऱ्या या वर्गासाठी आपण काही नियम केले नाहीत. पण त्याच वेळी या वर्गास चाकरी देऊ करणाऱ्यांवरील निर्बंध मात्र आपण उठवले. गुंतवणूक वाढावी, कारखानदारीस गती यावी या उद्देशाने असे केले गेले असेल हे मान्य. उदाहरणार्थ कामगार कायदा. आपले कामगार कायदे निश्चितपणे मोडीत काढण्याच्याच लायकीचे होते, यात शंका नाही. त्यात सुधारणा करताना कंत्राटी कामगार नेमण्याची संपूर्ण मुभा मालकांना देण्यात आली. तेही योग्यच. पण तसे करीत असताना या गुंतवणूकदारांची आस्थापने किमान सुरक्षित आहेत की नाही याची खबरदारी घेणे आपण थांबवले. देशाच्या प्रगतीसाठी गुंतवणूकदार महत्त्वाचे आणि गुंतवणूकदारांसाठी त्यांची गुंतवणूक महत्त्वाची हे कोणी अमान्य करणार नाही. पण म्हणून त्यांनी सर्व नियम धाब्यावर बसवून उद्योग सुरू करावेत असा त्याचा अर्थ नाही. दिल्लीत जे काही झाले आणि अन्यत्र जे होते त्यातून हाच अर्थ निघतो. मानवी जिवापेक्षा गुंतवणूकदारांचे हित महत्त्वाचे असे असता नये.

विविध औद्योगिक आस्थापनांचे अपघात आणि त्यात शेकडय़ांनी बळी पडणाऱ्यांची अवस्था पाहिली की ही बाब अधोरेखित होते. देशाच्या प्रगतीसाठी ‘ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस’ महत्त्वाचा हे कोणी नाकारणार नाही. पण म्हणून व्यवसाय करणे इतकेही सुलभ सोपे नको की त्यात सहभागींच्या प्राणांची किंमत राहणार नाही. दिल्लीतील आगीने पुन्हा एकदा याची जाणीव करून दिली आहे.

current affairs, loksatta editorial-Karnataka Bjp Party Mla Akp 94

कर्नाटक अखेर भाजपकडे


3   10-Dec-2019, Tue

कर्नाटकात ‘संधिसाधू’ पक्षांना आळा घालण्यासाठी १५ पैकी १२ ‘दलबदलू’ आमदारांना निवडून देण्याची वेळ तेथील मतदारांवर आली! पक्षफोडीचे हे ‘कर्नाटक प्रारूप’ देशभर राबवले जाण्याची भीती अनाठायी नाही. अगदी कालपरवापर्यंत महाराष्ट्रातही या प्रकारे आमदार फोडाफोडीची चाचपणी झालीच. कर्नाटक आणि महाराष्ट्रात ईप्सित संख्याबळ गाठण्यासाठी अशा शक्यतांची चाचपणी करणारा पक्ष भाजप होता यातही आश्चर्यजनक काहीच नाही. फरक इतकाच, की कर्नाटक किंवा इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र फारच विशाल राज्य ठरले. ते जिंकण्यासाठी भली मोठी गुंतवणूक करण्याची सध्याच्या मंदीजन्य वातावरणात भाजपचीही क्षमता नसावी! दुसरे म्हणजे अन्य राज्यांमध्ये शरद पवारांच्या उंचीचा आणि खोलीचा नेता नाही! त्यामुळे भाजपचा रथ थोपवणे महाराष्ट्राप्रमाणे इतर राज्यांमध्ये विरोधकांना जमलेले नाही. असे असले तरी दक्षिणेकडील एक राज्य आणि देशातील एक गुंतवणूकप्रधान राज्य भाजपने खेचून आणले याची दखल घ्यावी लागतेच. कर्नाटकात विधानसभेच्या १५ जागांसाठी झालेल्या पोटनिवडणुका विधानसभेत काठावरचे बहुमत असलेल्या भाजपसाठी महत्त्वाच्या होत्या. कारण सहा जागा जिंकल्याशिवाय येडियुरप्पा सरकार टिकू शकले नसते. बारा जागा जिंकल्याने भाजप आणि येडियुरप्पा यांना मोठा दिलासा मिळाला. गेल्या वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत कर्नाटकात भाजपला १०४ जागा मिळाल्या होत्या, पण ११३ हा बहुमताचा आकडा गाठता आला नव्हता. काँग्रेसने आडमुठय़ा धोरणाला मुरड घालून ‘धर्मनिरपेक्ष जनता दला’पुढे मत्रीचा हात पुढे केला आणि ३७ जागा जिंकलेल्या देवेगौडा यांचा मुलगा कुमारस्वामी यांना मुख्यमंत्रिपद देऊ केले. ही आघाडी १४ महिने टिकली. मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर ठिणगी पडली. कारण मंत्रिमंडळात स्थान न मिळालेले काँग्रेसमधील बडे किंवा प्रस्थापित नेते बंडाची भाषा करू लागले. नेमके हे भाजप आणि येडियुरप्पा यांनी हेरले. हे सरकार टिकल्यास पाच वर्षे मंत्रिपद मिळणार नाही. याउलट आमच्याबरोबर आल्यास मंत्रिपद देऊ, असे आमिष भाजपने उघडपणे दाखविले. काँग्रेस आणि जनता दलातील असंतुष्टांना भाजपची भुरळ पडली. पक्षांतरबंदी कायद्यातील तरतुदीमुळे पक्षात दोन तृतीयांश फूट पडणे कठीण होते. मंत्रिपदाची ओढ लागलेल्या काँग्रेस व जनता दलातील १७ आमदारांनी आपली आमदारकीच पणाला लावली. या आमदारांनी सदस्यत्वाचे राजीनामेच सादर केले. परिणामी कुमारस्वामी सरकार गडगडले. तत्कालीन विधानसभा अध्यक्षांनी आमदारांचे राजीनामे स्वीकारले नाहीत. विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी अनुपस्थित राहिल्याने या आमदारांना अपात्र ठरविण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने या आमदारांना दिलासा दिल्याने या आमदारांना पोटनिवडणूक लढविता आली आणि आता निवडून आलेले आमदार मंत्री होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. घोडेबाजार रोखण्यासाठी महाराष्ट्रात तातडीची पावले उचलणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटकातील ‘घोडेगुंतवणुकी’ची कठोरपणे दखल घेतल्याचे दिसले नाही. उलट, राजीनामे मान्य ठरल्याने पोटनिवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला. येडियुरप्पांची या पोटनिवडणुकीत कसोटी लागली; कारण या मतदारसंघांमधील मूळ भाजपचे नेते आणि कार्यकत्रे काँग्रेस व जनता दलातून आलेल्या आमदारांच्या विरोधात होते. भाजपमध्ये बंडखोरीची लागण झाली होती. सहापेक्षा कमी जागा जिंकल्यास सरकार पडण्याची भीती होती. या सर्व आव्हानांवर मात करीत येडियुरप्पा यांचे सरकार टिकले आणि आता अधिक स्थिर झाले. कनार्टकचा हा निकाल भाजपला दिलासाजनक ठरेल. पण भाजपमधील दुखावलेल्यांची एक फळी महाराष्ट्राप्रमाणे कर्नाटकातही निर्माण झाली आहे. आगंतुकांसाठी निष्ठावानांचा बळी देण्याची ही खेळी शाश्वत यश कधीही सुनिश्चित करू शकत नाही.

current affairs, loksatta editorial-Article Pro Ramesh Chand Joshi Akp 94

प्रा. रमेशचंद्र जोशी


2   10-Dec-2019, Tue

केवळ महाराष्ट्र व देशातीलच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय कामगार चळवळ व उद्योगजगतातील स्थित्यंतराचे साक्षेपी अभ्यासक म्हणून प्रा. रमेशचंद्र दत्तात्रय जोशी यांचे नाव आदराने घेतले जाते. कामगार व्यवस्थापनाशी संबंधित अध्यापनात सहा दशकांहून अधिक काळ कार्यरत असताना उद्योगक्षेत्र, कामगार चळवळ आणि अर्थकारण यांतील बदलांचा अभ्यास करून ‘कामगार सक्षमीकरण’ व गुणवत्ता वाढीचा नवा दृष्टिकोन त्यांनी मांडला. परळ येथील ‘मुंबई इन्स्टिटय़ूट ऑफ लेबर स्टडीज’ येथे कामगार व्यवस्थापनाशी संबंधित अध्यापनात उमेदीचा काळ घालवणारे प्रा. रमेशचंद्र दत्तात्रय जोशी यांचे मेंदूच्या कर्करोगाने अलीकडेच लीलावती रुग्णालयात निधन झाले. गेली सात वर्षे कर्करोगाशी झुंजत त्यांनी अध्यापन व ग्रंथलेखन सुरूच ठेवले होते. ‘एम्प्लॉई वेलबीइंग इन द ट्वेन्टीफर्स्ट सेंचुरी’ आणि ‘ट्रेड युनियन्स इन इंडिया: न्यू एज, न्यू परस्पेक्टिव्ह २०१९’ या दोन अभ्यासपूर्ण गं्रथांत स्वातंत्र्योत्तर काळातील औद्योगिक बदल, कामगार चळवळीतील क्षेत्रातील नेतृत्व आणि कामगार कल्याणाचे सखोल विवेचन केले आहे. अनेक नामांकित कामगार नेते चळवळीच्या दिशेबाबत चर्चा करण्यासाठी त्यांच्याकडे येत असत.

मृदू स्वभावाचे जोशी हे वक्तशीर व शिस्तपालनासाठी विद्यार्थीवर्गात परिचित होते. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे मुंबई विद्यापीठातही ‘कामगार संघटना’ या विषयातील पदविका तसेच ‘मास्टर्स इन लेबर स्टडीज’सारखे अभ्यासक्रम सुरू झाले. औद्योगिक विश्वाने डिजिटल युगात प्रवेश करण्यास सुरुवात केल्यानंतर यातील कामगार क्षेत्राचे स्थान हा त्यांचा अभ्यासाचा खास विषय राहिला. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्यांनी भारताच्या वतीने सादर केलेल्या कामगारविषयक शोधनिबंधांतून कामगारांसाठी आवश्यक असलेल्या वेतनश्रेणीचे गठन करण्यात हातभार लागला होता. इंग्लंडसह अन्य युरोपीय देश, अमेरिका तसेच ऑस्ट्रेलिया आदी ठिकाणच्या परिषदांत त्यांनी व्याख्याने दिली वा शोधनिबंधवाचन केले. भारतातील आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांत व्यवस्थापनातील व्यक्तींसाठी ‘इंडस्ट्रियल इकॉनॉमिक्स’ व ‘पर्सोनल मॅनेजमेंट’ या विषयावर अनेक व्याख्याने त्यांनी दिली. याशिवाय फार्मा इकॉनॉमिक्स व इंडस्ट्री इकॉनॉमिक्स हे त्यांचे अभ्यासाचे विषय होते. कामगार संघटना तसेच औद्योगिक क्षेत्रासाठी त्यांनी नेतृत्व प्रशिक्षण अभ्यासक्रमही तयार केला होता.

अध्यापनाच्या क्षेत्रात सक्रिय होण्याआधी त्यांनी विविध कॉर्पोरेट कंपन्यांमध्ये जबाबदारीची पदे भूषविली. ‘ऑर्गनायझेशन ऑफ फार्मास्युटिकल प्रोडय़ुसर्स ऑफ इंडिया’ (ओपीपीआय)चे ते सरचिटणीस होते. कामगार कल्याणातून कामगारांची व उद्योगजगताची सांगड घातल्यास भारताची औद्योगिक प्रगती वेगाने होईल, असा त्यांचा ठाम विश्वास होता.

current affairs, maharashtra times- the politics behind irrigation scam

सिंचनाचे राजकारण


145   09-Dec-2019, Mon

महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले, या घटनेची राष्ट्रीय पातळीवर जेवढी चर्चा झाली, तेवढीच चर्चा अजित पवार यांना मिळालेल्या क्लीन चिटसंदर्भात झाली. महाआघाडीच्या सरकारची जुळवाजुळव अंतिम टप्प्यात आली असताना अचानक देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांचा शपथविधी झाला. त्यानंतर काही तासांतच अजित पवार यांच्यावर आरोप असलेल्या सिंचन घोटाळ्याची चौकशी गुंडाळण्याची तयारी सुरू झाली. विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळात सुरू असलेल्या बुलडाणा, अमरावती, यवतमाळ, वाशीम येथील आठ प्रकरणांच्या फायली बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

भारतीय जनता पक्षाने २३ नोव्हेंबर रोजी अजित पवार यांना उपमुख्यमंत्री करून देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन केले होते. अवघ्या तीन दिवसांत; म्हणजे २६ नोव्हेंबरला हे सरकार कोसळले. त्यानंतर महाविकास आघाडीचे सरकार २८ नोव्हेंबरला आले. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) २७ नोव्हेंबरला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर शपथपत्र दाखल केले. त्यामुळे अजित पवार यांना फडणवीस यांच्या तीन दिवसांच्या सरकारच्या काळात क्लीन चिट देण्यात आल्याचे म्हटले जाते. परंतु फडणवीस मात्र क्लीन चिटसाठी महाविकास आघाडी सरकारला जबाबदार धरत आहेत. त्यामुळे क्लीन चीट दिल्याच्या 'टायमिंग'च्या अनुषंगाने राजकीय ऊहापोह सुरू आहे. फडणवीस सरकारवरील विश्वासदर्शक ठराव संमत होण्यासाठी अजित पवार यांच्या समर्थक आमदारांमध्ये सकारात्मक संदेश जाण्यासाठीची भाजपची ही रणनीती असल्याची चर्चा होती. प्रत्यक्षात अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यामुळे पुढच्या अनेक गोष्टी टळल्या. दरम्यान एसीबीच्या कारवाईची चर्चा सुरू असतानाच पवार यांना कोणत्याही प्रकारची क्लीन चीट देण्यात आली नसून यासंदर्भात दाखल असलेल्या २४ गुन्ह्यांचा तपास सुरू असल्याचा दावा एसीबीएच्या अधिकाऱ्यांनी केला होता. सिंचन घोटाळा म्हणून महाराष्ट्राच्या राजकारणात ज्याची चर्चा झाली त्यासंदर्भातील तपशिलांची व्याप्ती खूप मोठी, गुंतागुंतीची आणि क्लिष्ट आहे. त्याचे नेमके तपशील पोलिस आणि न्यायालयांच्या दफ्तरी आले असतील तेवढेच. त्यातील काही मुद्देच प्रसारमाध्यमांनी पोहोचवले. राष्ट्रवादी काँग्रेसने सिंचन प्रकल्पांमध्ये ७० हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याचा आरोप झाला, तोच लोकांच्या लक्षात राहिला आणि त्या आकड्याभोवती सगळे राजकारण फिरू लागले. प्रत्यक्षात तो आकडा सिंचनावरील खर्चाचा आहे की, गैरव्यवहाराचा यासंदर्भात कोणीही कधी स्पष्टीकरण दिले नाही.

काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारच्या पंधरा वर्षांच्या कारकीर्दीत जलसंपदा खाते जास्त काळ राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे राहिले. त्यामुळे याला राष्ट्रवादी काँग्रेसच जबाबदार असल्याचे सांगितले जाऊ लागले. अर्थात याला तोंड फुटले ते पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कार्यकाळात. चव्हाण यांनी एका व्याख्यानात राज्याच्या आर्थिक सर्व्हेक्षण अहवालाचा हवाला देऊन सिंचनाची वस्तुस्थिती मांडली आणि त्यानंतर गदारोळ सुरू झाला. सिंचनाच्या क्षेत्रातील अपयशाचे खापर राष्ट्रवादी काँग्रेसवर फोडताना पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आधीच्या काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांनाही आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले, कारण मंत्र्याच्या अपयशाची जबाबदारी स्वाभाविकपणे मुख्यमंत्र्याची असते. ती त्याच्या पक्षाची नसते. परंतु या सगळ्याला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि या खात्याची जबाबदारी सांभाळणारे अजित पवार, सुनील तटकरे जबाबदार असल्याचा प्रचार करण्यात आला. मुख्यमंत्र्यांनीच दारुगोळा पुरवल्यामुळे विरोधातील भारतीय जनता पक्षाने त्याचा राजकीय फायदा उठवणे स्वाभाविक होते. सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी चितळे समिती नेमण्यात आली. सिंचन गैरव्यवहारप्रकरणी भाजपकडून बैलगाडी भरून पुरावे सादर करण्यात आले होते. अजित पवार यांना क्लीन चिट दिल्यानंतर भाजपचे नाराज नेते एकनाथ खडसे यांनी 'सिंचन घोटाळ्याचे जे बैलगाडीभर पुरावे होते, ते आम्ही केव्हाच रद्दीत विकले. कारण त्यावेळी रद्दीचा भाव जास्त होता,' अशा शब्दात स्वपक्षियांची खिल्ली उडवली. विदर्भातील सिंचन घोटाळ्याची चौकशी सीबीआयकडे देण्यात यावी, अशी विनंती करणाऱ्या जनहित याचिकांवर नागपूर उच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी होणार होती. त्यापूर्वीच एसीबीने अजित पवार यांना या घोटाळ्याबाबत कोणत्याही प्रकारे जबाबदार धरता येणार नाही, तसेच त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करता येणार नाही, हा घोटाळा केवळ प्रशासकीय हयगय स्वरुपातील असल्याचे शपथपत्र न्यायालयात दाखल केले आहे. अर्थात, सिंचन घोटाळा आणि क्लीन चिट हे सगळे राजकारण आहे. सिंचनाचे राजकारण मोठ्या हिरिरीने केले जाते. मात्र, तेवढी आस्था सिंचनाच्या प्रश्नाबाबत दाखवली जात नाही, हे दुर्दैव!

current affairs, loksatta editorial-looming onion crisis leaves indians in tears

कांदा करी वांधा!


4   09-Dec-2019, Mon

गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सर्वांनाच कांदा प्रश्नाने घाम फोडला आहे. कांदा प्रश्नाबाबत प्रशासन व सरकार 'तहान लागली की विहीर खोदायची' या भूमिकेतून आजही बाहेर पडायला तयार नाही. यामुळे आजची परिस्थिती उद्भवली आहे.

भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. मात्र कृषिबाबत सरकारची प्रचंड उदासीनता दिसून येते. देशात कांदा कुठे पिकतो, याची ढोबळ माहिती सरकारजवळ असते. मात्र किती कांदा पिकतो याचा फक्त कागदोपत्रीच हिशेब असतो. तो ही पीकपेरा नोंदणीमुळे सरकार दरबारी जमा होणाऱ्या माहितीवरून. देशात किती कांदा लागतो, कुठून किती पुरवठा होतो, किती लागवड झाली आहे, किती उत्पादन होणार आहे, सरकारजवळील साठवण क्षमता किती आहे, साठवणारा कांदा किती खराब होतो, वितरण क्षमता किती आहे, याचा सरकार कधीही बारकाईने विचार करीत नाही. देशातील कृषिखाते आणि मंत्री फक्त नावालाच या पदाचा भार वाहतात, ठोस असे काहीही नियोजन आजवर झालेले नाही. येथेच तर मग सारे गणित फसते. यामुळे कांदा कधी मातीमोल दराने विकला जातो, तर कधी तो सोन्याचा भाव खातो.

कांद्याचे दर वाढले की, सरकारला कुंभकर्णी झोपेतून जाग येते. दर कमी करण्यासाठी तातडीने आपल्या भात्यातील नेहमीच्या उपाययोजनांचा पाऊस पाडतात. कांदा साठवणुकीवर मर्यादा घालणे, निर्यातबंदी करणे, प्राप्तिकर विभागातर्फे तपासणी करणे, निर्यातमूल्य वाढवणे, आयात करणे या ठरलेल्या उपाययोजना सरकार आपल्या झोळीतून बाहेर काढते. गल्ली ते दिल्लीपर्यंत मंत्री आणि प्रशासनाच्या बैठका झडतात. सरकार कुठल्याही पक्षाचे असो ही परिस्थिती का येते, याचा तात्पुरताच विचार केला जातो. कायमस्वरुपी हा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी दीर्घकालीन उपाय योजण्याचे कसब प्रशासन आणि सरकार का दाखवत नाही, हा प्रश्न शेवटी उरतोच. कांदा प्रश्नावर सरकार कधीही गंभीर नव्हते. सध्या कांदा दरवाढ झाल्यावरही केंद्रातील मंत्री 'आम्ही कांदा खात नाही' असे बेजबाबदार वक्तव्य करतात, ही मोठी शोकांतिका आहे.

यंदा कांदा दराने उच्चांक का गाठला, याचा मुळापासून कुणी अभ्यास केला असता, तर आज ही परिस्थिती उद्भवली नसती. फेब्रुवारी ते मे महिन्यापर्यंत कांद्याचे दर साधारणत: किलोला १० ते १५ रुपयेदेखील नव्हते. शेतकऱ्यांनी ३०० ते ५०० रुपये क्विंटलने कांदा विकला. तेव्हा कमी दराबाबत शेतकरी टाहो फोडत होते. मात्र, लोकप्रतिनिधी निवडणुकीत गुंतले होते. मोठे शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांनी कांदा साठवला. मात्र, साठवायला जागा व चाळ नसल्याने छोट्या शेतकऱ्यांना मिळेल त्या भावात कांदा विकावा लागल्याने उत्पादन खर्चही वसूल झाला नाही. याचे कुणालाच सोयरसुतक नव्हतं. मात्र दर वाढताच जो तो टाहो फोडतो.

जूनमध्ये पावसाने हात अखडता घेतला, तर जुलै महिन्यात संततधार पाऊस झाला. यामुळे कांदा लागवडीत वाढ होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र पावसाने उघडीप न दिल्याने खरीप कांद्याची लागवड लांबणीवर पडली. मुसळधार व संततधारेमुळे कांद्याचे बी खराब झाले. याचा 'लेट खरीप' कांदा लागवडीलाही फटका बसला. बीज सडल्याने खरीप व लेट खरिपात होणारी अपेक्षित लागवड होऊ शकली नाही. लागवड झालेला कांदा पाण्यात सडल्याने जमिनीतच राहिला. ज्या काही शेतकरी व व्यापाऱ्यांनी चाळीत कांदा साठवला होता, तो ही वाढत्या आद्रतेमुळे सडला. बाजारात उन्हाळ कांद्याची आवकही घटली. अतिवृष्टीमुळे साधारणत: ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये येणाऱ्या लाल कांद्याची अपेक्षित आवक झाली नाही. मार्च-एप्रिलमध्ये साठवलेला उन्हाळ कांदा आवकही दहा टक्क्यांवर आली. एकूणच मग कांदा आवक मागणीपेक्षा कमी झाल्याने दर गगनाला भिडले. देशाची गरज दररोज साधारणत: ५० हजार टन असताना बाजारात अवघा २० हजार टन कांदा पुरवठा होत आहे. यामुळे दरवाढ ही अटळच होती. 'यजमान मस्त, चाकर सुस्त' या म्हणीप्रमाणे सरकार आणि प्रशासन दोघांनाही कांदा उत्पादनाचा अंदाज आला नाही. योग्यवेळी कांदा उत्पादनाबाबत आढावा घेतला, असता तर कांदाप्रश्नी रडण्याची वेळ आली नसती. कांदा आयात करण्याचा निर्णय घेतला, पण तो ही फार उशिरा. सरकारने सुरुवातीला काढलेल्या आयातीबाबतच्या निविदेलाही प्रतिसादही मिळाला नाही. निर्यातमूल्य वाढवले, निर्यातबंदी केली, पण त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही.

नाफेडने सुमारे ५० हजार मे. टन कांदा साठवला होता. गरज पडेल त्यावेळी हा कांदा बाहेर काढला जात होता. यामुळे थोडी का होईना गरज पूर्ण होत होती. नाफेडकडील ५० हजार मे. टनपैकी १५ हजार मे. टन कांदा खराब झाल्याने फेकून द्यावा लागला. नाफेडकडील कांदाही संपल्याने सरकारपुढे कांदा प्रश्न खऱ्या अर्थाने उभा राहिला.

देशातील एकूण कांदा उत्पादनात महाराष्ट्राचा वाटा ३० टक्के आहे. महाराष्ट्रातील ७० टक्के कांदा एकट्या नाशिकमध्ये पिकतो. देशात एकटा नाशिक जिल्हा १० टक्के कांदा पुरवतो. पुणे, कोल्हापूर, जळगाव, धुळे या भागातही कांदा पिकत असला तरी महापुरामुळे या भागातील कांदा खराब झाला. याचा फटका आज महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाला बसत आहे. कांद्याचे आगार समजल्या जाणाऱ्या नाशिकमध्येच आज कांदा शंभर ते सव्वाशे रुपये किलोने विक्री होत आहे. लेट खरीप हंगामातील कांदा काढणीवर आला असला तरी दरवर्षी होणाऱ्या उत्पन्नाच्या १० ते २० टक्केच कांदा बाजारात येत आहे. आणखी पंधरा ते २० दिवसांनी लाल कांद्याची आवक थोड्या प्रमाणात वाढू शकेल. मात्र मागणीच्या तुलनेत ती कमीच राहणार असल्याने 
कांदा दर टिकून राहतील.

कांद्याला चांगले दर मिळत असल्याने शेतकऱ्यांच्या पदरी दोन पैसे जादा पडत आहेत. मात्र शेतकऱ्यांपेक्षा व्यापारी आणि किरकोळ विक्रेते यांचेच जास्त उखळ पांढरे होत आहे. खरे तर बाजार समितीत एखाद्याच शेतकऱ्याच्या दोन ते चार क्विंटल कांद्याला १० ते १४ हजार रुपये दर मिळतो. किमान दराचा कुणीही हिशेबच ठेवत नाही. किमान दर ५ हजाराच्या आसपास तर सरासरी दर सुमारे ९ हजार असताना, मात्र कमाल दर गृहित धरून किरकोळ विक्रेते मर्जीनुसार कांदा विकत आहेत. त्यांच्यावर कुठलेही नियंत्रण नसल्याने ग्राहकांना अवास्तव दराने कांदा खरेदी करावा लागत आहे. सरकारने ही साखळी मोडून काढली तर सद्यस्थितीत ग्राहकांना दीडशे ते दोनश रुपये दराने कांदा खरेदी करण्याची वेळ येणार नाही.

कांदा प्रश्नाबाबत प्रशासन व सरकार 'तहान लागली की विहीर खोदायची' या भूमिकेतून आजही बाहेर पडायला तयार नाही. यामुळे आजची परिस्थिती उद्भवली आहे. देशात कांद्याचे बंपर उत्पादन होते. मात्र नियोजनाअभावी सरकारला कांदा आयात करण्याची वेळ आली आहे. इजिप्त, तुर्कस्थान, नेदरलँड्स येथून कांदा आयात केला जात आहे. आतापर्यंत सहा हजार टन कांदा आयात झाला आहे. हा कांदा ४५ ते ५५ किलो दराने विक्री होत आहे. येत्या १२ डिसेंबरपर्यंत आणखी तीन हजार टन कांदा भारतात दाखल होणार आहे. याशिवाय सरकार आणखी २१ हजार टन कांदा आयात करणार आहे. यासाठी तीन निविदाही मागविल्या आहेत. मात्र हा कांदा दाखल व्हायला जानेवारी उजाडेल. तोपर्यंत ग्राहकांना कांदा चढ्या दरानेच खरेदी करावा लागला. या निविदांना प्रतिसाद कसा मिळतो, यावरही बरेच काही अवलंबून आहे. कांदा आयातीबरोबरच थोड्या प्रमाणात देशांतर्गत कांदाही डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात येण्यास सुरुवात होईल. तसेच, उन्हाळ कांद्याची शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात लागवड केली आहे. यामुळे जानेवारीत उन्हाळ कांद्याची आवक वाढेल. मात्र आणखी एक ते दीड महिना तरी सरकार आणि ग्राहकांना कांदा थोडा तिखटच लागणार आहे.

दर तीन वर्षांनी कांदा भाव खातो. यापासून सरकारने यावेळी तरी बोध घेतला पाहिजे. मार्च एप्रिलमध्ये कांद्याची आवक वाढणार आहे. त्यावेळी पुन्हा दर सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात येतील. त्यावेळी तरी सरकारने कांदा साठवणुकीबाबत काही ठोस निर्णय घेतला पाहिजे. नाफेड कांदा खरेदी करीत असले तरी तो पुरेसा नसतो. कांद्याचे क्लस्टर करण्याची घोषणा केली पण, पुढे त्याचे काहीच झाले नाही. कांद्याचा हिशेब ठेवला तर शेतकरीही रडणार नाही आणि सरकार-ग्राहकांच्या डोळ्यात पाणीही येणार नाही. मात्र 'गरज सरो...'ची भूमिका ठेवली तर कांदा रडवल्याशिवाय राहणार नाही.


Top