current affairs, loksatta editorial-creative writing and you

सृजनात्मक लेखन आणि आपण


21   09-Dec-2019, Mon

सृजनात्मक लेखनासाठीचे शिक्षण देणारे अभ्यासक्रम आपल्या विद्यापीठांत नाहीत. मुळात कशी गरजच आपल्याला वाटत नाही. परंतु अशा अभ्यासक्रमातून लेखक आणि वाचकही घडू शकतो...

.................

पुलित्झर पुरस्कार विजेत्या भारतीय वंशाच्या लेखिका झुंपा लाहिरी अमेरिकेत प्रिन्स्टन विद्यापीठाच्या 'लुईस सेंटर फॉर द आर्ट्सच्या क्रिएटीव्ह रायटिंग प्रोग्राम'च्या संचालक झाल्या आहेत. हा प्रोग्राम यंदा ऐंशी वर्ष पूर्ण करत आहे. नवोदित लेखकांना व्यासपीठ मिळावे व त्यांच्या प्रतिभेला खतपाणी घातले जावे यावे या उद्देशाने तो सुरू झाला. या पार्श्वभूमीवर आपल्याकडे असे काही आहे का, याचा शोध घेताना काही गोष्टी उजेडात आल्या. त्या पाहण्याआधी पुणे विद्यापीठाच्या इंग्रजी विभागाच्या ऐच्छिक विषयाच्या कोर्समध्ये याविषयी काय लिहिलेलं आहे, ते बघूया. The course will function on the assumption that while poets are born, not made; talent, where it exists, can and must be developed and cultivated. या वाक्यातील शेवटचे दोन शब्द developed व cultivated हे महत्त्वाचे आहेत. सृजनात्मक लेखन विकसित करणे व त्याची मशागत करणे हा या अभ्यासक्रमाचा उद्देश आहे. पुणे विद्यापीठात हा अभ्यासक्रम कादंबरी व कविता लेखनासाठी सुरू आहे. पण महाराष्ट्रात असे किती ठिकाणी आहे? प्रातिनिधिक स्वरूपात मुंबई, पुणे, नांदेड आणि नागपूर या चार विद्यापीठांच्या संकेतस्थळांना भेट दिली. पैकी पुणे विद्यापीठात इंग्रजी विभागात सृजनात्मक लेखन हा ऐच्छिक विषय आहे. मुंबई विद्यापीठातही तो इंग्रजी विभागातच आहे. दोन्हींकडे मराठी विभागात तो नाही.

नांदेड विद्यापीठात तो अजिबातच नाही. नागपूर विद्यापीठाच्या 'जीवन शिक्षण अभियानांत' सहा आठवड्यांचा 'क्रिएटिव्ह रायटिंग अँड कम्युनिकेशन स्कील्स' असा अभ्यासक्रम आहे. पण इंग्रजीत. विद्यापीठात निदान प्रमाणपत्र देण्यापुरता तरी मराठी अभ्यासक्रम असावा असे आपल्याला वाटत नाही, हे दुर्दैव आहे. 'अक्षर मानव संघटना' मात्र दरवर्षी लेखन कार्यशाळा घेते. त्यांचे समन्वयक अभिजीत सोनावणे सांगतात की यंदा कार्यशाळा नाशिकमध्ये झाली. किमान सहा वर्षे ती होत आहे.

इंग्रजीत 'क्रिएटिव्ह रायटिंग'वर शेकडो पुस्तके आहेत, मराठीत डॉ. आनंद पाटील यांचे 'सृजनात्मक लेखन' हे एकमेव पुस्तक आहे. तेही किती जणांनी वाचले असेल? हे पुस्तक नावाप्रमाणे 'लेखन कसे करावे' याविषयी माहिती देते. डॉ. यादव यांनी हा अभ्यासक्रम गोवा विद्यापीठात शिकवला जात असल्यामुळे ते पुस्तक लिहिले असावे. काहींना असे वाटेल की सृजनात्मक लेखन ही शिकवण्याची गोष्ट आहे का? किंवा एकूणच लेखन करणे औपचारिक शिकवण्याने येते का? माझं मत सकारात्मक आहे.

दोन लेखकांशी याविषयी बोललो. गणेश मतकरी म्हणतात, "लेखन किंवा कोणतीही कला, पूर्णपणे शिकवता येते असं मला वाटत नाही. तुमच्यात तिचा काही अंश उपजत असावा लागतो. प्रशिक्षण हे तो अंश फुलवण्याबद्दलचं, त्याला अधिक सक्षम करण्याबद्दलचं असू शकतं. अनेकदा असं होऊ शकतं की काही कारणाने हा अंश आहे हेच लक्षात आलेलं नसतं. त्या वेळी मात्र प्रशिक्षणाचा त्या विषयाकडे लक्ष वेधण्यासाठी, छुपी प्रतिभा बाहेर काढण्यासाठी उपयोग होऊ शकतो. मात्र, प्रशिक्षणाचा अतिरेकही नको. साहित्यिकाने, कलावंतानी आविष्कार मुक्तपणे होऊ देणं हे त्याच्या व्यक्तिगत विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचं आहे." तर ज्येष्ठ साहित्यिक शेषराव मोहिते म्हणतात, "सृजनात्मक लेखन असा विषय घेऊन ते शिकवता येत नाही. ते उपजत असावं लागतं. प्रतिभा असल्याशिवाय लेखन होऊ शकत नाही." इंग्लंड-अमेरिकेत असे अभ्यासक्रम सर्व विद्यापीठात घेतले जातात. पाच वर्षांपूर्वी इंग्लडमधील बाथ येथील लिटररी फेस्टिवलमध्ये अशाच अभ्यासक्रमात शिकवणारे कादंबरीकार हनीफ कुरेशी म्हणाले, "सृजनात्मक लेखन हा वेळेचा अपव्यय आहे. कारण माझ्या बऱ्याच विद्यार्थ्यांमध्ये प्रतिभाच नाही आहे. त्यामुळे त्यांना धड एक कथा नीट लिहिता येत नाही. फार फार तर एखाद्-दोन वाक्ये ते लिहू शकतात."

कुरेशी व मोहितेंच्या मतांचा आदर करून मी म्हणेन की आपल्या इथे ते असूच नये असं नाही. तसेच सृजनात्मक लेखनाचा अभ्यासक्रम करूनही बऱ्याच जणांना लेखन करणे जमणार नाही कारण त्याला व्यावहारिक मर्यादा असतील. पण याचा अर्थ त्यांना मिळालेलं ज्ञान वाया जाणार नाही. पंचविशीत जर एखाद्याने असा अभ्यासक्रम केला तर तो कदाचित पस्तिशीत लेखन करेल. अभ्यासक्रम पूर्ण केला की लगेच लेखन यायलाच हवं असे नाही. लेखनाला वेळ द्यावा लागतो. वाचलेलं, शिकलेलं, अनुभवलेलं, चिंतलेले विचार मुरावे लागते. तरच प्रतिभेला धुमारे फुटतात. हा अभ्यासक्रम म्हणजे इंजिनीअरिंग नव्हे की चार वर्षे तिथे काढल्यावर बाहेर पडल्या पडल्या हातात नोकरी.

मी तीन कादंबऱ्या लिहिल्या आहेत आणि ज्यांना लेखन करायचं आहे ते, ते कसं करावं याविषयी सतत विचारणा करतात. एका मित्राने दोन तास चर्चा केली. सदानंद देशमुखांची साहित्य अकादमी विजेती 'बारोमास' ही कादंबरी वाचून त्याला स्वतःचं आयुष्य चितारावंसं वाटत होतं. पण लिहायला बसला अन् त्याच्या लक्षात आलं एक पानसुद्धा लिहिणं जमत नव्हतं. मी काही सूचना केल्या. 'बारोमास' सोडून कुठल्या कादंबऱ्या वाचल्यात विचारलं. काय लिहायचं, कसं लिहायचं हे सांगितलं. कादंबरीत कल्पनाशक्ती किती महत्त्वाची आहे हे पटवलं. कथांतर्गत व कथाबाह्य निवेदन यातील फरक सांगितला. पात्ररचना, काळ, संवाद, भाषा यांची माहिती दिली. लेखनासाठी जितकी प्रतिभेची गरज असते तितकीच बैठकही महत्त्वाची, हे सांगितलं. मुद्दा हा आहे की सृजनात्मक लेखनाचा अभ्यासक्रम असता तर माझ्या या मित्राला निश्चितच उपयोग झाला असता.

मराठी कादंबरीपुरता विचार केला तर ऐंशीच्या दशकात झालेला वास्तववादी लेखनाचा चंचुप्रवेश अजूनही प्रभाव पाडून आहे. लेखन करणे म्हणजे जीवनविषयक सूत्र मांडणारं, आपला भवताल कवेत घेणारं सकस साहित्य लिहिणं हे समीकरण बदललेलं नाही. त्यामुळे, कादंबरीत विविध विषय व प्रकार हवेत ही शक्यता कमी झालेली आहे. मराठीतील शेवटचा गुप्तहेर ऐंशीच्या दशकातला, सुहास शिरवळकरांनी निर्मिलेला मंदार पटवर्धन. जगभर गाजलेली 'गेम ऑफ थ्रोन्स' मालिका ही फँटसी कादंबरी प्रकारात लिहिलेल्या कादंबरी मालिकेवर आधारित आहे. मराठीत गेल्या वीस वर्षात किती फँटसी लिहिल्या गेल्या? खैरनारांची 'शोध'ही अपवाद असू शकेल. इ.स.२००० नंतरची किती नावे वाचकप्रिय साहित्यप्रकारात दिसतात?

राज्य सरकार मराठीला अभिजाततेचा दर्जा मिळावा म्हणून प्रयत्नशील आहे. साहित्य संमेलने भरत आहेत. मराठी वाचकांची संख्या घटत आहे. मग लेखक घडवण्यासाठी आपण प्रयत्न का करत नाही? लेखक तयार झाले तरच वाचक वाढतील व भाषा टिकेल. त्यासाठी सृजनात्मक लेखनाचा अंतर्भाव अभ्यासक्रमात हवा.

current affairs, maharashtra times- chairman kumar mangalam birla says vodafone idea will shut in absence of government relief

बिर्लाही बोलले..!


7   09-Dec-2019, Mon

राज्यकर्त्यांच्या विरोधात समाजातले विविध घटक बोलत असतात, आपल्या मागण्यांची तड लावण्यासाठी पाठपुरावा करीत असतात. हे घटक बव्हंशी तळागाळातले असतात कारण प्रश्न त्यांच्या रोजीरोटीशी संबंधित असतात, त्यांच्या जगण्या-मरण्याशी संबंधित असतात. समाजात अशी कितीही अस्वस्थता असली तरी सर्वात वरच्या थरात जे लोक असतात ते मात्र सरकारला घट्ट बिलगून असतात. मात्र परिस्थिती बदलली आहे. टेलिकॉम कंपन्यांच्या कथित गळचेपीवरून उद्योजकांनी मौन सोडण्यास सुरुवात केली आहे.

राहुल बजाज यांच्यापाठोपाठ व्होडाफोन-आयडिया या सर्वात मोठ्या दूरसंचार कंपनीचे अध्यक्ष कुमारमंगलम बिर्ला यांनीही सरकारी धोरणांविषयी उघडपणे चिंता व्यक्त केल्याने गेल्या पाच वर्षांपासून मिठाची गुळणी धरुन बसलेल्या उद्योगजगताला अखेर कंठ फुटला असे म्हणावे लागेल. सरकारी धोरणांचे पाणी आता दूरसंचार कंपन्यांच्या नाकातोंडाशी आल्याची विषन्न भावना व्यक्त करतानाच, हीच स्थिती राहिली तर दुर्दैवाने कंपनी बंद करावी लागेल, अशी निर्वाणीची भाषा बिर्ला यांनी करुन या मुद्द्याचे गांभीर्य वाढवले आहे. भारतातील टेलिकॉम कंपन्यांकडे विविध शुल्कांपोटी १.३ लाख कोटी रुपये थकीत आहेत. त्यासाठी सरकारने तगादा लावला आहे. आधीच या कंपन्या तोट्यात आहेत. व्होडाफोन-आयडियाला गेल्या तिमाहीत तब्बल २३ हजार कोटींचा तोटा झाला आहे. व्होडाफोनचे अध्यक्ष निक रीड यांनीही काही दिवसांपूर्वी अशाच स्वरुपाचे विधान केले खरे पण सरकारशी पंगा नको म्हणून त्यांनी चोवीस तासांतच ते मागेही घेतले होते. अंबानींच्या 'जिओ'ला झुकते माप मिळत असल्याची या उद्योजकांची रास्त भावना आहे. ज्येष्ठ उद्योजक राहुल बजाज यांनी गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासमोर एकुणच उद्योग जगताची सल कमालीच्या रोखठोकपणे व्यक्त करुन वाचा फोडली होती. आधीच्या सरकारवर आम्ही काहीही टीका करू शकत होतो, पण आता उद्योजक सरकारच्या विरोधात बोलले तर ते सहन केले जाईल की नाही, असे बोलून बजाज यांनी सरकारला खडे बोल सुनावले होते. उद्योजक हर्ष गोयंका यांनी तर 'राजा बोला रात है' ही कविता ट्विट करून सरकारी मनमानीकडे अंगुलीनिर्देश केला. विकासाच्या फुग्यातील हवा निघण्याचा हाच इशारा समजून सरकारने पुढील धोरणे ठरविण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

current affairs, loksatta editorial- environment minister prakash javadekar says pollution does not shorten life in india

जावडेकरांची मुक्ताफळे


3   09-Dec-2019, Mon

वस्तुस्थितीकडे पाठ फिरवून स्वत:च्याच जगात रममाण होण्याची स्पर्धाच जणू केंद्रीय मंत्र्यांमध्ये लागलेली दिसते. देशात मंदी नसल्याचे विधान केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गेल्या आठवड्यात केले होते. त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवत केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी, प्रदूषणाचा थेट आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत नसल्याचे विधान केले आहे. प्रदूषणाचा जनतेच्या जीवनावर आणि आरोग्यावर थेट परिणाम होतो असा निष्कर्ष एकाही भारतीय संशोधनातून आला नसल्याचा दाखलाही त्यांनी दिला आहे. याबाबतचे मुद्दे उपस्थित करून सर्वसामान्यांत भीती निर्माण करू नका, असा इशाराही त्यांनी पर्यावरणवाद्यांना दिला आहे.

चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीतील विकासदराच्या अहवालाने सीतारामन यांच्या विधानाला दुसऱ्याच दिवशी खोटे ठरविले. जावडेकरांच्या विधानाला खोटे ठरविणारे अनेक अहवाल राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रसिद्ध झाले आहेत. त्यामुळे भारतीय संशोधनाचा दाखला त्यांनी दिला असला, तरी त्यांचे विधान अवैज्ञानिक आणि दिशाभूल करणारे आहे. राजधानी दिल्लीत गेल्या काही महिन्यांपासून प्रदूषणामुळे हवा रोगट झाली आहे हे जावडेकरांना जाणवत नसेल? जावडेकर पुणेकर आहेत. पुण्यात वाहनांची बेसुमार वाढ झाली असून, त्यांमधून उत्सर्जित होणाऱ्या कार्बनादी वायूंमुळे प्रदूषणाची पातळी वाढली आहे; त्यामुळे पुण्यात प्रमुख चौकांत प्रदूषणपातळी दर्शविणारे फलक लागले आहेत, हेही जावडेकरांना कधीच दिसले नाहीत? प्रदूषणामुळे श्वसनाचे विकार होऊ शकतात; तसेच हृदयविकाराचाही धोका वाढतो, असे पुण्यातील डॉक्टर सातत्याने सांगत आहेत. त्यांपैकी काहींनी अभ्यासही केला आहे. प्रदूषण आणि आरोग्य यांच्यातील परस्परसंबंध भारतीय शास्त्रज्ञांकडून स्पष्ट करून घ्यायचा असेल, तर जावडेकरांनी कोणत्याही राष्ट्रीय संशोधन संस्थेला प्रकल्प द्यावा आणि खात्री करून घ्यावी. मात्र, प्रदूषणाचे दुष्परिणाम जाणवत असतानाही ते नाकारण्याची चूक त्यांनी करू नये.

current affairs, loksatta editorial- Citizenship Amendment Bill Abn 97

जा जरा पलीकडे..


8   09-Dec-2019, Mon

एका बाजूने नागरिकत्व दुरुस्ती आणि दुसरीकडून नागरिकत्व पडताळणी अशा दुहेरी मोहिमेपैकी नागरिकत्व पडताळणी तर देश पातळीवर रेटण्याचा निर्धार गृहमंत्री अमित शहा यांचा आहे. ते तो तडीस नेतील यात शंका नाही. याचे कारण धार्मिक दुभंग हे एकमेव अस्त्र आता सरकारच्या भात्यात उरले आहे..

संसदेच्या अधिवेशनात या आठवडय़ात नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक मांडले जाईल. नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडळाने गेल्या आठवडय़ात त्यास मंजुरी दिली. त्यामुळे ते अधिवेशनात मांडण्याचा मार्ग मोकळा झाला. राष्ट्रीय पातळीवर या मुद्दय़ावर चांगलीच चर्चा सुरू झाली असून, हे विधेयक आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी जाहीर केलेली राष्ट्रव्यापी नागरिकत्व नोंदणी मोहीम या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू. यातील नागरिकत्व नोंदणी मोहिमेवर या स्तंभातून भाष्य झाले आहे. त्यामुळे पुनरुक्ती टाळण्यासाठी आगामी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाची चर्चा होणे अगत्याचे ठरते.

या नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाद्वारे सरकार पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या (फक्त) तीन देशांतील हिंदू, ख्रिश्चन, पारशी, बौद्ध, जैन आणि शीख या (फक्त) सहा धर्मीयांना त्वरेने भारताचे नागरिकत्व देऊ इच्छिते. ‘आपल्या शेजारील (म्हणजे या तीन(च)) देशांतील अल्पसंख्याकांवर सातत्याने अत्याचार होत असल्याने’ मानवतेच्या दृष्टिकोनातून आपण या १९५५ च्या कायद्यात दुरुस्ती सुचवत आहोत, असा सरकारचा दावा. मानवाधिकार आदी मुद्दय़ांबाबत या सरकारचा लौकिक लक्षात घेता, तो खरा मानला तरी हा दावा मांडणाऱ्यांचे केवळ अज्ञान प्रकट होते. ते कदाचित सरकारचे ‘निवडक वा सोयीचे ज्ञान’देखील असू शकेल. पण ते वास्तवाच्या कानशीवर घासून-तपासून पाहायला हवे.

यातील पहिला मुद्दा म्हणजे, या तीन देशांतच फक्त अल्पसंख्याकांवर अत्याचार होतात हे सरकारला सांगितले कोणी? आपला शेजारी देश असलेल्या श्रीलंकेचे काय? तो देश अधिकृतपणे बौद्ध धर्मीय आहे आणि त्या देशातील तमीळ हे वेळोवेळी सरकारी दमनशाहीस बळी पडलेले आहेत. तेव्हा त्यांना सोयीस्करपणे वगळण्याचे काय कारण? की श्रीलंकेच्या नव्या सरकारला दुखवणे हल्ली सरकारला जड जाते? दुसरा मुद्दा या सहा धर्मीयांबाबत. पाकिस्तानातील फक्त वरील सहा धर्मीयांवरच अत्याचार होतो, हा सत्यापलाप झाला. त्या देशातील अहमदिया पंथीय मुसलमानांवर सातत्याने अत्याचार होत असून कोणतीही राजवट आली तरी त्यात घट होताना दिसत नाही, हे सत्य. मग प्रश्न असा की, या अहमदियांवरील अत्याचाराने सरकारच्या हृदयास पाझर कसा काय नाही? की हिंसा कोणत्या धर्मीयांविरोधात होते, यावर मानुषता की अमानुषता हे सरकार ठरवते? तिसरा मुद्दा देशांची निवड, हा. अल्पसंख्याकांविरोधातील कारवाया आणि आपल्या माणुसकीचे प्रदर्शन करण्यासाठी हे तीनच देश का? त्यांच्या निवडीसाठी कोणते निकष सरकारने वापरले, हा महत्त्वाचा प्रश्न. भौगोलिक सलगता हा मुद्दा असेल तर अफगाणिस्तानचे काय? म्हणजे पाकिस्तान आणि बांगलादेश आपल्याला खेटून आहेत म्हणून त्यांचा समावेश हे ठीक. पण पलीकडचा अफगाणिस्तान कशासाठी? आणि त्याचा समावेश करावयाचा तर तितकाच खेटून असलेला श्रीलंका का नाही? तसेच आपल्या ईशान्य भागाच्या बांधावर असलेल्या म्यानमार आदी देशांचे काय? आपला सीमावर्ती असलेल्या चीन या देशातही विगुर (उघ्युर) अल्पसंख्याकांवर अनन्वित अत्याचार सुरू आहेत. त्या देशातील अल्पसंख्याकांवरील अत्याचारांबाबत बोलण्याची आपली हिंमत नाही, ती का? म्हणजे या नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकामागचे उद्दिष्ट भौगोलिक निकटता हे नाही आणि उदार मानवी दृष्टिकोन तर नाहीच नाही. औदार्य हा आपला लौकिक नाही. मग या विधेयकामागचा विचार काय? त्यामुळे संपूर्ण तटस्थपणे विचार केल्यास, या विधेयकामागे सरकारचे एक आणि एकमेव उद्दिष्ट दिसते; ते म्हणजे मुसलमान निर्वासितांना वेचून वेचून वेगळे काढणे. त्यासाठी फक्त आणि फक्त धर्म हाच निकष. विद्यमान व्यवस्थेत यास कायद्याचा अधिकार नाही. म्हणून मग कायद्यातच अशी दुरुस्ती करायची, की आपली धार्मिक विद्वेषाची कृती मानवतेच्या मूल्यांमागे दडवता यावी. म्हणून नियोजित घटनादुरुस्तीमागे हा विचार आहे हे मान्य करावे लागते.

आणि ते केवळ दुर्दैवी, अनैतिक आहे असे नाही, तर घटनाबाह्य़देखील आहे. आपल्या घटनेच्या १५ व्या कलमाद्वारे व्यक्ती वा समाजात धर्माच्या आधारे फारकत करण्यास मनाई करण्यात आली आहे आणि ती सरकारलादेखील लागू आहे. याचा अर्थ विद्यमान सरकारसुद्धा.. मग ते कितीही मोठय़ा बहुमताच्या आधारे सत्तेवर आलेले असो.. धर्माच्या आधारे नागरिकांत भेदभाव करू शकत नाही. एका धर्मीयांना एक कायदा वा नियम आणि दुसऱ्या धर्मीयांना अन्य, असे करण्याची सोय सरकारला नाही. म्हणून माणुसकीचा गहिवर काही धर्मीयांसाठी आणि अन्यांबाबत अमानुषता हे सरकारी धोरण असू शकत नाही. याबाबतही सरकारी चातुर्य (की लबाडी?) असे की, ईशान्य भारतातील मेघालय, त्रिपुरा, मिझोराम आणि आसाम या राज्यांतील आदिवासीबहुल प्रांतांना या नियोजित नागरिकत्व दुरुस्तीतून वगळण्यात आले आहे. ते का? हे प्रदेश काय भारताचे भाग नाहीत? जम्मू काश्मीर या प्रांतासाठी अनावश्यक कायदा करून त्यांना विशेष वागणूक दिल्याबद्दल पं. नेहरू आदींबाबत विद्यमान सरकार सातत्याने कंठशोष करीत असते. त्यातूनच कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय घेतला गेला. त्याच्या विजयपताका अजूनही कायम असताना, या चार राज्यांसाठी विशेष व्यवस्था करणे अन्यायकारक ठरते. तरीही सरकारने हा निर्णय घेतला असेल तर तो का? याचे सरळ उत्तर म्हणजे, या नियोजित घटनादुरुस्तीच्या मंजुरीत या राज्यांचा अडसर ठरला असता, म्हणून. यांपैकी आसाम राज्यात नागरिकत्व यादीच्या प्रयत्नांचा जो काही बोऱ्या वाजला त्यामुळे सरकारने ही काळजी घेतली. या प्रांतात धर्म हा मुद्दा नाही. तर वंश हा वादाचा भाग आहे. त्यामुळे बांगलादेशातून या परिसरांत स्थलांतरित झालेल्या हिंदू निर्वासितांनाही तेथे विरोध आहे. या परिसरातील निर्वासितांच्या वादास हिंदू आणि मुसलमान असा रंग देण्यासाठी काहींनी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली. पण त्यात यश आले नाही. तेथे त्यानंतरही धर्मनिरपेक्ष वांशिकता हाच वादाचा मुद्दा राहिला. परिणामी आता नव्याने नागरिकत्व पडताळणीचा घाट घातला जात आहे. म्हणजे एका बाजूने नागरिकत्व दुरुस्ती आणि दुसरीकडून नागरिकत्व पडताळणी अशी ही दुहेरी मोहीम असेल. त्यात नागरिकत्व पडताळणी तर देश पातळीवर रेटण्याचा निर्धार गृहमंत्री अमित शहा यांचा आहे. ते तो तडीस नेतील यात शंका नाही.

याचे कारण धार्मिक दुभंग हे एकमेव अस्त्र आता सरकारच्या भात्यात उरले आहे. आर्थिक आघाडीवर साग्रसंगीत बोंब आहे आणि ती निस्तरायची कशी याचे अज्ञान आहे. आता तर ‘परिवारा’तील अर्थतज्ज्ञदेखील निर्मला सीतारामन यांच्याविषयी प्रश्न उपस्थित करू लागले आहेत. इतकेच नव्हे, तर रिझव्‍‌र्ह बँकेचे याच सरकारने नेमलेले गव्हर्नर शक्तिकांत दास हेदेखील आर्थिक आघाडीवर आपली शक्तिहीनता दर्शवू लागले आहेत. अशा वेळी जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी धार्मिक अनुष्ठान महत्त्वाचे ठरते. जम्मू-काश्मिरातील कलम ३७० हटवण्याच्या गवगव्यानंतर झालेल्या हरियाणा आणि महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत या मुद्दय़ास मतदारांनी सरकारला अपेक्षित असा  भाव दिला नाही. यातील हरियाणातील मतदारांचा संदेश जास्त बोलका. कारण त्या राज्यातून लष्करात भरती होणाऱ्यांचे प्रमाण मोठे आहे. तरीही तेथे ‘कलम ३७०’चे प्रचारकी तुणतुणे ऐकण्यात मतदारांना रस नव्हता. तेव्हा आगामी निवडणूक हंगामासाठी अधिक ‘पॉवरफुल’ विषयाची बेगमी हवी.

म्हणून हे विधेयक. त्यावर कुसुमाग्रजांची क्षमा मागून त्यांच्या ‘जेथ युद्धाची धुमाळी गंज प्रेतांचा पडे, जा जरा पूर्वेकडे..’ या कवितेचे स्मरण करणे आणि सरकार कधी तरी आपला शासनविचार हिंदू/मुसलमान या मुद्दय़ांपलीकडे नेईल ही अपेक्षा करणे रास्त ठरते.

current affairs, loksatta editorial-India Hires Us Lobbying Firm To Build Image Abn 97

नवे कंत्राट काश्मीरमुळेच?


4   09-Dec-2019, Mon

राजनैतिक संबंध हे दोन देशांतील प्रमुख नेत्यांच्या भेटीपेक्षाही, सरकारशी संबंधित अगणित घटकांवर अवलंबून असतात. हे सारेच घटक सरकारी असतात, असेही नव्हे. सत्ताधाऱ्यांची मने वळविण्यावर भर देणारी मोर्चेबांधणी करणाऱ्या, त्यासाठी रीतसर कंत्राटे घेणाऱ्या अनेक खासगी कंपन्या वा संस्था अमेरिकेत आहेत. त्यांना मोघमपणे जनसंपर्क संस्था न म्हणता सरळ ‘लॉबिइंग फर्म’ असे म्हटले जाते आणि तेथे त्यांचे अस्तित्व १९३८ सालापासूनच्या कायद्याने मान्य केलेले असल्याने, या कंपन्यांनी कुणाकडून कंत्राटे घेतली याची माहिती मिळू शकते. भारतातर्फे अशा एका अमेरिकी कंपनीला दरमहा ४०,००० डॉलरचे कंत्राट १ डिसेंबर ते २९ फेब्रुवारी या तीन महिन्यांसाठी (म्हणजे एकंदर सुमारे ८५ लाख ५५ हजार रुपये) देण्यात आल्याची माहिती शुक्रवारी उघड झाली. भारतीय दूतावासाने हे कंत्राट ‘कॉर्नरस्टोन गव्हर्न्मेंट अफेअर्स’ नावाच्या कंपनीस दिले आहे. अमेरिकी परराष्ट्र मध्यस्थ नोंदणी व नियमन कार्यालयाच्या ‘फारा.जीओव्ही’ या संकेतस्थळावर सन २००५ पासून ‘बीजीआर ग्रुप’ आणि ‘पोडेस्टा’ या लॉबिइंग कंपन्यांना वेळोवेळी दिलेल्या कंत्राटांच्या नोंदी, कागदपत्रांच्या प्रतींसह सापडतात. २००८ साली भारत-अमेरिका अणुसहकार्य करार अखेरच्या टप्प्यात असताना, एकाहून अधिक लॉबिइंग कंपन्यांना भारताने कंत्राटे दिली होती. सन २०१० पासून भारताने अमेरिकेतील अव्वल मोर्चेबांधणीकार (सुपर लॉबिइस्ट) म्हणून ओळखले जाणारे टोनी पोडेस्टा यांच्या ‘पोडेस्टा ग्रुप’ला दर सहामाहीस ३,५०,००० डॉलरची कंत्राटे दिली. विशेष म्हणजे भारतातील सत्तापालटापूर्वी, सन २०१४ च्या जानेवारीत जसे सहामाही कंत्राट ‘पोडेस्टा’ला दिलेले होते, तसेच्या तसेच कंत्राट त्या वर्षीच्या १७ जुलै रोजी देण्यात आले आणि त्यातील रक्कमही सहामाहीसाठी ३,५०,००० डॉलर (म्हणजे या वेळच्या विनिमय दरानुसार, सुमारे अडीच कोटी रुपये) इतकीच राहिली. या दोन्ही कंत्राटांवर भारतातर्फे स्वाक्षरी होती ती, पुढे भारताचे परराष्ट्र सचिव आणि आता परराष्ट्रमंत्री झालेले तत्कालीन राजदूत एस. जयशंकर यांचीच. ‘पोडेस्टा’ ही कंपनी अमेरिकेत सत्ताधारी असलेल्या डेमोक्रॅटिक पक्षाला, त्यातही हिलरी क्लिंटन यांना अगदी जवळची मानली जात असे. ‘भारताऐवजी पाकिस्तानला ‘एफ-१६’ देण्याचा निर्णय अमेरिका घेईल ती याच ‘पोडेस्टा’मुळे’ अशी कुजबुज २०१७ च्या ऑक्टोबरात होत होती खरी; पण या कंपनीवर त्याच वर्षी अधिकृतपणे झालेला आरोप निराळाच होता : हिलरी क्लिंटन यांचा ईमेल-व्यवहार मिळू देण्यात ‘पोडेस्टा’ ही एक संशयित मानली गेली होती. या कंपनीनेच गाशा गुंडाळल्यानंतर भारताने ‘बीजीआर ग्रुप’ला १,७५,००० डॉलरचे तिमाही कंत्राट दिले. या ‘बीजीआर’ला २००५ पासून आपला दूतावास अधूनमधून कंत्राटे देत असे. अशी एकंदर आठ कंत्राटे भारताने सप्टेंबर २०१९ पर्यंत ‘बीजीआर’ला दिली होती, त्यापैकी सर्वाधिक चार कंत्राटे ‘पोडेस्टा’ने गाशा गुंडाळल्यानंतरची आहेत. ‘बीजीआर’चे कंत्राट यंदाच्या ३० सप्टेंबर रोजी संपल्यानंतरच्या दोन महिन्यांत मात्र, भारताने कोणत्याही अमेरिकी कंपनीला लॉबिइंगसाठी कंत्राट दिल्याची नोंद नाही. ‘कॉर्नरस्टोन गव्हर्न्मेंट अफेअर्स’ला १ डिसेंबर रोजी दिलेले कंत्राट ही एका प्रकारे एक नवी सुरुवात आहे!

ही नवी सुरुवात का करावी लागली, याची कारणे देण्यास आपले सरकार बांधील नाही. ती केल्याची अधिकृत नोंद अमेरिकी प्रथेप्रमाणे उघड झाली इतकेच. वास्तविक ‘बीजीआर’च्या कंत्राट-कालावधीत, २२ सप्टेंबर रोजी झालेल्या ‘हाऊडी, मोदी!’ कार्यक्रमात भारतीय पंतप्रधानांनी अनुच्छेद ३७० ‘मोडीत काढल्या’चे म्हटले होते आणि अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांनी काश्मीरविषयी अवाक्षर काढले नव्हते. ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्यांत विद्यमान राजदूत हर्षवधन शृंगला यांच्या काश्मीरविषयक व्याख्यानासह, अनेक भारतीय राजनैतिक उच्चपदस्थांनी अमेरिकी प्रतिनिधी वा उच्चपदस्थांपुढे भारताची बाजू मांडली; पण लॉबिइंग कंपनीची गरज बहुधा भारतास भासली नाही. काश्मीरमधील ५ ऑगस्टपासूनचा एकंदर सुरक्षा खर्च सांगणे केंद्र सरकारने नाकारले असले, तरी त्या खर्चापुढे लॉबिइंग कंत्राटाचा खर्च तो कितीसा? तरीही आपण कंत्राट दिले नाही. दिले ते ऐन वेळी : डेमोक्रॅट सदस्यांनी काश्मीरसंदर्भात ‘भारतातील मानवी हक्क उल्लंघनाबाबत तीव्र चिंता’ व्यक्त करणारा आणि पुढे कारवाईचा आग्रह धरण्यास उपयोगी ठरणारा ठराव तेथील लोकप्रतिनिधीगृहात मांडण्याची तयारी चालवलेली असताना!

हा ठराव काश्मीरविषयी  शंकाकुशंकांचे निरसन भारताच्या बाजूने केले गेल्यास नक्कीच बारगळेल. पण हे निरसन भारतातील अधिकृत, वरिष्ठ व्यक्तीने करणे अडचणीचे ठरले असते; म्हणून हे काम अनौपचारिकपणे होण्यासाठी लॉबिइंग कंपनीस देणे आवश्यक ठरले का? बोइंग, फायझर या बडय़ा कंपन्यांचेही सरकारी रोषापासून संरक्षण करणाऱ्या ‘कॉर्नरस्टोन गव्हर्न्मेंट अफेअर्स’ या कंपनीकडून आपलेही काम होईल. पण नव्या कंपनीस नवे कंत्राट काश्मीरमुळेच दिले गेले का, हा प्रश्न कायम राहील.

current affairs, loksatta editorial-What To Do In The Near Future Abn 97

तगण्यासाठी पूर्वतयारी..


10   09-Dec-2019, Mon

नवतंत्रज्ञानामुळे जग बदलणार आणि ओघाने त्या जगातल्या माणसाचे जीवनही बदलणार आहे. ते सारे नजीकच्या काळातच घडून येईल. त्यासाठी सज्ज राहायचे, तर काय काय करावे लागेल?

या लेखमालिकेच्या शेवटच्या अध्यायाची सुरुवात आजच्या लेखापासून. त्यात- ‘भविष्यातील ‘माणूस + यंत्र’ जगात तरून जाण्यासाठीची पूर्वतयारी’ जाणून घेऊ. म्हणजे या सर्व स्थित्यंतराला सामोरे जाण्यासाठी पुढील काळात कुठले व्यवसाय, रोजगार, शिक्षण घ्यावे (कोणी, काय व कुठे?), डिझाइन थिन्किंग, डिजिटल अप-स्किलिंग, स्टेम-२-स्टीम, डिजिटल रिइमॅजिनेशन नामक पद्धती, त्यांतील आव्हाने आदींविषयी पाहू या.

सध्याच्या रोबोटिक ऑटोमेशन, यांत्रिकीकरण याबद्दल काही ठळक गोष्टी प्रामुख्याने समोर येताहेत. त्या पुढीलप्रमाणे-

इ. स. २००० च्या आधीचा काळ : मागील काही दशकांपर्यंत जागतिक स्तरावर औद्योगिक यांत्रिकीकरण प्रचंड झपाटय़ाने वाढत होते. मनुष्याची शारीरिक कामे यंत्रामार्फत करण्यावर भर दिला जात होता. उदा. कारखान्यातील यांत्रिकीकरण, अवजड उत्पादन यंत्रे, इत्यादी.

इ. स. २००० पासून आजपर्यंत : कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या उदयामुळे व व्याप्तीमुळे यांत्रिकीकरण फक्त औद्योगिक यंत्रे, शारीरिक कामे इथपर्यंतच मर्यादित न राहता माणसाची बुद्धीची कामे, काही प्रमाणात का होईना, यंत्रामार्फत होऊ लागली. उदा. चॅटबोट, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन इत्यादी.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता : साडेसहा वर्षांच्या मानवी बुद्धीसमान असलेली सध्याची कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) प्रणाली जोमात वाढू लागली आहे आणि केवळ मानवी भावना, सर्जनशीलता आणि अत्यंत क्लिष्ट व्यवहारांचा यात अंतर्भाव एवढेच काय ते बाकी राहिले आहे.

डिजिटल दुनिया : आज कुठल्याही जीवनावश्यक गरजेला एक डिजिटल पर्याय शक्य झाला आहे किंवा होत आहे. वस्तुजाल (आयओटी), विदा विश्लेषण, ड्रोन, एआर/व्हीआर, क्लाऊडमुळे आपल्या डिजिटल पर्यायांमध्ये रोज नवीन भर पडतेय.. आणि एका पेटलेल्या वणव्याप्रमाणे याला थोपविणे कुठल्याही सरकारला व समाजाला अशक्यच! तेव्हा ‘डिजिटल लाइफ’ला स्वीकारणे जणू आता अपरिहार्यच होणार आहे.

मग भविष्यात मनुष्याला काय कामे उरतील?

पहिला गट : कृत्रिम बुद्धिमत्ता असलेली यंत्रे, प्रणाली वापरून रोजचे जीवन जगणे (वापर); त्यांना सूचना देणे, देखरेख इत्यादी (अंकुश); त्यांचा वापर करून पूर्वी शक्य नसलेली कार्ये कुशलतेने करणे (साहाय्य.)

दुसरा गट : यंत्रांना जमणारी कार्ये आपल्याला स्वत:च करायला लागतील. (१) प्रचंड बुद्धिमत्तेची क्लिष्ट कामे. (२) सर्जनशीलता, नवनिर्माण, मानवी भावनिक संवाद, कला, क्रीडा.

वर दिलेल्या तक्त्यात, २०२० ते २०५० सालापर्यंतचे नवतंत्रज्ञानामुळे भविष्यातील रोजगारांवर होणारे परिणाम दर्शविले आहेत. त्यावरून अंदाज येऊ शकेल की, कुठले व्यवसाय यांत्रिकीकरणाला बळी पडतील अन् कुठले तगतील? पण हे सर्व व्हायला आणखी दोनएक दशके जातील. तेव्हा घाबरून न जाता काही गोष्टी करायच्या आहेत :

(अ) नवतंत्रज्ञानाबद्दल जमेल तितके ज्ञान मिळवणे.

(ब) नवीन तंत्रज्ञान स्वत: वापरायला शिकणे, शिकवणे – घरगुती आणि व्यावसायिक कामांसाठी.

(क) शक्य झाल्यास आपल्या व्यवसायामध्ये क्लिष्ट कामे, सर्जनशीलता, भावनिक संवाद आणि कला, क्रीडा प्रकार मिसळून नावीन्य आणावे; कुशलता, कार्यक्षमता वाढवावी.

(ड) सर्वात महत्त्वाचे कार्य – पुढच्या पिढीची तयारी आणि जडणघडण कशी कराल? याबाबत..

(१) डिजिटल अप-स्किलिंग :

– मुलांचे डिजिटल ज्ञान वाढवणे, यंत्रे वापरायला शिकवणे. पुस्तके, इंटरनेटवरील व्हिडीओ, व्याख्याने इत्यादी माध्यमांतून.

– अभ्यासक्रमातील प्रत्येक विषयाचे अवांतर वाचन करण्याची आवड लावणे, त्या त्या विषयाबद्दलचे नवतंत्रज्ञान जाणून घेणे. गृहपाठ करताना त्या त्या विषयाबाबतचे इंटरनेटवरील व्हिडीओ, लेख वाचणे.

– इंग्रजी वाचनाची सवय लावणे; कारण नवतंत्रज्ञानविषयक ज्ञान विशेषत: इंग्रजी भाषेतच उपलब्ध आहे आणि पुढेही त्यात बदल होणे अपेक्षित नाही. रोबोटिक भाषांतर करणारी प्रणाली विकसित होईलही, पण त्या शक्यतेवर मुळीच अवलंबून राहू नये.

(२) आधुनिक निर्मितीशास्त्र, सर्जनशीलता :

– पुस्तकी ज्ञान विरुद्ध उपयोजन, पाठय़क्रमातील विषयांची सूत्रे पाठ करणे विरुद्ध त्यांचा जीवनातील वापर जाणून घेणे.

– स्टेम-२-स्टीम शिक्षण पद्धती वापरात आणणे. स्टेम (एसटीईएम) म्हणजे विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित यांचे शिक्षण. स्टीम (एसटीईएएम) म्हणजे असल्या रुक्ष अभ्यासक्रमात जाणीवपूर्वक कला, संगीत, निर्माण आदी विषयांचा अंतर्भाव करणे.

– त्याच्या अगदी उलट सध्या आपण शाळा-महाविद्यालयांत फक्त तंत्रज्ञान, यांत्रिकीकरण इत्यादींवरच भर देतो आहोत. म्हणजे सगळे घडताहेत ‘डाव्या मेंदूचे योद्धे’ ..आणि पुढे जाऊन ही डाव्या मेंदूची कामे यांत्रिकीकरणामुळे उरणारच नाहीयेत!

(३) कला, क्रीडा, संगीत :

– अभ्यासक्रम कुठलाही असो; एखादी कला, वाद्य, संगीत आवर्जून शिकवावे, उजव्या मेंदूचा वापर वाढवणे.

– यात रुची असलेल्या मुलांना अशा पर्यायी व्यवसायांकडे वळवणे.

– त्याचबरोबर उत्तम वक्तृत्व कला, स्पष्ट संभाषणदेखील हवेच आणि जोडीला इंग्रजी भाषेवर पकड.

(४) मानवी तत्त्वे, मूल्ये व संभाषण कला :

– जर मुलांना आपण गणित, इतिहास इत्यादी शिकवतो, तर एक चांगला माणूस म्हणून समाजात कसे वागावे, याचे धडे देणारा अभ्यासक्रम शाळेतच का नसावा?

– इनोव्हेशन.. सध्याच्या व्यावसायिक दुनियेत यशस्वी होण्यासाठी तुमच्या सेवेत, उत्पादनात काही तरी वेगळेपणा हवा, ग्राहक सेवा अत्यंत माणुसकीने ओतप्रोत भरलेली असावी, त्यात कमीत कमी खर्चात हे सारे शक्य करून दाखवावे अशी अपेक्षा.

– वरील गोष्टी साध्य करण्यासाठी उच्चकोटीची सर्जनशीलता हवी. तसेच संवेदनशीलतादेखील हवीच, नाही तर विविध प्रकारच्या ग्राहकांचा विचार करणे कसे जमायचे?

१०-२० टक्के मुले उच्च शिक्षण घेऊन बुद्धिमत्तेच्या जोरावर स्वत:चा मार्ग भविष्यातही नक्कीच शोधतील; परंतु मला नेहमी प्रश्न पडतो की, उर्वरित ८०-९० टक्के सामान्य बुद्धिमत्ता/ शिक्षण/ पाठबळ असलेल्यांविषयी- ते पुढे जाऊन काय करणार, कसे तगणार?

current affairs, loksatta editorial- instant justice trap encounter in hyderabad

झटपट न्यायाचा सापळा


467   07-Dec-2019, Sat

हैदराबादमध्ये शुक्रवारी पहाटे चार संशयित आरोपींचा पोलिसांनी चकमकीत खात्मा केल्याने अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. एका डॉक्टर तरुणीवर अत्याचार करून नंतर तिचा निर्घृण खून केल्याचा आरोप या चौघांवर होता. तो न्यायालयात सिद्ध होण्याआधीच त्यांना शिक्षा मिळूनही गेली. पहाटे आरोपींनी पोलिसांवर कसा हल्ला केला आणि पोलिसांनी त्यांना प्रत्युत्तर कसे दिले, या कहाणीत नावीन्य राहिलेले नाही.

मुंबईत चकमकींचे अशांतपर्व चालू होते, तेव्हा रोज अशा बातम्यांमधली फक्त नावे बदलत. इथे तर पोलिस प्रमुखांना वारंगळमध्ये काम करताना तीन अॅसिड हल्लेखोरांना तंतोतंत असेच गारद केल्याचा अनुभव होता. तेव्हा चकमकीच्या तपशिलापलीकडे मूलभूत प्रश्नांचा विचार करायला हवा. देशभर आज जो जल्लोष होतो आहे, पेढे वाटले जात आहेत, पोलिसांवर गुलाबाच्या पाकळ्यांचा वर्षाव होतो आहे, तो पाहून या सामान्य नागरिकांना दूषणे देणे सोपे आहे. मात्र, तपासयंत्रणा, त्या नियंत्रित करणारी नोकरशाही आणि राज्यकर्ते व न्यायप्रणाली यांच्याबद्दलचा सारा भ्रमनिरास या आक्रमक आनंदामागे लपला आहे, याची दखल सगळ्यांनी घेतली पाहिजे. गृहखात्याने शुक्रवारीच 'निर्भया' प्रकरणातील आरोपींचे दयेचे अर्ज फेटाळावेत, अशी शिफारस राष्ट्रपतींना पाठवली. देशातले वातावरण पाहता राष्ट्रपती ती वेगाने स्वीकारतील व फाशीही विनाविलंब दिली जाईल, अशी चिन्हे आहेत. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी राजस्थानात बोलताना 'अल्पवयीन मुलामुलींवर अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगारांचा दया-अर्ज करण्याचा अधिकार काढा,' असे आवाहन संसदेला केले. हा परीघ वाढवून कोणत्याही महिलेवर अत्याचार व तिची हत्या करणाऱ्या आरोपीला न्यायालयांनी फाशी ठोठविली तर 'दयेचा अर्ज' राष्ट्रपतींकडे करण्याची तरतूद असता कामा नये. मागे काही राष्ट्रपती वर्षानुवर्षे दयेच्या अर्जांवर निर्णय घेत नसत. अशावेळी 'न्यायाला विलंब म्हणजे न्यायाला नकार' या विदारक अनुभवाने समाजाचा संयम संपला तर केवळ त्याला नावे ठेवून भागणार नाही. 'निर्भया'च्या हत्येनंतर देशभर अपार संताप व्यक्त झाला. लाखो तरुण मुले-मुली शांततेने रस्त्यावर उतरली. पण आज सात वर्षांनीही गुन्हेगारांना फाशी होऊ नये, याचा रोष साठत गेल्यास तो दोष समाजाला देता येणार नाही. नागरिकांनी कायदा हातात घेऊ नये किंवा कायदा हातात घेणाऱ्या पोलिसांचे कौतुक करू नये, असे वाटत असेल तर 'घटनेद्वारे स्थापित असे' कायद्याचे राज्य नीट चालले आहे, याचा विश्वास समाजाला वाटला पाहिजे. तो आज तीळमात्र शिल्लक नाही. परवा राज्यसभेत बोलताना जया बच्चन यांनी जी भाषा व जो उद्वेग व्यक्त केला तो कायदा व घटनेच्या चौकटीत बसणारा नव्हता. मात्र, त्याचे लक्षावधी प्रतिध्वनी शुक्रवार सकाळपासून देशभर निनादत आहेत. त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करणे परवडणारे नाही. सगळ्या व्यवस्थांना वळसे घालून झटपट न्यायनिवाडे दिले-घेतले जातात, तेव्हा आधी डॉन, मग संघटित क्रूर टोळ्या आणि शेवटी अराजक असा प्रवास होतो. यात एकेक व्यवस्था व यंत्रणा कचकड्याची होत संपते. त्या प्रक्रियेतही शेवटी सामान्य माणूसच चिरडला जातो. तेव्हा हा उन्माद ओसरल्यानंतर साऱ्या व्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी काय करता येईल, याचा गंभीर विचार व्हावा. भारतात मुली व महिलांवर होणारे वाढते अत्याचार, या गुन्ह्यांमधले वाढते क्रौर्य व हिंस्रता हे केवळ कठोर कायदे व शिक्षांनी निपटून काढता येणारे गुन्हे नाहीत. एकाचवेळी अनेक शतकांत जगणाऱ्या भारतात वेगवेगळे कल्पक उपाय चिकाटीने व जोमाने योजावे लागतील. त्यासाठी, खंबीर राजकीय इच्छाशक्ती व स्त्रियांवरील अत्याचारांबाबत 'झिरो टॉलरन्स' असल्याचा संदेश थेट राष्ट्रपती-पंतप्रधानांपासून खालपर्यंत पाझरला पाहिजे. उन्नावच्या ज्या मुलीवर परवा जामिनावर सुटलेल्या बलात्कारी आरोपींनी पुन्हा हल्ला केला, तिला साधी तक्रार नोंदवण्यासाठी खेटे घालावे लागले होते. अशा मुलींच्या व त्यांच्या पालकांच्या लढ्यात आपण सोबत उभे राहिले पाहिजे, असे समाजाला वाटले तरच संतापाच्या पोटातून जन्मलेल्या आजच्या आनंदाला काही अर्थ आहे. बलात्कार व खून हे महिलांवरील अत्याचाराचे टोक असते. त्याआधीच्या असंख्य तऱ्हा समाज रोजच्या रोज आसपास अनुभवत असतो. तेथे बोलण्याची, हस्तक्षेप करण्याची, न्यायाच्या बाजूने उभे राहण्याची आणि सगळ्यांत मुख्य म्हणजे महिलांना समानतेने व आदराने वागवण्याची सवय समाजाने लावून घ्यायला हवी. तसे केले नाही तर एकीकडे संताप व दुसरीकडे आनंद या नुसत्या भावनिक लाटांमधून समाज पुढे जाणार नाही आणि 'निर्भया' मात्र पुन्हा पुन्हा संपत राहतील.

 

current affairs, loksatta editorial-creative writing and you

सृजनात्मक लेखन आणि आपण


17   07-Dec-2019, Sat

सृजनात्मक लेखनासाठीचे शिक्षण देणारे अभ्यासक्रम आपल्या विद्यापीठांत नाहीत. मुळात कशी गरजच आपल्याला वाटत नाही. परंतु अशा अभ्यासक्रमातून लेखक आणि वाचकही घडू शकतो...

.................

पुलित्झर पुरस्कार विजेत्या भारतीय वंशाच्या लेखिका झुंपा लाहिरी अमेरिकेत प्रिन्स्टन विद्यापीठाच्या 'लुईस सेंटर फॉर द आर्ट्सच्या क्रिएटीव्ह रायटिंग प्रोग्राम'च्या संचालक झाल्या आहेत. हा प्रोग्राम यंदा ऐंशी वर्ष पूर्ण करत आहे. नवोदित लेखकांना व्यासपीठ मिळावे व त्यांच्या प्रतिभेला खतपाणी घातले जावे यावे या उद्देशाने तो सुरू झाला. या पार्श्वभूमीवर आपल्याकडे असे काही आहे का, याचा शोध घेताना काही गोष्टी उजेडात आल्या. त्या पाहण्याआधी पुणे विद्यापीठाच्या इंग्रजी विभागाच्या ऐच्छिक विषयाच्या कोर्समध्ये याविषयी काय लिहिलेलं आहे, ते बघूया. The course will function on the assumption that while poets are born, not made; talent, where it exists, can and must be developed and cultivated. या वाक्यातील शेवटचे दोन शब्द developed व cultivated हे महत्त्वाचे आहेत. सृजनात्मक लेखन विकसित करणे व त्याची मशागत करणे हा या अभ्यासक्रमाचा उद्देश आहे. पुणे विद्यापीठात हा अभ्यासक्रम कादंबरी व कविता लेखनासाठी सुरू आहे. पण महाराष्ट्रात असे किती ठिकाणी आहे? प्रातिनिधिक स्वरूपात मुंबई, पुणे, नांदेड आणि नागपूर या चार विद्यापीठांच्या संकेतस्थळांना भेट दिली. पैकी पुणे विद्यापीठात इंग्रजी विभागात सृजनात्मक लेखन हा ऐच्छिक विषय आहे. मुंबई विद्यापीठातही तो इंग्रजी विभागातच आहे. दोन्हींकडे मराठी विभागात तो नाही.

नांदेड विद्यापीठात तो अजिबातच नाही. नागपूर विद्यापीठाच्या 'जीवन शिक्षण अभियानांत' सहा आठवड्यांचा 'क्रिएटिव्ह रायटिंग अँड कम्युनिकेशन स्कील्स' असा अभ्यासक्रम आहे. पण इंग्रजीत. विद्यापीठात निदान प्रमाणपत्र देण्यापुरता तरी मराठी अभ्यासक्रम असावा असे आपल्याला वाटत नाही, हे दुर्दैव आहे. 'अक्षर मानव संघटना' मात्र दरवर्षी लेखन कार्यशाळा घेते. त्यांचे समन्वयक अभिजीत सोनावणे सांगतात की यंदा कार्यशाळा नाशिकमध्ये झाली. किमान सहा वर्षे ती होत आहे.

इंग्रजीत 'क्रिएटिव्ह रायटिंग'वर शेकडो पुस्तके आहेत, मराठीत डॉ. आनंद पाटील यांचे 'सृजनात्मक लेखन' हे एकमेव पुस्तक आहे. तेही किती जणांनी वाचले असेल? हे पुस्तक नावाप्रमाणे 'लेखन कसे करावे' याविषयी माहिती देते. डॉ. यादव यांनी हा अभ्यासक्रम गोवा विद्यापीठात शिकवला जात असल्यामुळे ते पुस्तक लिहिले असावे. काहींना असे वाटेल की सृजनात्मक लेखन ही शिकवण्याची गोष्ट आहे का? किंवा एकूणच लेखन करणे औपचारिक शिकवण्याने येते का? माझं मत सकारात्मक आहे.

दोन लेखकांशी याविषयी बोललो. गणेश मतकरी म्हणतात, "लेखन किंवा कोणतीही कला, पूर्णपणे शिकवता येते असं मला वाटत नाही. तुमच्यात तिचा काही अंश उपजत असावा लागतो. प्रशिक्षण हे तो अंश फुलवण्याबद्दलचं, त्याला अधिक सक्षम करण्याबद्दलचं असू शकतं. अनेकदा असं होऊ शकतं की काही कारणाने हा अंश आहे हेच लक्षात आलेलं नसतं. त्या वेळी मात्र प्रशिक्षणाचा त्या विषयाकडे लक्ष वेधण्यासाठी, छुपी प्रतिभा बाहेर काढण्यासाठी उपयोग होऊ शकतो. मात्र, प्रशिक्षणाचा अतिरेकही नको. साहित्यिकाने, कलावंतानी आविष्कार मुक्तपणे होऊ देणं हे त्याच्या व्यक्तिगत विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचं आहे." तर ज्येष्ठ साहित्यिक शेषराव मोहिते म्हणतात, "सृजनात्मक लेखन असा विषय घेऊन ते शिकवता येत नाही. ते उपजत असावं लागतं. प्रतिभा असल्याशिवाय लेखन होऊ शकत नाही." इंग्लंड-अमेरिकेत असे अभ्यासक्रम सर्व विद्यापीठात घेतले जातात. पाच वर्षांपूर्वी इंग्लडमधील बाथ येथील लिटररी फेस्टिवलमध्ये अशाच अभ्यासक्रमात शिकवणारे कादंबरीकार हनीफ कुरेशी म्हणाले, "सृजनात्मक लेखन हा वेळेचा अपव्यय आहे. कारण माझ्या बऱ्याच विद्यार्थ्यांमध्ये प्रतिभाच नाही आहे. त्यामुळे त्यांना धड एक कथा नीट लिहिता येत नाही. फार फार तर एखाद्-दोन वाक्ये ते लिहू शकतात."

कुरेशी व मोहितेंच्या मतांचा आदर करून मी म्हणेन की आपल्या इथे ते असूच नये असं नाही. तसेच सृजनात्मक लेखनाचा अभ्यासक्रम करूनही बऱ्याच जणांना लेखन करणे जमणार नाही कारण त्याला व्यावहारिक मर्यादा असतील. पण याचा अर्थ त्यांना मिळालेलं ज्ञान वाया जाणार नाही. पंचविशीत जर एखाद्याने असा अभ्यासक्रम केला तर तो कदाचित पस्तिशीत लेखन करेल. अभ्यासक्रम पूर्ण केला की लगेच लेखन यायलाच हवं असे नाही. लेखनाला वेळ द्यावा लागतो. वाचलेलं, शिकलेलं, अनुभवलेलं, चिंतलेले विचार मुरावे लागते. तरच प्रतिभेला धुमारे फुटतात. हा अभ्यासक्रम म्हणजे इंजिनीअरिंग नव्हे की चार वर्षे तिथे काढल्यावर बाहेर पडल्या पडल्या हातात नोकरी.

मी तीन कादंबऱ्या लिहिल्या आहेत आणि ज्यांना लेखन करायचं आहे ते, ते कसं करावं याविषयी सतत विचारणा करतात. एका मित्राने दोन तास चर्चा केली. सदानंद देशमुखांची साहित्य अकादमी विजेती 'बारोमास' ही कादंबरी वाचून त्याला स्वतःचं आयुष्य चितारावंसं वाटत होतं. पण लिहायला बसला अन् त्याच्या लक्षात आलं एक पानसुद्धा लिहिणं जमत नव्हतं. मी काही सूचना केल्या. 'बारोमास' सोडून कुठल्या कादंबऱ्या वाचल्यात विचारलं. काय लिहायचं, कसं लिहायचं हे सांगितलं. कादंबरीत कल्पनाशक्ती किती महत्त्वाची आहे हे पटवलं. कथांतर्गत व कथाबाह्य निवेदन यातील फरक सांगितला. पात्ररचना, काळ, संवाद, भाषा यांची माहिती दिली. लेखनासाठी जितकी प्रतिभेची गरज असते तितकीच बैठकही महत्त्वाची, हे सांगितलं. मुद्दा हा आहे की सृजनात्मक लेखनाचा अभ्यासक्रम असता तर माझ्या या मित्राला निश्चितच उपयोग झाला असता.

मराठी कादंबरीपुरता विचार केला तर ऐंशीच्या दशकात झालेला वास्तववादी लेखनाचा चंचुप्रवेश अजूनही प्रभाव पाडून आहे. लेखन करणे म्हणजे जीवनविषयक सूत्र मांडणारं, आपला भवताल कवेत घेणारं सकस साहित्य लिहिणं हे समीकरण बदललेलं नाही. त्यामुळे, कादंबरीत विविध विषय व प्रकार हवेत ही शक्यता कमी झालेली आहे. मराठीतील शेवटचा गुप्तहेर ऐंशीच्या दशकातला, सुहास शिरवळकरांनी निर्मिलेला मंदार पटवर्धन. जगभर गाजलेली 'गेम ऑफ थ्रोन्स' मालिका ही फँटसी कादंबरी प्रकारात लिहिलेल्या कादंबरी मालिकेवर आधारित आहे. मराठीत गेल्या वीस वर्षात किती फँटसी लिहिल्या गेल्या? खैरनारांची 'शोध'ही अपवाद असू शकेल. इ.स.२००० नंतरची किती नावे वाचकप्रिय साहित्यप्रकारात दिसतात?

राज्य सरकार मराठीला अभिजाततेचा दर्जा मिळावा म्हणून प्रयत्नशील आहे. साहित्य संमेलने भरत आहेत. मराठी वाचकांची संख्या घटत आहे. मग लेखक घडवण्यासाठी आपण प्रयत्न का करत नाही? लेखक तयार झाले तरच वाचक वाढतील व भाषा टिकेल. त्यासाठी सृजनात्मक लेखनाचा अंतर्भाव अभ्यासक्रमात हवा.

current affairs, loksatta editorial-On Hyderabad Police Encounter Hyderabad Encounter Zws 70

तो उत्सव कशाचा?


226   07-Dec-2019, Sat

सामाजिक संतापाला भावनेची जोड असतेच, पण त्यास राजकीय आणि देशभक्तीची धार देणारे तर्काधार पोलिसांच्या हिंसक कृतींविषयी अनेकदा मांडले गेले आहेत..

भीती, घृणा, संताप या नैसर्गिक मानवी भावना असल्या तरी त्या भावनांना प्रतिसाद कसा द्यावा यातून आपल्या माणूसपणाची गुणवत्ता ठरते. मनुष्य हा समाजप्रिय प्राणी. चांगले काय आणि वाईट काय, हे ठरवण्यात समाजाच्या धारणांचाही वाटा असतो. कोणत्या सामाजिक धारणांना मान्यता मिळते आहे, हे तपासण्याचे काम त्या-त्या समाजातील धुरिणांनाच नव्हे तर विवेक शाबूत असणाऱ्या सर्वानाच नित्यनेमाने करावे लागते. भावनिक प्रतिसादाने सामाजिक स्वरूप धारण केल्याच्या खुणा अधूनमधून प्रकर्षांने दिसतात. त्या-त्या वेळी हे स्वरूप तपासून पाहावे लागणारच. दिल्लीतील डिसेंबर २०१६ मधील निर्घृण बलात्कार आणि छळाची घटना, त्यानंतर पीडित मुलीविषयी समाजाला वाटलेली सहानुभूतीपूर्ण काळजी, अशी घटना मुळात घडतेच कशी याविषयीचा संताप यांनी धारण केलेले देशव्यापी आंदोलनाचे स्वरूप यापूर्वी दिसले होते. अशाच घटना नंतरही घडल्या. हैदराबादजवळ एका तरुणीवर बलात्कार करून तिला जाळण्यात आल्याची घटना गेल्या आठवडय़ातील, तर उत्तर प्रदेशातील उन्नाव येथेही अशीच घटना घडल्याचे वृत्त परवाचे. ते वाचकांहाती पडते न पडते तोच शुक्रवारी भल्या सकाळी आलेली बातमी, हैदराबादच्या घटनेतील चारही आरोपींना पोलिसांनी ठार केल्याची. हे आरोपी चकमकीत मारले गेले, असे म्हणवत नाही कारण चकमक दुहेरी असते. पोलिसांवर उगारण्यासाठी या आरोपींच्या हाती शस्त्रे होती काय? असल्यास ती आली कोठून? पळून जाणाऱ्या चौघांनाही गोळ्या झाडून ठारच करावे लागले, याचा अर्थ या पळणाऱ्यांना पकडण्याइतपतदेखील मनुष्यबळ पोलिसांकडे नव्हते काय? हे प्रश्न नियमानुसार त्या पोलिसांची चौकशी जेव्हा केव्हा होईल तेव्हाही उपस्थित होतील. तात्कालिक म्हणून त्यांची बोळवण करणे अयोग्यच. तूर्तास तात्कालिक प्रश्न आहे तो या पोलिसी हिंसेला देशभरातून मिळालेल्या प्रतिसादाचा. हा प्रतिसाद तूर्तास निव्वळ भावनिक स्वरूपाचा असल्याने तो कधी तरी थंडावेल. ऊहापोह व्हायला हवा तो पोलिसांच्या कृतीविषयी.

ही कृती नाइलाजाने केली, म्हणजे एकाअर्थी ती अत्यावश्यक होती, असा बचाव नेहमी होतो. यापूर्वीही अनेकदा तसा बचाव केला गेला आणि त्यापैकी काही वेळा न्याययंत्रणांनी तो अमान्यही केला, याची उदाहरणे आहेत. जनमताचा रेटा पोलिसांच्या बाजूने असल्याचे केवळ हैदराबादमध्ये आणि केवळ आताच दिसले, असेही नाही. मुंबईतील टोळीयुद्ध संपवण्यासाठी टोळीतील गुंडांना चकमकीत ठार करण्याची मोहीम मुंबई पोलिसांतील काहींनी उघडली होती, त्या ‘चकमकफेम’ अधिकाऱ्यांचे झालेले कौतुक महाराष्ट्राने पाहिले आहे. मुंबईतील घाटकोपरच्या रमाबाई नगरातील आंदोलकांवर गोळ्या चालवण्यासाठी ‘ते मोठी जाळपोळ करणार होते’ हा बचाव अपुरा ठरल्यामुळे जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली गेलेले, परंतु वरिष्ठ न्यायालयाकडून जामीन मिळालेले पोलीस अधिकारीही महाराष्ट्राने पाहिले आहेत. अलीकडल्या काळात गुजरात, उत्तर प्रदेश या राज्यांनी पुढले पाऊल टाकले. पोलिसांनी केलेली हिंसा ही चकमकच होती आणि ती देशासाठी अत्यावश्यक होती, असा बचाव तेथील राज्य सरकारांनी केवळ न्याययंत्रणांपुढे ठामपणे मांडला इतकेच नव्हे, तर राज्यातील सामान्यजनांनाही हाच बचाव मान्य होईल, अशी पावले उचलली. ‘समाजाला लागलेली कीड जर संपवली नाही, तर देश धोक्यात येईल’ अशा प्रकारचे, सामाजिक संतापाला राजकीय आणि देशभक्तीची धार देणारे तर्काधार पोलिसांच्या हिंसक कृतींविषयी अनेकदा मांडले गेले आहेत आणि समाजास ते मान्यही झाले, असे चित्र दिसले आहे.

तसे चित्र दिसले, म्हणजे समाजातील सर्वानी ते तर्क खरोखर मान्य केले होते का? हे अशक्यच. समाजात माणसे असतात. मुंग्या नव्हे. परंतु माणसांवरही बहुमताचा रेटा असतो. बहुमत एकाच बाजूला असताना आपण न बोलणे किंवा कमी आवाजात बोलणे बरे, असे अनेक माणसे ठरवतात. बहुमताची बाजू घेणारे लोक मग विरोधातील आवाजांचा क्षीणपणा नेमका जोखून त्या विरोधालाच दुर्बल ठरवितात. म्हणजे मग सबल कोण, हे निराळे कशाला सांगावे? बहुमताची बाजू तीच बलवान. विरोध कोणत्याही कारणाने केला, तरी तो दुर्बळच. आणि दुर्बळांना- त्यांच्या म्हणण्याला, त्यामागच्या विचारांना – महत्त्व न देता बलवानांना कार्यभाग साधता येतो.

बलात्काराची संधी वाढते, त्याचेही कारण हेच. शारीरिक दुर्बलतेचा किंवा भीती, चटकन काय करावे हे न सुचणे आदी अडचणींमुळे आलेल्या तात्पुरत्या मानसिक दुर्बलतेचा निर्घृण गैरफायदा स्वत:ला बलवान समजणारे जेव्हा घेऊ पाहतात, तेव्हा बलात्कार होतात. बलात्काराची काहीएक कायदेशीर व्याख्या आहे, त्या व्याख्येचाही गैरफायदा या तथाकथित बलवानांची वकीलमंडळी घेतअसत. या व्याख्येनुसारच तुझ्यावर अत्याचार झाले का, असे पीडित महिलांना भर न्यायालयात विचारण्याची युक्ती काही वकील वापरत. हे बंद झाले, कारण वकिलांना जरी उलटतपासणीचा पूर्ण अधिकार असला, तरी तो किती वापरावा हे ठरविणारी काही मार्गदर्शक तत्त्वे तयार झाली आणि ती पाळण्याचे नैतिक बंधन वकीलवृंदावर आले.

मार्गदर्शक तत्त्वे, नैतिक बंधन हे शब्द दूरचे वाटावेत, असा आजचा काळ आहे हे अगदी मान्य. तरीही कोणी तरी त्यांचे पालन करीत असेल, तर त्याचे कौतुक करायला हवे. अशी तत्त्वे पोलिसांसाठीही असतात. आरोपींना जेरबंद करणे आणि न्यायपालिकेने आरोपीस गुन्हेगार ठरविल्यानंतर त्या गुन्हेगारास मिळालेल्या शिक्षेची अंमलबजावणी होईल असे पाहणे, हे पोलिसांचे नियतकार्य. सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसी बळाचा वापर काही अंशी मान्य केला जातो, परंतु कायद्याने गुन्हा घडला असेल तर तेथे पोलीस यंत्रणेचे काम हे आरोपीला न्यायासनापुढे हजर करण्याचे आणि तपास चोख करून त्यास न्यायालयामार्फत योग्य शिक्षा होईल असे पाहण्याचेच असते.

मारलेली माणसे देशभरातील सर्व संवेदनशील माणसांच्या मते वाईटच असली, तरी पोलिसांनी स्वत:च या चार वाईट माणसांना मारून टाकणे समर्थनीय ठरत नाही, ते पोलिसांचे नियतकार्य निराळे असल्यामुळे. हैदराबादच्या घटनेत पुरावे भक्कम हवेत, म्हणूनच पोलीस या चार आरोपींना घटनास्थळी घेऊन गेले होते आणि तेथे या आरोपींना, गुन्हा कसा घडला हे सांगून दाखवण्यास पोलिसांनी फर्मावले होते. हे काम तडीस गेले असते, तर पुरावे सज्जडच झाले असते. या चारही आरोपींना जलदगती न्यायालयापुढे हजर करण्याचा निर्णय तेलंगण राज्य सरकारने आधीच घेतल्यामुळे, भक्कम पुराव्यांनिशी उभा राहिलेला हा खटला विनाविलंब निकाली निघू शकला असता. परंतु झाले भलतेच. आरोपी पळू लागले, पोलीस त्यांना पकडण्यास असमर्थ ठरले आणि गोळीबार करावा लागला.

आजघडीला या घटनेची जी माहिती हाती आहे, ती एवढीच. तरीही पोलिसांनी ठरवूनच त्यांना मारले असावे, अशा समजातून जोरदार आनंदाची लाट देशभरात उसळते तेव्हा कुणाला तरी मारून टाकून आपणच झटपट न्यायदान करण्यामागील पुरुषी, आक्रमक प्रवृत्तीच आपण साजरी करत राहणार आहोत का, असा प्रश्न पडतो.

तेव्हा हैदराबादच्या चकमकीचे उत्सवी स्वागत नैसर्गिकपणे थंडावल्यानंतर तरी जरा शांतपणे, तो उत्सव नेमका कशाचा होता, याचा विचार संबंधितांनी जरूर करावा.

current affairs, loksatta editorial-12th Fail Marksheet Get Remark Of Eligible For Skill Development Courses Zws 70

शब्दच्छलाचे ‘कौशल्य’!


11   07-Dec-2019, Sat

सगळ्या विद्यार्थ्यांना एकच गणवेश देण्यामागे त्यांच्यामध्ये कोणताही भेदभाव राहता कामा नये, ही भूमिका असते. पण यापूर्वी एकदा ‘मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना सर्व लाभ मिळावेत’ अशा उदात्त हेतूनेच आश्रमशाळेतील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना निराळे गणवेश देण्याची टूम महाराष्ट्रात निघाली होती! हे पाऊल जातिभेदाचे असल्याची टीका झाल्यावर सरकार भानावर आले होते. राज्यात पुन्हा उदात्त हेतूनेच आणखी एक टूम निघाली आहे. महाआघाडीच्या सरकारपुढील प्रस्तावाबाबत निर्णय झालाच, तर नवे संकट उभे राहण्याची शक्यता आहे. बारावीच्या परीक्षेत जे विद्यार्थी तीन वा अधिक विषयांत अनुत्तीर्ण झाले आहेत, त्यांना अनुत्तीर्ण न करता कौशल्य विकास अभ्यासक्रमासाठी पात्र ठरवण्याची ही नवी टूम! एकतर, हे नापासांना वेगळ्या भाषेत नापास ठरवणे, याखेरीज दुसरे काय आहे? कौशल्यविकास अभ्यासक्रमांमध्ये सत्तरहून अधिक वेगवेगळ्या विषयांचा समावेश आहे. परंतु यापुढील काळात स्वतंत्रपणे या अभ्यासक्रमांना जाण्याची कुणालाही इच्छाच होणार नाही, कारण जो विद्यार्थी तेथे जाईल, तो किमान तीन विषयांत अनुत्तीर्ण आहे, हे आपोआप जाहीर झालेले असेल. याचा अर्थ ‘कौशल्य विकास अभ्यासक्रमासाठी पात्र’ या संज्ञेचा अर्थ अनुत्तीर्ण एवढाच असेल. यामुळे कौशल्य अभ्यासक्रमांकडील ओढा तर कमी होईलच, परंतु त्याच्या मूळ हेतूलाही हरताळ फासला जाण्याची शक्यता अधिक. यापूर्वी राज्याच्या शिक्षण खात्याने आठवीपर्यंत अनुत्तीर्ण न करण्याचा निर्णय घेतलाच होता. त्यामुळे कोणत्याही विद्यार्थ्यांला आपल्याला खरेच किती ज्ञान प्राप्त झाले आहे, हे कळण्याची शक्यताच राहिली नाही. ‘सगळेच उत्तीर्ण’ ही संकल्पनाच अशैक्षणिक आहे, असे अनेक तज्ज्ञांनी वारंवार सांगूनही केवळ लोकानुनयासाठी असे निर्णय घेतले गेले. कोणत्याही विद्यार्थ्यांला विद्याशाखा निवडण्याचे स्वातंत्र्य दहावीच्या परीक्षेनंतरच असते. दहावीच्या गुणपत्रिकेवरूनही अनुत्तीर्ण हा शब्द नाहीसा झालेलाच आहे. अकरावी आणि बारावी ही दोन शैक्षणिक वर्षे विद्यार्थ्यांने निवडलेल्या विद्याशाखेतच पार करावी लागतात. त्यानंतरही अनुत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांस सर्व विद्याशाखांमधील कौशल्याचे अभ्यासक्रम उपलब्ध होतीलच, याची शाश्वती नाही. नवा निर्णय झाल्यास, केवळ नापासांसाठीच कौशल्य विकासाचे अभ्यासक्रम आहेत की काय, असा समज पसरण्याची शक्यता अधिक आहे. शिवाय जिल्ह्याजिल्ह्यांतील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना (आयटीआय) घोर लागला असून आता कौशल्य विकासाचे क्षेत्र बाजारपेठीय चक्रात अडकू लागले आहे. सत्तरहून अधिक अभ्यासक्रम असले, तरीही ज्यांना बाजारात अधिक मागणी आहे, तेच अभ्यासक्रम शिकवण्याची स्पर्धा सुरू होईल.  जे अभ्यासक्रम उपलब्ध आहेत, ते बाजारपेठीय दबावाचे निदर्शक असण्याची शक्यता असू शकते. हे असे घडते, याचे कारण लोकानुनय हेच आहे. परंतु त्यामुळे समाजात उत्तीर्ण आणि अनुत्तीर्ण असा भेद निर्माण होईल. शैक्षणिकदृष्टय़ा प्रत्येकास त्याच्या मतीप्रमाणे गुण मिळणे आवश्यक. कारण त्याला आपण किती खोल पाण्यात उभे आहोत, याचा निश्चित अंदाज त्यामुळे येऊ शकतो. कोठे अधिक परिश्रम घेण्याची आवश्यकता आहे, याचेही भान त्यामुळे येऊ शकेल. असे करण्याऐवजी  कौशल्य विकास अभ्यासक्रमासाठी पात्र म्हणणे, हा शब्दच्छलच आहे. त्यापेक्षा थेट अनुत्तीर्ण ठरवणे हेच अधिक योग्य आहे हे, असा प्रस्ताव मांडण्यापूर्वी शिक्षण विभागाने लक्षात घ्यायला हवे होते.


Top