current affairs, loksatta editorial- Article On Us Is Likely To Officially Declare China As A Currency Manipulator Abn 97

चलनचलाखीमागील चलाखी


2085   06-Aug-2019, Tue

अमेरिका आणि चीन यांच्यात गेले काही महिने सुरू असलेल्या व्यापारयुद्धात सोमवारी आणखी एक महत्त्वाचा अध्याय जोडला गेला. अमेरिकेने अधिकृतरीत्या चीनची ‘चलनचलाखी करणारा’ (करन्सी मॅनिप्युलेटर) अशी संभावना केली आहे. याचा अर्थ चीन अनुचित मार्गानी त्यांच्या चलनाचे – युआनचे अवमूलन करत असून, त्या जोरावर आंतरराष्ट्रीय व्यापारामध्ये फायदे पदरात पाडत आहे, असा आरोप अमेरिकेने थेट केला आहे. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नेहमीप्रमाणे ट्विटरच्या माध्यमातून चीनला या मुद्दय़ावर लक्ष्य केले. अमेरिकेच्या अर्थखात्याने त्याची दखल घेऊन २५ वर्षांमध्ये प्रथमच चीनवर हा ठपका ठेवला. विश्लेषकांच्या मते या कृतीमागे आर्थिक शहाणपण कमी आणि राजकीय महत्त्वाकांक्षा अधिक आहे. आर्थिक विषयांचा आणि त्यातही आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील आदान-प्रदानाचा आणि विनिमय दरासारख्या गुंतागुंतीच्या विषयांचा फारसा गंध नसलेली मंडळी आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या क्षेत्राला युद्धक्षेत्र मानून चालतात. आमच्या देशात त्यांचा माल राजरोसपणे येतो नि खपतो. आमच्या मालावर मात्र त्या देशात भरमसाट आयात शुल्क आकारले जाते, अशी ओरड अलीकडच्या काळात ट्रम्प यांनी चीन व भारताविरुद्धही केलेली आहे. एखादा देश चलनचलाखी करत आहे, हे अमेरिकेच्या अर्थखात्याकडून तेथील सरकारला सादर होणाऱ्या नियमित अहवालांमधून दाखवून दिले जाते. गत अहवालात अशा प्रकारचा उल्लेख नाही, तर नवा अहवाल अद्याप सादर झालेला नाही. म्हणजे, चलनचलाखीविषयीचा ताजा ठपका थेट अर्थखात्याकडून आलेलाच नाही! अमेरिकेशी असलेली व्यापारी तूट, गतकाळातील चलन फेरफार आणि चालू खात्यातील तूट या तीन निकषांवर, एखादा देश चलनचलाखी करत आहे वा नाही हे ठरवले जाते. या निकषांवर सद्य:स्थितीत चीनवर ठपका ठेवता येत नाही. युआनचा विनिमय दर प्रतिडॉलर सातवर घसरला आहे. गेल्या दशकभरातील हा नीचांकी दर. यामुळे चिनी माल आणि सेवा जगभर स्वस्त होतात, ही या चित्राची एक बाजू. पण त्याचबरोबर चीनमधील आयात महाग होते ही दुसरी बाजू. पीपल्स बँक ऑफ चायना (पीबीओसी) ही चीनची मध्यवर्ती बँक विनिमय दराच्या बाबतीत हस्तक्षेप करते, पण तो इतर मध्यवर्ती बँकांपेक्षा वेगळा किंवा अनुचित नाही. चीन त्यांच्या चलनाचे ठरवून अवमूलन करत आहे, या ट्रम्प सरकारच्या दाव्याला पुरेसा आधार नाही. किंबहुना, गेल्या वर्षांच्या अखेरीस अवमूलनाकडे नव्हे, तर अधिमूलनाकडे ‘पीबीओसी’चा कल होता, असे ‘दि इकॉनॉमिस्ट’ने दाखवून दिले आहे. चीनकडून होणाऱ्या ३०० अब्ज डॉलर आयातीवर १० टक्के आयात शुल्क आकारण्याचे ट्रम्प यांनी जाहीर केले असून, या निर्णयावर १ सप्टेंबरपासून अंमलबजावणी सुरू होईल. विश्लेषकांच्या मते, आयात शुल्क आकारण्याबाबत घोषणा झाल्यानंतरच युआन डॉलरच्या तुलनेत घसरू लागला. याला ‘पीबीओसी’ नव्हे, कर आंतरराष्ट्रीय चलनबाजारातील कल कारणीभूत आहे. ट्रम्प सरकारच्या या कृतीचा उगम काढायचा झाल्यास, थेट २०१६ मधील अमेरिकी अध्यक्षीय निवडणुकीपर्यंत जावे लागते. कारण चलनचलाखीचा ठपका चीनवर ठेवणार, असे वचनच ट्रम्प यांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात देण्यात आले होते! अमेरिकेने या चलनचलाखीविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीला कळवायचे ठरवले आहे. परंतु तिथेही पदरात काही पडणार नाही, अशी स्थिती आहे. कारण चीनची व्यापारी आणि चालू खात्यातील तूट आटोक्यात आणि नैसर्गिक असल्याचा निर्वाळा नाणेनिधीने अलीकडेच दिला आहे. म्हणजे स्वत:चे अर्थखाते आणि नाणेनिधीच्या निकषांवर चीनची चलनचलाखी सिद्ध होत नसली, तरी भावनिक आणि राजकीय रेटय़ाखाली ती सिद्ध करण्याचा चंग ट्रम्प यांनी बांधलेला दिसतो.

current affairs, loksatta editorial-Vahakn Dadrian Profile Abn 97

वहाकन दादरियान


1298   06-Aug-2019, Tue

सन १९१४ हे उत्पाती वर्ष होतेच, कारण त्या वर्षी पहिले महायुद्ध सुरू झाले. मात्र १९१५ पासून तुर्कस्तानने आर्मेनियातील लोकांची कत्तल सुरू केली, ती पहिले महायुद्ध संपल्यानंतरही १९२३ पर्यंत सुरू राहिली. ‘आर्मेनियन वंशविच्छेद’ म्हणून हा नरसंहार इतिहासात ओळखला जातो. या नृशंस कत्तलीला, त्यामागील अत्याचार आणि वेदना यांना अभ्यासपूर्ण, पुराव्यांनिशी लिहिलेल्या इतिहासात स्थान मिळवून देण्याचे पहिले प्रयत्न ज्यांनी केले, त्यांपैकी महत्त्वाचे नाव म्हणजे वहाकन दादरियान. विस्मृतीत गेलेल्या मानवी हक्क उल्लंघनाचा, त्यामागच्या दु:खांचा इतिहास मांडणाऱ्या या विद्वानाचे निधन २ ऑगस्ट रोजी झाले.

दादरियान हे वंशाने आर्मेनियन, पण अन्य देशांत वाढलेले, म्हणूनच १९२१ साली जन्म होऊनही ते संहारापासून वाचले. बर्लिन विद्यापीठातून गणित, व्हिएन्ना विद्यापीठातून इतिहास आणि झुरिक विद्यापीठातून कायदा या विषयांच्या पदव्या त्यांनी मिळविल्या. यापैकी कुठल्याच एका देशात स्थिर राहता न आल्याची खंत विद्यापीठीय अभ्यासापुढे फिकी पडली. पाठीवरले हे बिऱ्हाड दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात जी ‘पळापळ’ अमेरिकेच्या दिशेने झाली, त्यात सापडून अमेरिकावासी झाले. शिकागो विद्यापीठातून समाजशास्त्र विषयामध्ये पीएच.डी. मिळवताना, आधीच्या तिन्ही पदव्यांचा उपयोग झाला. आर्मेनियन वंशाचा अभ्यासच त्यांनी पीएच.डी.साठी केला होता. मात्र त्यात त्रुटी आहेत, हे त्यांना जाणवत होते. या त्रुटी भरून काढण्यासाठी त्यांनी संशोधन सुरू ठेवले. अमेरिकी विद्यापीठांनीही त्यांना या कामी साथ दिली. १९७०च्या दशकापासूनच त्यांचे नाव, आर्मेनियाच्या- त्यातही तेथील विस्मृत नरसंहाराच्या- अभ्यासकांचे अग्रणी म्हणून घेतले जाई. येल व हार्वर्डसह अनेक विद्यापीठांत त्यांनी संशोधक-व्याख्यातापदी काम केले, अभ्यास क्षेत्रात नवनवे पुरावे शोधून इतिहासाचे निरनिराळे पैलू मांडणारे लेखन अनेक संशोधनपत्रिकांतून त्यांनी केले. १९९५ ते २०११ या काळात त्यांची पाच पुस्तके प्रकाशित झाली. त्यापैकी ‘द हिस्टरी ऑफ द आर्मेनियन जेनोसाइड : एथ्निक कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम द बाल्कन्स टु अनातोलिया टु द कॉकेशस’ हे पुस्तक सर्वाधिक खपाचे ठरले. ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये १९९५ साली, आर्मेनियाचा नरसंहार या विषयावरील व्याख्याते म्हणून त्यांना खास पाचारण करण्यात आले होते. आर्मेनिया हा देश १९१८ मध्ये ‘स्वतंत्र’ होऊन सोव्हिएत रशियात विलीन झाला, पण १९९१ पासून पुन्हा स्वतंत्र अस्तित्व मिळालेल्या त्या देशाने, या अमेरिकावासी सुपुत्राला वेळोवेळी सर्वोच्च सन्मान आणि पदके देऊन गौरविले होते.

current affairs, loksatta editorial- Jammu Kashmir Article 370 Jk Reorganization Bill Parliament Abn 97

ऐतिहासिक धाडसानंतर…


1032   06-Aug-2019, Tue

राज्य पातळीवर विधानसभा अस्तित्वात नसताना त्या राज्याच्या अस्तित्वाबाबत निर्णय घेण्याची नवी प्रथा यामुळे पडू शकेल..

साहस हा गुण खरा. पण त्याची योग्यायोग्यता अंतिम परिणामांवर अवलंबून असते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने सोमवारी राज्यघटनेतील अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय असा आहे. भाजप, जम्मू-काश्मीर आणि ‘कलम ३७०’ यांचे एक अतूट नाते आहे. या राज्याच्या दुर्दशेमागे या कलमाने त्या प्रांतास दिलेले संरक्षण हे एकमेव कारण आहे आणि त्यामुळे हे संरक्षण दूर होत नाही, तोपर्यंत या राज्याचे भले होऊ शकत नाही, असे भाजप मानतो. त्यामुळे स्थापनेपासून, म्हणजे १९५१ साली भाजपचा पहिला अवतार भारतीय जनसंघ अस्तित्वात आल्यापासून, हे कलम रद्दबातल करावे ही भाजपची मागणी राहिलेली आहे. एका देशात दोन कायदे, दोन ध्वज नकोत ही भाजपची भूमिका. ती पूर्ण करण्याच्या दिशेने मोदी सरकारने सोमवारी पहिले पाऊल टाकले, असे म्हणायला हवे. काश्मीरबाबत असेच व्हायला हवे असे मानणारा एक मोठा समाजघटक आहे. तो या निर्णयाने आनंदेल. आता जम्मू व काश्मीर हे दोन विभागच त्या राज्यात असतील आणि लडाख या तिसऱ्या विभागाचे रूपांतर विधानसभाविरहित केंद्रशासित प्रदेशात केले जाईल. गेला आठवडाभर यासंबंधी कयास केला जात होताच. विशेषत: ज्या पद्धतीने अमरनाथ यात्रा स्थगित करण्याचा आणि पाठोपाठ त्या राज्यातून पर्यटक आदींना माघारी परतण्याचा वा तेथील सर्व शैक्षणिक संस्था बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला ते पाहता त्या राज्याविषयी काही महत्त्वाचा निर्णय घेतला जात असल्याची अटकळ होतीच. सुरुवातीला केंद्र सरकार फार फार तर त्या राज्याबाबतचे ‘३५ ए’ हे कलम रद्द करेल आणि त्या राज्याच्या विभाजनाचा निर्णय घेईल, असे बोलले जात होते. पण थेट ‘कलम ३७०’ रद्द करण्याचाच निर्णय सरकार घेईल, अशी शक्यता फारच कमी व्यक्त होत होती.

पण सोमवारी तीच खरी ठरली. या सरकारला जनतेस गाफील ठेवून निर्णय घ्यायला, जनतेस धक्का द्यायला आवडते हे आतापर्यंत अनेकदा दिसून आले आहे. तीन वर्षांपूर्वी ८ नोव्हेंबरला निश्चलनीकरणाचा निर्णय हा या सरकारच्या धक्का धोरणाचा प्रारंभ होता. तथापि जम्मू-काश्मिरातून अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयापर्यंत या धक्का धोरणाची मजल जाईल, याचा अंदाज कोणालाही नसेल. पण तसेच झाले. संपूर्ण देश, आपल्याच आघाडीचे घटक आणि इतकेच काय काही प्रमाणात मंत्रिमंडळही अशा सर्वाना अंधारात ठेवत सरकारने हा धक्कादायक निर्णय घेतला. संपूर्ण देशावर या निर्णयाचे दूरगामी आणि दीर्घकाळ असे परिणाम होणार असल्याने त्याची विस्तृत चर्चा करणे आवश्यक ठरते. ती करताना घटनेचा अनुच्छेद ३७० म्हणजेच ‘३७० कलम’ हा प्रकार नक्की आहे तरी काय, यावरही भाष्य करायला हवे.

१९४७ साली देश स्वतंत्र झाला त्या वेळी जम्मू-काश्मीर हे भारतात विलीन होण्यास तयार नव्हते. भारताचे स्वतंत्र होणे हे देशाच्या फाळणीशी निगडित होते. देशावर तोपर्यंत असलेला ब्रिटिशांचा अंमल संपुष्टात येत असताना पाकिस्तानची निर्मिती करावी लागली होती. देशात तोपर्यंत असलेल्या जवळपास ६०० हून अधिक स्वतंत्र संस्थानांसमोर त्या वेळी तीन पर्याय देण्यात आले. स्वतंत्र राहणे, भारतात विलीन होणे वा पाकिस्तानचा भाग होणे, हे ते तीन पर्याय. त्यानुसार तत्कालीन जम्मू-काश्मीरचे राजे हरी सिंग यांनी स्वतंत्र राहण्याचा निर्णय घेतला. पाकिस्तानने त्यास मान्यता दिली. परंतु त्यानंतर काही दिवसांतच जम्मू-काश्मिरात पाकिस्तानी फौजा घुसल्या. हे पाकिस्तानी सैनिक साध्या वेशातील होते. त्यांचा इरादा स्पष्ट झाल्यावर राजा हरी सिंग यांनी भारताकडे मदतीची याचना केली. आपण ती देऊ केली. पण त्या बदल्यात त्या राज्याने भारतात विलीन व्हावे अशी अट घातली. राजा हरी सिंग यांच्यासमोर त्या वेळेस दुसरा पर्याय नव्हता. त्यामुळे त्यांनी २६ ऑक्टोबर १९४७ या दिवशी या संदर्भातील करारावर स्वाक्षरी केली. दुसऱ्याच दिवशी त्यांचा प्रस्ताव मान्य केला गेला.

तथापि त्या राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था सुधारल्यानंतर या मुद्दय़ावर जनतेचे मत घेतले जावे, विलीनीकरणाचा निर्णय एकतर्फी नको, असे स्पष्ट केले गेले. तोपर्यंत या राज्याचे भारतातील विलीनीकरण हे तात्पुरते वा हंगामी असेच मानले जाणार होते. तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू, गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल आणि काश्मीर खात्याचे मंत्री गोपालस्वामी अय्यंगार यांनीही यास मान्यता दिली होती. त्यानुसार जनमत घेऊन जम्मू-काश्मीरच्या भवितव्याचा निर्णय घेण्याची प्रक्रिया होईपर्यंत हे विलीनीकरण कायमस्वरूपी गणले जाणार नव्हते. पुढे या संदर्भातील ठराव जेव्हा मांडला गेला त्या वेळी ‘‘जम्मू-काश्मीरने भारतापासून विलग होण्याचा निर्णय जरी घेतला तरी आम्ही त्याच्या आड येणार नाही,’’ असे आश्वासन खुद्द अय्यंगार यांनी दिले. त्यानुसार भारत सरकारने त्या राज्यात विलीनीकरणाच्या मुद्दय़ावर जनमत घेण्याची तयारी दर्शवली. त्यानुसार भारताच्या संविधान सभेत २७ मे १९४९ या दिवशी घटनेत समावेशाविषयी ‘३०६’ हे एक नवे कलम सादर केले गेले.

तेच पुढे ‘अनुच्छेद ३७०’ किंवा ‘कलम ३७०’ या नावाने ओळखले गेले. त्यानुसार जम्मू-काश्मीर या प्रांतास भारतीय घटनेशी फारकत घेण्याची मुभा दिली गेली आणि या प्रांतावरील संसदेच्या अधिकारांवरही मर्यादा आणली गेली. यामुळे या प्रांतास अन्य राज्यांच्या तुलनेत विशेषाधिकार दिले गेले. परिणामी जम्मू-काश्मीरमध्ये या राज्याबाहेरील अन्य कोणास कायमचा निवास करता येत नाही तसेच त्या राज्यात मत्ताही खरेदी करता येत नाही. या प्रक्रियेत जम्मू-काश्मीर हा प्रांत भारताचा भाग झाला खरा. पण त्याचे आणि भारताचे नाते हे ‘कलम ३७०’च्या सेतूमार्फत बांधले गेले. म्हणून हा सेतू महत्त्वाचा. हे कलम राज्यघटनेतील ‘टेम्पररी, ट्राझियंट अँड स्पेशल प्रोव्हिजन’ या शीर्षकाच्या प्रकरणाचा भाग आहे. तेव्हा त्यामुळे हे कलम रद्द करता येते हा भाजपचा युक्तिवाद. किंबहुना तसे ते केले जावे अशीच त्या पक्षाची मागणी असून त्यामुळे ते राज्य खऱ्या अर्थाने भारताचा अविभाज्य भाग बनू शकते, असे त्या पक्षाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे हे कलम रद्द करणे ही या पक्षाची भूमिका होती. तेव्हा जे झाले ते त्या पक्षाच्या धोरणानुसारच झाले.

पण प्रश्न मार्गाचा आहे. हे कलम रद्दबातल करावयाचे असेल तर मूळ कायद्यानुसार त्या संदर्भातील ठराव जम्मू-काश्मीर विधानसभेने करणे अपेक्षित होते. तसा ठराव राज्य विधानसभेने मंजूर केल्यानंतर संसद त्यावर निर्णय घेईल, अशी ही तरतूद. पण येथे त्यास बगल दिली गेली. असा कोणताही ठराव त्या राज्याची विधानसभा मांडू शकली नाही. कारण आजघडीला त्या राज्यात विधानसभाच नाही. तेथे राष्ट्रपती राजवट आहे. म्हणून मग केंद्र सरकारने त्या राज्याच्या ‘वतीने’ हे कलम रद्द करण्याचा ठराव राष्ट्रपतींच्या अनुमतीने मांडला आणि मग केंद्र सरकारच्या भूमिकेत शिरून तो मांडण्यास अनुमोदन दिले. म्हणजे या दोनही भूमिका केंद्रानेच वठवल्या. दुसरा मुद्दा यासाठीच्या महत्त्वाच्या विधेयकाचा.

हे संपूर्ण विधेयक तब्बल ५७ पानांचे आहे. प्रथा अशी की सदस्यांना दोन दिवस आधी विधेयके दिली जातात. वाचून भाष्य करण्यासाठी त्यांना पुरेसा वेळ मिळावा हा यामागचा उद्देश. अलीकडच्या काळात या प्रथेस तिलांजली देण्यात आली आहे. लोकप्रतिनिधींना तिथल्या तेथे विधेयके दिली जातात आणि लगेच ती मंजूरही करून घेतली जातात. अभ्यासपूर्ण चर्चेचे दिवस गेले. हे साध्या विधेयकांबाबत ठीक. पण इतक्या महत्त्वाच्या विधेयकासाठीही हाच मार्ग अवलंबावा का, हा प्रश्न आहे. या संदर्भात दुसरा मुद्दा तितकाच गंभीर आहे. तो असा की राज्य पातळीवर विधानसभा अस्तित्वात नसताना त्या राज्याच्या अस्तित्वाबाबत निर्णय घेण्याची नवी प्रथा. केंद्र सरकारनेच राज्य विधानसभेच्या वतीने एखादा निर्णय घेणे हे संघराज्य व्यवस्थेसाठी निश्चितच घातक ठरते. घटनाकारांना संघराज्य व्यवस्थेवर असा घाला निश्चितच अभिप्रेत नव्हता. यामुळे केंद्राविषयी राज्यांच्या मनांत अविश्वास निर्माण होऊ शकतो. तसे झाल्यास देशाच्या आरोग्यास ते अपायकारक असेल.

तेव्हा हे कलम काढण्याचा निर्णय हे धाडस खरेच. ते दाखवताना लोकशाही परंपरा आणि पद्धती यांचा आदर झाला असता तर हे धाडस अधिक स्वागतार्ह ठरले असते.

current affairs, loksatta editorial- Dr Atish Dabholkar Profile Abn 97

डॉ. अतीश दाभोलकर


54   06-Aug-2019, Tue

विश्वातल्या पदार्थ-वस्तूंची रचना (मॅटर) आणि त्यांच्यातील कार्यरत बले (फोर्सेस) कळली की विश्व समजेल, असा कयास आहे. मग या दोहोंना एकत्रित गुंफणारा नियम (युनिफिकेशन थिअरी) मांडला, तर विश्वनिर्मितीचे कोडे सुटण्याची शक्यता निर्माण होणार होती. १९७०च्या दशकात पदार्थातील चारपैकी तीन बलांचा (विद्युतचुंबकीय, स्ट्राँग आणि वीक) एकत्रित विचार करणारी ग्रँड युनिफिकेशन थिअरी आली; मग या सर्वाचा व गुरुत्वाकर्षण या चौथ्या बलाचाही विचार करणाऱ्या स्ट्रिंग थिअरीचा जन्म १९८०च्या दशकात झाल्याने विश्वरहस्ये उलगडण्याची आशा दृढावली. याच काळात, तोपर्यंत अणूच्या अंतरंगात गुरफटलेले विज्ञानजगत अंतराळाकडेही पाहू लागले आणि कृष्णविवराच्या संशोधनाकडे वळले. या साऱ्या संशोधनास गेली पाच दशके प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष गती देणाऱ्या इंटरनॅशनल सेंटर फॉर थिअरॉटिकल फिजिक्स (आयसीटीपी) या इटलीस्थित संशोधन संस्थेच्या संचालकपदी गेल्याच आठवडय़ात डॉ. अतीश दाभोलकर यांची निवड झाली. कृष्णविवरातून ऊर्जा सतत बाहेर टाकली जाते, असा सिद्धांत स्टीफन हॉकिंग यांनी मांडल्यानंतर कृष्णविवराच्या तापमानाबद्दल प्रश्न निर्माण झाला. त्यावर संशोधन करणाऱ्यांत डॉ. अतीश दाभोलकर यांचे नाव प्रामुख्याने घेतले जाते. कृष्णविवरांची पुंजकीय (क्वांटम) संरचना, हा त्यांच्या अभ्यासाचा विषय. स्ट्रिंग थिअरीवरही त्यांनी संशोधन केले, ते ‘मूलभूत’ मानले जाते. इतके की, त्यांनी लिहिलेला शोधनिबंध वाचून खुद्द स्टीफन हॉकिंग त्यांना भेटायला आले होते. संशोधनाच्या जगात वावरणाऱ्यांच्या अशा भेटी होतातच; पण डॉ. दाभोलकर यांचे कौतुक यासाठी की, त्यांच्या पाठपुराव्यामुळे हॉकिंगनी मुंबईत येऊन व्याख्यान दिले होते! संशोधन संस्था हव्यातच, पण विज्ञान जनमानसात झिरपण्यासाठी विज्ञानाची संस्कृती रुजवावी लागते, यावर आपले काका डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्याप्रमाणेच त्यांचाही विश्वास आहे. महाराष्ट्रातील सर्वार्थाने आधुनिक असलेल्या या कुटुंबातील शेतीशास्त्रज्ञ श्रीपाद दाभोलकर यांचे ते पुत्र. कोल्हापुरात १९६३ साली जन्मलेल्या डॉ. अतीश यांचे सुरुवातीचे शिक्षण गारगोटी येथे झाले. पुढे कानपूरच्या आयआयटीत पदवी घेतल्यानंतर प्रिन्स्टन विद्यापीठातून त्यांनी पीएच.डी. मिळवली. मग १९९६ ते २०१० पर्यंत मुंबईतील टाटा मूलभूत संशोधन संस्थेत त्यांनी अध्यापन केले. संशोधन कार्यासाठी २००६ साली शांतिस्वरूप भटनागर पुरस्काराने त्यांना गौरवण्यात आले. २०१४ सालापासून ते आयसीटीपीमध्ये कार्यरत होते; लवकरच चार नव्या शाखा स्थापन होणाऱ्या या संस्थेचे प्रमुखपद डॉ. दाभोलकरांकडे येणे, हे त्यांच्या संशोधन कार्यावरील व्यापक विश्वासाचेच द्योतक आहे.

current affairs, loksatta editorial-Article On America Texas El Paso Open Gunfire Shooting Abn 97

वर्णविद्वेषाला खतपाणी


2759   06-Aug-2019, Tue

एखाद्या माथेफिरूच्या गोळीबारात सार्वजनिक ठिकाणी एकापेक्षा अधिक जीव जाण्याचे प्रकार अमेरिकेत नवीन नाहीत. तरीदेखील शनिवारी रात्री ओहायो आणि टेक्सास या दोन राज्यांमध्ये झालेले गोळीबार अभूतपूर्व म्हणावे लागतील. मेक्सिको सीमेवरील टेक्सास राज्यात एल पासो येथे एका दुकानावर झालेल्या गोळीबारात २० जण मृत्युमुखी पडले, तर ओहायो राज्यातील डेटन शहरात जवळपास १२ तासांनी झालेल्या गोळीबारात नऊ जण जिवास मुकले. गेल्याच आठवडय़ात कॅलिफोर्नियात झालेल्या गोळीबारात तीन जीव गेले, तर अनेक जखमी झाले होते. एल पासोमध्ये मृत्युमुखी पडलेल्यांमध्ये बहुतेक हिस्पॅनिक वंशीय आहेत. या घटनेत सहा मेक्सिकन मरण पावल्याचा दावा मेक्सिकोने केला असून, अटक झालेल्या गौरवर्णीय हल्लेखोराविरुद्ध दहशतवादाचा खटला भरण्याची तयारी मेक्सिकोने चालवली आहे. एल पासोतील हल्लेखोराने गोळीबार करण्यापूर्वी समाजमाध्यमांवर दिलेल्या संदेशात ‘हिस्पॅनिक आक्रमकांना हुसकावून लावण्यासाठी’ आपण ही कृती केल्याचे म्हटले आहे. ओहायोतील हल्लेखोराने (हा पोलीस कारवाईत मारला गेला) कृष्णवर्णीयांना लक्ष्य केल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. सातत्याने घडणाऱ्या या घटनांनी अमेरिकेतील सर्वसामान्य नागरिक हादरून गेले आहेत. अमेरिकेतील हाताबाहेर गेलेल्या बंदूक नियंत्रण कायद्याचा हा मुद्दा आहेच; पण आक्रमक व अनियंत्रित ‘गौरवर्णीय राष्ट्रवादा’ला शीर्षस्थांकडूनच अधिष्ठान मिळाल्याने हे प्रकार वाढीस लागल्याचे दिसून येते. हा श्वेत राष्ट्रवाद फोफावण्यास अमेरिकेचे विद्यमान अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची वक्तव्ये कारणीभूत ठरत आहेत. अमेरिकेला पुन्हा वैभवशाली बनवू, तिच्याभोवती भिंत उभारू, कारण मेक्सिकन स्थलांतरितांनी आमच्या नोकऱ्यांवर, शाळांवर अतिक्रमण केले आहे, असे ट्रम्प निवडणूक प्रचारादरम्यान वारंवार सांगत. अलीकडे अमेरिकी प्रतिनिधीगृहातील डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या चार अश्वेत महिला प्रतिनिधींविरोधात ‘तुमच्या मूळ देशात चालते व्हा’ असे अशोभनीय उद्गार ट्रम्प यांनीच काढले होते. त्यानंतरच कडव्या रिपब्लिकनांच्या सभांमध्ये ‘चालते व्हा’ हे जणू बोधवाक्यासारखे वापरले जाऊ लागले. आज मेक्सिकनांविरुद्ध अशा प्रकारे पेटवलेले जनमत उद्या भारतीयांविरुद्धही वापरले- पेटवले जाऊ शकते, हे त्या पक्षाला समर्थन देणाऱ्या अनिवासी आणि वांशिक भारतीयांनी ध्यानात ठेवले पाहिजे. बराक ओबामा या उदारमतवादी डेमोक्रॅटिक अध्यक्षाने पुढाकार घेऊनही बंदूक  नियंत्रण विधेयक इंचभरही पुढे सरकू शकले नाही. कारण अध्यक्ष कोणत्याही पक्षाचा असला, तरी अमेरिकी लोकप्रतिनिधीगृहात प्रतिगामी रिपब्लिकनांचे प्राबल्य गेली काही वर्षे टिकून आहे. ओबामांनी त्यांच्या परीने या विषयावर भरपूर जनजागृती करण्याचा प्रयत्न करूनही गोळीबाराच्या घटना घडत राहिल्या.  आता तर थेट एखाद्या वांशिक गटाविरुद्ध जाहीरपणे वल्गना करून गोळीबार होत आहेत. २०१६ मधील अध्यक्षीय निवडणुकीत ओबामांच्या बंदूकविरोधी मोहिमेस लक्ष्य करताना ‘‘ते’ तुमच्या बंदुकाही घेणार’ असा आक्रमकांच्या भयगंडाला खतपाणी घालणारा अपप्रचार ट्रम्प यांनी केला. शाळांतील गोळीबाराच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी शिक्षकांना सशस्त्र करा, असा हास्यास्पद उपाय ट्रम्प सुचवतात. बंदुकीवर नियंत्रण दुसऱ्या बंदुकीमुळे नव्हे, तर कायदे आणि धोरणांनीच आणता येऊ शकते हे ट्रम्प यांच्या गावी नसावे. बंदूक नियंत्रणाबाबत त्यांच्या बेजबाबदार भूमिकेला श्वेत राष्ट्रवादाची जोड मिळाल्यामुळे अमेरिकेतील वर्णविद्वेष उघड होतो आहे.

current affairs, loksatta editorial-Caste Reservation In India Mpg 94

‘बँडएड’ पर्व


309   05-Aug-2019, Mon

अन्य मागासवर्गीयांच्या राजकीय आरक्षणास कात्री लावणारा राज्य सरकारचा अध्यादेश काही गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारा आहे..

आरक्षण या विषयावर आपल्याकडे नक्की परिस्थिती काय? लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर मराठा आरक्षणाची घोषणा झाली. घोषणाच ती. तिला आधार म्हणून त्यापाठोपाठ त्याबाबतचे विधेयकही विधिमंडळात सरकारने मंजूर करून घेतले. पण त्यातून कोणाला काय मिळाले या प्रश्नाचे उत्तर सर्वोच्च न्यायालयात प्रतीक्षेत आहे. कारण या आरक्षणाच्या घटनात्मक वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. त्यानंतर आता विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर धनगर आरक्षणाची घोषणा होईलच. तिचेही असेच धूमधडाक्यात स्वागत होईल. त्यातून काय मिळाले, हा प्रश्न भेडसावू लागेपर्यंत निवडणुका पार पडलेल्या असतील. म्हणजे त्या प्रश्नाच्या उत्तराची राजकीय निकड राहणार नाही. राजकीय विजय मिळाला की, कोणत्याही प्रश्नाच्या उत्तराची गरज आपल्याकडे नसतेच. जणू राजकीय विजय हेच सर्व प्रश्नांचे उत्तर. पण हे दोन प्रश्न कमी म्हणून की काय, आता अन्य मागासवर्गीयांच्या राजकीय आरक्षणाचे काय, हा मुद्दा उपस्थित होताना दिसतो. याबाबत सरकारने अध्यादेश जारी केल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने शुक्रवारी दिले आणि त्यामुळे ऐन निवडणुकीच्या हंगामात भलत्याच विषयास हात घातल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होऊ लागली. राजकीय पक्षांचीही या नव्या वादास तोंड देण्यासाठी लगबग सुरू झाली. या पाश्र्वभूमीवर या नव्या वादाचा ऊहापोह करणे आवश्यक ठरते.

त्याच्या मुळाशी आहे तो सर्वोच्च न्यायालयाचा- स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्के इतकेच आरक्षण असावे, हा आदेश. याचा अर्थ अनुसूचित जाती/ जमाती यांच्या एकूण लोकसंख्येतील प्रमाणानुसार हे आरक्षण जिल्हानिहाय बदलणार. पण तरी ते एकूण ५० टक्क्यांच्या आत राहणार. त्यानुसार जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या वा ग्रामपंचायतींमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आदींना त्यांच्या लोकसंख्येनुसार राजकीय आरक्षण दिले गेले. तथापि काही जिल्हे असे आहेत की, तेथे मागासांचे प्रमाण अधिक आहे. उदाहरणार्थ नंदुरबार. तेथे खुल्या गटात एकही जागा नाही. कारण मागासांचे प्रमाण अधिक आणि त्यानुसार अन्य मागासांच्या आरक्षणात करण्यात आलेला बदल. त्या जिल्ह्य़ातील अन्य मागासांना २० टक्के आरक्षण देण्यात आले. याचा परिणाम असा की, एकूण आरक्षणाचे प्रमाण सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा अधिक झाले. अन्य काही जिल्ह्य़ांतही असे प्रकार घडले. त्यास अर्थातच न्यायालयात आव्हान दिले गेल्याने तोडगा काढण्याची वेळ सरकारवर आली.

हा तोडगा म्हणजे ‘महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१’ यात बदल करण्याचा सरकारचा निर्णय. त्याबाबतचे विधेयक नुकत्याच संपलेल्या पावसाळी अधिवेशनात मांडले गेले. पण ते मंजूर मात्र होऊ शकले नाही. तेव्हा त्याबाबतचा अध्यादेश काढून सरकारला या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू करावी लागली. ३१ जुलस काढण्यात आलेल्या याबाबतच्या अध्यादेशाने केले काय? तर, सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या मर्यादेचे पालन करण्यासाठी अन्य मागासांच्या, म्हणजे ओबीसींच्या, आरक्षणास सरसकट कात्री लावली. आता ओबीसींना त्यांच्या आकारमानानुसार दिले जात असलेले सरसकट २७ टक्के इतके राजकीय आरक्षण मिळणार नाही. ही २७ टक्क्यांची मर्यादा आली कोठून? त्याचे उत्तर मंडल आयोग, हे. त्या आयोगाने अन्य मागासांचे प्रमाण २७ टक्के असल्याचा निर्वाळा दिल्यापासून या गटात त्यानुसार आरक्षण दिले जाते.

यातील राजकीय मेख अशी की, ‘अन्य मागास’ हा घटक भाजपानुकूल मानला जातो. काँग्रेसच्या दलित, मुसलमान आणि अन्य अल्पसंख्य तुष्टीकरणास प्रत्युत्तर म्हणून भाजपच्या राजकीय धुरंधरांनी अन्य मागासांना ठरवून आपलेसे केले. कल्याण सिंग ते गोपीनाथ मुंडे ते उमा भारती ते नरेंद्र मोदी अशा अनेक ‘ओबीसीं’ना त्या पक्षात महत्त्वाच्या पदांवर आणले गेले ते ‘अन्य मागास तितुका मेळवावा’ या भाजपच्या धोरणाचा भाग म्हणून. त्याचा मोठा फायदा भाजपला झाला. किती, ते नव्याने सांगण्याची गरज नाही. ब्राह्मण, वैश्य आदी पुढारलेले रक्ताच्या नात्याने भाजपसमवेत होतेच. या नव्या धोरणामुळे अन्य मागासही जोडले गेले.

पण या मधुर संबंधात पहिला मिठाचा खडा टाकला गेला तो मराठा आरक्षणामुळे. मराठा आरक्षण सरकारला धड नाकारता येईना आणि धड पूर्णपणे स्वीकारताही येईना. त्यामागचे कारण दुहेरी होते. एका बाजूने ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचा सर्वोच्च न्यायालयाचा दंडक आणि दुसरीकडे मराठा आणि अन्य पुढारलेल्या जातींना आरक्षण दिल्यास ‘अन्य मागास’ हा पारंपरिक आधारघटक दुरावण्याची भीती. पण या मुद्दय़ावर राजकीय दबाव इतका की, सरकारने हे दोन्ही र्निबध झुगारत मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेतला. आर्थिक निकषांवर आरक्षण देता येते का, या व्यापक मुद्दय़ावर मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यावरील निकाल महत्त्वाचा ठरेल. कारण त्यापाठोपाठ असेल ते धनगर आरक्षण. हे सारे होत असताना राजकीय आरक्षणाच्या मुद्दय़ास तोंड फुटले असून या संदर्भात काहीही बदल नसल्याची सारवासारव करण्याचा सरकारचा प्रयत्न दिसतो. ते साहजिक म्हणायचे. ‘‘आम्ही अन्य मागासांच्या कोणत्याही आरक्षणात कपात केलेली नाही,’’ असा यावर सरकारचा खुलासा. तो खरा आहे असे मानले, तरी त्यातून काही गंभीर प्रश्न उपस्थित होतात.

त्यातील सर्वात महत्त्वाचा म्हणजे अन्य मागासांचे एकंदर लोकसंख्येतील निश्चित प्रमाण किती, हा. मुळात त्याबाबत मतभेद आहेत आणि त्यात तथ्य आहे. महाराष्ट्रात गोपीनाथ मुंडे, छगन भुजबळ आदींनी एकत्र येत हे प्रमाण निश्चित केले जावे यासाठी प्रयत्न केले. पण राजकीय दबावापुढे ते यशस्वी झाले नाहीत. त्यात मराठा आरक्षणामुळे अन्य मागासांत मोठी अस्वस्थता आहे. याचे कारण एकसंध अशा मराठा समाजासाठी असलेला राखीव जागांचा वाटा. त्या तुलनेत शब्दश: अठरापगड असलेल्या ‘अन्य मागासां’साठीचा राखीव जागांचा वाटा आकाराने लहान आहे. म्हणजे ‘जास्त दावेदार आणि कमी जागा’ विरुद्ध ‘तुलनेने कमी वाटेकरी आणि जास्त जागा’ असा हा संघर्ष असल्याचे मानले जाते. त्याच्या सत्यासत्यतेविषयी निश्चितच मतभेद आहेत. पण असे असले तरी एका मुद्दय़ाबाबत मात्र सर्वाचे एकमत दिसते.

ते म्हणजे ‘वेळ मारून नेणे’ हा सरकारी दृष्टिकोन. वास्तविक हे सारे मुद्दे गंभीर आहेत आणि त्याच्या प्रत्येक बाजूत काही ना काही तथ्य आहे. याचा अर्थ यातील कोणताच मुद्दा सहज झिडकारून टाकावा इतका किरकोळ नाही. पण सरकार यातील कोणत्याही मुद्दय़ास सामोरे जाण्याच्या मन:स्थितीत नाही. सगळा प्रयत्न आहे तो यातील महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर काही ना काही राजकीय उत्तर शोधणे आणि वेळ मारून नेण्याचा. खरे तर पायाभूत सोयीसुविधांच्या जटिल मुद्दय़ांवर सरकार दीर्घकालीन उपायांवर रास्तपणे भर देते. पण सामाजिक क्षेत्रातील पायाभूत प्रश्नांवर मात्र या अभ्यासपूर्ण दृष्टिकोनास सरकार सोडचिठ्ठी देते, हे अनाकलनीय आहे. राजकीय राखीव जागांचा प्रश्न हा असा आहे. प्रवासी किती आहेत, याची काहीही निश्चित माहिती नसताना त्यांच्यासाठी आसने राखून ठेवण्याचा प्रयत्न झाल्यास जो गोंधळ उडण्याचा धोका आहे, तोच या ‘अन्य मागासां’संदर्भात उडालेला दिसतो. पण त्यात मूलभूत, दूरगामी तोडगा काढावा, असे सरकारला वाटत नाही. सतत ‘बँडएड’च्या आधारे वेळ मारून नेण्याचा दृष्टिकोन सरकारने टाळायला हवा. महत्त्वाच्या शस्त्रक्रियेस बँडएड हा पर्याय असू शकत नाही. हे बँडएड पर्व लवकरात लवकर न संपल्यास ते सामाजिक स्थर्यास नख लावणारे ठरेल.

current affairs, loksatta editorial-Flood Due To Heavy Rainfall In Maharashtra Mpg 94

हवामान बदलाचे तडाखे


82   05-Aug-2019, Mon

सलग दोन दिवस मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड जिल्ह्य़ांना पावसाचा तडाखा बसल्यामुळे या ठिकाणचे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. पावसाच्या थैमानाचे हे लोण आता नाशिक, कोल्हापूर, रत्नागिरी आणि विदर्भातील काही जिल्ह्य़ांमध्येही पोहोचले आहे. अतिवृष्टीमुळे नाशिक आणि कोल्हापूर या प्रगत शहरांमध्ये अघोषित संचारबंदी लागू झाल्यासारखी परिस्थिती आहे. पावसामुळे नद्या दुथडी भरून वाहणे किंवा धरणांमधील पाणीसाठा धोक्याच्या पातळीवरून वाहू लागल्यास विसर्गरूपात पाणी शहर वा गावांमध्ये सोडावे लागणे असे प्रकार महाराष्ट्रात गेले तीन दिवस ठिकठिकाणी सुरू आहेत. त्यामुळे काही भागांत माणसांचे जीव धोक्यात आहेत आणि जनजीवन विस्कळीत झालेलेच आहे. मुंबई शहर आणि परिसरात उपनगरी रेल्वे सेवा बहुतेक ठिकाणी बराच काळ खोळंबली.  दुसरीकडे, विदर्भ आणि मराठवाडय़ात अद्याप पावसाळा म्हणावा इतका पाऊसच झालेला नाही. गेल्या सुमारे दशकभरात या विभागांना सातत्यपूर्ण पावसाळा अनुभवताच आलेला नसला, तरी याच भागांत अवकाळी पावसाचे फटके मात्र गेल्या दशकभरातच अधिक वारंवार बसले आहेत. मुंबई आणि परिसरातही पावसाचा एक गुणधर्म सुनिश्चित होऊ पाहात आहे. हा पाऊस संपूर्ण हंगामात सातत्याने न पडता, एखाद्या आठवडय़ात अकस्मात अधिक पडतो. त्यामुळे हंगामाअखेरीस पावसाची सरासरी नेहमीसारखी दिसत असली, तरी पारंपरिक पावसापेक्षा अशा तडाखेबंद पावसाने केलेला विध्वंस कितीतरी पटीने अधिक दिसून येतो. या बदलत्या प्रकाराला हवामानतज्ज्ञांनी जागतिक हवामान बदलाचा (क्लायमेट चेंज) एक परिणाम असे संबोधले आहे. या हवामान बदलाची विविध रूपे जगभर दिसू लागली आहेत. ४१, ४० आणि ३९ अंश सेल्शियस अशी तापमाने भारतातील बहुतेक शहरांमध्ये वर्षांतून काही दिवस अनुभवायला मिळतातच. पण यंदा अनुक्रमे अ‍ॅमस्टरडॅम, लंडन आणि पॅरिस या युरोपीय शहरांमध्ये अशा तापमानांची नोंद झालेली आहे. अशा प्रकारच्या तापमानात नेमके काय करायचे, याची कल्पना व तयारीच नसल्यामुळे युरोपसारख्या प्रगत मानल्या जाणाऱ्या खंडात उष्णतेच्या लाटेचे बळीदेखील नोंदवले गेले आहेत. आइसलँड देशात यंदा १८ ऑगस्टला त्यांच्या एका प्रसिद्ध हिमवाहासाठी (ग्लेशियर) चक्क शोकसभा आयोजित करण्यात आली आहे! ओक्योकुल नामक हा हिमवाह २०१४ मध्ये वितळून फारच चिमुकला बनला, ज्यामुळे त्याचा हिमवाहाचा दर्जा काढून घ्यावा लागला. पहिल्यांदा नोंदवला गेला तेव्हा जवळपास ५.८ चौरस मैल क्षेत्रफळ असलेला हा हिमवाह २०१४ मध्ये मूळ आकाराच्या अवघा ६.६ टक्के (०.३८६ चौरस मैल) शिल्लक राहिला होता. जागतिक तापमानवाढीमुळे या हिमवाहाचा मृत्यू ओढवला आहे. आता भौगोलिकदृष्टय़ा लहानशा राहिलेल्या या पूर्वाश्रमीच्या हिमवाहाला ‘मृत बर्फ’ असे संबोधले जाईल. ओक्योकुल हिमवाहाचे स्मारक उभारले जात असून, त्यावरील स्मृतिसंदेश तापमानवाढीची सद्य:स्थिती नेमक्या शब्दांत पकडतो. ‘‘पुढील २०० वर्षांत आपल्या इतर हिमवाहांवरही हीच वेळ येईल. काय होते आहे आणि काय करावे लागेल याची आम्हाला पूर्ण कल्पना आहे..’’ या स्मृतिसंदेशाला ओक्योकुलच्या चाहत्यांनी ‘भविष्यपत्र’ असे संबोधले आहे आहे. जागतिक तापमानवाढ, त्यातून उद्भवणाऱ्या हवामान बदलांनी जगभर विध्वंस घडवायला सुरुवात केली आहे. ओक्योकुलचे जसे ‘भविष्यपत्र’ आइसलँडवासींनी लिहिले, तसे मुंबई-ठाणे वा पश्चिम महाराष्ट्रात बसणाऱ्या तडाख्यांचे किंवा विदर्भ-मराठवाडय़ातील अवकाळी पावसाचे भविष्यपत्र लिहिण्याची वेळ अद्याप आलेली नाही, असे अनेकांना वाटेल. पावसाळ्याऐवजी आपण तडाखेच अनुभवतो आहोत, हा जागतिक तापमानवाढीचा परिणाम आहे हे या अनेकांच्या गावीही नसल्यामुळे ते साहजिकच म्हणायला हवे. वास्तविक, मुंबईत प्रलयंकारी ठरलेल्या ’२६ जुलै २००५’ नंतर याविषयीचे शास्त्रीय अभ्यास सुरू झाले आहेत. नोव्हेंबर २००६च्या ‘न्यू सायंटिस्ट’मधील लेखात कॅथरीन ब्राहिक यांनी, यापुढे भारतातील पावसाळ्यात सातत्यपूर्ण पाऊस न पडता तडाखे देणारी वादळेच अधिक असतील, असा निष्कर्ष त्यापूर्वीच्या दोन अभ्यासांतून काढला. त्याला अनेक परदेशी (युरोपीय, अमेरिकी, जपानी) हवामानशास्त्रज्ञांनी दुजोराही दिला आहे. परंतु भारतातील सरकारी हवामान यंत्रणांनी हे वास्तव पुरेशा गांभीर्याने मान्यच केलेले नाही. हे गांभीर्य ओळखले गेले, तर आपल्या शहर नियोजनापासून अनेक क्षेत्रांतील धोरणांची दिशा बदलू शकेल. तसे होईल, तोवर आपण हवामान बदलाचे तडाखेच झेलत राहू.

current affairs, loksatta editorial-What Is Data Analysis Mpg 94

विदा-विश्लेषणाची पूर्वतयारी..


68   05-Aug-2019, Mon

विदा-विश्लेषण किंवा डेटा अ‍ॅनालिटिक्सची ओळख करून घेण्यापूर्वी, विदा-आधारित निर्णयप्रक्रिया म्हणजे काय, ती कशासाठी हवी, हे पाहणे गरजेचे आहे. उपयोग कळल्यावर ही विश्लेषणप्रक्रिया आवश्यकच वाटेल..

विदा-विश्लेषण म्हणजेच डेटा-अ‍ॅनालिटिक्सची चर्चा आपण करत आहोत. आजच्या लेखात विदा (डेटा) वापरून निर्णय का घ्यायचे आणि कोणी, केव्हा आणि कुठल्या परिस्थितीत घ्यायचे, या मूलभूत प्रश्नाबद्दल.. विदा-केंद्रित निर्णयप्रक्रिया (डेटा सेंट्रिक डिसिजन मेकिंग) कशासाठी हवी, हे ठरवणे पहिले काम. विदा-विश्लेषण त्यानंतर.

मागील लेखात म्हटल्याप्रमाणे, कुठल्याही गोष्टीच्या अगदी खोलवर मुळापर्यंत गेल्यास तुम्हाला त्यातील ‘गणित’ नक्कीच सापडेल. हे सिद्ध करायला तुम्हा सर्वाना एक सोप्पा प्रश्न खाली देतोय.. (संदर्भ- अमेरिकी चित्रवाणीवरचा ‘लेट्स मेक अ डील’ हा १९७० च्या दशकातील लोकप्रिय कार्यक्रम, सूत्रसंचालन : मॉन्टी हॉल)

प्रश्न : तुमच्यासमोर तीन खजिन्यांनी भरलेल्या तिजोऱ्या ठेवल्या आहेत. तुम्हाला अर्थातच त्यात काय आहे याबद्दल काहीही सांगितलेले नाही. पहिल्या पायरीत तुम्हाला कुठलीही एक तिजोरी उघडायचीय. तुमच्या नशिबानुसार तुम्हाला मिळू शकेल कदाचित खजिना. इथपर्यंत ठीक आहे, खरी मेख पुढे. दुसऱ्या पायरीत प्रश्न विचारणारा सूत्रधार दुसरी तिजोरी उघडणार. आता तिसऱ्या पायरीत तुम्हाला प्रश्न असा आहे- ‘अजूनही तुम्ही तिसरी तिजोरी उघडू इच्छिता, की पहिल्यात जे मिळालेय त्यावर समाधान आहे?’ तुम्ही आत्ताच पहिली किंवा दुसरी तिजोरी निवडू शकता.. पण आत्ता निर्णय घ्यायचाय, की तिसरा दरवाजा उघडण्यात तुमचा फायदा आहे की तोटा?.. वेगवेगळ्या लोकांचे अंतर्मन सांगेल, ‘असू दे, मिळालेय ते ठीकच आहे’ किंवा एखादा म्हणेल, ‘बघू तरी नवीन काय मिळेल ते.’ वरवर अवघड वाटणारा प्रश्न गणितीशास्त्र वापरून कसा सोपा होतो, ते पुढे बघू.

खरे तर एका तिजोरीत नवीन कोऱ्या करकरीत गाडीची चावी आहे आणि दुसऱ्या दोन तिजोऱ्या फसव्या आहेत- म्हणजे त्या दोन्हीमध्ये फक्त खाण्याचे पुडे ठेवले आहेत. तिजोरी (१) – गाडी, तिजोरी (२) – बिस्किट, तिजोरी (३) – बिस्किट. सोबतच्या तक्त्यात, पहिल्या निर्णयावर ठाम राहिल्यास मिळणारा परिणाम विरुद्ध निर्णय बदलल्यास परिणाम अशा दोन्ही शक्यता दिलेल्या आहेत.

वरील उदाहरणावरून लक्षात येईल, की वरवर जरी पहिल्या निर्णयावर ठाम राहिल्यास अधिक बरे असे बहुतांश लोकांना सुरुवातीला वाटले असावे तरी गणितीशास्त्र वापरून, म्हणजेच विदा-विश्लेषण करून निर्णय घेतल्यास पहिल्या निर्णयावर ठाम राहिल्यास गाडी जिंकण्याची शक्यता ३३ टक्के तर निर्णय बदलल्यास ६७ टक्क्यांपर्यंत. पण हा अंदाज आकडेवारीचे गणित केल्याशिवाय सहजासहजी सुचणे जवळजवळ अशक्य. अर्थातच इथे फक्त तीनच पर्याय असल्यामुळे साधा कागद, पेन्सिल घेऊनदेखील आपण आकडेमोड करू शकलो. पण आयुष्यातले बरेच निर्णय घेताना अनेक पर्याय विचारात घेऊन ‘विदा-केंद्रित निर्णयप्रक्रिया’ करायची म्हटल्यास संगणक हवाच जोडीला. थोडक्यात, अ‍ॅनालिटिक्स म्हणजे, हे असेच पण अनेकपटींनी क्लिष्ट प्रश्न सोडवणे आणि आपल्याला निर्णय घ्यायला मदत मिळणे.

वरील सर्व पुराण असल्या साध्या खेळातसुद्धा विदा-विश्लेषण का गरजेचे आहे, हे दाखविण्यासाठी मांडले. मागील लेखात पाहिल्याप्रमाणे कुलकर्णी काकांच्या वजन कमी करण्याच्या प्रयासामध्ये साधे मागील दहा-पंधरा वर्षांतील आलेख- म्हणजे वजनातील चढउतार, प्रत्येक वर्षांतील छायाचित्रे, वजन, सवयी, खाणे-पिणे (किती/ कसे/ केव्हा), व्यायाम (हो/ नाही/ किती), रक्तचाचण्यांचे अहवाल, मानसिक स्थिती.. मांडायला खरोखर कितीसा वेळ, कष्ट लागेल? पण त्यामधून जे ज्ञान उपजेल त्यामुळे त्यांना स्वत:लाच किती तरी कल, संदर्भ समजू शकतील.. आणि मागे काय चुकले, कशामुळे योग्य परिणाम मिळाला, पुढे काय करायला हवे वगरे कळायचा मार्ग बऱ्यापकी स्पष्ट दिसू लागेल; नाही का? महत्त्वाचे म्हणजे एखादा आलेख मांडायला काही संगणक आज्ञावली (सॉफ्टवेअर प्रोग्राम) लिहायची गरज मुळीच नाही, फक्त कागद-पेन्सिल सामग्री वापरूनदेखील कोणीही असले काम करू शकेल.

तेव्हा विदा-विश्लेषणाचा वापर करून घेतलेले निर्णय सर्वप्रथम का घ्यायचे हे वर बघितले आणि ते सर्वानी, प्रत्येक वेळी आणि कुठल्याही परिस्थितीत घ्यावेत, असं माझं तरी मत नक्कीच आहे. नाही तर जाणकारांनी म्हटलंच आहे – ‘जगातील बहुतांश लोक (आणि उद्योग) फक्त पूर्वानुभव, अंदाज आणि आतील-आवाज वापरून निर्णय घेतात, ज्यात ते कधी कधी नशीबवान ठरतात, पण बरेचदा चूक.’

त्यातल्या त्यात ‘डिस्क्रिप्टिव्ह अ‍ॅनालिटिक्स’ (पूर्वी काय झाले होते? असे विश्लेषण) प्रकारचे आलेख मांडणे हे सर्वाधिक सोपे. ‘प्रेडिक्टिव्ह अ‍ॅनालिटिक्स’ (पुढे काय होऊ शकेल?- याचे विश्लेषण-निर्णयन)साठी निष्णात गणिती, सांख्यिकीशास्त्र, मशीन लर्निग वगरे क्षमता असलेले तज्ज्ञ गरजेचे. त्याहूनही पुढे ‘प्रिस्क्रिप्टिव्ह अ‍ॅनालिटिक्स’ (कुठली क्रिया म्हणजे सर्वोत्तम निर्णय?)साठी तर विदा-विश्लेषणांचे पुन्हा विश्लेषण करणाऱ्या ‘ऑपरेशनल रीसर्च’ या शाखेतले तज्ज्ञदेखील हवेत. म्हणूनच अजूनही जगातील बहुसंख्य कंपन्या सर्वसाधारणपणे डिस्क्रिप्टिव्ह अ‍ॅनालिटिक्सचाच वापर जास्त करतात आणि त्यातून मिळालेल्या विचारधाग्यांच्या किंवा ‘इनसाइट्स’च्या जोरावर पुढील मार्ग ठरवणे, आधीच्या पद्धतीत दुरुस्ती वा बदल करणे, इत्यादी निर्णय अधिकारी वर्गाकडून घेतले जातात.

कुठल्याही अ‍ॅनालिटिक्स प्रक्रियेत सर्वसाधारणपणे ज्या महत्त्वाच्या पायऱ्या पाहायला मिळतात, त्यांची थोडक्यात ओळख करून घेऊ :

(१) प्रश्न किंवा संधी (प्रॉब्लेम) – एखादा प्रश्न, अडचण किंवा इच्छा/ स्वप्न.. तसेच कंपनीचा ठराव, बाजारातील स्पर्धा, वाढीचा वेग/ गुणवत्ता/ ग्राहक-समाधान वाढवण्यासाठी प्रयत्न इत्यादी

(२) विदेचा स्रोत – वरील समस्या किंवा संधीबद्दल कुठला-कुठला डेटा, कसा कुठून मिळवायचा, किती प्रमाणात, खर्च, इत्यादी.

(३) विदेचे शुद्धीकरण – आलेला डेटा शुद्ध स्वरूपात असेलच असे मुळीच नाही; तो आधी योग्य प्रकारे पडताळून घेतला नाही, तर मग ‘कचरा टाकलात – तर कचराच मिळतो’ या म्हणीप्रमाणे विश्लेषणदेखील अगदी चुकीचे मिळायचे.

(४) विदेचे विघटन – शुद्धीकरण केलेला डेटा-सेट (विदा-संच) मग विभागायचा – ६० ते ७० टक्के विश्लेषणाच्या प्रयोगासाठी (अ‍ॅनालिटिक्स मॉडेल ट्रेनिंग-सेट), उर्वरित विदा विश्लेषण पडताळून बघण्यासाठी (अ‍ॅनालिटिक्स मॉडेल टेस्टिंग-सेट)

(५) विदेचे विश्लेषण – प्रत्यक्ष विश्लेषण करणे. (याबद्दल लेखमालेच्या पुढील भागांत सविस्तर चर्चा करू.)

(६) विश्लेषणापासून संदर्भ, कल – ‘इनसाइट्स’ मिळवणे आणि मुख्य म्हणजे कुठल्या उपयोगात आणायच्या, कुठल्या सोडून द्यायच्या, हेही ठरवणे. हे अत्यंत कठीण कार्य असून त्यासाठी व्यावसायिक अनुभव गाठीशी लागतो.

(७) निर्णय वा क्रिया – वरील निवडलेल्या ‘इनसाइट्स’वरून पुढील वाटचाल, कार्यपद्धती, योजना ठरवणे.

(८) परत चक्र सुरू – अर्थातच, हे चक्र अव्याहतपणे चालू ठेवणे गरजेचे, जेणेकरून काही काळाने परत नवीन वाटचाल, कार्यपद्धती, योजना अमलात आणून बदलाचे आणि प्रगतीचे चक्र सतत सुरू ठेवता येईल.

आजचा प्रश्न :

मागील लेखात तुम्ही तुमच्या रोजच्या दैनंदिन जीवनातील एखादा प्रश्न, अडचण किंवा इच्छा, स्वप्न.. आणि त्या विषयाबद्दल कुठला-कुठला डेटा तुम्ही वापरू शकाल त्याबद्दल कळवले, आज त्याच विदेचे (डेटाचे) साधा कागद-पेन्सिल वापरून ‘डिस्क्रिप्टिव्ह अ‍ॅनालिटिक्स’ बनवा आणि काय काय ‘इनसाइट्स’ मिळाल्या, याबद्दल कळवा.

current affairs, loksatta editorial-Investment In India Mpg 94 4

आधुनिक युगातील ‘फणसाळकर’ मास्तर


514   05-Aug-2019, Mon

पुलंनी ‘गणगोत’मध्ये फणसाळकर मास्तरांचे व्यक्तिचित्र रेखाटले आहे. पुलंचे आजोबा ‘ऋग्वेदी’, सूर्यनमस्काराचार्य सोमण मास्तर, लष्करी खाक्याचे दादा पारधी, श्रीमंत चांदीवाले परांजपे आणि लौकिक अर्थाने मास्तरकी न केलेल्या परंतु मूळच्या शिक्षकी वृत्तीमुळे पाल्र्यात ‘फणसाळकर मास्तर’ अशी ओळख असलेल्यांचा आदराने उल्लेख त्यांनी केला आहे. शताब्दीच्या उंबरठय़ावर असलेल्या पाल्र्याचे टिळक मंदिर स्थापन करण्यापासून कार्यक्रमाची सूचना देणारी मंदिराची घंटा वाजविण्याचे काम फणसाळकर मास्तरांनी मोठय़ा निष्ठेने केले. कालानुरूप बदल हे होतच गेले. गीता वर्गाच्या ठिकाणी स्वस्त धान्याचे दुकान आल्याची खंत पुलंनी व्यक्त केली आहे.

आता मंदिरात गीता वर्गाच्या ठिकाणी आता गुंतवणूक मार्गदर्शन केंद्र सुरू झाले आहे. हे केंद्र सुरू झाल्यालासुद्धा ३५ हून अधिक वर्षे होऊन गेली. केंद्राच्या स्थापनेपासून आजतागायत या केंद्राची धुरा वाहणारे प्राध्यापक सीए अशोक ढेरे येत्या शुक्रवारी अमृतमहोत्सवी वर्षांत पदार्पण करत आहेत. अर्थसाक्षरता आणि गुंतवणूक मार्गदर्शन या क्षेत्रातील त्यांचा उत्साह त्यांच्यापेक्षा कितीतरी वर्षांनी लहान असलेल्या माझ्यासारख्यांना कायमच प्रेरित करणारा आहे. गुंतवणूक मार्गदर्शन केंद्राचे कार्यक्रम ठरविणे, ठरल्याचे लोकांपर्यंत पोहोचविणे, ‘आम्ही पाल्रेकर’सारख्या स्थानिक नियतकालिकात प्रसिद्धीसाठी पोहोचविणे आणि आपल्या सहकाऱ्यांच्या मदतीने कार्यक्रम तडीस नेणे, या सर्व गोष्टीत सर आवर्जून सहभागी होत असतात. या मार्गदर्शन केंद्रात महिन्यातील एक रविवार सर प्राप्तिकरावर वैयक्तिक समुपदेशन करतात. हे वैयक्तिक समुपदेशन नि:शुल्क असते.

मुंबई विद्यापीठाचे भूतपूर्व कुलगुरू एमडी लिमये, ढेरेसरांना पहिल्यांदा शिक्षक, मार्गदर्शक आणि नंतर महाविद्यालयात वरिष्ठ सहकारी म्हणून लाभले. शालान्त परीक्षा ते पदवी दरम्यान सरांनी उदरनिर्वाहासाठी सात-आठ नोकऱ्या केल्या. बायर इंडिया या बहुराष्ट्रीय कंपनीत लेखापाल म्हणून सर नोकरी करीत होते. एके दिवशी त्यांची बदली बायरमध्ये दिल्लीला ब्रांच अकाऊंटंट म्हणून झाली. ढेरे सर के. आर. शहा सरांचा निरोप घ्यायला गेले असताना, कशाला मुंबई सोडतोस सीए कर असा सल्ला शहा सरांनी दिला आणि आपल्याकडे आर्टकिलशिपसाठी दाखल करून घेतले. सीए करताना मासिक केवळ ५० रुपये विद्यावेतनात मुंबईत कसे भागेल हा प्रश्न भेडसावत असताना, ‘तू पाण्यात पडून पोहायला शिक, बुडणार नाहीस याची काळजी मी घेईन,’ असे लिमये सर म्हणाले आणि लिमये सरांनी गरज होती तेव्हा मदतीचा हात दिला. अशा रीतीने दोन गुरुद्वयांच्या प्रोत्साहनामुळे ढेरे सर इंटर आणि फायनल दोन्ही परीक्षेत गुणवत्ता यादीत झळकले. ढेरे सरसुद्धा या गुरूंचे ऋण नेहमीच मान्य करतात. सहज बोलतानासुद्धा गाण्याबजावण्यातील मंडळी आपल्या गुरूच्या स्मरणाने कानाच्या पाळीला हात लावतात अगदी तीच भावना ढेरे सरांची असते. लिमये सरांच्या स्मरणार्थ दरवर्षी लिमये स्मृती व्याख्यानमालेचे लोकमान्य सेवा संघाच्या माध्यमातून आयोजन होते. गुंतवणूक अर्थशास्त्र या सारख्या विषयातील एखाद्या अधिकारी व्यक्तीस निमंत्रण देऊन त्यांचे विचार ऐकविण्याचा आणि त्या निमिताने आपल्या गुरूचे स्मरण करण्याचा हा प्रघात पाल्रेकरांच्या चांगलाच परिचयाचा आहे. हे वर्ष लिमयेसरांचे शताब्दी वर्ष असल्याने मंदिरात होणारी ‘फायनान्स फेअर’ लिमये सरांच्या स्मृतीस समíपत करण्याच्या योजकतेतून सरांनी आपल्या गुरूंप्रति आदर व्यक्त केला आहे.

विद्यापीठातून सेवानिवृत्त झाल्यानंतर गुंतवणूक मार्गदर्शन केंद्राची संकल्पना लिमये सरांनी मांडली आणि पाल्र्याच्या टिळक मंदिर (लोकमान्य सेवा संघाच्या) माध्यमातून ती साकारली. लोकांची अर्थनिरक्षरता लिमये सरांना टोचत असे. चांगले कष्ट करून कमावलेले पसे ८-१० टक्के परतावा असलेल्या (त्या काळी पीपीएफचा व्याज दर १४ टक्के होता) वित्तीय उत्पादनांत केवळ परताव्याची खात्री आहे म्हणून का गुंतवावे असा प्रश्न लिमये सरांना पडला. पुलंनी वर उल्लेख केलेल्या या सर्व मंडळींबद्दल लिहिले आहे – ‘‘ही साधी साधी माणसे भलत्याच गोष्टी मॅन्युफॅक्चर करण्याचे वेड घेऊन बसली होती. सोमण मास्तरांना पाल्र्यातून गामा तयार करायचा होता, माझ्या आजोबांना मॅक्स मुलरच्या तोडीचा विद्वान बनवायचा होता.’’ कदाचित लिमये सरांच्या नजरेला ही अर्थनिरक्षरता दिसली असेल आणि ‘सेबी’ने अर्थसाक्षरतेचा बिगूल वाजविण्याच्या किती तरी आधी हे रणिशग फुंकले. ढेरे सर पहिल्या कार्यक्रमापासून या उपक्रमाशी जोडले गेले आहेत. सुरुवातीच्या काळात ताळेबंद कसा वाचावा, कोणते रेशो महत्त्वाचे, कंपनीची आर्थिक स्थिती कशी तपासावी इत्यादींवर शनिवारी संध्याकाळी व्याख्याने होत असत. लोकांची आणि वक्त्याची सोय म्हणून हल्ली महिन्यांतून दोन रविवार ११ ते १२.३० दरम्यान ही व्याख्याने होतात. व्याख्यानादरम्यान श्रोते वैयक्तिक प्रश्न विचारण्यास संकोचतात म्हणून दोन रविवार वैयक्तिक समुपदेशन सुरू झाले. दुर्दैवाने येणारी मंडळी एखाद्या गुंतवणुकीच्या शिफारसीसाठी येतात, या बद्दल ते खंत व्यक्त करतात. या उपक्रमाला सुरुवात झाली तेव्हा येणारी मंडळी साठीच्या पलीकडली होती. आजही ज्येष्ठ नागरिकांचीच या उपक्रमाला अधिक हजेरी असते. ज्या वयात पसे कमवायचे आणि त्यांची योग्य गुंतवणूक करायची त्या वयाचे श्रोते अभावानेच आढळतात.

आर्थिक क्षेत्रात सरांचे खूप मोठे योगदान आहे. सनदी लेखापालांची स्थानिक संघटना असलेल्या ‘बीसीए जर्नल’चे पाच वर्षे संपादक होते. अजूनही संपादकीय मंडळावर सर सक्रिय असतात. मुंबई शेअर बाजार, मल्टिकमॉडिटी एक्स्चेंज, राष्ट्रीय शेअर बाजाराच्या वेगवेगळ्या समित्यांवर काम केले आहे. ‘‘लवादावर काम करताना अनेकदा ब्रोकरने अशिलाला टोपी घातली आहे हे स्पष्ट दिसत असूनही सबळ कागदपत्रांच्या अभावी अशिलाच्या बाजूने निकाल देता येत नाही. गुंतवणूक व्यवहारात कागदपत्रे सांभाळणे आणि तंटाबखेडा झालाच तर ते कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक असते,’’ असे त्यांचे सांगणे आहे. सामान्य गुंतवणूकदाराने त्यातले कळत नसल्यास ‘डेरिव्हेटीव्हज्’पासून दूरच राहायला हवे. आपले शेअर तुमची संपत्ती आहे ती तुमच्या डीमॅट खात्यात पडून राहिली तरी चालेल पण फुटकळ पसे कमावण्याच्या मोहाने ‘डेरिव्हेटीव्हज् ट्रेिडग’पासून दूर राहा. या गुंतवणूक मार्गदर्शन केंद्राचे कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी सर पुढील पिढीला तयार करत आहेत. सरांचा हा अर्थसाक्षरतेचा वसा पुढे न्यायला ही सर्व मंडळी समर्थ आहेत. सागराला मिळणाऱ्या गंगेचा प्रवाह कितीही विशाल दिसला तरी गंगेचा उगम हा एका जलधारेपासून झाला आहे. आज अर्थसाक्षरतेचा बडेजाव होणारा खर्च डोळे दिपविणारा आहे. म्हणूनच ढेरे सरांच्या अर्थसाक्षरतेच्या कार्याचे महत्त्व आहे. सरांचा प्रपंच त्यांच्या पत्नी जयश्री ढेरे यांनी निगुतीने सांभाळला म्हणून त्यांना आणि सरांना भावी वाटचालीसाठी शुभेच्छा.

current affairs, loksatta editorial-Inflation Rate In India Mpg 94

महागाई दर


443   05-Aug-2019, Mon

सर्वसामान्य नागरिकांसाठी आणि सरकारसाठीसुद्धा कळीचा मुद्दा ठरतो तो महागाईचा दर. महागाईचा दर नेमका कसा ठरवला जातो? याची उत्सुकता आपणा सर्वाना असतेच. तेच थोडक्यात समजून घेण्याचा प्रयत्न करू. महागाई दर मोजण्याच्या दोन सर्वसाधारण पद्धती आहेत. त्यातील पहिली पद्धत म्हणजे डब्ल्यूपीआय (होलसेल प्राइस इंडेक्स) म्हणजेच घाऊक महागाई निर्देशांक आणि दुसरी पद्धत सीपीआय (कंझ्युमर्स प्राइस इंडेक्स) किरकोळ किंमत निर्देशांक. यातील किरकोळ किंमत निर्देशांक (सीपीआय) हा अधिक विश्वासार्ह आणि धोरण आखण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जातो. कोणताही निर्देशांक म्हणजेच इंडेक्स तयार करण्यासाठी त्याचा कोणत्या तरी एका वर्षांशी संबंध प्रस्थापित करायला लागतो. भारतात सीपीआय हा निर्देशांक २०१२ हे मूळ वर्ष मानून तयार केला जातो. याचा सोपा अर्थ असा, आज एखाद्या वस्तूची किंमत ही १५० रुपये आहे आणि त्याची बेस किंमत ही २०१२ मध्ये १०० होती तर २०१२ च्या तुलनेत २०१९ पर्यंत त्याचे मूल्य किती असेल याचा अंदाज बांधणे.

इंडेक्स कसा पाहावा

वाहतूक आणि दळणवळण या क्षेत्राशी संबंधित जून २०१८ चा निर्देशांक हा १२७ आहे आणि या वर्षी तो १३० झाला तर १०० हा पाया मानला तर त्यात किती वाढ झाली याचे गणित करायचे. त्यानुसार ही वाढ २.२० टक्के एवढी येते म्हणजेच जून १८ ते जून १९ या दरम्यान वाहतूक आणि दळणवळण क्षेत्रात २.२० टक्के एवढी महागाई नोंदवली गेली.

‘सीपीआय’मध्ये आपल्या दैनंदिन जीवनातील वापरल्या जाणाऱ्या आणि अप्रत्यक्षरीत्या ज्यांच्याशी आपला संबंध येतो अशा वस्तू विचारात घेतल्या जातात. जवळजवळ ५०० किंवा त्यापेक्षा अधिक वस्तूंचा तुलनात्मक अभ्यास करून निर्देशांक बनविला जातो.

केंद्रीय सांख्यिकी संस्था (सीएसओ) मधील प्राइज स्टॅटिस्टिक्स डिव्हिजन या सरकारी संस्थेकडून दर महिन्याला किरकोळ किंमत निर्देशांक ग्रामीण, शहरी आणि सर्वसाधारण अशा तीन प्रकारांत जाहीर केला जातो.

भारताचा खंडप्राय आकार, हवामानातील विविधतेमुळे बदलणारी पीक पद्धती, लोकसंख्येची कमी-अधिक घनता, शहरी आणि ग्रामीण असे बदलते स्वरूप याचा एकत्रित विचार करून महागाई दर ठरवण्यासाठीची आकडेवारी सरकारी संस्थांतर्फे गोळा केली जाते.

देशातील ११०० गावांमधील आणि देशातील ११०० पेक्षा अधिक शहरांतील बाजारपेठा निर्देशांकात आकडेवारीसाठी विचारात घेतल्या जातात.

आकडेवारी साधारणपणे सहा गटांत विभागलेली असते.

  • पहिल्या गटात खाद्य वस्तू आणि पेय वस्तू, यात अन्नधान्य, मांस, मासे, अंडी, दुग्धजन्य पदार्थ, खाद्य तेल, फळे, भाज्या, डाळी, साखर, गरम मसाले, खाण्यासाठी तयार पॅकबंद वस्तू यांचा समावेश होतो.
  • दुसऱ्या गटात पान-तंबाखू व तत्सम पदार्थाचा समावेश होतो.
  • तिसऱ्या गटात वस्त्रप्रावरणे, ती बनवण्यासाठी लागणारा कच्चा माल, पादत्राणे व त्यांच्याशी संबंधित उद्योग याचा समावेश होतो.
  • चौथा गट गृहउद्योग व घरबांधणी उद्योग आहे.
  • पाचवा गट ऊर्जा आणि विद्युत याच्याशी संबंधित वस्तूंचा असतो.
  • सहाव्या गटात शिक्षण, आरोग्य, सेवा, वाहतुकीची साधने, मनोरंजन अशा क्षेत्रांचा समावेश होतो.

या सगळ्या गटांतील आकडेवारी दर महिन्याला जमा करून त्याचे इंडेक्स नंबर्स ही पद्धत वापरून निर्देशांकात रूपांतर केले जाते. निर्देशांकामध्ये अन्नधान्य या गटातील वस्तूला सर्वाधिक महत्त्व आहे. कारण देशातील प्रत्येकाच्या जीवनावर थेट परिणाम हा या वस्तूंच्या किमतीतील वाढीमुळे होतो.

महागाई दराचा रिझव्‍‌र्ह बँकेला मौद्रिक धोरण ठरविताना उपयोग होतो. मौद्रिक धोरण ठरविताना व्याज दर कमी किंवा अधिक करायचे हा निर्णय महागाई दराच्या आकडेवारीवरूनच घेतला जातो.


Top