isro-to-build-3-sets-of-rockets-crew-modules-for-gaganyaan

‘गगनयान’चे स्वप्न..


1730   08-Jan-2019, Tue

अवकाशात जाणारा पहिला अवकाशवीर युरी गागारिन, नंतर रशियानेच व्हॅलेंतिना तेरेश्कोवा या पहिल्या महिलेला अवकाशात पाठवले. अमेरिकेने तर माणसाला चंद्रावर पाठवले. अलीकडे, २००३ पासून चीननेही अंतराळवीर पाठवले. भारताने चांद्रयान-१, मंगळयान या मोहिमा यशस्वी केल्या असल्या तरी माणसाला अवकाशात पाठवण्याची ‘गगनयान’ मोहीम आव्हानात्मक आहे. त्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दहा हजार कोटींच्या एकूण खर्चाला मान्यता दिली, हे स्वागतार्ह ठरते. २०२२ मध्ये इस्रोने तीन अवकाशवीरांना (व्योमवीर) पृथ्वीनजीकच्या कक्षेत पाठवणे यात अपेक्षित आहे.

माणूस आधीच अवकाशात गेला आहे, भारताचे राकेश शर्मा हे रशियाच्या सोयूझ यानातून यापूर्वीच अवकाशवारी करून आले आहेत, मग भारताने पुन्हा अंतराळवारीची तयारी का करावी, यासारखा प्रश्न केवळ चिंतातुर जंतूच विचारू जाणोत! मानवाला अवकाशात पाठवण्यामुळे भारताची तंत्रकुशलता तर वाढणार आहेच, शिवाय तो अमेरिका, रशिया, चीन यांच्या पंक्तीत जाऊन बसणार आहे.

कुठल्याही देशाचा आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचा आवाज हा जसा त्याच्या आर्थिक ताकदीवर असतो तसाच तो विज्ञान-तंत्रज्ञानातील प्रगतिशीलतेवर असतो. भारताने अणुचाचण्या केल्या असता अमेरिकेने घातलेल्या र्निबधानंतर भारतीय वैज्ञानिकांनी दशकभर खपून क्रायोजेनिक तंत्रज्ञान स्वदेशी पातळीवर विकसित केले. आता ज्या जीएसएलव्ही मार्क-थ्री या भूसंकालिक प्रक्षेपकाच्या मदतीने तीन भारतीय अवकाशात जातील त्यात याच तंत्रज्ञानाचा सिंहाचा वाटा असणार आहे.

या मोहिमेमुळे इस्रो, शैक्षणिक संस्था, उद्योग यांच्यातील सहकार्य वाढेल, विद्यार्थी व संशोधक यांना अनेक संधी उपलब्ध होतील आणि भारतीयांचे विज्ञान तंत्रज्ञान क्षेत्रातील स्थान उंचावेल.. या अपेक्षा आज स्वप्नवत् आहेत, पण पं. जवाहरलाल नेहरूंनी विक्रम साराभाई यांच्यावर विश्वास ठेवून सुरू केलेले प्रयत्न, पुढे १९६९ साली झालेली ‘इस्रो’ची स्थापना आणि या संस्थेने १९७५ मध्ये पहिला भारतीय उपग्रह सोडण्यासाठी केलेला अट्टहास हे सारे एकेकाळी असेच स्वप्नवत् होते.

कुठलीही अवकाश मोहीम राबवली जाते तेव्हा त्यात अनेक प्रकारचे तंत्रज्ञान विकसित करावे लागते. त्याच संलग्न तंत्रज्ञानाचा वापर नेहमीच्या जीवनात आपण करीत असतो हे माहिती नसल्यानेच, ‘अशा मोहिमांवर खर्च करण्यातून माझ्या दैनंदिन जीवनात काय फरक पडणार?’ असा अज्ञानमूलक प्रश्न आपल्याला पडतो. इस्रोने मानवाला अवकाशात पाठवण्याच्या मोहिमेची तयारी २००८ मध्ये सुरू केली होती, पण आर्थिक तरतुदीचा अभाव व काही प्रमाणात प्रक्षेपकाचे अपयश, यांमुळे ती पुढे जात नव्हती.

आताच्या योजनेत काही प्राथमिक तंत्रज्ञान चाचण्या आधीच झालेल्या आहेत, तीन अवकाशवीर पाठवायचे असले तरी एकूण तीस संभाव्य अवकाशवीरांची निवड करून त्यांना प्रशिक्षण देणे, प्रत्येक यंत्रणेचे दोन संच बाळगणे, दोन मानवरहित व एक मानवासह मोहीम अशा एकूण तीन मोहिमा करणे यासाठी खूप मोठा खर्च अपेक्षित आहे. मुळातच आधी या मोहिमेसाठी १२५०० कोटींचा खर्च अपेक्षित होता, पण नंतर तो कमी करण्यात आला.

खर्चाच्या भीतीपोटी त्यात त्रुटी राहता कामा नयेत, कारण मानवी अंतराळ मोहिमेत ९९ टक्के अचूकता अपेक्षित असते. आपल्याकडे जर पुतळ्यांवर कोटय़वधी रुपये खर्च करण्यास हयगय होत नसेल तर देशाच्या अवकाश इतिहासातील मोठा टप्पा ठरणाऱ्या या मोहिमेत खर्च करण्यात हात आखडता घेण्यात काहीच हशील नाही. या तीन अवकाशवीरांत किमान एका तरी भारतीय महिलेला स्थान मिळाले तर या मोहिमेला आणखी वेगळे महत्त्व प्राप्त होणार आहे.

when-to-improve-efficiency

कार्यक्षमता सुधारणार कधी?


2500   08-Jan-2019, Tue

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना अखेर सातवा वेतन आयोग लागू झाला. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना आधीच हा आयोग लागू झाला होता यामुळे आपल्यालाही नव्या आयोगाच्या शिफारसींनुसार वेतन मिळावे ही राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची मागणी होती. यंदाचे वर्ष निवडणुकांचे असल्याने सर्वच घटकांना खूश करण्यावर सरकारचा भर असणार हे ओघानेच आले. सातवा वेतन आयोग लागू करून फडणवीस सरकारने १२ लाख सरकारी कर्मचारी आणि साडेआठ लाख निवृत्त वेतनधारक अशा एकंदर २० लाखांपेक्षा अधिक जणांना दिलासा दिला आहे. मतांसाठी असे निर्णय सत्ताधाऱ्यांना नेहमीच उपयुक्त ठरतात.

कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि भत्त्यांमध्ये वाढ झाल्याने त्याचा परिणाम राज्याच्या तिजोरीवर होणार आहे. राज्यास चालू आर्थिक वर्षांत दोन लाख ८५ हजार कोटींचे महसुली उत्पन्न अपेक्षित असून, यापैकी एक लाख ३० हजार कोटी म्हणजेच ४५ टक्के रक्कम ही वेतन आणि निवृत्तिवेतनावर खर्च होणार होती. नव्या वेतन आयोगामुळे सरकारी तिजोरीवर आणखी बोजा पडणार आहे.

सरकारी तिजोरीत जमा होणाऱ्या प्रत्येक एक रुपयातील फक्त ९.८८ पैसे हे विकासकामांवर खर्च होतात. सरकारी खर्चात वाढ होत असताना महसुलात अपेक्षित वाढ होत नसल्याने यापुढील काळात विकासकामांवरील खर्च आणखी कमी कमी होत जाईल. वेतन व भत्त्यांमध्ये वाढ व्हावी म्हणून मागणी करणाऱ्या सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी वाढली आहे. कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतन देण्यास कोणाचाच विरोध असणार नाही. पण त्याच वेळी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमताही वाढली पाहिजे.

राज्यातील सरकारी कार्यालयांमधील चित्र फारच विदारक आहे. सामान्य नागरिकांना साध्या साध्या कामांकरिता कार्यालयांमध्ये खेटे घालावे लागतात. अधिकारी जागेवर सापडत नाहीत. ‘साहेब बैठकीसाठी जिल्हा मुख्यालयात/ मुंबईला गेलेत’ हे ठरलेले उत्तर असते. सामान्य नागरिकांची कामे लवकर मार्गी लागली पाहिजेत याचा नेमका अभाव आढळतो. सारेच अधिकारी किंवा कर्मचारी कामचुकार नाहीत. सर्वाना एकाच मापात मोजता येणार नाही. पण पैसे दिल्याशिवाय कामे होत नाहीत हा राज्य सरकारी कार्यालयांबाबत सामान्य नागरिकांमध्ये रूढ झालेला समज हा नक्कीच महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याला भूषणावह नाही.

सामान्य नागरिकांचा संबंध येणाऱ्या प्रादेशिक परिवहन (आरटीओ), शिधापत्रिका, महसूल अशा विविध कार्यालयांमध्ये सहजपणे काम होणे हा दुर्मीळच योग मानावा लागेल. कारण अशा सेवांसाठी ‘वजन ठेवल्या’शिवाय कामे होतच नाहीत. २०१८ या वर्षांत ११७० सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी यांना लाच स्वीकारताना किंवा भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अटक झाली.

सापळे रचून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने, राज्यातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडून सुमारे साडेचार कोटींची रक्कम जप्त केली आहे. एवढी रक्कम जप्त करण्यात आली, प्रत्यक्षात त्यापेक्षा किती तरी अधिक पट रकमेची लाच म्हणून देवाण-घेवाण झाली असणार हे स्पष्टच आहे. पैसे घेतल्याशिवाय कामे करायची नाहीत ही सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये बळावलेली वृत्ती बदलायची तरी कशी, हा प्रश्नच आहे.

सरकारची कार्यक्षमता सुधारण्याकरिता मोदी सरकारने केंद्रात सहसचिव पातळीवर खासगी सेवेतील अधिकाऱ्यांना सामावून घेण्याचा निर्णय मध्यंतरी जाहीर केला. याला कामगार संघटनांनी विरोध दर्शविला असला तरी या निर्णयाचे स्वागतच करायला पाहिजे. कारण खासगी सेवेतील अधिकारी सरकारमध्ये आल्यास नक्कीच फरक पडू शकेल. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात आता घसघशीत वाढ झाली आहे. कार्यक्षमता उंचावण्यासाठी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना आता प्रयत्न करावे लागतील.

editorial-on-pm-narendra-modi-interview

पहिले पाऊल


3596   08-Jan-2019, Tue

पंतप्रधानांनी कर्जमाफीचे वर्णन लॉलीपॉप असे केले. ते खरेच. पण याला पर्याय काय, याविषयी पंतप्रधानांनी विस्तृत भाष्य केले नाही. तसेच निश्चलनीकरणासंदर्भात अधिक तपशील दिला गेला असता तर ते अधिक उपयुक्त ठरले असते.

राम मंदिराच्या मुद्दय़ावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्याखेरीज कोणतेही पाऊल उचलणार नाही, हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अखेर स्पष्ट केले ते बरे झाले. या स्पष्टीकरणाची गरज होती. कारण आद्य हिंदुत्ववाद्यांपासून ते शिवसेनेसारख्या नव्याने तीव्र हिंदुत्ववादी भूमिका घेणाऱ्यांपर्यंत अनेकांना या मंदिरासाठी सरकारी अध्यादेशाची घाई झाली होती. या संदर्भात तलाक प्रकरणाचा दाखला दिला गेला. त्या प्रकरणात सरकारने अध्यादेश काढून तिहेरी तलाकला बंदी घातली गेली. सबब अयोध्या प्रकरणातही असाच अध्यादेश काढला जावा, अशी काहींची मागणी होती. तीबाबत पंतप्रधानांनी खुलासा केला.

तलाक प्रकरणाचा अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरच काढला गेला, हे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले. तेव्हा अयोध्या प्रकरणातही सरकारवर अध्यादेश काढण्याची वेळ येणारच असेल तर त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश येईपर्यंत वाट पाहिली जाईल, असा मोदी यांच्या म्हणण्याचा मथितार्थ.

एका खासगी वृत्तसेवेस दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी तो स्पष्ट केला. पंतप्रधानांची मुलाखत ही नवलाई असल्याने देशातील जवळपास सर्व वृत्तवाहिन्यांनी ती प्रक्षेपित केली असावी, असे दिसते. २०१९ची सुरुवातच पंतप्रधानांच्या मुलाखतीने झाली. याआधी पंतप्रधानांनी वृत्तवाहिन्यांना दिलेल्या मुलाखतींपेक्षा १ जानेवारीची मुलाखत किमान कांकणभराने सरस ठरवली जाण्यात कोणाचा आक्षेप असणार नाही. निवडणूक वर्षांच्या प्रारंभीच दिलेल्या या मुलाखतीतून काही ठळक मुद्दे समोर येतात.

पहिला अर्थातच राम मंदिरासंदर्भातील. गेले काही महिने या मुद्दय़ावर हवा तापत आहे. विशेषत: सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलल्यापासून अध्यादेशाच्या मागणीचा जोर वाढला. तथापि सत्ताबाह्य़ घटकांनी तशी मागणी करणे आणि सरकारने तशी कृती करणे यात जमीनअस्मानाचे अंतर आहे. केवळ अध्यादेशाने हा प्रश्न सुटणारा असता तर याआधीच्या भाजप सरकारच्या काळातच तो सुटला असता. तेव्हा हे प्रकरण दिसते तितके साधे नाही. अशा वेळी पंतप्रधानांनी सबुरीची भूमिका घेतली हे योग्यच झाले.

दुसरा मुद्दा शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड राज्यांतील निवडणुकांत भाजपला पराभव पत्करावा लागल्यापासून शेतकऱ्यांची समस्या आणि कर्जमाफीची मागणी हे समीकरण जणू अभेद्य असल्यासारखे वातावरण तयार झाले आहे. ते सर्वथा अयोग्य म्हणायला हवे. कर्जमाफी हा शेतकऱ्यांच्या आजारावरील उतारा कसा नाही, हे याआधीही आम्ही अनेकदा दाखवून दिले आहे.

कर्जमाफीचा मार्ग हा अंतिमत: राज्यास कंगालतेकडेच नेणार हे उघड आहे. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड वा राजस्थान या राज्यांत सत्ता हाती आल्या आल्या संबंधित काँग्रेस सरकारांनी कर्जमाफीच्या घोषणा केल्या. हे असे करणे लोकानुनयी राजकारणाचा आवश्यक घटक असेल. पण तो मार्ग दीर्घकालीन नाही. तेव्हा शेतकरी कर्जमाफीने समस्या मिटणार नाही, असे पंतप्रधान म्हणतात ते ठीकच.

परंतु हे वास्तव प्रत्येक सरकारला तसा प्रयत्न केल्यानंतरच का जाणवावे हा खरा प्रश्न आहे. २०१४ साली निवडणुकांच्या दरम्यान खुद्द भाजपनेच अशा प्रकारचे आश्वासन दिले होते आणि उत्तर प्रदेशात तर दस्तुरखुद्द मोदी यांनीच मतदारांना तसा शब्द दिला होता. तेव्हा मुख्यमंत्रिपदी निवड झाल्या झाल्या योगी आदित्यनाथ यांनी ही कर्जमाफी जाहीर केली. त्यानंतरही केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी कर्जमाफीसंदर्भात राज्यांना दिलेल्या इशाऱ्याचे स्मरण करणे योग्य ठरेल. राज्यांनी आपापल्या जोखमीवर ही कर्जमाफी करावी, अशी जेटली यांची मसलत होती.

परंतु त्यानंतरही महाराष्ट्रासारख्या राज्याने कर्जमाफीचा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यासाठी किती अनुकूल होते या संदर्भात शंका आहे. परंतु मध्य प्रदेशात शेतकऱ्यांवर गोळीबार झाला आणि राज्याराज्यांतील सरकारांनी शेतकरी कर्जाच्या मुद्दय़ावर हाय खाल्ली. त्यानंतर महाराष्ट्रानेही कर्जमाफी जाहीर केली. या संदर्भात निर्माण झालेला दबाव लक्षात घेता त्यास काही पर्याय नव्हता.

तथापि या राज्यांनी अशी कर्जमाफी करू नये, असा प्रयत्न केंद्राकडून झाल्याचे आढळत नाही. यावर केंद्राचे मत कानी आले ते तीन राज्यांतील निवडणूक पराभवानंतर. भाजपच्या पराभवाने पुनरुज्जीवित झालेल्या काँग्रेसने यानंतर राष्ट्रीय स्तरावर कर्जमाफीची मागणी केली. तो त्या पक्षाच्या राजकारणाचा भाग झाला. सार्वत्रिक निवडणुकांच्या तोंडावर अशी मागणी करण्यात दुहेरी राजकारण आहे. एक म्हणजे केंद्र सरकारला शेतकऱ्यांच्या मुद्दय़ावर अडचणीत आणणे वा बचावात्मक पवित्रा घ्यायला लावणे. ही कर्जमाफी करण्यात केंद्रास अपयश आले तर त्याच्या नावाने बोटे मोडता येतात आणि समजा विरोधी दबावास बळी पडून केंद्राने अशी माफी केलीच तर त्या कर्जमाफीच्या श्रेयावर दावा करता येतो. असे होण्यात आणखी एक स्वार्थ आहे. तो असा की एकदा का केंद्राच्या पातळीवर कर्जमाफी झाली की राज्यांच्या डोक्यावरचा भार हलका होतो.

काँग्रेसच्या हाती पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड आणि काही प्रमाणात कर्नाटक ही प्रमुख राज्ये आहेत. आर्थिक स्थितीबाबत एकास झाकावे आणि दुसऱ्यास काढावे अशी स्थिती. तेव्हा केंद्राच्याच पातळीवर कर्जमाफी झाली तर या राज्यांचा आर्थिक खोकलाही सुंठीवाचून जातो. हा कांगावा लक्षात आल्यानेच पंतप्रधानांनी कर्जमाफीचे वर्णन लॉलीपॉप असे केले. ते खरेच. खरा असो वा कर्जमाफीचा. लॉलीपॉप तसाही आरोग्यास घातकच. रडणाऱ्याचे रडणे थांबावे म्हणूनच तो दिला जातो. त्याच्या अवगुणांची माहिती नाही असे नाही. प्रश्न लॉलीपॉप वाईट आहे, हा नाही.

तर या लॉलीपॉपला पर्याय काय, हा आहे. पंतप्रधानांनी ताज्या मुलाखतीत ना त्याबाबत काही विस्तृत भाष्य केले ना प्रश्नकर्त्यांने हा मुद्दा लावून धरला. कदाचित निवडणुकीच्या आधी शेतकऱ्यांसाठी एक विशेष घोषणा करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असेलही. परंतु तूर्त तरी तो दिसून आलेला नाही. तेव्हा तेलंगणाने ज्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना प्रति एकर रोख अनुदान दिले तसे काही करणे वा सरसकट कर्जमाफी याखेरीज अन्य काही पर्याय भारताने अनुभवलेला नाही.

या मुलाखतीत पंतप्रधानांनी गोवंश रक्षणाच्या नावे होणाऱ्या हत्या, निश्चलनीकरण, वस्तू आणि सेवा कर, रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर ऊर्जित पटेल, राफेल वाद, भारत आणि पाकिस्तान संबंध अशा विविध मुद्दय़ांना स्पर्श केला. यातील दोन मुद्दय़ांबाबत त्यांनी प्रथमच काही भाष्य केले. एक म्हणजे निश्चलनीकरण आणि दुसरा ऊर्जित पटेल. निश्चलनीकरण हा भासतो तितका धक्का नाही आणि काळ्या पैशाच्या निर्मूलनासाठी तो आवश्यकच होता, असे पंतप्रधानांचे म्हणणे.

या संदर्भातील तपशील सरकारकडून दिला गेला असता तर ते अधिक उपयुक्त ठरले असते. निश्चलनीकरणामागे पंतप्रधान म्हणतात तशी प्रक्रिया असेलदेखील. पण नागरिकांना ती तशी वाटते का, हा मुद्दा आहे. डॉ. ऊर्जित पटेल यांच्या कामाचे पंतप्रधान मोदी यांनी कौतुक केले आणि ते गेल्या सहा महिन्यांपासून पदमुक्त होऊ पाहात होते, अशी नवी माहिती पंतप्रधानांनी दिली. ती महत्त्वाची आहे. तथापि याबरोबर डॉ. पटेल यांचे काम जर चांगले होते तर त्यांना रोखण्यासाठी सरकारातील कोणी काही प्रयत्न केले किंवा काय, याचाही तपशील दिला जाणे आवश्यक आहे.

आपल्या आगामी वा पुढील काही मुलाखतींत पंतप्रधान कदाचित त्याबाबत काही भाष्य करतीलही. आगामी काळात त्यांनी अधिकाधिक अशा मुलाखती द्यायला हव्यात. माध्यमांना सामोरे जात राहिल्याने नेत्याची स्वीकारार्हता वाढते. मंगळवारची मुलाखत हे पंतप्रधानांनी त्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल असेल अशी आशा.

editorial-on-dena-and-vijay-banks-merge-in-to-bank-of-baroda

लीन – विलीन


2381   08-Jan-2019, Tue

संख्यात्मक ताकद हा भारतीय बँकांच्या दुखण्यावरील उपाय खचितच नाही. कारण त्यांची समस्या आहे ती धोरणात्मक. ते धोरण बदलत नाही. देशात कोणत्याही पक्षाचे सरकार येवो. सरकारी बँकांवरील मालकी ते स्वत:कडे अबाधितच राखते..

विलीनीकरण ही एक डोकेदुखीच असते. आर्थिक तसेच भावनिकही. ज्यास विलीन व्हावे लागते आणि ज्यास विलीन करून घ्यावे लागते तो, अशा दोन्हीही बाजू या व्यवहारात नाराज होतात. विलीन व्हावे लागते त्यास अशी वेळ आली याचा कमीपणा वाटत असतो आणि ज्यास विलीन करून घ्यावे लागते त्यास ही ब्याद आपण का सांभाळायची, असा प्रश्न पडत असतो. हा भावनिक गुंता. तसेच विलीनीकरण उभय बाजूंसाठी खर्चीकही असते. एकास स्वत:ची किंमत कमी करून घ्यावी लागते तर दुसऱ्यास आपल्या नफ्यावर काही प्रमाणात पाणी सोडावे लागते. ही झाली आर्थिक बाजू.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने विजया बँक आणि देना बँक या दोन बँकांच्या बँक ऑफ बडोदामधील विलीनीकरणास बुधवारी अंतिम मंजुरी दिली. या बँकांच्या विलीनीकरणास वरील दोन मुद्दय़ांच्या जोडीने आणखी एक कंगोरा आहे. तो आहे मालकीहक्काचा. म्हणजे या तीनही बँकांना विलीनीकरणाबाबत काहीही मत नव्हते. कारण त्यांचा मालक आहे सरकार.

तेव्हा सरकारने निर्णय घेतला आणि या बँकांनी एकमेकांत विलीन होण्याच्या प्रक्रियेस सुरुवात झाली. भांडवली बाजारात गुरुवारी सकाळीच त्याचे प्रतिसाद उमटले. या तीनही बँकांचे, त्यातही विशेषत: देना आणि विजया बँक यांचे, समभाग घसरले. वास्तविक एकूण अर्थमहत्त्वाच्या दृष्टीने भांडवली बाजार आणि समभागमूल्य हा मुद्दा तसा गौण ठरतो. पण तरीही या प्रकरणात त्याची दखल घ्यावी लागते.

याचे कारण या विलीनीकरणातील संभाव्य धोके. नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडळाची अंतिम मोहोर या विलीनीकरणास मिळाल्यानंतर या मुद्दय़ावर बाजारातील खदखद बाहेर पडली. या विलीनीकरणानंतर देशातील तिसऱ्या क्रमांकाची मोठी बँक आकारास येईल. अशा मोठय़ा बँकेची भारतास गरज आहे याचे कारण यंदाच्या वर्षांत अमलात येणारे बेसेल कराराचे निकष.

भारत या संदर्भातील करारात सहभागी झालेला असल्याने आपणासही त्यानुसार सशक्त बँका निर्माण करण्याचे आव्हान पेलावे लागणार आहे. त्यासाठी दोन पर्याय सरकारपुढे होते. एक म्हणजे बँकांचे फेरभांडवलीकरण करणे वा नुकसानीतल्या बँकांचे एकमेकांत विलीनीकरण करून त्यातल्या त्यात सशक्त बँका तयार करणे. पहिला पर्याय पूर्णपणे सरकारला पेलणे शक्य नाही. कारण तितका पैसाच सरकारच्या खिशात नाही.

त्यामुळे सरकारने बँका जिवंत ठेवता येतील इतपत फेरभांडवलीकरण केले आणि दुसऱ्या पर्यायाचीही निवड केली. त्यानुसार विजया आणि देना या अशक्त बँका आता बऱ्यापैकी धष्टपुष्ट अशा बँक ऑफ बडोदात विलीन केल्या जातील. पुढील आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या दिवसापासून, म्हणजे १ एप्रिलपासून या तीन बँकांची मिळून एक महाबँक आकारास येईल. त्यासाठीची पूर्वतयारी आता सुरू झाली.

यानुसार देना बँकेच्या दहा रुपये मूल्याच्या दर हजारी समभागांस बँक ऑफ बडोदाचे दोन रुपये मूल्याचे ११० समभाग गुंतवणूकदारांना दिले जातील. गुंतवणूकदारांना बँक ऑफ बडोदाचे किमान १५० तरी समभाग मिळतील अशी आशा होती. ती पूर्ण झाली नाही. तसेच विजया बँकेच्या याच मूल्याच्या हजारभर समभागांस गुंतवणूकदारास बँक ऑफ बडोदाचे ४०२ समभाग दिले जातील. म्हणजे देना बँकेच्या समभागधारकांना आपल्या गुंतवणुकीवर २७ टक्के इतकी मूल्यघट सोसावी लागेल तर विजया बँकेसंदर्भात हे प्रमाण सहा टक्के इतकेच असेल. म्हणजे विजया बँकेच्या तुलनेत देना बँकेच्या गुंतवणूकदारांना आपल्या गुंतवणुकीवर अधिक पाणी सोडावे लागेल.

त्याचमुळे गुरुवारी भांडवली बाजारात या दोन्ही बँकांचे समभाग घसरले. पण हे विलीनीकरण जाहीर झाले त्या वेळी बँक ऑफ बडोदाच्या समभागांवरही त्याचा परिणाम दिसून आला. तेही घसरले. याचे कारण म्हणजे देना बँकेची बुडीत खात्यात गेलेली कर्जे. ज्या वेळी आपल्या देशातील सरकारी बँकांचे बुडीत खात्यातील कर्जाचे प्रमाण सरासरी ११ टक्के इतके होते त्या वेळी देना बँकेच्या एकूण कर्जातील बुडीत खात्यात गेलेली कर्जे २२ टक्के इतकी होती. त्याच वेळी या बँकेचा संचित तोटाही १० हजार कोटींचा टप्पा ओलांडून पुढे गेला होता.

रिझव्‍‌र्ह बँकेने देना बँकेस आपल्या देखरेखीखाली ठेवले होते. इतकी या बँकेची परिस्थिती खालावलेली होती. याचा अर्थ हे इतके ओझे आता बँक ऑफ बडोदाच्या डोक्यावर पडणार. याच्या जोडीला परत देना बँकेच्या १३,४४० इतक्या कर्मचाऱ्यांनाही सामावून घ्यावे लागणार. अधिक विजया बँकेचे १५,८७४ कर्मचारी. आणि पुन्हा बँक ऑफ बडोदाचे ५६ हजारांपेक्षाही अधिक कर्मचारी आहेतच. या तीन बँकांच्या विलीनीकरणानंतर देशभरातील बँका ऑफ बडोदाच्या शाखांची संख्या ९,४८९ इतकी होईल आणि तिच्या व्यवसायाचा आकार असेल साधारण १४ लाख कोटी रुपये इतका. पण संख्यात्मक ताकद हा भारतीय बँकांच्या दुखण्यावरील उपाय खचितच नाही.

कारण त्यांची समस्या आहे ती धोरणात्मक. हे धोरण आहे केंद्राचे. तेथे सत्ता कोणत्याही पक्षाची असो. या धोरणात अजिबातच बदल होत नाही. त्यामुळे या बँकांच्या मालकीत आणि अवस्थेतही काही बदल होत नाही. देशातील सरकारी बँकांच्या बुडीत खात्यात गेलेल्या कर्जाचा डोंगर आता १४ लाख कोटी रुपयांपेक्षाही अधिक होईल. त्याचा आकार कमी करण्यासाठी जितक्या परिणामकारकपणे उपाय योजण्याची गरज होती, तितक्या गतीने सरकार हालचाल करताना दिसत नाही.

या सरकारने दिवाळखोरीची सनद आणण्याचे महत्त्वाचे काम केले हे खरेच. पण त्यानंतरची प्रक्रिया पुन्हा सरकारी धोरणांनीच अडवली. त्यामुळे दिवाळखोरी सुलभ होऊनही बँकांची कर्ज परतफेड वाढली असे नाही. सरकारी कवच असल्याने भारतीय बँका मरत नाहीत हा एक मोठा फायदा हे मान्य. परंतु याच सरकारी कवचामुळेच त्यांच्या कार्यक्षमतेत सुधार होतो वा त्यांचे आरोग्य सुधारते असेही होत नाही, हे देखील मान्य करायलाच हवे.

बाजारपेठीय नियम, बदलती अर्थव्यवस्था हेच मुद्दे समजा बँकांच्या बुडीत खात्यातील कर्जामागे असते तर याच बाजारपेठेत राहून याच उद्योगांना कर्जे देणाऱ्या खासगी बँकांची परिस्थिती वेगळी कशी? सरकारी मालकीच्या बँकांची बुडीत कर्जे दुहेरी अंकात असताना खासगी बँकांच्या अशा कर्जाचे प्रमाण मोजण्यास एकाच हाताची बोटे पुरी पडून काही शिल्लक राहतील. याचा अर्थ बाजारपेठ, अर्थव्यवस्था वा उद्योजक हे भारतीय बँकांचे दुखणे नाही.

तर ते आहे सरकारी मालकी. तेव्हा या मालकीत बदल करणे हे खरे या आजारावरील उत्तर. पण ते कोणत्याच सरकारला नको आहे. बँकांवर मालकी असेल तर बरेच काही साध्य करता येते. किंवा स्वत: काही तसे करावयाचे नसेल तर ज्यांना ते करायचे आहे अशांना मदत करता येते. त्याचमुळे देशात कोणत्याही पक्षाचे सरकार येवो. सरकारी बँकांवरील मालकी ते स्वत:कडे अबाधितच राखते.

आतापर्यंत या संदर्भात किमान अर्धा डझनभर तज्ज्ञ समित्यांनी सरकारने बँकांतील मालकी कमी करावी असे सुचवले. विविध अभ्यासांचाही हाच निष्कर्ष आहे. पण तो स्वीकारण्याची सरकारची तयारी नाही. अशा परिस्थितीत विलीनीकरणाचे मर्यादितच स्वागत होऊ शकते. आमूलाग्र बदल करून सुधारणा घडवायच्या असतील तर उपायही आमूलाग्रच हवा. बँकांनी आपल्या चरणी लीन राहावे असे जोपर्यंत सरकारांना वाटत राहील तोपर्यंत विलीनीकरण या पर्यायाचे यश लक्षणीय असणार नाही.

sugarcane-farmers-crisis-sugarcane-farmers-in-trouble

शेतकऱ्यांसाठी यंदा साखर कडू


2386   08-Jan-2019, Tue

विदर्भ, आंध्र प्रदेश, तेलंगणातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे लोण आता पश्चिम महाराष्ट्र, दक्षिण कर्नाटक या साखर पट्टय़ांतही पसरले आहेत. उसाला भाव मिळत नसल्याने शेतकरीवर्ग हैराण झाला आहे. देशातील एकूण साखर उत्पादनापैकी ८० टक्के उत्पादन हे उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र या दोन राज्यांमध्ये होते. पण या दोन राज्यांमध्येच शेतकऱ्यांना उसाचे पैसे मिळणे कठीण झाले आहे.

महाराष्ट्रात या हंगामात आतापर्यंत साखर कारखान्यांकडे जमा झालेल्या उसाला साडेसात हजार कोटी शेतकऱ्यांना देय आहेत. पण सहकारी साखर कारखान्यांनी आतापर्यंत तीन हजार कोटींच्या आसपासच रक्कम शेतकऱ्यांना वाटली. उत्तर प्रदेशात तर, गेल्या हंगामातील १७०० कोटींची रक्कम अद्यापही देय असतानाच यंदाच्या हंगामात जमा झालेल्या साडेसात हजार कोटींच्या उसापैकी २८०० कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या हाती पडले आहेत.

उत्तर प्रदेशात सहा हजार कोटींपेक्षा अधिक रक्कम शेतकऱ्यांना देय आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांची देय रक्कम ११ हजार कोटींवर जाईल, असा अंदाज वर्तविला जातो. राज्यातील सांगली जिल्हय़ातच ११०० कोटींपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांची रक्कम थकीत आहे. ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांमधील अस्वस्थता लक्षात घेऊनच माजी केंद्रीय कृषिमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी तात्काळ पावले उचलण्याची विनंती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना केली आहे.

सरकारने वेळीच उपाय न योजल्यास शेतकऱ्यांचा उद्रेक होईल, असा इशाराही पवारांनी दिला आहे. साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन व आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे पडलेले भाव हे साखर उद्योगासमोर संकट उभे ठाकण्याचे मुख्य कारण. ब्राझीलमधील साखर १५०० रुपये टनाला उपलब्ध असताना आपल्याकडील साखरेचा भाव हा २९०० रुपये आहे. यंदाच्या हंगामात ३०० लाख टन साखरेचे उत्पादन होईल, असा अंदाज असून, गत वर्षांचा १०४ लाख टन साखरेचा साठा शिल्लक आहे.

भारतात वर्षांला २६० लाख टन साखरेची विक्री होते. याचाच अर्थ पुढील हंगामात १०० लाख टन साखर शिल्लक राहणार आहे. साखरेला बाजारपेठ नसल्याने साखर कारखान्यांचे हात बांधले गेले. यामुळे रास्त किमतीनुसार (एफआरपी) शेतकऱ्यांना १४ दिवसांमध्ये पहिला हप्ता देणे कारखान्यांना शक्य झालेले नाही. साखर उत्पादनासाठी साखर कारखान्यांना टनाला ३५०० रुपये खर्च येतो. या तुलनेत साखरेचा किमान भाव २९०० रुपये निश्चित करण्यात आल्याने अर्थकारण बिघडल्याचे निरीक्षण सहकारी साखर कारखान्यांच्या राष्ट्रीय महासंघाचे अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांनी नोंदविले आहे.

साखर कारखाने शेतकऱ्यांचे पैसे देण्यास असमर्थ ठरल्याने शेतकऱ्यांमध्ये  पसरलेल्या अस्वस्थतेच्या पाश्र्वभूमीवर, रास्त भाव किलोला २९ रुपयांवरून ३४ रुपये करण्याची मागणी शरद पवार यांनी केली आहे. दरात वाढ केली तरच साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांचे पैसे वेळेत देणे शक्य होईल, असा तोडगाही पवारांनी सुचविला आहे. कांदा, साखर अशा कृषीमालाकरिता केंद्र सरकारच्या वतीने विविध उपाय योजण्यात येतात. पण शेतकऱ्यांना त्याचा फारसा फायदा होत नाही. शेतमालाला भाव मिळत नसल्यानेच शेतकरीवर्गात नाराजी आणि अस्वस्थता आहे. याचा फटका सत्ताधारी भाजपला गेल्या वर्षी गुजरातमध्ये तर अलीकडेच मध्य प्रदेश, राजस्थान तसेच छत्तीसगडमध्ये बसला.

उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र या दोन राज्यांमध्येच लोकसभेच्या १२८ पैकी निम्म्या मतदारसंघांमध्ये ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची लक्षणीय संख्या लक्षात घेता मोदी सरकारला पावले उचलावीच लागतील.

controversy-over-nayantara-sahgal-invitation-in-marathi-literary-meet

कणाहीनांचे कवित्व


1449   08-Jan-2019, Tue

साहित्य संमेलनात उद्घाटक नयनतारा सहगल यांना दिलेले निमंत्रण मागे घेतल्याने जी काही नामुष्की ओढवली तीवरून साहित्य महामंडळ नावाचा डोलारा किती बिनबुडाचा आणि पोकळ आहे, हेच दिसून येते. यातून काही गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. त्यांना हात घालायला हवा.

नयनतारा सहगल यांना उद्घाटनासाठी निमंत्रित करण्याचा निर्णय नक्की कोणाचा? वास्तविक नयनतारा सहगल यांना निमंत्रण दिल्यापासून ताजा वाद उद्भवेपर्यंत त्यांच्याबाबत नव्याने काही घडलेले आहे, असे नाही. तेव्हा ज्या अर्थी एखाद्या लेखकाची निवड इतक्या महत्त्वाच्या जबाबदारीसाठी केली जाते तेव्हा त्या लेखकाची जातकुळी आयोजकांना माहीत असायला हवी, ही किमान अपेक्षा. म्हणजेच सहगल या काय स्वरूपाच्या लेखिका आहेत, त्यांची जीवनविषयक भूमिका काय आदींची माहिती त्यांना निमंत्रण देण्याचा निर्णय घेणाऱ्या मुखंडांना असायला हवी.

हा काही नगाला नग निवडण्याचा निर्णय नाही. त्यामागे काही विचार आहे. निदान असायला हवा. तो सहगल यांना बोलावण्यामागे तो केला होता की नव्हता? केला असेल तर तो काय होता आणि केलाच नसेल तर प्रश्नच खुंटला. दुसरे असे की नुसते साहित्य प्रसवावयाचे आणि जगताना काहीच भूमिका घ्यायची नाही वा घेतलीच तर बोटचेपीच घ्यायची असे करायला त्या काही मराठी साहित्यिक नाहीत, हे आयोजकांना माहीत असणार. निदान असायला हवे. मग सहगल यांच्याबाबत घोडय़ाने पेंड नक्की खाल्ली कोठे ?

दुसरा प्रश्न अ. भा. मराठी साहित्य महामंडळ नामक व्यवस्थेचा. डॉ. वि भि कोलते संशोधन केंद्र आणि वाचनालय यांच्याकडे या संमेलनाचे यजमानपद आहे. हे दोन वेगळे विषय. यजमान कोण हे ठरवण्याचा अधिकार महामंडळाचा. आणि तो यजमान एकदा ठरला की पुढचे सर्व ठरवण्याचा अधिकार यजमानाचा अशी ही साधारण व्यवस्था. एवढय़ाने भागत नाही. यजमान संस्थेला मागे एखादा धनाढय़ यजमान लागतो. कारण बहुतेकदा यजमान संस्था तुलनेने दरिद्रीच असते.

त्यामुळे बऱ्याचदा स्वागताध्यक्ष अशा गोंडस नावाने हा यजमान संस्थेचा यजमान संमेलनाचे नियंत्रण करीत असतो. यवतमाळच्या साहित्य संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष म्हणवून घेणारे यजमान आहेत स्थानिक राजकारणी आणि राज्याचे पर्यटन राज्यमंत्री मदन येरावार. या येरावार यांची वाङ्मयीन जाण यावर भाष्य करण्याइतका आमचा अधिकार नाही. परंतु राजकीय जाण चांगली असावी. कारण सहगल बाई येऊन आपल्यालाच चार शब्द सुनावण्याची शक्यता त्यांच्या लक्षात आली असणार. त्यामुळेच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची खुंटी वापरून आयोजकांनी सहगलबाईंचा काटा काढला. यात विनाकारण आपल्या पक्षाचा मोरू झाल्याचे राज ठाकरे यांच्या लक्षात आले आणि त्यांनी आपल्या अतिउत्साही नेत्यांचे कान उपटून सहगल यांच्या स्वागताची भूमिका घेतली. ते योग्य झाले.

तेव्हा प्रश्न असा की या साऱ्यांत साहित्य महामंडळ नामक व्यवस्थेची नेमकी भूमिका काय? महामंडळाचे पदाधिकारी याबाबत खाका वर करताना दिसतात. ते नुसते लाजिरवाणेच नाही तर या संघटनेच्या अस्तित्वावरच प्रश्न निर्माण करणारे आहे. कोणी डॉ. रमाकांत कोलते यांनी सहगल यांना परस्पर पत्र पाठवून येऊ नका, असे कळवले. या कोलते यांचा वि. भि. यांच्याशी काही संबंध असेल तर नावास बट्टा लावणे म्हणजे काय, याचे ते मूर्तिमंत उदाहरण ठरू शकतील.

महामंडळ म्हणते आमचा काही संबंध नाही. ते खरे असेल तर आयोजकांनी जेव्हा सहगल यांना निमंत्रणाचा निर्णय घेतला तेव्हा महामंडळाची भूमिका काय होती? आयोजकांनी कोणीही उद्घाटक निवडावा आम्हा काय त्याचे असेच जर या महामंडळाचे म्हणणे असेल तर समजा उद्या या वा अन्य कोणा आयोजकांनी अरुण गवळी यांची निवड केली असती तर हे महामंडळी ढुढ्ढाचार्य असेच शांतपणे बसून राहिले असते काय? की गवळी हेदेखील वेगळ्या प्रकारचे साहित्यिकच आहेत, असे समर्थन करीत बसले असते? आणि हे महामंडळ इतके निर्गुण / निराकार / निरपेक्ष असेल तर मग इतक्या सगळ्या उपद्व्यापाची गरजच काय? पसा टाका, संमेलन घ्या आणि वाटेल तो पाहुणा आणा असे त्यांनी एकदाचे जाहीर करून टाकावे. म्हणजे ही सगळी सर्कस तरी वाचेल.

महाराष्ट्रात अशीही धनवानांची कमतरता नाही. एके काळी या धनवानांनीच कलावंतांना आश्रय दिला. आता ते साहित्यिकांना देतील. आश्रयदाता महत्त्वाचा मानल्यावर मग तो कोणी का असेना.

शेवटचा आणि महत्त्वाचा मुद्दा या सगळ्यात साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षाची भूमिका, जबाबदारी आणि कर्तव्य नक्की काय असते? महामंडळ आयोजक ठरवणार, एकदा का तो ठरला की तो आयोजक यजमान निवडणार आणि मग हे दोन्ही मिळून संमेलनाच्या दोन-तीन दिवसांत कोणाकोणाचे खेळ ठेवायचे ते ठरवणार. हे वास्तव. मग साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षाने त्या मखरात तेवढे जाऊन बसायचे आणि आपले भाषण वाचायचे, इतकेच काम उरते.

त्यातही आनंद मानणारे, त्यासाठी जीव टाकणारे अनेक आहेत. त्यांच्याविषयी आमचे काही म्हणणे नाही. कोणी कशात आनंद मानावा हा ज्याचा-त्याचा प्रश्न. एरवी या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याची तसदी आम्ही निश्चितच घेतली नसती.

परंतु यंदा संमेलनाच्या अध्यक्षपदी काहीएक साहित्य मूल्य मानणाऱ्या कवयित्री अरुणा ढेरे आहेत. चांगल्या साहित्यिकाचा एक गुण असतो. त्याची कलाविषयक मूल्ये आणि जीवनविषयक तत्त्वज्ञान यांत अंतर नसते. अरुणा ढेरे व्रतस्थ रा चिं ढेरे यांचा समर्थ साहित्यिक वसा तितक्याच समर्थपणे आणि अधिक सात्त्विकतेने पुढे नेते आहेत. तेव्हा अरुणा ढेरे यांच्यासारखी साहित्यावर जिवापाड प्रेम करणारी व्यक्ती अध्यक्षपदी असताना वेगळ्या ढंगाच्या पण साहित्यावर तितकेच उत्कट प्रेम करणाऱ्या उद्घाटिकेला दिलेले निमंत्रण रद्द करण्याचा अभद्रपणा आपण करू नये, इतका समजूतदारपणा आयोजकांकडे नसेल.

तो नाहीही. पण मग संमेलनाध्यक्ष म्हणून अरुणा ढेरे यांचे यावर मत काय? आपल्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या साहित्य संमेलनात अशा तऱ्हेने एका विदुषीचा अपमान होत असताना त्यावर केवळ खंत व्यक्त करून थांबणे योग्य नाही, याची जाणीव अरुणा ढेरे यांना निश्चितच असणार. तेव्हा अरुणा ढेरे या काय करणार? गैरसोयीचे वास्तव मनातल्या मनातच दाबून टाकणे हा एक मार्ग असतो. साहित्य वर्तुळातील अनेक लेखकराव आदी त्या मार्गाने पुढे जातच यशस्वी आयुष्य जगत असतात. परंतु साहित्यविषयक कार्यक्रमासाठी अजूनही एसटीच्या लाल डब्यातून जाण्यात काहीही कमीपणा न मानणाऱ्या अरुणा ढेरे तितक्या निबर नाहीत आणि बनचुक्या होतील अशी तूर्तास लक्षणे नाहीत.

अशा प्रसंगातून सहीसलामत सुटण्याचा आणखी एक मार्ग असतो. सामान्य साहित्य रसिक, व्यापक हित नावाच्या अदृश्य घटकाकडे बोट दाखवीत झाला प्रसंग विसरायचा आणि मनातील उद्वेग दाबून उत्सवाचे लेझीम वाजवण्यात सहभागी व्हायचे. तोच चोखाळला जाईल बहुधा. पण याच सामान्य साहित्य रसिकाला दुर्गा भागवत वा पु ल देशपांडे अजूनही का आठवतात आणि आदरणीय का वाटतात याचा विचार करायला हवा. तो केल्यास जाणवते की मानवी देहाप्रमाणे वाङ्मयासही कणा असावा लागतो. तो नसेल तर मानवी देहाप्रमाणे साहित्याचाही पालापाचोळाच होतो. बाकी पुढचे अरुणा ढेरे यांच्या हाती.

congress-framed-amit-shah-in-fake-encounter-case

‘ठरलेल्या कथानका’चे बिंग फुटले!


3627   08-Jan-2019, Tue

गुजरातचे तत्कालीन गृहमंत्री अमित शहा यांना ‘बनावट चकमकी’च्या कटात गोवण्यासाठी काँग्रेसच्या सत्ताधाऱ्यांनी ठरवलेल्या कथानकानुसार सीबीआयने तपास केला..  या खटल्यातून सर्व २२ आरोपींची मुक्तता होताना ‘साक्षीदार उलटले’ हे तांत्रिकदृष्टय़ाच म्हणता येते.. वास्तविक, विशेष सीबीआय न्यायाधीश एस. जे. शर्मा यांनी दिलेल्या ३५० पानी निकालपत्राने ‘साक्षीदार न्यायालयापुढे खरे बोलले’ असे सांगून राजकीय कटकारस्थानांचे बिंग फोडले आहे, असे सांगणारा लेख..

भारतीय न्यायप्रणालीतील हा ऐतिहासिक निकाल आहे. काँग्रेसचे सत्ताधारी नेते आणि त्यांचे सीबीआयमधील कळसूत्री बाहुले असलेले अधिकारी, ज्यांनी गुजरातचे तत्कालीन गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासह सोहराबुद्दीन चकमक प्रकरणातील ज्येष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना गोवले, त्यांचे कारस्थान या निकालाने उघड केले आहे.

सोहराबुद्दीन हा काही साधासुधा नागरिक नव्हता, तर लष्कर-ए-तायबाशी संलग्न दहशतवादी होता आणि तो एके-४७ रायफलींसारखी शस्त्रे, हातबाँब व दारूगोळ्याचा मोठा साठा बाळगून होता. दहशतवादी म्हणून दोषी ठरवण्यात आलेल्या सोहराबुद्दीन शेखपासून देशाला धोका होता.

मात्र सोहराबुद्दीन शेखच्या चकमकीचा उपयोग अमित शहा यांचे ‘राजकीय एन्काउंटर’ करण्यासाठी करण्यात आला आणि त्याचा स्पष्ट हेतू गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यापर्यंत पोहोचणे हा होता.

धक्कादायक बाब म्हणजे, काँग्रेसच्या नेतृत्वातील यूपीएने सीबीआयसाठी तयार केलेल्या ‘ठरलेल्या कथानका’ची सीबीआयने निर्लज्जपणे अंमलबजावणी केली. इतकी की, गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना गोवण्यासाठी अमित शहा यांना गोवणे आवश्यक असल्याचे तिने आपल्या फाइलमध्ये स्पष्टपणे नमूद केले.

काँग्रेसप्रणीत यूपीएने अमित शहा यांचे राजकीय भवितव्य नष्ट करण्यासाठी दिलेल्या राजकीयदृष्टय़ा ‘ठरलेल्या कथानका’चा भाग म्हणून सीबीआयने, जे निर्भयपणे आणि स्वत:चा जीव धोक्यात घालून दहशतवादाशी लढत होते, अशा धाडसी पोलीस अधिकाऱ्यांना अटक करण्यापर्यंतची मजल गाठली. सीबीआयने गुजरात व राजस्थानमधील पोलीस महानिरीक्षकांपासून सशस्त्र शिपायांपर्यंतच्या अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांना अटक केली आणि त्यायोगे या देशाच्या एकता व अखंडतेला धोका निर्माण करणाऱ्या दहशतवाद्यांशी लढणाऱ्या पोलीस दलाचे मनोधैर्य संपूर्णपणे खच्ची केले.

या प्रकरणातील गमतीशीर भाग म्हणजे, सीबीआय अधिकाऱ्यांनी अमित शहा आणि इतर पोलीस अधिकाऱ्यांची नावे आपल्या निवेदनात २०१० साली जोडली आणि ‘आपण कधीही आपल्या भावाच्या कथित हत्येत त्यांची नावे नमूद केली नव्हती,’ असे खुद्द दहशतवाद्याचा भाऊ नयीमुद्दीन शेख याने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. कल्पना करा, घटना २००५ साली घडली आणि अशा गंभीर प्रकरणात पाच वर्षांनंतर खोटेनाटे जाबजबाब नोंदवण्यात आले. यूपीए सरकारमध्ये गृहमंत्री असलेल्या पी. चिदंबरम यांचेच हे घाणेरडे काम असल्याची शंका कायदेतज्ज्ञ आणि राजकीय पक्षांनी घेण्यासाठी हे सबळ कारण आहे.

चिदंबरम आणि त्यांच्या जवळचे नेते नरेंद्र मोदी यांच्या गुजरातमधील व देशाच्या इतर भागांतील लोकप्रियतेमुळे चिंतित होते. काही ज्येष्ठ राजकीय नेते आणि अधिकारी मानवाधिकारांच्या नावावर नक्षलवादी व इतर दहशतवादी गटांना पाठिंबा देत असल्याचे रेकॉर्डवरून सिद्ध झाले आहे. त्यांच्या या घोडचुकांमुळेच देशाच्या विविध भागांत शेकडो निष्पाप लोक मारले गेले. ही दुर्दैवी बाब आहे की, आपल्या देशात गुन्हेगारांची प्रत्येक चकमक ही सामान्य बाब आणि बनावट प्रकरण असल्याची लोकांची चुकीची समजूत असते. आपली न्याययंत्रणाही याबाबत निर्णय घेण्यास कित्येक वर्षे लावते आणि काही वेळा प्रामाणिक लोक व त्यांच्या कुटुंबीयांना बरेच काही सोसावे लागते.

राजकारणासाठी  ‘ठरलेल्या’ आणि सीबीआयकडे सोपविण्यात आलेल्या ‘कथानका’चा भाग म्हणून सीबीआयने अमित शहा यांना अटक केली. हेही धक्कादायक होते की, शहा यांच्या जामीन अर्जाला विरोध करण्यासाठी, आणि रिमांड अर्जासारख्या किरकोळ अर्जावर युक्तिवाद करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयातील प्रख्यात वकिलांना दिल्लीहून अहमदाबादमधील न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयात आणण्यात यायचे.

अखेरीस गुजरात उच्च न्यायालयाने एका सविस्तर निकालपत्राद्वारे अमित शहा यांची नियमित जामिनावर सुटका केली, त्यावेळी त्यांनी स्पष्टपणे जे लिहिले, ते पुढे नमूद केलेले आहे.

अमित शहा यांना लक्ष्य करण्याची ही अखेर नव्हती. सीबीआयने त्यांना सोहराबुद्दीन प्रकरणातील एक महत्त्वाचा साक्षीदार तुळशीराम प्रजापती याच्या मृत्युप्रकरणातील आरोपी दाखवून ४ सप्टेंबर २०१२ रोजी आणखी एक आरोपपत्र दाखल केले. शहा यांनी सीबीआयच्या २९ एप्रिल २०११ च्या एफआयआरविरुद्ध नव्याने याचिका दाखल केली असता सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्धची कार्यवाही रद्दबातल करताना असे लिहिले : ‘‘दाखल करण्यात आलेला दुसरा एफआयआर आणि नवे आरोपपत्र हे घटनेच्या १४, २० आणि २१ या कलमांचे उल्लंघन करणारे आहे. कारण ज्या संबंधात एक एफआयआर आधीच दाखल करण्यात आला आहे आणि ज्याची न्यायालयाने दखल घेतली आहे, त्याच कथित गुन्ह्य़ाशी तो संबंधित आहे.’’

तुळशीराम प्रजापती प्रकरणात अमित शहा यांना पुन्हा अटक करण्याचा सीबीआयचा दुसरा प्रयत्न फसला आणि खटला सुरू झाला, त्यावेळी शहा यांनी या प्रकरणातून आपल्याला मुक्त करण्यासाठी अर्ज दाखल केला. तो मंजूर करताना न्यायालयाने पुढील निरीक्षण नोंदवले : ‘‘याशिवाय, काही राजकीय कारणांसाठी सीबीआयने या प्रकरणात अर्जदार आरोपीला गुंतवल्याचे दाखवले, या अर्जदाराच्या म्हणण्यात आम्हाला तथ्य वाटते.’’

आता संपूर्ण चित्र आमच्यासमोर उभे आहे आणि न्यायालयाने सीबीआयच्या कार्यपद्धतीबद्दल काय म्हटले ते देशाला जाणून घ्यायचे आहे. न्यायालयाने नि:संदिग्धपणे असे सांगितले : ‘‘या संपूर्ण विवेचनात मी असे सांगितले आहे की साक्षीदार उलटले आहेत. साक्षीदार उलटले असल्याचे मी म्हणतो, त्याचा अर्थ केवळ इतकाच आहे की सीबीआयने तपासादरम्यान नोंदवलेल्या त्यांच्या निवेदनांनुसार त्यांनी साक्ष दिलेली नाही. तथापि, साक्षीदारांनी इथे नोंदवलेली साक्ष पाहण्याची संधी मला मिळाली. ते न्यायालयासमोर खरे बोलत होते हेच त्यावरून स्पष्टपणे दिसून आले. यावरून हेच लक्षात येते, की तपासादरम्यान सीबीआयने त्यांचे जाबजबाब चुकीने फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १६१ अन्वये नोंदवले.

माझ्यासमोरचा संपूर्ण पुरावा मी तपासला आहे. अशारीतीने संपूर्ण तपासाची पाहणी केल्यानंतर आणि खटल्याची सुनावणी केल्यानंतर मला हे नमूद करण्यात काही संकोच वाटत नाही, की या गुन्ह्य़ाच्या तपासात सीबीआय गुन्ह्य़ातील सत्य शोधण्याऐवजी दुसरेच काहीतरी करत होती. सत्य शोधण्याऐवजी सीबीआयला एक ठरावीक पूर्वकल्पित व पूर्वनियोजित मत सिद्ध करण्याची अधिक काळजी होती, हे स्पष्टपणे दिसून येते. हा तपास राजकीयदृष्टय़ा प्रेरित असल्याचे माझ्या पूर्वसुरींनी आरोपी क्रमांक १६चा अर्ज निकाली काढताना दिलेल्या आदेशात स्पष्टपणे नोंदवले आहे.

माझ्यासमोर सादर करण्यात आलेल्या पुराव्याचा साधकबाधक विचार केल्यानंतर, तसेच प्रत्येक साक्षीदाराची आणि पुराव्याची बारकाईने तपासणी केल्यानंतर मला असे नमूद करण्यात मुळीच संकोच वाटत नाही, की सीबीआयसारख्या प्रमुख तपास यंत्रणेपुढे एक पूर्वनियोजित सिद्धांत व राजकीय नेत्यांना कशाही रीतीने गुंतवण्याचा उद्देश असलेले  ‘ठरलेले  कथानक’ होते. यानंतर या यंत्रणेने कायद्यानुसार तपास करण्याऐवजी हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी जे काय आवश्यक होते, ते केले. हा संपूर्ण तपास हे उद्दिष्ट साध्य करण्यावर केंद्रित होता. येनकेनप्रकारणे राजकीय नेत्यांना गोवण्याच्या उत्साही प्रक्रियेत सीबीआयने पुरावा तयार केला. असा पुरावा न्यायालयाच्या छाननीतून टिकू शकला नाही. ज्या साक्षीदारांचे जाबजबाब हेतुपुरस्सर नोंदवण्यात आले होते, त्यांनी न्यायालयासमोर चुकीची साक्ष दिली. राजकीय नेत्यांना गोवण्याच्या आपल्या ‘ठरलेल्या कथानका’चे समर्थन करण्यासाठी सीबीआयने तपासात चुकीचे जाबजबाब नोंदवल्याचे यातून स्पष्टपणे दिसून आले.

सीबीआयने एकतर पूर्वी नोंदवलेल्या तपासाच्या प्रतिकृती वापरून घाईघाईने फेरतपास पूर्ण केला; तसेच ज्या पोलीस अधिकाऱ्यांना कुठल्याही कटाची मुळीच माहिती नव्हती, किंबहुना ते निर्दोष होते, हे दर्शवणारा सीबीआयचा तपासातील महत्त्वाच्या भागातील निष्काळजीपणाचाही मी उल्लेख केला आहे.’’

वर नमूद केलेला घटनाक्रम, तसेच न्यायालयाने स्पष्टपणे नोंदवलेली वरील निरीक्षणे ही केवळ रहस्योद्घाटन करणारी नाहीत, तर धक्कादायक आहेत. केंद्रातील एखादे सरकार एखाद्या विद्यमान गृहमंत्र्याच्या बाबतीत असे करू शकत असेल आणि त्याच राज्याच्या विद्यमान मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत असेल; तर सामान्य माणसाने कशाची भीती बाळगावी हा सुयोग्य विचार करणाऱ्या प्रत्येकाच्या डोळ्यात दिसणारा प्रश्न आहे.

article-about-chief-justice-chandrashekhar-dharmadhikari-passed-away

आचार्यकुलाचे ‘धर्माधिकारी’


2591   07-Jan-2019, Mon

राजनीतीतील ‘नीती’, शिक्षणप्रणालीतील ‘शिक्षण’ व युनिव्हर्सिटीतील ‘युनिव्हर्स’ हे शब्द सध्या नाहीसेच झाले आहेत, असे सांगत देशातील सद्य:स्थितीवर अगदी गेल्याच आठवडय़ात परखड भाष्य करणाऱ्या न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या निधनाने एक सच्चा गांधीवादी आपण गमावला आहे. समाजाला गांधी-विचार शिकविणाऱ्या  ‘धर्माधिकाऱ्यांची’ नितांत गरज असतानाच्या काळात झाल्याने ही हानी मोठी आहे. वध्रेत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचा सहवास लाभलेले धर्माधिकारी १९४२ च्या स्वातंत्र्य लढय़ात सक्रिय होते. त्यांनी तीनदा कारावास भोगला. गांधींच्या आध्यात्मिक विचाराची परंपरा पुढे चालवणारे आचार्यकुलाचे दादा धर्माधिकारी त्यांचे वडील. तोच सर्वोदयी वारसा चंद्रशेखर धर्माधिकारींनी अखेपर्यंत तितक्याच प्रामाणिकतेने व तितक्याच सेवाभावाने चालवला.  देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर त्यांनी उच्च न्यायालयात वकिली सुरू केली. कामगारांचे खटले लढणारे धर्माधिकारी राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे अध्यक्षही होते. वकिलीचा उपयोग त्यांनी रंजल्या-गांजल्या कामगारांच्या न्याय्य हक्कांसाठी केला. ७०च्या दशकात उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून त्यांची नेमणूक झाली. या काळात अनेक महत्त्वपूर्ण निवाडे देणाऱ्या धर्माधिकारींचा समाजातील सर्व घटकांत वावर होता. निवृत्तीनंतर तर ते सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्रांतील अनेक संस्थांचे पालकच झाले. समाजाचे उन्नयन व्हावे, चांगला माणूस घडावा, आदर्श कार्यकर्ता तयार व्हावा अशी भूमिका मांडणाऱ्या धर्माधिकारींच्या गोतावळ्यात बाबा आमटे, कुसुमाग्रज यांसारख्या मान्यवरांचा सहभाग होता. जेथे चांगले घडत असेल तेथे जुळणे हा त्यांचा स्थायीभाव होता. त्यामुळे त्यांच्या देखरेखीत अनेक संस्था नावारूपाला आल्या. सेवाग्राम आश्रमाचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी केलेले काम उल्लेखनीय ठरले. निवृत्तीनंतरही विविध प्राधिकरणे व उच्चाधिकार समित्यांच्या माध्यमातून न्याय देण्याचे त्यांचे काम अखेपर्यंत सुरूच होते. डहाणू भागात पर्यावरणाचा ऱ्हास होऊ नये म्हणून त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीच्या माध्यमातून अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले व सरकारी यंत्रणांना उपाययोजना करण्यास भाग पाडले होते. स्त्रियांचे स्वातंत्र्य तसेच स्त्री-पुरुष समानतेबाबत कायम आग्रही असणारे व परखड विचार मांडणाऱ्या धर्माधिकारींनी दोन वर्षांपूर्वीच राज्याचे महिला धोरण तयार केले होते. विनोबा भावे यांच्या ग्रामदान या संकल्पनेचा तसेच संपत्तीच्या सामूहिकतेचा विचार त्यांनी सतत मांडला. समाजातील सत्शक्तीची माणसे एकत्र यायला हवीत, विसंगती दूर व्हायला हवी यासाठी सतत मार्गदर्शकाच्या भूमिकेत वावरणारे धर्माधिकारी लेखकसुद्धा होते. त्यांनी गांधीविचार, न्यायदानाचे महत्त्व सांगणारी अनेक पुस्तके लिहिली. मराठी, हिंदी व इंग्रजी या तीनही भाषांवर प्रभुत्व असणाऱ्या धर्माधिकारींनी हिंदीचा प्रचार, प्रसार व्हावा म्हणून राष्ट्रभाषा समितीच्या माध्यमातून देशपातळीवर मोठी चळवळ उभारली. त्यात त्यांना यशही आले. तंटामुक्त खेडी हाच विकासाचा मुख्य मार्ग ठरू शकतात असे ते नेहमी सांगायचे. धर्माधिकारी हे चिंतनशील भाषणांसाठी ओळखले जात. मात्र अशी भाषणे करताना त्यांची शैली नर्मविनोदी असायची. उदाहरणांचा भरपूर वापर करून एखादे तत्त्व उपस्थितांना पटवून देण्यात त्यांचा हातखंडा होता. आयुष्याच्या अखेपर्यंत साध्या राहणीचा अंगीकार करीत नैतिक आचरणाचा आग्रह धरणारे धर्माधिकारी गांधीविचारातून तयार झालेल्या आचार्यकुलाचे शेवटचे वारसदार होते. त्यांच्या जाण्याने एक सच्चा मार्गदर्शक व अनेक संस्थांचा पालक आज राज्यानेच नव्हे तर देशाने गमावला आहे.

ramakant-achrekar

आचरेकर मास्तर!


2568   07-Jan-2019, Mon

क्रिकेट गुरू आणि प्रशिक्षक अशा बिरुदांनी रमाकांत आचरेकर यांना गौरवले जाते, तरी त्यांचा पिंड एका कणखर, सजग शाळामास्तराचा होता. सचिन तेंडुलकरचे प्रशिक्षक असे त्यांना क्रिकेट जगत ओळखते. त्यांच्या दृष्टीने सचिन हा अखेपर्यंत शिष्यच होता. घरातल्या दिवाणखान्यात टीव्हीवर सचिनचा सामना ते पाहात असतानाची काही छायाचित्रे नेहमीच झळकत राहिली.

त्यांत आचरेकर सरांच्या चेहऱ्यावर कौतुकापेक्षा करडे चिकित्सक भाव दिसून यायचे. त्याच चिकित्सेने त्यांनी आयुष्यभर सचिनसारख्या अनेक शिष्यांचा खेळ न्याहाळला, त्यात सुधारणा करण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली. कौतुक मोजके पण कानपिचक्या धारदार दिल्यानेच शिष्य प्रगतिपथावर राहतो नि जमिनीवर राहतो अशी त्यांची श्रद्धा. १९९२मध्ये ऑस्ट्रेलियात झालेल्या विश्वचषक स्पर्धेत सचिन तेंडुलकर, विनोद कांबळी आणि प्रवीण अमरे असे त्यांचे तीन शिष्य खेळले. या तिघांपलीकडेही अर्थात त्यांचा शिष्यगण मोठा आहे.

चंद्रकांत पंडित, लालचंद राजपूत, अमोल मुझुमदार, पारस म्हांब्रे, बलविंदर संधू ही काही नावे. त्यांनी अनेक उत्तम रणजीपटू आणि प्रथम श्रेणी क्रिकेटपटूही घडवले. कितीतरी क्रिकेटपटूंना त्यांच्या क्रिकेट कौशल्याच्या जोरावर सरकारी आणि खासगी आस्थापनांमध्ये नोकऱ्या मिळाल्या, कुटुंबे उभी राहिली. रमाकांत आचरेकर उत्तम रत्नपारखी होते. एखादा मुलगा त्यांना योग्य वाटला, की त्याला योग्यरीत्या क्रिकेट मार्गदर्शन आणि प्रशिक्षण मिळावे यासाठी ते जंगजंग पछाडत. प्रसंगी त्याच्या पालकांकडे शाळा किंवा महाविद्यालय बदलण्यासाठी आग्रह धरत, आर्थिक मदत करत. त्यांचा दरारा आणि निष्ठा सर्वज्ञात असल्यामुळे फार कुणी पालक त्यांना नाही म्हणूच शकत नव्हते.

कारण एकदा का आचरेकर मास्तरांच्या हाताखाली पाल्य गेला, की त्याचे भविष्य सुरक्षित झाले याविषयी त्यांना खात्री वाटे. हा सगळा इतका गोड-गुलाबी मामला नव्हता. मैदानावर आचरेकरांच्या प्रत्येक शिष्याला प्रचंड कष्ट घ्यावे लागत. ‘सरळ खेळा नि सरळ जगा’ असा आचरेकरांचा गुरुमंत्र असे. त्यातूनच मुंबईला अनेक तंत्रशुद्ध फलंदाज मिळत गेले. शिवाजी पार्कवर खेळणाऱ्या प्रत्येक शिष्यावर आचरेकर सरांची नजर असे.

चांगल्या कामगिरीबद्दल ते बक्षीस देत, पण चुकांबद्दल शिक्षाही करत. एखादे शतक, द्विशतक किंवा त्रिशतक झळकावूनही आचरेकर सरांकडून ‘प्रसाद’ मिळाल्याच्या आठवणी त्यांचे अनेक शिष्य सांगतात. कारण काय, तर इतका चांगला खेळत असताना असा खराब फटका मारून बाद होणे त्यांना अजिबात पसंत पडायचे नाही! मग शंभर-दोनशे धावा त्यांच्यासाठी फिजूल होत्या. चांगल्या विद्यार्थ्यांच्या अनेक पिढय़ा घडवणाऱ्या गुरुजींचे एक प्रमुख वैशिष्टय़ म्हणजे, विद्यार्थी कितीही मोठा झाला तरी जमिनीवर राहील याविषयी त्यांच्याकडून मिळालेली चिरंतन शिकवण! आचरेकर मास्तर अशा गुरूंपेक्षा वेगळे नव्हते.

how-do-children-learn-language-

मूल आणि इतर भाषा


7923   07-Jan-2019, Mon

वयाची पहिली दोन वर्ष भाषाशिक्षणासाठी चांगली असतात. या काळात आसपासचे सर्व आवाज मुलांचे कान टिपत असतात. घरच्या, शेजारच्या माणसांकडून, नातेवाईकांकडून ज्या भाषा सहजरीत्या मुलांच्या कानावर पडतात, त्या त्यांना बोलता येऊ  शकतात. जन्मापासून जी मुलं एकापेक्षा जास्त भाषांच्या/ भाषिकांच्या संगतीत असतात, त्यांना कमी-अधिक प्रमाणात त्या सर्व भाषा समजतात. मुलांना या भाषांमध्ये व्यक्त होण्याच्या संधी मिळाल्या तर मुलं या भाषा बोलूही शकतात.

मात्र एक लक्षात ठेवावं लागेल ते म्हणजे मुलं भाषा आत्मसात करत असतात; शिकत नसतात. त्यामुळे मुद्दाम शिकवायला जाऊ  नये. त्यात सक्ती आणि जबरदस्ती आली तर मूल सहजपणे भाषा आत्मसात करू शकणार नाही. मेंदूची ही क्षमता लक्षात घ्यावी आणि सहज- पूरक वातावरण तयार करता आलं तर करावं. मुद्दाम शिकवायला जाऊ  नये. तसं झालं तर विपरीत परिणाम होतो.

नवीन माणूस भेटतो तेव्हा

जेव्हा एखादा नवीन माणूस भेटतो तेव्हा डोळे आणि मेंदू कामाला लागतात. नवी माहिती साठवण्याच्या दृष्टीने मेंदू विविध भागांना आदेश सोडतो. दृश्य क्षेत्र (व्हिज्युअल कॉर्टेक्स) हा भाग चेहरा लक्षात ठेवतो. इथं त्या माणसाचे कपडे, त्या कपडय़ांचा रंग, आसपासचा परिसर, मागची दृश्यं हीदेखील तिथंच साठवली जातात. त्या माणसाचं नाव  मेंदूच्या डाव्या भागात असलेल्या भाषेच्या क्षेत्रात साठवलं जातात. त्या माणसाचा आवाज, त्याच वेळेला ऐकू येणारे इतर आवाज हे ऑडिटरी कॉर्टेक्समध्ये साठवले जातात.

या माणसाला पुन्हा आठवायचं झाल्यास आपल्या लक्षात येतं की, आपलं त्याच्याकडे किती लक्ष होतं. तो माणूस आपल्यासाठी किती महत्त्वाचा आहे, आपण त्या वेळी खूप घाईत होतो का, आपला मूड चांगला होता की वाईट, यावरून त्या माणसाचे कमी-अधिक प्रमाणात बारकावे आपल्या लक्षात राहतील. तो माणूस आपल्याला फारसा महत्त्वाचा वाटला नाही तर फारसा लक्षातही राहत नाही.


Top